ऐसी अक्षरे

:- कथा
:- कविता
:- लेख
:- अनुवाद
:- हिंदी
:- English
:- संग्रह
:- इतर

मंदार शिंदे
Mandar Shinde

Wednesday, August 28, 2019

कुणाचं काय, तर कुणाचं काय...

नवरा भांडत नाही म्हणून बायकोला पाहिजे घटस्फोट; युएई (संयुक्त अरब अमिरात) मधलं प्रकरण
- अहमद शाबान, खालीज टाइम्स । २४ ऑगस्ट २०१९

एखाद्या भांडणामुळं कुणाचं लग्न टिकू शकेल, असं तुम्हाला वाटतं का ? नसेल वाटत तर ही केस नक्की वाचा. एक अतिप्रेमळ नवरा - जो स्वयंपाक बनवतो, घर स्वच्छ ठेवतो, झाडू-पोचा करतो, आणि स्वतःच्या बायकोवर जिवापाड प्रेम करतो. बायकोचा मात्र जीव घुसमटतोय त्याच्या प्रेमानं आणि म्हणून तिला पाहिजे या नवऱ्यापासून घटस्फोट.

फुजाईरा इथल्या शरीया कोर्टात या महिलेनं तिच्या नवऱ्यापासून घटस्फोट मिळावा म्हणून अर्ज केलाय. नवऱ्याचं प्रेम सहन न झाल्यानं घटस्फोट पाहिजे, असं कारण दिलंय.

गल्फ नागरिक असलेल्या या महिलेनं कोर्टात सांगितलं, "माझा नवरा माझ्यावर कधीच ओरडला नाही किंवा त्यानं कधीही मी सांगितलेली कुठलीही गोष्ट टाळली नाही. या अतिप्रेमानं आणि मायेनं मला घुसमटायला होतंय. घर साफ ठेवण्यातसुद्धा तो मला मदत करायचा."

तिच्या सांगण्यानुसार, तो कधी-कधी तिच्यासाठी जेवणसुद्धा बनवायचा आणि लग्नानंतरच्या वर्षभराच्या काळात त्यांच्यात कुठल्याही गोष्टीवरुन वाद झाला नाही.

आपला नवरा आपल्याशी एवढ्या प्रेमानं वागत असल्यामुळं आपली जिंदगी "नरकासमान" झाल्याची तक्रार या बायकोनं केलीय.

"निदान एखादा दिवस तरी आमचं भांडण व्हावं अशी माझी खूप इच्छा आहे, पण माझ्या रोमँटीक नवऱ्याला काही ते जमेल असं वाटत नाही. तो नेहमी माझ्या चुका माफ करत गेला आणि सतत मला काहीतरी गिफ्ट देत राहिला."

"मला हे असं मिळमिळीत आज्ञाधारक आयुष्य जगायचं नाहीये. मला चर्चा करायची गरज वाटते, मग आमच्यात वाद झाले तरी चालतील."

या सगळ्यात आपली काहीच चूक नसल्याचं तिच्या नवऱ्याचं म्हणणं आहे. तो म्हणतो, "मला एक आदर्श आणि प्रेमळ नवरा बनून दाखवायचं आहे."

तिनं एकदा त्याच्या वाढलेल्या वजनाबद्दल तक्रार केली, म्हणून पुन्हा योग्य आकारात येण्यासाठी त्यानं लगेच कडक डाएट आणि व्यायाम सुरु केला. पण या प्रयत्नात त्याचा पाय फ्रॅक्चर झाला.

आपल्या बायकोनं ही केस मागं घ्यावी असा सल्ला कोर्टानं तिला द्यावा, अशी या नवऱ्यानं विनंती केलीय.

"पहिल्या एका वर्षाच्या अनुभवावरुन लगेच नवरा-बायकोच्या नात्याबद्दल असं मत बनवणं योग्य नाही, आणि प्रत्येकजण आपल्या चुकांमधूनच तर शिकत असतो," असं त्याचं म्हणणं आहे.

कोर्टानं या केसला स्थगिती दिली असून, या जोडप्याला पुन्हा एकदा विचार करायची संधी दिली आहे.



Share/Bookmark

Thursday, August 22, 2019

देणाऱ्याचे हात हजारो...

सांगली-कोल्हापूरच्या पूरग्रस्तांसाठी 'मैत्री'कडून केल्या गेलेल्या कामाचा आढावा घेणं आणि तिथं समजलेल्या-शिकलेल्या गोष्टी सर्वांसमोर मांडणं, या हेतूनं २१/०८/२०१९ रोजी पुण्यात एका बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं. चर्चेतले महत्त्वाचे मुद्दे नोंदवून ठेवणं आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवणं आवश्यक वाटलं, म्हणून हा रिपोर्ताज. - मंदार शिंदे 9822401246

देणाऱ्याचे हात हजारो…

सांगली-कोल्हापूर परिसरात पूर परिस्थिती निर्माण होत असल्याचा अंदाज येताच 'मैत्री'ची पहिली तुकडी सांगलीत दाखल झाली. मदतीसाठी कुठलाही फिक्स अजेंडा ठरवला नव्हता. परिस्थितीचं नेमकं आकलन करुन मग मदतीचं स्वरुप ठरवायचं होतं.

तन्मय आणि संतोष म्हणाले की, पहिल्या तुकडीनं ०९/०८/२०१९ रोजी थेट सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठलं. आम्ही मदतकार्यात सहभागी होऊ इच्छितो, अशी त्यांच्याकडं नोंदणी केली.

संतोषनं सांगितलेल्या अनुभवानुसार, जिल्हाधिकारी कार्यालयातले अधिकारी स्वतःच गडबडून गेलेले होते. कुठल्या गावात कामाची गरज आहे, याची नेमकी माहिती त्यांच्याकडं नव्हती. प्रशासन पोहोचू शकलं नाही अशा गावात जाऊन काम करा, असं त्यांनी सांगितलं. नक्की कशा प्रकारच्या मदतकार्याची गरज आहे, तेही सांगितलं नाही. बाहेरुन आलेल्या वस्तूंची नोंद त्यांनी करुन घेणं अपेक्षित होतं. 'मैत्री'नं आणलेल्या वस्तूंची नोंद केली, इतर सामानाची नोंद केलेली दिसली नाही.

'राहत टीम' (सावित्री जोतीराव समाजकार्य महाविद्यालय, यवतमाळ) च्या वैभव पंडीत यांनी, २०१८ च्या केरळ राज्यातल्या पुरावेळी मदतकार्यात सहभाग घेतला होता. तो अनुभव शेअर करताना वैभवनं सांगितलं की, केरळच्या महापुरात टाटा इन्स्टीट्यूटमधून काम केलं. मदतीसाठी बाहेरुन वस्तू आणि स्वयंसेवक यायच्या आधीच केरळ प्रशासनाची चांगली तयारी झालेली होती. नेमक्या गरजा ओळखलेल्या होत्या. केरळ प्रशासनाकडं मदतकार्यात सहभागी होण्याची इच्छा असलेल्या संस्थांची यादी होती. आलेलं सामान नक्की कुठं पाठवायचं, याबद्दल संस्था आणि स्वयंसेवकांना प्रशासनाकडून सूचना दिल्या जात होत्या. त्यानुसार, वैभवच्या टीमनं मदतीसाठी आलेल्या वस्तूंच्या वाटपामध्ये स्वयंसेवक म्हणून काम केलं. महाराष्ट्रात मात्र प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये तयारी आणि समन्वयाचा अभाव प्रकर्षानं जाणवला.

सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, भिलवडीजवळच्या माळवाडी गावात कुठलीच मदत पोहोचली नव्हती. त्यामुळं 'मैत्री'ची टीम, असेल त्या रस्त्यानं आणि मिळेल त्या वाहनानं माळवाडीला जाऊन पोहोचली. तन्मयनं नमूद केलं की, माळवाडी गावामध्ये त्याच दिवशी चोपडेवाडी, सुखवाडी, या शेजारच्या गावांमधून पूरग्रस्त आले होते. त्यांच्यासाठी माळवाडी ग्रामस्थांनी खाण्या-पिण्याची व्यवस्थित सोय केली होती. पण अचानक घर-गाव सोडून आल्यामुळं त्यांच्याकडं इतर कुठल्याही वस्तू नव्हत्या.

अंजली मेहंदळे म्हणाल्या की, सगळे पूरग्रस्त छावणीमध्ये आश्रयाला उतरले नव्हते. बऱ्याच लोकांनी आपापल्या नातेवाईकांकडं आसरा घेतला होता. स्थानिकांनी वाटेतल्या सगळ्या पतसंस्था, शाळा, वगैरे उघडून पूरग्रस्त लोकांची सोय केलेली दिसली. त्याचवेळी, छावणीच्या ठिकाणी समाजातील विविध गटांनुसार पूरग्रस्तांचे गट रहात असलेले दिसले. बायकांचे गटदेखील वेगळे रहात होते, असं अंजलीनं नमूद केलं.

