Bridge courses, mental well-being part of state roadmap for learning

Bridge courses, mental well-being part of state roadmap for learning

Jan 31, 2022 | THE TIMES OF INDIA

The focus in the next academic year would not be limited to just improving the fundamental learning objectives of the students, but also helping them with their mental well-being.

While another learning loss survey would be conducted to gauge where the students stand so that a roadmap can be prepared for what more needs to be done to bridge courses as well as for planning extra classes, there would also be programmes to mentor children and help them tide over the two years of gap in offline education they encountered, officials from the education department said.

Apart from this, the state has also planned to reduce drop-out rate and encourage girls’ education by adding standards VIII to XII in neighbourhood schools where classes are only up to Std VII.

The change would be reflected in the textbooks itself as bilingual textbooks are being introduced to improve student engagement and language skills.

“From next year, we will introduce a single textbook formula to reduce the weight of school bags carried by students every day. This will be introduced in Std I from the academic year 2022-23 and will be implemented for all primary classes later. Once the new State Curriculum Framework is designed, work will also be cut out for us to revive the textbooks as per the new Education Policy,” Krishnakumar Patil, director of Maharashtra State Bureau of Textbook Production & Curriculum Research (Balbharati), said.

Unlike this year, when students received the textbooks months after the academic year began, they will be delivered on time, Patil added.

Vikas Garad, deputy director of State Council of Educational Research and Training, said that the next academic year will focus on introducing more co-curricular activities for better interaction between pupil and teachers as well as among pupils. The focus will also be on a robust assessment process, and more emphasis on the mental well-being of the child.

“As you know due to online education, there is limited teacher-pupil interaction and there is almost no peer learning. We are seeing a trend where students are lagging not just in classwise learning objectives, but also behaviourally, there are some drawbacks. Our priority is that in the coming years, we would try to bring things back to normal and in this project, we would also seek help from child psychologists, counsellors, NGOs and interested parties. A school is like a small ecosystem where the student gets to learn life skills too. While academics is a major part of it, so are things like working in a team, accepting failure, helping each other, working with people from different backgrounds and thinking processes which we learn along the way in schools. We also need to inculcate reading habits in them and de-addicted from online devices. We need to make them listen, ask questions, seek answers and so on. So various co-curricular activities are also planned,” Garad said.

Garad said that a learning loss survey would be done to understand the lacunae and accordingly bridge courses would be suggested. With the possibility of another session on online learning, Garad said that classwise, chapter wise videos are also on the cards which will be uploaded on the YouTube channel of SCERT so that every student can access it whenever they want for free.

There will also be a survey on out-of-school children so that proper measures can be taken to bring them back, said Vishal Solanki, commissioner of education.

“Only when the physical schools start regularly will we be able to authentically conduct a survey on out-of-school children. Secondly, we already had discussions with many NGOs and others regarding sex education in schools pre-pandemic. It is important to impart age-appropriate sex education in all schools and efforts would be taken to introduce affective measures. The talks are also on introducing free channels for class I to XII so that students can learn from TV in an audio-visual mode,” Solanki added.

Setting it right

• More focus is required on developing literacy skills, particularly for the students from Std I to III

• Textbooks and other learning material should be made available to all the students on time

• Textbooks and workbooks should have more detailed instructions for self-learning

• Good quality digital content should be designed in the regional language

• Satellite education centres should be started in communities, equipped with digital devices and learning material for children

• Sports, arts and other activities should be encouraged at a community level

• Resources like sports equipment, art and craft material, etc. should be made available at the community level

•Out-of-school children surveys should be carried out more seriously to understand the impacts of pandemic, lockdown, migration, school closure, on education of children, especially girls

- Mandar Shinde, Convenor of Action for Rights of Children

https://timesofindia.indiatimes.com/city/pune/bridge-courses-mental-well-being-part-of-state-roadmap-for-learning/articleshow/89232158.cms 

Bridge courses, mental well-being part of state roadmap for learning

Bring girls back to the classroom - Article in Mid-day

Int’l Girl Child Day: Why it is urgent to bring girls at risk of dropping out back to the classroom

10 October 2021 |  Mumbai Mid-Day | Sarasvati T

Marriage, domestic work, digital gaps and disrupted income regularly push Indian girls away from formal learning. On the occasion of International Girl Child Day, and as schools and colleges reopen across the country, we look at ongoing efforts to bring girls back in touch with education

Stuti Yadav* from Malad Malwani, an underdeveloped area in suburban Mumbai, was made to leave school in 2017 and quickly married off by her father to someone in their village in Uttar Pradesh’s Jaunpur. Her mother, who has a hearing and speaking impairment, had no knowledge of this. “I did not want to drop out. I had just passed my ninth grade and wanted to study further,” says the 21-year-old, who was 17 at the time.

“I resisted initially but my father started crying and was scared I would run away with someone like my elder sister. I was of the view that my father cares about me and would have planned the best for me. My mother was shocked when I returned,” she recalls. Yadav, now separated from her husband, is trying to find work and complete her education in the city.

As offline classes resume in a phased manner across several states in India, bringing children—especially girls—who have lost touch with education back into schools will be a priority for education rights activists, community volunteers and government authorities. Nearly 42 percent of females, from age 3 to 35 years, were currently not attending educational institutions, according to data collected by the National Statistical Office (NSO) between July 2017 and June 2018.

The problem has worsened during the pandemic. The socio-economic impact of lockdown disconnected a large number of learners across India, specifically those who belonged to underprivileged sections of society, from formal education. UNESCO estimates hold that school closures due to Covid-19 have affected 320 million learners in India from pre-primary to secondary levels of education. Girls accounted for 141 million, or 41 percent, of those affected.

In the state of Maharashtra, ever since the pandemic, a total of 2,399 children—including 1,129 boys and 1,270 girls—have dropped out of school, according to data provided by Child Rights and You (CRY). CRY says it has managed to re-enroll a little over half of them — 638 boys and 702 girls.

Mandar Shinde, member of Pune-based child rights network Action for Rights of Children (ARC), says many girl students in their area of jurisdiction are still registered in schools but have stopped attending classes, and hence are not considered ‘dropouts’ yet. He adds that it is too soon to estimate the number of actual dropouts over the year.

With an increasing digital divide and unequal access to resources, gender disparities are widening across all levels of education. Additionally, a surge in child marriages—the National Crime Records Bureau found such cases jumped 50 percent from 523 in 2019 to 785 in 2020—is also contributing to more and more girls dropping out of school and college education.

The burden of child marriage

UNICEF estimates find that at least 1.5 million girls under 18 get married in India each year. Marriage is the major reason why 13.2 percent of enrolled females—12.4 percent in rural areas and 15 percent in urban—do not currently attend any educational institution. This is as per the NSO data cited above.

In Yadav’s case, she was promised that she would be allowed to study further after marriage but what followed within months was pressure to conceive a child, domestic violence and harassment by an alcoholic husband which finally led to the couple’s separation.

For Yadav, the separation meant the end of a tormenting year, making her a little hopeful. She returned to Mumbai last year and despite societal and family pressure to marry again, plans to educate herself and her siblings.

“I have decided to study further with my own money and my father has agreed. I want to earn and take care of my family as well,” she says, adding that she will be applying to take the tenth standard exam privately next year. While her younger siblings are still engaged in formal school education and managing to attend online school classes, Yadav is currently on the lookout for jobs to support them and herself.

ARC’s Shinde says at this point, his organisation’s focus is on bringing such children back to school by tracking them and assisting them with resources. “If we receive cases of a girl child marriage, we try to stop it. But if we cannot, the state Child Welfare Committee takes up the cause of rehabilitation of children who are married off.”

Aspirations vs domestic expectations

According to the NSO data, as of 2018, 32 percent of females in rural areas and 27 percent in urban areas, were not attending education in 2018 because of domestic work.

“My elder daughter had to drop out of school in seventh class because of my deteriorating relationship with my wife. She had to leave school and take care of younger siblings and other chores at home,” says Suhas Chavan, who works as a housekeeper at a private company in Pune.

Chavan’s daughter Raksha*, who used to study in a municipal school, has since been at home dealing with the family crisis, with no opportunities available to study further or learn new skills. Completing her education and getting a job are uphill challenges for the 15-year-old.

“I want to enroll her again in school but the situation at home does not allow that. How will she study now when she cannot learn the English language quickly or remember anything that she has learnt? And I don’t want her to work. We can manage ourselves financially,” her father says.

