ऐसी अक्षरे

:- कथा
:- कविता
:- लेख
:- अनुवाद
:- हिंदी
:- English
:- संग्रह
:- इतर

मंदार शिंदे
Mandar Shinde

Wednesday, November 13, 2019

वारुची गोष्ट

चला गोष्ट सांगूया…

✈🛩👩‍✈👨‍👧👩‍✈🛩✈

वारुची गोष्ट
(लेखकः मंदार शिंदे 9822401246)

एक होतं विमान, नाव त्याचं वारु;
उडण्याचं काम अजून व्हायचं होतं सुरु.
चकचकीत पोलादाची होती त्याची बॉडी;
वयाच्या मानानं मात्र बरीच होती जाडी.
जाडजूड लांब-रुंद वारु सुखात होता;
उडण्याची वेळ येऊच नये, विचार करत होता.
बसवलेले होते त्याला जरी मोठ्ठे पंख;
हवेत उडायच्या विचारानं डोकंच व्हायचं बंद.
खरंच सांगतो वारुचं हे वागणं होतं विचित्र;
हवेत उडायला घाबरणारं हे विमान होतं भित्रं.

बनवणारे, चालवणारे थकले सांगून सांगून;
उडायची वेळ आली की वारु बसलाच बघा रुसून.
पायलट सगळे वैतागलेले, काम अडलेलं त्यांचं;
न उडणाऱ्या विमानाचं काय घालायचं त्यांनी लोणचं?
एवढी भीती वाटत होती तर विमान कशाला व्हायचं;
रस्त्यावरचे ट्रक, बस, किंवा सायकल तरी व्हायचं.
रस्त्यावरुन कुणीपण धावेल, त्यात कसली गंमत;
विमान व्हायला लागते मित्रा खरंच जास्त हिंमत.
भरभर भरभर वारा येतो, घुमतो गोल गोल;
आधाराशिवाय तरी स्वतःचा सांभाळायचा तोल.
पन्नास शंभर दोनशे माणसं घ्यायची पोटात भरुन;
भुर्रकन जायचं आणि यायचं त्यांना दूरवर सोडून.
कळणार कशा रे आकाशातल्या तुला गमती-जमती;
तुझ्यापेक्षा लहान विमानं उडतायत बघ अवती-भवती.

वारु त्यांना सांगायचा मग त्याला काय वाटतं;
हवेत उडायच्या विचारानंच इंजिन धडधड करतं.
नाकासमोर जेव्हा माझ्या पंखा फिरतो गरगर;
खरंच सांगतो उडण्याआधीच येते मला चक्कर.
चित्र-विचित्र आवाज माझ्या कानांमध्ये घुमतात;
गुदगुल्या व्हायला लागतात जेव्हा पोटात माणसं शिरतात.
हसताय काय, तुम्ही माझे हाल समजून घ्या जरा;
भीती वाटते हो आकाशाची, मी जमिनीवरच बरा.

दिवसांमागून दिवस गेले पण वारु काही उडेना;
बिनकामाच्या विमानाचं ह्या काय करावं कळेना.
म्युझियममध्ये ठेवू त्याला, एकाने दिला सल्ला;
भंगारातच घालायचं का, दुसरा हळूच बोलला.
जुने जाणते लोक मात्र थांबले धीर धरुन;
वाईट वाटलं नवं विमान वाया जाताना बघून.
ते म्हणाले, काहीतरी नक्की सापडेल यावर उपाय;
थोडे दिवस अजून थांबू, मग ठरवू करायचं काय.

थोड्याच दिवसांत त्यांच्याकडं एक नवीन पायलट आली;
वयानं लहान, स्वभावानं छान, नाव तिचं लिली.
जुन्या लोकांनी नव्या लिलीला मोठ्ठंच काम लावलं;
न उडणारं वारु विमान ताब्यात तिच्या दिलं.
बाकीचे पायलट म्हणाले तिला, अवघड आहे काम;
भित्रं विमान दिलंय तुला, निघणार तुझा घाम.
हसत हसत लिली म्हणाली, काहीच हरकत नाही;
अवघड असेल पण कुठलंच काम मी अशक्य मानत नाही.
सगळ्यांना पक्कं ठाऊक होतं, लिलीची होणार फजिती;
इंजिन चालू करेल पण वारुची घालवणार कशी ती भीती?

लिलीनं एकदा बघून घेतलं वारुला सगळीकडून;
एवढं सुंदर विमान उगीचच राहिलंय इथं पडून.
इंजिन, पंखे, चाकं, सगळं घेतलं तिनं तपासून;
मग वारुला म्हणाली, आपण उडायचं उद्यापासून.
वारुच्या डोळ्यांत आलं पाणी, काचेवर जमली वाफ;
मला नाही उडता येणार दोस्त, करशील का मला माफ?
लिली म्हणाली, तुझ्यात मित्रा काहीच प्रॉब्लेम नाही;
एवढं फिट विमान मी खरंच कधीच पाहिलं नाही.
वारु म्हणाला, बॉडी माझी खरंच असेल गं फिट;
पण मनात माझ्या भीती दडलीय, होऊ कसा मी धीट?

लिलीनं ओळखली वारुची अडचण, केला विचार थोडा;
केबिनमध्ये शिरली गुपचूप, त्याला काही न सांगता.
इंजिन चालू झालं तसा वारुला फुटला घाम;
लिली म्हणाली, घाबरु नकोस, मला करु दे माझं काम.
आज मी पायलट असले तरी, लहानपणी होते भित्री;
आपल्याला काहीच जमणार नाही, वाटायची मलाही खात्री.
मित्र-मैत्रिणी चिडवायचे मला, खूप-खूप रडू यायचं;
नवीन काही करायचं म्हणजे जीवावर माझ्या यायचं.
विमान चालवायचं स्वप्न होतं लहानपणीच बघितलं;
पण सायकलसुद्धा चालवताना छातीत धडधड व्हायचं.
पण बाबा माझे खांद्यावरती हात ठेवून म्हणायचे;
स्वतःवरती विश्वास असेल तर कारण नाही भ्यायचे.
पहिल्यांदा तू करशील जे जे, अवघड नक्की वाटेल;
पण अशक्य काहीच नसतं जगात, करशील तेव्हाच पटेल.

वारु हसला, पंखा फिरला, इंजिन धडधडू लागलं;
पहिल्यांदाच ते सुंदर विमान जागेवरुन हललं.
धावपट्टीवर चाकं त्याची दुडूदुडू पळायला लागली;
आश्चर्यानं जुनी-नवी सगळी माणसं बघायला धावली.
बघता-बघता वारुनं पकडला वाऱ्यासारखा वेग;
लिलीच्या साथीनं घेतली त्यानं आकाशात उंच झेप.
एका वाक्यानं जादू केली, बदलले दिवस त्याचे;
स्वतःवरती विश्वास असेल तर कारण नाही भ्यायचे…
स्वतःवरती विश्वास असेल तर कारण नाही भ्यायचे…!!!!

✈🛩👩‍✈👨‍👧👩‍✈🛩✈

- मंदार शिंदे 9822401246


Share/Bookmark

Monday, November 4, 2019

गाडी बुला रही है...


"गाडी बुला रही है…"
🚂🚂🇿🇦🇮🇳📚📚🚂🚂
- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६

या फोटोमध्ये दिसणारी ट्रेन साधीसुधी ट्रेन नाही. एका माणसाचं आणि दोन देशांचं आयुष्य बदलून टाकणारी ट्रेन आहे ही. याच ट्रेनमधून, मोहनदास करमचंद गांधी नावाच्या माणसाला प्रस्थापित व्यवस्थेनं प्लॅटफॉर्मवर ढकलून दिलं आणि त्याच प्लॅटफॉर्मवर आयुष्यातलं खूप मोठं सत्य त्याला भेटलं. 'मोहनचा महात्मा' होण्याची खरी प्रक्रिया इथूनच सुरू झाली, असं मानलं जातं.

नाही, या फोटोमधे दिसणारी ट्रेन खरीखुरी ट्रेन नाही आणि हा प्लॅटफॉर्मसुद्धा दक्षिण आफ्रिकेतला नाही. नाशिक-त्र्यंबकेश्वर रस्त्यावरच्या 'इस्पॅलियर हेरिटेज स्कूल' या शाळेच्या आवारात ही रचना केली आहे शिक्षण अभ्यासक सचिन जोशी यांनी!

दगडाच्या मूर्तीला देवाची प्रतिकृती न मानता देवच समजून तिला मनोभावे पूजणारी आपली संस्कृती. अशा संस्कृतीमध्ये, मोहनचा महात्मा करणाऱ्या ट्रेनची ही 'प्रतिकृती' आहे, असं मला म्हणावंसं वाटत नाही. या ट्रेनमधून प्लॅटफॉर्मवर उतरलं की समोरच्या विस्तीर्ण पटांगणात महात्मा गांधींचं जगातील पहिलं भव्य धातू स्तंभ शिल्प, सचिन जोशी आणि श्याम लोंढे या मित्रांनी उभं केलेलं दिसतं.

महात्मा गांधी यांच्या विचारांनी प्रभावित होऊन, शिक्षण क्षेत्रात अनेक व्यावहारिक प्रयोग करीत, 'इस्पॅलियर' नावाची ही प्रयोगशील शाळा सचिन जोशी चालवतात. झाडा-झुडपांना स्वतःच्या कलानं वाढू देण्यासाठी फक्त आधाराला उभी केलेली भिंत किंवा रचना असा 'इस्पॅलियर' या मूळ फ्रेंच शब्दाचा अर्थ. शाळेच्या नावावरून इथल्या शिक्षणपद्धतीचा अंदाज आला असेल तुम्हाला. 'इस्पॅलियर हेरिटेज स्कूल'च्या संपूर्ण परिसरात शिक्षणाबद्दलच्या इतक्या अभिनव संकल्पना प्रत्यक्षात आणलेल्या आहेत की, या परिसरात एखाद्या मुलाला कुठल्याही सूचनांशिवाय फक्त फिरू दिलं तरी ते खूप काही शिकून जाईल. मुलंच कशाला, मोठ्या माणसांनीसुद्धा शिकण्यासारख्या असंख्य गोष्टी या वास्तूच्या काना-कोपऱ्यात पेरून ठेवलेल्या आहेत.

शाळेच्या भिंतीवर रंगवलेली पुस्तकांची कव्हर्स, गोथिक शैलीतल्या बांधकामात बसवलेले रविंद्रनाथ टागोरांचे ग्रीक तत्वज्ञांसारखे शिल्प, लपाछपी खेळण्यासाठी आणि गोष्टी सांगण्या-ऐकण्यासाठी खास सीतागुंफेसारख्या बनवलेल्या छोट्या-छोट्या जागा, झाडाखालचा वर्ग, वरच्या मजल्यावरून खाली यायला घसरगुंडी, भिंतीमध्ये कोरलेली महत्त्वाची ऐतिहासिक सामाजिक घटना-चित्रं, अशी अनेक उदाहरणं देता येतील. पण त्याबद्दल वाचून किंवा फोटो बघून या गोष्टी समजणार नाहीत. त्या प्रत्यक्ष जाऊन अनुभवल्याच पाहिजेत.

तशीच ही मोहनचा महात्मा बनवणारी ट्रेन आणि त्या ट्रेनच्या बोगीत रचलेली शाळेची लायब्ररी! अशी ट्रेन आणि असा प्लॅटफॉर्म प्रत्येकाच्या आयुष्यात एकदा तरी अनुभवायला मिळतो, पण त्या प्रत्येक मोहनचा महात्मा नाही होत. मग 'त्या' मोहनचा महात्मा करणारी ही ट्रेन प्रत्येकानं किमान बघून तरी यावी, मनात साठवावी. त्या प्लॅटफॉर्मवरच्या बाकड्यावर एकट्यानं बसून आपल्या आयुष्यातला 'ट्रेन प्रसंग' आठवावा आणि आपल्या आत्म्याला त्या महात्म्याशी जोडण्याचा प्रयत्न करावा…

- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६
०१/११/२०१९


Share/Bookmark

Tuesday, October 29, 2019

गोष्ट बायकांच्या बस प्रवासाची...

गोष्ट बायकांच्या बस प्रवासाची

- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६
(वाचन वेळः ६ मिनिटे)

संगीताचा नवरा एका कंपनीत नोकरी करतो. घरापासून कंपनी दहा-बारा किलोमीटर अंतरावर आहे. रोज कंपनीत जाऊन परत यायला साधारण अर्धा लीटर पेट्रोल बाईकमधे टाकावं लागतं. म्हणजे जवळपास रोजचे चाळीस रुपये खर्च होतात. महिन्याचे साधारण एक हजार रुपये.

दहा-बारा हजार रुपये पगारावर काम करणाऱ्या संगीताच्या नवऱ्याला हे प्रवासाचे हजार रुपये परवडत नाहीत, पण त्याशिवाय तो कामावर जाऊच शकणार नाही. नाईलाज आहे.

