ऐसी अक्षरे

:- कथा
:- कविता
:- लेख
:- अनुवाद
:- हिंदी
:- English
:- संग्रह
:- इतर

मंदार शिंदे
Mandar Shinde

Thursday, December 22, 2016

पान असेन मी हुकुमाचे...

राजा असे राणी असे, अन्‌ असे गुलाम कुणी
कागदांवर राज्य करीती, लाल कुणी काळे कुणी,
मज नसे भ्रम हा, एक्का मोठा की राजा मोठा
पान असेन मी हुकुमाचे, भले म्हणा दुर्री-तिर्री कुणी.



Share/Bookmark

Monday, December 19, 2016

प्रॉब्लेम तोच, सोल्युशन वेगळं

"...जेव्हा एखादी समस्या खूप प्रयत्न करुनही सुटत नाही तेव्हा प्रयत्नांची दिशा बदलावी लागते. प्रॉब्लेम तोच असेल तर सोल्युशन बदलावं लागतं.

मला आमच्या पॅरीसच्या एका रेस्टॉरंटच्या मालकानं सांगितलेला किस्सा आठवला...

पीक सीझनमधे दिवसाला पस्तीस बसेसना तो लंच देतो. पस्तीस बसेस म्हणजे पंधराशे लोक. रेस्टॉरंटची कपॅसिटी विचारली तर म्हणाला अडीचशे. म्हणजे सहा बॅचेस तर कमीत कमी. सहा बॅचेस म्हणजे सहा तास.

जोक म्हणून मी विचारलं, "सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत लंच सर्व्ह करता की काय?"

तर म्हणाला, "ह्यापाठी एक स्टोरी आहे."

"आम्ही भारतातून आलो, इथं रेस्टॉरंट सुरु केलं, हळू हळू जम बसला, रेस्टॉरंट मोठं करीत गेलो. जागा वाढली पण जास्त लोकांना केटर करता येईन. प्रत्येक येणारा ग्रुप किमान एक ते सव्वा तास घ्यायचा जेवायला. जेमतेम सातशे पर्यटक जेवून जायचे. भारतीय पर्यटकांची संख्या वाढत होती, बिझनेस समोर दिसत होता, पण प्रत्येक ग्रुप जेवायचा कालावधी काही कमी होत नव्हता. आम्ही माणसं वाढवली, सेकंड सर्व्हींग फास्ट केलं, पण काहीही उपयोग नव्हता.

"प्रत्येक ग्रुप अर्ध्या तासात जेवणं हा रिझल्ट आम्हाला हवा होता. आणि येणा-या प्रत्येक पर्यटकालाही ते हवं होतं, कारण स्थलदर्शन पूर्ण करायचं होतं.

"काय काय करता येईल ह्याची चर्चा सुरु असताना आम्हाला समस्येचं मूळ मिळालं, रूट कॉज. पर्यटकांचं जेवण अर्ध्या तासात होत होतं, त्यांना वेळ लागत होता तो टॉयलेटसाठी. कारण एवढ्या सर्वांसाठी तिथं चारच टॉयलेट्स होती आणि त्या रांगेत लोकांचा वेळ जात होता. टॉयलेट्स वाढवल्या तर प्रत्येक बॅच अर्ध्या तासात, फार फार तर चाळीस मिनिटात बाहेर पडू शकेल हे 'युरेका!' सोल्युशन आम्हाला मिळालं. आणि आम्ही चार-पाच नव्हे तर तब्बल वीस टॉयलेट्स बनवल्या. समस्येचं मूळच उखडून टाकलं मुळापासून. आता आम्ही सीझनमधे पंधराशेहून अधिक पर्यटकांना आपलं स्वादिष्ट भारतीय भोजन देऊ शकतोय."

तेवढ्याच जागेत, तेवढ्याच कर्मचा-यांमधे आमच्या ह्या मित्रानं त्याचा बिझनेस डबल केला."

- वीणा पाटील, वीणा वर्ल्ड (लोकमत मंथन, १८ डिसेंबर २०१६)



Share/Bookmark

Friday, December 9, 2016

Innocence, thy name is childhood!

See how happy children are
For no specific reason.
Why do adults always need
A reason to smile then?
Why can't everyone be happy
And smiling like the children?
They have their own worries,
Their own stresses and challenges.
But they do not crib and blame
Like adults always do.
They just get over the situation
With no false pride and
Without being stubborn.
Does growing up mean
Losing ability to accept facts
And still remain happy?
If yes, I would pray for children
Not to grow up and
Lose their innocence.
And I would pray for adults
To grow down a little
And dwell there forever...

- Mandar 9822401246



Share/Bookmark

Saturday, November 26, 2016

निश्चलनीकरणावर डॉ. मनमोहन सिंग यांचे विचार

माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी २४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी राज्यसभेत केलेल्या भाषणाचा मराठी अनुवाद. #निश्चलनीकरण #Demonetisation (- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६)

“रु.५०० व रु.१००० किंमतीच्या चलनी नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर उद्भवलेल्या काही समस्यांवर प्रकाश टाकण्यासाठी मी आज उभा आहे.

“काळ्या पैशाचा बिमोड करण्यासाठी, नकली नोटांची वाढ थांबवण्यासाठी, तसेच दहशतवाद्यांच्या आर्थिक उलाढालींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हाच मार्ग असल्याचा दावा पंतप्रधान करतायत. या उद्दीष्टांशी मी असहमत नाही. परंतु मला नक्कीच हे दाखवून द्यायचंय की निश्चलनीकरणाची प्रक्रिया राबवताना भयंकर चुका घडल्या आहेत ज्याबद्दल आज एकंदर देशभरात कुणाचंही दुमत असणार नाही. या उपायामुळं थोड्या कालावधीसाठी नुकसान अथवा दुष्परिणाम होतील परंतु दूरच्या भविष्यकाळात देशासाठी त्याचे फायदेच असणार आहेत, असं जे म्हणतायत त्यांनाही जॉन केन्स (१९१५ ते १९४५ दरम्यान कार्यरत असणारे ब्रिटीश अर्थतज्ञ) यांनी एकदा जे म्हटलं होतं त्याची आठवण करुन दिली पाहिजे, “दूरच्या भविष्यकाळात आपण सगळे मेलेले असू.”

“आणि म्हणूनच, पंतप्रधानांनी एका रात्रीत देशावर लादलेल्या या परिस्थितीचा त्रास भोगणा-या सामान्य जनतेच्या तक्रारींची दखल घेणं महत्त्वाचं आहे. आणि मी हे अतिशय जबाबदारीनं बोलतोय, की याचा अंतिम परिणाम काय असेल ते आपल्याला ठाऊक नाही. आपण ५० दिवस वाट पहायला हवी असं पंतप्रधान म्हणाले आहेत. बरं, ५० दिवस हा थोडाच कालावधी आहे. पण समाजातील गरीब आणि वंचित गटातील लोकांसाठी ५० दिवसांचा छळदेखील भयंकर परिस्थिती ओढवणारा असेल. आणि त्यामुळंच जवळपास ६० ते ६५ लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे, कदाचित ही संख्या आणखीही जास्त असेल. आणि जे काही करण्यात आलंय त्यामुळं आपल्या जनतेचा चलनव्यवस्थेवरचा व बँकेच्या यंत्रणेवरचा विश्वास डळमळीत व नाहीसा होऊ शकेल.

“लोकांनी बँकांमधे आपले पैसे जमा केलेत परंतु त्यांना स्वतःचेच पैसे काढून घेण्याची परवानगी नाही असं कोणत्याही देशात घडत असल्याचं पंतप्रधानांना वाटत असेल, तर त्यांच्याकडून त्या देशाचं नाव जाणून घ्यायला मला आवडेल. या देशातल्या जनतेच्या भल्याच्या नावाखाली जे काही करण्यात आलंय त्याचा निषेध करण्यासाठी हा एकच मुद्दादेखील पुरेसा आहे, असं मला वाटतं.

“आणि महोदय, मला पुढं हेही दाखवून द्यायचं आहे, की ज्या पद्धतीनं ही योजना राबवण्यात आलीय त्यामुळं आपल्या देशातल्या कृषिसंबंधी वाढीचं नुकसान होईल, लघु उद्योगांचं नुकसान होईल, अर्थव्यवस्थेच्या अनौपचारिक क्षेत्रातल्या सर्व लोकांचं नुकसान होईल, असं मला वाटतं. आणि माझा स्वतःचा अंदाज असा आहे, की जे काही करण्यात आलंय त्याच्या परिणामस्वरुप देशाचं राष्ट्रीय उत्पन्न, म्हणजे जीडीपी, साधारण २ टक्क्यांनी घसरेल. हा (परिणामांचा) अंदाज कमीत कमी आहे, जास्तीत जास्त नाही. त्यामुळं, सर्वसामान्यांना झालेला त्रास टाळून ही योजना कशी राबवता येईल याबद्दल काही विधायक उपाय पंतप्रधानांनी सुचवले पाहिजेत, असं मला वाटतं.

“लोकांनी पैसे काढण्याच्या परिस्थितींमधे, नियमांमधे बँक यंत्रणेनं दररोज बदल घडवणं बरोबर नाही. यामुळं पंतप्रधानांचं कार्यालय, अर्थमंत्र्यांचं कार्यालय, आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यांच्याबद्दल अतिशय खराब मत तयार होतंय. भारतीय रिझर्व्ह बँकेला अशा प्रकारच्या टीकेला तोंड द्यावं लागतंय याचं मला अतिशय दुःख वाटतंय, परंतु ही टीका माझ्या मते पूर्णपणे समर्थनीय आहे.

