ऐसी अक्षरे

:- कथा
:- कविता
:- लेख
:- अनुवाद
:- हिंदी
:- English
:- संग्रह
:- इतर

मंदार शिंदे
Mandar Shinde

Saturday, July 22, 2017

विकासाच्या दिशेनं जाताना…


भारतातनं अमेरिकेत नोकरीसाठी खूपजण जातात. त्यांचा तिथला पगार ते डॉलरमधे सांगतात. तो आकडा ऐकून भारतातली माणसं हमखास मनातल्या मनात पटकन साठानं गुणाकार करतात. रुपयांमधे तो आकडा केवढाऽऽ मोठ्ठा वाटतो. मग पुढच्या सगळ्या चर्चा आणि विचार ‘त्या’ मोठ्ठ्या आकड्याभोवतीच पिंगा घालत राहतात.

प्रत्यक्षात ज्या-त्या चलनाची (डॉलर किंवा युरो किंवा रुपयाची) आपली-आपली एक खरेदीची ताकद असते – पॉवर ऑफ पर्चेसिंग. इथं नुसतं ‘चलनाची ताकद’ म्हणून भागणार नाही. ते चलन कुठं वापरलं जातं, त्यानुसारसुद्धा त्याची ताकद बदलत जाते. उदाहरणार्थ, भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं पाचशे रुपयांची नोट छापून चलनात आणली. ह्या पाचशे रुपयांत मी काय-काय खरेदी करु शकतो हे ब-यापैकी मी कुठं राहतो त्यावर अवलंबून असतं. (‘ब-यापैकी’ म्हटलं कारण अलीकडं एमआरपीचा जमाना असल्यानं काही प्रमाणात खर्चिक समानता आलीय हे नाकारता येणार नाही.)

तर, या पाचशे रुपयांच्या नोटेची किंमत पुण्याच्या बाजारात, मुंबईच्या बाजारात, कोल्हापूरच्या बाजारात, नाशिकच्या बाजारात, गडचिरोलीच्या बाजारात वेगवेगळी असते. म्हणजे कसंय, आपल्या स्वतःच्या गावात आमदाराचा रुबाब वेगळा असतो. पण मुंबईला अधिवेशनासाठी गेलं की त्याच्यापण ड्रायव्हरला पार्कींग शोधत फिरायला लागतं. तिथं आधीच दोनशे सत्त्याऐंशी ‘आमदारां’च्या गाड्या लागलेल्या असतात. म्हणजे, या एका आमदाराची किंमत तिथं एक भागिले दोनशे अठ्ठ्याऐंशी एवढी झाली का? आणि परत आपल्या गावात आल्यावर ती शंभर टक्के पूर्ण झाली का? विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे ना?

तर, प्रत्येक गाव/शहरानुसार पैशाच्या बदलणा-या किंमतीला आपण सोप्या भाषेत महागाई म्हणतो. मग मुंबईचं लाईफ कोल्हापूरापेक्षा महाग आहे, असं सहज जाता-जाता म्हटलं जातं. हे महाग-स्वस्त कशावरुन ठरतं? छोट्या शहरात दोनशे स्क्वेअर फुटाच्या फ्लॅटचं भाडं दोन-तीन हजार असू शकतं, मोठ्या शहरात तेवढ्याच जागेला आठ-नऊ हजार मोजावे लागू शकतात. गावाकडं पन्नास रुपये खिशात घेऊन सकाळी बाहेर पडलेला माणूस दोन चहा, एक नाष्टा, एक जेवण करुन संध्याकाळी परत येऊ शकतो. मोठ्या शहरात एका नाष्ट्यालासुद्धा तेवढे पैसे पुरतील का याचीच शंका असते. म्हणजे पन्नास रुपयांची नोट तीच, फक्त जागा बदलल्यानं तिची ‘पॉवर ऑफ पर्चेसिंग’ कमी झाली.