संगीतासुद्धा कामाला जाते, पण ती कुठल्या कंपनीत नोकरीला नाही.

सकाळी लवकर तीन-चार ऑफीसेसमधे साफसफाईचं काम असतं. डॉक्टरांचं क्लिनिक, सीए साहेबांचं ऑफीस, कोचिंग क्लासेस, अशा ठिकाणी तिला सकाळी दहा वाजेपर्यंत काम संपवावं लागतं. कालचा दिवसभर साठलेला कचरा टाकणं, झाडून-पुसून ऑफीस स्वच्छ करणं, टेबलं आणि खिडक्यांच्या काचा रोज साफ करणं, असं साधारणपणे काम असतं.

दुपारच्या वेळेत एका पाळणाघराची सफाई आणि संध्याकाळी एक-दोन कामं उरकून संगीता घरी येते.

संगीता काम करत असलेलं पाळणाघर तिच्या घरापासून सगळ्यात लांब म्हणजे पाच किलोमीटर अंतरावर आहे. पण वेगवेगळ्या ऑफिसच्या वेगवेगळ्या बिल्डींग एकमेकांपासून लांब-लांब आहेत. हिशोबच केला तर दिवसभरात संगीताला सुद्धा पंधरा-वीस किलोमीटरचा प्रवास पडतो.

पण संगीताकडं स्वतःची गाडी नाही आणि बसमधे एकदा बसलं की दहा रुपयांचं तिकीट काढायला लागतं. दिवसातून पाच-सहा वेळा चढ-उतार करून पन्नास-साठ रूपये खर्च करणं तिला शक्य नाही. सगळीकडची कामं धरून तिचं महिन्याचं उत्पन्न सहा-सात हजारांच्या आतच आहे.

कधीतरी खूपच दमायला झालं तर संगीता बस स्टॉपवर जाऊन थांबते. पण मग स्टॉपच्या समोर लावलेलं मोठ्ठं होर्डींग तिला दिसतं. एक आई आपल्या मुलाला हॉर्लिक्स घालून दुधाचा ग्लास देताना दिसते. किंवा किंडरजॉय चॉकलेटसाठी हट्ट करणारा मुलगा आणि कौतुकानं त्याला किंडरजॉय घेऊन देणारी आई दिसते. मग संगीता पुन्हा चालत-चालत घरी जायला निघते. बस तिकीटाच्या वाचवलेल्या दहा रुपयांची इवलीशी कॅडबरी मुलासाठी आठवणीनं घेऊन जाते.

नेहा एका सॉफ्टवेअर कंपनीत जॉब करते. नेहाचा नवरा एका बँकेत जॉब करतो. नेहाची कंपनी आणि तिच्या नवऱ्याची बँक घरापासून पंधरा-वीस किलोमीटर अंतरावर आहेत. नेहाकडं स्वतःची स्कूटी आहे आणि तिच्या नवऱ्याकडं बाईक आहे.

नेहाचा नवरा रोज बँकेत बाईक घेऊन जातो. त्याच्या बाईकचं ऐव्हरेज चांगलं आहे. नेहाची कंपनी छोटी आहे, त्यामुळं कॅब वगैरे न्यायला येत नाही. स्कूटीचं ऐव्हरेज कमी असल्यामुळं ती परवडत नाही. नेहाला दोनदा बस बदलून ऑफीसला जावं लागतं.

येताना कधी-कधी नेहाचा नवरा तिला पिक-अप करतो, पण त्याच्या सोयीनुसार! बहुतेक वेळेला त्याला बँक बंद झाल्यावर मित्रांसोबत पार्टीला 'जावं लागतं'. नेहाला आवडत नसताना बसचा प्रवास करावा लागतो. दोन बस बदलल्यामुळं तिकीटाचे पैसेसुद्धा जास्तच खर्च होतात.

महिन्याच्या जमा-खर्चाचा हिशोब मांडला की नेहा आणि तिच्या नवऱ्याची नेहमी भांडणं होतात. नेहाचा पगार तिच्या नवऱ्याच्या पगारापेक्षा कमी असूनसुद्धा तिचा रोजचा बस तिकीटांचा खर्च त्याच्या बाईकच्या पेट्रोल खर्चापेक्षा जास्त होतो. यावरून तिचा नवरा कधी चेष्टेत तर कधी रागानं तिला बोलतो. होम-लोनचे हप्ते सुरु असल्यानं नेहाला जॉब सोडणंसुद्धा शक्य होत नाही.

यावर नेहानंच एक उपाय शोधून काढलाय. ऑफीसपासून घराच्या उलट्या दिशेनं अर्धा-एक किलोमीटर चालत गेलं की मोठा चौक लागतो. तिथून तिच्या घराच्या दिशेनं जाणारी बस मिळू शकते.

आता ऑफिसच्या दारातून बस पकडून नंतर दुसरी बस पकडण्याऐवजी, नेहा रोज सकाळ-संध्याकाळ एक-एक किलोमीटर चालत जाते. चालण्याचा आणि स्टॉपवर बसची वाट बघण्याचा तासभर वेळ जास्त जातो खरा, पण दोनऐवजी एकाच बसचं तिकीट काढायला लागतं. असं करून महिन्याचा प्रवासखर्च एकाच महिन्यात तिनं निम्म्यावर आणून ठेवलाय. आयताच व्यायाम होतोय याचं समाधानही आहेच.

दोघांचा मिळून महिन्याचा प्रवासखर्च कमी झाला म्हणून नेहाचा नवरा खूष आहे. याच महिन्यात त्याचं प्रमोशनसुद्धा ड्यू आहे. आपण वरची पोस्ट घ्यायला लायक आहोत हे इम्प्रेशन मॅनेजमेंटवर पाडण्यासाठी त्यानं कार घ्यायचं ठरवलंय. कार लोनसाठी अप्लायसुद्धा केलंय. नेहा तसाही बसच्या तिकिटांवर खर्च करत असते, म्हणून तिची 'पडून राहिलेली' स्कूटी विकून कारच्या डाऊन पेमेंटची तयारी तिचा नवरा करतोय.

रचनाच्या कॉलेजचा ग्रुप नाट्यस्पर्धेत उतरतोय. तालमीला कॉलेजजवळ जागा मिळत नाही, म्हणून एका ग्रुप मेम्बरच्या सोसायटीत गच्चीवर तालमी करायचं ठरलंय. पण ती सोसायटी शहरापासून थोडी लांब आहे. रचनाच्या घरापासून तर कॉलेज दहा किलोमीटर आणि तालमीचं ठिकाण तिथून पुढं दहा किलोमीटर.

घरून नाटकात काम करायला विरोध नाही, पण बसनं प्रवास करायचा म्हणजे अजून पैसे खर्च होणार. कॉलेज संपल्यावर कुणाच्या तरी गाडीवर बसून जायचा विचार केला. पण बाकीचे सगळे तिकडच्याच भागात राहणारे. त्यामुळं तालमीनंतर एकटीलाच बसनं परत येणं भाग पडणार!

कॉलेजचं अजून एक वर्ष बाकी आहे. शेवटच्या वर्षी प्रोजेक्ट वगैरेसाठी जास्त पैसे खर्च होणारच आहेत. शिवाय वर्षभर वह्या-पुस्तकं, सहली, गॅदरिंग, काही ना काही खर्च असतातच. धाकटा भाऊसुद्धा दहावीत आहे. त्याच्या कॉलेजसाठी पुन्हा खर्च वाढणारच. आत्ता महिना-दीड महिन्यासाठी फक्त बसभाड्याचे जादा हजार रुपये आपल्याला कसे परवडतील?

रचनानं नाटकात काम करायला नकार दिलाय. त्या ऐवजी कॉलेजच्या जवळच एका कॉम्प्युटर इन्स्टीट्यूटमधे पार्ट-टाईम जॉबसाठी इंटरव्ह्यू देऊन आलीय. पुढच्या वर्षी नाटकात भाग घ्यायचा असेल तर बस भाड्यापुरते तरी पैसे आपल्या स्वत:च्या पर्समधे असावेत असा विचार तिनं केलाय.

बसच्या तिकीटांचा खर्च परवडत नाही म्हणून बायका काही किलोमीटर रोज चालत जातात, किंवा बसच्या प्रवासासाठी पैसे खर्च होतील म्हणून त्यांना काही संधी सोडाव्या लागतात, यावर संगीताच्या नवऱ्याचा, नेहाच्या नवऱ्याचा, रचनाच्या मित्रांचा विश्वास बसत नाही. संगीता, नेहा, आणि रचना त्यांना ही गोष्ट समजावण्याच्या किंवा पटवून देण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत. 

बसच्या रोजच्या प्रवासाला पैसे पडणार नसतील तर आपले किती कष्ट वाचतील किंवा आपल्याला कुठल्या संधी मिळू शकतील, यावर संगीता, नेहा, आणि रचना विचार करतायत. बायकांचा रोजचा बसचा प्रवास हा मुद्दा पुढच्या निवडणुकीत राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावर येऊ शकेल का, हा विचार मात्र अजून त्या तिघींपैकी कुणाच्याही डोक्यात आलेला दिसत नाही…

- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६
२९/१०/२०१९


Share/Bookmark

Monday, October 28, 2019

National Education Policy Update News

नवीन शैक्षणिक धोरणात शिक्षण हक्क कायद्याची व्याप्ती बारावीपर्यंत वाढवण्याच्या भूमिकेवर घूमजाव

- रितिका चोप्रा । दि इंडियन एक्सप्रेस - २८ ऑक्टोबर २०१९

शिक्षण हक्क कायद्याची व्याप्ती बारावीपर्यंत वाढवण्याच्या, तसंच तीन वर्षांच्या बालशिक्षणाचा त्यामध्ये समावेश करण्याबद्दलच्या नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यातील तरतुदींवर मानव संसाधन विकास मंत्रालयानं घूमजाव केलं आहे.

"शिक्षण हक्क कायद्याची व्याप्ती वाढवण्यावर विचार केला जाईल" असं अंतिम धोरणात म्हटलं आहे, ज्याबद्दल धोरणाच्या मसुद्यात खात्रीने व्याप्ती वाढवण्याचा उल्लेख केला होता.

माजी इस्रोप्रमुख के कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखालील तज्ज्ञांच्या समितीनं जून महिन्यात मानव संसाधन विकास मंत्रालयाकडं नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा सादर केला होता, आणि जनतेच्या सूचनांसाठी मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर तो अपलोड करण्यात आला होता. सरकारकडं यावर दोन लाख सूचना प्राप्त झाल्या असून, पन्नास पानांच्या अंतिम धोरणावर आता कॅबिनेटची मंजुरी मिळणं बाकी आहे.

धोरणाच्या मसुद्यातील नॅशनल ट्युटर्स प्रोग्रॅम आणि रेमेडीयल इंस्ट्रक्शनल एड्स प्रोग्रॅम सुरू करण्याची सूचनादेखील अंतिम धोरणात बाजूला ठेवण्यात आली आहे. मूलभूत वाचन आणि गणितीय क्षमता विकासासाठी हे दोन उपक्रम सुचवण्यात आले होते.

नॅशनल ट्युटर्स प्रोग्रॅम अंतर्गत, प्रत्येक शाळेतील सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळेच्या वेळेमध्ये आठवड्यातून पाच तासांपर्यंत, मदतीची गरज असलेल्या इतर विद्यार्थ्यांसोबत जोडून देण्याचं नियोजन होतं. रेमेडीयल इंस्ट्रक्शनल एड्स प्रोग्रॅम हा दहा वर्षांचा प्रकल्प सांगितला होता, ज्यामध्ये अभ्यासात मागं पडलेल्या विद्यार्थ्यांना मदत करून त्यांना इतर विद्यार्थ्यांच्या पातळीवर घेऊन येण्यासाठी स्थानिक समुदायांमधून मार्गदर्शक - विशेषतः महिला - प्रशिक्षित करण्याचं नियोजन होतं.

