सांगली-कोल्हापूरच्या पूरग्रस्तांसाठी 'मैत्री'कडून केल्या गेलेल्या कामाचा आढावा घेणं आणि तिथं समजलेल्या-शिकलेल्या गोष्टी सर्वांसमोर मांडणं, या हेतूनं २१/०८/२०१९ रोजी पुण्यात एका बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं. चर्चेतले महत्त्वाचे मुद्दे नोंदवून ठेवणं आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवणं आवश्यक वाटलं, म्हणून हा रिपोर्ताज. - मंदार शिंदे 9822401246
देणाऱ्याचे हात हजारो…
सांगली-कोल्हापूर परिसरात पूर परिस्थिती निर्माण होत असल्याचा अंदाज येताच 'मैत्री'ची पहिली तुकडी सांगलीत दाखल झाली. मदतीसाठी कुठलाही फिक्स अजेंडा ठरवला नव्हता. परिस्थितीचं नेमकं आकलन करुन मग मदतीचं स्वरुप ठरवायचं होतं.
तन्मय आणि संतोष म्हणाले की, पहिल्या तुकडीनं ०९/०८/२०१९ रोजी थेट सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठलं. आम्ही मदतकार्यात सहभागी होऊ इच्छितो, अशी त्यांच्याकडं नोंदणी केली.
संतोषनं सांगितलेल्या अनुभवानुसार, जिल्हाधिकारी कार्यालयातले अधिकारी स्वतःच गडबडून गेलेले होते. कुठल्या गावात कामाची गरज आहे, याची नेमकी माहिती त्यांच्याकडं नव्हती. प्रशासन पोहोचू शकलं नाही अशा गावात जाऊन काम करा, असं त्यांनी सांगितलं. नक्की कशा प्रकारच्या मदतकार्याची गरज आहे, तेही सांगितलं नाही. बाहेरुन आलेल्या वस्तूंची नोंद त्यांनी करुन घेणं अपेक्षित होतं. 'मैत्री'नं आणलेल्या वस्तूंची नोंद केली, इतर सामानाची नोंद केलेली दिसली नाही.
'राहत टीम' (सावित्री जोतीराव समाजकार्य महाविद्यालय, यवतमाळ) च्या वैभव पंडीत यांनी, २०१८ च्या केरळ राज्यातल्या पुरावेळी मदतकार्यात सहभाग घेतला होता. तो अनुभव शेअर करताना वैभवनं सांगितलं की, केरळच्या महापुरात टाटा इन्स्टीट्यूटमधून काम केलं. मदतीसाठी बाहेरुन वस्तू आणि स्वयंसेवक यायच्या आधीच केरळ प्रशासनाची चांगली तयारी झालेली होती. नेमक्या गरजा ओळखलेल्या होत्या. केरळ प्रशासनाकडं मदतकार्यात सहभागी होण्याची इच्छा असलेल्या संस्थांची यादी होती. आलेलं सामान नक्की कुठं पाठवायचं, याबद्दल संस्था आणि स्वयंसेवकांना प्रशासनाकडून सूचना दिल्या जात होत्या. त्यानुसार, वैभवच्या टीमनं मदतीसाठी आलेल्या वस्तूंच्या वाटपामध्ये स्वयंसेवक म्हणून काम केलं. महाराष्ट्रात मात्र प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये तयारी आणि समन्वयाचा अभाव प्रकर्षानं जाणवला.
सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, भिलवडीजवळच्या माळवाडी गावात कुठलीच मदत पोहोचली नव्हती. त्यामुळं 'मैत्री'ची टीम, असेल त्या रस्त्यानं आणि मिळेल त्या वाहनानं माळवाडीला जाऊन पोहोचली. तन्मयनं नमूद केलं की, माळवाडी गावामध्ये त्याच दिवशी चोपडेवाडी, सुखवाडी, या शेजारच्या गावांमधून पूरग्रस्त आले होते. त्यांच्यासाठी माळवाडी ग्रामस्थांनी खाण्या-पिण्याची व्यवस्थित सोय केली होती. पण अचानक घर-गाव सोडून आल्यामुळं त्यांच्याकडं इतर कुठल्याही वस्तू नव्हत्या.
अंजली मेहंदळे म्हणाल्या की, सगळे पूरग्रस्त छावणीमध्ये आश्रयाला उतरले नव्हते. बऱ्याच लोकांनी आपापल्या नातेवाईकांकडं आसरा घेतला होता. स्थानिकांनी वाटेतल्या सगळ्या पतसंस्था, शाळा, वगैरे उघडून पूरग्रस्त लोकांची सोय केलेली दिसली. त्याचवेळी, छावणीच्या ठिकाणी समाजातील विविध गटांनुसार पूरग्रस्तांचे गट रहात असलेले दिसले. बायकांचे गटदेखील वेगळे रहात होते, असं अंजलीनं नमूद केलं.