त्या तुलनेत, सांगली शहरात मदतीची फारशी गरज दिसली नाही, असं निरीक्षण तन्मयनं नोंदवलं. एक तर, सांगली शहराच्या मिरज वगैरे बाजूला अजिबात पूर नव्हता. शहरातले एका बाजूचे रस्ते सुरु होते. बाहेरुन मदत येण्यासाठी इस्लामपूर मार्ग बंद असला, तरी कराड-तासगाव मार्ग सुरु होता. त्यामुळं मोठ्या प्रमाणावर मदत पोहोचत होती. त्या मानानं ग्रामीण भागात मदतीचे ट्रक कमी पोहोचत होते. चौथ्या दिवसापर्यंत सांगलीमध्ये खूप जास्त मदत पोहोचली होती. पूरग्रस्तांची नेमकी गरज काय आहे, हे न ओळखता बाहेरुन सामान पाठवलं जात होतं.

अशा परिस्थितीत, सांगलीचे अमित शिंदे आणि त्यांच्या टीमनं सांगलीमध्ये आसरा छावण्यांचं काम ताबडतोब सुरु केलं होतं. अमितनं सांगितलं की, कशा प्रकारची मदत अपेक्षित आहे याबद्दल पहिल्या दिवशी व्हॉट्सऐपवर एक मेसेज बनवून पाठवला होता, तो आजही फॉरवर्ड होतोय आणि रोज शेकडो फोन येतायत. शासनाचा इमर्जन्सी नंबर मात्र उपलब्ध नसल्याचं त्यानं नमूद केलं. प्रशासनाकडून धोक्याच्या नेमक्या सूचना मिळत नव्हत्या. त्यामुळं लोक २००५ सालच्या पुराशी तुलना करुन निर्धास्त राहिले. त्यावेळी एवढं पाणी आलं नव्हतं, म्हणून आताही येणार नाही, अशा गैरसमजात लोक राहिल्यानं जास्त नुकसान झाल्याचं आणि रेस्क्यु टीमवरदेखील जास्त ताण आल्याचं अमितचं मत होतं.

तन्मयच्या मते, धोक्याच्या सूचना अधिकृत यंत्रणेकडून नियमित वेळाने मिळत राहणं आवश्यक होतं. त्यामध्ये नक्की किती पाऊस पडणार, पाण्याची पातळी किती वाढणार, याचे तपशील अपेक्षित होते. त्याऐवजी सोशल मिडीयावर, पूरग्रस्त गावातल्या लोकांनी स्वतःच पाठवलेले फोटो आणि व्हिडीओ पुन्हा-पुन्हा फॉरवर्ड होत राहिले, ज्यामुळं बाहेरच्या लोकांना परिस्थितीची नक्की कल्पना करणं अवघड गेलं. माळवाडीतल्या एका तरुणानं पूर परिस्थितीचा व्हिडीओ टिकटॉकवर अपलोड केला होता. तो बघून कुणीतरी कुठून तरी एक टेम्पो भरुन सामान गावात पाठवलं होतं. असे अनियोजित अनियंत्रित प्रकार घडताना दिसत होते.

वैभवच्या अनुभवानुसार, पूर आला की नदीच्या प्रवाह मार्गातली कोणती गावं पाण्याखाली जाणार, हे आधीच ओळखता येतं. केरळच्या भौगोलिक रचनेचा अनुभव नसूनही, गुगल मॅपचा अभ्यास करुन त्यांच्या टीमला मागच्या वर्षी संभाव्य पूरग्रस्त गावं ओळखता आली होती. सांगली-कोल्हापूरच्या पुरात मात्र अशा यंत्रणेचा अभाव ठळकपणे जाणवला. 'राहत टीम'चे (सावित्री जोतीराव समाजकार्य महाविद्यालय, यवतमाळ) राजू केंद्रे, ऋषी आंधळकर यांनी सांगलीत जाऊन, नक्की काय मदत लागणार याचा अंदाज घेतला. गावातल्या लोकांशी बोलून मदतीची गरज ठरवली. त्यानुसार नवीन कपडे, भांडी, शालेय साहित्य गोळा करायला सुरुवात केली.

जागृती ग्रुपची मनीषा म्हणाली की, सोशल मिडीयावरुन केलेल्या आवाहनाला पुणेकरांनी प्रचंड प्रतिसाद दिला. फर्ग्युसन कॉलेज रोडवर मदतीचं सामान गोळा करण्यात आलं. त्यांनी स्वयंसेवकांच्या चार टीम बनवल्या - त्यापैकी एक मेडीकल टीम होती, तर बाकीच्या तीन टीम आलेल्या सामानाचं वर्गीकरण करुन कीट बनवायचं काम करत होत्या. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड साहेबांनी या कामासाठी पुण्यातलं 'साखर संकुल' वापरायची परवानगी दिली. आतापर्यंत सुमारे २५,००० किट तयार केले आणि जवळपास २२ ट्रक मदत पाठवली, असं मनीषानं सांगितलं.

आपत्तीनंतर पहिल्या २४ तासात लोकांना अगदी बेसिक गोष्टींची गरज असते. त्यानंतर सुटका (रेस्क्यू), दिलासा (रिलीफ), आणि तत्कालिक व दीर्घकालीन पुनर्वसन (रिहॅबिलिटेशन) या टप्प्यांमध्ये, लागणाऱ्या मदतीचं स्वरुप बदलत जातं. बदलत्या गरजेनुसार मदत पाठवली नाही, तर अतिरिक्त आणि अनावश्यक मदतीचं रुपांतर कचऱ्यात होतं, असं मत विनीता ताटके यांनी नोंदवलं. याबाबतीत स्थानिक प्रशासनाकडून समन्वय साधला गेला, तर जास्त परिणामकारक आणि उपयुक्त मदतकार्य करता येतं, असा केरळच्या पुरावेळचा अनुभवही त्यांनी सांगितला. आपत्ती ओढवल्यापासून कितव्या दिवशी मदत पोहोचणार, यानुसार 'मैत्री'नं लोकांकडून मागवलेल्या वस्तू वेगवेगळ्या होत्या. उदाहरणार्थ, सुरुवातीला धान्य आणि जीवनावश्यक वस्तू, चटया, ब्लँकेट, वगैरे, त्यानंतर कपडे, शैक्षणिक साहित्य, असे बदल करण्यात आले. परंतु, अगदी सुरुवातीला चटया आणि ब्लँकेट मागवल्या असल्या तरी, खूप लोकांकडून जुने कपडेच जास्त संख्येनं आले, असंही त्यांना दिसून आलं.

प्रत्यक्ष पूरग्रस्त गावात जाऊन पहिल्या टीमनं पाहणी केली होती. त्यांच्या फीडबॅकनुसार, कुठल्या वस्तू मागवायच्या हे ठरवल्याचं लीनता वैद्य यांनी सांगितलं. चटया, पांघरुणं, लहान मुलांचे कपडे, मास्क, अशा वस्तूंची मागणी केली. लोकांकडून या वस्तू घेतानाच बघून घेतल्या आणि वस्तूंची विभागणी सुरुवातीलाच केली. याआधीच्या मदतकार्यांच्या अनुभवांवरुन ही सुधारणा केल्याचं लीनता म्हणाल्या. देणगी स्वरुपात मिळालेल्या गोण्यांमध्ये-पोत्यांमध्ये, सुरुवातीलाच वर्गीकरण करुन सामान भरुन ठेवलं होतं. एवढी तयारी असल्यामुळं, पूरग्रस्त भागातून मागणी आल्या-आल्या लगेच मदत पाठवता आली. ट्रकमध्ये लोडींग करताना सुरुवातीला हलकं सामान भरलं, नंतर जड सामान भरलं. यामुळं सामान व्यवस्थित पोहोचलं आणि उतरवताना सोयीचं गेलं. मागच्या अनुभवांनुसार लोकांना मदतकार्याबद्दल व्यवस्थित निरोप गेले होते, त्यामुळं यावेळी बऱ्याच लोकांनी आधी फोन करुन, 'काय सामान पाहिजे' असं विचारुन घेतलं आणि त्यानुसार वस्तू पाठवल्या, काही वस्तू विकतदेखील आणून दिल्या, असं लीनता वैद्य यांनी आवर्जून सांगितलं.