Raksha’s three younger sisters have continued to attend online classes on one phone that Chavan bought during the pandemic. He says the three will go to school once offline classes begin for their age groups.

Both Yadav and Chavan’s eldest daughter were forced to put aside aspirations and compromise their independence to shoulder household responsibilities at a tender age.

How digital gaps hurt

For 17-year-old Almas Khan’s younger sister, who is studying in Class 7 at a Municipal school in Malad Malwani, attending online class every day was a task as the family did not have enough money to spend on internet services or mobile data.

“There was only one phone and three people to study. My sister used to visit her friend’s house to study but even that could not last for a long time. My father cannot work since he was grievously injured in an accident. In that case, paying for mobile data is a privilege,” says Khan, who herself is grappling with finances to secure admission in a first year bachelor of commerce (BCom) course in a nearby college.

Khan fears that her younger sister will have to leave school after passing seventh class, the final level of upper primary municipal school. The fear, she says, is valid, given that she was forced to quit school after tenth class, due to financial constraints.

In 2019, she managed to resume Class 11 studies at a night college with financial assistance from teachers, a few debts and small scale jobs at home. Lockdown hit during her first year final exams, and like her younger sister, she too attended online classes with her friends and cleared the 12th class board exams with 76.5 percent.

According to the Centre for Budget and Governance Ability (CBGA), only 33 percent of women in India had access to the internet, in contrast to 67 percent of men. Further, the NSO data reveals that only 24 percent of Indian households have an internet facility.

According to Shinde, most of the children from marginalised communities were attending government schools so education and related entitlements were available for free up to the seventh or eighth standard. The pandemic disrupted this system with online classes and lack of access to digital infrastructure pushed children from marginalised communities, especially girls, out of school.

Ongoing efforts and scope for action

Mumbai’s Zarin Khan, community organiser at Nakshatra Network which works for girls’ education and health, says she and her colleagues have been constantly visiting girls who are willing to get back to school and convincing their parents to re-enroll them. According to Khan, the group has managed to re-admit six girls this year to school or college and is currently in touch with 35 more girls in the Malad Malwani area.

“We have also been gathering groups of girls and allowing them to study together since there are a limited number of phones,” Khan adds.

Education rights volunteers believe there is not much that they can do if the families have shifted to their native places after losing their source of income in cities during the lockdown.

When asked how schools can help bridge the gap between the number of girls enrolled and those attending online or offline classes, Shinde states that schools must first get in touch with local authorities such as Zilla Parishads or Municipal Corporations to identify vulnerable groups of children and ensure that they are attending school.

Second, schools must provide basic necessary facilities such as transport, books and uniforms to such children at the earliest. “Finally, schools must declare out-of-school and dropout cases as an educational emergency as any child left out of school is a potential victim of child marriage or child labour,” Shinde adds.

Organisations have also been conducting classes to help children work on their basic skills and recover from learning losses.

According to Nilendu Kumar, General Manager, Development Support of CRY, volunteers are also conducting bridge classes, where they take language, maths and science lessons, for children from marginalised communities in rural and urban areas, to ensure they are smoothly integrated into the offline system.

Says Kumar: “Children have faced a loss of education for more than one and a half years. This has been the biggest casualty. In the case of girls, if you have to prevent them from getting married underage, you have to ensure that you connect them to education in some or the other way.”

(*Names of all the girls have been changed to protect their identity)

https://www.mid-day.com/lifestyle/culture/article/intl-girl-child-day-why-it-is-urgent-to-bring-girls-back-to-the-classroom-23195907

Bring girls back to the classroom - Article in Mid-day

MP Ariff, RTE and NEP

     १४ सप्टेंबर २०२० रोजी संसदेमध्ये नवीन 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा'संदर्भात काही प्रश्न विचारले गेले. शालेय शिक्षणाशी संबंधित धोरणात सुचवलेल्या बदलांच्या अंमलबजावणीसाठी 'शिक्षण हक्क कायदा २००९' मध्ये सुधारणा करण्याचा सरकारचा हेतु आहे का? नसेल तर, 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०' कशा प्रकारे अंमलात आणण्याचा सरकारचा विचार आहे? आणि नव्या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने काही कालमर्यादा निश्चित केल्या आहेत का?

    या प्रश्नांना भारत सरकारचे शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' यांनी दिलेले उत्तर असे की, 'शिक्षण हक्क कायदा २००९' (बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९) यामध्ये सुधारणा करण्याबद्दल नवीन धोरणामध्ये कोणताही उल्लेख केलेला नसून, अंमलबजावणीसंदर्भात निरनिराळ्या कालमर्यादा आणि कार्यपद्धतींचा उल्लेख धोरणामध्येच करण्यात आला आहे.

    २००९ च्या 'शिक्षण हक्क कायद्या'मध्ये शिक्षणातील संधी आणि समानतेबद्दल काही गोष्टी सरकारसाठी बंधनकारक ठरवण्यात आलेल्या होत्या. नवीन 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा'मध्ये यातील काही गोष्टी टाळण्याबद्दल किंवा त्यातून पळवाट काढण्याबद्दल सूचना केलेल्या दिसतात. संसदेमध्ये शिक्षण मंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरानुसार, 'शिक्षण हक्क कायदा २००९' बदलायचा नसेल, तर नवीन धोरणाच्या आधारे पळवाट काढणे बेकायदेशीर ठरेल. हे महत्त्वाचे प्रश्न संसदेमध्ये उपस्थित केल्याबद्दल अलापुझा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार ऐडव्होकेट ए. एम. अरिफ यांचे आपण अभिनंदन केले पाहिजे, धन्यवाद मानले पाहिजेत.

    पण सध्याच्या काळातील सुशांत सिंग राजपूत यांची आत्महत्या, रिया चक्रवर्ती यांचा तुरुंगवास, कंगणा राणौत यांचे समाजप्रबोधन, कोरोना आणि लॉकडाऊनग्रस्त अर्थव्यवस्था, अशा महत्त्वाच्या जीवनावश्यक घडामोडींना ओलांडून सर्वसामान्य मुलांसाठी शालेय शिक्षणाच्या अधिकाराचा विचार करणारे हे ए. एम. अरिफ नक्की आहेत तरी कोण?

    ५६ वर्षांचे अरिफ २००६ पासून २०१९ पर्यंत केरळ राज्यातील अरूर मतदारसंघाचे आमदार होते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीने केरळ राज्यात १४ जागा लढवल्या, त्यापैकी फक्त एका म्हणजे अलापुझा मतदारसंघातून त्यांचा उमेदवार निवडून आला, तो म्हणजे ऐडव्होकेट ए. एम. अरिफ.

    अब्दुल माजिद या पोलिस अधिकाऱ्याचा मुलगा असलेले अरिफ बी.एस्सी.चे शिक्षण घेत असताना विद्यार्थी चळवळीत सक्रीय झाले. आधी कॉलेज युनियनच्या मॅगझिनचे संपादक म्हणून आणि नंतर युनियनचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. पुढे 'स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया'चे चेरथला क्षेत्र अध्यक्ष, अलापुझा जिल्हा सचिव आणि कम्युनिस्ट पार्टीच्या विद्यार्थी विभागाचे राज्य समिती सदस्य असा प्रवास करत ते मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीच्या 'डेमोक्रॅटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया' या युवा विभागाचे राज्यस्तरीय समिती सदस्य झाले.

    चेरथलामधील एस. एन. कॉलेजमध्ये शिकत असताना अरिफ यांच्या राजकीय घडामोडींमधील सहभागामुळे, पोलिस अधिकारी असलेल्या त्यांच्या वडीलांची चेरथलामधून कैनाकरी येथे बदली करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. तत्कालीन पोलिस अधीक्षकांच्या थेट आदेशानुसार त्यांच्या कुटुंबाला पोलिस वसाहतीमधील घर सोडावे लागले होते, असा उल्लेख अरिफ यांच्या विकिपेडीया पेजवर आढळतो.

    मुथांगा येथे पोलिस गोळीबारात मृत्युमुखी पडलेल्या आदिवासींना न्याय मिळवून देण्यासाठी झालेल्या आंदोलनाचे नेतृत्व अरिफ यांनी केले होते. आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या लाठीहल्ल्यात अरिफ यांच्या मणक्याला आणि मांडीला दुखापत झाली होती, असाही उल्लेख सापडतो.

