ऐसी अक्षरे

:- कथा
:- कविता
:- लेख
:- अनुवाद
:- हिंदी
:- English
:- संग्रह
:- इतर

मंदार शिंदे
Mandar Shinde
Showing posts with label राजकीय. Show all posts
Showing posts with label राजकीय. Show all posts

Wednesday, October 12, 2022

A Reluctant Love Story (Political Post)


मला पनीर घालून बनवलेली भाजी आवडते; पण पालक आवडत नाही. पालक पनीर काही लोकांची आवडती डिश असू शकेल. पालक पनीर बनवणं ही मार्केटची गरजदेखील असू शकेल. पण याचा अर्थ मी पनीर सोडून पालकाची स्तुती करावी असा होत नाही. पालक न वापरता पनीरची भाजी कुठे मिळते याचा मी शोध घेऊ शकतो किंवा तशी भाजी मिळेपर्यंत वाट बघू शकतो.

पालक तोंडात गेला की कसंतरी वाटत असताना फक्त पालक आणि पनीरची युती झाल्यामुळं पालकाला गोड मानून घ्यावं, असं मला वाटत नाही. शिवसेना (बाळासाहेबांची, धर्मवीरांची, उद्धवची, राजची, अमितची, आदित्यची, किंवा आणखी कुणाची) म्हणजे धार्मिक आणि प्रादेशिक अस्मितेचा फायदा घेऊन राजकारण करणारी टोळी आहे. निवडणूक आयोगानं त्यांना राजकीय पक्षाचा दर्जा दिलेला असला तरी सेनेच्या नेत्यांचं आणि कार्यकर्त्यांचं वागणं एखाद्या टोळीसारखंच राहिलेलं आहे.

२०१९ मध्ये राजकीय अपरिहार्यतेमुळं शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद देऊन महाविकास आघाडी स्थापन करावी लागली. अचानक कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या समर्थकांना शिवसेना नावाचा पालक गोड लागायला लागला. अकार्यक्षमतेला संयमी भूमिका म्हटलं जाऊ लागलं. पोकळ घोषणांना दुर्दम्य आशावाद म्हटलं जाऊ लागलं. अव्यावहारिक आवाहनांना कौटुंबिक साद समजलं जाऊ लागलं. भाजपा सोबत गेलेल्या गुन्हेगारांचं शुद्धीकरण होतं, त्याच धर्तीवर काँग्रेससोबत आलेल्या शिवसेनेचं पापक्षालन झाल्यासारखं वाटायला लागलं. कोणताही महत्त्वाचा, लोकोपयोगी निर्णय न घेता, अननुभवी नेतृत्वाला आश्वासक नेतृत्व मानलं जाऊ लागलं.

पदरी पडलं आणि पवित्र झालं, असं समजून (किंवा खरोखर मनापासून ही जोडी स्वीकारून) अपयशांवर पांघरुण घालण्याच्या आणि कोरड्या आडातून पोहरा भरून काढण्याच्या धडपडीत मूळच्या काँग्रेसी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संतुलित नेत्यांची आणि त्याहून जास्त सामान्य कार्यकर्त्यांची भयानक दमछाक आणि फरफट झालेली मागच्या अडीच वर्षात दिसून आली. ही दमछाक आणि फरफट नुसती विनोदीच नाही, तर केविलवाणी सुद्धा आहे.

काय तो पक्ष, काय ते चिन्ह, काय ते नेते, एकदम बोगस आहे सगळं. तरीसुद्धा आपला वेळ, बुद्धी, ताकद खर्च करून काही माणसं कुठलीतरी बाजू घ्यायचा प्रयत्न करताना दिसताहेत. हरकत नाही, ज्याची त्याची निवड.

पण यामुळं खरे मुद्दे बाजूला पडताहेत. मूळ प्रश्नांवर ना युती सरकार काम करतंय, ना आघाडी सरकार. पण कुठली तरी बाजू घ्यायच्या धडपडीत 'खरं' राजकीय विश्लेषण, परखड मतप्रदर्शन सध्या कुणीच करत नाही, याचं वाईट वाटतंय. खरं बोलल्यामुळं कुणीतरी दुखावलं जाणारच; पण म्हणून गप्पच बसायचं किंवा एक बाजू पकडून खोट्याला खरं म्हणायची धडपड करत रहायचं, हे दोन्ही पर्याय पटत नाहीत.

असो. विषय राजकीय असला तरी चिंतन बौद्धिक आणि व्यक्तिगत आहे, त्यामुळं सूचना आणि प्रतिक्रिया अर्थातच अपेक्षित नाहीत. धन्यवाद !

मंदार शिंदे
१२/१०/२०२२

 


Share/Bookmark

Tuesday, May 12, 2020

MMS on Credible Policy Reforms

Important views on policy reforms by Dr. Manmohan Singh. We cannot afford to ignore such knowledgeable persons.

(Click on image to read)


Share/Bookmark

Saturday, January 18, 2020

एनआरसी गुंडाळण्याची गरज का आहेः चेतन भगत

एनआरसी गुंडाळण्याची गरज का आहेः चेतन भगत
१८/०१/२०२० । टाईम्स ऑफ इंडिया

एनआरसीनं मोठी खळबळ माजवलीय, परस्परविरोधी टोकाची मतं निर्माण केलीत, प्रचंड अस्वस्थता पसरवलीय आणि लोकांना रस्त्यावर उतरायला भाग पाडलंय. सरकार आता दोन पावलं मागं गेलंय. पण अजूनही त्यांनी जे करायला पाहिजे ते केलेलं नाही - ते म्हणजे, अधिकृतरित्या एनआरसी गुंडाळणं किंवा दीर्घकाळासाठी हा मुद्दा बाजूला ठेवून देणं.

हा ‘इगो’चा मुद्दा नाहीये आणि नसलाही पाहिजे. खरं तर एनआरसीची संकल्पना काही वाईट नाही, पण अंमलबजावणीमध्ये मार खाणार हे नक्की. आणि भारतातली वस्तुस्थिती लक्षात घेतली तर एनआरसीमुळं मिळणाऱ्या फायद्यांपुढं प्रश्नचिन्हच उभं राहतं. आजच्या घडीला भारतात एनआरसी लागू केल्यास, ते निष्फळ ठरण्यापासून त्याचे भयंकर परिणाम होण्यापर्यंत काहीही घडू शकतं. चांगल्यात चांगला परिणाम म्हणजे, प्रचंड खर्च करुन निरर्थक आणि गोंधळ निर्माण करणारं काम घडेल. वाईटातला वाईट परिणाम म्हणजे, या निमित्तानं देशात यादवीसुद्धा माजू शकेल.

आता कुणी म्हणेल की, एनआरसीचे तपशील बाहेर आलेले नसताना त्यावर कशाला टिप्पणी करायची? विशेषतः, नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठीचे निकष आणि पद्धत जाहीर केलेली नसताना. पण मुद्दा हाच आहे की, निकष काहीही असले तरी सध्या एनआरसी यशस्वी होऊ शकणार नाही.

जर निकष खूपच सोपे असतील, तर जवळपास सगळेच एनआरसीच्या चाळणीतून सहीसलामत पार पडतील. तीन साक्षीदार किंवा सध्याचं कुठलंही ओळखपत्र एवढाच निकष असेल, तर भारतातली प्रत्येक व्यक्ती एनआरसीमध्ये नोंदवली जाईल. तरीसुद्धा या कामासाठी रांगा लागतील, फायलींचे ढीग उभे राहतील, लोकांना त्रास सहन करावा लागेल, चुका होतील आणि भारतीय बाबूगिरीचा नेहमीचा विक्षिप्तपणा झेलावा लागेल. स्पष्टच बोलायचं तर, पुन्हा एकदा ‘आधार’सारखा सावळागोंधळ अनुभवायला मिळेल. आणि प्रत्येक व्यक्ती त्यामधे नोंदवली जाणार असल्यानं, शेवटी त्याला काहीच अर्थ उरणार नाही. प्रचंड पैसा ओतून, वेळेची आणि कष्टाची नासाडी करुन, आपल्या हाती उरेल फक्त भरपूर चुकांनी भरलेलं नागरिकांच्या माहितीचं एक जाडजूड रजिस्टर.

दुसरी शक्यता म्हणजे, एनआरसीचे निकष खूप कडक ठेवल्यास होणारा अजूनच मोठा गोंधळ. आपलं नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी खरोखर ऐतिहासिक कागदपत्रं लागणार असली तर? पिढ्यानपिढ्या जुने जन्माचे दाखले उकरुन काढावे लागतील. तुमचा जन्म जिथं झाला ते हॉस्पिटल कदाचित केव्हाच बंद झालं असेल. जन्माचे दाखले देणारा खेडेगावातला अधिकारी केव्हाच वारला असेल. ज्यांची घरीच बाळंतपणं झालीत अशांना काय करावं ते सुचणारसुद्धा नाही. सध्याची सगळी ओळखपत्रं निरुपयोगी ठरतील. असं झालं तर, नागरिकत्व सिद्ध होईपर्यंत सर्व भारतीय परकीयच समजावे लागतील.

श्रीमंत आणि वजनदार माणसं शेवटी यातून सुटतीलच. गरीब लोक इतस्ततः धावपळ करत, रडत नागरिकत्वाची भीक मागत राहतील. सरकारी बाबू लोकांना हा अधिकारांचा अतिरिक्त डोस मिळून ते आणखी खूष होतील. आणि हो, या सगळ्याचा काहीतरी दर ठरेलच. नागरिकत्वाचे निकष जेवढे कडक, तेवढाच त्यातून पार पडण्याचा दर जास्त राहील.

आणि मग खोट्या कागदपत्रांचं संकट आपल्यावर कोसळेल. जुन्या जन्म दाखल्यावर फोटोशॉप वापरुन बदल करणं फार अवघड आहे काय? आणि तुम्ही ठरलेल्या दरानं पैसे खायला घातले नाहीत, तर तुमचा खराखुरा जन्माचा दाखला फेटाळून लावणं सरकारी बाबूंना फार अवघड आहे काय? (मग तो दाखला खरंच खरा आहे हे कोर्टात सिद्ध करायला तुम्हाला पुढची २० वर्षं लागतील, त्यासाठी शुभेच्छा.)

हे काही बरोबर नाही. फारच जबरदस्ती केली तर लोक निदर्शनं करतील. काही निदर्शनांचं रुपांतर दंगलींमधे होऊ शकेल. हे सगळं झाल्यावर शेवटी एखादं रजिस्टर तयार होईलही, पण त्यातली माहिती, देशातल्या शांततेसारखीच, दूषित झालेली असेल.

त्यामुळं निकष काहीही असले तरी, भारतासारख्या देशातली परिस्थिती लक्षात घेता, इथं एनआरसी राबवणं सध्या तरी शक्य नाही. कदाचित २०२० नंतर भारतात जन्माला आलेल्या सर्व मुलांची अशी काहीतरी नोंद ठेवता येईल. येत्या काही दशकांमध्ये, यामधूनच एखादं चांगलं रजिस्टर तयार होऊही शकेल. पण सध्यातरी हे शक्य दिसत नाही.

पण मुळात आपण एनआरसी करायला घेतलंच कशासाठी? तर, हे सगळं करण्यामागं एक गृहीतक असं आहे की, भारताच्या लोकसंख्येतले काही टक्के लोक घुसखोर असून, आपल्या राष्ट्रीय संपत्तीवर त्यांचा भार पडतोय. सर्वप्रथम, हे गृहीतक खरं असू शकत नाही, कारण असे घुसखोरदेखील आपल्या जीडीपी (राष्ट्रीय उत्पन्न) मध्ये भर घालतच असतात.

