The Great Indian Illusion by Varrun Sukhraj

 

- बँक कशासाठी असते?

- बँकेतला पैसा नक्की कुणाचा असतो?

- बँकेचं कर्ज बुडतं तेव्हा नेमका कुणाचा पैसा बुडतो?

- बँकींग प्रक्रियेमधे कल्याणकारी शासनाची भूमिका नेमकी कशी असली पाहिजे?

'पोपट मेला आहे' हे राजाला कुणी सांगायची गरज आहे की राजाला माहिती असून पोपट बोलत नाही, खात नाही, हसत नाही, पण जिवंत आहे अशी स्वतःची समजूत घालत बसला आहे? की पोपटाला राजानंच...?

बँकींग तज्ज्ञांपासून बँकेनं पैसे बुडवलेल्या ग्राहकांपर्यंत, आणि शेवटची आशा वाटणाऱ्या राजकारण्यापासून उद्याची आशा वाटणाऱ्या पत्रकारापर्यंत अनेक लोकांना ऐकायची बघायची संधी देणारा वरुण सुखराजचा माहितीपट 'द ग्रेट इंडीयन इल्युजन'...

श्रीमंत अर्थव्यवस्था असलेल्या गरीब लोकांच्या देशात अर्थकारणावर चर्चा झालीच पाहिजे; ही चर्चा सोप्या भाषेत झाली पाहिजे. प्रामाणिकपणे खऱ्याला खरं आणि खोट्याला खोटं म्हणायचं धाडस करणाऱ्या या डॉक्युमेंटरीबद्दल वरुण सुखराज आणि संपूर्ण टीमचे आभार आणि अभिनंदन!

'टू मच डेमोक्रसी' आणि 'जमूरा' या दोन डॉक्युमेंटरीजद्वारे शेतकरी आंदोलन आणि निवडणुकीचा खेळखंडोबा यावर अभ्यासपूर्ण आणि सोपी मांडणी यशस्वीपणे करणाऱ्या वरुणची ही नवीन कलाकृती.

उद्योगधंद्यांना चालना देण्यासाठी बँकांनी कर्जपुरवठा केला पाहिजे हे खरं; पण रिझर्व्ह बँकेचे नियम, अर्जदाराचा कर्ज-इतिहास, बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचा अभ्यास आणि सल्ला, या सगळ्याकडं जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून वाटलेल्या कर्जांची भरपाई सर्वसामान्य ठेवीदारालाच करायला लागते.

परतफेड करण्याची इच्छा आणि तयारी नसलेल्यांना कर्जवाटप कसं केलं जातं, ट्रॅक्टर खरेदीसाठीच्या कर्जाचा व्याजदर मर्सिडीज खरेदीसाठीच्या कर्जाच्या व्याजदरापेक्षा जास्त कसा लावला जातो, औद्योगिक विकासासारख्या विशिष्ट उद्देशाने स्थापन केलेल्या बँकांची अपेक्षित भूमिका बदलल्याचा अर्थव्यवस्थेवर कसा आणि काय परिणाम होतो, अशा अनेक तांत्रिक बाबी, आकडेवारीसोबतच सुरस आणि चमत्कारिक घटना आणि किस्से या डॉक्युमेंटरीमधे बघायला ऐकायला मिळतात.

यापैकी काही बातम्या आपण कधीतरी वाचलेल्या असतात, पण त्यावेळी त्याचा आपल्याशी काय संबंध असं म्हणून आपणच दुर्लक्षित केलेल्या असतात. त्या सगळ्यांची अशी एकत्रित मांडणी बघून आपण एक व्यक्ती आणि एक देश म्हणून आर्थिक दलदलीत किती खोल रुतत चाललो आहोत याचा अंदाज यायला लागतो.

मागच्या काही वर्षांमधे भारताच्या बँकींग प्रक्रियेमधे काय आणि कसे बदल होत गेले, त्याचा संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर आणि व्यक्ती ते उद्योग या सगळ्यांवर काय आणि कसा परिणाम झाला, याचं एक उत्तम डॉक्युमेंटेशन तर हे आहेच; पण चालू काळात या माहितीचा उपयोग करून भविष्यातलं नुकसान कमी करण्याची संधीदेखील यामुळं मिळू शकते.

ही डॉक्युमेंटरी लोकांनी बघावी, मित्रांना सहकाऱ्यांना मुला-मुलींना दाखवावी, त्यावर चर्चा घडवून आणावी, आणि पोपट बोलत नाही, खात नाही, हसत नाही, पण जिवंत आहे या भ्रमातून स्वतःला आणि अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढावं, म्हणजे वरुण आणि त्याच्या टीमने घेतलेले कष्ट आपल्याला ‘इल्युजन’कडून ‘सोल्युशन’कडे घेऊन जातील, अशी आशा वाटते.

‘द ग्रेट इंडीयन इल्युजन’ https://youtu.be/AKv7Tz3p_Bc

~ मंदार शिंदे

22/05/2026

The Great Indian Illusion by Varrun Sukhraj

Ensuring Access to Free Education from Early Childhood

 

(1) जिल्हा परिषद शाळेमध्ये पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाची सोय नसते; (2) अंगणवाडीमध्ये शिक्षणापेक्षा लसीकरण व पोषक आहार यावर जास्त भर दिला जातो; यामुळे तीन-साडेतीन वर्षांच्या मुला-मुलींना खाजगी पूर्व-प्राथमिक - केजी/नर्सरी/प्लेग्रुपमध्ये दाखल केले जाते. त्याच किंवा संलग्न संस्थेच्या प्राथमिक शाळेत पैसे भरून पहिलीत प्रवेश घेण्याची शक्यता वाढते. मग सरकारी शाळांनी सहा वर्षांची शाळाबाह्य मुले शोधून पटसंख्या टिकवण्याचे प्रयत्न निष्फळ ठरतात, आणि पालकांना मोफत शिक्षणाऐवजी महागडे शिक्षण विकत घ्यावे लागते.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मधील प्रकरण 1 आणि प्रकरण 7 यामधील सूचनांनुसार, अंगणवाडी आणि प्राथमिक शाळा एकमेकांशी जोडल्या तर वयाच्या तिसऱ्या वर्षापासून मोफत शिक्षण (आणि इतर सुविधा) मिळू शकतील, 'आधार'सारख्या कागदपत्रांची सहज पूर्तता होऊ शकेल, सरकारी शाळांची पटसंख्या वाढू शकेल, असे अनेक फायदे संभवतात.

फक्त यासाठी शालेय शिक्षण विभाग, महिला व बाल विकास विभाग, आयसीडीएस, आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी एकमेकांशी संवाद साधायची गरज आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात याबद्दल स्पष्ट सूचना करूनदेखील सहा वर्षांनंतर मा. शालेय शिक्षण मंत्री व मा. महिला व बाल विकास मंत्री यांच्या चर्चेनंतर हे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मा. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांचे पत्र जा.क्र.प्राशिसं/टे-301/2026 दि. 15/05/2026 यानुसार, जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील आवश्यक वर्गखोल्यांशिवाय जास्तीची वर्गखोली उपलब्ध असेल तर ती अंगणवाडीला देण्याचे निर्देश यामध्ये दिले आहेत. जिथे या प्रकारचे प्रत्यक्ष एकत्रीकरण शक्य नसेल तिथेदेखील वर सांगितलेल्या उद्देशाने एकमेकांशी संवाद आणि समन्वय साधून सर्व मुला-मुलींना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार मिळवून देणे शक्य होईल असे वाटते.

(1) Zilla Parishad schools do not have facilities for pre-primary education.

(2) In Anganwadis, more emphasis is given to vaccination and nutrition than to education.

Because of this, children aged three to three-and-a-half years are admitted to private pre-primary schools such as KG, nursery, or playgroup. This also increases the possibility that parents will later pay fees to admit the child to the first standard in the same or an attached primary school. As a result, the efforts of government schools to maintain student strength by searching for out-of-school children aged six years become ineffective, and parents are forced to buy expensive education instead of getting free education.

According to the suggestions given in Chapter 1 and Chapter 7 of the National Education Policy 2020, if Anganwadis and primary schools are linked with each other, children can receive free education (along with other facilities) from the age of three. It will also become easier to complete documents such as Aadhaar, and government schools may see an increase in student enrolment. Many such benefits are possible.

For this, the School Education Department, Women and Child Development Department, ICDS, and local self-government bodies only need to communicate and coordinate with each other. Even though clear instructions about this were given in the National Education Policy, these directions have now been issued after discussions between the Hon. School Education Minister and the Hon. Women and Child Development Minister, six years later.

As per the letter of the Director of Education (Primary), Outward No. PraShiSan/T-301/2026 dated 15/05/2026, instructions have been given that if extra classrooms are available in Zilla Parishad schools beyond the required number, they should be provided to Anganwadis. Even in places where such physical integration is not possible, it appears that through communication and coordination with each other for the above purpose, it will still be possible to ensure the Right to Free and Compulsory Education for all children. (Translated by ChatGPT)

Ensuring Access to Free Education from Early Childhood

One More Favour on Industry by the Government - Rise in Tax on Sale of Electricity (Marathi)

 

महाराष्ट्र राज्यातल्या वीज ग्राहकांच्या आयुष्यात सहा महिन्यांपूर्वी एक महत्त्वाची घटना घडली. जून 2025 या महिन्यात वीज ग्राहकांना कुठलीही पूर्वकल्पना न देता मीटर बदलण्यात आले, आणि 1 जुलै 2025 पासून वीज बिलामधला ‘स्थिर आकार’ दोन रुपयांनी आणि शंभर युनिटच्या पुढचा वीजदर प्रति युनिट साधारण एक रुपयानं वाढवण्यात आला. म्हणजे आधी वापरत होतो तेवढीच वीज वापरण्यासाठी दर महिन्याला जास्त पैसे भरायचे.

आता महाराष्ट्र शासन अधिसूचना दि. 19 डिसेंबर 2025 अनुसार, औद्योगिक आणि व्यावसायिक वीज ग्राहकांच्या बिलातल्या ‘वीज विक्री करा’त (ToSE) प्रति युनिट 9.90 पैसे वाढ करण्यात आली आहे. ‘प्रधानमंत्री कुसुम योजने’द्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा पंप चालवण्यासाठी पुरेशी वीज मिळवून देण्यासाठी पैसे गोळा करायचे आहेत, म्हणून औद्योगिक आणि व्यावसायिक वीज ग्राहकांच्या बिलामधला वीज विक्री कर वाढवण्यात आल्याचं शासनाचं म्हणणं आहे. 

‘प्रधानमंत्री कुसुम योजना’ या नावातलं ‘कुसुम’ हे ‘किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान’ या नावाचं संक्षिप्त रूप आहे. शेतीच्या कामात पाण्याचा उपसा करण्यासाठी डिझेलचा वापर कमी करून सौर ऊर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणं, हे या योजनेचं मुख्य उद्दीष्ट सांगितलं जात आहे.

‘प्रधानमंत्री कुसुम योजने’चे तीन घटक आहेत - जमिनीवर सोलार पॉवर प्लॅन्ट उभे करणे हा पहिला घटक. देशभर शेतांमधे सोलार पंप बसवणे हा दुसरा घटक. ग्रिडमधे जोडणी केलेल्या शेतीकामाच्या पंपांना सौर ऊर्जा पुरवणे हा तिसरा घटक. केंद्र सरकारच्या या योजनेतल्या दुसऱ्या घटकाच्या अंमलबजावणीसाठी पैसे गोळा करण्याच्या नावाखाली महाराष्ट्र शासनानं ही करवाढ लादलेली आहे.

वीजेच्या दरात चुकीच्या पद्धतीनं वाढ केल्यामुळं वीज ग्राहकांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी ‘वीज नियामक मंडळ’ काम करतं. वीजदरात वाढ करण्यासाठी या मंडळाकडं जायला लागलं असतं, पण वीजेच्या वापरावर कर लावण्यासाठी या मंडळाला टाळून निर्णय घेणं राज्य शासनाला शक्य होतं. वीज नियामक मंडळाकडं हा प्रस्ताव गेला तर कदाचित त्याला मान्यता मिळणार नाही असं शासनाला वाटलं असेल का? किंवा मान्यता मिळणार नाही हे पक्कं माहिती असल्यामुळंच ही चलाखी केली असेल का?

यामधून निर्माण होणारे काही महत्त्वाचे प्रश्न -

शेतकऱ्यांना सोलार पंप बसवण्यासाठी सबसिडी द्यायला करवाढीतून पैसे गोळा करायची वेळ राज्य शासनावर का आली? इतर राज्यांप्रमाणे अर्थसंकल्पात ‘अपारंपारिक ऊर्जा वापर’ या अंतर्गत वेगळी तरतूद करता आली नसती का?

औद्योगिक आणि व्यावसायिक वीज ग्राहकांच्या दर महिन्याच्या वीजबिलामधे वाढ झाल्यामुळं त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर काय परिणाम होऊ शकतो याचा अभ्यास ही वाढ करण्याआधी केला का?

औद्योगिक आणि व्यावसायिक वीज ग्राहकांच्या किती आणि कोणत्या प्रतिनिधींसोबत शासनानं चर्चा केली? राज्यातले सगळे उद्योग-व्यवसाय उत्तम नफा कमवत आहेत, त्यातून हळूच युनिटमागे दहा पैसे काढून घेऊ, ही भुरट्या चोरांसारखी मानसिकता वाटत नाही का?

