ऐसी अक्षरे

:- कथा
:- कविता
:- लेख
:- अनुवाद
:- हिंदी
:- English
:- संग्रह
:- इतर

मंदार शिंदे
Mandar Shinde
Showing posts with label Arvind Kejriwal. Show all posts
Showing posts with label Arvind Kejriwal. Show all posts

Tuesday, October 29, 2019

गोष्ट बायकांच्या बस प्रवासाची...

गोष्ट बायकांच्या बस प्रवासाची

- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६
(वाचन वेळः ६ मिनिटे)

संगीताचा नवरा एका कंपनीत नोकरी करतो. घरापासून कंपनी दहा-बारा किलोमीटर अंतरावर आहे. रोज कंपनीत जाऊन परत यायला साधारण अर्धा लीटर पेट्रोल बाईकमधे टाकावं लागतं. म्हणजे जवळपास रोजचे चाळीस रुपये खर्च होतात. महिन्याचे साधारण एक हजार रुपये.

दहा-बारा हजार रुपये पगारावर काम करणाऱ्या संगीताच्या नवऱ्याला हे प्रवासाचे हजार रुपये परवडत नाहीत, पण त्याशिवाय तो कामावर जाऊच शकणार नाही. नाईलाज आहे.

संगीतासुद्धा कामाला जाते, पण ती कुठल्या कंपनीत नोकरीला नाही.

सकाळी लवकर तीन-चार ऑफीसेसमधे साफसफाईचं काम असतं. डॉक्टरांचं क्लिनिक, सीए साहेबांचं ऑफीस, कोचिंग क्लासेस, अशा ठिकाणी तिला सकाळी दहा वाजेपर्यंत काम संपवावं लागतं. कालचा दिवसभर साठलेला कचरा टाकणं, झाडून-पुसून ऑफीस स्वच्छ करणं, टेबलं आणि खिडक्यांच्या काचा रोज साफ करणं, असं साधारणपणे काम असतं.

दुपारच्या वेळेत एका पाळणाघराची सफाई आणि संध्याकाळी एक-दोन कामं उरकून संगीता घरी येते.

संगीता काम करत असलेलं पाळणाघर तिच्या घरापासून सगळ्यात लांब म्हणजे पाच किलोमीटर अंतरावर आहे. पण वेगवेगळ्या ऑफिसच्या वेगवेगळ्या बिल्डींग एकमेकांपासून लांब-लांब आहेत. हिशोबच केला तर दिवसभरात संगीताला सुद्धा पंधरा-वीस किलोमीटरचा प्रवास पडतो.

पण संगीताकडं स्वतःची गाडी नाही आणि बसमधे एकदा बसलं की दहा रुपयांचं तिकीट काढायला लागतं. दिवसातून पाच-सहा वेळा चढ-उतार करून पन्नास-साठ रूपये खर्च करणं तिला शक्य नाही. सगळीकडची कामं धरून तिचं महिन्याचं उत्पन्न सहा-सात हजारांच्या आतच आहे.

कधीतरी खूपच दमायला झालं तर संगीता बस स्टॉपवर जाऊन थांबते. पण मग स्टॉपच्या समोर लावलेलं मोठ्ठं होर्डींग तिला दिसतं. एक आई आपल्या मुलाला हॉर्लिक्स घालून दुधाचा ग्लास देताना दिसते. किंवा किंडरजॉय चॉकलेटसाठी हट्ट करणारा मुलगा आणि कौतुकानं त्याला किंडरजॉय घेऊन देणारी आई दिसते. मग संगीता पुन्हा चालत-चालत घरी जायला निघते. बस तिकीटाच्या वाचवलेल्या दहा रुपयांची इवलीशी कॅडबरी मुलासाठी आठवणीनं घेऊन जाते.

नेहा एका सॉफ्टवेअर कंपनीत जॉब करते. नेहाचा नवरा एका बँकेत जॉब करतो. नेहाची कंपनी आणि तिच्या नवऱ्याची बँक घरापासून पंधरा-वीस किलोमीटर अंतरावर आहेत. नेहाकडं स्वतःची स्कूटी आहे आणि तिच्या नवऱ्याकडं बाईक आहे.

