ऐसी अक्षरे

:- कथा
:- कविता
:- लेख
:- अनुवाद
:- हिंदी
:- English
:- संग्रह
:- इतर

मंदार शिंदे
Mandar Shinde

Monday, April 8, 2019

दिंडी स्वच्छतेची…

दिंडी स्वच्छतेची…

- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६

(लेख थोडा मोठा आहे; पण विषय महत्त्वाचा आणि अनुभव खरे आहेत. वाचा, विचार करा आणि तुमची मतं कळवा. लेख उपयुक्त वाटल्यास जरुर शेअर करा.)

या जगातली प्रत्येक गोष्ट एकमेकांशी कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे जोडलेली आहे, असं मला आता वाटायला लागलंय. खास करून सामाजिक प्रश्नांवर काम करताना, एकच एक मुद्दा पकडून चालत नाही. त्याच्या आजूबाजूचे हजार मुद्दे त्यावर अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिणाम करत असतात, ज्यांना तुम्ही टाळू शकत नाही. स्वच्छता आणि स्वच्छतेच्या सवयी यावर काम करताना, एकातून दुसऱ्याच क्षेत्रात घुसत, अरेबियन नाईट्सप्रमाणे आलेले काही सुरस आणि चमत्कारिक अनुभव तुमच्यासमोर मांडायचा प्रयत्न करतोय.

आपल्या देशाची ‘अस्वच्छ’ ओळख होण्यामागं, देशातल्या नागरिकांच्या अस्वच्छ सवयींचा सिंहाचा वाटा आहे. थोडा विचार केला असता असं लक्षात येतं की, स्वच्छतेच्या सवयी हा आपल्या शालेय शिक्षणाचा भाग झाल्याशिवाय मोठेपणी त्या सवयींचं पालन शक्य नाही.

पुण्यामध्ये महानगरपालिकेच्या शाळांमधील मुलांच्या शिक्षणासाठी काम करत असताना, त्यांच्या स्वच्छतेच्या सवयींवर काम करायचं काही वर्षांपूर्वी ठरवलं. जेवणापूर्वी हात धुणं, टॉयलेटचा वापर झाल्यावर पाणी टाकणं, जेवताना अन्नाची नासाडी न करणं, अशा अगदी मूलभूत सवयींपासून सुरुवात करायचं ठरवलं. यासाठी मुलांना वर्षातून किंवा महिन्यातून एखादं व्याख्यान ऐकवणं पुरेसं नाही, किंवा ‘स्वच्छतेचे महत्त्व’ या विषयावर निबंध लिहून घेणं हाही उपाय नाही, हे सुरुवातीलाच लक्षात आलं. मुलांना स्वच्छतेच्या चांगल्या सवयी आहेत किंवा नाहीत, आणि नसतील तर त्यांची खरी कारणं काय, यासाठी त्यांचं निरीक्षण करणं फार गरजेचं होतं. मुलांशी संवाद साधणंसुद्धा महत्त्वाचं होतं.

सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतरसुद्धा मुद्दाम कायदे-नियम न पाळणं, ही मला तरी नैसर्गिक प्रवृत्ती वाटत नाही. काहीतरी कमी पडतं, यंत्रणेतच काहीतरी त्रुटी असतात, कुठेतरी पळवाटा असतात, आणि “चालतंय की” म्हणून नियमबाह्य वागलं जातं. आपण ज्या शाळेमध्ये पाच-सहा तास थांबणार आहोत, तिथं टॉयलेटचा घाणेरडा वास येत राहिलेला कुणाला आवडेल ? किंवा आपण वारंवार आजारी पडू नये म्हणून जेवणापूर्वी हात स्वच्छ धुवावेत, एवढी साधी गोष्ट कुणाला का टाळावीशी वाटेल ?

मुलांच्या वागण्याचं आणि शाळेतल्या सुविधांचं निरीक्षण केल्यानंतर असं लक्षात आलं की, मुळात हात धुवायला आणि टॉयलेटमध्ये टाकायला पाणी तरी पाहिजे. म्हणजे अगदी मुळाच्या मुळाशी जायचं म्हटलं तर, शाळेत पाण्याची टाकी असली पाहिजे, त्या टाकीत पाणी भरण्याची सोय असली पाहिजे, त्या टाकीपासून टॉयलेटपर्यंत पाईपलाईन असली पाहिजे, टॉयलेटच्या आतमध्ये नळ असला पाहिजे, तो नळ चालू स्थितीत असला पाहिजे, नळाखाली ठेवायला फुटकी का होईना एखादी बादली असली पाहिजे… आणि हे सगळं असल्यानंतर जर एखाद्या मुलानं टॉयलेटमध्ये पाणी टाकलं नाही, तर त्याच्या सवयींवर टीका करण्याचा आपल्याला अधिकार आहे !! पण टाकी आहे तर पाणी नाही, पाणी आहे तर पाईप नाही, पाईप आहे तर नळ नाही, नळ आहे तर तो मुलांच्या उंचीला पुरणार नाही इतक्या वर किंवा बादली बसणार नाही इतक्या खाली… असा काहीतरी विचित्र प्रकार शाळा-शाळांमध्ये दिसू लागला. आणि इतकी वर्षं शाळांमध्ये जात असून, इतक्या मूलभूत गोष्टींकडं आपण दुर्लक्ष केलं याबद्दल स्वतःची लाजसुद्धा वाटली.

आता शाळेत स्वच्छतेच्या सुविधा उपलब्ध करून देईपर्यंत मुलांना स्वच्छतेच्या सवयी लावण्याचा आपल्याला नैतिक अधिकार नाही, हे समजून घेतलं. मग या कामाचे दोन भाग पडले. स्वच्छतेच्या सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी शासकीय यंत्रणेसोबत काम करणं आणि दुसऱ्या बाजूला उपलब्ध सुविधांमध्येच मुलांना शक्य त्या सवयी लावायचा प्रयत्न करणं.

आता ‘शासकीय यंत्रणा’ म्हणजे नक्की कोण, इथून सुरुवात होती. शाळेत वापरण्याजोगे टॉयलेट उपलब्ध नाहीत किंवा पाण्याची कमतरता आहे, असं दिसल्यावर सगळ्यात आधी मुख्याध्यापकांची भेट घेतली. मुख्याध्यापकांनी सांगितलं की, ते स्वतःच या गोष्टींमुळं त्रस्त आहेत. त्यांनी सुरुवातीला शाळेच्या निधीतून आणि नंतर-नंतर स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करून शाळेसाठी टँकरमधून पाणी मागवलेलं आहे ! शिक्षण विभागाकडं वारंवार पत्रव्यवहारही केलेला आहे; परंतु “निधी उपलब्ध झाल्यावर संबंधित कामे करण्यात येतील,” असं शासकीय उत्तर त्यांना तोंडीच मिळालेलं आहे.

‘शिक्षण हक्क कायदा’ म्हणतो की, ६ ते १४ वर्षे वयोगटातल्या सर्व भारतीय मुला-मुलींना त्यांच्या परिसरात शाळा, शाळेत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी, स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, वगैरे गोष्टी मिळणं हा त्यांचा हक्क आहे. मग या मूलभूत हक्कासाठी निधी उपलब्ध नसावा, ये बात कुछ हजम नहीं हुई ! मुळात शहरी आणि ग्रामीण भागातल्या शाळा आणि एकंदर शिक्षण यंत्रणेचा एक परस्पर-संबंध नकाशाच बनवण्याची गरज यानिमित्तानं समोर आली. त्यातून आणखीच मजेदार माहिती मिळाली…

शहरी भागामध्ये महानगरपालिकेच्या (किंवा नगरपालिकेच्या) शाळा असतात, तर ग्रामीण भागामध्ये जिल्हा परिषदेच्या. म्हणजे या शाळांचे मालक महानगरपालिका किंवा जिल्हा परिषद असतात. मनपा किंवा जि.प.च्या बजेटमध्ये भौतिक सुविधा आणि शैक्षणिक खर्च वेगवेगळे दाखवले जातात. शैक्षणिक खर्चामध्ये शिक्षकांचे पगार, वह्या-पुस्तकं, वगैरे गोष्टींचा समावेश होतो, तर भौतिक सुविधांमध्ये सर्व प्रकारच्या इमारतींचे बांधकाम व दुरुस्ती वगैरे गोष्टी येतात. शिक्षण विभागाकडं टॉयलेट बांधण्यासाठी किंवा पाण्याची टाकी बसवण्यासाठी निधी उपलब्ध नसण्यामागचं खरं कारण आता लक्षात आलं. म्हणजे आतापर्यंत घरमालकाला सोडून भाडेकरूकडंच घर दुरुस्तीची मागणी केल्यासारखं होत होतं.