आता याच मुद्द्याला धरुन दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा येतो – गाव की शहर? गाव किंवा छोट्या शहरात जन्मलेल्या आणि थोडंफार शिक्षण मिळू लागलेल्या प्रत्येकाला मोठ्या शहराची स्वप्नं पडतात. शहरात गेला म्हणजे प्रगती झाली असं एक दृश्य परिमाण आपोआप तयार झालेलं आहे. आपल्याच गावात राहून लाखो रुपये कमावले तरी लोक म्हणणार, “पोरगं हुशार होतं, पण गावातच कुजलं… शहरात गेलं असतं तर कोटीत कमावलं असतं.” आणि शहरात जाऊन कर्जबाजारी झालेल्या माणसाची मात्र झाकली मूठ सव्वा कोटीची राहणार.

म्हणजे आयुष्यभर कुणी आपलं गाव सोडून दुस-या गावात/शहरात जाऊच नये की काय? जरुर जावं, पण त्यामागचं कारण काय हेपण प्रामाणिकपणे समजून घ्यावं. उदाहरणार्थ, मागच्या पिढीपर्यंत – म्हणजे १९८०-९० सालापर्यंत - आपलं गाव सोडून बाहेर पडण्याची कारणं काय होती?

१. आमच्या गावात चांगलं शिक्षण मिळत नाही;
२. आमच्या गावात पुरेशा नोक-या मिळत नाहीत;
३. आमच्या गावात कुठलाच धंदा चालत नाही;
४. आमच्या गावात वीज/पाणी/रस्ते अशा मुलभूत सुविधा नाहीत;
५. जगातलं नवनवीन तंत्रज्ञान, सोयी-सुविधा आमच्या गावात पोचलेल्या नाहीत;
६. माझ्या शिक्षणानुसार किंवा कामाच्या आवडीनुसार गावात कामाच्या संधी नाहीत;
७. मला या गावात/शहरात राहण्याची इच्छा नाही किंवा तत्सम व्यक्तिगत कारणं.

या कारणांपैकी किती कारणं आजसुद्धा लागू होतात याचा विचार खरंच आपण करतोय का?

१. गावोगावी उभ्या राहिलेल्या शिक्षण संस्था, शाळा-कॉलेजं खरंच पुरेशी नाहीत का? अगदी ‘इंटरनॅशनल’ शाळांच्या शाखासुद्धा आजकाल छोट्या शहरांमधे/गावांमधे उघडलेल्या दिसतात. विशिष्ट विषयात शिक्षण घ्यायचंय म्हणून गाव सोडणा-यांची संख्या पूर्वीही कमीच होती आणि आजही कमीच आहे. बहुसंख्य मुलं-मुली इंजिनियरींग / मेडीकल / एमबीए / बीकॉम / बीएससी / बीए ह्यातलंच काहीतरी शिकतात, ज्याची कॉलेजं आजकाल सगळीकडंच निघाली आहेत. मग हाच कोर्स आपल्याच गावात राहून करण्याऐवजी दुसरीकडं का जायचं? (याचं उत्तर प्रामाणिकपणे स्वतःचं स्वतःला सांगावं.)

२. पूर्वी चांगले रस्ते बांधले जात नव्हते. कच्च्या मालाच्या वाहतुकीला जास्त वेळ आणि जास्त खर्च लागायचा. त्यामुळं एका मोठ्या उत्पादक कंपनीशेजारीच त्या कंपनीचे सप्लायर आपलं युनिट सुरु करायचे. मग पुण्यात टाटा मोटर्स आणि बजाज ऑटोभोवती शेकडो कंपन्या आणि त्यांमधे हजारो नोक-या अशी परिस्थिती होती. आता चौपदरी/सहापदरी रस्ते झालेत, स्पेशल रेल्वेच काय विमानाचे पण पर्याय उपलब्ध झालेत. ट्रान्सपोर्टच्या गाड्यांची पॉवर आणि कपॅसिटी वाढलीय. घाट कमी होऊन बोगदे वाढलेत. पुणे-मुंबई दोन तासांत, पुणे कोल्हापूर तीन तासांत शक्य झालंय. हे झालं कोअर इंडस्ट्रीचं, मॅन्युफॅक्चरींगचं उदाहरण. आयटी/बीपीओ कंपनी तर कुठं सुरु केली त्यानं काहीच फरक पडत नाही. सगळ्या बँका, इन्शुरन्स कंपन्या, सीसीडी आणि डॉमिनोजसहीत हॉटेल्स, यांच्या शाखा गावोगावी दिसतायत. मग अजून आमच्या गावात पुरेशा नोक-या मिळत नाहीत, हे कारण कितपत खरं आहे?

