ऐसी अक्षरे

:- कथा
:- कविता
:- लेख
:- अनुवाद
:- हिंदी
:- English
:- संग्रह
:- इतर

मंदार शिंदे
Mandar Shinde
Showing posts with label मराठी. Show all posts
Showing posts with label मराठी. Show all posts

Monday, October 13, 2025

Boomrang Generation of Urban India

शहरी भारतातली ‘बूमरँग’ पिढी आता उंबरठ्यावर येऊन ठेपली आहे.

वयाची तिशी ओलांडलेले स्त्री-पुरुष आपापल्या आईवडीलांच्या घरी परत जात आहेत. ‘जेन-झी’ निघाली ‘जेन-एक्स’च्या भेटीला.

- अपेक्षेप्रमाणे (किंवा ‘लिंक्डइन’ आणि ‘इन्स्टा’वरच्या बेंचमार्कनुसार) करियर घडवता आले नाही.
- वाढत्या उत्पन्नापेक्षा कित्येक पटीने भरभर महागाई वाढत गेली.
- घरं घेणं परवडेनासं झालं, विशेषतः ज्या घरांमधे लहानपण गेलं त्या प्रकारची घरं. त्यापेक्षा कमी दर्जाच्या घरांमधे रहायला कुणाला आवडेल?
- परदेशी शिक्षणाचं डॉलरमधलं कर्ज + रुपयांमधे मिळणारं उत्पन्न.

खरंतर व्यक्तीस्वातंत्र्य खूपच महत्त्वाचं आहे असं मानणाऱ्या ४ किंवा ५ प्रौढ व्यक्ती एकत्र राहू लागल्यात, अशी ही सक्तीची ‘एकत्र कुटुंब’ परिस्थिती आहे. एकत्रित स्वप्नं (मुलांपेक्षा जास्त आईवडीलांचीच) पूर्ण न झाल्याचं ओझं वागवणारे आईवडील. जे नियम मान्य नाहीत म्हणून घर सोडून गेले होते त्याच घरात दररोज परत यायला लागतंय आणि आता ते नियम पाळण्याशिवाय काही पर्यायच नाही, यामुळं दररोज नव्यानं आपला आत्मविश्वास हरवणारी मुलं.

जरा विचार करा - सुट्ट्यांचं नियोजन करायचं आहे, ‘झोमॅटो’वरून काहीतरी ऑर्डर करायचं आहे, मित्रमंडळींना घरी बोलवायचं आहे - रोज करत असलेल्या अगदी साध्या आणि छोट्या गोष्टींमधेसुद्धा खतरनाक वाद निर्माण होऊ शकतात.

अमेरिकेत याला ‘हब-सन’ असं काहीतरी म्हणतात असं मी ऐकून आहे.

पुढं काय होणार याची उत्सुकता आहे..

~ शंतनू देशपांडे
संस्थापक सीईओ, बॉम्बे शेव्हींग कंपनी



Share/Bookmark

Monday, September 22, 2025

Three Language Formula in Maharashtra Schools

 
पहिल्या इयत्तेपासून तिसरी भाषा (हिंदी) शिकवण्याबद्दल महाराष्ट्र शासनाने घेतलेले निर्णय आणि त्यावर आलेल्या उलट-सुलट प्रतिक्रिया सगळ्यांना माहिती असतीलच. त्रिभाषा सूत्रासाठी नेमलेल्या सरकारी समितीनं आता 'जनमताचा कौल' घेणार असं जाहीर केलेलं आहे. तज्ज्ञ समितीनं अभ्यास करून त्रिभाषा सूत्राबद्दल निर्णय घ्यावा असं शासनानं ठरवलेलं असताना, आता ‘जनमत’ जाणून घेण्याचा नवीनच पायंडा पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

प्रत्यक्ष निवडणुकीमध्ये अर्धेअधिक मतदार मतदान करत नाहीत; मग हे जनमत कुणाकडून आणि कसं मिळवणार याबद्दल प्रश्न आहेतच. काही विशिष्ट राजकीय पक्ष आणि संस्था-संघटना यांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा केली जाईल, आणि सर्वसामान्य जनतेकडून ऑनलाईन प्रश्नावली भरून घेतली जाईल. यातून नेमकं कुणाचं प्रतिनिधित्व होणार आहे आणि कुणाचं मत नोंदवलं जाणार आहे, हे लवकरच समजेल; पण ज्यांच्या आयुष्यावर या निर्णयाचा सर्वात मोठा परिणाम होणार आहे त्या लहान मुलांचा ‘जनमता’मध्ये कसा समावेश करणार हे गूढच आहे.

पहिल्या इयत्तेपासून तिसरी भाषा (हिंदी) शिकवली पाहिजे की नाही याबद्दल शिक्षक, पालक, संस्था प्रतिनिधी, संशोधक, यांच्या चर्चा सुरू आहेत; पण काही दिवसांपूर्वी त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात काही शालेय विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्याची संधी मिळाली. १३ ते १८ वर्षे वयोगटातल्या मुला-मुलींकडून मांडण्यात आलेले मुद्दे इथं सगळ्यांच्या माहितीसाठी देतो.

१. संवादाचं माध्यम म्हणून मातृभाषा महत्त्वाची वाटते; पण शिक्षणाचं माध्यम म्हणून इंग्रजी महत्त्वाची आहे असंही वाटतं. इंग्रजीमुळं उच्चशिक्षण घेण्याबद्दल आत्मविश्वास आणि संधी वाढतात असं वाटतं. मग मातृभाषा (मराठी) आणि इंग्रजी या दोन भाषा पहिल्या इयत्तेपासून शिकायलाच लागतील. मुलांचं वय आणि शिकायची क्षमता लक्षात घेऊन अजून भाषांची (विषयांची) संख्या वाढवू नये.

२. एका शैक्षणिक वर्षाचे दिवस (२०० ते २३८) आणि शिकवण्याचे तास मर्यादित असल्यामुळं, आहे तेवढ्या दिवसांमध्ये आणि तासांमध्ये अजून एक भाषा (अजून एक विषय) बसवायला लागेल, त्यासाठी आहे त्या तासाची वेळ कमी (४५ मिनिटांवरून ३५ मिनिटे) करायला लागेल, आणि सगळेच विषय शिकायला अडचण येईल असं वाटतं.

३. अभ्यासक्रमात भाषांची संख्या हळूहळू वाढवत न्यावी. पहिलीमध्ये किमान एक भाषा व्यवस्थित शिकवावी, मग इतर भाषा वाढवाव्यात. सगळ्या मुलांना बालवाडी किंवा पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाची संधी मिळत नाही; त्यामुळं (प्रमाण) मराठी भाषा शिकायला शाळेचं पहिलं वर्ष अपुरं पडतं; मग अजून एक भाषा वाढली तर अजून गोंधळ वाढेल.

४. पहिल्या इयत्तेमध्ये विषयांची संख्या वाढवायचीच असेल तर अजून एक भाषा विषय वाढवण्याऐवजी इतर विषय लवकर शिकवायला सुरू करावेत, ज्याचा भविष्यात मुलांना फायदा तरी होईल, जसे की, स्पर्धा परीक्षेची तयारी, व्यावसायिक शिक्षण, इत्यादी.

५. मराठी भाषेमध्ये चिन्हे - अनुस्वार, उकार, ऱ्हस्व दीर्घ या गोष्टी शिकायला अवघड वाटतात. हिंदी भाषेची लिपी पुन्हा देवनागरीच आहे. वाचनापेक्षा लेखनात जास्त अडचणी येतात. ही चिन्हे शासनाने कमी करावीत.

६. हिंदी सिनेमे बघून हिंदी भाषा समजते आणि बोलायला जमते; पण अजून एका विषयाचा अभ्यास वाढणार असेल तर शिकायला अवघड जाईल असं वाटतं. भाषा शिकायची म्हणजे शब्दसंग्रह, व्याकरण, साहित्य वाचन आणि लेखन या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करायला लागणार. पहिल्या इयत्तेपासून तिसरी भाषा शिकवायचीच असेल तर फक्त भाषा शिकवा, पण त्याचा अभ्यास किंवा परीक्षा नको.

७. महाराष्ट्रात कामानिमित्त खूप लोक इतर राज्यांमधून येऊन राहिले आहेत. त्यांच्या घरात मराठी बोलली जात नाही; कन्नड, मारवाडी, भोजपुरी, वडारी, अशा वेगवेगळ्या भाषा बोलल्या जातात. शाळेत मराठी आणि इंग्रजी शिकायला लागते. अजून एक (हिंदी) भाषा शिकायची म्हणजे अजून अवघड जाईल असं वाटतं. (राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये चार प्रकारच्या भाषांचा उल्लेख केलेला आहे - मातृभाषा, गृहभाषा, परिसरभाषा, राज्यभाषा. महाराष्ट्रात राहणाऱ्या किती घरांमध्ये या चारही भाषा ‘प्रमाण मराठी’ असतील?)

महाराष्ट्रातल्या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये शाळेत जाणाऱ्या सगळ्या विद्यार्थ्यांचं हेच मत असेल असं नाही, पण प्रातिनिधिक स्वरूपात हे मुद्दे विचार करायला लावणारे आहेत. विद्यार्थ्यांच्या प्रॅक्टिकल शंका आणि अडचणी समजून घेतल्याशिवाय जनमत चाचणी अपूर्ण राहील; पण राजकीय इच्छाशक्ती, प्रशासकीय कार्यपद्धती, आणि सर्वसामान्य जनतेची अनास्था, या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून गोंधळ अजून वाढेल अशी परिस्थिती दिसत आहे. आपण आपल्या पातळीवर विचार आणि सहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न करत राहू.

~ मंदार शिंदे
२२/०९/२०२५



Share/Bookmark

Monday, September 15, 2025

Marathi Movie Dashavtar

 

“गोड मानूनी घे रंगपूजा…”

पर्यावरणाचं रक्षण की भौतिक विकास? दोन्ही एकाच वेळी शक्य आहे का? नसेल तर दोन्हीतलं नेमकं काय निवडायचं? आणि कुणी निवडायचं? भविष्य घडवायला निघालेल्या पिढ्यांनी की पैलतीरी नजर लागलेल्या पिढ्यांनी? एकाचा विकास म्हणजे दुसऱ्यासाठी भकास, एवढं सरळसोपं गणित आहे का ते?

त्यापेक्षा हे सूत्र कसं वाटतंय - एव्हरी ॲक्शन हॅज ॲन इक्वल ॲन्ड अपोझिट रिॲक्शन. आता आपण ॲक्शनवाले की रिॲक्शनवाले, एवढंच ठरवायचं. मग चूक बरोबर, योग्य अयोग्य, नैतिक अनैतिक, हे गोंधळ मागं पडतील कदाचित. हे जास्त सोपंय ना?

कोकणातला निसर्ग, नैसर्गिक संपत्तीचा मोह, मोहातून घडणाऱ्या ॲक्शन, आणि प्रत्येक ॲक्शनला निसर्गातून (आणि निसर्गातल्या माणसाकडून) येणारी रिॲक्शन. हे सगळं बघायला मिळेल ‘दशावतारा’च्या फॉरमॅटमध्ये. थँक्स टू सुबोध खानोलकर आणि मित्रमंडळी.

बाबुली मेस्त्रीचा मोठा पडदा व्यापून टाकणारा दशावतारी परफॉर्मन्स जबरदस्त परिणामकारक. भरत जाधव, सुनील तावडे, रवी काळे, लोकेश मित्तल, विजय केंकरे, अभिनय बेर्डे, सिद्धार्थ मेनन, प्रियदर्शिनी इंदलकर, गुरु ठाकूर, महेश मांजरेकर, आणि दिलीप प्रभावळकर, ही नावं थिएटरमध्ये गर्दी खेचायला पुरेशी आहेतच; पण ए. व्ही. प्रफुल्लचंद्र यांचं पार्श्वसंगीत आणि देवेंद्र गोलटकर यांचा कॅमेरा याची जादू अनुभवायला थिएटरमध्ये जाणं भाग आहे.

डोळ्यांना सुखावणारा कोकणातला निसर्ग आणि कानाला गोड वाटणारी कोकणी भाषा. लहानपणापासून ऐकलेल्या बघितलेल्या खऱ्या-खोट्या कथा दंतकथा आणि त्यातून निर्माण झालेलं कोकणाबद्दलचं एक गूढ आकर्षण. ‘दशावतार’ सलग किंवा तुकड्या-तुकड्यात बघण्याची मजा. पौराणिक पात्र आणि प्रसंग यांच्याशी जुळलेली नाळ. आजच्या जगण्यातल्या प्रश्नांची नकळत टोचणी. वाईटावर चांगल्याचा विजय आणि जनतेच्या हातात खरी ताकद हा आशावाद. पुढं काय होणार यापेक्षा कसं होणार याची जास्त उत्सुकता.

आणि हे सगळं आपल्या मराठीत बघायला मिळतंय याचा अपार आनंद.

थँक्यू सुबोध खानोलकर. असेच सिनेमे बनवत रहा. संदर्भ कोकणाचा असल्यामुळं, ओन्ली समुद्र इज द लिमिट…

दिलीप प्रभावळकर सर! माणूस आहात की यक्ष? की एखादा शापित गंधर्व? ‘दशावतार’ संपून आता भैरवी सुरू झालीय, हे ऐकवत नाही तुमच्या तोंडून… सलाम!