कुठली गोष्ट कुणाला मागायची, हे समजण्यातच भरपूर वेळ आणि कष्ट खर्ची पडले. मग पुढचा टप्पा म्हणजे, सक्षम अधिकाऱ्यांकडं जाऊन या गोष्टींची मागणी करणं. त्यासाठी मनपा आयुक्तांकडं लेखी निवेदन सादर केलं. शाळांमधली प्रत्यक्ष परिस्थिती आणि अपेक्षित भौतिक सुविधा याबद्दल आयुक्तांना प्रत्यक्ष भेटून चर्चा केली. आयुक्त म्हणाले, “दोनशे शाळा आहेत; सगळीकडं एकावेळी लक्ष ठेवणं शक्य नाही. पण तुम्ही दाखवाल तेवढ्या शाळांमध्ये नक्कीच काम करू.” नुसतं ‘काम करू’ म्हणाले नाहीत, तर इतर विभागांकडं अर्ज आमच्यासमोरच पाठवून दिला. मग एका-एका वॉर्ड ऑफिसला जाऊन तिथल्या भवन विभागासोबत आणि सहाय्यक आयुक्तांसोबत मिटींगा करायला सुरुवात केली.

त्यापैकी एका वॉर्ड ऑफिसमध्ये, त्यांच्या क्षेत्रातल्या शाळांमधली परिस्थिती मांडत बसलो होतो. त्यांचे ज्युनिअर इंजिनिअर वगैरे साहेब लोक मिटींगला होते. शाळांमध्ये जाऊन काढलेले अस्वच्छ टॉयलेटचे, तुटलेल्या दारांचे आणि नळांचे फोटोच अर्जासोबत जोडले होते. “हेच फोटो पेपरवाल्यांना दिले तर पहिल्या पानावर छापतील, पण प्रश्न सुटणार नाहीत; म्हणून थेट अधिकाऱ्यांसमोर ठेवलेत,” असं सुरुवातीलाच सांगितलं. मिटींगला बसलेल्या अधिकाऱ्यांनी खूपच पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दिला. मीटिंग करून बाहेर पडताना असं वाटत होतं की, एका आठवड्यात किमान या वॉर्डातल्या तरी सगळ्या शाळांचा कायापालट होणार. या लोकांपर्यंत शाळेतला प्रॉब्लेम पोहोचलाच नव्हता, आता तो पोहोचला आणि त्यांनी तत्परतेनं कामाची तयारी दाखवली, याचं फार कौतुक वाटलं.

आठवडा उलटला, पण शाळेत काय परिस्थिती आहे ते बघायलासुद्धा कुणी आलं नाही. शाळेचे मुख्याध्यापक आम्हालाच विचारायला लागले,

“काय सर, वॉर्ड ऑफिसला मिटींग झाली होती ना ? मग कधी येणार पाणी ? कधी बांधणार टॉयलेट ?”

आता आली का पंचाईत ! शाळेतल्या शिक्षकांनी तर मुलांनासुद्धा सांगून ठेवलं होतं,

“हे सर शाळेत पाणी आणणार आहेत, तुमच्यासाठी टॉयलेट बांधून देणार आहेत, मग तुम्ही स्वच्छ-स्वच्छ राहणार ना?”

शाळेत गेल्यावर मुलंसुद्धा विचारायची, “कधी येतंय पाणी आणि टॉयलेट !?!”

तिकडं लाल किल्ल्यावरून माननीय पंतप्रधान ओरडून-ओरडून सांगत होते, “जहाँ सोच, वहाँ शौचालय !!”. इकडं सोचून-सोचून शौचाला यायचं बंद व्हायची वेळ आली होती…

मग क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांबरोबर पुन्हा मीटिंग घेतली. यावेळी निम्मे इंजिनीयर सुट्टीवर होते आणि उरलेले ‘फिल्ड’वर गेले होते. (सैन्यातले जवान जसे ‘फ्रंट’वर जातात, तसे मनपाचे अधिकारी ‘फिल्ड’वर जातात ! ) त्यामुळं सगळ्या इंजिनिअर साहेबांच्या वतीनं सहाय्यक आयुक्तांनीच पंधराएक दिवसात काम होईल, असं वचन देऊन टाकलं. ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ हे लहानपणापासून ऐकत आल्यानं, दहा-पंधरा दिवसांचं काही विशेष वाटलं नाही… पण दहा-पंधरा दिवसांनीसुद्धा काहीच हालचाल दिसेना, तेव्हा लक्षात आलं की वाटत होतं तितकं हे सोपं काम नव्हे.

साधारण एप्रिल-मे महिन्यांच्या दरम्यान हा सर्व प्रकार सुरू होता. शाळांना सुट्ट्या असतानाच बांधकाम आणि दुरुस्तीची कामं करून घेतली, तर जून महिन्यापासून मुलांना सर्व सुविधा उपलब्ध होतील आणि मग त्यांना स्वच्छतेच्या सवयी लावण्यावर काम सुरू करता येईल, असा प्रामाणिक हेतू होता. पण मिटींगलाच ‘तारीख पे तारीख’ सुरू असल्यानं, आता शाळा सुरू झाल्यानंतरच ही कामं सुरू होतील, असं वाटू लागलं. सतत सहाय्यक आयुक्तांकडं पाठपुरावा सुरू होता. एकदा तर ते वैतागून म्हणाले,

“काय सर, तुम्ही ह्या मुलांसाठी शाळेत चांगल्या स्वच्छ टॉयलेटची आणि पाण्याची मागणी करताय !! यांच्या घरी तर टॉयलेटसुद्धा नाहीत आणि पाणीसुद्धा नाही. त्यांना सवय असते. उलट शाळेत मोडके-तोडके का होईना टॉयलेट तरी आहेत… अजून काय पाहिजे ??”

आता यावर काय बोलणार, कप्पाळ !?!

शेवटी एकदा स्वच्छता आणि भवन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत मिटिंगचा योग जुळून आलाच. “शाळा सुरू व्हायला थोडेच दिवस राहिलेत, लवकरात लवकर काम सुरू केली तर बरं होईल,” असा मुद्दा मांडला. दोन खतरनाक रिस्पॉन्स मिळाले…

पहिला म्हणजे, “मार्च महिन्यात बजेट ठरलंय, कॉन्ट्रॅक्ट देऊन झालेत, आता पुढच्या मार्चपर्यंत वाट बघायला लागेल !!”

दुसरा रिस्पॉन्स तर अगदीच अनपेक्षित होता. एक अधिकारी म्हणाले,

“आपण जुलै-ऑगस्ट महिन्यात दुरुस्ती वगैरेची कामं करू. आत्ता काम करून काहीच उपयोग नाही; ते सगळं खराबच होणार आहे !!”

मी म्हतलं, “एका महिन्यात खराबच होणार आहे, एवढा कॉन्फिडन्स ??”

ते म्हणाले, “अहो, जून महिन्यात वारी येणार ना !?!”

हे खरंच अरेबियन नाईट्ससारखं चालू होतं. एका गोष्टीतून दुसरी गोष्ट, दुसऱ्या गोष्टीतून तिसरी गोष्ट… रात्र संपली पण सोंगं, सॉरी गोष्टी, संपेनात. मी म्हटलं,

“वारीचा आणि शाळांमधल्या स्वच्छतेच्या सुविधांचा काय संबंध ?”

सगळे माझ्या अडाणीपणावर हसले. म्हणाले,

“अहो, वारीमध्ये ते आळंदी, देहू, सातारा, नांदेड, कुठून-कुठून पालख्या आणि दिंड्या येतात. शहरातून जाताना दोन-तीन दिवस त्यांच्या मुक्कामाची सोय शाळांमध्येच तर केली जाते. ह्या दोन-तीन दिवसांत सगळ्या सुविधांची वाट लागते बघा… टॉयलेट चोकप होतात, पाणी पुरत नाही, नळ चोरीला जातात, आणि बरंच काही… तेव्हा वारी होऊन जाऊ दे, मग आपण कामाचं बघू,” असा सबुरीचा सल्ला त्यांनी दिला.

साधं मुलांना “जेवायच्या आधी हात धुवा आणि टॉयलेटला जाऊन आल्यावर पाणी टाका” एवढ्या दोन गोष्टी सांगायला गेलो, तर ही भलतीच लांबड लागली होती !! बजेटचा विषय तर आपल्या हातात नव्हताच, पण हा वारीचा विषय तर डोक्यातपण नव्हता. पण आता मागे हटून चालणार नव्हतं. “हे कंकण करी बांधियले । जनसेवे जीवन दिधले ॥“ या शाळेत असताना पाठ केलेल्या कवितेच्या ओळी आठवल्या. जीवन-बिवन फार मोठी गोष्ट आहे, पण आपण थोडा वेळ तरी देऊ शकतो, असं वाटलं. ही वारीची काय भानगड आहे ते शोधूनच काढू, असं ठरवलं.

