Government School Adoption Scheme

Sharing my views on the recent government decision to allow adoption of government schools by corporates.

According to the Right To Education Act 2009, four types of schools are recognized in India - (1) Schools owned and run by the Government; (2) Schools privately owned but fully or partially funded by the Government; (3) Minority and special schools; (4) Privately owned and self-funded schools.

The corporates and private players already have an option to invest in (and earn from) the education sector under category 2 and category 4 schools. The category 1 schools primarily ensure universal access to elementary education for every child in the country. The government is responsible for making all resources available in category 1 schools.

The recent decision by the state government seems to be the next phase after (i) Voluntary donations by individuals and companies, (ii) Public Private Partnerships, and (iii) Compulsory public contribution (Lok Sahabhag). This will further reduce the stake and say of the government in primary education, along with reducing financial provisions in the budget. This is expected to lead towards costlier (not necessarily better) infrastructure, discrimination and restricted access for children, especially from vulnerable backgrounds, higher dependence on the will and changing interests of the corporates, etc. If you check the contents of the Government Resolution dated 18th September 2023, the corporates are invited to supply everything from chalks to uniforms, textbooks to drinking water, and student counselling to teacher training.

The corporates will be benefitted by the principle of low investment for higher returns, as they will get the land and established school structure (including the goodwill and knowledge base) to project their contribution to the society at a multiplied proportion. For example, a corporate has to invest a huge amount for building and running a private school (under category 4 mentioned above). They can now distribute the same amount to multiple government schools, against which all those schools will be renamed after the corporates with the accountability still remaining with the government.

I feel that corporates should be allowed to build and run schools under category 2 and 4 under the principle of choice of the parents, and the government must run the schools under category 1 under the principle of rights of the people. People in power are trying to sell the public-owned systems for their own and corporates' benefit. This doesn't look good in the present and sounds scary for the future.

Mandar Shinde

21/09/2023

Government School Adoption Scheme

Education in Corona Times

 

(Click on the image to read)

शैक्षणिक नियोजन

- मंदार शिंदे

(महाराष्ट्र टाइम्स, २५ एप्रिल २०२१)

यंदाही शाळा वेळेवर, म्हणजे १५ जूनला, सुरू होणार नाहीत असे गृहीत धरून आत्ताच नियोजन करावे लागेल. त्या दृष्टीने खालील मुद्द्यांवर विचार, चर्चा, आणि कृती व्हावी.

(१) पुढील इयत्तांची पटनोंदणी कशी करावी याचे नियोजन करावे लागेल. पुढे आलेल्या मुलांची नावे शाळेकडे आहेतच; परंतु शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणात सापडलेली मुले, करोना काळात पालकांसोबत स्थलांतर होऊन गेलेली किंवा आलेली मुले, वयानुरुप पहिल्या इयत्तेमध्ये प्रवेश घेणारी मुले, यांना विचारात घेऊन पटनोंदणीचे नियोजन करावे. त्यासाठी शाळेतील शिक्षकांनी गृहभेटी कराव्यात का? शक्य असेल तिथे, पालकांशी फोनवरून संपर्क साधता येईल का? मुलांची माहिती मिळवण्यासाठी शासनाच्या इतर विभागांची मदत घेता येईल का? उदाहरणार्थ, जन्म-मृत्यू नोंदी, अंगणवाडी, रेशनिंग आणि आधार डेटा, इत्यादी. या पर्यायांची चाचपणी व्हावी.

(२) चालू शैक्षणिक वर्षात राज्य मंडळाने आणि शिक्षकांनी पाठ्यपुस्तके मुलांपर्यंत पोहोचवली. मुलांना शाळेत येणे शक्य नसेल अशा ठिकाणी ती घरपोच केली. आता पाठ्यपुस्तके मुलांपर्यंत कशी पोहोचवता येतील? यावेळी पूर्वनियोजन आणि इतर शासकीय विभाग (उदाहरणार्थ, पोस्ट खाते) यांच्या माध्यमातून जलद आणि खात्रीशीर वितरण करता येईल का?

(३) पुढील वर्षी मुले प्रत्यक्ष शाळेत येण्याचे प्रमाण कमी राहील, असे गृहीत धरून, पालक आणि/किंवा गाव-वस्ती पातळीवर शिक्षण सहायक किंवा स्वयंसेवक यांची निवड व सक्षमीकरण असा कार्यक्रम राबवता येईल का? नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात 'पायाभूत साक्षरता आणि अंकज्ञान' यासंबंधी वस्ती पातळीवरील साक्षर स्वयंसेवकांचा सहभाग घ्यायचे सुचवले आहे. पाठ्यपुस्तकांमध्ये शिक्षकांसाठी सूचना असतात तशा पालक/स्वयंसेवक यांच्यासाठी सूचना (सुलभकाच्या भूमिकेतून) समाविष्ट करता येतील का? स्वयंसेवकांकडून विना-मोबदला कामाची अपेक्षा करण्याऐवजी, वस्तीमधील सुशिक्षित बेरोजगार तरुण-तरुणींना अर्धवेळ रोजगाराची संधी देता येईल का?

(४) वस्तीपातळीवर आठ-दहा-पंधरा मुले एकत्र येऊन काही कृती करू शकतील अशी उपकेंद्रे (सॅटेलाईट सेंटर) सुरू करता येतील का? अशा ठिकाणी इंटरनेट कनेक्शन, कॉम्प्युटर, स्क्रीन, पुस्तके, अशी काही साधने शाळेमार्फत उपलब्ध झाल्यास ऑनलाईन शिक्षणाची व्याप्ती व परिणाम वाढेल. अशा उपकेंद्रांवर शिक्षकांनी ठराविक दिवशी काही उपक्रम राबवावेत, मूल्यमापन करावे. इतर दिवशी सुलभक (फॅसिलिटेटर) यांच्या माध्यमातून शिक्षण सुरू ठेवता येईल. विशेषतः वस्तीमधील दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षक/स्वयंसेवक यांच्या माध्यमातून मार्गदर्शनाची सोय अशा सॅटेलाईट सेंटरवर करता येईल.

(५) चालू शैक्षणिक वर्षात काही शिक्षक आणि स्वयंसेवी संस्थांनी राबवलेला प्रत्यक्ष कार्यपत्रिकेचा (ऑफलाईन वर्कशीटचा) प्रयोग अभ्यासून सर्वत्र राबवता येईल का? वर्कशीटमुळे मुलांचे ऑनलाईन अवलंबन कमी होऊ शकेल, तसेच विद्यार्थ्यांकडून वर्षभर लेखी स्वरूपात साहित्य जमा होत गेल्याने मूल्यमापनासाठी शिक्षकांना मदत होईल. वर्कशीटचे वितरण, संकलन यासाठी आतापासून नियोजन करता येईल का? पोस्ट किंवा खाजगी कुरियर कंपन्या, अमेझॉनसारख्या ई-कॉमर्स कंपन्यांचे जाळे वापरता येईल का?

(६) यंदा सगळे उपक्रम, मैदानी खेळ व कला विषयांकडे पुरेसे लक्ष देता आले नाही. पुढील वर्षामध्ये या गोष्टी कशा राबवणार याचे पर्यायी नियोजन करता येईल का? शाळा आणि शिक्षक यांच्याशिवाय शासकीय आणि सामाजिक घटकांचा वापर करून घेता येईल? स्थानिक उद्याने आणि खेळाची मैदाने, खाजगी क्रीडा प्रशिक्षण संस्था, यांच्याशी समन्वय साधून मुलांना सुरक्षित आणि नियमित सुविधा देता येतील का?

