Lowering the age of juvenility for crimes is a step back (Marathi)

Marathi translation of the article “Lowering the age of juvenility for crimes is a step back” written by Vandana Venkatesh, published by The Hindu (22/01/2026) -

“बालकांकडून घडणाऱ्या गुन्ह्यांबद्दल शिक्षेसाठी वयाची मर्यादा कमी करणे हा बालसंरक्षणातील उलटा प्रवास”

बाल न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 2015 म्हणजेच जे. जे. ॲक्ट लागू होऊन आता दहा वर्षे झाली आहेत. या कायद्याने ‘ट्रान्सफर सिस्टीम’ (हस्तांतरण प्रक्रिया) आणून भारतातील बाल न्याय व्यवस्थेची रचना बदलून टाकली. डिसेंबर 2025 मध्ये संसदेत एका खासदारामार्फत सादर करण्यात आलेल्या खाजगी विधेयकाद्वारे जे. जे. ॲक्टमध्ये दुरुस्ती करून ‘भयंकर किंवा हिनस’ गुन्ह्यांमध्ये आरोपी असलेल्या मुलांविरुद्ध शिक्षेसाठी वय 16 वरून 14 वर्षांपर्यंत खाली आणण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. ‘हिनस’ गुन्हे म्हणजे किमान सात वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त कारावासाची शिक्षा असलेले गुन्हे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास, 14 ते 15 वर्षांच्या मुलांना प्रौढांप्रमाणे गुन्हेगारी खटले आणि तुरुंगवासाचा सामना करावा लागू शकतो. यामुळे काळजी, पुनर्वसन आणि पुन्हा मुख्य प्रवाहात समावेश (रिहॅबिलिटेशन आणि रिइन्टिग्रेशन) या तत्त्वांना धक्का बसेल आणि शिक्षेवर आधारित दृष्टिकोनाला प्राधान्य दिले जाईल.

‘ट्रान्सफर सिस्टीम’मधील दोष

मुले विकासाच्या दृष्टीने प्रौढांपेक्षा वेगळी असतात आणि त्यांच्यात सुधारणा होऊ शकते, हा भारतीय बाल न्याय संकल्पनेचा आधारभूत विचार आहे. 2012 मधील दिल्ली सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर जे. जे. ॲक्ट शिक्षा देण्याकडे अधिक झुकला आणि त्यात ‘ट्रान्सफर सिस्टीम’ आणण्यात आली. या अंतर्गत 16 ते 18 वर्षांच्या वयोगटातील, ‘हिनस’ गुन्ह्यांचे आरोप असलेल्या मुलांचे बाल न्याय मंडळ (जे.जे.बी.) यांच्याकडून प्राथमिक मूल्यमापन केले जाते. अशा मुलांवर ‘प्रौढ’ म्हणून खटला चालवावा का, हे ठरवण्यासाठी त्यांची मानसिक क्षमता आणि गुन्ह्याचे परिणाम समजून घेण्याची क्षमता तपासली जाते. प्रकरण हस्तांतरित झाले तर बाल न्यायालय त्यांच्यावर ‘प्रौढ’ म्हणून खटला चालवू शकते किंवा ‘बालक’ समजून प्रक्रिया करू शकते.

हा बदल अनुभवजन्य पुराव्यावर आधारित नव्हता, तसेच संसदीय स्थायी समितीच्या शिफारशींसोबत सुसंगतही नव्हता. हा प्रस्ताव देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाल न्याय मानकांच्या विरोधात असल्याचे समितीने म्हटले होते.

हस्तांतरण प्रक्रियेमध्ये मनमानी कारभार, प्रक्रियात्मक गुंतागुंत आणि गोंधळ असल्याचे आता लक्षात येत आहे. एखाद्या मुलाला गुन्ह्याचे ‘परिणाम माहीत होते का’ किंवा त्याच्याकडे ‘विशिष्ट मानसिक क्षमता’ होती का, हे तपासण्यावर भर दिल्यामुळे, विकासाच्या टप्प्यांपासून आणि वास्तव परिस्थितींपासून लक्ष विचलित होऊन, दोष देण्याच्या विचित्र इच्छेकडे भरकटते. याशिवाय, प्रौढ व्यक्तीप्रमाणे गुन्हा करण्याची एखाद्या मुलाची क्षमता आहे का, किंवा कथित गुन्ह्याच्या वेळी त्याची मानसिक अवस्था काय होती, हे ठरवण्यासाठी कोणतीही विश्वासार्ह साधने उपलब्ध नाहीत.

अनेकदा मूल्यमापन करताना विकासात्मक क्षमतेशी फारसा संबंध नसलेल्या बाबी बघितल्या जातात - जसे की, मुलाला आपण करत असलेले कृत्य ‘चूक’ आहे हे माहीत होते का, अटकेच्या वेळी तो घाबरलेला किंवा पश्चात्ताप होत असल्यासारखा दिसत होता का, किंवा तो आपल्या कृत्यांचे संभाव्य परिणाम सांगू शकत होता का.

एकसारख्या परिस्थितीत असलेल्या मुलांनाही वेगवेगळे परिणाम भोगावे लागतात. हे परिणाम त्यांच्या प्रत्यक्ष वर्तनापेक्षा वैयक्तिक परिस्थिती, मूल्यमापन प्रक्रिया आणि बाल न्याय मंडळाच्या व्यक्तिसापेक्ष घेतलेल्या निर्णयांवर अधिक अवलंबून असतात. पुनर्वसनाचे उद्दिष्ट कमकुवत करणारी, मुलांचे कृत्रिम वर्गीकरण करणारी आणि भेदभावपूर्ण परिणाम देणारी प्रक्रिया पूर्णपणे न्याय्य निर्णय देईल अशी परिस्थिती, कितीही काळजीपूर्वक प्रयत्न केले तरी, निर्माण करता येत नाही. हीच प्रक्रिया 14 वर्षांइतक्या लहान वयाच्या मुलांपर्यंत खाली आणणे म्हणजे बालपणाच्या अधिक असुरक्षित टप्प्यावर मनमानीपणाला संस्थात्मक रूप देण्याचा धोका निर्माण करण्यासारखे आहे.

किशोरवयीन गुन्हेगारीची वास्तव परिस्थिती

सध्याच्या विधेयकामध्ये असा दावा केला आहे की, 14 ते 16 वर्षांच्या मुलांकडून गंभीर गुन्हे घडण्याचे प्रमाण वाढले आहे आणि त्यामुळे शिक्षेसाठी वयाची मर्यादा कमी करणे आवश्यक बनले आहे, जेणेकरून जबाबदारी आणि धाक निर्माण होईल.

मात्र ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो’ (एनसीआरबी) यांच्या आकडेवारीनुसार, 2023 मध्ये विधिसंघर्षित मुलांच्या विरुद्ध 31,365 प्रकरणे नोंदवली गेली, जी त्या वर्षी नोंदवलेल्या एकूण गुन्ह्यांच्या केवळ 0.5% होती. 2023 मध्ये ताब्यात घेण्यात आलेल्या 40,036 विधिसंघर्षित मुलांपैकी 79% (31,610) मुले 16 ते 18 वयोगटातील होती, तर 12 ते 16 वयोगटातील मुलांचे प्रमाण 21% (8,426) होते. त्यामुळे 14 ते 16 वयोगटातील मुलांमुळे गंभीर गुन्ह्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असल्याचा दावा ‘एनसीआरबी’च्या आकडेवारीशी पूर्णपणे विसंगत ठरतो. मुलांचा गुन्हेगारी न्याय प्रणालीत कसा प्रवेश होतो, याबाबत चुकीची समजूत या प्रस्तावामधून दिसून येते.

व्यवस्थेतील असुरक्षितता आणि विषमता यामधून किशोरवयीन मुलांशी संबंधित अनेक प्रकरणे निर्माण होतात. अनेक विधिसंघर्षित मुले एकाच वेळी काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेली मुलेही असतात. मुलांमध्ये जन्मजात गुन्हेगारी वृत्ती नसून, त्यांच्या कल्याणाची जबाबदारी पूर्णपणे पार न पाडली गेल्यामुळे त्यांचा न्याय प्रणालीशी संपर्क आल्याचे दिसून येते. शिक्षेसाठी वयाची मर्यादा कमी केल्यास, एका बाजूला ही मुले शिक्षात्मक प्रक्रियेत अधिक खोलवर अडकण्याचा धोका संभवतो, आणि दुसऱ्या बाजूला मुलांची गुन्हा करण्याची क्षमता व त्यांची असुरक्षित परिस्थिती यातील फरक ओळखण्याची व्यवस्थेची क्षमता मात्र वाढण्याची शक्यता दिसत नाही.

प्रौढांप्रमाणे गुन्हेगारी प्रक्रियेला सामोरे जाण्याचे गंभीर परिणाम मुलांवर होतात. डांबून ठेवल्यामुळे त्यांचे शिक्षण खंडित होते आणि बौद्धिक विकास खुंटतो, गुन्हेगारी खटल्यांमुळे सामाजिक प्रतिष्ठा नष्ट होते, आणि न्याय प्रणालीमध्ये दीर्घकाळ घालवल्यामुळे मानसिक ताण वाढतो. निकाल काहीही लागो, मुळात प्रक्रिया हीच शिक्षा आणि आघात ठरते. बालसंरक्षणाच्या कायदेशीर तरतुदींच्या विरोधात जाऊन अजूनही मुलांना पोलीस ठाण्यांमध्ये बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवले जाते आणि प्रौढांसाठीच्या कारागृहांमध्ये ठेवले जाते, हे वास्तव लक्षात घेतले तर, व्यवस्थेचे अपयश आणि जबाबदारीचा अभाव या गोष्टी दुरुस्त करण्याची खरी गरज आहे असे दिसून येते.

दुरुस्ती मुलामध्ये नाही, व्यवस्थेमध्ये करा

या विधेयकामुळे लहान वयातच शिक्षा देण्यावर व्यवस्थेचा भर वाढेल, आणि मुलांच्या वाढीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर हस्तक्षेप करणे, कुटुंब, शिक्षण, मानसिक आरोग्यासाठी मदत या गोष्टी मजबूत करणे आणि व्यवस्थेमध्ये बदल करण्याची गरज याकडून व्यवस्थेचे लक्ष विचलित होईल असे दिसते. किशोर अवस्था आणि प्रौढत्व यातील फरक धूसर करण्याच्या कायदेशीर प्रयत्नांमुळे, बालकांचे सर्वोत्तम हित आणि कायद्यापुढे सर्व समान यासहीत बालहक्कांच्या इतर मुलभूत तत्त्वांना धक्का बसतो.

समाजातील गंभीर संकटावर अर्थपूर्ण काम करायचे असेल, तर मुलांचे संरक्षण काढून घेणे हा उपाय नसून, संकटात सापडण्यापूर्वी मुलांना आधार देणाऱ्या संस्था आणि समुदाय यांच्या सक्षमीकरणातील गुंतवणूक वाढवणे हा उपाय आहे. व्यवस्था अपयशी ठरण्याचे कारण विधिसंघर्षित मुले आहेत असे ठरवून त्यांच्यावर कठोर कारवाई केल्यामुळे ही समस्या सुटणार नाही. यामुळे एवढेच होईल की, व्यवस्थेच्या अपयशामुळे होणाऱ्या परिणामांना सामोरे जाण्याची क्षमता सगळ्यात कमी असलेल्यांवरच व्यवस्थेच्या अपयशाचे परिणाम ढकलले जातील.

~ वंदना वेंकटेश ‘एनफोल्ड प्रोॲक्टीव्ह हेल्थ ट्रस्ट’मध्ये लीगल रिसर्चर आहेत. त्या भारतातील बालहक्क आणि बाल न्यायाशी संबंधित मुद्द्यांवर काम करतात.

Original article in English - 

https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/lowering-the-age-of-juvenility-for-crimes-is-a-step-back/article70534626.ece/amp/

Lowering the age of juvenility for crimes is a step back (Marathi)

A Cycling Event or a Disaster? (English)

Pune Grand Challenge Tour 2026 - A Cycling Event or a Disaster?

The other day I wrote about huge amounts being spent in Pune for temporary beautification and dummy infrastructure development in the name of an international cycling event.

Adding to the interesting happenings so far, the District Magistrate of Pune vide order DMA/17/2026 dated 17th of January 2026 has declared a holiday on 19th of January 2026 for all schools and colleges in specific areas of Pune city, citing Section 34 of the Disaster Management Act, 2005 (along with Sections 25, 30 of the Act and another circular by the Department of School Education) for a cycle race organized by a private company on that day. Is this legally valid?

Section 34 of the Disaster Management Act, 2005 speaks about powers and functions of the District Authority in the event of any threatening disaster situation or disaster.

Section 2(d) of the Act defines “disaster” as a catastrophe, mishap, calamity or grave occurrence in any area, arising from natural or man-made causes, or by accident or negligence which results in substantial loss of life or human suffering or damage to, and destruction of, property, or damage to, or degradation of, environment, and is of such a nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of the community of the affected area.

Declaring a school or college holiday under Section 34 of the Disaster Management Act, 2005 for a private cycle race may not be legally valid, unless the administration can demonstrate a genuine “threatening disaster situation” within the definitions of the Act.