तसं बघितलं तर, हा विषय शिक्षणाशी संबंधित नव्हताच. पण सुरुवातीला म्हटल्यानुसार, एक प्रश्न स्वतंत्र बाजूला काढून बघता येतच नाही हो ! सगळ्यांच्या तंगड्या एकमेकांत गुंतलेल्या…

साधारण कुठल्या दिवशी शाळांमध्ये वारकरी येणार, कितीजण येणार, किती दिवस राहणार, त्यांच्यासाठी काय सुविधा आहेत, याची चाचपणी सुरू झाली. वॉर्ड ऑफिस आणि शिक्षण विभागाकडून शाळेनुसार अपेक्षित वारकरी मंडळांची यादी मिळवली. दिंडी प्रमुखांना फोन करून, त्यांच्यासोबत किती माणसं असतील, कुठल्या दिवशी येणार, कुठल्या दिवशी निघणार, वगैरे चौकशी केली. मागच्या काही वर्षांचे अनुभवसुद्धा विचारले. बहुतेक सगळ्यांकडून एकसारखंच उत्तर मिळत होतं - “शाळांमध्ये एवढ्या सगळ्या माणसांची सोय नीट होत नाही.” गैरसोय टाळण्यासाठी काही दिंड्या आपल्यासोबत पाण्याचे टँकरसुद्धा घेऊन येतात, असं समजलं.

साधारण किती वारकरी एका शाळेत उतरणार, याची थोडीफार कल्पना आल्यावर त्या माहितीची थोडी आकडेमोड करून पुन्हा वॉर्ड ऑफिसला सहाय्यक आयुक्तांसमोर जाऊन बसलो. समजा, शाळेमध्ये टॉयलेट ब्लॉक आहेत सहा. एका माणसाला सकाळचा कार्यक्रम उरकायला कमीत कमी पाच मिनिटं लागतील असं धरलं तर, एका तासात फक्त बारा माणसं एक टॉयलेट वापरू शकतात. मग ६ टॉयलेट मिळून ७२ माणसांची सोय झाली असं समजू. सकाळी साधारण ३ तासांच्या कालावधीत सगळ्यांना आवराआवर करायची असते. त्या वेळेत साधारण २०० ते २५० लोकांसाठी पुरेसे टॉयलेट आहेत, असा अंदाज बांधला. मग त्या शाळेत उतरणाऱ्या वारकऱ्यांची संख्या बघितली. बापरे !! दीड ते दोन हजाराच्या जवळपास वारकरी त्या शाळेत मुक्कामी राहणं अपेक्षित होतं. म्हणजे सलग पाच-पाच मिनिटं टॉयलेट वापरायचं ठरवलं तरी, दिवसभर स्वच्छतेचा कार्यक्रम सुरूच राहणार होता… मग सकाळच्या दोन-तीन तासांमध्ये सगळ्यांची सोय कशी शक्य होती ? शिवाय प्रत्येकी फक्त पाचच मिनिटं हिशोबात धरली होती. एखाद्याला आत लागली डुलकी… किंवा दोनदा जावं लागलं… किंवा जास्त वेळ लागला… तर सगळंच गणित बिघडत होतं.

वर्षानुवर्षे ठराविक महिन्यात येणाऱ्या एवढ्या लोकांसाठी कायमस्वरूपी स्वच्छतेची आणि पाण्याची पुरेशी व्यवस्था करावीशी राज्य शासन आणि स्थानिक प्रशासनाला कधीच वाटली नसावी ? एवढ्या मूलभूत गोष्टीचा एवढा साधा हिशोब कुठल्याच अधिकाऱ्याच्या लक्षात आला नसावा ? आणि “डिझाईन्ड टू फेल” म्हणतात तसं शाळेतच यांची व्यवस्था करण्याची कल्पना कुणाच्या सुपीक डोक्यातून आली असावी ? असो. जगाची निर्मिती कोणी केली आणि जगाचा अंत कधी होणार, या प्रश्नांची उत्तर कुणाकडंच नाहीत. अशा प्रश्नांवर डोक पिकवण्यापेक्षा आत्ता काय करू शकतो यावर विचार सुरु केला.

मनपा प्रशासनानं शाळांमध्ये स्वच्छतेच्या पुरेशा सुविधा दिल्या आहेत असं क्षणभर गृहित धरून, वारकऱ्यांचं प्रबोधन आणि त्यांना मदत करायचं नियोजन सुरू केलं. ‘डोअर स्टेप स्कूल’ या पुण्यातल्या स्थलांतरित शालाबाह्य मुलांच्या शिक्षणासाठी काम करणाऱ्या संस्थेनं हा उपक्रम राबवायचं ठरवलं. या प्रकारच्या कामांमध्ये काहीच अनुभव नसल्यानं आणि एकंदर कामाचा आवाका लक्षात घेऊन, सुरुवातीला पाच ते दहा शाळांमध्येच काम करायचं ठरलं. वारीच्या साधारण एक महिना आधी शाळांमधल्या स्वच्छतेच्या सुविधांची पाहणी करण्यात आली. संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांशी समन्वय साधून, शक्य तितक्या सुविधा सुधारण्यात किंवा वाढवण्यात आल्या. नळ दुरुस्ती, टॉयलेट दुरुस्ती, दरवाजे-कड्या बदलणं, पाण्याच्या टाक्यांची गळती थांबवणं, वगैरे गोष्टी शाळेतल्या मुलांसाठी नाही, पण वारीच्या तयारीसाठी त्यांना कराव्याच लागल्या. राज्य शासनाच्या पुढाकारानं काही शाळांमध्ये पोर्टेबल टॉयलेटची व्यवस्था करण्यात आली. अर्थात दोन हजार लोकांसाठी सहा टॉयलेट काय आणि दहा टॉयलेट काय, सारखेच !! पण फूल ना फुलाची पाकळी म्हणून प्रशासन योगदान देत होतं…

पहाटेपासून रात्रीपर्यंत शाळांमध्ये थांबून, वारकऱ्यांकडून स्वच्छतेच्या सुविधांचा व्यवस्थित वापर होतोय की नाही हे बघण्यासाठी स्वयंसेवक नेमण्यात आले. वॉर्ड ऑफिसच्या अधिकाऱ्यांची संपर्क यादी संबंधित स्वयंसेवकांकडं देण्यात आली. दिवसातून किती वेळा टॉयलेट स्वच्छतेसाठी माणसं येणार, पाणी संपलं तर टँकरसाठी कुणाला फोन करायचा, दिवसातून किती वेळा पाणीपुरवठा करणार, कचरा उचलण्यासाठी गाडी किती वाजता येणार, वगैरे गोष्टींची आधीच माहिती घेऊन ठेवली. शाळांमध्ये स्वच्छतेविषयी काही पोस्टर बनवून लावले. पोस्टरवरच्या संदेशांना मुद्दाम संतवाणीचं स्वरूप देण्यात आलं…

शाळेमध्ये येती । देवाची लेकरे ।
स्वच्छ नि साजरे । सारे ठेऊ ॥

मन माझे साफ । शरीरही साफ ।
शाळा माझी साफ । कशी ठेऊ ॥

शाळा देई ज्ञान । ज्ञान हेच धन ।
धनाचे आगार । स्वच्छ ठेऊ ॥

मनामध्ये राहतो । जनामध्ये पाहतो ।
स्वच्छतेत नांदतो । देव माझा ॥

जे जे स्वच्छ । ते ते पवित्र ।
भक्तीचे सूत्र । हेच असे ॥

थुंकू नका । सांडू नका ।
स्वच्छतेची कास । सोडू नका ॥

नाव घ्या हरीचे । मुखी बोला हो श्रीधर ।
स्वच्छतेत परमेश्वर । नांदतसे ॥

प्रत्यक्ष ठरलेल्या दिवशी पहाटेपासून शाळांमध्ये थांबण्याचं नियोजन केलं होतं; पण आदल्या रात्रीच वारकऱ्यांच्या गाड्या शाळेमध्ये येऊ लागल्या. दुसऱ्या दिवशी पहाटे-सकाळी टॉयलेटचा वापर सुरू झाला. पहिल्या एक-दोन राऊंडमध्येच पाण्याच्या टाक्या रिकाम्या झाल्या, आणि ५ मिनिटाला १ व्यक्ती तर तासाला १२ व्यक्ती, एकूण ७२ व्यक्ती गुणिले ३ तास वगैरे सगळं गणितच कोलमडलं ! सहा टॉयलेटमध्ये टाकायला पाणीच नसल्यानं पुढच्या फळीला आत शिरणं मुश्किल होऊन बसलं. मग जागा मिळेल तिकडं लोक मोकळे होऊ लागले.