करवाढीतून मिळालेला पैसा वर सांगितलेल्या योजनेसाठीच वापरला जाणार आहे का? ‘योजने’साठी म्हणजे ‘शेतकऱ्यांना वीज किंवा सबसिडी मिळवून देण्यासाठी’ असं अपेक्षित आहे. आम्ही शेतकऱ्यांना वीज मिळवून दिली याच्या जाहिरातीवरच जास्त पैसा खर्च होण्याची शक्यता (आणि अनुभव) आहे.

नोटबंदी आणि कोविड लॉकडाऊन या दोन (महा)मानवनिर्मित संकटांमधे असंख्य उद्योग-व्यवसाय बंद झाले. जे टिकले, त्यातले बहुसंख्य कर्जबाजारी आहेत किंवा काम सुरु ठेवण्यापुरते उत्पन्न कमवू शकत आहेत. शासनाकडून उद्योग-व्यवसायांच्या आर्थिक, तांत्रिक, व्यावसायिक अडचणी सोडवण्यासाठी विशेष सहाय्य, योजना, धोरण अस्तित्वात नाही. उलट जीएसटी, डिजिटल इंडीया, स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ, केवायसी, असे अनेक अडथळे आणि छिद्रे बनवली आहेत, बनवत आहेत. 

‘बॉडीगार्ड’ सिनेमात सलमान खानचा एक प्रसिद्ध डायलॉग आहे - “मुझपर एक एहसान करना.. कि मुझपे कोई एहसान मत करना…” कर्ज काढून उद्योग-व्यवसाय उभा करणाऱ्या आणि रात्रीचा दिवस, रक्ताचं पाणी करून तो चालू ठेवणाऱ्या उद्योजक आणि व्यावसायिकांच्या वतीनं शासनाला हीच विनंती करावीशी वाटते - “मुझपर एक एहसान करना.. कि मुझपे कोई एहसान मत करना… आमच्या फायद्यासाठी काही करू शकत नसाल तरी ठीक आहे, पण आमच्या फाटक्या खिशाला अजून भोकं कशासाठी पाडता?”

बाय द वे, मंत्रीमंडळातल्या सगळ्या मंत्र्यांचे घोटाळे मोजले आणि वसूल केले, तर राज्यातल्या सगळ्या शेतकऱ्यांना आणि उद्यो-व्यवसायांना पुढची किमान दहा वर्षं तरी वीज फुकट मिळू शकेल, अशी काहीतरी योजना का बरं सुचत नसेल आपल्या कल्पक आणि बुद्धीमान लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना?

~ मंदार शिंदे

09/02/2026

One More Favour on Industry by the Government - Rise in Tax on Sale of Electricity (Marathi)

Lowering the age of juvenility for crimes is a step back (Marathi)

Marathi translation of the article “Lowering the age of juvenility for crimes is a step back” written by Vandana Venkatesh, published by The Hindu (22/01/2026) -

“बालकांकडून घडणाऱ्या गुन्ह्यांबद्दल शिक्षेसाठी वयाची मर्यादा कमी करणे हा बालसंरक्षणातील उलटा प्रवास”

बाल न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 2015 म्हणजेच जे. जे. ॲक्ट लागू होऊन आता दहा वर्षे झाली आहेत. या कायद्याने ‘ट्रान्सफर सिस्टीम’ (हस्तांतरण प्रक्रिया) आणून भारतातील बाल न्याय व्यवस्थेची रचना बदलून टाकली. डिसेंबर 2025 मध्ये संसदेत एका खासदारामार्फत सादर करण्यात आलेल्या खाजगी विधेयकाद्वारे जे. जे. ॲक्टमध्ये दुरुस्ती करून ‘भयंकर किंवा हिनस’ गुन्ह्यांमध्ये आरोपी असलेल्या मुलांविरुद्ध शिक्षेसाठी वय 16 वरून 14 वर्षांपर्यंत खाली आणण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. ‘हिनस’ गुन्हे म्हणजे किमान सात वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त कारावासाची शिक्षा असलेले गुन्हे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास, 14 ते 15 वर्षांच्या मुलांना प्रौढांप्रमाणे गुन्हेगारी खटले आणि तुरुंगवासाचा सामना करावा लागू शकतो. यामुळे काळजी, पुनर्वसन आणि पुन्हा मुख्य प्रवाहात समावेश (रिहॅबिलिटेशन आणि रिइन्टिग्रेशन) या तत्त्वांना धक्का बसेल आणि शिक्षेवर आधारित दृष्टिकोनाला प्राधान्य दिले जाईल.

‘ट्रान्सफर सिस्टीम’मधील दोष

मुले विकासाच्या दृष्टीने प्रौढांपेक्षा वेगळी असतात आणि त्यांच्यात सुधारणा होऊ शकते, हा भारतीय बाल न्याय संकल्पनेचा आधारभूत विचार आहे. 2012 मधील दिल्ली सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर जे. जे. ॲक्ट शिक्षा देण्याकडे अधिक झुकला आणि त्यात ‘ट्रान्सफर सिस्टीम’ आणण्यात आली. या अंतर्गत 16 ते 18 वर्षांच्या वयोगटातील, ‘हिनस’ गुन्ह्यांचे आरोप असलेल्या मुलांचे बाल न्याय मंडळ (जे.जे.बी.) यांच्याकडून प्राथमिक मूल्यमापन केले जाते. अशा मुलांवर ‘प्रौढ’ म्हणून खटला चालवावा का, हे ठरवण्यासाठी त्यांची मानसिक क्षमता आणि गुन्ह्याचे परिणाम समजून घेण्याची क्षमता तपासली जाते. प्रकरण हस्तांतरित झाले तर बाल न्यायालय त्यांच्यावर ‘प्रौढ’ म्हणून खटला चालवू शकते किंवा ‘बालक’ समजून प्रक्रिया करू शकते.

हा बदल अनुभवजन्य पुराव्यावर आधारित नव्हता, तसेच संसदीय स्थायी समितीच्या शिफारशींसोबत सुसंगतही नव्हता. हा प्रस्ताव देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाल न्याय मानकांच्या विरोधात असल्याचे समितीने म्हटले होते.

हस्तांतरण प्रक्रियेमध्ये मनमानी कारभार, प्रक्रियात्मक गुंतागुंत आणि गोंधळ असल्याचे आता लक्षात येत आहे. एखाद्या मुलाला गुन्ह्याचे ‘परिणाम माहीत होते का’ किंवा त्याच्याकडे ‘विशिष्ट मानसिक क्षमता’ होती का, हे तपासण्यावर भर दिल्यामुळे, विकासाच्या टप्प्यांपासून आणि वास्तव परिस्थितींपासून लक्ष विचलित होऊन, दोष देण्याच्या विचित्र इच्छेकडे भरकटते. याशिवाय, प्रौढ व्यक्तीप्रमाणे गुन्हा करण्याची एखाद्या मुलाची क्षमता आहे का, किंवा कथित गुन्ह्याच्या वेळी त्याची मानसिक अवस्था काय होती, हे ठरवण्यासाठी कोणतीही विश्वासार्ह साधने उपलब्ध नाहीत.

अनेकदा मूल्यमापन करताना विकासात्मक क्षमतेशी फारसा संबंध नसलेल्या बाबी बघितल्या जातात - जसे की, मुलाला आपण करत असलेले कृत्य ‘चूक’ आहे हे माहीत होते का, अटकेच्या वेळी तो घाबरलेला किंवा पश्चात्ताप होत असल्यासारखा दिसत होता का, किंवा तो आपल्या कृत्यांचे संभाव्य परिणाम सांगू शकत होता का.

एकसारख्या परिस्थितीत असलेल्या मुलांनाही वेगवेगळे परिणाम भोगावे लागतात. हे परिणाम त्यांच्या प्रत्यक्ष वर्तनापेक्षा वैयक्तिक परिस्थिती, मूल्यमापन प्रक्रिया आणि बाल न्याय मंडळाच्या व्यक्तिसापेक्ष घेतलेल्या निर्णयांवर अधिक अवलंबून असतात. पुनर्वसनाचे उद्दिष्ट कमकुवत करणारी, मुलांचे कृत्रिम वर्गीकरण करणारी आणि भेदभावपूर्ण परिणाम देणारी प्रक्रिया पूर्णपणे न्याय्य निर्णय देईल अशी परिस्थिती, कितीही काळजीपूर्वक प्रयत्न केले तरी, निर्माण करता येत नाही. हीच प्रक्रिया 14 वर्षांइतक्या लहान वयाच्या मुलांपर्यंत खाली आणणे म्हणजे बालपणाच्या अधिक असुरक्षित टप्प्यावर मनमानीपणाला संस्थात्मक रूप देण्याचा धोका निर्माण करण्यासारखे आहे.

किशोरवयीन गुन्हेगारीची वास्तव परिस्थिती

सध्याच्या विधेयकामध्ये असा दावा केला आहे की, 14 ते 16 वर्षांच्या मुलांकडून गंभीर गुन्हे घडण्याचे प्रमाण वाढले आहे आणि त्यामुळे शिक्षेसाठी वयाची मर्यादा कमी करणे आवश्यक बनले आहे, जेणेकरून जबाबदारी आणि धाक निर्माण होईल.

मात्र ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो’ (एनसीआरबी) यांच्या आकडेवारीनुसार, 2023 मध्ये विधिसंघर्षित मुलांच्या विरुद्ध 31,365 प्रकरणे नोंदवली गेली, जी त्या वर्षी नोंदवलेल्या एकूण गुन्ह्यांच्या केवळ 0.5% होती. 2023 मध्ये ताब्यात घेण्यात आलेल्या 40,036 विधिसंघर्षित मुलांपैकी 79% (31,610) मुले 16 ते 18 वयोगटातील होती, तर 12 ते 16 वयोगटातील मुलांचे प्रमाण 21% (8,426) होते. त्यामुळे 14 ते 16 वयोगटातील मुलांमुळे गंभीर गुन्ह्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असल्याचा दावा ‘एनसीआरबी’च्या आकडेवारीशी पूर्णपणे विसंगत ठरतो. मुलांचा गुन्हेगारी न्याय प्रणालीत कसा प्रवेश होतो, याबाबत चुकीची समजूत या प्रस्तावामधून दिसून येते.

व्यवस्थेतील असुरक्षितता आणि विषमता यामधून किशोरवयीन मुलांशी संबंधित अनेक प्रकरणे निर्माण होतात. अनेक विधिसंघर्षित मुले एकाच वेळी काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेली मुलेही असतात. मुलांमध्ये जन्मजात गुन्हेगारी वृत्ती नसून, त्यांच्या कल्याणाची जबाबदारी पूर्णपणे पार न पाडली गेल्यामुळे त्यांचा न्याय प्रणालीशी संपर्क आल्याचे दिसून येते. शिक्षेसाठी वयाची मर्यादा कमी केल्यास, एका बाजूला ही मुले शिक्षात्मक प्रक्रियेत अधिक खोलवर अडकण्याचा धोका संभवतो, आणि दुसऱ्या बाजूला मुलांची गुन्हा करण्याची क्षमता व त्यांची असुरक्षित परिस्थिती यातील फरक ओळखण्याची व्यवस्थेची क्षमता मात्र वाढण्याची शक्यता दिसत नाही.

प्रौढांप्रमाणे गुन्हेगारी प्रक्रियेला सामोरे जाण्याचे गंभीर परिणाम मुलांवर होतात. डांबून ठेवल्यामुळे त्यांचे शिक्षण खंडित होते आणि बौद्धिक विकास खुंटतो, गुन्हेगारी खटल्यांमुळे सामाजिक प्रतिष्ठा नष्ट होते, आणि न्याय प्रणालीमध्ये दीर्घकाळ घालवल्यामुळे मानसिक ताण वाढतो. निकाल काहीही लागो, मुळात प्रक्रिया हीच शिक्षा आणि आघात ठरते. बालसंरक्षणाच्या कायदेशीर तरतुदींच्या विरोधात जाऊन अजूनही मुलांना पोलीस ठाण्यांमध्ये बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवले जाते आणि प्रौढांसाठीच्या कारागृहांमध्ये ठेवले जाते, हे वास्तव लक्षात घेतले तर, व्यवस्थेचे अपयश आणि जबाबदारीचा अभाव या गोष्टी दुरुस्त करण्याची खरी गरज आहे असे दिसून येते.

दुरुस्ती मुलामध्ये नाही, व्यवस्थेमध्ये करा

या विधेयकामुळे लहान वयातच शिक्षा देण्यावर व्यवस्थेचा भर वाढेल, आणि मुलांच्या वाढीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर हस्तक्षेप करणे, कुटुंब, शिक्षण, मानसिक आरोग्यासाठी मदत या गोष्टी मजबूत करणे आणि व्यवस्थेमध्ये बदल करण्याची गरज याकडून व्यवस्थेचे लक्ष विचलित होईल असे दिसते. किशोर अवस्था आणि प्रौढत्व यातील फरक धूसर करण्याच्या कायदेशीर प्रयत्नांमुळे, बालकांचे सर्वोत्तम हित आणि कायद्यापुढे सर्व समान यासहीत बालहक्कांच्या इतर मुलभूत तत्त्वांना धक्का बसतो.

समाजातील गंभीर संकटावर अर्थपूर्ण काम करायचे असेल, तर मुलांचे संरक्षण काढून घेणे हा उपाय नसून, संकटात सापडण्यापूर्वी मुलांना आधार देणाऱ्या संस्था आणि समुदाय यांच्या सक्षमीकरणातील गुंतवणूक वाढवणे हा उपाय आहे. व्यवस्था अपयशी ठरण्याचे कारण विधिसंघर्षित मुले आहेत असे ठरवून त्यांच्यावर कठोर कारवाई केल्यामुळे ही समस्या सुटणार नाही. यामुळे एवढेच होईल की, व्यवस्थेच्या अपयशामुळे होणाऱ्या परिणामांना सामोरे जाण्याची क्षमता सगळ्यात कमी असलेल्यांवरच व्यवस्थेच्या अपयशाचे परिणाम ढकलले जातील.