नवरस मी उधळुनिया चरणी तुझ्या
मानूनी घे गोड तुझी रंगपूजा
जरी थकलो नच सुटला संग तुझा
शरण तुला नाही मनी भाव दुजा
अवघे तुझेच दान रे
ईश्वरा, खेळ रोज नवा
गोड मानूनी घे रंगपूजा

१४/०९/२०२५



Share/Bookmark

Wednesday, September 3, 2025

Reserved Education



१७ वर्षे ३६४ दिवसांपर्यंत वयाच्या सर्व व्यक्तींना बालक किंवा मूल (Child) समजलं जावं अशी व्याख्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर (संयुक्त राष्ट्रसंघ बालहक्क संहिता UNCRC १९८९) आणि राष्ट्रीय स्तरावर बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ यानुसार करण्यात आलेली आहे.

२०११ च्या जनगणनेनुसार, भारतातल्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ४२ टक्के १८ वर्षांखालील मुलं आहेत.

भारत देशात राहणाऱ्या ६ ते १४ वयोगटातल्या सर्व मुलांना मोफत शिक्षण देण्याची सक्ती २००९ च्या शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये राज्य सरकार व स्थानिक प्रशासन (महानगरपालिका, जिल्हा परिषद) यांच्यावर कलम ८ व कलम ९ नुसार करण्यात आलेली आहे. यामध्ये मुलांचा धर्म, जात, पालकांची आर्थिक स्थिती यानुसार भेदभाव किंवा निवड करण्याची सोय नाही. सर्व मुलांना म्हणजे सर्वच मुलांना मोफत शिक्षण!

१८ वर्षांपर्यंतच्या सर्व जातीधर्माच्या आणि सर्व प्रकारच्या आर्थिक परिस्थितीतल्या मुलांना मोफत शिक्षण देण्याची आर्थिक क्षमता सरकारकडे आहे, फक्त राजकीय इच्छाशक्ती नाही. १९६८ पासून याचा हिशोब असंख्य वेळा मांडून झालेला आहे.

आता मुद्दा शिक्षणातल्या आरक्षणाचा, ज्याचे दोन प्रकार पडतात - संख्यात्मक आरक्षण (लोकसंख्येच्या प्रमाणात) आणि गुणात्मक आरक्षण (संधींपासून वंचित आणि मागास स्थितीच्या प्रमाणात).

मागणी आणि पुरवठा यातल्या फरकामुळं संख्यात्मक आरक्षणाची गरज पडते. समजा, एखाद्या हॉटेलमध्ये दहा टेबल्स असतील आणि जेवायला येणाऱ्या लोकांची संख्या शेकड्यात असेल, तर काही टेबल्स लवकर फोन करून कळवणाऱ्यांसाठी आरक्षित ठेवायला लागतील. जास्तीत जास्त किती लोक येऊ शकतील त्या प्रमाणात टेबल उपलब्ध झाले तर रिझर्व्हेशनशिवाय सगळ्यांना जागा मिळू शकेल. टेबल उपलब्ध आहेत, पण विशिष्ट वर्गातल्या लोकांना तिथं बसू दिलं जात नसेल तर त्यासाठी संख्यात्मक नव्हे, गुणात्मक आरक्षणाची गरज पडेल, तो मुद्दा वेगळा.

शिक्षणाच्या संदर्भात मागणीनुसार पुरवठा झाला तर संख्यात्मक आरक्षणाची गरज उरणार नाही. ४२ टक्के लोकसंख्येच्या प्रमाणात शाळा-कॉलेज उपलब्ध करण्याचं उद्दीष्ट शासनानं मुद्दाम टाळलेलं आहे. ते पूर्ण केलं तर कुठल्याच कॉलेजला ९८ टक्क्यांचा कटऑफ आणि ९० टक्क्यांचा कटऑफ असली भानगड राहणार नाही. (पण मग डोनेशन आणि मॅनेजमेंट कोटा ह्या भानगडीपण करता येणार नाहीत.)

'आमच्या' समाजातल्या ९० टक्के मिळवणाऱ्या मुलांना कॉलेजात प्रवेश मिळत नाही याचं कारण 'त्यांच्या' समाजातल्या ४५ टक्के मिळवणाऱ्या मुलांना आरक्षण आहे, हे नसून - 'आपल्या' देशातल्या सर्व मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देऊ शकेल इतक्या प्रमाणात शाळा-कॉलेज (आणि शिक्षक व शैक्षणिक सुविधा) देण्यात 'आपलं' सरकार कमी पडलेलं आहे, हे खरं कारण आहे.

फक्त 'आमच्या' मुलांसाठी आरक्षण ठेवा असं प्रत्येक समाजानं वेगवेगळं म्हणायचं, की सगळ्या मुलांसाठी पुरेशा प्रमाणात शाळा-कॉलेज उपलब्ध करा अशी आपण सगळ्यांनी मिळून मागणी करायची, याबद्दल विचार करता येईल का?

~ मंदार शिंदे


Share/Bookmark

Monday, August 11, 2025

Caste Struggle in Mainstream Movies - Dhadak 2


 ‘धडक 2’ का बघायचा?

“जेव्हा अन्याय हाच कायदा बनतो, तेव्हा विरोध करणं हे कर्तव्य बनतं,” ही या सिनेमाची सुरुवात आहे.

“ज्यांच्यासोबत आज अन्याय होत नाही, त्यांना जगात आता कुणासोबतच अन्याय होत नाही असं वाटू शकतं,” ही या सिनेमाची थीम आहे.

“तुम्हाला स्वतःची ओळख सांगायची लाज वाटत असेल, तर तुमच्यावर कुणीही सत्ता गाजवू शकतं.” ही या सिनेमानं सांगितलेली वस्तुस्थिती आहे.

“आपल्याला आवडणाऱ्या गोष्टीसाठी आपल्याला लढायला लागतं; लढायची तयारी असलेल्या प्रत्येकाला ती गोष्ट सापडलेली असेलच असं मात्र नाही,” हे या सिनेमानं घातलेलं कोडं आहे.

“तुम्ही जन्माला आलात त्याच दिवशी तुम्ही पॉलिटिक्सचा भाग झालात, त्यामुळं ‘मला पॉलिटिक्समध्ये पडायचं नाही’ असं तुम्ही म्हणू शकत नाही,” हे या सिनेमानं पुन्हा सांगितलेलं जुनं सत्य आहे.

“लढायचं की मरायचं अशी परिस्थिती निर्माण झाली, तर लढायचं,” ही या सिनेमाची शिकवण आहे.

“आज आम्ही दुबळे असू, पण उद्या राज्य आमचं असेल,” हा या सिनेमातून मिळणारा आशावाद आहे.

समाजाला आरसा दाखवायचा मक्ता ‘आर्ट फिल्म्स’नी घेतलेला नाही; ‘मेनस्ट्रीम फिल्म्स’सुद्धा समाजाच्या सोवळ्या वस्त्राला हात घालायचं धाडस करू शकतात, हे या सिनेमानं घालून दिलेलं उदाहरण आहे.

सिनेमाच्या माध्यमातून ‘इतिहास’ शिकवायचा आणि बदलायचा प्रयत्न केला जाण्याच्या काळात, सिनेमाच्या माध्यमातून ‘समाजशास्त्र’ शिकायची संधी मिळते आहे, ती सोडू नका.

‘आत्मपॅम्प्लेट’, ‘भाऊ-बळी’, ‘तिचं शहर होणं’, हे अलीकडचे सिनेमे बघितले नसतील तर तेपण बघा…

पण सध्यातरी, तुमच्या वयाच्या पार्टनरसोबत, वयात येणाऱ्या मुला-मुलींसोबत, वय निघून गेलेल्या आई-बाप-आत्या-मावशी-काका-मामा यांच्यासोबत जाऊन ‘धडक 2’ बघा.

आणि हो.. काही दिवसांपूर्वी.. काही दलित मुलींची.. पुणे पोलिसांविरुद्धची.. जातीय हिंसेची तक्रार खोटी आहे असं वाटणाऱ्यांना हा सिनेमा बघवणार नाही; त्यांच्याबद्दल दोन मिनिटं शांतता पाळूया…

जय हिंद, जय भीम!



Share/Bookmark

Saturday, August 9, 2025

Shocking Facts in an Electricity Bill


 
रेडीओ चॅनेल्सवरचे आरजे अदानी ग्रुपची आरती का गायला लागलेत? सोलार पॉवरच्या सुरस आणि चमत्कारिक कथा रेडीओवर पुन्हा-पुन्हा का ऐकवल्या जात आहेत?

मागच्या (जून २०२५) महिन्यात वीज ग्राहकांना कुठलीही पूर्वकल्पना न देता मीटर का बदलण्यात आले आहेत?

१ जुलै २०२५ पासून वीज बिलातील स्थिर आकार दोन रुपयांनी आणि १०० युनिटच्या पुढील वीज दर साधारण एक रुपया प्रति युनिट एवढे का वाढवण्यात आले आहेत?

विधानसभेच्या अधिवेशनात यावर चर्चा झाली का? प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडीयामध्ये याबद्दल जाहीर प्रकटन किंवा खुलासा करण्यात आला आहे का? सोशल मिडीयावर कुणी याची चर्चा करताना दिसत आहे का?

हत्ती, कबूतर, अर्बन नक्षल, आणि वीजदर, यांचा एकमेकांशी काही संबंध आहे का? या सगळ्याचा आपल्या जगण्याशी काही संबंध आहे का? विचार करा, चर्चा करा, जमल्यास विरोध करा.

When injustice becomes law, resistance becomes duty!



Share/Bookmark

Sunday, June 22, 2025

Amartya Sen on Deprived Groups

“वंचित समूहांना असमानता सवयीची होऊ शकते, दुःखदायक परिस्थितीमधे वस्तुनिष्ठ सुधारणा होण्याबद्दलच्या त्यांच्या आशा संपू शकतात, दैवाला शरण जाण्याची शक्यता आणि ‘प्रस्थापित व्यवस्थाच अधिकृत आहे’ असं मानायची तयारी देखील निर्माण होऊ शकते. अशा वेळी, किरकोळ उपकारांमधे आनंद मानायची प्रवृत्ती योग्य आहे असं वाटू शकतं, कारण घोर निराशा आणि वैफल्य यांच्यापासून वाचण्यासाठी हा दृष्टीकोन आणि (आपल्याला शक्य वाटेल अशा स्वरूपात) आपल्या इच्छा-आकांक्षांना मर्यादीत आकार देण्याचा प्रयत्न या गोष्टींची मदत होऊ शकते.”

~ अमर्त्य सेन, १९८७



Share/Bookmark

Saturday, June 14, 2025

Child Labour Article on Kartavya Sadhana

जागतिक बालमजुरीविरोधी दिवसानिमित्त (१२ जून)

औपचारिक व संघटित उद्योगांमधील बालमजुरी संपुष्टात आल्याचं केंद्र आणि राज्य शासनाकडून वारंवार सांगितलं जातं; परंतु, अनौपचारिक व असंघटित व्यवसायातल्या तसेच छुप्या बालमजुरीबाबत शासनाचं नेमकं काय धोरण आहे याबद्दल कल्पना नाही. "येथे बालकामगार काम करत नाहीत" अशी पाटी दुकान व कारखान्याच्या दर्शनी भागात लावणं बंधनकारक केलेलं आहे; परंतु त्याच दुकानात किंवा कारखान्यात माल पोहोचवणारे, विविध सेवा पुरवणारे, घरून काम करून देणारे बालकामगार असतील तर त्याबाबत संबंधित दुकानदार, कारखानदार, अधिकारी यांची भूमिका काय याबद्दल संदिग्धता आहे.



बालपणीचा काळ श्रमाचा…

लहान कुणाला म्हणायचं आणि मोठं कुणाला समजायचं याबद्दल एकमत होणं तसं अवघड आहे. कुटुंबात एखादा महत्त्वाचा निर्णय घ्यायचा असतो, त्यावेळी वयाच्या तिशीत पोहोचलेल्यांना “तू लहान आहेस अजून, आम्ही खूप पावसाळे बघितलेत,” असं ऐकवलं जातं. घरातल्या मोठ्या व्यक्तींना काही कामानिमित्त बाहेर जायचं असेल तर मात्र बारा-पंधरा वर्षाच्या मुला-मुलींना म्हणतात, “मोठे झालात ना आता, जरा जबाबदारी घ्यायला शिका.” थोडक्यात काय, तर सोयीनुसार मुलांना लहान किंवा मोठं ठरवलं जातं. सोय कुणाची? तर त्या परिस्थितीत वयानं आणि अधिकारानं मोठे असलेल्यांची. जे आपल्या घरात घडतं तेच आपल्या देशात घडतं असं मला नेहमी वाटत असल्यानं हे घरगुती उदाहरण देऊन सुरुवात केली.

