Lowering the age of juvenility for crimes is a step back (Marathi)

Marathi translation of the article “Lowering the age of juvenility for crimes is a step back” written by Vandana Venkatesh, published by The Hindu (22/01/2026) -

“बालकांकडून घडणाऱ्या गुन्ह्यांबद्दल शिक्षेसाठी वयाची मर्यादा कमी करणे हा बालसंरक्षणातील उलटा प्रवास”

बाल न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 2015 म्हणजेच जे. जे. ॲक्ट लागू होऊन आता दहा वर्षे झाली आहेत. या कायद्याने ‘ट्रान्सफर सिस्टीम’ (हस्तांतरण प्रक्रिया) आणून भारतातील बाल न्याय व्यवस्थेची रचना बदलून टाकली. डिसेंबर 2025 मध्ये संसदेत एका खासदारामार्फत सादर करण्यात आलेल्या खाजगी विधेयकाद्वारे जे. जे. ॲक्टमध्ये दुरुस्ती करून ‘भयंकर किंवा हिनस’ गुन्ह्यांमध्ये आरोपी असलेल्या मुलांविरुद्ध शिक्षेसाठी वय 16 वरून 14 वर्षांपर्यंत खाली आणण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. ‘हिनस’ गुन्हे म्हणजे किमान सात वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त कारावासाची शिक्षा असलेले गुन्हे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास, 14 ते 15 वर्षांच्या मुलांना प्रौढांप्रमाणे गुन्हेगारी खटले आणि तुरुंगवासाचा सामना करावा लागू शकतो. यामुळे काळजी, पुनर्वसन आणि पुन्हा मुख्य प्रवाहात समावेश (रिहॅबिलिटेशन आणि रिइन्टिग्रेशन) या तत्त्वांना धक्का बसेल आणि शिक्षेवर आधारित दृष्टिकोनाला प्राधान्य दिले जाईल.

‘ट्रान्सफर सिस्टीम’मधील दोष

मुले विकासाच्या दृष्टीने प्रौढांपेक्षा वेगळी असतात आणि त्यांच्यात सुधारणा होऊ शकते, हा भारतीय बाल न्याय संकल्पनेचा आधारभूत विचार आहे. 2012 मधील दिल्ली सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर जे. जे. ॲक्ट शिक्षा देण्याकडे अधिक झुकला आणि त्यात ‘ट्रान्सफर सिस्टीम’ आणण्यात आली. या अंतर्गत 16 ते 18 वर्षांच्या वयोगटातील, ‘हिनस’ गुन्ह्यांचे आरोप असलेल्या मुलांचे बाल न्याय मंडळ (जे.जे.बी.) यांच्याकडून प्राथमिक मूल्यमापन केले जाते. अशा मुलांवर ‘प्रौढ’ म्हणून खटला चालवावा का, हे ठरवण्यासाठी त्यांची मानसिक क्षमता आणि गुन्ह्याचे परिणाम समजून घेण्याची क्षमता तपासली जाते. प्रकरण हस्तांतरित झाले तर बाल न्यायालय त्यांच्यावर ‘प्रौढ’ म्हणून खटला चालवू शकते किंवा ‘बालक’ समजून प्रक्रिया करू शकते.

हा बदल अनुभवजन्य पुराव्यावर आधारित नव्हता, तसेच संसदीय स्थायी समितीच्या शिफारशींसोबत सुसंगतही नव्हता. हा प्रस्ताव देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाल न्याय मानकांच्या विरोधात असल्याचे समितीने म्हटले होते.

हस्तांतरण प्रक्रियेमध्ये मनमानी कारभार, प्रक्रियात्मक गुंतागुंत आणि गोंधळ असल्याचे आता लक्षात येत आहे. एखाद्या मुलाला गुन्ह्याचे ‘परिणाम माहीत होते का’ किंवा त्याच्याकडे ‘विशिष्ट मानसिक क्षमता’ होती का, हे तपासण्यावर भर दिल्यामुळे, विकासाच्या टप्प्यांपासून आणि वास्तव परिस्थितींपासून लक्ष विचलित होऊन, दोष देण्याच्या विचित्र इच्छेकडे भरकटते. याशिवाय, प्रौढ व्यक्तीप्रमाणे गुन्हा करण्याची एखाद्या मुलाची क्षमता आहे का, किंवा कथित गुन्ह्याच्या वेळी त्याची मानसिक अवस्था काय होती, हे ठरवण्यासाठी कोणतीही विश्वासार्ह साधने उपलब्ध नाहीत.