बरं ते जाऊ दे, विस्थापितांचं राष्ट्रीय उत्पन्नातलं योगदान आपण बाजूला ठेवू. असं समजू की आपण चांगल्या पद्धतीनं एनआरसीची अंमलबजावणी केली. असंही समजू की, सर्व भारतीय प्रामाणिक बनले, प्रत्येक भारतीय नागरिकाकडं सगळी कागदपत्रं नीट लावून ठेवलेली आपापली एक फाईल आहे आणि असंही समजू की सर्व अधिकाऱ्यांनी हसतमुखानं लांडी-लबाडी न करता काम केलं. असं समजू की आपल्याकडं एक स्वच्छ नीटनेटकं एनआरसी तयार झालं, आणि हा सगळा उद्योग करुन झाल्यावर समजा ५% नागरिकांना अ-भारतीय घोषित करण्यात आलं. ही संख्यासुद्धा ६ कोटींच्या पुढं जाते, म्हणजे इंग्लंडच्या एकूण लोकसंख्येएवढी! मग एवढ्या लोकांचं काय करणार आपण? या सगळ्यांना कुठल्या विमानात बसवून कुठं पाठवून देणार?

आता असाही विचार करुया. दोन्हीपैकी सोपी गोष्ट कुठली आहे? या ६ कोटी लोकांना बरोब्बर वेचून काढून सगळ्यांना बाहेर पाठवून देणं? की आपली अर्थव्यवस्था वेगानं वाढवून आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नात ५% भर घालणं? जरी कुणी घुसखोर आपल्या राष्ट्रीय संपत्तीवर भार टाकत असतील, तरी ही ५% गळती थोपवण्यापेक्षा आपलं उत्पन्न वाढवणं जास्त सोपी गोष्ट आहे. आंब्याची चार नवीन झाडं लावणं सोपं असताना, तुम्ही गावातल्या दोन-चार आंबे चोरणाऱ्या पोरांना शोधायला एक आख्खं वर्ष घालवाल का?

एनआरसी म्हणजे हजेरी घेण्याचं काम आहे. पण तुम्ही भारतासारख्या गजबजलेल्या रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर हजेरी नाही घेऊ शकत. यातून निष्पन्न होईल फक्त गोंधळ, चुका, वाद, आणि मग काही लोकांची गाडी चुकेल, तर आणखी वाईट गोष्ट म्हणजे काही लोक रुळांवर पडून चिरडले जातील.

पण फक्त अंमलबजावणी नीट होणार नाही एवढंच सध्या एनआरसी गुंडाळायला सांगण्यामागचं कारण नाहीये. अल्पसंख्याकांच्या बाबतीत भाजपची विश्वासार्हता प्रचंड खालावलेली आहे. भाजप नेतृत्वाची प्रतिमा दडपशाहीची, भीती निर्माण करणारी आहे. चूक की बरोबर जाऊद्या, पण अमित शहांनी तुमच्याकडं कागदपत्रं मागणं आणि मनमोहन सिंगांनी ती मागणं यामध्ये फरक आहे की नाही?

याशिवाय, एनआरसी आणण्याची वेळसुद्धा बरोबर नाहीये. ३७० कलम रद्द करणं आणि अयोध्या प्रकरणातला निकाल हे भारतातल्या विशिष्ट भागांमध्ये हिंदूंचे विजय मानले जातायत. याच भागांमध्ये एनआरसी हिंदूंच्या हिताचं असल्याचं मानलं जातंय (खरं तर तसं काही नसून एनआरसी धर्मनिरपेक्ष गोष्ट आहे. एनआरसीमुळे सर्वांचा धर्मनिरपेक्ष छळ होणार आहे). त्यामुळं असे मुद्दे एकामागून एक रेटत राहिल्यास एक विशिष्ट समाज दडपला जाईल, विरोधकांना भाजपवर टीका करण्याची संधी मिळेल आणि आपल्याला आजूबाजूला दिसतायत तशी निदर्शनं केली जातील. एनआरसी आणण्याची वेळ यासाठीही बरोबर नाहीये, कारण आपल्या अर्थव्यवस्थेवरसुद्धा खूप काम करण्याची आत्ता गरज आहे. अशा परिस्थितीत देशात अशांतता पसरणं भारताला परवडणार नाही.

आपल्याला अर्थव्यवस्थेवर खूप काम करायची गरज आहे, तेवढं काम आपल्या सगळ्यांसाठी पुरेसं आहे आणि सगळ्यात आधी तिकडंच लक्ष दिलं गेलं पाहिजे. एनआरसीला सध्या तरी विश्रांतीची गरज आहे, तीसुद्धा अधिकृतपणे.

- चेतन भगत
(मराठी अनुवादः मंदार शिंदे 9822401246)

मूळ लेखः https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/toi-edit-page/why-nrc-must-be-shelved-it-will-be-an-expensive-gargantuan-pointless-exercise-that-could-trigger-civil-war-in-the-worst-case/



Share/Bookmark

नाटक है...

नाटक है भाई नाटक है
कुछ और नहीं यह नाटक है

यह हिंदू मुस्लिम नाटक है
यह देशभक्ती भी नाटक है
यह राजनीती इक नाटक है
इन्सां के लिये सब घातक है
बस नाटक है...

वहां जम्मू कश्मीर तोड दिया
आसाम का सिर भी फोड दिया
और महाराष्ट्र से पंगा लिया
यह पडोस का कर्नाटक है
बस नाटक है...

क्यूँ चिता प्रेम की जलती है
हम तुम सब की यह गलती है
नफरत की ईंटो से बांध रखी
दीवार यहाँ से वहाँ तक है
बस नाटक है...

यह दीवार हमें ही गिरानी है
यह जंग तो सदियों पुरानी है
हम साथ लढें तो हरा सकें
नहीं उनमें इतनी ताकत है
बस नाटक है...

यह एनआरसी इक नाटक है
यह सीएए इक नाटक है
यह मंदिर मस्जिद नाटक है
यह तीन सौ सत्तर नाटक है
इन्सां के लिये सब घातक है
दीवार यहाँ से वहाँ तक है
नहीं उनमें इतनी ताकत है
बस नाटक है भाई नाटक है...

@aksharmann
18/01/2020

(Click on image to read)



Share/Bookmark

Saturday, November 23, 2019

अनपेक्षित की बेसावध?

अनपेक्षित की बेसावध - एक थरारक सत्यकथा

लेखकः मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६
वाचन वेळः ७ मिनिटे

कॉलेज संपवून नोकरी लागण्याचा काळ. एक-दोन वर्षांचा प्रत्येकाचा अनुभव. वेगवेगळ्या कंपन्या आणि वेगवेगळ्या शिक्ट. पण एका-एका फ्लॅटवर पाच-सात जण एकत्र रहायचो. कुणाची सुट्टी गुरुवारी, तर कुणाची रविवारी. त्यामुळं १५ ऑगस्ट, २६ जानेवारी, २ ऑक्टोबर हे राष्ट्रीय सुट्टीचे दिवस सोडून क्वचितच सगळे एकत्र भेटायचो. एखाद्याच्या वाढदिवसाचं आणि ३१ डिसेंबरला न्यू इयरचं निमित्त मात्र अगदीच न चुकवण्यासारखं. सगळेच गाव सोडून आलेले. आपापल्या फॅमिलीपासून लांब राहणारे आणि 'आपली' नवीन फॅमिली वसवण्याच्या प्रयत्नातले…

काही नशीबवान मुलांनी नोकरी मिळाल्यावर वर्षभरातच छोकरी गटवलेली, तर काही जणांनी गावाकडंच शाळा-कॉलेजातली जुनी सेटींग टिकवलेली. काही अगदीच आत्मविश्वास-शून्य मुलांनी मामाची मुलगी वगैरे हेरून ठेवलेली. ग्रुपमध्ये एकमेकांना एकमेकांची ही सगळी सेटींग माहिती असायची. एटीएम कार्डच्या मागं पिन लिहून 'माझेपण पैसे काढून आण' आणि ई-मेल अकाउंटचा पासवर्ड लिहून देऊन 'माझापण बायोडेटा फॉरवर्ड कर' असं विश्वासानं एकमेकांना सांगण्याचा जमाना होता तो. इंटरव्ह्यूला जायचंय म्हणून दहा किलोमीटर जायला आपली बाईक न देणारे मित्र, शंभर किलोमीटरवरुन 'मुलीला' घेऊन यायचंच म्हटल्यावर स्वतः पेट्रोल टाकून गाडीची किल्ली ताब्यात द्यायचे. वरुन काळजीनं विचारायचे सुद्धा - 'एकटाच जाशील का येऊ सोबत?' राष्ट्र निर्मितीच्या कार्यात सहभागी व्हायची संधी सहसा सोडायचे नाहीत असे सच्चे मित्र... मग किल्ली बाईकची असो किंवा फ्लॅटची... असो!!

तर अशाच एका मित्राची एक सेटींग 'जवळ-जवळ' फिक्स झाली होती. आता जवळ-जवळ म्हणजे किती? तर त्याच्या म्हणण्यानुसार ऐंशी टक्के वगैरे फिक्सच... म्हणजे आता कोणत्याही क्षणी शपथविधी, सॉरी सप्तपदी उरकावी लागेल अशी परिस्थिती त्यानं वर्णन केलेली. पण मुलीच्या बाजूनं तशी काही चिन्हं दिसत नव्हती. म्हणजे 'होय' पण म्हणत नव्हती आणि 'नाही' पण म्हणत नव्हती. नुसतीच चर्चा आणि सल्ला-मसलत सुरु होती. वाढदिवसाला केक घेऊन भेटायला यायची, व्हॅलेंटाईन डे साठी ग्रीटींग देऊन जायची. (व्हॉट्सऐप आणि फेसबुक अजून जन्माला यायचे होते.) अशी जवळ-जवळ तयारच होती, पण ऑफिशियली युती जाहीर करायची काही लक्षणं दिसत नव्हती.

ग्रुपमधल्या अनुभवी मित्रांनी या मजनूला साईडला घेऊन समजावला. अनुभवी म्हणजे कसे, तर स्वत: कधीच सरकार स्थापन केलं नसलं तरी, इच्छुक उमेदवारांना स्वखर्चानं आळंदीला नेऊन त्यांचा शपथविधी पार पाडणं, आणि वेळप्रसंगी अशा अल्पमतातल्या सरकारमधला अविश्वास ठराव हाताळून सरकार पडण्यापासून वाचवणं, अशा बाबतीतला दांडगा अनुभव या मित्रमंडळींना होता. तर हे अनुभवी मित्र म्हणाले, गड्या हे काय खरं न्हाई.. तू काम-धंदा, अभ्यास-पाणी सगळं विसरून, आईबापाचा पैसा उडवून आणि कमावत्या मित्रांच्या कमाईचं पेट्रोल जाळून खंगत चाललायस. तुझी स्व-बळावर संसार करायची ताकद न्हाई आन पोरगी लई दिवस हे बघत बसंल असं वाटत न्हाई. तू म्हणतुस तसं जे काय जवळ-जवळ ऐंशी टक्के ठरलंय, त्याच्या फुडचं वीस टक्के तिच्याशी डायरेक बोलून कन्फर्म करुन घे गड्या…

अनुभवी मित्रांचा सल्ला आमच्या कुमार गौरव ऊर्फ तुषार कपूर ऊर्फ स्वप्निल जोशीला पटला. (आमच्या मित्रासाठी हीच तीन नावं 'नमुन्या'दाखल वापरण्याचं विशेष कारण आहे. समजलं तर ठीक, नाहीतर सोडून द्या.) आमच्या हिरोनं हिरोईनकडं डायरेक्ट विषय काढला. समोरून उत्तर आलं, अजून माझं काय ठरलंच नाही. तू आधी शिक्षण पूर्ण कर, मग नोकरी कर, स्व-बळावर उभा रहा, मग मी आमच्या घरच्या आघाडीवर विषय चर्चेला घेते. बहुमताचा कौल बघून ठरवू काय करायचं ते…

मुलगी 'नाही' म्हटली नाही, या आनंदात हिरोनं आम्हाला पार्टी दिली. मुलीनं 'होय' तरी कुठं म्हटलंय, अशी शंका ग्रुपमधल्या राज्यपालांनी बटर पनीरमध्ये बटर रोटी बुडवून खाताना बोलून दाखवली. 'आमचा एकमेकांवर विश्वास आहे' असं म्हणून हिरोनं वेळ मारुन नेली. पनीर आणि रोटी पचायच्या आतच नको ती बातमी आली आणि जवळ-जवळ ऐंशी टक्के फिक्स असलेली आमच्या हिरोची शीट प्रचंड बहुमतानं आपटली.

