चला, बालहक्क समजून घेऊया...

संयुक्त राष्ट्र बालहक्क करार - UNCRC ची ३० वर्षे

दि. २०/११/२०१९ ।। मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६

    बालहक्कांच्या संरक्षणासाठी वचनबद्ध देशांनी एकत्र येऊन 'युनाइटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन राईट्स ऑफ दी चाईल्ड' अर्थात UNCRC किंवा CRC हा महत्वपूर्ण करार मान्य केला. मूल कुणाला म्हणावे, त्यांना नेमके कोणते हक्क असतात, आणि सहभागी देशांमधील संबंधित सरकारांनी नेमक्या कोणत्या जबाबदाऱ्या पार पाडायच्या असतात, याबाबत स्पष्टीकरण UNCRC मध्ये देण्यात आलेले आहे. हे सर्व हक्क एकमेकांशी संबंधित असून, यापैकी प्रत्येक हक्काचे समान महत्व आहे आणि मुलांना या हक्कांपासून कुणीही वंचित ठेऊ शकत नाही, अशी या कराराची संकल्पना आहे.

    बरोबर ३० वर्षांपूर्वी, २० नोव्हेंबर १९८९ या दिवशी जागतिक स्तरावरील नेत्यांनी एकत्र येऊन जगभरातील मुलांना एक ऐतिहासिक वचन दिले - एका आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर आराखड्याच्या, म्हणजेच UNCRC च्या माध्यमातून प्रत्येक बालकाच्या हक्कांचे संरक्षण आणि पूर्तता करण्याचे वचन.

    या UNCRC चे नेमके म्हणणे काय आहे? तर मुले ही आपल्या पालकांच्या मालकीच्या वस्तू नव्हेत की ज्यांच्यासाठी सर्व निर्णय मोठ्यांनीच घ्यावेत. तसेच, मुले म्हणजे फक्त मोठे होण्याची वाट बघणाऱ्या आणि मोठेपणी कसे वागावे याची तयारी करणाऱ्या व्यक्ती नव्हेत. त्यांनाही आपले स्वतंत्र अस्तित्व आणि हक्क असतात. वयाच्या १८व्या वर्षापर्यंतच्या बालपणाला प्रौढ अवस्थेपेक्षा पूर्णपणे वेगळे समजले जावे, असे या करारात म्हटले आहे. बालपणीचा काळ विशेष आणि सुरक्षित असावा, ज्यामध्ये मुलांना सन्मानाने वाढू द्यावे, शिकू द्यावे, खेळू द्यावे, खुलू द्यावे आणि फुलू द्यावे.

UNCRC मधील कलमेः

१. मूल म्हणजे नक्की कोण: १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाची कोणतीही व्यक्ती.

२. भेदभावास मनाई: ओळख, ठिकाण, भाषा, धर्म, विचार, रंगरूप, अपंगत्व, आर्थिक स्थिती, कौटुंबिक पार्श्वभूमी, कुटुंबाच्या श्रद्धा आणि कौटुंबिक व्यवसाय यावरून भेदभावास मनाई. कोणत्याही कारणाने कोणत्याही बालकास अन्यायकारक पद्धतीने वागविले जाऊ नये.

३. मुलांच्या सर्वोच्च हिताचा विचार: प्रौढांनी आणि शासनाने आपण घेत असलेल्या निर्णयांचा मुलांवर काय परिणाम होईल याचा विचार कोणताही निर्णय घेताना करावा.

४. बालहक्कांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणीः आपल्या देशातील प्रत्येक बालकास या करारातील सर्व हक्कांचा लाभ घेता यावा याची काळजी संबंधित शासनाने घ्यावी.

५. मुलांच्या विकासात कुटुंबाचे मार्गदर्शन: आपले हक्क उत्तम रीतीने कसे वापरावे याबाबत आपल्या मुलांना मार्गदर्शन करण्याचे काम शासनाने मुलांच्या कुटुंबांना व लोकसमूहांना करु द्यावे.

६. जिवंत राहणे आणि विकसित होणे: प्रत्येक बालकास जिवंत राहण्याचा हक्क आहे. उत्तम रीतीने मुलांचे अस्तित्व टिकवण्याची व त्यांचा विकास घडवण्याची काळजी शासनाने घ्यावी.