अंतिम शैक्षणिक धोरणामध्ये फक्त एकास एक सह-अध्ययन (वन-टू-वन पीयर ट्यूटरिंग) संकल्पनेची शिफारस करण्यात आली आहे. "प्रशिक्षित शिक्षकांच्या देखरेखीखाली आणि सुरक्षाविषयक बाबींची पुरेशी काळजी घेऊन, सहअध्ययनाचा उपक्रम स्वयंसेवी पध्दतीने इतर विद्यार्थ्यांसाठी आनंददायी स्वरूपात राबविता येईल… शालेय शिक्षण व्यवस्थेच्या या मोठ्या प्रमाणावर चालणाऱ्या कार्यात सहभाग घेणे स्थानिक समुदायातील व इतर प्रशिक्षित स्वयंसेवकांसाठी आणखी सोयीचे बनविले जाईल," असं अंतिम राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात म्हटलं आहे.

https://indianexpress.com/article/education/education-policy-dilutes-assurance-on-rte-cover-up-to-class-12-6090605/




Share/Bookmark

Friday, October 25, 2019

राजकारणाचे धडे

राजकारणाचे धडे

- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६
(वाचन वेळः ८ मिनिटे)

    २०१९ च्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये शरद पवारांनी प्रचाराचं रान पेटवलं आणि भाजपच्या 'सत्ता एक्सप्रेस'ला करकचून ब्रेक लागला. पवारांनी व्यक्तिशः घेतलेल्या कष्टाचं आमदाररुपी फळ त्यांना बऱ्यापैकी मिळालं असलं तरी, काँग्रेसची वाढलेली ताकद किंवा थांबलेली घसरण ही जास्त चर्चेचा आणि आश्चर्याचा विषय ठरली हे खरं. कुठलाही स्टार प्रचारक नाही, पवारांसारखा खंबीर नेता नाही, दमदार उमेदवार नाहीत, स्थानिक किंवा राज्याच्या पातळीवर आग लावणारे मुद्दे नाहीत, फंडिंग आणि कार्यकर्त्यांची अनेक वर्षांपासून वानवाच आहे, अशा परिस्थितीत काँग्रेसला लोकांनी दिलेला प्रतिसाद (मतं) अनपेक्षितच. पण या अनपेक्षित निकालाचं विश्लेषण करणंदेखील महत्त्वाचं आणि तितकंच इंटरेस्टिंग ठरेल.

    मुळात, राष्ट्रीय पक्ष आणि प्रादेशिक पक्ष यांच्या अस्तित्वाच्या कसोटीतच बेसिक फरक असतो. एखाद-दुसऱ्या टर्ममध्ये सत्ता गेली किंवा मिळाली म्हणून राष्ट्रीय पक्ष संपत नसतो किंवा फार मोठाही होत नसतो. प्रादेशिक पक्षासाठी मात्र प्रत्येक टर्म ही निर्णयात्मक ठरू शकते. एखाद्या टर्मला मागं पडलेला प्रादेशिक पक्ष पुन्हा उभा करणं फार कठीण जातं. काँग्रेस हा एक राष्ट्रीय पक्ष आहे, महाराष्ट्रात पाच-दहा वर्षे वरखाली झाल्यानं मूळ संघटनेला फार मोठा धक्का बसत नाही. पण शिवसेना, मनसे, आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे प्रादेशिक पक्ष आहेत. एक-दोन टर्म सत्तेपासून लांब राहिले तर, फंडिंगपासून कार्यकर्त्यांपर्यंत सगळ्याचं शॉर्टेज निर्माण होतं. हा बॅकलॉग रिकव्हर करणं पुढं-पुढं अजून कठीण होत जातं. यासाठी सत्तेत टिकून राहणं खूप गरजेचं आहे. राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या पक्षांनी प्रचंड तडजोडी करत हा सत्तेत टिकून राहण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. तो त्यांच्या प्रगतीसाठी नाही, तर अस्तित्वासाठी गरजेचा आहे. राज ठाकरे, राजू शेट्टी, अशा इतर प्रादेशिक नेत्यांचा व्यक्तिगत करिष्मा फार काळ टिकणं शक्य नाही. त्यांनी एक बेसिक अजेंडा डोळ्यासमोर ठेवून, किरकोळ तडजोडी करायला हरकत नसावी. अस्तित्व टिकलं तरच ताकद वाढवता येईल. डायरेक्ट ताकद वाढवायला गेला, तर बेडकाचा बैल होण्याऐवजी फुटून मृत्यू होईल, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे.

    २०१४ मध्ये मोदी लाट प्रचंड वेगानं येऊन आदळली ती थेट काँग्रेसवरच. मुळात केजरीवालनं तयार केलेल्या पीचवर मोदींनी बॅटिंग करून मॅच जिंकली. तेव्हा केंद्रात आणि दिल्लीसारख्या राज्यांमध्ये काँग्रेसचं अस्तित्व संपल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली. पण पुढच्या पाच वर्षांत 'मोदी फीवर' टिकून राहिला, किंबहुना वाढतच गेला, तरीसुद्धा राजस्थान, मध्य प्रदेश, आणि पंजाब, यांसारख्या मोठ्या आणि महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये भाजपचा पाडाव करून काँग्रेसनं सत्ता हिसकावून घेतली. कर्नाटक, गोवा, यांसारख्या राज्यांमध्ये सत्तेत राहण्यासाठी भाजपला आपला नैतिकतेचा बुरखा फाडून हरप्रकारच्या लांड्या-लबाड्या कराव्या लागल्या. आणि आता काही महिन्यांपूर्वीच लोकसभेला एकतर्फी बहुमत मिळवणाऱ्या भाजपनं महाराष्ट्रात मात्र हात दाखवून अवलक्षण करून घेतलंय.

    काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ज्या नेत्यांना कंटाळून जनतेनं मोदींच्या उमेदवारांना निवडून दिलं होतं, त्यांच्या जागी पुन्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादीतूनच इम्पोर्ट केलेले उमेदवार फडणवीसांनी महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या माथी मारायचा प्रयत्न केला. पूर्वी राष्ट्रवादीला 'पक्ष' न म्हणता, 'निवडून येणाऱ्या लोकांची टोळी' म्हणायचे. तोच फॉर्म्युला वापरायचा अयशस्वी प्रयत्न फडणवीसांनी केला. पण म्हणून फक्त बाहेरून आलेल्यांवर आपल्या अपयशाचं खापर त्यांना फोडता येणार नाही. पंकजा मुंडे, राम शिंदे, शिवतारेंसारखे मंत्री, आणि योगेश टिळेकर, जगदीश मुळीक, अशा मूळच्या 'अातल्याच' भाजपवासी नेत्यांना मतदारांनी घरचा रस्ता दाखवलाय. पण आपल्या नियोजित प्रयत्नांना मिळालेलं अपयश पचवण्यासाठी आणि त्यातून भविष्यात उपयोगी पडणारा धडा शिकण्यासाठी लागणारी राजकीय मॅच्युरिटी फडणवीसांसाठी 'आऊट ऑफ सिलॅबस' आहे. त्यामुळं 'स्ट्राईक रेट'ची गणितं मांडून शब्दच्छल करण्याचा पोरखेळ त्यांनी चालवलाय. पुढच्या वेळी २८८ पैकी एकच जागा लढवून ती जिंकली, म्हणजे स्ट्राईक रेट १००% होऊ शकेल असंही पुढच्या पाच वर्षात ते 'अभ्यासोनी' प्रकटतील. फक्त ती एक जागा त्यांची स्वतःची किंवा प्रदेशाध्यक्षांची नसावी, अन्यथा स्ट्राईक रेट शून्यदेखील होऊ शकतो, एवढं लक्षात आलं तरी खूप आहे.

    राष्ट्रवादीसाठी ही पुढची पाच वर्षं खूप क्रिटिकल असणार आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर पक्ष सोडून भाजपच्या दावणीला गेलेले बैल सूर्यास्तानंतर माघारी फिरण्याची दाट शक्यता आहे. कारण घरच्यांना डावलून यांना उमेदवारी देऊनसुद्धा निवडून न आलेल्या या अपशकुनी नेत्यांना 'सासरचे लोक' अजून पाच वर्षं नांदवतील, असं वाटत नाही. या परत फिरणाऱ्या चिमण्यांचं नेतृत्व पुन्हा एकदा श्रीमंत छत्रपती राजेंनी केलं तर आश्चर्य वाटायला नको. 'विचित्र दिसत असले तरी आपलेच आहेत ते' असं राष्ट्रवादीचे सध्याचे एकनिष्ठ कार्यकर्ते आणि नेते मानून घेतील का? त्यांच्यावर राग धरुन आपलेच कष्ट वाढवायचे, की या पूर्वाश्रमीच्या झुंबरांना आता पायरीचे दगड बनवून पक्ष अजून मजबूत करायचा, यावर राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाला भावना बाजूला ठेवून निर्णय घ्यायला लागणार आहे. यावेळी साहेबांनी तारुन नेलं, पण पुढच्या वेळेसाठी साहेबांना गृहीत धरता येणार नाही. त्या अनुषंगानं मोर्चेबांधणी आत्तापासूनच करावी लागणार आहे.

    महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांना शरद पवारांची 'बी टीम' म्हटलं जायचं, पाच वर्षांपूर्वी अरविंद केजरीवालच्या आम आदमी पार्टीला कधी काँग्रेसची तर कधी भाजपची 'बी टीम' म्हणायचे. सध्या वंचित बहुजन आघाडीला हा आरोप सहन करायला लागतोय. या वेळी विधानसभेला काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा उमेदवार जितक्या ठिकाणी दोन-तीन हजारांनी पडला, त्या प्रत्येक ठिकाणी 'वंचित'च्या उमेदवारांनी पाच-सात हजार मतं मिळवली आहेत. 'वंचित' नसते तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा उमेदवार निवडून आला असता, असं बोललं जातंय. पण या झाल्या जर-तरच्या गोष्टी! 'वंचित'चा उमेदवार नसता तर ती मतं 'नोटा'ला सुद्धा जाऊ शकली असती ना? 'वंचित'नं ज्या उमेदवारांना किंवा लोकसमूहांना संधी आणि प्रतिनिधित्व दिलंय, त्यांना आघाडी आणि युतीकडून अशी संधी कधीच मिळाली नाही, भविष्यातही मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळं 'वंचित'नं कुणाचीही 'बी टीम' असल्याच्या आरोपाकडं दुर्लक्ष करत, वर सांगितल्याप्रमाणं एक बेसिक अजेंडा समोर ठेऊन राजकारणात आपलं अस्तित्व टिकवून ठेवावं. आज ना उद्या बहुजन समाजाला त्यांची गरज आणि महत्व पटेल आणि ते 'वंचित'च्या मागं ठामपणे उभे राहतील, अशी आशा धरायला वाव आहे.

    घराणेशाहीतून पुढं आलेल्या उमेदवारांना विरोधकांनी फारसा मजबूत पर्याय न देण्याचा एक अलिखित करार सगळेच पक्ष पाळतात. पण विरोधकांनी चांगला पर्याय दिला नाही तरी आपल्याला हा प्रस्थापित घराण्याचा उमेदवार नकोय, हे सांगण्यासाठी मतदारांकडं आता 'नोटा'चा पर्याय उपलब्ध आहे. सर्वसाधारणपणे 'नोटा'ला पडणारी मतं एकूण मतांच्या ०.५ ते १.५ टक्के एवढ्या प्रमाणात दिसून येतात. या वेळच्या निवडणुकीत, लातूर ग्रामीणला धीरज देशमुख, पलूस-कडेगावला विश्वजीत कदम, वरळीला आदित्य ठाकरे, यांच्याविरुध्द विरोधकांनी नाममात्र उमेदवार दिले. पण मतदारांनी 'नोटा'ला ५ ते १५ टक्के एवढं जास्त मतदान करून आपली नापसंती आवर्जून नोंदवलेली दिसली. या प्रतिकूल मतांचा संबंधित उमेदवारांनी आणि राजकीय पक्षांनी जरूर विचार करावा.

    राष्ट्रीय पक्ष म्हणून काँग्रेसनं राज्यातलं आपलं अस्तित्व आणि महत्त्व दोन्ही टिकवून ठेवलेलं असलं तरी, प्रादेशिक नेतृत्व मजबूत करण्याची त्यांनाही गरज आहेच. विधानसभा आणि इतर स्थानिक निवडणुका प्रादेशिक प्रश्नांवर लढल्या जातात. त्यासाठी हे प्रश्न समजू शकणारं प्रादेशिक नेतृत्व विकसित करण्याच्या दृष्टीनं तातडीनं पावलं उचलणं गरजेचं आहे. प्रादेशिक स्तरावर आपला करिष्मा दाखवणारे कॅप्टन अमरिंदर, अशोक गेहलोत, डॉ. शशी थरूर, भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, अशा नेत्यांना काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी विशिष्ट कालावधीसाठी संधी देण्यात यावी. जेणेकरून त्यांच्या अनुभवाचा आणि मेथडॉलॉजीचा फायदा पक्षाला देशभरात करून येता येईल. सोनिया गांधी काँग्रेसमध्ये येण्याआधीच्या काळात राष्ट्रीय नेतृत्व बदलतं राहील याची काळजी घेतली जायची. साधारण १९९८-९९ च्या दरम्यान शरद पवार, ममता बॅनर्जी, आणि इतर अनेक मजबूत प्रादेशिक नेते पक्ष सोडून गेले आणि काँग्रेसच्या प्रदेश कमिट्यांना चक्क एटीएम सेंटरचं स्वरूप आलं. एटीएम केंद्रात जसे प्रत्यक्ष निर्णय घेतले जात नाहीत, वॉचमनशिवाय इतर कुणी विशेष कौशल्य किंवा अधिकार असलेला प्रतिनिधी उपलब्ध नसतो, मशीनमध्ये पैसे भरण्यासाठी मुख्य ब्रांचवर सगळे एटीएम अवलंबून असतात, अशा प्रकारची पक्ष रचना चुकीची आणि नुकसानकारकच आहे. ती बदलण्यासाठी आणि पक्षांतर्गत निर्णय प्रक्रियेचं विकेंद्रीकरण करण्यासाठी तातडीनं उपाययोजना करायची गरज आहे.