“त्यामुळं मी यापेक्षा जास्त काहीही बोलू इच्छित नाही. बहुसंख्येनं त्रास सहन करणा-या लोकांना दिलासा देणारे वास्तवदर्शी, ठोस उपाय शोधण्यासाठी मी पंतप्रधानांना आग्रहाची विनंती करतो. शेवटी, आपली ९० टक्के जनता अनौपचारिक क्षेत्रात काम करताहे, आपले कृषिक्षेत्रातले ५५ टक्के कामगार हा त्रास सहन करताहेत. ग्रामीण भागातल्या मोठ्या लोकसंख्येला सेवा पुरवणारी सहकारी बँक यंत्रणा बंद पडली असून कॅश हाताळण्याची तिला मनाई करण्यात आलीय. तर, एकंदरीत या उपायांनी माझी खात्री पटलीय की ही योजना राबवण्याची पद्धत म्हणजे व्यवस्थापनाचे भयंकर अपयश आहे, आणि खरं तर ही आम जनतेची पद्धतशीर लूट आहे, हा कायदेशीर दरोड्याचा प्रकार आहे.

“महोदय, या ठिकाणी मी माझं बोलणं थांबवतोय. या बाजूचे लोक काय करतायत आणि त्या बाजूचे लोक काय करतायत यातल्या चुका शोधणं हा माझा हेतु नाही. परंतु, देशातल्या जनतेची या त्रासातून सुटका करण्यासाठी वास्तवदर्शी, ठोस मार्ग व उपाय शोधून काढण्यास या वेळेचा आपल्याला उपयोग होईल हे पंतप्रधान लक्षात घेतील अशी मी मनापासून आशा करतो.

“धन्यवाद.”



Share/Bookmark

Wednesday, November 16, 2016

Let it be accounted!

We travelled 200 kms yesterday for a programme. Had enough CNG and petrol for the travel. Had good food at a roadside Dhaba - snacks and tea @Rs.75/- for two. (Only cash transaction in the day!) Had lunch at a small restaurant which accepted card payment. Offered lift to two other guests of the programme, so that they need not spend cash on travel. Had CNG and petrol refilled today, again on card. (For your information, Deshmukh Petrol Pump on Satara Road and CNG Station on Sinhgad Road are accepting card payments. I don't know why all pumps are not doing that!) Planning for a trip to D-Mart in the evening for necessary groceries. Also paid phone and electricity bills online. Purchased few books online from BookGanga dot com. I have not  visited any ATM/bank since 8th of November. Managing with whatever currency notes I have - 100/50/20/10. I do not want my old currency notes replaced. I will deposit and withdraw when banks get less crowded. I support PM Modi's decision to curb #BlackMoney. Let's go #cashless... It doesn't look too difficult, if we really want to follow. We earn honest money. Let it be accounted. Let all the money in this country be accounted! I hope you agree with me on this...



Share/Bookmark

Monday, November 14, 2016

बाळ आणि किडा

रात्री राहिला दरवाजा उघडा
घरात शिरला मोठ्ठा किडा

किड्याचे पंख मोठ्ठे-मोठ्ठे
पंखांवर होते चट्टे-पट्टे

किड्याला होत्या लांब-लांब मिशा
बाळाला वाटली खूप-खूप मज्जा

किड्याने केली फडफड सुरु
बाळ पळू लागले तुरु तुरु

किड्याने मारला जमिनीवर सूर
बाळ म्हणाले, मी पण शूर!

बाळाने घेतला हातात झाडू
म्हणाले, किड्याला बाहेर काढू

बाळाने फिरवला झाडू गरगर
किड्याने घातला गोंधळ घरभर

किड्याने धरली खिडकी
बाळाला भरली धडकी

घराबाहेर जातो का घरामधे येतो?
जातो का येतो, येतो का जातो?

जाऊ दे त्याला जाईल जिकडे
बाळाने केले दुर्लक्ष तिकडे

किड्याला दिले बाबांवर सोडून
बाळ झोपी गेले पांघरुण घेऊन...

- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६



Share/Bookmark

Sunday, November 13, 2016

आयुष्याची कणीक मळतो...

पीठात कष्टाच्या थोडेसे
मीठ स्वप्नांचे मिसळतो
आयुष्याची कणीक मळतो...

परिस्थितीच्या पाण्यामध्ये
विचार एकजीव करतो
आयुष्याची कणीक मळतो...

तेलाच्या हाताने अवघ्या
जगण्याला आकार देतो
आयुष्याची कणीक मळतो...

सुबक बनावी कार्य-चपाती
मनात इतकी आशा धरतो
आयुष्याची कणीक मळतो...

क्षुल्लक दुर्लक्षित कामातून
ब्रह्मांडाचा अर्थही कळतो
आयुष्याची कणीक मळतो...

- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६



Share/Bookmark

Wednesday, November 9, 2016

काळा पैसा - गोरा पैसा

सगळा काळा पैसा पाचशे-हजारच्या नोटांची थप्पी लावून लपवून ठेवलेला नसतो, हे मला माहित्येय. कॅशमधल्या काळ्या पैशाहून सोनं, जमीन वगैरे रुपात जास्त संपत्ती साठवलेली आहे, हेही मान्य. तरीसुद्धा, 'बेहिशेबी' कॅशवाल्यांना बसणारा फटका जबरदस्त आहे याबद्दल शंका नाही. पाचशे-हजाराच्या नोटा अचानक रद्द करण्याचा निर्णय इमोशनल आहे, पण हरकत नाही. आपण अशी 'कॅश' कमवू / खर्चू शकत नाही याचं इतके दिवस ज्यांना वाईट वाटत आलं असेल तेच काल सुखानं झोपले असतील. या एका डिसिजनसाठी.. पुढच्या हजारच्या नोटेवर मोदींनी स्वतःचा फोटो छापला तरी चालेल. जय हो!



Share/Bookmark

Sunday, October 30, 2016

Happy Diwali




Share/Bookmark

Diwali Wishes


असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me..
from untruth to truth,
from darkness to light.


Share/Bookmark

Thursday, October 27, 2016

पास-नापास

परीक्षा नक्की कशासाठी? नो डिटेन्शन पॉलिसी म्हणजे काय? कुणालाही नापास करण्याचा नक्की हेतु काय? मुलांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी परीक्षा हवी की चाचणी हवी? मुळात परीक्षा पद्धत सुरु करणं किंवा न करणं राज्य सरकारच्या हातात तरी आहे का? मुलांना शिकवण्यापेक्षा, त्यांना शाळेत यावंसं वाटेल असं वातावरण बनवण्यापेक्षा शाळेत येणा-या मुलांना नापास करायची कसली घाई आहे? परीक्षा नाही म्हणून मुलं शिकत नाहीत असं म्हणणा-यांनी परीक्षा असताना आपण खरंच काय शिकलो यावर प्रामाणिकपणे विचार करावा, असं मला वाटतं...




Share/Bookmark

Wednesday, October 26, 2016

टीव्ही आणि आपण

घरात टीव्ही असावा की नसावा हे ज्याचं त्यानं ठरवावं. आमच्याकडं मात्र खूप वर्षांपासून नाही. आम्हाला सिनेमे बघायला आवडतं. ते आम्ही थिएटरमधे किंवा सीडी आणून लॅपटॉपवर बघतो. अगदीच ब्रेकिंग न्यूज बघायची असेल तर युट्युब आणि न्यूज चॅनेलच्या वेबसाईट असतातच. बाकी जेवताना, चहा पिताना, नाष्टा करताना आम्ही टीव्हीच्या स्क्रीनऐवजी एकमेकांकडं तोंड करून बसतो. कामाचा कंटाळा आला की एकमेकांशी गप्पा मारतो, पुस्तकं वाचतो, फिरायला जातो. अर्थात, हा आमचा अनुभव आहे, पण टीव्ही असावा की नसावा हे ज्याचं त्यानं ठरवावं...


Share/Bookmark

Sunday, October 16, 2016

पैसा फेको...

आजच्या 'लोकसत्ता'मधे अर्धं पान भरुन एका बाईंचा 'वास्तुशास्त्रातील अनुभव' छापून आलाय. यामधे 'समुद्रातील एका नकारात्मक शक्ती'मुळं घरात रक्ताचे थेंब व रक्ताच्या पावलांचे ठसे उमटण्याबद्दल आणि चोवीस तास 'चांटिंग मशिन' चालू ठेऊन या समस्येचं निराकरण कसं केलं याबद्दल लिहिलं आहे. लग्न न जुळणा-यांची पैजेवर लग्नं लावणा-या कुठल्या तरी 'अण्णां'ची पण अशीच अर्धं पान जाहिरात 'लोकमत' वगैरे पेपर नेहमी छापतात. 'सकाळ'वाल्यांनी तर जन्माआधीपासूनच संस्कार करणारे लोक नेहमीच झळकवत ठेवलेत. 'वर्तमानपत्रात छापल्या जाणा-या जाहिराती आणि लेखांशी संपादक सहमत असतीलच असे नाही' अशी एक ओळ कुठल्यातरी कोप-यात छापली की संपादक अख्ख्या जगाला शहाणपण शिकवायला मोकळे होतात. तात्पर्य - पैसा फेको, कुछ भी छापून आणो! समाजप्रबोधनाचा आव आणून बौद्धिक अग्रलेखांची मक्तेदारी जपणा-या संपादकांना असल्या अंधश्रद्धा पसरवणा-या आणि फसवणूक करणा-या जाहिराती आणि लेख का छापावे लागतात? जागरुक पत्रकार-संपादक मित्र-मैत्रिणींनी कृपया मार्गदर्शन करावे...