A planned sporting event is neither accidental nor unforeseen, does not inherently cause substantial loss or destruction, and is well within administrative coping capacity (traffic control, law and order, crowd management, etc.). Therefore, it does not satisfy Section 2(d) of the Act.

How do Punekars look at this event? Certainly not as a disaster, I guess. In this case, should we ignore the possibility of misapplication of emergency powers by the highest authority in the district? As they say, “Give the devil an inch and he’ll take a mile.” (Disclaimer: Read the last sentence as an idiom and not as a literal statement.)

~ Mandar Shinde

17/01/2026

A Cycling Event or a Disaster? (English)

A Cycling Event or a Disaster? (Marathi)

पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर 2026 - सायकल स्पर्धा की संकट?

एका आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेच्या नावाखाली पुण्यात तात्पुरतं सुशोभीकरण आणि दिखाऊ पायाभूत सुविधा यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसे खर्च होत असल्याबद्दल मी काही दिवसांपूर्वी लिहिलं होतं.

त्यात आता अजून एका मजेशीर गोष्टीची भर पडली आहे. पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश क्रमांक आव्यप्रा/17/2026, दि. 17 जानेवारी 2026 याद्वारे, पुणे शहरातल्या विशिष्ट भागातल्या सर्व शाळा आणि कॉलेजसाठी 19 जानेवारी 2026 रोजी सुट्टी जाहीर केली आहे. हा सुट्टीचा आदेश एका खासगी कंपनीकडून आयोजित सायकल स्पर्धेसाठी काढला आहे, पण या आदेशात आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 कलम 34 (सह कलम 25, 30 आणि शालेय शिक्षण विभागाचं एक परिपत्रक) हा संदर्भ दिला आहे. कायदेशीरदृष्ट्या हे बरोबर आहे का?

संभाव्य धोकादायक किंवा आपत्तीजनक परिस्थितीत जिल्हाधिकाऱ्यांना कोणते अधिकार प्राप्त होतात आणि त्यावेळी त्यांचं अपेक्षित कार्य काय असतं, याबद्दल आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 च्या कलम 34 मध्ये सांगितलं आहे.

याच कायद्याच्या कलम 2(d) मधील व्याख्येनुसार, “आपत्ती” म्हणजे नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित कारणांमुळं, अपघातामुळं किंवा दुर्लक्ष केल्यामुळं घडणारी दुर्घटना, संकट किंवा गंभीर घटना, ज्यामुळं मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी, त्रास, मालमत्तेचं नुकसान किंवा नाश, पर्यावरणाचं नुकसान किंवा ऱ्हास होतो, आणि ज्या घटनेचं स्वरूप किंवा व्याप्ती त्या प्रभावित क्षेत्रातल्या लोकसमूहाच्या सहनशक्तीच्या पलीकडं जाते.

प्रशासनाला कायद्यातल्या व्याख्येनुसार “संभाव्य धोकादायक किंवा आपत्तीजनक परिस्थिती” दाखवता आली तरच एखाद्या खासगी सायकल स्पर्धेसाठी शाळा किंवा कॉलेजला सुट्टी जाहीर करणं हे कलम 34 अंतर्गत कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होऊ शकेल, नाही का?

नियोजित सायकल स्पर्धा अपघातजन्य किंवा अनपेक्षित कशी असेल? किंवा अशा स्पर्धेमुळं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान किंवा नाश कसा होऊ शकेल? आणि अशा स्पर्धेचं आयोजन हे प्रशासनाच्या अधिकार आणि क्षमतेच्या मर्यादेत नाही का? (उदाहरणार्थ, वाहतूक नियंत्रण, कायदा व सुव्यवस्था, गर्दीचं व्यवस्थापन, इत्यादी). त्यामुळं कलम 2(d) मधील व्याख्येनुसार या उपक्रमाला ‘आपत्ती’ म्हणता येणार नाही.

पुणेकरांना हा कार्यक्रम नक्कीच आपत्ती वाटत नसेल, असं मला तरी वाटतं. पण मग, जिल्ह्याच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांकडून आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारांचा चुकीचा वापर केला जात असेल तर आपण दुर्लक्ष करायचं का? म्हणतात ना, “ म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही, पण काळ सोकावता कामा नये.” (डिस्क्लेमर: शेवटचं वाक्य एक म्हण म्हणून वाचावं, शब्दशः अर्थ लावू नये.)

~ मंदार शिंदे

17/01/2026

A Cycling Event or a Disaster? (Marathi)

Corruption in the name of Development (English)

An international cycling race of about 450 kilometers, passing through different parts of Pune district, will start on 19th of January 2026. It is said that more than 150 cyclists from 35 countries are going to participate. Preparations for this event are going on, such as building roads, filling potholes, painting walls, and installing streetlights across Pune city.

The administration is promoting this work as if they are creating a garden in a desert. In a newspaper article that looks more like a brochure, the District Collector says that the improved condition of the roads, thanks to this cycling event, will help farmers transport their produce faster and will also boost small industries. In a smart city like Pune, roads should always be in good condition so that farm produce can reach markets quickly. How ridiculous it is that one has to wait for an international event for internal roads to be in good condition.

Considering the response to multiple complaints filed to the Pune Municipal Corporation for road repair, this systemic corruption under the guise of development becomes even more obvious. Once, because a central minister was visiting, a road was asphalted overnight while drainage work was still going on, and after the minister’s convoy passed, the road was dug up again. Another time, the Corporation officially informed that they would come to fill potholes after one month, once asphalt (Dambar) became available. Important city roads are suddenly closed and unsafe diversions are put in place. Broken covers and grills of drainage chambers are not replaced even after written complaints. And now, for an international cycling event, they claim that pouring asphalt on roads will boost industries!

I am watching this work closely in the Kondhwa-Yevalewadi area. The roads are being asphalted like applying a bandage. If the cyclists are going to use only half the road, only half has been repaired, and the remaining half is left dug up. Old but working streetlights are left as they are, new poles are erected, and then even the new poles are repainted. One pole is bent at almost a twenty-degree angle, yet instead of straightening it, it has been painted as it is. The bicycle paintings on the walls look grotesque rather than creative.

Overall, there is a strong possibility of large-scale corruption in the entire planning. Also, many citizens have been inconvenienced by suddenly closing roads in the name of this work. For example, the distance from Yevalewadi to Bhivari is ten kilometers, but because Bopdev Ghat has been closed for many days, people have to travel thirty-two kilometers instead.

Any initiative can have both good and bad effects. But instead of discussing the real need for it, the usefulness compared to the money spent, and the priority chosen when there are other serious problems, the media seems to be openly doing marketing (PR) work for the administration.

Many such projects are being implemented by the administration by taking citizens for granted. During the G-20 meeting earlier, LED light strings wrapped around streetlight poles and flowering plants placed in dividers disappeared within a week. Has anyone asked the municipal corporation who removed them and where they went?

Seeing all this, it feels like corruption existed earlier too, but now it is being done openly, without even trying to hide it.

Tomorrow, ‘common’ public will surely go out to enjoy the ‘festival’ of democracy and to ‘donate’ their valuable votes. But remember that for the next five years, the responsibility of questioning the administration’s work also lies with us. Is it not wrong to expect that Corporators (Nagarsevak) who bought tickets, sold their integrity, or were elected by buying votes will do this job?

~ Mandar Shinde

14/01/2026

Corruption in the name of Development (English)

Corruption in the name of Development (Marathi)

पुणे जिल्ह्याच्या वेगवेगळ्या भागातून जाणारी, सुमारे साडेचारशे किलोमीटर लांबीची एक आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धा 19 जानेवारी 2026 पासून सुरू होणार आहे. पस्तीस देशांमधून दीडशेपेक्षा जास्त सायकलपटू यात भाग घेणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. या स्पर्धेची तयारी म्हणून पुण्यात रस्ते बनवणे, खड्डे बुजवणे, भिंती रंगवणे, स्ट्रीटलॅम्प बसवणे, अशी कामं सुरू आहेत.

या कामांची जाहिरात प्रशासनाकडून अशी सुरू आहे की जणू एखाद्या वाळवंटात नंदनवन फुलवत आहेत. वर्तमानपत्रातून छापलेल्या बातमी ऊर्फ ब्रोशरमध्ये जिल्हाधिकारी महोदय म्हणतात की, या स्पर्धेमुळे चांगले रस्ते झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची वाहतूक जलद होईल आणि छोट्या उद्योगांना चालना मिळेल. पुण्यासारख्या स्मार्ट शहरात शेतमाल शेतातून लवकर बाजारात पोहोचण्यासाठी रस्ते नेहमीच चांगले राहिले पाहिजेत, त्यासाठी एखाद्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेची वाट बघावी लागणे किती हास्यास्पद आहे.

पुणे महानगरपालिकेकडे असंख्य वेळा रस्ता दुरुस्तीच्या तक्रारी केल्यानंतर मिळालेला प्रतिसाद लक्षात घेतल्यास ही फसवेगिरी अजूनच नजरेत भरत आहे. एकदा केंद्रीय मंत्र्यांचा दौरा आहे म्हणून ड्रेनेजचं काम सुरू असताना डांबर ओतून रात्रीतून रस्ता बनवला आणि मंत्र्यांचा ताफा गेल्यावर पुन्हा उकरला. एकदा महापालिकेनं लेखी स्वरूपात कळवलं की एक महिन्याने डांबर उपलब्ध झाल्यावर खड्डे बुजवायला येऊ. शहरातले महत्त्वाचे रस्ते अचानक बंद करून असुरक्षित डायव्हर्जन लावले जातात, ड्रेनेज चेम्बरची तुटलेली झाकणं आणि जाळ्या लेखी तक्रार करूनसुद्धा बदलत नाहीत. आणि आता आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेसाठी रस्त्यांवर डांबर ओतून म्हणे उद्योगांना चालना देणार!

कोंढवा-येवलेवाडी परिसरात हे काम जवळून बघतो आहे. रस्त्याला मलमपट्टी केल्यासारखे डांबरीकरण करत आहेत. अर्ध्या रस्त्यावरून सायकल स्पर्धक जाणार असतील तर अर्धाच रस्ता चांगला केला आहे, उरलेला रस्ता तसाच उखडलेला सोडला आहे. जुने पण चालू स्थितीत असलेले पथदिवे तसेच ठेवून नवीन खांब उभे केले आहेत आणि नवीनच खांब पुन्हा रंगवले जात आहेत. एक खांब जवळपास वीस अंशात वाकला आहे, तरी तो सरळ न करता वाकडाच रंगवला आहे. भिंतींवर रंगवलेली सायकलींची चित्रे कल्पनाशून्य आणि बटबटीत आहेत.

एकूण संपूर्ण नियोजनात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला असल्याची शक्यता आहे. शिवाय या कामांच्या नावाखाली रस्ते अचानक बंद करून अनेक नागरिकांची गैरसोय केली आहे ती वेगळीच. उदाहरणार्थ, येवलेवाडी ते भिवरी दहा किलोमीटर अंतर आहे, पण बोपदेव घाट अनेक दिवस बंद ठेवल्यामुळे बत्तीस किलोमीटर प्रवास करून जायला लागत आहे.

कोणत्याही गोष्टीचे चांगले आणि वाईट दोन्ही परिणाम होऊ शकतात; पण त्या गोष्टीची खरी गरज, त्यावर केलेल्या खर्चाच्या प्रमाणात उपयुक्तता, इतर गंभीर समस्या भेडसावत असताना निवडलेला प्राधान्यक्रम, याबद्दल बोलण्याऐवजी मिडीया चक्क प्रशासनाच्या मार्केटींगचे (पीआर) काम करताना दिसत आहे.

नागरिकांना सरसकट गृहीत धरून असे अनेक प्रोजेक्ट प्रशासनाकडून राबवले जात आहेत. मागे जी-20 मिटींगसाठी स्ट्रीटलॅम्पच्या खांबावर गुंडाळलेल्या एलईडी लाईटच्या माळा आणि डिव्हाइडरमध्ये लावलेली फुलझाडं एका आठवड्याच्या आत कुणी आणि कुठं गायब केली, त्याचा हिशोब कुणी महानगरपालिकेला विचारला आहे का?

भ्रष्टाचार पूर्वीही होत होता, आता तो लपून-छपून करावासा न वाटता धडधडीतपणे करण्याचे दिवस आहेत असं हे बघून वाटतं.

उद्या लोकशाहीच्या 'उत्सवा'चा आनंद लुटायला आणि आपल्या अमूल्य मतांचं 'दान' करायला ‘सर्वसामान्य’ नागरिक बाहेर पडतीलच. पण पुढची पाच वर्षं प्रशासनाच्या कामाबद्दल जाब विचारायची जबाबदारीसुद्धा आपल्यालाच पार पाडायची आहे हे लक्षात असू द्या. तिकीट विकत घेतलेले, स्वतः विकले गेलेले, मतं विकत घेऊन निवडून आलेले नगरसेवक हे काम करतील अशी अपेक्षा ठेवणं चुकीचं नाही का?

~ मंदार शिंदे

14/01/2026

Corruption in the name of Development (Marathi)

Boomrang Generation of Urban India

शहरी भारतातली ‘बूमरँग’ पिढी आता उंबरठ्यावर येऊन ठेपली आहे.