    २००६ साली अरूर मतदारसंघातून तत्कालीन कृषी मंत्री के. आर. गौरी अम्मा यांचा चार हजार मतांनी पराभव करत अरिफ केरळ विधानसभेत आमदार म्हणून दाखल झाले. (त्यापूर्वी गौरी अम्मा याच मतदारसंघातून नऊ वेळा निवडून गेल्या होत्या.) २०११ मध्ये सोळा हजार आणि २०१६ मध्ये अडतीस हजार मतांनी ते अरूरमधून पुन्हा-पुन्हा निवडून आले. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ४० टक्के मते मिळवून ते खासदार म्हणून निवडून आले. (आमदार अरिफ खासदार झाल्यामुळे रिक्त झालेल्या अरूर विधानसभा मतदारसंघात २०१९ मध्ये पोट-निवडणूक घेण्यात आली, तेव्हा मात्र त्यांच्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीला आपला उमेदवार तिथून निवडून आणता आला नाही.)

    काही काळापूर्वी 'रुबेला' नावाचा एक संसर्गजन्य आजार पसरला होता. संक्रमित व्यक्ती खोकल्यावर किंवा शिंकल्यावर त्यावेळी संपर्कात आलेल्या व्यक्तींमध्ये याचे विषाणू पसरतात, असे सांगण्यात आले होते. रुबेला हा स्वतः घातक रोग नसला तरी, त्याच्यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होऊन न्यूमोनियासारखे इतर आजार बळावू शकतात, असा प्रचार करण्यात आला होता. या विषाणूच्या संसर्गापासून बचावासाठी 'सक्तीच्या' लसीकरणाचा प्रयत्न सरकारी पातळीवर करण्यात आला, तेव्हा स्वतःच्या पक्षाचे सरकार असूनही तत्कालीन आमदार अरिफ यांनी लसीकरणाच्या सक्तीविरोधात मोहीम सुरु केली. मी माझ्या मुलांना कोणतीही लस दिलेली नाही आणि ती पूर्णपणे तंदुरुस्त आणि सुरक्षित आहेत, असे सार्वजनिकरित्या जाहीर करून त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारचा रोष ओढवून घेतला. प्रसारमाध्यमे आणि सोशल मिडीयामध्ये (नेहमीप्रमाणे) त्यांच्या भूमिकेला धार्मिक रंग देऊन त्यांच्यावर प्रचंड टीका केली गेली. परंतु 'लसीकरणाला विरोध म्हणजे देशद्रोह' (ऐन्टी-व्हॅक्सिनेशन इज ऐन्टी नॅशनल) हा प्रचार त्यांनी स्पष्टपणे खोडून काढला.

    आज पुन्हा एकदा आपल्या भूमिकेतील स्पष्टता आणि न्याय व समता या मूल्यांशी आपली बांधिलकी दाखवत ए. एम. अरिफ यांनी नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या संदर्भाने 'शिक्षण हक्क कायद्या'चा विषय ऐरणीवर आणला आहे, याबद्दल ते नक्कीच अभिनंदनास पात्र आहेत.

संदर्भः विकिपेडीया आणि इतर वेबसाईट्स

- मंदार शिंदे

१६/०९/२०२०

Mobile: 9822401246

E-mail: shindemandar@yahoo.com

Blog: http://aisiakshare.blogspot.com

Books on Amazon: http://amazon.com/author/aksharmann

MP Ariff, RTE and NEP

The Teacher Crisis

 

The Teacher Crisis

    Teacher is the most talked about subject in India and especially in Maharashtra. Like Anganwadi workers and Asha workers, teachers are the government employees who come in contact with the people the most. For many generations, teaching has been considered a service-based social work, not a profession. From this level, they have travelled to the current image that teachers are a group of people who are paid for doing nothing, or they are the least working people in the system. Teachers are held responsible for all the good and bad things in the field of education.

    Although there are primary, secondary and college teachers, school teachers are more likely to be the ones who are called 'teachers'. While secondary teachers are few in number, there is a tendency in the minds of the people to treat college professors with some respect and distance. So let's talk about school teachers here too.

    The process of making India a country by uniting the scattered elements of power and the process of snatching education from the hands of the Brahmanical power seem to have started at about the same time. In fact, Indian education started from where Mahatma Jotirao Phule taught Savitribai and the universalization of education started from where Savitribai and Fatima Bibi started the first girls' school. Over the last one and a half century, schools seem to have gradually reached the hamlets and slums. It is these primary schools and teachers who have given the first hand to get all the deprived groups across the state out of their exploitation. No matter where the schools are run - in dilapidated, leaky buildings, in the barn, in someone's yard - anywhere, no matter how bad the teachers are, no matter how they teach, parents send their children to school. The children come to school enduring all the hardships, walking the miles, starving and learning hard. Because this is the only way to get them out of their exploitation, to change their lives. And it is the teachers who help all these exploited children. Unbeknownst to themselves.

    Why is there so much negative talk today about schools and teachers who are the most effective game-changers in our lives? What does society say about teachers today? What role does the department of school administration play in relation to teachers? And what do teachers think of themselves?

    The following are general approaches towards teachers. 1. Teachers like to avoid work; 2. Teachers don't have much work; 3. They live a lavish life as they are paid exorbitantly; 4. They enjoy summer vacation and Diwali vacation; 5. What's so significant about looking after children? Anybody can do that; 6. Their teaching has no quality; 7. Putting our children in government schools is to our detriment; 8. Husband and wife both become teachers and get 'double engine' salaries; won't another unemployed youth get a job if only one of them gets into this profession? 9. Whatever quality is there in this field can be found only in the private schools.

    In the midst of all these expectations and allegations, we as a society seem to be losing sight of what kind of a crisis the teacher community is in. Answering all the above allegations or unilaterally supporting the teachers is not the objective of my writing today. My aim is to shed some light on what is happening in the life of a teacher - as someone not a part of the system, but by looking at it from the outside.

    I am not saying that all teachers are very honest and good teachers, but I am trying to say that the method of generalizing everything is not enough to make you understand the issue in detail.

    In the last few years, we have been witnessing a change in the education process, from considering punishment an integral part of education to ensuring a pleasant learning experience. The teacher community around us is also changing. Today, thousands of teachers are constantly experimenting with different methods of teaching, exploring a variety of media for teaching. They appear to be self-motivated, doing many experiments on their own. But what does the teacher education system do? Do you see the curriculum of D.Ed./B.Ed. and the learning - teaching methods there have changed over time? As the curriculum and syllabus change, what mechanism for continuous assimilation and teaching seems to be advancing in an updated manner? In response to this, one can list the number of trainings conducted by the state level training institutes through different mediums and how the trainings are conducted continuously, but how many of those efforts turn out to be meaningful and effective?

    The teacher is, in fact, the grassroot level element in the education system, having hardly any role to play in the decision-making of the things they are implementing. Do the teachers have any opinion on what the curriculum will be, what the syllabus will be, what should be the policy about it? If yes, is there a mechanism to voice their opinions honestly? There has been a lot of talk about digital education in the last few years. It is said that now government schools have also gone digital. But do we really understand what exactly digitalization is? What is the value of the opinion of the teachers who were pioneers in digitalizing their schools and also spoke against it after realizing the emptiness in it? Whose responsibility is it to digitalize schools? Teachers'? How? By spending from their own pockets? Two years ago, the government decided that all schools would be digital by March 31. What did it mean? It meant that schools would at least have smart phones and screen enlargers. Whose mobile phone was this? This was the teacher's mobile phone. Also, the internet data pack in this phone was paid for by the teacher. Thousands of schools in the state do not even have a basic electricity connection. Also, the electricity usage is charged at the commercial rate. Who is paying these bills? The teachers. Well, it is again up to the teachers to create the content to be displayed in this digital education. Who will train them on this? Is digital education meant to show on the screen only what we say and write on the board in the classroom? If not, shouldn't there be a proper, quality training conducted for this? Who will do that? Or should teachers become 'Atma-nirbhar' (self-reliant) as everybody is being told now?

    Online systems like 'Saral' have been created to streamline the school education system, but how many schools have the internet connection and computers required for it? Nowadays, money is spent on construction in schools with the joint signature of the HeadMaster in charge and the Chairman of the School Management Committee. How to manage the stress created by the use of that money? The Right to Education Act introduced the School Management Committee as part of the democratization of the education system. This best system on the paper is transformed into a tool for maintaining political balance in the village. How stressful it is should be understood by speaking with the teachers at once. Delivering nutritious food to children with inadequate funding and disruptions to the Mid-Day Meal system seems to be a task needing the skillset of a juggler.