संतोषनं सांगितलं की, सुरुवातीला माळवाडीसाठीच मदतीचं सामान घेऊन ट्रक मागवले होते, पण नेमकी आदल्या दिवशी गावात आलेल्या सामानाची चोरी झाली. शिवाय स्थानिक ग्रामसेविकांवर गावातल्या लोकांचाच विश्वास नव्हता. सामान ठेवायला दुसरी जागा मिळाली, पण त्याच्या कुलुपाच्या किल्ल्या चक्क सहा लोकांकडं असल्याचं समजलं. पुण्यातून लोकांनी विश्वासानं पाठवलेल्या सामानाची चोरी किंवा गैरवापर होऊ नये, असं टीमला वाटत होतं. त्यामुळं पुण्याहून निघालेले मदतीच्या सामानाचे ट्रक वाटेत थांबवले आणि पलूसकडं वळवले.

मदतीचं सामान घेऊन ट्रकसोबत गेलेल्या प्रविण यांनी पलुसच्या डॉ. पवार यांच्या कामाचा विशेष उल्लेख केला. ते म्हणाले की, पलूसमध्ये जवळपास १२ टन सामान उतरवण्यात आलं. तिथून किट तयार करुन मग गावांमध्ये वाटप करायला नेले. या सगळ्या कामात डॉ. पवार यांचं मोठं योगदान होतं. महाराष्ट्रातल्या विविध भागांतून आलेल्या स्वयंसेवकांच्या जेवणाची सोयदेखील डॉ. पवार यांच्याकडंच केली होती. पुण्यातून मदतीचं सामान घेऊन जाण्यासाठी ट्रक भाड्यानं घेतले होते. ट्रकचे चालक फक्त सांगितलेल्या ठिकाणी ट्रक घेऊन गेले. स्वयंसेवकांनी साखळी करुन १२ टन सामान उतरवल्याचंही प्रविणनी सांगितलं.

तन्मयनं सांगितलं की, पूरग्रस्त भागातली परिस्थिती दर दोन तासांनी बदलत होती. सोशल मिडीयावरुन इतक्या लोकांपर्यंत आवाहन पोहोचलं होतं की, कुठून कधी कसली मदत येईल तेसुद्धा सांगता येत नव्हतं. त्यामुळं छावण्यांमधल्या आणि गावातल्या परिस्थितीचा सतत आढावा घेऊन वाटपाचं नियोजन करावं लागत होतं. जिल्हा पातळीवर समन्वय नसल्यानं काही गावांमध्ये खूप जास्त, तर काही ठिकाणी अगदीच नगण्य प्रमाणात मदत पोहोचत होती.

या संदर्भात, 'राहत टीम' (सावित्री जोतीराव समाजकार्य महाविद्यालय, यवतमाळ) तर्फे सामानाच्या २२ ट्रकचं व्यवस्थापन केल्याचा अनुभव वैभवनं शेअर केला. जवळपास १४० स्वयंसेवक क्रीडा संकुलात साठा, वर्गीकरण आणि वाटपाचं काम करत होते.

स्थानिक लोकांच्या सहभागाचं महत्त्व सांगताना, वैभवनं इस्लामपूर जवळच्या नवेखेड गावाचं उदाहरण दिलं. पुराचं पाणी वाढू लागल्यावर स्थानिक तरुणांनी, घरात अडकलेल्या लोकांच्या सुटकेसाठी खूप काम केलं. गावातल्या लोकांची गरज लक्षात घेऊन, त्यांनी बाहेरुन आलेल्या मदतीपैकी फक्त दोनच ट्रकमधून सामान उतरवून घेतलं, आणि बाकीचे ट्रक पुढच्या गरजू गावांकडं पाठवून दिले.

वैभवचं म्हणणं होतं की, मदतीचे बरेचसे ट्रक मुख्य रस्त्यांनीच आले आणि गेले. आतल्या गावांपर्यंत मदत गरजेपेक्षा कमी प्रमाणात पोहोचली. तसंच, मदत म्हणून धान्य मिळालं, पण गिरण्या बंद असल्यानं त्याचा उपयोग झाला नाही. पूरग्रस्त गावांमध्ये आणि छावणीच्या ठिकाणी जेवण बनवण्यासाठी सिलिंडरची गरज होती, पण सगळ्याच गावांमध्ये गॅस सिलिंडरचा तुटवडा होता. याबाबतीत थोडं नियोजन करायला पाहिजे होतं, असं वैभवला वाटतं.

आपत्तीनंतर तातडीनं वीज, गिरणी, वगैरे गोष्टी उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळं धान्यस्वरुपात मदत करण्याऐवजी, मोठ्या प्रमाणावर फूड कॅम्पमध्ये जेवण बनवून तयार अन्नाचं वाटप करायची गरज आहे, असं राजेशनाही वाटतं.

राजेश आणि त्यांची टीम नृसिंहवाडीजवळ कुरुंदवाडच्या सैनिक शाळेत शिकलगार वस्ती कॅम्पवर काम करत होती. इथं बिस्कीटांचा खूप जास्त पुरवठा झाला होता, त्या मानानं धान्य कमी पोहोचलं होतं, असं राजेशना दिसून आलं. आलेल्या मदतीचं खरोखर गरजू लोकांमध्ये समान वाटप करणं हे खूप मोठं आव्हान होतं, असं ते म्हणाले. या ठिकाणी, एका खोलीत ७-८ पूरग्रस्त कुटुंबं, अशी एकूण १४० कुटुंबं आश्रयाला राहिली होती. या कुटुंबांमधल्या जवळपास ४७० लोकांचा डेटा राजेशच्या टीमनं नोंदवून घेतला. ज्या शाळेत ही छावणी लावली होती, तिथले कागद वापरुन कुपन बनवले आणि प्रत्येक कुटुंबाला दिले. मग एका वेळी एकाच खोलीतल्या कुटुंबांना स्वतंत्रपणे बोलवून मदतीचं वाटप केलं. यामुळं गडबड-गोंधळ न होता, सगळ्यांना गरजेनुसार वस्तू देता आल्या.

मदत साहित्याच्या वाटपाचं एवढं नियोजन करुनही, या छावणीच्या ठिकाणी गोंधळ कसा उडाला, याबद्दलचा अनुभव राजेशनं सांगितला. मराठी नाट्य परिषदेकडून मदतीच्या सामानाचे तीन ट्रक कोल्हापूरला पाठवण्यात आले होते. त्यापैकी एका ट्रकमधलं सामान खिद्रापूरला लोकांनी काढून घेतल्याचं समजलं. दुसरा ट्रक कुरुंदवाडला आला होता, आणि तिसरा ट्रक नरसोबावाडीलाच थांबून राहिला होता. कुरुंदवाडाला आलेल्या ट्रकमध्ये फक्त ६७ किट्स होते, आणि मदत घ्यायला आलेल्या लोकांची संख्या खूप जास्त होती. ट्रकमधले किट घेण्यासाठी लोकांमध्ये मारामारी झाली. मग राजेश आणि टीमनं त्यांना वाटपासाठी मदत करायचं ठरवलं. कॅम्पमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना आधीच मदत मिळाली होती, त्यामुळं त्यांना वगळून बाकीच्या कुटुंबांना हे किट द्यायचं ठरलं. प्रत्येक कुटुंबातल्या फक्त बायकांनाच रांगेत थांबायला सांगितलं, ज्यामुळं गर्दी निम्म्यानं कमी झाली. तरीसुद्धा जवळपास १०० बायका रांगेत थांबल्या होत्या.

नरसोबावाडीला थांबलेल्या ट्रकमध्ये अजून किट होते, पण खिद्रापूर आणि कुरुंदवाडच्या अनुभवामुळं त्यांचं पुढं यायचं धाडस होत नव्हतं. मग राजेश आणि टीमनं कुरुंदवाडमधून एक छोटा हत्ती (टेम्पो) ठरवून, ट्रक थांबलेल्या ठिकाणी पाठवला. मोठ्या ट्रकमधून छोट्या टेम्पोमध्ये सामान हलवलं आणि कॅम्पमध्ये आणलं. त्यांचे किट तयार होतेच. शिवप्रतिष्ठान, नाट्य परिषद, मैत्री, आणि इतरांकडून आलेल्या सामानाचं अनलोडींग आणि सॉर्टींग त्यांनी केलं. पूरग्रस्तांकडून रेशनकार्ड मागवून घेतले आणि त्यावर सामान मिळेल तसं मार्किंग केलं. हे सर्व नियोजन बघितल्यावर, 'ट्रकमधून उघड्यावर सामान वाटणं चुकीचं आहे', अशी प्रतिक्रिया कॅम्प लावलेल्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी दिली.