अनेकदा मूल्यमापन करताना विकासात्मक क्षमतेशी फारसा संबंध नसलेल्या बाबी बघितल्या जातात - जसे की, मुलाला आपण करत असलेले कृत्य ‘चूक’ आहे हे माहीत होते का, अटकेच्या वेळी तो घाबरलेला किंवा पश्चात्ताप होत असल्यासारखा दिसत होता का, किंवा तो आपल्या कृत्यांचे संभाव्य परिणाम सांगू शकत होता का.

एकसारख्या परिस्थितीत असलेल्या मुलांनाही वेगवेगळे परिणाम भोगावे लागतात. हे परिणाम त्यांच्या प्रत्यक्ष वर्तनापेक्षा वैयक्तिक परिस्थिती, मूल्यमापन प्रक्रिया आणि बाल न्याय मंडळाच्या व्यक्तिसापेक्ष घेतलेल्या निर्णयांवर अधिक अवलंबून असतात. पुनर्वसनाचे उद्दिष्ट कमकुवत करणारी, मुलांचे कृत्रिम वर्गीकरण करणारी आणि भेदभावपूर्ण परिणाम देणारी प्रक्रिया पूर्णपणे न्याय्य निर्णय देईल अशी परिस्थिती, कितीही काळजीपूर्वक प्रयत्न केले तरी, निर्माण करता येत नाही. हीच प्रक्रिया 14 वर्षांइतक्या लहान वयाच्या मुलांपर्यंत खाली आणणे म्हणजे बालपणाच्या अधिक असुरक्षित टप्प्यावर मनमानीपणाला संस्थात्मक रूप देण्याचा धोका निर्माण करण्यासारखे आहे.

किशोरवयीन गुन्हेगारीची वास्तव परिस्थिती

सध्याच्या विधेयकामध्ये असा दावा केला आहे की, 14 ते 16 वर्षांच्या मुलांकडून गंभीर गुन्हे घडण्याचे प्रमाण वाढले आहे आणि त्यामुळे शिक्षेसाठी वयाची मर्यादा कमी करणे आवश्यक बनले आहे, जेणेकरून जबाबदारी आणि धाक निर्माण होईल.

मात्र ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो’ (एनसीआरबी) यांच्या आकडेवारीनुसार, 2023 मध्ये विधिसंघर्षित मुलांच्या विरुद्ध 31,365 प्रकरणे नोंदवली गेली, जी त्या वर्षी नोंदवलेल्या एकूण गुन्ह्यांच्या केवळ 0.5% होती. 2023 मध्ये ताब्यात घेण्यात आलेल्या 40,036 विधिसंघर्षित मुलांपैकी 79% (31,610) मुले 16 ते 18 वयोगटातील होती, तर 12 ते 16 वयोगटातील मुलांचे प्रमाण 21% (8,426) होते. त्यामुळे 14 ते 16 वयोगटातील मुलांमुळे गंभीर गुन्ह्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असल्याचा दावा ‘एनसीआरबी’च्या आकडेवारीशी पूर्णपणे विसंगत ठरतो. मुलांचा गुन्हेगारी न्याय प्रणालीत कसा प्रवेश होतो, याबाबत चुकीची समजूत या प्रस्तावामधून दिसून येते.

व्यवस्थेतील असुरक्षितता आणि विषमता यामधून किशोरवयीन मुलांशी संबंधित अनेक प्रकरणे निर्माण होतात. अनेक विधिसंघर्षित मुले एकाच वेळी काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेली मुलेही असतात. मुलांमध्ये जन्मजात गुन्हेगारी वृत्ती नसून, त्यांच्या कल्याणाची जबाबदारी पूर्णपणे पार न पाडली गेल्यामुळे त्यांचा न्याय प्रणालीशी संपर्क आल्याचे दिसून येते. शिक्षेसाठी वयाची मर्यादा कमी केल्यास, एका बाजूला ही मुले शिक्षात्मक प्रक्रियेत अधिक खोलवर अडकण्याचा धोका संभवतो, आणि दुसऱ्या बाजूला मुलांची गुन्हा करण्याची क्षमता व त्यांची असुरक्षित परिस्थिती यातील फरक ओळखण्याची व्यवस्थेची क्षमता मात्र वाढण्याची शक्यता दिसत नाही.