Share/Bookmark

Friday, October 14, 2016

आग आहे इश्क


आग आहे इश्क, उपमा काय दुसरी द्यायची
पेटूनियाही यात नसते राख होऊ द्यायची!
- भाऊसाहेब पाटणकर


Share/Bookmark

Sunday, October 9, 2016

आठवण


या घराच्या चार भिंती..
वाट पाहती रोज तुझी,
रोजच होतो भास तुझा अन्
आठवण येते रोज तुझी...


Share/Bookmark

Thursday, October 6, 2016

Journeys To Scale by Innovators and NGOs

Innovators and NGOs all over the world can always sense the opportunity and scope for scaling of their solutions and programmes, thanks to similar problems observed across regions and communities. Center for Education Innovations (@CEInnovations) recently hosted a Twitter conversation on innovators' journeys to scale. The topic was "Challenges Faced and Lessons Learned While Trying To Scale". Innovators and NGOs from all over the world joined the online conversation. Questions were asked, opinions were presented, great insights and experiences were shared. Summarizing the discussion here for benefit of all interested -

A. Regarding donor's role in scaling -
 - Donors can help scaling of innovators' solution / programme through non-financial contribution, such as visibility and network.
 - Instead of one-time project funding, donors can provide multi-year flexible funding support for scaling.
 - Trial and error methods are generally not supported by donors. Innovators (or NGOs) are afraid of experimenting due to possibility of project failure.
 - Funds are usually available either for small pilot organizations or big-scale established organizations. Scaling trials fall in the middle category and hence lack funding support.
 - No funding without evidences. No evidences without funding.

B. Regarding roles of all stakeholders in scaling -
 - Important stakeholders of scaling are - Innovators (NGOs), Funders, and Government.
 - Clarity of roles and responsibilities of all stakeholders is important.
 - Local innovators / implementors should be included from design stage.
 - Local partners play important role even in the case of scaling by established organizations.
 - Local authorities and influential figures need to be involved while scaling in a new area / community.

C. Regarding local challenges faced while scaling -
 - Finding right local partners.
 - Producing evidences for local as well as existing funders.
 - Unpredictable response from local government and communities.
 - Understanding targetted problems from a local political perspective.

D. Regarding internal challenges faced while scaling -
 - Innovators (NGOs) are not focused on non-programme activities, such as HR and training. Hence recruitment, retention, monitoring become more and more difficult along the journey to scale.

E. Regarding importance of data in scaling -
 - Data is evidence. Transparent and flexible data management along with strong data analysis is crucial for scaling.
 - Data is mostly used for reporting. It should rather be used for decision making and improvements.

F. Regarding sustainable and successful scaling -
 - Government systems are best channels for scaling. Innovators should design programmes which can easily be adopted by the government.
 - Ownership of programmes should be shared with local partners. They understand local needs better.
 - If ownership migrates from source of solution / product to communities being served, it becomes a movement.
 - Collaborating instead of competing will ensure successful scaling. Providing funding and knowledge support to local partners is better than setting up parallel solutions everywhere.

Innovators and NGOs who have tried scaling or are in the process of scaling could provide first-hand information on most of the above-mentioned points. Entire discussion on #JourneysToScale is available at - http://twitter.com/hashtag/JourneysToScale

Thanks to Center for Education Innovations (http://twitter.com/CEInnovations) for providing a platform to discuss common problems and potential solutions in the journey to scale!

- Mandar Shinde (http://twitter.com/aksharmann)


Share/Bookmark

Wednesday, September 28, 2016

An Empty Mind...


 An empty mind is devil's workshop!
So fill it with something you like.
#ChaiPeCharcha


Share/Bookmark

Friday, September 23, 2016

सिंहाचे दात मोजणारी जात, वगैरे वगैरे

"सिंहाच्याजबड्यातघालुनीहात मोजतीदातअशीहीजात मराठ्याची!" असं एका दमात म्हणायला लहानपणी फार्फार मज्जा यायची. खास करुन, ही अशी स्फूर्तिदायी डर्काळी फोडण्याचा जन्मसिद्ध हक्क आपल्यालाच मिळालेला आहे, या गोष्टीचा जाज्वल्य अभिमानही वाटायचा. पाठांतर चांगलं असलं तरी, आवाज खणखणीत असला तरी, उच्चार शुद्ध असले तरी - म्हणजे सिंहाला शिंव्व नव्हे तर सिंहच म्हणता येत असलं तरीसुद्धा ही गर्जना फक्त आपणच करु शकतो, आपले इतर मित्र नाही, कारण आपण शहाण्णव कुळी मराठ्यांच्या खानदानात जन्माला येण्याचा पराक्रम केलाय, अशी लहान असताना माझीही समजूत होती, पण... पण मग मी मोठा झालो! आडनावाच्या पंखांखालून बाहेर आल्यावर, अमक्याचा पुतण्या - तमक्याचा भाऊ अशा ओळखी चालणार नाहीत अशा ठिकाणी जगावं लागल्यावर लक्षात आलं की सिंहाच्या (त्येच त्ये शिंव्वाच्च्या) जबड्यात हात घालून काय त्याचं रूट कॅनाल करणार आहोत का आपण? त्यापेक्षा एखाद्या आपल्यासारख्याच हाडामांसाच्या माणसाच्या मनात घर करता आलं तर जास्त चांगलं नाही का?

Share/Bookmark

'मराठा क्रांती मोर्चा'च्या निमित्तानं...

गुरुवारच्या 'लोकसत्ते'तलं व्यंगचित्र सध्याच्या 'मोर्चा'मय वातावरणावर मार्मिक भाष्य करणारं आहे. खिडकीतून बाहेर जमलेली गर्दी पाहणा-या नेत्याला सहाय्यक सांगतोय, "फारच भव्य! त्यातील काहींना पाणी पाहिजे, काहींना नोक-या तर काहींना कर्जमुक्ती! इतकंच नव्हे तर त्यातील दहा पंधरा जणांना मुख्यमंत्रिपदही पाहिजे!!"

**********

'माझी फिल्लमबाजी'मधे शिरीष कणेकर म्हणतात, "सभेला किती लोक आले हे कोण आणि कसं मोजतं? म्हणजे, डोकी मोजावीत तर तिथं जमलेल्यांपैकी कितीजणांना ती असतात माहिती नाही. बरं, पाय मोजून भागाकार करावा तर दोनानं भागावं की चारानं हाही प्रश्नच!" :-)

**********

शक्यतो आजूबाजूला घडणा-या प्रत्येक गोष्टीची पॉझिटीव्ह बाजू शोधण्याची मला सवय आहे, सहसा निगेटीव्ह विचार मी करत नाही. पण जन्मावरुन ठरणा-या जातीचा अभिमान व्यक्त करण्यासाठी आणि जातीआधारित शक्तिप्रदर्शन करण्यासाठी एकत्र रस्त्यावर उतरलेल्या गर्दीकडून कसल्याही विधायक आणि समाजोपयोगी कार्याची मला स्वतःला अपेक्षा नाही. लाखो लोकांनी एकत्र येण्यामागं जन्माधारित जातीची अट असणं हा गेल्या शेकडो वर्षांत समता आणि बंधुतेसाठी काम करून गेलेल्या सर्व सुधारकांचा दणदणीत पराभव आहे. (बाय द वे, गेल्या वर्षी पन्नास लाख लोकांनी नाशिकमधे एकत्र येऊन हिंदू धर्माचं आणि हिंदू जनतेचं किती आणि काय भलं केलं याचं उदाहरण समोर असताना पाच-पंचवीस लाख 'मराठ्यां'च्या नुसत्या संख्येनं हुरळून गेलेले लोक बघितले की गलबलूनच येतंय मला तर... जिज्ञासूंनी 'एक मराठा = लाख मराठा' या समीकरणावरही गौर फरमावावा! :-P)

Share/Bookmark

Monday, September 19, 2016

संवाद पिढ्या-पिढ्यांचा

आजच्या तरुण पिढीमधे (म्हणजे होर्डींगवरच्या निबर चेह-यांच्या 'युवा' नेतृत्वांमधे नव्हे, खरोखर तरुण - विशीतल्या मुला-मुलींमधे) खूप एनर्जी आहे, फक्त तिला व्यवस्थित चॅनेल मिळालं पाहीजे. त्यांच्याशी किंवा त्यांच्याबद्दल बोलताना-वागताना आधीच्या पिढ्या (इन्क्लुडींग अस) थोड्या असूया आणि थोड्या न्यूनगंडाच्या शिकार झालेल्या मला दिसतात. 'आमच्या वेळी असं नव्हतं' या टोमण्यांमधून ही असूया दिसते, तर 'हल्लीची पिढी खूपच स्मार्ट आणि फास्ट आहे' या कौतुकमिश्रित तक्रारीमधे आपण मागं पडत चालल्याची भावना (आणि भीती) व्यक्त होते. या दोन्हींच्या फ्रस्ट्रेशनमधून पुढच्या पिढीला दाबण्याचे आणि नावं ठेवण्याचे प्रकार घडताना दिसतात. या दोन पिढ्यांमधला संवाद सुधारण्यासाठीकुणीतरी काम करायची गरज आहे, असं मला वाटतं!

Share/Bookmark

Saturday, July 16, 2016

अतरंगी यारी

यारी.. तेरी यारी..
चल माना.. इस बारी
सारी.. मेरी फिक्रें.. तेरे आगे आके हारी
खूब है लगी.. मुझको तेरी बिमारी...