मदतीच्या सामानाचे किट बनवूनच पाठवले तर वाटप करणं सोयीचं जातं, असं राजेशना वाटतं. धान्याच्या कट्ट्यातून (पोत्यातून) किलो-किलो धान्य मोजून त्याचं वाटप करणं शक्य होत नाही. तसंच, किट बनवताना ज्यांनी धान्याच्या पिशव्यांना भोकं पाडली नव्हती, त्यात हवा भरुन प्रवासात पॅक फुटले होते, असंही राजेशना दिसून आलं. किट पॅकिंग करताना या गोष्टींची काळजी घ्यायला हवी होती. त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे, पूरग्रस्त गावातल्या गिरण्या बंद असल्यानं लोकांना गहू नको होते, पिठाची गरज होती. हा निरोप मदत पाठवणाऱ्यांपर्यंत तातडीनं पोहोचवण्याची गरज होती, असंही राजेशनी सांगितलं.

सांगलीमध्ये अमित शिंदे यांच्या टीमनं १८ ठिकाणच्या कॅम्पमध्ये सुमारे ३,५०० पूरग्रस्तांच्या तात्पुरत्या निवाऱ्याची आणि खाण्या-पिण्याची सोय केली. सोशल मिडीयावरच्या आवाहनांना प्रतिसाद देत बाहेरच्या लोकांनी पाठवलेल्या मदतीचं व्यवस्थापन करणं, हेदेखील एक मोठं आव्हान त्यांच्यासमोर होतं. सुरुवातीला खूप जास्त अन्नपदार्थ पाठवले जात होते. उरलेलं अन्न टाकून द्यायला लागलं. म्हणून अन्न पाठवू नका, असं आवाहन केलं. आता कॅम्प बंद झालेत आणि लोक पुन्हा आपल्या घरी परत जातायत. पण घरात लगेच अन्न शिजवता येईल अशी परिस्थिती नाही. आता अन्नाची खरी गरज आहे, पण आता कुणीच अन्न पाठवत नाहीये. नक्की केव्हा कुठल्या प्रकारची मदत पाठवायची, याचा समन्वय फार महत्त्वाचा आहे, असं अमितचं मत आहे. आता पुनर्वसनाच्या कामासाठी देखील मदतीची गरज आहे; पण मदतीचा ओघ कमी होताना दिसतोय, असंही निरीक्षण मांडलं.

अंजली मेहंदळे म्हणाल्या की, चोपडेवाडीमध्ये कॅम्पमधून परत घरी गेल्यावर पहिली गरज स्वच्छतेची होती. बरेच दिवस घर पाण्याखाली राहिलं होतं, सामान कुजलं होतं, जनावरं मेली होती, काही आजारी पडली होती. मदतकार्यामध्ये लोकांच्या आरोग्याची काळजी घ्यायला मेडीकल टीम होत्या, पण जनावरांचे डॉक्टर्स फारसे दिसले नाहीत, असंही त्यांनी नमूद केलं.

सुनीलच्या अनुभवानुसार, पलूस भागात भारती विद्यापीठ आणि विश्वजीत कदमांच्या टीमनं उत्तम नियोजन आणि मदतकार्य केलं. पुरात अडकलेल्या लोकांच्या सुटकेसाठी आणि तात्पुरत्या निवाऱ्यासाठी तातडीनं सोय केली जात होती. पण आता पुनर्वसनाचं काम प्रचंड अवघड आहे, असं सुनीलना वाटतं. प्रत्यक्ष नुकसान झालेले पूरग्रस्त तर आहेतच, पण अप्रत्यक्ष पूरग्रस्तांची संख्यादेखील खूप आहे. आणि त्यांचं नुकसान ओळखणंदेखील कठीण आहे. अल्पभूधारक शेतकरी आणि भूमीहीन शेतमजुरांसाठी तातडीनं मदत उपलब्ध करुन द्यायची गरज आहे. त्यांच्यासाठी रोजगाराचे पर्याय लवकर उभे करणंही महत्त्वाचं आहे.

पुन्हा अशी आपत्ती आल्यास उपाययोजना म्हणून गावांच्या विस्थापनाचा पर्याय सुचवला जातो, पण लोक सहजासहजी मूळ गाव सोडून जायला तयार होणार नाहीत. त्यामागची भावनिक कारणंदेखील लक्षात घ्यायची गरज आहे, असं सुनीलना वाटतं.

तन्मयनं नोंदवलेलं निरीक्षण असं होतं की, पूर परिस्थितीचा नेमका अंदाज न आल्यानं, काही गावांमधले लोक स्वतःहून पुराच्या पाण्यात थांबले-अडकले होते. सुटकेसाठी आलेली एनडीआरएफ टीम लोकांची समजूत काढून त्यांना बोटींमध्ये बसवून बाहेर काढत होती. यामध्ये एनडीआरएफ टीमचा खूप वेळ वाया जात होता आणि आधीच कमी संख्या असलेल्या बोटीदेखील एकाच गावात अडकून पडत होत्या. बोटींची उपलब्धता आणि वापर याबाबत जिल्हापातळीवर प्रशासनाचा एनडीआरएफशी समन्वय नव्हता किंवा योग्य प्रकारे त्यांना सूचना मिळत नव्हत्या.

याच संदर्भात वैभवचा अनुभव असा होता की, आपत्ती व्यवस्थापनाच्या बाबतीत शासकीय अधिकाऱ्यांचं सेन्सिटायजेशन झालेलं दिसत नाही. कोल्हापूर डिझास्टर मॅनेजमेंट ग्रुप हा बिल्डर लोकांचा ग्रुप असून, त्यांच्याकडं मदतकार्यासाठी लागणारे गम बूट, मास्क वगैरे सामान प्रचंड प्रमाणात उपलब्ध होतं. पण विशिष्ट सोसायटी आणि वस्तीतच हे काम करायचं, असा त्यांचा हट्ट होता. इतर ठिकाणी कामाची गरज जास्त असेल तर शासनानं समन्वय साधून, मदतकार्याची साधनं स्वयंसेवकांना किंवा संस्थांना उपलब्ध करुन द्यायची गरज होती. पण याबाबतीत शासनाकडं पाठपुरावा करुनसुद्धा त्यांनी योग्य प्रतिसाद दिला नाही, याचं वाईट वाटत असल्याचं वैभवनं सांगितलं.

एका शाळेत स्वयंसेवक म्हणून स्वच्छतेचं काम करत असताना, तिथल्या मुख्याध्यापिका स्वयंसेवकांनाच आदेश देऊन काम करुन घेत असल्याचा अनुभव वैभवला आला. तर दुसरीकडं, पूरग्रस्तांच्या मदतीला धावून आलेल्या स्वयंसेवकांचं, त्याही परिस्थितीत स्थानिक लोकांनी आदरातिथ्य केल्याचा अनुभव संतोषनी सांगितला.

शासनाकडून मिळणारी मदत सुरुवातीला संथ आणि अपुरी होती; पण ब्रह्मनाळमध्ये बोट उलटल्याच्या प्रसंगाची बातमी पसरल्यानंतर मदतीचा वेग वाढल्याचं निरीक्षण संतोषनी नोंदवलं.

कुरुंदवाडच्या मोमीन मोहल्ला, शिकलगार वस्ती या भागात काम करताना राजेश आणि टीमला मास्कचा खूपच तुटवडा जाणवला. तसंच, मातीच्या घरांच्या संरक्षणासाठी लागणाऱ्या ताडपत्री आणि प्लास्टीक शीट यांचीसुद्धा कमतरता जाणवत होती.

पुराचं पाणी ओसरू लागल्यानंतर, रस्त्यांवर चिखल आणि कचरा साचला होता, असं राजेशनी सांगितलं. ड्रेनेज तुंबले होते आणि दुर्गंधी पसरली होती. कचरा आणि चिखल उचलण्यासाठी जेसीबीचा वापर करत होते. पण छोट्या-छोट्या गल्ल्यांमध्ये जेसीबी जाऊ शकत नव्हता. मग लोक या गल्ल्यांमधला कचरा मुख्य रस्त्यावर आणून टाकत होते आणि नगरपालिकेची गाडी तिथून तो उचलून घेऊन जात होती. काही ठिकाणी डिझेल टाकून कचरा जाळायचे प्रकार सुरु होते. त्यामुळं आणखी दुर्घटना घडण्याची शक्यता निर्माण झाली. याबाबत लोकांमध्ये जागृती करायची गरज राजेशना वाटते.

आपत्ती घडून गेल्यानंतर आपत्तीच्या ठिकाणी निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचं व्यवस्थापन हे 'सेकंड डिझास्टर' असतं, असं वैभवचं म्हणणं होतं.

पुराच्या पाण्यामुळं घरातल्या फर्निचरपासून अनेक वस्तू टाकाऊ झालेल्या आहेत. असा कचरा वर्गीकरण न करता शहराबाहेर फेकून दिला जातो. हा कचऱ्याचा पूर आहे, याचं व्यवस्थापन कसं करावं, असा प्रश्न विनीतानं उपस्थित केला.

