ऐसी अक्षरे

:- कथा
:- कविता
:- लेख
:- अनुवाद
:- हिंदी
:- English
:- संग्रह
:- इतर

मंदार शिंदे
Mandar Shinde

Friday, January 20, 2017

जगण्याची जत्रा

जगात कुणाचंच कुणावाचून काहीच अडत नाही. आपण भाग घेतला नाही म्हणून काहीही घडायचं बाकी रहात नाही. आपल्यावाचूनच जर हे जग चालणार असेल, तर आपल्या आजूबाजूला घडणा-या घटनांमधे भाग न घेऊन आपण काय मिळवतो? उलट या सर्व घटनांमधे भाग घेऊन जगाची आणि जगण्याची मजा लुटण्याची संधी आपल्यातल्या प्रत्येकाला असते. जो ही संधी ओळखून भाग घेतो, तो स्वतः आनंद मिळवतो आणि इतरांनाही देतो. जो ही संधी ओळखू शकत नाही किंवा ओळखूनही त्यातून बाहेर राहतो, तो स्वतःच कोरडा राहतो. त्याच्याशिवाय काही घडायचं रहात नाहीच. या जगण्याच्या जत्रेत येऊन, हाताची घडी घालून गंभीर चेह-यानं कोप-यात उभं राहण्यात काय मजा? आलोच आहोत जत्रेत तर, फुगे फोडू, पाळण्यात बसू, आइस्क्रीम खाऊ, पिपाण्या वाजवू, खेळणी घेऊ, सगळं करु… नाहीतर जत्रेत यायचंच कशाला ना?

- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६



Share/Bookmark

Monday, January 16, 2017

होमस्कूलिंग – स्वयंरचित शिक्षणपद्धतीच्या वाटेवर

शिक्षण म्हटलं की शाळा आणि शाळा म्हटलं की वेळापत्रक. हे समीकरण गेल्या काही पिढ्यांपासून अगदी पक्कं झालं आहे. शिक्षण किंवा जगभर ज्याला सार्वजनिक शालेय शिक्षण  - पब्लिक स्कूलिंग – म्हटलं जातं, त्याची सुरुवात खरं तर एकोणिसाव्या शतकात झाली. त्यापूर्वी समान अभ्यासक्रम, समान बोर्ड, समान परीक्षा, वगैरे गोष्टींचे संदर्भ सापडत नाहीत. तेव्हा स्थानिक परिस्थितीनुसार शिक्षणपद्धती रचल्या जात असत. त्या शिक्षणपद्धतीवर स्थानिक भाषा, स्थानिक व्यवसाय, सांस्कृतिक व राजकीय विचारसरणी यांचा मोठा प्रभाव असे. त्यामुळं भौगोलिक अंतर, नैसर्गिक आपत्ती, सत्ताबदल, अशा गोष्टींनीही शिक्षणाचे प्रवाह बदलले, असं जागतिक इतिहासकारांचं म्हणणं आहे.

एकोणिसाव्या शतकात औद्योगिकीकरण आणि वसाहतवादाबरोबरच सार्वजनिक शालेय शिक्षणाचीही सुरुवात झाली. त्यामागचे हेतु काय होते, त्यातून फायदे जास्त झाले की तोटे, वगैरे गोष्टींची चर्चा करणं या लेखाचा उद्देश नाही. पण स्वयंरचित शिक्षणपद्धती किंवा सेल्फ-डिझाईन्ड एज्युकेशन सिस्टीम ही संकल्पना नवीन वगैरे नसून, उलट सार्वजनिक शालेय शिक्षणपद्धतीपेक्षा ती जुनी आहे, एवढंच सांगण्यासाठी हे इतिहासाचे दाखले. अर्थात, त्या काळी असे ‘स्वयंरचित’ वगैरे शब्द कुणी वापरलेही नसतील, पण संकल्पना मात्र तशीच आहे.