~ वंदना वेंकटेश ‘एनफोल्ड प्रोॲक्टीव्ह हेल्थ ट्रस्ट’मध्ये लीगल रिसर्चर आहेत. त्या भारतातील बालहक्क आणि बाल न्यायाशी संबंधित मुद्द्यांवर काम करतात.

Original article in English - 

https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/lowering-the-age-of-juvenility-for-crimes-is-a-step-back/article70534626.ece/amp/

Lowering the age of juvenility for crimes is a step back (Marathi)

A Cycling Event or a Disaster? (Marathi)

पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर 2026 - सायकल स्पर्धा की संकट?

एका आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेच्या नावाखाली पुण्यात तात्पुरतं सुशोभीकरण आणि दिखाऊ पायाभूत सुविधा यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसे खर्च होत असल्याबद्दल मी काही दिवसांपूर्वी लिहिलं होतं.

त्यात आता अजून एका मजेशीर गोष्टीची भर पडली आहे. पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश क्रमांक आव्यप्रा/17/2026, दि. 17 जानेवारी 2026 याद्वारे, पुणे शहरातल्या विशिष्ट भागातल्या सर्व शाळा आणि कॉलेजसाठी 19 जानेवारी 2026 रोजी सुट्टी जाहीर केली आहे. हा सुट्टीचा आदेश एका खासगी कंपनीकडून आयोजित सायकल स्पर्धेसाठी काढला आहे, पण या आदेशात आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 कलम 34 (सह कलम 25, 30 आणि शालेय शिक्षण विभागाचं एक परिपत्रक) हा संदर्भ दिला आहे. कायदेशीरदृष्ट्या हे बरोबर आहे का?

संभाव्य धोकादायक किंवा आपत्तीजनक परिस्थितीत जिल्हाधिकाऱ्यांना कोणते अधिकार प्राप्त होतात आणि त्यावेळी त्यांचं अपेक्षित कार्य काय असतं, याबद्दल आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 च्या कलम 34 मध्ये सांगितलं आहे.

याच कायद्याच्या कलम 2(d) मधील व्याख्येनुसार, “आपत्ती” म्हणजे नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित कारणांमुळं, अपघातामुळं किंवा दुर्लक्ष केल्यामुळं घडणारी दुर्घटना, संकट किंवा गंभीर घटना, ज्यामुळं मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी, त्रास, मालमत्तेचं नुकसान किंवा नाश, पर्यावरणाचं नुकसान किंवा ऱ्हास होतो, आणि ज्या घटनेचं स्वरूप किंवा व्याप्ती त्या प्रभावित क्षेत्रातल्या लोकसमूहाच्या सहनशक्तीच्या पलीकडं जाते.

प्रशासनाला कायद्यातल्या व्याख्येनुसार “संभाव्य धोकादायक किंवा आपत्तीजनक परिस्थिती” दाखवता आली तरच एखाद्या खासगी सायकल स्पर्धेसाठी शाळा किंवा कॉलेजला सुट्टी जाहीर करणं हे कलम 34 अंतर्गत कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होऊ शकेल, नाही का?

नियोजित सायकल स्पर्धा अपघातजन्य किंवा अनपेक्षित कशी असेल? किंवा अशा स्पर्धेमुळं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान किंवा नाश कसा होऊ शकेल? आणि अशा स्पर्धेचं आयोजन हे प्रशासनाच्या अधिकार आणि क्षमतेच्या मर्यादेत नाही का? (उदाहरणार्थ, वाहतूक नियंत्रण, कायदा व सुव्यवस्था, गर्दीचं व्यवस्थापन, इत्यादी). त्यामुळं कलम 2(d) मधील व्याख्येनुसार या उपक्रमाला ‘आपत्ती’ म्हणता येणार नाही.

पुणेकरांना हा कार्यक्रम नक्कीच आपत्ती वाटत नसेल, असं मला तरी वाटतं. पण मग, जिल्ह्याच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांकडून आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारांचा चुकीचा वापर केला जात असेल तर आपण दुर्लक्ष करायचं का? म्हणतात ना, “ म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही, पण काळ सोकावता कामा नये.” (डिस्क्लेमर: शेवटचं वाक्य एक म्हण म्हणून वाचावं, शब्दशः अर्थ लावू नये.)

~ मंदार शिंदे

17/01/2026

A Cycling Event or a Disaster? (Marathi)

Corruption in the name of Development (Marathi)

पुणे जिल्ह्याच्या वेगवेगळ्या भागातून जाणारी, सुमारे साडेचारशे किलोमीटर लांबीची एक आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धा 19 जानेवारी 2026 पासून सुरू होणार आहे. पस्तीस देशांमधून दीडशेपेक्षा जास्त सायकलपटू यात भाग घेणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. या स्पर्धेची तयारी म्हणून पुण्यात रस्ते बनवणे, खड्डे बुजवणे, भिंती रंगवणे, स्ट्रीटलॅम्प बसवणे, अशी कामं सुरू आहेत.

या कामांची जाहिरात प्रशासनाकडून अशी सुरू आहे की जणू एखाद्या वाळवंटात नंदनवन फुलवत आहेत. वर्तमानपत्रातून छापलेल्या बातमी ऊर्फ ब्रोशरमध्ये जिल्हाधिकारी महोदय म्हणतात की, या स्पर्धेमुळे चांगले रस्ते झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची वाहतूक जलद होईल आणि छोट्या उद्योगांना चालना मिळेल. पुण्यासारख्या स्मार्ट शहरात शेतमाल शेतातून लवकर बाजारात पोहोचण्यासाठी रस्ते नेहमीच चांगले राहिले पाहिजेत, त्यासाठी एखाद्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेची वाट बघावी लागणे किती हास्यास्पद आहे.

पुणे महानगरपालिकेकडे असंख्य वेळा रस्ता दुरुस्तीच्या तक्रारी केल्यानंतर मिळालेला प्रतिसाद लक्षात घेतल्यास ही फसवेगिरी अजूनच नजरेत भरत आहे. एकदा केंद्रीय मंत्र्यांचा दौरा आहे म्हणून ड्रेनेजचं काम सुरू असताना डांबर ओतून रात्रीतून रस्ता बनवला आणि मंत्र्यांचा ताफा गेल्यावर पुन्हा उकरला. एकदा महापालिकेनं लेखी स्वरूपात कळवलं की एक महिन्याने डांबर उपलब्ध झाल्यावर खड्डे बुजवायला येऊ. शहरातले महत्त्वाचे रस्ते अचानक बंद करून असुरक्षित डायव्हर्जन लावले जातात, ड्रेनेज चेम्बरची तुटलेली झाकणं आणि जाळ्या लेखी तक्रार करूनसुद्धा बदलत नाहीत. आणि आता आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेसाठी रस्त्यांवर डांबर ओतून म्हणे उद्योगांना चालना देणार!

कोंढवा-येवलेवाडी परिसरात हे काम जवळून बघतो आहे. रस्त्याला मलमपट्टी केल्यासारखे डांबरीकरण करत आहेत. अर्ध्या रस्त्यावरून सायकल स्पर्धक जाणार असतील तर अर्धाच रस्ता चांगला केला आहे, उरलेला रस्ता तसाच उखडलेला सोडला आहे. जुने पण चालू स्थितीत असलेले पथदिवे तसेच ठेवून नवीन खांब उभे केले आहेत आणि नवीनच खांब पुन्हा रंगवले जात आहेत. एक खांब जवळपास वीस अंशात वाकला आहे, तरी तो सरळ न करता वाकडाच रंगवला आहे. भिंतींवर रंगवलेली सायकलींची चित्रे कल्पनाशून्य आणि बटबटीत आहेत.

एकूण संपूर्ण नियोजनात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला असल्याची शक्यता आहे. शिवाय या कामांच्या नावाखाली रस्ते अचानक बंद करून अनेक नागरिकांची गैरसोय केली आहे ती वेगळीच. उदाहरणार्थ, येवलेवाडी ते भिवरी दहा किलोमीटर अंतर आहे, पण बोपदेव घाट अनेक दिवस बंद ठेवल्यामुळे बत्तीस किलोमीटर प्रवास करून जायला लागत आहे.

कोणत्याही गोष्टीचे चांगले आणि वाईट दोन्ही परिणाम होऊ शकतात; पण त्या गोष्टीची खरी गरज, त्यावर केलेल्या खर्चाच्या प्रमाणात उपयुक्तता, इतर गंभीर समस्या भेडसावत असताना निवडलेला प्राधान्यक्रम, याबद्दल बोलण्याऐवजी मिडीया चक्क प्रशासनाच्या मार्केटींगचे (पीआर) काम करताना दिसत आहे.

नागरिकांना सरसकट गृहीत धरून असे अनेक प्रोजेक्ट प्रशासनाकडून राबवले जात आहेत. मागे जी-20 मिटींगसाठी स्ट्रीटलॅम्पच्या खांबावर गुंडाळलेल्या एलईडी लाईटच्या माळा आणि डिव्हाइडरमध्ये लावलेली फुलझाडं एका आठवड्याच्या आत कुणी आणि कुठं गायब केली, त्याचा हिशोब कुणी महानगरपालिकेला विचारला आहे का?

भ्रष्टाचार पूर्वीही होत होता, आता तो लपून-छपून करावासा न वाटता धडधडीतपणे करण्याचे दिवस आहेत असं हे बघून वाटतं.

उद्या लोकशाहीच्या 'उत्सवा'चा आनंद लुटायला आणि आपल्या अमूल्य मतांचं 'दान' करायला ‘सर्वसामान्य’ नागरिक बाहेर पडतीलच. पण पुढची पाच वर्षं प्रशासनाच्या कामाबद्दल जाब विचारायची जबाबदारीसुद्धा आपल्यालाच पार पाडायची आहे हे लक्षात असू द्या. तिकीट विकत घेतलेले, स्वतः विकले गेलेले, मतं विकत घेऊन निवडून आलेले नगरसेवक हे काम करतील अशी अपेक्षा ठेवणं चुकीचं नाही का?

~ मंदार शिंदे

14/01/2026

Corruption in the name of Development (Marathi)

Three Language Formula in Maharashtra Schools

 

पहिल्या इयत्तेपासून तिसरी भाषा (हिंदी) शिकवण्याबद्दल महाराष्ट्र शासनाने घेतलेले निर्णय आणि त्यावर आलेल्या उलट-सुलट प्रतिक्रिया सगळ्यांना माहिती असतीलच. त्रिभाषा सूत्रासाठी नेमलेल्या सरकारी समितीनं आता 'जनमताचा कौल' घेणार असं जाहीर केलेलं आहे. तज्ज्ञ समितीनं अभ्यास करून त्रिभाषा सूत्राबद्दल निर्णय घ्यावा असं शासनानं ठरवलेलं असताना, आता ‘जनमत’ जाणून घेण्याचा नवीनच पायंडा पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

प्रत्यक्ष निवडणुकीमध्ये अर्धेअधिक मतदार मतदान करत नाहीत; मग हे जनमत कुणाकडून आणि कसं मिळवणार याबद्दल प्रश्न आहेतच. काही विशिष्ट राजकीय पक्ष आणि संस्था-संघटना यांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा केली जाईल, आणि सर्वसामान्य जनतेकडून ऑनलाईन प्रश्नावली भरून घेतली जाईल. यातून नेमकं कुणाचं प्रतिनिधित्व होणार आहे आणि कुणाचं मत नोंदवलं जाणार आहे, हे लवकरच समजेल; पण ज्यांच्या आयुष्यावर या निर्णयाचा सर्वात मोठा परिणाम होणार आहे त्या लहान मुलांचा ‘जनमता’मध्ये कसा समावेश करणार हे गूढच आहे.

पहिल्या इयत्तेपासून तिसरी भाषा (हिंदी) शिकवली पाहिजे की नाही याबद्दल शिक्षक, पालक, संस्था प्रतिनिधी, संशोधक, यांच्या चर्चा सुरू आहेत; पण काही दिवसांपूर्वी त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात काही शालेय विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्याची संधी मिळाली. १३ ते १८ वर्षे वयोगटातल्या मुला-मुलींकडून मांडण्यात आलेले मुद्दे इथं सगळ्यांच्या माहितीसाठी देतो.

१. संवादाचं माध्यम म्हणून मातृभाषा महत्त्वाची वाटते; पण शिक्षणाचं माध्यम म्हणून इंग्रजी महत्त्वाची आहे असंही वाटतं. इंग्रजीमुळं उच्चशिक्षण घेण्याबद्दल आत्मविश्वास आणि संधी वाढतात असं वाटतं. मग मातृभाषा (मराठी) आणि इंग्रजी या दोन भाषा पहिल्या इयत्तेपासून शिकायलाच लागतील. मुलांचं वय आणि शिकायची क्षमता लक्षात घेऊन अजून भाषांची (विषयांची) संख्या वाढवू नये.

२. एका शैक्षणिक वर्षाचे दिवस (२०० ते २३८) आणि शिकवण्याचे तास मर्यादित असल्यामुळं, आहे तेवढ्या दिवसांमध्ये आणि तासांमध्ये अजून एक भाषा (अजून एक विषय) बसवायला लागेल, त्यासाठी आहे त्या तासाची वेळ कमी (४५ मिनिटांवरून ३५ मिनिटे) करायला लागेल, आणि सगळेच विषय शिकायला अडचण येईल असं वाटतं.