७. नाव आणि राष्ट्रीयत्वः मुलांची जन्मानंतर नोंदणी करण्यात यावी व शासनाची अधिकृत मान्यता असणारे एक नाव ठेवण्यात यावे. मुलांना स्वतःचे राष्ट्रीयत्व  असावे (म्हणजेच कोणत्यातरी देशाचे नागरिक म्हणून त्यांना ओळख मिळावी). 

८. ओळख: मुलांना स्वतःची स्वतंत्र ओळख प्राप्त करण्याचा हक्क आहे, म्हणजेच त्यांचे नाव, राष्ट्रीयत्व आणि  कौटुंबिक नातेसंबंधांची अधिकृत नोंद केलेली असावी.

९. कुटुंब एकत्र राखणे: मुलांची व्यवस्थित काळजी घेतली जात नसेल अशा परिस्थितीव्यतिरिक्त केव्हाही मुलांना त्यांच्या पालकांपासून दूर करू नये.

१०. भिन्न देशांमधील पालकांशी संपर्क: वेगवेगळ्या देशांमध्ये  राहत असलेल्या मुलांना आणि त्यांच्या पालकांना एकमेकांच्या संपर्कात राहण्यासाठी व एकमेकांसोबत राहण्यासाठी प्रवास करण्याची परवानगी संबंधित देशांच्या  शासनांकडून देण्यात यावी.

११. अपहरणापासून संरक्षणः कायद्याचे उल्लंघन करून मुलांना देशाबाहेर घेऊन जाण्याचे प्रकार संबंधित देशांच्या शासनांनी घडू देऊ नयेत.

१२. मुलांच्या मतांचा आदर: मुलांवर परिणाम करणाऱ्या मुद्यांवर मोकळेपणाने मत प्रदर्शित करण्याचा हक्क प्रत्येक बालकास आहे. मोठ्या माणसांनी मुलांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे आणि मुलांच्या मतांचा गांभीर्याने विचार करावा.

१३. मोकळेपणाने विचार मांडणे: आपण शिकलेल्या गोष्टी, आपले विचार आणि आपल्या भावना इतरांजवळ मोकळेपणाने व्यक्त करण्याचा हक्क मुलांना आहे.

१४. वैचारिक आणि धार्मिक स्वातंत्र्य: मुले आपले स्वतःचे विचार, मते आणि धर्म निवडू शकतात.

१५. समूह निर्मिती अथवा सहभागः मुले कोणत्याही समूहात अथवा संस्थेत सहभागी होऊ शकतात किंवा नवीन संस्था अथवा समूह निर्माण करून इतरांशी भेटीगाठी करू शकतात.

१६. खाजगीपणाचे संरक्षण: प्रत्येक बालकास आपले खाजगीपण जपण्याचा हक्क आहे.

१७. माहिती प्राप्त करणे: इंटरनेट, रेडीयो, टेलिव्हिजन, वर्तमानपत्रे, पुस्तके आणि इतर स्रोतांद्वारे माहिती मिळवण्याचा हक्क मुलांना आहे.

१८. पालकांची जबाबदारी: पालकांनी आणि सांभाळ करणाऱ्यांनी नेहमी मुलांसाठी काय सर्वोत्तम राहील याचा विचार करावा. यासाठी संबंधित शासनाने त्यांना मदत करावी.

१९. हिंसेपासून संरक्षणः संबंधित शासनाने मुलांचे हिंसेपासून व अत्याचारापासून रक्षण करावे, तसेच मुलांची काळजी घेणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीकडून मुले दुर्लक्षित राहणार नाहीत याची काळजी घ्यावी.

२०. कुटुंबाचा आधार नसलेली मुले: आपल्या स्वतःच्या कुटुंबाकडून ज्यांची काळजी घेतली जाऊ शकत नाही अशा  मुलांना इतर लोकांनी व्यवस्थित आणि आदराने सांभाळावे, अशा प्रत्येक बालकाचा तो हक्क आहे.

२१. दत्तक गेलेली मुलेः दत्तक गेलेल्या मुलांसाठी जे काही सर्वोत्तम असेल ते केले जाणे महत्त्वाचे आहे.

२२. निर्वासित मुले: निर्वासित म्हणून दुसऱ्या देशात आश्रयाला आलेल्या मुलांना मदत आणि संरक्षण दिले जावे. त्या देशात जन्माला आलेल्या मुलांप्रमाणेच सर्व हक्क या मुलांनाही मिळावेत.

