राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०
प्रकरण १. बाल संगोपन व शिक्षण - शिक्षणाचा पाया
सर्वात प्रथम आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये २००९ सालच्या ‘शिक्षण हक्क कायद्या’ची व्याप्ती वाढवण्याबद्दल कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. (मूळ ४८४ पानांच्या ड्राफ्टमध्ये तशी शिफारस करण्यात आली होती.) हे संपूर्ण देशातील जनतेसाठी ठरवलेले शैक्षणिक धोरण असल्याने, शून्य वर्षांपासून पुढे सर्व वयोगटांसाठी शिक्षण उपलब्ध करून देण्याच्या पद्धती, योजना, तरतुदी यांचा उल्लेख करणे अपेक्षितच आहे. त्यामुळे पूर्व-प्राथमिक ते उच्च-माध्यमिक (३ ते १८ वर्षे) या वयोगटाचा उल्लेख केला म्हणून ‘शिक्षण हक्क कायद्या’त या सर्वांचा समावेश झाला, असे समजणे चूक ठरेल. RTE ऐक्टनुसार, ६ ते १४ वयोगटासाठी मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये बदल करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करावी लागेल. धोरणामध्ये ढोबळ उल्लेख करून कायदा बदलता येत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
१.१. बालकांच्या एकूण मेंदू विकासापैकी ८५ टक्क्यांपेक्षा जास्त विकास वयाच्या सहाव्या वर्षापूर्वीच होतो, असा उल्लेख करून बाल संगोपन आणि शिक्षण (ECCE) कसे महत्त्वाचे आहे, याबद्दल इथे मांडणी केली आहे. परंतु, या मुद्याच्या शेवटी, “२०३० पर्यंत पहिल्या इयत्तेत प्रवेश करणारी सर्व मुले ‘स्कूल-रेडी’ असतील याची खात्री केली जाईल” असे म्हटले आहे.
२०१७ मध्ये ‘युनिसेफ’कडून ‘दी इंडिया अर्ली चाइल्डहूड एज्युकेशन इम्पॅक्ट स्टडी’ (IECEI) या नावाने एक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला, ज्यामध्ये मुलांना ‘स्कूल-रेडी’ करण्याऐवजी वयानुरुप शिक्षण दिले जावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. मुलांना ‘स्कूल-रेडी’ करण्यासाठी ‘पाच ते तीन’ वयोगट लक्षात घेऊन अभ्यासक्रम तयार केला जातो, त्याऐवजी ‘तीन ते पाच’ असा विचार केला जावा, असे त्यामध्ये म्हटले आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी करताना ही गोष्ट लक्षात घ्यावी, असे वाटते.
१.२. बाल संगोपन आणि शिक्षणामध्ये मुळाक्षरे, भाषा, संख्या, रंग, आकार, बैठे आणि मैदानी खेळ, चित्रकला, हस्तकला, नाट्य, संगीत, अशा गोष्टींचा इथे उल्लेख करण्यात आला आहे. कोणती कौशल्ये विकसित होणे अपेक्षित आहे, त्यांची यादी दिली आहे.
१.३. आठ वर्षांपर्यंतच्या मुलांसाठी NCERT कडून एक नवीन ‘फ्रेमवर्क’ तयार करण्यात येईल असे इथे म्हटले आहे - ‘नॅशनल करिक्युलर ऐन्ड पेडॅगॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर ईसीसीई (NCPFECCE) यामध्ये ‘शून्य ते ३’ आणि ‘३ ते ८’ अशा दोन वयोगटांचा उल्लेख केला आहे.
सध्याच्या व्यवस्थेनुसार, ६ ते ८ वयोगटासाठी म्हणजे पहिली ते तिसरीचा अभ्यासक्रम राज्य पातळीवर तयार केला जातो. नवीन रचनेनुसार NCERT चे फ्रेमवर्क आणि राज्याचा अभ्यासक्रम यांचा मेळ कसा घातला जाणार आहे; तसेच, पूर्व-प्राथमिक शिक्षणासाठी साधारण २०१२ पासून ज्यावर काम करण्यात आले, त्या ‘आकार’ अभ्यासक्रमाचे यामध्ये काय स्थान राहील, असे काही प्रश्न निर्माण होतात.
१.४. पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात चार प्रकारच्या बाल शिक्षण यंत्रणांचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे -
१) स्वतंत्र अंगणवाडी;
२) प्राथमिक शाळेच्या आवारातील अंगणवाडी;
३) प्राथमिक शाळांच्या आवारातील पूर्व-प्राथमिक शाळा किंवा विभाग (बालवाडी);
४) स्वतंत्र पूर्व-प्राथमिक शाळा.