प्रौढांप्रमाणे गुन्हेगारी प्रक्रियेला सामोरे जाण्याचे गंभीर परिणाम मुलांवर होतात. डांबून ठेवल्यामुळे त्यांचे शिक्षण खंडित होते आणि बौद्धिक विकास खुंटतो, गुन्हेगारी खटल्यांमुळे सामाजिक प्रतिष्ठा नष्ट होते, आणि न्याय प्रणालीमध्ये दीर्घकाळ घालवल्यामुळे मानसिक ताण वाढतो. निकाल काहीही लागो, मुळात प्रक्रिया हीच शिक्षा आणि आघात ठरते. बालसंरक्षणाच्या कायदेशीर तरतुदींच्या विरोधात जाऊन अजूनही मुलांना पोलीस ठाण्यांमध्ये बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवले जाते आणि प्रौढांसाठीच्या कारागृहांमध्ये ठेवले जाते, हे वास्तव लक्षात घेतले तर, व्यवस्थेचे अपयश आणि जबाबदारीचा अभाव या गोष्टी दुरुस्त करण्याची खरी गरज आहे असे दिसून येते.

दुरुस्ती मुलामध्ये नाही, व्यवस्थेमध्ये करा

या विधेयकामुळे लहान वयातच शिक्षा देण्यावर व्यवस्थेचा भर वाढेल, आणि मुलांच्या वाढीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर हस्तक्षेप करणे, कुटुंब, शिक्षण, मानसिक आरोग्यासाठी मदत या गोष्टी मजबूत करणे आणि व्यवस्थेमध्ये बदल करण्याची गरज याकडून व्यवस्थेचे लक्ष विचलित होईल असे दिसते. किशोर अवस्था आणि प्रौढत्व यातील फरक धूसर करण्याच्या कायदेशीर प्रयत्नांमुळे, बालकांचे सर्वोत्तम हित आणि कायद्यापुढे सर्व समान यासहीत बालहक्कांच्या इतर मुलभूत तत्त्वांना धक्का बसतो.

समाजातील गंभीर संकटावर अर्थपूर्ण काम करायचे असेल, तर मुलांचे संरक्षण काढून घेणे हा उपाय नसून, संकटात सापडण्यापूर्वी मुलांना आधार देणाऱ्या संस्था आणि समुदाय यांच्या सक्षमीकरणातील गुंतवणूक वाढवणे हा उपाय आहे. व्यवस्था अपयशी ठरण्याचे कारण विधिसंघर्षित मुले आहेत असे ठरवून त्यांच्यावर कठोर कारवाई केल्यामुळे ही समस्या सुटणार नाही. यामुळे एवढेच होईल की, व्यवस्थेच्या अपयशामुळे होणाऱ्या परिणामांना सामोरे जाण्याची क्षमता सगळ्यात कमी असलेल्यांवरच व्यवस्थेच्या अपयशाचे परिणाम ढकलले जातील.

~ वंदना वेंकटेश ‘एनफोल्ड प्रोॲक्टीव्ह हेल्थ ट्रस्ट’मध्ये लीगल रिसर्चर आहेत. त्या भारतातील बालहक्क आणि बाल न्यायाशी संबंधित मुद्द्यांवर काम करतात.

Original article in English - 

https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/lowering-the-age-of-juvenility-for-crimes-is-a-step-back/article70534626.ece/amp/

Lowering the age of juvenility for crimes is a step back (Marathi)

The Saviour (Short Story)

“The dogs on the first floor are becoming unbearable,” said the cow, travelling by lift to the fifth floor, to the goat who lived on the third.

“True,” sighed the goat, “but who’s going to speak up against them? Your bull or our buck? And then there’s that pig from the second floor - always backing the dogs…”

The lift stopped at the third floor. The goat got off. At the fifth floor, the cow stepped out. An everyday incident, happening afresh today.

By afternoon, the puppies came with invitations. It was one puppy’s birthday, they said - a celebration.

By evening, the housing society was in an uproar.

“Bakery fellow, you owe me the bread… fresh fresh bread…”

“Bones go crack-crack-crack crack-crack-crack crack!”

Such thunderous, popular-among-animals songs blared. Dogs from every corner of the city had gathered. United, their barking gained the confidence of a jackal’s howl.