३. अभ्यासक्रमात भाषांची संख्या हळूहळू वाढवत न्यावी. पहिलीमध्ये किमान एक भाषा व्यवस्थित शिकवावी, मग इतर भाषा वाढवाव्यात. सगळ्या मुलांना बालवाडी किंवा पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाची संधी मिळत नाही; त्यामुळं (प्रमाण) मराठी भाषा शिकायला शाळेचं पहिलं वर्ष अपुरं पडतं; मग अजून एक भाषा वाढली तर अजून गोंधळ वाढेल.

४. पहिल्या इयत्तेमध्ये विषयांची संख्या वाढवायचीच असेल तर अजून एक भाषा विषय वाढवण्याऐवजी इतर विषय लवकर शिकवायला सुरू करावेत, ज्याचा भविष्यात मुलांना फायदा तरी होईल, जसे की, स्पर्धा परीक्षेची तयारी, व्यावसायिक शिक्षण, इत्यादी.

५. मराठी भाषेमध्ये चिन्हे - अनुस्वार, उकार, ऱ्हस्व दीर्घ या गोष्टी शिकायला अवघड वाटतात. हिंदी भाषेची लिपी पुन्हा देवनागरीच आहे. वाचनापेक्षा लेखनात जास्त अडचणी येतात. ही चिन्हे शासनाने कमी करावीत.

६. हिंदी सिनेमे बघून हिंदी भाषा समजते आणि बोलायला जमते; पण अजून एका विषयाचा अभ्यास वाढणार असेल तर शिकायला अवघड जाईल असं वाटतं. भाषा शिकायची म्हणजे शब्दसंग्रह, व्याकरण, साहित्य वाचन आणि लेखन या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करायला लागणार. पहिल्या इयत्तेपासून तिसरी भाषा शिकवायचीच असेल तर फक्त भाषा शिकवा, पण त्याचा अभ्यास किंवा परीक्षा नको.

७. महाराष्ट्रात कामानिमित्त खूप लोक इतर राज्यांमधून येऊन राहिले आहेत. त्यांच्या घरात मराठी बोलली जात नाही; कन्नड, मारवाडी, भोजपुरी, वडारी, अशा वेगवेगळ्या भाषा बोलल्या जातात. शाळेत मराठी आणि इंग्रजी शिकायला लागते. अजून एक (हिंदी) भाषा शिकायची म्हणजे अजून अवघड जाईल असं वाटतं. (राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये चार प्रकारच्या भाषांचा उल्लेख केलेला आहे - मातृभाषा, गृहभाषा, परिसरभाषा, राज्यभाषा. महाराष्ट्रात राहणाऱ्या किती घरांमध्ये या चारही भाषा ‘प्रमाण मराठी’ असतील?)

महाराष्ट्रातल्या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये शाळेत जाणाऱ्या सगळ्या विद्यार्थ्यांचं हेच मत असेल असं नाही, पण प्रातिनिधिक स्वरूपात हे मुद्दे विचार करायला लावणारे आहेत. विद्यार्थ्यांच्या प्रॅक्टिकल शंका आणि अडचणी समजून घेतल्याशिवाय जनमत चाचणी अपूर्ण राहील; पण राजकीय इच्छाशक्ती, प्रशासकीय कार्यपद्धती, आणि सर्वसामान्य जनतेची अनास्था, या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून गोंधळ अजून वाढेल अशी परिस्थिती दिसत आहे. आपण आपल्या पातळीवर विचार आणि सहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न करत राहू.

~ मंदार शिंदे

२२/०९/२०२५

Three Language Formula in Maharashtra Schools

Marathi Movie Dashavtar

 

“गोड मानूनी घे रंगपूजा…”

पर्यावरणाचं रक्षण की भौतिक विकास? दोन्ही एकाच वेळी शक्य आहे का? नसेल तर दोन्हीतलं नेमकं काय निवडायचं? आणि कुणी निवडायचं? भविष्य घडवायला निघालेल्या पिढ्यांनी की पैलतीरी नजर लागलेल्या पिढ्यांनी? एकाचा विकास म्हणजे दुसऱ्यासाठी भकास, एवढं सरळसोपं गणित आहे का ते?

त्यापेक्षा हे सूत्र कसं वाटतंय - एव्हरी ॲक्शन हॅज ॲन इक्वल ॲन्ड अपोझिट रिॲक्शन. आता आपण ॲक्शनवाले की रिॲक्शनवाले, एवढंच ठरवायचं. मग चूक बरोबर, योग्य अयोग्य, नैतिक अनैतिक, हे गोंधळ मागं पडतील कदाचित. हे जास्त सोपंय ना?

कोकणातला निसर्ग, नैसर्गिक संपत्तीचा मोह, मोहातून घडणाऱ्या ॲक्शन, आणि प्रत्येक ॲक्शनला निसर्गातून (आणि निसर्गातल्या माणसाकडून) येणारी रिॲक्शन. हे सगळं बघायला मिळेल ‘दशावतारा’च्या फॉरमॅटमध्ये. थँक्स टू सुबोध खानोलकर आणि मित्रमंडळी.

बाबुली मेस्त्रीचा मोठा पडदा व्यापून टाकणारा दशावतारी परफॉर्मन्स जबरदस्त परिणामकारक. भरत जाधव, सुनील तावडे, रवी काळे, लोकेश मित्तल, विजय केंकरे, अभिनय बेर्डे, सिद्धार्थ मेनन, प्रियदर्शिनी इंदलकर, गुरु ठाकूर, महेश मांजरेकर, आणि दिलीप प्रभावळकर, ही नावं थिएटरमध्ये गर्दी खेचायला पुरेशी आहेतच; पण ए. व्ही. प्रफुल्लचंद्र यांचं पार्श्वसंगीत आणि देवेंद्र गोलटकर यांचा कॅमेरा याची जादू अनुभवायला थिएटरमध्ये जाणं भाग आहे.

डोळ्यांना सुखावणारा कोकणातला निसर्ग आणि कानाला गोड वाटणारी कोकणी भाषा. लहानपणापासून ऐकलेल्या बघितलेल्या खऱ्या-खोट्या कथा दंतकथा आणि त्यातून निर्माण झालेलं कोकणाबद्दलचं एक गूढ आकर्षण. ‘दशावतार’ सलग किंवा तुकड्या-तुकड्यात बघण्याची मजा. पौराणिक पात्र आणि प्रसंग यांच्याशी जुळलेली नाळ. आजच्या जगण्यातल्या प्रश्नांची नकळत टोचणी. वाईटावर चांगल्याचा विजय आणि जनतेच्या हातात खरी ताकद हा आशावाद. पुढं काय होणार यापेक्षा कसं होणार याची जास्त उत्सुकता.

आणि हे सगळं आपल्या मराठीत बघायला मिळतंय याचा अपार आनंद.

थँक्यू सुबोध खानोलकर. असेच सिनेमे बनवत रहा. संदर्भ कोकणाचा असल्यामुळं, ओन्ली समुद्र इज द लिमिट…

दिलीप प्रभावळकर सर! माणूस आहात की यक्ष? की एखादा शापित गंधर्व? ‘दशावतार’ संपून आता भैरवी सुरू झालीय, हे ऐकवत नाही तुमच्या तोंडून… सलाम!

नवरस मी उधळुनिया चरणी तुझ्या

मानूनी घे गोड तुझी रंगपूजा

जरी थकलो नच सुटला संग तुझा

शरण तुला नाही मनी भाव दुजा

अवघे तुझेच दान रे

ईश्वरा, खेळ रोज नवा

गोड मानूनी घे रंगपूजा

१४/०९/२०२५

Marathi Movie Dashavtar

Reserved Education

१७ वर्षे ३६४ दिवसांपर्यंत वयाच्या सर्व व्यक्तींना बालक किंवा मूल (Child) समजलं जावं अशी व्याख्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर (संयुक्त राष्ट्रसंघ बालहक्क संहिता UNCRC १९८९) आणि राष्ट्रीय स्तरावर बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ यानुसार करण्यात आलेली आहे.

२०११ च्या जनगणनेनुसार, भारतातल्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ४२ टक्के १८ वर्षांखालील मुलं आहेत.

भारत देशात राहणाऱ्या ६ ते १४ वयोगटातल्या सर्व मुलांना मोफत शिक्षण देण्याची सक्ती २००९ च्या शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये राज्य सरकार व स्थानिक प्रशासन (महानगरपालिका, जिल्हा परिषद) यांच्यावर कलम ८ व कलम ९ नुसार करण्यात आलेली आहे. यामध्ये मुलांचा धर्म, जात, पालकांची आर्थिक स्थिती यानुसार भेदभाव किंवा निवड करण्याची सोय नाही. सर्व मुलांना म्हणजे सर्वच मुलांना मोफत शिक्षण!

१८ वर्षांपर्यंतच्या सर्व जातीधर्माच्या आणि सर्व प्रकारच्या आर्थिक परिस्थितीतल्या मुलांना मोफत शिक्षण देण्याची आर्थिक क्षमता सरकारकडे आहे, फक्त राजकीय इच्छाशक्ती नाही. १९६८ पासून याचा हिशोब असंख्य वेळा मांडून झालेला आहे.

आता मुद्दा शिक्षणातल्या आरक्षणाचा, ज्याचे दोन प्रकार पडतात - संख्यात्मक आरक्षण (लोकसंख्येच्या प्रमाणात) आणि गुणात्मक आरक्षण (संधींपासून वंचित आणि मागास स्थितीच्या प्रमाणात).

मागणी आणि पुरवठा यातल्या फरकामुळं संख्यात्मक आरक्षणाची गरज पडते. समजा, एखाद्या हॉटेलमध्ये दहा टेबल्स असतील आणि जेवायला येणाऱ्या लोकांची संख्या शेकड्यात असेल, तर काही टेबल्स लवकर फोन करून कळवणाऱ्यांसाठी आरक्षित ठेवायला लागतील. जास्तीत जास्त किती लोक येऊ शकतील त्या प्रमाणात टेबल उपलब्ध झाले तर रिझर्व्हेशनशिवाय सगळ्यांना जागा मिळू शकेल. टेबल उपलब्ध आहेत, पण विशिष्ट वर्गातल्या लोकांना तिथं बसू दिलं जात नसेल तर त्यासाठी संख्यात्मक नव्हे, गुणात्मक आरक्षणाची गरज पडेल, तो मुद्दा वेगळा.

शिक्षणाच्या संदर्भात मागणीनुसार पुरवठा झाला तर संख्यात्मक आरक्षणाची गरज उरणार नाही. ४२ टक्के लोकसंख्येच्या प्रमाणात शाळा-कॉलेज उपलब्ध करण्याचं उद्दीष्ट शासनानं मुद्दाम टाळलेलं आहे. ते पूर्ण केलं तर कुठल्याच कॉलेजला ९८ टक्क्यांचा कटऑफ आणि ९० टक्क्यांचा कटऑफ असली भानगड राहणार नाही. (पण मग डोनेशन आणि मॅनेजमेंट कोटा ह्या भानगडीपण करता येणार नाहीत.)

'आमच्या' समाजातल्या ९० टक्के मिळवणाऱ्या मुलांना कॉलेजात प्रवेश मिळत नाही याचं कारण 'त्यांच्या' समाजातल्या ४५ टक्के मिळवणाऱ्या मुलांना आरक्षण आहे, हे नसून - 'आपल्या' देशातल्या सर्व मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देऊ शकेल इतक्या प्रमाणात शाळा-कॉलेज (आणि शिक्षक व शैक्षणिक सुविधा) देण्यात 'आपलं' सरकार कमी पडलेलं आहे, हे खरं कारण आहे.

फक्त 'आमच्या' मुलांसाठी आरक्षण ठेवा असं प्रत्येक समाजानं वेगवेगळं म्हणायचं, की सगळ्या मुलांसाठी पुरेशा प्रमाणात शाळा-कॉलेज उपलब्ध करा अशी आपण सगळ्यांनी मिळून मागणी करायची, याबद्दल विचार करता येईल का?

~ मंदार शिंदे

Reserved Education

Women's Access to Independence

 

"१९७० च्या दशकातील स्त्रियांच्या तुलनेत आजच्या स्त्रियांनी शिक्षण आणि आरोग्य यामध्ये प्रगती केलेली असली तरी, पुरुष आणि स्त्रिया यांच्यातील दरी तशीच राहिली आहे. स्त्रियांचं स्वातंत्र्य आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील वावर मर्यादीतच राहिला आहे, ही खरी काळजी करण्यासारखी गोष्ट आहे. स्त्रियांकडून करून घेतल्या जाणाऱ्या कष्टाचा मोबदला त्यांना क्वचित आणि मुश्किलीनं मिळतो. खूप कमी स्त्रियांकडं चांगली नोकरी असते आणि त्यापेक्षा कमी स्त्रियांना सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये यश मिळवता येतं - मग ते राजकारण असो किंवा एखादा व्यवसाय. आणि आर्थिक उदारीकरणामुळं ही स्त्री-पुरुष यांच्यातील दरी मोठी होत चालली आहे असं मला वाटत नसलं तरी, उदारीकरणामुळं मुलग्यांना जास्त संधी उपलब्ध झाल्या आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. आपल्या कुटुंबाच्या कडक नियंत्रणामुळं मुलींना या संधींचा लाभ घेण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. कुटुंबातील स्त्रियांच्या स्वातंत्र्याबद्दलच्या चर्चेमध्ये अजून खूप मोठा बदल होणं बाकी आहे. स्त्रियांनी बोललं पाहिजे. हे सगळ्यात जास्त महत्वाचं आहे."