नेहाचा नवरा रोज बँकेत बाईक घेऊन जातो. त्याच्या बाईकचं ऐव्हरेज चांगलं आहे. नेहाची कंपनी छोटी आहे, त्यामुळं कॅब वगैरे न्यायला येत नाही. स्कूटीचं ऐव्हरेज कमी असल्यामुळं ती परवडत नाही. नेहाला दोनदा बस बदलून ऑफीसला जावं लागतं.

येताना कधी-कधी नेहाचा नवरा तिला पिक-अप करतो, पण त्याच्या सोयीनुसार! बहुतेक वेळेला त्याला बँक बंद झाल्यावर मित्रांसोबत पार्टीला 'जावं लागतं'. नेहाला आवडत नसताना बसचा प्रवास करावा लागतो. दोन बस बदलल्यामुळं तिकीटाचे पैसेसुद्धा जास्तच खर्च होतात.

महिन्याच्या जमा-खर्चाचा हिशोब मांडला की नेहा आणि तिच्या नवऱ्याची नेहमी भांडणं होतात. नेहाचा पगार तिच्या नवऱ्याच्या पगारापेक्षा कमी असूनसुद्धा तिचा रोजचा बस तिकीटांचा खर्च त्याच्या बाईकच्या पेट्रोल खर्चापेक्षा जास्त होतो. यावरून तिचा नवरा कधी चेष्टेत तर कधी रागानं तिला बोलतो. होम-लोनचे हप्ते सुरु असल्यानं नेहाला जॉब सोडणंसुद्धा शक्य होत नाही.

यावर नेहानंच एक उपाय शोधून काढलाय. ऑफीसपासून घराच्या उलट्या दिशेनं अर्धा-एक किलोमीटर चालत गेलं की मोठा चौक लागतो. तिथून तिच्या घराच्या दिशेनं जाणारी बस मिळू शकते.

आता ऑफिसच्या दारातून बस पकडून नंतर दुसरी बस पकडण्याऐवजी, नेहा रोज सकाळ-संध्याकाळ एक-एक किलोमीटर चालत जाते. चालण्याचा आणि स्टॉपवर बसची वाट बघण्याचा तासभर वेळ जास्त जातो खरा, पण दोनऐवजी एकाच बसचं तिकीट काढायला लागतं. असं करून महिन्याचा प्रवासखर्च एकाच महिन्यात तिनं निम्म्यावर आणून ठेवलाय. आयताच व्यायाम होतोय याचं समाधानही आहेच.

दोघांचा मिळून महिन्याचा प्रवासखर्च कमी झाला म्हणून नेहाचा नवरा खूष आहे. याच महिन्यात त्याचं प्रमोशनसुद्धा ड्यू आहे. आपण वरची पोस्ट घ्यायला लायक आहोत हे इम्प्रेशन मॅनेजमेंटवर पाडण्यासाठी त्यानं कार घ्यायचं ठरवलंय. कार लोनसाठी अप्लायसुद्धा केलंय. नेहा तसाही बसच्या तिकिटांवर खर्च करत असते, म्हणून तिची 'पडून राहिलेली' स्कूटी विकून कारच्या डाऊन पेमेंटची तयारी तिचा नवरा करतोय.

रचनाच्या कॉलेजचा ग्रुप नाट्यस्पर्धेत उतरतोय. तालमीला कॉलेजजवळ जागा मिळत नाही, म्हणून एका ग्रुप मेम्बरच्या सोसायटीत गच्चीवर तालमी करायचं ठरलंय. पण ती सोसायटी शहरापासून थोडी लांब आहे. रचनाच्या घरापासून तर कॉलेज दहा किलोमीटर आणि तालमीचं ठिकाण तिथून पुढं दहा किलोमीटर.

घरून नाटकात काम करायला विरोध नाही, पण बसनं प्रवास करायचा म्हणजे अजून पैसे खर्च होणार. कॉलेज संपल्यावर कुणाच्या तरी गाडीवर बसून जायचा विचार केला. पण बाकीचे सगळे तिकडच्याच भागात राहणारे. त्यामुळं तालमीनंतर एकटीलाच बसनं परत येणं भाग पडणार!

कॉलेजचं अजून एक वर्ष बाकी आहे. शेवटच्या वर्षी प्रोजेक्ट वगैरेसाठी जास्त पैसे खर्च होणारच आहेत. शिवाय वर्षभर वह्या-पुस्तकं, सहली, गॅदरिंग, काही ना काही खर्च असतातच. धाकटा भाऊसुद्धा दहावीत आहे. त्याच्या कॉलेजसाठी पुन्हा खर्च वाढणारच. आत्ता महिना-दीड महिन्यासाठी फक्त बसभाड्याचे जादा हजार रुपये आपल्याला कसे परवडतील?

