ऐसी अक्षरे

:- कथा
:- कविता
:- लेख
:- अनुवाद
:- हिंदी
:- English
:- संग्रह
:- इतर

मंदार शिंदे
Mandar Shinde

Thursday, August 22, 2019

देणाऱ्याचे हात हजारो...

सांगली-कोल्हापूरच्या पूरग्रस्तांसाठी 'मैत्री'कडून केल्या गेलेल्या कामाचा आढावा घेणं आणि तिथं समजलेल्या-शिकलेल्या गोष्टी सर्वांसमोर मांडणं, या हेतूनं २१/०८/२०१९ रोजी पुण्यात एका बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं. चर्चेतले महत्त्वाचे मुद्दे नोंदवून ठेवणं आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवणं आवश्यक वाटलं, म्हणून हा रिपोर्ताज. - मंदार शिंदे 9822401246

देणाऱ्याचे हात हजारो…

सांगली-कोल्हापूर परिसरात पूर परिस्थिती निर्माण होत असल्याचा अंदाज येताच 'मैत्री'ची पहिली तुकडी सांगलीत दाखल झाली. मदतीसाठी कुठलाही फिक्स अजेंडा ठरवला नव्हता. परिस्थितीचं नेमकं आकलन करुन मग मदतीचं स्वरुप ठरवायचं होतं.

तन्मय आणि संतोष म्हणाले की, पहिल्या तुकडीनं ०९/०८/२०१९ रोजी थेट सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठलं. आम्ही मदतकार्यात सहभागी होऊ इच्छितो, अशी त्यांच्याकडं नोंदणी केली.

संतोषनं सांगितलेल्या अनुभवानुसार, जिल्हाधिकारी कार्यालयातले अधिकारी स्वतःच गडबडून गेलेले होते. कुठल्या गावात कामाची गरज आहे, याची नेमकी माहिती त्यांच्याकडं नव्हती. प्रशासन पोहोचू शकलं नाही अशा गावात जाऊन काम करा, असं त्यांनी सांगितलं. नक्की कशा प्रकारच्या मदतकार्याची गरज आहे, तेही सांगितलं नाही. बाहेरुन आलेल्या वस्तूंची नोंद त्यांनी करुन घेणं अपेक्षित होतं. 'मैत्री'नं आणलेल्या वस्तूंची नोंद केली, इतर सामानाची नोंद केलेली दिसली नाही.

'राहत टीम' (सावित्री जोतीराव समाजकार्य महाविद्यालय, यवतमाळ) च्या वैभव पंडीत यांनी, २०१८ च्या केरळ राज्यातल्या पुरावेळी मदतकार्यात सहभाग घेतला होता. तो अनुभव शेअर करताना वैभवनं सांगितलं की, केरळच्या महापुरात टाटा इन्स्टीट्यूटमधून काम केलं. मदतीसाठी बाहेरुन वस्तू आणि स्वयंसेवक यायच्या आधीच केरळ प्रशासनाची चांगली तयारी झालेली होती. नेमक्या गरजा ओळखलेल्या होत्या. केरळ प्रशासनाकडं मदतकार्यात सहभागी होण्याची इच्छा असलेल्या संस्थांची यादी होती. आलेलं सामान नक्की कुठं पाठवायचं, याबद्दल संस्था आणि स्वयंसेवकांना प्रशासनाकडून सूचना दिल्या जात होत्या. त्यानुसार, वैभवच्या टीमनं मदतीसाठी आलेल्या वस्तूंच्या वाटपामध्ये स्वयंसेवक म्हणून काम केलं. महाराष्ट्रात मात्र प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये तयारी आणि समन्वयाचा अभाव प्रकर्षानं जाणवला.

सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, भिलवडीजवळच्या माळवाडी गावात कुठलीच मदत पोहोचली नव्हती. त्यामुळं 'मैत्री'ची टीम, असेल त्या रस्त्यानं आणि मिळेल त्या वाहनानं माळवाडीला जाऊन पोहोचली. तन्मयनं नमूद केलं की, माळवाडी गावामध्ये त्याच दिवशी चोपडेवाडी, सुखवाडी, या शेजारच्या गावांमधून पूरग्रस्त आले होते. त्यांच्यासाठी माळवाडी ग्रामस्थांनी खाण्या-पिण्याची व्यवस्थित सोय केली होती. पण अचानक घर-गाव सोडून आल्यामुळं त्यांच्याकडं इतर कुठल्याही वस्तू नव्हत्या.

अंजली मेहंदळे म्हणाल्या की, सगळे पूरग्रस्त छावणीमध्ये आश्रयाला उतरले नव्हते. बऱ्याच लोकांनी आपापल्या नातेवाईकांकडं आसरा घेतला होता. स्थानिकांनी वाटेतल्या सगळ्या पतसंस्था, शाळा, वगैरे उघडून पूरग्रस्त लोकांची सोय केलेली दिसली. त्याचवेळी, छावणीच्या ठिकाणी समाजातील विविध गटांनुसार पूरग्रस्तांचे गट रहात असलेले दिसले. बायकांचे गटदेखील वेगळे रहात होते, असं अंजलीनं नमूद केलं.

त्या तुलनेत, सांगली शहरात मदतीची फारशी गरज दिसली नाही, असं निरीक्षण तन्मयनं नोंदवलं. एक तर, सांगली शहराच्या मिरज वगैरे बाजूला अजिबात पूर नव्हता. शहरातले एका बाजूचे रस्ते सुरु होते. बाहेरुन मदत येण्यासाठी इस्लामपूर मार्ग बंद असला, तरी कराड-तासगाव मार्ग सुरु होता. त्यामुळं मोठ्या प्रमाणावर मदत पोहोचत होती. त्या मानानं ग्रामीण भागात मदतीचे ट्रक कमी पोहोचत होते. चौथ्या दिवसापर्यंत सांगलीमध्ये खूप जास्त मदत पोहोचली होती. पूरग्रस्तांची नेमकी गरज काय आहे, हे न ओळखता बाहेरुन सामान पाठवलं जात होतं.

अशा परिस्थितीत, सांगलीचे अमित शिंदे आणि त्यांच्या टीमनं सांगलीमध्ये आसरा छावण्यांचं काम ताबडतोब सुरु केलं होतं. अमितनं सांगितलं की, कशा प्रकारची मदत अपेक्षित आहे याबद्दल पहिल्या दिवशी व्हॉट्सऐपवर एक मेसेज बनवून पाठवला होता, तो आजही फॉरवर्ड होतोय आणि रोज शेकडो फोन येतायत. शासनाचा इमर्जन्सी नंबर मात्र उपलब्ध नसल्याचं त्यानं नमूद केलं. प्रशासनाकडून धोक्याच्या नेमक्या सूचना मिळत नव्हत्या. त्यामुळं लोक २००५ सालच्या पुराशी तुलना करुन निर्धास्त राहिले. त्यावेळी एवढं पाणी आलं नव्हतं, म्हणून आताही येणार नाही, अशा गैरसमजात लोक राहिल्यानं जास्त नुकसान झाल्याचं आणि रेस्क्यु टीमवरदेखील जास्त ताण आल्याचं अमितचं मत होतं.

तन्मयच्या मते, धोक्याच्या सूचना अधिकृत यंत्रणेकडून नियमित वेळाने मिळत राहणं आवश्यक होतं. त्यामध्ये नक्की किती पाऊस पडणार, पाण्याची पातळी किती वाढणार, याचे तपशील अपेक्षित होते. त्याऐवजी सोशल मिडीयावर, पूरग्रस्त गावातल्या लोकांनी स्वतःच पाठवलेले फोटो आणि व्हिडीओ पुन्हा-पुन्हा फॉरवर्ड होत राहिले, ज्यामुळं बाहेरच्या लोकांना परिस्थितीची नक्की कल्पना करणं अवघड गेलं. माळवाडीतल्या एका तरुणानं पूर परिस्थितीचा व्हिडीओ टिकटॉकवर अपलोड केला होता. तो बघून कुणीतरी कुठून तरी एक टेम्पो भरुन सामान गावात पाठवलं होतं. असे अनियोजित अनियंत्रित प्रकार घडताना दिसत होते.

वैभवच्या अनुभवानुसार, पूर आला की नदीच्या प्रवाह मार्गातली कोणती गावं पाण्याखाली जाणार, हे आधीच ओळखता येतं. केरळच्या भौगोलिक रचनेचा अनुभव नसूनही, गुगल मॅपचा अभ्यास करुन त्यांच्या टीमला मागच्या वर्षी संभाव्य पूरग्रस्त गावं ओळखता आली होती. सांगली-कोल्हापूरच्या पुरात मात्र अशा यंत्रणेचा अभाव ठळकपणे जाणवला. 'राहत टीम'चे (सावित्री जोतीराव समाजकार्य महाविद्यालय, यवतमाळ) राजू केंद्रे, ऋषी आंधळकर यांनी सांगलीत जाऊन, नक्की काय मदत लागणार याचा अंदाज घेतला. गावातल्या लोकांशी बोलून मदतीची गरज ठरवली. त्यानुसार नवीन कपडे, भांडी, शालेय साहित्य गोळा करायला सुरुवात केली.

जागृती ग्रुपची मनीषा म्हणाली की, सोशल मिडीयावरुन केलेल्या आवाहनाला पुणेकरांनी प्रचंड प्रतिसाद दिला. फर्ग्युसन कॉलेज रोडवर मदतीचं सामान गोळा करण्यात आलं. त्यांनी स्वयंसेवकांच्या चार टीम बनवल्या - त्यापैकी एक मेडीकल टीम होती, तर बाकीच्या तीन टीम आलेल्या सामानाचं वर्गीकरण करुन कीट बनवायचं काम करत होत्या. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड साहेबांनी या कामासाठी पुण्यातलं 'साखर संकुल' वापरायची परवानगी दिली. आतापर्यंत सुमारे २५,००० किट तयार केले आणि जवळपास २२ ट्रक मदत पाठवली, असं मनीषानं सांगितलं.

आपत्तीनंतर पहिल्या २४ तासात लोकांना अगदी बेसिक गोष्टींची गरज असते. त्यानंतर सुटका (रेस्क्यू), दिलासा (रिलीफ), आणि तत्कालिक व दीर्घकालीन पुनर्वसन (रिहॅबिलिटेशन) या टप्प्यांमध्ये, लागणाऱ्या मदतीचं स्वरुप बदलत जातं. बदलत्या गरजेनुसार मदत पाठवली नाही, तर अतिरिक्त आणि अनावश्यक मदतीचं रुपांतर कचऱ्यात होतं, असं मत विनीता ताटके यांनी नोंदवलं. याबाबतीत स्थानिक प्रशासनाकडून समन्वय साधला गेला, तर जास्त परिणामकारक आणि उपयुक्त मदतकार्य करता येतं, असा केरळच्या पुरावेळचा अनुभवही त्यांनी सांगितला. आपत्ती ओढवल्यापासून कितव्या दिवशी मदत पोहोचणार, यानुसार 'मैत्री'नं लोकांकडून मागवलेल्या वस्तू वेगवेगळ्या होत्या. उदाहरणार्थ, सुरुवातीला धान्य आणि जीवनावश्यक वस्तू, चटया, ब्लँकेट, वगैरे, त्यानंतर कपडे, शैक्षणिक साहित्य, असे बदल करण्यात आले. परंतु, अगदी सुरुवातीला चटया आणि ब्लँकेट मागवल्या असल्या तरी, खूप लोकांकडून जुने कपडेच जास्त संख्येनं आले, असंही त्यांना दिसून आलं.

प्रत्यक्ष पूरग्रस्त गावात जाऊन पहिल्या टीमनं पाहणी केली होती. त्यांच्या फीडबॅकनुसार, कुठल्या वस्तू मागवायच्या हे ठरवल्याचं लीनता वैद्य यांनी सांगितलं. चटया, पांघरुणं, लहान मुलांचे कपडे, मास्क, अशा वस्तूंची मागणी केली. लोकांकडून या वस्तू घेतानाच बघून घेतल्या आणि वस्तूंची विभागणी सुरुवातीलाच केली. याआधीच्या मदतकार्यांच्या अनुभवांवरुन ही सुधारणा केल्याचं लीनता म्हणाल्या. देणगी स्वरुपात मिळालेल्या गोण्यांमध्ये-पोत्यांमध्ये, सुरुवातीलाच वर्गीकरण करुन सामान भरुन ठेवलं होतं. एवढी तयारी असल्यामुळं, पूरग्रस्त भागातून मागणी आल्या-आल्या लगेच मदत पाठवता आली. ट्रकमध्ये लोडींग करताना सुरुवातीला हलकं सामान भरलं, नंतर जड सामान भरलं. यामुळं सामान व्यवस्थित पोहोचलं आणि उतरवताना सोयीचं गेलं. मागच्या अनुभवांनुसार लोकांना मदतकार्याबद्दल व्यवस्थित निरोप गेले होते, त्यामुळं यावेळी बऱ्याच लोकांनी आधी फोन करुन, 'काय सामान पाहिजे' असं विचारुन घेतलं आणि त्यानुसार वस्तू पाठवल्या, काही वस्तू विकतदेखील आणून दिल्या, असं लीनता वैद्य यांनी आवर्जून सांगितलं.

संतोषनं सांगितलं की, सुरुवातीला माळवाडीसाठीच मदतीचं सामान घेऊन ट्रक मागवले होते, पण नेमकी आदल्या दिवशी गावात आलेल्या सामानाची चोरी झाली. शिवाय स्थानिक ग्रामसेविकांवर गावातल्या लोकांचाच विश्वास नव्हता. सामान ठेवायला दुसरी जागा मिळाली, पण त्याच्या कुलुपाच्या किल्ल्या चक्क सहा लोकांकडं असल्याचं समजलं. पुण्यातून लोकांनी विश्वासानं पाठवलेल्या सामानाची चोरी किंवा गैरवापर होऊ नये, असं टीमला वाटत होतं. त्यामुळं पुण्याहून निघालेले मदतीच्या सामानाचे ट्रक वाटेत थांबवले आणि पलूसकडं वळवले.