१.५. अंगणवाडी केंद्रांचे सक्षमीकरण केले जाईल, उच्च दर्जाच्या भौतिक सुविधा व खेळणी उपलब्ध केली जातील, आणि प्रशिक्षित अंगणवाडी सेविका किंवा शिक्षिकांची नेमणूक केली जाईल, असे इथे म्हटले आहे. अंगणवाडीच्या ‘इमारती’ उत्तम दर्जाच्या बांधल्या जातील, चाइल्ड-फ्रेन्डली बनवल्या जातील, असा उल्लेख केला आहे. (सध्याच्या अंगणवाड्या ज्यांनी बघितल्या आहेत, त्यांना हा उल्लेख स्वप्नील वाटण्याची शक्यता आहे. मुळात ‘अंगणवाडीची इमारत’ या संकल्पनेपासून आपल्याला सुरुवात करावी लागेल, असे वाटते.)
पुढे असेही म्हटले आहे की, अंगणवाडी केंद्रातील मुले स्थानिक प्राथमिक शाळेमध्ये जाऊन तिथल्या शिक्षकांना व मुलांना भेटतील, तसेच अंगणवाड्यांना ‘शाळा संकुल किंवा शाळा समूह’ (याबद्दल प्रकरण ७ मध्ये सविस्तर माहिती दिलेली आहे) यांच्यामध्ये पूर्णपणे सहभागी करून घेतले जाईल. (संकल्पना चांगली असली तरी, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना, अंगणवाडी ते शाळा संकुलातील इतर शाळा यांच्यामधील अंतर, वाहतुकीची व्यवस्था, वेळ, खर्च, सुरक्षितता, यांच्या संदर्भाने अनेक प्रश्न निर्माण होतील.)
१.६. मूल पाच वर्षांचे होण्याआधी ‘पूर्वतयारी वर्ग’ किंवा ‘बालवाटिका’ वर्गामध्ये जाईल, असे इथे म्हटले आहे. अंगणवाडीत किंवा बालवाडीत शिकवल्या जाणाऱ्या काही गोष्टी इथेही शिकवल्या जातील आणि माध्यान्ह भोजन (मिड-डे मील) सुविधादेखील या वर्गांना दिली जाईल, असा उल्लेख केला आहे.
अंगणवाडी, बालवाडी, ज्युनियर-सिनियर केजी, प्ले-ग्रुप, नर्सरी, आणि बालवाटिका, या सगळ्या यंत्रणा एकाच वेळी कशा राबवल्या जाणार आहेत? यामध्ये पुन्हा पालकांच्या आर्थिक क्षमतेनुसार असमान विभागणी होईल का? शहरी आणि ग्रामीण भागांमध्ये यांची अंमलबजावणी कशी होणार? हे सगळे गोंधळात टाकणारे मुद्दे निर्माण होतात. मुळात, ३ ते ६ वयोगटासाठी पूर्व-प्राथमिक वर्गांचा उल्लेख केल्यावर ‘बालवाटिका’ नक्की कशासाठी, याचे उत्तर या पॉलिसी डॉक्युमेंटमध्ये मिळत नाही.
१.७. सध्याच्या अंगणवाडी सेविका आणि शिक्षिकांसाठी 'बाल संगोपन व शिक्षण' यासंबंधी दोन प्रकारचे कोर्सेस इथे नमूद केले आहेत. बारावी किंवा त्याहून अधिक शिकलेल्यांसाठी सहा महिन्यांचा सर्टीफिकेट कोर्स आणि त्याहून कमी शिक्षण घेतलेल्यांसाठी एक वर्षाचा डिप्लोमा कोर्स देण्याचा उल्लेख केला आहे. त्यांच्या सध्याच्या कामामध्ये फारसा अडथळा न येऊ देता, डिजिटल किंवा दूरस्थ शिक्षण पद्धतीने हे कोर्स चालवता येतील, असाही यामध्ये उल्लेख केला आहे.
अंगणवाड्यांची सद्यस्थिती, त्यांच्याकडील साधनांची उपलब्धता, आणि अंगणवाडी सेविकांना व शिक्षिकांना मिळणारे (किंवा न मिळणारे) वेतन, या बाबींकडे दुर्लक्ष करून, पुन्हा त्यांच्यावरच अतिरिक्त प्रशिक्षणाचा भार कशासाठी? हे नवीन कोर्सेस कोण घेणार, कसे घेणार, त्यासाठी खर्च किती आणि कशातून केला जाणार, आणि त्यातून नक्की काय बदल किंवा सुधारणा अपेक्षित आहे? बारावीपेक्षा कमी शिकलेल्या आणि अल्प वेतनावर काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका स्मार्टफोनद्वारे एक वर्षाचा डिप्लोमा कोर्स डिजिटल पद्धतीने पूर्ण करू शकतील का? अशा डिजिटल कोर्समधून त्यांना मुलांना शिकवण्याच्या आणि सांभाळण्याच्या पद्धती शिकता येतील का? असे बरेच प्रश्न निर्माण होतात.