वयाची तिशी ओलांडलेले स्त्री-पुरुष आपापल्या आईवडीलांच्या घरी परत जात आहेत. ‘जेन-झी’ निघाली ‘जेन-एक्स’च्या भेटीला.

- अपेक्षेप्रमाणे (किंवा ‘लिंक्डइन’ आणि ‘इन्स्टा’वरच्या बेंचमार्कनुसार) करियर घडवता आले नाही.

- वाढत्या उत्पन्नापेक्षा कित्येक पटीने भरभर महागाई वाढत गेली.

- घरं घेणं परवडेनासं झालं, विशेषतः ज्या घरांमधे लहानपण गेलं त्या प्रकारची घरं. त्यापेक्षा कमी दर्जाच्या घरांमधे रहायला कुणाला आवडेल?

- परदेशी शिक्षणाचं डॉलरमधलं कर्ज + रुपयांमधे मिळणारं उत्पन्न.

खरंतर व्यक्तीस्वातंत्र्य खूपच महत्त्वाचं आहे असं मानणाऱ्या ४ किंवा ५ प्रौढ व्यक्ती एकत्र राहू लागल्यात, अशी ही सक्तीची ‘एकत्र कुटुंब’ परिस्थिती आहे. एकत्रित स्वप्नं (मुलांपेक्षा जास्त आईवडीलांचीच) पूर्ण न झाल्याचं ओझं वागवणारे आईवडील. जे नियम मान्य नाहीत म्हणून घर सोडून गेले होते त्याच घरात दररोज परत यायला लागतंय आणि आता ते नियम पाळण्याशिवाय काही पर्यायच नाही, यामुळं दररोज नव्यानं आपला आत्मविश्वास हरवणारी मुलं.

जरा विचार करा - सुट्ट्यांचं नियोजन करायचं आहे, ‘झोमॅटो’वरून काहीतरी ऑर्डर करायचं आहे, मित्रमंडळींना घरी बोलवायचं आहे - रोज करत असलेल्या अगदी साध्या आणि छोट्या गोष्टींमधेसुद्धा खतरनाक वाद निर्माण होऊ शकतात.

अमेरिकेत याला ‘हब-सन’ असं काहीतरी म्हणतात असं मी ऐकून आहे.

पुढं काय होणार याची उत्सुकता आहे..

~ शंतनू देशपांडे

संस्थापक सीईओ, बॉम्बे शेव्हींग कंपनी

Boomrang Generation of Urban India

Three Language Formula in Maharashtra Schools

 

पहिल्या इयत्तेपासून तिसरी भाषा (हिंदी) शिकवण्याबद्दल महाराष्ट्र शासनाने घेतलेले निर्णय आणि त्यावर आलेल्या उलट-सुलट प्रतिक्रिया सगळ्यांना माहिती असतीलच. त्रिभाषा सूत्रासाठी नेमलेल्या सरकारी समितीनं आता 'जनमताचा कौल' घेणार असं जाहीर केलेलं आहे. तज्ज्ञ समितीनं अभ्यास करून त्रिभाषा सूत्राबद्दल निर्णय घ्यावा असं शासनानं ठरवलेलं असताना, आता ‘जनमत’ जाणून घेण्याचा नवीनच पायंडा पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

प्रत्यक्ष निवडणुकीमध्ये अर्धेअधिक मतदार मतदान करत नाहीत; मग हे जनमत कुणाकडून आणि कसं मिळवणार याबद्दल प्रश्न आहेतच. काही विशिष्ट राजकीय पक्ष आणि संस्था-संघटना यांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा केली जाईल, आणि सर्वसामान्य जनतेकडून ऑनलाईन प्रश्नावली भरून घेतली जाईल. यातून नेमकं कुणाचं प्रतिनिधित्व होणार आहे आणि कुणाचं मत नोंदवलं जाणार आहे, हे लवकरच समजेल; पण ज्यांच्या आयुष्यावर या निर्णयाचा सर्वात मोठा परिणाम होणार आहे त्या लहान मुलांचा ‘जनमता’मध्ये कसा समावेश करणार हे गूढच आहे.

पहिल्या इयत्तेपासून तिसरी भाषा (हिंदी) शिकवली पाहिजे की नाही याबद्दल शिक्षक, पालक, संस्था प्रतिनिधी, संशोधक, यांच्या चर्चा सुरू आहेत; पण काही दिवसांपूर्वी त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात काही शालेय विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्याची संधी मिळाली. १३ ते १८ वर्षे वयोगटातल्या मुला-मुलींकडून मांडण्यात आलेले मुद्दे इथं सगळ्यांच्या माहितीसाठी देतो.

१. संवादाचं माध्यम म्हणून मातृभाषा महत्त्वाची वाटते; पण शिक्षणाचं माध्यम म्हणून इंग्रजी महत्त्वाची आहे असंही वाटतं. इंग्रजीमुळं उच्चशिक्षण घेण्याबद्दल आत्मविश्वास आणि संधी वाढतात असं वाटतं. मग मातृभाषा (मराठी) आणि इंग्रजी या दोन भाषा पहिल्या इयत्तेपासून शिकायलाच लागतील. मुलांचं वय आणि शिकायची क्षमता लक्षात घेऊन अजून भाषांची (विषयांची) संख्या वाढवू नये.

२. एका शैक्षणिक वर्षाचे दिवस (२०० ते २३८) आणि शिकवण्याचे तास मर्यादित असल्यामुळं, आहे तेवढ्या दिवसांमध्ये आणि तासांमध्ये अजून एक भाषा (अजून एक विषय) बसवायला लागेल, त्यासाठी आहे त्या तासाची वेळ कमी (४५ मिनिटांवरून ३५ मिनिटे) करायला लागेल, आणि सगळेच विषय शिकायला अडचण येईल असं वाटतं.

३. अभ्यासक्रमात भाषांची संख्या हळूहळू वाढवत न्यावी. पहिलीमध्ये किमान एक भाषा व्यवस्थित शिकवावी, मग इतर भाषा वाढवाव्यात. सगळ्या मुलांना बालवाडी किंवा पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाची संधी मिळत नाही; त्यामुळं (प्रमाण) मराठी भाषा शिकायला शाळेचं पहिलं वर्ष अपुरं पडतं; मग अजून एक भाषा वाढली तर अजून गोंधळ वाढेल.

४. पहिल्या इयत्तेमध्ये विषयांची संख्या वाढवायचीच असेल तर अजून एक भाषा विषय वाढवण्याऐवजी इतर विषय लवकर शिकवायला सुरू करावेत, ज्याचा भविष्यात मुलांना फायदा तरी होईल, जसे की, स्पर्धा परीक्षेची तयारी, व्यावसायिक शिक्षण, इत्यादी.

५. मराठी भाषेमध्ये चिन्हे - अनुस्वार, उकार, ऱ्हस्व दीर्घ या गोष्टी शिकायला अवघड वाटतात. हिंदी भाषेची लिपी पुन्हा देवनागरीच आहे. वाचनापेक्षा लेखनात जास्त अडचणी येतात. ही चिन्हे शासनाने कमी करावीत.

६. हिंदी सिनेमे बघून हिंदी भाषा समजते आणि बोलायला जमते; पण अजून एका विषयाचा अभ्यास वाढणार असेल तर शिकायला अवघड जाईल असं वाटतं. भाषा शिकायची म्हणजे शब्दसंग्रह, व्याकरण, साहित्य वाचन आणि लेखन या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करायला लागणार. पहिल्या इयत्तेपासून तिसरी भाषा शिकवायचीच असेल तर फक्त भाषा शिकवा, पण त्याचा अभ्यास किंवा परीक्षा नको.

७. महाराष्ट्रात कामानिमित्त खूप लोक इतर राज्यांमधून येऊन राहिले आहेत. त्यांच्या घरात मराठी बोलली जात नाही; कन्नड, मारवाडी, भोजपुरी, वडारी, अशा वेगवेगळ्या भाषा बोलल्या जातात. शाळेत मराठी आणि इंग्रजी शिकायला लागते. अजून एक (हिंदी) भाषा शिकायची म्हणजे अजून अवघड जाईल असं वाटतं. (राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये चार प्रकारच्या भाषांचा उल्लेख केलेला आहे - मातृभाषा, गृहभाषा, परिसरभाषा, राज्यभाषा. महाराष्ट्रात राहणाऱ्या किती घरांमध्ये या चारही भाषा ‘प्रमाण मराठी’ असतील?)

महाराष्ट्रातल्या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये शाळेत जाणाऱ्या सगळ्या विद्यार्थ्यांचं हेच मत असेल असं नाही, पण प्रातिनिधिक स्वरूपात हे मुद्दे विचार करायला लावणारे आहेत. विद्यार्थ्यांच्या प्रॅक्टिकल शंका आणि अडचणी समजून घेतल्याशिवाय जनमत चाचणी अपूर्ण राहील; पण राजकीय इच्छाशक्ती, प्रशासकीय कार्यपद्धती, आणि सर्वसामान्य जनतेची अनास्था, या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून गोंधळ अजून वाढेल अशी परिस्थिती दिसत आहे. आपण आपल्या पातळीवर विचार आणि सहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न करत राहू.

~ मंदार शिंदे

२२/०९/२०२५

Three Language Formula in Maharashtra Schools

Marathi Movie Dashavtar

 

“गोड मानूनी घे रंगपूजा…”

पर्यावरणाचं रक्षण की भौतिक विकास? दोन्ही एकाच वेळी शक्य आहे का? नसेल तर दोन्हीतलं नेमकं काय निवडायचं? आणि कुणी निवडायचं? भविष्य घडवायला निघालेल्या पिढ्यांनी की पैलतीरी नजर लागलेल्या पिढ्यांनी? एकाचा विकास म्हणजे दुसऱ्यासाठी भकास, एवढं सरळसोपं गणित आहे का ते?

त्यापेक्षा हे सूत्र कसं वाटतंय - एव्हरी ॲक्शन हॅज ॲन इक्वल ॲन्ड अपोझिट रिॲक्शन. आता आपण ॲक्शनवाले की रिॲक्शनवाले, एवढंच ठरवायचं. मग चूक बरोबर, योग्य अयोग्य, नैतिक अनैतिक, हे गोंधळ मागं पडतील कदाचित. हे जास्त सोपंय ना?

कोकणातला निसर्ग, नैसर्गिक संपत्तीचा मोह, मोहातून घडणाऱ्या ॲक्शन, आणि प्रत्येक ॲक्शनला निसर्गातून (आणि निसर्गातल्या माणसाकडून) येणारी रिॲक्शन. हे सगळं बघायला मिळेल ‘दशावतारा’च्या फॉरमॅटमध्ये. थँक्स टू सुबोध खानोलकर आणि मित्रमंडळी.

बाबुली मेस्त्रीचा मोठा पडदा व्यापून टाकणारा दशावतारी परफॉर्मन्स जबरदस्त परिणामकारक. भरत जाधव, सुनील तावडे, रवी काळे, लोकेश मित्तल, विजय केंकरे, अभिनय बेर्डे, सिद्धार्थ मेनन, प्रियदर्शिनी इंदलकर, गुरु ठाकूर, महेश मांजरेकर, आणि दिलीप प्रभावळकर, ही नावं थिएटरमध्ये गर्दी खेचायला पुरेशी आहेतच; पण ए. व्ही. प्रफुल्लचंद्र यांचं पार्श्वसंगीत आणि देवेंद्र गोलटकर यांचा कॅमेरा याची जादू अनुभवायला थिएटरमध्ये जाणं भाग आहे.

डोळ्यांना सुखावणारा कोकणातला निसर्ग आणि कानाला गोड वाटणारी कोकणी भाषा. लहानपणापासून ऐकलेल्या बघितलेल्या खऱ्या-खोट्या कथा दंतकथा आणि त्यातून निर्माण झालेलं कोकणाबद्दलचं एक गूढ आकर्षण. ‘दशावतार’ सलग किंवा तुकड्या-तुकड्यात बघण्याची मजा. पौराणिक पात्र आणि प्रसंग यांच्याशी जुळलेली नाळ. आजच्या जगण्यातल्या प्रश्नांची नकळत टोचणी. वाईटावर चांगल्याचा विजय आणि जनतेच्या हातात खरी ताकद हा आशावाद. पुढं काय होणार यापेक्षा कसं होणार याची जास्त उत्सुकता.

आणि हे सगळं आपल्या मराठीत बघायला मिळतंय याचा अपार आनंद.

थँक्यू सुबोध खानोलकर. असेच सिनेमे बनवत रहा. संदर्भ कोकणाचा असल्यामुळं, ओन्ली समुद्र इज द लिमिट…

दिलीप प्रभावळकर सर! माणूस आहात की यक्ष? की एखादा शापित गंधर्व? ‘दशावतार’ संपून आता भैरवी सुरू झालीय, हे ऐकवत नाही तुमच्या तोंडून… सलाम!