पूरग्रस्तांना मदतीच्या भावनेनं अनेक लोकांनी अनेक प्रकारच्या वस्तू पाठवल्या आहेत. पण त्यामुळं नवीनच प्रश्न निर्माण झाल्याचं अमितनं सांगितलं. उदाहरणार्थ, काही लोकांनी मदत म्हणून आपल्या घरातले जुने कपडे पाठवले आहेत. पूरग्रस्त गावांमध्ये आणि शहरामध्ये या कपड्यांमुळं अडगळ निर्माण झाली आहे. तसंच, मोठ्या प्रमाणावर बाहेरुन धान्य व किराणा मालाचा पुरवठा झाला आहे. पुढचे काही महिने पूरग्रस्तांना या वस्तू विकत घ्याव्या लागणार नाहीत. पण आधीच पुरामुळं नुकसानीत आलेल्या सांगलीतल्या किरकोळ धान्य आणि किराणा माल विक्रेत्यांच्या उत्पन्नावर याचा मोठा विपरित परिणाम होणार आहे, असं अमितला वाटतं.

एका गावातल्या पोल्ट्रीमध्ये पुराचं पाणी शिरल्यानं सगळ्या कोंबड्या मेल्या, आणि दुर्गंधी पसरुन शेजारच्या गावातले लोक आजारी पडले आहेत. हे अप्रत्यक्ष पूरग्रस्त म्हणावे लागतील, असं वैभवला वाटतं. शिवाय, नुकसान भरपाईची वेळ येईल तेव्हा स्थलांतरित मजूर, पारधी वस्ती, झोपडपट्टी, वीटभट्टी, अशा ठिकाणी विशेष लक्ष द्यायची गरज आहे, असंही मत व्यक्त केलं. या लोकांना कसलीही मदत मिळाली नाही, त्यांच्याकडं कागदपत्रं नाहीत, ते स्थानिक रहिवासी नाहीत, त्यांच्या नुकसानीचा पंचनामा नाही, की शासनाकडे त्यांचा कसलाही डेटादेखील नाही.

तात्पुरत्या आसऱ्यासाठी उभारलेल्या छावण्यांमधून लोक आता आपापल्या घरी परत जात आहेत. आता त्यांची घरं पुन्हा उभी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मदतीची गरज असल्याचं अमितनं आवर्जून सांगितलं.

सोशल मिडीयावर लोकांनी स्वतःच बनवून फॉरवर्ड केलेले खूप मेसेज फिरत राहतात. पण प्रशासनाकडून अधिकृत मेसेज प्रसारित केले जावेत, अशी अपेक्षा अमितनं व्यक्त केली. उदाहरणार्थ, कोणत्या आपत्तीमध्ये कोणते रोग होऊ शकतात, याबद्दल माहिती मिळाली तर, पूरग्रस्त आणि मदतकार्य करणाऱ्यांना योग्य ती खबरदारी घेता येईल.

पुरासारखी आपत्ती घडून गेल्यावर, बाहेरच्या उत्साही आणि उत्सुक लोकांनी 'डिझास्टर टुरिझम' टाळलं पाहिजे, असं तन्मयला वाटतं. पूरग्रस्त परिसराचे आणि लोकांचे फोटो काढून फॉरवर्ड करणं, तसंच स्वतः शहानिशा न करता, येईल तो मेसेज सोशल मिडीयावर फॉरवर्ड करत राहणं, या सगळ्यामध्ये संयम राखला पाहिजे, असं मत तन्मयनं व्यक्त केलं.

यावर उपाय म्हणून, सोशल मिडीयावर आपत्तीबद्दल किंवा मदतीसाठी आवाहन करणारा मेसेज पाठवताना त्यामध्ये तारीख टाकावी, तसंच ही मदत जास्तीत जास्त कधीपर्यंत अपेक्षित आहे हेसुद्धा लिहावं, अशी सूचना अनिकेतनं केली. जेणेकरुन अनिश्चित काळासाठी असे मेसेज फिरत राहणार नाहीत.

मदतीचा पुरवठा होत असताना, पूरग्रस्त भागाचं सातत्यपूर्ण विश्लेषण आवश्यक असल्याचं अनिकेतनं नमूद केलं. उदाहरणार्थ, शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचे टँकर बाहेरुन पाठवले जात असताना, प्रत्यक्ष पूरग्रस्त भागातले लोक मात्र हापशातून मिळणारं दूषित पाणी पिण्यासाठी वापरत होते. त्यांच्यापर्यंत तातडीनं पाणी शुद्ध करणारं मेडीक्लोर पोहोचवण्याची गरज होती.

याशिवाय, पूरग्रस्त भागात घरानुसार डेटा कलेक्शन करणं आणि त्याचं अनॅलिसिस करणं, हे पुनर्वसनाच्या दृष्टीनं खूपच महत्त्वाचं आहे असं अनिकेतला वाटतं. कायमस्वरुपी पुनर्वसन होईपर्यंतच्या काळात तात्पुरता निवारा उपलब्ध करणं, गरजेच्या वस्तू पोहोचवणं आवश्यक आहे. या सर्व कामात डॉक्टर स्वयंसेवकांची खूप गरज जाणवत असल्याचंही अनिकेतनं नमूद केलं.

कॅम्पमधल्या आणि कॅम्पमधून पुन्हा आपल्या घरी जात असलेल्या लोकांचं समुपदेशन करणंही महत्त्वाचं आहे, असं वैभवला वाटतं. आपल्या घरांचं, वस्तूंचं, जनावरांचं, आणि माणसांचं नुकसान सहन करायला त्यांना मानसिक आधाराची गरज पडणार आहे.

कुठल्याही आपत्तीच्या वेळी, 'मला मदत करायची आहे', या भावनेपेक्षा 'समोरच्याला काय गरज आहे', हे समजून घेणं जास्त महत्त्वाचं आहे असं राजेशला वाटतं. तरच योग्य वेळी योग्य मदत मिळणं शक्य होऊ शकेल.

संतोषच्या मते, आपत्ती व्यवस्थापनाचं काम करु इच्छिणाऱ्या संस्थांचं शासनानं प्रशिक्षण करावं, नियमित काळानं त्यांची तयारी तपासण्यासाठी मॉक ड्रील घ्यावं. आपत्तीच्या वेळी फक्त प्रशिक्षित संस्थाच त्या ठिकाणी काम करतील, याची शासनानं जबाबदारी घ्यावी. बाकीच्या व्यक्ती आणि संस्थांनी या प्रशिक्षित संस्थांच्या कामात सहभाग घ्यावा, जेणेकरुन जिल्हापातळीवर मदतीचं नियोजन आणि व्यवस्थापन करता येईल. आपत्तीच्या वेळी काम करणाऱ्या संस्थांनी आपली एक टीम आपत्तीच्या जागेवर थांबवावी, तर दुसऱ्या टीमनं समन्वयाचं काम करावं, असंही संतोषनं सुचवलं.

एकूणच आपत्ती प्रसंगाला सामोरं जाण्यासाठी आपली खूपच कमी तयारी असल्याचं मत विनीतानं व्यक्त केलं. अशा प्रसंगी, समन्वय कसा साधायचा, आपत्ती काळात कुणाकडं कुठली जबाबदारी असते, याबाबत कुणाशी संपर्क साधायचा, या गोष्टींचा सगळ्यांनीच विचार करायची गरज आहे, असं विनीताला वाटतं.

आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत प्रशिक्षण, आणि संस्था व शासन यांच्यात समन्वयाची गरज असल्याचं मत सर्वच सहभागी कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केलं.

२१/०८/२०१९ पुणे

- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६


Share/Bookmark

Wednesday, August 21, 2019

कर लो दुनिया मुठ्ठी में...

(माजी केंद्रीय मंत्री, माजी राष्ट्रपती, ज्येष्ठ काँग्रेस नेते भारतरत्न प्रणव मुखर्जी यांची एक जुनी मुलाखत. दि. ७ जुलै २००२ - रेडीफ डॉट कॉम वेबसाईटच्या सौजन्याने)

मुंबईतील ब्रीच कॅन्डी हॉस्पिटलमध्ये रिलायन्स उद्योगसमूहाचे प्रमुख धिरुभाई अंबानी यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यानंतर धिरुभाईंचे खास मित्र प्रणव मुखर्जी यांनी शीला भट्ट यांना दिलेली मुलाखत…

“धिरुभाई अंबानी मला पहिल्यांदा भेटले १९७० च्या दशकात. तेव्हा मी अर्थखात्याचा राज्यमंत्री होतो आणि महसूल व खर्चासंबंधी कामकाज बघत होतो.