वॉर्ड ऑफिसला फोनवर फोन गेले. आरोग्य विभागाची माणसं सफाईला कधी येणार कळेना. टॅंकरवाला म्हणाला, “रात्री तर पाणी भरून गेलोय.. आता दुपारी येतो.” मुक्कामी उतरलेले काही वारकरी या गोष्टींची सवय असल्याप्रमाणे ‘ठेविले अनंते तैसेचि’ राहिले होते. काही तरुण आणि उतावीळ लोकांनी आपला राग टॉयलेटच्या दारांवर, आणि पाण्याऐवजी हवा सोडणाऱ्या नळांवर काढायला सुरुवात केली. मुद्दाम नुकसान करण्याचा कुणाचा हेतू नसतो; पण परिस्थितीनुसार माणसाच्या प्रतिक्रिया बदलत जातात हे प्रत्यक्ष बघून पटलं.

ज्या वर्गखोल्यांमध्ये वारकरी राहणार होते, तिथं कचऱ्याचे डबे किंवा किमान कचऱ्याच्या पिशव्या उपलब्ध करून द्यायचा प्रयत्न केला. डबे आणि पिशव्या ठेवलेल्या खोल्यांमध्ये इकडं-तिकडं कचरा दिसला नाही, पण कचऱ्याचे डबे आणि पिशव्या नव्हते त्या वर्गखोल्यांमध्ये मात्र कचरा पसरलेला दिसला. ‘कचरा इथे टाकू नका’ असं म्हटल्यावर ‘मग कुठे टाकायचा ?’ याचं उत्तरसुद्धा तयार ठेवावं लागत होतं.

नक्की काय घडतंय, हे समजायलाच एक दिवस निघून गेला. वॉर्ड ऑफिसच्या अधिकाऱ्यांशी, सफाई कामगारांशी, कंत्राटदारांशी चर्चा-वाद-भांडणं होत होती. रात्री एका शाळेमध्ये दोनेक हजार वारकरी उतरलेले असताना लाईटच गेली. एका शाळेत पाणी भरण्यासाठी येणारा टँकर मध्येच कुठंतरी बंद पडला. एका शाळेच्या मुख्याध्यापिका संध्याकाळी घरी जाताना सहापैकी दोन टॉयलेटला कुलूप लावून किल्ली बरोबर घेऊन गेल्या. बोला पुंडलिक वरदे हाऽऽऽरी विठ्ठल…!!!

संस्थेच्या स्वयंसेवकांना ओळखीसाठी जॅकेट दिली होती आणि त्यावर “दिंडी स्वच्छतेची” असं उपक्रमाचं नाव लिहून घेतलं होतं. बऱ्याच वारकऱ्यांना आणि तिथं येणाऱ्या इतर लोकांना असं वाटायला लागलं की, हे जॅकेट घातलेले लोक म्हणजेच सफाई कामगार आहेत. टॉयलेट तुंबलंय, वर्गात घाण झालीय, कचरा उचललेला नाहीये, वऱ्हांडे झाडलेले नाहीत, असं सगळं आमच्या स्वयंसेवकांना ऐकून घ्यावं लागलं. यापेक्षा डेंजर म्हणजे, स्थानिक नगरसेवकांनी आणि पुढाऱ्यांनी वारकऱ्यांसाठी जेवण आणल्यावर ह्या स्वयंसेवकांना वाढपीच बनवून टाकलं. विठ्ठल.. विठ्ठल…!!

शाळांमध्ये उतरलेल्या दिंड्यांचे प्रमुख मात्र आमच्यावर नीट लक्ष ठेवून होते. आम्ही वारकऱ्यांच्या सोयीसाठी, मदतीसाठी स्वतःहून काम करतोय हे लक्षात आल्यावर, स्वयंसेवकांच्या जेवणाची नि विश्रांतीची काळजी ते आवर्जून घेऊ लागले. वारकऱ्यांची जेवणं सुरू असताना माईकवरून अनाऊन्स करू लागले, “जाकीटवाले स्वयंसेवक जेवून घ्या…” रात्री भजन-कीर्तन सुरू असताना स्वच्छतेचा संदेश वारकऱ्यांना द्यायला ते विसरले नाहीत, “आपल्या सोयीसाठी दोन-तीन दिवस शाळेची इमारत वापरतोय, उद्या लेकरं शिकायला वर्गात येत्याल… त्यांच्यासाठी काय सोडून जाणार… कचरा आणि घाण ? विठ्ठल… विठ्ठल…!!” असं किर्तनातूनच सांगत होते.

ऐकीव माहितीवर अवलंबून राहिलो असतो तर, वारकरी दोन दिवस शाळेत राहून स्वच्छतेच्या सुविधांचं नुकसान करतात, नळ चोरतात, यावरच विश्वास बसला असता. पण प्रत्यक्ष अनुभव खरंच सुरस आणि चमत्कारिक होते… काम टाळणारे, फोन न उचलणारे अधिकारी आणि कर्मचारी जसे होते; तसेच रात्री उशिरा फक्त एका मेसेजवर स्वतः शाळेत येऊन टँकरची व्यवस्था करून देणारे अधिकारीसुद्धा यादरम्यान भेटले. मुख्य पाण्याच्या टाकीतून येणारी पाईप फुटल्यावर ती दुरुस्त होईपर्यंत चहासुद्धा न घेता समोर थांबून राहणारे इंजिनीयर साहेबदेखील इथंच भेटले… पण घडलेल्या गोष्टींचा आढावा घेऊन नियोजनात सुधारणा करण्याची प्रशासनाची तयारी मात्र दिसली नाही. असो.

संस्थेच्या स्वयंसेवकांना या निमित्तानं एक वेगळा अनुभव मिळाला. पुढं शाळा-शाळांमध्ये मुलांना स्वच्छतेच्या सवयी लावताना आणि स्वच्छतेच्या सुविधा उपलब्ध करुन घेताना ‘स्वच्छतेच्या दिंडी’तले अनुभव उपयोगाला आले. प्रशासनाकडून किती अपेक्षा ठेवायच्या हेसुद्धा लक्षात आलं. स्वच्छतेच्या बाबतीत ग्रामीण-शहरी असा भेदभाव नसतो, मुळात स्वच्छतेबद्दल मनापासून आस्था असावी लागते, हे शिकायला मिळालं. आस्था-आवड-इच्छा नसेल, तर घोषणा हवेत आणि योजना कागदावरच राहतात. मोठ्यांना समजावणं खूप अवघड आहे, पण लहान मुलांच्या मनात तरी स्वच्छतेबद्दल आस्था-आवड-इच्छा पेरायचं काम करायची प्रेरणा मिळाली. बोला पुंडलिक वरदे हाऽऽऽरी विठ्ठल… श्री ज्ञानदेव तुकाराम… पंढरीनाथ महाराज की जय…!!


(‘नवे गाव आंदोलन’ मासिक - मार्च २०१९ अंकात प्रकाशित)


Share/Bookmark

Friday, March 22, 2019

राजकारण...

राजकारण...
(मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६)

निवडणुका जाहीर झाल्या. भाऊसाहेबांच्या ऑफीसमध्ये गर्दी वाढली. चाळीस वर्षं पक्षाशी एकनिष्ठ राहिलेला नेता. नगरसेवक ते महापौर असा स्थानिक राजकारणाचा अनुभव. यंदा डायरेक्ट लोकसभेच्या तिकीटाची आशा. कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह…

मागच्या दोन टर्म खासदार राहिलेले रावसाहेब भाऊंच्याच पक्षाचे. तेसुद्धा चाळीस वर्षांपासून एकनिष्ठ होते… पण कालपर्यंतच ! कालच त्यांनी विरुद्ध पक्षात जाहीर प्रवेश केला. गृहमंत्र्यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम पार पडला. मंत्री महोदयांनी तिथंच जाहीर केलं - रावसाहेब आपल्या पक्षाचे खासदारकीचे उमेदवार…

दुसऱ्या दिवशी मुंबईला दोन्ही पक्षांचे बडे नेते भेटले. यंदा स्वतंत्र लढणं मुश्कील आहे, युती करु म्हणाले. संध्याकाळपर्यंत मतदारसंघ वाटून घेतले. पत्रकार परिषद घेतली. दोन दिवसांत उमेदवार जाहीर करू म्हणाले.

जागावाटप करताना सीट भाऊसाहेबांच्या पक्षाकडं आली.

