माझ्या जीवाला लागलाय घोर रे…
(सोशल रॅप)
शिकलेल्या हातांना नाही काम रे
आणि बालपण मजुरीत जाई रे
असा कसा देश विश्वगुरु होणारे
माझ्या जीवाला लागलाय घोर रे…
आमच्या सरकारला परवडेना शि-क्ष-ण
हे खरोखर दारिद्र्याचं ल-क्ष-ण
पैसा सरकारी चालला मेट्रो-हायवेवरी
दत्तक दिली शाळा दत्तक अंगणवाडी
इथं पोरं शाळेमधे काही टिकेनात
जरी टिकली तरी ती काही शिकेनात
नवीन धोरण आलं शिक्षणाचं कोरोनात
शिक्षणाचा हक्क गुंडाळला बासनात
असा कसा देश विश्वगुरु होणारे
माझ्या जीवाला लागलाय घोर रे…
बालमजुरीचा कायदा केला पा-त-ळ
वय चौदा की अठरा सगळा गों-ध-ळ
जिल्ह्यासाठी बनवली होती टास्क फोर्स
तिची मिटींगच होईना वर्ष वर्ष
पोरं काम करतात गॅरेज ढाब्यावर
सगळे कायदे नियम बसवले धाब्यावर
असा कसा देश विश्वगुरु होणारे
माझ्या जीवाला लागलाय घोर रे…
आम्ही शाळा करू बंद, तुम्ही बोलायचं नाय
आमच्या धोरणाला विरोध तुम्ही करायचा नाय
जो बोलेल त्याला दम देऊ लाऊ चौकशी
तुमची कळकळ ठेवा फक्त तुमच्यापाशी
पोरं गरीबाची शिकेनात आम्हाला काय
नोकऱ्या गरजूंना मिळेनात आम्हाला काय
कर्जं मजुरांची फिटेनात आम्हाला काय
झेंडा देशाचा आकाशात फाटक्यात पाय
असा कसा देश विश्वगुरु होणारे
माझ्या जीवाला लागलाय घोर रे…
हे बदलणार कसं कधी वी-डोन्ट-नो
आम्ही सुधरणार कसं कधी वी-डोन्ट-नो
लोक जागे होणार कसे कधी वी-डोन्ट-नो
तोंड आरशात बघणार कधी वी-डोन्ट-नो
असा कसा देश विश्वगुरु होणारे
माझ्या जीवाला लागलाय घोर रे
वाया चाल्ली माझ्या देशातली पोरं रे
चोर व्हायलागले अजून शिरजोर रे
असा कसा देश विश्वगुरु होणारे
माझ्या जीवाला लागलाय घोर रे…
माझ्या जीवाला लागलाय घोर रे…
- मंदार
०९/१०/२०२३
संदर्भ -
१. एका बाजूला लाखो (शिक्षित, प्रशिक्षित) तरुण बेरोजगार असताना, दुसऱ्या बाजूला १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांकडून काम करून घ्यायचं प्रमाण गेल्या काही वर्षांमधे (विशेषतः कोविड काळापासून) वाढताना दिसतंय. चहाच्या टपऱ्या आणि गॅरेजपासून (ऍप्रेंटीसशिपच्या नावाखाली) मोठ्या कंपन्यांपर्यंत सगळीकडं हा प्रकार दिसून येतोय.
२. सरकारी अंगणवाड्या खाजगी संस्थांना आणि कंपन्यांना दत्तक दिलेल्या आहेत. सरकारी शाळा दत्तक द्यायची प्रक्रिया सुरु आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळा चालवणं ‘परवडत नाही’ म्हणून त्या बंद करून ‘समूह शाळा’ (क्लस्टर स्कूल) सुरु करायची प्रक्रिया सुरु आहे. नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (NEP2020) मधील प्रकरण ७ अंतर्गत क्लस्टर स्कूल स्थापन करण्यात येत असल्याचा चुकीचा व दिशाभूल करणारा दावा शासनाकडून केला जातोय. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मधील प्रकरण ७, मुद्दा क्र. ७.६ नुसार, शक्य असेल तिथं, ५ ते १० किलोमीटर परिसरातल्या अंगणवाडी ते माध्यमिक शाळांचं एकत्रिकरण करावं, असं सुचवण्यात आलंय. याचा सोयीस्कर अर्थ असा निघू शकतो की, इतक्या परिसरातल्या सगळ्या शाळा बंद करून एकाच आवारात एक मोठी शाळा बांधावी. ही ‘समूह शाळा’ (क्लस्टर स्कूल) संकल्पना असू शकते. प्रत्यक्षात, मुद्दा क्र. ७.४ व ७.५ नुसार, सर्व शाळा आहेत तिथं, आहेत तशाच सुरु राहतील व परस्पर-समन्वय आणि सहकार्यातून साधनांचा सामायिक वापर (रिसोर्स शेअरिंग) करता येईल, असं म्हटलंय. यामधे फक्त सरकारी शाळांचाच विचार केलाय असं नाही, तर मुद्दा क्र. ७.१० नुसार, खाजगी आणि सरकारी शाळांच्या जोड्या बनवून शक्य तिथं रिसोर्सेस शेअर केले जावेत आणि शक्य तिथं खाजगी व सरकारी शाळांनी एकमेकांच्या ‘बेस्ट प्रॅक्टीसेस’चा उपयोग करून घ्यावा, असंदेखील सुचवलंय.
