संवादाची सोपी भाषा…
मुलांच्या शिक्षणामध्ये त्यांच्या पालकांचा सहभाग घेण्यासाठी 'शाळा व्यवस्थापन समिती' हा प्रकार अस्तित्वात आला. समितीचे सदस्य होणाऱ्या पालकांना शाळेसंदर्भात काही अधिकार आणि जबाबदाऱ्या दिल्या गेल्या. पण गंमत म्हणजे, पालकांनाच या प्रकाराची माहिती नीटशी कळालेली नसते, मग ते अधिकार वापरणार कसे आणि जबाबदारी पार पाडणार कशी?
पालकांना या समितीची रचना, कार्ये, महत्त्व समजावून सांगण्यासाठी शाळा पातळीवर त्यांच्याशी संवाद साधणं गरजेचं आहे. शासनाकडून, शाळेकडून, काही संस्थांकडून हे काम गेल्या दहा वर्षांपासून वेगवेगळ्या पातळ्यांवर सुरु आहे. पण महाराष्ट्र राज्याचा आणि त्यातल्या शाळांचा आवाका लक्षात घेतला तर हे काम किती अवघड आहे याची कल्पना येईल.
गडचिरोली जिल्ह्यातल्या घाटी, रांगी, मार्कंडादेव, अशा काही आश्रमशाळांमध्ये गेलो होतो. आश्रमशाळेमध्ये आजूबाजूच्या परिसरातली मुलं-मुली शिकण्यासाठी राहतात, त्यांच्या पालकांशी 'शाळा व्यवस्थापन समिती'बद्दल चर्चा करायची होती. ही चर्चा आधारलेली होती महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागानं १४ डिसेंबर २०१८ तारखेला काढलेल्या शासन निर्णयावर.
शासन निर्णय नावाच्या डॉक्युमेंटला मराठीत जी.आर. असं म्हणतात. तर या जी.आर.च्या प्रथम पृष्ठावरील प्रथम परिच्छेदातील (म्हणजे पहिल्या पानावरच्या पहिल्या पॅराग्राफमधली) काही शब्द/वाक्यरचना उदाहरणादाखल अशी आहे -
व्यवस्थापनासाठी अत्यावश्यक, वरिष्ठ
पातळीवरून मंजुरी, विलंबित निर्णयांचा विपरित परिणाम, सर्वसमावेशक शासन निर्णय निर्गमित करण्याचे प्रस्तावित, वगैरे वगैरे...
तर शाळा व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांशी, म्हणजे पालकांशी चर्चा करण्याआधी एक महत्त्वाचं काम करायला लागणार होतं, ते म्हणजे हा जी.आर. मराठीत ट्रान्सलेट करणं. सोप्या, सुटसुटीत, आणि लक्षात राहील अशा पद्धतीनं अधिकृत माहिती कशी सांगता येईल असा विचार करत होतो. शेकडो वर्षांपूर्वी समाज साक्षर नसताना, संपर्काची माध्यमं उपलब्ध नसताना, सगळ्या लोकांपर्यंत महत्त्वाचे विचार कसे पोहोचवले जात होते, हे आठवलं आणि तीच पद्धत पुन्हा वापरायचा मोह झाला.
शासकीय आश्रमशाळा
'शाळा व्यवस्थापन समिती' रचना
समिती करावी स्थापन। शाळेचे करण्या व्यवस्थापन।
पालक शिक्षक मिळून। चालवावी शाळा॥
शासनाचा असावा सहभाग। निधी पुरवावा आवश्यक।
मार्गदर्शक नि प्रशिक्षक। रहावी भूमिका॥
पालकांची समिती प्रथम। शिकवून करावी सक्षम।
मुलांसाठी सर्वोत्तम। निर्णय घ्यावा॥
मुलांच्या हिताची खातरी। पालक समितीची जबाबदारी।
त्यासाठी नसावी जरुरी। शासन मंजुरी॥
निर्णयांच्या ठेवी नोंदी। जमाखर्च हिशेब मांडी।
मुख्याध्यापकांची मोठी। जबाबदारी॥
निधी जमा होई। समितीच्या बँक खाती।
खर्च झाला पुन्हा येई। निरंतर॥
मूल ज्याचे शाळेत। तोच होई अध्यक्ष।
आमदार नि खासदार। मागे राही॥
मुख्याध्यापक अधीक्षक। सचिव आणि सहसचिव।
बैठक चर्चा निर्णयांची। व्यवस्था करिती।
विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी। मुलांचे हे प्रतिनिधी।
समस्या नि सूचना मांडती। ठामपणे॥
एक सदस्य स्थानिक। शोधावा तो जाणकार।
यंत्रणा योजना प्रक्रियांवर। भाष्य करी॥
एकूण सदस्य अठरा-वीस। पैकी बारा पालक।
सहा तरी किमान। महिला असाव्या॥
समितीची करावी रचना। दोन वर्षांनी पुन्हा पुन्हा।
नवनवीन पालकांना। संधी मिळावी॥
अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष। दोघांचेही शिक्षण।
लेखन आणि वाचन। आवश्यक॥
समितीचे जे जे सदस्य। ओळख त्यांची विशेष।
सर्वांना मिळावे अवश्य। ओळखपत्र॥
गडचिरोली जिल्ह्यातल्या रामगड, येंगलखेडा, सोनसरी, कोरची, कारवाफा, येरमागड, सोडे, भाकरोंडी, कुरंडीमाल, पोटेगाव, अशा दुर्गम गावांमधून आलेल्या पालकांशी या पद्धतीनं संवाद साधता आला. यातून मिळालेल्या माहितीचा प्रत्यक्ष किती उपयोग केला जातोय, हे स्थानिक संस्था अपेक्षा सोसायटी आणि संबंधित आश्रमशाळांचे मुख्याध्यापकच सांगू शकतील. पण जी.आर.मधून शासनाला नक्की काय सांगायचंय हे आम्हाला समजलं, असं पालकांना तरी वाटत होतं.
तुम्हाला काय वाटतंय?
- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६
(संदर्भः महाराष्ट्र शासन आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय दि. १४ डिसेंबर २०१८)
No comments:
Post a Comment