    निवडणूक प्रचाराची माध्यमं बदलतायत, साधनं बदलतायत, मतदानाच्या एक महिना आधी प्रचार करून भागत नाही, प्रचार पाच वर्षं सुरूच ठेवायला लागतोय, हे २०१४ च्या निवडणुकीनं आणि त्यानंतरच्या पाच वर्षांच्या काळानं शिकवलं. "सत्ता येते, जाते… पण पाय जमिनीवर ठेवावे लागतात" हे २०१९ च्या निवडणुकीनं शिकवलं. आता हे धडे व्यवहारात कोण कसं वापरतंय, यावर त्या-त्या 'विद्यार्थ्या'ची भविष्यातली राजकीय वाटचाल आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणाची दिशा अवलंबून राहील हे नक्की !

- मंदार शिंदे
9822401246
२५/१०/२০१९


Share/Bookmark

Sunday, October 20, 2019

Voting is important... My say in Hindustan Times


Not voting is denying our say in democracy...

Municipal corporation, legislative assembly and parliament have their own roles and significance in the structure of democracy. Expecting same deliverables from representatives at all these levels shows our lack of knowledge and understanding of the system. Local administration (municipal corporation) is responsible for availability and maintenance of infrastructural facilities and services in the neighbourhood. Members of legislative assembly (MLAs) and parliament have a broader role to play in forming laws and policies, at state and national levels. Citizens can demand implementation of schemes and projects at appropriate levels of representation. It would not be wise to hold a member of legislative assembly responsible for absence or inadequacy of local infrastructure or disruption in local service. Voting is our fundamental right, which must be exercised by every citizen to select their representative. Even if the voters are not convinced with available options to choose from, they can constitutionally express their disapproval by voting for NOTA (None Of The Above). But boycotting voting as a mark of protest is equivalent to denying our own existence and significance in the entire mechanism of democracy.

- Mandar Shinde
Sunday Hindustan Times, Pune
20/10/2019



Share/Bookmark

Sunday, October 6, 2019

कोथरुडचा घाट

कोथरुडचा घाट

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये शरद पवार आणि अजित पवारांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी, भाजपमधून स्थानिक नेत्यांना राज्य सरकारात महत्वाचं स्थान देणं गरजेचं होतं. महानगरपालिकेवर भाजपनं आपला झेंडा फडकवला असला तरी, सुरेश कलमाडींच्या नंतर 'पुण्याचा नेता कोण' हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला. गिरीश बापट यांना लोकसभेत पाठवल्यानंतर राहिलेल्या सात आमदारांपैकी एकाचीही राज्याच्या राजकारणावर छाप पाडण्याची क्षमता नव्हती. भविष्यात पुन्हा सत्तेची सूत्रं एखाद्या काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीच्या नेत्याकडं जाऊ द्यायची नसतील, तर पुण्यातून निवडून गेलेल्या आमदाराला महत्वाचं पद मिळणं आवश्यक होतं. चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या रूपानं भाजपला असा उधार पण सक्षम आमदार सापडला आहे. उपमुख्यमंत्री लेव्हलचं महसूल खातं आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष पद सांभाळणाऱ्या चंद्रकांत दादांमुळं पुण्याला नवीन नेता लाभणार असं दिसतंय.

आता दादांच्या एंट्रीसाठी कोथरूडच का? माधुरीताई मिसाळ (पर्वती), जगदीश मुळीक (वडगाव शेरी), भीमराव तापकीर (खडकवासला), योगेश टिळेकर (हडपसर), या सध्याच्या आमदारांपैकी कुणीच आपला मतदारसंघ चंद्रकांत दादांसाठी सोडायला तयार झाले नसते. तसंही या लोकांचं राजकीय पुनर्वसन करणं पक्षासाठी कठीणच काम ठरलं असतं. त्यापेक्षा निवडून आले तर ठीक, नाहीतर आपल्याच कर्मानं पडतील, हा सुज्ञ विचार इथं दिसतोय. गिरीश बापट यावेळी लोकसभेवर निवडून गेले असले तरी, दिल्लीच्या राजकारणात ते रमतील (किंवा टिकतील) असं दिसत नाही. त्यामुळं त्यांच्या जागी प्रॉक्सी आमदार तेच निवडतील आणि निवडून आणतील. पुणे कॅन्टोनमेंट राखीव मतदारसंघ असल्यामुळं तो पर्याय नव्हताच.

मग राहिले शिवाजीनगर आणि कोथरूड मतदारसंघ. यापैकी शिवाजीनगरला मागच्या वेळी भाजपचे विजय काळे निवडून आले असले तरी ती भाजपसाठी भरवशाची सीट नव्हे. उलट कोथरूडमध्ये प्रा. मेधा कुलकर्णी यांनी नगरसेवक ते आमदार या प्रवासात भाजपला चांगला बेस तयार करून दिला आहे. कोथरूडचा मतदार सुशिक्षित आणि सुजाण समजला जातो. राज्यात महत्वाचं स्थान असणाऱ्या नेत्याला कोथरूडचे मतदार दूरदृष्टीनं स्वीकारतील, असं वाटतंय. शिवाय राजकारण हा मेधाताईंचा पूर्णवेळ 'व्यवसाय' नसल्यामुळं त्यांचं राजकीय पुनर्वसन करणं फारसं अवघड जाणार नाही. प्रसंगी जनतेच्या प्रश्नांवर पक्षविरोधी भूमिका घ्यायला खंबीर असलेल्या मेधाताईंना पक्षामध्ये चांगलं आणि महत्त्वाचं स्थान मिळेल, असं वाटतंय. मागं-पुढं राज्यसभेवर खासदार म्हणून पाठवण्यासाठी त्या उत्तम पर्याय आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये खासदार वंदनाताई चव्हाण यांना मिळालेलं स्थान भाजपमध्ये प्रा. मेधाताई मिळवू शकतील, असं दिसतंय.

भाजपचा प्रदेशाध्यक्ष आणि मुख्यमंत्रीपदाचा दावेदार आपल्याच पूर्वीच्या बालेकिल्ल्यात शंभर टक्के रिस्क घेऊन उतरला असताना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं मात्र हाराकिरी करत चंद्रकांत दादांना आयताच 'पास' देऊन टाकला आहे. मनसेचे किशोर शिंदे चंद्रकांत दादांना फाईट देऊ शकतील, असं अजिबातच वाटत नाही. अगदी चंद्रकांत पाटलांना हरवून किशोरभाऊ आमदार झालेच तर, पूर्वी ११ लाखांची दहीहंडी करायचे ती २१ लाखांची करतील. यापेक्षा फार मोठ्या आणि वेगळ्या अपेक्षा त्यांच्याकडून करता येणार नाहीत, हे कोथरूडकर चांगले जाणतात. त्यामुळं कोथरूडची सीट जिंकणं, चंद्रकांत दादांना अग्निपरीक्षा द्यायला लावणं, पुण्यातल्या स्थानिक भाजप-सेना नेत्यांना शह देणं, भविष्यात दीर्घकाळासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीला डोकेदुखी निर्माण करणं, असे जवळ-जवळ अर्धा डझन पक्षी एका तिकिटात मारले जातील, असं सध्यातरी वाटतंय. आता चंद्रकांत दादांना हा घाट पार करता येतोय, का आतले-बाहेरचे मिळून त्यांचा बाजीप्रभू देशपांडे करतायत, हे लवकरच बघायला मिळेल!

- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६




Share/Bookmark

Wednesday, October 2, 2019

महाराष्ट्रातील मुलांच्या शिक्षणासाठी जाहीरनामा


महाराष्ट्रातील मुलांच्या शिक्षणासाठी जाहीरनामा

महाराष्ट्र राज्य विधानसभा निवडणुकीसाठी सर्व राजकीय पक्ष व उमेदवार यांचा प्रचार सुरू झालेला आहे. मतदारांना आकर्षित करून घेण्यासाठी प्रचारसभा आणि जाहीरनाम्यातून अनेक आश्वासनं आणि वचनं दिली जात आहेत, दिली जाणार आहेत. १८ वर्षांखालील मुला-मुलींना मतदानाचा हक्क नसल्यानं आणि 'मुलांना काय कळतंय' अशी मोठ्यांची मनोभूमिका असल्यानं, भावी सरकारकडून त्यांच्या काय अपेक्षा आहेत हे विचारायची आपल्याकडं पद्धत नाही. मुलांचं शिक्षण, संरक्षण आणि विकास यांचा विचार करून, महाराष्ट्रातल्या अनेक स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन एक जाहीरनामा तयार केला आहे. महाराष्ट्र शिक्षण हक्क मंच, बालमजुरी विरोधी अभियान, अलायन्स फॉर अर्ली चाइल्डहूड डेव्हलपमेंट, आणि बाल हक्क कृती समिती (आर्क) या नेटवर्ककडून मुलांच्या शिक्षणासंदर्भात खालील मागण्या प्रामुख्याने करण्यात आल्या आहेत.

१. शिक्षण हक्क कायद्याची व्याप्ती जन्मापासून अठरा वर्षे वयापर्यंत वाढवा.
२. विलिनीकरणाच्या नावाखाली चालू शाळा बंद करू नका व बंद केलेल्या शाळा पुन्हा सुरु करा.
३. शाळाबाह्य / गळती झालेल्या मुलांचा शोध घेऊन शाळेत दाखल करा व त्यांना शिक्षण देऊन शाळेत टिकवा. 
४. शिक्षण हक्क कायद्याची संपूर्ण अंमलबजावणी करा. उत्तरदायी यंत्रणा ठरवा.
५. शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरा. सरकारी व खाजगी शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर भर द्या.
६. सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धतीची खात्रीशीर अंमलबजावणी करा. ना-नापास धोरण सुरु ठेवा. 
७. शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी खाजगी शाळांचे उत्तरदायित्व ठरवा.
८. प्राथमिक शाळांच्या प्रमाणात माध्यमिक शाळांची उपलब्धता वाढवा.
९. शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यास व शाळांवर देखरेख ठेवण्यासाठी समाजाचा व पालकांचा सहभाग असणारी शाळा व्यवस्थापन समिती मजबूत करा. 
१०. शाळा व बाल संगोपन-शिक्षण केंद्रांमध्ये सुरक्षित वातावरणाची निश्चिती करा.
११. विशेष गरजा असणाऱ्या मुलांसाठी सुविधा व समावेशक शिक्षणाची निश्चिती करा.
१२. शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चाची अर्थसंकल्पातील रक्कम दिवसेंदिवस कमी केली जात आहे, त्याविरोधात त्वरित पावलं उचलून जीडीपीच्या किमान ६ टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च केली जावी, यासाठी त्वरित पावलं उचला.
१३. बाल मजुरी प्रतिबंध कायद्यातील कलम ३ काढून टाका, ज्यामध्ये ‘कौटुंबिक व्यवसायातील’ बालकाच्या सहभागास कायदेशीर मानले गेले आहे.

बाल हक्क कृती समिती (आर्क) व महाराष्ट्र शिक्षण हक्क मंचच्या सदस्यांनी दिनांक १ ऑक्टोबर २०१९ रोजी मुंबई येथे प्रमुख राजकीय पक्षांच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन, मुलांच्या शिक्षणासाठीचा जाहीरनामा सादर केला. विधानसभा निवडणुकीसाठी तिकीट वाटप आणि प्रचाराची लगबग सुरू असूनदेखील सर्व राजकीय पक्षांच्या पदाधिकारी व प्रतिनिधींनी या मागण्या ऐकून घेतल्या, त्यावर चर्चा केली, आणि आपल्या पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये यातील मुद्द्यांचा समावेश करण्याचे आश्वासन दिलं. यावेळी श्री. शिवाजीराव गर्जे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी; श्री. अशोक सोनोने, भारिप बहुजन महासंघ; श्री. परवेज सिद्दीकी, समाजवादी पार्टी; श्री. प्रशांत इंगळे, बहुजन समाज पार्टी; श्री. शिरीष सावंत, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना; शिवसेना पदाधिकारी, शिवसेना भवन; तसेच भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसभारतीय शेतकरी कामगार पक्ष प्रतिनिधींची भेट घेण्यात आली.

- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६











Share/Bookmark

Sunday, September 29, 2019

गप्पा-गोष्टी

पुण्यातल्या नांदेड सिटीच्या 'प्रक्रिया वाचन कट्ट्या'ला आज आले होते गोगलगाय, ससोबा, उंट, रंगीबेरंगी किडा आणि हिप्पोपोटॅमस असे वेगवेगळ्या आकाराचे प्राणी. मुलांनी यातल्या काही प्राण्यांना प्रत्यक्ष बघितलं होतं, तर काहींना फक्त चित्रात किंवा टीव्हीवर. पण एक मुलगा म्हणाला की त्याच्या घरीच ससा आहे, तोपण पेरु खाणारा. मग दुसरा मुलगा म्हणाला की त्याच्याकडे चक्क उंट आहे, जो खातो केळी. हा त्याला केळावरचं 'कव्हर' काढून मगच केळं खायला देतो, असंही सांगितलं. तिसऱ्या मुलानं तर सांगितलं की त्याच्याकडं उंट आणि ससा नाहीये, पण हिप्पोपोटॅमस आहे, ऑरेन्ज आणि मॅन्गो खाणारा...

आईचा राग आला म्हणून घर सोडून निघालेल्या ससोबाची गोष्ट ऐकताना एका मुलाला त्याच्या आईची आठवण आली आणि तो मधेच रडू लागला. मग त्याच्याच वयाच्या दुसऱ्या मुलानं याची समजूत काढली की, गोष्ट संपल्यावर आई न्यायला येणार आहे, त्यात काय रडायचं, माझीपण आई इथं नाहीये, मी बघ रडतोय का!

मागच्या वेळी धनकवडीतल्या कट्ट्याला मुलांशी झाडांबद्दल गप्पा मारल्या. कुणी चिक्कुच्या झाडावर चढलेलं होतं, तर कुणी आंब्याच्या. कुणी झाडावरुन फळं काढून खाल्ली होती, तर कुणी फांदीवरुन उड्या मारलेल्या होत्या. कुठल्या-कुठल्या झाडावर चढलो होतो हे सांगण्याच्या स्पर्धेत काही मुलांनी नारळाच्या झाडावर चढल्याचा दावासुद्धा केला.

माशाच्या आकाराच्या ढगाची गोष्ट सांगताना मुलांना त्यांनी बघितलेले ढगांचे आकार आठवत होते. कुणाला ढगात हत्ती दिसला होता, तर कुणाला कारचा आकार दिसला होता. डोंगर चढून गेल्यावर ढग खाली उतरल्यासारखे दिसतात, हा अनुभवसुद्धा एका मुलीनं सांगितला.

पेपर टाकणाऱ्या मुलाची गोष्ट ऐकताना मुलं विचारात पडली होती की, सगळे पेपर टाकणारे काका आणि दादा सकाळीच पेपर का टाकतात, दुपारी किंवा संध्याकाळी का नाही टाकत? पेपर 'टाकण्याची' त्यांची पद्धतसुद्धा मुलांना गमतीची वाटत होती. असाच सुरळी करुन टाकलेला पेपर थेट आपल्या डोक्यावर येऊन आपटल्याची गंमत एका मुलीनं सांगितली.

मुलांना गोष्टी सांगता-सांगता त्यांच्याशी गप्पा मारायला खूप मजा येते. तुम्हाला आवडतात का अशा गप्पा-गोष्टी?

- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६




Share/Bookmark

Sunday, September 22, 2019

सर्वांसाठी शिक्षण...?

चंद्रपूर जिल्ह्यातला जिवती तालुका महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशच्या बॉर्डरवर आहे. इथल्या अनेक गावांमधे कोलामी भाषा बोलणारे आदिवासी राहतात. मारोतीगुडा, कोलामगुडा, अशा गावांमध्ये दहा-वीस पटसंख्येच्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा आहेत. जनकापूरजवळ पाटागुडासारख्या गावात मुलं आहेत, पण शाळा किंवा अंगणवाडीच नाही. जिथं शाळा आहेत, तिथं शाळेत शिकवायला एक किंवा दोनच शिक्षक आहेत. ट्रेनिंग, जनगणना, निवडणुकीच्या कामांमुळं एक किंवा दोन्ही शिक्षक शाळेच्या बाहेरच असतात. काही मुलांची नावं दुसऱ्या गावातल्या आश्रमशाळेत नोंदवलेली आहेत, पण एखाद्या सणासाठी मुलं आपापल्या गावी आली की परत आश्रमशाळेत जातच नाहीत. गाई-बकऱ्या चरायला आणि शेतातली कामं करायला ही मुलं आपल्या कुटुंबाला मदत करतात. गावात चौथीपर्यंत शाळा असेल तर मुलं आणि मुली निदान चौथीपर्यंत शिकतात, पाचवीनंतर शिकायला दुसऱ्या गावातल्या शाळेत जायला लागतं. मग मुलांचं, खास करुन मुलींचं शिक्षण पूर्णपणे थांबतं. गेल्या चार-पाच वर्षांपासून सरकारनं 'परवडत नाहीत' म्हणून २० पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळा बंद करायचा धडाका लावलाय. मग तर चौथीपर्यंत शिकणंसुद्धा या मुला-मुलींना शक्य होत नाही. आदिवासी भागात आणि शहरापासून लांबवरच्या खेड्यात शिक्षकच काय, सरकारी अधिकारीसुद्धा यायला तयार नसतात. शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरलेल्या नाहीत. काही शिक्षक सस्पेन्ड झालेत, ज्यांच्या बदल्यात दुसरे शिक्षक मिळालेले नाहीत. शाळेची इमारत, दुरुस्ती, रंगरंगोटी, यासाठी शिक्षकांनी गावातल्या लोकांकडून वर्गणी गोळा करावी, असे शासनाचे आदेश आहेत. उत्पन्नाची साधनं नसलेल्या, सावकारी कर्जांमधे अडकलेल्या लोकांकडून कसली वर्गणी मिळणार? त्यांनी आपली मुलं रानात न पाठवता शाळेत पाठवली तरी खूप झालं. मग आपल्या गावातली शाळा सुधारणार कशी? टिकणार कशी? यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळा व्यवस्थापन समितीला बरेच अधिकार देण्यात आले आहेत. पण निरक्षरतेनं ग्रासलेल्या, गरीबीनं पिचलेल्या पालकांमधून कोण पुढं येणार आणि गावातल्या शाळेचं व्यवस्थापन करणार? पालक म्हणून आपले अधिकार काय, आपल्या शाळेसाठी आपण कशाची मागणी करु शकतो, कुठल्या गोष्टींची मागणी कुणाकडं करायची, त्या गोष्टी मिळाल्या नाहीत तर कुणाकडं दाद मागायची, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं कुठं शोधायची?

अंबुजा सिमेंट फाउंडेशन आणि शिक्षण विभाग, चंद्रपूर यांनी १९/०९/२०१९ या दिवशी शाळा व्यवस्थापन समिती सक्षमीकरण कार्यशाळा आयोजित केली होती. यासाठी तालुक्यातल्या आदिवासी गावांमधल्या शाळांच्या व्यवस्थापन समितीचे सदस्य असलेले पालक आले होते. वर उल्लेख केलेल्या प्रश्नांवर आणि शाळांच्या सध्याच्या परिस्थितीवर चर्चा केली. तालुका आणि जिल्हा पातळीवर शासनाकडून काय मदत मिळू शकेल, याबद्दल अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. आपल्या गावातलं देऊळ मोठं करण्यासाठी आपण वर्गणी काढतो, एकत्र येऊन मोठा उत्सव साजरा करतो, मग शाळा सुधारण्यासाठी आपण एकत्र येऊन प्रयत्न का करत नाही, यावरसुद्धा चर्चा झाली. आपण एकत्र येऊन शाळेची परिस्थिती सुधारली नाही, शाळा टिकवली नाही, तर आपल्याच मुलांचं भविष्य धोक्यात येईल, हे सगळ्यांना पटलं. आपल्या गावातली शाळा आपल्या गावच्या अभिमानाचा विषय बनली पाहिजे, लोक मंदिरं बघायला येतात तसे आपली शाळा बघायला आले पाहिजेत, त्यासाठी इतर गावकऱ्यांमधे आणि पालकांमधे जागृती केली पाहिजे, आणि आपण स्वतःचा मौल्यवान वेळ शाळेसाठी खर्च केला पाहिजे, असा निश्चय करुन ही कार्यशाळा पार पडली.

महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमधल्या मुलांच्या, पालकांच्या, शाळांच्या वेगवेगळ्या समस्या आहेत. शासन शिक्षणावर पैसे खर्च करायला तयार नाही. शहरी भागात खाजगी शिक्षण संस्था आणि शाळा उपलब्ध असल्यामुळं, गावात शाळा नसण्याचे दुष्परिणाम शहरी जनतेला समजतदेखील नाहीत. याच आदिवासी भागातल्या मारोतीगुड्याचा बालाजी नावाचा एक मुलगा सिव्हील इंजिनियर झालाय आणि सगळ्या अडचणींना तोंड देत अजून पुढं शिकायची जिद्द बाळगतोय. बालाजीचं नाव अपवाद बनून राहू नये, इथल्या प्रत्येक मुला-मुलीला शिक्षणाच्या संधी सहज उपलब्ध व्हाव्यात, शिक्षणाच्या माध्यमातून रोजगार, आरोग्य, आणि चांगलं आयुष्य जगण्याची सर्वांना संधी मिळावी, यासाठी आपल्यालासुद्धा काहीतरी करावं लागेल. तुम्हाला काय वाटतं?

- मंदार शिंदे
9822401246
२२/०९/२०१९




Share/Bookmark

Wednesday, August 28, 2019

कुणाचं काय, तर कुणाचं काय...

नवरा भांडत नाही म्हणून बायकोला पाहिजे घटस्फोट; युएई (संयुक्त अरब अमिरात) मधलं प्रकरण
- अहमद शाबान, खालीज टाइम्स । २४ ऑगस्ट २०१९

एखाद्या भांडणामुळं कुणाचं लग्न टिकू शकेल, असं तुम्हाला वाटतं का ? नसेल वाटत तर ही केस नक्की वाचा. एक अतिप्रेमळ नवरा - जो स्वयंपाक बनवतो, घर स्वच्छ ठेवतो, झाडू-पोचा करतो, आणि स्वतःच्या बायकोवर जिवापाड प्रेम करतो. बायकोचा मात्र जीव घुसमटतोय त्याच्या प्रेमानं आणि म्हणून तिला पाहिजे या नवऱ्यापासून घटस्फोट.

फुजाईरा इथल्या शरीया कोर्टात या महिलेनं तिच्या नवऱ्यापासून घटस्फोट मिळावा म्हणून अर्ज केलाय. नवऱ्याचं प्रेम सहन न झाल्यानं घटस्फोट पाहिजे, असं कारण दिलंय.

गल्फ नागरिक असलेल्या या महिलेनं कोर्टात सांगितलं, "माझा नवरा माझ्यावर कधीच ओरडला नाही किंवा त्यानं कधीही मी सांगितलेली कुठलीही गोष्ट टाळली नाही. या अतिप्रेमानं आणि मायेनं मला घुसमटायला होतंय. घर साफ ठेवण्यातसुद्धा तो मला मदत करायचा."

तिच्या सांगण्यानुसार, तो कधी-कधी तिच्यासाठी जेवणसुद्धा बनवायचा आणि लग्नानंतरच्या वर्षभराच्या काळात त्यांच्यात कुठल्याही गोष्टीवरुन वाद झाला नाही.

आपला नवरा आपल्याशी एवढ्या प्रेमानं वागत असल्यामुळं आपली जिंदगी "नरकासमान" झाल्याची तक्रार या बायकोनं केलीय.

"निदान एखादा दिवस तरी आमचं भांडण व्हावं अशी माझी खूप इच्छा आहे, पण माझ्या रोमँटीक नवऱ्याला काही ते जमेल असं वाटत नाही. तो नेहमी माझ्या चुका माफ करत गेला आणि सतत मला काहीतरी गिफ्ट देत राहिला."

"मला हे असं मिळमिळीत आज्ञाधारक आयुष्य जगायचं नाहीये. मला चर्चा करायची गरज वाटते, मग आमच्यात वाद झाले तरी चालतील."

या सगळ्यात आपली काहीच चूक नसल्याचं तिच्या नवऱ्याचं म्हणणं आहे. तो म्हणतो, "मला एक आदर्श आणि प्रेमळ नवरा बनून दाखवायचं आहे."

तिनं एकदा त्याच्या वाढलेल्या वजनाबद्दल तक्रार केली, म्हणून पुन्हा योग्य आकारात येण्यासाठी त्यानं लगेच कडक डाएट आणि व्यायाम सुरु केला. पण या प्रयत्नात त्याचा पाय फ्रॅक्चर झाला.

आपल्या बायकोनं ही केस मागं घ्यावी असा सल्ला कोर्टानं तिला द्यावा, अशी या नवऱ्यानं विनंती केलीय.