    A few years ago, the search for children lagging behind in learning was launched across the state and efforts towards their advancement began as part of quality education. Definitions of Advanced Students and Students Lagging Behind were made and later teachers preferred to show all children as advanced, in an effort to avoid work of trying to teach them honestly. Teachers are also experiencing the problems caused by verbal instructions from the supervisory level not to show children lagging behind.

    The Kothari Commission had in the 1960's said that at least 6 percent of the country's Gross Domestic Product should be spent on education. To date, this figure has never gone above 3 percent. Meanwhile, the teachers did many things on their own, spontaneously, out of love for their own school. Their love for the school, the exam results, the progress of the children, the parent community involved in the school activities, all this led to the villages also helping the school in many places. Through this, innovative Speaking Walls were created, schools imparting modern digital education were built, and beautiful school buildings were constructed. There was exuberance everywhere at an earlier stage. There was affection and there was longing in this. So what would the government learn from this? Instead of changing their economic policy and increasing the provision for school education, they forced the seemingly inclusive but very deceptive term 'Public Participation' as the key performance index of teachers. Now, whether the school wants to build a toilet or purchase a computer, paint the school building or procure educational materials for the children, the teachers have to every time plead with the villagers for finance. People may contribute if they wish to, but making it mandatory will contradict the true concept of public participation, won't it? And what about the crisis the teachers are subjected to as a result of all this?

    Teachers are not only teaching in the classroom, they are also required to carry out many extracurricular activities. Leave aside the ten-yearly census and election work specified by the Right to Education Act, along with the work during national or local disasters. Apart from that, what the teachers do is count how many people have built toilets in the village, sometimes be a part of the Good Morning Squad to find people defecating in the open, other times verify the list of beneficiaries of different government schemes, and at times count the total number of animals in the village. Few days ago in our 'Active Teachers Forum' group, we had prepared a list of non-academic work done by the teachers. There were 104 other activities listed, with very little teaching and school related work.

    Over the last few years, there has been a lot of talk and writing about the declining quality of government schools. This is not to say that there is no fact in it at all. But at the same time there is no mention about the quality of private schools. It is as if all the private schools around us are of the highest standard. What methods does the government use to check the quality of all these private schools? In what way does the government plan the training of teachers in these schools? Do the teachers in these schools get a fair salary? Or are they working as bonded labourers with paltry payments? If they are not getting their salaries properly, what is the government's control over it? What is the overall control over the small scale industry that seems to have started around us in the name of unaided self-financed schools? Isn't the apathy of all of us the reason why parents in general today prefer private schools to government schools? How true is our understanding of quality? Most parents don't know much about the quality beyond three different uniforms a week, the glass building of school, the bus coming to take their children to school, and the English medium of teaching. In such an environment, do we as a society think about the impact of politicians and senior officials not speaking very well about our own government schools, and the frequent decisions that demoralize the teachers?

    In the 60's and 70's, a teacher used to come and live in the village and teach in the school in a very simple manner. Since the number of educated people in the village was low at that time, the teacher used to take initiative in solving the problems of the villagers. People used to respect them as an educated person. This had created a sense of pride in the teaching profession. In addition, by saying ‘Gururbrahma’ (Teacher is God), we give undue nobility and instead of seeing it as a profession, it is clothed with a veil of sacrifice and simplicity. Today society is living in the 21st century. The way of life and expectations of people have all changed but the mentality has remained the same as it was in the 60's. A teacher couple is criticized for building a house in the village, overlooking how we live on our own. In the past, when salaries were low and living was simple, the teachers of that time may have remained simple. But even now, if society wants to control how they live and what they do, it is certainly not encouraging for teachers.

    Of course, today there are thousands of teachers performing their duties very honestly as teachers. At the same time there are teachers who are non creative in schools, do not teach at all, and keep flattering political leaders and senior officials for their own benefit. But what other business does not have such elements? Do we specifically talk about the people there?

    Today, in the times of the Corona pandemic, when the entire world has come to a halt, teachers are experimenting with all possibilities of online teaching. They are guarding the village checkposts for 10 hours a day. Going from house to house surveying sick people. In the cities, they are even standing outside the liquor stores to keep the system going. In the villages, they have been standing at the ration shops for the last four months, helping the grain distribution system. What kind of training have teachers received during all this time? Teaching online is a different skill. What efforts did the administration make to empower teachers for it during this period? Who is responsible for ensuring whether the content is being delivered properly or not? On the one hand, teachers know that most of their students belong to the working class. Teachers know how cruel it is to say 'learn using a smartphone' to those who have been deprived of two meals a day during the times of the Corona pandemic. But do you think the system is willing to listen to them?

    Teachers work for the School Education Department but their appointment is through the Rural Development Department. The Rural Development Department holds the power for teacher transfers. Officers from the Revenue Department dominate the teachers. Whenever a new IAS officer joins the district, the first experiments are on government schools and teachers. Then there are the rules like everyone should wear a coat even if the school is run in a tin shed and there is no electricity in the school. It is very rare in the Education Department that the teachers are involved in starting or continuing an experiment in a new direction. And it is mainly the teachers who are always at the receiving end.

    Even today, the only opportunity and possibility for the education of the children from the deprived and exploited community in the state are alive in the form of the government schools. Today, middle-class parents prefer to send their children to private schools. The same expectations are echoed in the rural areas and the tide of private schools is flowing there too. And since the teachers are overwhelmed with the same expectations, they too send their children to private schools, increasing the distrust by society in themselves. This vicious cycle is linked to government policies of privatization of the school system. Without going into the details of all this, most of us today are busy calling the teachers useless or blaming them for the failure of the entire system. All this turmoil has choked up both the teachers and the education system. The important issue today is whether we will understand the crisis of the teacher community, which is working with inadequate training and limited resources, burdened with a lot of expectations.

Written by: Paresh Jayashree Manohar

paresh.jm@gmail.com

Published by: Miloon Saryajani

saryajani@gmail.com

Translated by: Mandar Shinde

shindemandar@yahoo.com

Date: 03/09/2020

Source:

https://miloonsaryajani.in/शिक्षककोंडी

The Teacher Crisis

National Education Policy (NEP2020) in Marathi

 राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०

(शालेय शिक्षण - मराठी सारांश)

प्रकरण १. बाल संगोपन व शिक्षण

१.१. बालकांच्या एकूण मेंदू विकासापैकी ८५ टक्क्यांपेक्षा जास्त विकास वयाच्या सहाव्या वर्षापूर्वीच होत असल्यामुळे बाल संगोपन आणि शिक्षण (ECCE) महत्त्वाचे.

२०३० पर्यंत पहिल्या इयत्तेत प्रवेश करणारी सर्व मुले ‘स्कूल-रेडी’ असतील.

१.२. ECCE मध्ये मुळाक्षरे, भाषा, संख्या, रंग, आकार, बैठे आणि मैदानी खेळ, चित्रकला, हस्तकला, नाट्य, संगीत, यांचा समावेश.

कोणती कौशल्ये विकसित होणे अपेक्षित आहे, त्यांची यादी.

१.३. आठ वर्षांपर्यंतच्या मुलांसाठी NCERT कडून एक नवीन आराखडा -

‘नॅशनल करिक्युलर & पेडॅगॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर ईसीसीई’ (NCPFECCE)

‘शून्य ते ३’ आणि ‘३ ते ८’ अशा दोन वयोगटांसाठी आखणी.

१.४. पूर्व-प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या बाल शिक्षण यंत्रणा - (१) स्वतंत्र अंगणवाडी; (२) प्राथमिक शाळेच्या आवारातील अंगणवाडी; (३) प्राथमिक शाळांच्या आवारातील पूर्व-प्राथमिक शाळा किंवा विभाग (बालवाडी); आणि (४) स्वतंत्र पूर्व-प्राथमिक शाळा.

१.५. अंगणवाडी केंद्रांचे सक्षमीकरण. उच्च दर्जाच्या भौतिक सुविधा व खेळणी यांची उपलब्धता. प्रशिक्षित अंगणवाडी सेविका किंवा शिक्षिकांची नेमणूक. चाइल्ड-फ्रेन्डली अंगणवाडी.

अंगणवाडी केंद्रातील मुले स्थानिक प्राथमिक शाळेमध्ये जाऊन तिथल्या शिक्षकांना व मुलांना भेटतील. अंगणवाड्यांना ‘शाळा संकुला’मध्ये पूर्णपणे सहभागी करून घेतले जाईल.