त्या तुलनेत, सांगली शहरात मदतीची फारशी गरज दिसली नाही, असं निरीक्षण तन्मयनं नोंदवलं. एक तर, सांगली शहराच्या मिरज वगैरे बाजूला अजिबात पूर नव्हता. शहरातले एका बाजूचे रस्ते सुरु होते. बाहेरुन मदत येण्यासाठी इस्लामपूर मार्ग बंद असला, तरी कराड-तासगाव मार्ग सुरु होता. त्यामुळं मोठ्या प्रमाणावर मदत पोहोचत होती. त्या मानानं ग्रामीण भागात मदतीचे ट्रक कमी पोहोचत होते. चौथ्या दिवसापर्यंत सांगलीमध्ये खूप जास्त मदत पोहोचली होती. पूरग्रस्तांची नेमकी गरज काय आहे, हे न ओळखता बाहेरुन सामान पाठवलं जात होतं.
अशा परिस्थितीत, सांगलीचे अमित शिंदे आणि त्यांच्या टीमनं सांगलीमध्ये आसरा छावण्यांचं काम ताबडतोब सुरु केलं होतं. अमितनं सांगितलं की, कशा प्रकारची मदत अपेक्षित आहे याबद्दल पहिल्या दिवशी व्हॉट्सऐपवर एक मेसेज बनवून पाठवला होता, तो आजही फॉरवर्ड होतोय आणि रोज शेकडो फोन येतायत. शासनाचा इमर्जन्सी नंबर मात्र उपलब्ध नसल्याचं त्यानं नमूद केलं. प्रशासनाकडून धोक्याच्या नेमक्या सूचना मिळत नव्हत्या. त्यामुळं लोक २००५ सालच्या पुराशी तुलना करुन निर्धास्त राहिले. त्यावेळी एवढं पाणी आलं नव्हतं, म्हणून आताही येणार नाही, अशा गैरसमजात लोक राहिल्यानं जास्त नुकसान झाल्याचं आणि रेस्क्यु टीमवरदेखील जास्त ताण आल्याचं अमितचं मत होतं.
तन्मयच्या मते, धोक्याच्या सूचना अधिकृत यंत्रणेकडून नियमित वेळाने मिळत राहणं आवश्यक होतं. त्यामध्ये नक्की किती पाऊस पडणार, पाण्याची पातळी किती वाढणार, याचे तपशील अपेक्षित होते. त्याऐवजी सोशल मिडीयावर, पूरग्रस्त गावातल्या लोकांनी स्वतःच पाठवलेले फोटो आणि व्हिडीओ पुन्हा-पुन्हा फॉरवर्ड होत राहिले, ज्यामुळं बाहेरच्या लोकांना परिस्थितीची नक्की कल्पना करणं अवघड गेलं. माळवाडीतल्या एका तरुणानं पूर परिस्थितीचा व्हिडीओ टिकटॉकवर अपलोड केला होता. तो बघून कुणीतरी कुठून तरी एक टेम्पो भरुन सामान गावात पाठवलं होतं. असे अनियोजित अनियंत्रित प्रकार घडताना दिसत होते.
वैभवच्या अनुभवानुसार, पूर आला की नदीच्या प्रवाह मार्गातली कोणती गावं पाण्याखाली जाणार, हे आधीच ओळखता येतं. केरळच्या भौगोलिक रचनेचा अनुभव नसूनही, गुगल मॅपचा अभ्यास करुन त्यांच्या टीमला मागच्या वर्षी संभाव्य पूरग्रस्त गावं ओळखता आली होती. सांगली-कोल्हापूरच्या पुरात मात्र अशा यंत्रणेचा अभाव ठळकपणे जाणवला. 'राहत टीम'चे (सावित्री जोतीराव समाजकार्य महाविद्यालय, यवतमाळ) राजू केंद्रे, ऋषी आंधळकर यांनी सांगलीत जाऊन, नक्की काय मदत लागणार याचा अंदाज घेतला. गावातल्या लोकांशी बोलून मदतीची गरज ठरवली. त्यानुसार नवीन कपडे, भांडी, शालेय साहित्य गोळा करायला सुरुवात केली.
जागृती ग्रुपची मनीषा म्हणाली की, सोशल मिडीयावरुन केलेल्या आवाहनाला पुणेकरांनी प्रचंड प्रतिसाद दिला. फर्ग्युसन कॉलेज रोडवर मदतीचं सामान गोळा करण्यात आलं. त्यांनी स्वयंसेवकांच्या चार टीम बनवल्या - त्यापैकी एक मेडीकल टीम होती, तर बाकीच्या तीन टीम आलेल्या सामानाचं वर्गीकरण करुन कीट बनवायचं काम करत होत्या. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड साहेबांनी या कामासाठी पुण्यातलं 'साखर संकुल' वापरायची परवानगी दिली. आतापर्यंत सुमारे २५,००० किट तयार केले आणि जवळपास २२ ट्रक मदत पाठवली, असं मनीषानं सांगितलं.