इस बेढंगी दुनिया के संगी
हम ना होते यारा
अपनी तो यारी अतरंगी है रे...
कर बेरंगी शामें हुडदंगी
मस्त-मलंगी यारा
अपनी तो यारी अतरंगी है रे...
अतरंगी रे...

हो... बिन कहे.. ठहरा तू.. हर मोड पर
हो यारा.. मेरे लिए
भूला तू.. खुद की डगर..
ओ यारा.. मेरे लिए
हर कदम.. संग चली.. तेरी यारी

इस बेढंगी दुनिया के संगी
हम ना होते यारा
अपनी तो यारी अतरंगी है रे...
कर बेरंगी शामें हुडदंगी
मस्त-मलंगी यारा
अपनी तो यारी अतरंगी है रे...
अतरंगी रे...

यारी.. तेरी यारी..
चल माना.. इस बारी
सारी.. मेरी फिक्रें.. तेरे आगे आके हारी
खूब है लगी.. मुझको तेरी बिमारी...


गीतः दीपक रमोला / गुरप्रीत सैनी
संगीतः रोचक कोहली
गायकः अमिताभ बच्चन, फरहान अख्तर


Share/Bookmark

Monday, June 6, 2016

चाँदनीयाँ


तुझ बिन सूरज में आग नहीं रे
तुझ बिन कोयल में राग नहीं रे
चाँदनीयाँ तो बरसे
फिर क्यूँ मेरे हाथ अंधेरे लगदे ने

तुझ बिन फागुन में फाग नहीं रे
तुझ बिन जागे भी जाग नहीं रे
तेरे बिना.. ओ माहिया
दिन दरिया, रैन जझीरे लगदे ने

- अमिताभ भट्टाचार्य, टू स्टेट्स


Share/Bookmark

Monday, May 30, 2016

Speed or Focus?

I made this sketch some 18-20 years ago. Found this in some old books today. I was myself amazed with the detailing and proportions in the drawing, considering my age when I made this. Lesson of the day: I have grown less patient and less persistent over the years. This and few other (even older) creations have made me rethink on the necessity of Speed against Focus in life. Not that I have a definite answer today, but I am hopeful that the question will not let me pass without finding one soon...


Share/Bookmark

Sunday, May 29, 2016

डोअर स्टेप स्कूल, पुणे




Share/Bookmark

Sunday, March 27, 2016

"अरे आव्वाज कुणाचा???"

ध्वनिप्रदूषण (नियंत्रण व नियमन) नियम, २००० नुसार विविध परीसरातील आवाजाची कमाल पातळी पुढीलप्रमाणे ठरविण्यात आलेली आहे -

परीसर/क्षेत्र प्रकार - ध्वनिमर्यादा (सकाळी ६ ते रात्री १०) - ध्वनिमर्यादा (रात्री १० ते सकाळी ६)
(अ) औद्योगिक क्षेत्र - ७५ डेसिबल - ७० डेसिबल
(ब) व्यापारी क्षेत्र - ६५ डेसिबल - ५५ डेसिबल
(क) निवासी क्षेत्र - ५५ डेसिबल - ४५ डेसिबल
(ड) शांतता क्षेत्र - ५० डेसिबल - ४० डेसिबल

आपण कोणत्या क्षेत्रात आहोत आणि तिथल्या आवाजाची पातळी नक्की किती डेसिबल आहे, हे सर्वसामान्य नागरीकांनी ओळखणे राज्य सरकारला नक्कीच अपेक्षित नसावे. त्यामुळे आपल्या कानांना त्रास होऊ लागल्यास आपण जरुर पोलिसांना १०० नंबरवर फोन करुन तक्रार देऊ शकतो. आता ध्वनिप्रदूषण (नियंत्रण व नियमन) नियम, २००० मधील जे काही ब-यापैकी सुस्पष्ट नियम आहेत ते समजून घेऊ -

* नियम ५ (१) नुसार सार्वजनिक ठिकाणी लाऊडस्पीकरच्या वापरावर 'लेखी परवानगी' घेतल्याशिवाय संपूर्ण बंदी आहे. यामधे सार्वजनिक ठिकाण म्हणजे जिथे सर्वसामान्य जनतेला अशा लाऊडस्पीकरचा आवाज ऐकू येईल असे (खाजगी बंदिस्त ठिकाणे सोडून इतर कोणतेही) ठिकाण. या नियमामधे 'लेखी परवानगी' हा सर्वात महत्त्वाचा भाग असून, लेखी परवानगीशिवाय कोणत्याही झोनमधे, कोणत्याही वेळी - दिवसा किंवा रात्री, कितीही डेसिबलच्या आवाजाला सरसकट बंदी केलेली आहे. त्यामुळे, केव्हाही, कुठेही, कितीही आवाज करणारा लाऊडस्पीकर आपल्याला दिसला, तर आपण तो वाजवणा-यांना 'लेखी परवानगी घेतली आहे का?' असे विचारु शकतो. आणि तशी ती घेतली नसल्यास त्यांच्याविरुद्ध  तक्रार करु शकतो.

* नियम ५ (२) नुसार सार्वजनिक ठिकाणी लाऊडस्पीकरच्या वापराला रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत सर्वत्र संपूर्ण मनाई करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत आपल्याला लाऊडस्पीकरचा आवाज आला तर लेखी परवानगी आहे की नाही याचा विचार न करता आपण त्याविरुद्ध तक्रार करु शकतो. अर्थात, या नियमाला खालीलप्रमाणे अपवाद नंतर जोडण्यात आलेला आहे.

* नियम ५ (३) नुसार राज्य सरकार सांस्कृतिक किंवा धार्मिक उत्सव व कार्यक्रमांसाठी रात्री १० नंतर (परंतु मध्यरात्री १२ पर्यंतच) लाऊडस्पीकरच्या वापरास विशेष परवानगी देऊ शकते. अशी विशेष परवानगीसुद्धा एका वर्षात फक्त पंधरा दिवसांसाठी देता येते आणि राज्य सरकारने असे दिवस आधीच जाहीर करणे अपेक्षित असल्याचे या नियमांमधे म्हटले आहे. तेव्हा अशा पंधरा दिवसांची यादी राज्य सरकारकडून आपण मागवू शकतो व त्याव्यतिरिक्त इतर दिवशी रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत लाऊडस्पीकर ऐकू आल्यास जरुर तक्रार करु शकतो.

* नियम ५ अ (१) नुसार निवासी क्षेत्रामधे रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत कोणत्याही गाड्यांनी हॉर्न वाजवण्यावर बंदी आहे. याबद्दल तक्रार कशी व कुणाविरुद्ध करायची याचे स्पष्टीकरण या नियमांमधे दिलेले नाही. (मी स्वतः पुणे शहर परीमंडळ उपायुक्तांकडे याबद्दल मार्गदर्शनाची विनंती केली आहे. पुढील माहिती मिळाल्यास इथे जोडण्यात येईल.)

* नियम ५ अ (२) नुसार आवाज करणारे फटाके उडवण्यास कोणत्याही दिवशी रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत (आणि शांतता क्षेत्रात २४ तास) सरसकट बंदी आहे. रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत फटाके उडवण्यास परवानगी देण्याचा अधिकार कुठल्याही शासकीय कार्यालयास देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या वेळेत आपल्या आजूबाजूला कुणीही फटाके उडवून ध्वनिप्रदूषण करीत असेल तर आपण ताबडतोब पोलिसांकडे तक्रार करु शकतो. या नियमाला कसलाही अपवाद दिलेला नाही.

लाऊडस्पीकर, हॉर्न, फटाके इत्यादींच्या ध्वनिप्रदूषणाबाबत आपण ध्वनिप्रदूषण (नियंत्रण व नियमन) नियम, २००० च्या आधारे पोलिसांकडे तक्रार करु शकतो. २०१५ मधे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालानुसार अशी तक्रार स्थानिक पोलिस स्टेशन अथवा शहर परीमंडळ उपायुक्तांकडे करण्यात यावी असे म्हटले आहे. अशा स्थानिक पोलिस स्टेशन व उपायुक्तांची नावे, फोन नंबर, व ई-मेल पत्ते स्थानिक प्रशासनाच्या (म्हणजे नगरपालिका, महानगरपालिका वगैरेंच्या) वेबसाईटवर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. (पुणे शहरासाठी परीमंडळ उपायुक्त व स्थानिक पोलिस स्टेशनची संपर्क यादी माझ्याकडे पीडीएफ स्वरुपात आहे. तसेच ध्वनिप्रदूषण (नियंत्रण व नियमन) नियम, २००० ची मूळ पीडीएफ देखील उपलब्ध आहे. कुणाला हवी असल्यास ई-मेलने पाठविण्यात येईल.)

ध्वनिप्रदूषणाविरुद्ध तक्रार केल्यानंतर नक्की कशी कारवाई होणार, ध्वनिप्रदूषण ताबडतोब थांबवण्यासाठी पोलिस काय उपाययोजना करणार, ध्वनिप्रदूषण झाले की नाही हे कोण आणि कसे सिद्ध करणार, या सगळ्याबद्दल स्पष्टता आणण्याचे काम हे नियम अंमलात आणल्यापासूनच्या १५-१६ वर्षांत कुठल्याच सरकारने फारसे केलेले दिसत नाही. परंतु या नियमांच्या आधारे आपण किमान तक्रारी तरी नोंदवल्या पाहिजेत. अशी तक्रार स्थानिक पोलिसांनी नाकारली किंवा दुर्लक्षित केली किंवा उलट तक्रारदारालाच दमदाटी केली (ज्याची शक्यता जास्त आहे) तर संबंधित पोलिस अधिकारी / कर्मचारी / चौकी यांची नावे सार्वजनिकरीत्या जाहीर केली पाहिजेत. त्यासाठी वर्तमानपत्रे, रेडीओ चॅनेल यांची मदत घेता येईल. जेणेकरुन सर्व जनतेला अशा जबाबदारी टाळणा-या व अधिकाराचा गैरवापर करणा-यांबद्दल माहिती मिळेल आणि इतरांवर थोडा वचक बसू शकेल.