मदतीचं सामान घेऊन ट्रकसोबत गेलेल्या प्रविण यांनी पलुसच्या डॉ. पवार यांच्या कामाचा विशेष उल्लेख केला. ते म्हणाले की, पलूसमध्ये जवळपास १२ टन सामान उतरवण्यात आलं. तिथून किट तयार करुन मग गावांमध्ये वाटप करायला नेले. या सगळ्या कामात डॉ. पवार यांचं मोठं योगदान होतं. महाराष्ट्रातल्या विविध भागांतून आलेल्या स्वयंसेवकांच्या जेवणाची सोयदेखील डॉ. पवार यांच्याकडंच केली होती. पुण्यातून मदतीचं सामान घेऊन जाण्यासाठी ट्रक भाड्यानं घेतले होते. ट्रकचे चालक फक्त सांगितलेल्या ठिकाणी ट्रक घेऊन गेले. स्वयंसेवकांनी साखळी करुन १२ टन सामान उतरवल्याचंही प्रविणनी सांगितलं.

तन्मयनं सांगितलं की, पूरग्रस्त भागातली परिस्थिती दर दोन तासांनी बदलत होती. सोशल मिडीयावरुन इतक्या लोकांपर्यंत आवाहन पोहोचलं होतं की, कुठून कधी कसली मदत येईल तेसुद्धा सांगता येत नव्हतं. त्यामुळं छावण्यांमधल्या आणि गावातल्या परिस्थितीचा सतत आढावा घेऊन वाटपाचं नियोजन करावं लागत होतं. जिल्हा पातळीवर समन्वय नसल्यानं काही गावांमध्ये खूप जास्त, तर काही ठिकाणी अगदीच नगण्य प्रमाणात मदत पोहोचत होती.

या संदर्भात, 'राहत टीम' (सावित्री जोतीराव समाजकार्य महाविद्यालय, यवतमाळ) तर्फे सामानाच्या २२ ट्रकचं व्यवस्थापन केल्याचा अनुभव वैभवनं शेअर केला. जवळपास १४० स्वयंसेवक क्रीडा संकुलात साठा, वर्गीकरण आणि वाटपाचं काम करत होते.

स्थानिक लोकांच्या सहभागाचं महत्त्व सांगताना, वैभवनं इस्लामपूर जवळच्या नवेखेड गावाचं उदाहरण दिलं. पुराचं पाणी वाढू लागल्यावर स्थानिक तरुणांनी, घरात अडकलेल्या लोकांच्या सुटकेसाठी खूप काम केलं. गावातल्या लोकांची गरज लक्षात घेऊन, त्यांनी बाहेरुन आलेल्या मदतीपैकी फक्त दोनच ट्रकमधून सामान उतरवून घेतलं, आणि बाकीचे ट्रक पुढच्या गरजू गावांकडं पाठवून दिले.

वैभवचं म्हणणं होतं की, मदतीचे बरेचसे ट्रक मुख्य रस्त्यांनीच आले आणि गेले. आतल्या गावांपर्यंत मदत गरजेपेक्षा कमी प्रमाणात पोहोचली. तसंच, मदत म्हणून धान्य मिळालं, पण गिरण्या बंद असल्यानं त्याचा उपयोग झाला नाही. पूरग्रस्त गावांमध्ये आणि छावणीच्या ठिकाणी जेवण बनवण्यासाठी सिलिंडरची गरज होती, पण सगळ्याच गावांमध्ये गॅस सिलिंडरचा तुटवडा होता. याबाबतीत थोडं नियोजन करायला पाहिजे होतं, असं वैभवला वाटतं.

आपत्तीनंतर तातडीनं वीज, गिरणी, वगैरे गोष्टी उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळं धान्यस्वरुपात मदत करण्याऐवजी, मोठ्या प्रमाणावर फूड कॅम्पमध्ये जेवण बनवून तयार अन्नाचं वाटप करायची गरज आहे, असं राजेशनाही वाटतं.

राजेश आणि त्यांची टीम नृसिंहवाडीजवळ कुरुंदवाडच्या सैनिक शाळेत शिकलगार वस्ती कॅम्पवर काम करत होती. इथं बिस्कीटांचा खूप जास्त पुरवठा झाला होता, त्या मानानं धान्य कमी पोहोचलं होतं, असं राजेशना दिसून आलं. आलेल्या मदतीचं खरोखर गरजू लोकांमध्ये समान वाटप करणं हे खूप मोठं आव्हान होतं, असं ते म्हणाले. या ठिकाणी, एका खोलीत ७-८ पूरग्रस्त कुटुंबं, अशी एकूण १४० कुटुंबं आश्रयाला राहिली होती. या कुटुंबांमधल्या जवळपास ४७० लोकांचा डेटा राजेशच्या टीमनं नोंदवून घेतला. ज्या शाळेत ही छावणी लावली होती, तिथले कागद वापरुन कुपन बनवले आणि प्रत्येक कुटुंबाला दिले. मग एका वेळी एकाच खोलीतल्या कुटुंबांना स्वतंत्रपणे बोलवून मदतीचं वाटप केलं. यामुळं गडबड-गोंधळ न होता, सगळ्यांना गरजेनुसार वस्तू देता आल्या.

मदत साहित्याच्या वाटपाचं एवढं नियोजन करुनही, या छावणीच्या ठिकाणी गोंधळ कसा उडाला, याबद्दलचा अनुभव राजेशनं सांगितला. मराठी नाट्य परिषदेकडून मदतीच्या सामानाचे तीन ट्रक कोल्हापूरला पाठवण्यात आले होते. त्यापैकी एका ट्रकमधलं सामान खिद्रापूरला लोकांनी काढून घेतल्याचं समजलं. दुसरा ट्रक कुरुंदवाडला आला होता, आणि तिसरा ट्रक नरसोबावाडीलाच थांबून राहिला होता. कुरुंदवाडाला आलेल्या ट्रकमध्ये फक्त ६७ किट्स होते, आणि मदत घ्यायला आलेल्या लोकांची संख्या खूप जास्त होती. ट्रकमधले किट घेण्यासाठी लोकांमध्ये मारामारी झाली. मग राजेश आणि टीमनं त्यांना वाटपासाठी मदत करायचं ठरवलं. कॅम्पमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना आधीच मदत मिळाली होती, त्यामुळं त्यांना वगळून बाकीच्या कुटुंबांना हे किट द्यायचं ठरलं. प्रत्येक कुटुंबातल्या फक्त बायकांनाच रांगेत थांबायला सांगितलं, ज्यामुळं गर्दी निम्म्यानं कमी झाली. तरीसुद्धा जवळपास १०० बायका रांगेत थांबल्या होत्या.

नरसोबावाडीला थांबलेल्या ट्रकमध्ये अजून किट होते, पण खिद्रापूर आणि कुरुंदवाडच्या अनुभवामुळं त्यांचं पुढं यायचं धाडस होत नव्हतं. मग राजेश आणि टीमनं कुरुंदवाडमधून एक छोटा हत्ती (टेम्पो) ठरवून, ट्रक थांबलेल्या ठिकाणी पाठवला. मोठ्या ट्रकमधून छोट्या टेम्पोमध्ये सामान हलवलं आणि कॅम्पमध्ये आणलं. त्यांचे किट तयार होतेच. शिवप्रतिष्ठान, नाट्य परिषद, मैत्री, आणि इतरांकडून आलेल्या सामानाचं अनलोडींग आणि सॉर्टींग त्यांनी केलं. पूरग्रस्तांकडून रेशनकार्ड मागवून घेतले आणि त्यावर सामान मिळेल तसं मार्किंग केलं. हे सर्व नियोजन बघितल्यावर, 'ट्रकमधून उघड्यावर सामान वाटणं चुकीचं आहे', अशी प्रतिक्रिया कॅम्प लावलेल्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी दिली.

मदतीच्या सामानाचे किट बनवूनच पाठवले तर वाटप करणं सोयीचं जातं, असं राजेशना वाटतं. धान्याच्या कट्ट्यातून (पोत्यातून) किलो-किलो धान्य मोजून त्याचं वाटप करणं शक्य होत नाही. तसंच, किट बनवताना ज्यांनी धान्याच्या पिशव्यांना भोकं पाडली नव्हती, त्यात हवा भरुन प्रवासात पॅक फुटले होते, असंही राजेशना दिसून आलं. किट पॅकिंग करताना या गोष्टींची काळजी घ्यायला हवी होती. त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे, पूरग्रस्त गावातल्या गिरण्या बंद असल्यानं लोकांना गहू नको होते, पिठाची गरज होती. हा निरोप मदत पाठवणाऱ्यांपर्यंत तातडीनं पोहोचवण्याची गरज होती, असंही राजेशनी सांगितलं.

सांगलीमध्ये अमित शिंदे यांच्या टीमनं १८ ठिकाणच्या कॅम्पमध्ये सुमारे ३,५०० पूरग्रस्तांच्या तात्पुरत्या निवाऱ्याची आणि खाण्या-पिण्याची सोय केली. सोशल मिडीयावरच्या आवाहनांना प्रतिसाद देत बाहेरच्या लोकांनी पाठवलेल्या मदतीचं व्यवस्थापन करणं, हेदेखील एक मोठं आव्हान त्यांच्यासमोर होतं. सुरुवातीला खूप जास्त अन्नपदार्थ पाठवले जात होते. उरलेलं अन्न टाकून द्यायला लागलं. म्हणून अन्न पाठवू नका, असं आवाहन केलं. आता कॅम्प बंद झालेत आणि लोक पुन्हा आपल्या घरी परत जातायत. पण घरात लगेच अन्न शिजवता येईल अशी परिस्थिती नाही. आता अन्नाची खरी गरज आहे, पण आता कुणीच अन्न पाठवत नाहीये. नक्की केव्हा कुठल्या प्रकारची मदत पाठवायची, याचा समन्वय फार महत्त्वाचा आहे, असं अमितचं मत आहे. आता पुनर्वसनाच्या कामासाठी देखील मदतीची गरज आहे; पण मदतीचा ओघ कमी होताना दिसतोय, असंही निरीक्षण मांडलं.

अंजली मेहंदळे म्हणाल्या की, चोपडेवाडीमध्ये कॅम्पमधून परत घरी गेल्यावर पहिली गरज स्वच्छतेची होती. बरेच दिवस घर पाण्याखाली राहिलं होतं, सामान कुजलं होतं, जनावरं मेली होती, काही आजारी पडली होती. मदतकार्यामध्ये लोकांच्या आरोग्याची काळजी घ्यायला मेडीकल टीम होत्या, पण जनावरांचे डॉक्टर्स फारसे दिसले नाहीत, असंही त्यांनी नमूद केलं.

सुनीलच्या अनुभवानुसार, पलूस भागात भारती विद्यापीठ आणि विश्वजीत कदमांच्या टीमनं उत्तम नियोजन आणि मदतकार्य केलं. पुरात अडकलेल्या लोकांच्या सुटकेसाठी आणि तात्पुरत्या निवाऱ्यासाठी तातडीनं सोय केली जात होती. पण आता पुनर्वसनाचं काम प्रचंड अवघड आहे, असं सुनीलना वाटतं. प्रत्यक्ष नुकसान झालेले पूरग्रस्त तर आहेतच, पण अप्रत्यक्ष पूरग्रस्तांची संख्यादेखील खूप आहे. आणि त्यांचं नुकसान ओळखणंदेखील कठीण आहे. अल्पभूधारक शेतकरी आणि भूमीहीन शेतमजुरांसाठी तातडीनं मदत उपलब्ध करुन द्यायची गरज आहे. त्यांच्यासाठी रोजगाराचे पर्याय लवकर उभे करणंही महत्त्वाचं आहे.

पुन्हा अशी आपत्ती आल्यास उपाययोजना म्हणून गावांच्या विस्थापनाचा पर्याय सुचवला जातो, पण लोक सहजासहजी मूळ गाव सोडून जायला तयार होणार नाहीत. त्यामागची भावनिक कारणंदेखील लक्षात घ्यायची गरज आहे, असं सुनीलना वाटतं.

तन्मयनं नोंदवलेलं निरीक्षण असं होतं की, पूर परिस्थितीचा नेमका अंदाज न आल्यानं, काही गावांमधले लोक स्वतःहून पुराच्या पाण्यात थांबले-अडकले होते. सुटकेसाठी आलेली एनडीआरएफ टीम लोकांची समजूत काढून त्यांना बोटींमध्ये बसवून बाहेर काढत होती. यामध्ये एनडीआरएफ टीमचा खूप वेळ वाया जात होता आणि आधीच कमी संख्या असलेल्या बोटीदेखील एकाच गावात अडकून पडत होत्या. बोटींची उपलब्धता आणि वापर याबाबत जिल्हापातळीवर प्रशासनाचा एनडीआरएफशी समन्वय नव्हता किंवा योग्य प्रकारे त्यांना सूचना मिळत नव्हत्या.

याच संदर्भात वैभवचा अनुभव असा होता की, आपत्ती व्यवस्थापनाच्या बाबतीत शासकीय अधिकाऱ्यांचं सेन्सिटायजेशन झालेलं दिसत नाही. कोल्हापूर डिझास्टर मॅनेजमेंट ग्रुप हा बिल्डर लोकांचा ग्रुप असून, त्यांच्याकडं मदतकार्यासाठी लागणारे गम बूट, मास्क वगैरे सामान प्रचंड प्रमाणात उपलब्ध होतं. पण विशिष्ट सोसायटी आणि वस्तीतच हे काम करायचं, असा त्यांचा हट्ट होता. इतर ठिकाणी कामाची गरज जास्त असेल तर शासनानं समन्वय साधून, मदतकार्याची साधनं स्वयंसेवकांना किंवा संस्थांना उपलब्ध करुन द्यायची गरज होती. पण याबाबतीत शासनाकडं पाठपुरावा करुनसुद्धा त्यांनी योग्य प्रतिसाद दिला नाही, याचं वाईट वाटत असल्याचं वैभवनं सांगितलं.