"While women are more educated and healthier than they were in the 1970s, gaps between men and women remain. The key worry for us is that women's access to independence and public life remains curtailed. They barely earn wages for all their labour. Very few have good jobs and even fewer have managed to find success in public life - be it in politics or business. And while I don't think economic liberalization has created this growing male-female divide, liberalization has opened more opportunities for boys. Girls struggle to access these due to strict control from their families. The conversation on freedom for women within families is yet to change radically. Women must speak up. That's key."

- Renana Jhabvala, SEWA (Self Employed Women's Association)

Source: 'Desperately Seeking Shah Rukh' by Shrayana Bhattacharya

Women's Access to Independence

Caste Struggle in Mainstream Movies - Dhadak 2

 ‘धडक 2’ का बघायचा?

“जेव्हा अन्याय हाच कायदा बनतो, तेव्हा विरोध करणं हे कर्तव्य बनतं,” ही या सिनेमाची सुरुवात आहे.

“ज्यांच्यासोबत आज अन्याय होत नाही, त्यांना जगात आता कुणासोबतच अन्याय होत नाही असं वाटू शकतं,” ही या सिनेमाची थीम आहे.

“तुम्हाला स्वतःची ओळख सांगायची लाज वाटत असेल, तर तुमच्यावर कुणीही सत्ता गाजवू शकतं.” ही या सिनेमानं सांगितलेली वस्तुस्थिती आहे.

“आपल्याला आवडणाऱ्या गोष्टीसाठी आपल्याला लढायला लागतं; लढायची तयारी असलेल्या प्रत्येकाला ती गोष्ट सापडलेली असेलच असं मात्र नाही,” हे या सिनेमानं घातलेलं कोडं आहे.

“तुम्ही जन्माला आलात त्याच दिवशी तुम्ही पॉलिटिक्सचा भाग झालात, त्यामुळं ‘मला पॉलिटिक्समध्ये पडायचं नाही’ असं तुम्ही म्हणू शकत नाही,” हे या सिनेमानं पुन्हा सांगितलेलं जुनं सत्य आहे.

“लढायचं की मरायचं अशी परिस्थिती निर्माण झाली, तर लढायचं,” ही या सिनेमाची शिकवण आहे.

“आज आम्ही दुबळे असू, पण उद्या राज्य आमचं असेल,” हा या सिनेमातून मिळणारा आशावाद आहे.

समाजाला आरसा दाखवायचा मक्ता ‘आर्ट फिल्म्स’नी घेतलेला नाही; ‘मेनस्ट्रीम फिल्म्स’सुद्धा समाजाच्या सोवळ्या वस्त्राला हात घालायचं धाडस करू शकतात, हे या सिनेमानं घालून दिलेलं उदाहरण आहे.

सिनेमाच्या माध्यमातून ‘इतिहास’ शिकवायचा आणि बदलायचा प्रयत्न केला जाण्याच्या काळात, सिनेमाच्या माध्यमातून ‘समाजशास्त्र’ शिकायची संधी मिळते आहे, ती सोडू नका.

‘आत्मपॅम्प्लेट’, ‘भाऊ-बळी’, ‘तिचं शहर होणं’, हे अलीकडचे सिनेमे बघितले नसतील तर तेपण बघा…

पण सध्यातरी, तुमच्या वयाच्या पार्टनरसोबत, वयात येणाऱ्या मुला-मुलींसोबत, वय निघून गेलेल्या आई-बाप-आत्या-मावशी-काका-मामा यांच्यासोबत जाऊन ‘धडक 2’ बघा.

आणि हो.. काही दिवसांपूर्वी.. काही दलित मुलींची.. पुणे पोलिसांविरुद्धची.. जातीय हिंसेची तक्रार खोटी आहे असं वाटणाऱ्यांना हा सिनेमा बघवणार नाही; त्यांच्याबद्दल दोन मिनिटं शांतता पाळूया…

जय हिंद, जय भीम!

Caste Struggle in Mainstream Movies - Dhadak 2

Shocking Facts in an Electricity Bill

 

रेडीओ चॅनेल्सवरचे आरजे अदानी ग्रुपची आरती का गायला लागलेत? सोलार पॉवरच्या सुरस आणि चमत्कारिक कथा रेडीओवर पुन्हा-पुन्हा का ऐकवल्या जात आहेत?

मागच्या (जून २०२५) महिन्यात वीज ग्राहकांना कुठलीही पूर्वकल्पना न देता मीटर का बदलण्यात आले आहेत?

१ जुलै २०२५ पासून वीज बिलातील स्थिर आकार दोन रुपयांनी आणि १०० युनिटच्या पुढील वीज दर साधारण एक रुपया प्रति युनिट एवढे का वाढवण्यात आले आहेत?

विधानसभेच्या अधिवेशनात यावर चर्चा झाली का? प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडीयामध्ये याबद्दल जाहीर प्रकटन किंवा खुलासा करण्यात आला आहे का? सोशल मिडीयावर कुणी याची चर्चा करताना दिसत आहे का?

हत्ती, कबूतर, अर्बन नक्षल, आणि वीजदर, यांचा एकमेकांशी काही संबंध आहे का? या सगळ्याचा आपल्या जगण्याशी काही संबंध आहे का? विचार करा, चर्चा करा, जमल्यास विरोध करा.

When injustice becomes law, resistance becomes duty!

Shocking Facts in an Electricity Bill

Amartya Sen on Deprived Groups

“वंचित समूहांना असमानता सवयीची होऊ शकते, दुःखदायक परिस्थितीमधे वस्तुनिष्ठ सुधारणा होण्याबद्दलच्या त्यांच्या आशा संपू शकतात, दैवाला शरण जाण्याची शक्यता आणि ‘प्रस्थापित व्यवस्थाच अधिकृत आहे’ असं मानायची तयारी देखील निर्माण होऊ शकते. अशा वेळी, किरकोळ उपकारांमधे आनंद मानायची प्रवृत्ती योग्य आहे असं वाटू शकतं, कारण घोर निराशा आणि वैफल्य यांच्यापासून वाचण्यासाठी हा दृष्टीकोन आणि (आपल्याला शक्य वाटेल अशा स्वरूपात) आपल्या इच्छा-आकांक्षांना मर्यादीत आकार देण्याचा प्रयत्न या गोष्टींची मदत होऊ शकते.”

~ अमर्त्य सेन, १९८७

Amartya Sen on Deprived Groups

Child Labour Article on Kartavya Sadhana

जागतिक बालमजुरीविरोधी दिवसानिमित्त (१२ जून)

औपचारिक व संघटित उद्योगांमधील बालमजुरी संपुष्टात आल्याचं केंद्र आणि राज्य शासनाकडून वारंवार सांगितलं जातं; परंतु, अनौपचारिक व असंघटित व्यवसायातल्या तसेच छुप्या बालमजुरीबाबत शासनाचं नेमकं काय धोरण आहे याबद्दल कल्पना नाही. "येथे बालकामगार काम करत नाहीत" अशी पाटी दुकान व कारखान्याच्या दर्शनी भागात लावणं बंधनकारक केलेलं आहे; परंतु त्याच दुकानात किंवा कारखान्यात माल पोहोचवणारे, विविध सेवा पुरवणारे, घरून काम करून देणारे बालकामगार असतील तर त्याबाबत संबंधित दुकानदार, कारखानदार, अधिकारी यांची भूमिका काय याबद्दल संदिग्धता आहे.

https://www.kartavyasadhana.in/view-article/mandar-shinde-on-day-against-child-labour

बालपणीचा काळ श्रमाचा…

लहान कुणाला म्हणायचं आणि मोठं कुणाला समजायचं याबद्दल एकमत होणं तसं अवघड आहे. कुटुंबात एखादा महत्त्वाचा निर्णय घ्यायचा असतो, त्यावेळी वयाच्या तिशीत पोहोचलेल्यांना “तू लहान आहेस अजून, आम्ही खूप पावसाळे बघितलेत,” असं ऐकवलं जातं. घरातल्या मोठ्या व्यक्तींना काही कामानिमित्त बाहेर जायचं असेल तर मात्र बारा-पंधरा वर्षाच्या मुला-मुलींना म्हणतात, “मोठे झालात ना आता, जरा जबाबदारी घ्यायला शिका.” थोडक्यात काय, तर सोयीनुसार मुलांना लहान किंवा मोठं ठरवलं जातं. सोय कुणाची? तर त्या परिस्थितीत वयानं आणि अधिकारानं मोठे असलेल्यांची. जे आपल्या घरात घडतं तेच आपल्या देशात घडतं असं मला नेहमी वाटत असल्यानं हे घरगुती उदाहरण देऊन सुरुवात केली.

मूल किंवा बालक कुणाला समजायचं याबद्दल देखील असाच गोंधळ आहे. आणि हा गोंधळ कुणाच्या डोक्यात आहे असं नाही; तर आपल्या भारत देशाच्या कायद्यांमधेच हा गोंधळ आहे. हा मुद्दा समजून घेतल्याशिवाय आपल्याला ‘बालमजुरी’ या विषयाकडं वळता येणार नाही, त्यामुळं काही कायदेशीर व्याख्या आणि संकल्पना आधी समजून घेऊ.

जागतिक स्तरावर १८ वर्षांखालील प्रत्येक व्यक्तीला ‘बालक’ समजलं जातं. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या १९८९ साली जाहीर केलेल्या बालहक्क संहितेच्या अर्थात युएनसीआरसी - कलम १ मधे ही सोपी आणि स्पष्ट व्याख्या करण्यात आलेली आहे. आपल्या देशानं या बालहक्क संहितेच्या करारावर स्वाक्षरी करून ती मान्य केली असल्यामुळं आपल्या देशातील सर्व बालकांना ही व्याख्या लागू होणं अपेक्षित आहे. याच संदर्भात आपण आपल्या देशातील बालकांशी संबंधित सर्वात महत्त्वाचा कायदा म्हणजे बाल न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ बघितला, तर त्यामधे देखील कमाल १८ वर्षे हीच वयोमर्यादा ‘बालक’ ही संकल्पना स्पष्ट करण्यासाठी नमूद केलेली आहे. बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम, २००६ नुसार वय वर्षे १८ पर्यंतच्या मुलींचा विवाह हा बालविवाह समजला जातो. मतदानाचा अधिकार प्राप्त करण्यासाठी आपल्याला मोठं (म्हणजे प्रौढ) व्हायला लागतं, ज्यासाठी १८ वर्षे वयाची अट घालण्यात आली आहे. वाहन चालवण्याचा परवाना मिळवण्यासाठी वयाची १८ वर्षं पूर्ण करणं आवश्यक आहे, कारण १८ वर्षांखालील ‘बालकां’ना वाहन चालवण्याची परवानगी नाही. 

पण आपल्याच देशात, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील व्याख्येनुसार, ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील व्यक्तींना बालक म्हणून शिक्षणाचा हक्क देण्यात आलेला आहे. बाल व किशोर कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम, २०१६ मधील व्याख्येनुसार, १४ वर्षांपर्यंत ‘बालक’ आणि १५ ते १८ वर्षांदरम्यान ‘किशोर’ समजण्यात येईल अशी व्याख्या करण्यात आलेली आहे. सुरुवातीला दिलेल्या उदाहरणानुसार या व्याख्या आणि संकल्पना सोयीनुसार बदलण्यात आलेल्या आहेत असं दिसतं. सोय कुणाची? या ठिकाणी संबंधित यंत्रणेची आणि शासनाची सोय बघून या व्याख्या ठरवण्यात आल्या असाव्यात असं समजण्यासारखी परिस्थिती नक्कीच आहे.

समजा, मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार १८ वर्षांपर्यंतच्या सर्व मुला-मुलींसाठी लागू केला, तर देशातल्या सर्व मुलांसाठी शाळा उपलब्ध करण्याची आणि त्यांनी पूर्ण वेळ शाळेत जाण्याची जबाबदारी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम ८ व ९ नुसार आपोआप स्थानिक प्रशासन आणि राज्य सरकार यांच्याकडं येते. पूर्ण वेळ शाळेत जाणारी मुलं बालमजुरीच्या चक्रात सापडण्याची शक्यता देखील कमी होते. परंतु, मोफत आणि सक्तीचं शिक्षण १४ वर्षांपर्यंतच लागू करणं आणि बालमजुरी प्रतिबंध कायद्यात १४ वर्षांपर्यंतच बालकांची व्याख्या करणं, हा काही योगायोग समजता येणार नाही.

मुळात बालमजुरी कशामुळं सुरू होते आणि बालमजुरीचा लहान मुलांच्या वाढीवर आणि विकासावर काय परिणाम होतो, हा या लेखाचा विषय नाही. बालमजुरी नुकसानकारक आहे हे मान्य केल्यामुळंच त्यासंबंधी कायदे बनवण्यात आले आहेत आणि विशिष्ट यंत्रणांना जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. या कायदेशीर तरतुदी काय आहेत आणि त्यांच्या अंमलबजावणीमधे काय त्रुटी आढळतात, तसेच संबंधित यंत्रणांची भूमिका आणि प्रत्यक्ष अनुभव यावर इथं चर्चा करण्यात आली आहे. तरीदेखील, संदर्भासाठी काही मुद्दे नोंदवणं आवश्यक वाटतं.