२३. दिव्यांग मुलेः अशा मुलांना स्वावलंबी बनता यावे आणि समाजात सक्रिय सहभाग घेता यावा, यासाठी कोणतेही अडथळे राहू नयेत याची काळजी संबंधित शासनाने घ्यावी.

२४. आरोग्य, पाणी, अन्न, पर्यावरण: सर्वोत्तम आरोग्य सेवा, स्वच्छ पाणी, पौष्टिक अन्न आणि स्वच्छ व सुरक्षित पर्यावरण मिळवण्याचा प्रत्येक बालकास हक्क आहे.

२५. मुलांना ठेवलेल्या ठिकाणाची तपासणीः संगोपन, संरक्षण किंवा आरोग्याच्या कारणावरून घरापासून दूर कुठेतरी ठेवण्यात आलेल्या मुलांच्या परिस्थितीची नियमितपणे तपासणी केली जावी आणि संबंधित मुलास ठेवण्यासाठी अजूनही तीच सर्वोत्तम जागा आहे का, याची खात्री केली जावी.

२६. सामाजिक व आर्थिक मदतः संबंधित शासनाने गरीब कुटुंबातील मुलांना पैसे किंवा इतर मदत पुरवावी.

२७. अन्न, वस्त्र, सुरक्षित निवाराः अन्न, वस्त्र आणि राहण्यासाठी सुरक्षित जागा मिळवण्याचा प्रत्येक बालकास हक्क आहे.

२८. शिक्षण प्राप्त करणे: प्रत्येक बालकास शिक्षण घेण्याचा हक्क आहे. प्राथमिक शिक्षण मोफत दिले जावे. माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण प्रत्येक बालकास उपलब्ध करून दिले जावे.

२९. शिक्षणाची उद्दीष्टे: मुलांना शिक्षणाच्या माध्यमातून आपल्या व्यक्तिमत्व, कौशल्य आणि क्षमतांचा पूर्ण विकास घडवण्यासाठी मदत मिळावी.

३०. अल्पसंख्य संस्कृती, भाषा आणि धर्म: अल्पसंख्य असूनही आपली स्वतःची भाषा, संस्कृती आणि धर्माचे आचरण करण्याचा सर्व मुलांना हक्क आहे.

३१. आराम, खेळ, संस्कृती, कला: प्रत्येक बालकास विश्रांती घेण्याचा, आराम करण्याचा, खेळण्याचा, तसेच सांस्कृतिक आणि सृजनात्मक उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्याचा हक्क आहे.

३२. धोकादायक कामापासून संरक्षण: मुलांच्या शिक्षण, आरोग्य किंवा विकासासाठी धोकादायक किंवा वाईट असलेले काम करण्याविरुद्ध संरक्षण मिळवण्याचा सर्व मुलांना हक्क आहे.

३३. धोकादायक अंमली पदार्थांपासून संरक्षणः शासनाने धोकादायक अंमली पदार्थांचे सेवन, निर्मिती, वाहतूक किंवा विक्री करण्यापासून मुलांचे संरक्षण करावे.

३४. लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण: शासनाने लैंगिक पिळवणूक व लैंगिक अत्याचारापासून मुलांचे संरक्षण करावे.

३५. मानवी विक्री आणि तस्करीस प्रतिबंध: मुलांचे अपहरण आणि विक्री होऊ नये याची काळजी शासनाने घ्यावी.

३६. पिळवणुकीपासून संरक्षणः सर्व प्रकारच्या पिळवणुकीपासून संरक्षण मिळवण्याचा प्रत्येक बालकास हक्क आहे.

३७. ताब्यात घेतलेली मुलेः कायदा तोडल्याच्या आरोपाखालील मुलांना ठार मारले जाऊ नये, त्यांचा छळ केला जाऊ नये, त्यांना कायमचे तुरूंगात डांबू नये, किंवा प्रौढ व्यक्तींसोबत तुरुंगात ठेवू नये.

३८. युध्दकाळातील संरक्षण: युध्दकाळामध्ये संरक्षण मिळवण्याचा सर्व मुलांना हक्क आहे.