नवरस मी उधळुनिया चरणी तुझ्या

मानूनी घे गोड तुझी रंगपूजा

जरी थकलो नच सुटला संग तुझा

शरण तुला नाही मनी भाव दुजा

अवघे तुझेच दान रे

ईश्वरा, खेळ रोज नवा

गोड मानूनी घे रंगपूजा

१४/०९/२०२५

Marathi Movie Dashavtar

Reserved Education

१७ वर्षे ३६४ दिवसांपर्यंत वयाच्या सर्व व्यक्तींना बालक किंवा मूल (Child) समजलं जावं अशी व्याख्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर (संयुक्त राष्ट्रसंघ बालहक्क संहिता UNCRC १९८९) आणि राष्ट्रीय स्तरावर बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ यानुसार करण्यात आलेली आहे.

२०११ च्या जनगणनेनुसार, भारतातल्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ४२ टक्के १८ वर्षांखालील मुलं आहेत.

भारत देशात राहणाऱ्या ६ ते १४ वयोगटातल्या सर्व मुलांना मोफत शिक्षण देण्याची सक्ती २००९ च्या शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये राज्य सरकार व स्थानिक प्रशासन (महानगरपालिका, जिल्हा परिषद) यांच्यावर कलम ८ व कलम ९ नुसार करण्यात आलेली आहे. यामध्ये मुलांचा धर्म, जात, पालकांची आर्थिक स्थिती यानुसार भेदभाव किंवा निवड करण्याची सोय नाही. सर्व मुलांना म्हणजे सर्वच मुलांना मोफत शिक्षण!

१८ वर्षांपर्यंतच्या सर्व जातीधर्माच्या आणि सर्व प्रकारच्या आर्थिक परिस्थितीतल्या मुलांना मोफत शिक्षण देण्याची आर्थिक क्षमता सरकारकडे आहे, फक्त राजकीय इच्छाशक्ती नाही. १९६८ पासून याचा हिशोब असंख्य वेळा मांडून झालेला आहे.

आता मुद्दा शिक्षणातल्या आरक्षणाचा, ज्याचे दोन प्रकार पडतात - संख्यात्मक आरक्षण (लोकसंख्येच्या प्रमाणात) आणि गुणात्मक आरक्षण (संधींपासून वंचित आणि मागास स्थितीच्या प्रमाणात).

मागणी आणि पुरवठा यातल्या फरकामुळं संख्यात्मक आरक्षणाची गरज पडते. समजा, एखाद्या हॉटेलमध्ये दहा टेबल्स असतील आणि जेवायला येणाऱ्या लोकांची संख्या शेकड्यात असेल, तर काही टेबल्स लवकर फोन करून कळवणाऱ्यांसाठी आरक्षित ठेवायला लागतील. जास्तीत जास्त किती लोक येऊ शकतील त्या प्रमाणात टेबल उपलब्ध झाले तर रिझर्व्हेशनशिवाय सगळ्यांना जागा मिळू शकेल. टेबल उपलब्ध आहेत, पण विशिष्ट वर्गातल्या लोकांना तिथं बसू दिलं जात नसेल तर त्यासाठी संख्यात्मक नव्हे, गुणात्मक आरक्षणाची गरज पडेल, तो मुद्दा वेगळा.

शिक्षणाच्या संदर्भात मागणीनुसार पुरवठा झाला तर संख्यात्मक आरक्षणाची गरज उरणार नाही. ४२ टक्के लोकसंख्येच्या प्रमाणात शाळा-कॉलेज उपलब्ध करण्याचं उद्दीष्ट शासनानं मुद्दाम टाळलेलं आहे. ते पूर्ण केलं तर कुठल्याच कॉलेजला ९८ टक्क्यांचा कटऑफ आणि ९० टक्क्यांचा कटऑफ असली भानगड राहणार नाही. (पण मग डोनेशन आणि मॅनेजमेंट कोटा ह्या भानगडीपण करता येणार नाहीत.)

'आमच्या' समाजातल्या ९० टक्के मिळवणाऱ्या मुलांना कॉलेजात प्रवेश मिळत नाही याचं कारण 'त्यांच्या' समाजातल्या ४५ टक्के मिळवणाऱ्या मुलांना आरक्षण आहे, हे नसून - 'आपल्या' देशातल्या सर्व मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देऊ शकेल इतक्या प्रमाणात शाळा-कॉलेज (आणि शिक्षक व शैक्षणिक सुविधा) देण्यात 'आपलं' सरकार कमी पडलेलं आहे, हे खरं कारण आहे.

फक्त 'आमच्या' मुलांसाठी आरक्षण ठेवा असं प्रत्येक समाजानं वेगवेगळं म्हणायचं, की सगळ्या मुलांसाठी पुरेशा प्रमाणात शाळा-कॉलेज उपलब्ध करा अशी आपण सगळ्यांनी मिळून मागणी करायची, याबद्दल विचार करता येईल का?

~ मंदार शिंदे

Reserved Education

Caste Struggle in Mainstream Movies - Dhadak 2

 ‘धडक 2’ का बघायचा?

“जेव्हा अन्याय हाच कायदा बनतो, तेव्हा विरोध करणं हे कर्तव्य बनतं,” ही या सिनेमाची सुरुवात आहे.

“ज्यांच्यासोबत आज अन्याय होत नाही, त्यांना जगात आता कुणासोबतच अन्याय होत नाही असं वाटू शकतं,” ही या सिनेमाची थीम आहे.

“तुम्हाला स्वतःची ओळख सांगायची लाज वाटत असेल, तर तुमच्यावर कुणीही सत्ता गाजवू शकतं.” ही या सिनेमानं सांगितलेली वस्तुस्थिती आहे.

“आपल्याला आवडणाऱ्या गोष्टीसाठी आपल्याला लढायला लागतं; लढायची तयारी असलेल्या प्रत्येकाला ती गोष्ट सापडलेली असेलच असं मात्र नाही,” हे या सिनेमानं घातलेलं कोडं आहे.

“तुम्ही जन्माला आलात त्याच दिवशी तुम्ही पॉलिटिक्सचा भाग झालात, त्यामुळं ‘मला पॉलिटिक्समध्ये पडायचं नाही’ असं तुम्ही म्हणू शकत नाही,” हे या सिनेमानं पुन्हा सांगितलेलं जुनं सत्य आहे.

“लढायचं की मरायचं अशी परिस्थिती निर्माण झाली, तर लढायचं,” ही या सिनेमाची शिकवण आहे.

“आज आम्ही दुबळे असू, पण उद्या राज्य आमचं असेल,” हा या सिनेमातून मिळणारा आशावाद आहे.

समाजाला आरसा दाखवायचा मक्ता ‘आर्ट फिल्म्स’नी घेतलेला नाही; ‘मेनस्ट्रीम फिल्म्स’सुद्धा समाजाच्या सोवळ्या वस्त्राला हात घालायचं धाडस करू शकतात, हे या सिनेमानं घालून दिलेलं उदाहरण आहे.

सिनेमाच्या माध्यमातून ‘इतिहास’ शिकवायचा आणि बदलायचा प्रयत्न केला जाण्याच्या काळात, सिनेमाच्या माध्यमातून ‘समाजशास्त्र’ शिकायची संधी मिळते आहे, ती सोडू नका.

‘आत्मपॅम्प्लेट’, ‘भाऊ-बळी’, ‘तिचं शहर होणं’, हे अलीकडचे सिनेमे बघितले नसतील तर तेपण बघा…

पण सध्यातरी, तुमच्या वयाच्या पार्टनरसोबत, वयात येणाऱ्या मुला-मुलींसोबत, वय निघून गेलेल्या आई-बाप-आत्या-मावशी-काका-मामा यांच्यासोबत जाऊन ‘धडक 2’ बघा.

आणि हो.. काही दिवसांपूर्वी.. काही दलित मुलींची.. पुणे पोलिसांविरुद्धची.. जातीय हिंसेची तक्रार खोटी आहे असं वाटणाऱ्यांना हा सिनेमा बघवणार नाही; त्यांच्याबद्दल दोन मिनिटं शांतता पाळूया…

जय हिंद, जय भीम!

Caste Struggle in Mainstream Movies - Dhadak 2

Shocking Facts in an Electricity Bill

 

रेडीओ चॅनेल्सवरचे आरजे अदानी ग्रुपची आरती का गायला लागलेत? सोलार पॉवरच्या सुरस आणि चमत्कारिक कथा रेडीओवर पुन्हा-पुन्हा का ऐकवल्या जात आहेत?

मागच्या (जून २०२५) महिन्यात वीज ग्राहकांना कुठलीही पूर्वकल्पना न देता मीटर का बदलण्यात आले आहेत?

१ जुलै २०२५ पासून वीज बिलातील स्थिर आकार दोन रुपयांनी आणि १०० युनिटच्या पुढील वीज दर साधारण एक रुपया प्रति युनिट एवढे का वाढवण्यात आले आहेत?

विधानसभेच्या अधिवेशनात यावर चर्चा झाली का? प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडीयामध्ये याबद्दल जाहीर प्रकटन किंवा खुलासा करण्यात आला आहे का? सोशल मिडीयावर कुणी याची चर्चा करताना दिसत आहे का?

हत्ती, कबूतर, अर्बन नक्षल, आणि वीजदर, यांचा एकमेकांशी काही संबंध आहे का? या सगळ्याचा आपल्या जगण्याशी काही संबंध आहे का? विचार करा, चर्चा करा, जमल्यास विरोध करा.

When injustice becomes law, resistance becomes duty!

Shocking Facts in an Electricity Bill

Child Labour Article on Kartavya Sadhana

जागतिक बालमजुरीविरोधी दिवसानिमित्त (१२ जून)

औपचारिक व संघटित उद्योगांमधील बालमजुरी संपुष्टात आल्याचं केंद्र आणि राज्य शासनाकडून वारंवार सांगितलं जातं; परंतु, अनौपचारिक व असंघटित व्यवसायातल्या तसेच छुप्या बालमजुरीबाबत शासनाचं नेमकं काय धोरण आहे याबद्दल कल्पना नाही. "येथे बालकामगार काम करत नाहीत" अशी पाटी दुकान व कारखान्याच्या दर्शनी भागात लावणं बंधनकारक केलेलं आहे; परंतु त्याच दुकानात किंवा कारखान्यात माल पोहोचवणारे, विविध सेवा पुरवणारे, घरून काम करून देणारे बालकामगार असतील तर त्याबाबत संबंधित दुकानदार, कारखानदार, अधिकारी यांची भूमिका काय याबद्दल संदिग्धता आहे.

https://www.kartavyasadhana.in/view-article/mandar-shinde-on-day-against-child-labour

बालपणीचा काळ श्रमाचा…

लहान कुणाला म्हणायचं आणि मोठं कुणाला समजायचं याबद्दल एकमत होणं तसं अवघड आहे. कुटुंबात एखादा महत्त्वाचा निर्णय घ्यायचा असतो, त्यावेळी वयाच्या तिशीत पोहोचलेल्यांना “तू लहान आहेस अजून, आम्ही खूप पावसाळे बघितलेत,” असं ऐकवलं जातं. घरातल्या मोठ्या व्यक्तींना काही कामानिमित्त बाहेर जायचं असेल तर मात्र बारा-पंधरा वर्षाच्या मुला-मुलींना म्हणतात, “मोठे झालात ना आता, जरा जबाबदारी घ्यायला शिका.” थोडक्यात काय, तर सोयीनुसार मुलांना लहान किंवा मोठं ठरवलं जातं. सोय कुणाची? तर त्या परिस्थितीत वयानं आणि अधिकारानं मोठे असलेल्यांची. जे आपल्या घरात घडतं तेच आपल्या देशात घडतं असं मला नेहमी वाटत असल्यानं हे घरगुती उदाहरण देऊन सुरुवात केली.

मूल किंवा बालक कुणाला समजायचं याबद्दल देखील असाच गोंधळ आहे. आणि हा गोंधळ कुणाच्या डोक्यात आहे असं नाही; तर आपल्या भारत देशाच्या कायद्यांमधेच हा गोंधळ आहे. हा मुद्दा समजून घेतल्याशिवाय आपल्याला ‘बालमजुरी’ या विषयाकडं वळता येणार नाही, त्यामुळं काही कायदेशीर व्याख्या आणि संकल्पना आधी समजून घेऊ.

जागतिक स्तरावर १८ वर्षांखालील प्रत्येक व्यक्तीला ‘बालक’ समजलं जातं. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या १९८९ साली जाहीर केलेल्या बालहक्क संहितेच्या अर्थात युएनसीआरसी - कलम १ मधे ही सोपी आणि स्पष्ट व्याख्या करण्यात आलेली आहे. आपल्या देशानं या बालहक्क संहितेच्या करारावर स्वाक्षरी करून ती मान्य केली असल्यामुळं आपल्या देशातील सर्व बालकांना ही व्याख्या लागू होणं अपेक्षित आहे. याच संदर्भात आपण आपल्या देशातील बालकांशी संबंधित सर्वात महत्त्वाचा कायदा म्हणजे बाल न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ बघितला, तर त्यामधे देखील कमाल १८ वर्षे हीच वयोमर्यादा ‘बालक’ ही संकल्पना स्पष्ट करण्यासाठी नमूद केलेली आहे. बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम, २००६ नुसार वय वर्षे १८ पर्यंतच्या मुलींचा विवाह हा बालविवाह समजला जातो. मतदानाचा अधिकार प्राप्त करण्यासाठी आपल्याला मोठं (म्हणजे प्रौढ) व्हायला लागतं, ज्यासाठी १८ वर्षे वयाची अट घालण्यात आली आहे. वाहन चालवण्याचा परवाना मिळवण्यासाठी वयाची १८ वर्षं पूर्ण करणं आवश्यक आहे, कारण १८ वर्षांखालील ‘बालकां’ना वाहन चालवण्याची परवानगी नाही. 