पुढील काही प्रश्नांची उत्तरे माहितीच्या अधिकारातून व प्रत्यक्ष निरीक्षणातून शोधता येतील. गेल्या पंधरा-सोळा वर्षांत ध्वनिप्रदूषण (नियंत्रण व नियमन) नियम, २००० नुसार कितीजणांवर कारवाई करण्यात आली? सार्वजनिक मिरवणुकींना व रस्त्यांवरील मंडपांना परवानगी देताना हे नियम विचारात घेतले जातात का? मिरवणुकीच्या 'बंदोबस्ता'साठी उपस्थित असणारे पोलिस, मिरवणूक शांतता क्षेत्रात आल्यावर आव्वाज बंद करायला लावतात का? रात्री १२ वाजता कानठळ्या बसवणारे फटाके उडवून वाढदिवस साजरा करण्याची जी नवी प्रथा सुरु झाली आहे, त्याविरुद्ध पोलिस काही कारवाई करु शकतात का? मोठमोठ्याने आवाज करणा-या यामाहा, बुलेटसारख्या गाड्या आणि कर्णकर्कश्च हॉर्न वाजवणा-या बाईक, कार, टेम्पो, इत्यादींना जागेवर अडवून जप्तीची कारवाई करण्याचे अधिकार ट्रॅफिक पोलिसांना दिले जाऊ शकतात का? अशा सर्व त्रासदायक 'आव्वाजा'विरुद्ध सर्वसामान्य नागरीकांनी तक्रार करावी की नाही, केलीच तर पुरावे काय द्यावेत, याबाबत पोलिसांच्या नेमक्या काय अपेक्षा आहेत?

कृपया ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवावी आणि वरील प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्यास मदत करावी. शांतता हा आपला अधिकार आहे आणि तो आपण मिळवलाच पाहिजे!

- मंदार खावाकी
९८२२४०१२४६
mandarspune@gmail.com


Share/Bookmark

Sunday, March 20, 2016

Plan

Don't try to 'plan' your life. There's so much coming your way. Keep yourself free to take that up. You deserve much more than what you expect!

 - Aksharmann


Share/Bookmark

Sunday, March 13, 2016

गौडबंगालचं रहस्य

'गौडबंगाल' हा शब्द तुम्ही अनेकदा वाचला असेल, वापरलाही असेल. पण या शब्दाचा नेमका अर्थ काय आणि बंगालशी त्याचा संबंध काय, असे प्रश्न तुम्हाला पडलेत का? म्हणजे गौडबिहार किंवा गौडमहाराष्ट्र का नाही, गौड-बंगालच का? माझ्या माहितीनुसार -

'गौडबंगाल' म्हणजे चटकन न समजणारी गोष्ट किंवा जादू, रहस्य.

- गौड आणि वंग हे पूर्वी दोन वेगवेगळे पण शेजारी-शेजारी देश होते. वंग या शब्दाचा अपभ्रंश बंग आणि नंतर बंगाल असा झाला. गौड आणि वंग हे दोन्ही देश आता बंगालचा भाग आहेत.

- पूर्वीपासून बंगालची काळी जादू प्रसिद्ध आहे. 'जय काली कलकत्तेवाली' असा मंत्र आजसुद्धा देशभरातले जादूगार वापरतात.

- एखादी गोष्ट लवकर समजत नसेल किंवा चमत्कारासारखी वाटत असेल, तर तिला 'गौडबंगाल' असं म्हणतात. गौड आणि वंग भागातल्या सर्वोत्तम जादूगारांनी केलेली जादू म्हणजे गौड-बंगाल!

- उदाहरणार्थ, तरंगत्या मंदीराचं गौडबंगाल, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं गौडबंगाल, मिस्टर इंडीयाचं गौडबंगाल, डिसेंबरमधल्या पावसाचं गौडबंगाल, रस्तेदुरुस्तीच्या टेंडरचं गौडबंगाल, वगैरे.


Share/Bookmark

Saturday, March 12, 2016

शालाबाह्य मुलांचा प्रश्न - तिथंही आणि इथंही!

    दि. २ मार्च २०१६ रोजी 'पाकिस्तान ऑब्झर्व्हर'नं शालाबाह्य मुलांसंदर्भात एक बातमी प्रसिद्ध केलीय. झोब जिल्ह्यातल्या सुमारे पंधरा हजार शालाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी घरोघरी जाऊन प्रयत्न करण्याची घोषणा झोब जिल्ह्याचे शिक्षण अधिकारी हबिबूर रेहमान मंडोखेल यांनी केल्याचं या बातमीत म्हटलंय. याच बातमीनुसार, पाकिस्तानात दोन ते तीन कोटी मुलं शाळेपासून वंचित आहेत. आतापर्यंतच्या सर्वच सरकारांनी शिक्षणाकडं केलेल्या लाजिरवाण्या व अक्षम्य दुर्लक्षामुळं ही परिस्थिती ओढवल्याचं या बातमीत म्हटलंय. तसंच, जी मुलं शाळेत किंवा मैदानावर दिसली पाहिजेत ती प्रत्यक्षात कारखाने आणि वीटभट्ट्यांवर शारीरिक कष्टाची कामं करताना किंवा भीक मागताना दिसत असल्यानं त्यांच्या भविष्याविषयी चिंता व्यक्त केलीय. देशाला सुरक्षा आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे गंभीर प्रश्न भेडसावत असताना, इतक्या मोठ्या संख्येनं मुलांचं शिक्षणापासून वंचित राहणं धोकादायक असल्याचं यात म्हटलंय. अशा लहान मुलांना आपल्या जहाल विचासरणीत सामील करुन घेणं धर्मांध व्यक्तींना सोपं जाईल अशी भीतीही यात व्यक्त केलीय. याच बातमीत, पाकिस्तानच्या शिक्षणावरील खर्चाची इतर शेजारी राष्ट्रांच्या खर्चाशी तुलना केलीय, ज्यानुसार पाकिस्तान आपल्या जीडीपीच्या फक्त २ टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करतं. बांग्लादेश २.४ टक्के, भूतान ४.८ टक्के, भारत ३.१ टक्के, इराण ४.७ टक्के, आणि नेपाळ ४.६ टक्के शिक्षणावर खर्च करतात असं नोंदवलंय. देशातल्या साक्षरतेचं अचूक मोजमाप उपलब्ध नसलं तरी शासकीय अंदाज ६० टक्के आहे, जो श्रीलंकेपेक्षा खूपच कमी आहे. श्रीलंकेचा साक्षरतेचा अधिकृत आकडा आहे १०० टक्के. पाकिस्तानच्या सध्याच्या सरकारनं शाळांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी शिक्षण सुधार कार्यक्रम जाहीर केला असला तरी याचा प्रचार आणि व्याप्ती वाढवण्याची गरज असल्याचं ‘पाक ऑब्झर्व्हर’नं म्हटलंय. देशाच्या काना-कोप-यात शिक्षणाचा उजेड पाडण्यासाठी पंतप्रधान नवाज शरीफ आणि त्यांची मुलगी मरीयम नवाज यांनी आता स्वतःच झोबसारख्या दुर्गम भागात जाऊन शाळाप्रवेशाच्या मोहीमेचं नेतृत्व केलं पाहिजे, अशी अपेक्षा या बातमीत व्यक्त केलीय.

    भारतातली शिक्षणाची अवस्थादेखील पाकिस्तानपेक्षा फारशी वेगळी नाही. उलट भारतात शालाबाह्य मुलांचा अधिकृत आकडा खूपच कमी सांगितला जातो. शासनातर्फे वारंवार सर्व्हेची टूम काढली जाते. गेल्या वर्षभरात घरोघरी जाऊन किमान चार ते पाच वेळा सर्व्हे केल्याचं महाराष्ट्र शासन आणि महानगरपालिकेनं वेळोवेळी जाहीर केलंय. यापैकी एकदाही आमच्या घरात किंवा परीसरात सर्व्हेसाठी कुणी फिरकल्याचं मला स्वतःला दिसलेलं नाही. शालाबाह्य मुलं शोधण्यातच इतका निरुत्साह असेल तर त्यांचे व त्यांच्या पालकांचे प्रश्न समजून घेऊन अशा मुलांना शाळेपर्यंत आणणं आणि टिकवणं तर लांबचीच गोष्ट आहे. शिवाय, वरच्या बातमीत उल्लेख केल्यानुसार भारताचा शिक्षणावरचा खर्च भूतान, इराण, आणि नेपाळ या शेजारी राष्ट्रांपेक्षाही कमी आहे. ज्यांच्या एक-दोन पिढ्या शिक्षित आहेत, अशा सुजाण भारतीयांनी सोयीस्कररीत्या सार्वजनिक शिक्षणापासून फारकत घेतलेलीच आहे. त्यामुळं सरकारी शाळांच्या शैक्षणिक दर्जाचं उघडं पुस्तक आणि खाजगी शाळांच्या शैक्षणिक-कम-आर्थिक व्यवहारांची झाकली मूठ या दोन्हींबद्दल बोलणं अवघड झालंय. शिक्षणहक्क कायदा आल्यानंतर अनौपचारिक शिक्षणाचे अनेक प्रयोग बंद पडल्यात जमा आहेत. त्यात अजून भर म्हणजे यंदा वीसपेक्षा कमी पटसंख्या असणा-या सरकारी शाळा बंद करायचे आदेशदेखील निघालेत. आणि विशेष म्हणजे या प्रश्नावर कुठंही चर्चासुद्धा होताना दिसत नाही. इतर ज्या हजारो सामाजिक-राजकीय प्रश्नांची चर्चा आपण दिवस-रात्र करतोय, त्या सर्वांचं उत्तर आहे - शिक्षण. सर्व भारतीय मुलांचं शिक्षण. स्थानिक, राज्य, आणि देश पातळीवर सरकारचं लक्ष या प्रश्नाकडं वेधून घेण्यासाठी आपण काय करणार आहोत? सरकार जे काही आणि जेव्हा करेल ते करेल, पण आपण स्वतः याबद्दल काय करणार आहोत? फक्त आपल्या मुलांना शाळेत पाठवून आपली जबाबदारी संपत नाही. शिक्षणाकडं दुर्लक्ष करण्याचे जे धोके पाकिस्तानसमोर आहेत, तेच आपल्याही समोर आहेत, नाही का?