मूल किंवा बालक कुणाला समजायचं याबद्दल देखील असाच गोंधळ आहे. आणि हा गोंधळ कुणाच्या डोक्यात आहे असं नाही; तर आपल्या भारत देशाच्या कायद्यांमधेच हा गोंधळ आहे. हा मुद्दा समजून घेतल्याशिवाय आपल्याला ‘बालमजुरी’ या विषयाकडं वळता येणार नाही, त्यामुळं काही कायदेशीर व्याख्या आणि संकल्पना आधी समजून घेऊ.

जागतिक स्तरावर १८ वर्षांखालील प्रत्येक व्यक्तीला ‘बालक’ समजलं जातं. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या १९८९ साली जाहीर केलेल्या बालहक्क संहितेच्या अर्थात युएनसीआरसी - कलम १ मधे ही सोपी आणि स्पष्ट व्याख्या करण्यात आलेली आहे. आपल्या देशानं या बालहक्क संहितेच्या करारावर स्वाक्षरी करून ती मान्य केली असल्यामुळं आपल्या देशातील सर्व बालकांना ही व्याख्या लागू होणं अपेक्षित आहे. याच संदर्भात आपण आपल्या देशातील बालकांशी संबंधित सर्वात महत्त्वाचा कायदा म्हणजे बाल न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ बघितला, तर त्यामधे देखील कमाल १८ वर्षे हीच वयोमर्यादा ‘बालक’ ही संकल्पना स्पष्ट करण्यासाठी नमूद केलेली आहे. बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम, २००६ नुसार वय वर्षे १८ पर्यंतच्या मुलींचा विवाह हा बालविवाह समजला जातो. मतदानाचा अधिकार प्राप्त करण्यासाठी आपल्याला मोठं (म्हणजे प्रौढ) व्हायला लागतं, ज्यासाठी १८ वर्षे वयाची अट घालण्यात आली आहे. वाहन चालवण्याचा परवाना मिळवण्यासाठी वयाची १८ वर्षं पूर्ण करणं आवश्यक आहे, कारण १८ वर्षांखालील ‘बालकां’ना वाहन चालवण्याची परवानगी नाही. 

पण आपल्याच देशात, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील व्याख्येनुसार, ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील व्यक्तींना बालक म्हणून शिक्षणाचा हक्क देण्यात आलेला आहे. बाल व किशोर कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम, २०१६ मधील व्याख्येनुसार, १४ वर्षांपर्यंत ‘बालक’ आणि १५ ते १८ वर्षांदरम्यान ‘किशोर’ समजण्यात येईल अशी व्याख्या करण्यात आलेली आहे. सुरुवातीला दिलेल्या उदाहरणानुसार या व्याख्या आणि संकल्पना सोयीनुसार बदलण्यात आलेल्या आहेत असं दिसतं. सोय कुणाची? या ठिकाणी संबंधित यंत्रणेची आणि शासनाची सोय बघून या व्याख्या ठरवण्यात आल्या असाव्यात असं समजण्यासारखी परिस्थिती नक्कीच आहे.

समजा, मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार १८ वर्षांपर्यंतच्या सर्व मुला-मुलींसाठी लागू केला, तर देशातल्या सर्व मुलांसाठी शाळा उपलब्ध करण्याची आणि त्यांनी पूर्ण वेळ शाळेत जाण्याची जबाबदारी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम ८ व ९ नुसार आपोआप स्थानिक प्रशासन आणि राज्य सरकार यांच्याकडं येते. पूर्ण वेळ शाळेत जाणारी मुलं बालमजुरीच्या चक्रात सापडण्याची शक्यता देखील कमी होते. परंतु, मोफत आणि सक्तीचं शिक्षण १४ वर्षांपर्यंतच लागू करणं आणि बालमजुरी प्रतिबंध कायद्यात १४ वर्षांपर्यंतच बालकांची व्याख्या करणं, हा काही योगायोग समजता येणार नाही.

मुळात बालमजुरी कशामुळं सुरू होते आणि बालमजुरीचा लहान मुलांच्या वाढीवर आणि विकासावर काय परिणाम होतो, हा या लेखाचा विषय नाही. बालमजुरी नुकसानकारक आहे हे मान्य केल्यामुळंच त्यासंबंधी कायदे बनवण्यात आले आहेत आणि विशिष्ट यंत्रणांना जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. या कायदेशीर तरतुदी काय आहेत आणि त्यांच्या अंमलबजावणीमधे काय त्रुटी आढळतात, तसेच संबंधित यंत्रणांची भूमिका आणि प्रत्यक्ष अनुभव यावर इथं चर्चा करण्यात आली आहे. तरीदेखील, संदर्भासाठी काही मुद्दे नोंदवणं आवश्यक वाटतं.

बालमजुरीबद्दलचे काही गैरसमज असे आहेत - घरच्या गरीबीमुळं मुला-मुलींना लहान वयात काम करायला लागतं; लहान वयात काम करून त्यांना स्वतःच्या व भावंडांच्या शिक्षणाला हातभार लावता येतो; औपचारिक शिक्षण सुरू असताना काम करण्यास हरकत नसावी; लहान वयातच कामाची किंवा कष्टाची किंमत कळाली पाहिजे; श्रमप्रतिष्ठा रुजवली पाहिजे; लहान वयात कामाला सुरुवात न केल्यास शिस्त लागत नाही आणि व्यसनाधीनता, वाईट संगत असे प्रश्न निर्माण होतात. आपल्याही मनात असे समज असतील तर पुढील प्रश्न स्वतःला विचारून बघावेत - अठरा वर्षांखालील मुलांना मतदानाचा, वाहन चालवण्याचा, लग्न करण्याचा अधिकार नसेल तर त्यांच्याकडून व्यावसायिक स्वरूपात काम करून घेणं योग्य आहे का? प्रौढ कामगारांच्या तुलनेत लहान मुलांचं शोषण करणं जास्त सोपं असतं का? औपचारिक शिक्षण पूर्ण करण्याआधी कामाला सुरुवात केल्यास काहीही न शिकता पैसे मिळतात ही भावना मुलांमधे तयार होण्याची शक्यता आहे का? अठरा वर्षांच्या आधी औपचारिक शिक्षण पूर्ण न करता मिळालेल्या नोकरीमधे भविष्यात काय संधी मिळू शकतात? उदाहरणार्थ, डिलिव्हरी बॉय, हाउसकीपिंग, सिक्युरिटी गार्ड, ड्रायव्हर, बीपीओ डेटा एन्ट्री या क्षेत्रात पुढे जाऊन करियर करण्याच्या संधी काय आहेत? देशाच्या १४० कोटी लोकसंख्येपैकी सुमारे ३५ ते ४० कोटी मुले १८ वर्षांपेक्षा लहान असतील, त्यांनी काम करायची खरंच गरज आहे का? विशेषतः १८ वर्षांवरील प्रौढांमधे बेरोजगारीचं प्रमाण प्रचंड वेगानं वाढत असताना १८ वर्षांखालच्या मुलांना कामावर ठेवणं हे एकूणच असमतोल वाढवणार नाही का?

बाल व किशोर कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम, २०१६ हा बालमजुरीच्या संदर्भातला मुख्य कायदा आहे. मूळ १९८६ सालच्या कायद्यामधे २०१६ साली काही महत्त्वाचे बदल (सुधारणा) करण्यात आले. हे बदल करायची गरज कुणाला आणि कशासाठी वाटली असेल हा देखील विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. उदाहरणार्थ, २०१६ सालच्या सुधारित कायद्यामधे असं नमूद करण्यात आलं की, कौटुंबिक व्यवसायात ‘मदत’ करणाऱ्या (१४ वर्षांखालील) बालकांना बालमजूर समजलं जाणार नाही. इथं ‘मदत’ आणि ‘काम’ या दोन संकल्पना वेगळ्या प्रकारे स्पष्ट केलेल्या आहेत. आर्थिक मोबदल्यासाठी केलेली कृती म्हणजे ‘काम’ आणि स्वतःला किंवा कुटुंबाला कोणताही आर्थिक लाभ होणार नाही अशा प्रकारची कृती म्हणजे ‘मदत’. तर अशी मदत कौटुंबिक व्यवसायात करण्यासाठी काही अटी कायद्यात दिलेल्या आहेत. जसं की, हा व्यवसाय धोकादायक व्यवसायांच्या यादीमधे नसावा. अलीकडच्या काळात अशा व्यवसायांची यादी जाहीर करण्यात आली नसली तरी, यापूर्वी प्रकाशित प्रतिबंधित व्यवसायांच्या यादीमधे यांचा समावेश होता - ऑटोमोबाईल वर्कशॉप आणि गॅरेज, घरकाम करणारे कामगार किंवा नोकर, ढाबे, रेस्टॉरंट, हॉटेल, मॉटेल, रिसॉर्ट, इत्यादी. तसेच, कौटुंबिक व्यवसायातली मदत मुलाच्या शाळेच्या वेळेनंतर किंवा सुट्टीच्या दरम्यान चालू शकेल असाही उल्लेख सुधारित कायद्यात करण्यात आला आहे. कौटुंबिक व्यवसाय कोणता हे ठरवण्यासाठी केलेल्या कुटुंबाच्या व्याख्येमधे यांचा समावेश आहे - मुलाची आई, वडील, भाऊ, बहीण, आत्या आणि काका, मावशी आणि मामा.

२०१६ मधे कायद्यात करण्यात आलेल्या या सुधारणेच्या समर्थनासाठी घरच्या दुकानात गल्ल्यावर बसणाऱ्या मुलांचं उदाहरण दिलं जातं; पण प्रत्यक्षात किती मुलं मालकाच्या भूमिकेतून कौटुंबिक व्यवसायात मदत करतात आणि किती मुलं मजुरीचं काम करतात, याबद्दल आपल्याकडं ठोस आकडेवारी उपलब्ध नाही. उलट, बालमजुरांच्या मुक्ततेसाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांना कौटुंबिक व्यवसायाचं स्वरूप दाखवून संबंधित व्यावसायिक स्वतःची सुटका करून घेऊ शकतात.

हे झालं एखाद्या व्यवसायात नोकरी करणाऱ्या मुलाबद्दल. अप्रत्यक्ष किंवा छुप्या बालमजुरीचे नवनवीन प्रकार आता तयार व्हायला लागले आहेत. उदाहरणार्थ, घरकाम करायला आईसोबत किंवा आईच्या गैरहजेरीत येणाऱ्या मुली, कचरावेचक आईवडीलांसोबत शहरभर कचऱ्यातल्या वस्तू गोळा करत फिरणारी मुलं-मुली, मोठ्या सोसायटीमधे गाड्या धुवायला येणारी मुलं, लहान बाळांना सांभाळायला येणाऱ्या मुली, वगैरे. धार्मिक स्थळांच्या बाहेर भंडारा, उदबत्ती, कापूर, फुलं, पूजेच्या वस्तू विकणारी आणि गंध लावणारी मुलं ही कायद्यात दिलेल्या व्याख्येनुसार बालमजूर आहेत की नाहीत? याशिवाय, घरी बसून करण्याच्या कामांमधे लहान मुलांचा किती आणि कसा वापर करून घेतला जातो याबद्दल कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नाही. छोट्या-छोट्या वस्तूंची असेम्ब्ली, पॅकेजिंग, फिनिशिंग, खोबरं खिसून देणं, उदबत्त्या वळणं, अशी अनेक कामं घरातल्या मोठ्या व्यक्तींच्या नावावर माल आणून प्रत्यक्षात लहान मुलांकडून करून घेतली जात आहेत. अशा प्रकरणात आणि रस्त्यावर, सिग्नलवर वस्तू विकणाऱ्या मुलांच्या बाबतीत, या मुलांचे 'एम्प्लॉयर' माहिती नसल्यामुळं बालमजुरी प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाई करता येत नाही असं कामगार विभागाचं म्हणणं आहे. या मुलांना विक्रीसाठी डस्टबिन बॅग, पेन, प्लास्टीक खेळणी, इत्यादी वस्तूंचा पुरवठा करणाऱ्या उत्पादक, वितरक व घाऊक/किरकोळ विक्रेत्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करता येईल का किंवा किमान नोटीस देता येईल का याबाबत अनेक वेळा चर्चा होऊनही प्रत्यक्षात कारवाई होताना दिसत नाही.

औपचारिक व संघटीत उद्योगांमधील बालमजुरी संपुष्टात आल्याचं केंद्र आणि राज्य शासनाकडून वारंवार सांगितलं जातं; परंतु, अनौपचारिक व असंघटीत व्यवसायातल्या तसेच वर उल्लेख केलेल्या छुप्या बालमजुरीबाबत शासनाचं नेमकं काय धोरण आहे याबद्दल कल्पना नाही. “येथे बालकामगार काम करत नाहीत” अशी पाटी दुकान व कारखान्याच्या दर्शनी भागात लावणं बंधनकारक केलेलं आहे; परंतु त्याच दुकानात किंवा कारखान्यात माल पोहोचवणारे, विविध सेवा पुरवणारे, घरून काम करून देणारे बालकामगार असतील तर त्याबाबत संबंधित दुकानदार, कारखानदार, अधिकारी यांची भूमिका काय याबद्दल संदिग्धता आहे.