(७) मार्च २०२२ मध्येही दहावी-बारावीची सार्वत्रिक परीक्षा घेता येणार नाही असे गृहीत धरून नियोजन करता येईल का? यासाठी राज्य मंडळाकडून तिमाही मूल्यमापनाचे प्रश्नसंच देता येतील का? बोर्डाकडून हे प्रश्नसंच शाळांना नियमितपणे पाठवले, तर विद्यार्थी शाळेत जाऊन, सोशल डिस्टन्सिंग पाळून, तिमाही परीक्षा देऊ शकतील आणि शाळेतून एकत्रितपणे उत्तरपत्रिका बोर्डाकडे पाठवण्याची सोय करता येईल. अर्थात, यासाठी शाळा किंवा सॅटेलाईट सेंटरद्वारे पुरेसे मार्गदर्शन प्राप्त व्हायला हवे.

परीक्षा हवी की नको, सरसकट पुढील वर्गात प्रवेश द्यावा की नाही, या विषयावरील चर्चा आता थांबवून, पुढील शैक्षणिक वर्षाचे नियोजन करावे. यात शिक्षणाच्या नवीन माध्यमांचा विचार प्रामुख्याने व्हावा. उदाहरणार्थ, 'बिल्डींग ऐज अ लर्निंग एड' या 'बाला' संकल्पनेच्या धर्तीवर 'कम्युनिटी ऐज अ लर्निंग एड' अशा ('काला'?) संकल्पनेवर काम करता येईल का? फक्त पाठ्यपुस्तकातूनच नव्हे, तर शाळेची इमारत, परिसर, वस्तू, यांच्या माध्यमातून मुले काहीतरी शिकू शकतील अशा प्रकारे शाळेच्या भिंती आणि परिसर रंगवण्यात आले, मजकूर नोंदवण्यात आला. आता मुले वस्तीमध्येच राहणार असतील तर, सार्वजनिक भिंती, शासकीय इमारती, मंदिरे, उद्याने, झाडे, बसेस, रिक्षा, अशा सर्व ठिकाणी मुलांच्या शिक्षणाच्या दृष्टीने काही मजकूर/साहित्य उपलब्ध करता येईल का? घंटागाडी आणि प्रचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रिक्षा, तसेच धार्मिक स्थळांवरील ध्वनिक्षेपक यंत्रणेचा मुलांच्या शिक्षणासाठी वापर करता येईल का?

वरील सर्व सूचना वैयक्तिक अनुभव आणि विचारातून मांडलेल्या आहेत. तज्ज्ञ, अनुभवी, आणि अधिकारी व्यक्तींनी योग्य तो बदल, चर्चा, कार्यवाही करावी. करोनावर नियंत्रण प्राप्त होऊन परिस्थिती पूर्ववत झाली तर चांगलेच आहे, पण तसे न झाल्यास, आणखी एक वर्ष (किंवा पुढील काही वर्षे) मुलांच्या शिक्षणाचा बळी जाऊ नये!

(लेखक पुण्यातील बालहक्क कृती समितीचे संयोजक आहेत.)

https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/parents-discussion-on-what-changes-are-expected-in-the-teaching-method-due-to-covid-19-situation/amp_articleshow/82241330.cms

Education in Corona Times

Special Drive for Education in Maharashtra

An Appeal to the parents, citizens, and social organizations…

The Government of Maharashtra has launched a special drive to bring all children up to 18 years of age in the main stream of education. For this, all the primary, secondary, higher secondary school teachers as well as Anganwadi workers are conducting a door-to-door survey to find out children not enrolled in or not attending any Anganwadi, Balwadi, or any kind of school.

If you spot any child between 3 and 18 years of age around you, who should be enrolled in or attending a school, or children living at the construction sites, or on footpaths, or children begging at traffic signals, or children of sugarcane workers and brick kiln workers, then please visit your nearby Corporation school or Zilla Parishad school and report about these children.

Remember, every child never enrolled in a school, or dropped out of school, or temporarily migrated, or left out of school due to recent Covid crisis should also be included in this survey. Efforts to bring these children back to school can be planned accordingly.

Also, a ward-level or village-level committee has been formed under this special drive. As a voluntary organization or as an educationist, you can get involved in the functioning of this committee working under the chairmanship of your local Corporator or Sarpanch.

Let’s come together and help every child get its right to education!

पालक, नागरिक, आणि स्वयंसेवी संस्थांना आवाहन…

१८ वर्षे वयापर्यंतच्या सर्व मुला-मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक विशेष मोहिम सुरु केली आहे. अंगणवाडी, बालवाडी, किंवा पहिली ते बारावीपर्यंत शाळेत जाऊ न शकणारी मुले शोधून त्यांना जवळच्या शाळेत दाखल करण्यासाठी ही मोहिम सुरु आहे. यासाठी सर्व शाळांमधील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च-माध्यमिक शिक्षक, तसेच अंगणवाडी सेविका व मदतनीस घरोघरी जाऊन अशा शाळाबाह्य मुलांची माहिती गोळा करीत आहेत.

तुमच्या आजूबाजूला, तुमच्या बघण्यात जर अशी ३ ते १८ वर्षांची मुले असतील, किंवा बांधकाम साईटवर राहणारी, फुटपाथवर राहणारी, रस्त्यावर सिग्नलला भीक मागणारी, ऊसतोडणी किंवा वीटभट्टी मजुरांची मुले किंवा वस्ती तुम्हाला माहिती असतील तर जवळच्या महानगरपालिकेच्या किंवा जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये त्यांची माहिती जरूर कळवा.

लक्षात घ्या, कधीही शाळेत न गेलेली, शाळा अर्धवट सोडलेली, तात्पुरते स्थलांतर झालेली, एवढेच नव्हे तर कोविड परिस्थितीमुळे शाळेत जाऊ न शकलेली मुलेसुद्धा यामध्ये नोंदवली जाणे गरजेचे आहे. त्यानुसार या मुलांना शाळेत दाखल करून घ्यायचे नियोजन करता येईल.

याशिवाय, तुमच्या वॉर्ड अथवा गाव पातळीवर यासाठी स्थानिक नगरसेवक किंवा सरपंच यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन झाली असेल. त्यामध्ये स्वयंसेवी संस्था किंवा शिक्षणतज्ज्ञ या नात्याने तुम्ही सहभागी होऊ शकता.

शोध दारोदारी । प्रबोधनाची फेरी ।

एक मूल न राही । शाळाबाह्य ॥

Special Drive for Education in Maharashtra

MP Ariff, RTE and NEP

     १४ सप्टेंबर २०२० रोजी संसदेमध्ये नवीन 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा'संदर्भात काही प्रश्न विचारले गेले. शालेय शिक्षणाशी संबंधित धोरणात सुचवलेल्या बदलांच्या अंमलबजावणीसाठी 'शिक्षण हक्क कायदा २००९' मध्ये सुधारणा करण्याचा सरकारचा हेतु आहे का? नसेल तर, 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०' कशा प्रकारे अंमलात आणण्याचा सरकारचा विचार आहे? आणि नव्या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने काही कालमर्यादा निश्चित केल्या आहेत का?

    या प्रश्नांना भारत सरकारचे शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' यांनी दिलेले उत्तर असे की, 'शिक्षण हक्क कायदा २००९' (बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९) यामध्ये सुधारणा करण्याबद्दल नवीन धोरणामध्ये कोणताही उल्लेख केलेला नसून, अंमलबजावणीसंदर्भात निरनिराळ्या कालमर्यादा आणि कार्यपद्धतींचा उल्लेख धोरणामध्येच करण्यात आला आहे.

    २००९ च्या 'शिक्षण हक्क कायद्या'मध्ये शिक्षणातील संधी आणि समानतेबद्दल काही गोष्टी सरकारसाठी बंधनकारक ठरवण्यात आलेल्या होत्या. नवीन 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा'मध्ये यातील काही गोष्टी टाळण्याबद्दल किंवा त्यातून पळवाट काढण्याबद्दल सूचना केलेल्या दिसतात. संसदेमध्ये शिक्षण मंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरानुसार, 'शिक्षण हक्क कायदा २००९' बदलायचा नसेल, तर नवीन धोरणाच्या आधारे पळवाट काढणे बेकायदेशीर ठरेल. हे महत्त्वाचे प्रश्न संसदेमध्ये उपस्थित केल्याबद्दल अलापुझा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार ऐडव्होकेट ए. एम. अरिफ यांचे आपण अभिनंदन केले पाहिजे, धन्यवाद मानले पाहिजेत.