शिक्षण कशासाठी घ्यायचं? हा एक ज्वलंत वादविवादाचा मुद्दा राहिलेला आहे. स्थल-काल-व्यक्तीपरत्वे याचं उत्तर वेगवेगळं असणार हे नक्की. पण सर्वसाधारणपणे, ज्ञानार्जनातून स्वतःचा व पर्यायानं समाजाचा विकास, अर्थार्जनाच्या अधिक संधी व त्यातून कुटुंबाच्या जीवनमानात सुधारणा, अशा काही ढोबळ प्रेरणा शिक्षण घेण्यामागं दिसून येतात. बदलती जागतिक परिस्थिती व रोजगाराच्या संधी यांच्यासाठी स्थानिक परिस्थितीनं रचलेल्या शिक्षणपद्धती अपु-या पडू लागल्या आणि समान अभ्यासक्रम, समान कौशल्ये, समान गुणमापन पद्धतीचं सार्वजनिक शालेय शिक्षण लोकांना सोयीचं, आश्वासक, आणि आवश्यक वाटू लागलं. म्हणूनच, व्यक्तिगत, कौटुंबिक, व सामाजिक प्रगतीसाठी शाळेत जाऊन शिक्षण घेतलंच पाहिजे, अशी भावना मोठ्या प्रमाणावर तयार झाली. या शिक्षणपद्धतीची यशस्वी उदाहरणं समोर येतील तसा अधिकाधिक लोकांचा कल शालेय शिक्षणाकडं वाढत गेला.

असं असलं तरी, आपल्या सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितींमुळं समाज एकाच वेळी दोन टोकाच्या गटांत विभागत गेला. एका बाजूला पिढ्यांमागून पिढ्या शालेय आणि उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहात पुढं जात असतानाच दुस-या बाजूला पिढ्यान्‍पिढ्या शाळेचं तोंड न बघितलेले लोकही इथं दिसतात. याबरोबरच, जागतिकीकरण, शहरीकरण, रोजगारासाठी स्थलांतर, तांत्रिक प्रगतीचा वेग, अशा अनेक घटकांचा या शिक्षणामुळं मिळणा-या संधींवर आणि कौशल्यांवर परिणाम होत आहे. त्यामुळं या शिक्षणपध्दतीबद्दल ‘आवश्यक पण बेभरवशाची’ असं लोकांचं काहीसं संमिश्र मत बनलं आहे.

याशिवाय, सार्वजनिक शालेय शिक्षणपद्धतीबद्दल सध्याच्या शिकलेल्या पिढीच्या मनात काही तक्रारी तयार झाल्या आहेत. उदाहरणार्थ –

* मुलांचा कल लक्षात न घेता साचेबद्ध शिकवण्याची पद्धत,
* सर्वांना समान वागवण्यामुळं काही अंशी दडपली जाणारी मुलांची अंगभूत कौशल्यं,
* परिक्षा आणि गुणमापन पद्धतींचा अतिरेक,
* व्यक्तिगत मार्गदर्शनाचा अभाव,
* शालेय शिक्षणासाठी मोजावी लागणारी किंमत, इत्यादी.

या गोष्टींवर कुणाकडंही रामबाण उपाय तयार नसले तरी, या समस्या टाळण्याच्या दृष्टीनं लोकांनी पर्यायी शिक्षणपद्धतींचा विचार करायला सुरुवात केली आहे.

आपल्या घरामधे, कुटुंबामधे, परिसरामधे ज्ञान मिळवण्याचे स्रोत उपलब्ध नसतील किंवा असले तरी ते पुरेसे नसतील तर सार्वजनिक शालेय शिक्षणपद्धतीतूनच ते मिळवावे लागेल. परंतु, ज्यांच्याकडे असे स्रोत उपलब्ध आहेत, त्यांनी आपल्या मुलांचा कल, आपली परिस्थिती, व्यक्तिगत ध्येय आणि उद्दीष्टं, यांचा विचार करुन पुन्हा स्वयंरचित शिक्षणपद्धतीचे प्रयोग सुरु केले आहेत. त्यापैकी ‘घरी राहून शिक्षण’ म्हणजे ‘होम-बेस्ड एज्युकेशन’ हा या लेखाचा विषय आहे.