या संदर्भात सातत्यानं जनजागृती करणं, फक्त बालमजूर मुक्ततेसाठी तक्रारींची आणि धाडसत्रांची वाट न बघता बालमजुरीविरुद्ध प्रतिबंधात्मक काम करणं, अशा गोष्टींसाठी जिल्हास्तरावर विशेष यंत्रणेला जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या दि. २ मार्च २००९ रोजीच्या शासन निर्णय क्र. सीएलए/२००१/(४)/काम-४ नुसार मा. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा बालकामगार कृती दलाची (टास्क फोर्स) स्थापना करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. जिल्हा पोलीस अधीक्षक/आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी - जिल्हा परिषद, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, जिल्हा शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा आरोग्य अधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हा समादेशक होमगार्ड, जिल्ह्यातील बालकामगारांशी संबंधित कार्य करणाऱ्या इच्छुक स्वयंसेवी संस्था, असे टास्क फोर्सचे सदस्य असतात. सदर शासन निर्णयानुसार मा. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक महिन्याच्या लोकशाहीदिनी जिल्हा बालकामगार कृतीदलाची बैठक आयोजित करणं अपेक्षित आहे. बहुतांश जिल्ह्यांमधे ही टास्क फोर्स अस्तित्वात नाही, असली तर फक्त कागदावर आहे किंवा त्यांच्या मिटींगच होत नाहीत. सप्टेंबर २०१७ मधे केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्रालयानं बाल व किशोर कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी एक तपशीलवार मार्गदर्शिका (स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर) प्रकाशित केली असून, बालमजुरांच्या मुक्ततेसाठी व बालमजुरी प्रतिबंधासाठी यंत्रणेतील प्रत्येक घटकाची भूमिका व जबाबदारी स्पष्ट नमूद केली आहे. जिल्हास्तरावरील टास्क फोर्स सदस्यांची त्यामधे महत्त्वाची भूमिका आहे.

बालमजुरीतून बालकांची मुक्तता करण्याच्या उद्देशातून केंद्र शासनानं ‘पेन्सिल’ पोर्टल (प्लॅटफॉर्म फॉर इफेक्टीव्ह एन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर) ही वेबसाईट उपलब्ध करून दिली आहे. आपल्या आजूबाजूला लहान मुलं काम करताना आढळल्यास कोणत्याही जागरूक नागरिकास या वेबसाईवरील फॉर्म भरून बालमजुरीची तक्रार नोंदवता येते. ऑनलाईन स्वरूपातल्या या तक्रारीची ईमेल संबंधित जिल्ह्याच्या नोडल ऑफीसरकडं अर्थात सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयाकडं जाते. तक्रारीच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन परिस्थितीची शहानिशा करणं, बालकामगार आढळल्यास जिल्हास्तरीय कृती दलाच्या माध्यमातून धाडसत्र आयोजित करून बालकाची मुक्तता करणं, कामावर ठेवणाऱ्या व्यावसायिकावर दंडात्मक कारवाईसाठी पोलिसात तक्रार दाखल करणं, मुक्तता केलेल्या बालकाची बाल कल्याण समितीच्या माध्यमातून पुनर्वसन प्रक्रिया सुरू करणं, आणि ‘पेन्सिल’ पोर्टलद्वारे संबंधित तक्रारदाराला कारवाईची माहिती कळवणं, अशी प्रक्रिया अपेक्षित आहे. सामान्य नागरिकांना बालमजुरीच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी ‘पेन्सिल’ पोर्टल हे अतिशय उपयुक्त माध्यम आहे; परंतु आजही या वेबसाईटवरच्या फॉर्ममधे महाराष्ट्रातील सातारा, नांदेड, अशा काही जिल्ह्यांची नावं दिसत नाहीत, तर देशपातळीवर पश्चिम बंगाल हे राज्यच यादीतून गायब आहे.

कायदे बनवायचे, यंत्रणा नेमायच्या, तंत्रज्ञानाचा वापर करून वेबसाईट आणि ॲप बनवून घ्यायचे; पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना दुर्लक्ष, टाळाटाळ, विलंब, पक्षपात करायचा, ही शासनाची सोयीस्कर भूमिका इतर समस्यांप्रमाणं बालमजुरीच्या बाबतीत देखील बघायला मिळते. संघटीत व असंघटीत क्षेत्रातल्या बालमजुरीची कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नसल्यानं भविष्यातल्या योजना आणि आर्थिक तरतुदी कशाच्या आधारे आखण्यात येतील याबद्दल प्रश्नचिन्हच आहे. सर्वसामान्य जनतेला या तरतुदींबद्दल फारशी कल्पना नसणं आणि वर उल्लेख केल्याप्रमाणं काही गैरसमजुतीतून अप्रत्यक्षपणे बालमजुरीला मान्यता किंवा पाठींबा देणं, यामुळं यंत्रणेचं अपयश लपून राहतं, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बालहक्क संहितेमधे स्पष्ट केल्यानुसार, आपल्या देशातल्या १८ वर्षांखालील सर्व मुलांच्या वाढीची आणि विकासाची जबाबदारी शासनावर आणि प्रौढ नागरिकांवर असते. आपण स्वतः बालमजुरीला प्रोत्साहन देत नसलो तरी मुलांच्या वतीनं संबंधित यंत्रणेला प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याची आणि शासनाला आपली कायदेशीर जबाबदारी पार पाडण्याची आठवण करणं, हेदेखील जबाबदार नागरिक म्हणून प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे, हे यंदाच्या जागतिक बालमजुरी विरोधी दिनाच्या निमित्तानं समजून घेऊया.

मंदार शिंदे
shindemandar@yahoo.com

पूर्वप्रकाशन - कर्तव्य साधना, १२ जून २०२५



Share/Bookmark

Wednesday, February 5, 2025

And then you can eat me...

तरुण मुला-मुलींनी आणि
वयात येणाऱ्या मुला-मुलींच्या
काळजीग्रस्त आईवडीलांनीही,
बालकांच्या पालकांनी आणि
पालकांच्या पालकांनीही,
मोजून खाणाऱ्यांनी आणि
मापून वाढणाऱ्यांनीही,
जगण्यासाठी खाणाऱ्यांनी आणि
खाण्यासाठी जगणाऱ्यांनीही,
स्वतःचे इंच विसरून
इतरांचे मिलीमीटर मोजणाऱ्यांनी,
स्वतःला कमी समजणाऱ्यांनी आणि
इतरांना कमी लेखणाऱ्यांनीही,
मनाप्रमाणे जगणाऱ्यांनी आणि
मन मारत कुढणाऱ्यांनीही,
स्पर्धेमध्ये धावणाऱ्यांनी आणि
स्वप्नामध्ये रमणाऱ्यांनीही,
इतरांना फसवण्याच्या नादात
आपलीच फसगत झालेल्यांनी,
सावरण्याची सुरुवात करणाऱ्यांनी
आणि विचार करू शकणाऱ्या सर्वांनी
नक्की बघावं असं नाटक -
'मग तू मला खा'





Share/Bookmark

Saturday, July 27, 2024

Ek Don Teen Chaar - New Marathi Movie

नवीन मराठी सिनेमाबद्दल 'चार' शब्द...


निपुण धर्माधिकारी आणि वैदेही परशुरामी यांचा 'एक दोन तीन चार' हा मराठी सिनेमा रिलीज झालाय. राम और श्याम, सीता और गीता, चालबाझ, जुडवा, अशा अनेक जुन्या चित्रपटांचा प्रीक्वेल शोभेल असा हा सिनेमा आहे. विषय वेगळा आहे आणि त्यातल्या टेक्निकल गोष्टीसुद्धा सोप्या करून सांगायचा प्रामाणिक प्रयत्न केलेला आहे. सिनेमाच्या नावावरून आणि ट्रेलरवरून कन्टेन्टचा अंदाज येतोच, पण इथं कुठलाही स्पॉइलर न देता सिनेमाबद्दल लिहीणार आहे.

निपुणचं कॅरेक्टर खूपच क्यूट आणि बिलीव्हेबल आहे. काही प्रसंग बघितल्यावर या रोलसाठी निपुणच का, या प्रश्नाचं उत्तर सहजच मिळतं. विशेषतः वैदेही आणि निपुणचे कित्येक सीन इमोशनल असले तरी 'ओव्हर' झालेले नाहीत. दोघांची ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री छान जुळून आलीय. वैदेहीला या सिनेमामध्ये अभिनयाची मोठी रेन्ज दाखवायची संधी आणि आव्हान दोन्ही मिळालंय आणि तिने या संधीचं सोनं केलंय असं म्हणायला हरकत नाही. सतीश आळेकरांची एनर्जी आणि स्क्रीन प्रेझेन्स जबरदस्त आहे. हृषीकेश जोशींचा छोटासा रोल भाव खाऊन जाणारा आहे.

या सिनेमाची स्टोरी आणि डायलॉग मराठी प्रेक्षकांसाठी नक्कीच थोडेसे धक्कादायक वाटू शकतील असे आहेत. विशेषतः काही नैसर्गिक शब्द आणि क्रिया मोठ्या स्क्रीनवर बघायची अजून सवय नसलेल्यांना ते खटकू शकेल. पण दिग्दर्शक वरुण नार्वेकर, लेखक-अभिनेता निपुण धर्माधिकारी, आणि इतर सगळ्याच कलाकारांनी कसलंही अवघडलेपण न ठेवता हा अवघड विषय मांडलेला आहे.

या सिनेमामध्ये कन्टेन्ट भरपूर असला तरी सिनेमा थोडा रेंगाळल्यासारखा वाटतो. तसा 'अमलताश'सुद्धा संथ होता, पण त्याचं बॅकग्राऊंड म्युझिक आणि सुंदर फ्रेम्समुळं संथपणा सुसह्यच नाही तर आवश्यक वाटत होता. 'एक दोन तीन चार' मात्र संथच नाही तर काही ठिकाणी तुटकसुद्धा वाटतो...

एक तर सिनेमाची मांडणी सलग नाही - म्हणजे, जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल अशा सिक्वेन्समध्ये प्रसंग घडत नाहीत. एप्रिलमधला प्रसंग समजेपर्यंत जानेवारीतला प्रसंग येतो आणि तो संपेपर्यंत डिसेंबर आणि मग मार्च, असा थोडासा कॉम्प्लिकेटेड फ्लो आहे. एका पॉइंटला आल्यावर तर असं वाटायला लागतं की, आतापर्यंत दाखवलेला सिनेमा हे एक स्वप्न होतं आणि खरा सिनेमा इथून सुरु होईल की काय. पण थँकफुली तसं काही होत नाही आणि या उलट-सुलट मांडणीची मजा शेवटी-शेवटी जास्त कळत जाते.

सिनेमाची स्टोरीलाईन ट्रेलरमध्ये खूपच जास्त उलगडून सांगितली की काय असं ॲक्च्युअल सिनेमा बघताना वाटून जातं. असं वाटायचं कारण म्हणजे, थिएटरमध्ये शेजारचे काही प्रेक्षक फक्त ट्रेलरमधले डायलॉग्ज कधी येतायत याची वाट बघत होते, त्या विशिष्ट प्रसंगांना दाद देत होते, आणि मग पुन्हा आपापल्या मोबाईलमध्ये (बहुतेक पुढच्या सिनेमाचा ट्रेलर) बघत होते. वीस सेकंदांच्या रील्ससारखा इफेक्ट काही प्रसंगांमध्ये (कदाचित मलाच) जाणवत होता.

स्टोरी, डायलॉग्ज, म्युझिक, गाणी, सिनेमॅटोग्राफी, मस्त जमून आलंय. पुण्यातल्या जागा मोठ्या स्क्रीनवर पुन्हा बघायला मिळाल्या, छान वाटलं.

एखादं शहर तुमच्या सिनेमामधलं कॅरेक्टर होऊ शकतं का? सचिन कुंडलकरच्या सिनेमांमध्ये तर शहर (पुणे, मुंबई, पाँडेचेरी, गोवा, इत्यादी) हेच मुख्य पात्र असतं अनेकदा. अमलताश, गोदावरी, अशा अलीकडच्या काही सिनेमांमध्ये हे पात्र ठळकपणे दिसलंय. आता 'एक दोन तीन चार' या सिनेमात असाच अनुभव घेताना छान वाटतं. पण हा अनुभव मोठ्या स्क्रीनवर सिनेमा बघताना मिळतो तसा मोबाईल आणि लॅपटॉपवर नाही मिळत, हेसुद्धा तेवढंच महत्त्वाचं.

मराठी सिनेमामध्ये एकदा एखादा ट्रेन्ड आला की अजीर्ण होईपर्यंत तसेच सिनेमे येत राहतात. 'दुनियादारी'नंतर आलेले कॉलेज लाईफवरचे सिनेमे, 'झिम्मा'नंतर आलेले बायकांच्या आयुष्यावरचे सिनेमे, लागोपाठ आलेले काही बायोपिक्स, यामधून बाहेर पडून परेश मोकाशी, नागराज मंजुळे, आशिष बेंडे, वरुण नार्वेकर, निपुण धर्माधिकारी, यांचे सिनेमे बघायला भारी वाटतंय. असंच काम करत राहण्यासाठी अनेक शुभेच्छा!

मंदार शिंदे
२०/०७/२०२४


Share/Bookmark

Tuesday, May 7, 2024

1991 to 2024 - Economy and Reforms

 १९९१ ते २०२४ - काहीतरी चुकतंय, पटतंय का बघा...