    पण सध्याच्या काळातील सुशांत सिंग राजपूत यांची आत्महत्या, रिया चक्रवर्ती यांचा तुरुंगवास, कंगणा राणौत यांचे समाजप्रबोधन, कोरोना आणि लॉकडाऊनग्रस्त अर्थव्यवस्था, अशा महत्त्वाच्या जीवनावश्यक घडामोडींना ओलांडून सर्वसामान्य मुलांसाठी शालेय शिक्षणाच्या अधिकाराचा विचार करणारे हे ए. एम. अरिफ नक्की आहेत तरी कोण?

    ५६ वर्षांचे अरिफ २००६ पासून २०१९ पर्यंत केरळ राज्यातील अरूर मतदारसंघाचे आमदार होते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीने केरळ राज्यात १४ जागा लढवल्या, त्यापैकी फक्त एका म्हणजे अलापुझा मतदारसंघातून त्यांचा उमेदवार निवडून आला, तो म्हणजे ऐडव्होकेट ए. एम. अरिफ.

    अब्दुल माजिद या पोलिस अधिकाऱ्याचा मुलगा असलेले अरिफ बी.एस्सी.चे शिक्षण घेत असताना विद्यार्थी चळवळीत सक्रीय झाले. आधी कॉलेज युनियनच्या मॅगझिनचे संपादक म्हणून आणि नंतर युनियनचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. पुढे 'स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया'चे चेरथला क्षेत्र अध्यक्ष, अलापुझा जिल्हा सचिव आणि कम्युनिस्ट पार्टीच्या विद्यार्थी विभागाचे राज्य समिती सदस्य असा प्रवास करत ते मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीच्या 'डेमोक्रॅटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया' या युवा विभागाचे राज्यस्तरीय समिती सदस्य झाले.

    चेरथलामधील एस. एन. कॉलेजमध्ये शिकत असताना अरिफ यांच्या राजकीय घडामोडींमधील सहभागामुळे, पोलिस अधिकारी असलेल्या त्यांच्या वडीलांची चेरथलामधून कैनाकरी येथे बदली करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. तत्कालीन पोलिस अधीक्षकांच्या थेट आदेशानुसार त्यांच्या कुटुंबाला पोलिस वसाहतीमधील घर सोडावे लागले होते, असा उल्लेख अरिफ यांच्या विकिपेडीया पेजवर आढळतो.

    मुथांगा येथे पोलिस गोळीबारात मृत्युमुखी पडलेल्या आदिवासींना न्याय मिळवून देण्यासाठी झालेल्या आंदोलनाचे नेतृत्व अरिफ यांनी केले होते. आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या लाठीहल्ल्यात अरिफ यांच्या मणक्याला आणि मांडीला दुखापत झाली होती, असाही उल्लेख सापडतो.

    २००६ साली अरूर मतदारसंघातून तत्कालीन कृषी मंत्री के. आर. गौरी अम्मा यांचा चार हजार मतांनी पराभव करत अरिफ केरळ विधानसभेत आमदार म्हणून दाखल झाले. (त्यापूर्वी गौरी अम्मा याच मतदारसंघातून नऊ वेळा निवडून गेल्या होत्या.) २०११ मध्ये सोळा हजार आणि २०१६ मध्ये अडतीस हजार मतांनी ते अरूरमधून पुन्हा-पुन्हा निवडून आले. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ४० टक्के मते मिळवून ते खासदार म्हणून निवडून आले. (आमदार अरिफ खासदार झाल्यामुळे रिक्त झालेल्या अरूर विधानसभा मतदारसंघात २०१९ मध्ये पोट-निवडणूक घेण्यात आली, तेव्हा मात्र त्यांच्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीला आपला उमेदवार तिथून निवडून आणता आला नाही.)

    काही काळापूर्वी 'रुबेला' नावाचा एक संसर्गजन्य आजार पसरला होता. संक्रमित व्यक्ती खोकल्यावर किंवा शिंकल्यावर त्यावेळी संपर्कात आलेल्या व्यक्तींमध्ये याचे विषाणू पसरतात, असे सांगण्यात आले होते. रुबेला हा स्वतः घातक रोग नसला तरी, त्याच्यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होऊन न्यूमोनियासारखे इतर आजार बळावू शकतात, असा प्रचार करण्यात आला होता. या विषाणूच्या संसर्गापासून बचावासाठी 'सक्तीच्या' लसीकरणाचा प्रयत्न सरकारी पातळीवर करण्यात आला, तेव्हा स्वतःच्या पक्षाचे सरकार असूनही तत्कालीन आमदार अरिफ यांनी लसीकरणाच्या सक्तीविरोधात मोहीम सुरु केली. मी माझ्या मुलांना कोणतीही लस दिलेली नाही आणि ती पूर्णपणे तंदुरुस्त आणि सुरक्षित आहेत, असे सार्वजनिकरित्या जाहीर करून त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारचा रोष ओढवून घेतला. प्रसारमाध्यमे आणि सोशल मिडीयामध्ये (नेहमीप्रमाणे) त्यांच्या भूमिकेला धार्मिक रंग देऊन त्यांच्यावर प्रचंड टीका केली गेली. परंतु 'लसीकरणाला विरोध म्हणजे देशद्रोह' (ऐन्टी-व्हॅक्सिनेशन इज ऐन्टी नॅशनल) हा प्रचार त्यांनी स्पष्टपणे खोडून काढला.

    आज पुन्हा एकदा आपल्या भूमिकेतील स्पष्टता आणि न्याय व समता या मूल्यांशी आपली बांधिलकी दाखवत ए. एम. अरिफ यांनी नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या संदर्भाने 'शिक्षण हक्क कायद्या'चा विषय ऐरणीवर आणला आहे, याबद्दल ते नक्कीच अभिनंदनास पात्र आहेत.

संदर्भः विकिपेडीया आणि इतर वेबसाईट्स

- मंदार शिंदे

१६/०९/२०२०

Mobile: 9822401246

E-mail: shindemandar@yahoo.com

Blog: http://aisiakshare.blogspot.com

Books on Amazon: http://amazon.com/author/aksharmann

MP Ariff, RTE and NEP

SMC GR Simplified

संवादाची सोपी भाषा…

मुलांच्या शिक्षणामध्ये त्यांच्या पालकांचा सहभाग घेण्यासाठी 'शाळा व्यवस्थापन समिती' हा प्रकार अस्तित्वात आला. समितीचे सदस्य होणाऱ्या पालकांना शाळेसंदर्भात काही अधिकार आणि जबाबदाऱ्या दिल्या गेल्या. पण गंमत म्हणजे, पालकांनाच या प्रकाराची माहिती नीटशी कळालेली नसते, मग ते अधिकार वापरणार कसे आणि जबाबदारी पार पाडणार कशी?

पालकांना या समितीची रचना, कार्ये, महत्त्व समजावून सांगण्यासाठी शाळा पातळीवर त्यांच्याशी संवाद साधणं गरजेचं आहे. शासनाकडून, शाळेकडून, काही संस्थांकडून हे काम गेल्या दहा वर्षांपासून वेगवेगळ्या पातळ्यांवर सुरु आहे. पण महाराष्ट्र राज्याचा आणि त्यातल्या शाळांचा आवाका लक्षात घेतला तर हे काम किती अवघड आहे याची कल्पना येईल.

गडचिरोली जिल्ह्यातल्या घाटी, रांगी, मार्कंडादेव, अशा काही आश्रमशाळांमध्ये गेलो होतो. आश्रमशाळेमध्ये आजूबाजूच्या परिसरातली मुलं-मुली शिकण्यासाठी राहतात, त्यांच्या पालकांशी 'शाळा व्यवस्थापन समिती'बद्दल चर्चा करायची होती. ही चर्चा आधारलेली होती महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागानं १४ डिसेंबर २०१८ तारखेला काढलेल्या शासन निर्णयावर.