रचनानं नाटकात काम करायला नकार दिलाय. त्या ऐवजी कॉलेजच्या जवळच एका कॉम्प्युटर इन्स्टीट्यूटमधे पार्ट-टाईम जॉबसाठी इंटरव्ह्यू देऊन आलीय. पुढच्या वर्षी नाटकात भाग घ्यायचा असेल तर बस भाड्यापुरते तरी पैसे आपल्या स्वत:च्या पर्समधे असावेत असा विचार तिनं केलाय.

बसच्या तिकीटांचा खर्च परवडत नाही म्हणून बायका काही किलोमीटर रोज चालत जातात, किंवा बसच्या प्रवासासाठी पैसे खर्च होतील म्हणून त्यांना काही संधी सोडाव्या लागतात, यावर संगीताच्या नवऱ्याचा, नेहाच्या नवऱ्याचा, रचनाच्या मित्रांचा विश्वास बसत नाही. संगीता, नेहा, आणि रचना त्यांना ही गोष्ट समजावण्याच्या किंवा पटवून देण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत. 

बसच्या रोजच्या प्रवासाला पैसे पडणार नसतील तर आपले किती कष्ट वाचतील किंवा आपल्याला कुठल्या संधी मिळू शकतील, यावर संगीता, नेहा, आणि रचना विचार करतायत. बायकांचा रोजचा बसचा प्रवास हा मुद्दा पुढच्या निवडणुकीत राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावर येऊ शकेल का, हा विचार मात्र अजून त्या तिघींपैकी कुणाच्याही डोक्यात आलेला दिसत नाही…

- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६
२९/१०/२०१९


Share/Bookmark

Friday, August 2, 2019

फुकट म्हणजे भीक नव्हे, अधिकार !!

फुकट म्हणजे भीक नव्हे, अधिकार !!

दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारनं २०० युनिटपर्यंत फुकट वीज देण्याची घोषणा केली. यावर उलट-सुलट प्रतिक्रिया येणं अपेक्षितच आहे, पण कुठलीही प्रतिक्रिया देण्याआधी हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, केजरीवालनी 'गरीबांना' वीज फुकट दिलेली नाही, 'सगळ्यांना' दिलेली आहे ! शिवाय, वीज अमर्याद वापरासाठी फुकट नसून त्याचं लिमिटसुद्धा (२०० युनिट) डिक्लेअर केलं आहे.

फुकट दिलं की किंमत रहात नाही, 'त्यांना' फुकट देण्यासाठी 'आम्ही' का पैसे भरायचे, वगैरे अर्ग्युमेंट होतच राहणार. त्यासाठी एक उदाहरण देतो -

घरात जेवण बनवलं जातं सर्वांसाठी... जेवताना आईला किंवा वडीलांना चार चपात्या वाढायच्या, कारण ते पैसे कमवून सामान विकत आणतात (सो-कॉल्ड टॅक्स पेअर)... आणि आजीपुढं नुसताच पाण्याचा तांब्या सरकवायचा, कारण ती जेवणाचे पैसे भरु शकत नाही, शिवाय 'फुकट खायला घातलं तर तिला अन्नाची किंमत राहणार नाही', वगैरे वगैरे...

याला प्रॅक्टीकल विचार म्हणायचं का ?

घरातलं कुणीतरी जास्त पैसे कमवत असणार आणि कुणीतरी अजिबात कमवत नसणार. पण घरातल्या प्रत्येकाला (फक्त आजीला नव्हे, प्रत्येकाला) किमान दोन चपाती आणि एक वाटी भाजी मिळाली पाहिजे की नाही ?

बाकी दादा-वहिनी जास्त पैसे कमावतील आणि पिक्चर बघायला जातील. त्यांनी आजीला पिक्चरला न्यायची सक्ती नाहीच आहे...

आता कुणी म्हणेल, आपण आजीच्या खात्यावर जगण्यासाठी आवश्यक तेवढी ठराविक रक्कम जमा करु, म्हणजे आजीला किचनमधून चपाती-भाजी विकत घेता येईल...