१.६. मूल पाच वर्षांचे होण्याआधी ‘पूर्वतयारी वर्ग’ किंवा ‘बालवाटिका’ वर्गामध्ये जाईल.

अंगणवाडी-बालवाडीत शिकवल्या जाणाऱ्या काही गोष्टी आणि माध्यान्ह भोजन सुविधा.

१.७. सध्याच्या अंगणवाडी सेविका आणि शिक्षिकांसाठी कोर्सेस - बारावी किंवा त्याहून अधिक शिकलेल्यांसाठी सहा महिन्यांचा सर्टीफिकेट कोर्स आणि त्याहून कमी शिक्षण घेतलेल्यांसाठी एक वर्षाचा डिप्लोमा कोर्स. डिजिटल किंवा दूरस्थ शिक्षण पद्धतीने हे कोर्स चालवता येतील.

१.८. आदिवासी क्षेत्रामधील आश्रमशाळा आणि पर्यायी शालेय शिक्षणाच्या सर्व प्रकारांमध्ये ECCE चा समावेश.

१.९. ECCE अभ्यासक्रम आणि शिक्षण पद्धतीची जबाबदारी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडे.

नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी शिक्षण मंत्रालय, महिला व बालविकास मंत्रालय, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, आणि आदिवासी व्यवहार मंत्रालय, या सर्व यंत्रणा एकत्रितपणे काम करतील.

प्रकरण २. पायाभूत साक्षरता आणि अंकज्ञान (फाउंडेशनल लिटरसी & न्यूमरसी)

    २.१. प्राथमिक शिक्षण घेत असलेल्या मुलांपैकी ५ कोटीपेक्षा जास्त मुलांना साधा-सोपा मजकूर वाचता येत नाही, वाचून समजत नाही, आणि बेरीज - वजाबाकीदेखील करता येत नाही.

    २.२. पायाभूत साक्षरता आणि अंकज्ञान प्राप्त करणे, हे तातडीचे राष्ट्रीय उद्दीष्ट. २०२५ पर्यंत तिसरीतल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यामध्ये या क्षमता निर्माण करणे, हे उद्दीष्ट.

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडून एका ‘राष्ट्रीय मिशन’ची स्थापना. अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य सरकारकडे.

२.३. शक्य तितक्या लवकर कालबद्ध रीतीने शिक्षकांच्या रिक्त जागांवर भरती.

स्थानिक शिक्षकांना अथवा स्थानिक भाषा येणाऱ्यांना त्याच भौगोलिक क्षेत्रात नियुक्ती.

‘पीटीआर रेशो’ ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक. सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या वंचित विद्यार्थ्यांसाठी २५ मागे एक शिक्षक.

२.४. पायाभूत साक्षरता आणि अंकज्ञानासाठी दैनंदिन ते वार्षिक नियोजनामध्ये समाविष्ट करायच्या घटकांबाबत सूचना. सातत्यपूर्ण मूल्यमापनाद्वारे प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या प्रगतीचा आढावा.

२.५. ECCE न मिळालेल्या मुलांसाठी ३ महिन्यांचे ‘स्कूल प्रिपरेशन मोड्यूल’.

NCERT आणि SCERT यांच्या माध्यमातून आखणी.

२.६. ‘डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेअरिंग’ (DIKSHA) प्लॅटफॉर्मवर उच्च दर्जाच्या रिसोर्सेसची राष्ट्रीय पातळीवरील ‘रिपॉझिटरी’.

शिक्षकांना तंत्रज्ञानाची मदत मिळवून देण्याबाबत उल्लेख.

२.७. सह-अध्ययन (पीयर ट्युटरिंग) आणि स्वयंसेवकांच्या मदतीने मुलांचे शिक्षण.

वस्तीमधील प्रत्येक साक्षर व्यक्तीने एका विद्यार्थ्याला वाचायला शिकवण्याची जबाबदारी घेतल्यास राष्ट्रीय पातळीवरील मिशन चटकन पूर्ण होईल.

२.८. शाळेतील लायब्ररी इतरांसाठी उपलब्ध. देशभरात वाचन संस्कृती निर्माण करणे.

नवीन ‘नॅशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी’.

२.९. शाळेमध्ये माध्यान्ह भोजनासोबतच सकाळच्या वेळेत नाष्टा.

गूळ आणि शेंगदाणे किंवा चणे, स्थानिक फळे, असा साधा परंतु पौष्टिक आहार.

प्रकरण ३. शाळेतून गळती झालेली (ड्रॉप आऊट) आणि शाळाबाह्य मुले

३.१. पहिल्या इयत्तेत प्रवेश घेणाऱ्या १०० मुलांपैकी ९० मुले सहावी ते आठवीत, ७९ मुले नववी-दहावीत, तर फक्त ५६ मुले अकरावी-बारावीत प्रवेश घेतात.

२०१७-१८ मध्ये NSSO संस्थेने केलेल्या सर्व्हेनुसार, ६ ते १७ वयोगटातील शाळाबाह्य मुलांची संख्या ३.२२ कोटी.

२०३० पर्यंत १०० टक्के ‘ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो’चे उद्दीष्ट.

३.२. पूर्व-प्राथमिक ते बारावीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी शाळांमध्ये पुरेशा भौतिक सुविधा. सध्याच्या सरकारी शाळांचा विस्तार आणि सुधारणा, जिथे शाळा उपलब्ध नसतील तिथे नव्याने दर्जेदार शाळांची बांधणी, आणि सुरक्षित वाहतूक किंवा वसतिगृहांची सुविधा पुरवणे, अशा उपाययोजनांद्वारे सरकारी शाळांची विश्वासार्हता पुनर्प्रस्थापित केली जाईल.

स्थलांतरित मजुरांच्या व इतर गळती झालेल्या मुलांसाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने पर्यायी व अभिनव शिक्षण केंद्रांची उभारणी.

३.३. विद्यार्थ्यांचे त्यांच्या ‘लर्निंग लेव्हल’सहीत ट्रॅकींग. यासाठी शाळा किंवा शाळा संकुल स्तरावर समुपदेशक अथवा सामाजिक कार्यकर्ते नियुक्ती.

३.४. मुलांचा शाळेतील इंटरेस्ट टिकवून ठेवण्यासाठी गुणवत्ता महत्त्वाची.

शाळांमधून विद्यार्थी गळती होण्याचे प्रमाण जास्त असेल अशा क्षेत्रांमध्ये, स्थानिक भाषेचे ज्ञान असणाऱ्या शिक्षकांची नेमणूक.

३.५. सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या वंचित गटातील (SEDG) मुलांच्या शिकण्याची सोय म्हणून, शालेय शिक्षणाची व्याप्ती वाढवली जाईल. औपचारिक आणि अनौपचारिक अशा दोन्ही पद्धतींनी शिकण्याचे विविध मार्ग उपलब्ध करून दिले जातील.

NIOS आणि ‘स्टेट ओपन बोर्डा’कडून चालवल्या जाणाऱ्या ‘ओपन & डिस्टन्स लर्निंग (ODL) प्रोग्रॅम’द्वारे, प्रत्यक्ष शाळेत जाऊन शिकू न शकणाऱ्या मुलांसाठी पर्यायी शिक्षणाची सोय.

औपचारिक शालेय व्यवस्थेतील तिसरी, पाचवी, आठवी, दहावी, आणि बारावी या इयत्तांना NIOS आणि राज्यातील मुक्त शाळांकडून पर्यायी अभ्यासक्रम.

स्थानिक भाषांमध्ये हे पर्याय उपलब्ध व्हावेत यासाठी राज्य सरकारांनी नव्या मुक्त शिक्षण संस्था (SIOS) स्थापन कराव्यात अथवा सध्याच्या संस्थांचे सक्षमीकरण करावे.

३.६. सरकार व गैर-सरकारी फिलांथ्रॉपिक संस्था, या दोघांनाही नवीन शाळा बांधणे सोयीचे जावे, स्थानिक संस्कृती आणि भौगोलिक परिस्थितीतील विविधतेला प्रोत्साहन मिळावे, तसेच शिक्षणाच्या पर्यायी पद्धती अंमलात आणण्यास वाव मिळावा, यासाठी शाळांचे निकष शिथिल केले जातील.

पब्लिक-फिलांथ्रॉपिक पार्टनरशिपमधून वेगळ्या स्वरुपाच्या शाळांना परवानगी.