शासन निर्णय नावाच्या डॉक्युमेंटला मराठीत जी.आर. असं म्हणतात. तर या जी.आर.च्या प्रथम पृष्ठावरील प्रथम परिच्छेदातील (म्हणजे पहिल्या पानावरच्या पहिल्या पॅराग्राफमधली) काही शब्द/वाक्यरचना उदाहरणादाखल अशी आहे - 

व्यवस्थापनासाठी अत्यावश्यक, वरिष्ठ 

पातळीवरून मंजुरी, विलंबित निर्णयांचा विपरित परिणाम, सर्वसमावेशक शासन निर्णय निर्गमित करण्याचे प्रस्तावित, वगैरे वगैरे...

तर शाळा व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांशी, म्हणजे पालकांशी चर्चा करण्याआधी एक महत्त्वाचं काम करायला लागणार होतं, ते म्हणजे हा जी.आर. मराठीत ट्रान्सलेट करणं. सोप्या, सुटसुटीत, आणि लक्षात राहील अशा पद्धतीनं अधिकृत माहिती कशी सांगता येईल असा विचार करत होतो. शेकडो वर्षांपूर्वी समाज साक्षर नसताना, संपर्काची माध्यमं उपलब्ध नसताना, सगळ्या लोकांपर्यंत महत्त्वाचे विचार कसे पोहोचवले जात होते, हे आठवलं आणि तीच पद्धत पुन्हा वापरायचा मोह झाला.

शासकीय आश्रमशाळा

'शाळा व्यवस्थापन समिती' रचना

समिती करावी स्थापन। शाळेचे करण्या व्यवस्थापन।

पालक शिक्षक मिळून। चालवावी शाळा॥

शासनाचा असावा सहभाग। निधी पुरवावा आवश्यक।

मार्गदर्शक नि प्रशिक्षक। रहावी भूमिका॥

पालकांची समिती प्रथम। शिकवून करावी सक्षम।

मुलांसाठी सर्वोत्तम। निर्णय घ्यावा॥

मुलांच्या हिताची खातरी। पालक समितीची जबाबदारी।

त्यासाठी नसावी जरुरी। शासन मंजुरी॥

निर्णयांच्या ठेवी नोंदी। जमाखर्च हिशेब मांडी।

मुख्याध्यापकांची मोठी। जबाबदारी॥

निधी जमा होई। समितीच्या बँक खाती।

खर्च झाला पुन्हा येई। निरंतर॥

मूल ज्याचे शाळेत। तोच होई अध्यक्ष।

आमदार नि खासदार। मागे राही॥

मुख्याध्यापक अधीक्षक। सचिव आणि सहसचिव।

बैठक चर्चा निर्णयांची। व्यवस्था करिती।

विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी। मुलांचे हे प्रतिनिधी।

समस्या नि सूचना मांडती। ठामपणे॥

एक सदस्य स्थानिक। शोधावा तो जाणकार।

यंत्रणा योजना प्रक्रियांवर। भाष्य करी॥

एकूण सदस्य अठरा-वीस। पैकी बारा पालक।

सहा तरी किमान। महिला असाव्या॥

समितीची करावी रचना। दोन वर्षांनी पुन्हा पुन्हा।

नवनवीन पालकांना। संधी मिळावी॥

अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष। दोघांचेही शिक्षण।

लेखन आणि वाचन। आवश्यक॥

समितीचे जे जे सदस्य। ओळख त्यांची विशेष।

सर्वांना मिळावे अवश्य। ओळखपत्र॥

गडचिरोली जिल्ह्यातल्या रामगड, येंगलखेडा, सोनसरी, कोरची, कारवाफा, येरमागड, सोडे, भाकरोंडी, कुरंडीमाल, पोटेगाव, अशा दुर्गम गावांमधून आलेल्या पालकांशी या पद्धतीनं संवाद साधता आला. यातून मिळालेल्या माहितीचा प्रत्यक्ष किती उपयोग केला जातोय, हे स्थानिक संस्था अपेक्षा सोसायटी आणि संबंधित आश्रमशाळांचे मुख्याध्यापकच सांगू शकतील. पण जी.आर.मधून शासनाला नक्की काय सांगायचंय हे आम्हाला समजलं, असं पालकांना तरी वाटत होतं.

तुम्हाला काय वाटतंय?

- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६

(संदर्भः महाराष्ट्र शासन आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय दि. १४ डिसेंबर २०१८)

SMC GR Simplified

चला, बालहक्क समजून घेऊया...

संयुक्त राष्ट्र बालहक्क करार - UNCRC ची ३० वर्षे

दि. २०/११/२०१९ ।। मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६

    बालहक्कांच्या संरक्षणासाठी वचनबद्ध देशांनी एकत्र येऊन 'युनाइटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन राईट्स ऑफ दी चाईल्ड' अर्थात UNCRC किंवा CRC हा महत्वपूर्ण करार मान्य केला. मूल कुणाला म्हणावे, त्यांना नेमके कोणते हक्क असतात, आणि सहभागी देशांमधील संबंधित सरकारांनी नेमक्या कोणत्या जबाबदाऱ्या पार पाडायच्या असतात, याबाबत स्पष्टीकरण UNCRC मध्ये देण्यात आलेले आहे. हे सर्व हक्क एकमेकांशी संबंधित असून, यापैकी प्रत्येक हक्काचे समान महत्व आहे आणि मुलांना या हक्कांपासून कुणीही वंचित ठेऊ शकत नाही, अशी या कराराची संकल्पना आहे.

    बरोबर ३० वर्षांपूर्वी, २० नोव्हेंबर १९८९ या दिवशी जागतिक स्तरावरील नेत्यांनी एकत्र येऊन जगभरातील मुलांना एक ऐतिहासिक वचन दिले - एका आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर आराखड्याच्या, म्हणजेच UNCRC च्या माध्यमातून प्रत्येक बालकाच्या हक्कांचे संरक्षण आणि पूर्तता करण्याचे वचन.

    या UNCRC चे नेमके म्हणणे काय आहे? तर मुले ही आपल्या पालकांच्या मालकीच्या वस्तू नव्हेत की ज्यांच्यासाठी सर्व निर्णय मोठ्यांनीच घ्यावेत. तसेच, मुले म्हणजे फक्त मोठे होण्याची वाट बघणाऱ्या आणि मोठेपणी कसे वागावे याची तयारी करणाऱ्या व्यक्ती नव्हेत. त्यांनाही आपले स्वतंत्र अस्तित्व आणि हक्क असतात. वयाच्या १८व्या वर्षापर्यंतच्या बालपणाला प्रौढ अवस्थेपेक्षा पूर्णपणे वेगळे समजले जावे, असे या करारात म्हटले आहे. बालपणीचा काळ विशेष आणि सुरक्षित असावा, ज्यामध्ये मुलांना सन्मानाने वाढू द्यावे, शिकू द्यावे, खेळू द्यावे, खुलू द्यावे आणि फुलू द्यावे.

UNCRC मधील कलमेः

१. मूल म्हणजे नक्की कोण: १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाची कोणतीही व्यक्ती.

२. भेदभावास मनाई: ओळख, ठिकाण, भाषा, धर्म, विचार, रंगरूप, अपंगत्व, आर्थिक स्थिती, कौटुंबिक पार्श्वभूमी, कुटुंबाच्या श्रद्धा आणि कौटुंबिक व्यवसाय यावरून भेदभावास मनाई. कोणत्याही कारणाने कोणत्याही बालकास अन्यायकारक पद्धतीने वागविले जाऊ नये.

३. मुलांच्या सर्वोच्च हिताचा विचार: प्रौढांनी आणि शासनाने आपण घेत असलेल्या निर्णयांचा मुलांवर काय परिणाम होईल याचा विचार कोणताही निर्णय घेताना करावा.