भारतामधे स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात नेहरू आणि गांधींच्या विचारांनी अर्थव्यवस्था चालवली गेली, ज्यावर ब्रिटीश (वसाहतवादी, सेन्ट्रल कन्ट्रोल ठेवणारा) आणि रशियन (संपूर्ण सरकारी कन्ट्रोल ठेवणारा) प्रभाव होता. महत्त्वाच्या आणि मोठ्या क्षेत्रांमधे खाजगी कंपन्यांना अजिबात वाव नव्हता किंवा खूप कमी लायसन्स दिले जायचे. याचे दोन परिणाम झाले - एक म्हणजे, ठराविक कंपन्या (किंवा फॅमिली) लायसन्स घेऊन खूप मोठ्या झाल्या, त्यांच्याशी स्पर्धा करायला कुणीच नव्हतं. दुसरा परिणाम म्हणजे, हेवी इन्व्हेस्टमेंट केलेल्या सरकारी कंपन्या वर्षानुवर्षं लॉसमधे चालत राहिल्या, त्यांना स्पर्धा किंवा परफॉर्मन्सचं प्रेशर नव्हतं. हा सगळा लॉस सरकारी पैशातून भरून काढायला लागला.

इंदिरा गांधींनी आधी मोठ्या कंपन्या सरकारकडं घेऊन टाकल्या, पण नंतर त्यांनी आणि राजीव गांधींनी प्रायव्हेटायजेशन आणि फॉरेन इन्व्हेस्टमेंटला सपोर्ट करायला सुरुवात केली. पण आधीचं मोठं नुकसान भरून काढायचं होतं. १९७७, १९८०, १९८४, १९८९ या वर्षांमधे केंद्रातल्या सरकारमधे मोठ्या उलथापालथी झाल्या आणि अर्थव्यवस्थेला पण जणू भोवळ आली.
१९९० सालच्या बजेटमधे सरकारकडं पैसेच शिल्लक नव्हते, त्यामुळं पंतप्रधान चंद्रशेखर यांना त्यावर्षीचं बजेट मंजूर करून घ्यायला अडचणी आल्या. इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड आणि वर्ल्ड बँक या दोघांनी कर्ज द्यायचं थांबवून टाकलं. १९८५ ते १९९० दरम्यान इराक इराण आखाती देशांमधे युद्ध सुरु झालं आणि तेलाच्या किमती भडकल्या.

१९९१ मधे आलेल्या नरसिंह रावांच्या सरकारनं काही महत्त्वाचे बदल किंवा रिफॉर्म्स केले. त्यांनी उद्योग क्षेत्रातली लायसन्स पद्धत जवळपास बंद करून टाकली, ज्यामुळं जास्त कंपन्या इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि मोठ्या उद्योगात यायला लागल्या. भारतीय कंपन्यांमधे ५१ टक्क्यांपर्यंत फॉरेन इन्व्हेस्टमेंटला परवानगी दिली, ज्यामुळं जगातली नवीन टेक्नॉलॉजी (आणि पैसा) भारतात यायला लागली. पब्लिक सेक्टर कंपन्यांचे शेअर विक्रीसाठी मार्केटमधे उपलब्ध केले आणि ठराविक क्षेत्रातल्याच पब्लिक सेक्टर कंपन्या सुरु ठेवल्या. १९७० चा एक कायदा रद्द केला, ज्यानुसार एखाद्या कंपनीचे ॲसेट्स विशिष्ट लिमिटच्या वर गेले तर सरकारचा कन्ट्रोल आपोआप लागू होत होता.

या सगळ्यासोबत अर्थमंत्री मनमोहन सिंगांनी नवीन बजेट तयार केलं. यामधे त्यांनी सरकारी खर्च कमी केले. त्यासाठी पब्लिक सेक्टर कंपन्यांमधली इन्व्हेस्टमेंट कमी केली, खतं साखर अशा गोष्टींवरची सबसिडी कमी केली. रुपयाची किंमत डॉलरच्या प्रपोर्शनमधे मुद्दाम कमी केली, त्यामुळं एक्स्पोर्ट मालाला जास्त किंमत मिळायला लागली आणि फॉरेन एक्सचेन्ज जास्त जमा व्हायला लागला. पण त्यामुळं ऑईल खरेदी महाग झाली, म्हणून गरीबांसाठी केरोसिन स्वस्तात आणि कंपन्यांसाठी पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स महागात विकायला सुरुवात केली.

त्याच वर्षी रिझर्व्ह बँकेनं खाजगी बँकांना इंटरेस्ट रेट ठरवायचे जास्त अधिकार दिले आणि सरकारी बँकांवरचा फोकस कमी करून खाजगी बँकांना जास्त ब्रँचेस उघडायला, म्हणजे बिझनेस वाढवायला प्रोत्साहन दिलं. वर्ल्ड बँकेशी नवीन डील करून २० आणि ३५ वर्षांसाठी अशी दोन मोठी कर्जं मिळवली. इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंडसोबत केलेल्या नवीन डीलनुसार स्वित्झर्लंड, इंग्लंड, जपान इथल्या बँकांकडं देशातलं सोनं गहाण ठेवलं आणि फंड्स मिळवले.

२००१ च्या डॉट-कॉम क्रॅशनंतर अनेक देशांनी अर्थव्यवस्था वर आणण्यासाठी सरसकट इंटरेस्ट रेट कमी करायचा पर्याय निवडला. त्यामुळं जास्त इंटरेस्ट मिळण्याच्या आशेनं भारतातल्या उद्योगांमधे परदेशी गुंतवणूक वाढायला लागली. २००८ पर्यंत वाढत गेलेल्या फॉरेन इन्व्हेस्टमेंटचं मूळ १९९१ च्या लिबरलायजेशन पॉलीसीमधे असू शकेल.
१९९१ मधे इंडस्ट्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी टॅक्सेस कमी केले आणि त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा लेबर मार्केटला मिळून सगळ्या स्तरावरच्या मजुरी आणि पगारामधे चांगली वाढ होत गेली.

२०१४ नंतर मात्र अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावरून घसरली. २०१६ मधे डिमोनेटायजेशन म्हणजे नोटबंदी झाली आणि कॅशवर अवलंबून असलेलं इन्फॉर्मल सेक्टर कोसळलं. २०१७ मधे जीएसटी आला आणि त्याचे गुंतागुंतीचे नियम, टेक्निकल अडचणी, कम्प्लायन्स प्रॉब्लेम आणि खर्च, यामधे पुन्हा छोटे आणि मधल्या साईझचे उद्योग तोट्यात गेले. बँकांनी मोठ्या उद्योगांना बेल-आऊट किंवा कर्जमाफी केल्यामुळं त्यांच्याकडं कॅश क्रन्च झालेला आहे, ज्याचा थेट परिणाम म्हणजे छोट्या डिपॉझिट्सवर व्याज मिळणं आणि छोट्या उद्योगांना कर्जं मिळणं कमी किंवा बंद झालेलं आहे. अमेरिका आणि चीनमधलं टेन्शन, तेलाच्या वाढत्या किमती, युक्रेन इस्रायल अशा ठिकाणची युद्धं, या सगळ्यामुळं एक्स्पोर्ट आणि फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही कमी झालेल्या आहेत. कोव्हिड लॉकडाऊन आणि वर दिलेल्या सगळ्या समस्यांमुळं खाजगी गुंतवणूकीवर परिणाम झालेला आहे. ज्यांच्याकडं आज पैसा आहे ते गुंतवणूक करण्यापेक्षा साठा करायला बघतायत, ज्यामुळं पुन्हा मार्केटमधे कॅश क्रन्च निर्माण होतोय. शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला १९९१ च्या रिफॉर्म्सचा फारसा फायदा झालेला नव्हता, त्यात अलीकडच्या प्रॉब्लेम्सची भर पडून, असमान विकास, स्थलांतर, बेरोजगारी, आणि त्यातून आणखी गंभीर समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या लोकांचा शिक्षण आरोग्य आणि मुलभूत गोष्टींवरच प्रचंड खर्च होत असल्यामुळं, इतर वस्तू आणि सेवांवर खर्च कमी झालेला आहे किंवा कर्जाच्या स्वरुपात वाढलेला आहे. दोन्ही बाजूंनी ग्राहक आणि उद्योग तोट्यात आहेत.

१९९१ साली अंतर्गत आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेचा व्यवस्थित अभ्यास करून मोठ्या प्रमाणावर बदल (रिफॉर्म्स) आणायला लागले होते. सध्याच्या परिस्थितीवर कुणी असा अभ्यास करतंय का किंवा काही बदल सुचवतंय का?

... मंदार ०७/०५/२०२४


Share/Bookmark

Sunday, December 31, 2023

तुझ्याचसाठी...


 
मी एक पाकळी
तुझ्याचसाठी
शोधून आणली
संध्याकाळी
हसलीस तू अन्
उजळून गेला
रात्रीचा चंद्रमा...

मग पुन्हा दुसरी
सकाळ झाली
शोध पाकळी
सुरूच राही
हसशील तू या
आशेवरती
रात्रीही जागल्या...

- मंदार
३१/१२/२०२३



Share/Bookmark

Friday, November 17, 2023

Career, Care, and Gender

 

The married mothers I interviewed felt balancing work and care was too difficult. Wives left jobs as their husbands rarely showed any aptitude for childcare and household management. One of the women I spoke to said that she and her husband had been at business school together: 'But once I was pregnant, we decided that I would leave work as his skills as a father could not substitute for my skills as a mother. It was a practical decision.' Another said, 'Somedays, I am so angry that I want to shout at everyone. The only words my husband and in-laws will exchange with me are about food and clothes. Nothing else. I had to quit work and take care of my son, and it's been tough finding the right job again. There are fewer opportunities and too many candidates. I keep telling my husband that he should pay me a salary for all the work I do at home!'

…from Shrayana Bhattacharya's book - 'Desperately Seeking Shah Rukh'


मी ज्यांची मुलाखत घेतली अशा, लग्न आणि मुलं झालेल्या महिलांच्या दृष्टीनं, पैसे देणारं काम आणि घरातल्यांची काळजी घेण्याचं काम, या दोन गोष्टींचा बॅलन्स राखणं अवघड आहे. मुलांची काळजी घेणं आणि घरातली कामं मॅनेज करणं याबाबतीत नवऱ्यांची क्षमता क्वचितच दिसत असल्यामुळं बायकांनी नोकऱ्या सोडल्याचं दिसून आलं. मी ज्यांच्याशी बोलले त्यापैकी एकीनं सांगितलं की, ती आणि तिचा नवरा एकाच बिझनेस स्कूलमधे (कॉलेजमधे) शिकलेः 'पण मी प्रेग्नंट राहिल्यावर आम्ही लगेच निर्णय घेतला की मला माझं काम सोडायला लागेल, कारण बाप म्हणून त्याच्याकडं असलेलं स्किल माझ्या आई असण्याच्या स्किलसाठी पर्याय ठरू शकणार नव्हतं. आमच्या दृष्टीनं हा प्रॅक्टिकल निर्णय होता.' दुसरी म्हणाली, 'कधी कधी मी एवढी चिडते की मला सगळ्यांवर ओरडावंसं वाटतं. माझा नवरा आणि माझे सासरचे लोक माझ्याशी फक्त खाणं आणि कपडे याबद्दलच बोलतात. दुसरं काही बोलतच नाहीत. मला माझ्या मुलाची काळजी घेण्यासाठी माझं काम सोडायला लागलं, आणि आता पुन्हा चांगला जॉब मिळणं खूपच अवघड झालंय. अपॉर्चुनिटी खूप कमी आणि कॅन्डिडेट खूप जास्त झालेत. मी घरात करत असलेल्या या सगळ्या कामाबद्दल माझ्या नवऱ्यानं मला पगार दिला पाहिजे असं मी त्याला सारखं सांगत राहते!'

…श्रयाना भट्टाचार्य यांच्या 'डेस्परेटली सीकिंग शाहरुख' या पुस्तकातून



Share/Bookmark

Saturday, November 4, 2023

Did you watch this movie?

चार-पाच महिन्यांपूर्वी मध्य प्रदेशातल्या एका स्कूल टीचरचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता, शाळेमधे डान्स करताना…

मग त्यात काय एवढं, असं वाटत असेल तर हे वाक्य पुन्हा वाचा…

चार-पाच महिन्यांपूर्वी मध्य प्रदेशातल्या एका शिक्षिकेचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता, शाळेमधे फिल्मी गाण्यांवर नाचताना…

आता त्रास झाला? शिक्षिका आणि नाच? फिल्मी गाण्यांवर? शाळेमधे? ज्ञानाचं पवित्र मंदिर, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू, वगैरे वगैरे… आणि सस्पेन्ड! अर्थात, बातम्यांमधे तरी तसंच सांगितलंय की, संबंधित शिक्षिकेला या कृत्याबद्दल निलंबित करण्यात आलं… असो!