३९. बरे होऊन पूर्वस्थितीला येणे: जखमी झालेल्या, दुर्लक्षित केल्या गेलेल्या, वाईट पद्धतीने वागवल्या गेलेल्या किंवा युध्दग्रस्त मुलांना आपले आरोग्य आणि आत्मसन्मान पूर्वस्थितीला आणण्यासाठी मदत मिळवण्याचा हक्क आहे.

४०. विधिसंघर्षित मुले: कायद्याचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखालील मुलांना कायदेशीर सहाय्य आणि न्यायपूर्ण वागणूक मिळवण्याचा हक्क आहे.

४१. मुलांसाठी सर्वोत्तम कायद्यांची अंमलबजावणीः जर एखाद्या देशातील कायदे या करारापेक्षा जास्त चांगल्या पद्धतीने बाल हक्कांचे संरक्षण करत असतील, तर त्याच कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यात यावी.

४२. प्रत्येक व्यक्तीस बालहक्क माहिती व्हावेत: या कराराबद्दल आणि बालहक्कांबद्दल माहिती प्रत्येक शासनाने मुले आणि मोठ्या माणसांपर्यंत स्वतःहून पोहोचवावी.

४३. या कराराची कार्यपद्धती (४३ ते ५४): सर्व मुलांना आपल्या सर्व हक्कांचा लाभ घेता यावा यासाठी संबंधित शासनव्यवस्था, बालहक्क समिती आणि युनिसेफ यांच्यासहीत संयुक्त राष्ट्रसंघ, तसेच इतर संस्था कशाप्रकारे काम करतात याची माहिती या कलमामध्ये देण्यात आलेली आहे.

मागील ३० वर्षांमधील वाटचालः

    UNCRC हा आतापर्यंत सर्वात जास्त मान्यता प्राप्त झालेला मानवी हक्क संबंधी करार आहे. या कराराने संबंधित शासनव्यवस्थेला कायदे आणि धोरणे बदलण्यासाठी, तसेच प्रत्येक बालकास सर्वोत्तम आरोग्य सेवा आणि पोषण पुरविण्यावर गुंतवणूक करण्यासाठी प्रेरणा दिली आहे. या करारामुळे मुलांचे हिंसेपासून व पिळवणुकीपासून संरक्षण करण्यासाठी अधिक कडक उपाययोजना करणे भाग पडले आहे. तसेच या करारामुळे मोठ्या प्रमाणावर मुलांना आपले म्हणणे मांडता आले असून, आपल्या समाजातील त्यांचा सहभाग वाढला आहे.

    काही बाबतीत अशी प्रगती झालेली असली तरी, अजूनही UNCRC ची संपूर्ण अंमलबजावणी अथवा सर्वत्र प्रचार आणि प्रसार झालेला नाही. पुरेशा आरोग्य सेवा, पोषण, शिक्षण आणि संरक्षण न मिळाल्याने लाखो मुलांच्या हक्कांचे उल्लंघन होतच आहे. शाळा सोडणे, धोकादायक काम करणे, लग्न करणे, युद्धामध्ये लढणे भाग पाडले गेल्याने, तसेच प्रौढांसाठीच्या तुरुंगांमध्ये डांबून टाकल्याने मुलांचे बालपण अर्ध्यातूनच कुजून जात आहे.

    यासोबतच, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा उदय, पर्यावरणीय बदल, दीर्घकाळ चालणारे संघर्ष आणि समूह स्थलांतर, अशा जागतिक बदलांमुळे बालपणाचे संदर्भ पूर्णपणे बदलून जात आहेत. आजच्या मुलांसमोर त्यांच्या हक्कांच्या आड येणारे नवे धोके उभे ठाकले आहेत, परंतु त्याचवेळी आपले हक्क प्रत्यक्षात उतरवण्याच्या नवीन संधीदेखील त्यांच्या समोर आहेत.

गेल्या ३० वर्षांच्या कालावधीत, जागतिक स्तरावर मुलांच्या आयुष्यामध्ये पुढीलप्रमाणे परिवर्तन घडून आले आहे:

- १९९० पासून ५ वर्षांखालील मुलांच्या मृत्युंमध्ये ५०% पेक्षा जास्त घट;

- १९९० पासून कुपोषित मुलांच्या प्रमाणात जवळजवळ ५०% घट;

- १९९० च्या तुलनेत कितीतरी जास्त लोकांना आज शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध.