४. बालहक्कांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणीः आपल्या देशातील प्रत्येक बालकास या करारातील सर्व हक्कांचा लाभ घेता यावा याची काळजी संबंधित शासनाने घ्यावी.

५. मुलांच्या विकासात कुटुंबाचे मार्गदर्शन: आपले हक्क उत्तम रीतीने कसे वापरावे याबाबत आपल्या मुलांना मार्गदर्शन करण्याचे काम शासनाने मुलांच्या कुटुंबांना व लोकसमूहांना करु द्यावे.

६. जिवंत राहणे आणि विकसित होणे: प्रत्येक बालकास जिवंत राहण्याचा हक्क आहे. उत्तम रीतीने मुलांचे अस्तित्व टिकवण्याची व त्यांचा विकास घडवण्याची काळजी शासनाने घ्यावी.

७. नाव आणि राष्ट्रीयत्वः मुलांची जन्मानंतर नोंदणी करण्यात यावी व शासनाची अधिकृत मान्यता असणारे एक नाव ठेवण्यात यावे. मुलांना स्वतःचे राष्ट्रीयत्व  असावे (म्हणजेच कोणत्यातरी देशाचे नागरिक म्हणून त्यांना ओळख मिळावी). 

८. ओळख: मुलांना स्वतःची स्वतंत्र ओळख प्राप्त करण्याचा हक्क आहे, म्हणजेच त्यांचे नाव, राष्ट्रीयत्व आणि  कौटुंबिक नातेसंबंधांची अधिकृत नोंद केलेली असावी.

९. कुटुंब एकत्र राखणे: मुलांची व्यवस्थित काळजी घेतली जात नसेल अशा परिस्थितीव्यतिरिक्त केव्हाही मुलांना त्यांच्या पालकांपासून दूर करू नये.

१०. भिन्न देशांमधील पालकांशी संपर्क: वेगवेगळ्या देशांमध्ये  राहत असलेल्या मुलांना आणि त्यांच्या पालकांना एकमेकांच्या संपर्कात राहण्यासाठी व एकमेकांसोबत राहण्यासाठी प्रवास करण्याची परवानगी संबंधित देशांच्या  शासनांकडून देण्यात यावी.

११. अपहरणापासून संरक्षणः कायद्याचे उल्लंघन करून मुलांना देशाबाहेर घेऊन जाण्याचे प्रकार संबंधित देशांच्या शासनांनी घडू देऊ नयेत.

१२. मुलांच्या मतांचा आदर: मुलांवर परिणाम करणाऱ्या मुद्यांवर मोकळेपणाने मत प्रदर्शित करण्याचा हक्क प्रत्येक बालकास आहे. मोठ्या माणसांनी मुलांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे आणि मुलांच्या मतांचा गांभीर्याने विचार करावा.

१३. मोकळेपणाने विचार मांडणे: आपण शिकलेल्या गोष्टी, आपले विचार आणि आपल्या भावना इतरांजवळ मोकळेपणाने व्यक्त करण्याचा हक्क मुलांना आहे.

१४. वैचारिक आणि धार्मिक स्वातंत्र्य: मुले आपले स्वतःचे विचार, मते आणि धर्म निवडू शकतात.

१५. समूह निर्मिती अथवा सहभागः मुले कोणत्याही समूहात अथवा संस्थेत सहभागी होऊ शकतात किंवा नवीन संस्था अथवा समूह निर्माण करून इतरांशी भेटीगाठी करू शकतात.

१६. खाजगीपणाचे संरक्षण: प्रत्येक बालकास आपले खाजगीपण जपण्याचा हक्क आहे.

१७. माहिती प्राप्त करणे: इंटरनेट, रेडीयो, टेलिव्हिजन, वर्तमानपत्रे, पुस्तके आणि इतर स्रोतांद्वारे माहिती मिळवण्याचा हक्क मुलांना आहे.

१८. पालकांची जबाबदारी: पालकांनी आणि सांभाळ करणाऱ्यांनी नेहमी मुलांसाठी काय सर्वोत्तम राहील याचा विचार करावा. यासाठी संबंधित शासनाने त्यांना मदत करावी.

१९. हिंसेपासून संरक्षणः संबंधित शासनाने मुलांचे हिंसेपासून व अत्याचारापासून रक्षण करावे, तसेच मुलांची काळजी घेणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीकडून मुले दुर्लक्षित राहणार नाहीत याची काळजी घ्यावी.

२०. कुटुंबाचा आधार नसलेली मुले: आपल्या स्वतःच्या कुटुंबाकडून ज्यांची काळजी घेतली जाऊ शकत नाही अशा  मुलांना इतर लोकांनी व्यवस्थित आणि आदराने सांभाळावे, अशा प्रत्येक बालकाचा तो हक्क आहे.

२१. दत्तक गेलेली मुलेः दत्तक गेलेल्या मुलांसाठी जे काही सर्वोत्तम असेल ते केले जाणे महत्त्वाचे आहे.

२२. निर्वासित मुले: निर्वासित म्हणून दुसऱ्या देशात आश्रयाला आलेल्या मुलांना मदत आणि संरक्षण दिले जावे. त्या देशात जन्माला आलेल्या मुलांप्रमाणेच सर्व हक्क या मुलांनाही मिळावेत.

२३. दिव्यांग मुलेः अशा मुलांना स्वावलंबी बनता यावे आणि समाजात सक्रिय सहभाग घेता यावा, यासाठी कोणतेही अडथळे राहू नयेत याची काळजी संबंधित शासनाने घ्यावी.

२४. आरोग्य, पाणी, अन्न, पर्यावरण: सर्वोत्तम आरोग्य सेवा, स्वच्छ पाणी, पौष्टिक अन्न आणि स्वच्छ व सुरक्षित पर्यावरण मिळवण्याचा प्रत्येक बालकास हक्क आहे.

२५. मुलांना ठेवलेल्या ठिकाणाची तपासणीः संगोपन, संरक्षण किंवा आरोग्याच्या कारणावरून घरापासून दूर कुठेतरी ठेवण्यात आलेल्या मुलांच्या परिस्थितीची नियमितपणे तपासणी केली जावी आणि संबंधित मुलास ठेवण्यासाठी अजूनही तीच सर्वोत्तम जागा आहे का, याची खात्री केली जावी.

२६. सामाजिक व आर्थिक मदतः संबंधित शासनाने गरीब कुटुंबातील मुलांना पैसे किंवा इतर मदत पुरवावी.

२७. अन्न, वस्त्र, सुरक्षित निवाराः अन्न, वस्त्र आणि राहण्यासाठी सुरक्षित जागा मिळवण्याचा प्रत्येक बालकास हक्क आहे.

२८. शिक्षण प्राप्त करणे: प्रत्येक बालकास शिक्षण घेण्याचा हक्क आहे. प्राथमिक शिक्षण मोफत दिले जावे. माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण प्रत्येक बालकास उपलब्ध करून दिले जावे.

२९. शिक्षणाची उद्दीष्टे: मुलांना शिक्षणाच्या माध्यमातून आपल्या व्यक्तिमत्व, कौशल्य आणि क्षमतांचा पूर्ण विकास घडवण्यासाठी मदत मिळावी.

३०. अल्पसंख्य संस्कृती, भाषा आणि धर्म: अल्पसंख्य असूनही आपली स्वतःची भाषा, संस्कृती आणि धर्माचे आचरण करण्याचा सर्व मुलांना हक्क आहे.

३१. आराम, खेळ, संस्कृती, कला: प्रत्येक बालकास विश्रांती घेण्याचा, आराम करण्याचा, खेळण्याचा, तसेच सांस्कृतिक आणि सृजनात्मक उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्याचा हक्क आहे.