'सजनी शिंदे का व्हायरल व्हिडीओ' नावाचा एक मराठी सारण भरलेला हिंदी सिनेमा रिलीज झालाय, हे किती लोकांना माहितीय? मिखिल मुसाले आणि परिंदा जोशी (भारी नाव आहे ना!) यांनी लिहिलेली एक सामाजिक सस्पेन्स थ्रिलर फिल्म… बरंचसं शूटींग पुण्यात झालंय, त्यामुळं पुण्यातले कॅफे, रस्ते, गल्ल्या, पाट्या, वगैरे बघायला मिळतात… निमरत कौर, राधिका मदान, सुमित व्यास, यांच्यासोबत आपला चिन्मय मांडलेकर, आपला सुबोध भावे, आपले शशांक शेंडे, आपले किरण करमरकर, आणि ‘आमची’ भाग्यश्री पटवर्धनसुद्धा आहे… स्टोरी, डायलॉग्ज, सिनेमॅटोग्राफी, बॅकग्राऊंड स्कोअर, हे सगळं मस्त जमून आलंय…. पण अजून एक भारी गोष्ट म्हणजे, या सिनेमात ‘नाटक’सुद्धा आहे… असो!

पिक्चरची स्टोरी इथं सांगण्यात काही पॉइंट नाही… ‘अ’ ने ‘ब’ ला मारलं आणि ‘क’ ने ते शोधून काढलं, असं उलगडून काहीच सांगता येणार नाही… सगळं कॉम्प्लिकेटेड आहे, गुंतागुंतीचं आहे… बरं-वाईट, चूक-बरोबर, नैतिक-अनैतिक, कायदेशीर-बेकायदेशीर, या संकल्पनांना आव्हान देणारा, या चौकटी तोडून-मोडून एक नवीनच वर्तुळ बनवणारा अनुभव असं या सिनेमाचं वर्णन करता येईल… सुरुवातीला आपण बाहेरुन यातल्या पात्रांच्या आयुष्यात डोकावायला लागतो, आणि शेवटी आपणच या वर्तुळाचा केंद्रबिंदू बनून परिघावर चालत राहिलेल्या या सगळ्यांकडं बघत राहतो… सगळे चालतायत, पण पोहोचणार कुणीच नाही… आपल्या इच्छा, कृती, आणि त्यावर इतरांच्या प्रतिक्रिया, यांचा सतत विचार करत, भूतकाळाकडून चालायला सुरुवात तर केलीय, पण वर्तुळच असल्यानं भविष्याऐवजी पुन्हा भूतकाळाकडंच पावलं सरकत राहतात, असं शेवटी लक्षात येतं…

या सिनेमातला प्रत्येक सीन एक स्वतंत्र अनुभव आहे… आपल्या आत डोकावून बघायची संधी आहे… आपण त्या सिच्युएशनमधे कसे वागलो असतो, याचा विचार केल्यास त्रास आहे… विचार न केल्यास नुसताच पात्रांचा आणि घटनांचा भास आहे…

“स्टेजवरच्या कलाकारासाठी नाटकातला सगळ्यात भयंकर क्षण कुठला असेल, तर आता पडदा पडावा असं वाटत असताना पडदा न पडणं!”

असो! एखाद्या रहस्यकथेचं खरं यश कशात असतं माहितीये? रहस्याचा उलगडा झाला तरी कथा संपली नाही असं वाटण्यात… ‘अँड दे हॅप्पिली लिव्ह्ड एव्हर आफ्टर’ असं इथं वाटत नाही… ‘अँड दे रिमेइन्ड रेस्टलेस एव्हर आफ्टर’ असं म्हणता येईल फार तर…

'सजनी शिंदे का व्हायरल व्हिडीओ' नक्की बघा… थिएटरला बघायला मिळाला तर तुम्ही नशिबवान; नाही तर ओटीटी, युट्युब, कुठंतरी येईलच, त्यावर डोळे ताणून बघू शकता… इथं लिहिलेल्या गोष्टींचे रेफरन्स सिनेमात मिळतीलच… नाही मिळाले तरी हरकत नाही… कदाचित तुम्हाला काहीतरी वेगळं दिसेल, सापडेल… डुबकी मारून तर बघा…

जाता जाता, थोडं नॉलेज शेअरिंग करतो… असंच, जनरल नॉलेज… ‘फाइव्ह स्टेजेस ऑफ ग्रीफ’बद्दल ऐकलंय का? एखादी अप्रिय, दुःखद घटना घडली तर त्यानंतर कुठल्या पाच टप्प्यांमधून आपण जातो, याबद्दलचं ‘क्युब्लर-रॉस ग्रीफ सायकल’ माहिती असावं, म्हणून सांगतोय… अर्थात, प्रत्येकजण या पाचही टप्प्यांमधून आणि तेसुद्धा त्याच क्रमानं जात असेलच असं अजिबात नाही… पण सर्वसाधारणपणे, नकार किंवा अस्वीकार (डिनायल), राग (अँगर), बार्गेनिंग (याला मराठीत काय म्हणतात, कुणास ठाऊक), नैराश्य (डिप्रेशन), आणि स्वीकार (ऍक्सेप्टन्स), असे दुःख सहन करायचे पाच टप्पे आहेत… आपण कुठल्या टप्प्यावर आहोत, त्याप्रमाणं आपल्या प्रतिक्रिया आणि कृती घडत असतात… त्या टप्प्यावर, त्या वेळी ती कृती, ती प्रतिक्रिया कदाचित योग्य असेल, समर्थनीय असेल; पण त्यातून बाहेर पडल्यावर आपल्यालाच ती योग्य वाटेल याची खात्री देता येईल का, माहिती नाही… असो!

सिनेमा बघा, गाणी ऐका, डान्स करा… तुम्ही शिक्षक असाल, पोलिस असाल, कलाकार असाल, किंवा आणखी कुणी… पण सगळ्यात आधी, त्या वर्तुळाच्या मध्यभागी एक माणूस आहे… त्याच्याकडं पण लक्ष द्या थोडं, जमलं तर…

मंदार शिंदे
०२/११/२०२३





Share/Bookmark

Thursday, September 21, 2023

Government School Adoption Scheme

Sharing my views on the recent government decision to allow adoption of government schools by corporates.

According to the Right To Education Act 2009, four types of schools are recognized in India - (1) Schools owned and run by the Government; (2) Schools privately owned but fully or partially funded by the Government; (3) Minority and special schools; (4) Privately owned and self-funded schools.

The corporates and private players already have an option to invest in (and earn from) the education sector under category 2 and category 4 schools. The category 1 schools primarily ensure universal access to elementary education for every child in the country. The government is responsible for making all resources available in category 1 schools.

The recent decision by the state government seems to be the next phase after (i) Voluntary donations by individuals and companies, (ii) Public Private Partnerships, and (iii) Compulsory public contribution (Lok Sahabhag). This will further reduce the stake and say of the government in primary education, along with reducing financial provisions in the budget. This is expected to lead towards costlier (not necessarily better) infrastructure, discrimination and restricted access for children, especially from vulnerable backgrounds, higher dependence on the will and changing interests of the corporates, etc. If you check the contents of the Government Resolution dated 18th September 2023, the corporates are invited to supply everything from chalks to uniforms, textbooks to drinking water, and student counselling to teacher training.

The corporates will be benefitted by the principle of low investment for higher returns, as they will get the land and established school structure (including the goodwill and knowledge base) to project their contribution to the society at a multiplied proportion. For example, a corporate has to invest a huge amount for building and running a private school (under category 4 mentioned above). They can now distribute the same amount to multiple government schools, against which all those schools will be renamed after the corporates with the accountability still remaining with the government.

I feel that corporates should be allowed to build and run schools under category 2 and 4 under the principle of choice of the parents, and the government must run the schools under category 1 under the principle of rights of the people. People in power are trying to sell the public-owned systems for their own and corporates' benefit. This doesn't look good in the present and sounds scary for the future.


Mandar Shinde
21/09/2023



Share/Bookmark

Wednesday, September 13, 2023

Dil Feka, Tune Pakda... (Marathi Short Story)

 


“मराठी कविता म्हणजे फारच अवघड प्रकरण आहे बुवा,” माझा मित्र अगदी कळकळीनं बोलत होता.

“का रे, एवढं वैतागायला काय झालं?” मी विचारलं.

“वैतागणार नाही तर काय? चांगलं पोतंभर गहू घातलं गिरणीत, की मूठभर पीठ निघतंय बघ!”

माझ्या डोळ्यांसमोर, केस - मिशा - अगदी डोळ्यांच्या पापण्यादेखील पांढऱ्या झालेला माझा मित्र, एका मोठ्या पिठाच्या गिरणीच्या तोंडाशी, खाली वाकून, पीठ का येत नाही म्हणून मशिनमध्ये घुसू पाहतोय, असं चित्र उभं राहिलं. मला खुदकन् हसू आलेलं पाहून तो जास्तच वैतागला.

“हं, हसा हसा, तुम्हाला हसू येणारच. तुम्ही हिंदीत पण लिहिता ना…”

“अरे हो हो, असा एकदम हिंदी-मराठी भाषावाद का उकरून काढतोयस? आणि तुला कुणी नको म्हटलंय का हिंदीत लिहायला? तुझाच हट्ट ना - म्हणे, मातृभाषेशी प्रतारणा करणार नाही, वगैरे वगैरे…”

“करा, अजून चेष्टा करा गरीबाची…” तो अधिकच हिरमुसला. मीच मग समजुतीच्या सुरात विचारलं, “जाऊ दे रे ते सगळं, काय झालं ते तरी सांगशील का?”

“काय सांगायचं? अरे परवा शखूसाठी एक छान कविता केली होती.”

“शकू? कोण शकू?” मी त्याच्या मैत्रिणींची नावं आठवायचा प्रयत्न केला.

“शकू नाही रे, शखू.. श-खू… शिखा नाही का माझी मैत्रिण?”

“अच्छा अच्छा शिखा! ती नागपूरची? आणि एवढं चांगलं ‘शिखा’ नाव असताना ‘शकू’ काय म्हणतोस रे? तिचं काव्यात्मक नामकरण केलंयस की काय - शकुंतला, शाकंभरी, वगैरे?”

“छे छे, तसं काही नाही,” उगाचच लाजत तो म्हणाला, “ते आपलं आमचं खाजगीतलं काहीतरी…”

“खाजगीतलं? असू दे, असू दे. कवितेबद्दल काहीतरी सांगत होतास. की ते पण तुमचं खाजगीतलं काहीतरी...?”

“नाही रे, तेच तर सांगत होतो,” तो पुन्हा वैतागून बोलू लागला, “अरे ही शखू, म्हणजे शिखा, मूळची नागपूरची. सध्या मुक्काम पोस्ट पुणे. शिक्षण पूर्णपणे इंग्रजी माध्यमात…”

“वय किती? उंची? आणि…” मी पुढं विचारू लागलो.

“का रे, तुला काय करायचंय?” त्यानं रागावून विचारलं.

“तसं नाही रे, तू मला तिचा बायो-डाटा वाचून दाखवल्यासारखी माहिती सांगतोयस, म्हणून मीच मदत केली मुद्दे आठवायला…”

“अरे बायो-डाटा कुठला? मला सांगायचं हे होतं की मूळ गाव नागपूर आणि शिक्षण इंग्रजी माध्यमातलं. परीणाम - मराठीच्या नावानं बोंब, अगदी दोन्ही हातांनी…”

“आणि अशा पोरीला तू तुझ्या साजुक तुपातल्या मराठी कविता ऐकवतोस? ग्रेट आहेस यार!”

“कसला ग्रेट? ऐक तर खरं. हिच्यासाठी मी एक सुंदर कविता केली, माझ्या स्वतःच्या सुंदर हस्ताक्षरात लिहून तिला प्रेमानं वाचायला दिली.”

“मग?”

“मग काय? संध्याकाळच्या छान गार वाऱ्यात, झेड ब्रीजवर बसलो होतो. तिला सांगितलं, तुझ्यासाठी गिफ्ट आणलंय म्हणून. तीही लाजली. मी खिशातून हा कवितेचा कागद काढला, तिच्यासमोर धरला, आणि तिला म्हणालो, वाच!”

“मग?”

“छान लाजत-बिजत तिनं कागद हातात घेतला, माझी कविता वाचली, आणि काय झालं कुणास ठाऊक, तिचा चेहरा एकदम अजीर्ण झाल्यासारखा झाला. माझ्याकडं एक तुच्छतापूर्ण कटाक्ष टाकून ती उठली, गाडीवर बसली, गाडी स्टार्ट केली आणि भुर्रकन निघून गेली.”
 
“बाप रे, मग तू काय केलंस?”

“काय करणार? तिच्याच गाडीवर बसून गेलो होतो ना. चालत चालत स्टॉपवर गेलो, बस पकडली आणि घरी आलो.”

“अरे, ते नाही विचारलं मी. काय केलंस म्हणजे, तिला थांबवायचा प्रयत्न नाही का केलास?”

“नाही रे बाबा, ती गाडी चालवत असली की ट्राफिक पोलिस पण तिला थांबवायला धजावत नाही. मी काय थांबवणार?”

“अशी काय डेंजर कविता दिलीस बाबा तिला वाचायला? काही चावट लिहिलं होतंस की काय?”