“भांडवली समस्यांच्या नियंत्रकांचं कार्यालय माझ्या खात्याच्या अखत्यारित होतं. नवी दिल्लीमधील माझ्या कार्यालयात मी त्यांना भेटलो.

“त्यांच्यासोबत घेतलेल्या बैठकांमधून मला त्यांची जबरदस्त इच्छाशक्ती आणि प्रचंड आत्मविश्वास दिसून आला. ही धिरुभाई अंबानी यांची लक्षणीय वैशिष्ट्यं होती. ते अत्यंत धाडसी वृत्तीचे होते.

“आमचे वडील एखाद्या योद्ध्याप्रमाणे अखेरच्या श्वासापर्यंत लढत राहतील, असं त्यांचा मुलगा अनिल अलीकडेच म्हणाला होता. किती खरं होतं ते, सतत लढत राहिले ते.

“खरं तर, मला आठवतं की, भांडवली बाजारातून लक्षणीय प्रमाणात पैसे उभे करण्याचा एक प्रस्ताव घेऊन ते माझ्याकडं आले होते. त्यावेळी भारतातल्या प्राथमिक बाजारपेठेचा आवाका खूपच छोटा होता. मी माझ्या मनातल्या शंका व्यक्त केल्या. भांडवली बाजारपेठेतून एवढे सारे पैसे उभे करता येतील असं तुम्हाला कशामुळं वाटतं, असा प्रश्न मी त्यांना विचारला.

“ते म्हणाले की, माझा स्वतःवर आणि माझ्या भागधारकांवर संपूर्ण विश्वास आहे.

“धिरुभाईंच्या प्रयत्नांमुळं सिक्युरिटीज मार्केटच्या वाढीला जबरदस्त चालना मिळू शकेल आणि एक नवीन क्रांती घडून येईल असं भविष्य मला दिसत होतं.

“त्यांच्यामुळं भारतीय स्टॉक मार्केटमध्ये एक नवीन संस्कृती उदयाला आली. ते खऱ्या अर्थानं नव्या वाटा घडवणारे उद्योजक होते. भारतातल्या समभागांच्या नवीन संस्कृतीचे ते जनक होते, आणि भारतातल्या समभागांच्या बाजारपेठेची खरी ताकद त्यांनीच पहिल्यांदा ओळखली.

“ते एक दुर्मिळ व्यक्तिमत्व होतं. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचं कडवं आव्हान त्यांनी आपल्या स्वतःच्या पद्धतीनं अंगावर घेतलं. आपल्या स्वतःच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजला बहुराष्ट्रीय कंपनी बनवण्याची त्यांची इच्छा होती.

“नंतरच्या काळात, आमचा संपर्क वाढत गेला. मग राजकीय परिस्थितीचं आमचं आकलनही जुळत गेलं. भारतीय राजकारणातल्या, विशेषतः प्रादेशिक राजकारणातल्या खाचाखोचा त्यांना व्यवस्थित समजत होत्या, असं मला दिसून आलं.

“ते काँग्रेस-समर्थक होते की काँग्रेस-विरोधक होते यावर मी भाष्य करु शकत नाही, पण एक गोष्ट अगदी स्पष्ट आहे की, ते एक प्रखर राष्ट्रवादी आणि धर्मनिरपेक्ष व्यक्ती होते.

“सगळ्याच राजकीय पक्षांमध्ये त्यांचा मित्रपरीवार पसरलेला होता.

“ते एक उद्योजक होते आणि मी - माझ्या कारकीर्दीतल्या बऱ्याच मोठ्या कालावधीसाठी - वित्त किंवा अर्थ मंत्रालयात काम करत होतो, त्यामुळं आमच्यात अगदी जवळचे संबंध प्रस्थापित झाले होते.

“असं असलं तरी, आमची मैत्री कुठल्याही पद्धतीनं ‘विषम’ नव्हती. मला किंवा इतर कुणालाही ‘रिलायन्सचा माणूस’ म्हणणं हा निव्वळ मूर्खपणा ठरेल.

“अर्थातच तरीसुद्धा, कुणालाही कुणाचाही माणूस म्हणण्याचं स्वातंत्र्य मिडीयाला आहेच.

“त्यांचा आव्हानांना तोंड देणारा स्वभाव मला आवडला असल्यानं आमच्यामध्ये जिव्हाळ्याचे संबंध निर्माण झाले होते.

“बहुतांश वेळेला आम्ही माझ्या ऑफीसमध्येच भेटायचो; कित्येकदा ते माझ्या घरी यायचे आणि मीदेखील त्यांना त्यांच्या घरी भेटायला जायचो. पण त्यांच्याबद्दलचा कुठलाही भावनिक क्षण मला आठवत नाही.

“ते फारसे भावनाप्रधान नसावेत असं मला वाटतं. शक्यतो सर्वसाधारण विषयांवरच आमच्या चर्चा चालायच्या.

“अंबानी शून्य-कर कंपन्या विकत घ्यायचे. मी त्यांची बॅलन्स शीट बघितली, आणि १९८३ साली मी एक विधेयक आणलं, ज्यानुसार कंपन्यांच्या उत्पन्नावर किमान २० टक्के इतकी कर आकारणी सुरु झाली.

“लोक असं म्हणतात की, धिरुभाई अंबानी हे एक वादग्रस्त व्यक्तिमत्व होतं आणि त्यांच्या यशाला दोन बाजू होत्या.

“मला असं वाटतं की, प्रत्येक मोठा माणूस हा वादग्रस्त असतोच; आपल्या अतिरंजित प्रतिमेमुळं ते आपोआप वादग्रस्त बनतात.

“अनेक राजकीय नेते त्यांच्या ‘खिशात’ होते, असं म्हणणं खूपच एकांगी ठरेल. अर्थव्यवस्थेवर सरकारचं पूर्ण नियंत्रण होतं आणि त्यांना अर्थ मंत्रालयातल्या लोकांशी बोलणं भाग पडत होतं.

“त्यांनी शून्यातून विश्व निर्माण केलं होतं हे तुम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे. भारतीय कॉर्पोरेट जगतात तुम्हाला त्यांच्यासारखी दुसरी व्यक्ती सापडणार नाही. त्यांनी शून्यातून सुरुवात करत हे प्रचंड औद्योगिक साम्राज्य उभं केलं. टाटा, बिर्ला, गोएंका या सगळ्यांना आपले व्यवसाय वारसा हक्काने मिळाले. अर्थात, मी त्या उद्योगसमूहांच्या संस्थापकांना भेटलेलो नाही. धिरुभाई अशी व्यक्ती होती, जी माझ्या स्वतःच्या डोळ्यांसमोर मोठी होत गेली, फक्त जिद्दीच्या, कुशाग्र व्यावसायिक जाणीवेच्या, एकाग्रतेच्या आणि दूरदृष्टीच्या बळावर.

“हा खूप मोठा फरक आहे. मी माझ्या कारकीर्दीत त्यांच्यासारखा एकही मोठा बिझनेसमन पाहिला नाही.

“१९८६ नंतर त्यांच्या हालचालींवर मर्यादा आल्या होत्या. तरीदेखील, राजकीय आणि व्यवसायासंबधी घडामोडींबद्दल त्यांना सर्व माहिती असायची.

“मला ते नुसतेच आवडायचे नाहीत; मला ते खूप खूप आवडायचे.”




Share/Bookmark

Sunday, August 18, 2019

सगुण - निर्गुण

महाराष्ट्र शासनाने शाळांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी जाहीर केलेल्या 'सगुण विकास कार्यक्रमा'तील आक्षेपार्ह मुद्देः

• पुढारलेली किंवा नेतृत्व करणारी शाळा व 'इतर' शाळा अशी भेदभावपूर्ण मांडणी

• नेतृत्व करणारी शाळा निवडण्यासाठी निकषः

४. विविध नवनवीन उपक्रम राबविणारी व ते उपक्रम इतर शाळेशी शेअर करण्याची तयारी असलेली शाळा.
९. परिसरातील शाळांना विकासासाठी मदत करण्यास सहमती दर्शविणारी शाळा.
(निकष ४ व ९ नुसार, 'इतर' शाळांचे नेतृत्व करावे की न करावे, हे संबंधित शाळेच्या मर्जीवर अवलंबून असेल की बंधनकारक असेल ?)

• असेच निकष क्रमांक ३ व ५ 'इतर' शाळा निवडीसाठी नमूद केले आहेत.

६. परिसरातील इतर शाळेच्या तुलनेने अधिक पटाची शाळा.
(अधिक पट हा नेतृत्व करण्यासाठी निकष कसा काय असू शकतो ? यामुळे नेतृत्व करणाऱ्या आणि 'इतर' अशा दोन्ही शाळांमधील विद्यार्थ्यांची अधिक गैरसोय होणार नाही का ?)