‘होम-बेस्ड एज्युकेशन’साठी ‘होमस्कूलिंग’ हा शब्द सध्या प्रचलित आहे. खरं तर ‘होम-बेस्ड एज्युकेशन’च्या दोन महत्त्वाच्या पद्धतींपैकी ‘होमस्कूलिंग’ ही एक पद्धत आहे. यामधे मुलं शाळेत जात नसली तरी घरीच शाळेसारखं शिकतात. म्हणजे, घरी राहून अभ्यास करायचं वेळापत्रक पाळलं जातं. वयानुरुप त्या-त्या इयत्तेचा अभ्यास केला जातो. त्यासाठी लागणारी पुस्तकं, शैक्षणिक साधनं, चाचण्या, खाजगी शिकवणी, परीक्षा, आणि गुणमापन पद्धती जवळपास शाळेसारखीच असते. म्हणजे पूर्णवेळ कॉलेजमधे जाणं शक्य नसेल तर घरुन अभ्यास करुन बाहेरुन परीक्षेला बसता येतं, तसाच काहीसा प्रकार. वर सांगितल्याप्रमाणं शाळेबद्दलच्या तक्रारी टाळून तोच अभ्यास घरी राहून केला जातो. शक्यतो दहावी किंवा बारावीनंतर योग्य अभ्यासक्रम निवडून मुलं पुन्हा उच्च शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येतात.

‘होम-बेस्ड एज्युकेशन’चा दुसरा प्रकार म्हणजे ‘अन-स्कूलिंग’ किंवा मुक्त-शिक्षण. यामधेही मुलं शाळेत न जाता घरी राहूनच शिकतात. पण शिकण्यासाठी इयत्ता, वेळापत्रक, परिक्षा, असा कोणताही साचा नसतो. मुलांना प्रत्येक गोष्टीत प्रश्न विचारण्याची आणि त्यांची उत्तरं शोधण्याची सवय लागावी, असं वातावरण देण्याचा प्रयत्न या पद्धतीत केला जातो. औपचारिक शिक्षणपद्धतीत ज्यांचा ‘छंद’ या प्रकारात समावेश केला जातो, त्या कला, कौशल्ये, खेळ, इत्यादींसाठी मुक्त-शिक्षणात जास्त वेळ देता येतो. वयानुरुप विशिष्ट विषय व संकल्पनांचं ज्ञान मिळण्यापेक्षा व्यक्ती म्हणून मुलांच्या विकासावर जास्त भर दिला जातो. यामधे ज्ञानाचे स्रोत पुस्तकांबरोबरच, व्यक्तिगत भेटी व ओळखी, प्रवास व निरीक्षण, परिसरातील उपक्रमांमधे सहभाग, स्वयंसेवी पद्धतीचे काम, असे निरनिराळे असतात. दहावी-बारावीनंतर उच्च शिक्षणासाठी मुख्य प्रवाहात परत येण्याचा पर्याय इथंही खुला असतोच.

साचेबद्ध शालेय शिक्षणपद्धतीला पर्याय म्हणून प्रायोगिक तत्वावर चालवल्या जाणा-या शाळाही (एक्स्पेरिमेंटल स्कूल्स) असतात. यामधे औपचारिक अभ्यासक्रम अनौपचारिक पद्धतीनं शिकवला जातो. वर्गात बसून शिकवण्यापेक्षा कृतीशील उपक्रमांवर जास्त भर दिला जातो. विषय, परिक्षा, वेळापत्रक यांचे नियम मुख्य प्रवाहातील शाळांच्या तुलनेत शिथील केलेले असतात. काही पालक आपल्या मुलांना औपचारिक शाळेतून थेट होमस्कूलिंग किंवा अन-स्कूलिंगमधे न आणता अशा एक्स्पेरिमेंटल स्कूलमधे पाठवणं पसंत करतात. परंतु, एक्स्पेरिमेंटल असली तरी ही शाळा असल्यानं ‘होम-बेस्ड एज्युकेशन’मधे या प्रकाराचा समावेश केला जात नाही.