"पहिल्या एका वर्षाच्या अनुभवावरुन लगेच नवरा-बायकोच्या नात्याबद्दल असं मत बनवणं योग्य नाही, आणि प्रत्येकजण आपल्या चुकांमधूनच तर शिकत असतो," असं त्याचं म्हणणं आहे.

कोर्टानं या केसला स्थगिती दिली असून, या जोडप्याला पुन्हा एकदा विचार करायची संधी दिली आहे.



Share/Bookmark

Thursday, August 22, 2019

देणाऱ्याचे हात हजारो...

सांगली-कोल्हापूरच्या पूरग्रस्तांसाठी 'मैत्री'कडून केल्या गेलेल्या कामाचा आढावा घेणं आणि तिथं समजलेल्या-शिकलेल्या गोष्टी सर्वांसमोर मांडणं, या हेतूनं २१/०८/२०१९ रोजी पुण्यात एका बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं. चर्चेतले महत्त्वाचे मुद्दे नोंदवून ठेवणं आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवणं आवश्यक वाटलं, म्हणून हा रिपोर्ताज. - मंदार शिंदे 9822401246

देणाऱ्याचे हात हजारो…

सांगली-कोल्हापूर परिसरात पूर परिस्थिती निर्माण होत असल्याचा अंदाज येताच 'मैत्री'ची पहिली तुकडी सांगलीत दाखल झाली. मदतीसाठी कुठलाही फिक्स अजेंडा ठरवला नव्हता. परिस्थितीचं नेमकं आकलन करुन मग मदतीचं स्वरुप ठरवायचं होतं.

तन्मय आणि संतोष म्हणाले की, पहिल्या तुकडीनं ०९/०८/२०१९ रोजी थेट सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठलं. आम्ही मदतकार्यात सहभागी होऊ इच्छितो, अशी त्यांच्याकडं नोंदणी केली.

संतोषनं सांगितलेल्या अनुभवानुसार, जिल्हाधिकारी कार्यालयातले अधिकारी स्वतःच गडबडून गेलेले होते. कुठल्या गावात कामाची गरज आहे, याची नेमकी माहिती त्यांच्याकडं नव्हती. प्रशासन पोहोचू शकलं नाही अशा गावात जाऊन काम करा, असं त्यांनी सांगितलं. नक्की कशा प्रकारच्या मदतकार्याची गरज आहे, तेही सांगितलं नाही. बाहेरुन आलेल्या वस्तूंची नोंद त्यांनी करुन घेणं अपेक्षित होतं. 'मैत्री'नं आणलेल्या वस्तूंची नोंद केली, इतर सामानाची नोंद केलेली दिसली नाही.

'राहत टीम' (सावित्री जोतीराव समाजकार्य महाविद्यालय, यवतमाळ) च्या वैभव पंडीत यांनी, २०१८ च्या केरळ राज्यातल्या पुरावेळी मदतकार्यात सहभाग घेतला होता. तो अनुभव शेअर करताना वैभवनं सांगितलं की, केरळच्या महापुरात टाटा इन्स्टीट्यूटमधून काम केलं. मदतीसाठी बाहेरुन वस्तू आणि स्वयंसेवक यायच्या आधीच केरळ प्रशासनाची चांगली तयारी झालेली होती. नेमक्या गरजा ओळखलेल्या होत्या. केरळ प्रशासनाकडं मदतकार्यात सहभागी होण्याची इच्छा असलेल्या संस्थांची यादी होती. आलेलं सामान नक्की कुठं पाठवायचं, याबद्दल संस्था आणि स्वयंसेवकांना प्रशासनाकडून सूचना दिल्या जात होत्या. त्यानुसार, वैभवच्या टीमनं मदतीसाठी आलेल्या वस्तूंच्या वाटपामध्ये स्वयंसेवक म्हणून काम केलं. महाराष्ट्रात मात्र प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये तयारी आणि समन्वयाचा अभाव प्रकर्षानं जाणवला.

सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, भिलवडीजवळच्या माळवाडी गावात कुठलीच मदत पोहोचली नव्हती. त्यामुळं 'मैत्री'ची टीम, असेल त्या रस्त्यानं आणि मिळेल त्या वाहनानं माळवाडीला जाऊन पोहोचली. तन्मयनं नमूद केलं की, माळवाडी गावामध्ये त्याच दिवशी चोपडेवाडी, सुखवाडी, या शेजारच्या गावांमधून पूरग्रस्त आले होते. त्यांच्यासाठी माळवाडी ग्रामस्थांनी खाण्या-पिण्याची व्यवस्थित सोय केली होती. पण अचानक घर-गाव सोडून आल्यामुळं त्यांच्याकडं इतर कुठल्याही वस्तू नव्हत्या.

अंजली मेहंदळे म्हणाल्या की, सगळे पूरग्रस्त छावणीमध्ये आश्रयाला उतरले नव्हते. बऱ्याच लोकांनी आपापल्या नातेवाईकांकडं आसरा घेतला होता. स्थानिकांनी वाटेतल्या सगळ्या पतसंस्था, शाळा, वगैरे उघडून पूरग्रस्त लोकांची सोय केलेली दिसली. त्याचवेळी, छावणीच्या ठिकाणी समाजातील विविध गटांनुसार पूरग्रस्तांचे गट रहात असलेले दिसले. बायकांचे गटदेखील वेगळे रहात होते, असं अंजलीनं नमूद केलं.

त्या तुलनेत, सांगली शहरात मदतीची फारशी गरज दिसली नाही, असं निरीक्षण तन्मयनं नोंदवलं. एक तर, सांगली शहराच्या मिरज वगैरे बाजूला अजिबात पूर नव्हता. शहरातले एका बाजूचे रस्ते सुरु होते. बाहेरुन मदत येण्यासाठी इस्लामपूर मार्ग बंद असला, तरी कराड-तासगाव मार्ग सुरु होता. त्यामुळं मोठ्या प्रमाणावर मदत पोहोचत होती. त्या मानानं ग्रामीण भागात मदतीचे ट्रक कमी पोहोचत होते. चौथ्या दिवसापर्यंत सांगलीमध्ये खूप जास्त मदत पोहोचली होती. पूरग्रस्तांची नेमकी गरज काय आहे, हे न ओळखता बाहेरुन सामान पाठवलं जात होतं.

अशा परिस्थितीत, सांगलीचे अमित शिंदे आणि त्यांच्या टीमनं सांगलीमध्ये आसरा छावण्यांचं काम ताबडतोब सुरु केलं होतं. अमितनं सांगितलं की, कशा प्रकारची मदत अपेक्षित आहे याबद्दल पहिल्या दिवशी व्हॉट्सऐपवर एक मेसेज बनवून पाठवला होता, तो आजही फॉरवर्ड होतोय आणि रोज शेकडो फोन येतायत. शासनाचा इमर्जन्सी नंबर मात्र उपलब्ध नसल्याचं त्यानं नमूद केलं. प्रशासनाकडून धोक्याच्या नेमक्या सूचना मिळत नव्हत्या. त्यामुळं लोक २००५ सालच्या पुराशी तुलना करुन निर्धास्त राहिले. त्यावेळी एवढं पाणी आलं नव्हतं, म्हणून आताही येणार नाही, अशा गैरसमजात लोक राहिल्यानं जास्त नुकसान झाल्याचं आणि रेस्क्यु टीमवरदेखील जास्त ताण आल्याचं अमितचं मत होतं.

तन्मयच्या मते, धोक्याच्या सूचना अधिकृत यंत्रणेकडून नियमित वेळाने मिळत राहणं आवश्यक होतं. त्यामध्ये नक्की किती पाऊस पडणार, पाण्याची पातळी किती वाढणार, याचे तपशील अपेक्षित होते. त्याऐवजी सोशल मिडीयावर, पूरग्रस्त गावातल्या लोकांनी स्वतःच पाठवलेले फोटो आणि व्हिडीओ पुन्हा-पुन्हा फॉरवर्ड होत राहिले, ज्यामुळं बाहेरच्या लोकांना परिस्थितीची नक्की कल्पना करणं अवघड गेलं. माळवाडीतल्या एका तरुणानं पूर परिस्थितीचा व्हिडीओ टिकटॉकवर अपलोड केला होता. तो बघून कुणीतरी कुठून तरी एक टेम्पो भरुन सामान गावात पाठवलं होतं. असे अनियोजित अनियंत्रित प्रकार घडताना दिसत होते.

वैभवच्या अनुभवानुसार, पूर आला की नदीच्या प्रवाह मार्गातली कोणती गावं पाण्याखाली जाणार, हे आधीच ओळखता येतं. केरळच्या भौगोलिक रचनेचा अनुभव नसूनही, गुगल मॅपचा अभ्यास करुन त्यांच्या टीमला मागच्या वर्षी संभाव्य पूरग्रस्त गावं ओळखता आली होती. सांगली-कोल्हापूरच्या पुरात मात्र अशा यंत्रणेचा अभाव ठळकपणे जाणवला. 'राहत टीम'चे (सावित्री जोतीराव समाजकार्य महाविद्यालय, यवतमाळ) राजू केंद्रे, ऋषी आंधळकर यांनी सांगलीत जाऊन, नक्की काय मदत लागणार याचा अंदाज घेतला. गावातल्या लोकांशी बोलून मदतीची गरज ठरवली. त्यानुसार नवीन कपडे, भांडी, शालेय साहित्य गोळा करायला सुरुवात केली.

जागृती ग्रुपची मनीषा म्हणाली की, सोशल मिडीयावरुन केलेल्या आवाहनाला पुणेकरांनी प्रचंड प्रतिसाद दिला. फर्ग्युसन कॉलेज रोडवर मदतीचं सामान गोळा करण्यात आलं. त्यांनी स्वयंसेवकांच्या चार टीम बनवल्या - त्यापैकी एक मेडीकल टीम होती, तर बाकीच्या तीन टीम आलेल्या सामानाचं वर्गीकरण करुन कीट बनवायचं काम करत होत्या. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड साहेबांनी या कामासाठी पुण्यातलं 'साखर संकुल' वापरायची परवानगी दिली. आतापर्यंत सुमारे २५,००० किट तयार केले आणि जवळपास २२ ट्रक मदत पाठवली, असं मनीषानं सांगितलं.

आपत्तीनंतर पहिल्या २४ तासात लोकांना अगदी बेसिक गोष्टींची गरज असते. त्यानंतर सुटका (रेस्क्यू), दिलासा (रिलीफ), आणि तत्कालिक व दीर्घकालीन पुनर्वसन (रिहॅबिलिटेशन) या टप्प्यांमध्ये, लागणाऱ्या मदतीचं स्वरुप बदलत जातं. बदलत्या गरजेनुसार मदत पाठवली नाही, तर अतिरिक्त आणि अनावश्यक मदतीचं रुपांतर कचऱ्यात होतं, असं मत विनीता ताटके यांनी नोंदवलं. याबाबतीत स्थानिक प्रशासनाकडून समन्वय साधला गेला, तर जास्त परिणामकारक आणि उपयुक्त मदतकार्य करता येतं, असा केरळच्या पुरावेळचा अनुभवही त्यांनी सांगितला. आपत्ती ओढवल्यापासून कितव्या दिवशी मदत पोहोचणार, यानुसार 'मैत्री'नं लोकांकडून मागवलेल्या वस्तू वेगवेगळ्या होत्या. उदाहरणार्थ, सुरुवातीला धान्य आणि जीवनावश्यक वस्तू, चटया, ब्लँकेट, वगैरे, त्यानंतर कपडे, शैक्षणिक साहित्य, असे बदल करण्यात आले. परंतु, अगदी सुरुवातीला चटया आणि ब्लँकेट मागवल्या असल्या तरी, खूप लोकांकडून जुने कपडेच जास्त संख्येनं आले, असंही त्यांना दिसून आलं.

प्रत्यक्ष पूरग्रस्त गावात जाऊन पहिल्या टीमनं पाहणी केली होती. त्यांच्या फीडबॅकनुसार, कुठल्या वस्तू मागवायच्या हे ठरवल्याचं लीनता वैद्य यांनी सांगितलं. चटया, पांघरुणं, लहान मुलांचे कपडे, मास्क, अशा वस्तूंची मागणी केली. लोकांकडून या वस्तू घेतानाच बघून घेतल्या आणि वस्तूंची विभागणी सुरुवातीलाच केली. याआधीच्या मदतकार्यांच्या अनुभवांवरुन ही सुधारणा केल्याचं लीनता म्हणाल्या. देणगी स्वरुपात मिळालेल्या गोण्यांमध्ये-पोत्यांमध्ये, सुरुवातीलाच वर्गीकरण करुन सामान भरुन ठेवलं होतं. एवढी तयारी असल्यामुळं, पूरग्रस्त भागातून मागणी आल्या-आल्या लगेच मदत पाठवता आली. ट्रकमध्ये लोडींग करताना सुरुवातीला हलकं सामान भरलं, नंतर जड सामान भरलं. यामुळं सामान व्यवस्थित पोहोचलं आणि उतरवताना सोयीचं गेलं. मागच्या अनुभवांनुसार लोकांना मदतकार्याबद्दल व्यवस्थित निरोप गेले होते, त्यामुळं यावेळी बऱ्याच लोकांनी आधी फोन करुन, 'काय सामान पाहिजे' असं विचारुन घेतलं आणि त्यानुसार वस्तू पाठवल्या, काही वस्तू विकतदेखील आणून दिल्या, असं लीनता वैद्य यांनी आवर्जून सांगितलं.