रावसाहेबांनी भाऊसाहेबांना फोन लावला. तुमची स्थानिक राजकारणात गरज आहे म्हणाले. मला लोकसभेचा अनुभव आहे म्हणाले. मी तिसऱ्यांदा खासदार होतो, मग तुम्हाला आमदार करतो असं म्हणाले. जुन्या आठवणी, आंदोलनं आणि मोर्चांची साक्ष काढली. आपण जुने आणि चांगले सहकारी आहोत म्हणाले. विरुद्ध पक्षात जाणं माझी चूक होती म्हणाले. अजूनसुद्धा मनानं मी जुन्याच पक्षाशी एकनिष्ठ आहे असं म्हणाले. लवकरच पुन्हा मूळच्या पक्षात प्रवेश करणार म्हणाले.

भाऊसाहेब फक्त ‘बरं’ म्हणाले.

दोन दिवसांनी मुंबईला मोठा मेळावा झाला, भाऊंच्या पक्षाचा. रावसाहेबांनी पक्षात पुनर्प्रवेश केला. भाऊसाहेब मेळाव्याला गेलेच नाहीत.

रावसाहेबांना जुन्या पक्षाकडून तिकीट मिळालं. विरुद्ध पक्षात त्यांना घेऊन येणारे गृहमंत्री चिडले. युती असूनसुद्धा त्यांनी बंडखोर उमेदवार जाहीर केला. रावसाहेबांना पाडायचं असा मंत्री महोदयांनी निश्चय केला.

रावसाहेबांनी कंबर कसून प्रचार केला. मतदारसंघ पिंजून काढला. चाळीस वर्षं राजकारणाचा आणि दहा वर्षं खासदारकीचा अनुभव पणाला लावला. पण मतदार राजाची पसंती फिरली. विरुद्ध पक्षाचा बंडखोर उमेदवार निवडून आला.

गुलाल उधळला, फटाके वाजले, होर्डींग लागले. तरुण तडफदार खासदार दादासाहेब मिरवणूक संपवून घरी आले. दिवाणखान्यात सोफ्यावर भाऊसाहेब बसले होते. दादासाहेबांनी वाकून नमस्कार केला. तुमचं राजकारण आज कळालं म्हणाले. दहा वर्षांपूर्वी मला 'विनाकारण' विरुद्ध पक्षात पाठवलं, त्याचं फळ आज मिळालं. दहा वर्षं मी तुमच्यावर राग धरला, पण आज तुम्हाला मानलं बाबा ! तुमचा नातू आता वीस वर्षांचा झाला, त्याला कुठल्या पक्षात ‘पेरायचा’ ते आता तुम्हीच ठरवा.

भाऊसाहेब मिशीतल्या मिशीत हसले. मुलाला उठवून शेजारी बसवत बोलले. दादासाहेब, तुम्ही सध्या एकनिष्ठ रहा. दोन-चार टर्ममध्ये तुम्हालाच कळंल, पेरायचं कुठं आणि खुडायचं कुठं… जिथं काहीच नसतं विनाकारण, त्यालाच म्हणतात राजकारण !!

२२/०३/२०१९


Share/Bookmark

Sunday, February 3, 2019

झाले मोकळे शिक्षण...