एका शाळेत स्वयंसेवक म्हणून स्वच्छतेचं काम करत असताना, तिथल्या मुख्याध्यापिका स्वयंसेवकांनाच आदेश देऊन काम करुन घेत असल्याचा अनुभव वैभवला आला. तर दुसरीकडं, पूरग्रस्तांच्या मदतीला धावून आलेल्या स्वयंसेवकांचं, त्याही परिस्थितीत स्थानिक लोकांनी आदरातिथ्य केल्याचा अनुभव संतोषनी सांगितला.

शासनाकडून मिळणारी मदत सुरुवातीला संथ आणि अपुरी होती; पण ब्रह्मनाळमध्ये बोट उलटल्याच्या प्रसंगाची बातमी पसरल्यानंतर मदतीचा वेग वाढल्याचं निरीक्षण संतोषनी नोंदवलं.

कुरुंदवाडच्या मोमीन मोहल्ला, शिकलगार वस्ती या भागात काम करताना राजेश आणि टीमला मास्कचा खूपच तुटवडा जाणवला. तसंच, मातीच्या घरांच्या संरक्षणासाठी लागणाऱ्या ताडपत्री आणि प्लास्टीक शीट यांचीसुद्धा कमतरता जाणवत होती.

पुराचं पाणी ओसरू लागल्यानंतर, रस्त्यांवर चिखल आणि कचरा साचला होता, असं राजेशनी सांगितलं. ड्रेनेज तुंबले होते आणि दुर्गंधी पसरली होती. कचरा आणि चिखल उचलण्यासाठी जेसीबीचा वापर करत होते. पण छोट्या-छोट्या गल्ल्यांमध्ये जेसीबी जाऊ शकत नव्हता. मग लोक या गल्ल्यांमधला कचरा मुख्य रस्त्यावर आणून टाकत होते आणि नगरपालिकेची गाडी तिथून तो उचलून घेऊन जात होती. काही ठिकाणी डिझेल टाकून कचरा जाळायचे प्रकार सुरु होते. त्यामुळं आणखी दुर्घटना घडण्याची शक्यता निर्माण झाली. याबाबत लोकांमध्ये जागृती करायची गरज राजेशना वाटते.

आपत्ती घडून गेल्यानंतर आपत्तीच्या ठिकाणी निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचं व्यवस्थापन हे 'सेकंड डिझास्टर' असतं, असं वैभवचं म्हणणं होतं.

पुराच्या पाण्यामुळं घरातल्या फर्निचरपासून अनेक वस्तू टाकाऊ झालेल्या आहेत. असा कचरा वर्गीकरण न करता शहराबाहेर फेकून दिला जातो. हा कचऱ्याचा पूर आहे, याचं व्यवस्थापन कसं करावं, असा प्रश्न विनीतानं उपस्थित केला.

पूरग्रस्तांना मदतीच्या भावनेनं अनेक लोकांनी अनेक प्रकारच्या वस्तू पाठवल्या आहेत. पण त्यामुळं नवीनच प्रश्न निर्माण झाल्याचं अमितनं सांगितलं. उदाहरणार्थ, काही लोकांनी मदत म्हणून आपल्या घरातले जुने कपडे पाठवले आहेत. पूरग्रस्त गावांमध्ये आणि शहरामध्ये या कपड्यांमुळं अडगळ निर्माण झाली आहे. तसंच, मोठ्या प्रमाणावर बाहेरुन धान्य व किराणा मालाचा पुरवठा झाला आहे. पुढचे काही महिने पूरग्रस्तांना या वस्तू विकत घ्याव्या लागणार नाहीत. पण आधीच पुरामुळं नुकसानीत आलेल्या सांगलीतल्या किरकोळ धान्य आणि किराणा माल विक्रेत्यांच्या उत्पन्नावर याचा मोठा विपरित परिणाम होणार आहे, असं अमितला वाटतं.

एका गावातल्या पोल्ट्रीमध्ये पुराचं पाणी शिरल्यानं सगळ्या कोंबड्या मेल्या, आणि दुर्गंधी पसरुन शेजारच्या गावातले लोक आजारी पडले आहेत. हे अप्रत्यक्ष पूरग्रस्त म्हणावे लागतील, असं वैभवला वाटतं. शिवाय, नुकसान भरपाईची वेळ येईल तेव्हा स्थलांतरित मजूर, पारधी वस्ती, झोपडपट्टी, वीटभट्टी, अशा ठिकाणी विशेष लक्ष द्यायची गरज आहे, असंही मत व्यक्त केलं. या लोकांना कसलीही मदत मिळाली नाही, त्यांच्याकडं कागदपत्रं नाहीत, ते स्थानिक रहिवासी नाहीत, त्यांच्या नुकसानीचा पंचनामा नाही, की शासनाकडे त्यांचा कसलाही डेटादेखील नाही.

तात्पुरत्या आसऱ्यासाठी उभारलेल्या छावण्यांमधून लोक आता आपापल्या घरी परत जात आहेत. आता त्यांची घरं पुन्हा उभी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मदतीची गरज असल्याचं अमितनं आवर्जून सांगितलं.

सोशल मिडीयावर लोकांनी स्वतःच बनवून फॉरवर्ड केलेले खूप मेसेज फिरत राहतात. पण प्रशासनाकडून अधिकृत मेसेज प्रसारित केले जावेत, अशी अपेक्षा अमितनं व्यक्त केली. उदाहरणार्थ, कोणत्या आपत्तीमध्ये कोणते रोग होऊ शकतात, याबद्दल माहिती मिळाली तर, पूरग्रस्त आणि मदतकार्य करणाऱ्यांना योग्य ती खबरदारी घेता येईल.

पुरासारखी आपत्ती घडून गेल्यावर, बाहेरच्या उत्साही आणि उत्सुक लोकांनी 'डिझास्टर टुरिझम' टाळलं पाहिजे, असं तन्मयला वाटतं. पूरग्रस्त परिसराचे आणि लोकांचे फोटो काढून फॉरवर्ड करणं, तसंच स्वतः शहानिशा न करता, येईल तो मेसेज सोशल मिडीयावर फॉरवर्ड करत राहणं, या सगळ्यामध्ये संयम राखला पाहिजे, असं मत तन्मयनं व्यक्त केलं.

यावर उपाय म्हणून, सोशल मिडीयावर आपत्तीबद्दल किंवा मदतीसाठी आवाहन करणारा मेसेज पाठवताना त्यामध्ये तारीख टाकावी, तसंच ही मदत जास्तीत जास्त कधीपर्यंत अपेक्षित आहे हेसुद्धा लिहावं, अशी सूचना अनिकेतनं केली. जेणेकरुन अनिश्चित काळासाठी असे मेसेज फिरत राहणार नाहीत.

मदतीचा पुरवठा होत असताना, पूरग्रस्त भागाचं सातत्यपूर्ण विश्लेषण आवश्यक असल्याचं अनिकेतनं नमूद केलं. उदाहरणार्थ, शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचे टँकर बाहेरुन पाठवले जात असताना, प्रत्यक्ष पूरग्रस्त भागातले लोक मात्र हापशातून मिळणारं दूषित पाणी पिण्यासाठी वापरत होते. त्यांच्यापर्यंत तातडीनं पाणी शुद्ध करणारं मेडीक्लोर पोहोचवण्याची गरज होती.

याशिवाय, पूरग्रस्त भागात घरानुसार डेटा कलेक्शन करणं आणि त्याचं अनॅलिसिस करणं, हे पुनर्वसनाच्या दृष्टीनं खूपच महत्त्वाचं आहे असं अनिकेतला वाटतं. कायमस्वरुपी पुनर्वसन होईपर्यंतच्या काळात तात्पुरता निवारा उपलब्ध करणं, गरजेच्या वस्तू पोहोचवणं आवश्यक आहे. या सर्व कामात डॉक्टर स्वयंसेवकांची खूप गरज जाणवत असल्याचंही अनिकेतनं नमूद केलं.

कॅम्पमधल्या आणि कॅम्पमधून पुन्हा आपल्या घरी जात असलेल्या लोकांचं समुपदेशन करणंही महत्त्वाचं आहे, असं वैभवला वाटतं. आपल्या घरांचं, वस्तूंचं, जनावरांचं, आणि माणसांचं नुकसान सहन करायला त्यांना मानसिक आधाराची गरज पडणार आहे.

कुठल्याही आपत्तीच्या वेळी, 'मला मदत करायची आहे', या भावनेपेक्षा 'समोरच्याला काय गरज आहे', हे समजून घेणं जास्त महत्त्वाचं आहे असं राजेशला वाटतं. तरच योग्य वेळी योग्य मदत मिळणं शक्य होऊ शकेल.

संतोषच्या मते, आपत्ती व्यवस्थापनाचं काम करु इच्छिणाऱ्या संस्थांचं शासनानं प्रशिक्षण करावं, नियमित काळानं त्यांची तयारी तपासण्यासाठी मॉक ड्रील घ्यावं. आपत्तीच्या वेळी फक्त प्रशिक्षित संस्थाच त्या ठिकाणी काम करतील, याची शासनानं जबाबदारी घ्यावी. बाकीच्या व्यक्ती आणि संस्थांनी या प्रशिक्षित संस्थांच्या कामात सहभाग घ्यावा, जेणेकरुन जिल्हापातळीवर मदतीचं नियोजन आणि व्यवस्थापन करता येईल. आपत्तीच्या वेळी काम करणाऱ्या संस्थांनी आपली एक टीम आपत्तीच्या जागेवर थांबवावी, तर दुसऱ्या टीमनं समन्वयाचं काम करावं, असंही संतोषनं सुचवलं.

एकूणच आपत्ती प्रसंगाला सामोरं जाण्यासाठी आपली खूपच कमी तयारी असल्याचं मत विनीतानं व्यक्त केलं. अशा प्रसंगी, समन्वय कसा साधायचा, आपत्ती काळात कुणाकडं कुठली जबाबदारी असते, याबाबत कुणाशी संपर्क साधायचा, या गोष्टींचा सगळ्यांनीच विचार करायची गरज आहे, असं विनीताला वाटतं.

आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत प्रशिक्षण, आणि संस्था व शासन यांच्यात समन्वयाची गरज असल्याचं मत सर्वच सहभागी कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केलं.

२१/०८/२०१९ पुणे

- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६


Share/Bookmark

Wednesday, August 21, 2019

कर लो दुनिया मुठ्ठी में...

(माजी केंद्रीय मंत्री, माजी राष्ट्रपती, ज्येष्ठ काँग्रेस नेते भारतरत्न प्रणव मुखर्जी यांची एक जुनी मुलाखत. दि. ७ जुलै २००२ - रेडीफ डॉट कॉम वेबसाईटच्या सौजन्याने)

मुंबईतील ब्रीच कॅन्डी हॉस्पिटलमध्ये रिलायन्स उद्योगसमूहाचे प्रमुख धिरुभाई अंबानी यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यानंतर धिरुभाईंचे खास मित्र प्रणव मुखर्जी यांनी शीला भट्ट यांना दिलेली मुलाखत…

“धिरुभाई अंबानी मला पहिल्यांदा भेटले १९७० च्या दशकात. तेव्हा मी अर्थखात्याचा राज्यमंत्री होतो आणि महसूल व खर्चासंबंधी कामकाज बघत होतो.

“भांडवली समस्यांच्या नियंत्रकांचं कार्यालय माझ्या खात्याच्या अखत्यारित होतं. नवी दिल्लीमधील माझ्या कार्यालयात मी त्यांना भेटलो.

“त्यांच्यासोबत घेतलेल्या बैठकांमधून मला त्यांची जबरदस्त इच्छाशक्ती आणि प्रचंड आत्मविश्वास दिसून आला. ही धिरुभाई अंबानी यांची लक्षणीय वैशिष्ट्यं होती. ते अत्यंत धाडसी वृत्तीचे होते.

“आमचे वडील एखाद्या योद्ध्याप्रमाणे अखेरच्या श्वासापर्यंत लढत राहतील, असं त्यांचा मुलगा अनिल अलीकडेच म्हणाला होता. किती खरं होतं ते, सतत लढत राहिले ते.

“खरं तर, मला आठवतं की, भांडवली बाजारातून लक्षणीय प्रमाणात पैसे उभे करण्याचा एक प्रस्ताव घेऊन ते माझ्याकडं आले होते. त्यावेळी भारतातल्या प्राथमिक बाजारपेठेचा आवाका खूपच छोटा होता. मी माझ्या मनातल्या शंका व्यक्त केल्या. भांडवली बाजारपेठेतून एवढे सारे पैसे उभे करता येतील असं तुम्हाला कशामुळं वाटतं, असा प्रश्न मी त्यांना विचारला.

“ते म्हणाले की, माझा स्वतःवर आणि माझ्या भागधारकांवर संपूर्ण विश्वास आहे.

“धिरुभाईंच्या प्रयत्नांमुळं सिक्युरिटीज मार्केटच्या वाढीला जबरदस्त चालना मिळू शकेल आणि एक नवीन क्रांती घडून येईल असं भविष्य मला दिसत होतं.

“त्यांच्यामुळं भारतीय स्टॉक मार्केटमध्ये एक नवीन संस्कृती उदयाला आली. ते खऱ्या अर्थानं नव्या वाटा घडवणारे उद्योजक होते. भारतातल्या समभागांच्या नवीन संस्कृतीचे ते जनक होते, आणि भारतातल्या समभागांच्या बाजारपेठेची खरी ताकद त्यांनीच पहिल्यांदा ओळखली.

“ते एक दुर्मिळ व्यक्तिमत्व होतं. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचं कडवं आव्हान त्यांनी आपल्या स्वतःच्या पद्धतीनं अंगावर घेतलं. आपल्या स्वतःच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजला बहुराष्ट्रीय कंपनी बनवण्याची त्यांची इच्छा होती.

“नंतरच्या काळात, आमचा संपर्क वाढत गेला. मग राजकीय परिस्थितीचं आमचं आकलनही जुळत गेलं. भारतीय राजकारणातल्या, विशेषतः प्रादेशिक राजकारणातल्या खाचाखोचा त्यांना व्यवस्थित समजत होत्या, असं मला दिसून आलं.