आपत्तीनंतर पहिल्या २४ तासात लोकांना अगदी बेसिक गोष्टींची गरज असते. त्यानंतर सुटका (रेस्क्यू), दिलासा (रिलीफ), आणि तत्कालिक व दीर्घकालीन पुनर्वसन (रिहॅबिलिटेशन) या टप्प्यांमध्ये, लागणाऱ्या मदतीचं स्वरुप बदलत जातं. बदलत्या गरजेनुसार मदत पाठवली नाही, तर अतिरिक्त आणि अनावश्यक मदतीचं रुपांतर कचऱ्यात होतं, असं मत विनीता ताटके यांनी नोंदवलं. याबाबतीत स्थानिक प्रशासनाकडून समन्वय साधला गेला, तर जास्त परिणामकारक आणि उपयुक्त मदतकार्य करता येतं, असा केरळच्या पुरावेळचा अनुभवही त्यांनी सांगितला. आपत्ती ओढवल्यापासून कितव्या दिवशी मदत पोहोचणार, यानुसार 'मैत्री'नं लोकांकडून मागवलेल्या वस्तू वेगवेगळ्या होत्या. उदाहरणार्थ, सुरुवातीला धान्य आणि जीवनावश्यक वस्तू, चटया, ब्लँकेट, वगैरे, त्यानंतर कपडे, शैक्षणिक साहित्य, असे बदल करण्यात आले. परंतु, अगदी सुरुवातीला चटया आणि ब्लँकेट मागवल्या असल्या तरी, खूप लोकांकडून जुने कपडेच जास्त संख्येनं आले, असंही त्यांना दिसून आलं.
प्रत्यक्ष पूरग्रस्त गावात जाऊन पहिल्या टीमनं पाहणी केली होती. त्यांच्या फीडबॅकनुसार, कुठल्या वस्तू मागवायच्या हे ठरवल्याचं लीनता वैद्य यांनी सांगितलं. चटया, पांघरुणं, लहान मुलांचे कपडे, मास्क, अशा वस्तूंची मागणी केली. लोकांकडून या वस्तू घेतानाच बघून घेतल्या आणि वस्तूंची विभागणी सुरुवातीलाच केली. याआधीच्या मदतकार्यांच्या अनुभवांवरुन ही सुधारणा केल्याचं लीनता म्हणाल्या. देणगी स्वरुपात मिळालेल्या गोण्यांमध्ये-पोत्यांमध्ये, सुरुवातीलाच वर्गीकरण करुन सामान भरुन ठेवलं होतं. एवढी तयारी असल्यामुळं, पूरग्रस्त भागातून मागणी आल्या-आल्या लगेच मदत पाठवता आली. ट्रकमध्ये लोडींग करताना सुरुवातीला हलकं सामान भरलं, नंतर जड सामान भरलं. यामुळं सामान व्यवस्थित पोहोचलं आणि उतरवताना सोयीचं गेलं. मागच्या अनुभवांनुसार लोकांना मदतकार्याबद्दल व्यवस्थित निरोप गेले होते, त्यामुळं यावेळी बऱ्याच लोकांनी आधी फोन करुन, 'काय सामान पाहिजे' असं विचारुन घेतलं आणि त्यानुसार वस्तू पाठवल्या, काही वस्तू विकतदेखील आणून दिल्या, असं लीनता वैद्य यांनी आवर्जून सांगितलं.
संतोषनं सांगितलं की, सुरुवातीला माळवाडीसाठीच मदतीचं सामान घेऊन ट्रक मागवले होते, पण नेमकी आदल्या दिवशी गावात आलेल्या सामानाची चोरी झाली. शिवाय स्थानिक ग्रामसेविकांवर गावातल्या लोकांचाच विश्वास नव्हता. सामान ठेवायला दुसरी जागा मिळाली, पण त्याच्या कुलुपाच्या किल्ल्या चक्क सहा लोकांकडं असल्याचं समजलं. पुण्यातून लोकांनी विश्वासानं पाठवलेल्या सामानाची चोरी किंवा गैरवापर होऊ नये, असं टीमला वाटत होतं. त्यामुळं पुण्याहून निघालेले मदतीच्या सामानाचे ट्रक वाटेत थांबवले आणि पलूसकडं वळवले.