वर सांगितलेल्या ‘होमस्कूलिंग’ आणि ‘अन-स्कूलिंग’ या दोन्ही स्वयंरचित शिक्षणपद्धती – सेल्फ-डिझाईन्ड एज्युकेशन सिस्टीम – म्हणता येतील. मुलांच्या, पालकांच्या, कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या वेळेचं आणि कौशल्याचं नियोजन करुन या पद्धतीनं शिकण्याची आखणी करावी लागते. मुलांना काही गोष्टी शिकवणं, त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरं मिळवून देणं, त्यांच्यासोबत काही उपक्रम स्वतः करणं, त्यांच्या इतरांशी ओळखी व प्रवास घडवून आणणं, या सगळ्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा असतो पालकांचा वेळ. शाळेत जाऊन शिकणा-या आणि घरी राहून शिकणा-या मुलांमधे हा सर्वात महत्त्वाचा आणि मोठा फरक असतो. त्यामुळं, ‘होम-बेस्ड एज्युकेशन’ ही फक्त मुलांसाठीची शिक्षणपद्धती न राहता हळूहळू ती त्या कुटुंबाची जीवनपद्धतीच बनून जाते.

सुरुवातीलाच उल्लेख केल्यानुसार, शिक्षण म्हटलं की शाळा आणि शाळा म्हटलं की वेळापत्रक, हे समीकरण आपल्या मनात अगदी पक्कं झालेलं असतं. मग शाळेत न जाता घरी राहून मुलं शिकतात हे समजलं की पालकांना असंख्य प्रश्नांना तोंड द्यावं लागतं. उत्तरं द्यावी लागतात असं मी म्हणत नाही, कारण सगळ्या प्रश्नांची सगळ्यांना पटणारी उत्तरं असतीलच असं नाही. शिवाय स्वयंरचित शिक्षणपद्धतीचा अवलंब करण्यामागची प्रत्येक पालकाची भूमिका आणि कारणं खूप वेगवेगळी असू शकतात. काही निर्णय सखोल चर्चा आणि विचार करुन घेतलेले असतील, तर काहींचे निर्णय परिस्थितीजन्यही असू शकतील. पण या पालकांना विचारले जाणारे प्रश्न ठराविकच असतात, ते म्हणजे –

* मुलं शाळेत गेली नाहीत तर अभ्यास कसा करणार?
* मुलांचं सोशलायजेशन कसं होणार? समाजातले निरनिराळे घटक आणि स्तर त्यांना घरी राहून कसे बघायला मिळणार?
* मुलांना मित्र-मैत्रिणी कसे मिळणार? मुलांचं शेअरिंग कुणाबरोबर होणार?
* मुलांना शिस्त कशी लागणार? मुलांना कुणाचा तरी धाक कसा राहणार?
* दिवसभर घरी राहून मुलांना वेळेचं महत्त्व कसं कळणार?
* शाळेत न जाता सगळ्या विषयांचं ज्ञान कसं मिळणार?
* मुलांना स्पर्धेची, यशापयशाची सवय कशी होणार?
* मुलांना घरी राहून बक्षिसं, सर्टीफिकेटं, जाहीर कौतुक, वगैरे कसं मिळणार?
* शाळेत न गेल्यानं क्रीडा स्पर्धा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सण-उत्सव यामधे भाग घेण्याची, कला-गुण दाखवण्याची संधी मुलांना कशी मिळणार?
* सतत घरी राहिल्यानं मुलांच्या आणि पालकांच्या नात्यावर परिणाम नाही का होणार?
* शाळेत न जाता मुलांचं करीअर कसं होणार? वगैरे वगैरे.