“ते काँग्रेस-समर्थक होते की काँग्रेस-विरोधक होते यावर मी भाष्य करु शकत नाही, पण एक गोष्ट अगदी स्पष्ट आहे की, ते एक प्रखर राष्ट्रवादी आणि धर्मनिरपेक्ष व्यक्ती होते.

“सगळ्याच राजकीय पक्षांमध्ये त्यांचा मित्रपरीवार पसरलेला होता.

“ते एक उद्योजक होते आणि मी - माझ्या कारकीर्दीतल्या बऱ्याच मोठ्या कालावधीसाठी - वित्त किंवा अर्थ मंत्रालयात काम करत होतो, त्यामुळं आमच्यात अगदी जवळचे संबंध प्रस्थापित झाले होते.

“असं असलं तरी, आमची मैत्री कुठल्याही पद्धतीनं ‘विषम’ नव्हती. मला किंवा इतर कुणालाही ‘रिलायन्सचा माणूस’ म्हणणं हा निव्वळ मूर्खपणा ठरेल.

“अर्थातच तरीसुद्धा, कुणालाही कुणाचाही माणूस म्हणण्याचं स्वातंत्र्य मिडीयाला आहेच.

“त्यांचा आव्हानांना तोंड देणारा स्वभाव मला आवडला असल्यानं आमच्यामध्ये जिव्हाळ्याचे संबंध निर्माण झाले होते.

“बहुतांश वेळेला आम्ही माझ्या ऑफीसमध्येच भेटायचो; कित्येकदा ते माझ्या घरी यायचे आणि मीदेखील त्यांना त्यांच्या घरी भेटायला जायचो. पण त्यांच्याबद्दलचा कुठलाही भावनिक क्षण मला आठवत नाही.

“ते फारसे भावनाप्रधान नसावेत असं मला वाटतं. शक्यतो सर्वसाधारण विषयांवरच आमच्या चर्चा चालायच्या.

“अंबानी शून्य-कर कंपन्या विकत घ्यायचे. मी त्यांची बॅलन्स शीट बघितली, आणि १९८३ साली मी एक विधेयक आणलं, ज्यानुसार कंपन्यांच्या उत्पन्नावर किमान २० टक्के इतकी कर आकारणी सुरु झाली.

“लोक असं म्हणतात की, धिरुभाई अंबानी हे एक वादग्रस्त व्यक्तिमत्व होतं आणि त्यांच्या यशाला दोन बाजू होत्या.

“मला असं वाटतं की, प्रत्येक मोठा माणूस हा वादग्रस्त असतोच; आपल्या अतिरंजित प्रतिमेमुळं ते आपोआप वादग्रस्त बनतात.

“अनेक राजकीय नेते त्यांच्या ‘खिशात’ होते, असं म्हणणं खूपच एकांगी ठरेल. अर्थव्यवस्थेवर सरकारचं पूर्ण नियंत्रण होतं आणि त्यांना अर्थ मंत्रालयातल्या लोकांशी बोलणं भाग पडत होतं.

“त्यांनी शून्यातून विश्व निर्माण केलं होतं हे तुम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे. भारतीय कॉर्पोरेट जगतात तुम्हाला त्यांच्यासारखी दुसरी व्यक्ती सापडणार नाही. त्यांनी शून्यातून सुरुवात करत हे प्रचंड औद्योगिक साम्राज्य उभं केलं. टाटा, बिर्ला, गोएंका या सगळ्यांना आपले व्यवसाय वारसा हक्काने मिळाले. अर्थात, मी त्या उद्योगसमूहांच्या संस्थापकांना भेटलेलो नाही. धिरुभाई अशी व्यक्ती होती, जी माझ्या स्वतःच्या डोळ्यांसमोर मोठी होत गेली, फक्त जिद्दीच्या, कुशाग्र व्यावसायिक जाणीवेच्या, एकाग्रतेच्या आणि दूरदृष्टीच्या बळावर.

“हा खूप मोठा फरक आहे. मी माझ्या कारकीर्दीत त्यांच्यासारखा एकही मोठा बिझनेसमन पाहिला नाही.

“१९८६ नंतर त्यांच्या हालचालींवर मर्यादा आल्या होत्या. तरीदेखील, राजकीय आणि व्यवसायासंबधी घडामोडींबद्दल त्यांना सर्व माहिती असायची.

“मला ते नुसतेच आवडायचे नाहीत; मला ते खूप खूप आवडायचे.”




Share/Bookmark

Friday, August 16, 2019

अक्षरधन

सांगलीत कृष्णा नदीला आलेल्या महापुराचं पाणी नगर वाचनालयात शिरल्यानं हजारो पुस्तकांचं नुकसान झाल्याची बातमी वाचली.

मी सांगली जिल्हा नगर वाचनालयाचा भाग्यवान लाभार्थी आहे.

दिवसा वाचनालयात बसून एक पुस्तक संपवायचं आणि संध्याकाळी घरी जाताना दुसरं घेऊन जायचं, असं अनेक वर्षं केलंय. अनेक मराठी आणि इंग्रजी पुस्तकं त्यावेळी दुकानातसुद्धा मिळायची नाहीत, ती या वाचनालयात वाचायला मिळायची. जगभरातल्या लेखकांची नावं, साहित्य प्रकार, सगळ्याची ओळख इथूनच झाली, असं म्हणता येईल.

सकाळी शाळेत जाण्यापूर्वी वाचनालयाच्या वरच्या मजल्यावर वर्तमानपत्र विभागात न चुकता जायचो. त्यावेळी 'महाराष्ट्र टाइम्स' सांगलीत दुपारी पोहोचायचा. 'संडे ऑब्झर्व्हर'सारख्या प्रकाशनांच्या सांगलीत मोजून चार-पाच प्रती यायच्या. नगर वाचनालयात मात्र रोजच्या रोज हे सगळं वाचायला मिळायचं. इराक-इराण युद्ध आणि १९९६ च्या ऑलिंपिक स्पर्धांच्या वेळी जुने संदर्भ शोधण्यामध्ये नगर वाचनालयाकडून खूप मोठी मदत मिळाली होती. 'पुढारी'च्या ऑफीसमधून सांगितलं होतं की, आमच्याकडं 'पुढारी'चे जे जुने अंक मिळणार नाहीत, ते नगर वाचनालयात नक्की मिळतील. आणि तसाच अनुभव आला. एकच बातमी निरनिराळ्या वृत्तपत्रात कशी सादर करतात, हे बघायची सवयही तेव्हापासूनच लागली.

याच वाचनालयाच्या हॉलमध्ये वसंत बापट, मंगेश पाडगावकर, द. मा. मिरासदार, बाबासाहेब पुरंदरे, अशा अनेक दिग्गजांना ऐकता, भेटता आलं.

वाचनालयात अनेक दुर्मिळ पुस्तकं आहेत (होती), जी बाहेर वाचनासाठी देत नसत. तिथं बसूनच वाचावी लागत. त्यामुळं पुस्तक वाचताना नोट्स काढायची सवय लागली. शाळा-कॉलेजमध्ये तर या सवयीचा फायदा झालाच, पण अजूनही ही सवय टिकून आहे. विकत आणलेल्या पुस्तकातून निवडक भाग पुन्हा डायरीत लिहून कशासाठी घ्यायचा, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. त्यांना या सवयीचं मूळ आणि महत्त्व सांगून समजणार नाही.

वाचलेल्या पुस्तकांचा सारांश लिहिणं, पुस्तकांमधून संदर्भ शोधून भाषण करणं, ठराविक दिवसांत जास्तीत जास्त पुस्तकं वाचून त्यावरील स्पर्धेत भाग घेणं, असे अनेक उपक्रम नगर वाचनालयात चालायचे. मला आठवतंय, एका पुस्तक वाचन स्पर्धेत मी विद्यार्थी म्हणून नोंदणी केल्यानं मला 'बालसाहित्य विभागा'त एन्ट्री दिली होती. पण मी वाचनालयाच्या व्यवस्थापनाला आणि स्पर्धेच्या आयोजकांना खूप विनंती करुन 'सर्वसाधारण विभागा'त एन्ट्री मिळवली होती. (आणि दुसरं की तिसरं बक्षिसही मिळवलं होतं.)

सांगलीतच वि. स. खांडेकर वाचनालय, गणेश वाचनालय, महात्मा गांधी वाचनालय, अशी आणखी महत्त्वाची वाचनालये आहेत. आग, पूर, भूकंप अशा आपत्तींपासून या खजिन्यांचं रक्षण करण्यासाठी तातडीनं पावलं उचलली गेली पाहिजेत, असं मनापासून वाटतं. तळमजल्यावरुन पुस्तकं वरच्या मजल्यांवर हलवणं, आगरोधक मटेरियल वापरुन पुस्तकांचे रॅक / कपाटं / फर्निचर बनवणं, नियमितपणे इमारतींचं फायर ऑडीट, स्ट्रक्चरल ऑडीट करुन घेणं, यासाठी व्यवस्थापनानेच नव्हे, तर वाचकांनीही पुढाकार घ्यायची गरज आहे.

- मंदार शिंदे 9822401246
१६/०८/२०१९


Share/Bookmark

Sunday, August 11, 2019

विचारपूर...

किचनमधल्या सिंकमधे भांडी घासत होतो. दहा-बारा छोटी-मोठी भांडी घासायची होती. अचानक सिंकच्या जाळीत काहीतरी अडकून बसलं. पाणी खाली जाईना. काय अडकलंय ते बघायचा / काढायचा कंटाळा केला. म्हटलं, बघू सगळी भांडी घासून झाल्यावर...

भांडी घासली, धुतली. सिंकमधली पाण्याची लेव्हल वाढत गेली. शेवटी एकदम जाईल सगळं पाणी, असं वाटत होतं. सगळी भांडी झाल्यावर जाळीत अडकलेली कोथिंबिर वगैरे काढून टाकली. लगेच पाणी भसाभस ड्रेन व्हायला लागलं. काम झालं असं वाटत असतानाच पायाखाली ओल जाणवली...

खाली वाकून बघितलं तर, ड्रेनेज पिटमधून पाणी ओव्हरफ्लो होत बाहेर आलेलं. किचनच्या फरशीवर पाणी पसरु लागलं. वर सिंकमधे तुंबलेलं पाणी झपाट्यानं कमी होत होतं, पण ड्रेनेज पिटमधून वाहून न जाता उसळून बाहेर येत होतं...

खाली ठेवलेल्या वस्तू पटापट उचलून वर ठेवल्या. भांड्यांचं रॅक, मोठे डबे, गॅस सिलिंडर, वाट फुटेल तिकडं पाणी पसरत होतं. कपडे टाकून, मॉप फिरवून, भांड्यानं बादलीत भरुन, पसरणारं पाणी कन्ट्रोल करायचा प्रयत्न केला. पण व्हायचं ते नुकसान झालंच...

ड्रेनेज पिटमधून पाणी वाहून जायला छोटीशीच जागा आहे. पण दिवसभरात पन्नास-साठ भांडी घासली तरी त्यातून पाणी वाहून जातं. मग आता तर दहा-बाराच भांडी घासली होती. तरी ओव्हरफ्लो का झाला ?

ड्रेनेज पिटमधून पाणी वाहून जायच्या कपॅसिटीचा प्रश्नच नाहीये. सतत थोडं-थोडं पाणी जात राहीलं असतं, तर असं घडलं नसतं. पण सिंकमधे आधी पाणी तुंबू दिलं आणि नंतर एकदम भसकन सोडून दिलं, तेव्हा ड्रेनेज पिटमधून ते बाहेर आलं. दहा-बारा भांडी घासल्यावर किती पाणी साठेल याचा विचारच केला नाही. नंतर एकदम एवढं सगळं पाणी कसं वाहून जाईल, याचाही विचार केला नाही. पाणी इकडं-तिकडं पसरायला लागल्यावर विचार करणं आपोआपच बंद झालं...

सांगली-कोल्हापूरची पूरपरिस्थिती समजून घ्यायचा विचार करतोय. अजून पुण्यातच आहे. एकदा तिकडं गेलो की कदाचित हे विचार बंद होतील, म्हणून आधीच विचार करुन ठेवतोय. लिहूनसुद्धा ठेवतोय. पुढं-मागं उपयोगच होईल, झाला तर...

- मंदार शिंदे 9822401246
(१०/०८/२०१९)


Share/Bookmark

Wednesday, August 7, 2019

राजकारणाचं आकर्षण

'पॉलिटीक्स इज अ डर्टी गेम ऑफ स्काऊन्ड्रल्स' असं आमचे एक सर म्हणायचे. लहानपणी या वाक्याचा अर्थ तितकासा कळला नव्हता. पण स्वतःचं आयुष्य राजकारण आणि समाजकारणात घालवलेल्या आमच्या सरांचे ते अनुभवाचे बोल मनावर नकळत कोरले गेले होते.

त्या विचाराला पुष्टी देणाऱ्याच बातम्या, घटना, माणसं, नेते, नगरसेवक, आमदार, खासदार, मंत्री, वगैरे पुढं दिसत गेले. आपला या क्षेत्राशी कधीही संबंध येऊ नये, असं त्यावेळी वाटायचं. तू राजकारण करु शकत नाहीस, कारण तू राजकारण्यांसारखा दिसत नाहीस; यू आर टू सॉफिस्टीकेटेड टू बी अ पॉलिटीशियन, अशी वाक्यं सहज कानांवर पडत होती. राजकारणी म्हणजे, पांढरे कपडे, हातांच्या बोटांत अंगठ्या आणि मागं-पुढं माणसांचा ताफा, बेदरकार वृत्ती, रांगडी आणि बऱ्याचदा गलिच्छ भाषा, गेंड्याची कातडी, कोल्ड ब्लडेड ऐटीट्यूड, वगैरे वगैरे कल्पना मिडीयातून, सिनेमा-नाटकातून आणि पुस्तकांतून डोक्यात फीड झालेल्या होत्या.