बालमजुरीबद्दलचे काही गैरसमज असे आहेत - घरच्या गरीबीमुळं मुला-मुलींना लहान वयात काम करायला लागतं; लहान वयात काम करून त्यांना स्वतःच्या व भावंडांच्या शिक्षणाला हातभार लावता येतो; औपचारिक शिक्षण सुरू असताना काम करण्यास हरकत नसावी; लहान वयातच कामाची किंवा कष्टाची किंमत कळाली पाहिजे; श्रमप्रतिष्ठा रुजवली पाहिजे; लहान वयात कामाला सुरुवात न केल्यास शिस्त लागत नाही आणि व्यसनाधीनता, वाईट संगत असे प्रश्न निर्माण होतात. आपल्याही मनात असे समज असतील तर पुढील प्रश्न स्वतःला विचारून बघावेत - अठरा वर्षांखालील मुलांना मतदानाचा, वाहन चालवण्याचा, लग्न करण्याचा अधिकार नसेल तर त्यांच्याकडून व्यावसायिक स्वरूपात काम करून घेणं योग्य आहे का? प्रौढ कामगारांच्या तुलनेत लहान मुलांचं शोषण करणं जास्त सोपं असतं का? औपचारिक शिक्षण पूर्ण करण्याआधी कामाला सुरुवात केल्यास काहीही न शिकता पैसे मिळतात ही भावना मुलांमधे तयार होण्याची शक्यता आहे का? अठरा वर्षांच्या आधी औपचारिक शिक्षण पूर्ण न करता मिळालेल्या नोकरीमधे भविष्यात काय संधी मिळू शकतात? उदाहरणार्थ, डिलिव्हरी बॉय, हाउसकीपिंग, सिक्युरिटी गार्ड, ड्रायव्हर, बीपीओ डेटा एन्ट्री या क्षेत्रात पुढे जाऊन करियर करण्याच्या संधी काय आहेत? देशाच्या १४० कोटी लोकसंख्येपैकी सुमारे ३५ ते ४० कोटी मुले १८ वर्षांपेक्षा लहान असतील, त्यांनी काम करायची खरंच गरज आहे का? विशेषतः १८ वर्षांवरील प्रौढांमधे बेरोजगारीचं प्रमाण प्रचंड वेगानं वाढत असताना १८ वर्षांखालच्या मुलांना कामावर ठेवणं हे एकूणच असमतोल वाढवणार नाही का?

बाल व किशोर कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम, २०१६ हा बालमजुरीच्या संदर्भातला मुख्य कायदा आहे. मूळ १९८६ सालच्या कायद्यामधे २०१६ साली काही महत्त्वाचे बदल (सुधारणा) करण्यात आले. हे बदल करायची गरज कुणाला आणि कशासाठी वाटली असेल हा देखील विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. उदाहरणार्थ, २०१६ सालच्या सुधारित कायद्यामधे असं नमूद करण्यात आलं की, कौटुंबिक व्यवसायात ‘मदत’ करणाऱ्या (१४ वर्षांखालील) बालकांना बालमजूर समजलं जाणार नाही. इथं ‘मदत’ आणि ‘काम’ या दोन संकल्पना वेगळ्या प्रकारे स्पष्ट केलेल्या आहेत. आर्थिक मोबदल्यासाठी केलेली कृती म्हणजे ‘काम’ आणि स्वतःला किंवा कुटुंबाला कोणताही आर्थिक लाभ होणार नाही अशा प्रकारची कृती म्हणजे ‘मदत’. तर अशी मदत कौटुंबिक व्यवसायात करण्यासाठी काही अटी कायद्यात दिलेल्या आहेत. जसं की, हा व्यवसाय धोकादायक व्यवसायांच्या यादीमधे नसावा. अलीकडच्या काळात अशा व्यवसायांची यादी जाहीर करण्यात आली नसली तरी, यापूर्वी प्रकाशित प्रतिबंधित व्यवसायांच्या यादीमधे यांचा समावेश होता - ऑटोमोबाईल वर्कशॉप आणि गॅरेज, घरकाम करणारे कामगार किंवा नोकर, ढाबे, रेस्टॉरंट, हॉटेल, मॉटेल, रिसॉर्ट, इत्यादी. तसेच, कौटुंबिक व्यवसायातली मदत मुलाच्या शाळेच्या वेळेनंतर किंवा सुट्टीच्या दरम्यान चालू शकेल असाही उल्लेख सुधारित कायद्यात करण्यात आला आहे. कौटुंबिक व्यवसाय कोणता हे ठरवण्यासाठी केलेल्या कुटुंबाच्या व्याख्येमधे यांचा समावेश आहे - मुलाची आई, वडील, भाऊ, बहीण, आत्या आणि काका, मावशी आणि मामा.

२०१६ मधे कायद्यात करण्यात आलेल्या या सुधारणेच्या समर्थनासाठी घरच्या दुकानात गल्ल्यावर बसणाऱ्या मुलांचं उदाहरण दिलं जातं; पण प्रत्यक्षात किती मुलं मालकाच्या भूमिकेतून कौटुंबिक व्यवसायात मदत करतात आणि किती मुलं मजुरीचं काम करतात, याबद्दल आपल्याकडं ठोस आकडेवारी उपलब्ध नाही. उलट, बालमजुरांच्या मुक्ततेसाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांना कौटुंबिक व्यवसायाचं स्वरूप दाखवून संबंधित व्यावसायिक स्वतःची सुटका करून घेऊ शकतात.

हे झालं एखाद्या व्यवसायात नोकरी करणाऱ्या मुलाबद्दल. अप्रत्यक्ष किंवा छुप्या बालमजुरीचे नवनवीन प्रकार आता तयार व्हायला लागले आहेत. उदाहरणार्थ, घरकाम करायला आईसोबत किंवा आईच्या गैरहजेरीत येणाऱ्या मुली, कचरावेचक आईवडीलांसोबत शहरभर कचऱ्यातल्या वस्तू गोळा करत फिरणारी मुलं-मुली, मोठ्या सोसायटीमधे गाड्या धुवायला येणारी मुलं, लहान बाळांना सांभाळायला येणाऱ्या मुली, वगैरे. धार्मिक स्थळांच्या बाहेर भंडारा, उदबत्ती, कापूर, फुलं, पूजेच्या वस्तू विकणारी आणि गंध लावणारी मुलं ही कायद्यात दिलेल्या व्याख्येनुसार बालमजूर आहेत की नाहीत? याशिवाय, घरी बसून करण्याच्या कामांमधे लहान मुलांचा किती आणि कसा वापर करून घेतला जातो याबद्दल कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नाही. छोट्या-छोट्या वस्तूंची असेम्ब्ली, पॅकेजिंग, फिनिशिंग, खोबरं खिसून देणं, उदबत्त्या वळणं, अशी अनेक कामं घरातल्या मोठ्या व्यक्तींच्या नावावर माल आणून प्रत्यक्षात लहान मुलांकडून करून घेतली जात आहेत. अशा प्रकरणात आणि रस्त्यावर, सिग्नलवर वस्तू विकणाऱ्या मुलांच्या बाबतीत, या मुलांचे 'एम्प्लॉयर' माहिती नसल्यामुळं बालमजुरी प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाई करता येत नाही असं कामगार विभागाचं म्हणणं आहे. या मुलांना विक्रीसाठी डस्टबिन बॅग, पेन, प्लास्टीक खेळणी, इत्यादी वस्तूंचा पुरवठा करणाऱ्या उत्पादक, वितरक व घाऊक/किरकोळ विक्रेत्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करता येईल का किंवा किमान नोटीस देता येईल का याबाबत अनेक वेळा चर्चा होऊनही प्रत्यक्षात कारवाई होताना दिसत नाही.

औपचारिक व संघटीत उद्योगांमधील बालमजुरी संपुष्टात आल्याचं केंद्र आणि राज्य शासनाकडून वारंवार सांगितलं जातं; परंतु, अनौपचारिक व असंघटीत व्यवसायातल्या तसेच वर उल्लेख केलेल्या छुप्या बालमजुरीबाबत शासनाचं नेमकं काय धोरण आहे याबद्दल कल्पना नाही. “येथे बालकामगार काम करत नाहीत” अशी पाटी दुकान व कारखान्याच्या दर्शनी भागात लावणं बंधनकारक केलेलं आहे; परंतु त्याच दुकानात किंवा कारखान्यात माल पोहोचवणारे, विविध सेवा पुरवणारे, घरून काम करून देणारे बालकामगार असतील तर त्याबाबत संबंधित दुकानदार, कारखानदार, अधिकारी यांची भूमिका काय याबद्दल संदिग्धता आहे.

या संदर्भात सातत्यानं जनजागृती करणं, फक्त बालमजूर मुक्ततेसाठी तक्रारींची आणि धाडसत्रांची वाट न बघता बालमजुरीविरुद्ध प्रतिबंधात्मक काम करणं, अशा गोष्टींसाठी जिल्हास्तरावर विशेष यंत्रणेला जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या दि. २ मार्च २००९ रोजीच्या शासन निर्णय क्र. सीएलए/२००१/(४)/काम-४ नुसार मा. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा बालकामगार कृती दलाची (टास्क फोर्स) स्थापना करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. जिल्हा पोलीस अधीक्षक/आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी - जिल्हा परिषद, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, जिल्हा शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा आरोग्य अधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हा समादेशक होमगार्ड, जिल्ह्यातील बालकामगारांशी संबंधित कार्य करणाऱ्या इच्छुक स्वयंसेवी संस्था, असे टास्क फोर्सचे सदस्य असतात. सदर शासन निर्णयानुसार मा. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक महिन्याच्या लोकशाहीदिनी जिल्हा बालकामगार कृतीदलाची बैठक आयोजित करणं अपेक्षित आहे. बहुतांश जिल्ह्यांमधे ही टास्क फोर्स अस्तित्वात नाही, असली तर फक्त कागदावर आहे किंवा त्यांच्या मिटींगच होत नाहीत. सप्टेंबर २०१७ मधे केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्रालयानं बाल व किशोर कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी एक तपशीलवार मार्गदर्शिका (स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर) प्रकाशित केली असून, बालमजुरांच्या मुक्ततेसाठी व बालमजुरी प्रतिबंधासाठी यंत्रणेतील प्रत्येक घटकाची भूमिका व जबाबदारी स्पष्ट नमूद केली आहे. जिल्हास्तरावरील टास्क फोर्स सदस्यांची त्यामधे महत्त्वाची भूमिका आहे.

बालमजुरीतून बालकांची मुक्तता करण्याच्या उद्देशातून केंद्र शासनानं ‘पेन्सिल’ पोर्टल (प्लॅटफॉर्म फॉर इफेक्टीव्ह एन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर) ही वेबसाईट उपलब्ध करून दिली आहे. आपल्या आजूबाजूला लहान मुलं काम करताना आढळल्यास कोणत्याही जागरूक नागरिकास या वेबसाईवरील फॉर्म भरून बालमजुरीची तक्रार नोंदवता येते. ऑनलाईन स्वरूपातल्या या तक्रारीची ईमेल संबंधित जिल्ह्याच्या नोडल ऑफीसरकडं अर्थात सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयाकडं जाते. तक्रारीच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन परिस्थितीची शहानिशा करणं, बालकामगार आढळल्यास जिल्हास्तरीय कृती दलाच्या माध्यमातून धाडसत्र आयोजित करून बालकाची मुक्तता करणं, कामावर ठेवणाऱ्या व्यावसायिकावर दंडात्मक कारवाईसाठी पोलिसात तक्रार दाखल करणं, मुक्तता केलेल्या बालकाची बाल कल्याण समितीच्या माध्यमातून पुनर्वसन प्रक्रिया सुरू करणं, आणि ‘पेन्सिल’ पोर्टलद्वारे संबंधित तक्रारदाराला कारवाईची माहिती कळवणं, अशी प्रक्रिया अपेक्षित आहे. सामान्य नागरिकांना बालमजुरीच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी ‘पेन्सिल’ पोर्टल हे अतिशय उपयुक्त माध्यम आहे; परंतु आजही या वेबसाईटवरच्या फॉर्ममधे महाराष्ट्रातील सातारा, नांदेड, अशा काही जिल्ह्यांची नावं दिसत नाहीत, तर देशपातळीवर पश्चिम बंगाल हे राज्यच यादीतून गायब आहे.

कायदे बनवायचे, यंत्रणा नेमायच्या, तंत्रज्ञानाचा वापर करून वेबसाईट आणि ॲप बनवून घ्यायचे; पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना दुर्लक्ष, टाळाटाळ, विलंब, पक्षपात करायचा, ही शासनाची सोयीस्कर भूमिका इतर समस्यांप्रमाणं बालमजुरीच्या बाबतीत देखील बघायला मिळते. संघटीत व असंघटीत क्षेत्रातल्या बालमजुरीची कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नसल्यानं भविष्यातल्या योजना आणि आर्थिक तरतुदी कशाच्या आधारे आखण्यात येतील याबद्दल प्रश्नचिन्हच आहे. सर्वसामान्य जनतेला या तरतुदींबद्दल फारशी कल्पना नसणं आणि वर उल्लेख केल्याप्रमाणं काही गैरसमजुतीतून अप्रत्यक्षपणे बालमजुरीला मान्यता किंवा पाठींबा देणं, यामुळं यंत्रणेचं अपयश लपून राहतं, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बालहक्क संहितेमधे स्पष्ट केल्यानुसार, आपल्या देशातल्या १८ वर्षांखालील सर्व मुलांच्या वाढीची आणि विकासाची जबाबदारी शासनावर आणि प्रौढ नागरिकांवर असते. आपण स्वतः बालमजुरीला प्रोत्साहन देत नसलो तरी मुलांच्या वतीनं संबंधित यंत्रणेला प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याची आणि शासनाला आपली कायदेशीर जबाबदारी पार पाडण्याची आठवण करणं, हेदेखील जबाबदार नागरिक म्हणून प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे, हे यंदाच्या जागतिक बालमजुरी विरोधी दिनाच्या निमित्तानं समजून घेऊया.