हे सर्व प्रश्न पडण्यामागं महत्त्वाचं कारण म्हणजे या प्रकारच्या शिक्षणपद्धतीचे प्रॉडक्ट म्हणता येतील अशी उदाहरणं समोर न दिसणं. गेल्या काही वर्षांमधे पालकांनी ‘ट्रायल-अॅन्ड-एरर’ पद्धतीनं होमस्कूलिंग, अन-स्कूलिंग, एक्पेरिमेंटल स्कूलिंग या सर्व प्रकारांच्या मिश्रणातून मुलांच्या विकासासाठी प्रयत्न केले आहेत. अगदी अलीकडं होमस्कूलिंग किंवा अन-स्कूलिंग केलेल्या मुलांना मोठ्या युनिव्हर्सिटीत प्रवेश मिळाल्याच्या किंवा नोकरी-व्यवसायात ही मुलं चमकल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत. पण तरीही सध्याच्या प्रस्थापित शालेय शिक्षणपद्धतीला पर्याय म्हणून ही वेगळी पद्धत ताबडतोब स्वीकारली जाईल, इतकी ही उदाहरणं भरीव आणि भरपूर नाहीत.

एकंदरीतच मुलांचा विकास ही हळू-हळू होणारी प्रक्रिया असल्यानं या पद्धतींचं यशापयश ठरवताना संयम राखण्याची गरज आहे. मुलांच्या शिक्षणाभोवती – विकासाभोवती आपली लाईफ-स्टाईल रचून पालक मुलांच्या आणि स्वतःच्याही भविष्यातील अनिश्चिततेचा धोका पत्करत आहेत. विशेष म्हणजे, मुलांचं ‘होम-बेस्ड एज्युकेशन’ राबवणारे पालक स्वतः लहानपणी औपचारिक शाळेत जाऊनच शिकले आहेत. त्यामुळं, मुलांच्या लर्निंगपूर्वी पालकांचं अन-लर्निंग होत असतं. हा विषय असाच शिकायचा असतो, हे असंच पाठ करायचं असतं, असले प्रश्न विचारायचे नसतात, अशा अनेक गोष्टी पालकांना ‘अन-लर्न’ कराव्या लागतात. मुलांना पुरेसा वेळ देण्यासाठी स्वतःच्या वेळेचं आणि कामाचं व्यवस्थित नियोजन करावं लागतं. मुलांना ज्ञानाचे स्रोत उपलब्ध करुन देण्यासाठी स्वतःला ते माहिती करुन, शक्य झाल्यास पडताळून पहावे लागतात. संबंधित विषयतज्ञांशी मुलांच्या ओळखी करुन देण्याआधी स्वतःचं वर्तुळ विस्तारावं लागतं. थोडक्यात, मुलांच्या बरोबरीनं स्वतःच्या शिक्षणाची आणि विकासाची वाट धरावी लागते.

स्वयंरचित शिक्षणपद्धतीमधे सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पालकांच्या मुलांकडून असणा-या अपेक्षांचं व्यवस्थापन. प्रस्थापित औपचारिक शिक्षणपद्धतीपासून फारकत घेताना, त्या शिक्षणपद्धतीचे संभाव्य फायदे आपल्या मुलांना मिळणार नाहीत याची जाणीव पालकांनी ठेवणं आवश्यक आहे. सध्याच्या तथाकथित स्पर्धेच्या युगात आपल्या मुलांना आपणच कुठली आयुधं देत आहोत हे त्यांच्या यशापयशाच्या मूल्यमापनाआधी तपासून पहावं. एक व्यक्ती म्हणून मुलांचा विकास घडवण्यासाठी पालक प्रयत्नशील असतील तर, योग्य वयात आपल्या मुलांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा आदर करण्याची आपली तयारी आहे का हेही स्वतःला विचारावं.