आणि अशा वातावरणात काही मोजक्या राजकारणी लोकांनी, नेत्यांनी, या स्टँडर्ड पॉलिटिकल इमेजपेक्षा स्वतःची वेगळीच प्रतिमा निर्माण केली आणि ती यशस्वीरित्या सांभाळली देखील. यामध्ये सर्वांत पहिलं आणि सर्वांत महत्त्वाचं नाव म्हणजे माजी पंतप्रधान भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी. एक कवी हृदयाचा, कोमल वाणीचा, हळव्या स्वभावाचा, सभ्य सुशिक्षित माणूस एक यशस्वी राजकारणी बनू शकतो, हे वाजपेयींनीच सिद्ध केलं, असं माझं मत आहे. 'यू आर टू सॉफिस्टीकेटेड टू बी अ पॉलिटीशियन' या न्यूनगंडावर मात करुन, जवळपास दोन पिढ्यांमधल्या तरुण कार्यकर्त्यांना वाजपेयींनी राजकारणाकडं बघायची सकारात्मक दृष्टी दिली, प्रेरणा दिली, विश्वास दिला, असं मला वाटतं.

अरविंद केजरीवाल यांच्यासारख्या 'टू सॉफिस्टीकेटेड टू बी अ पॉलिटीशियन' नेत्यांना मिळालेल्या राजकीय यशामागंसुद्धा थोड्या प्रमाणात का होईना, पण वाजपेयींसारख्या सभ्य सुसंस्कृत राजकारण्यांची पायाभरणी आहे, हे विसरुन चालणार नाही. त्याच सभ्य, सुसंस्कृत, सॉफिस्टीकेटेड इमेजवाल्या राजकारण्यांच्या यादीत प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रीकर ही काही नावं अग्रक्रमानं घ्यायला लागतील. राजकीय विचारसरणी, पक्षीय निष्ठा आणि स्थळ-काळ-व्यक्ति तसंच परिस्थिती यानुरुप घेतलेले राजकीय निर्णय, या सगळ्यांच्या पलीकडं जाऊन, या नेत्यांबद्दलचा आदर, आकर्षण, अप्रूप अनेकजण मान्य करतात.

देशाच्या राजकारणात संयमी, आदरणीय, मृदुभाषी, आणि वैचारिक बैठक पक्की असलेल्या नेतृत्वाची नेहमीच गरज असते आणि अशा नेत्यांची उणीव नेहमीच आपल्याला जाणवत राहते. मुळातच अशी माणसं कमी संख्येत उपलब्ध असल्यानं, त्यातल्या महत्त्वाच्या व्यक्तींचं आपल्यातून अकाली निघून जाणं जास्त बोचतं.

प्रमोदजी, मनोहर पर्रीकर, आणि आता सुषमा स्वराज जी... तुम्ही कुठल्या पक्षात होतात, तुम्ही किती निवडणुका जिंकलात, तुम्हाला कुठली पदं मिळाली आणि कुठली मिळायला हवी होती, हे सगळं मिथ्या आहे. आमच्या पिढीला राजकारणाकडं आकर्षित करणारे तुम्हीच होतात, हे सत्य आहे. त्याबद्दल आम्ही नेहमीच तुमचे ऋणी राहू. आम्हाला, देशाला तुमची अजून खूप गरज होती. तुमची प्रतिमा आमच्या मनात ठसलेली आहे, जी तुमच्या ध्यासातून, जिद्दीतून, अभ्यासातून, विचारांतून, कामातून तुम्ही निर्माण केलीत आणि शेवटपर्यंत टिकवलीत. तीच प्रतिमा आम्हाला भविष्यात मार्गदर्शन करीत राहील, प्रेरणा देत राहील, असा आम्हाला विश्वास वाटतो.

- मंदार शिंदे 9822401246
(०७/०८/२०१९)


Share/Bookmark

Tuesday, August 6, 2019

काश्मिर, ३७० कलम, आणि बरंच काही…

काश्मिर, ३७० कलम, आणि बरंच काही…

(५ ऑगस्ट २०१९ रोजी नक्की काय घडलं ? काश्मिर प्रश्न कालपर्यंत काय होता, आज काय आहे आणि भविष्यात कसा राहणार आहे ? प्रश्न सोडवण्याच्या नावाखाली चुकीच्या पद्धतींचं समर्थन कसं केलं जातंय… या सगळ्यावर जरा विचार करुन, अभ्यास करुन लिहावं असं ठरवलं होतं. पण रवीश कुमारनी बरेच कष्ट वाचवले. त्यांच्या आजच्या लेखात जवळपास सगळेच मुद्दे आलेत. तेव्हा सध्या तरी त्याच लेखाचा मराठी अनुवाद इथं देतोय. - मंदार शिंदे)

काश्मिरला कडी-कुलुपात बंद करुन ठेवलंय. काश्मिरमधून कसलीही बातमी बाहेर येत नाहीये. देशाच्या बाकी राज्यांमध्ये काश्मिरच्या मुद्यावर उत्सव साजरा केला जातोय. देशाच्या बाकी राज्यांमधल्या लोकांना, काश्मिरमध्ये काय चाललंय याच्याशी काही देणं-घेणं नाही. एकाचा (काश्मिरचा) दरवाजा बंद करण्यात आलाय. बाकीच्यांनी आपापले दरवाजे स्वतःच बंद करुन घेतलेत.

जम्मू काश्मिर आणि लडाख यांची पुनर्रचना करण्याचं विधेयक सादर केलं जातंय. अर्थातच, हे विधेयक महत्त्वाचंही आहे आणि ऐतिहासिकही. राज्यसभेत ते सादर केलं जातंय आणि विचार करण्यासाठी वेळही दिला जात नाहीये. काश्मिरला ज्याप्रमाणं बंद करुन टाकलं, तशीच गत संसदेचीही झाली होती. पण काँग्रेसनंसुद्धा पूर्वी असंच केलं होतं, हे समजल्यानं सगळ्यांनी सुटकेचा निश्वास टाकला. काँग्रेसनं भाजपवर असे अनेक उपकार केले आहेत.

रस्त्यावर ढोल-ताशे वाजताहेत. नक्की काय झालंय, कसं झालंय आणि का झालंय, हे कुणालाही माहिती नाहीये. कित्येक वर्षांपासून सगळ्यांना फक्त एकच ओळ माहिती आहे. (“३७० कलम रद्द झालंच पाहिजे.”)

राष्ट्रपतींनी राज्यपालांच्या सहमतीचा दावा केलाय. दोन दिवसांपूर्वीपर्यंत, मला काहीच माहिती नाही असं राज्यपाल म्हणत होते. उद्या काय होईल, माहिती नाही. राज्यपाल हे केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी असतात. राष्ट्रपतींनी केंद्र सरकारचं मत हेच राज्याचं मत आहे, असं मानून सही करुन टाकली.

जम्मू काश्मिर आणि लडाख आता राज्य राहिलेलं नाहीये. दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये त्याची वाटणी करुन टाकलीय. राज्यपालांचं पद बरखास्त. मुख्यमंत्र्यांचं पद बरखास्त. राज्याचे राजकीय अधिकार आणि ओळख कुरतडली गेलीय. अशा प्रकारे इतिहास रचला जातोय.

उर्वरित भारतात, विशेषतः उत्तर भारतात ३७० कलमाबद्दल लोकांची स्वतःची एक विशिष्ट समजूत आहे. काय आहे आणि का आहे, याच्याशी काही देणं-घेणं नाहीये. हे कलम काढून टाकल्याबद्दल उत्सव साजरा केला जातोय. यातल्या दोन तरतुदी रद्द झाल्यात आणि एक अजून शिल्लक आहे. तीसुद्धा रद्द होऊ शकेल, पण आता त्याला काही अर्थ उरला नाहीये.

उत्सव साजरा करणाऱ्या जनतेबद्दल एक गोष्ट स्पष्ट दिसून येतीय. त्यांना आता लोकशाही प्रक्रियेतल्या नियमांबद्दल कसलीही आस्था उरलेली नाहीये. त्यांना ना न्यायमंडळाची पर्वा आहे, ना कार्यकारी मंडळाची, ना विधीमंडळाची. या संस्थांच्या काळजीचा प्रश्नच उरला नाही, असं आता जाहीर झालं. लोकांना आता अमरत्व प्राप्त झालंय.

हा अंधकार नाहीये. हा भगभगीत उजेड आहे. खूप काही ऐकू येतंय, पण दिसत मात्र काहीच नाहीये. लोकांनीच लोकशाहीचं विसर्जन करुन टाकलंय. पण काळजी करण्याचं काहीच कारण नाहीये. लोकांना आपल्यातच कुणीतरी शत्रू मिळालाय. कधी तो मुसलमान असतो, तर कधी काश्मिरी. द्वेषाचं कोडींग करुन लोकांचं प्रोग्रॅमिंग झालेलं आहे. फक्त यासंबंधी एखादा शब्द दिसला की झालं, सगळ्यांच्या प्रतिक्रिया अगदी एकसारख्या बाहेर येऊ लागतायत.

३७० कलमाचा राजकारणासाठी सगळ्यांनीच वापर करुन घेतलाय. भाजपच्या आधी काँग्रेसनं गैरवापर केला. ३७० कलम असूनदेखील स्वतःचंच घोडं पुढं दामटलं. या कलमाला निष्प्रभ करुन टाकलं. राज्यातले राजकीय पक्षदेखील या खेळात सामील झाले. किंवा मग त्यांच्या नाकर्तेपणाचं खापर ३७० कलमावर फोडण्यात आलं. काश्मिर समस्येला खूपच रंगवून आणि लटकवून टाकलं. त्यापैकी बरेचसे घोटाळे भाजप येण्याआधीच घडलेले होते.

भाजपनंसुद्धा याचं राजकारण केलं, पण उघडपणे सांगितलं की हे कलम रद्द करु आणि खरंच त्यांनी ते रद्द केलंय. ३५-ए तर काढूनच टाकलंय. पण ३७० कलम रद्द करु तेव्हा राज्याचं अस्तित्वही संपेल, असं कधी म्हणाले होते ? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतोय, पण ज्यांनी याचं उत्तर देणं अपेक्षित आहे त्यांना या प्रश्नाशीच काही देणं-घेणं नाहीये.

नोटाबंदीच्या वेळेला म्हणाले होते की, आतंकवादाचं कंबरडं आता मोडणार. नाही मोडलं. आता या वेळी काश्मिरमधली परिस्थिती सुधारेल अशी आशा करुया. आता तिथल्या लोकांशी चर्चा करायचं तर काही कारणच उरलेलं नाहीये. सगळ्यांसाठी एकाच मापाचे स्वेटर विणून घेतलेत. आता ते सगळ्यांना घालावेच लागतील. राज्याचा निकाल लावून टाकलाय, पण राज्याला हे माहितीच नाहीये.

काश्मिरी पंडितांच्या हत्या आणि विस्थापनाची जखम आजसुद्धा भळभळते आहे. त्यांच्या परतीसाठी यामध्ये काय नियोजन केलंय, कुणाला काहीही माहिती नाहीये. पण कुणालाही काहीही माहिती नाहीये म्हणजे नियोजनच नाहीये, असं तुम्ही म्हणू शकत नाही. हाच प्रश्न सगळ्यांना निरुत्तर करतोय. काश्मिरी पंडीत खूष आहेत.

काश्मिरच्या खोऱ्यात आजही हजारो काश्मिरी पंडीत राहतायत. शिखांची लोकसंख्याही बरीच आहे. ते कसे राहतायत आणि त्यांचा अनुभव काय आहे, काश्मिरच्या संदर्भात त्यांची कहाणी कुणीच ऐकत नाहीये. आपल्याला काहीच माहिती नाहीये.

अमित शहांनी काश्मिरच्या सर्व समस्यांचं मूळ ३७० कलमात आहे, असं सांगून टाकलंय. गरीबीपासून भ्रष्टाचारापर्यंत सगळ्या समस्यांमागचं एकमेव कारण. दहशतवादाचं तर हेच कारण आहे, असं ठासून सांगितलंय. आता रोजगार उपलब्ध होणार. कारखाने सुरु होणार. असं वाटतंय की, १९९० चं आर्थिक उदारीकरण आता लागू होणार आहे. या दृष्टीनं विचार केला तर, उत्तर प्रदेशात बेरोजगारीची समस्या खूप मोठी आहे. आता रोजगार आणि कारखाने आणायच्या नावाखाली त्या राज्याची कुणी पाच केंद्रशासित प्रदेशांत वाटणी करु नये म्हणजे मिळवलं !

एक तात्पुरती तरतूद रद्द करुन दुसरी तात्पुरती तरतूद लागू केली गेलीय. अमित शहांनी सांगितलंय की, परिस्थिती निवळल्यावर पुन्हा राज्य बनवून टाकू. म्हणजे दोन्ही केंद्रशासित प्रदेश कायमसाठी बनवण्यात आलेले नाहीयेत. पण परिस्थिती निवळल्यावर तिन्ही प्रदेशांना पूर्ववत केलं जाईल, की फक्त जम्मू-काश्मिरलाच राज्याचा दर्जा मिळेल, हे स्पष्ट केलेलं नाहीये. आता अशी काय परिस्थिती ओढवली होती की राज्याचा दर्जाच काढून घेण्यात आला ?

काश्मिरमधला कर्फ्यू फार काळ लांबू नये, अशी आशा करुया. परिस्थिती लवकरच निवळेल, अशी आशा करुया. काश्मिरमधल्या लोकांचा एकमेकांशी संपर्क तुटलाय. काश्मिरमधून बाहेर असलेल्यांना आपल्या घरच्यांशी संपर्क करता येत नाहीये. अशा परिस्थितीत उत्सव साजरा करणाऱ्यांची मनस्थिती, आपण काय बनलो आहोत हेच दाखवतीये.