३२. धोकादायक कामापासून संरक्षण: मुलांच्या शिक्षण, आरोग्य किंवा विकासासाठी धोकादायक किंवा वाईट असलेले काम करण्याविरुद्ध संरक्षण मिळवण्याचा सर्व मुलांना हक्क आहे.

३३. धोकादायक औषधांपासून संरक्षणः शासनाने धोकादायक औषधांचे सेवन, निर्मिती, वाहतूक किंवा विक्री करण्यापासून मुलांचे संरक्षण करावे.

३४. लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण: शासनाने लैंगिक पिळवणूक व लैंगिक अत्याचारापासून मुलांचे संरक्षण करावे.

३५. मानवी विक्री आणि तस्करीस प्रतिबंध: मुलांचे अपहरण आणि विक्री होऊ नये याची काळजी शासनाने घ्यावी.

३६. पिळवणुकीपासून संरक्षणः सर्व प्रकारच्या पिळवणुकीपासून संरक्षण मिळवण्याचा प्रत्येक बालकास हक्क आहे.

३७. ताब्यात घेतलेली मुलेः कायदा तोडल्याच्या आरोपाखालील मुलांना ठार मारले जाऊ नये, त्यांचा छळ केला जाऊ नये, त्यांना कायमचे तुरूंगात डांबू नये, किंवा प्रौढ व्यक्तींसोबत तुरुंगात ठेवू नये.

३८. युध्दकाळातील संरक्षण: युध्दकाळामध्ये संरक्षण मिळवण्याचा सर्व मुलांना हक्क आहे.

३९. बरे होऊन पूर्वस्थितीला येणे: जखमी झालेल्या, दुर्लक्षित केल्या गेलेल्या, वाईट पद्धतीने वागवल्या गेलेल्या किंवा युध्दग्रस्त मुलांना आपले आरोग्य आणि आत्मसन्मान पूर्वस्थितीला आणण्यासाठी मदत मिळवण्याचा हक्क आहे.

४०. कायदा तोडणारी मुले: कायद्याचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखालील मुलांना कायदेशीर सहाय्य आणि न्यायपूर्ण वागणूक मिळवण्याचा हक्क आहे.

४१. मुलांसाठी सर्वोत्तम कायद्यांची अंमलबजावणीः जर एखाद्या देशातील कायदे या करारापेक्षा जास्त चांगल्या पद्धतीने बाल हक्कांचे संरक्षण करत असतील, तर त्याच कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यात यावी.

४२. प्रत्येक व्यक्तीस बालहक्क माहिती व्हावेत: या कराराबद्दल आणि बालहक्कांबद्दल माहिती प्रत्येक शासनाने मुले आणि मोठ्या माणसांपर्यंत स्वतःहून पोहोचवावी.

४३. या कराराची कार्यपद्धती (४३ ते ५४): सर्व मुलांना आपल्या सर्व हक्कांचा लाभ घेता यावा यासाठी संबंधित शासनव्यवस्था, बालहक्क समिती आणि युनिसेफ यांच्यासहीत संयुक्त राष्ट्रसंघ, तसेच इतर संस्था कशाप्रकारे काम करतात याची माहिती या कलमामध्ये देण्यात आलेली आहे.

मागील ३० वर्षांमधील वाटचालः

    UNCRC हा आतापर्यंत सर्वात जास्त मान्यता प्राप्त झालेला मानवी हक्क संबंधी करार आहे. या कराराने संबंधित शासनव्यवस्थेला कायदे आणि धोरणे बदलण्यासाठी, तसेच प्रत्येक बालकास सर्वोत्तम आरोग्य सेवा आणि पोषण पुरविण्यावर गुंतवणूक करण्यासाठी प्रेरणा दिली आहे. या करारामुळे मुलांचे हिंसेपासून व पिळवणुकीपासून संरक्षण करण्यासाठी अधिक कडक उपाययोजना करणे भाग पडले आहे. तसेच या करारामुळे मोठ्या प्रमाणावर मुलांना आपले म्हणणे मांडता आले असून, आपल्या समाजातील त्यांचा सहभाग वाढला आहे.

    काही बाबतीत अशी प्रगती झालेली असली तरी, अजूनही UNCRC ची संपूर्ण अंमलबजावणी अथवा सर्वत्र प्रचार आणि प्रसार झालेला नाही. पुरेशा आरोग्य सेवा, पोषण, शिक्षण आणि संरक्षण न मिळाल्याने लाखो मुलांच्या हक्कांचे उल्लंघन होतच आहे. शाळा सोडणे, धोकादायक काम करणे, लग्न करणे, युद्धामध्ये लढणे भाग पाडले गेल्याने, तसेच प्रौढांसाठीच्या तुरुंगांमध्ये डांबून टाकल्याने मुलांचे बालपण अर्ध्यातूनच कुजून जात आहे.

    यासोबतच, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा उदय, पर्यावरणीय बदल, दीर्घकाळ चालणारे संघर्ष आणि समूह स्थलांतर, अशा जागतिक बदलांमुळे बालपणाचे संदर्भ पूर्णपणे बदलून जात आहेत. आजच्या मुलांसमोर त्यांच्या हक्कांच्या आड येणारे नवे धोके उभे ठाकले आहेत, परंतु त्याचवेळी आपले हक्क प्रत्यक्षात उतरवण्याच्या नवीन संधीदेखील त्यांच्या समोर आहेत.

गेल्या ३० वर्षांच्या कालावधीत, जागतिक स्तरावर मुलांच्या आयुष्यामध्ये पुढीलप्रमाणे परिवर्तन घडून आले आहे:

- १९९० पासून ५ वर्षांखालील मुलांच्या मृत्युंमध्ये ५०% पेक्षा जास्त घट;

- १९९० पासून कुपोषित मुलांच्या प्रमाणात जवळजवळ ५०% घट;

- १९९० च्या तुलनेत कितीतरी जास्त लोकांना आज शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध.

परंतु असे असले तरी, जगभरातील बालकांवर पुढील धोक्यांचे सावट अजूनही दिसत आहेः

- २६.२ कोटी मुले आणि युवक शालेय शिक्षणापासून वंचित;

- ६५ कोटी मुली आणि महिलांचे वयाची १८ वर्षे पूर्ण होण्याआधीच लग्न;

- २०४० सालापर्यंत, जवळपास २५% मुले अत्यंत मर्यादित पाणीसाठा असलेल्या क्षेत्रामध्ये राहत असतील.

UNCRC आणि भारत:

    भारताने ११ डिसेंबर १९९२ रोजी UNCRC चा स्वीकार केला, ज्यामध्ये बालमजुरीसंदर्भातील काही मुद्यांवरील विशिष्ट मतभेद वगळता सर्व कलमांना तत्वत: मंजुरी देण्यात आली.

    भारतामध्ये १८ वर्षे वयाखालील मुलांना काम करण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा आहे, परंतु बालमजुरीवर सरसकट बंदी मात्र नाही. 'धोकादायक' मानल्या गेलेल्या उद्योगांव्यतिरिक्त इतर जवळपास सर्व उद्योगांमध्ये १८ वर्षांखालील मुलांना कामावर ठेवण्यास सर्वसाधारणपणे मान्यता आहे. ऑक्टोबर २००६ मध्ये आलेल्या एका कायद्यानुसार, हॉटेल, उपहारगृहे, आणि घरगुती कामासाठी नोकर म्हणून बालमजूर ठेवण्यास बंदी घालण्यात आली असली तरी, घरकामात मदत करण्यासाठी मुलांना अजूनही मोठया प्रमाणावर मागणी असल्याचे दिसून येते. अगदी शासकीय आकडेवारीवर विश्वास ठेवला तरीदेखील, देशातील सध्याच्या १४ वर्षांखालील बालमजुरांची संख्या ४० लाखांपर्यंत असल्याचे समजते.