बातमी अशी होती की, हिरोईनच्या हिरोबरोबर सुरु असलेल्या वाटाघाटी तिच्या घरच्या घटक पक्षांना समजल्या आणि सत्ता हातातून जायच्या आधीच तातडीनं 'राष्ट्रपती राजवट' लागू करत हिरोईनला तिच्या मामाच्या गावी हलवण्यात आलं. इकडं हिरोईनला परत मिळवण्याच्या लढाईची मोर्चेबांधणी करण्यासाठी हिरोनं मित्रपक्षांशी मिटींगा आयोजित केल्या. चहा, मसाला दूध, लिंबू सरबत, देशी-विदेशी थंड-गरम ग्लासांच्या साक्षीनं आणाभाका घेतल्या गेल्या. गनिमी कावा करु, जिंकू किंवा मरू, दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे, वगैरे प्रेरणादायी घोषणा आणि सुभाषितांची देवाण-घेवाण झाली. पण…

हे सगळं होईपर्यंत शत्रूपक्ष वाट बघत बसणार होता काय? आर्मीनं 'सर्जिकल स्ट्राईक' केल्यागत घाईगडबडीनं मुलीचं लग्नच लावून टाकल्याची बातमी आली. म्हणजे मुलगा शोधला कधी? मुलगी दाखवली कधी? बोलणी केली कधी? देण्या-घेण्याच्या याद्या लिहिल्या कधी? बस्ता आणि टॉवेल-टोपी आणि साड्या-बांगड्या आणि मेंदी-हळदी हे सगळं उरकलं कधी?? का डायरेक्ट शपथविधीच उरकून घेतला राज-भवनावर जाऊन…?

इकडं आमच्या दोस्ताची दाढी झपाट्यानं वाढू लागली. विश्वासघात झाला, दगाफटका झाला, असं तो भेटेल त्याला सांगू लागला. हे लग्न टिकूच शकत नाही, तिला फसवून तिकडं नेलंय, जबरदस्ती लग्न लावलंय, असं ओरडू लागला. आईबापानं केलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद सिगारेटवर आणि मित्रांकडून मिळालेला आपत्कालीन रिलीफ फंड पेट्रोलवर जाळू लागला. जे झालं ते अनपेक्षित नव्हतंच, फक्त तू बेसावध राहिलास असं अनुभव मित्रांनी समजावलं... पण 'ती' परत येईल यावर त्याचा पूर्ण विश्वास होता.

आणि झालंही तसंच... पाच दिवस नांदून माहेरी परत आल्यावर तिनं रिक्षा पकडली आणि थेट भेटायलाच आली. अंगावर हिरवी साडी, हातात हिरवा चुडा, गळ्यात मंगळसूत्र. मेंदीचा आणि हळदीचा रंग अजून उतरलासुद्धा नव्हता. नशिबात हेच लिहिलं होतं म्हणाली. सगळं आपल्या मनासारखं होत नसतंय म्हणाली. तुझं भविष्य उज्वल आहे (म्हणजे वर्तमानकाळ अंधकारमय आहे), तुला माझ्यापेक्षा चांगली मुलगी मिळेल (म्हणजे माझा नाद आता सोड), पुढच्या वेळी असा बेसावध राहू नकोस (म्हणजे आधी शपथविधी उरकून घे, नंतर बहुमत सिद्ध करता येतं), असा आयुष्यभर उपयोगी पडणारा धडा शिकवून निघून गेली.

आमचा मित्र ह्यातनं काय शिकला किंवा नाहीच शिकला, हे महत्त्वाचं नाही. आपल्यावर अशी वेळ येऊ नये, म्हणून आपण सावध रहावं यासाठी ही गोष्ट जशी आठवली तशी सांगितली. गोष्ट उलगडून सांगताना राजकीय संदर्भ आणि राजकीय शब्द वापरले असले तरी ही गोष्ट अजिबात राजकीय नाही, ह्याची कृपया नोंद घ्यावी ही विनंती…

- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६
२३/११/२०१९


Share/Bookmark

Tuesday, October 29, 2019

गोष्ट बायकांच्या बस प्रवासाची...

गोष्ट बायकांच्या बस प्रवासाची

- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६
(वाचन वेळः ६ मिनिटे)

संगीताचा नवरा एका कंपनीत नोकरी करतो. घरापासून कंपनी दहा-बारा किलोमीटर अंतरावर आहे. रोज कंपनीत जाऊन परत यायला साधारण अर्धा लीटर पेट्रोल बाईकमधे टाकावं लागतं. म्हणजे जवळपास रोजचे चाळीस रुपये खर्च होतात. महिन्याचे साधारण एक हजार रुपये.

दहा-बारा हजार रुपये पगारावर काम करणाऱ्या संगीताच्या नवऱ्याला हे प्रवासाचे हजार रुपये परवडत नाहीत, पण त्याशिवाय तो कामावर जाऊच शकणार नाही. नाईलाज आहे.

संगीतासुद्धा कामाला जाते, पण ती कुठल्या कंपनीत नोकरीला नाही.

सकाळी लवकर तीन-चार ऑफीसेसमधे साफसफाईचं काम असतं. डॉक्टरांचं क्लिनिक, सीए साहेबांचं ऑफीस, कोचिंग क्लासेस, अशा ठिकाणी तिला सकाळी दहा वाजेपर्यंत काम संपवावं लागतं. कालचा दिवसभर साठलेला कचरा टाकणं, झाडून-पुसून ऑफीस स्वच्छ करणं, टेबलं आणि खिडक्यांच्या काचा रोज साफ करणं, असं साधारणपणे काम असतं.

दुपारच्या वेळेत एका पाळणाघराची सफाई आणि संध्याकाळी एक-दोन कामं उरकून संगीता घरी येते.

संगीता काम करत असलेलं पाळणाघर तिच्या घरापासून सगळ्यात लांब म्हणजे पाच किलोमीटर अंतरावर आहे. पण वेगवेगळ्या ऑफिसच्या वेगवेगळ्या बिल्डींग एकमेकांपासून लांब-लांब आहेत. हिशोबच केला तर दिवसभरात संगीताला सुद्धा पंधरा-वीस किलोमीटरचा प्रवास पडतो.

पण संगीताकडं स्वतःची गाडी नाही आणि बसमधे एकदा बसलं की दहा रुपयांचं तिकीट काढायला लागतं. दिवसातून पाच-सहा वेळा चढ-उतार करून पन्नास-साठ रूपये खर्च करणं तिला शक्य नाही. सगळीकडची कामं धरून तिचं महिन्याचं उत्पन्न सहा-सात हजारांच्या आतच आहे.

कधीतरी खूपच दमायला झालं तर संगीता बस स्टॉपवर जाऊन थांबते. पण मग स्टॉपच्या समोर लावलेलं मोठ्ठं होर्डींग तिला दिसतं. एक आई आपल्या मुलाला हॉर्लिक्स घालून दुधाचा ग्लास देताना दिसते. किंवा किंडरजॉय चॉकलेटसाठी हट्ट करणारा मुलगा आणि कौतुकानं त्याला किंडरजॉय घेऊन देणारी आई दिसते. मग संगीता पुन्हा चालत-चालत घरी जायला निघते. बस तिकीटाच्या वाचवलेल्या दहा रुपयांची इवलीशी कॅडबरी मुलासाठी आठवणीनं घेऊन जाते.

नेहा एका सॉफ्टवेअर कंपनीत जॉब करते. नेहाचा नवरा एका बँकेत जॉब करतो. नेहाची कंपनी आणि तिच्या नवऱ्याची बँक घरापासून पंधरा-वीस किलोमीटर अंतरावर आहेत. नेहाकडं स्वतःची स्कूटी आहे आणि तिच्या नवऱ्याकडं बाईक आहे.

नेहाचा नवरा रोज बँकेत बाईक घेऊन जातो. त्याच्या बाईकचं ऐव्हरेज चांगलं आहे. नेहाची कंपनी छोटी आहे, त्यामुळं कॅब वगैरे न्यायला येत नाही. स्कूटीचं ऐव्हरेज कमी असल्यामुळं ती परवडत नाही. नेहाला दोनदा बस बदलून ऑफीसला जावं लागतं.

येताना कधी-कधी नेहाचा नवरा तिला पिक-अप करतो, पण त्याच्या सोयीनुसार! बहुतेक वेळेला त्याला बँक बंद झाल्यावर मित्रांसोबत पार्टीला 'जावं लागतं'. नेहाला आवडत नसताना बसचा प्रवास करावा लागतो. दोन बस बदलल्यामुळं तिकीटाचे पैसेसुद्धा जास्तच खर्च होतात.

महिन्याच्या जमा-खर्चाचा हिशोब मांडला की नेहा आणि तिच्या नवऱ्याची नेहमी भांडणं होतात. नेहाचा पगार तिच्या नवऱ्याच्या पगारापेक्षा कमी असूनसुद्धा तिचा रोजचा बस तिकीटांचा खर्च त्याच्या बाईकच्या पेट्रोल खर्चापेक्षा जास्त होतो. यावरून तिचा नवरा कधी चेष्टेत तर कधी रागानं तिला बोलतो. होम-लोनचे हप्ते सुरु असल्यानं नेहाला जॉब सोडणंसुद्धा शक्य होत नाही.

यावर नेहानंच एक उपाय शोधून काढलाय. ऑफीसपासून घराच्या उलट्या दिशेनं अर्धा-एक किलोमीटर चालत गेलं की मोठा चौक लागतो. तिथून तिच्या घराच्या दिशेनं जाणारी बस मिळू शकते.

आता ऑफिसच्या दारातून बस पकडून नंतर दुसरी बस पकडण्याऐवजी, नेहा रोज सकाळ-संध्याकाळ एक-एक किलोमीटर चालत जाते. चालण्याचा आणि स्टॉपवर बसची वाट बघण्याचा तासभर वेळ जास्त जातो खरा, पण दोनऐवजी एकाच बसचं तिकीट काढायला लागतं. असं करून महिन्याचा प्रवासखर्च एकाच महिन्यात तिनं निम्म्यावर आणून ठेवलाय. आयताच व्यायाम होतोय याचं समाधानही आहेच.