३. वर सांगितलेल्या सगळ्या सुविधांमुळं नोकरीबरोबरच धंद्यासाठीसुद्धा पूरक वातावरण आपोआपच तयार होतंय. १९९० नंतर ग्लोबलायझेशनमुळं मी अमेरिकेच्या कंपनीचं कॉन्ट्रॅक्ट घेऊन सोलापूरमधे ऑफीस चालवू शकतो. लंडनच्या बँकेला लागणारं सॉफ्टवेअर सांगलीत बसून तयार करु शकतो. शेतीमाल, फळं, दूध, खाद्यपदार्थ यांच्यावर जागच्या जागी प्रक्रिया करुन काही पटीनं उत्पन्न आणि नफा वाढवू शकतो. शिवाय, बाकीच्या सगळ्या उद्योगांना ट्रान्सपोर्टपासून हाऊसकिपिंगपर्यंत आणि ट्रेनिंगपासून केटरींगपर्यंत काय वाट्टेल त्या सेवा पुरवू शकतो. मग आमच्या गावात धंदा चालत नाही, हे कारण खरंच खरं आहे का?

४. आमच्या गावात वीज/पाणी/रस्ते अशा मुलभूत सुविधा नाहीत, हे कारण अजून कुणी देत असलंच तर तो राजकीय वादाचा मुद्दा ठरेल. त्यावर इथं चर्चा न केलेलीच बरी. त्यामुळं या सुविधा नाहीत म्हणून गाव सोडावं लागलं हा मुद्दा आपोआप बाद होतो.

५. गावोगावी आणि घरोघरी इंटरनेट, मोबाईल, व्हॉट्सएप, फेसबुक, एटीएम, असं जगातलं अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि सोयी-सुविधा पोचलेल्या असताना, अजून वेगळं काय आकर्षण शहरात उरलंय असा प्रश्न पडण्यासारखी परिस्थिती आहे खरी. विशेष म्हणजे, ह्या सगळ्या सोयी किंवा टेक्नॉलॉजी जनतेच्या सोयीसाठी किंवा शासनाच्या कृपेनंच मिळाल्यात असंही नाही. मोठमोठ्या कंपन्यांना दूरदूरच्या गावा-शहरांमधे पोटेन्शिअल मार्केट दिसतंय. ते मार्केट कॅप्चर करण्यासाठी त्या कंपन्या स्वतःच लाईट आणि रस्त्यांपासून पेट्रोल आणि इंटरनेटपर्यंत सगळ्या सुविधा दारात आणून उभ्या करतायत, इथून पुढं अजूनच करणार आहेत.

वरच्या यादीतले ६ आणि ७ नंबरचे मुद्दे खरोखर अजूनही शिल्लक आहेत आणि भविष्यातही राहतील. माझ्या शिक्षणानुसार किंवा कामाच्या आवडीनुसार प्रत्येक गावात/शहरात/राज्यात/देशात कामाच्या संधी असतीलच असं नाही. उदाहरणार्थ, मला पायलट किंवा एअर होस्टेस व्हायचं असेल तर माझ्या गावात विमानतळ यायची वाट बघू शकत नाही. किंवा मला मंत्रालयात नोकरी करायची असेल तर माझं गाव/शहर सोडून मुंबईला जाणं भाग आहे. (विदर्भाचं वेगळं राज्य झालंच तर अजून काहीजणांना आपल्या गावातच संधी मिळेल, पण तो पुन्हा वादाचा मुद्दा असल्यानं इथं नको.) सॅटेलाईट उडवण्यासाठी श्रीहरीकोट्याला जावंच लागेल किंवा चौपाटीवर पाणीपुरीची गाडी लावण्यासाठी जुहूला जावंच लागेल. त्याला पर्याय नाही. त्याचबरोबर, माझ्या गावात/शहरात राहण्याची माझी इच्छाच नसेल किंवा तसंच काही व्यक्तिगत कारण असेल तर मात्र गाव सोडणं आलंच.