For those living on the third, fourth, and fifth floors, it sounded like the roars of lions and tigers.

Doors and windows were shut tight. TV volumes were turned up. People sat inside, waiting for the night to pass.

The television sets played songs at lowest volume:

“The weather today is very doggish… very doggish…”

“You bark, I hear the melody… All fools agree, You’re the Majesty…”

God-fearing residents stayed indoors, hoping night would end early.

That day passed. But from the next day onward, dogs multiplied.

Dogs in the parking lot. Dogs in the lift. Dogs on the stairs. On the terrace, on the ground, on the compound wall - dogs, only dogs.

Bulls, bucks, monkeys, giraffes - everyone began timing their movements to avoid dogs. Once inside their homes, they bolted the doors and remained hidden.

Eventually, the nuisance became unbearable. Fed up, everyone gathered on the first floor.

“This must stop!”

“Outsiders must go!”

“Restore peace!”

Slogans were shouted.

The dog listened patiently. Then he raised slogans himself:

“Outsiders must go!”

“Restore peace!”

The dog then came up with a solution. A watchman was appointed. Contributions were collected from everyone. Everyone agreed - what a sensible dog!

The watchman, of course, was the dog’s friend. Within a month, the picture changed.

Dogs no longer came every day. Only occasionally. After all, what could they do? They had so many festivals and so many tasks - On Dussehra, to distribute token gold; on Makar Sankranti, to exchange sweets… To collect donations.

To burst firecrackers. And so on…

But now the watchman had authority. The daily chaos was gone.

“That dog from the first floor saved the society, didn’t he? He should be chairman this time,” said the cow, travelling by lift to the fifth floor, to the goat on the third.

“True,” laughed the goat, winking. “Who else here is as strong as he is? Your bull, or our buck?”

The lift stopped at the third floor. The goat got off. At the fifth floor, the cow stepped out. An everyday incident, happening afresh once again.

By afternoon, the puppies came with invitations. A celebration, they said - Daddy had become chairman.

By evening, festivities filled the society.

Dolby speakers blared:

“Bones go crack-crack-crack crack-crack-crack crack!”

~ Mandar Shinde

10/09/2018

 

The Saviour (Short Story)

A Cycling Event or a Disaster? (English)

Pune Grand Challenge Tour 2026 - A Cycling Event or a Disaster?

The other day I wrote about huge amounts being spent in Pune for temporary beautification and dummy infrastructure development in the name of an international cycling event.

Adding to the interesting happenings so far, the District Magistrate of Pune vide order DMA/17/2026 dated 17th of January 2026 has declared a holiday on 19th of January 2026 for all schools and colleges in specific areas of Pune city, citing Section 34 of the Disaster Management Act, 2005 (along with Sections 25, 30 of the Act and another circular by the Department of School Education) for a cycle race organized by a private company on that day. Is this legally valid?

Section 34 of the Disaster Management Act, 2005 speaks about powers and functions of the District Authority in the event of any threatening disaster situation or disaster.

Section 2(d) of the Act defines “disaster” as a catastrophe, mishap, calamity or grave occurrence in any area, arising from natural or man-made causes, or by accident or negligence which results in substantial loss of life or human suffering or damage to, and destruction of, property, or damage to, or degradation of, environment, and is of such a nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of the community of the affected area.

Declaring a school or college holiday under Section 34 of the Disaster Management Act, 2005 for a private cycle race may not be legally valid, unless the administration can demonstrate a genuine “threatening disaster situation” within the definitions of the Act.

A planned sporting event is neither accidental nor unforeseen, does not inherently cause substantial loss or destruction, and is well within administrative coping capacity (traffic control, law and order, crowd management, etc.). Therefore, it does not satisfy Section 2(d) of the Act.

How do Punekars look at this event? Certainly not as a disaster, I guess. In this case, should we ignore the possibility of misapplication of emergency powers by the highest authority in the district? As they say, “Give the devil an inch and he’ll take a mile.” (Disclaimer: Read the last sentence as an idiom and not as a literal statement.)

~ Mandar Shinde

17/01/2026

A Cycling Event or a Disaster? (English)

A Cycling Event or a Disaster? (Marathi)

पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर 2026 - सायकल स्पर्धा की संकट?

एका आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेच्या नावाखाली पुण्यात तात्पुरतं सुशोभीकरण आणि दिखाऊ पायाभूत सुविधा यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसे खर्च होत असल्याबद्दल मी काही दिवसांपूर्वी लिहिलं होतं.