झाले मोकळे शिक्षण…

देै. सामना - उत्सव । ३ फेब्रुवारी २०१९
> मंदार शिंदे
शाळेच्या पारंपरिक मार्गाला पर्याय म्हणून होमस्कूलिंग पद्धतीने मुलांना शिक्षण देण्याकडे पालकांचा कल वाढत आहे. याचबरोबर केंद्राने सर्व राज्यांना मुक्त शिक्षण शाळा चालवण्याची परवानगी दिली आहे. यामुळे चाकोरीबद्ध शिक्षणातून सुटत आनंदी शिक्षणाचा पर्याय मुलांना आणि पालकांना स्वीकारता येत आहे. बिनभिंतीच्या शाळेतलं हे शिक्षण नक्कीच जगाशी आणि वास्तवाशी जोडणारं असेल. याबाबत अनुभवी पालक आणि शिक्षण अभ्यासक या दोन्ही भूमिकांच्या अनुषंगाने मांडण्यात आलेला लेख.
स्वत-च्या जागेत घर बांधण्यापेक्षा मोठय़ा सोसायटीत फ्लॅट विकत घेणं जास्त चांगलं असं एक मित्र मला पटवून देत होता. स्वत-ची जागा घ्या, त्यावर स्वतंत्र वीज-पाणी कनेक्शन घ्या, कॉन्ट्रक्टर शोधा, सरकारी परवानग्या मिळवा, स्वच्छतेपासून सुरक्षेपर्यंत सगळ्या गोष्टींची सोय स्वत-च बघा आणि एवढे उपद्व्याप करून शंभर टक्के मनासारखं घर बांधून होईलच असं नाही असे त्याचे काही मुद्दे होते. याउलट मोठय़ा सोसायटीत फ्लॅट घेतला की, या सगळ्या सोयी एका दमात मिळून जातात. बिल्डरला पैसे दिले की, आपली जबाबदारी संपली. मग वीज-पाणी-रस्ता, पार्किंग, सिक्युरिटी, परमिशन वगैरे सर्व गोष्टी बिल्डरच मिळवून देतो.
मला काही स्वत-च्या जागेत घर बांधायचं नव्हतं किंवा फ्लॅटही विकत घ्यायचा नव्हता. त्यामुळे चहा संपेपर्यंत त्याचे मुद्दे मी शांतपणे ऐकून घेतले आणि घरी निघून आलो. नेमकी त्याच दिवशी महाराष्ट्र राज्य सरकारनं ओपन एस.एस.सी. बोर्ड अर्थात ‘मुक्तशाळा’ सुरू करण्याची घोषणा केली आणि ‘होम स्कूलिंग’ या विषयावर अचानक मोठी चर्चा सुरू झाली. आम्ही स्वत-च्या मुलाला सात-आठ वर्षांपासून होम स्कूलिंग (खरं तर अनस्कूलिंग) पद्धतीनं शिकवत असल्यानं आम्हाला या चर्चेची सवय होतीच, पण सर्वसामान्यपणे लोकांच्या मनात या विषयाबद्दल इतकं कुतूहल आणि आस्था असल्याचं नव्यानंच समजलं. अशाच काही चर्चांमधून आलेल्या मुद्द्यांवर इथं विचार केलेला आहे. याला ‘होम स्कूलिंग’बद्दलच्या प्रश्नांना उत्तरं न म्हणता विचारमंथन म्हणणं जास्त योग्य ठरेल असं मला वाटतं.
तर अगदी सोपं उदाहरण देऊन ‘होम स्कूलिंग’वर बोलायचं ठरवलं आणि चटकन घराच्या बाबतीत माझ्या मित्रानं मांडलेले मुद्दे आठवले. वास्तविक, स्वत-ची जागा घेऊन घर बांधायचं की मोठय़ा सोसायटीत फ्लॅट घेऊन राहायचं हा ज्याचा-त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे, पण तुलनाच करायची झाली तर शिकण्यासाठी औपचारिक शाळेत मुलाला दाखल करणं (फॉर्मल स्कूलिंग) म्हणजे तयार सोसायटीत फ्लॅट विकत घेणं आणि स्वत- वेळ देऊन निरनिराळे स्रोत शोधून मुलाचं शिक्षण घडवून आणणं (होम स्कूलिंग) म्हणजे स्वत-च्या जागेत स्वतंत्र घर बांधणं असं म्हणता येईल. आता या दोन्हीपैकी कुठला पर्याय निवडायचा हे प्रत्येकानं आपापली क्षमता, शक्यता आणि आवड बघून ठरवावं, पण ‘‘शाळेत गेल्याशिवाय मूल शिकूच शकत नाही’’ असं आजच्या काळात म्हणणं म्हणजे ‘‘कुणी स्वत-चं स्वतंत्र घर बांधूच शकत नाही’’ असं म्हटल्यासारखं होईल, पण मुळात होम स्कूलिंगचा पर्याय निवडावासा (काही) पालकांना का वाटत असेल यावर थोडा विचार करू.
प्रस्थापित औपचारिक शिक्षण पद्धती अर्थात फॉर्मल स्कूलिंगबद्दल शिकलेल्या पालकांच्या मनात काही तक्रारी निर्माण झाल्या आहेत. उदाहरणार्थ – मुलांचा कल लक्षात न घेता साचेबद्ध शिकवण्याची पद्धत, सर्वांना समान वागवण्यामुळं काही अंशी दडपली जाणारी मुलांची अंगभूत कौशल्यं, परीक्षा आणि गुणमापन पद्धतींचा (मार्ंकग सिस्टमचा) अतिरेक, व्यक्तिगत मार्गदर्शनाचा अभाव, शालेय शिक्षणासाठी मोजावी लागणारी प्रचंड किंमत इत्यादी. या गोष्टींवर कुणाकडंही रामबाण उपाय तयार नसले तरी या समस्या टाळण्याच्या दृष्टीनं लोकांनी पर्यायी शिक्षण पद्धतींचा विचार करायला सुरुवात केली असावी असं वाटतं.
होम स्कूलिंगबद्दल सर्वसामान्य लोकांच्या मनात एक गमतीशीर गैरसमज असतो. होम स्कूलिंग करणारी मुलं शाळेत न जाता सकाळी आंघोळ करून, 12 सूर्यनमस्कार घालून, डोळे मिटून बोधीवृक्षाखाली समाधी लावून बसतात आणि अशा प्रकारे त्यांना ‘आपल्या आपण’ ज्ञानप्राप्ती होते असा काहीतरी स्वयं-अध्ययनाचा (सेल्फ लर्निंगचा) मजेदार अर्थ अनेकांनी लावलेला दिसतो. स्वत- शिकण्यावर भर असला तरी होम स्कूलिंगमध्ये शाळेइतकेच (किंबहुना जास्तच) रिसोर्सेस वापरावे लागतात, मोठय़ा माणसांची किंवा तज्ञांची मदत आणि मार्गदर्शन घ्यावं लागतंच. फक्त हे रिसोर्सेस शाळेत एका ठिकाणी मिळाले असते, त्याऐवजी आई-वडिलांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी शोधून असे मार्गदर्शक आणि साधनं मुलांना उपलब्ध करून द्यायची असतात. अशा प्रकारे समाजातल्या विविध स्तरांतील, विविध क्षेत्रांतील, विविध वयोगटांतील व्यक्तींशी संवाद साधण्यातून मुलांचं सामाजिकीकरण (सोशलायझेशन) उत्तम प्रकारे होऊ शकतं (फक्त शाळेत गेल्यानंच मुलांचं सामाजिकीकरण होतं या कल्पनेला छेद देणारा हा विचार आहे).
माहितीचे स्रोत मर्यादित होते तेव्हा शाळेत गेल्याशिवाय शिक्षण शक्य(च) नाही असं वाटणं साहजिक होतं. आज माहितीचे स्रोत घरात, खिशात, हातात येऊन पोहोचले आहेत. फक्त ही माहिती ‘प्रोसेस’ कशी करायची आणि ‘अप्लाय’ कशी करायची याचं मार्गदर्शन करण्याची गरज आहे. पुन्हा याबद्दल बहुतेकांचा आक्षेप असा असतो की, होम स्कूलिंगसाठी आई-वडिलांना पूर्ण वेळ देणं शक्य आहे का किंवा आई-वडील स्वत-च्या मुलांना शिकवण्याइतके सक्षम, प्रशिक्षित, क्वॉलिफाईड असतील का किंवा शाळेबाहेर हे सर्व रिसोर्सेस उपलब्ध करून देण्यासाठी आई-वडील श्रीमंतच असले पाहिजेत वगैरे वगैरे.
खरं तर होम स्कूलिंग करण्यासाठी आई-वडिलांनी शिक्षकाचीच भूमिका घेणं गरजेचं नसतं. मुलांना नवनवीन ठिकाणी घेऊन जाणं, निरनिराळ्या क्षेत्रात काम करणाऱया माणसांशी ओळख करून देणं, अनेक कार्यशाळा आणि प्रशिक्षणांमध्ये सहभागी करून देणं अशी कामं त्यांना करावी लागतात. मूल स्वत- एकटं घराबाहेर पडण्याच्या किंवा प्रवास करण्याच्या वयाचं होईपर्यंत आई-वडिलांपैकी कुणीतरी एकानं किंवा दोघांनीही त्याच्या सोबत जास्तीत जास्त वेळ घालवणं अपेक्षित आहेच. त्या अर्थानं होम स्कूलिंग करणाऱ्या मुलांचं संपूर्ण कुटुंबच नव्यानं ‘शिकण्याच्या’ प्रक्रियेतून जात असतं असं म्हणायला हरकत नाही. होम स्कूलिंग करण्यासाठी आई-वडिलांनी श्रीमंत असणं गरजेचं नाही, पण ‘रिसोर्सफुल’ असणं फायद्याचं आहे. म्हणजेच मुलाच्या शिक्षणासाठी आवश्यक स्रोत कुठं उपलब्ध होतील याची माहिती आई-वडिलांना असणं, नसेल तर ती शोधून काढणं आणि मुलांना त्या स्रोतांशी जोडून देणं असं ‘फॅसिलिटेटर’चं काम त्यांना करावं लागतं. मग ते ‘बेस्ट टीचर’ नसले तरी चालतं, फक्त ‘गुड फॅसिलिटेटर’ असणं महत्त्वाचं !
एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, होम स्कूलिंग हा औपचारिक शाळेला पर्याय नव्हे. आजही लाखो मुलं अशी आहेत, ज्यांना घरातून, समाजातून शिकण्याचे स्रोत आणि साधनं उपलब्ध होणं शक्य नाही. आर्थिक, कौटुंबिक, सामाजिक समस्यांमुळं शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या मुलांनी आजही (आणि उद्या-परवादेखील) औपचारिक शाळेत गेल्याशिवाय पुरेसं शिक्षण शक्य नाही. त्यामुळं होम स्कूलिंग सुरू झाल्यावर औपचारिक शाळा बंद कराव्या लागतील हे विधान निराधार आहे. उलट वर उल्लेख केल्यानुसार, होम स्कूलिंग करणाऱ्या मुलांच्या शिक्षणासाठीचा एक स्रोत औपचारिक शाळादेखील असू शकतेच की ! फक्त त्यासाठी शाळांनी मोकळेपणानं ‘शिकण्याची इच्छा असणाऱ्या प्रत्येकासाठी’ आपले दरवाजे उघडे ठेवले पाहिजेत. कारण शाळा हा आता शिक्षणाचा ‘एकमेव स्रोत’ उरला नसून ‘अनेक स्रोतांपैकी एक’ स्रोत बनला आहे. महाराष्ट्र शासनानं मुक्त शिक्षणासाठी अधिकृत बोर्डाच्या समकक्ष पर्याय उपलब्ध करून देऊन त्या दिशेनंच महत्त्वाचं पाऊल टाकलं आहे.

shindemandar@yahoo.com
(लेखक शिक्षण अभ्यासक आहेत)




Share/Bookmark

Monday, January 7, 2019

खरंच आनंद हरवलाय का ?


प्रतिक्रिया :


“आपण आपल्या सीमा शिथील केल्या आणि अपेक्षांचा विस्तार वाढवला. त्यावेळी आपला आवाका आपण जाणून घेतलाच नाही. प्रत्येकाची प्रत्येक गोष्ट करण्याची क्षमता, आवड, बळ वेगवेगळेच असणार. आणि हे लक्षात न घेता मी मला आनंदी करणाऱ्या गोष्टी बाजूला सारून दुसऱ्याला आनंद वाटणाऱ्या गोष्टीत रस दाखवायला लागले तर मी आणि आम्ही आनंदी होणार कधी आणि कसे ? याचा मला अभिप्रेत असलेला अर्थ फार वेगळा आहे. दुसऱ्याच्या आनंदात सहभागी होण्यासाठी आधी दुसऱ्यासाठी आनंद निर्माण करतांना स्वतःला त्रासदायक तर वाटत नाही ना हे ओळखता यायला हवं. त्यानंतर दुसराही त्या आनंदात सहभागी होऊ इच्छितोय ना हा विचार व्हायला हवा. आणि त्यासाठी मन निर्मळ हवं. निरागस मन दुसऱ्यांनाही आनंदित करू शकतं.”
- गीतांजली राव, निवृत्त शिक्षिका, पुणे


“प्रत्येक जण काल्पनिक जगात जगत आहे, प्रत्येकाला शॉर्टकट हवा आहे आणि या सर्वामधे स्व-पण हरवत चालले आहे, त्यामुळे आनंद नाहीच, तात्पुरते हसणे आणि पुन्हा गंभीर बनणे यामुळे हे सगळे भयानक आहे.”
- अनिल चाचर, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ते, ता. पुरंदर, जि. पुणे