पण या शेवटच्या दोन प्रकारांमधे कितीजण असतील? दहा टक्के? वीस टक्के? पंचवीस टक्के? त्यापेक्षा जास्त तर नक्कीच नसतील. बाकीच्या सत्तर-ऐंशी टक्के लोकांना विचारलं तर वरची पाच कारणंच देतील, जी खरं तर आज तितकीशी व्हॅलिड राहिलेलीच नाहीत.

मग अजून काही महत्त्वाची आणि खरी कारणं उरतायत का? उदाहरणार्थ, आलोय आता मोठ्या शहरात, आता परत कशाला ‘खाली’ जायचं? एकदा पुढं आलोय तर परत ‘मागं’ कशाला जायचं? शहरात परवडत नाही खरं, पण आता परत गेलो तर ‘लोक काय म्हणतील’? गावाकडं जे वीस वर्षांनंतर येणार आहे ते शहरात आजच आलेलं आहे, मग (भले मी ते रोज वापरणार नसलो तरी) मला ते आजच मिळालं पाहिजे. याशिवाय, विशिष्ट ब्रँन्डचं आकर्षण, विशिष्ट कंपन्यांचं आकर्षण, वगैरे वगैरे कारणं असू शकतात.

एवढं सगळं पुराण सांगितलंत, मग यावर उपायपण सांगा असं आता तुमचं म्हणणं असेल. आपल्याला प्रत्येक गोष्टीकडं प्रॉब्लेम म्हणूनच बघायला शिकवलं जातंय, त्यामुळं सोल्युशनची अपेक्षा साहजिकच आहे. पण मुळात माझ्या दृष्टीनं याकडं प्रॉब्लेम म्हणून न बघता ‘वस्तुस्थिती’ म्हणून बघितलं पाहिजे. जे आहे ते असं आहे. आणि जे झालंय ते एका दिवसात किंवा एका वर्षात झालेलं नाही. त्यामुळं यात काही बदल अपेक्षित असेल किंवा होणार असेल तर तोही झटपट होणार नाही, हे सुरुवातीलाच मान्य केलेलं चांगलं नाही का?

शिवाय, आपण या सगळ्या सिस्टीमचा छोटासा भाग आहोत. त्यामुळं आपण गाव सोडून आलो म्हणून अपराधी वाटून घ्यायचं कारण नाही. तसंच, आपण गावातच राहिलो म्हणजे पूर्ण विचार करुन निर्णय घेतला आणि शहराचे मोह टाळले, असा आव आणायचंही कारण नाही. संपूर्ण सिस्टीम बदलणं किंवा बदलण्याचा विचार करणंही प्रत्येकाला शक्य नसतं. त्यामुळं माणूस आपापल्या कुवतीनुसार आपापल्या परिस्थितीनुसार ‘बेस्ट पॉसिबल’ निर्णय घेत असतो. त्यात त्याचं काहीही चुकत नाही, असं माझं मत आहे.

राहिला विषय आर्थिक, प्रादेशिक, सामाजिक समानतेचा. गाव सोडायची गरजच पडली नाही पाहिजे, समतोल विकास झाला पाहिजे, अशा अपेक्षा असतील तर, त्यासाठी विकासाची, प्रगतीची व्याख्या आधी तपासून बघायला लागेल. आज आपण विशिष्ट सोयी, विशिष्ट लोगो, विशिष्ट भाषा, यांना विकासाची लक्षणं मानतोय. माझ्या मते, ‘स्वयंपूर्ण होणं’ म्हणजे खरा विकास. माझ्या गावात/शहरात राहणा-या पाच-पन्नास हजार लोकांच्या जवळपास सर्व गरजा भागवू शकेल असे उद्योग-धंदे सुरु करणं म्हणजे स्वयंपूर्ण बनणं. याचीच दुसरी बाजू म्हणजे, स्थानिक पातळीवर तयार होणारी ही उत्पादनं आणि सेवा वापरुन संपवण्याची लोकांचीसुद्धा इच्छा आणि क्षमता असणं.