Share/Bookmark

Tuesday, March 8, 2016

"बच्चा लोग, बजाओ ताली..."

शेतक-यांचं उत्पन्न २०२२ सालापर्यंत दुप्पट करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलीय. अर्थमंत्री अरुण जेटलींनीसुद्धा सहा वर्षांत शेतक-यांचं उत्पन्न डबल होईल, असं कन्फर्म केलंय. सहा वर्षांत शंभर टक्के वाढ म्हणजे वर्षाला साधारण बारा ते चौदा टक्क्यांनी उत्पन्न वाढलं पाहिजे. शेती करणा-या किंवा शेतीबद्दल शाळेत काहीतरी शिकलेल्या माझ्या मित्र-मैत्रिणींना हे माहितीच असेल की शेतीचं उत्पन्न सगळ्यात जास्त पाण्यावर अवलंबून असतं. सरकारी आकडे म्हणतात की आजही देशातली ६६ टक्के शेती मान्सूनवर म्हणजे बेभरवशाच्या पावसावर अवलंबून आहे. पुढच्या सहा वर्षांत किंवा किमान येत्या वर्षभरात तरी पाऊस नक्की किती, केव्हा, कसा पडेल हे निश्चित सांगणं अशक्य असताना, उत्पन्न मात्र बारा ते चौदा टक्क्यांनी कसं काय वाढणार हे कळत नाही. बरं मान्सूनवर नसेल अवलंबून रहायचं तर एवढं उत्पन्न वाढवण्यासाठी इरिगेशनच्या कुठल्या नविन स्कीम भाजपा सरकारनं जाहीर केल्याचंही ऐकण्यात नाही. ('जलयुक्त शिवार'बद्दल अभ्यासूंशी स्वतंत्र चर्चा करायला मला आवडेल.) गेल्या काही वर्षांतला शेतीचा वाढीचा दर (ग्रोथ रेट) माझ्या माहितीनुसार एक-दोन टक्क्यांच्या जवळपास आहे. मग एक-दोन टक्क्यांवरुन एकदम बारा-चौदा टक्के ग्रोथ रेट म्हणजे चमत्कारच नाही का? मान्सून, इरिगेशन सोडून द्या, इतर काही स्पेशल बी-बियाणं, औषधं-टॉनिकं, आधुनिक शेतीचे प्रयोग वगैरेंबद्दल तरी काही ऐकायला मिळालंय का, जेणेकरुन हा एक टक्क्यावरुन बारा टक्क्यांवर जाण्याचा पराक्रम करता येईल? मग जर शेतीची प्रॉडक्टिव्हिटी वाढण्याचे काहीच चान्स नसतील, तर शेतक-यांचं उत्पन्न वाढण्याचा दुसरा मार्ग कोणता? शेतीमालाची किंमत वाढवणं! म्हणजे येत्या वर्षभरात शेतीमालाच्या किंमतीमधे बारा-चौदा टक्क्यांची (आणि सहा वर्षांत दुप्पट भाववाढीची) आपण अपेक्षा ठेवायची का? शेतक-याला मिळणा-या किंमतीत बारा टक्के वाढले तर 'एण्ड युजर' म्हणजे तुम्ही-आम्ही जो शेतीमाल किंवा प्रोसेस्ड प्रॉडक्ट विकत घेतो त्यामधे किती टक्के भाववाढीची तयारी ठेवायची? (म्हणजे पुढच्या निवडणुकीला विचारावं लागेल, अरे कुठं नेऊन ठेवलाय बाजारभाव आमचा?) काँग्रेस सरकारच्या २०१४-१५ साठीच्या बजेटमधे शेतीसाठी तरतूद होती साधारण १९ हजार कोटींची. शेतक-यांना द्यायच्या कर्जावरच्या व्याजासाठीचं अनुदान वजा केलं तर भाजपा सरकारनं २०१६-१७ च्या बजेटमधे शेतीसाठी केलेली तरतूद आहे साधारण २१ हजार कोटींची. मागच्या काही वर्षांतला ग्रोथ रेट वर सांगितलेला आहेच, तो बारा-चौदा पट वाढवण्यासाठी ही तरतूद पुरेशी वाटते का? शेतक-यांचं उत्पन्न वाढलं पाहिजेच, त्याबद्दल दुमत नाही; पण ठोस उपाययोजनांशिवाय असं काहीतरी दुप्पट वाढ वगैरे बोलून दिशाभूल कशासाठी? शेती किंवा शेतीपूरक व्यवसाय किंवा शेतीबाह्य रोजगार या कुठल्याही क्षेत्रात ठोस योजना जाहीर न करता शेतक-यांच्या आणि एकूणच देशाच्या डोळ्यांत धूळफेक का केली जातेय? मला यातून दिसणारी आणखी एक शक्यता जास्त भीतीदायक आहे. शेतीमालाच्या बेसिक प्रायसिंगबद्दल सरकार उदासीन आहे, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर शेतक-यांचा विश्वास उरलेला नाही, महागाई, आणि शहरी 'डेव्हलपमेंट'चं फॅड या सगळ्याचा परिणाम म्हणून शेतकरी शेतीकडं पाठ फिरवून आपल्या शेतजमिनी विकायला काढेल. त्यानं रियल इस्टेट आणि 'इंडस्ट्रियल फार्मिंग'ला तर 'अच्छे दिन' येतीलच, शिवाय आज लाख - दोन लाख कमावणारा शेतकरी २०२२ मधे जमीन विकून तीस-चाळीस लाख कमवेल आणि आपल्या 'जादूगार' पंतप्रधानांचं स्वप्न सत्यात उतरवेल. विचार करा, शेतीशी संबंधित आपल्या मित्र-मैत्रिणींशी चर्चा करा, आणि महत्त्वाचं म्हणजे यावर बोला. याकडं दुर्लक्ष करणं आपल्यापैकी कुणालाच परवडणार नाही एवढं नक्की!


Share/Bookmark

Monday, March 7, 2016

कन्हैया आणि गोपी

वर्तमान परिस्थितीवर भाष्य करण्यासाठी किती समर्पक रुपकं आपल्या पौराणिक / ऐतिहासिक कथा-कल्पनांमधे सापडतात नाही? उदाहरणार्थ, यमुनेच्या पात्रात जलक्रिडेसाठी उतरलेल्या गोपी आणि काठावर काढून ठेवलेले त्यांचे कपडे पळवणारा कन्हैया! म्हणजे असं बघा की, गोपींचे कपडे त्यांनी स्वतःच उतरवले होते, त्यात कृष्णाचा दोष नव्हता. बरं, त्यांचे कपडे पळवून त्याला ना ते स्वतःला घालायचे होते, ना कुठं नेऊन विकायचे होते. सार्वजनिक ठिकाणी कपडे काढून जलक्रीडा करण्याच्या कृतीची जबाबदारी गोपींनी स्वीकारावी, एवढीच बिचा-याची अपेक्षा असणार, नाही का? म्हणजे कसंय, निवडणुकीच्या वेळी वारेमाप आश्वासनं दिली एखाद्या नेत्यानं आणि सत्तेवर आल्यावर त्या आश्वासनांची वस्त्रं उतरवून सत्तेचा उपभोग घ्यायचा प्रयत्न केला, तर ती वस्त्रं चढवण्याची आणि उतरवण्याची जबाबदारी पण स्वीकारावी की नाही? का आपणच उतरवून ठेवलेली वस्त्रं एखाद्या कन्हैयानं पळवून जगाला दाखवली तर त्यालाच पूर्ण दोष द्यायचा? तो काही म्हणाला नव्हता, तुम्ही वस्त्रं चढवा किंवा उतरवा म्हणून. फक्त ती वस्त्रं 'आत्ता' तुमच्या अंगावर नाहीत, एवढंच तो सांगतोय. मग एवढा राग कशाचा येतोय नक्की? आपण उघडे पडल्याचा की ती वस्त्रंच खोटी असण्याचा?
(डिस्क्लेमर -  सदर रुपकात कोणाही जिवंत किंवा मृत व्यक्तिचे अथवा पक्षाचे नाव घेण्यात आले नसल्याने जो-तो आपापल्या इच्छेनुसार यात नावे घालू शकतो. त्यावरुन दुखावल्या जाणा-या भावना अथवा होणा-या गुदगुल्या या दोन्हींची जबाबदारी प्रस्तुत लेखक स्वीकारत नाही.)