पण आपल्याच देशात, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील व्याख्येनुसार, ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील व्यक्तींना बालक म्हणून शिक्षणाचा हक्क देण्यात आलेला आहे. बाल व किशोर कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम, २०१६ मधील व्याख्येनुसार, १४ वर्षांपर्यंत ‘बालक’ आणि १५ ते १८ वर्षांदरम्यान ‘किशोर’ समजण्यात येईल अशी व्याख्या करण्यात आलेली आहे. सुरुवातीला दिलेल्या उदाहरणानुसार या व्याख्या आणि संकल्पना सोयीनुसार बदलण्यात आलेल्या आहेत असं दिसतं. सोय कुणाची? या ठिकाणी संबंधित यंत्रणेची आणि शासनाची सोय बघून या व्याख्या ठरवण्यात आल्या असाव्यात असं समजण्यासारखी परिस्थिती नक्कीच आहे.

समजा, मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार १८ वर्षांपर्यंतच्या सर्व मुला-मुलींसाठी लागू केला, तर देशातल्या सर्व मुलांसाठी शाळा उपलब्ध करण्याची आणि त्यांनी पूर्ण वेळ शाळेत जाण्याची जबाबदारी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम ८ व ९ नुसार आपोआप स्थानिक प्रशासन आणि राज्य सरकार यांच्याकडं येते. पूर्ण वेळ शाळेत जाणारी मुलं बालमजुरीच्या चक्रात सापडण्याची शक्यता देखील कमी होते. परंतु, मोफत आणि सक्तीचं शिक्षण १४ वर्षांपर्यंतच लागू करणं आणि बालमजुरी प्रतिबंध कायद्यात १४ वर्षांपर्यंतच बालकांची व्याख्या करणं, हा काही योगायोग समजता येणार नाही.

मुळात बालमजुरी कशामुळं सुरू होते आणि बालमजुरीचा लहान मुलांच्या वाढीवर आणि विकासावर काय परिणाम होतो, हा या लेखाचा विषय नाही. बालमजुरी नुकसानकारक आहे हे मान्य केल्यामुळंच त्यासंबंधी कायदे बनवण्यात आले आहेत आणि विशिष्ट यंत्रणांना जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. या कायदेशीर तरतुदी काय आहेत आणि त्यांच्या अंमलबजावणीमधे काय त्रुटी आढळतात, तसेच संबंधित यंत्रणांची भूमिका आणि प्रत्यक्ष अनुभव यावर इथं चर्चा करण्यात आली आहे. तरीदेखील, संदर्भासाठी काही मुद्दे नोंदवणं आवश्यक वाटतं.

बालमजुरीबद्दलचे काही गैरसमज असे आहेत - घरच्या गरीबीमुळं मुला-मुलींना लहान वयात काम करायला लागतं; लहान वयात काम करून त्यांना स्वतःच्या व भावंडांच्या शिक्षणाला हातभार लावता येतो; औपचारिक शिक्षण सुरू असताना काम करण्यास हरकत नसावी; लहान वयातच कामाची किंवा कष्टाची किंमत कळाली पाहिजे; श्रमप्रतिष्ठा रुजवली पाहिजे; लहान वयात कामाला सुरुवात न केल्यास शिस्त लागत नाही आणि व्यसनाधीनता, वाईट संगत असे प्रश्न निर्माण होतात. आपल्याही मनात असे समज असतील तर पुढील प्रश्न स्वतःला विचारून बघावेत - अठरा वर्षांखालील मुलांना मतदानाचा, वाहन चालवण्याचा, लग्न करण्याचा अधिकार नसेल तर त्यांच्याकडून व्यावसायिक स्वरूपात काम करून घेणं योग्य आहे का? प्रौढ कामगारांच्या तुलनेत लहान मुलांचं शोषण करणं जास्त सोपं असतं का? औपचारिक शिक्षण पूर्ण करण्याआधी कामाला सुरुवात केल्यास काहीही न शिकता पैसे मिळतात ही भावना मुलांमधे तयार होण्याची शक्यता आहे का? अठरा वर्षांच्या आधी औपचारिक शिक्षण पूर्ण न करता मिळालेल्या नोकरीमधे भविष्यात काय संधी मिळू शकतात? उदाहरणार्थ, डिलिव्हरी बॉय, हाउसकीपिंग, सिक्युरिटी गार्ड, ड्रायव्हर, बीपीओ डेटा एन्ट्री या क्षेत्रात पुढे जाऊन करियर करण्याच्या संधी काय आहेत? देशाच्या १४० कोटी लोकसंख्येपैकी सुमारे ३५ ते ४० कोटी मुले १८ वर्षांपेक्षा लहान असतील, त्यांनी काम करायची खरंच गरज आहे का? विशेषतः १८ वर्षांवरील प्रौढांमधे बेरोजगारीचं प्रमाण प्रचंड वेगानं वाढत असताना १८ वर्षांखालच्या मुलांना कामावर ठेवणं हे एकूणच असमतोल वाढवणार नाही का?

बाल व किशोर कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम, २०१६ हा बालमजुरीच्या संदर्भातला मुख्य कायदा आहे. मूळ १९८६ सालच्या कायद्यामधे २०१६ साली काही महत्त्वाचे बदल (सुधारणा) करण्यात आले. हे बदल करायची गरज कुणाला आणि कशासाठी वाटली असेल हा देखील विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. उदाहरणार्थ, २०१६ सालच्या सुधारित कायद्यामधे असं नमूद करण्यात आलं की, कौटुंबिक व्यवसायात ‘मदत’ करणाऱ्या (१४ वर्षांखालील) बालकांना बालमजूर समजलं जाणार नाही. इथं ‘मदत’ आणि ‘काम’ या दोन संकल्पना वेगळ्या प्रकारे स्पष्ट केलेल्या आहेत. आर्थिक मोबदल्यासाठी केलेली कृती म्हणजे ‘काम’ आणि स्वतःला किंवा कुटुंबाला कोणताही आर्थिक लाभ होणार नाही अशा प्रकारची कृती म्हणजे ‘मदत’. तर अशी मदत कौटुंबिक व्यवसायात करण्यासाठी काही अटी कायद्यात दिलेल्या आहेत. जसं की, हा व्यवसाय धोकादायक व्यवसायांच्या यादीमधे नसावा. अलीकडच्या काळात अशा व्यवसायांची यादी जाहीर करण्यात आली नसली तरी, यापूर्वी प्रकाशित प्रतिबंधित व्यवसायांच्या यादीमधे यांचा समावेश होता - ऑटोमोबाईल वर्कशॉप आणि गॅरेज, घरकाम करणारे कामगार किंवा नोकर, ढाबे, रेस्टॉरंट, हॉटेल, मॉटेल, रिसॉर्ट, इत्यादी. तसेच, कौटुंबिक व्यवसायातली मदत मुलाच्या शाळेच्या वेळेनंतर किंवा सुट्टीच्या दरम्यान चालू शकेल असाही उल्लेख सुधारित कायद्यात करण्यात आला आहे. कौटुंबिक व्यवसाय कोणता हे ठरवण्यासाठी केलेल्या कुटुंबाच्या व्याख्येमधे यांचा समावेश आहे - मुलाची आई, वडील, भाऊ, बहीण, आत्या आणि काका, मावशी आणि मामा.

२०१६ मधे कायद्यात करण्यात आलेल्या या सुधारणेच्या समर्थनासाठी घरच्या दुकानात गल्ल्यावर बसणाऱ्या मुलांचं उदाहरण दिलं जातं; पण प्रत्यक्षात किती मुलं मालकाच्या भूमिकेतून कौटुंबिक व्यवसायात मदत करतात आणि किती मुलं मजुरीचं काम करतात, याबद्दल आपल्याकडं ठोस आकडेवारी उपलब्ध नाही. उलट, बालमजुरांच्या मुक्ततेसाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांना कौटुंबिक व्यवसायाचं स्वरूप दाखवून संबंधित व्यावसायिक स्वतःची सुटका करून घेऊ शकतात.

हे झालं एखाद्या व्यवसायात नोकरी करणाऱ्या मुलाबद्दल. अप्रत्यक्ष किंवा छुप्या बालमजुरीचे नवनवीन प्रकार आता तयार व्हायला लागले आहेत. उदाहरणार्थ, घरकाम करायला आईसोबत किंवा आईच्या गैरहजेरीत येणाऱ्या मुली, कचरावेचक आईवडीलांसोबत शहरभर कचऱ्यातल्या वस्तू गोळा करत फिरणारी मुलं-मुली, मोठ्या सोसायटीमधे गाड्या धुवायला येणारी मुलं, लहान बाळांना सांभाळायला येणाऱ्या मुली, वगैरे. धार्मिक स्थळांच्या बाहेर भंडारा, उदबत्ती, कापूर, फुलं, पूजेच्या वस्तू विकणारी आणि गंध लावणारी मुलं ही कायद्यात दिलेल्या व्याख्येनुसार बालमजूर आहेत की नाहीत? याशिवाय, घरी बसून करण्याच्या कामांमधे लहान मुलांचा किती आणि कसा वापर करून घेतला जातो याबद्दल कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नाही. छोट्या-छोट्या वस्तूंची असेम्ब्ली, पॅकेजिंग, फिनिशिंग, खोबरं खिसून देणं, उदबत्त्या वळणं, अशी अनेक कामं घरातल्या मोठ्या व्यक्तींच्या नावावर माल आणून प्रत्यक्षात लहान मुलांकडून करून घेतली जात आहेत. अशा प्रकरणात आणि रस्त्यावर, सिग्नलवर वस्तू विकणाऱ्या मुलांच्या बाबतीत, या मुलांचे 'एम्प्लॉयर' माहिती नसल्यामुळं बालमजुरी प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाई करता येत नाही असं कामगार विभागाचं म्हणणं आहे. या मुलांना विक्रीसाठी डस्टबिन बॅग, पेन, प्लास्टीक खेळणी, इत्यादी वस्तूंचा पुरवठा करणाऱ्या उत्पादक, वितरक व घाऊक/किरकोळ विक्रेत्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करता येईल का किंवा किमान नोटीस देता येईल का याबाबत अनेक वेळा चर्चा होऊनही प्रत्यक्षात कारवाई होताना दिसत नाही.

औपचारिक व संघटीत उद्योगांमधील बालमजुरी संपुष्टात आल्याचं केंद्र आणि राज्य शासनाकडून वारंवार सांगितलं जातं; परंतु, अनौपचारिक व असंघटीत व्यवसायातल्या तसेच वर उल्लेख केलेल्या छुप्या बालमजुरीबाबत शासनाचं नेमकं काय धोरण आहे याबद्दल कल्पना नाही. “येथे बालकामगार काम करत नाहीत” अशी पाटी दुकान व कारखान्याच्या दर्शनी भागात लावणं बंधनकारक केलेलं आहे; परंतु त्याच दुकानात किंवा कारखान्यात माल पोहोचवणारे, विविध सेवा पुरवणारे, घरून काम करून देणारे बालकामगार असतील तर त्याबाबत संबंधित दुकानदार, कारखानदार, अधिकारी यांची भूमिका काय याबद्दल संदिग्धता आहे.

या संदर्भात सातत्यानं जनजागृती करणं, फक्त बालमजूर मुक्ततेसाठी तक्रारींची आणि धाडसत्रांची वाट न बघता बालमजुरीविरुद्ध प्रतिबंधात्मक काम करणं, अशा गोष्टींसाठी जिल्हास्तरावर विशेष यंत्रणेला जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या दि. २ मार्च २००९ रोजीच्या शासन निर्णय क्र. सीएलए/२००१/(४)/काम-४ नुसार मा. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा बालकामगार कृती दलाची (टास्क फोर्स) स्थापना करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. जिल्हा पोलीस अधीक्षक/आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी - जिल्हा परिषद, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, जिल्हा शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा आरोग्य अधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हा समादेशक होमगार्ड, जिल्ह्यातील बालकामगारांशी संबंधित कार्य करणाऱ्या इच्छुक स्वयंसेवी संस्था, असे टास्क फोर्सचे सदस्य असतात. सदर शासन निर्णयानुसार मा. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक महिन्याच्या लोकशाहीदिनी जिल्हा बालकामगार कृतीदलाची बैठक आयोजित करणं अपेक्षित आहे. बहुतांश जिल्ह्यांमधे ही टास्क फोर्स अस्तित्वात नाही, असली तर फक्त कागदावर आहे किंवा त्यांच्या मिटींगच होत नाहीत. सप्टेंबर २०१७ मधे केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्रालयानं बाल व किशोर कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी एक तपशीलवार मार्गदर्शिका (स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर) प्रकाशित केली असून, बालमजुरांच्या मुक्ततेसाठी व बालमजुरी प्रतिबंधासाठी यंत्रणेतील प्रत्येक घटकाची भूमिका व जबाबदारी स्पष्ट नमूद केली आहे. जिल्हास्तरावरील टास्क फोर्स सदस्यांची त्यामधे महत्त्वाची भूमिका आहे.