काही गोष्टींसाठी बाहेरच्या स्रोतांवर अवलंबून रहावं लागेल हे मान्य. उदाहरणार्थ, वीजनिर्मिती, गाड्या, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचं उत्पादन, वगैरे. पण अशा गोष्टींची गरज आणि प्रमाण कमीत कमी राहील यासाठी प्रयत्न करता येतीलच. उदाहरणार्थ, सोलर एनर्जीचा वापर, कार्यक्षम सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुंची दुरुस्ती-देखभाल आणि कार्यक्षम वापर, इत्यादी. सध्या सहज उपलब्ध असलेल्या टेक्नॉलॉजीचा सर्वोत्कृष्ट उपयोग स्वतःला स्वयंपूर्ण बनवण्यामधेच आहे.

शेवटी, आपण नक्की काय करतोय आणि का करतोय हे प्रामाणिकपणे तपासून बघावं आणि गैरसमज किंवा न्यूनगंड न बाळगता वस्तुस्थितीचा स्विकार करावा, हेच महत्त्वाचं.

- मंदार शिंदे
9822401246
shindemandar@yahoo.com


Share/Bookmark

Wednesday, July 19, 2017

हरकत नाही... (संदीप खरेंची कविता)




Share/Bookmark

Sunday, July 16, 2017

रंजिश ही सही...

रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ
आ फिर से मुझे छोड के जाने के लिए आ

पहले से मरासिम ना सही, फिर भी कभी तो
रस्म-ओ-राहे दुनिया ही निभाने के लिए आ

किस किस को बतायेंगे जुदाई का सबब हम
तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ

कुछ तो मेरे पिन्दार-ए-मोहब्बत का भरम रख
तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ

इक उम्र से हूँ लज्जत-ए-गिरिया से भी महरूम
ऐ राहत-ए-जाँ मुझको रुलाने के लिए आ

अब तक दिल-ए-खुश फहम को तुझसे हैं उम्मीदें
ये आखिरी शम्में भी बुझाने के लिए आ

माना की मोहब्बत का छिपाना है मोहब्बत
चुपके से किसी रोज जताने के लिए आ

जैसे तुझे आते हैं ना आने के बहाने
ऐसे ही किसी रोज ना जाने के लिए आ

- अहमद फराज / तालिब बागपती
- मेहदी हसन

रंजिश = दुःख
मरासिम = नातं
पिन्दार = इगो
लज्जत = स्वाद
गिरिया = रडू, अश्रू


Share/Bookmark

Tuesday, July 4, 2017

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि जबाबदारी

जर्मनीच्या संसदेनं गेल्या आठवड्यात 'द नेटवर्क एन्फोर्समेंट एक्ट' हा कायदा मंजूर केला. माध्यमांमधे याला 'फेसबुकचा कायदा' असं म्हटलं जातंय. या कायद्यानुसार, जर्मनीत काम करणार्‍या फेसबुक आणि ट्विटरसारख्या सोशल मिडीया कंपन्यांना सर्व प्रकारच्या द्वेषपूर्ण, जातीयवादी, वर्णभेद करणार्‍या, वादग्रस्त कॉमेंट्स किंवा पोस्ट्स, ज्या सरळ-सरळ बेकायदेशीर दिसत असतील, त्या एखाद्या युजरनं रिपोर्ट केल्यापासून २४ तासांच्या आत डिलीट किंवा ब्लॉक कराव्या लागतील. आक्षेपार्ह म्हणून फ्लॅग केलेला मजकूर, जो थेट बदनामी अथवा हिंसाचाराला कारणीभूत ठरणार नाही, त्याच्यावर कारवाई करण्यासाठी कंपन्यांकडं सात दिवसांचा अवधी असेल. असा बेकायदेशीर मजकूर काढून टाकण्यात वारंवार अपयश येत असेल तर या कंपन्यांकडून ५० लाख युरो ते ५ कोटी युरो इतका दंड वसूल केला जाईल.

या कायद्यानुसार, संबंधित सोशल नेटवर्कला ती केस कशी हाताळण्यात आली याची माहिती तक्रार करणार्‍या युजरला कळवावी लागेल, तसं केलं नाही तर त्या कंपनीच्या जर्मनीतल्या मुख्य प्रतिनिधीला आणखी ५० लाख युरोंचा दंड लावण्यात येईल. एकूण किती तक्रारी नोंदवल्या गेल्या आणि त्या कशा हाताळल्या गेल्या, याचे सार्वजनिक अहवाल कंपन्यांना दर सहा महिन्यांनी प्रसिद्ध करावे लागतील.