मंदार शिंदे

shindemandar@yahoo.com

पूर्वप्रकाशन - कर्तव्य साधना, १२ जून २०२५

Child Labour Article on Kartavya Sadhana

And then you can eat me...

तरुण मुला-मुलींनी आणि
वयात येणाऱ्या मुला-मुलींच्या
काळजीग्रस्त आईवडीलांनीही,
बालकांच्या पालकांनी आणि
पालकांच्या पालकांनीही,
मोजून खाणाऱ्यांनी आणि
मापून वाढणाऱ्यांनीही,
जगण्यासाठी खाणाऱ्यांनी आणि
खाण्यासाठी जगणाऱ्यांनीही,
स्वतःचे इंच विसरून
इतरांचे मिलीमीटर मोजणाऱ्यांनी,
स्वतःला कमी समजणाऱ्यांनी आणि
इतरांना कमी लेखणाऱ्यांनीही,
मनाप्रमाणे जगणाऱ्यांनी आणि
मन मारत कुढणाऱ्यांनीही,
स्पर्धेमध्ये धावणाऱ्यांनी आणि
स्वप्नामध्ये रमणाऱ्यांनीही,
इतरांना फसवण्याच्या नादात
आपलीच फसगत झालेल्यांनी,
सावरण्याची सुरुवात करणाऱ्यांनी
आणि विचार करू शकणाऱ्या सर्वांनी
नक्की बघावं असं नाटक -
'मग तू मला खा'

And then you can eat me...

Ek Don Teen Chaar - New Marathi Movie

नवीन मराठी सिनेमाबद्दल 'चार' शब्द...

निपुण धर्माधिकारी आणि वैदेही परशुरामी यांचा 'एक दोन तीन चार' हा मराठी सिनेमा रिलीज झालाय. राम और श्याम, सीता और गीता, चालबाझ, जुडवा, अशा अनेक जुन्या चित्रपटांचा प्रीक्वेल शोभेल असा हा सिनेमा आहे. विषय वेगळा आहे आणि त्यातल्या टेक्निकल गोष्टीसुद्धा सोप्या करून सांगायचा प्रामाणिक प्रयत्न केलेला आहे. सिनेमाच्या नावावरून आणि ट्रेलरवरून कन्टेन्टचा अंदाज येतोच, पण इथं कुठलाही स्पॉइलर न देता सिनेमाबद्दल लिहीणार आहे.

निपुणचं कॅरेक्टर खूपच क्यूट आणि बिलीव्हेबल आहे. काही प्रसंग बघितल्यावर या रोलसाठी निपुणच का, या प्रश्नाचं उत्तर सहजच मिळतं. विशेषतः वैदेही आणि निपुणचे कित्येक सीन इमोशनल असले तरी 'ओव्हर' झालेले नाहीत. दोघांची ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री छान जुळून आलीय. वैदेहीला या सिनेमामध्ये अभिनयाची मोठी रेन्ज दाखवायची संधी आणि आव्हान दोन्ही मिळालंय आणि तिने या संधीचं सोनं केलंय असं म्हणायला हरकत नाही. सतीश आळेकरांची एनर्जी आणि स्क्रीन प्रेझेन्स जबरदस्त आहे. हृषीकेश जोशींचा छोटासा रोल भाव खाऊन जाणारा आहे.

या सिनेमाची स्टोरी आणि डायलॉग मराठी प्रेक्षकांसाठी नक्कीच थोडेसे धक्कादायक वाटू शकतील असे आहेत. विशेषतः काही नैसर्गिक शब्द आणि क्रिया मोठ्या स्क्रीनवर बघायची अजून सवय नसलेल्यांना ते खटकू शकेल. पण दिग्दर्शक वरुण नार्वेकर, लेखक-अभिनेता निपुण धर्माधिकारी, आणि इतर सगळ्याच कलाकारांनी कसलंही अवघडलेपण न ठेवता हा अवघड विषय मांडलेला आहे.

या सिनेमामध्ये कन्टेन्ट भरपूर असला तरी सिनेमा थोडा रेंगाळल्यासारखा वाटतो. तसा 'अमलताश'सुद्धा संथ होता, पण त्याचं बॅकग्राऊंड म्युझिक आणि सुंदर फ्रेम्समुळं संथपणा सुसह्यच नाही तर आवश्यक वाटत होता. 'एक दोन तीन चार' मात्र संथच नाही तर काही ठिकाणी तुटकसुद्धा वाटतो...

एक तर सिनेमाची मांडणी सलग नाही - म्हणजे, जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल अशा सिक्वेन्समध्ये प्रसंग घडत नाहीत. एप्रिलमधला प्रसंग समजेपर्यंत जानेवारीतला प्रसंग येतो आणि तो संपेपर्यंत डिसेंबर आणि मग मार्च, असा थोडासा कॉम्प्लिकेटेड फ्लो आहे. एका पॉइंटला आल्यावर तर असं वाटायला लागतं की, आतापर्यंत दाखवलेला सिनेमा हे एक स्वप्न होतं आणि खरा सिनेमा इथून सुरु होईल की काय. पण थँकफुली तसं काही होत नाही आणि या उलट-सुलट मांडणीची मजा शेवटी-शेवटी जास्त कळत जाते.

सिनेमाची स्टोरीलाईन ट्रेलरमध्ये खूपच जास्त उलगडून सांगितली की काय असं ॲक्च्युअल सिनेमा बघताना वाटून जातं. असं वाटायचं कारण म्हणजे, थिएटरमध्ये शेजारचे काही प्रेक्षक फक्त ट्रेलरमधले डायलॉग्ज कधी येतायत याची वाट बघत होते, त्या विशिष्ट प्रसंगांना दाद देत होते, आणि मग पुन्हा आपापल्या मोबाईलमध्ये (बहुतेक पुढच्या सिनेमाचा ट्रेलर) बघत होते. वीस सेकंदांच्या रील्ससारखा इफेक्ट काही प्रसंगांमध्ये (कदाचित मलाच) जाणवत होता.

स्टोरी, डायलॉग्ज, म्युझिक, गाणी, सिनेमॅटोग्राफी, मस्त जमून आलंय. पुण्यातल्या जागा मोठ्या स्क्रीनवर पुन्हा बघायला मिळाल्या, छान वाटलं.

एखादं शहर तुमच्या सिनेमामधलं कॅरेक्टर होऊ शकतं का? सचिन कुंडलकरच्या सिनेमांमध्ये तर शहर (पुणे, मुंबई, पाँडेचेरी, गोवा, इत्यादी) हेच मुख्य पात्र असतं अनेकदा. अमलताश, गोदावरी, अशा अलीकडच्या काही सिनेमांमध्ये हे पात्र ठळकपणे दिसलंय. आता 'एक दोन तीन चार' या सिनेमात असाच अनुभव घेताना छान वाटतं. पण हा अनुभव मोठ्या स्क्रीनवर सिनेमा बघताना मिळतो तसा मोबाईल आणि लॅपटॉपवर नाही मिळत, हेसुद्धा तेवढंच महत्त्वाचं.

मराठी सिनेमामध्ये एकदा एखादा ट्रेन्ड आला की अजीर्ण होईपर्यंत तसेच सिनेमे येत राहतात. 'दुनियादारी'नंतर आलेले कॉलेज लाईफवरचे सिनेमे, 'झिम्मा'नंतर आलेले बायकांच्या आयुष्यावरचे सिनेमे, लागोपाठ आलेले काही बायोपिक्स, यामधून बाहेर पडून परेश मोकाशी, नागराज मंजुळे, आशिष बेंडे, वरुण नार्वेकर, निपुण धर्माधिकारी, यांचे सिनेमे बघायला भारी वाटतंय. असंच काम करत राहण्यासाठी अनेक शुभेच्छा!

मंदार शिंदे

२०/०७/२०२४

Ek Don Teen Chaar - New Marathi Movie

1991 to 2024 - Economy and Reforms

 १९९१ ते २०२४ - काहीतरी चुकतंय, पटतंय का बघा...

भारतामधे स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात नेहरू आणि गांधींच्या विचारांनी अर्थव्यवस्था चालवली गेली, ज्यावर ब्रिटीश (वसाहतवादी, सेन्ट्रल कन्ट्रोल ठेवणारा) आणि रशियन (संपूर्ण सरकारी कन्ट्रोल ठेवणारा) प्रभाव होता. महत्त्वाच्या आणि मोठ्या क्षेत्रांमधे खाजगी कंपन्यांना अजिबात वाव नव्हता किंवा खूप कमी लायसन्स दिले जायचे. याचे दोन परिणाम झाले - एक म्हणजे, ठराविक कंपन्या (किंवा फॅमिली) लायसन्स घेऊन खूप मोठ्या झाल्या, त्यांच्याशी स्पर्धा करायला कुणीच नव्हतं. दुसरा परिणाम म्हणजे, हेवी इन्व्हेस्टमेंट केलेल्या सरकारी कंपन्या वर्षानुवर्षं लॉसमधे चालत राहिल्या, त्यांना स्पर्धा किंवा परफॉर्मन्सचं प्रेशर नव्हतं. हा सगळा लॉस सरकारी पैशातून भरून काढायला लागला.

इंदिरा गांधींनी आधी मोठ्या कंपन्या सरकारकडं घेऊन टाकल्या, पण नंतर त्यांनी आणि राजीव गांधींनी प्रायव्हेटायजेशन आणि फॉरेन इन्व्हेस्टमेंटला सपोर्ट करायला सुरुवात केली. पण आधीचं मोठं नुकसान भरून काढायचं होतं. १९७७, १९८०, १९८४, १९८९ या वर्षांमधे केंद्रातल्या सरकारमधे मोठ्या उलथापालथी झाल्या आणि अर्थव्यवस्थेला पण जणू भोवळ आली.

१९९० सालच्या बजेटमधे सरकारकडं पैसेच शिल्लक नव्हते, त्यामुळं पंतप्रधान चंद्रशेखर यांना त्यावर्षीचं बजेट मंजूर करून घ्यायला अडचणी आल्या. इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड आणि वर्ल्ड बँक या दोघांनी कर्ज द्यायचं थांबवून टाकलं. १९८५ ते १९९० दरम्यान इराक इराण आखाती देशांमधे युद्ध सुरु झालं आणि तेलाच्या किमती भडकल्या.

१९९१ मधे आलेल्या नरसिंह रावांच्या सरकारनं काही महत्त्वाचे बदल किंवा रिफॉर्म्स केले. त्यांनी उद्योग क्षेत्रातली लायसन्स पद्धत जवळपास बंद करून टाकली, ज्यामुळं जास्त कंपन्या इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि मोठ्या उद्योगात यायला लागल्या. भारतीय कंपन्यांमधे ५१ टक्क्यांपर्यंत फॉरेन इन्व्हेस्टमेंटला परवानगी दिली, ज्यामुळं जगातली नवीन टेक्नॉलॉजी (आणि पैसा) भारतात यायला लागली. पब्लिक सेक्टर कंपन्यांचे शेअर विक्रीसाठी मार्केटमधे उपलब्ध केले आणि ठराविक क्षेत्रातल्याच पब्लिक सेक्टर कंपन्या सुरु ठेवल्या. १९७० चा एक कायदा रद्द केला, ज्यानुसार एखाद्या कंपनीचे ॲसेट्स विशिष्ट लिमिटच्या वर गेले तर सरकारचा कन्ट्रोल आपोआप लागू होत होता.

या सगळ्यासोबत अर्थमंत्री मनमोहन सिंगांनी नवीन बजेट तयार केलं. यामधे त्यांनी सरकारी खर्च कमी केले. त्यासाठी पब्लिक सेक्टर कंपन्यांमधली इन्व्हेस्टमेंट कमी केली, खतं साखर अशा गोष्टींवरची सबसिडी कमी केली. रुपयाची किंमत डॉलरच्या प्रपोर्शनमधे मुद्दाम कमी केली, त्यामुळं एक्स्पोर्ट मालाला जास्त किंमत मिळायला लागली आणि फॉरेन एक्सचेन्ज जास्त जमा व्हायला लागला. पण त्यामुळं ऑईल खरेदी महाग झाली, म्हणून गरीबांसाठी केरोसिन स्वस्तात आणि कंपन्यांसाठी पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स महागात विकायला सुरुवात केली.

त्याच वर्षी रिझर्व्ह बँकेनं खाजगी बँकांना इंटरेस्ट रेट ठरवायचे जास्त अधिकार दिले आणि सरकारी बँकांवरचा फोकस कमी करून खाजगी बँकांना जास्त ब्रँचेस उघडायला, म्हणजे बिझनेस वाढवायला प्रोत्साहन दिलं. वर्ल्ड बँकेशी नवीन डील करून २० आणि ३५ वर्षांसाठी अशी दोन मोठी कर्जं मिळवली. इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंडसोबत केलेल्या नवीन डीलनुसार स्वित्झर्लंड, इंग्लंड, जपान इथल्या बँकांकडं देशातलं सोनं गहाण ठेवलं आणि फंड्स मिळवले.