संतोषनं सांगितलं की, सुरुवातीला माळवाडीसाठीच मदतीचं सामान घेऊन ट्रक मागवले होते, पण नेमकी आदल्या दिवशी गावात आलेल्या सामानाची चोरी झाली. शिवाय स्थानिक ग्रामसेविकांवर गावातल्या लोकांचाच विश्वास नव्हता. सामान ठेवायला दुसरी जागा मिळाली, पण त्याच्या कुलुपाच्या किल्ल्या चक्क सहा लोकांकडं असल्याचं समजलं. पुण्यातून लोकांनी विश्वासानं पाठवलेल्या सामानाची चोरी किंवा गैरवापर होऊ नये, असं टीमला वाटत होतं. त्यामुळं पुण्याहून निघालेले मदतीच्या सामानाचे ट्रक वाटेत थांबवले आणि पलूसकडं वळवले.

मदतीचं सामान घेऊन ट्रकसोबत गेलेल्या प्रविण यांनी पलुसच्या डॉ. पवार यांच्या कामाचा विशेष उल्लेख केला. ते म्हणाले की, पलूसमध्ये जवळपास १२ टन सामान उतरवण्यात आलं. तिथून किट तयार करुन मग गावांमध्ये वाटप करायला नेले. या सगळ्या कामात डॉ. पवार यांचं मोठं योगदान होतं. महाराष्ट्रातल्या विविध भागांतून आलेल्या स्वयंसेवकांच्या जेवणाची सोयदेखील डॉ. पवार यांच्याकडंच केली होती. पुण्यातून मदतीचं सामान घेऊन जाण्यासाठी ट्रक भाड्यानं घेतले होते. ट्रकचे चालक फक्त सांगितलेल्या ठिकाणी ट्रक घेऊन गेले. स्वयंसेवकांनी साखळी करुन १२ टन सामान उतरवल्याचंही प्रविणनी सांगितलं.

तन्मयनं सांगितलं की, पूरग्रस्त भागातली परिस्थिती दर दोन तासांनी बदलत होती. सोशल मिडीयावरुन इतक्या लोकांपर्यंत आवाहन पोहोचलं होतं की, कुठून कधी कसली मदत येईल तेसुद्धा सांगता येत नव्हतं. त्यामुळं छावण्यांमधल्या आणि गावातल्या परिस्थितीचा सतत आढावा घेऊन वाटपाचं नियोजन करावं लागत होतं. जिल्हा पातळीवर समन्वय नसल्यानं काही गावांमध्ये खूप जास्त, तर काही ठिकाणी अगदीच नगण्य प्रमाणात मदत पोहोचत होती.

या संदर्भात, 'राहत टीम' (सावित्री जोतीराव समाजकार्य महाविद्यालय, यवतमाळ) तर्फे सामानाच्या २२ ट्रकचं व्यवस्थापन केल्याचा अनुभव वैभवनं शेअर केला. जवळपास १४० स्वयंसेवक क्रीडा संकुलात साठा, वर्गीकरण आणि वाटपाचं काम करत होते.

स्थानिक लोकांच्या सहभागाचं महत्त्व सांगताना, वैभवनं इस्लामपूर जवळच्या नवेखेड गावाचं उदाहरण दिलं. पुराचं पाणी वाढू लागल्यावर स्थानिक तरुणांनी, घरात अडकलेल्या लोकांच्या सुटकेसाठी खूप काम केलं. गावातल्या लोकांची गरज लक्षात घेऊन, त्यांनी बाहेरुन आलेल्या मदतीपैकी फक्त दोनच ट्रकमधून सामान उतरवून घेतलं, आणि बाकीचे ट्रक पुढच्या गरजू गावांकडं पाठवून दिले.

वैभवचं म्हणणं होतं की, मदतीचे बरेचसे ट्रक मुख्य रस्त्यांनीच आले आणि गेले. आतल्या गावांपर्यंत मदत गरजेपेक्षा कमी प्रमाणात पोहोचली. तसंच, मदत म्हणून धान्य मिळालं, पण गिरण्या बंद असल्यानं त्याचा उपयोग झाला नाही. पूरग्रस्त गावांमध्ये आणि छावणीच्या ठिकाणी जेवण बनवण्यासाठी सिलिंडरची गरज होती, पण सगळ्याच गावांमध्ये गॅस सिलिंडरचा तुटवडा होता. याबाबतीत थोडं नियोजन करायला पाहिजे होतं, असं वैभवला वाटतं.

आपत्तीनंतर तातडीनं वीज, गिरणी, वगैरे गोष्टी उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळं धान्यस्वरुपात मदत करण्याऐवजी, मोठ्या प्रमाणावर फूड कॅम्पमध्ये जेवण बनवून तयार अन्नाचं वाटप करायची गरज आहे, असं राजेशनाही वाटतं.

राजेश आणि त्यांची टीम नृसिंहवाडीजवळ कुरुंदवाडच्या सैनिक शाळेत शिकलगार वस्ती कॅम्पवर काम करत होती. इथं बिस्कीटांचा खूप जास्त पुरवठा झाला होता, त्या मानानं धान्य कमी पोहोचलं होतं, असं राजेशना दिसून आलं. आलेल्या मदतीचं खरोखर गरजू लोकांमध्ये समान वाटप करणं हे खूप मोठं आव्हान होतं, असं ते म्हणाले. या ठिकाणी, एका खोलीत ७-८ पूरग्रस्त कुटुंबं, अशी एकूण १४० कुटुंबं आश्रयाला राहिली होती. या कुटुंबांमधल्या जवळपास ४७० लोकांचा डेटा राजेशच्या टीमनं नोंदवून घेतला. ज्या शाळेत ही छावणी लावली होती, तिथले कागद वापरुन कुपन बनवले आणि प्रत्येक कुटुंबाला दिले. मग एका वेळी एकाच खोलीतल्या कुटुंबांना स्वतंत्रपणे बोलवून मदतीचं वाटप केलं. यामुळं गडबड-गोंधळ न होता, सगळ्यांना गरजेनुसार वस्तू देता आल्या.

मदत साहित्याच्या वाटपाचं एवढं नियोजन करुनही, या छावणीच्या ठिकाणी गोंधळ कसा उडाला, याबद्दलचा अनुभव राजेशनं सांगितला. मराठी नाट्य परिषदेकडून मदतीच्या सामानाचे तीन ट्रक कोल्हापूरला पाठवण्यात आले होते. त्यापैकी एका ट्रकमधलं सामान खिद्रापूरला लोकांनी काढून घेतल्याचं समजलं. दुसरा ट्रक कुरुंदवाडला आला होता, आणि तिसरा ट्रक नरसोबावाडीलाच थांबून राहिला होता. कुरुंदवाडाला आलेल्या ट्रकमध्ये फक्त ६७ किट्स होते, आणि मदत घ्यायला आलेल्या लोकांची संख्या खूप जास्त होती. ट्रकमधले किट घेण्यासाठी लोकांमध्ये मारामारी झाली. मग राजेश आणि टीमनं त्यांना वाटपासाठी मदत करायचं ठरवलं. कॅम्पमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना आधीच मदत मिळाली होती, त्यामुळं त्यांना वगळून बाकीच्या कुटुंबांना हे किट द्यायचं ठरलं. प्रत्येक कुटुंबातल्या फक्त बायकांनाच रांगेत थांबायला सांगितलं, ज्यामुळं गर्दी निम्म्यानं कमी झाली. तरीसुद्धा जवळपास १०० बायका रांगेत थांबल्या होत्या.

नरसोबावाडीला थांबलेल्या ट्रकमध्ये अजून किट होते, पण खिद्रापूर आणि कुरुंदवाडच्या अनुभवामुळं त्यांचं पुढं यायचं धाडस होत नव्हतं. मग राजेश आणि टीमनं कुरुंदवाडमधून एक छोटा हत्ती (टेम्पो) ठरवून, ट्रक थांबलेल्या ठिकाणी पाठवला. मोठ्या ट्रकमधून छोट्या टेम्पोमध्ये सामान हलवलं आणि कॅम्पमध्ये आणलं. त्यांचे किट तयार होतेच. शिवप्रतिष्ठान, नाट्य परिषद, मैत्री, आणि इतरांकडून आलेल्या सामानाचं अनलोडींग आणि सॉर्टींग त्यांनी केलं. पूरग्रस्तांकडून रेशनकार्ड मागवून घेतले आणि त्यावर सामान मिळेल तसं मार्किंग केलं. हे सर्व नियोजन बघितल्यावर, 'ट्रकमधून उघड्यावर सामान वाटणं चुकीचं आहे', अशी प्रतिक्रिया कॅम्प लावलेल्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी दिली.

मदतीच्या सामानाचे किट बनवूनच पाठवले तर वाटप करणं सोयीचं जातं, असं राजेशना वाटतं. धान्याच्या कट्ट्यातून (पोत्यातून) किलो-किलो धान्य मोजून त्याचं वाटप करणं शक्य होत नाही. तसंच, किट बनवताना ज्यांनी धान्याच्या पिशव्यांना भोकं पाडली नव्हती, त्यात हवा भरुन प्रवासात पॅक फुटले होते, असंही राजेशना दिसून आलं. किट पॅकिंग करताना या गोष्टींची काळजी घ्यायला हवी होती. त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे, पूरग्रस्त गावातल्या गिरण्या बंद असल्यानं लोकांना गहू नको होते, पिठाची गरज होती. हा निरोप मदत पाठवणाऱ्यांपर्यंत तातडीनं पोहोचवण्याची गरज होती, असंही राजेशनी सांगितलं.

सांगलीमध्ये अमित शिंदे यांच्या टीमनं १८ ठिकाणच्या कॅम्पमध्ये सुमारे ३,५०० पूरग्रस्तांच्या तात्पुरत्या निवाऱ्याची आणि खाण्या-पिण्याची सोय केली. सोशल मिडीयावरच्या आवाहनांना प्रतिसाद देत बाहेरच्या लोकांनी पाठवलेल्या मदतीचं व्यवस्थापन करणं, हेदेखील एक मोठं आव्हान त्यांच्यासमोर होतं. सुरुवातीला खूप जास्त अन्नपदार्थ पाठवले जात होते. उरलेलं अन्न टाकून द्यायला लागलं. म्हणून अन्न पाठवू नका, असं आवाहन केलं. आता कॅम्प बंद झालेत आणि लोक पुन्हा आपल्या घरी परत जातायत. पण घरात लगेच अन्न शिजवता येईल अशी परिस्थिती नाही. आता अन्नाची खरी गरज आहे, पण आता कुणीच अन्न पाठवत नाहीये. नक्की केव्हा कुठल्या प्रकारची मदत पाठवायची, याचा समन्वय फार महत्त्वाचा आहे, असं अमितचं मत आहे. आता पुनर्वसनाच्या कामासाठी देखील मदतीची गरज आहे; पण मदतीचा ओघ कमी होताना दिसतोय, असंही निरीक्षण मांडलं.

अंजली मेहंदळे म्हणाल्या की, चोपडेवाडीमध्ये कॅम्पमधून परत घरी गेल्यावर पहिली गरज स्वच्छतेची होती. बरेच दिवस घर पाण्याखाली राहिलं होतं, सामान कुजलं होतं, जनावरं मेली होती, काही आजारी पडली होती. मदतकार्यामध्ये लोकांच्या आरोग्याची काळजी घ्यायला मेडीकल टीम होत्या, पण जनावरांचे डॉक्टर्स फारसे दिसले नाहीत, असंही त्यांनी नमूद केलं.

सुनीलच्या अनुभवानुसार, पलूस भागात भारती विद्यापीठ आणि विश्वजीत कदमांच्या टीमनं उत्तम नियोजन आणि मदतकार्य केलं. पुरात अडकलेल्या लोकांच्या सुटकेसाठी आणि तात्पुरत्या निवाऱ्यासाठी तातडीनं सोय केली जात होती. पण आता पुनर्वसनाचं काम प्रचंड अवघड आहे, असं सुनीलना वाटतं. प्रत्यक्ष नुकसान झालेले पूरग्रस्त तर आहेतच, पण अप्रत्यक्ष पूरग्रस्तांची संख्यादेखील खूप आहे. आणि त्यांचं नुकसान ओळखणंदेखील कठीण आहे. अल्पभूधारक शेतकरी आणि भूमीहीन शेतमजुरांसाठी तातडीनं मदत उपलब्ध करुन द्यायची गरज आहे. त्यांच्यासाठी रोजगाराचे पर्याय लवकर उभे करणंही महत्त्वाचं आहे.