हा नागरिकांचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दडपण्याचा सरकारी प्रयत्न आहे असं आपल्यापैकी बर्‍याच जणांना वाटू शकतं. पण, न्यायमंत्री हैको मास यांनी दिलेलं स्पष्टीकरण असं आहे, "हा कायदा बनवून आम्ही इंटरनेटवरच्या अनिर्बंध आणि अराजक परिस्थितीला लगाम घालून सर्वांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं रक्षणच करत आहोत. अपमान होण्याच्या आणि धमकावलं जाण्याच्या भितीपासून मुक्त होऊन प्रत्येकाला आपलं मत व्यक्त करता आलं पाहिजे, याची काळजी आम्ही घेत आहोत. त्यादृष्टीनं हा कायदा म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरचं बंधन नसून, उलट त्याची मुलभूत गरज आहे."

पारंपारिक (ऑफलाईन) सार्वजनिक माध्यमांकडून जास्त वेगवान आणि सहज उपलब्ध अशा व्यक्तिगत वापराच्या सोशल (ऑनलाईन) मिडीयापर्यंतचा प्रवास आपल्या पिढीनं बघितला आहे. या माध्यमप्रकाराचे फायदे आपल्याला मान्य आहेतच, पण त्याचबरोबर त्याच्या (मुद्दाम अथवा नकळत केल्या जाणार्‍या) गैरवापराबद्दल आपल्याला काळजीही वाटते. फक्त कुणाचं नियंत्रण किंवा संपादन नसल्यामुळं अत्यंत चुकीची आणि खोटी माहिती मोठ्या प्रमाणावर पसरवली जाताना आपण बघतोच. याच कारणामुळं, सोशल मिडीयाच्या तुलनेत वेग आणि व्याप्ती कमी असूनही आजसुद्धा माहिती किंवा बातमीचा अधिकृत स्रोत म्हणून वर्तमानपत्रांकडंच बघितलं जातं. खूप मोठ्या प्रमाणावर जनतेला एकाच वेळी पचवता येईल अशा पद्धतीनं मजकुराचं नियमन किंवा संपादन करता येण्याच्या क्षमतेमुळंच वर्तमानपत्रांचं हे महत्त्व टिकून आहे, असं मला वाटतं.

वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध केल्या जाणार्‍या मजकुराची जबाबदारी भारतातल्या पीआरबी कायद्यांतर्गत संपादकांवर टाकली नसती तर हे नियंत्रण किंवा संपादन नावापुरतंच उरलं असतं. लाखो लोक आमचं वर्तमानपत्र विकत घेतात किंवा वाचतात म्हणून आम्ही काय वाट्टेल ते छापू आणि नंतर त्याच्या परिणामांची जबाबदारी झटकू, हे स्वातंत्र्य वर्तमानपत्रांना नाही. त्यांना कुठलाही मजकूर छापताना काळजी घ्यावी लागते, स्वतःच्या सद्सदविवेकबुद्धीनं ही काळजी घेतली नाही तरी कायदेशीर कारवाईच्या भितीनं तरी ती घ्यावीच लागते. त्यामुळं, सोशल मिडीयावरच्या अनियंत्रित असंपादीत व्यक्तिगत मजकुराच्या तुलनेत हा वर्तमानपत्रीय मजकूर अगदीच किरकोळ वाटू शकतो.
 