Share/Bookmark

जात - आर्थिक की बिगरआर्थिक?

"जात ही पूर्ण शंभर टक्के बिनआर्थिक रचना आहे काय? केवळ सामाजिक रचना आहे काय? ती शंभर टक्के बिगरआर्थिक रचना नाही. त्याच्यामधे अर्थरचनेचा भाग आहे. पण तिला शंभर टक्के आर्थिक म्हणता येत नाही. खालच्या जातीचे लोक गरीब आहेत आणि वरच्या जातीचे लोक श्रीमंत आहेत, हा अनुभव आजचा नव्हे, हजारो वर्षांपासूनचा आहे. याचा काही ना काही अर्थकारणाशी संबंध असल्याखेरीज ही गोष्ट घडली नाही. आणि असं का घडलं असावं? व्यवसाय बदलायचं स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यात आलं होतं. आणि मग कमी उत्पन्नाचा, बिनउत्पन्नाचा व्यवसाय काही लोकांच्या माथी मारण्यात आला. आणि त्याच्यामधून त्यांचं दारिद्र्य तसंच चालू राहिलं. जात ही रचना पूर्ण अंशाने आर्थिक नाही आणि पूर्ण अंशाने बिगर-आर्थिकही नाही."

- कॉ. गोविंद पानसरे, जानेवारी २०१४


Share/Bookmark

राजकारण नको?

काय गंमत आहे नाही? शाळा-कॉलेजात गणेशोत्सव आणि शिवजयंती साजरी करायला आपली हरकत नसते. पण शाळा-कॉलेजातल्या मुलांनी राजकारणावर बोललेलं मात्र आपल्याला खपत नाही. म्हणजे आपल्याला पुढच्या पिढीकडून नक्की काय अपेक्षित आहे? एका लोकशाही देशाचे सुजाण नागरिक बनणं की झुंडशाहीपुढं माना तुकवणारे दैववादी बनणं?


Share/Bookmark

Friday, March 4, 2016

कन्हैया कुमार - एक नवी आशा



                जवाहरलाल नेहरु युनिव्हर्सिटी (जेएनयु) मधे देशविरोधी कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल आणि देशद्रोही घोषणा दिल्याबद्दल तीन आठवडे तुरुंगात टाकलेल्या विद्यार्थी संघटनेचा अध्यक्ष कन्हैया कुमारला अखेर सोडून द्यावंच लागलं. मीडिया, केंद्र सरकार, गृहमंत्र्यांसहीत अनेक महत्त्वाचे मंत्री, खासदार, आमदार, विद्यार्थी संघटना, अशा अनेक स्वयंघोषित देशभक्त लोकांनी आटोकाट प्रयत्न करुनही एका सामान्य विद्यार्थी कार्यकर्त्याचा आवाज ते दडपू शकले नाहीत. तुरुंगातून बाहेर आल्यावर कन्हैयानं दिलेलं भाषण म्हणजे सर्वसामान्यांना देशातल्या सध्याच्या परिस्थितीबद्दल वाटणा-या भावनांचंच प्रतीक आहे. ज्या घोषणांच्या व्हिडीयोमधे मोडतोड करुन भाजपा सरकार आणि मीडियानं कन्हैयाला देशद्रोही ठरवण्याचा प्रयत्न केला, त्याच घोषणा त्यानं तुरुंगातून बाहेर आल्यावर आपल्या भाषणात दिल्यात. 'हम क्या चाहते - आजादी! है हक हमारा - आजादी! भ्रष्टाचार से - आजादी! भूकमरी से - आजादी! सामंतवाद से - आजादी!' या त्या घोषणा. कन्हैयाबरोबर इतर शेकडो विद्यार्थी कार्यकर्ते न घाबरता, न लाजता या घोषणा देतात हे चित्र नक्कीच आशादायक आहे, असं मला वाटतं.

                आपल्या भाषणामधे कन्हैयानं स्पष्ट केलंय की, 'आमच्या मनात (ज्यांच्यामुळं या 'देशद्रोही' प्रकरणाची सुरुवात झाली त्या) एबीव्हीपीबद्दल कसलीही वाईट भावना नाही, कारण आम्ही खरोखर लोकशाहीवादी आहोत. आमचा खरोखर राज्यघटनेवर पूर्ण विश्वास आहे. म्हणूनच आम्ही त्यांना शत्रू नाही तर विरोधक मानतो.' शत्रू आणि विरोधक यातला फरक या देशाच्या सरकारला समजू शकला नसला तरी एका विद्यार्थ्याला तो समजला ही फारच पॉझिटीव्ह गोष्ट मला वाटते.

                आपल्या भाषणात कन्हैयानं जेएनयुचे आणि या लढ्यामधे जेएनयुसोबत उभं राहिलेल्या सर्वांचे आभार मानलेत. देशाचं सरकार आणि बहुतांश मीडिया ज्या व्यक्तिच्या, संस्थेच्या विरुद्ध कट-कारस्थानं रचतायत, ज्यांना देशद्रोही ठरवण्यासाठी जिवाचं रान करतायत, त्यांच्या बाजूनं उभं राहणं ही सोपी गोष्ट नाही. म्हणूनच कन्हैया फक्त त्याला स्वतःला सपोर्ट करणा-यांना नव्हे तर 'सही को सही और गलत को गलत' म्हणणा-या सर्वांना सलाम करतोय. या संपूर्ण प्रकरणाचा एक मजेशीर पैलू त्यानं उलगडून दाखवला. जेएनयुला देशद्रोह्यांचा अड्डा ठरवणं, विद्यार्थी कार्यकर्त्यांची फेलोशिप बंद करुन त्यांना आर्थिकदृष्ट्या लाचार बनवणं, स्वतंत्र विचार करु शकणा-या व्यक्ती आणि संस्थांवर खोटेनाटे आरोप करुन त्यांना आधी बदनाम आणि नंतर बंद पाडणं, एबीव्हीपी - जेएनयु प्रशासन - दिल्ली पोलिस यांच्या संगनमतानं कन्हैयाला देशद्रोहासारख्या गंभीर गुन्ह्यात गोवणं, हे सगळं पूर्वनियोजित कारस्थान होतं. खूप मोठमोठे नेते, मंत्री, मीडिया या सगळ्यांनी मिळून विचारपूर्वक हा कट रचला. पण त्यावर देशभरातून इतकी मोठी प्रतिक्रिया येईल ह्याचा अंदाजच त्यांना आला नसेल. कन्हैया म्हणतो, 'उनका सबकुछ प्लॅन्ड था, हमारा सबकुछ स्पाँटेनियस था।' खरंच, खोटं शंभर वेळा बोलून ते खरं ठरवण्याची युक्ती यावेळी तरी फसली असंच म्हणावं लागेल.

                कन्हैयानं जेएनयुच्या विद्यार्थ्यांसमोर याआधी दिलेली भाषणं, त्यात मांडलेले मुद्दे, दिलेल्या घोषणा यांची 'विरोधकां'नी मोडतोड केली खरी, पण यावेळच्या भाषणात कन्हैयानं अगदी स्पष्ट सांगितलंय, 'भारत 'से' नही मेरे भाईयों, भारत 'में' आजादी माँग रहे हैं।' भारतीय राज्यघटनेतल्या 'समानते'च्या तत्त्वाची अगदी सोप्या शब्दांत व्याख्या कन्हैयानं केलीय, 'इक्वॅलिटी मतलब चपरासी का बेटा और राष्ट्रपती का बेटा एक स्कूल में पढाई कर सके।' आहे का आपल्यात धमक हे चॅलेंज स्वीकारायची? नेते, राजकारणी, मंत्री यांचं जाऊ द्या, पण तुम्हा-आम्हाला तरी ही इक्वॅलिटी समजलीय का? समजली तर पटेल का? इस बात पे सलाम, कन्हैया!

                एक विद्यार्थी कार्यकर्ता म्हणून विद्यापीठाच्या आवारात आंदोलनं करणं आणि थेट केंद्र सरकारला भिडून आपला घटनात्मक हक्क मागणं, ह्यातला फरक स्वतः कन्हैयाच्याही आता लक्षात आलाय. 'सेल्फ क्रिटीसिझम' करताना कन्हैया म्हणतो, 'पहले पढता जादा था, सिस्टम को झेलता कम था। इस बार पढा कम हूँ, सिस्टम को झेला जादा है।' सिस्टमला 'झेलण्या'साठी काय ताकद लागते ते स्वतः अनुभव घेतल्याशिवाय नाही कळायचं. आपल्याला लहानपणापासून सिस्टमशी जुळवून घ्यायलाच शिकवलं जातं. 'सही को सही, गलत को गलत' म्हणणा-याला लोक एक तर हसतात किंवा संपवतात. सिस्टमला झेलायला लागलो की आपलं पुस्तकी ज्ञान किती तोकडं आहे, हे कळायला लागतं. पण ताठ मानेनं जगायचं असेल तर सिस्टमशी एडजस्ट करुन नाही तर सिस्टमला भिडून दाखवावं लागतं. कुणाची इच्छा असेल हा अनुभव घ्यायची, तर चार दिवस माझ्याबरोबर राहून बघा. कन्हैयाबद्दल मला वाटणा-या कळकळीचं मूळ त्यात सापडेल तुम्हाला!