“छे, छे! असलं-तसलं काही लिहित नाय आपण. माझ्या मनातले, अगदी आतले भाव मांडले तिच्यासमोर…”

“बरं बरं, आता आणखी सांडू नकोस. काय लिहिलं होतंस सांगशील तर खरं.”

“ऐक हं,” आयताच श्रोता मिळाल्यानं त्याला स्फुरण चढलं. चेहऱ्यावर अगदी काकुळतीचे भाव आणून त्यानं मला त्या ऐतिहासिक ओळी ऐकवल्या -
“मम हृदयीचे भाव कळावे
तव हृदयी मज स्थान मिळावे,
मम नयनांची पुष्पांजली ही
स्वीकारून तव मुख उजळावे…”

“च्यायला, शिखा ग्रेट आहे यार,” त्याची लिंक तोडून मी म्हणालो. त्याच्या कवितेला दाद द्यायचं सोडून मी शिखाचं कौतुक का करतोय ते त्याला कळेना.

“का रे, ती का ग्रेट?”

“नाही तर काय? अरे असलं काहीतरी वाचून ती मुलगी चक्क शांतपणे निघून गेली.”

“बघ ना, माझ्या कवितेची, माझ्या प्रतिभेची ही किंमत?” त्याचा इगो खूपच दुखावला गेला होता.

“अरे कसली डोंबलाची प्रतिभा? साधा कॉमन सेन्स नाही यार तुला.”

“का, काय झालं?” तो पुन्हा हिरमुसला.

“साल्या, एक तर इंग्लिश मिडियमच्या मुलीशी मैत्री करायची, तिला झेड ब्रीजवर घेऊन जायचं, ते पण तिच्याच गाडीवरून. आणि तिथं बसून तिला हे असलं काहीतरी वाचायला द्यायचं. ती पण खरंच ग्रेट आहे. मी असतो ना तिच्या जागी, तुला उचलून पुलावरून खाली फेकून दिलं असतं, निघून जाण्यापूर्वी.”

“हे अति होतंय बरं का,” माझं बोलणं त्याला फारच लागलं असावं. “काय लिहायला पाहिजे होतं मग मी?”

“अरे, जरा वाचणारं कोण आहे, वातावरण कसं आहे, याचा अंदाज घेऊन लिहावं. थोडं रोमँटीक, थोडं फिल्मी, अगदी हलकं फुलकं…”

“म्हणजे कसं?”

“म्हणजे असं काहीतरी -
दिल मेरा आवारा 
चाहे तेरे दिल का कमरा,
नैनों में फूलों का गजरा 
खिल उठेगा मुखडा तुम्हारा…”

“अरारारारा… काय रे, काय पण कविता. काय ते कल्पना-दारिद्रय!"

“वा रे वा! कल्पना-दारिद्रय काय? 'तव हृदयी स्थान मिळावे' म्हणजे रहायला 'कमरा' हवा असंच ना? आणि 'नयनांची पुष्पांजली’ म्हणजे कल्पनेची भरारी काय रे? 'नैनों में फूलों का गजरा' म्हणजे वेगळं काय म्हटलं मी? तुझ्या रबराच्या चपलेसारख्या शब्दबंबाळ कवितेपेक्षा माझी शायरी मख्खनसारखी नाही का उतरणार घशात?”

“अरेरेरेरेरे, कुठुन बुद्धी झाली आणि तुला सांगायला आलो? अरे, काय तुझी भाषा, काय तुझ्या उपमा? नैनों में गजरा काय, रबराची चप्पल काय, अरे कशाचा कशाला संबंध तरी लागतोय का?”

“करेक्ट! अगदी असंच वाटलं असणार शिखाला. मम हृदयीचे तव हृदयीचे, मुखात माशी कडमडली,” मी मुद्दाम त्याला डिवचलं.

“बरोबर आहे, बरोबर आहे. तुम्ही हिंदीत लिहिता ना. मातृभाषेची खिल्ली उडवणारच तुम्ही.” तो पुन्हा हिंदी-मराठी वादावर घसरला.

“अरे, त्याचा काय संबंध इथं? मी मराठी वाईट आणि हिंदी भारी असं थोडंच म्हणतोय? फक्त आपण कुणासमोर, कुठं, काय बोलायचं याचं भान राखावं माणसानं.” मी माझा मुद्दा मांडला.

“असं कसं, असं कसं? एक तर सोयीस्कर बदल करून ठेवलेत हिंदी भाषेत. मला तर वाटतं, पूर्वी सगळेच मराठीत बोलत असणार; पण गाणी लिहायला बसले की शब्द जुळवत-जुळवत काहीतरी वेगळीच भाषा बनत गेली असेल. तुमच्यासारख्या सगळ्यांनी मिळून मग गाणी लिहायची वेगळी भाषाच मंजूर करून घेतली असेल तेव्हाच्या राजा-महाराजांकडून. कसली सोयीस्कर भाषा आहे - इकडून तिकडून चार शब्द गोळा करायचे - दिल, प्यार, नैना, सावन, असे काहीबाही - आणि झाली गाणी तयार. एकदम सुरात. यमक जुळणार, चाल बसणार. नाही तर आम्ही, बसलोय मराठीचं दळण घालून.” तो अगदी पोटतिडकीनं बोलत होता.

“सोयीस्कर भाषा कसं काय म्हणतोयस तू हिंदीला?” मी विचारलं.

“हे बघ, हिंदीमध्ये मराठीपेक्षा मुळाक्षरं कमी, जोडशब्द कमी, जिभेला त्रास कमी. मराठीत मात्र उच्चाराइतकी मुळाक्षरं, जड-जड जोडाक्षरं. कशी जुळवायची यमकं, कशी बसवायची चाल?”

“म्हणजे? हिंदीत अक्षरंच कमी आहेत असं तुला म्हणायचंय की काय?”

“होच मुळी! आता मला सांग, मराठीत जर आपण काळा-निळा म्हणू शकतो, तर हिंदीत बोलताना काला-निला का म्हणायचं? हे 'ळ' 'कुठे गायब झालं हिंदीतून?”

“आयला खरंच की! माझ्याही कधी डोक्यात आलं नाही. हिंदी बोलणाऱ्यांची जीभ वळत नसेल बहुतेक ‘ळ’ म्हणायला.”

“वा रे वा! त्यांच्या तोंडाचा आकार काय वेगळा असतोय का? आणि त्यांचं जाऊ दे, तुला तर ‘ळ’ म्हणता येतं ना?”

“मग काय, येतंच मुळी. हे बघ - श्रावणात घन निळा बरसला; घननीळा, लडीवाळा, झुलवू नको हिंदोळा…”

“बास, बास, कळालं तुझी जीभ किती वळवळते ते. आता मला सांग, तुला ‘ळ’ माहिती असूनही हिंदीमध्ये लिहिताना तू ‘ल’ का वापरतोस?”

“म्हणजे, तसं… तसंच असतं बुवा हिंदीत,” मला खरंच सुचलं नाही.

“तसंच म्हणजे कसं?” त्याला आता उत्साह आला होता. “तसंच म्हणजे कसं? मी सांगू? तसंच म्हणजे सोयीस्कर! म्हणजे आधी ओळी अशा सुचल्या असणार -
यशोमति मैंया से बोले नंदलाला,
राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काळा?”

त्यानं या ओळी गाऊन दाखवल्यावर मला हसू आलं. "खरंच की, म्हणजे ‘हम काळे है तो क्या हुवा दिळवाळे हैं’ असं काहीतरी लिहायला लागलं असतं नाही का?”

“बरोब्बर!” त्याला आता हुरूप चढला होता. “तर मग, त्या काळच्या सर्व कवी, गीतकारांनी एकत्र येऊन ही अशी त्रास देणारी मुळाक्षरं शोधून काढली आणि त्या सगळ्यांना कवितेच्या, गाण्यांच्या देशातून हद्दपार करून टाकलं. ज्ञ, ळ, ण, अशी ती दुर्दैवी अक्षरं होती,” एखाद्या इतिहासकाराच्या आविर्भावात तो हे सगळं बोलत होता.

“हं, लहानपणी मलाही प्रश्न पडायचा - ते शाळेत शिकवतात ते ‘विज्ञान’ आणि टीव्हीवरच्या हिंदी बातम्यांमध्ये म्हणतात ते ‘विग्यान’ वेगळे आहेत की काय?”

“आता पुढं ऐक - मराठीत शब्द होता ‘डोळे’. इतका सुंदर अवयव, पण त्या ‘ळ’नं केला ना घोटाळा? आता यमक काय जुळवायचं कवितेत - सांग बरं…”

मी आपलं असंच काहीतरी बोललो -
“माझे डोळे, तुझे गोळे,
तोंडात बोळे, चोंबाळे!”

“अरेरेरेरे, चुकलो, चुकलो तुला विचारून,” तो परत वैतागला.

“अरे मी काय केलं? तूच सांगितलंस ना, डोळे यमकात बसवायला." मी.

“चूक झाली कविराज. आता ते डोळे यमकातून काढून परत खोबणीत बसवा. तर मी काय सांगत होतो - ‘डोळे’ यमकात बसत नाहीत म्हटल्यावर आले ‘नैना. आता ‘नैना’ची यमकं बघ - नैना, रैना, है ना, ना ना… कसं अगदी काव्यात्मक वाटतै ना?”

“होय रे, म्हणूनच ‘नैना’शिवाय गाणं लिहिलंच जैना!” मी तेवढ्यातल्या तेवढ्यात तारे तोडले.

“आता पुढचा शब्द बघ - रात्र! ओळी अशा लिहिल्या असणार -
‘जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो पावसाळी रात्र…’
आता या ‘रात्री’ला यमक काय जुळवायचं - मात्र की पात्र?”

“हा हा हा… ते ‘पात्र’ भारी बसंल बरं का त्यात -
‘जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो पावसाळी रात्र
कितना रडवेला है वो भारत भूषण का पात्र…’”

“गप रे, कशालाही काहीही जोडतोयस तू. तर, ते ‘रात्र’ त्रास देऊ लागल्यावर तिथं आलं ‘रात’. आता बघ जादू - रात, बात, मात, मुलाकात, जजबात… कसलं फिल्मी झालं ना एकदम?”

“हं, बरोबर!” मी मनातल्या मनात पुढची यमकं जुळवत म्हणालो.

“आणि हृदयावर तर काही बोलायलाच नको. त्याचं तर एकदम ‘दिल’ करून टाकलं आणि गाणी अशी टपा-टपा टपा-टपा पडायला लागली गारांसारखी. मी सांगतो, हा ‘हृदय’ शब्द कुठल्याच यमकात, कुठल्याच सुरात बसत नसल्यानं हजारो प्रतिभाशाली कवींची कारकीर्द अकाली खुंटून संपली असावी…”

“...तुझ्यासारखी!” मी उगाच चेहरा पाडून म्हणालो. त्यानं ते खरंच मनावर घेतलं. त्याचा चेहराही पडला.

“हो ना, किती कष्टानं, रात्री जागून कविता करायच्या. आणि भाषेच्या मर्यादेमुळं आमची प्रतिभा पाण्यात जायची.”

“हं,” मी त्याचं सांत्वन करत म्हणालो, “आता एखादी दुःखाची वेदना पोचवेल अशी कविता करून ऐकव शिखाला.”

“मी पण तोच विचार करतोय. पण आत्ता कविताच सुचत नाहीये. कालच संदीप सरांची एक कविता वाचली. तीच द्यावी म्हणतोय माझ्या सुंदर हस्ताक्षरात लिहून…”

मला परत तोच सीन आठवला. शिखाच्या गाडीवरून दोघं झेड ब्रीजवर जाणार; तो आपल्या खिशातून कवितेचा कागद काढून तिच्या हातात देणार; ती लाजत, हसून तो कागद घेणार; त्यावरच्या 'सुंदर' हस्ताक्षरातल्या काही अगम्य ओळी वाचणार; आणि मग…

“कुठली रे, कुठली कविता?” मी मुद्दाम विचारलं.

त्याला पुन्हा स्फुरण चढलं. जरा आठवल्यासारखं करून त्यानं कविता म्हणायला सुरुवात केली -
“हृदय फेकले तुझ्या दिशेने
झेलाया तू गेलीस पटकन्
गफलत झाली परि क्षणांची
पडता खाली फुटले खळकन्”

मगाचच्या सीनमध्ये मी ह्या ओळी बसवून खो-खो हसत सुटलो. त्याचा चेहरा कावरा-बावरा झाला. हे ‘अती’ होतंय हे लक्षात आल्यानं मी हसू आवरलं. खिशातून डायरी-पेन काढलं. चार ओळी खरडल्या. कागद फाडून त्याच्या हातात दिला आणि सांगितलं, “हे तिला समजेल अशा भाषेत लिहिलंय. तुझ्या भावना पुरेपूर पोचतील असा प्रयत्न केलाय. मी निघतो आता. मी गेल्यावर वाच आणि काय झालं ते नक्की सांगायला ये…” बोलत बोलतच मी निघालो. अजून एक क्षणही हसू दाबून ठेवणं अशक्य होतं, म्हणून.

डायरीतल्या पानावर लिहून दिलेल्या ओळी होत्या -
“दिल फेका -
तूने पकड़ा,
तूने छोड़ा -
हुआ टुकडा.”