त्यात आता अजून एका मजेशीर गोष्टीची भर पडली आहे. पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश क्रमांक आव्यप्रा/17/2026, दि. 17 जानेवारी 2026 याद्वारे, पुणे शहरातल्या विशिष्ट भागातल्या सर्व शाळा आणि कॉलेजसाठी 19 जानेवारी 2026 रोजी सुट्टी जाहीर केली आहे. हा सुट्टीचा आदेश एका खासगी कंपनीकडून आयोजित सायकल स्पर्धेसाठी काढला आहे, पण या आदेशात आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 कलम 34 (सह कलम 25, 30 आणि शालेय शिक्षण विभागाचं एक परिपत्रक) हा संदर्भ दिला आहे. कायदेशीरदृष्ट्या हे बरोबर आहे का?

संभाव्य धोकादायक किंवा आपत्तीजनक परिस्थितीत जिल्हाधिकाऱ्यांना कोणते अधिकार प्राप्त होतात आणि त्यावेळी त्यांचं अपेक्षित कार्य काय असतं, याबद्दल आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 च्या कलम 34 मध्ये सांगितलं आहे.

याच कायद्याच्या कलम 2(d) मधील व्याख्येनुसार, “आपत्ती” म्हणजे नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित कारणांमुळं, अपघातामुळं किंवा दुर्लक्ष केल्यामुळं घडणारी दुर्घटना, संकट किंवा गंभीर घटना, ज्यामुळं मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी, त्रास, मालमत्तेचं नुकसान किंवा नाश, पर्यावरणाचं नुकसान किंवा ऱ्हास होतो, आणि ज्या घटनेचं स्वरूप किंवा व्याप्ती त्या प्रभावित क्षेत्रातल्या लोकसमूहाच्या सहनशक्तीच्या पलीकडं जाते.

प्रशासनाला कायद्यातल्या व्याख्येनुसार “संभाव्य धोकादायक किंवा आपत्तीजनक परिस्थिती” दाखवता आली तरच एखाद्या खासगी सायकल स्पर्धेसाठी शाळा किंवा कॉलेजला सुट्टी जाहीर करणं हे कलम 34 अंतर्गत कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होऊ शकेल, नाही का?

नियोजित सायकल स्पर्धा अपघातजन्य किंवा अनपेक्षित कशी असेल? किंवा अशा स्पर्धेमुळं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान किंवा नाश कसा होऊ शकेल? आणि अशा स्पर्धेचं आयोजन हे प्रशासनाच्या अधिकार आणि क्षमतेच्या मर्यादेत नाही का? (उदाहरणार्थ, वाहतूक नियंत्रण, कायदा व सुव्यवस्था, गर्दीचं व्यवस्थापन, इत्यादी). त्यामुळं कलम 2(d) मधील व्याख्येनुसार या उपक्रमाला ‘आपत्ती’ म्हणता येणार नाही.

पुणेकरांना हा कार्यक्रम नक्कीच आपत्ती वाटत नसेल, असं मला तरी वाटतं. पण मग, जिल्ह्याच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांकडून आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारांचा चुकीचा वापर केला जात असेल तर आपण दुर्लक्ष करायचं का? म्हणतात ना, “ म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही, पण काळ सोकावता कामा नये.” (डिस्क्लेमर: शेवटचं वाक्य एक म्हण म्हणून वाचावं, शब्दशः अर्थ लावू नये.)

~ मंदार शिंदे

17/01/2026

A Cycling Event or a Disaster? (Marathi)

Corruption in the name of Development (English)

An international cycling race of about 450 kilometers, passing through different parts of Pune district, will start on 19th of January 2026. It is said that more than 150 cyclists from 35 countries are going to participate. Preparations for this event are going on, such as building roads, filling potholes, painting walls, and installing streetlights across Pune city.

The administration is promoting this work as if they are creating a garden in a desert. In a newspaper article that looks more like a brochure, the District Collector says that the improved condition of the roads, thanks to this cycling event, will help farmers transport their produce faster and will also boost small industries. In a smart city like Pune, roads should always be in good condition so that farm produce can reach markets quickly. How ridiculous it is that one has to wait for an international event for internal roads to be in good condition.