                मीडिया आणि केंद्र सरकारनं पद्धतशीरपणे जेएनयु आणि कन्हैयाची इमेज तोडण्याचा प्रयत्न केला. त्याचेच शब्द, त्याचीच भाषणं मोडतोड करुन लोकांपर्यंत पोचवली आणि सर्वसामान्यांसमोर 'देशद्रोही' म्हणून त्याला उभं केलं. कन्हैया आणि जेएनयुचे मुद्दे, त्यांची जिद्द, त्यांचा संघर्ष सर्वसामान्यांपर्यंत पोचलाच नाही. जे पोचलं ते संदर्भहीन आणि चुकीचं पोचलं. याबद्दल आत्मपरीक्षण करताना कन्हैया म्हणतो, 'जेएनयु के लोग बहुत सभ्य, शालीन तरीके से बात करते हैं, लेकीन बहुत ही भारी टर्मिनॉलॉजी में बोलते हैं। ये बात देश के आम लोगों के समझ में नही आती। उनका दोष नही है। वो इमानदार, नेक, समझदार लोग हैं। आपही उनके लेवल पे जाकर चीजों को नही रखते।' हा कन्हैयाच्या भाषणाचा हायलाईट होता असं मला वाटतं. बुद्धीवादी, वैचारीक कार्यकर्त्यांमागं गर्दी उभी राहत नाही, कारण त्यांचे मुद्दे फारच तात्विक, तार्किक, आणि समजायला अवघड असतात. पण जी व्यक्ती सर्वसामान्यांना समजेल अशा भाषेत हेच मुद्दे मांडू शकली तिच्यामागं अख्खा देश उभा राहिला, हादेखील याच देशाचा इतिहास आहे. त्यामुळं मुद्देसूदपणासोबत हे सेल्फ-क्रिटीसिझम कन्हैया आणि त्याच्या साथीदारांना तर मोठं यश मिळवून देऊ शकेलच, पण इतरही कर्यकर्त्यांनी या दिशेनं आत्मपरीक्षण करणं गरजेचं आहे, असं मला वाटतं.

                आपल्या भाषणात कन्हैयानं संघ, भाजपा सरकार, आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर थेट टीका केलीय. विशेष म्हणजे ही टीका राजकीय न वाटता, सर्वसामान्य जनतेची प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया वाटते. 'काँग्रेसमुक्त भारता'ची घोषणा देऊन मोदींनी केंद्रात आणि काही राज्यांत सत्ता मिळवली खरी, पण निवडणुकीच्या वेळी ज्या चमत्कारांच्या जोरावर, आश्वासनांच्या खैरातीवर जनतेला त्यांनी भुलवलं, त्यातलं काहीच प्रत्यक्षात घडताना दिसत नाही. काळा पैसा परत आणण्याच्या वचनावर मोदी मूग गिळून गप्प बसलेत. भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत काँग्रेस सरकार आणि भाजप सरकार यांच्यात फरक काय हेच कळत नाहीये. धार्मिक तेढ वाढवण्याचे प्रयत्न वारंवार अधिकृत प्रवक्ते, मंत्री, आणि लोकप्रतिनिधीच करताना दिसतायत. ज्या कन्हैयाचे वडील शेतकरी आणि भाऊ सैनिक आहे, त्याच कन्हैयाला 'देशद्रोही' ठरवून सैनिक विरुद्ध कार्यकर्ते असा काहीतरी खोटा संघर्ष निर्माण करायचा प्रयत्न केला गेला. आणि मनमोहन सिंगांच्या मौनव्रताची वारंवार बालीश खिल्ली उडवणारे आपले बोलघेवडे पंतप्रधान मोदी या प्रकरणावर मात्र चुकूनसुद्धा काही बोलले नाहीत. उलट थातुर-मातुर गोष्टींवर 'मन की बात' करत राहिले. खोट्या व्हिडियोच्या आधारे देशातील एका प्रतिष्ठित युनिव्हर्सिटीच्या विद्यार्थी संघटनेच्या अध्यक्षाला हॉस्टेलमधे घुसून अटक केली जाते, कोर्टाच्या आवारात त्याला पोलिसांदेखत मारहाण केली जाते, कुठलाही गुन्हा सिद्ध झालेला नसताना मीडिया त्याला 'देशद्रोही, देशद्रोही' म्हणून देशभर बदनाम करते, केंद्रीय गृहमंत्री खोट्या ट्विटच्या आधारे त्याचे संबंध पाकिस्तानशी जुळवून टाकतात, आणि कसलाही गुन्हा केलेला नसताना सर्वसामान्य कुटुंबातला एक निरपराध विद्यार्थी तीन आठवडे तुरुंगात पडून राहतो, या सगळ्यावर बोलण्यासाठी आपल्या पंतप्रधानांना एक तर वेळ नाही किंवा त्यांना हे प्रकरण तितकं महत्त्वाचं वाटत नाही. याशिवाय तिसरी शक्यता जास्त धोकादायक आहे, ते म्हणजे - मोदींना या सगळ्या प्रकरणाच्या खोटारडेपणाची माहिती आधीपासूनच होती आणि स्वतःची 'इमेज' जपण्यासाठी त्यांनी मूक संमती देऊन यावर प्रत्यक्ष बोलणं मुद्दामहून टाळलं. यातलं नक्की खरं काय ते मोदी स्वतःच सांगू शकतील, पुढच्या एखाद्या 'मन की बात' मधून. कन्हैयाची 'ये मन की बात कहते है, सुनते नही।' ही टीका मोदीभक्त, भाजपप्रेमी, आणि संघवाल्यांना जरुर झोंबणार आहे, पण म्हणून काही ते पुन्हा कन्हैयाला 'देशद्रोही' ठरवू शकणार नाहीत. आता तरी त्यांनी कन्हैयाच्या भाषणाला मुद्देसूद उत्तर द्यावं, उगाच 'विद्यार्थ्यांनी शिकताना राजकारण करु नये' अशी बालिश आणि निर्बुद्ध वक्तव्यं करुन स्वतःचंच हसं करुन घेऊ नये.

                कन्हैया म्हणतो की देशातल्या जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांवर सरकारला चर्चाच करायची नाहीये. उलट जनतेचं लक्ष त्यावरुन कसं भरकटेल यासाठीच सरकार प्रयत्न करतंय. मग त्यासाठी आज जेएनयुला 'देशद्रोह्यांचा अड्डा' म्हणतील, तर उद्या 'मंदीर वही बनायेंगे'ची टूम काढतील. तुरुंगात असताना कन्हैयानं बघितलं की आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास वर्गातील माणसंच पोलिस खात्यात नोकरी करतायत. त्यानं स्वतः कॉन्स्टेबलपासून इन्स्पेक्टरपर्यंत पोलिसांशी संवाद साधला तेव्हा त्याच्या लक्षात आलं की हे आणि आपण सारखेच आहोत. फक्त आपण अजून विचार करु शकतोय आणि ह्यांनी विचार करणं सोडून दिलंय किंवा व्यवस्थेनं त्यांना भरकटून सोडलंय. कन्हैयाचे तुरुंगवासातले अनुभव खरोखर ऐकण्यासारखे आहेत. त्याला एका पोलिसानं विचारलं, 'धरम मानते हो?' यावर कन्हैया म्हणाला, 'धरम जानते ही नहीं। पहले जान ले, फिर मानेंगे।' आणि मग त्यानं त्या पोलिसाला विचारलं, 'माझ्या माहितीनुसार हे विश्व देवानं बनवलंय आणि इथल्या कणाकणात ईश्वर आहे, पण मग काही लोक 'देवासाठी' काहीतरी बांधायचं म्हणतायत, तुमचं म्हणणं काय आहे?' सर्वसामान्य कुटुंबातनं आलेला तो पोलिस म्हणाला, 'महाबुड़बक आयडीया है।' (बुड़बक म्हणजे मूर्ख, स्टुपिड.) योग्य पद्धतीनं सर्वसामान्यांशी संवाद साधला, त्यांच्या मूलभूत प्रश्नांवर लक्ष टिकवून ठेवलं तर जनता पुन्हा-पुन्हा भूलथापांना आणि विषारी प्रचाराला बळी पडणार नाही, अशी आशा या अनुभवांमधून निर्माण होते.

                आपल्या भाषणाच्या शेवटी कन्हैया पुन्हा एकदा स्वातंत्र्याची घोषणा देतोय. त्याचं म्हणणं आहे की, स्वातंत्र्याच्या या घोषणा संपूर्ण देशातल्या जनतेपर्यंत पोचल्या पाहिजेत. तो म्हणतो, 'भारतसे नही, भारत को लूटनेवालोंसे आजादी माँगते हैं। हम क्या चाहते - आजादी। है हक हमारा - आजादी। भ्रष्टाचार से आजादी। भूकमरी से आजादी। सामंतवाद से आजादी। हम लेके रहेंगे - आजादी।'

                हे फक्त कन्हैयाच्या भाषणाचं रिपोर्टिंग नाही. कन्हैयानं कित्येकांच्या मनातल्या भावनांना शब्द दिलेत, आवाज दिलाय. मला स्वतःला हा आवाज, हे शब्द ओळखीचे वाटतायत, म्हणून इथं मांडलेत. तुम्हालाही ते ओळखीचे वाटले तर जरुर सांगा. गप्प राहून चालणार नाही. न मागता काहीही मिळणार नाही. आपल्याला काय वाटतंय, काय पटतंय, हे मांडता येणार नसेल तर आपल्या शिक्षणाचा उपयोगच काय?




Share/Bookmark