दोघांचा मिळून महिन्याचा प्रवासखर्च कमी झाला म्हणून नेहाचा नवरा खूष आहे. याच महिन्यात त्याचं प्रमोशनसुद्धा ड्यू आहे. आपण वरची पोस्ट घ्यायला लायक आहोत हे इम्प्रेशन मॅनेजमेंटवर पाडण्यासाठी त्यानं कार घ्यायचं ठरवलंय. कार लोनसाठी अप्लायसुद्धा केलंय. नेहा तसाही बसच्या तिकिटांवर खर्च करत असते, म्हणून तिची 'पडून राहिलेली' स्कूटी विकून कारच्या डाऊन पेमेंटची तयारी तिचा नवरा करतोय.

रचनाच्या कॉलेजचा ग्रुप नाट्यस्पर्धेत उतरतोय. तालमीला कॉलेजजवळ जागा मिळत नाही, म्हणून एका ग्रुप मेम्बरच्या सोसायटीत गच्चीवर तालमी करायचं ठरलंय. पण ती सोसायटी शहरापासून थोडी लांब आहे. रचनाच्या घरापासून तर कॉलेज दहा किलोमीटर आणि तालमीचं ठिकाण तिथून पुढं दहा किलोमीटर.

घरून नाटकात काम करायला विरोध नाही, पण बसनं प्रवास करायचा म्हणजे अजून पैसे खर्च होणार. कॉलेज संपल्यावर कुणाच्या तरी गाडीवर बसून जायचा विचार केला. पण बाकीचे सगळे तिकडच्याच भागात राहणारे. त्यामुळं तालमीनंतर एकटीलाच बसनं परत येणं भाग पडणार!

कॉलेजचं अजून एक वर्ष बाकी आहे. शेवटच्या वर्षी प्रोजेक्ट वगैरेसाठी जास्त पैसे खर्च होणारच आहेत. शिवाय वर्षभर वह्या-पुस्तकं, सहली, गॅदरिंग, काही ना काही खर्च असतातच. धाकटा भाऊसुद्धा दहावीत आहे. त्याच्या कॉलेजसाठी पुन्हा खर्च वाढणारच. आत्ता महिना-दीड महिन्यासाठी फक्त बसभाड्याचे जादा हजार रुपये आपल्याला कसे परवडतील?

रचनानं नाटकात काम करायला नकार दिलाय. त्या ऐवजी कॉलेजच्या जवळच एका कॉम्प्युटर इन्स्टीट्यूटमधे पार्ट-टाईम जॉबसाठी इंटरव्ह्यू देऊन आलीय. पुढच्या वर्षी नाटकात भाग घ्यायचा असेल तर बस भाड्यापुरते तरी पैसे आपल्या स्वत:च्या पर्समधे असावेत असा विचार तिनं केलाय.

बसच्या तिकीटांचा खर्च परवडत नाही म्हणून बायका काही किलोमीटर रोज चालत जातात, किंवा बसच्या प्रवासासाठी पैसे खर्च होतील म्हणून त्यांना काही संधी सोडाव्या लागतात, यावर संगीताच्या नवऱ्याचा, नेहाच्या नवऱ्याचा, रचनाच्या मित्रांचा विश्वास बसत नाही. संगीता, नेहा, आणि रचना त्यांना ही गोष्ट समजावण्याच्या किंवा पटवून देण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत. 

बसच्या रोजच्या प्रवासाला पैसे पडणार नसतील तर आपले किती कष्ट वाचतील किंवा आपल्याला कुठल्या संधी मिळू शकतील, यावर संगीता, नेहा, आणि रचना विचार करतायत. बायकांचा रोजचा बसचा प्रवास हा मुद्दा पुढच्या निवडणुकीत राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावर येऊ शकेल का, हा विचार मात्र अजून त्या तिघींपैकी कुणाच्याही डोक्यात आलेला दिसत नाही…

- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६
२९/१०/२०१९


Share/Bookmark

Friday, October 25, 2019

राजकारणाचे धडे

राजकारणाचे धडे

- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६
(वाचन वेळः ८ मिनिटे)

    २०१९ च्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये शरद पवारांनी प्रचाराचं रान पेटवलं आणि भाजपच्या 'सत्ता एक्सप्रेस'ला करकचून ब्रेक लागला. पवारांनी व्यक्तिशः घेतलेल्या कष्टाचं आमदाररुपी फळ त्यांना बऱ्यापैकी मिळालं असलं तरी, काँग्रेसची वाढलेली ताकद किंवा थांबलेली घसरण ही जास्त चर्चेचा आणि आश्चर्याचा विषय ठरली हे खरं. कुठलाही स्टार प्रचारक नाही, पवारांसारखा खंबीर नेता नाही, दमदार उमेदवार नाहीत, स्थानिक किंवा राज्याच्या पातळीवर आग लावणारे मुद्दे नाहीत, फंडिंग आणि कार्यकर्त्यांची अनेक वर्षांपासून वानवाच आहे, अशा परिस्थितीत काँग्रेसला लोकांनी दिलेला प्रतिसाद (मतं) अनपेक्षितच. पण या अनपेक्षित निकालाचं विश्लेषण करणंदेखील महत्त्वाचं आणि तितकंच इंटरेस्टिंग ठरेल.

    मुळात, राष्ट्रीय पक्ष आणि प्रादेशिक पक्ष यांच्या अस्तित्वाच्या कसोटीतच बेसिक फरक असतो. एखाद-दुसऱ्या टर्ममध्ये सत्ता गेली किंवा मिळाली म्हणून राष्ट्रीय पक्ष संपत नसतो किंवा फार मोठाही होत नसतो. प्रादेशिक पक्षासाठी मात्र प्रत्येक टर्म ही निर्णयात्मक ठरू शकते. एखाद्या टर्मला मागं पडलेला प्रादेशिक पक्ष पुन्हा उभा करणं फार कठीण जातं. काँग्रेस हा एक राष्ट्रीय पक्ष आहे, महाराष्ट्रात पाच-दहा वर्षे वरखाली झाल्यानं मूळ संघटनेला फार मोठा धक्का बसत नाही. पण शिवसेना, मनसे, आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे प्रादेशिक पक्ष आहेत. एक-दोन टर्म सत्तेपासून लांब राहिले तर, फंडिंगपासून कार्यकर्त्यांपर्यंत सगळ्याचं शॉर्टेज निर्माण होतं. हा बॅकलॉग रिकव्हर करणं पुढं-पुढं अजून कठीण होत जातं. यासाठी सत्तेत टिकून राहणं खूप गरजेचं आहे. राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या पक्षांनी प्रचंड तडजोडी करत हा सत्तेत टिकून राहण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. तो त्यांच्या प्रगतीसाठी नाही, तर अस्तित्वासाठी गरजेचा आहे. राज ठाकरे, राजू शेट्टी, अशा इतर प्रादेशिक नेत्यांचा व्यक्तिगत करिष्मा फार काळ टिकणं शक्य नाही. त्यांनी एक बेसिक अजेंडा डोळ्यासमोर ठेवून, किरकोळ तडजोडी करायला हरकत नसावी. अस्तित्व टिकलं तरच ताकद वाढवता येईल. डायरेक्ट ताकद वाढवायला गेला, तर बेडकाचा बैल होण्याऐवजी फुटून मृत्यू होईल, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे.

    २०१४ मध्ये मोदी लाट प्रचंड वेगानं येऊन आदळली ती थेट काँग्रेसवरच. मुळात केजरीवालनं तयार केलेल्या पीचवर मोदींनी बॅटिंग करून मॅच जिंकली. तेव्हा केंद्रात आणि दिल्लीसारख्या राज्यांमध्ये काँग्रेसचं अस्तित्व संपल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली. पण पुढच्या पाच वर्षांत 'मोदी फीवर' टिकून राहिला, किंबहुना वाढतच गेला, तरीसुद्धा राजस्थान, मध्य प्रदेश, आणि पंजाब, यांसारख्या मोठ्या आणि महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये भाजपचा पाडाव करून काँग्रेसनं सत्ता हिसकावून घेतली. कर्नाटक, गोवा, यांसारख्या राज्यांमध्ये सत्तेत राहण्यासाठी भाजपला आपला नैतिकतेचा बुरखा फाडून हरप्रकारच्या लांड्या-लबाड्या कराव्या लागल्या. आणि आता काही महिन्यांपूर्वीच लोकसभेला एकतर्फी बहुमत मिळवणाऱ्या भाजपनं महाराष्ट्रात मात्र हात दाखवून अवलक्षण करून घेतलंय.

    काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ज्या नेत्यांना कंटाळून जनतेनं मोदींच्या उमेदवारांना निवडून दिलं होतं, त्यांच्या जागी पुन्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादीतूनच इम्पोर्ट केलेले उमेदवार फडणवीसांनी महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या माथी मारायचा प्रयत्न केला. पूर्वी राष्ट्रवादीला 'पक्ष' न म्हणता, 'निवडून येणाऱ्या लोकांची टोळी' म्हणायचे. तोच फॉर्म्युला वापरायचा अयशस्वी प्रयत्न फडणवीसांनी केला. पण म्हणून फक्त बाहेरून आलेल्यांवर आपल्या अपयशाचं खापर त्यांना फोडता येणार नाही. पंकजा मुंडे, राम शिंदे, शिवतारेंसारखे मंत्री, आणि योगेश टिळेकर, जगदीश मुळीक, अशा मूळच्या 'अातल्याच' भाजपवासी नेत्यांना मतदारांनी घरचा रस्ता दाखवलाय. पण आपल्या नियोजित प्रयत्नांना मिळालेलं अपयश पचवण्यासाठी आणि त्यातून भविष्यात उपयोगी पडणारा धडा शिकण्यासाठी लागणारी राजकीय मॅच्युरिटी फडणवीसांसाठी 'आऊट ऑफ सिलॅबस' आहे. त्यामुळं 'स्ट्राईक रेट'ची गणितं मांडून शब्दच्छल करण्याचा पोरखेळ त्यांनी चालवलाय. पुढच्या वेळी २८८ पैकी एकच जागा लढवून ती जिंकली, म्हणजे स्ट्राईक रेट १००% होऊ शकेल असंही पुढच्या पाच वर्षात ते 'अभ्यासोनी' प्रकटतील. फक्त ती एक जागा त्यांची स्वतःची किंवा प्रदेशाध्यक्षांची नसावी, अन्यथा स्ट्राईक रेट शून्यदेखील होऊ शकतो, एवढं लक्षात आलं तरी खूप आहे.

    राष्ट्रवादीसाठी ही पुढची पाच वर्षं खूप क्रिटिकल असणार आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर पक्ष सोडून भाजपच्या दावणीला गेलेले बैल सूर्यास्तानंतर माघारी फिरण्याची दाट शक्यता आहे. कारण घरच्यांना डावलून यांना उमेदवारी देऊनसुद्धा निवडून न आलेल्या या अपशकुनी नेत्यांना 'सासरचे लोक' अजून पाच वर्षं नांदवतील, असं वाटत नाही. या परत फिरणाऱ्या चिमण्यांचं नेतृत्व पुन्हा एकदा श्रीमंत छत्रपती राजेंनी केलं तर आश्चर्य वाटायला नको. 'विचित्र दिसत असले तरी आपलेच आहेत ते' असं राष्ट्रवादीचे सध्याचे एकनिष्ठ कार्यकर्ते आणि नेते मानून घेतील का? त्यांच्यावर राग धरुन आपलेच कष्ट वाढवायचे, की या पूर्वाश्रमीच्या झुंबरांना आता पायरीचे दगड बनवून पक्ष अजून मजबूत करायचा, यावर राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाला भावना बाजूला ठेवून निर्णय घ्यायला लागणार आहे. यावेळी साहेबांनी तारुन नेलं, पण पुढच्या वेळेसाठी साहेबांना गृहीत धरता येणार नाही. त्या अनुषंगानं मोर्चेबांधणी आत्तापासूनच करावी लागणार आहे.

    महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांना शरद पवारांची 'बी टीम' म्हटलं जायचं, पाच वर्षांपूर्वी अरविंद केजरीवालच्या आम आदमी पार्टीला कधी काँग्रेसची तर कधी भाजपची 'बी टीम' म्हणायचे. सध्या वंचित बहुजन आघाडीला हा आरोप सहन करायला लागतोय. या वेळी विधानसभेला काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा उमेदवार जितक्या ठिकाणी दोन-तीन हजारांनी पडला, त्या प्रत्येक ठिकाणी 'वंचित'च्या उमेदवारांनी पाच-सात हजार मतं मिळवली आहेत. 'वंचित' नसते तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा उमेदवार निवडून आला असता, असं बोललं जातंय. पण या झाल्या जर-तरच्या गोष्टी! 'वंचित'चा उमेदवार नसता तर ती मतं 'नोटा'ला सुद्धा जाऊ शकली असती ना? 'वंचित'नं ज्या उमेदवारांना किंवा लोकसमूहांना संधी आणि प्रतिनिधित्व दिलंय, त्यांना आघाडी आणि युतीकडून अशी संधी कधीच मिळाली नाही, भविष्यातही मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळं 'वंचित'नं कुणाचीही 'बी टीम' असल्याच्या आरोपाकडं दुर्लक्ष करत, वर सांगितल्याप्रमाणं एक बेसिक अजेंडा समोर ठेऊन राजकारणात आपलं अस्तित्व टिकवून ठेवावं. आज ना उद्या बहुजन समाजाला त्यांची गरज आणि महत्व पटेल आणि ते 'वंचित'च्या मागं ठामपणे उभे राहतील, अशी आशा धरायला वाव आहे.

    घराणेशाहीतून पुढं आलेल्या उमेदवारांना विरोधकांनी फारसा मजबूत पर्याय न देण्याचा एक अलिखित करार सगळेच पक्ष पाळतात. पण विरोधकांनी चांगला पर्याय दिला नाही तरी आपल्याला हा प्रस्थापित घराण्याचा उमेदवार नकोय, हे सांगण्यासाठी मतदारांकडं आता 'नोटा'चा पर्याय उपलब्ध आहे. सर्वसाधारणपणे 'नोटा'ला पडणारी मतं एकूण मतांच्या ०.५ ते १.५ टक्के एवढ्या प्रमाणात दिसून येतात. या वेळच्या निवडणुकीत, लातूर ग्रामीणला धीरज देशमुख, पलूस-कडेगावला विश्वजीत कदम, वरळीला आदित्य ठाकरे, यांच्याविरुध्द विरोधकांनी नाममात्र उमेदवार दिले. पण मतदारांनी 'नोटा'ला ५ ते १५ टक्के एवढं जास्त मतदान करून आपली नापसंती आवर्जून नोंदवलेली दिसली. या प्रतिकूल मतांचा संबंधित उमेदवारांनी आणि राजकीय पक्षांनी जरूर विचार करावा.

    राष्ट्रीय पक्ष म्हणून काँग्रेसनं राज्यातलं आपलं अस्तित्व आणि महत्त्व दोन्ही टिकवून ठेवलेलं असलं तरी, प्रादेशिक नेतृत्व मजबूत करण्याची त्यांनाही गरज आहेच. विधानसभा आणि इतर स्थानिक निवडणुका प्रादेशिक प्रश्नांवर लढल्या जातात. त्यासाठी हे प्रश्न समजू शकणारं प्रादेशिक नेतृत्व विकसित करण्याच्या दृष्टीनं तातडीनं पावलं उचलणं गरजेचं आहे. प्रादेशिक स्तरावर आपला करिष्मा दाखवणारे कॅप्टन अमरिंदर, अशोक गेहलोत, डॉ. शशी थरूर, भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, अशा नेत्यांना काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी विशिष्ट कालावधीसाठी संधी देण्यात यावी. जेणेकरून त्यांच्या अनुभवाचा आणि मेथडॉलॉजीचा फायदा पक्षाला देशभरात करून येता येईल. सोनिया गांधी काँग्रेसमध्ये येण्याआधीच्या काळात राष्ट्रीय नेतृत्व बदलतं राहील याची काळजी घेतली जायची. साधारण १९९८-९९ च्या दरम्यान शरद पवार, ममता बॅनर्जी, आणि इतर अनेक मजबूत प्रादेशिक नेते पक्ष सोडून गेले आणि काँग्रेसच्या प्रदेश कमिट्यांना चक्क एटीएम सेंटरचं स्वरूप आलं. एटीएम केंद्रात जसे प्रत्यक्ष निर्णय घेतले जात नाहीत, वॉचमनशिवाय इतर कुणी विशेष कौशल्य किंवा अधिकार असलेला प्रतिनिधी उपलब्ध नसतो, मशीनमध्ये पैसे भरण्यासाठी मुख्य ब्रांचवर सगळे एटीएम अवलंबून असतात, अशा प्रकारची पक्ष रचना चुकीची आणि नुकसानकारकच आहे. ती बदलण्यासाठी आणि पक्षांतर्गत निर्णय प्रक्रियेचं विकेंद्रीकरण करण्यासाठी तातडीनं उपाययोजना करायची गरज आहे.

    निवडणूक प्रचाराची माध्यमं बदलतायत, साधनं बदलतायत, मतदानाच्या एक महिना आधी प्रचार करून भागत नाही, प्रचार पाच वर्षं सुरूच ठेवायला लागतोय, हे २०१४ च्या निवडणुकीनं आणि त्यानंतरच्या पाच वर्षांच्या काळानं शिकवलं. "सत्ता येते, जाते… पण पाय जमिनीवर ठेवावे लागतात" हे २०१९ च्या निवडणुकीनं शिकवलं. आता हे धडे व्यवहारात कोण कसं वापरतंय, यावर त्या-त्या 'विद्यार्थ्या'ची भविष्यातली राजकीय वाटचाल आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणाची दिशा अवलंबून राहील हे नक्की !

- मंदार शिंदे
9822401246
२५/१०/२০१९


Share/Bookmark

Sunday, October 20, 2019

Voting is important... My say in Hindustan Times


Not voting is denying our say in democracy...

Municipal corporation, legislative assembly and parliament have their own roles and significance in the structure of democracy. Expecting same deliverables from representatives at all these levels shows our lack of knowledge and understanding of the system. Local administration (municipal corporation) is responsible for availability and maintenance of infrastructural facilities and services in the neighbourhood. Members of legislative assembly (MLAs) and parliament have a broader role to play in forming laws and policies, at state and national levels. Citizens can demand implementation of schemes and projects at appropriate levels of representation. It would not be wise to hold a member of legislative assembly responsible for absence or inadequacy of local infrastructure or disruption in local service. Voting is our fundamental right, which must be exercised by every citizen to select their representative. Even if the voters are not convinced with available options to choose from, they can constitutionally express their disapproval by voting for NOTA (None Of The Above). But boycotting voting as a mark of protest is equivalent to denying our own existence and significance in the entire mechanism of democracy.

- Mandar Shinde
Sunday Hindustan Times, Pune
20/10/2019



Share/Bookmark

Sunday, October 6, 2019

कोथरुडचा घाट

कोथरुडचा घाट

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये शरद पवार आणि अजित पवारांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी, भाजपमधून स्थानिक नेत्यांना राज्य सरकारात महत्वाचं स्थान देणं गरजेचं होतं. महानगरपालिकेवर भाजपनं आपला झेंडा फडकवला असला तरी, सुरेश कलमाडींच्या नंतर 'पुण्याचा नेता कोण' हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला. गिरीश बापट यांना लोकसभेत पाठवल्यानंतर राहिलेल्या सात आमदारांपैकी एकाचीही राज्याच्या राजकारणावर छाप पाडण्याची क्षमता नव्हती. भविष्यात पुन्हा सत्तेची सूत्रं एखाद्या काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीच्या नेत्याकडं जाऊ द्यायची नसतील, तर पुण्यातून निवडून गेलेल्या आमदाराला महत्वाचं पद मिळणं आवश्यक होतं. चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या रूपानं भाजपला असा उधार पण सक्षम आमदार सापडला आहे. उपमुख्यमंत्री लेव्हलचं महसूल खातं आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष पद सांभाळणाऱ्या चंद्रकांत दादांमुळं पुण्याला नवीन नेता लाभणार असं दिसतंय.

आता दादांच्या एंट्रीसाठी कोथरूडच का? माधुरीताई मिसाळ (पर्वती), जगदीश मुळीक (वडगाव शेरी), भीमराव तापकीर (खडकवासला), योगेश टिळेकर (हडपसर), या सध्याच्या आमदारांपैकी कुणीच आपला मतदारसंघ चंद्रकांत दादांसाठी सोडायला तयार झाले नसते. तसंही या लोकांचं राजकीय पुनर्वसन करणं पक्षासाठी कठीणच काम ठरलं असतं. त्यापेक्षा निवडून आले तर ठीक, नाहीतर आपल्याच कर्मानं पडतील, हा सुज्ञ विचार इथं दिसतोय. गिरीश बापट यावेळी लोकसभेवर निवडून गेले असले तरी, दिल्लीच्या राजकारणात ते रमतील (किंवा टिकतील) असं दिसत नाही. त्यामुळं त्यांच्या जागी प्रॉक्सी आमदार तेच निवडतील आणि निवडून आणतील. पुणे कॅन्टोनमेंट राखीव मतदारसंघ असल्यामुळं तो पर्याय नव्हताच.

मग राहिले शिवाजीनगर आणि कोथरूड मतदारसंघ. यापैकी शिवाजीनगरला मागच्या वेळी भाजपचे विजय काळे निवडून आले असले तरी ती भाजपसाठी भरवशाची सीट नव्हे. उलट कोथरूडमध्ये प्रा. मेधा कुलकर्णी यांनी नगरसेवक ते आमदार या प्रवासात भाजपला चांगला बेस तयार करून दिला आहे. कोथरूडचा मतदार सुशिक्षित आणि सुजाण समजला जातो. राज्यात महत्वाचं स्थान असणाऱ्या नेत्याला कोथरूडचे मतदार दूरदृष्टीनं स्वीकारतील, असं वाटतंय. शिवाय राजकारण हा मेधाताईंचा पूर्णवेळ 'व्यवसाय' नसल्यामुळं त्यांचं राजकीय पुनर्वसन करणं फारसं अवघड जाणार नाही. प्रसंगी जनतेच्या प्रश्नांवर पक्षविरोधी भूमिका घ्यायला खंबीर असलेल्या मेधाताईंना पक्षामध्ये चांगलं आणि महत्त्वाचं स्थान मिळेल, असं वाटतंय. मागं-पुढं राज्यसभेवर खासदार म्हणून पाठवण्यासाठी त्या उत्तम पर्याय आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये खासदार वंदनाताई चव्हाण यांना मिळालेलं स्थान भाजपमध्ये प्रा. मेधाताई मिळवू शकतील, असं दिसतंय.