बालमजुरीतून बालकांची मुक्तता करण्याच्या उद्देशातून केंद्र शासनानं ‘पेन्सिल’ पोर्टल (प्लॅटफॉर्म फॉर इफेक्टीव्ह एन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर) ही वेबसाईट उपलब्ध करून दिली आहे. आपल्या आजूबाजूला लहान मुलं काम करताना आढळल्यास कोणत्याही जागरूक नागरिकास या वेबसाईवरील फॉर्म भरून बालमजुरीची तक्रार नोंदवता येते. ऑनलाईन स्वरूपातल्या या तक्रारीची ईमेल संबंधित जिल्ह्याच्या नोडल ऑफीसरकडं अर्थात सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयाकडं जाते. तक्रारीच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन परिस्थितीची शहानिशा करणं, बालकामगार आढळल्यास जिल्हास्तरीय कृती दलाच्या माध्यमातून धाडसत्र आयोजित करून बालकाची मुक्तता करणं, कामावर ठेवणाऱ्या व्यावसायिकावर दंडात्मक कारवाईसाठी पोलिसात तक्रार दाखल करणं, मुक्तता केलेल्या बालकाची बाल कल्याण समितीच्या माध्यमातून पुनर्वसन प्रक्रिया सुरू करणं, आणि ‘पेन्सिल’ पोर्टलद्वारे संबंधित तक्रारदाराला कारवाईची माहिती कळवणं, अशी प्रक्रिया अपेक्षित आहे. सामान्य नागरिकांना बालमजुरीच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी ‘पेन्सिल’ पोर्टल हे अतिशय उपयुक्त माध्यम आहे; परंतु आजही या वेबसाईटवरच्या फॉर्ममधे महाराष्ट्रातील सातारा, नांदेड, अशा काही जिल्ह्यांची नावं दिसत नाहीत, तर देशपातळीवर पश्चिम बंगाल हे राज्यच यादीतून गायब आहे.

कायदे बनवायचे, यंत्रणा नेमायच्या, तंत्रज्ञानाचा वापर करून वेबसाईट आणि ॲप बनवून घ्यायचे; पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना दुर्लक्ष, टाळाटाळ, विलंब, पक्षपात करायचा, ही शासनाची सोयीस्कर भूमिका इतर समस्यांप्रमाणं बालमजुरीच्या बाबतीत देखील बघायला मिळते. संघटीत व असंघटीत क्षेत्रातल्या बालमजुरीची कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नसल्यानं भविष्यातल्या योजना आणि आर्थिक तरतुदी कशाच्या आधारे आखण्यात येतील याबद्दल प्रश्नचिन्हच आहे. सर्वसामान्य जनतेला या तरतुदींबद्दल फारशी कल्पना नसणं आणि वर उल्लेख केल्याप्रमाणं काही गैरसमजुतीतून अप्रत्यक्षपणे बालमजुरीला मान्यता किंवा पाठींबा देणं, यामुळं यंत्रणेचं अपयश लपून राहतं, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बालहक्क संहितेमधे स्पष्ट केल्यानुसार, आपल्या देशातल्या १८ वर्षांखालील सर्व मुलांच्या वाढीची आणि विकासाची जबाबदारी शासनावर आणि प्रौढ नागरिकांवर असते. आपण स्वतः बालमजुरीला प्रोत्साहन देत नसलो तरी मुलांच्या वतीनं संबंधित यंत्रणेला प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याची आणि शासनाला आपली कायदेशीर जबाबदारी पार पाडण्याची आठवण करणं, हेदेखील जबाबदार नागरिक म्हणून प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे, हे यंदाच्या जागतिक बालमजुरी विरोधी दिनाच्या निमित्तानं समजून घेऊया.

मंदार शिंदे

shindemandar@yahoo.com

पूर्वप्रकाशन - कर्तव्य साधना, १२ जून २०२५

Child Labour Article on Kartavya Sadhana

Youth Aspirations & Skill Training

Identifying Gaps between Aspirations of Youth and Offerings in Skill Training

Introduction

The concept of a demographic dividend - a situation where a large working-age population can drive economic growth - has been widely discussed in India. Policies and programmes have been introduced for skill development of youth towards achieving this demographic dividend. The National Education Policy (NEP) 2020 emphasizes vocational exposure from Class 6 onwards through bagless days, and other initiatives like the National Skill Development Mission have been discussed in detail on various platforms.

However, despite all these efforts and promises, many youths, particularly from socioeconomically disadvantaged backgrounds, are found to be struggling to achieve their aspirations through existing skill training programmes. This article explores the gaps between youth aspirations and the skill training market and briefly discusses how these gaps could be addressed to fully realize India’s demographic dividend.

Let us first understand the facts about Youth Aspirations versus Reality of Employment.

1. Government Job Aspirations and Declining Opportunities:

A significant number of young people, especially from rural and lower-income backgrounds, aspire to get into government jobs due to factors like job security, fixed salary and time-bound increments, along with social status. Many of them invest their most productive years and their parents’ hard-earned money in preparing for competitive exams or recruitment drives for Police, Army, Railways, and other government sectors. However, the reality is that:

• Recruitment processes in this sector are either slow or irregular.
• Many government positions are now being filled on a temporary contract basis.
• The number of permanent government job vacancies is decreasing.
• Private sector jobs do not match the security and benefits of government jobs, leading to frustration among youth, resulting in financial loss as well as emotional distress.

2. The Illusion of Overseas Job Opportunities:

There is a growing belief that technical education can secure well-paying jobs in countries such as the Gulf, Germany, and more recently added destinations like Israel. For example, Department of School Education and Sports, Government of Maharashtra vide Government Resolution No. Skills 2024/No.51/SD-6, dated 11th July 2024, has declared sister state relationship with Baden-Württemberg Germany, offering vocational training courses for 20+ professions like Nursing and Caregiving, Housekeeping, Electricians, Painters, Carpenters, Plumbers, Mechanics, Masonry Work, Security Guards, etc. The state government is offering vocational training and German language training support to aspirants; however, the Government has kept themselves free of any liabilities such as job assurance, travel costs to Germany, and any claims against loss of health or life abroad, through section 3 of this GR.

This raises concerns about whether such initiatives genuinely benefit youth or simply shift responsibility onto individuals without ensuring employment security. This is just one example within the system. There are several other non-Government agencies facilitating such transitions, with a lot of scope for improvement. This aspect needs to be discussed along with promotion of vocational skill training among youth.

3. The Disillusionment with Formal Education:

For first-generation learners from marginalized communities, completing formal education is already a challenge. Despite their efforts and after spending 12 to 15 years to graduate from a formal college, they often find that job assurance is lacking even after higher education and they are expected to undergo additional vocational or skill training.

This leads to disillusionment with formal education, discouraging younger children from continuing school. In a way, the system seems to be forcing the youth into expensive, additional training programmes without acknowledging their struggles of survival and coping up with the market requirements. Here, offering free vocational training courses does not solve the problem as the youth have to invest their time, too.

Let us now see the issues in the current Skill Training Market.

1. Non-convincing Short-Term Vocational Courses:

Various short-term vocational courses like office assistant, gym trainer, beautician, fashion designing (which is actually stitching or tailoring), nursing, and mobile repairing are offered by private institutes. These courses typically run for 3 to 6 months, and the salary after completion ranges from Rs.5,000 to Rs.20,000 per month, if jobs are available.

However, many trained youth do not find suitable jobs and instead take up gig jobs such as delivery agents for Zomato, Swiggy, or Amazon, and drivers for Ola and Uber. These jobs do not require vocational training and offer no job security or career growth, making the training efforts ineffective.

Such experiences of students from previous batches are creating challenges for institutes in mobilizing students for next batches. Some of the vocational training institutes in Pune have started offering an upfront commission against enrollment for their courses.

2. Poor Linkage Between Employment and Training:

The Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959 was designed to ensure that unfilled job vacancies would guide the launch of relevant vocational courses in ITI and polytechnic institutes in and around the industrial area. However, vocational courses seem to be launched without clear employment demand. On their part, employers do not always report skill shortages to the appropriate Government agencies. The provisions in Acts and policies thus remain largely ineffective in aligning vocational training with market needs.

3. Gender-Based Vocational Training Choices:

Gender plays a significant role in vocational training choices. Institutes often find it easier to convince female students and their parents to opt for courses like beauty services and fashion designing (or stitching) because these professions involve limited male interaction and parents find them socially acceptable.

However, these courses are in fact found to be reinforcing patriarchal norms rather than promote gender equity in employment and society. On the other hand, non-traditional trades such as petrol pump attendants, driving, or delivery services are discouraged for women due to safety and dignity concerns.

4. The Myth of Self-Employment Through Short-Term Vocational Training:

Many vocational courses claim to promote self-employment, but this is often misleading. The reality is that such trainings do not cover essential business skills like marketing, finance, or customer management. No financial support is provided to first-generation entrepreneurs attending these courses. Market saturation occurs when multiple trainees from the same area acquire the same skill. For example, if 50 women from the same community are trained in stitching or baking, who will buy their products? This creates false hope and eventually leads to underemployment.

Another topic under the carpet is Children in Conflict with Law and Vocational Training as a measure for their rehabilitation. Under Section 18 (2) (ii) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, recommended orders regarding children found to be in conflict with law include an order to attend a vocational training centre. Having worked closely with children and young adults exposed to or accused of unlawful activities, a troubling pattern is observed among children dropping out of school due to uncertainty about job prospects and being pushed into child labour and even unlawful activities. Once they enter the legal system, vocational training is imposed as a reform measure. This reactive approach fails to address the root causes.

It is important to note and discuss the Changing Employment Patterns. Modern job opportunities are shifting from traditional office jobs to gig work (such as food delivery and driving) which pose challenges like uncertain work hours, no employment benefits such as pension and insurance, and lack of long-term career growth opportunities.

Vocational training institutes are now found to be ‘convincing’ students to join their courses, rather than providing informed career counseling and choices that suit their capacities and aspirations.

Another interesting point to note here is the biased approach in declaring someone fit for vocational training. Failure to secure decent marks in formal education is becoming the basis of sending children from less privileged backgrounds to vocational training courses. Similar failure of a child from a more privileged background results in more spending on special coaching and payment of higher fees for higher education in renowned institutes. This aspect needs to be studied further and corrected, if need be.

Coming towards some recommendations for bridging the gap through possible solutions such as -

1. Aligning Vocational Training with Market Demand, for which employers should mandatorily report skill shortages to Government agencies and vocational courses should be introduced on actual industry needs.

2. Strengthening Employment Linkages by ensuring job placement and retention assistance after completion of vocational training courses. Government intervention is recommended in terms of subsidies or incentives for companies hiring skilled youth.

3. Expanding Options of Gender-Inclusive Courses by encouraging women to take up better-paying technical courses like electric work, plumbing, etc. This effort also needs to be supported by offering equal incentives and safety support for women in non-traditional job environments.

4. Making Self-Employment a Realistic Goal by including entrepreneurship training in vocational courses. Provision of micro-loans or seed funding for first-generation entrepreneurs is recommended.

5. Restructuring Government Job Aspirations by conducting awareness campaigns with youth and their parents, to reduce unrealistic government job expectations and to promote alternative careers with stability and growth potential.

Conclusion:

India's youth aspirations and skill training market are not aligned, leading to frustration and economic inefficiency. Without structured reforms, the country risks wasting its demographic dividend. A collaborative approach involving government, private sector, and communities is necessary to bridge this gap. Only then can we hope that skill development becomes a true driver of economic growth and social mobility.

31st of January 2025

~ Mandar Shinde

Mobile - 9822401246

Email - shindemandar@yahoo.com

Youth Aspirations & Skill Training

1991 to 2024 - Economy and Reforms

 १९९१ ते २०२४ - काहीतरी चुकतंय, पटतंय का बघा...

भारतामधे स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात नेहरू आणि गांधींच्या विचारांनी अर्थव्यवस्था चालवली गेली, ज्यावर ब्रिटीश (वसाहतवादी, सेन्ट्रल कन्ट्रोल ठेवणारा) आणि रशियन (संपूर्ण सरकारी कन्ट्रोल ठेवणारा) प्रभाव होता. महत्त्वाच्या आणि मोठ्या क्षेत्रांमधे खाजगी कंपन्यांना अजिबात वाव नव्हता किंवा खूप कमी लायसन्स दिले जायचे. याचे दोन परिणाम झाले - एक म्हणजे, ठराविक कंपन्या (किंवा फॅमिली) लायसन्स घेऊन खूप मोठ्या झाल्या, त्यांच्याशी स्पर्धा करायला कुणीच नव्हतं. दुसरा परिणाम म्हणजे, हेवी इन्व्हेस्टमेंट केलेल्या सरकारी कंपन्या वर्षानुवर्षं लॉसमधे चालत राहिल्या, त्यांना स्पर्धा किंवा परफॉर्मन्सचं प्रेशर नव्हतं. हा सगळा लॉस सरकारी पैशातून भरून काढायला लागला.