३.७. शाळांमध्ये शिकवण्याच्या कामात मदत करणे, जादा तास घेणे, शिक्षकांना मार्गदर्शन करणे, विद्यार्थ्यांना करीयर गाइडन्स व मेन्टॉरिंग असे सहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी समाजातील व्यक्तींचा आणि माजी विद्यार्थ्यांचा सहभाग.

साक्षर स्वयंसेवक, निवृत्त शास्त्रज्ञ व सरकारी कर्मचारी, माजी विद्यार्थी, आणि शिक्षणतज्ज्ञ, अशा व्यक्तींची माहिती गोळा करून त्यांना स्थानिक शाळांसोबत जोडून घेणे.

प्रकरण ४. अभ्यासक्रम आणि शिक्षणशास्त्र

४.१. पूर्व-प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शिक्षणासाठी नवीन ५+३+३+४ अशी रचना.

४.२. प्रत्येक टप्प्यावर काय शिकवावे याबद्दल माहिती.

४.३. अभ्यासक्रमात वरीलप्रमाणे बदल, पण भौतिक सुविधांमध्ये बदल अपेक्षित नाही.

४.४. घोकंपट्टीऐवजी समजून घेण्यावर भर.

विविध कौशल्ये आणि मूल्ये समाविष्ट करण्यासाठी अभ्यासक्रमात बदल.

४.५. अभ्यासक्रमाचा आकार कमी करून विचार, जिज्ञासा, शोध, चर्चा, विश्लेषणावर आधारित शिक्षणावर भर.

४.६. अनुभवावर आधारित शिकण्यावर भर. त्यानुसार मूल्यमापन पद्धतींमध्ये बदल.

४.७. शिक्षण आणि संस्कृतीचा संगम साधण्यासाठी कला-आधारित शिक्षण पद्धती.

४.८. शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्यासाठी क्रीडा-आधारित शिक्षण पद्धती.

४.९. माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना विषय निवडीचे स्वातंत्र्य. विज्ञान आणि गणित यासोबत शारीरिक शिक्षण, कला, आणि व्यवसाय शिक्षण या विषयांचा समावेश.

४.१०. शिक्षणामध्ये लवचिकता आणण्यासाठी शक्य तिथे सेमिस्टर पद्धतीचा वापर.

४.११. शक्य असेल तिथे पाचवीपर्यंत शिक्षणाचे माध्यम गृहभाषा / मातृभाषा / स्थानिक भाषा / प्रादेशिक भाषा. त्यानंतर स्थानिक भाषेचा एक विषय म्हणून समावेश.

सरकारी आणि खाजगी सर्व शाळांना लागू.

४.१२. आठव्या वर्षापर्यंत मुलांना वेगवेगळ्या भाषांचे शिक्षण.

४.१३. त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी. किमान दोन भारतीय भाषा असाव्यात.

४.१४. विज्ञान आणि गणित विषयांसाठी मातृभाषा आणि इंग्रजी अशी द्विभाषिक पुस्तके आणि शैक्षणिक साधनांची निर्मिती.

४.१५. भारतीय भाषा आणि साहित्याची विद्यार्थ्यांना ओळख करून द्यावी.

४.१६. ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ अंतर्गत सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी भारतीय भाषांवर आधारित प्रकल्प आणि उपक्रम.

४.१७. शालेय आणि उच्च शिक्षण पातळीवर संस्कृत विषयाचा समावेश. संस्कृतमधूनच संस्कृत शिकवण्यासाठी ‘सिम्पल स्टँडर्ड संस्कृत’ वापरून पाठ्यपुस्तक निर्मिती.

४.१८. इतर अभिजात भाषांच्या शिक्षणाचा पर्याय उपलब्ध - तमिळ, तेलुगु, कन्नड, मल्याळम, उडीया.

४.१९. सहावी ते बारावीपर्यंत एखाद्या भारतीय अभिजात भाषेचा किमान दोन वर्षे अभ्यास करण्याचा पर्याय.

४.२०. माध्यमिक स्तरावर परकीय भाषांच्या अभ्यासाचा पर्याय.

४.२१. भाषा शिक्षणासाठी अनुभवावर आधारित शिक्षण पद्धती.

४.२२. देशभरात ‘इंडियन साईन लँग्वेज’चे प्रमाणीकरण आणि त्यामध्ये अभ्यास साहित्याची निर्मिती.

४.२३. सर्व विद्यार्थ्यांनी शिकण्याचे विषय, कौशल्ये, आणि क्षमता - वैज्ञानिक दृष्टीकोन, कला, संभाषण, आरोग्य, पोषण, व्यवसाय कौशल्ये, डिजिटल साक्षरता, कोडींग, संविधानातील मूल्ये, नागरिकांची कर्तव्ये, स्वच्छता, स्थानिक समस्या, वगैरे.

४.२४. इतर समकालीन विषयांचा समावेश - आर्टीफिशियल इन्टेलिजन्स, डिझाईन थिंकिंग, ऑरगॅनिक लिव्हिंग, पर्यावरण शिक्षण, ग्लोबल सिटीझनशिप एज्युकेशन, वगैरे.

४.२५. पझल्स आणि खेळाच्या माध्यमातून गणिती पद्धतीने विचार करण्यावर भर.

माध्यमिक स्तरावर कोडींगवर आधारित उपक्रमांची सुरुवात.

४.२६. सहावी ते आठवीमध्ये व्यवसाय कौशल्यांचा प्रत्यक्ष अनुभव - सुतारकाम, इलेक्ट्रीक वर्क, मेटल वर्क, बागकाम, कुंभारकाम, वगैरे.

या प्रकारचे काम करणाऱ्यांकडे १० दिवसांची इंटर्नशिप.

४.२७. प्राचीन भारताबद्दल ‘नॉलेज ऑफ इंडिया’चे शिक्षण - आदिवासी आणि पारंपारिक ज्ञान, गणित, खगोलशास्त्र, तत्वज्ञान, योग, स्थापत्य, औषध, शेती, वगैरे.

४.२८. विद्यार्थ्यांसाठी मूल्य शिक्षण - सेवा, अहिंसा, स्वच्छता, सत्य, निष्काम कर्म, शांती, वगैरे. तसेच संविधानातील उताऱ्यांचे वाचन, वगैरे.

४.२९. भारतीय संस्कृती, प्रथा-परंपरा, भाषा, तत्वज्ञान, प्राचीन आणि समकालीन ज्ञान यांचा सुरुवातीपासून शिक्षणात समावेश करण्यासाठी अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना.

४.३०. नवीन धोरणावर आधारित ‘नॅशनल करिक्युलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एज्युकेशन’ची (NCFSE) निर्मिती व प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्धता.

दर पाच-दहा वर्षांनी याचा आढावा घेऊन बदल केले जातील.

४.३१. पाठ्यपुस्तक निवडीसाठी शाळांना आणि शिक्षकांना पर्याय. स्वतःच्या पेडॅगॉजिकल स्टाईलनुसार आणि स्थानिक लोकसमूहाच्या गरजांनुसार शिक्षण देण्याची सोय.

४.३२. SCERT कडून राज्यासाठी पाठ्यपुस्तक निर्मिती. NCERT चा अभ्यासक्रम राष्ट्रीय पातळीवर मान्य करणे आवश्यक.

पब्लिक-फिलांथ्रॉपिक पार्टनरशिप आणि क्राऊडसोर्सिंगद्वारे अतिरिक्त पाठ्यपुस्तक साहित्य निर्मिती.

४.३३. दप्तराचे आणि पाठ्यपुस्तकांचे वजन कमी करण्यासाठी अभ्यासक्रम आणि शिक्षण पद्धतीमध्ये बदल.

४.३४. सध्याच्या परीक्षा स्मरणशक्ती तपासतात, त्याऐवजी क्षमता आणि कौशल्ये तपासणारी मूल्यमापन पद्धती आवश्यक.

४.३५. नॅशनल असेसमेंट सेंटर, NCERT, आणि SCERT यांच्या मदतीने राज्यांकडून सर्व विद्यार्थ्यांसाठी नवीन पद्धतीच्या ‘प्रोग्रेस कार्ड’ची रचना. प्रत्येक विद्यार्थ्याचे शिक्षकांकडून, सहाध्यायींकडून (पीयर्स), आणि स्वतः अशा तीन प्रकारे मूल्यमापन.

४.३६. सध्याच्या बोर्ड परीक्षांमुळे शिकण्यापेक्षा ‘कोचिंग’वर जास्त भर.