Considering the response to multiple complaints filed to the Pune Municipal Corporation for road repair, this systemic corruption under the guise of development becomes even more obvious. Once, because a central minister was visiting, a road was asphalted overnight while drainage work was still going on, and after the minister’s convoy passed, the road was dug up again. Another time, the Corporation officially informed that they would come to fill potholes after one month, once asphalt (Dambar) became available. Important city roads are suddenly closed and unsafe diversions are put in place. Broken covers and grills of drainage chambers are not replaced even after written complaints. And now, for an international cycling event, they claim that pouring asphalt on roads will boost industries!

I am watching this work closely in the Kondhwa-Yevalewadi area. The roads are being asphalted like applying a bandage. If the cyclists are going to use only half the road, only half has been repaired, and the remaining half is left dug up. Old but working streetlights are left as they are, new poles are erected, and then even the new poles are repainted. One pole is bent at almost a twenty-degree angle, yet instead of straightening it, it has been painted as it is. The bicycle paintings on the walls look grotesque rather than creative.

Overall, there is a strong possibility of large-scale corruption in the entire planning. Also, many citizens have been inconvenienced by suddenly closing roads in the name of this work. For example, the distance from Yevalewadi to Bhivari is ten kilometers, but because Bopdev Ghat has been closed for many days, people have to travel thirty-two kilometers instead.

Any initiative can have both good and bad effects. But instead of discussing the real need for it, the usefulness compared to the money spent, and the priority chosen when there are other serious problems, the media seems to be openly doing marketing (PR) work for the administration.

Many such projects are being implemented by the administration by taking citizens for granted. During the G-20 meeting earlier, LED light strings wrapped around streetlight poles and flowering plants placed in dividers disappeared within a week. Has anyone asked the municipal corporation who removed them and where they went?

Seeing all this, it feels like corruption existed earlier too, but now it is being done openly, without even trying to hide it.

Tomorrow, ‘common’ public will surely go out to enjoy the ‘festival’ of democracy and to ‘donate’ their valuable votes. But remember that for the next five years, the responsibility of questioning the administration’s work also lies with us. Is it not wrong to expect that Corporators (Nagarsevak) who bought tickets, sold their integrity, or were elected by buying votes will do this job?

~ Mandar Shinde

14/01/2026

Corruption in the name of Development (English)

Corruption in the name of Development (Marathi)

पुणे जिल्ह्याच्या वेगवेगळ्या भागातून जाणारी, सुमारे साडेचारशे किलोमीटर लांबीची एक आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धा 19 जानेवारी 2026 पासून सुरू होणार आहे. पस्तीस देशांमधून दीडशेपेक्षा जास्त सायकलपटू यात भाग घेणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. या स्पर्धेची तयारी म्हणून पुण्यात रस्ते बनवणे, खड्डे बुजवणे, भिंती रंगवणे, स्ट्रीटलॅम्प बसवणे, अशी कामं सुरू आहेत.

या कामांची जाहिरात प्रशासनाकडून अशी सुरू आहे की जणू एखाद्या वाळवंटात नंदनवन फुलवत आहेत. वर्तमानपत्रातून छापलेल्या बातमी ऊर्फ ब्रोशरमध्ये जिल्हाधिकारी महोदय म्हणतात की, या स्पर्धेमुळे चांगले रस्ते झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची वाहतूक जलद होईल आणि छोट्या उद्योगांना चालना मिळेल. पुण्यासारख्या स्मार्ट शहरात शेतमाल शेतातून लवकर बाजारात पोहोचण्यासाठी रस्ते नेहमीच चांगले राहिले पाहिजेत, त्यासाठी एखाद्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेची वाट बघावी लागणे किती हास्यास्पद आहे.

पुणे महानगरपालिकेकडे असंख्य वेळा रस्ता दुरुस्तीच्या तक्रारी केल्यानंतर मिळालेला प्रतिसाद लक्षात घेतल्यास ही फसवेगिरी अजूनच नजरेत भरत आहे. एकदा केंद्रीय मंत्र्यांचा दौरा आहे म्हणून ड्रेनेजचं काम सुरू असताना डांबर ओतून रात्रीतून रस्ता बनवला आणि मंत्र्यांचा ताफा गेल्यावर पुन्हा उकरला. एकदा महापालिकेनं लेखी स्वरूपात कळवलं की एक महिन्याने डांबर उपलब्ध झाल्यावर खड्डे बुजवायला येऊ. शहरातले महत्त्वाचे रस्ते अचानक बंद करून असुरक्षित डायव्हर्जन लावले जातात, ड्रेनेज चेम्बरची तुटलेली झाकणं आणि जाळ्या लेखी तक्रार करूनसुद्धा बदलत नाहीत. आणि आता आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेसाठी रस्त्यांवर डांबर ओतून म्हणे उद्योगांना चालना देणार!