“माझ्या मते ज्या निकषांद्वारे हे मानांकन ठरवले आहे, त्यांची चिकीत्सा होणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे देशाची भौगोलिक स्थिती, परंपरा आणि आध्यात्मिक रीतीरिवाज यांचाही अभ्यास करणे गरजेचे आहे. भारतीय लोक कोणत्या गोष्टीत आपला आनंद शोधतात आणि कोणत्या गोष्टीत नाही याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. विकसनशील देशात स्थित्यंतरे आणि बदल अधिक गतीने होत असतात आणि मोठ्या लोकसंख्येवर त्याचा परिणाम होत असतो. मग त्यात द्विधा मनस्थितीत असणारे बहुसंख्य असतात, याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. अजून बऱ्याच बाबी आहेत ज्यांना समजून घेऊन मानांकन ठरवणे गरजेचे आहे. सामाजिक स्वास्थ्य, साक्षरता, बाहेर जाणे, पर्यटन, कु्टुंब पध्दती, संशोधन, कलासक्त समाज, माध्यमांचा प्रभाव, प्रतिक्रियावादी समाज, सामाजिक सलोखा, व्यसनी लोकसंख्या, वगैरे.”
- विशाल अडसूळ, अभिनेता, कलाकार, पुणे


“नक्कीच हल्ली आनंद हरवत चाललाय. आभासी जगात न वावरता वर्तमानातील प्रत्येक क्षणाचा आनंद आपण घेऊ शकतो. पण तो आनंद शोधणे आपल्याला जमले पाहिजे.”
- रसिका, सामाजिक कार्यकर्त्या, पुणे


“आनंद या संकल्पनेचा चुकीचा अर्थ घेतला आहे. बालकवींची कविता आठवा... त्यांनी आनंदाला मोद असा शब्द वापरून तो दिशांत फिरून नभात भरुन चोहीकडे ओसंडून वाहात आहे. स्वार्थाच्या बाजारात किती पामरे रडतात. त्यांना मोद कसा मिळतो. याचं उत्तरही त्यांनीच दिलं आहे. सोडुनि स्वार्था जो जातो... स्वार्थातून आनंद मिळत नसतो. जसे, ‘सुखार्थिनां कुतो विद्या आणि विद्यर्थिनां कुतो सुखम्’ हे सुभाषित सांगते तसेच स्वार्थ्याला आनंद मिळणारच नाही. कारण स्वार्थ्याला एक मिळालं म्हणजे दुसऱ्याचा ध्यास लागतो. स्वार्थाने भरलेला समाज खऱ्या आनंदाला-मोदाला मुकतो आहे हेच खरे.”
- विद्या प्रभुदेसाई, प्राध्यापिका, लेखिका, गोवा


“सर्वेक्षण कसं केलंय हे बघायला पाहिजे. मी तर एका ठिकाणी असं वाचलं की पाकिस्तानही आपल्यापेक्षा आनंदी आहे.”
- संभाजी पाटील, शिक्षक, चाळीसगांव


“आनंद हरवलाय हे बरोबरच आहे. इथं सुरक्षितताच नाही तर आनंद कुठून? याचं उत्तर संस्कृती, भेद, परंपरामधे आणि भांडवलवादी लोकशाहीतही शोधावं लागेल.”
- संतोष शेंडकर, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, पुणे


“मोबाईलच्या वापरावर बंधन आणि कोणताही छंद जोपासला तर नक्कीच फरक पडेल.”
- महेंद्र धावडे, सामाजिक कार्यकर्ते, पुणे


“आनंद हरवत चाललाय हे खरंय. पण प्रत्येकाच्या आनंदाच्या व्याख्या वेगवेगळ्या आहेत. आपल्याला दुसऱ्याचा आनंद सहन होत नाही हेही एक कारण भारतीयांचा आनंद हरवल्याचं आहे.”
- अनिल दिक्षित, कवी, पुणे


“आनंद कशात मोजायचा? हा एक मोठा प्रश्न आहे. कारण आनंद ही भावनाच मूळातच व्यक्तीपरत्वे बदलत असते. तेव्हा ती मोजता येत नाही. एकाच गोष्टीत प्रत्येक व्यक्ती वेगळा आनंद शोधत असते. प्रश्नावली हे अत्यंत कृत्रिम साधन आहे असं मला व्यक्तिश: वाटतं.”
- फारुक काझी, शिक्षक, बालसाहित्यिक, सांगोला, सोलापूर


“आनंद मिळवण्याचा विचार इथे मटेरियलिस्टिक जगण्याच्या पाश्चात्य पद्धतीतून तयार केलेला दिसतो. आपल्याकडे अत्यंत गरिबीत जगणारा माणूस देखील आनंदी असू शकतो, त्याच्या चेहऱ्यावर हास्य हमखास दिसते. अगदी हमालदेखील एकमेकांत हास्य-विनोद करताना दिसतात. आपल्या आनंद मिळवण्याच्या कल्पना फार वेगळ्या आहेत. आकडेवारीत आपला नंबर १३३ दाखवलाय, पण पैसे नसताना अजूनही आपले लोक आनंदी समाधानी राहू शकतात.”
- श्रीकांत कुलकर्णी, लेखक, पुणे


“माझ्या मते काही अंशी आनंद हरवलाय/त्याची व्याख्या बदललीये असं म्हणू शकता.. मटेरीअलीस्टीक गोष्टींचं महत्त्व आणि त्यामुळे मिळणारं समाधान याचं प्रमाण वाढलंय. पण हल्ली हे तितकंच महत्त्वाचंही आहे. पूर्वी पेक्षा ट्रॅव्हलींग, एन्टरटेनमेन्ट, शॉपींग हे नित्याचं झालंय, त्यामुळे तुम्हाला रोजच आनंदाचे स्रोत खुले होताहेत, आपण एक्स्प्रेसिव्ह झालोय, परिस्थितीचा ऐक्सेप्टन्स वाढलाय. त्यामुळे हातावर हात धरून बसणं आणि रडत बसणंही क्वचितच दिसतं, लेट इट गो (भाड में जा / तू नहीं और सही..) अशी वृत्ती वाढतीये… आजकालचं युथ खूप घाईत आहे, हावरट आहे.. निवांत लाईफस्टाईल, शांतपणा.. एक ठेहराव नाहीये त्यांच्याकडे.. सतत बेटरमेन्टकडे धावत असतात, त्यामानानं आपली पिढी मला जास्त संतुलित वाटते. टेक्नोसॅव्ही व्हायच्या आधीचा आनंदही लुटलाय…”
- जयश्री खराडे, कलाकार, लंडन


“प्रत्येकाने मी आणि माझे यातून बाहेर निघायला पाहिजे.”
- माया चव्हाण, सामाजिक कार्यकर्त्या, पुणे


“आनंद हरवलाय तर मुळीच नाही... आपण आनंद कशात मानतो त्यावर बरंच अवलंबून आहे. मानवाची जसजशी सुखाची व्याप्ती वाढली तसतसे आनंद हरवला नाही तर माणसापासून हिरावला. आपण ठरविले तर प्रत्येक गोष्टीत आनंद मानू शकतो.”
- राहुल गरड, पत्रकार, पुणे


“प्रत्येकाचे आनंदाचे निकष वेगवेगळे असू शकतात पण काही निकष कॉमन असू शकतात. सगळ्याचा पाया बदलत्या परिस्थितीनुसार मानसिकतेत होणारे बदल, हा असावा, असं मला वाटतंय.”
- गौरी कुलकर्णी, गायिका, पुणे


Share/Bookmark

Saturday, December 29, 2018

ही हॅज अराईव्ह्ड !!

शाहरुख आणि सलमाननंतर एन्ट्रीला टाळ्या घेणारा हिरो कोण?

अजय देवगण आणि अक्षय कुमारनंतर "माईन्ड इज ब्लोईंग जी" म्हणायला लावणारे ऐक्शन सीन्स देणारा हिरो कोण?

रजनीकांतपासून सलमानपर्यंत प्रत्येकानं आपापली स्टाईल बनवली, पण स्टाईल आणि एनर्जी दोन्ही एकसाथ पेश करणारा 'आजचा' हिरो कोण?

सलमानच्या 'युनिक' डान्स स्टेप्स आणि शाहरुखचं 'फॅमिली अपील' एकाच पॅकेजमध्ये देणारा हन्ड्रेड पर्सेन्ट एन्टरटेनर कोण?

ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं रोहीत शेट्टीनं एकाच पिक्चरमध्ये दिलीत...

येस्स, सिम्बा !!

रणवीर सिंगचा 'संग्राम भालेराव' एकाच वेळी इन्स्पेक्टर विजय, चुलबुल पांडे, आणि बाजीराव सिंघम या सगळ्यांची आठवण करुन देतो आणि तरीसुद्धा फ्रेश, नवाकोरा आणि हवाहवासा वाटतो. एक हळवा भाऊ, एक आदर्श मुलगा, एक समजदार बॉयफ्रेन्ड आणि शेवटी एक डॅशिंग पोलिस ऑफिसर... बॉलीवूडचा सुपरस्टार होण्यासाठी पर्फेक्ट रेसिपी !