इंदिरा गांधींनी आधी मोठ्या कंपन्या सरकारकडं घेऊन टाकल्या, पण नंतर त्यांनी आणि राजीव गांधींनी प्रायव्हेटायजेशन आणि फॉरेन इन्व्हेस्टमेंटला सपोर्ट करायला सुरुवात केली. पण आधीचं मोठं नुकसान भरून काढायचं होतं. १९७७, १९८०, १९८४, १९८९ या वर्षांमधे केंद्रातल्या सरकारमधे मोठ्या उलथापालथी झाल्या आणि अर्थव्यवस्थेला पण जणू भोवळ आली.

१९९० सालच्या बजेटमधे सरकारकडं पैसेच शिल्लक नव्हते, त्यामुळं पंतप्रधान चंद्रशेखर यांना त्यावर्षीचं बजेट मंजूर करून घ्यायला अडचणी आल्या. इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड आणि वर्ल्ड बँक या दोघांनी कर्ज द्यायचं थांबवून टाकलं. १९८५ ते १९९० दरम्यान इराक इराण आखाती देशांमधे युद्ध सुरु झालं आणि तेलाच्या किमती भडकल्या.

१९९१ मधे आलेल्या नरसिंह रावांच्या सरकारनं काही महत्त्वाचे बदल किंवा रिफॉर्म्स केले. त्यांनी उद्योग क्षेत्रातली लायसन्स पद्धत जवळपास बंद करून टाकली, ज्यामुळं जास्त कंपन्या इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि मोठ्या उद्योगात यायला लागल्या. भारतीय कंपन्यांमधे ५१ टक्क्यांपर्यंत फॉरेन इन्व्हेस्टमेंटला परवानगी दिली, ज्यामुळं जगातली नवीन टेक्नॉलॉजी (आणि पैसा) भारतात यायला लागली. पब्लिक सेक्टर कंपन्यांचे शेअर विक्रीसाठी मार्केटमधे उपलब्ध केले आणि ठराविक क्षेत्रातल्याच पब्लिक सेक्टर कंपन्या सुरु ठेवल्या. १९७० चा एक कायदा रद्द केला, ज्यानुसार एखाद्या कंपनीचे ॲसेट्स विशिष्ट लिमिटच्या वर गेले तर सरकारचा कन्ट्रोल आपोआप लागू होत होता.

या सगळ्यासोबत अर्थमंत्री मनमोहन सिंगांनी नवीन बजेट तयार केलं. यामधे त्यांनी सरकारी खर्च कमी केले. त्यासाठी पब्लिक सेक्टर कंपन्यांमधली इन्व्हेस्टमेंट कमी केली, खतं साखर अशा गोष्टींवरची सबसिडी कमी केली. रुपयाची किंमत डॉलरच्या प्रपोर्शनमधे मुद्दाम कमी केली, त्यामुळं एक्स्पोर्ट मालाला जास्त किंमत मिळायला लागली आणि फॉरेन एक्सचेन्ज जास्त जमा व्हायला लागला. पण त्यामुळं ऑईल खरेदी महाग झाली, म्हणून गरीबांसाठी केरोसिन स्वस्तात आणि कंपन्यांसाठी पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स महागात विकायला सुरुवात केली.

त्याच वर्षी रिझर्व्ह बँकेनं खाजगी बँकांना इंटरेस्ट रेट ठरवायचे जास्त अधिकार दिले आणि सरकारी बँकांवरचा फोकस कमी करून खाजगी बँकांना जास्त ब्रँचेस उघडायला, म्हणजे बिझनेस वाढवायला प्रोत्साहन दिलं. वर्ल्ड बँकेशी नवीन डील करून २० आणि ३५ वर्षांसाठी अशी दोन मोठी कर्जं मिळवली. इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंडसोबत केलेल्या नवीन डीलनुसार स्वित्झर्लंड, इंग्लंड, जपान इथल्या बँकांकडं देशातलं सोनं गहाण ठेवलं आणि फंड्स मिळवले.

२००१ च्या डॉट-कॉम क्रॅशनंतर अनेक देशांनी अर्थव्यवस्था वर आणण्यासाठी सरसकट इंटरेस्ट रेट कमी करायचा पर्याय निवडला. त्यामुळं जास्त इंटरेस्ट मिळण्याच्या आशेनं भारतातल्या उद्योगांमधे परदेशी गुंतवणूक वाढायला लागली. २००८ पर्यंत वाढत गेलेल्या फॉरेन इन्व्हेस्टमेंटचं मूळ १९९१ च्या लिबरलायजेशन पॉलीसीमधे असू शकेल.

१९९१ मधे इंडस्ट्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी टॅक्सेस कमी केले आणि त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा लेबर मार्केटला मिळून सगळ्या स्तरावरच्या मजुरी आणि पगारामधे चांगली वाढ होत गेली.

२०१४ नंतर मात्र अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावरून घसरली. २०१६ मधे डिमोनेटायजेशन म्हणजे नोटबंदी झाली आणि कॅशवर अवलंबून असलेलं इन्फॉर्मल सेक्टर कोसळलं. २०१७ मधे जीएसटी आला आणि त्याचे गुंतागुंतीचे नियम, टेक्निकल अडचणी, कम्प्लायन्स प्रॉब्लेम आणि खर्च, यामधे पुन्हा छोटे आणि मधल्या साईझचे उद्योग तोट्यात गेले. बँकांनी मोठ्या उद्योगांना बेल-आऊट किंवा कर्जमाफी केल्यामुळं त्यांच्याकडं कॅश क्रन्च झालेला आहे, ज्याचा थेट परिणाम म्हणजे छोट्या डिपॉझिट्सवर व्याज मिळणं आणि छोट्या उद्योगांना कर्जं मिळणं कमी किंवा बंद झालेलं आहे. अमेरिका आणि चीनमधलं टेन्शन, तेलाच्या वाढत्या किमती, युक्रेन इस्रायल अशा ठिकाणची युद्धं, या सगळ्यामुळं एक्स्पोर्ट आणि फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही कमी झालेल्या आहेत. कोव्हिड लॉकडाऊन आणि वर दिलेल्या सगळ्या समस्यांमुळं खाजगी गुंतवणूकीवर परिणाम झालेला आहे. ज्यांच्याकडं आज पैसा आहे ते गुंतवणूक करण्यापेक्षा साठा करायला बघतायत, ज्यामुळं पुन्हा मार्केटमधे कॅश क्रन्च निर्माण होतोय. शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला १९९१ च्या रिफॉर्म्सचा फारसा फायदा झालेला नव्हता, त्यात अलीकडच्या प्रॉब्लेम्सची भर पडून, असमान विकास, स्थलांतर, बेरोजगारी, आणि त्यातून आणखी गंभीर समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या लोकांचा शिक्षण आरोग्य आणि मुलभूत गोष्टींवरच प्रचंड खर्च होत असल्यामुळं, इतर वस्तू आणि सेवांवर खर्च कमी झालेला आहे किंवा कर्जाच्या स्वरुपात वाढलेला आहे. दोन्ही बाजूंनी ग्राहक आणि उद्योग तोट्यात आहेत.

१९९१ साली अंतर्गत आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेचा व्यवस्थित अभ्यास करून मोठ्या प्रमाणावर बदल (रिफॉर्म्स) आणायला लागले होते. सध्याच्या परिस्थितीवर कुणी असा अभ्यास करतंय का किंवा काही बदल सुचवतंय का?

... मंदार ०७/०५/२०२४

1991 to 2024 - Economy and Reforms

Did you watch this movie?

चार-पाच महिन्यांपूर्वी मध्य प्रदेशातल्या एका स्कूल टीचरचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता, शाळेमधे डान्स करताना…

मग त्यात काय एवढं, असं वाटत असेल तर हे वाक्य पुन्हा वाचा…

चार-पाच महिन्यांपूर्वी मध्य प्रदेशातल्या एका शिक्षिकेचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता, शाळेमधे फिल्मी गाण्यांवर नाचताना…

आता त्रास झाला? शिक्षिका आणि नाच? फिल्मी गाण्यांवर? शाळेमधे? ज्ञानाचं पवित्र मंदिर, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू, वगैरे वगैरे… आणि सस्पेन्ड! अर्थात, बातम्यांमधे तरी तसंच सांगितलंय की, संबंधित शिक्षिकेला या कृत्याबद्दल निलंबित करण्यात आलं… असो!

'सजनी शिंदे का व्हायरल व्हिडीओ' नावाचा एक मराठी सारण भरलेला हिंदी सिनेमा रिलीज झालाय, हे किती लोकांना माहितीय? मिखिल मुसाले आणि परिंदा जोशी (भारी नाव आहे ना!) यांनी लिहिलेली एक सामाजिक सस्पेन्स थ्रिलर फिल्म… बरंचसं शूटींग पुण्यात झालंय, त्यामुळं पुण्यातले कॅफे, रस्ते, गल्ल्या, पाट्या, वगैरे बघायला मिळतात… निमरत कौर, राधिका मदान, सुमित व्यास, यांच्यासोबत आपला चिन्मय मांडलेकर, आपला सुबोध भावे, आपले शशांक शेंडे, आपले किरण करमरकर, आणि ‘आमची’ भाग्यश्री पटवर्धनसुद्धा आहे… स्टोरी, डायलॉग्ज, सिनेमॅटोग्राफी, बॅकग्राऊंड स्कोअर, हे सगळं मस्त जमून आलंय…. पण अजून एक भारी गोष्ट म्हणजे, या सिनेमात ‘नाटक’सुद्धा आहे… असो!

पिक्चरची स्टोरी इथं सांगण्यात काही पॉइंट नाही… ‘अ’ ने ‘ब’ ला मारलं आणि ‘क’ ने ते शोधून काढलं, असं उलगडून काहीच सांगता येणार नाही… सगळं कॉम्प्लिकेटेड आहे, गुंतागुंतीचं आहे… बरं-वाईट, चूक-बरोबर, नैतिक-अनैतिक, कायदेशीर-बेकायदेशीर, या संकल्पनांना आव्हान देणारा, या चौकटी तोडून-मोडून एक नवीनच वर्तुळ बनवणारा अनुभव असं या सिनेमाचं वर्णन करता येईल… सुरुवातीला आपण बाहेरुन यातल्या पात्रांच्या आयुष्यात डोकावायला लागतो, आणि शेवटी आपणच या वर्तुळाचा केंद्रबिंदू बनून परिघावर चालत राहिलेल्या या सगळ्यांकडं बघत राहतो… सगळे चालतायत, पण पोहोचणार कुणीच नाही… आपल्या इच्छा, कृती, आणि त्यावर इतरांच्या प्रतिक्रिया, यांचा सतत विचार करत, भूतकाळाकडून चालायला सुरुवात तर केलीय, पण वर्तुळच असल्यानं भविष्याऐवजी पुन्हा भूतकाळाकडंच पावलं सरकत राहतात, असं शेवटी लक्षात येतं…

या सिनेमातला प्रत्येक सीन एक स्वतंत्र अनुभव आहे… आपल्या आत डोकावून बघायची संधी आहे… आपण त्या सिच्युएशनमधे कसे वागलो असतो, याचा विचार केल्यास त्रास आहे… विचार न केल्यास नुसताच पात्रांचा आणि घटनांचा भास आहे…

“स्टेजवरच्या कलाकारासाठी नाटकातला सगळ्यात भयंकर क्षण कुठला असेल, तर आता पडदा पडावा असं वाटत असताना पडदा न पडणं!”

असो! एखाद्या रहस्यकथेचं खरं यश कशात असतं माहितीये? रहस्याचा उलगडा झाला तरी कथा संपली नाही असं वाटण्यात… ‘अँड दे हॅप्पिली लिव्ह्ड एव्हर आफ्टर’ असं इथं वाटत नाही… ‘अँड दे रिमेइन्ड रेस्टलेस एव्हर आफ्टर’ असं म्हणता येईल फार तर…

'सजनी शिंदे का व्हायरल व्हिडीओ' नक्की बघा… थिएटरला बघायला मिळाला तर तुम्ही नशिबवान; नाही तर ओटीटी, युट्युब, कुठंतरी येईलच, त्यावर डोळे ताणून बघू शकता… इथं लिहिलेल्या गोष्टींचे रेफरन्स सिनेमात मिळतीलच… नाही मिळाले तरी हरकत नाही… कदाचित तुम्हाला काहीतरी वेगळं दिसेल, सापडेल… डुबकी मारून तर बघा…

जाता जाता, थोडं नॉलेज शेअरिंग करतो… असंच, जनरल नॉलेज… ‘फाइव्ह स्टेजेस ऑफ ग्रीफ’बद्दल ऐकलंय का? एखादी अप्रिय, दुःखद घटना घडली तर त्यानंतर कुठल्या पाच टप्प्यांमधून आपण जातो, याबद्दलचं ‘क्युब्लर-रॉस ग्रीफ सायकल’ माहिती असावं, म्हणून सांगतोय… अर्थात, प्रत्येकजण या पाचही टप्प्यांमधून आणि तेसुद्धा त्याच क्रमानं जात असेलच असं अजिबात नाही… पण सर्वसाधारणपणे, नकार किंवा अस्वीकार (डिनायल), राग (अँगर), बार्गेनिंग (याला मराठीत काय म्हणतात, कुणास ठाऊक), नैराश्य (डिप्रेशन), आणि स्वीकार (ऍक्सेप्टन्स), असे दुःख सहन करायचे पाच टप्पे आहेत… आपण कुठल्या टप्प्यावर आहोत, त्याप्रमाणं आपल्या प्रतिक्रिया आणि कृती घडत असतात… त्या टप्प्यावर, त्या वेळी ती कृती, ती प्रतिक्रिया कदाचित योग्य असेल, समर्थनीय असेल; पण त्यातून बाहेर पडल्यावर आपल्यालाच ती योग्य वाटेल याची खात्री देता येईल का, माहिती नाही… असो!