भाजपचा प्रदेशाध्यक्ष आणि मुख्यमंत्रीपदाचा दावेदार आपल्याच पूर्वीच्या बालेकिल्ल्यात शंभर टक्के रिस्क घेऊन उतरला असताना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं मात्र हाराकिरी करत चंद्रकांत दादांना आयताच 'पास' देऊन टाकला आहे. मनसेचे किशोर शिंदे चंद्रकांत दादांना फाईट देऊ शकतील, असं अजिबातच वाटत नाही. अगदी चंद्रकांत पाटलांना हरवून किशोरभाऊ आमदार झालेच तर, पूर्वी ११ लाखांची दहीहंडी करायचे ती २१ लाखांची करतील. यापेक्षा फार मोठ्या आणि वेगळ्या अपेक्षा त्यांच्याकडून करता येणार नाहीत, हे कोथरूडकर चांगले जाणतात. त्यामुळं कोथरूडची सीट जिंकणं, चंद्रकांत दादांना अग्निपरीक्षा द्यायला लावणं, पुण्यातल्या स्थानिक भाजप-सेना नेत्यांना शह देणं, भविष्यात दीर्घकाळासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीला डोकेदुखी निर्माण करणं, असे जवळ-जवळ अर्धा डझन पक्षी एका तिकिटात मारले जातील, असं सध्यातरी वाटतंय. आता चंद्रकांत दादांना हा घाट पार करता येतोय, का आतले-बाहेरचे मिळून त्यांचा बाजीप्रभू देशपांडे करतायत, हे लवकरच बघायला मिळेल!

- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६




Share/Bookmark

Wednesday, October 2, 2019

महाराष्ट्रातील मुलांच्या शिक्षणासाठी जाहीरनामा


महाराष्ट्रातील मुलांच्या शिक्षणासाठी जाहीरनामा

महाराष्ट्र राज्य विधानसभा निवडणुकीसाठी सर्व राजकीय पक्ष व उमेदवार यांचा प्रचार सुरू झालेला आहे. मतदारांना आकर्षित करून घेण्यासाठी प्रचारसभा आणि जाहीरनाम्यातून अनेक आश्वासनं आणि वचनं दिली जात आहेत, दिली जाणार आहेत. १८ वर्षांखालील मुला-मुलींना मतदानाचा हक्क नसल्यानं आणि 'मुलांना काय कळतंय' अशी मोठ्यांची मनोभूमिका असल्यानं, भावी सरकारकडून त्यांच्या काय अपेक्षा आहेत हे विचारायची आपल्याकडं पद्धत नाही. मुलांचं शिक्षण, संरक्षण आणि विकास यांचा विचार करून, महाराष्ट्रातल्या अनेक स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन एक जाहीरनामा तयार केला आहे. महाराष्ट्र शिक्षण हक्क मंच, बालमजुरी विरोधी अभियान, अलायन्स फॉर अर्ली चाइल्डहूड डेव्हलपमेंट, आणि बाल हक्क कृती समिती (आर्क) या नेटवर्ककडून मुलांच्या शिक्षणासंदर्भात खालील मागण्या प्रामुख्याने करण्यात आल्या आहेत.

१. शिक्षण हक्क कायद्याची व्याप्ती जन्मापासून अठरा वर्षे वयापर्यंत वाढवा.
२. विलिनीकरणाच्या नावाखाली चालू शाळा बंद करू नका व बंद केलेल्या शाळा पुन्हा सुरु करा.
३. शाळाबाह्य / गळती झालेल्या मुलांचा शोध घेऊन शाळेत दाखल करा व त्यांना शिक्षण देऊन शाळेत टिकवा. 
४. शिक्षण हक्क कायद्याची संपूर्ण अंमलबजावणी करा. उत्तरदायी यंत्रणा ठरवा.
५. शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरा. सरकारी व खाजगी शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर भर द्या.
६. सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धतीची खात्रीशीर अंमलबजावणी करा. ना-नापास धोरण सुरु ठेवा. 
७. शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी खाजगी शाळांचे उत्तरदायित्व ठरवा.
८. प्राथमिक शाळांच्या प्रमाणात माध्यमिक शाळांची उपलब्धता वाढवा.
९. शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यास व शाळांवर देखरेख ठेवण्यासाठी समाजाचा व पालकांचा सहभाग असणारी शाळा व्यवस्थापन समिती मजबूत करा. 
१०. शाळा व बाल संगोपन-शिक्षण केंद्रांमध्ये सुरक्षित वातावरणाची निश्चिती करा.
११. विशेष गरजा असणाऱ्या मुलांसाठी सुविधा व समावेशक शिक्षणाची निश्चिती करा.
१२. शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चाची अर्थसंकल्पातील रक्कम दिवसेंदिवस कमी केली जात आहे, त्याविरोधात त्वरित पावलं उचलून जीडीपीच्या किमान ६ टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च केली जावी, यासाठी त्वरित पावलं उचला.
१३. बाल मजुरी प्रतिबंध कायद्यातील कलम ३ काढून टाका, ज्यामध्ये ‘कौटुंबिक व्यवसायातील’ बालकाच्या सहभागास कायदेशीर मानले गेले आहे.

बाल हक्क कृती समिती (आर्क) व महाराष्ट्र शिक्षण हक्क मंचच्या सदस्यांनी दिनांक १ ऑक्टोबर २०१९ रोजी मुंबई येथे प्रमुख राजकीय पक्षांच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन, मुलांच्या शिक्षणासाठीचा जाहीरनामा सादर केला. विधानसभा निवडणुकीसाठी तिकीट वाटप आणि प्रचाराची लगबग सुरू असूनदेखील सर्व राजकीय पक्षांच्या पदाधिकारी व प्रतिनिधींनी या मागण्या ऐकून घेतल्या, त्यावर चर्चा केली, आणि आपल्या पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये यातील मुद्द्यांचा समावेश करण्याचे आश्वासन दिलं. यावेळी श्री. शिवाजीराव गर्जे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी; श्री. अशोक सोनोने, भारिप बहुजन महासंघ; श्री. परवेज सिद्दीकी, समाजवादी पार्टी; श्री. प्रशांत इंगळे, बहुजन समाज पार्टी; श्री. शिरीष सावंत, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना; शिवसेना पदाधिकारी, शिवसेना भवन; तसेच भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसभारतीय शेतकरी कामगार पक्ष प्रतिनिधींची भेट घेण्यात आली.

- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६











Share/Bookmark

Wednesday, August 21, 2019

कर लो दुनिया मुठ्ठी में...

(माजी केंद्रीय मंत्री, माजी राष्ट्रपती, ज्येष्ठ काँग्रेस नेते भारतरत्न प्रणव मुखर्जी यांची एक जुनी मुलाखत. दि. ७ जुलै २००२ - रेडीफ डॉट कॉम वेबसाईटच्या सौजन्याने)

मुंबईतील ब्रीच कॅन्डी हॉस्पिटलमध्ये रिलायन्स उद्योगसमूहाचे प्रमुख धिरुभाई अंबानी यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यानंतर धिरुभाईंचे खास मित्र प्रणव मुखर्जी यांनी शीला भट्ट यांना दिलेली मुलाखत…

“धिरुभाई अंबानी मला पहिल्यांदा भेटले १९७० च्या दशकात. तेव्हा मी अर्थखात्याचा राज्यमंत्री होतो आणि महसूल व खर्चासंबंधी कामकाज बघत होतो.

“भांडवली समस्यांच्या नियंत्रकांचं कार्यालय माझ्या खात्याच्या अखत्यारित होतं. नवी दिल्लीमधील माझ्या कार्यालयात मी त्यांना भेटलो.

“त्यांच्यासोबत घेतलेल्या बैठकांमधून मला त्यांची जबरदस्त इच्छाशक्ती आणि प्रचंड आत्मविश्वास दिसून आला. ही धिरुभाई अंबानी यांची लक्षणीय वैशिष्ट्यं होती. ते अत्यंत धाडसी वृत्तीचे होते.

“आमचे वडील एखाद्या योद्ध्याप्रमाणे अखेरच्या श्वासापर्यंत लढत राहतील, असं त्यांचा मुलगा अनिल अलीकडेच म्हणाला होता. किती खरं होतं ते, सतत लढत राहिले ते.

“खरं तर, मला आठवतं की, भांडवली बाजारातून लक्षणीय प्रमाणात पैसे उभे करण्याचा एक प्रस्ताव घेऊन ते माझ्याकडं आले होते. त्यावेळी भारतातल्या प्राथमिक बाजारपेठेचा आवाका खूपच छोटा होता. मी माझ्या मनातल्या शंका व्यक्त केल्या. भांडवली बाजारपेठेतून एवढे सारे पैसे उभे करता येतील असं तुम्हाला कशामुळं वाटतं, असा प्रश्न मी त्यांना विचारला.

“ते म्हणाले की, माझा स्वतःवर आणि माझ्या भागधारकांवर संपूर्ण विश्वास आहे.

“धिरुभाईंच्या प्रयत्नांमुळं सिक्युरिटीज मार्केटच्या वाढीला जबरदस्त चालना मिळू शकेल आणि एक नवीन क्रांती घडून येईल असं भविष्य मला दिसत होतं.

“त्यांच्यामुळं भारतीय स्टॉक मार्केटमध्ये एक नवीन संस्कृती उदयाला आली. ते खऱ्या अर्थानं नव्या वाटा घडवणारे उद्योजक होते. भारतातल्या समभागांच्या नवीन संस्कृतीचे ते जनक होते, आणि भारतातल्या समभागांच्या बाजारपेठेची खरी ताकद त्यांनीच पहिल्यांदा ओळखली.

“ते एक दुर्मिळ व्यक्तिमत्व होतं. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचं कडवं आव्हान त्यांनी आपल्या स्वतःच्या पद्धतीनं अंगावर घेतलं. आपल्या स्वतःच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजला बहुराष्ट्रीय कंपनी बनवण्याची त्यांची इच्छा होती.

“नंतरच्या काळात, आमचा संपर्क वाढत गेला. मग राजकीय परिस्थितीचं आमचं आकलनही जुळत गेलं. भारतीय राजकारणातल्या, विशेषतः प्रादेशिक राजकारणातल्या खाचाखोचा त्यांना व्यवस्थित समजत होत्या, असं मला दिसून आलं.

“ते काँग्रेस-समर्थक होते की काँग्रेस-विरोधक होते यावर मी भाष्य करु शकत नाही, पण एक गोष्ट अगदी स्पष्ट आहे की, ते एक प्रखर राष्ट्रवादी आणि धर्मनिरपेक्ष व्यक्ती होते.

“सगळ्याच राजकीय पक्षांमध्ये त्यांचा मित्रपरीवार पसरलेला होता.

“ते एक उद्योजक होते आणि मी - माझ्या कारकीर्दीतल्या बऱ्याच मोठ्या कालावधीसाठी - वित्त किंवा अर्थ मंत्रालयात काम करत होतो, त्यामुळं आमच्यात अगदी जवळचे संबंध प्रस्थापित झाले होते.

“असं असलं तरी, आमची मैत्री कुठल्याही पद्धतीनं ‘विषम’ नव्हती. मला किंवा इतर कुणालाही ‘रिलायन्सचा माणूस’ म्हणणं हा निव्वळ मूर्खपणा ठरेल.

“अर्थातच तरीसुद्धा, कुणालाही कुणाचाही माणूस म्हणण्याचं स्वातंत्र्य मिडीयाला आहेच.