कोंढवा-येवलेवाडी परिसरात हे काम जवळून बघतो आहे. रस्त्याला मलमपट्टी केल्यासारखे डांबरीकरण करत आहेत. अर्ध्या रस्त्यावरून सायकल स्पर्धक जाणार असतील तर अर्धाच रस्ता चांगला केला आहे, उरलेला रस्ता तसाच उखडलेला सोडला आहे. जुने पण चालू स्थितीत असलेले पथदिवे तसेच ठेवून नवीन खांब उभे केले आहेत आणि नवीनच खांब पुन्हा रंगवले जात आहेत. एक खांब जवळपास वीस अंशात वाकला आहे, तरी तो सरळ न करता वाकडाच रंगवला आहे. भिंतींवर रंगवलेली सायकलींची चित्रे कल्पनाशून्य आणि बटबटीत आहेत.

एकूण संपूर्ण नियोजनात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला असल्याची शक्यता आहे. शिवाय या कामांच्या नावाखाली रस्ते अचानक बंद करून अनेक नागरिकांची गैरसोय केली आहे ती वेगळीच. उदाहरणार्थ, येवलेवाडी ते भिवरी दहा किलोमीटर अंतर आहे, पण बोपदेव घाट अनेक दिवस बंद ठेवल्यामुळे बत्तीस किलोमीटर प्रवास करून जायला लागत आहे.

कोणत्याही गोष्टीचे चांगले आणि वाईट दोन्ही परिणाम होऊ शकतात; पण त्या गोष्टीची खरी गरज, त्यावर केलेल्या खर्चाच्या प्रमाणात उपयुक्तता, इतर गंभीर समस्या भेडसावत असताना निवडलेला प्राधान्यक्रम, याबद्दल बोलण्याऐवजी मिडीया चक्क प्रशासनाच्या मार्केटींगचे (पीआर) काम करताना दिसत आहे.

नागरिकांना सरसकट गृहीत धरून असे अनेक प्रोजेक्ट प्रशासनाकडून राबवले जात आहेत. मागे जी-20 मिटींगसाठी स्ट्रीटलॅम्पच्या खांबावर गुंडाळलेल्या एलईडी लाईटच्या माळा आणि डिव्हाइडरमध्ये लावलेली फुलझाडं एका आठवड्याच्या आत कुणी आणि कुठं गायब केली, त्याचा हिशोब कुणी महानगरपालिकेला विचारला आहे का?

भ्रष्टाचार पूर्वीही होत होता, आता तो लपून-छपून करावासा न वाटता धडधडीतपणे करण्याचे दिवस आहेत असं हे बघून वाटतं.

उद्या लोकशाहीच्या 'उत्सवा'चा आनंद लुटायला आणि आपल्या अमूल्य मतांचं 'दान' करायला ‘सर्वसामान्य’ नागरिक बाहेर पडतीलच. पण पुढची पाच वर्षं प्रशासनाच्या कामाबद्दल जाब विचारायची जबाबदारीसुद्धा आपल्यालाच पार पाडायची आहे हे लक्षात असू द्या. तिकीट विकत घेतलेले, स्वतः विकले गेलेले, मतं विकत घेऊन निवडून आलेले नगरसेवक हे काम करतील अशी अपेक्षा ठेवणं चुकीचं नाही का?

~ मंदार शिंदे

14/01/2026

Corruption in the name of Development (Marathi)

Zinda Ho Tum - Piyush Mishra

 

ज़िन्दा हो हाँ तुम कोई शक नहीं

साँस लेते हुए देखा मैंने भी है

हाथ ओ' पैरों और जिस्म को हरकतें

ख़ूब देते हुए देखा मैंने भी है...

अब भले ही ये करते हुए होंठ तुम

दर्द सहते हुए सख़्त सी लेते हो

अब है इतना भी कम क्या तुम्हारे लिए

ख़ूब अपनी समझ में तो जी लेते हो...

~ पीयूष मिश्रा

Zinda Ho Tum - Piyush Mishra