२००१ च्या डॉट-कॉम क्रॅशनंतर अनेक देशांनी अर्थव्यवस्था वर आणण्यासाठी सरसकट इंटरेस्ट रेट कमी करायचा पर्याय निवडला. त्यामुळं जास्त इंटरेस्ट मिळण्याच्या आशेनं भारतातल्या उद्योगांमधे परदेशी गुंतवणूक वाढायला लागली. २००८ पर्यंत वाढत गेलेल्या फॉरेन इन्व्हेस्टमेंटचं मूळ १९९१ च्या लिबरलायजेशन पॉलीसीमधे असू शकेल.

१९९१ मधे इंडस्ट्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी टॅक्सेस कमी केले आणि त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा लेबर मार्केटला मिळून सगळ्या स्तरावरच्या मजुरी आणि पगारामधे चांगली वाढ होत गेली.

२०१४ नंतर मात्र अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावरून घसरली. २०१६ मधे डिमोनेटायजेशन म्हणजे नोटबंदी झाली आणि कॅशवर अवलंबून असलेलं इन्फॉर्मल सेक्टर कोसळलं. २०१७ मधे जीएसटी आला आणि त्याचे गुंतागुंतीचे नियम, टेक्निकल अडचणी, कम्प्लायन्स प्रॉब्लेम आणि खर्च, यामधे पुन्हा छोटे आणि मधल्या साईझचे उद्योग तोट्यात गेले. बँकांनी मोठ्या उद्योगांना बेल-आऊट किंवा कर्जमाफी केल्यामुळं त्यांच्याकडं कॅश क्रन्च झालेला आहे, ज्याचा थेट परिणाम म्हणजे छोट्या डिपॉझिट्सवर व्याज मिळणं आणि छोट्या उद्योगांना कर्जं मिळणं कमी किंवा बंद झालेलं आहे. अमेरिका आणि चीनमधलं टेन्शन, तेलाच्या वाढत्या किमती, युक्रेन इस्रायल अशा ठिकाणची युद्धं, या सगळ्यामुळं एक्स्पोर्ट आणि फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही कमी झालेल्या आहेत. कोव्हिड लॉकडाऊन आणि वर दिलेल्या सगळ्या समस्यांमुळं खाजगी गुंतवणूकीवर परिणाम झालेला आहे. ज्यांच्याकडं आज पैसा आहे ते गुंतवणूक करण्यापेक्षा साठा करायला बघतायत, ज्यामुळं पुन्हा मार्केटमधे कॅश क्रन्च निर्माण होतोय. शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला १९९१ च्या रिफॉर्म्सचा फारसा फायदा झालेला नव्हता, त्यात अलीकडच्या प्रॉब्लेम्सची भर पडून, असमान विकास, स्थलांतर, बेरोजगारी, आणि त्यातून आणखी गंभीर समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या लोकांचा शिक्षण आरोग्य आणि मुलभूत गोष्टींवरच प्रचंड खर्च होत असल्यामुळं, इतर वस्तू आणि सेवांवर खर्च कमी झालेला आहे किंवा कर्जाच्या स्वरुपात वाढलेला आहे. दोन्ही बाजूंनी ग्राहक आणि उद्योग तोट्यात आहेत.

१९९१ साली अंतर्गत आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेचा व्यवस्थित अभ्यास करून मोठ्या प्रमाणावर बदल (रिफॉर्म्स) आणायला लागले होते. सध्याच्या परिस्थितीवर कुणी असा अभ्यास करतंय का किंवा काही बदल सुचवतंय का?

... मंदार ०७/०५/२०२४

1991 to 2024 - Economy and Reforms

तुझ्याचसाठी...

 

मी एक पाकळी

तुझ्याचसाठी

शोधून आणली

संध्याकाळी

हसलीस तू अन्

उजळून गेला

रात्रीचा चंद्रमा...

मग पुन्हा दुसरी

सकाळ झाली

शोध पाकळी

सुरूच राही

हसशील तू या

आशेवरती

रात्रीही जागल्या...

- मंदार

३१/१२/२०२३

तुझ्याचसाठी...

Career, Care, and Gender

 

The married mothers I interviewed felt balancing work and care was too difficult. Wives left jobs as their husbands rarely showed any aptitude for childcare and household management. One of the women I spoke to said that she and her husband had been at business school together: 'But once I was pregnant, we decided that I would leave work as his skills as a father could not substitute for my skills as a mother. It was a practical decision.' Another said, 'Somedays, I am so angry that I want to shout at everyone. The only words my husband and in-laws will exchange with me are about food and clothes. Nothing else. I had to quit work and take care of my son, and it's been tough finding the right job again. There are fewer opportunities and too many candidates. I keep telling my husband that he should pay me a salary for all the work I do at home!'

…from Shrayana Bhattacharya's book - 'Desperately Seeking Shah Rukh'

मी ज्यांची मुलाखत घेतली अशा, लग्न आणि मुलं झालेल्या महिलांच्या दृष्टीनं, पैसे देणारं काम आणि घरातल्यांची काळजी घेण्याचं काम, या दोन गोष्टींचा बॅलन्स राखणं अवघड आहे. मुलांची काळजी घेणं आणि घरातली कामं मॅनेज करणं याबाबतीत नवऱ्यांची क्षमता क्वचितच दिसत असल्यामुळं बायकांनी नोकऱ्या सोडल्याचं दिसून आलं. मी ज्यांच्याशी बोलले त्यापैकी एकीनं सांगितलं की, ती आणि तिचा नवरा एकाच बिझनेस स्कूलमधे (कॉलेजमधे) शिकलेः 'पण मी प्रेग्नंट राहिल्यावर आम्ही लगेच निर्णय घेतला की मला माझं काम सोडायला लागेल, कारण बाप म्हणून त्याच्याकडं असलेलं स्किल माझ्या आई असण्याच्या स्किलसाठी पर्याय ठरू शकणार नव्हतं. आमच्या दृष्टीनं हा प्रॅक्टिकल निर्णय होता.' दुसरी म्हणाली, 'कधी कधी मी एवढी चिडते की मला सगळ्यांवर ओरडावंसं वाटतं. माझा नवरा आणि माझे सासरचे लोक माझ्याशी फक्त खाणं आणि कपडे याबद्दलच बोलतात. दुसरं काही बोलतच नाहीत. मला माझ्या मुलाची काळजी घेण्यासाठी माझं काम सोडायला लागलं, आणि आता पुन्हा चांगला जॉब मिळणं खूपच अवघड झालंय. अपॉर्चुनिटी खूप कमी आणि कॅन्डिडेट खूप जास्त झालेत. मी घरात करत असलेल्या या सगळ्या कामाबद्दल माझ्या नवऱ्यानं मला पगार दिला पाहिजे असं मी त्याला सारखं सांगत राहते!'

…श्रयाना भट्टाचार्य यांच्या 'डेस्परेटली सीकिंग शाहरुख' या पुस्तकातून

Career, Care, and Gender

Did you watch this movie?

चार-पाच महिन्यांपूर्वी मध्य प्रदेशातल्या एका स्कूल टीचरचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता, शाळेमधे डान्स करताना…

मग त्यात काय एवढं, असं वाटत असेल तर हे वाक्य पुन्हा वाचा…

चार-पाच महिन्यांपूर्वी मध्य प्रदेशातल्या एका शिक्षिकेचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता, शाळेमधे फिल्मी गाण्यांवर नाचताना…

आता त्रास झाला? शिक्षिका आणि नाच? फिल्मी गाण्यांवर? शाळेमधे? ज्ञानाचं पवित्र मंदिर, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू, वगैरे वगैरे… आणि सस्पेन्ड! अर्थात, बातम्यांमधे तरी तसंच सांगितलंय की, संबंधित शिक्षिकेला या कृत्याबद्दल निलंबित करण्यात आलं… असो!

'सजनी शिंदे का व्हायरल व्हिडीओ' नावाचा एक मराठी सारण भरलेला हिंदी सिनेमा रिलीज झालाय, हे किती लोकांना माहितीय? मिखिल मुसाले आणि परिंदा जोशी (भारी नाव आहे ना!) यांनी लिहिलेली एक सामाजिक सस्पेन्स थ्रिलर फिल्म… बरंचसं शूटींग पुण्यात झालंय, त्यामुळं पुण्यातले कॅफे, रस्ते, गल्ल्या, पाट्या, वगैरे बघायला मिळतात… निमरत कौर, राधिका मदान, सुमित व्यास, यांच्यासोबत आपला चिन्मय मांडलेकर, आपला सुबोध भावे, आपले शशांक शेंडे, आपले किरण करमरकर, आणि ‘आमची’ भाग्यश्री पटवर्धनसुद्धा आहे… स्टोरी, डायलॉग्ज, सिनेमॅटोग्राफी, बॅकग्राऊंड स्कोअर, हे सगळं मस्त जमून आलंय…. पण अजून एक भारी गोष्ट म्हणजे, या सिनेमात ‘नाटक’सुद्धा आहे… असो!

पिक्चरची स्टोरी इथं सांगण्यात काही पॉइंट नाही… ‘अ’ ने ‘ब’ ला मारलं आणि ‘क’ ने ते शोधून काढलं, असं उलगडून काहीच सांगता येणार नाही… सगळं कॉम्प्लिकेटेड आहे, गुंतागुंतीचं आहे… बरं-वाईट, चूक-बरोबर, नैतिक-अनैतिक, कायदेशीर-बेकायदेशीर, या संकल्पनांना आव्हान देणारा, या चौकटी तोडून-मोडून एक नवीनच वर्तुळ बनवणारा अनुभव असं या सिनेमाचं वर्णन करता येईल… सुरुवातीला आपण बाहेरुन यातल्या पात्रांच्या आयुष्यात डोकावायला लागतो, आणि शेवटी आपणच या वर्तुळाचा केंद्रबिंदू बनून परिघावर चालत राहिलेल्या या सगळ्यांकडं बघत राहतो… सगळे चालतायत, पण पोहोचणार कुणीच नाही… आपल्या इच्छा, कृती, आणि त्यावर इतरांच्या प्रतिक्रिया, यांचा सतत विचार करत, भूतकाळाकडून चालायला सुरुवात तर केलीय, पण वर्तुळच असल्यानं भविष्याऐवजी पुन्हा भूतकाळाकडंच पावलं सरकत राहतात, असं शेवटी लक्षात येतं…

या सिनेमातला प्रत्येक सीन एक स्वतंत्र अनुभव आहे… आपल्या आत डोकावून बघायची संधी आहे… आपण त्या सिच्युएशनमधे कसे वागलो असतो, याचा विचार केल्यास त्रास आहे… विचार न केल्यास नुसताच पात्रांचा आणि घटनांचा भास आहे…

“स्टेजवरच्या कलाकारासाठी नाटकातला सगळ्यात भयंकर क्षण कुठला असेल, तर आता पडदा पडावा असं वाटत असताना पडदा न पडणं!”

असो! एखाद्या रहस्यकथेचं खरं यश कशात असतं माहितीये? रहस्याचा उलगडा झाला तरी कथा संपली नाही असं वाटण्यात… ‘अँड दे हॅप्पिली लिव्ह्ड एव्हर आफ्टर’ असं इथं वाटत नाही… ‘अँड दे रिमेइन्ड रेस्टलेस एव्हर आफ्टर’ असं म्हणता येईल फार तर…

'सजनी शिंदे का व्हायरल व्हिडीओ' नक्की बघा… थिएटरला बघायला मिळाला तर तुम्ही नशिबवान; नाही तर ओटीटी, युट्युब, कुठंतरी येईलच, त्यावर डोळे ताणून बघू शकता… इथं लिहिलेल्या गोष्टींचे रेफरन्स सिनेमात मिळतीलच… नाही मिळाले तरी हरकत नाही… कदाचित तुम्हाला काहीतरी वेगळं दिसेल, सापडेल… डुबकी मारून तर बघा…

जाता जाता, थोडं नॉलेज शेअरिंग करतो… असंच, जनरल नॉलेज… ‘फाइव्ह स्टेजेस ऑफ ग्रीफ’बद्दल ऐकलंय का? एखादी अप्रिय, दुःखद घटना घडली तर त्यानंतर कुठल्या पाच टप्प्यांमधून आपण जातो, याबद्दलचं ‘क्युब्लर-रॉस ग्रीफ सायकल’ माहिती असावं, म्हणून सांगतोय… अर्थात, प्रत्येकजण या पाचही टप्प्यांमधून आणि तेसुद्धा त्याच क्रमानं जात असेलच असं अजिबात नाही… पण सर्वसाधारणपणे, नकार किंवा अस्वीकार (डिनायल), राग (अँगर), बार्गेनिंग (याला मराठीत काय म्हणतात, कुणास ठाऊक), नैराश्य (डिप्रेशन), आणि स्वीकार (ऍक्सेप्टन्स), असे दुःख सहन करायचे पाच टप्पे आहेत… आपण कुठल्या टप्प्यावर आहोत, त्याप्रमाणं आपल्या प्रतिक्रिया आणि कृती घडत असतात… त्या टप्प्यावर, त्या वेळी ती कृती, ती प्रतिक्रिया कदाचित योग्य असेल, समर्थनीय असेल; पण त्यातून बाहेर पडल्यावर आपल्यालाच ती योग्य वाटेल याची खात्री देता येईल का, माहिती नाही… असो!

सिनेमा बघा, गाणी ऐका, डान्स करा… तुम्ही शिक्षक असाल, पोलिस असाल, कलाकार असाल, किंवा आणखी कुणी… पण सगळ्यात आधी, त्या वर्तुळाच्या मध्यभागी एक माणूस आहे… त्याच्याकडं पण लक्ष द्या थोडं, जमलं तर…

मंदार शिंदे

०२/११/२०२३

Did you watch this movie?