“त्यांचा आव्हानांना तोंड देणारा स्वभाव मला आवडला असल्यानं आमच्यामध्ये जिव्हाळ्याचे संबंध निर्माण झाले होते.

“बहुतांश वेळेला आम्ही माझ्या ऑफीसमध्येच भेटायचो; कित्येकदा ते माझ्या घरी यायचे आणि मीदेखील त्यांना त्यांच्या घरी भेटायला जायचो. पण त्यांच्याबद्दलचा कुठलाही भावनिक क्षण मला आठवत नाही.

“ते फारसे भावनाप्रधान नसावेत असं मला वाटतं. शक्यतो सर्वसाधारण विषयांवरच आमच्या चर्चा चालायच्या.

“अंबानी शून्य-कर कंपन्या विकत घ्यायचे. मी त्यांची बॅलन्स शीट बघितली, आणि १९८३ साली मी एक विधेयक आणलं, ज्यानुसार कंपन्यांच्या उत्पन्नावर किमान २० टक्के इतकी कर आकारणी सुरु झाली.

“लोक असं म्हणतात की, धिरुभाई अंबानी हे एक वादग्रस्त व्यक्तिमत्व होतं आणि त्यांच्या यशाला दोन बाजू होत्या.

“मला असं वाटतं की, प्रत्येक मोठा माणूस हा वादग्रस्त असतोच; आपल्या अतिरंजित प्रतिमेमुळं ते आपोआप वादग्रस्त बनतात.

“अनेक राजकीय नेते त्यांच्या ‘खिशात’ होते, असं म्हणणं खूपच एकांगी ठरेल. अर्थव्यवस्थेवर सरकारचं पूर्ण नियंत्रण होतं आणि त्यांना अर्थ मंत्रालयातल्या लोकांशी बोलणं भाग पडत होतं.

“त्यांनी शून्यातून विश्व निर्माण केलं होतं हे तुम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे. भारतीय कॉर्पोरेट जगतात तुम्हाला त्यांच्यासारखी दुसरी व्यक्ती सापडणार नाही. त्यांनी शून्यातून सुरुवात करत हे प्रचंड औद्योगिक साम्राज्य उभं केलं. टाटा, बिर्ला, गोएंका या सगळ्यांना आपले व्यवसाय वारसा हक्काने मिळाले. अर्थात, मी त्या उद्योगसमूहांच्या संस्थापकांना भेटलेलो नाही. धिरुभाई अशी व्यक्ती होती, जी माझ्या स्वतःच्या डोळ्यांसमोर मोठी होत गेली, फक्त जिद्दीच्या, कुशाग्र व्यावसायिक जाणीवेच्या, एकाग्रतेच्या आणि दूरदृष्टीच्या बळावर.

“हा खूप मोठा फरक आहे. मी माझ्या कारकीर्दीत त्यांच्यासारखा एकही मोठा बिझनेसमन पाहिला नाही.

“१९८६ नंतर त्यांच्या हालचालींवर मर्यादा आल्या होत्या. तरीदेखील, राजकीय आणि व्यवसायासंबधी घडामोडींबद्दल त्यांना सर्व माहिती असायची.

“मला ते नुसतेच आवडायचे नाहीत; मला ते खूप खूप आवडायचे.”




Share/Bookmark

Wednesday, August 7, 2019

राजकारणाचं आकर्षण

'पॉलिटीक्स इज अ डर्टी गेम ऑफ स्काऊन्ड्रल्स' असं आमचे एक सर म्हणायचे. लहानपणी या वाक्याचा अर्थ तितकासा कळला नव्हता. पण स्वतःचं आयुष्य राजकारण आणि समाजकारणात घालवलेल्या आमच्या सरांचे ते अनुभवाचे बोल मनावर नकळत कोरले गेले होते.

त्या विचाराला पुष्टी देणाऱ्याच बातम्या, घटना, माणसं, नेते, नगरसेवक, आमदार, खासदार, मंत्री, वगैरे पुढं दिसत गेले. आपला या क्षेत्राशी कधीही संबंध येऊ नये, असं त्यावेळी वाटायचं. तू राजकारण करु शकत नाहीस, कारण तू राजकारण्यांसारखा दिसत नाहीस; यू आर टू सॉफिस्टीकेटेड टू बी अ पॉलिटीशियन, अशी वाक्यं सहज कानांवर पडत होती. राजकारणी म्हणजे, पांढरे कपडे, हातांच्या बोटांत अंगठ्या आणि मागं-पुढं माणसांचा ताफा, बेदरकार वृत्ती, रांगडी आणि बऱ्याचदा गलिच्छ भाषा, गेंड्याची कातडी, कोल्ड ब्लडेड ऐटीट्यूड, वगैरे वगैरे कल्पना मिडीयातून, सिनेमा-नाटकातून आणि पुस्तकांतून डोक्यात फीड झालेल्या होत्या.

आणि अशा वातावरणात काही मोजक्या राजकारणी लोकांनी, नेत्यांनी, या स्टँडर्ड पॉलिटिकल इमेजपेक्षा स्वतःची वेगळीच प्रतिमा निर्माण केली आणि ती यशस्वीरित्या सांभाळली देखील. यामध्ये सर्वांत पहिलं आणि सर्वांत महत्त्वाचं नाव म्हणजे माजी पंतप्रधान भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी. एक कवी हृदयाचा, कोमल वाणीचा, हळव्या स्वभावाचा, सभ्य सुशिक्षित माणूस एक यशस्वी राजकारणी बनू शकतो, हे वाजपेयींनीच सिद्ध केलं, असं माझं मत आहे. 'यू आर टू सॉफिस्टीकेटेड टू बी अ पॉलिटीशियन' या न्यूनगंडावर मात करुन, जवळपास दोन पिढ्यांमधल्या तरुण कार्यकर्त्यांना वाजपेयींनी राजकारणाकडं बघायची सकारात्मक दृष्टी दिली, प्रेरणा दिली, विश्वास दिला, असं मला वाटतं.

अरविंद केजरीवाल यांच्यासारख्या 'टू सॉफिस्टीकेटेड टू बी अ पॉलिटीशियन' नेत्यांना मिळालेल्या राजकीय यशामागंसुद्धा थोड्या प्रमाणात का होईना, पण वाजपेयींसारख्या सभ्य सुसंस्कृत राजकारण्यांची पायाभरणी आहे, हे विसरुन चालणार नाही. त्याच सभ्य, सुसंस्कृत, सॉफिस्टीकेटेड इमेजवाल्या राजकारण्यांच्या यादीत प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रीकर ही काही नावं अग्रक्रमानं घ्यायला लागतील. राजकीय विचारसरणी, पक्षीय निष्ठा आणि स्थळ-काळ-व्यक्ति तसंच परिस्थिती यानुरुप घेतलेले राजकीय निर्णय, या सगळ्यांच्या पलीकडं जाऊन, या नेत्यांबद्दलचा आदर, आकर्षण, अप्रूप अनेकजण मान्य करतात.

देशाच्या राजकारणात संयमी, आदरणीय, मृदुभाषी, आणि वैचारिक बैठक पक्की असलेल्या नेतृत्वाची नेहमीच गरज असते आणि अशा नेत्यांची उणीव नेहमीच आपल्याला जाणवत राहते. मुळातच अशी माणसं कमी संख्येत उपलब्ध असल्यानं, त्यातल्या महत्त्वाच्या व्यक्तींचं आपल्यातून अकाली निघून जाणं जास्त बोचतं.

प्रमोदजी, मनोहर पर्रीकर, आणि आता सुषमा स्वराज जी... तुम्ही कुठल्या पक्षात होतात, तुम्ही किती निवडणुका जिंकलात, तुम्हाला कुठली पदं मिळाली आणि कुठली मिळायला हवी होती, हे सगळं मिथ्या आहे. आमच्या पिढीला राजकारणाकडं आकर्षित करणारे तुम्हीच होतात, हे सत्य आहे. त्याबद्दल आम्ही नेहमीच तुमचे ऋणी राहू. आम्हाला, देशाला तुमची अजून खूप गरज होती. तुमची प्रतिमा आमच्या मनात ठसलेली आहे, जी तुमच्या ध्यासातून, जिद्दीतून, अभ्यासातून, विचारांतून, कामातून तुम्ही निर्माण केलीत आणि शेवटपर्यंत टिकवलीत. तीच प्रतिमा आम्हाला भविष्यात मार्गदर्शन करीत राहील, प्रेरणा देत राहील, असा आम्हाला विश्वास वाटतो.

- मंदार शिंदे 9822401246
(०७/०८/२०१९)


Share/Bookmark

Tuesday, August 6, 2019

काश्मिर, ३७० कलम, आणि बरंच काही…

काश्मिर, ३७० कलम, आणि बरंच काही…

(५ ऑगस्ट २०१९ रोजी नक्की काय घडलं ? काश्मिर प्रश्न कालपर्यंत काय होता, आज काय आहे आणि भविष्यात कसा राहणार आहे ? प्रश्न सोडवण्याच्या नावाखाली चुकीच्या पद्धतींचं समर्थन कसं केलं जातंय… या सगळ्यावर जरा विचार करुन, अभ्यास करुन लिहावं असं ठरवलं होतं. पण रवीश कुमारनी बरेच कष्ट वाचवले. त्यांच्या आजच्या लेखात जवळपास सगळेच मुद्दे आलेत. तेव्हा सध्या तरी त्याच लेखाचा मराठी अनुवाद इथं देतोय. - मंदार शिंदे)

काश्मिरला कडी-कुलुपात बंद करुन ठेवलंय. काश्मिरमधून कसलीही बातमी बाहेर येत नाहीये. देशाच्या बाकी राज्यांमध्ये काश्मिरच्या मुद्यावर उत्सव साजरा केला जातोय. देशाच्या बाकी राज्यांमधल्या लोकांना, काश्मिरमध्ये काय चाललंय याच्याशी काही देणं-घेणं नाही. एकाचा (काश्मिरचा) दरवाजा बंद करण्यात आलाय. बाकीच्यांनी आपापले दरवाजे स्वतःच बंद करुन घेतलेत.

जम्मू काश्मिर आणि लडाख यांची पुनर्रचना करण्याचं विधेयक सादर केलं जातंय. अर्थातच, हे विधेयक महत्त्वाचंही आहे आणि ऐतिहासिकही. राज्यसभेत ते सादर केलं जातंय आणि विचार करण्यासाठी वेळही दिला जात नाहीये. काश्मिरला ज्याप्रमाणं बंद करुन टाकलं, तशीच गत संसदेचीही झाली होती. पण काँग्रेसनंसुद्धा पूर्वी असंच केलं होतं, हे समजल्यानं सगळ्यांनी सुटकेचा निश्वास टाकला. काँग्रेसनं भाजपवर असे अनेक उपकार केले आहेत.

रस्त्यावर ढोल-ताशे वाजताहेत. नक्की काय झालंय, कसं झालंय आणि का झालंय, हे कुणालाही माहिती नाहीये. कित्येक वर्षांपासून सगळ्यांना फक्त एकच ओळ माहिती आहे. (“३७० कलम रद्द झालंच पाहिजे.”)

राष्ट्रपतींनी राज्यपालांच्या सहमतीचा दावा केलाय. दोन दिवसांपूर्वीपर्यंत, मला काहीच माहिती नाही असं राज्यपाल म्हणत होते. उद्या काय होईल, माहिती नाही. राज्यपाल हे केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी असतात. राष्ट्रपतींनी केंद्र सरकारचं मत हेच राज्याचं मत आहे, असं मानून सही करुन टाकली.