तुम्ही या निर्णयाचं स्वागत करताय की नाही, असं दरडावून विचारणारी गर्दी भोवती जमा झालीय. पण स्वतः भाजपनं मात्र ३७० कलमावर विरोधी भूमिका घेणाऱ्या जनता दल युनाइटेड या पक्षासोबत जुळवून घेतलंय. विरोधी भूमिकेत असूनही त्यांच्यासोबत सत्ता टिकवून ठेवलीय. निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केला तर शिव्याशाप देणाऱ्यांची टोळी तुमच्यावर चालून येईल. पण तिकडं बिहारमध्ये मात्र भाजप मंत्रिपदाचं सुख उपभोगत राहील.

काश्मिरमध्ये जमीन खरेदी करायला मिळणार याचा आनंद झालाय. बाकीच्या राज्यांमधूनसुद्धा अशा तरतुदी काढून टाकून आनंद साजरा करण्याची मागणी केली पाहिजे. शेड्युल फाईव्हनुसार ज्या आदिवासी क्षेत्रांमध्ये जमीन खरेदी करण्यावर बंदी आहे, तिथंसुद्धा या घोषणा ऐकायला मिळतील की, ही तरतूद रद्द केल्याशिवाय अखंड भारताचं स्वप्न पूर्ण होणार नाही. मग अखंड भारताची मागणी करणारे, अशा घोषणा द्यायला उत्तर-पूर्वेकडच्या राज्यांमध्येही जातील की फक्त काश्मिरपुरतेच समाधानी राहतील ?

पद्धत तर चांगली नव्हतीच, किमान परिणाम तरी चांगला होईल अशी प्रार्थना करुया. पण हेतुच चांगला नसेल तर परिणाम चांगले कसे होतील ? काश्मिरला याची मोठी किंमत मोजावी लागत होती. देशातल्या बाकीच्या जनतेच्या अर्धवट माहितीचा फटका काश्मिरला बसणार नाही ना ? काय होईल कुणाला काहीही माहिती नाहीये. काश्मिरी लोकांची काळजी केली पाहिजे. त्यांना जवळ घेण्याची ही वेळ आहे. तुम्ही जनता आहात. तुमच्यापैकीच काहीजण मेसेज पाठवतायत की त्यांच्या लेकी-सुनांसोबत आम्ही काय-काय करु. तुम्हाला खरंच मनापासून या निर्णयाचा आनंद साजरा करावासा वाटत असेल तर, अशा मानसिकतेच्या लोकांसोबत तुम्ही आनंद कसा साजरा करु शकता हेदेखील सांगा.

आनंद साजरा करणाऱ्या लोकांचं मन खूपच मोठं आहे. खूप साऱ्या खोट्या-नाट्या गोष्टी आणि खूप साऱ्या अन्यायाकडं दुर्लक्ष करण्याचं धाडस त्यांच्याकडं आहे. तर्क आणि तथ्ये महत्त्वाची नाहीयेत. होय किंवा नाही एवढंच महत्त्वाचं आहे. लोकांना जे ऐकायचंय, तेच बोललं पाहिजे, असा प्रेमळ सल्ला अनेकजण देतायत. गर्दीच्या प्रोग्रॅमिंगमध्ये काश्मिर या शब्दानं खटका दाबला जाऊ शकतो, त्यामुळं गप्प बसण्याचा सल्ला दिला जातोय.

इतिहास रचला जातोय. एक कारखानाच उघडलाय त्यासाठी. त्यामध्ये कधी कुठला इतिहास तयार करुन बाहेर आणला जाईल, ते कुणालाच माहिती नसतं. जिथं इतिहास रचला जातोय, तिथं निशब्द वातावरण आहे. उत्सवी वातावरणातल्या लोकांना जुन्या कुठल्याही इतिहासाशी देणं-घेणं नाहीये. आपल्या फायद्यासाठी इतिहासाची आपल्या पद्धतीनं मोडतोड करुन लोकांपुढं मांडलं जातंय. संसदेत अमित शहांनी सांगितलं की, नेहरु काश्मिरची परिस्थिती हाताळत होते, सरदार पटेल नाही. हा खरा इतिहास नव्हे. पण आता यालाच खरा इतिहास समजलं जाईल, कारण अमित शहांचं तसं म्हणणं आहे. त्यांच्यापेक्षा मोठा इतिहासकार कोण आहे ?

- रवीश कुमार ०६/०८/२०१९

(मराठी अनुवादः मंदार शिंदे 9822401246)


Share/Bookmark

Sunday, August 4, 2019

मॅगसेसे पुरस्कार, शुभेच्छा, आणि रवीश कुमार

तुम्ही लिहिलेलं डिलीट करता येत नाहीये, सेव्हदेखील करुन ठेवता येत नाहीये. दोन दशकांपासून माझ्यातला थोडा-थोडा भाग तुमच्यापर्यंत कुठल्या न कुठल्या रूपात पोहोचत राहिलाय, आज ते सगळं तुमच्या संदेशांद्वारे फिरुन माझ्याकडं परत आलंय. कित्येक महिने प्रवास करुन एक मोठी नाव जणू पुन्हा किनाऱ्याला लागलीय. तुमच्या हजारो मेसेजेसमधून माझी कित्येक वर्षं फिरुन परत आलीत, असं मला वाटतंय. प्रेम, कृतज्ञता आणि काळजीनं प्रत्येक मेसेज भरलेला आहे. त्या मेसेजेसमध्ये माझ्या स्वतःच्या हृदयाचे ठोके मला जाणवताहेत. ज्यामध्ये तुमचा प्राण असेल, ती गोष्ट तुम्ही डिलीट कशी करु शकता ? इच्छा असूनही सर्वांना उत्तर देऊ शकत नाहीये.

व्हॉट्सऐपवर सात हजारांपेक्षा जास्त लोकांनी आपले संदेश पाठवलेत. शेकडो ई-मेल्स आल्यात. एसेमेस आहेत. फेसबुक आणि ट्विटरवर कॉमेंट्स आहेत. असं वाटतंय की, तुम्ही सगळ्यांनी मला आपल्या मिठीत घेतलंय. कुणी सोडायलाच तयार नाही, आणि मीसुद्धा सुटायचा प्रयत्न करत नाहीये. रडत नाहीये, पण काही थेंब बाहेर येऊन कोपऱ्यात गर्दी करुन बसलेत. हा सोहळा बघताहेत. बाहेर येत नाहीयेत, पण आतसुद्धा जायला तयार नाहीयेत. तुम्ही श्रोत्यांनी आणि वाचकांनी मला तुमच्या डोळ्यांच्या कोपऱ्यात या थेंबांसारखं जपून ठेवलंय.

तुम्हा सगळ्यांचं प्रेम पहाटेच्या हवेसारखं वाटतंय मला. कधी-कधी असं होतं ना, रात्र परतीला लागलेली असते आणि सकाळ यायची असते. त्याच वेळी, रात्रीच्या ऊबेमध्ये न्हायलेली हवा थंड होऊ लागते. ती जाणवू लागताच तुम्ही तिच्या जवळ-जवळ जाऊ लागता. फुला-पानांचा सुगंध श्वासांत भरुन घेण्यासाठी हा सर्वांत सुंदर क्षण असतो. पहाटेचं आयुष्य खूप छोटं असतं, पण प्रवासाला निघण्यासाठी नेमकी हीच योग्य वेळ असते. कालपासून मी माझ्या आयुष्यातल्या याच क्षणामध्ये थांबून राहिलोय. पहाटेच्या हवेसारखा थंड झालोय.

मला खूप चांगलं वाटतंय. आजूबाजूला माझ्यासारखेच लोक आहेत. तुमच्यासारखाच आहे मी. माझा आनंद तुमच्यामुळंच आहे. माझ्या आनंदाचं रक्षण करणारे, डोळ्यांत तेल घालून जपणारे एवढे सारे लोक आहेत. तुमच्या आठवणींमध्येच मी सुरक्षित आहे. तुमच्या शुभेच्छांमध्ये. तुमच्या प्रार्थनेमध्ये. तुम्ही मला सुरक्षित करुन ठेवलंय. तुमच्या मेसेजेसचे, तुमच्या प्रेमाचे आभार मानणं शक्य नाही. फक्त तुमचा होऊन जाणं शक्य आहे. मी तुम्हा सर्वांचा झालोय. मी माझा उरलोच नाही. आता तुम्हीच सांभाळून घ्या मला. माझं आयुष्य गहाण आहे तुमच्याकडे, अशाच कुठल्या तरी प्रसंगी परत देत रहा.

शुभेच्छांबद्दल आभार नाही मानू शकत. या केवळ शुभ-इच्छा नाहीत, तुम्ही माझ्या गालांवरुन हात फिरवलेत, माझ्या केसांमधून बोटं फिरवलीत, माझी पाठ थोपटलीत, माझा हात हातात घेऊन प्रेमाने दाबलात. तुम्ही सगळ्यांनी मला प्रेम दिलंय, मलाही तुम्हाला प्रेमच द्यायचंय. तुम्ही सारे किती प्रेमळ आहात. माझे आहात.

- रवीश कुमार ०३/०८/२०१९

(मराठी अनुवादः मंदार शिंदे 9822401246)


Share/Bookmark

Friday, August 2, 2019

फुकट म्हणजे भीक नव्हे, अधिकार !!

फुकट म्हणजे भीक नव्हे, अधिकार !!

दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारनं २०० युनिटपर्यंत फुकट वीज देण्याची घोषणा केली. यावर उलट-सुलट प्रतिक्रिया येणं अपेक्षितच आहे, पण कुठलीही प्रतिक्रिया देण्याआधी हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, केजरीवालनी 'गरीबांना' वीज फुकट दिलेली नाही, 'सगळ्यांना' दिलेली आहे ! शिवाय, वीज अमर्याद वापरासाठी फुकट नसून त्याचं लिमिटसुद्धा (२०० युनिट) डिक्लेअर केलं आहे.

फुकट दिलं की किंमत रहात नाही, 'त्यांना' फुकट देण्यासाठी 'आम्ही' का पैसे भरायचे, वगैरे अर्ग्युमेंट होतच राहणार. त्यासाठी एक उदाहरण देतो -

घरात जेवण बनवलं जातं सर्वांसाठी... जेवताना आईला किंवा वडीलांना चार चपात्या वाढायच्या, कारण ते पैसे कमवून सामान विकत आणतात (सो-कॉल्ड टॅक्स पेअर)... आणि आजीपुढं नुसताच पाण्याचा तांब्या सरकवायचा, कारण ती जेवणाचे पैसे भरु शकत नाही, शिवाय 'फुकट खायला घातलं तर तिला अन्नाची किंमत राहणार नाही', वगैरे वगैरे...

याला प्रॅक्टीकल विचार म्हणायचं का ?

घरातलं कुणीतरी जास्त पैसे कमवत असणार आणि कुणीतरी अजिबात कमवत नसणार. पण घरातल्या प्रत्येकाला (फक्त आजीला नव्हे, प्रत्येकाला) किमान दोन चपाती आणि एक वाटी भाजी मिळाली पाहिजे की नाही ?

बाकी दादा-वहिनी जास्त पैसे कमावतील आणि पिक्चर बघायला जातील. त्यांनी आजीला पिक्चरला न्यायची सक्ती नाहीच आहे...

आता कुणी म्हणेल, आपण आजीच्या खात्यावर जगण्यासाठी आवश्यक तेवढी ठराविक रक्कम जमा करु, म्हणजे आजीला किचनमधून चपाती-भाजी विकत घेता येईल...

अरे, आजीला काही डिग्निटी आहे की नाही ? ती कुटुंबाचा सदस्य आहे की नाही ? त्याचप्रमाणं बेसिक गोष्टींसाठी देशाच्या नागरिकांनी (गरीब आणि श्रीमंत कुणीही) सरकारी मदतीची / पैशांची वाट का बघावी ? त्याऐवजी बेसिक गोष्टी सगळ्यांनाच फुकट द्याव्यात. त्याहून आणखी जास्त पाहिजे असतील, तर ज्यानं-त्यानं कमवून विकत घ्याव्यात. सिम्पल !!

बेसिक गोष्टी सगळ्यांना फुकटच मिळाल्या पाहिजेत. शिक्षण, हॉस्पिटल, रस्ते, लोकल ट्रान्सपोर्ट, वीज, पाणी... पण या गोष्टींचं सर्व्हीस लिमिट लक्षात घेतलं पाहिजे, नाहीतर हे सगळं अशक्य वाटत राहील. लिमिटमध्ये सगळ्यांना फ्री देणं शक्य आहे. (उदाहरणार्थ, २०० युनिटपर्यंत वीज, बारावीपर्यंत शिक्षण, वगैरे) लिमिटच्या बाहेर ज्यानं-त्यानं पैसे भरुन विकत घ्यावं. एवढा सोप्पा हिशेब आहे.

मग सध्या काय घडतंय ? सध्या सगळ्यांना सगळंच विकत घ्यावं लागतंय आणि टॅक्सपण भरले जातायत. त्यामुळं सरकारकडं इनफ्लो जास्त झालाय आणि खर्चावर कन्ट्रोल राहिलेला नाही. चुकीच्या किंवा बिनमहत्त्वाच्या गोष्टींवर जास्त आणि बेहिशेबी पैसे खर्च होतायत. (हे तरी सगळ्यांना मान्य असेल, अशी आशा करतो.) बेसिक गोष्टी फ्री द्यायची जबाबदारी पडली, की एफिशिएन्सी आणि ट्रान्सपरन्सी आणावीच लागेल, नाही का ?

जरा विचार करा... किराणा मालावर, पेट्रोलवर, साडीपासून गाडीपर्यंत सगळ्या खरेदी-विक्रीवर, आपण टॅक्स भरतोय. असं असूनही आपल्याला बेसिक गोष्टी पुन्हा सरकारकडून (किंवा बाहेरुन) विकत घ्यायला लागतात. लाईटसाठी पैसे भरा, रस्त्यासाठी टोल भरा, शाळांमध्ये फी भरा... जर आपण भरलेल्या टॅक्समधून एका लिमिटपर्यंत बेसिक गोष्टी सगळ्यांना (गरीबांना नाही, सगळ्यांना !) फुकट मिळणार असतील, तर काय होईल ?