    २०१६ सालच्या बालमजुरी प्रतिबंधक कायद्यामध्ये १४ वर्षे वयाखालील मुलांना नोकरीवर ठेवण्यास मनाई करण्यात आली, तसेच किशोरवयीन (१४ ते १७ वयोगटातील) मुलांच्या धोकादायक व्यवसायातील कामावर बंदी घालण्यात आली. १४ वर्षांखालील मुलांनी काम करण्याच्या बाबतीत काही अपवाद नोंदवण्यात आले, जसे की कुटुंबाच्या व्यवसायात मदत करणे, आणि त्यांच्या शालेय शिक्षणामध्ये अडथळा न आणता व संध्याकाळी ७ ते सकाळी ८ ही वेळ सोडून इतर वेळेत मनोरंजनाच्या उद्योगात काम करणे.

    बालमजुरीच्या मुद्यावर भारताचे UNCRC सोबत मतभेद आहेतच, परंतु याशिवाय भेदभावास प्रतिबंध, जीवनावश्यक वातावरणाची निश्चिती, विकासाच्या समान व पुरेशा संधी, मुलांच्या मतांचा आदर, वैचारिक आणि धार्मिक स्वातंत्र्य, खाजगी आयुष्याची जपणूक, शिक्षण व माहिती मिळवण्याचा अधिकार, हिंसा, धोकादायक काम, लैंगिक छळ आणि पिळवणुकीपासून संरक्षण अशा हक्कांचा लाभ देशातील सर्व मुलांना मिळवून देण्यातही गेल्या ३० वर्षांत शासनाला यश आलेले नाही.

    UNCRC ने जागतिक स्तरावर मान्य केलेले हक्क आपल्या देशातील मुलांना मिळत नसल्याच्या मुद्यावर पालक, मुलांचे सांभाळकर्ते, तसेच समाजातील सजग नागरिकांनी मुलांच्या वतीने शासनाला जाब विचारण्याची जबाबदारी स्विकारली पाहिजे. तसेच, या बालहक्कांबद्दल मुलांना आणि एकूणच समाजाला माहिती मिळावी यासाठी शासनाने आणि माध्यमांनी स्वतःहून विशेष प्रयत्न करायची गरज आहे.

- मंदार शिंदे

९८२२४०१२४६

shindemandar@yahoo.com

(Click on the image to read)

चला, बालहक्क समजून घेऊया...

गाडी बुला रही है...

"गाडी बुला रही है…"

🚂🚂🇿🇦🇮🇳📚📚🚂🚂

- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६

या फोटोमध्ये दिसणारी ट्रेन साधीसुधी ट्रेन नाही. एका माणसाचं आणि दोन देशांचं आयुष्य बदलून टाकणारी ट्रेन आहे ही. याच ट्रेनमधून, मोहनदास करमचंद गांधी नावाच्या माणसाला प्रस्थापित व्यवस्थेनं प्लॅटफॉर्मवर ढकलून दिलं आणि त्याच प्लॅटफॉर्मवर आयुष्यातलं खूप मोठं सत्य त्याला भेटलं. 'मोहनचा महात्मा' होण्याची खरी प्रक्रिया इथूनच सुरू झाली, असं मानलं जातं.

नाही, या फोटोमधे दिसणारी ट्रेन खरीखुरी ट्रेन नाही आणि हा प्लॅटफॉर्मसुद्धा दक्षिण आफ्रिकेतला नाही. नाशिक-त्र्यंबकेश्वर रस्त्यावरच्या 'इस्पॅलियर हेरिटेज स्कूल' या शाळेच्या आवारात ही रचना केली आहे शिक्षण अभ्यासक सचिन जोशी यांनी!

दगडाच्या मूर्तीला देवाची प्रतिकृती न मानता देवच समजून तिला मनोभावे पूजणारी आपली संस्कृती. अशा संस्कृतीमध्ये, मोहनचा महात्मा करणाऱ्या ट्रेनची ही 'प्रतिकृती' आहे, असं मला म्हणावंसं वाटत नाही. या ट्रेनमधून प्लॅटफॉर्मवर उतरलं की समोरच्या विस्तीर्ण पटांगणात महात्मा गांधींचं जगातील पहिलं भव्य धातू स्तंभ शिल्प, सचिन जोशी आणि श्याम लोंढे या मित्रांनी उभं केलेलं दिसतं.

महात्मा गांधी यांच्या विचारांनी प्रभावित होऊन, शिक्षण क्षेत्रात अनेक व्यावहारिक प्रयोग करीत, 'इस्पॅलियर' नावाची ही प्रयोगशील शाळा सचिन जोशी चालवतात. झाडा-झुडपांना स्वतःच्या कलानं वाढू देण्यासाठी फक्त आधाराला उभी केलेली भिंत किंवा रचना असा 'इस्पॅलियर' या मूळ फ्रेंच शब्दाचा अर्थ. शाळेच्या नावावरून इथल्या शिक्षणपद्धतीचा अंदाज आला असेल तुम्हाला. 'इस्पॅलियर हेरिटेज स्कूल'च्या संपूर्ण परिसरात शिक्षणाबद्दलच्या इतक्या अभिनव संकल्पना प्रत्यक्षात आणलेल्या आहेत की, या परिसरात एखाद्या मुलाला कुठल्याही सूचनांशिवाय फक्त फिरू दिलं तरी ते खूप काही शिकून जाईल. मुलंच कशाला, मोठ्या माणसांनीसुद्धा शिकण्यासारख्या असंख्य गोष्टी या वास्तूच्या काना-कोपऱ्यात पेरून ठेवलेल्या आहेत.

शाळेच्या भिंतीवर रंगवलेली पुस्तकांची कव्हर्स, गोथिक शैलीतल्या बांधकामात बसवलेले रविंद्रनाथ टागोरांचे ग्रीक तत्वज्ञांसारखे शिल्प, लपाछपी खेळण्यासाठी आणि गोष्टी सांगण्या-ऐकण्यासाठी खास सीतागुंफेसारख्या बनवलेल्या छोट्या-छोट्या जागा, झाडाखालचा वर्ग, वरच्या मजल्यावरून खाली यायला घसरगुंडी, भिंतीमध्ये कोरलेली महत्त्वाची ऐतिहासिक सामाजिक घटना-चित्रं, अशी अनेक उदाहरणं देता येतील. पण त्याबद्दल वाचून किंवा फोटो बघून या गोष्टी समजणार नाहीत. त्या प्रत्यक्ष जाऊन अनुभवल्याच पाहिजेत.

तशीच ही मोहनचा महात्मा बनवणारी ट्रेन आणि त्या ट्रेनच्या बोगीत रचलेली शाळेची लायब्ररी! अशी ट्रेन आणि असा प्लॅटफॉर्म प्रत्येकाच्या आयुष्यात एकदा तरी अनुभवायला मिळतो, पण त्या प्रत्येक मोहनचा महात्मा नाही होत. मग 'त्या' मोहनचा महात्मा करणारी ही ट्रेन प्रत्येकानं किमान बघून तरी यावी, मनात साठवावी. त्या प्लॅटफॉर्मवरच्या बाकड्यावर एकट्यानं बसून आपल्या आयुष्यातला 'ट्रेन प्रसंग' आठवावा आणि आपल्या आत्म्याला त्या महात्म्याशी जोडण्याचा प्रयत्न करावा…

- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६

०१/११/२०१९

गाडी बुला रही है...

National Education Policy Update News

नवीन शैक्षणिक धोरणात शिक्षण हक्क कायद्याची व्याप्ती बारावीपर्यंत वाढवण्याच्या भूमिकेवर घूमजाव

- रितिका चोप्रा । दि इंडियन एक्सप्रेस - २८ ऑक्टोबर २०१९

शिक्षण हक्क कायद्याची व्याप्ती बारावीपर्यंत वाढवण्याच्या, तसंच तीन वर्षांच्या बालशिक्षणाचा त्यामध्ये समावेश करण्याबद्दलच्या नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यातील तरतुदींवर मानव संसाधन विकास मंत्रालयानं घूमजाव केलं आहे.