समाजातील सर्वच घटकांना एकाच वेळी एकसारखीच शिक्षणपद्धती लागू करता येणं शक्य नाही. व्यक्तिगत, कौटुंबिक, सामाजिक परिस्थिती आणि ध्येय यांच्यानुसार प्रत्येकाच्या गरजा व अपेक्षा वेगवेगळ्या असणार आहेत. आपल्या स्वतःच्या परिस्थितीचं वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करुन आजूबाजूला उपलब्ध असणा-या पर्यायांमधून उत्तम पद्धती तयार करणं, हाच खरा मार्ग असणार आहे. ही आपणच आपल्यासाठी बनवलेली अथवा निवडलेली पद्धती स्वयंरचित शिक्षणपद्धतीच्या पर्यायांमधे आज ना उद्या स्थान मिळवेलच.

- मंदार शिंदे
९८२२४०१२४६



Share/Bookmark

Thursday, December 22, 2016

पान असेन मी हुकुमाचे...

राजा असे राणी असे, अन्‌ असे गुलाम कुणी
कागदांवर राज्य करीती, लाल कुणी काळे कुणी,
मज नसे भ्रम हा, एक्का मोठा की राजा मोठा
पान असेन मी हुकुमाचे, भले म्हणा दुर्री-तिर्री कुणी.



Share/Bookmark

Monday, December 19, 2016

प्रॉब्लेम तोच, सोल्युशन वेगळं

"...जेव्हा एखादी समस्या खूप प्रयत्न करुनही सुटत नाही तेव्हा प्रयत्नांची दिशा बदलावी लागते. प्रॉब्लेम तोच असेल तर सोल्युशन बदलावं लागतं.

मला आमच्या पॅरीसच्या एका रेस्टॉरंटच्या मालकानं सांगितलेला किस्सा आठवला...

पीक सीझनमधे दिवसाला पस्तीस बसेसना तो लंच देतो. पस्तीस बसेस म्हणजे पंधराशे लोक. रेस्टॉरंटची कपॅसिटी विचारली तर म्हणाला अडीचशे. म्हणजे सहा बॅचेस तर कमीत कमी. सहा बॅचेस म्हणजे सहा तास.

जोक म्हणून मी विचारलं, "सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत लंच सर्व्ह करता की काय?"

तर म्हणाला, "ह्यापाठी एक स्टोरी आहे."

"आम्ही भारतातून आलो, इथं रेस्टॉरंट सुरु केलं, हळू हळू जम बसला, रेस्टॉरंट मोठं करीत गेलो. जागा वाढली पण जास्त लोकांना केटर करता येईन. प्रत्येक येणारा ग्रुप किमान एक ते सव्वा तास घ्यायचा जेवायला. जेमतेम सातशे पर्यटक जेवून जायचे. भारतीय पर्यटकांची संख्या वाढत होती, बिझनेस समोर दिसत होता, पण प्रत्येक ग्रुप जेवायचा कालावधी काही कमी होत नव्हता. आम्ही माणसं वाढवली, सेकंड सर्व्हींग फास्ट केलं, पण काहीही उपयोग नव्हता.

"प्रत्येक ग्रुप अर्ध्या तासात जेवणं हा रिझल्ट आम्हाला हवा होता. आणि येणा-या प्रत्येक पर्यटकालाही ते हवं होतं, कारण स्थलदर्शन पूर्ण करायचं होतं.

"काय काय करता येईल ह्याची चर्चा सुरु असताना आम्हाला समस्येचं मूळ मिळालं, रूट कॉज. पर्यटकांचं जेवण अर्ध्या तासात होत होतं, त्यांना वेळ लागत होता तो टॉयलेटसाठी. कारण एवढ्या सर्वांसाठी तिथं चारच टॉयलेट्स होती आणि त्या रांगेत लोकांचा वेळ जात होता. टॉयलेट्स वाढवल्या तर प्रत्येक बॅच अर्ध्या तासात, फार फार तर चाळीस मिनिटात बाहेर पडू शकेल हे 'युरेका!' सोल्युशन आम्हाला मिळालं. आणि आम्ही चार-पाच नव्हे तर तब्बल वीस टॉयलेट्स बनवल्या. समस्येचं मूळच उखडून टाकलं मुळापासून. आता आम्ही सीझनमधे पंधराशेहून अधिक पर्यटकांना आपलं स्वादिष्ट भारतीय भोजन देऊ शकतोय."