मदतीचं सामान घेऊन ट्रकसोबत गेलेल्या प्रविण यांनी पलुसच्या डॉ. पवार यांच्या कामाचा विशेष उल्लेख केला. ते म्हणाले की, पलूसमध्ये जवळपास १२ टन सामान उतरवण्यात आलं. तिथून किट तयार करुन मग गावांमध्ये वाटप करायला नेले. या सगळ्या कामात डॉ. पवार यांचं मोठं योगदान होतं. महाराष्ट्रातल्या विविध भागांतून आलेल्या स्वयंसेवकांच्या जेवणाची सोयदेखील डॉ. पवार यांच्याकडंच केली होती. पुण्यातून मदतीचं सामान घेऊन जाण्यासाठी ट्रक भाड्यानं घेतले होते. ट्रकचे चालक फक्त सांगितलेल्या ठिकाणी ट्रक घेऊन गेले. स्वयंसेवकांनी साखळी करुन १२ टन सामान उतरवल्याचंही प्रविणनी सांगितलं.
तन्मयनं सांगितलं की, पूरग्रस्त भागातली परिस्थिती दर दोन तासांनी बदलत होती. सोशल मिडीयावरुन इतक्या लोकांपर्यंत आवाहन पोहोचलं होतं की, कुठून कधी कसली मदत येईल तेसुद्धा सांगता येत नव्हतं. त्यामुळं छावण्यांमधल्या आणि गावातल्या परिस्थितीचा सतत आढावा घेऊन वाटपाचं नियोजन करावं लागत होतं. जिल्हा पातळीवर समन्वय नसल्यानं काही गावांमध्ये खूप जास्त, तर काही ठिकाणी अगदीच नगण्य प्रमाणात मदत पोहोचत होती.
या संदर्भात, 'राहत टीम' (सावित्री जोतीराव समाजकार्य महाविद्यालय, यवतमाळ) तर्फे सामानाच्या २२ ट्रकचं व्यवस्थापन केल्याचा अनुभव वैभवनं शेअर केला. जवळपास १४० स्वयंसेवक क्रीडा संकुलात साठा, वर्गीकरण आणि वाटपाचं काम करत होते.
स्थानिक लोकांच्या सहभागाचं महत्त्व सांगताना, वैभवनं इस्लामपूर जवळच्या नवेखेड गावाचं उदाहरण दिलं. पुराचं पाणी वाढू लागल्यावर स्थानिक तरुणांनी, घरात अडकलेल्या लोकांच्या सुटकेसाठी खूप काम केलं. गावातल्या लोकांची गरज लक्षात घेऊन, त्यांनी बाहेरुन आलेल्या मदतीपैकी फक्त दोनच ट्रकमधून सामान उतरवून घेतलं, आणि बाकीचे ट्रक पुढच्या गरजू गावांकडं पाठवून दिले.
वैभवचं म्हणणं होतं की, मदतीचे बरेचसे ट्रक मुख्य रस्त्यांनीच आले आणि गेले. आतल्या गावांपर्यंत मदत गरजेपेक्षा कमी प्रमाणात पोहोचली. तसंच, मदत म्हणून धान्य मिळालं, पण गिरण्या बंद असल्यानं त्याचा उपयोग झाला नाही. पूरग्रस्त गावांमध्ये आणि छावणीच्या ठिकाणी जेवण बनवण्यासाठी सिलिंडरची गरज होती, पण सगळ्याच गावांमध्ये गॅस सिलिंडरचा तुटवडा होता. याबाबतीत थोडं नियोजन करायला पाहिजे होतं, असं वैभवला वाटतं.
आपत्तीनंतर तातडीनं वीज, गिरणी, वगैरे गोष्टी उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळं धान्यस्वरुपात मदत करण्याऐवजी, मोठ्या प्रमाणावर फूड कॅम्पमध्ये जेवण बनवून तयार अन्नाचं वाटप करायची गरज आहे, असं राजेशनाही वाटतं.
राजेश आणि त्यांची टीम नृसिंहवाडीजवळ कुरुंदवाडच्या सैनिक शाळेत शिकलगार वस्ती कॅम्पवर काम करत होती. इथं बिस्कीटांचा खूप जास्त पुरवठा झाला होता, त्या मानानं धान्य कमी पोहोचलं होतं, असं राजेशना दिसून आलं. आलेल्या मदतीचं खरोखर गरजू लोकांमध्ये समान वाटप करणं हे खूप मोठं आव्हान होतं, असं ते म्हणाले. या ठिकाणी, एका खोलीत ७-८ पूरग्रस्त कुटुंबं, अशी एकूण १४० कुटुंबं आश्रयाला राहिली होती. या कुटुंबांमधल्या जवळपास ४७० लोकांचा डेटा राजेशच्या टीमनं नोंदवून घेतला. ज्या शाळेत ही छावणी लावली होती, तिथले कागद वापरुन कुपन बनवले आणि प्रत्येक कुटुंबाला दिले. मग एका वेळी एकाच खोलीतल्या कुटुंबांना स्वतंत्रपणे बोलवून मदतीचं वाटप केलं. यामुळं गडबड-गोंधळ न होता, सगळ्यांना गरजेनुसार वस्तू देता आल्या.