- मंदार शिंदे
(‘जत्रा’ जुलै-ऑक्टोबर २०१४)
९८२२४०१२४६



Share/Bookmark

Monday, July 3, 2023

एक 'भारी' अनुभव!



नुकताच केदार शिंदेचा 'महाराष्ट्र शाहीर' येऊन गेला. लगेच 'बाईपण भारी देवा' सिनेमाचा ट्रेलर बघायला मिळाला. बहुतेक हा सिनेमा आधी बनवून तयार असावा. नावावरून आधी वाटलं, बाई'पण' भारी असते असं काहीतरी म्हणायचंय की काय! पण ट्रेलर बघितल्यावर कळालं, 'बाईपण' भारी असतं असं म्हणायचंय. विषय थोडा 'क्लिशे' वाटला खरा; पण केदार शिंदे ‘क्लिशे’ विषय घेऊन ‘विषय खोल’ सिनेमा बनवू शकतो, हे माहिती असल्यानं सिनेमा बघणार हे ठरलंच होतं.

स्क्रिप्टवर मजबूत पकड, शार्प डायलॉग्ज, सुंदर फ्रेम्स, कलाकारांच्या ‘बाई’गर्दीत सुद्धा प्रत्येक पात्राला न्याय देणारं फूटेज, आणि पारंपारिक-आधुनिक संगीताचं बेमालूम मिश्रण, या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे एक ‘भारी’ मराठी सिनेमा! रोहिणी हट्टंगडी, वंदना गुप्ते, अशा दिग्गज आणि अनुभवी कलाकारांपासून, सुकन्या, सुचित्रा बांदेकर, शिल्पा नवलकर, दीपा परब, अशा वेगवेगळ्या वयोगटातल्या 'डॉन' बायकांना एकत्र आणायचं काम कौतुकास्पद आहेच; पण त्यापेक्षा जास्त महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, यापैकी कुठल्याही कलाकाराला भाव खायची संधी न देता, 'बाईपण भारी देवा' हा शेवटपर्यंत 'दिग्दर्शकाचा सिनेमा' राहतो आणि आपल्याला नेमकं कुणाचं काम आवडलं किंवा कुठला भाग आवडला, हे अजिबात ठरवताच येऊ नये, याची व्यवस्था केदारनं केलेली दिसते.

सिनेमाची स्टोरी किंवा खरंतर वेगवेगळ्या पात्रांच्या समांतर चालणाऱ्या स्टोऱ्यांचं कोलाज, या दृष्टीकोनातून विचार करण्याऐवजी, हा म्युझिकल प्रवास अनुभवणं मी कधीही प्रेफर करेन. परंपरा विरुद्ध मॉडर्न लाईफस्टाईल, एकत्र कुटुंब विरुद्ध विभक्त कुटुंब, करियर की घर, दुष्ट की सज्जन, चांगले की वाईट, असा कुठलाच सामना किंवा जय-पराजय या सिनेमामध्ये बघायला मिळणार नाही. बघणाऱ्यानं आपल्या आयुष्यातल्या पात्रांशी आणि प्रसंगांशी आणि परिस्थितीशी संबंध जोडायचा प्रयत्न केला तरी यातून कसलाही बोध, निर्णय, आदर्श मिळवता येणार नाही. जे घडतंय त्याची मजा घ्यायची, जे पटतंय ते बरोबर न्यायचं, पटत नसेल ते सोडून द्यायचं, असा हलका-फुलका सिनेमा आहे 'बाईपण भारी देवा!’ पु. ल. देशपांडेंच्या 'वाऱ्यावरची वरात'मध्ये सुरुवातीला सूत्रधार (म्हणजे खुद्द पु. ल.) म्हणे - "आजचा आमचा हा कार्यक्रम असाच आपला मजेचा आहे, हसून सोडून द्यायचा आहे. त्याच्यात उगीचच साहित्यिक मूल्य वगैरे पहायचं नाही हं! म्हणजे ते सापडणार नाहीच..." या ‘डिस्क्लेमर’नंतर 'वाऱ्यावरची वरात' बघितली, की त्यातल्या साहित्यिक मूल्यानं आणि जीवन दर्शनानं प्रेक्षकांचे डोळे दिपून जातात, पण ते त्यांच्या लक्षातसुद्धा येत नाही. केदार शिंदेचा हा सिनेमा असाच काहीसा अनुभव देतो, असं मला माझ्या अनुभवावरून नमूद करावंसं वाटतं.

सिनेमातल्या तांत्रिक गोष्टींवर इथं चर्चा करणार नाही, पण दोन प्रसंगांचा उल्लेख करायचा मोह टाळता येत नाहीये. झोया अख्तरच्या 'गली बॉय'मध्ये एका प्रसंगात रणवीर कारमध्ये बसलेला असतो आणि सभोवतालच्या रोषणाईचं प्रतिबिंब त्याच्या गाडीवर (त्याच्यावर नाही, त्याच्या गाडीवर) पडलेलं दिसतं. या सुंदर फ्रेमची आठवण करून देणारा एक उत्कृष्ट प्रसंग 'बाईपण भारी देवा' मध्ये बघायला मिळतो. कुठला ते प्रत्यक्ष स्क्रीनवर बघायला जावंच लागेल. दुसरा एक प्रसंग म्हणजे, 'टाईम मशीन’चं तंत्र वापरून भूतकाळ आणि वर्तमानकाळाची गुंफण करणारी एक सुरेख फ्रेम सिनेमाच्या शेवटच्या टप्पात बघायला मिळते. कथा, संवाद, संगीत, दृश्य प्रतिमा, रंगसंगती, या सगळ्या गोष्टींवर दिग्दर्शकाची हुकूमत एकाच वेळी दाखवणारे हे काही प्रसंग आहेत.

'बाईपण भारी देवा' या सिनेमाची स्टोरी म्हणजे एक स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे. इथं फक्त सिनेमा बघून आलेला फील शेअर केला आहे. मोठ्या स्क्रीनवर हा फील घ्यायलाच लागतोय गड्यांनो... जा आणि भारी वाटून घ्या!

- मंदार शिंदे
०२/०७/२०२३
shindemandar@yahoo.com



Share/Bookmark

Friday, June 9, 2023

यदा कदाचित रिटर्न्स!

 


जवळपास बावीस वर्षांपूर्वी, म्हणजे १३ डिसेंबर २००१ या दिवशी, पुण्यातल्या यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहात एक नाटक बघितलं. 'भीमाच्या गदेसारखी मजबूत कॉमेडी' अशी जाहिरात केली जात असलेलं संतोष पवारांचं 'यदा कदाचित'! प्रत्येक वाक्याला हसायला लावणारं आणि त्याच वेळी गंभीर विचार करायला लावणारं नाटक. स्टेजवर संतोष पवार आणि त्यांच्या टीमनं घातलेला धुमाकूळ न विसरता येण्यासारखा.

पुढं या नाटकाची सीडी हाती लागली. यूट्यूब आणि ओटीटीच्या जन्माआधीची गोष्ट. रेकॉर्डरवर ऑडीयो कॅसेटची ए आणि बी साईड आलटून-पालटून ऐकायची सवय होती. अशा वेळी नाटकाची सीडी मिळाल्यावर साहजिकच नाटकाची पारायणं सुरू झाली. त्यात दोन महत्त्वाची नाटकं म्हणजे, 'पती सगळे उचापती' आणि 'यदा कदाचित'. पुन्हा-पुन्हा बघून या नाटकांमधले डायलॉग पाठ झाले होते.

कॉम्प्युटरच्या स्क्रीनवर कितीही वेळा हे नाटक बघितलं, तरी प्रत्यक्ष स्टेजवरचा धिंगाणा अनुभवणं वेगळीच गोष्ट. सध्याच्या काळातले जिवंत आणि ज्वलंत विषय रडत नाही, तर हसत-खेळत सोप्या पद्धतीनं लोकांसमोर मांडायचे, ही 'यदा कदाचित'ची खासियत. त्यासाठी ऐतिहासिक आणि पौराणिक पात्रांपासून राजकीय आणि फिल्मी नेत्या- अभिनेत्यांपर्यंत कुणालाही स्टेजवर खेचून आणायला संतोष पवार कचरत नाहीत, घाबरत नाहीत. सोबत लावणी आणि गवळणीपासून बॉलिवूड डान्स आणि शारीरिक कसरतींचा तडका असतोच. म्हणजे एन्टरटेनमेन्टची फुल ग्यारंटी!

त्यामुळं 'यदा कदाचित रिटर्न्स'ची तयारी सुरू झाल्याचं कळाल्यापासून अपार उत्सुकता. मुंबई-ठाण्यापासून सुरुवात करत, शेवटी ८ जून २०२३ या दिवशी पुण्यातला शुभारंभाचा प्रयोग ठरल्याचं समजलं आणि बावीस वर्षांनंतर पुन्हा एकदा 'यदा कदाचित'ची जादू प्रत्यक्ष अनुभवायला मिळाली. धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजकीय भावना आणि अस्मिता घाऊक प्रमाणात दुखावल्या जाण्याच्या काळात, 'यदा कदाचित रिटर्न्स' क्वचित आडून आणि बहुतेकदा थेट भाष्य करतं. 'राजा नागडा आहे' आणि 'पोपट मेला आहे' हे सांगायला महान कलाकार आणि सेलिब्रिटी घाबरत असतील, तर त्यांनी 'यदा कदाचित रिटर्न्स' नक्की बघावं. त्यातून त्यांना प्रेरणा तरी मिळेल किंवा किमान सत्याची ओळख तरी पटेल.

नवीन संचातले कुठलेच कलाकार नवखे वाटत नाहीत आणि वीस सेकंदांच्या रील्सच्या जमान्यात दोन अंकी (मराठी) नाटकातली एनर्जी एकदाही ड्रॉप होत नाही, याबद्दल सर्व कलाकार आणि विशेषत: दिग्दर्शक कौतुकास पात्र आहेत. पात्रांची निवड आणि स्क्रिप्ट यावर चोख काम झालेलं आहे. कमरेखालचे विनोद करताना चावट आणि अश्लील यामधला बॅलन्स 'बऱ्यापैकी' साधला आहे. गाणी, संगीत, लाईट्स उत्तम आहेत.

'मराठी नाटक' म्हणजे लांबच लांब मोनोलॉग्ज, शब्दबंबाळ संवाद, मेलोड्रॅमाटीक स्क्रिप्ट, आणि 'विनोदी नाटक' म्हणजे अंगविक्षेप आणि चावटपणा, या दोन्ही संकल्पनांना छेद देणारा 'यदा कदाचित' हा एक यशस्वी प्रयोग आहे आणि तो आता 'रिटर्न' आला आहे. ही संधी सोडू नका!

०८/०६/२०२३

मंदार शिंदे (9822401246)



Share/Bookmark

Thursday, April 20, 2023

Rains from Inside

 


बाहेर पडणारा पाऊस

खिडकीतून बघणारा मी

नकळत चिंब झालोय

तुझ्या आठवणींनी



Share/Bookmark

Tuesday, April 4, 2023

MallPractice and The Show - Marathi Play

 अस्वस्थ झालो आहे
अशांत झालो आहे
सत्य विवस्त्र बघुनि
निशब्द झालो आहे

बेसावध त्या क्षणी
अचानक
डोळ्यांना जे दिसले
डोळे मिटल्यावर जे
येऊन
कानांवर आदळले
अनपेक्षित जरी
अनोळखी नव्हते
स्वीकारु की नको
अजुनि
द्विधेत पडलो आहे
अस्वस्थ झालो आहे
अशांत झालो आहे
सत्य विवस्त्र बघुनि
निशब्द झालो आहे

क्षणात हसरे
क्षणात रडवे
क्षणाक्षणाला
नाट्य हे घडते
नाटक म्हणुनि
सोडुनि देऊ
प्रयत्न करतो आहे
अस्वस्थ झालो आहे
अशांत झालो आहे
सत्य विवस्त्र बघुनि
निशब्द झालो आहे

कधी आरोपी
मीच बळी कधी
दोष कुणाचा
चूक कुणाची
शिक्षा द्यावी की
करुनि घ्यावी
मंथन करतो आहे
अस्वस्थ झालो आहे
अशांत झालो आहे
सत्य विवस्त्र बघुनि
निशब्द झालो आहे



ऋजुता सोमण, अतुल पेठे आणि प्रदीप वैद्य यांचा एक जादूचा प्रयोग सध्या सुरु आहे.
'मॉलप्रॅक्टीस ऍंड द शो' असं नाव आहे.

लाईट्स कमाल..
नृत्य कमाल..
संगीत कमाल..
कन्सेप्ट कमाल..
क मा ल !

आणखी काही सांगत नाही. सांगू शकत नाही.
ही जादू संपायच्या आधी बघा, एवढंच.
कदाचित जादू तशीच राहील,
पण ही जादूगार मंडळी गायब होतील.
मग परत येतील,
दुसरीच काहीतरी जादू घेऊन...
तोवर ही चुकवू नका.

'मॉलप्रॅक्टीस ऍंड द शो'
७ एप्रिल २०२३ पर्यंत(च)
द बॉक्स, कर्वे रोड, पुणे



Share/Bookmark