४.३७. सध्याच्या दहावी आणि बारावी बोर्ड परीक्षा सुरु राहतील, पण विद्यार्थ्यांना बोर्ड परीक्षेसाठी विषय निवडायचे स्वातंत्र्य राहील. एका शैक्षणिक वर्षात दोन वेळा बोर्ड परीक्षेला बसण्याचा पर्याय.

४.३८. बोर्ड परीक्षेचा ताण कमी करण्यासाठी परीक्षा पद्धतीमध्ये बदल. एका विषयाची परीक्षा दोन प्रकारे - एक, बहुपर्यायी वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टीव्ह) प्रश्न आणि दोन, वर्णनात्मक प्रश्न.

४.३९. NCFSE 2020-21 नुसार मूल्यमापन पद्धतीमध्ये संपूर्ण बदल करण्याची मुदत २०२२-२३ च्या शैक्षणिक वर्षापर्यंत.

४.४०. सर्व विद्यार्थ्यांसाठी तिसरी, पाचवी, आणि आठवीमध्ये बाह्य परीक्षा.

या परीक्षांचे निकाल शाळांनी (विद्यार्थ्यांची नावे वगळून) सार्वजनिकरित्या जाहीर करणे.

४.४१. विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाचे निकष, मानके, मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्यासाठी ‘परख’ या ‘नॅशनल असेसमेंट सेंटर’ची स्थापना. (परख = परफॉर्मन्स असेसमेंट, रिव्ह्यू, & अनॅलिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेव्हलपमेंट)

४.४२. विद्यापीठांच्या स्वतःच्या प्रवेश परीक्षांऐवजी एकसमान परीक्षेची ‘नॅशनल टेस्टींग एजन्सी’ (NTA) कडून रचना.

विद्यापीठे आणि कॉलेजेसना NTA मूल्यमापनाचा प्रवेशासाठी वापर करण्याचे स्वातंत्र्य.

४.४३. विशिष्ट क्षेत्रात जास्त रस आणि क्षमता असलेल्या विद्यार्थ्यांना सर्वसाधारण शालेय अभ्यासक्रमापलीकडे प्रोत्साहन.

अशी ‘देणगी’ मिळालेल्या (गिफ्टेड) विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी NCERT आणि NCTE कडून मार्गदर्शक तत्त्वांची रचना.

४.४४. एकाच विषयात जास्त रस घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पूरक साहित्य, मार्गदर्शन, आणि प्रोत्साहन. शाळा, शाळा समूह, जिल्हा पातळीवर विषयवार मंडळांची (सर्कल्स) स्थापना. उदाहरणार्थ, विज्ञान मंडळ, गणित मंडळ, संगीत-नृत्य मंडळ, भाषा मंडळ, क्रीडा मंडळ, वगैरे.

देशभरातून सर्वोत्तम विद्यार्थ्यांची मेरिटवर आधारित निवड करून त्यांच्यासाठी विविध विषयांची राष्ट्रीय पातळीवर निवासी शिबिरे.

४.४५. शाळा, स्थानिक, राज्य, राष्ट्रीय पातळीवर विविध विषयांच्या ऑलिम्पियाड आणि स्पर्धांचे आयोजन. ग्रामीण भागांमध्ये आणि प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न.

या स्पर्धांमधील कामगिरीचा सार्वजनिक आणि खाजगी विद्यापीठे, आयआयटी यांच्या प्रवेश प्रक्रियेत विचार.

४.४६. सर्व घरांमध्ये/शाळांमध्ये इंटरनेट कनेक्शनसहीत स्मार्टफोन उपलब्ध झाल्यावर, प्रश्नमंजुषा, स्पर्धा, मूल्यमापनाच्या ऑनलाईन ऐप्सची निर्मिती.

शाळांमध्ये स्मार्ट क्लासरूम्सची निर्मिती.

प्रकरण ५. शिक्षक

प्रकरण ६. समान आणि समावेशक शिक्षण

    ६.१. जन्मामुळे आणि परिस्थितीमुळे कोणतेही मूल शिकण्याच्या आणि पुढे जाण्याच्या संधींपासून वंचित राहू नये, हे शिक्षण व्यवस्थेचे उद्दीष्ट.

    ६.२. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित गट (SEDG) - मुली आणि ट्रान्सजेंडर, अनुसूचित जाती आणि जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक, ग्रामीण आणि निमशहरी भागांतील विद्यार्थी, अक्षम विद्यार्थी (अध्ययन अक्षमतेसहीत), स्थलांतरित लोकसमूह, अल्पउत्पन्न कुटुंबे, संवेदनशील परिस्थितीतील मुले, ट्रॅफिकिंगला बळी पडलेली मुले, अनाथ आणि भीक मागणारी मुले, शहरी भागातील गरीब लोकसमूह, इत्यादी.

    ६.३. बाल संगोपन आणि शिक्षण, पायाभूत साक्षरता आणि अंकज्ञान, शालेय शिक्षणाची उपलब्धता, शाळेतील नोंदणी आणि उपस्थिती, यासंबंधी वंचित गटातील मुलांच्या समस्या जास्त गंभीर असल्याने प्रकरण १ ते ३ मधील उपाययोजना SEDG वर केंद्रीत.

    ६.४. विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, पालकांनी आपल्या मुलांना शाळेत पाठवावे यासाठी रोख रकमेच्या स्वरूपात प्रोत्साहन, शाळेत जाण्यासाठी सायकल, अशा यशस्वी योजना देशभर राबवण्याची शिफारस.

    ६.५. विशिष्ट SEDG साठी विशेष उपाययोजना. उदाहरणार्थ, मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी त्यांना सायकली पुरवणे आणि चालत/सायकलने शाळेत जाण्यासाठी गट बनवणे. अक्षम मुलांसाठी एकास एक शिक्षक, सह-अध्ययन, मुक्त शाळा, योग्य भौतिक सुविधा, आणि पूरक तंत्रज्ञानाची मदत. आर्थिकदृष्ट्या वंचित कुटुंबातील मुलांसाठी गुणवत्तापूर्ण बाल संगोपन आणि शिक्षण सुविधा. शहरी गरीब वस्त्यांमधील मुलांची शाळेतील उपस्थिती आणि शिक्षणाचा परिणाम यांच्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी समुपदेशक आणि प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्त्यांचा सहभाग.

    ६.६. शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या SEDG ची संख्या जास्त असेल अशा भौगोलिक प्रदेशाला ‘स्पेशल एज्युकेशन झोन’ (SEZ) घोषित करून, या झोनमध्ये सर्व योजनांची जास्तीत जास्त अंमलबजावणी.

    ६.७. सर्व SEDG चा अर्धा भाग असलेल्या महिलांसाठी संबंधित SEDG मधील समस्यांची तीव्रता अधिक जास्त, त्यामुळे या गटांमधील विद्यार्थ्यांसाठी आखलेल्या योजना या गटांमधील मुलींवर केंद्रीत.

    ६.८. सर्व मुली आणि ट्रान्सजेंडर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी ‘जेंडर इन्क्लुजन फंड’.

केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या उद्दीष्टांवर खर्च करण्यासाठी राज्यांना निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.

६.९. ‘जवाहर नवोदय विद्यालया’च्या धर्तीवर इतर ठिकाणी मोफत निवासी सुविधा.

‘कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयां’चे सक्षमीकरण आणि बारावीपर्यंत विस्तार.

‘स्पेशल एज्युकेशन झोन’मध्ये आणखी ‘जवाहर नवोदय विद्यालय’ आणि केंद्रीय विद्यालयांची स्थापना.

६.१०. RPWD (राईट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसॅबिलिटीज) Act 2016 च्या सर्व तरतुदींशी या धोरणाची सहमती. अक्षम मुलांना नियमित शालेय प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याच्या दृष्टीने व्यवस्थेत बदल.

६.११. अक्षम मुलांच्या समावेशासाठी शाळा किंवा शाळा संकुल पातळीवर संसाधनांचा पुरवठा आणि विशेष शिक्षक नियुक्ती.

NIOS कडून ‘इंडियन साईन लँग्वेज’मध्ये उच्च दर्जाच्या मोड्युल्सची निर्मिती.

६.१२. गंभीर अक्षमतेमुळे शाळेत जाऊ न शकणाऱ्या मुलांसाठी होमस्कूलिंगचा पर्याय.

सर्व अक्षम मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी शासनाची असली तरी, तंत्रज्ञानाचा वापर करून पालकांना मुलांच्या शिक्षणासाठी सक्षम बनवले जाईल.