मदत साहित्याच्या वाटपाचं एवढं नियोजन करुनही, या छावणीच्या ठिकाणी गोंधळ कसा उडाला, याबद्दलचा अनुभव राजेशनं सांगितला. मराठी नाट्य परिषदेकडून मदतीच्या सामानाचे तीन ट्रक कोल्हापूरला पाठवण्यात आले होते. त्यापैकी एका ट्रकमधलं सामान खिद्रापूरला लोकांनी काढून घेतल्याचं समजलं. दुसरा ट्रक कुरुंदवाडला आला होता, आणि तिसरा ट्रक नरसोबावाडीलाच थांबून राहिला होता. कुरुंदवाडाला आलेल्या ट्रकमध्ये फक्त ६७ किट्स होते, आणि मदत घ्यायला आलेल्या लोकांची संख्या खूप जास्त होती. ट्रकमधले किट घेण्यासाठी लोकांमध्ये मारामारी झाली. मग राजेश आणि टीमनं त्यांना वाटपासाठी मदत करायचं ठरवलं. कॅम्पमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना आधीच मदत मिळाली होती, त्यामुळं त्यांना वगळून बाकीच्या कुटुंबांना हे किट द्यायचं ठरलं. प्रत्येक कुटुंबातल्या फक्त बायकांनाच रांगेत थांबायला सांगितलं, ज्यामुळं गर्दी निम्म्यानं कमी झाली. तरीसुद्धा जवळपास १०० बायका रांगेत थांबल्या होत्या.
नरसोबावाडीला थांबलेल्या ट्रकमध्ये अजून किट होते, पण खिद्रापूर आणि कुरुंदवाडच्या अनुभवामुळं त्यांचं पुढं यायचं धाडस होत नव्हतं. मग राजेश आणि टीमनं कुरुंदवाडमधून एक छोटा हत्ती (टेम्पो) ठरवून, ट्रक थांबलेल्या ठिकाणी पाठवला. मोठ्या ट्रकमधून छोट्या टेम्पोमध्ये सामान हलवलं आणि कॅम्पमध्ये आणलं. त्यांचे किट तयार होतेच. शिवप्रतिष्ठान, नाट्य परिषद, मैत्री, आणि इतरांकडून आलेल्या सामानाचं अनलोडींग आणि सॉर्टींग त्यांनी केलं. पूरग्रस्तांकडून रेशनकार्ड मागवून घेतले आणि त्यावर सामान मिळेल तसं मार्किंग केलं. हे सर्व नियोजन बघितल्यावर, 'ट्रकमधून उघड्यावर सामान वाटणं चुकीचं आहे', अशी प्रतिक्रिया कॅम्प लावलेल्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी दिली.
मदतीच्या सामानाचे किट बनवूनच पाठवले तर वाटप करणं सोयीचं जातं, असं राजेशना वाटतं. धान्याच्या कट्ट्यातून (पोत्यातून) किलो-किलो धान्य मोजून त्याचं वाटप करणं शक्य होत नाही. तसंच, किट बनवताना ज्यांनी धान्याच्या पिशव्यांना भोकं पाडली नव्हती, त्यात हवा भरुन प्रवासात पॅक फुटले होते, असंही राजेशना दिसून आलं. किट पॅकिंग करताना या गोष्टींची काळजी घ्यायला हवी होती. त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे, पूरग्रस्त गावातल्या गिरण्या बंद असल्यानं लोकांना गहू नको होते, पिठाची गरज होती. हा निरोप मदत पाठवणाऱ्यांपर्यंत तातडीनं पोहोचवण्याची गरज होती, असंही राजेशनी सांगितलं.
सांगलीमध्ये अमित शिंदे यांच्या टीमनं १८ ठिकाणच्या कॅम्पमध्ये सुमारे ३,५०० पूरग्रस्तांच्या तात्पुरत्या निवाऱ्याची आणि खाण्या-पिण्याची सोय केली. सोशल मिडीयावरच्या आवाहनांना प्रतिसाद देत बाहेरच्या लोकांनी पाठवलेल्या मदतीचं व्यवस्थापन करणं, हेदेखील एक मोठं आव्हान त्यांच्यासमोर होतं. सुरुवातीला खूप जास्त अन्नपदार्थ पाठवले जात होते. उरलेलं अन्न टाकून द्यायला लागलं. म्हणून अन्न पाठवू नका, असं आवाहन केलं. आता कॅम्प बंद झालेत आणि लोक पुन्हा आपल्या घरी परत जातायत. पण घरात लगेच अन्न शिजवता येईल अशी परिस्थिती नाही. आता अन्नाची खरी गरज आहे, पण आता कुणीच अन्न पाठवत नाहीये. नक्की केव्हा कुठल्या प्रकारची मदत पाठवायची, याचा समन्वय फार महत्त्वाचा आहे, असं अमितचं मत आहे. आता पुनर्वसनाच्या कामासाठी देखील मदतीची गरज आहे; पण मदतीचा ओघ कमी होताना दिसतोय, असंही निरीक्षण मांडलं.