अरे, आजीला काही डिग्निटी आहे की नाही ? ती कुटुंबाचा सदस्य आहे की नाही ? त्याचप्रमाणं बेसिक गोष्टींसाठी देशाच्या नागरिकांनी (गरीब आणि श्रीमंत कुणीही) सरकारी मदतीची / पैशांची वाट का बघावी ? त्याऐवजी बेसिक गोष्टी सगळ्यांनाच फुकट द्याव्यात. त्याहून आणखी जास्त पाहिजे असतील, तर ज्यानं-त्यानं कमवून विकत घ्याव्यात. सिम्पल !!

बेसिक गोष्टी सगळ्यांना फुकटच मिळाल्या पाहिजेत. शिक्षण, हॉस्पिटल, रस्ते, लोकल ट्रान्सपोर्ट, वीज, पाणी... पण या गोष्टींचं सर्व्हीस लिमिट लक्षात घेतलं पाहिजे, नाहीतर हे सगळं अशक्य वाटत राहील. लिमिटमध्ये सगळ्यांना फ्री देणं शक्य आहे. (उदाहरणार्थ, २०० युनिटपर्यंत वीज, बारावीपर्यंत शिक्षण, वगैरे) लिमिटच्या बाहेर ज्यानं-त्यानं पैसे भरुन विकत घ्यावं. एवढा सोप्पा हिशेब आहे.

मग सध्या काय घडतंय ? सध्या सगळ्यांना सगळंच विकत घ्यावं लागतंय आणि टॅक्सपण भरले जातायत. त्यामुळं सरकारकडं इनफ्लो जास्त झालाय आणि खर्चावर कन्ट्रोल राहिलेला नाही. चुकीच्या किंवा बिनमहत्त्वाच्या गोष्टींवर जास्त आणि बेहिशेबी पैसे खर्च होतायत. (हे तरी सगळ्यांना मान्य असेल, अशी आशा करतो.) बेसिक गोष्टी फ्री द्यायची जबाबदारी पडली, की एफिशिएन्सी आणि ट्रान्सपरन्सी आणावीच लागेल, नाही का ?

जरा विचार करा... किराणा मालावर, पेट्रोलवर, साडीपासून गाडीपर्यंत सगळ्या खरेदी-विक्रीवर, आपण टॅक्स भरतोय. असं असूनही आपल्याला बेसिक गोष्टी पुन्हा सरकारकडून (किंवा बाहेरुन) विकत घ्यायला लागतात. लाईटसाठी पैसे भरा, रस्त्यासाठी टोल भरा, शाळांमध्ये फी भरा... जर आपण भरलेल्या टॅक्समधून एका लिमिटपर्यंत बेसिक गोष्टी सगळ्यांना (गरीबांना नाही, सगळ्यांना !) फुकट मिळणार असतील, तर काय होईल ?

बेसिक सर्व्हाइवलसाठी आपली किती धडपड चाललीय ना ? ती धडपड कमी करता आली, तर जरा श्वास घ्यायला फुरसत मिळेल. काय मिळेल ते, वाट्टेल ते काम करुन, पैसे कमवून, पुन्हा बेसिक गोष्टींवरच खर्च करायला लागणार नसतील, तर आपण जरा छान निवडून, विचार करुन, मन लावून नोकरी-धंदा करु.

आपण कष्टानं कमावलेला पैसा आपल्या आनंदासाठी, भविष्यासाठी वापरता यावा, असं आपल्याला वाटत नाही का ? मग किमान जगण्यासाठी लागणाऱ्या गोष्टी तरी सरकारकडून सगळ्यांना मिळाव्यात, यासाठी आपण प्रयत्न का करु नये ? आपल्या पिढ्यांमागून पिढ्या टॅक्स आणि बिलं भरण्यातच जात राहणार का ? मग सरकारचा आणि लोकशाहीचा उपयोग काय ?

आणि किमान प्रमाणात बेसिक गोष्टी सगळ्यांना फुकट देणं शक्य नाही, असं ज्यांना वाटत असेल, त्यांनी नक्कीच महापालिका ते राज्य आणि देशाच्याही बजेटमध्ये डोकावून बघावं. प्रश्न पैशांचा नसून प्रायॉरिटीचा आहे हे तुमच्याही लक्षात येईल !

- मंदार शिंदे
shindemandar@yahoo.com


Share/Bookmark