पुन्हा अशी आपत्ती आल्यास उपाययोजना म्हणून गावांच्या विस्थापनाचा पर्याय सुचवला जातो, पण लोक सहजासहजी मूळ गाव सोडून जायला तयार होणार नाहीत. त्यामागची भावनिक कारणंदेखील लक्षात घ्यायची गरज आहे, असं सुनीलना वाटतं.

तन्मयनं नोंदवलेलं निरीक्षण असं होतं की, पूर परिस्थितीचा नेमका अंदाज न आल्यानं, काही गावांमधले लोक स्वतःहून पुराच्या पाण्यात थांबले-अडकले होते. सुटकेसाठी आलेली एनडीआरएफ टीम लोकांची समजूत काढून त्यांना बोटींमध्ये बसवून बाहेर काढत होती. यामध्ये एनडीआरएफ टीमचा खूप वेळ वाया जात होता आणि आधीच कमी संख्या असलेल्या बोटीदेखील एकाच गावात अडकून पडत होत्या. बोटींची उपलब्धता आणि वापर याबाबत जिल्हापातळीवर प्रशासनाचा एनडीआरएफशी समन्वय नव्हता किंवा योग्य प्रकारे त्यांना सूचना मिळत नव्हत्या.

याच संदर्भात वैभवचा अनुभव असा होता की, आपत्ती व्यवस्थापनाच्या बाबतीत शासकीय अधिकाऱ्यांचं सेन्सिटायजेशन झालेलं दिसत नाही. कोल्हापूर डिझास्टर मॅनेजमेंट ग्रुप हा बिल्डर लोकांचा ग्रुप असून, त्यांच्याकडं मदतकार्यासाठी लागणारे गम बूट, मास्क वगैरे सामान प्रचंड प्रमाणात उपलब्ध होतं. पण विशिष्ट सोसायटी आणि वस्तीतच हे काम करायचं, असा त्यांचा हट्ट होता. इतर ठिकाणी कामाची गरज जास्त असेल तर शासनानं समन्वय साधून, मदतकार्याची साधनं स्वयंसेवकांना किंवा संस्थांना उपलब्ध करुन द्यायची गरज होती. पण याबाबतीत शासनाकडं पाठपुरावा करुनसुद्धा त्यांनी योग्य प्रतिसाद दिला नाही, याचं वाईट वाटत असल्याचं वैभवनं सांगितलं.

एका शाळेत स्वयंसेवक म्हणून स्वच्छतेचं काम करत असताना, तिथल्या मुख्याध्यापिका स्वयंसेवकांनाच आदेश देऊन काम करुन घेत असल्याचा अनुभव वैभवला आला. तर दुसरीकडं, पूरग्रस्तांच्या मदतीला धावून आलेल्या स्वयंसेवकांचं, त्याही परिस्थितीत स्थानिक लोकांनी आदरातिथ्य केल्याचा अनुभव संतोषनी सांगितला.

शासनाकडून मिळणारी मदत सुरुवातीला संथ आणि अपुरी होती; पण ब्रह्मनाळमध्ये बोट उलटल्याच्या प्रसंगाची बातमी पसरल्यानंतर मदतीचा वेग वाढल्याचं निरीक्षण संतोषनी नोंदवलं.

कुरुंदवाडच्या मोमीन मोहल्ला, शिकलगार वस्ती या भागात काम करताना राजेश आणि टीमला मास्कचा खूपच तुटवडा जाणवला. तसंच, मातीच्या घरांच्या संरक्षणासाठी लागणाऱ्या ताडपत्री आणि प्लास्टीक शीट यांचीसुद्धा कमतरता जाणवत होती.

पुराचं पाणी ओसरू लागल्यानंतर, रस्त्यांवर चिखल आणि कचरा साचला होता, असं राजेशनी सांगितलं. ड्रेनेज तुंबले होते आणि दुर्गंधी पसरली होती. कचरा आणि चिखल उचलण्यासाठी जेसीबीचा वापर करत होते. पण छोट्या-छोट्या गल्ल्यांमध्ये जेसीबी जाऊ शकत नव्हता. मग लोक या गल्ल्यांमधला कचरा मुख्य रस्त्यावर आणून टाकत होते आणि नगरपालिकेची गाडी तिथून तो उचलून घेऊन जात होती. काही ठिकाणी डिझेल टाकून कचरा जाळायचे प्रकार सुरु होते. त्यामुळं आणखी दुर्घटना घडण्याची शक्यता निर्माण झाली. याबाबत लोकांमध्ये जागृती करायची गरज राजेशना वाटते.

आपत्ती घडून गेल्यानंतर आपत्तीच्या ठिकाणी निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचं व्यवस्थापन हे 'सेकंड डिझास्टर' असतं, असं वैभवचं म्हणणं होतं.

पुराच्या पाण्यामुळं घरातल्या फर्निचरपासून अनेक वस्तू टाकाऊ झालेल्या आहेत. असा कचरा वर्गीकरण न करता शहराबाहेर फेकून दिला जातो. हा कचऱ्याचा पूर आहे, याचं व्यवस्थापन कसं करावं, असा प्रश्न विनीतानं उपस्थित केला.

पूरग्रस्तांना मदतीच्या भावनेनं अनेक लोकांनी अनेक प्रकारच्या वस्तू पाठवल्या आहेत. पण त्यामुळं नवीनच प्रश्न निर्माण झाल्याचं अमितनं सांगितलं. उदाहरणार्थ, काही लोकांनी मदत म्हणून आपल्या घरातले जुने कपडे पाठवले आहेत. पूरग्रस्त गावांमध्ये आणि शहरामध्ये या कपड्यांमुळं अडगळ निर्माण झाली आहे. तसंच, मोठ्या प्रमाणावर बाहेरुन धान्य व किराणा मालाचा पुरवठा झाला आहे. पुढचे काही महिने पूरग्रस्तांना या वस्तू विकत घ्याव्या लागणार नाहीत. पण आधीच पुरामुळं नुकसानीत आलेल्या सांगलीतल्या किरकोळ धान्य आणि किराणा माल विक्रेत्यांच्या उत्पन्नावर याचा मोठा विपरित परिणाम होणार आहे, असं अमितला वाटतं.

एका गावातल्या पोल्ट्रीमध्ये पुराचं पाणी शिरल्यानं सगळ्या कोंबड्या मेल्या, आणि दुर्गंधी पसरुन शेजारच्या गावातले लोक आजारी पडले आहेत. हे अप्रत्यक्ष पूरग्रस्त म्हणावे लागतील, असं वैभवला वाटतं. शिवाय, नुकसान भरपाईची वेळ येईल तेव्हा स्थलांतरित मजूर, पारधी वस्ती, झोपडपट्टी, वीटभट्टी, अशा ठिकाणी विशेष लक्ष द्यायची गरज आहे, असंही मत व्यक्त केलं. या लोकांना कसलीही मदत मिळाली नाही, त्यांच्याकडं कागदपत्रं नाहीत, ते स्थानिक रहिवासी नाहीत, त्यांच्या नुकसानीचा पंचनामा नाही, की शासनाकडे त्यांचा कसलाही डेटादेखील नाही.

तात्पुरत्या आसऱ्यासाठी उभारलेल्या छावण्यांमधून लोक आता आपापल्या घरी परत जात आहेत. आता त्यांची घरं पुन्हा उभी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मदतीची गरज असल्याचं अमितनं आवर्जून सांगितलं.

सोशल मिडीयावर लोकांनी स्वतःच बनवून फॉरवर्ड केलेले खूप मेसेज फिरत राहतात. पण प्रशासनाकडून अधिकृत मेसेज प्रसारित केले जावेत, अशी अपेक्षा अमितनं व्यक्त केली. उदाहरणार्थ, कोणत्या आपत्तीमध्ये कोणते रोग होऊ शकतात, याबद्दल माहिती मिळाली तर, पूरग्रस्त आणि मदतकार्य करणाऱ्यांना योग्य ती खबरदारी घेता येईल.

पुरासारखी आपत्ती घडून गेल्यावर, बाहेरच्या उत्साही आणि उत्सुक लोकांनी 'डिझास्टर टुरिझम' टाळलं पाहिजे, असं तन्मयला वाटतं. पूरग्रस्त परिसराचे आणि लोकांचे फोटो काढून फॉरवर्ड करणं, तसंच स्वतः शहानिशा न करता, येईल तो मेसेज सोशल मिडीयावर फॉरवर्ड करत राहणं, या सगळ्यामध्ये संयम राखला पाहिजे, असं मत तन्मयनं व्यक्त केलं.

यावर उपाय म्हणून, सोशल मिडीयावर आपत्तीबद्दल किंवा मदतीसाठी आवाहन करणारा मेसेज पाठवताना त्यामध्ये तारीख टाकावी, तसंच ही मदत जास्तीत जास्त कधीपर्यंत अपेक्षित आहे हेसुद्धा लिहावं, अशी सूचना अनिकेतनं केली. जेणेकरुन अनिश्चित काळासाठी असे मेसेज फिरत राहणार नाहीत.

मदतीचा पुरवठा होत असताना, पूरग्रस्त भागाचं सातत्यपूर्ण विश्लेषण आवश्यक असल्याचं अनिकेतनं नमूद केलं. उदाहरणार्थ, शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचे टँकर बाहेरुन पाठवले जात असताना, प्रत्यक्ष पूरग्रस्त भागातले लोक मात्र हापशातून मिळणारं दूषित पाणी पिण्यासाठी वापरत होते. त्यांच्यापर्यंत तातडीनं पाणी शुद्ध करणारं मेडीक्लोर पोहोचवण्याची गरज होती.

याशिवाय, पूरग्रस्त भागात घरानुसार डेटा कलेक्शन करणं आणि त्याचं अनॅलिसिस करणं, हे पुनर्वसनाच्या दृष्टीनं खूपच महत्त्वाचं आहे असं अनिकेतला वाटतं. कायमस्वरुपी पुनर्वसन होईपर्यंतच्या काळात तात्पुरता निवारा उपलब्ध करणं, गरजेच्या वस्तू पोहोचवणं आवश्यक आहे. या सर्व कामात डॉक्टर स्वयंसेवकांची खूप गरज जाणवत असल्याचंही अनिकेतनं नमूद केलं.

कॅम्पमधल्या आणि कॅम्पमधून पुन्हा आपल्या घरी जात असलेल्या लोकांचं समुपदेशन करणंही महत्त्वाचं आहे, असं वैभवला वाटतं. आपल्या घरांचं, वस्तूंचं, जनावरांचं, आणि माणसांचं नुकसान सहन करायला त्यांना मानसिक आधाराची गरज पडणार आहे.

कुठल्याही आपत्तीच्या वेळी, 'मला मदत करायची आहे', या भावनेपेक्षा 'समोरच्याला काय गरज आहे', हे समजून घेणं जास्त महत्त्वाचं आहे असं राजेशला वाटतं. तरच योग्य वेळी योग्य मदत मिळणं शक्य होऊ शकेल.

संतोषच्या मते, आपत्ती व्यवस्थापनाचं काम करु इच्छिणाऱ्या संस्थांचं शासनानं प्रशिक्षण करावं, नियमित काळानं त्यांची तयारी तपासण्यासाठी मॉक ड्रील घ्यावं. आपत्तीच्या वेळी फक्त प्रशिक्षित संस्थाच त्या ठिकाणी काम करतील, याची शासनानं जबाबदारी घ्यावी. बाकीच्या व्यक्ती आणि संस्थांनी या प्रशिक्षित संस्थांच्या कामात सहभाग घ्यावा, जेणेकरुन जिल्हापातळीवर मदतीचं नियोजन आणि व्यवस्थापन करता येईल. आपत्तीच्या वेळी काम करणाऱ्या संस्थांनी आपली एक टीम आपत्तीच्या जागेवर थांबवावी, तर दुसऱ्या टीमनं समन्वयाचं काम करावं, असंही संतोषनं सुचवलं.

एकूणच आपत्ती प्रसंगाला सामोरं जाण्यासाठी आपली खूपच कमी तयारी असल्याचं मत विनीतानं व्यक्त केलं. अशा प्रसंगी, समन्वय कसा साधायचा, आपत्ती काळात कुणाकडं कुठली जबाबदारी असते, याबाबत कुणाशी संपर्क साधायचा, या गोष्टींचा सगळ्यांनीच विचार करायची गरज आहे, असं विनीताला वाटतं.

आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत प्रशिक्षण, आणि संस्था व शासन यांच्यात समन्वयाची गरज असल्याचं मत सर्वच सहभागी कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केलं.

२१/०८/२०१९ पुणे

- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६


Share/Bookmark