अंजली मेहंदळे म्हणाल्या की, चोपडेवाडीमध्ये कॅम्पमधून परत घरी गेल्यावर पहिली गरज स्वच्छतेची होती. बरेच दिवस घर पाण्याखाली राहिलं होतं, सामान कुजलं होतं, जनावरं मेली होती, काही आजारी पडली होती. मदतकार्यामध्ये लोकांच्या आरोग्याची काळजी घ्यायला मेडीकल टीम होत्या, पण जनावरांचे डॉक्टर्स फारसे दिसले नाहीत, असंही त्यांनी नमूद केलं.
सुनीलच्या अनुभवानुसार, पलूस भागात भारती विद्यापीठ आणि विश्वजीत कदमांच्या टीमनं उत्तम नियोजन आणि मदतकार्य केलं. पुरात अडकलेल्या लोकांच्या सुटकेसाठी आणि तात्पुरत्या निवाऱ्यासाठी तातडीनं सोय केली जात होती. पण आता पुनर्वसनाचं काम प्रचंड अवघड आहे, असं सुनीलना वाटतं. प्रत्यक्ष नुकसान झालेले पूरग्रस्त तर आहेतच, पण अप्रत्यक्ष पूरग्रस्तांची संख्यादेखील खूप आहे. आणि त्यांचं नुकसान ओळखणंदेखील कठीण आहे. अल्पभूधारक शेतकरी आणि भूमीहीन शेतमजुरांसाठी तातडीनं मदत उपलब्ध करुन द्यायची गरज आहे. त्यांच्यासाठी रोजगाराचे पर्याय लवकर उभे करणंही महत्त्वाचं आहे.
पुन्हा अशी आपत्ती आल्यास उपाययोजना म्हणून गावांच्या विस्थापनाचा पर्याय सुचवला जातो, पण लोक सहजासहजी मूळ गाव सोडून जायला तयार होणार नाहीत. त्यामागची भावनिक कारणंदेखील लक्षात घ्यायची गरज आहे, असं सुनीलना वाटतं.
तन्मयनं नोंदवलेलं निरीक्षण असं होतं की, पूर परिस्थितीचा नेमका अंदाज न आल्यानं, काही गावांमधले लोक स्वतःहून पुराच्या पाण्यात थांबले-अडकले होते. सुटकेसाठी आलेली एनडीआरएफ टीम लोकांची समजूत काढून त्यांना बोटींमध्ये बसवून बाहेर काढत होती. यामध्ये एनडीआरएफ टीमचा खूप वेळ वाया जात होता आणि आधीच कमी संख्या असलेल्या बोटीदेखील एकाच गावात अडकून पडत होत्या. बोटींची उपलब्धता आणि वापर याबाबत जिल्हापातळीवर प्रशासनाचा एनडीआरएफशी समन्वय नव्हता किंवा योग्य प्रकारे त्यांना सूचना मिळत नव्हत्या.
याच संदर्भात वैभवचा अनुभव असा होता की, आपत्ती व्यवस्थापनाच्या बाबतीत शासकीय अधिकाऱ्यांचं सेन्सिटायजेशन झालेलं दिसत नाही. कोल्हापूर डिझास्टर मॅनेजमेंट ग्रुप हा बिल्डर लोकांचा ग्रुप असून, त्यांच्याकडं मदतकार्यासाठी लागणारे गम बूट, मास्क वगैरे सामान प्रचंड प्रमाणात उपलब्ध होतं. पण विशिष्ट सोसायटी आणि वस्तीतच हे काम करायचं, असा त्यांचा हट्ट होता. इतर ठिकाणी कामाची गरज जास्त असेल तर शासनानं समन्वय साधून, मदतकार्याची साधनं स्वयंसेवकांना किंवा संस्थांना उपलब्ध करुन द्यायची गरज होती. पण याबाबतीत शासनाकडं पाठपुरावा करुनसुद्धा त्यांनी योग्य प्रतिसाद दिला नाही, याचं वाईट वाटत असल्याचं वैभवनं सांगितलं.
एका शाळेत स्वयंसेवक म्हणून स्वच्छतेचं काम करत असताना, तिथल्या मुख्याध्यापिका स्वयंसेवकांनाच आदेश देऊन काम करुन घेत असल्याचा अनुभव वैभवला आला. तर दुसरीकडं, पूरग्रस्तांच्या मदतीला धावून आलेल्या स्वयंसेवकांचं, त्याही परिस्थितीत स्थानिक लोकांनी आदरातिथ्य केल्याचा अनुभव संतोषनी सांगितला.
शासनाकडून मिळणारी मदत सुरुवातीला संथ आणि अपुरी होती; पण ब्रह्मनाळमध्ये बोट उलटल्याच्या प्रसंगाची बातमी पसरल्यानंतर मदतीचा वेग वाढल्याचं निरीक्षण संतोषनी नोंदवलं.