परंतु असे असले तरी, जगभरातील बालकांवर पुढील धोक्यांचे सावट अजूनही दिसत आहेः

- २६.२ कोटी मुले आणि युवक शालेय शिक्षणापासून वंचित;

- ६५ कोटी मुली आणि महिलांचे वयाची १८ वर्षे पूर्ण होण्याआधीच लग्न;

- २०४० सालापर्यंत, जवळपास २५% मुले अत्यंत मर्यादित पाणीसाठा असलेल्या क्षेत्रामध्ये राहत असतील.

UNCRC आणि भारत:

    भारताने ११ डिसेंबर १९९२ रोजी UNCRC चा स्वीकार केला, ज्यामध्ये बालमजुरीसंदर्भातील काही मुद्यांवरील विशिष्ट मतभेद वगळता सर्व कलमांना तत्वत: मंजुरी देण्यात आली.

    भारतामध्ये १८ वर्षे वयाखालील मुलांना काम करण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा आहे, परंतु बालमजुरीवर सरसकट बंदी मात्र नाही. 'धोकादायक' मानल्या गेलेल्या उद्योगांव्यतिरिक्त इतर जवळपास सर्व उद्योगांमध्ये १८ वर्षांखालील मुलांना कामावर ठेवण्यास सर्वसाधारणपणे मान्यता आहे. ऑक्टोबर २००६ मध्ये आलेल्या एका कायद्यानुसार, हॉटेल, उपहारगृहे, आणि घरगुती कामासाठी नोकर म्हणून बालमजूर ठेवण्यास बंदी घालण्यात आली असली तरी, घरकामात मदत करण्यासाठी मुलांना अजूनही मोठया प्रमाणावर मागणी असल्याचे दिसून येते. अगदी शासकीय आकडेवारीवर विश्वास ठेवला तरीदेखील, देशातील सध्याच्या १४ वर्षांखालील बालमजुरांची संख्या ४० लाखांपर्यंत असल्याचे समजते.

    २०१६ सालच्या बालमजुरी प्रतिबंधक कायद्यामध्ये १४ वर्षे वयाखालील मुलांना नोकरीवर ठेवण्यास मनाई करण्यात आली, तसेच किशोरवयीन (१४ ते १७ वयोगटातील) मुलांच्या धोकादायक व्यवसायातील कामावर बंदी घालण्यात आली. १४ वर्षांखालील मुलांनी काम करण्याच्या बाबतीत काही अपवाद नोंदवण्यात आले, जसे की कुटुंबाच्या व्यवसायात मदत करणे, आणि त्यांच्या शालेय शिक्षणामध्ये अडथळा न आणता व संध्याकाळी ७ ते सकाळी ८ ही वेळ सोडून इतर वेळेत मनोरंजनाच्या उद्योगात काम करणे.

    बालमजुरीच्या मुद्यावर भारताचे UNCRC सोबत मतभेद आहेतच, परंतु याशिवाय भेदभावास प्रतिबंध, जीवनावश्यक वातावरणाची निश्चिती, विकासाच्या समान व पुरेशा संधी, मुलांच्या मतांचा आदर, वैचारिक आणि धार्मिक स्वातंत्र्य, खाजगी आयुष्याची जपणूक, शिक्षण व माहिती मिळवण्याचा अधिकार, हिंसा, धोकादायक काम, लैंगिक छळ आणि पिळवणुकीपासून संरक्षण अशा हक्कांचा लाभ देशातील सर्व मुलांना मिळवून देण्यातही गेल्या ३० वर्षांत शासनाला यश आलेले नाही.

    UNCRC ने जागतिक स्तरावर मान्य केलेले हक्क आपल्या देशातील मुलांना मिळत नसल्याच्या मुद्यावर पालक, मुलांचे सांभाळकर्ते, तसेच समाजातील सजग नागरिकांनी मुलांच्या वतीने शासनाला जाब विचारण्याची जबाबदारी स्विकारली पाहिजे. तसेच, या बालहक्कांबद्दल मुलांना आणि एकूणच समाजाला माहिती मिळावी यासाठी शासनाने आणि माध्यमांनी स्वतःहून विशेष प्रयत्न करायची गरज आहे.

- मंदार शिंदे

९८२२४०१२४६

shindemandar@yahoo.com

(Click on the image to read)