आपल्या लक्ष्याचं (लक्ष्मीकांत बेर्डेचं) एक फेमस गाणं आहे,

"मी आलो, मी पाहिलं, मी जिंकून घेतलं सारं..."

सिम्बा इज दॅट विनिंग मोमेंट फॉर रणवीर !!

#Simmba

- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६





Share/Bookmark

Tuesday, December 25, 2018

साने गुरुजींबद्दल पु. ल. देशपांडे




Share/Bookmark

Sunday, December 2, 2018

'वजन'दार शिक्षणाची गोष्ट

'वजन'दार शिक्षणाची गोष्ट
दै. सामना । उत्सव
रविवार, २ डिसेंबर २०१८
>> मंदार शिंदे

सध्या इनपुट-आऊटपुटचा जमाना आहे. त्यासाठी प्रत्येक गोष्टीचे मोजमाप करणे आवश्यक झाले आहे. किती इनपुटमध्ये किती आऊटपुट मिळाले यावरून संबंधित प्रक्रियेची कार्यक्षमता आणि नफा-तोटय़ाचा हिशेब घालणे सोपे जाते; परंतु शिक्षण क्षेत्रात मात्र अजून तरी असा हिशेब शक्य झालेला दिसत नाही. एका शैक्षणिक वर्षात एका विद्यार्थ्याने किती ज्ञान आत्मसात केले याचे मोजमाप नक्की कोणत्या युनिटमध्ये करावे हेच अजून ठरत नाही आहे. शिक्षणाचा (तात्त्विक) उद्देश ‘शिकणाऱयाच्या आयुष्यात गुणवत्तापूर्ण सुधारणा घडवून आणणे’ असा आहे. परंतु, स्थळ, काळ, व्यक्ती आणि परिस्थितीनुसार गुणवत्ता आणि सुधारणा या दोन्ही संकल्पनांचे संदर्भ बदलत जातात हेही खरंच. मग शिक्षण घेणाऱया व्यक्तीच्या आयुष्यात कोणता बदल झाला म्हणजे गुणवत्तापूर्ण सुधारणा झाली असे म्हणता येईल ? प्रश्न कठीण आहे, म्हणूनच बहुतेकांनी आपल्यापुरती सोप्या उत्तरांची सोयदेखील करून घेतलेली आहे.

उदाहरणार्थ, जास्तीत जास्त पगाराची नोकरी मिळवून देणारे शिक्षण जास्त चांगले असे कित्येकांना वाटते. शिक्षण घेणाऱया व्यक्तीची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत करणे अशा मर्यादित हेतुने दिले-घेतले जाणारे शिक्षण ही आजची वस्तुस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत, मुलांना शाळेचे वातावरण आवडते का, त्यांच्यातील कला-कौशल्यांना तिथे पुरेसा वाव मिळतो का, त्यांना पडणाऱया सर्व प्रश्नांना तिथे उत्तरे मिळतात का, त्यांना आपल्या भावना आणि कल्पना मुक्तपणे मांडता येतात का, या प्रश्नांवर सहसा चर्चा होताना दिसत नाही. मग पालक, शिक्षक, संस्था, माध्यमे, लोकप्रतिनिधी हे सर्व घटक नक्की कशावर विचार आणि चर्चा करताना दिसतात? अगदी ताजेच उदाहरण घ्यायचे झाले तर, ‘दप्तराचे ओझे’ हा सध्या राष्ट्रीय चर्चेचा विषय झालेला आहे.

इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत शाळेत जाणाऱया मुलांच्या दप्तराचे वजन किती असावे हा मुद्दा याआधीही बऱयाचदा माध्यमांमध्ये चर्चिला गेला आहे. काही राज्यांच्या उच्च न्यायालयांकडून संबंधित यंत्रणेला ‘दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत’ सूचनाही दिल्या गेल्या आहेत. गेल्या तीन-चार दिवसांपासून सोशल मीडियावर लक्षद्वीप प्रशासनाच्या सचिवांचे एक परिपत्रक फिरते आहे. या परिपत्रकात केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या एका आदेशाचा संदर्भ दिला आहे, ज्यानुसार सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विषय अध्यापन आणि दप्तराच्या वजनाबाबत नियमावली बनविण्यास सांगितले आहे. तसेच, इयत्ता पहिली व दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना गृहपाठ देऊ नये आणि भाषा व गणित याव्यतिरिक्त इतर विषय शिकवू नयेत, अशा स्वरूपाच्या सूचनाही केलेल्या दिसत आहेत. प्रत्यक्षात केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून याबद्दलची अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. केवळ सोशल मीडियावर फिरणाऱया एका परिपत्रकाभोवती ‘शिक्षण’विषयक चर्चा घुमते आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दि. 21 जुलै 2015 रोजी शासन निर्णय क्रमांक ‘दओझे-1814/प्र.क्र.165/एस.डी.4’ अन्वये विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबतच्या उपाययोजना प्रसिद्ध केल्या आहेत. यामध्ये, दप्तराचे वजन विद्यार्थ्याच्या वजनाच्या 10 टक्केपेक्षा अधिक असू नये, असे स्पष्ट नमूद केले आहे. कमी जाडीच्या वह्या वापरणे, पाठय़पुस्तकांव्यतिरिक्त अनावश्यक लेखन साहित्य व पुस्तके टाळणे, कमी वजनाचे कंपास बॉक्स आणि बॅग विकत घेणे, असे उपाय पालकांसाठी सुचवले आहेत. त्याचबरोबर, दप्तराचे वजन नियंत्रणात ठेवण्याच्या दृष्टीने वेळापत्रकाची आखणी करणे, कार्यानुभव, चित्रकला, संगणक इत्यादी विषयांचे साहित्य शाळेतच ठेवणे या गोष्टींची काळजी शाळेने घ्यावी असे म्हटले आहे. शिवाय, शालेय पोषण आहार आणि शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सोय शाळेतच करुन विद्यार्थ्यांच्या दप्तरातून डबा आणि पाण्याच्या बाटलीचे वजन पूर्णपणे टाळण्यासही सांगितले आहे. शक्य असेल तिथे ई-पुस्तकांवर भर देण्याची सूचनाही दिसून येते.

2015 साली राज्य शासनातर्फे सुचवण्यात आलेल्या या उपाययोजनांची अंमलबजावणी 2018 साल संपत आले तरी झालेली दिसत नाही. या परिस्थितीत, केंद्रीय मंत्रालयाकडून आणखी एक परिपत्रक आले म्हणून खरेच काही फरक पडणार आहे काय ? महाराष्ट्र राज्याचाच विचार करता, शालाबाह्य मुलांचा प्रश्न शिक्षण हक्क कायद्याला दहा वर्षे होत आली तरी सुटलेला नाही. स्थलांतरित मुलांच्या शाळाप्रवेशात व शिक्षणात अजूनही अडचणी येत आहेत. शिक्षण हमी पत्रकाबाबत शाळांची उदासीनता चिंताजनक आहे. पुण्यासारख्या स्मार्ट आणि मेट्रो सिटीतील शाळांमध्ये मुला-मुलींच्या स्वच्छतागृहांची आणि पिण्याच्या पाण्याची पुरेशी सोय उपलब्ध नाही. एका बाजूला वेगाने विस्तारत चाललेल्या शहराच्या विविध भागांतून होणाऱया विद्यार्थ्यांच्या असुरक्षित वाहतुकीकडे पालक, शाळा आणि प्रशासन या सर्वांनी जाणीवपूर्वक डोळेझाक केलेली आहे, तर दुसऱया बाजूला स्थलांतरित समूहातील मुलांना शिक्षण हक्क कायद्यानुसार परिसरातील शाळाही उपलब्ध नाहीत आणि शालेय वाहतुकीची व्यवस्थाही परवडणारी नाही. अशा मूलभूत सुविधांचीच कमतरता असताना विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे वजन केंद्र शासन अथवा राज्य शासन कसे नियंत्रित करणार आहे कोण जाणे!

एका शैक्षणिक वर्षात एका विद्यार्थ्याने किती किलो वह्या-पुस्तकांची ने-आण केली. यावरून त्याने/तिने किती किलो ज्ञान आत्मसात केले याचे मोजमाप करता आले तर कदाचित ‘दप्तराचे वजन’ हा शिक्षण व्यवस्थेतील महत्त्वपूर्ण घटक म्हणता येईल असेच यानिमित्ताने वाटते.

– shindemandar@yahoo.com 
(लेखक शिक्षण अभ्यासक आहेत.)
(Click on image to read)



Share/Bookmark