"शिक्षण हक्क कायद्याची व्याप्ती वाढवण्यावर विचार केला जाईल" असं अंतिम धोरणात म्हटलं आहे, ज्याबद्दल धोरणाच्या मसुद्यात खात्रीने व्याप्ती वाढवण्याचा उल्लेख केला होता.

माजी इस्रोप्रमुख के कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखालील तज्ज्ञांच्या समितीनं जून महिन्यात मानव संसाधन विकास मंत्रालयाकडं नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा सादर केला होता, आणि जनतेच्या सूचनांसाठी मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर तो अपलोड करण्यात आला होता. सरकारकडं यावर दोन लाख सूचना प्राप्त झाल्या असून, पन्नास पानांच्या अंतिम धोरणावर आता कॅबिनेटची मंजुरी मिळणं बाकी आहे.

धोरणाच्या मसुद्यातील नॅशनल ट्युटर्स प्रोग्रॅम आणि रेमेडीयल इंस्ट्रक्शनल एड्स प्रोग्रॅम सुरू करण्याची सूचनादेखील अंतिम धोरणात बाजूला ठेवण्यात आली आहे. मूलभूत वाचन आणि गणितीय क्षमता विकासासाठी हे दोन उपक्रम सुचवण्यात आले होते.

नॅशनल ट्युटर्स प्रोग्रॅम अंतर्गत, प्रत्येक शाळेतील सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळेच्या वेळेमध्ये आठवड्यातून पाच तासांपर्यंत, मदतीची गरज असलेल्या इतर विद्यार्थ्यांसोबत जोडून देण्याचं नियोजन होतं. रेमेडीयल इंस्ट्रक्शनल एड्स प्रोग्रॅम हा दहा वर्षांचा प्रकल्प सांगितला होता, ज्यामध्ये अभ्यासात मागं पडलेल्या विद्यार्थ्यांना मदत करून त्यांना इतर विद्यार्थ्यांच्या पातळीवर घेऊन येण्यासाठी स्थानिक समुदायांमधून मार्गदर्शक - विशेषतः महिला - प्रशिक्षित करण्याचं नियोजन होतं.

अंतिम शैक्षणिक धोरणामध्ये फक्त एकास एक सह-अध्ययन (वन-टू-वन पीयर ट्यूटरिंग) संकल्पनेची शिफारस करण्यात आली आहे. "प्रशिक्षित शिक्षकांच्या देखरेखीखाली आणि सुरक्षाविषयक बाबींची पुरेशी काळजी घेऊन, सहअध्ययनाचा उपक्रम स्वयंसेवी पध्दतीने इतर विद्यार्थ्यांसाठी आनंददायी स्वरूपात राबविता येईल… शालेय शिक्षण व्यवस्थेच्या या मोठ्या प्रमाणावर चालणाऱ्या कार्यात सहभाग घेणे स्थानिक समुदायातील व इतर प्रशिक्षित स्वयंसेवकांसाठी आणखी सोयीचे बनविले जाईल," असं अंतिम राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात म्हटलं आहे.

https://indianexpress.com/article/education/education-policy-dilutes-assurance-on-rte-cover-up-to-class-12-6090605/

National Education Policy Update News

महाराष्ट्रातील मुलांच्या शिक्षणासाठी जाहीरनामा

महाराष्ट्रातील मुलांच्या शिक्षणासाठी जाहीरनामा

महाराष्ट्र राज्य विधानसभा निवडणुकीसाठी सर्व राजकीय पक्ष व उमेदवार यांचा प्रचार सुरू झालेला आहे. मतदारांना आकर्षित करून घेण्यासाठी प्रचारसभा आणि जाहीरनाम्यातून अनेक आश्वासनं आणि वचनं दिली जात आहेत, दिली जाणार आहेत. १८ वर्षांखालील मुला-मुलींना मतदानाचा हक्क नसल्यानं आणि 'मुलांना काय कळतंय' अशी मोठ्यांची मनोभूमिका असल्यानं, भावी सरकारकडून त्यांच्या काय अपेक्षा आहेत हे विचारायची आपल्याकडं पद्धत नाही. मुलांचं शिक्षण, संरक्षण आणि विकास यांचा विचार करून, महाराष्ट्रातल्या अनेक स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन एक जाहीरनामा तयार केला आहे. महाराष्ट्र शिक्षण हक्क मंच, बालमजुरी विरोधी अभियान, अलायन्स फॉर अर्ली चाइल्डहूड डेव्हलपमेंट, आणि बाल हक्क कृती समिती (आर्क) या नेटवर्ककडून मुलांच्या शिक्षणासंदर्भात खालील मागण्या प्रामुख्याने करण्यात आल्या आहेत.

१. शिक्षण हक्क कायद्याची व्याप्ती जन्मापासून अठरा वर्षे वयापर्यंत वाढवा.

२. विलिनीकरणाच्या नावाखाली चालू शाळा बंद करू नका व बंद केलेल्या शाळा पुन्हा सुरु करा.

३. शाळाबाह्य / गळती झालेल्या मुलांचा शोध घेऊन शाळेत दाखल करा व त्यांना शिक्षण देऊन शाळेत टिकवा. 

४. शिक्षण हक्क कायद्याची संपूर्ण अंमलबजावणी करा. उत्तरदायी यंत्रणा ठरवा.

५. शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरा. सरकारी व खाजगी शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर भर द्या.

६. सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धतीची खात्रीशीर अंमलबजावणी करा. ना-नापास धोरण सुरु ठेवा. 

७. शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी खाजगी शाळांचे उत्तरदायित्व ठरवा.

८. प्राथमिक शाळांच्या प्रमाणात माध्यमिक शाळांची उपलब्धता वाढवा.

९. शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यास व शाळांवर देखरेख ठेवण्यासाठी समाजाचा व पालकांचा सहभाग असणारी शाळा व्यवस्थापन समिती मजबूत करा. 

१०. शाळा व बाल संगोपन-शिक्षण केंद्रांमध्ये सुरक्षित वातावरणाची निश्चिती करा.

११. विशेष गरजा असणाऱ्या मुलांसाठी सुविधा व समावेशक शिक्षणाची निश्चिती करा.

१२. शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चाची अर्थसंकल्पातील रक्कम दिवसेंदिवस कमी केली जात आहे, त्याविरोधात त्वरित पावलं उचलून जीडीपीच्या किमान ६ टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च केली जावी, यासाठी त्वरित पावलं उचला.

१३. बाल मजुरी प्रतिबंध कायद्यातील कलम ३ काढून टाका, ज्यामध्ये ‘कौटुंबिक व्यवसायातील’ बालकाच्या सहभागास कायदेशीर मानले गेले आहे.

बाल हक्क कृती समिती (आर्क) व महाराष्ट्र शिक्षण हक्क मंचच्या सदस्यांनी दिनांक १ ऑक्टोबर २०१९ रोजी मुंबई येथे प्रमुख राजकीय पक्षांच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन, मुलांच्या शिक्षणासाठीचा जाहीरनामा सादर केला. विधानसभा निवडणुकीसाठी तिकीट वाटप आणि प्रचाराची लगबग सुरू असूनदेखील सर्व राजकीय पक्षांच्या पदाधिकारी व प्रतिनिधींनी या मागण्या ऐकून घेतल्या, त्यावर चर्चा केली, आणि आपल्या पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये यातील मुद्द्यांचा समावेश करण्याचे आश्वासन दिलं. यावेळी श्री. शिवाजीराव गर्जे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी; श्री. अशोक सोनोने, भारिप बहुजन महासंघ; श्री. परवेज सिद्दीकी, समाजवादी पार्टी; श्री. प्रशांत इंगळे, बहुजन समाज पार्टी; श्री. शिरीष सावंत, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना; शिवसेना पदाधिकारी, शिवसेना भवन; तसेच भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस व भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष प्रतिनिधींची भेट घेण्यात आली.

- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६

महाराष्ट्रातील मुलांच्या शिक्षणासाठी जाहीरनामा