३. ‘प्राथमिक शिक्षण घेत असलेल्या मुलांपैकी ५ कोटीपेक्षा जास्त मुलांना साधा-सोपा मजकूर वाचता येत नाही, वाचून समजत नाही, आणि बेरीज - वजाबाकीदेखील करता येत नाही, असं राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (NEP2020) मधील प्रकरण २ (पायाभूत साक्षरता व अंकज्ञान) कलम २.१ मधे नमूद करण्यात आलंय. शाळाबाह्य मुलांचा या आकडीवारीमधे समावेश नाही; तो आकडा आणखी मोठा आहे.
४. शिक्षण हक्क कायदा (बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९) बदलल्याशिवाय नवीन शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करता येणार नाही, असं राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंमलबजावणी कार्यक्रम पुस्तिका ‘सार्थक’च्या प्रकरण १६ - कलम १६.३ (अंमलबजावणी आराखडा) यामधील कृती क्र. २९५ मधे नमूद करण्यात आलंय. सरकार व गैर-सरकारी फिलांथ्रॉपिक संस्था, या दोघांनाही नवीन शाळा बांधणं ‘सोयीचं’ जावं, यासाठी (शिक्षण हक्क कायद्यातले) शाळांचे किमान निकष शिथिल केले जातील, असं राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या प्रकरण ३ - कलम ३.६ मधे सांगण्यात आलंय.
५. जागतिक स्तरावर १८ वर्षांखालील प्रत्येक व्यक्तीला बालक समजलं जातं. (संदर्भ - संयुक्त राष्ट्रसंघ बालहक्क संहिता १९८९ - UNCRC, कलम १) आपल्या देशात बालकांच्या संबंधी सर्वात महत्त्वाचा कायदा म्हणजे बाल न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ यानुसार देखील कमाल १८ वर्षे हीच वयोमर्यादा मान्य केलेली आहे. पण आपल्याच देशात, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील व्याख्येनुसार, ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील व्यक्तींना बालक म्हणून शिक्षणाचा हक्क देण्यात आलेला आहे. बाल व किशोर कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम, २०१६ मधील व्याख्येनुसार, १४ वर्षांपर्यंत बालक आणि १५ ते १८ वर्षांदरम्यान किशोर समजण्यात येईल असं म्हटलंय. या गोंधळाचा फायदा घेऊन मुलांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवलं जातंय आणि त्यांचं शोषण देखील केलं जातंय. (याला बळी पडणारी मुलं कुठल्या सामाजिक-आर्थिक-जातीय वर्गातली आहेत, हे सूज्ञास सांगणे न लगे.)
६. महाराष्ट्र शासनाने २ मार्च २००९ रोजीच्या शासन निर्णय क्र. सीएलए/२००१/(४)/काम-४ नुसार मा. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा बालकामगार कृती दलाची (टास्क फोर्स) स्थापना करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. जिल्हा पोलीस अधीक्षक/आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी - जिल्हा परिषद, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, जिल्हा शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा आरोग्य अधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हा समादेशक होमगार्ड, जिल्ह्यातील बालकामगारांशी निगडीत कार्य करणाऱ्या इच्छुक स्वयंसेवी संस्था, असे टास्क फोर्सचे सदस्य असतात. सदर शासन निर्णयानुसार मा. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक महिन्याच्या लोकशाहीदिनी जिल्हा बालकामगार कृतीदलाची बैठक आयोजित करणं अपेक्षित आहे. बहुतांश जिल्ह्यांमधे ही टास्क फोर्स अस्तित्वात नाही, असली तर फक्त कागदावर आहे किंवा त्यांच्या मिटींगच होत नाहीत.