तेवढ्याच जागेत, तेवढ्याच कर्मचा-यांमधे आमच्या ह्या मित्रानं त्याचा बिझनेस डबल केला."

- वीणा पाटील, वीणा वर्ल्ड (लोकमत मंथन, १८ डिसेंबर २०१६)



Share/Bookmark

Friday, December 9, 2016

Innocence, thy name is childhood!

See how happy children are
For no specific reason.
Why do adults always need
A reason to smile then?
Why can't everyone be happy
And smiling like the children?
They have their own worries,
Their own stresses and challenges.
But they do not crib and blame
Like adults always do.
They just get over the situation
With no false pride and
Without being stubborn.
Does growing up mean
Losing ability to accept facts
And still remain happy?
If yes, I would pray for children
Not to grow up and
Lose their innocence.
And I would pray for adults
To grow down a little
And dwell there forever...

- Mandar 9822401246



Share/Bookmark

Saturday, November 26, 2016

निश्चलनीकरणावर डॉ. मनमोहन सिंग यांचे विचार

माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी २४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी राज्यसभेत केलेल्या भाषणाचा मराठी अनुवाद. #निश्चलनीकरण #Demonetisation (- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६)

“रु.५०० व रु.१००० किंमतीच्या चलनी नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर उद्भवलेल्या काही समस्यांवर प्रकाश टाकण्यासाठी मी आज उभा आहे.

“काळ्या पैशाचा बिमोड करण्यासाठी, नकली नोटांची वाढ थांबवण्यासाठी, तसेच दहशतवाद्यांच्या आर्थिक उलाढालींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हाच मार्ग असल्याचा दावा पंतप्रधान करतायत. या उद्दीष्टांशी मी असहमत नाही. परंतु मला नक्कीच हे दाखवून द्यायचंय की निश्चलनीकरणाची प्रक्रिया राबवताना भयंकर चुका घडल्या आहेत ज्याबद्दल आज एकंदर देशभरात कुणाचंही दुमत असणार नाही. या उपायामुळं थोड्या कालावधीसाठी नुकसान अथवा दुष्परिणाम होतील परंतु दूरच्या भविष्यकाळात देशासाठी त्याचे फायदेच असणार आहेत, असं जे म्हणतायत त्यांनाही जॉन केन्स (१९१५ ते १९४५ दरम्यान कार्यरत असणारे ब्रिटीश अर्थतज्ञ) यांनी एकदा जे म्हटलं होतं त्याची आठवण करुन दिली पाहिजे, “दूरच्या भविष्यकाळात आपण सगळे मेलेले असू.”

“आणि म्हणूनच, पंतप्रधानांनी एका रात्रीत देशावर लादलेल्या या परिस्थितीचा त्रास भोगणा-या सामान्य जनतेच्या तक्रारींची दखल घेणं महत्त्वाचं आहे. आणि मी हे अतिशय जबाबदारीनं बोलतोय, की याचा अंतिम परिणाम काय असेल ते आपल्याला ठाऊक नाही. आपण ५० दिवस वाट पहायला हवी असं पंतप्रधान म्हणाले आहेत. बरं, ५० दिवस हा थोडाच कालावधी आहे. पण समाजातील गरीब आणि वंचित गटातील लोकांसाठी ५० दिवसांचा छळदेखील भयंकर परिस्थिती ओढवणारा असेल. आणि त्यामुळंच जवळपास ६० ते ६५ लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे, कदाचित ही संख्या आणखीही जास्त असेल. आणि जे काही करण्यात आलंय त्यामुळं आपल्या जनतेचा चलनव्यवस्थेवरचा व बँकेच्या यंत्रणेवरचा विश्वास डळमळीत व नाहीसा होऊ शकेल.