बेसिक सर्व्हाइवलसाठी आपली किती धडपड चाललीय ना ? ती धडपड कमी करता आली, तर जरा श्वास घ्यायला फुरसत मिळेल. काय मिळेल ते, वाट्टेल ते काम करुन, पैसे कमवून, पुन्हा बेसिक गोष्टींवरच खर्च करायला लागणार नसतील, तर आपण जरा छान निवडून, विचार करुन, मन लावून नोकरी-धंदा करु.

आपण कष्टानं कमावलेला पैसा आपल्या आनंदासाठी, भविष्यासाठी वापरता यावा, असं आपल्याला वाटत नाही का ? मग किमान जगण्यासाठी लागणाऱ्या गोष्टी तरी सरकारकडून सगळ्यांना मिळाव्यात, यासाठी आपण प्रयत्न का करु नये ? आपल्या पिढ्यांमागून पिढ्या टॅक्स आणि बिलं भरण्यातच जात राहणार का ? मग सरकारचा आणि लोकशाहीचा उपयोग काय ?

आणि किमान प्रमाणात बेसिक गोष्टी सगळ्यांना फुकट देणं शक्य नाही, असं ज्यांना वाटत असेल, त्यांनी नक्कीच महापालिका ते राज्य आणि देशाच्याही बजेटमध्ये डोकावून बघावं. प्रश्न पैशांचा नसून प्रायॉरिटीचा आहे हे तुमच्याही लक्षात येईल !

- मंदार शिंदे
shindemandar@yahoo.com


Share/Bookmark

Sunday, July 28, 2019

नवीन शैक्षणिक धोरणासाठी सूचना

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण मसुदा २०१९ (DNEP)
आक्षेप व सूचना:

दिनांक: २५/०७/२०१९


प्रकरण ३: Reintegrating Dropouts and Ensuring Universal Access to Education
(गळती झालेल्या मुलांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणणे व सर्वांसाठी खात्रीशीर शिक्षण उपलब्ध करणे)

सूचना:
  • शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहातून मुलांनी बाहेर पडण्यामागची अनेक कारणे मसुद्यात नमूद केली आहेत. आपली शालेय शिक्षण व्यवस्था आणि ती चालविणारे घटक मुलांच्या शिक्षणात खंड पडण्यासाठी कारणीभूत असतात. त्यासाठी मुलांना जबाबदार धरता येणार नाही. त्यामुळे नव्या शैक्षणिक धोरणापासून, शालेय शिक्षणातून गळती होणाऱ्या मुलांसाठी वापरला जाणारा 'ड्रॉपआऊट' हा शब्द बदलून 'पुशआऊट' हा शब्द वापरण्यात यावा; जेणेकरून गळती होण्याची जबाबदारी यंत्रणेला स्वीकारावी लागेल व भविष्यात त्या दृष्टीने उपाययोजना केल्या जातील.


विधान: In absolute numbers, an estimated 6.2 crore children of school age (between 6 and 18 years) were out of school in 2015.
(२०१५ साली देशभरात वय वर्षे ६ ते १८ दरम्यानची सुमारे ६.२ कोटी मुले शाळाबाह्य होती असे मसुद्यात नमूद केले आहे.)

सूचना:
  • शाळाबाह्य मुलांची नेमकी व्याख्या धोरणामध्ये नमूद करण्यात यावी. हंगामी आणि कायमस्वरूपी स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबातील मुलांचा शाळाबाह्य संकल्पनेत समावेश करावा.


विधान: In 2016-17, for every 100 primary schools/sections in India, there were about 50 upper primary schools/sections, 20 secondary schools/sections, and only about 9 higher secondary schools/sections.
(२०१६-१७ या वर्षी भारतातील प्रत्येक १०० प्राथमिक शाळांमागे जवळपास ५० उच्च प्राथमिक शाळा, २० माध्यमिक शाळा आणि फक्त ९ उच्च माध्यमिक शाळा उपलब्ध होत्या.)

सूचना:
  • शाळाच उपलब्ध नसतील तर ग्रामीण आणि शहरी, दोन्ही भागातील मुले आणि विशेषतः मुली शिक्षणापासून वंचितच राहणार. त्यामुळे शिक्षण हक्क कायदा २००९ मधील तरतुदीनुसार, राज्य सरकार व स्थानिक प्रशासनाने प्रत्येकी १ ते ३ किलोमीटर अंतरावर 'शेजार शाळा' उपलब्ध करून द्याव्यात. याबद्दल नवीन शैक्षणिक धोरणात सुस्पष्ट सूचना असाव्यात.


विधान: This will require a strong channel for the best teachers to be deployed to areas where dropout rates are particularly high.
(मुलांनी शाळेतून गळती होण्याचे प्रमाण जास्त असलेल्या ठिकाणी 'बेस्ट टीचर्स' नियुक्त करण्याची गरज असल्याचे मसुद्यात नमूद केले आहे.)

सूचना:
  • 'बेस्ट टीचर्स' ही संकल्पना भेदभाव निर्माण करणारी आहे. देशातील प्रत्येक मुलाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणारी शाळा व शिक्षक मिळावेत, यासाठी शासनाने शिक्षक प्रशिक्षण, भौतिक सुविधा, शैक्षणिक साधने, अभ्यासक्रम यांच्यामध्ये सुधारणा करावी. काही मुलांना किंवा काही प्रदेशात 'बेस्ट टीचर्स' आणि इतरत्र 'सामान्य शिक्षक' अशा भेदभावाला विरोध करावा.


विधान: Social workers will help track student attendance and work towards bringing dropouts back into school.
(शाळेतील मुलांच्या उपस्थितीचे ट्रॅकिंग करणे आणि शाळेतून गळती झालेल्या मुलांना पुन्हा शाळेकडे घेऊन येणे, यासाठी सोशल वर्कर्स काम करतील.)

सूचना:
  • मुलांची उपस्थिती आणि गळती झालेल्या मुलांना पुन्हा शाळेत दाखल करणे, याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित शाळा व स्थानिक प्रशासनाकडे रहावी. शिक्षण हक्क कायदा २००९ मधील तरतुदीनुसार, स्थानिक प्रशासनाने यासाठी पूर्ण प्रयत्न करावेत. गरज असेल त्या ठिकाणी सोशल वर्कर्स, कौन्सेलर्स आणि स्थानिक लोकांची व पालकांची मदत घ्यावी; परंतु जबाबदारी पूर्णपणे प्रशासनाकडे राहावी.
  • शाळेतील मुलांचे अथवा शाळाबाह्य मुलांचे ट्रॅकिंग करताना त्यांची खाजगी माहिती संबंधितांना उपलब्ध करून द्यावी लागेल. या माहितीचा गैरवापर होऊ नये याची दक्षता राज्य सरकार व स्थानिक प्रशासनाने घ्यावी. या कारणासाठी देखील ट्रॅकिंगसाठी सोशल वर्कर्स आणि बाह्य घटकांचा सहभाग मर्यादित ठेवावा.


विधान: Consolidating existing stand-alone primary, upper primary, secondary, and higher secondary schools - especially those that may have too low an attendance to be sustainable on their own - into composite schools/school complex whenever possible.
(सध्या स्वतंत्रपणे चालविल्या जाणाऱ्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, आणि उच्च माध्यमिक शाळा, विशेषतः अतिशय कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे शक्य असेल तिथे शाळा संकुलांमध्ये एकत्रीकरण अथवा समायोजन करण्याची सूचना मसुद्यात केली आहे.)

सूचना:
  • शाळा समायोजनाच्या नावाखाली यापूर्वी कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचे प्रयत्न सरकारकडून झालेले आहेत व होत आहेत. आता ही संकल्पना नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात समाविष्ट करून शाळा बंद धोरण अधिकृत करण्याचा प्रयत्न दिसतो आहे.
  • शाळांमध्ये पटसंख्या कमी होण्याचे कारण स्थानिक क्षेत्रात मुलांची संख्या कमी झाली हे नसून, ही मुले शाळेकडे किंवा सरकारी शाळेकडे येत नाहीत, हे मुख्य कारण आहे. त्यावर उपाय म्हणून अशा शाळांचे सक्षमीकरण, तेथील शिक्षकांचे प्रशिक्षण, भौतिक सुविधांची उपलब्धता, यावर जास्त भर देण्यात यावा. कोणत्याही परिस्थितीत सध्या सुरू असलेल्या शाळा बंद करण्याचे धोरण स्वीकारले जाऊ नये.


विधान: Bicycles will be provided to older children, especially girls, as necessary in order to enable educational access. Cycle rickshaws could also be provided to local community members (such as a parent of a child in the school), who would be hired and paid a stipend for ensuring the safe transport to school of 2-4 young children each.
(मोठ्या मुलांना, विशेषतः मुलींना शाळेपर्यंत पोहोचण्यासाठी मदत म्हणून सायकल पुरविल्या जातील. स्थानिक लोकांना, उदाहरणार्थ शाळेतील एखाद्या मुलाच्या पालकांना सायकल रिक्षादेखील देता येतील; जेणेकरून प्रत्येकी २ ते ४ लहान मुलांना सुरक्षितपणे शाळेपर्यंत पोहोचवून त्यांना थोडेफार उत्पन्नदेखील कमावता येईल, असे मसुद्यात म्हटले आहे.)


सूचना:
  • शहरांमध्ये ट्रॅफिक आणि रस्त्यांची अवस्था, तसेच ग्रामीण भागामध्ये रस्ते, वस्ती आणि इतर भौगोलिक रचना लक्षात घेता, सायकल हा व्यवहार्य आणि सुरक्षित पर्याय वाटत नाही.
  • सायकल रिक्षा हा देशभरातून बाद करण्यात आलेला जुनापुराणा वाहतुकीचा प्रकार आहे; जो अन्यायकारक मानवी श्रमांवर आधारित होता. अशा संकल्पनांना राष्ट्रीय धोरणांमध्ये स्थान किंवा प्रोत्साहन दिले जाऊ नये.
  • शालेय वाहतूक ही पूर्णपणे स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी असली पाहिजे. रोजच्या रोज शालेय वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक, शिक्षक, आणि स्थानिक प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी व निधी देण्यात यावा.
  • शाळा व्यवस्थापन समिती, विद्यार्थी प्रतिनिधी, पालक प्रतिनिधी, तसेच स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, यांच्या समितीमार्फत शालेय वाहतूक व्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्यात यावी.


विधान: P3.3 Supporting hostel facilities
(वसतिगृहांची सोय)

सूचना:
  • देशभरातून रोजगारासाठी हंगामी अथवा कायमस्वरूपी स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबातील मुलांसाठी हंगामी निवासी वसतिगृहांची आवश्यकता दुर्लक्षित राहिली आहे. अशा वसतिगृहांसाठी सुस्पष्ट मार्गदर्शक तत्वे आणि निधीच्या उपलब्धतेबाबत राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासनास सूचना मसुद्यात नमूद करण्यात याव्यात.


विधान: P3.4 Ensuring security
(शाळांमधील सुरक्षेची खात्री करणे)

सूचना:
  • बाल सुरक्षा धोरण, शाळांमध्ये तक्रार पेटी, त्वरित आणि कार्यक्षम तक्रार निवारण यंत्रणा, स्वसंरक्षणासाठी प्रशिक्षण उपक्रम, इत्यादी सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या संकल्पनांचा मसुद्यामध्ये समावेश करावा.
  • शाळेतील सुरक्षा या संकल्पनेमध्ये, घर ते शाळा आणि शाळा ते घर अशा संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थेचा विचार करावा.


विधान: P3.7 Tracking out-of-school children
(शाळाबाह्य मुलांचे ट्रॅकिंग)

सूचना:
  • महाराष्ट्र शासनाने १ ऑक्टोबर २०१५ रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे 'शिक्षण हमी पत्रका'चा नमुना जाहीर केला होता. हंगामी अथवा सतत स्थलांतरित होत असलेल्या मुलांची उपस्थिती व अध्ययन निष्पत्ती यांच्या नोंदी ठेवण्यासाठी हा उत्कृष्ट नमुना आहे. देशभरातील वय वर्षे ३ ते १८ यामधील मुलांना शिक्षणाची हमी देण्यासाठी अशा प्रकारच्या 'शिक्षण हमी पत्रका'ची देशभर अंमलबजावणी व्हावी; जेणेकरून आंतरराज्य स्थलांतरित मुलांनाही शिक्षण सुरू ठेवणे सोयीचे राहील.


विधान: P3.9 Hiring of health workers to school complexes will be prioritised in areas with widespread malnutrition, disease, and lack of sanitation in order to ensure the well-being of children and as a consequence their attendance and progress in school.
(मुलांचे आरोग्य चांगले रहावे व परिणामतः त्यांची शाळेतील उपस्थिती आणि प्रगती उत्तम रहावी, यादृष्टीने कुपोषण, आजारपण, आणि स्वच्छतेचा अभाव असलेल्या प्रदेशांमध्ये शाळा संकुल पातळीवर 'आरोग्य सेवकां'ची नेमणूक करण्यात यावी, असे मसुद्यात सुचविले आहे.)

सूचना:
  • शाळांमधील स्वच्छतेच्या सुविधांची उपलब्धता आणि देखभाल ही स्थानिक प्रशासन व सध्या अस्तित्वात असलेल्या आरोग्य व स्वच्छता विभागांचीच जबाबदारी राहू द्यावी. शिक्षण खात्यांतर्गत किंवा शाळा संकुल पातळीवर 'आरोग्य सेवक' हा नवीन घटक निर्माण केल्यास निधी, नियुक्ती, अंमलबजावणी या सर्व पातळ्यांवर नवीन प्रश्न निर्माण होतील.