६.१३. अध्ययन अक्षमता (लर्निंग डिसॅबिलिटी) लवकर ओळखण्यासाठी शिक्षकांना मदत पुरवली जाईल. अध्ययन अक्षमता असलेल्या मुलांच्या मूल्यमापनासाठी नियोजित ‘नॅशनल असेसमेंट सेंटर- परख’कडून मार्गदर्शक तत्त्वे आणि साधने.

६.१४. विशिष्ट अक्षमता असलेल्या मुलांचे शिक्षण, लिंगाधारित संवेदनशीलता, आणि वंचित गटांबद्दलचा दृष्टीकोन, या गोष्टींचा शिक्षकांच्या शिक्षण प्रक्रियेत समावेश.

६.१५. परंपरागत आणि पर्यायी शिक्षण पद्धतींची जपणूक करण्यासाठी पर्यायी स्वरुपाच्या शाळांना प्रोत्साहन.

पर्यायी शाळांच्या इच्छेनुसार, विज्ञान, गणित, भाषा, असे विषय शिकवण्यासाठी त्यांना आर्थिक सहाय्य. पर्यायी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना बोर्ड परीक्षेला बसण्यासाठी प्रोत्साहन.

६.१६. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या शैक्षणिक विकासाकडे विशेष लक्ष.

SEDG मधील विद्यार्थ्यांसाठी विशेष वसतिगृहे, ब्रिज कोर्सेस, गुणवत्ता-आधारित शुल्कमाफी किंवा शिष्यवृत्तीद्वारे आर्थिक सहाय्य.

६.१७. संरक्षण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली, राज्य सरकारांनी आदिवासी-बहुल क्षेत्रासहीत सर्व शाळांमध्ये NCC शाखा उघडण्यास प्रोत्साहन द्यावे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या नैसर्गिक क्षमतांना वाव मिळेल आणि सैन्यदलांमध्ये काम करण्याची आकांक्षा त्यांच्या मनात निर्माण होईल.

६.१८. SEDG मधील विद्यार्थ्यांसाठी सर्व शिष्यवृत्ती आणि इतर संधी व योजना एकाच यंत्रणेकडून आणि एकाच वेबसाईटवर घोषित. पात्र विद्यार्थ्यांना अर्ज करणे सोपे जावे यासाठी ‘एक खिडकी योजना’.

६.१९. सर्व SEDG मधील विद्यार्थ्यांच्या समावेश आणि समानतेसाठी शालेय संस्कृतीमध्ये बदल घडवून आणण्याची गरज. त्यादृष्टीने शिक्षकांच्या शिक्षण आणि प्रशिक्षणात बदल. SEDG मधून उच्च दर्जाच्या शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी प्रयत्न.

६.२०. नवीन शालेय संस्कृतीच्या अनुषंगाने समावेशक शालेय अभ्यासक्रमाची निर्मिती. सर्वांप्रती आदर, समानुभूती, सहिष्णुता, मानवी हक्क, लिंग समानता, अहिंसा, जागतिक नागरिकत्व, समावेशकता, आणि समानता, अशा मानवी मूल्यांचा अभ्यासक्रमात समावेश. विविध संस्कृती, धर्म, भाषा, लिंगाधारित ओळख, वगैरे गोष्टींबाबत अधिक तपशीलवार ज्ञान.

शालेय अभ्यासक्रमातील पक्षपाती आणि पूर्वग्रहाधारित संदर्भ काढून टाकण्यात येतील. सर्व समुदायांशी सुसंगत साहित्याचा समावेश करण्यात येईल.

प्रकरण ७. शाळा संकुल / शाळा समूह

७.१. देशातील २८ टक्के प्राथमिक शाळा आणि १४.८ टक्के उच्च-प्राथमिक शाळांचा पट ३० पेक्षा कमी (U-DISE 2016-17).

७.२. छोट्या शाळा चालवणे परवडत नाही. पुरेसे शिक्षक आणि भौतिक सुविधा, साधने सर्व शाळांमध्ये उपलब्ध होऊ शकत नाहीत.

७.३. छोट्या शाळांचे अंतर आणि आकारामुळे व्यवस्थापन आणि प्रशासनासाठी कठीण.

७.४. शाळांचे सामायिकीकरण (कन्सॉलिडेशन) करताना उपलब्धतेवर (Access) परिणाम होणार नाही याची काळजी घ्यावी.

७.५. २०२५ पर्यंत राज्य शासनाने शाळांचे एकत्रिकरण करावे.

समुपदेशक, सामाजिक कार्यकर्ते, विषय शिक्षक, कला, संगीत, क्रीडा, भाषा, आणि व्यावसायिक विषय शिक्षक यांची सामाईक (शेअर्ड) अथवा इतर पद्धतीने नेमणूक.

ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, कॉम्प्युटर लॅब, कौशल्य विकासशाळा, खेळाचे मैदान, क्रीडा साहित्य आणि सुविधा, यांची सामाईक (शेअर्ड) अथवा इतर पद्धतीने उपलब्धता.

शिक्षक, विद्यार्थी, आणि शाळांमधील एकाकीपणावर मात करण्यासाठी एकत्रित पद्धतीने व्यावसायिक विकास कार्यक्रम, अध्यापन-अध्ययन साहित्याची देवाणघेवाण, एकत्रितपणे साहित्य निर्मिती, कला आणि विज्ञान प्रदर्शने, क्रीडा संमेलने, मेळावे, असे एकत्रित उपक्रम.

अक्षम मुलांच्या शिक्षणासाठी समूहातील शाळांच्या दरम्यान सहकार्य आणि मदत.

अशा पूर्व-प्राथमिक ते माध्यमिक स्तरावरील शाळांच्या समूहाला निम-स्वायत्त (सेमी-ऑटोनॉमस) संस्था समजण्यात यावे.

७.६. शक्य असेल तिथे, ५ ते १० किलोमीटर परिसरातील अंगणवाडी ते माध्यमिक शाळांचे एकत्रिकरण करावे.

७.७. शाळा समूहांचे विविध फायदे.

७.८. जिल्हा शिक्षण अधिकारी (DEO) आणि गट शिक्षण अधिकारी (BEO) शाळा समूहांशी संवाद/समन्वय साधतील.

समावेशक शिक्षणाच्या दृष्टीने, शिक्षण पद्धती आणि अभ्यासक्रमांमध्ये प्रयोग करण्यासाठी शाळा समूहांना शालेय शिक्षण आयुक्तालयाकडून स्वायत्तता.

७.९. सहभागी शाळांच्या ‘शाळा व्यवस्थापन समित्यां’नी (SMC) तयार केलेल्या ‘शाळा विकास आराखड्या’वर (SDP) आधारित ‘शाळा समूह विकास आराखडा’ (SCDP) ‘शाळा समूह व्यवस्थापन समिती’कडून (SCMC) तयार केला जाईल.

संबंधित गट शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या मार्फत सर्व शाळा समूहांचे SCDP शालेय शिक्षण आयुक्तालयाकडून मंजूर केले जातील व त्यानुसार निधी, मनुष्यबळ, आणि भौतिक साधने पुरवण्यात येतील.

SDP आणि SCDP तयार करण्यासाठीचे निकष आणि आराखडा (फ्रेमवर्क) शालेय शिक्षण आयुक्तालय आणि SCERT यांच्याकडून उपलब्ध करून दिले जातील.

७.१०. खाजगी आणि सरकारी शाळांच्या जोड्या बनवून शक्य तिथे रिसोर्सेस शेअर केले जातील. शक्य तिथे खाजगी आणि सरकारी शाळा एकमेकांकडील ‘बेस्ट प्रॅक्टीसेस’चा उपयोग करून घेतील.

७.११. शाळा संकुल पातळीवर ‘बालभवन’ निर्मिती. कला, क्रीडा, व्यवसाय यासंबंधी उपक्रमांची आखणी.

७.१२. शैक्षणिक वेळा सोडून शाळेचा ‘सामाजिक चेतना केंद्र’ म्हणून सामाजिक उपक्रमांसाठी वापर.

प्रकरण ८. शालेय शिक्षणाचे स्टँडर्ड सेटींग आणि मान्यता

मंदार शिंदे

१७/०८/२०२०

Mobile: 9822401246

E-mail: shindemandar@yahoo.com

Blog: http://aisiakshare.blogspot.com

Books on Amazon: http://amazon.com/author/aksharmann

National Education Policy (NEP2020) in Marathi