जम्मू काश्मिर आणि लडाख आता राज्य राहिलेलं नाहीये. दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये त्याची वाटणी करुन टाकलीय. राज्यपालांचं पद बरखास्त. मुख्यमंत्र्यांचं पद बरखास्त. राज्याचे राजकीय अधिकार आणि ओळख कुरतडली गेलीय. अशा प्रकारे इतिहास रचला जातोय.

उर्वरित भारतात, विशेषतः उत्तर भारतात ३७० कलमाबद्दल लोकांची स्वतःची एक विशिष्ट समजूत आहे. काय आहे आणि का आहे, याच्याशी काही देणं-घेणं नाहीये. हे कलम काढून टाकल्याबद्दल उत्सव साजरा केला जातोय. यातल्या दोन तरतुदी रद्द झाल्यात आणि एक अजून शिल्लक आहे. तीसुद्धा रद्द होऊ शकेल, पण आता त्याला काही अर्थ उरला नाहीये.

उत्सव साजरा करणाऱ्या जनतेबद्दल एक गोष्ट स्पष्ट दिसून येतीय. त्यांना आता लोकशाही प्रक्रियेतल्या नियमांबद्दल कसलीही आस्था उरलेली नाहीये. त्यांना ना न्यायमंडळाची पर्वा आहे, ना कार्यकारी मंडळाची, ना विधीमंडळाची. या संस्थांच्या काळजीचा प्रश्नच उरला नाही, असं आता जाहीर झालं. लोकांना आता अमरत्व प्राप्त झालंय.

हा अंधकार नाहीये. हा भगभगीत उजेड आहे. खूप काही ऐकू येतंय, पण दिसत मात्र काहीच नाहीये. लोकांनीच लोकशाहीचं विसर्जन करुन टाकलंय. पण काळजी करण्याचं काहीच कारण नाहीये. लोकांना आपल्यातच कुणीतरी शत्रू मिळालाय. कधी तो मुसलमान असतो, तर कधी काश्मिरी. द्वेषाचं कोडींग करुन लोकांचं प्रोग्रॅमिंग झालेलं आहे. फक्त यासंबंधी एखादा शब्द दिसला की झालं, सगळ्यांच्या प्रतिक्रिया अगदी एकसारख्या बाहेर येऊ लागतायत.

३७० कलमाचा राजकारणासाठी सगळ्यांनीच वापर करुन घेतलाय. भाजपच्या आधी काँग्रेसनं गैरवापर केला. ३७० कलम असूनदेखील स्वतःचंच घोडं पुढं दामटलं. या कलमाला निष्प्रभ करुन टाकलं. राज्यातले राजकीय पक्षदेखील या खेळात सामील झाले. किंवा मग त्यांच्या नाकर्तेपणाचं खापर ३७० कलमावर फोडण्यात आलं. काश्मिर समस्येला खूपच रंगवून आणि लटकवून टाकलं. त्यापैकी बरेचसे घोटाळे भाजप येण्याआधीच घडलेले होते.

भाजपनंसुद्धा याचं राजकारण केलं, पण उघडपणे सांगितलं की हे कलम रद्द करु आणि खरंच त्यांनी ते रद्द केलंय. ३५-ए तर काढूनच टाकलंय. पण ३७० कलम रद्द करु तेव्हा राज्याचं अस्तित्वही संपेल, असं कधी म्हणाले होते ? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतोय, पण ज्यांनी याचं उत्तर देणं अपेक्षित आहे त्यांना या प्रश्नाशीच काही देणं-घेणं नाहीये.

नोटाबंदीच्या वेळेला म्हणाले होते की, आतंकवादाचं कंबरडं आता मोडणार. नाही मोडलं. आता या वेळी काश्मिरमधली परिस्थिती सुधारेल अशी आशा करुया. आता तिथल्या लोकांशी चर्चा करायचं तर काही कारणच उरलेलं नाहीये. सगळ्यांसाठी एकाच मापाचे स्वेटर विणून घेतलेत. आता ते सगळ्यांना घालावेच लागतील. राज्याचा निकाल लावून टाकलाय, पण राज्याला हे माहितीच नाहीये.

काश्मिरी पंडितांच्या हत्या आणि विस्थापनाची जखम आजसुद्धा भळभळते आहे. त्यांच्या परतीसाठी यामध्ये काय नियोजन केलंय, कुणाला काहीही माहिती नाहीये. पण कुणालाही काहीही माहिती नाहीये म्हणजे नियोजनच नाहीये, असं तुम्ही म्हणू शकत नाही. हाच प्रश्न सगळ्यांना निरुत्तर करतोय. काश्मिरी पंडीत खूष आहेत.

काश्मिरच्या खोऱ्यात आजही हजारो काश्मिरी पंडीत राहतायत. शिखांची लोकसंख्याही बरीच आहे. ते कसे राहतायत आणि त्यांचा अनुभव काय आहे, काश्मिरच्या संदर्भात त्यांची कहाणी कुणीच ऐकत नाहीये. आपल्याला काहीच माहिती नाहीये.

अमित शहांनी काश्मिरच्या सर्व समस्यांचं मूळ ३७० कलमात आहे, असं सांगून टाकलंय. गरीबीपासून भ्रष्टाचारापर्यंत सगळ्या समस्यांमागचं एकमेव कारण. दहशतवादाचं तर हेच कारण आहे, असं ठासून सांगितलंय. आता रोजगार उपलब्ध होणार. कारखाने सुरु होणार. असं वाटतंय की, १९९० चं आर्थिक उदारीकरण आता लागू होणार आहे. या दृष्टीनं विचार केला तर, उत्तर प्रदेशात बेरोजगारीची समस्या खूप मोठी आहे. आता रोजगार आणि कारखाने आणायच्या नावाखाली त्या राज्याची कुणी पाच केंद्रशासित प्रदेशांत वाटणी करु नये म्हणजे मिळवलं !

एक तात्पुरती तरतूद रद्द करुन दुसरी तात्पुरती तरतूद लागू केली गेलीय. अमित शहांनी सांगितलंय की, परिस्थिती निवळल्यावर पुन्हा राज्य बनवून टाकू. म्हणजे दोन्ही केंद्रशासित प्रदेश कायमसाठी बनवण्यात आलेले नाहीयेत. पण परिस्थिती निवळल्यावर तिन्ही प्रदेशांना पूर्ववत केलं जाईल, की फक्त जम्मू-काश्मिरलाच राज्याचा दर्जा मिळेल, हे स्पष्ट केलेलं नाहीये. आता अशी काय परिस्थिती ओढवली होती की राज्याचा दर्जाच काढून घेण्यात आला ?

काश्मिरमधला कर्फ्यू फार काळ लांबू नये, अशी आशा करुया. परिस्थिती लवकरच निवळेल, अशी आशा करुया. काश्मिरमधल्या लोकांचा एकमेकांशी संपर्क तुटलाय. काश्मिरमधून बाहेर असलेल्यांना आपल्या घरच्यांशी संपर्क करता येत नाहीये. अशा परिस्थितीत उत्सव साजरा करणाऱ्यांची मनस्थिती, आपण काय बनलो आहोत हेच दाखवतीये.

तुम्ही या निर्णयाचं स्वागत करताय की नाही, असं दरडावून विचारणारी गर्दी भोवती जमा झालीय. पण स्वतः भाजपनं मात्र ३७० कलमावर विरोधी भूमिका घेणाऱ्या जनता दल युनाइटेड या पक्षासोबत जुळवून घेतलंय. विरोधी भूमिकेत असूनही त्यांच्यासोबत सत्ता टिकवून ठेवलीय. निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केला तर शिव्याशाप देणाऱ्यांची टोळी तुमच्यावर चालून येईल. पण तिकडं बिहारमध्ये मात्र भाजप मंत्रिपदाचं सुख उपभोगत राहील.

काश्मिरमध्ये जमीन खरेदी करायला मिळणार याचा आनंद झालाय. बाकीच्या राज्यांमधूनसुद्धा अशा तरतुदी काढून टाकून आनंद साजरा करण्याची मागणी केली पाहिजे. शेड्युल फाईव्हनुसार ज्या आदिवासी क्षेत्रांमध्ये जमीन खरेदी करण्यावर बंदी आहे, तिथंसुद्धा या घोषणा ऐकायला मिळतील की, ही तरतूद रद्द केल्याशिवाय अखंड भारताचं स्वप्न पूर्ण होणार नाही. मग अखंड भारताची मागणी करणारे, अशा घोषणा द्यायला उत्तर-पूर्वेकडच्या राज्यांमध्येही जातील की फक्त काश्मिरपुरतेच समाधानी राहतील ?

पद्धत तर चांगली नव्हतीच, किमान परिणाम तरी चांगला होईल अशी प्रार्थना करुया. पण हेतुच चांगला नसेल तर परिणाम चांगले कसे होतील ? काश्मिरला याची मोठी किंमत मोजावी लागत होती. देशातल्या बाकीच्या जनतेच्या अर्धवट माहितीचा फटका काश्मिरला बसणार नाही ना ? काय होईल कुणाला काहीही माहिती नाहीये. काश्मिरी लोकांची काळजी केली पाहिजे. त्यांना जवळ घेण्याची ही वेळ आहे. तुम्ही जनता आहात. तुमच्यापैकीच काहीजण मेसेज पाठवतायत की त्यांच्या लेकी-सुनांसोबत आम्ही काय-काय करु. तुम्हाला खरंच मनापासून या निर्णयाचा आनंद साजरा करावासा वाटत असेल तर, अशा मानसिकतेच्या लोकांसोबत तुम्ही आनंद कसा साजरा करु शकता हेदेखील सांगा.

आनंद साजरा करणाऱ्या लोकांचं मन खूपच मोठं आहे. खूप साऱ्या खोट्या-नाट्या गोष्टी आणि खूप साऱ्या अन्यायाकडं दुर्लक्ष करण्याचं धाडस त्यांच्याकडं आहे. तर्क आणि तथ्ये महत्त्वाची नाहीयेत. होय किंवा नाही एवढंच महत्त्वाचं आहे. लोकांना जे ऐकायचंय, तेच बोललं पाहिजे, असा प्रेमळ सल्ला अनेकजण देतायत. गर्दीच्या प्रोग्रॅमिंगमध्ये काश्मिर या शब्दानं खटका दाबला जाऊ शकतो, त्यामुळं गप्प बसण्याचा सल्ला दिला जातोय.

इतिहास रचला जातोय. एक कारखानाच उघडलाय त्यासाठी. त्यामध्ये कधी कुठला इतिहास तयार करुन बाहेर आणला जाईल, ते कुणालाच माहिती नसतं. जिथं इतिहास रचला जातोय, तिथं निशब्द वातावरण आहे. उत्सवी वातावरणातल्या लोकांना जुन्या कुठल्याही इतिहासाशी देणं-घेणं नाहीये. आपल्या फायद्यासाठी इतिहासाची आपल्या पद्धतीनं मोडतोड करुन लोकांपुढं मांडलं जातंय. संसदेत अमित शहांनी सांगितलं की, नेहरु काश्मिरची परिस्थिती हाताळत होते, सरदार पटेल नाही. हा खरा इतिहास नव्हे. पण आता यालाच खरा इतिहास समजलं जाईल, कारण अमित शहांचं तसं म्हणणं आहे. त्यांच्यापेक्षा मोठा इतिहासकार कोण आहे ?

- रवीश कुमार ०६/०८/२०१९

(मराठी अनुवादः मंदार शिंदे 9822401246)


Share/Bookmark