कुरुंदवाडच्या मोमीन मोहल्ला, शिकलगार वस्ती या भागात काम करताना राजेश आणि टीमला मास्कचा खूपच तुटवडा जाणवला. तसंच, मातीच्या घरांच्या संरक्षणासाठी लागणाऱ्या ताडपत्री आणि प्लास्टीक शीट यांचीसुद्धा कमतरता जाणवत होती.
पुराचं पाणी ओसरू लागल्यानंतर, रस्त्यांवर चिखल आणि कचरा साचला होता, असं राजेशनी सांगितलं. ड्रेनेज तुंबले होते आणि दुर्गंधी पसरली होती. कचरा आणि चिखल उचलण्यासाठी जेसीबीचा वापर करत होते. पण छोट्या-छोट्या गल्ल्यांमध्ये जेसीबी जाऊ शकत नव्हता. मग लोक या गल्ल्यांमधला कचरा मुख्य रस्त्यावर आणून टाकत होते आणि नगरपालिकेची गाडी तिथून तो उचलून घेऊन जात होती. काही ठिकाणी डिझेल टाकून कचरा जाळायचे प्रकार सुरु होते. त्यामुळं आणखी दुर्घटना घडण्याची शक्यता निर्माण झाली. याबाबत लोकांमध्ये जागृती करायची गरज राजेशना वाटते.
आपत्ती घडून गेल्यानंतर आपत्तीच्या ठिकाणी निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचं व्यवस्थापन हे 'सेकंड डिझास्टर' असतं, असं वैभवचं म्हणणं होतं.
पुराच्या पाण्यामुळं घरातल्या फर्निचरपासून अनेक वस्तू टाकाऊ झालेल्या आहेत. असा कचरा वर्गीकरण न करता शहराबाहेर फेकून दिला जातो. हा कचऱ्याचा पूर आहे, याचं व्यवस्थापन कसं करावं, असा प्रश्न विनीतानं उपस्थित केला.
पूरग्रस्तांना मदतीच्या भावनेनं अनेक लोकांनी अनेक प्रकारच्या वस्तू पाठवल्या आहेत. पण त्यामुळं नवीनच प्रश्न निर्माण झाल्याचं अमितनं सांगितलं. उदाहरणार्थ, काही लोकांनी मदत म्हणून आपल्या घरातले जुने कपडे पाठवले आहेत. पूरग्रस्त गावांमध्ये आणि शहरामध्ये या कपड्यांमुळं अडगळ निर्माण झाली आहे. तसंच, मोठ्या प्रमाणावर बाहेरुन धान्य व किराणा मालाचा पुरवठा झाला आहे. पुढचे काही महिने पूरग्रस्तांना या वस्तू विकत घ्याव्या लागणार नाहीत. पण आधीच पुरामुळं नुकसानीत आलेल्या सांगलीतल्या किरकोळ धान्य आणि किराणा माल विक्रेत्यांच्या उत्पन्नावर याचा मोठा विपरित परिणाम होणार आहे, असं अमितला वाटतं.
एका गावातल्या पोल्ट्रीमध्ये पुराचं पाणी शिरल्यानं सगळ्या कोंबड्या मेल्या, आणि दुर्गंधी पसरुन शेजारच्या गावातले लोक आजारी पडले आहेत. हे अप्रत्यक्ष पूरग्रस्त म्हणावे लागतील, असं वैभवला वाटतं. शिवाय, नुकसान भरपाईची वेळ येईल तेव्हा स्थलांतरित मजूर, पारधी वस्ती, झोपडपट्टी, वीटभट्टी, अशा ठिकाणी विशेष लक्ष द्यायची गरज आहे, असंही मत व्यक्त केलं. या लोकांना कसलीही मदत मिळाली नाही, त्यांच्याकडं कागदपत्रं नाहीत, ते स्थानिक रहिवासी नाहीत, त्यांच्या नुकसानीचा पंचनामा नाही, की शासनाकडे त्यांचा कसलाही डेटादेखील नाही.
तात्पुरत्या आसऱ्यासाठी उभारलेल्या छावण्यांमधून लोक आता आपापल्या घरी परत जात आहेत. आता त्यांची घरं पुन्हा उभी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मदतीची गरज असल्याचं अमितनं आवर्जून सांगितलं.
सोशल मिडीयावर लोकांनी स्वतःच बनवून फॉरवर्ड केलेले खूप मेसेज फिरत राहतात. पण प्रशासनाकडून अधिकृत मेसेज प्रसारित केले जावेत, अशी अपेक्षा अमितनं व्यक्त केली. उदाहरणार्थ, कोणत्या आपत्तीमध्ये कोणते रोग होऊ शकतात, याबद्दल माहिती मिळाली तर, पूरग्रस्त आणि मदतकार्य करणाऱ्यांना योग्य ती खबरदारी घेता येईल.