• टीपः सगुण विकास कार्यक्रमांतर्गत मुख्य शाळा म्हणून जर खाजगी विनानुदानित / स्वयं अर्थ सहाय्यित शाळा सहभागी होण्यास इच्छुक असतील तर अशा शाळा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या A ग्रेड च्या शाळांना देखील मदत करु शकतात.
(म्हणजे खाजगी शाळांची गुणवत्ता, शासनाच्या नेतृत्व करण्यास पात्र शाळांपेक्षा उच्च असते हे गृहीत धरले आहे का ?)

• भागीदारी/ सहकार्यातील उपक्रमांची क्षेत्रेः

१) भौतिक सुविधांचा सामाईक वापरः मुख्य शाळेतील क्रीडांगण, संगणक कक्ष, सभागृह व ग्रंथालय यासारख्या भौतिक सुविधा भागीदारी / सहकार्यातील इतर शाळेतील विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून किमान एक दिवस वर्गनिहाय / निवडक वर्गातील विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन देणे. तसेच मुख्य शाळेतील डिजिटल, ई-लर्निंग साहित्याचा लाभ दुसऱ्या शाळेतील मुलांना करुन देणे.
(म्हणजे शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येक शाळेत किमान भौतिक सुविधा उपलब्ध करुन देणे आता शासनावर बंधनकारक राहणार नाही का ? डिजिटल, ई-लर्निंग साहित्य 'इतर' शाळेतील मुलांनी एकच दिवस वापरणे अपेक्षित आहे का ?)

२) तज्ज्ञ शिक्षक मार्गदर्शनः सहभागी सर्व शाळेतील तज्ज्ञ शिक्षकांनी आठवड्यातून किमान एक दिवस सहभागी इतर शाळेत जाऊन तेथील विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन व अध्यापन करणे. विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन निष्पत्ती साध्य करण्यासाठी व कौशल्ये विकसित करण्यासाठी सहकार्य करतील.
(तज्ज्ञ शिक्षक म्हणजे कोण ? इतर शाळेत एक दिवस जाण्याने मूळ शाळेतील कामगिरीवर परिणाम होणार नाही का ? एक दिवस इतर शाळेत जाऊन अध्ययन निष्पत्ती आणि कौशल्य विकास कसा करणार ? शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थीःशिक्षक गुणोत्तरावर याचा कसा परिणाम होईल ?)

२) विद्यार्थी अदलाबदलः भागीदारी/ सहकार्यातील इतर शाळेतील 'निवडक' वर्गातील विद्यार्थ्याना मुख्य शाळेत जाऊन शिकण्याची, तेथील इतर विद्यार्थ्यांबरोबर संवाद साधण्याची व अध्ययन-अनुभव घेण्याची संधी निर्माण करुन देणे. तसेच एका शाळेतील शालेय विषय, विविध कला व क्रीडा प्रकारात पारंगत 'निवडक' विद्यार्थी दुसऱ्या शाळेत जाऊन 'इतर' विद्यार्थ्यांना अध्ययनासाठी मदत तसेच संबंधित कला व क्रीडा प्रकार यांच्या अध्ययनात व सरावात सहकार्य करतील.
(निवडक विद्यार्थी कशाच्या आधारावर निवडायचे आहेत ? जास्त गुण मिळवणारे आणि कमी गुण मिळवणारे विद्यार्थी अशी भेदभाव करणारी निवड प्रक्रिया कशासाठी ? तज्ज्ञ आणि प्रशिक्षित शिक्षक ज्यांना शिकवू शकले नाहीत अशा विद्यार्थ्यांना 'पारंगत विद्यार्थी' कसले सहकार्य करणार आहेत ? शाळा पातळीवर शिक्षकांचे प्रशिक्षण, नियुक्ती यावर भर देण्याऐवजी, पारंगत व इतर अशा दोन्ही प्रकारच्या विद्यार्थ्यांवर हा अनावश्यक भार आणि ताण का टाकला जात आहे ?)

१८/०८/२०१९


Share/Bookmark

Friday, August 16, 2019

अक्षरधन

सांगलीत कृष्णा नदीला आलेल्या महापुराचं पाणी नगर वाचनालयात शिरल्यानं हजारो पुस्तकांचं नुकसान झाल्याची बातमी वाचली.

मी सांगली जिल्हा नगर वाचनालयाचा भाग्यवान लाभार्थी आहे.

दिवसा वाचनालयात बसून एक पुस्तक संपवायचं आणि संध्याकाळी घरी जाताना दुसरं घेऊन जायचं, असं अनेक वर्षं केलंय. अनेक मराठी आणि इंग्रजी पुस्तकं त्यावेळी दुकानातसुद्धा मिळायची नाहीत, ती या वाचनालयात वाचायला मिळायची. जगभरातल्या लेखकांची नावं, साहित्य प्रकार, सगळ्याची ओळख इथूनच झाली, असं म्हणता येईल.

सकाळी शाळेत जाण्यापूर्वी वाचनालयाच्या वरच्या मजल्यावर वर्तमानपत्र विभागात न चुकता जायचो. त्यावेळी 'महाराष्ट्र टाइम्स' सांगलीत दुपारी पोहोचायचा. 'संडे ऑब्झर्व्हर'सारख्या प्रकाशनांच्या सांगलीत मोजून चार-पाच प्रती यायच्या. नगर वाचनालयात मात्र रोजच्या रोज हे सगळं वाचायला मिळायचं. इराक-इराण युद्ध आणि १९९६ च्या ऑलिंपिक स्पर्धांच्या वेळी जुने संदर्भ शोधण्यामध्ये नगर वाचनालयाकडून खूप मोठी मदत मिळाली होती. 'पुढारी'च्या ऑफीसमधून सांगितलं होतं की, आमच्याकडं 'पुढारी'चे जे जुने अंक मिळणार नाहीत, ते नगर वाचनालयात नक्की मिळतील. आणि तसाच अनुभव आला. एकच बातमी निरनिराळ्या वृत्तपत्रात कशी सादर करतात, हे बघायची सवयही तेव्हापासूनच लागली.

याच वाचनालयाच्या हॉलमध्ये वसंत बापट, मंगेश पाडगावकर, द. मा. मिरासदार, बाबासाहेब पुरंदरे, अशा अनेक दिग्गजांना ऐकता, भेटता आलं.

वाचनालयात अनेक दुर्मिळ पुस्तकं आहेत (होती), जी बाहेर वाचनासाठी देत नसत. तिथं बसूनच वाचावी लागत. त्यामुळं पुस्तक वाचताना नोट्स काढायची सवय लागली. शाळा-कॉलेजमध्ये तर या सवयीचा फायदा झालाच, पण अजूनही ही सवय टिकून आहे. विकत आणलेल्या पुस्तकातून निवडक भाग पुन्हा डायरीत लिहून कशासाठी घ्यायचा, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. त्यांना या सवयीचं मूळ आणि महत्त्व सांगून समजणार नाही.

वाचलेल्या पुस्तकांचा सारांश लिहिणं, पुस्तकांमधून संदर्भ शोधून भाषण करणं, ठराविक दिवसांत जास्तीत जास्त पुस्तकं वाचून त्यावरील स्पर्धेत भाग घेणं, असे अनेक उपक्रम नगर वाचनालयात चालायचे. मला आठवतंय, एका पुस्तक वाचन स्पर्धेत मी विद्यार्थी म्हणून नोंदणी केल्यानं मला 'बालसाहित्य विभागा'त एन्ट्री दिली होती. पण मी वाचनालयाच्या व्यवस्थापनाला आणि स्पर्धेच्या आयोजकांना खूप विनंती करुन 'सर्वसाधारण विभागा'त एन्ट्री मिळवली होती. (आणि दुसरं की तिसरं बक्षिसही मिळवलं होतं.)

सांगलीतच वि. स. खांडेकर वाचनालय, गणेश वाचनालय, महात्मा गांधी वाचनालय, अशी आणखी महत्त्वाची वाचनालये आहेत. आग, पूर, भूकंप अशा आपत्तींपासून या खजिन्यांचं रक्षण करण्यासाठी तातडीनं पावलं उचलली गेली पाहिजेत, असं मनापासून वाटतं. तळमजल्यावरुन पुस्तकं वरच्या मजल्यांवर हलवणं, आगरोधक मटेरियल वापरुन पुस्तकांचे रॅक / कपाटं / फर्निचर बनवणं, नियमितपणे इमारतींचं फायर ऑडीट, स्ट्रक्चरल ऑडीट करुन घेणं, यासाठी व्यवस्थापनानेच नव्हे, तर वाचकांनीही पुढाकार घ्यायची गरज आहे.