“लोकांनी बँकांमधे आपले पैसे जमा केलेत परंतु त्यांना स्वतःचेच पैसे काढून घेण्याची परवानगी नाही असं कोणत्याही देशात घडत असल्याचं पंतप्रधानांना वाटत असेल, तर त्यांच्याकडून त्या देशाचं नाव जाणून घ्यायला मला आवडेल. या देशातल्या जनतेच्या भल्याच्या नावाखाली जे काही करण्यात आलंय त्याचा निषेध करण्यासाठी हा एकच मुद्दादेखील पुरेसा आहे, असं मला वाटतं.

“आणि महोदय, मला पुढं हेही दाखवून द्यायचं आहे, की ज्या पद्धतीनं ही योजना राबवण्यात आलीय त्यामुळं आपल्या देशातल्या कृषिसंबंधी वाढीचं नुकसान होईल, लघु उद्योगांचं नुकसान होईल, अर्थव्यवस्थेच्या अनौपचारिक क्षेत्रातल्या सर्व लोकांचं नुकसान होईल, असं मला वाटतं. आणि माझा स्वतःचा अंदाज असा आहे, की जे काही करण्यात आलंय त्याच्या परिणामस्वरुप देशाचं राष्ट्रीय उत्पन्न, म्हणजे जीडीपी, साधारण २ टक्क्यांनी घसरेल. हा (परिणामांचा) अंदाज कमीत कमी आहे, जास्तीत जास्त नाही. त्यामुळं, सर्वसामान्यांना झालेला त्रास टाळून ही योजना कशी राबवता येईल याबद्दल काही विधायक उपाय पंतप्रधानांनी सुचवले पाहिजेत, असं मला वाटतं.

“लोकांनी पैसे काढण्याच्या परिस्थितींमधे, नियमांमधे बँक यंत्रणेनं दररोज बदल घडवणं बरोबर नाही. यामुळं पंतप्रधानांचं कार्यालय, अर्थमंत्र्यांचं कार्यालय, आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यांच्याबद्दल अतिशय खराब मत तयार होतंय. भारतीय रिझर्व्ह बँकेला अशा प्रकारच्या टीकेला तोंड द्यावं लागतंय याचं मला अतिशय दुःख वाटतंय, परंतु ही टीका माझ्या मते पूर्णपणे समर्थनीय आहे.

“त्यामुळं मी यापेक्षा जास्त काहीही बोलू इच्छित नाही. बहुसंख्येनं त्रास सहन करणा-या लोकांना दिलासा देणारे वास्तवदर्शी, ठोस उपाय शोधण्यासाठी मी पंतप्रधानांना आग्रहाची विनंती करतो. शेवटी, आपली ९० टक्के जनता अनौपचारिक क्षेत्रात काम करताहे, आपले कृषिक्षेत्रातले ५५ टक्के कामगार हा त्रास सहन करताहेत. ग्रामीण भागातल्या मोठ्या लोकसंख्येला सेवा पुरवणारी सहकारी बँक यंत्रणा बंद पडली असून कॅश हाताळण्याची तिला मनाई करण्यात आलीय. तर, एकंदरीत या उपायांनी माझी खात्री पटलीय की ही योजना राबवण्याची पद्धत म्हणजे व्यवस्थापनाचे भयंकर अपयश आहे, आणि खरं तर ही आम जनतेची पद्धतशीर लूट आहे, हा कायदेशीर दरोड्याचा प्रकार आहे.

“महोदय, या ठिकाणी मी माझं बोलणं थांबवतोय. या बाजूचे लोक काय करतायत आणि त्या बाजूचे लोक काय करतायत यातल्या चुका शोधणं हा माझा हेतु नाही. परंतु, देशातल्या जनतेची या त्रासातून सुटका करण्यासाठी वास्तवदर्शी, ठोस मार्ग व उपाय शोधून काढण्यास या वेळेचा आपल्याला उपयोग होईल हे पंतप्रधान लक्षात घेतील अशी मी मनापासून आशा करतो.

“धन्यवाद.”



Share/Bookmark