पुरासारखी आपत्ती घडून गेल्यावर, बाहेरच्या उत्साही आणि उत्सुक लोकांनी 'डिझास्टर टुरिझम' टाळलं पाहिजे, असं तन्मयला वाटतं. पूरग्रस्त परिसराचे आणि लोकांचे फोटो काढून फॉरवर्ड करणं, तसंच स्वतः शहानिशा न करता, येईल तो मेसेज सोशल मिडीयावर फॉरवर्ड करत राहणं, या सगळ्यामध्ये संयम राखला पाहिजे, असं मत तन्मयनं व्यक्त केलं.
यावर उपाय म्हणून, सोशल मिडीयावर आपत्तीबद्दल किंवा मदतीसाठी आवाहन करणारा मेसेज पाठवताना त्यामध्ये तारीख टाकावी, तसंच ही मदत जास्तीत जास्त कधीपर्यंत अपेक्षित आहे हेसुद्धा लिहावं, अशी सूचना अनिकेतनं केली. जेणेकरुन अनिश्चित काळासाठी असे मेसेज फिरत राहणार नाहीत.
मदतीचा पुरवठा होत असताना, पूरग्रस्त भागाचं सातत्यपूर्ण विश्लेषण आवश्यक असल्याचं अनिकेतनं नमूद केलं. उदाहरणार्थ, शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचे टँकर बाहेरुन पाठवले जात असताना, प्रत्यक्ष पूरग्रस्त भागातले लोक मात्र हापशातून मिळणारं दूषित पाणी पिण्यासाठी वापरत होते. त्यांच्यापर्यंत तातडीनं पाणी शुद्ध करणारं मेडीक्लोर पोहोचवण्याची गरज होती.
याशिवाय, पूरग्रस्त भागात घरानुसार डेटा कलेक्शन करणं आणि त्याचं अनॅलिसिस करणं, हे पुनर्वसनाच्या दृष्टीनं खूपच महत्त्वाचं आहे असं अनिकेतला वाटतं. कायमस्वरुपी पुनर्वसन होईपर्यंतच्या काळात तात्पुरता निवारा उपलब्ध करणं, गरजेच्या वस्तू पोहोचवणं आवश्यक आहे. या सर्व कामात डॉक्टर स्वयंसेवकांची खूप गरज जाणवत असल्याचंही अनिकेतनं नमूद केलं.
कॅम्पमधल्या आणि कॅम्पमधून पुन्हा आपल्या घरी जात असलेल्या लोकांचं समुपदेशन करणंही महत्त्वाचं आहे, असं वैभवला वाटतं. आपल्या घरांचं, वस्तूंचं, जनावरांचं, आणि माणसांचं नुकसान सहन करायला त्यांना मानसिक आधाराची गरज पडणार आहे.
कुठल्याही आपत्तीच्या वेळी, 'मला मदत करायची आहे', या भावनेपेक्षा 'समोरच्याला काय गरज आहे', हे समजून घेणं जास्त महत्त्वाचं आहे असं राजेशला वाटतं. तरच योग्य वेळी योग्य मदत मिळणं शक्य होऊ शकेल.
संतोषच्या मते, आपत्ती व्यवस्थापनाचं काम करु इच्छिणाऱ्या संस्थांचं शासनानं प्रशिक्षण करावं, नियमित काळानं त्यांची तयारी तपासण्यासाठी मॉक ड्रील घ्यावं. आपत्तीच्या वेळी फक्त प्रशिक्षित संस्थाच त्या ठिकाणी काम करतील, याची शासनानं जबाबदारी घ्यावी. बाकीच्या व्यक्ती आणि संस्थांनी या प्रशिक्षित संस्थांच्या कामात सहभाग घ्यावा, जेणेकरुन जिल्हापातळीवर मदतीचं नियोजन आणि व्यवस्थापन करता येईल. आपत्तीच्या वेळी काम करणाऱ्या संस्थांनी आपली एक टीम आपत्तीच्या जागेवर थांबवावी, तर दुसऱ्या टीमनं समन्वयाचं काम करावं, असंही संतोषनं सुचवलं.
एकूणच आपत्ती प्रसंगाला सामोरं जाण्यासाठी आपली खूपच कमी तयारी असल्याचं मत विनीतानं व्यक्त केलं. अशा प्रसंगी, समन्वय कसा साधायचा, आपत्ती काळात कुणाकडं कुठली जबाबदारी असते, याबाबत कुणाशी संपर्क साधायचा, या गोष्टींचा सगळ्यांनीच विचार करायची गरज आहे, असं विनीताला वाटतं.
आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत प्रशिक्षण, आणि संस्था व शासन यांच्यात समन्वयाची गरज असल्याचं मत सर्वच सहभागी कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केलं.
२१/०८/२०१९ पुणे
- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६
देणाऱ्याचे हात हजारो...