आता जबाबदार आणि सुजाण नागरिक म्हणून आपल्याला हे ठरवावं लागेल की, आपल्या ज्ञानात भर घालण्यासाठी थोडा पण दर्जेदार मजकूर महत्त्वाचा आहे की कसलाही आणि काहीही मजकूर उपलब्ध होण्यासाठी माध्यमांचं स्वातंत्र्य जास्त महत्त्वाचं आहे? इथं एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे वर सांगितलेल्या कायद्यानुसार कुठल्याही युजरला कसलाही मजकूर पोस्ट करायची बंदी घातलेली नाही. या कायद्यानं फक्त या सोशल मिडीया कंपन्यांवर जबाबदारी टाकण्याचं काम केलंय. या कंपन्यांकडून अशा बंधनांना विरोध होणं साहजिक आहे, त्यामागचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे आपण टाकलेल्या मजकुराचं नियमन केलं जाईल किंवा आपल्याला ब्लॉक केलं जाईल, या भितीनं अशा सोशल मिडीया प्लॅटफॉर्मवरच्या युजरची संख्या कमी होऊ शकते. आणि आपण या कंपन्यांचं बिझनेस मॉडेल लक्षात घेतलं तर असं दिसून येईल की, त्यांची भरभराटच नव्हे तर त्यांचं अस्तित्वही फक्त आणि फक्त युजरच्या संख्येवर अवलंबून आहे. त्यामुळंच, या प्लॅटफॉर्मवर तयार आणि प्रसिद्ध होणार्‍या मजकुराची आणि आम जनतेवर होणार्‍या त्याच्या परिणामांची त्यांना बिलकुल फिकीर नसते.

शेवटी जर्मनीच्या न्यायमंत्र्यांचं म्हणणंच योग्य वाटतंय - अपमान होण्याच्या आणि धमकावलं जाण्याच्या भितीपासून मुक्त होऊन प्रत्येकाला आपलं मत व्यक्त करता आलं पाहिजे. आणि मजकुराच्या जबाबदारीकडं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची मर्यादा नव्हे तर मुलभूत गरज म्हणून बघितलं गेलं पाहिजे!

- मंदार शिंदे 9822401246 (४ जुलै २०१७)


Share/Bookmark

Freedom of Speech with Accountability

Germany's parliament last week passed The Network Enforcement Act, commonly referred to in the media as the 'Facebook Law'. It requires social media companies , such as Facebook and Twitter, operating in Germany to delete or block any kind of hate speech, and racist or slanderous comments or posts that are 'obviously illegal', within 24 hours of their being reported by users. In case of content that is flagged as offensive, but which may not amount clearly to defamation or incitement to violence, the companies have up to seven days to act. Persistent failure to delete illegal content will attract fines ranging from € 5 million to € 50 million.

Under the law, the social network has to inform the complainant how it handled the case; failure to do so could result in additional fine of € 5 million on the company's chief representative in Germany. Companies will have to file public reports every six months on the number of complaints received, and how they have been addressed.

Many of us might feel that this is an effort of Government to suppress citizens' freedom of expression. However, the Justice Minister Heiko Maas explains, "With this law, we put an end to the verbal law of the jungle on the internet and protect the freedom of expression for all. We are ensuring that everyone can express their opinion freely, without being insulted or threatened. That is not a limitation, but a prerequisite for freedom of expression."

We are a generation that witnessed transition from a conventional (offline) model of mainstream media to a faster and more accessible social (online) model of personalized media. We all might agree on the benefits of this model, but at the same time we are also worried about its misuse, intentionally or otherwise. We can see false information being widely shared only due to lack of moderation or editing. That's the reason why newspapers are still considerd more authentic sources of information or news, as compared to social media, despite the limitations of speed and reach. I believe the difference lies in the ability of newspapers to moderate or edit the content to be digested by larger population at once.

This moderation or editing would have been toothless if it were not linked with accountability of the Editor under PRB Act in India. Just because a newspaper is subscribed or read by lakhs of people, does not give them freedom of publishing anything they want to and disown the after effects of content later. They have to be careful before publishing the content, not out of their own conscience but out of fear of penal action under law. This substantially restricts the volume of content as compared to non-moderated unedited personal content generated and published on social media platforms.

We, as responsible and aware citizens, have to make the choice now. Are we interested in quality content for our consumption? Or do we want the media platforms to be 'free' for any type of content? It is also important to note that, the above-mentioned law has not prohibited any user from posting any content. It has just introduced accountability factor for the platform owners. The companies would obviously oppose such restrictions, mainly because it would reduce the number of users due to fear of moderation or blocking. And if we look at the business model of these companies, numbers are the most important factor for their growth, or even for their survival. They are not bothered about the content and its effects on the public at large.

As the Justice Minister of Germany has rightly said, everyone should be able to express their opinion freely, without being insulted or threatened. And accountability of the content should be considered not as a limitation, but as a prerequisite for freedom of expression!

- Mandar Shinde 9822401246 (04 July 2017)


Share/Bookmark