- मंदार शिंदे 9822401246
१६/०८/२०१९


Share/Bookmark

Sunday, August 11, 2019

विचारपूर...

किचनमधल्या सिंकमधे भांडी घासत होतो. दहा-बारा छोटी-मोठी भांडी घासायची होती. अचानक सिंकच्या जाळीत काहीतरी अडकून बसलं. पाणी खाली जाईना. काय अडकलंय ते बघायचा / काढायचा कंटाळा केला. म्हटलं, बघू सगळी भांडी घासून झाल्यावर...

भांडी घासली, धुतली. सिंकमधली पाण्याची लेव्हल वाढत गेली. शेवटी एकदम जाईल सगळं पाणी, असं वाटत होतं. सगळी भांडी झाल्यावर जाळीत अडकलेली कोथिंबिर वगैरे काढून टाकली. लगेच पाणी भसाभस ड्रेन व्हायला लागलं. काम झालं असं वाटत असतानाच पायाखाली ओल जाणवली...

खाली वाकून बघितलं तर, ड्रेनेज पिटमधून पाणी ओव्हरफ्लो होत बाहेर आलेलं. किचनच्या फरशीवर पाणी पसरु लागलं. वर सिंकमधे तुंबलेलं पाणी झपाट्यानं कमी होत होतं, पण ड्रेनेज पिटमधून वाहून न जाता उसळून बाहेर येत होतं...

खाली ठेवलेल्या वस्तू पटापट उचलून वर ठेवल्या. भांड्यांचं रॅक, मोठे डबे, गॅस सिलिंडर, वाट फुटेल तिकडं पाणी पसरत होतं. कपडे टाकून, मॉप फिरवून, भांड्यानं बादलीत भरुन, पसरणारं पाणी कन्ट्रोल करायचा प्रयत्न केला. पण व्हायचं ते नुकसान झालंच...

ड्रेनेज पिटमधून पाणी वाहून जायला छोटीशीच जागा आहे. पण दिवसभरात पन्नास-साठ भांडी घासली तरी त्यातून पाणी वाहून जातं. मग आता तर दहा-बाराच भांडी घासली होती. तरी ओव्हरफ्लो का झाला ?

ड्रेनेज पिटमधून पाणी वाहून जायच्या कपॅसिटीचा प्रश्नच नाहीये. सतत थोडं-थोडं पाणी जात राहीलं असतं, तर असं घडलं नसतं. पण सिंकमधे आधी पाणी तुंबू दिलं आणि नंतर एकदम भसकन सोडून दिलं, तेव्हा ड्रेनेज पिटमधून ते बाहेर आलं. दहा-बारा भांडी घासल्यावर किती पाणी साठेल याचा विचारच केला नाही. नंतर एकदम एवढं सगळं पाणी कसं वाहून जाईल, याचाही विचार केला नाही. पाणी इकडं-तिकडं पसरायला लागल्यावर विचार करणं आपोआपच बंद झालं...

सांगली-कोल्हापूरची पूरपरिस्थिती समजून घ्यायचा विचार करतोय. अजून पुण्यातच आहे. एकदा तिकडं गेलो की कदाचित हे विचार बंद होतील, म्हणून आधीच विचार करुन ठेवतोय. लिहूनसुद्धा ठेवतोय. पुढं-मागं उपयोगच होईल, झाला तर...

- मंदार शिंदे 9822401246
(१०/०८/२०१९)


Share/Bookmark

Wednesday, August 7, 2019

राजकारणाचं आकर्षण

'पॉलिटीक्स इज अ डर्टी गेम ऑफ स्काऊन्ड्रल्स' असं आमचे एक सर म्हणायचे. लहानपणी या वाक्याचा अर्थ तितकासा कळला नव्हता. पण स्वतःचं आयुष्य राजकारण आणि समाजकारणात घालवलेल्या आमच्या सरांचे ते अनुभवाचे बोल मनावर नकळत कोरले गेले होते.

त्या विचाराला पुष्टी देणाऱ्याच बातम्या, घटना, माणसं, नेते, नगरसेवक, आमदार, खासदार, मंत्री, वगैरे पुढं दिसत गेले. आपला या क्षेत्राशी कधीही संबंध येऊ नये, असं त्यावेळी वाटायचं. तू राजकारण करु शकत नाहीस, कारण तू राजकारण्यांसारखा दिसत नाहीस; यू आर टू सॉफिस्टीकेटेड टू बी अ पॉलिटीशियन, अशी वाक्यं सहज कानांवर पडत होती. राजकारणी म्हणजे, पांढरे कपडे, हातांच्या बोटांत अंगठ्या आणि मागं-पुढं माणसांचा ताफा, बेदरकार वृत्ती, रांगडी आणि बऱ्याचदा गलिच्छ भाषा, गेंड्याची कातडी, कोल्ड ब्लडेड ऐटीट्यूड, वगैरे वगैरे कल्पना मिडीयातून, सिनेमा-नाटकातून आणि पुस्तकांतून डोक्यात फीड झालेल्या होत्या.

आणि अशा वातावरणात काही मोजक्या राजकारणी लोकांनी, नेत्यांनी, या स्टँडर्ड पॉलिटिकल इमेजपेक्षा स्वतःची वेगळीच प्रतिमा निर्माण केली आणि ती यशस्वीरित्या सांभाळली देखील. यामध्ये सर्वांत पहिलं आणि सर्वांत महत्त्वाचं नाव म्हणजे माजी पंतप्रधान भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी. एक कवी हृदयाचा, कोमल वाणीचा, हळव्या स्वभावाचा, सभ्य सुशिक्षित माणूस एक यशस्वी राजकारणी बनू शकतो, हे वाजपेयींनीच सिद्ध केलं, असं माझं मत आहे. 'यू आर टू सॉफिस्टीकेटेड टू बी अ पॉलिटीशियन' या न्यूनगंडावर मात करुन, जवळपास दोन पिढ्यांमधल्या तरुण कार्यकर्त्यांना वाजपेयींनी राजकारणाकडं बघायची सकारात्मक दृष्टी दिली, प्रेरणा दिली, विश्वास दिला, असं मला वाटतं.

अरविंद केजरीवाल यांच्यासारख्या 'टू सॉफिस्टीकेटेड टू बी अ पॉलिटीशियन' नेत्यांना मिळालेल्या राजकीय यशामागंसुद्धा थोड्या प्रमाणात का होईना, पण वाजपेयींसारख्या सभ्य सुसंस्कृत राजकारण्यांची पायाभरणी आहे, हे विसरुन चालणार नाही. त्याच सभ्य, सुसंस्कृत, सॉफिस्टीकेटेड इमेजवाल्या राजकारण्यांच्या यादीत प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रीकर ही काही नावं अग्रक्रमानं घ्यायला लागतील. राजकीय विचारसरणी, पक्षीय निष्ठा आणि स्थळ-काळ-व्यक्ति तसंच परिस्थिती यानुरुप घेतलेले राजकीय निर्णय, या सगळ्यांच्या पलीकडं जाऊन, या नेत्यांबद्दलचा आदर, आकर्षण, अप्रूप अनेकजण मान्य करतात.

देशाच्या राजकारणात संयमी, आदरणीय, मृदुभाषी, आणि वैचारिक बैठक पक्की असलेल्या नेतृत्वाची नेहमीच गरज असते आणि अशा नेत्यांची उणीव नेहमीच आपल्याला जाणवत राहते. मुळातच अशी माणसं कमी संख्येत उपलब्ध असल्यानं, त्यातल्या महत्त्वाच्या व्यक्तींचं आपल्यातून अकाली निघून जाणं जास्त बोचतं.

प्रमोदजी, मनोहर पर्रीकर, आणि आता सुषमा स्वराज जी... तुम्ही कुठल्या पक्षात होतात, तुम्ही किती निवडणुका जिंकलात, तुम्हाला कुठली पदं मिळाली आणि कुठली मिळायला हवी होती, हे सगळं मिथ्या आहे. आमच्या पिढीला राजकारणाकडं आकर्षित करणारे तुम्हीच होतात, हे सत्य आहे. त्याबद्दल आम्ही नेहमीच तुमचे ऋणी राहू. आम्हाला, देशाला तुमची अजून खूप गरज होती. तुमची प्रतिमा आमच्या मनात ठसलेली आहे, जी तुमच्या ध्यासातून, जिद्दीतून, अभ्यासातून, विचारांतून, कामातून तुम्ही निर्माण केलीत आणि शेवटपर्यंत टिकवलीत. तीच प्रतिमा आम्हाला भविष्यात मार्गदर्शन करीत राहील, प्रेरणा देत राहील, असा आम्हाला विश्वास वाटतो.

- मंदार शिंदे 9822401246
(०७/०८/२०१९)


Share/Bookmark