विधान: P3.10 In cases of children or adolescents who have been out of school for multiple years, sustained programmatic initiatives will be undertaken to provide them meaningful education and training opportunities. Strengthening of institutional capacity for expanding second-chance educational opportunities will be accorded priority, including vocational education and skills development opportunities (e.g. market-driven courses to make them rapidly employable)
(शाळेतून बरीच वर्षे बाहेर राहिलेल्या मुलांसाठी अर्थपूर्ण शिक्षण आणि प्रशिक्षणाच्या संधी देणारे सातत्यपूर्ण उपक्रम राबविले जावेत, असे मसुद्यात म्हटले आहे. मुलांना व्यावसायिक शिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी 'सेकंड चान्स एज्युकेशन' अशी संकल्पना मांडण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, त्यांना रॅपिडली एम्प्लॉयेबल करण्यासाठी मार्केट ड्रिव्हन कोर्सेसचा उल्लेख केला आहे.)

सूचना:
  • १८ वर्षांखालील सर्व मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यावर भर दिला जावा. रॅपिडली एम्प्लॉयेबल म्हणजे ताबडतोब नोकरी करण्यालायक बनविणाऱ्या मार्केट ड्रिव्हन कोर्सेसमुळे बालमजुरीस प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे; ज्यामुळे १८ वर्षांपर्यंतच्या मुलांचा कल शिकण्यावरून कमावण्याकडे वळू शकतो.
  • व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रादेशिक घटकांचा, पारंपारिक व्यवसायांचा, आणि स्थानिक रोजगाराच्या संधींचा प्रकर्षाने विचार केला जावा.


विधान: P3.12 To make it easier for both governments as well as non-governmental philanthropic organisations to build schools, to encourage local variations on account of culture, geography, and demographics, and to allow alternative models of education such as gurukulas, paathshaalas, madrasas, and home schooling, the RTE Act requirements for schools will be made substantially less restrictive.
(स्थानिक संस्कृती, प्रादेशिकता, आणि इतर घटकांचा सहभाग शिक्षणामध्ये वाढवण्याच्या दृष्टीने, तसेच गुरुकुल, पाठशाळा, मदरसा, आणि होमस्कूलिंगसारख्या शिक्षणाच्या पर्यायी पद्धतींना वाव मिळावा, यासाठी शासनाला तसेच अशासकीय सेवाभावी संस्थांना शाळा उघडणे सोपे जावे, यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये नमूद केलेल्या शाळांसाठीच्या किमान गरजा व अटी 'लक्षणीय प्रमाणात शिथिल' केल्या जातील, असे मसुद्यात म्हटले आहे.)

सूचना:
  • शिक्षण हक्क कायद्यातील शाळांच्या भौतिक सुविधा व गुणवत्ताविषयक निकषांमुळे, देशभरातील मुलांना समान व किमान सुविधा आणि गुणवत्तेचे शिक्षण उपलब्ध होण्याची संधी निर्माण झाली होती. शासनाकडून त्यासाठी पुरेसे प्रयत्न व तरतूद न झाल्यामुळे त्या अटी व निर्बंध शिथिल करण्याचा प्रयत्न दिसतो आहे. या मुद्द्याला विरोध करून, शिक्षण हक्क कायद्यातील सर्व तरतुदींची तातडीने व संपूर्णपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात योग्य सूचना दिल्या जाव्यात.


प्रकरण ७: Efficient Resourcing and Effective Governance through School Complexes
(शाळा संकुलाच्या माध्यमातून साधनांचा अधिक कार्यक्षम वापर आणि शाळांचे अधिक परिणामकारक प्रशासन)

विधान: It will be up to the individual State governments to group schools into school complexes according to the population distribution, road connectivity, and other local considerations. Therefore the size and composition of the school complexes can vary, but the grouping must ensure convenience of access for students and families, administrative ease for the State government, and a support system for teachers and principals.
(लोकसंख्या, रस्त्यांची उपलब्धता, आणि इतर स्थानिक घटकांचा विचार करून, राज्य सरकाराने सध्याच्या शाळांचे शाळा संकुलांमध्ये एकत्रीकरण करावे, असे मसुद्यात सुचविले आहे. अशा शाळा संकुलांचा आकार आणि रचना वेगवेगळी राहील; परंतु विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबांना शाळेपर्यंत विनाअडथळा पोहोचता यावे, राज्य सरकारला शाळांचे प्रशासन चालवणे सोपे जावे, आणि शिक्षक व मुख्याध्यापकांसाठी मदतीची यंत्रणा उभी रहावी, अशा अपेक्षा करण्यात आल्या आहे.)

सूचना:
  • देशभरातील ग्रामीण व आदिवासी भागात अजूनही चांगले रस्ते किंवा वाहतुकीची साधने उपलब्ध नाहीत. पूर्वीपासून लोकसंख्येच्या आधारावर अथवा स्थानिक मुलांच्या सोयीने सर्वत्र शाळा उभारण्यात आल्या आहेत. शासनाला शाळांचे व्यवस्थापन करणे सोपे जावे म्हणून मुलांना शाळेपर्यंत पोहोचणे अवघड करण्यात काहीच अर्थ नाही. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत, चालू शाळा बंद करणे अथवा त्यांचे समायोजन करणे या धोरणाला विरोध करावा.
  • महाराष्ट्रातील केंद्र रचनेचा अभ्यास करून, देशपातळीवर शाळांची अधिक  सुटसुटीत प्रशासकीय रचना करावी. परंतु त्यासाठी शाळा बंद, स्थानांतरित, अथवा समायोजित करू नयेत.


विधान: The principal of the secondary school will be the head of the school complex. S/he will be endowed with administrative, financial and academic powers to oversee the coordinated development of all the schools within the complex.
(शाळा संकुलातील माध्यमिक शाळेचे मुख्याध्यापक त्या संकुलाचे प्रमुख राहतील. संकुलातील सर्व शाळांच्या विकासासाठी प्रशासकीय, आर्थिक, आणि शैक्षणिक अधिकार त्यांना दिले जातील.)

सूचना:
  • सरकारी शाळांच्या सध्याच्या रचनेमध्ये व शिक्षकांच्या उपलब्धतेनुसार, शाळांचे मुख्याध्यापक मुळातच अतिरिक्त जबाबदाऱ्या आणि प्रशासकीय ओझ्याखाली दबलेले आहेत. अशा परिस्थितीत एका शाळा संकुलातील विविध ठिकाणी चालणाऱ्या १० ते २० शाळांची जबाबदारी घेणे, त्यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे, व सामायिक साधनांचा आणि शिक्षकांचा मेळ घालणे, हे सर्व कोणत्याही बाजूने व्यवहार्य वाटत नाही.
  • P7.5.4 मध्ये नमूद केलेल्या प्रशासकीय सपोर्ट स्टाफची सध्याच्या शाळांमध्येच नियुक्ती करून, त्यांच्या कामकाजाचा व कार्यक्षमतेचा काही काळ आढावा घेतला जावा; आणि त्यानुसार भविष्यात 'शाळा संकुल' या संकल्पनेवर पुन्हा विचार करावा.


विधान: The grouping of schools across the country into school complexes will enable the sharing of resources across schools including subject teachers, sports, music and art teachers, counsellors, social workers and so on, and also material resources such as laboratories, libraries and so on. School complexes will be used for increased, improved resourcing of ICT equipment, musical instruments, sports equipment, sports fields etc. - all these resources would thus now be shared and therefore be available to a much larger number of students than is possible today.
(देशभरातील शाळांचे शाळा संकुलांमध्ये एकत्रीकरण केल्याने शाळांमधील साधनांचा एकत्रित वापर करणे शक्य होईल, असे मसुद्यात म्हटले आहे. यामध्ये विषय शिक्षक, क्रीडाशिक्षक, संगीत शिक्षक, आणि कला शिक्षकांचा, तसेच कौन्सिलर्स आणि सोशल वर्करचादेखील समावेश आहे. तसेच शाळा संकुल पातळीवर प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, यासारख्या भौतिक सुविधांचाही एकत्रित वापर करण्याची सूचना केली आहे. ICT उपकरणे, संगीत साधने, क्रीडा साहित्य, खेळाचे मैदान, अशा गोष्टीदेखील संबंधित शाळा संकुलातील सर्व शाळांनी वाटून घ्याव्यात, असे म्हटले आहे.)

सूचना:
  • शिक्षण हक्क कायदा २००९ नुसार, सर्व सरकारी शाळांमध्ये मुलांच्या शिक्षणासाठी आवश्यक सर्व उपकरणे व साधने उपलब्ध करून देणे शासनावर बंधनकारक आहे. अशी साधने, वस्तू, व शिक्षक वाटून घेतल्याने, विशिष्ट शाळांमधील विद्यार्थ्यांना ते कमी प्रमाणात उपलब्ध होतील अथवा अजिबात उपलब्ध होणार नाहीत.
  • खेळाचे मैदान, खेळाचे साहित्य, संगीत साधने, अशा भौतिक सुविधा वाटून घेण्यासाठी, मुलांना एका दिवसात अथवा एका आठवड्यात अनेक वेळा एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत प्रवास करून जावे लागेल. सध्याची वस्तुस्थिती लक्षात घेता, एका शाळेमध्ये दररोज जाण्यासाठी देखील शालेय वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध नाही.
  • विषय शिक्षक, कलाशिक्षक, संगीत शिक्षक, यांना एकमेकांपासून दुरच्या अंतरावरील शाळांमध्ये जाऊन मुलांना शिकवायचे असल्यास, त्यांची कार्यक्षमता, मुलांसोबतचे संबंध, व मुलांची अध्ययन निष्पत्ती, यावर विपरीत परिणाम होईल, असे वाटते.
  • प्रत्येक शाळेमध्ये प्रयोगशाळा आणि ग्रंथालय उपलब्ध नसल्यास, मुलांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण होण्याची, तसेच वाचन संस्कृती जोपासण्याची शक्यताच नष्ट होते. ICT उपकरणांवाचून डिजिटल इंडीया आणि डिजिटल स्कूल या संकल्पना साकारणे शक्य नाही.


विधान: First, the small size of schools makes it economically suboptimal and operationally complex, to allocate and deploy all the resources necessary to run a good school. Second, small schools present a systemic challenge for governance and management. Third, schools with small number of students and few teachers, are educationally sub-optimal.
(पहिले तर, चांगली शाळा चालविण्यासाठी आवश्यक असणारी सर्व साधने उपलब्ध करून देणे छोट्या शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही व कामकाजाच्या दृष्टीने ते गुंतागुंतीचे ठरते, असे मसुद्यात म्हटले आहे. दुसरा मुद्दा असा आहे की, शाळांचे प्रशासन व व्यवस्थापन चालविण्यासाठी यंत्रणेला छोट्या शाळांमुळे अडचण निर्माण होते. तिसरा मुद्दा असा मांडला आहे की, कमी पटसंख्या असलेल्या व कमी शिक्षक काम करीत असलेल्या शाळा शैक्षणिकदृष्ट्या चांगल्या प्रकारे चालविता येत नाहीत.)

सूचना:
  • आतापर्यंतच्या अनुभवानुसार छोट्या शाळा चालवणे जास्त सोपे व सोयीचे असते. कमी पटसंख्येमुळे शाळा चालवणे परवडत नाही, हे विधान आक्षेपार्ह आहे.


विधान: P6.6. Education of children from urban poor families:
(शहरी गरीब कुटुंबातील मुलांचे शिक्षण)

सूचना:
  • शाळांची उपलब्धता, सोशल वर्कर्सचे प्रयत्न, आणि शहरी गरिबांच्या गरजा लक्षात घेऊन आखलेला अभ्यासक्रम, या मसुद्यातील मुद्यांचे स्वागत आहे. परंतु, मुलांना शाळेत आणण्यासाठी आणि टिकवण्यासाठी तेवढे पुरेसे वाटत नाही. मुलांच्या शिक्षणासाठी प्रोत्साहन म्हणून त्या कुटुंबाला आर्थिक शिष्यवृत्तीची तरतूद केली जावी. यामुळे मुलांना कुटुंबाच्या उत्पन्नासाठी बालमजुरी करावी लागणार नाही. तसेच मुलींचे शिक्षण सुरू ठेवल्यास आर्थिक लाभ होत असल्याने, शाळेतून गळती, बालमजुरी, बालविवाह अशा गोष्टींना आळा बसू शकेल.


अतिरिक्त सूचना:

  • राज्यस्तरीय स्वायत्त शिक्षण संशोधन मंडळाची स्थापना: ग्रामीण आणि शहरी भागातील शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या मुलांसाठी अभिनव शिक्षण प्रयोग, समाज प्रबोधन, अनौपचारिक शिक्षणाचे पर्याय, बहुभाषिक मुलांच्या शिक्षणातील आव्हाने, सर्वसमावेशकता, स्थलांतरित मुलांचे शिक्षण, शालेय वाहतूक, निवासी वसतिगृह, अशा अनेक बाबतीत संस्था आणि व्यक्तिगत पातळीवर यशस्वी प्रयत्न केले जात आहेत. शिक्षणातील स्थानिक व सार्वत्रिक आव्हाने हाताळताना, शासनाकडून मात्र या प्रयत्नांची सहसा दखल घेतली जात नाही. अशा आव्हानांचा आणि त्यावरील उपायांचा व संबंधित प्रयोगांचा अभ्यास करण्यासाठी, त्यांची माहिती गोळा करण्यासाठी, व शक्य त्या प्रयोगांचे सार्वत्रिकीकरण करण्यासाठी, एका राज्यस्तरीय समिती अथवा मंडळाची स्थापना करण्यात यावी. यामध्ये स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधी व तज्ज्ञांचा समावेश असावा. ही समिती / मंडळ स्वायत्त असावे व त्यासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध व्हावा. राज्यातील मुलांच्या शिक्षणावर, उपलब्धतेवर, सर्वसमावेशकता आणि गुणवत्ता यांच्यावर परिणाम करणारे अभ्यासक्रमातील, शिक्षक प्रशिक्षणातील किंवा इतर बदल करण्यापूर्वी, या समिती / मंडळाशी सल्लामसलत करणे राज्य शासन व स्थानिक प्रशासनास बंधनकारक करावे.



नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यातील काही मुद्दे व त्यावरील आक्षेप आणि सूचना यांचे एकत्रीकरण:

मंदार शिंदे, पुणे
मोबाईलः 9822401246
ई-मेलः shindemandar@yahoo.com


Share/Bookmark