सिनेमा बघा, गाणी ऐका, डान्स करा… तुम्ही शिक्षक असाल, पोलिस असाल, कलाकार असाल, किंवा आणखी कुणी… पण सगळ्यात आधी, त्या वर्तुळाच्या मध्यभागी एक माणूस आहे… त्याच्याकडं पण लक्ष द्या थोडं, जमलं तर…

मंदार शिंदे

०२/११/२०२३

Did you watch this movie?

Government School Adoption Scheme

Sharing my views on the recent government decision to allow adoption of government schools by corporates.

According to the Right To Education Act 2009, four types of schools are recognized in India - (1) Schools owned and run by the Government; (2) Schools privately owned but fully or partially funded by the Government; (3) Minority and special schools; (4) Privately owned and self-funded schools.

The corporates and private players already have an option to invest in (and earn from) the education sector under category 2 and category 4 schools. The category 1 schools primarily ensure universal access to elementary education for every child in the country. The government is responsible for making all resources available in category 1 schools.

The recent decision by the state government seems to be the next phase after (i) Voluntary donations by individuals and companies, (ii) Public Private Partnerships, and (iii) Compulsory public contribution (Lok Sahabhag). This will further reduce the stake and say of the government in primary education, along with reducing financial provisions in the budget. This is expected to lead towards costlier (not necessarily better) infrastructure, discrimination and restricted access for children, especially from vulnerable backgrounds, higher dependence on the will and changing interests of the corporates, etc. If you check the contents of the Government Resolution dated 18th September 2023, the corporates are invited to supply everything from chalks to uniforms, textbooks to drinking water, and student counselling to teacher training.

The corporates will be benefitted by the principle of low investment for higher returns, as they will get the land and established school structure (including the goodwill and knowledge base) to project their contribution to the society at a multiplied proportion. For example, a corporate has to invest a huge amount for building and running a private school (under category 4 mentioned above). They can now distribute the same amount to multiple government schools, against which all those schools will be renamed after the corporates with the accountability still remaining with the government.

I feel that corporates should be allowed to build and run schools under category 2 and 4 under the principle of choice of the parents, and the government must run the schools under category 1 under the principle of rights of the people. People in power are trying to sell the public-owned systems for their own and corporates' benefit. This doesn't look good in the present and sounds scary for the future.

Mandar Shinde

21/09/2023

Government School Adoption Scheme

एक 'भारी' अनुभव!

नुकताच केदार शिंदेचा 'महाराष्ट्र शाहीर' येऊन गेला. लगेच 'बाईपण भारी देवा' सिनेमाचा ट्रेलर बघायला मिळाला. बहुतेक हा सिनेमा आधी बनवून तयार असावा. नावावरून आधी वाटलं, बाई'पण' भारी असते असं काहीतरी म्हणायचंय की काय! पण ट्रेलर बघितल्यावर कळालं, 'बाईपण' भारी असतं असं म्हणायचंय. विषय थोडा 'क्लिशे' वाटला खरा; पण केदार शिंदे ‘क्लिशे’ विषय घेऊन ‘विषय खोल’ सिनेमा बनवू शकतो, हे माहिती असल्यानं सिनेमा बघणार हे ठरलंच होतं.

स्क्रिप्टवर मजबूत पकड, शार्प डायलॉग्ज, सुंदर फ्रेम्स, कलाकारांच्या ‘बाई’गर्दीत सुद्धा प्रत्येक पात्राला न्याय देणारं फूटेज, आणि पारंपारिक-आधुनिक संगीताचं बेमालूम मिश्रण, या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे एक ‘भारी’ मराठी सिनेमा! रोहिणी हट्टंगडी, वंदना गुप्ते, अशा दिग्गज आणि अनुभवी कलाकारांपासून, सुकन्या, सुचित्रा बांदेकर, शिल्पा नवलकर, दीपा परब, अशा वेगवेगळ्या वयोगटातल्या 'डॉन' बायकांना एकत्र आणायचं काम कौतुकास्पद आहेच; पण त्यापेक्षा जास्त महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, यापैकी कुठल्याही कलाकाराला भाव खायची संधी न देता, 'बाईपण भारी देवा' हा शेवटपर्यंत 'दिग्दर्शकाचा सिनेमा' राहतो आणि आपल्याला नेमकं कुणाचं काम आवडलं किंवा कुठला भाग आवडला, हे अजिबात ठरवताच येऊ नये, याची व्यवस्था केदारनं केलेली दिसते.

सिनेमाची स्टोरी किंवा खरंतर वेगवेगळ्या पात्रांच्या समांतर चालणाऱ्या स्टोऱ्यांचं कोलाज, या दृष्टीकोनातून विचार करण्याऐवजी, हा म्युझिकल प्रवास अनुभवणं मी कधीही प्रेफर करेन. परंपरा विरुद्ध मॉडर्न लाईफस्टाईल, एकत्र कुटुंब विरुद्ध विभक्त कुटुंब, करियर की घर, दुष्ट की सज्जन, चांगले की वाईट, असा कुठलाच सामना किंवा जय-पराजय या सिनेमामध्ये बघायला मिळणार नाही. बघणाऱ्यानं आपल्या आयुष्यातल्या पात्रांशी आणि प्रसंगांशी आणि परिस्थितीशी संबंध जोडायचा प्रयत्न केला तरी यातून कसलाही बोध, निर्णय, आदर्श मिळवता येणार नाही. जे घडतंय त्याची मजा घ्यायची, जे पटतंय ते बरोबर न्यायचं, पटत नसेल ते सोडून द्यायचं, असा हलका-फुलका सिनेमा आहे 'बाईपण भारी देवा!’ पु. ल. देशपांडेंच्या 'वाऱ्यावरची वरात'मध्ये सुरुवातीला सूत्रधार (म्हणजे खुद्द पु. ल.) म्हणे - "आजचा आमचा हा कार्यक्रम असाच आपला मजेचा आहे, हसून सोडून द्यायचा आहे. त्याच्यात उगीचच साहित्यिक मूल्य वगैरे पहायचं नाही हं! म्हणजे ते सापडणार नाहीच..." या ‘डिस्क्लेमर’नंतर 'वाऱ्यावरची वरात' बघितली, की त्यातल्या साहित्यिक मूल्यानं आणि जीवन दर्शनानं प्रेक्षकांचे डोळे दिपून जातात, पण ते त्यांच्या लक्षातसुद्धा येत नाही. केदार शिंदेचा हा सिनेमा असाच काहीसा अनुभव देतो, असं मला माझ्या अनुभवावरून नमूद करावंसं वाटतं.

सिनेमातल्या तांत्रिक गोष्टींवर इथं चर्चा करणार नाही, पण दोन प्रसंगांचा उल्लेख करायचा मोह टाळता येत नाहीये. झोया अख्तरच्या 'गली बॉय'मध्ये एका प्रसंगात रणवीर कारमध्ये बसलेला असतो आणि सभोवतालच्या रोषणाईचं प्रतिबिंब त्याच्या गाडीवर (त्याच्यावर नाही, त्याच्या गाडीवर) पडलेलं दिसतं. या सुंदर फ्रेमची आठवण करून देणारा एक उत्कृष्ट प्रसंग 'बाईपण भारी देवा' मध्ये बघायला मिळतो. कुठला ते प्रत्यक्ष स्क्रीनवर बघायला जावंच लागेल. दुसरा एक प्रसंग म्हणजे, 'टाईम मशीन’चं तंत्र वापरून भूतकाळ आणि वर्तमानकाळाची गुंफण करणारी एक सुरेख फ्रेम सिनेमाच्या शेवटच्या टप्पात बघायला मिळते. कथा, संवाद, संगीत, दृश्य प्रतिमा, रंगसंगती, या सगळ्या गोष्टींवर दिग्दर्शकाची हुकूमत एकाच वेळी दाखवणारे हे काही प्रसंग आहेत.

'बाईपण भारी देवा' या सिनेमाची स्टोरी म्हणजे एक स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे. इथं फक्त सिनेमा बघून आलेला फील शेअर केला आहे. मोठ्या स्क्रीनवर हा फील घ्यायलाच लागतोय गड्यांनो... जा आणि भारी वाटून घ्या!

- मंदार शिंदे

०२/०७/२०२३

shindemandar@yahoo.com

एक 'भारी' अनुभव!

शब्देविण संवादु...

राजकीय नेता म्हणजे आक्रमकपणे भाषण ठोकणारा वक्ता, हे समीकरण मोडीत काढलं अटल बिहारी वाजपेयी यांनी. तसंच, चांगला नट म्हणजे एका दमात मोठमोठी पल्लेदार वाक्यं डिलीव्हर करू शकणारा कलाकार, या गृहीतकाला छेद दिला विक्रम गोखले यांनी. वाजपेयींची भाषणं ऐकत आणि विक्रम गोखलेंचा अभिनय बघत आम्ही मोठे झालो. बोलल्या गेलेल्या किंवा बोलायच्या प्रत्येक शब्दाचा परिणाम एनहान्स करण्यासाठी शब्दांच्या आणि वाक्यांच्या मधले पॉजेस किती महत्वाचे असतात, ते या दोघांमुळं कळालं. मोठमोठी वाक्यं बोलताना दम लागतो म्हणून थांबणं वेगळं आणि शब्दा-वाक्यांमधल्या नेमक्या जागा ओळखून तिथं नेमके पॉजेस घेणं वेगळं! या दोघांना ते जसं जमलं तसं इतर कुणाला क्वचितच जमलं असेल - राजकारण आणि अभिनय दोन्ही क्षेत्रांत.

सुरुवातीला त्यांच्या गंभीर भूमिकाच बघायला मिळाल्यामुळं असेल, पण 'वजीर'मधल्या विक्रम गोखलेंना 'माझे राणी माझे मोगा' गाण्यात बघताना काहीतरी वेगळंच वाटायचं. पण पुढं 'लपंडाव' बघितला आणि त्यांच्या अभिनयाची रेन्ज लक्षात यायला लागली.

लक्ष्मीकांत बेर्डे, अशोक सराफ, अशा मराठीतल्या दिग्गज कलाकारांना हिंदी सिनेमात अगदीच किरकोळ कामं करताना बघून वाईट वाटायचं. विक्रम गोखलेंनीसुद्धा हिंदी सिनेमात व्हिलनचे वगैरे रोल केले. पण नंतरच्या काळात 'हम दिल दे चुके सनम' किंवा 'भुलभुलैया' यासारख्या मेनस्ट्रीम मूव्हीजमध्ये त्यांना महत्वाच्या रोलमध्ये बघून भारी वाटलं होतं.

कारगील युद्धाच्या वेळी विक्रम गोखलेंनी दिलीप कुमारला उद्देशून लिहिलेलं पत्र पेपरमध्ये वाचलं होतं. पाकिस्तान सरकारनं दिलीपकुमारला दिलेला 'निशाण-ए-पाकिस्तान' हा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर निषेध म्हणून दिलीपकुमारनी परत करावा, असं जाहीर आवाहन त्या पत्रात केलं होतं. त्यातली राजकीय भूमिका, देशभक्तीची संकल्पना, वगैरे तेव्हाच्या वयानुसार आणि आकलनानुसार योग्यच वाटलं होतं; पण त्यापेक्षा महत्वाची गोष्ट म्हणजे, एक कलाकार, एक नट इतकी स्पष्ट भूमिका घेऊ शकतो आणि इतक्या मुद्देसूदपणे जाहीररित्या मांडू शकतो, याबद्दल वाटलेली कौतुकाची भावना जास्त मोठी होती.

विक्रम गोखलेंना टीव्ही आणि सिनेमाच्या स्क्रीनवर खूप बघितलं. नाटकातला त्यांचा स्टेजवरचा अभिनय बघायची संधी मात्र मिळाली नाही. मागच्याच आठवड्यात जितेंद्र जोशीच्या 'गोदावरी'मध्ये त्यांना बघून बरं वाटलं. तसं बघितलं तर, संपूर्ण सिनेमात एकच वाक्य त्यांना वेगवेगळ्या प्रसंगात म्हणायचं होतं. पण न बोलता त्यांनी चेहरा आणि विशेषतः डोळ्यांमधून इतर कलाकारांशी आणि प्रेक्षकांशी साधलेला संवाद आणखी कुणाला जमला असता असं वाटत नाही.

काही कलाकारांचे संवाद, त्यांनी बोललेले शब्द, त्यांच्या ॲक्शन्स आपल्याला त्यांची आठवण करून देत राहतात. विक्रम गोखलेंच्या धीरगंभीर आवाजासोबतच त्यांचे प्रेग्नंट पॉजेस आणि त्यांचा शब्देविण संवादु नेहमी आठवत राहील हे नक्की...

- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६

२७/११/२०२२

शब्देविण संवादु...