१.८. आदिवासी-बहुल क्षेत्रामधील आश्रमशाळा आणि पर्यायी शालेय शिक्षणाच्या सर्व प्रकारांमध्ये या बाल संगोपन आणि शिक्षण पद्धतीचा समावेश केला जाईल, असे म्हटले आहे. आश्रमशाळांसोबत ईसीसीईची जोडणी करण्यासाठी वरीलप्रमाणे (म्हणजे इतर क्षेत्रांमधील प्राथमिक शाळा व शाळा संकुलांप्रमाणे) अंमलबजावणी केली जाईल, असाही उल्लेख केला आहे.
मुळात आश्रमशाळा प्रत्येक गावात नसतात. सहा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना दूरच्या आश्रमशाळेत ठेवायला पालक तयार होतील का? ते तयार झाले तरी इतक्या लहान वयाच्या मुलांसाठी योग्य त्या सुविधा आणि सुरक्षितता, शिवाय पुरेसा आणि प्रशिक्षित स्टाफ प्रत्येक आश्रमशाळेत उपलब्ध होऊ शकेल का? असे काही प्रश्न निर्माण होतात.
१.९. ईसीसीईचा अभ्यासक्रम आणि शिक्षण पद्धती यासाठी केंद्र सरकारचे शिक्षण मंत्रालय जबाबदार राहील, असे इथे म्हटले आहे. याच्या नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी शिक्षण मंत्रालय, महिला व बालविकास मंत्रालय, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, आणि आदिवासी व्यवहार मंत्रालय, या सर्व यंत्रणा एकत्रितपणे काम करतील, असा उल्लेख केला आहे.
प्रत्यक्ष अंमलबजावणी राज्याच्या पातळीवर होणार असली तरी, सर्व अधिकार व जबाबदाऱ्या केंद्रीय मंत्रालये आणि केंद्रीय संस्थांकडे राखून ठेवण्याचा प्रयत्न इथे केलेला दिसून येतो. राज्य सरकारांनी तयार केलेले अभ्यासक्रम किंवा स्थानिक अनुभव आणि अभ्यासानुसार ठरवलेल्या शिक्षण पद्धतींचा उल्लेखदेखील या धोरणामध्ये केलेला नाही.
अशाप्रकारे, बाल संगोपन आणि शिक्षणासाठी बरीच स्वप्ने या धोरणात दाखवण्यात आलेली असली तरी, अंमलबजावणी आणि उद्देशांच्या बाबतीत बऱ्याच ठिकाणी गफलत झालेली दिसून येते. शिक्षण क्षेत्रातील अनेक संस्था आणि कार्यकर्त्यांकडून केली जाणारी मागणी म्हणजे ‘शिक्षण हक्क कायद्या’मध्ये पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाचा समावेश करावा, याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. जाणीवपूर्वक म्हणण्याचे कारण म्हणजे, या धोरणाच्या मूळ ड्राफ्टमध्ये ‘शिक्षण हक्क कायद्या’ची व्याप्ती वाढवावी, असा स्पष्टपणे केलेला उल्लेख या अंतिम धोरणातून पूर्णपणे काढून टाकण्यात आलेला आहे.
प्रकरण २. पायाभूत साक्षरता आणि अंकज्ञान (लिटरसी ऐन्ड न्यूमरसी) - शिक्षणासाठी तातडीची आणि आवश्यक पूर्वपात्रता
२.१. सध्या प्राथमिक शिक्षण घेत असलेल्या मुलांपैकी अंदाजे ५ कोटीपेक्षा जास्त मुलांना साधा-सोपा मजकूर वाचता येत नाही, वाचून समजत नाही, आणि साधी बेरीज - वजाबाकीदेखील करता येत नाही, असा उल्लेख इथे करण्यात आला आहे.
२.२. पायाभूत साक्षरता आणि अंकज्ञान प्राप्त करणे, हे तातडीचे राष्ट्रीय उद्दीष्ट बनले आहे आणि तिसऱ्या इयत्तेपर्यंत प्रत्येक विद्यार्थ्यामध्ये या क्षमता निर्माण झाल्याच पाहिजेत, यासाठी ताबडतोब उपाययोजना कराव्यात, असे इथे म्हटले आहे. हे उद्दीष्ट २०२५ सालापर्यंत साध्य करण्याचा मानस व्यक्त केला गेला आहे. आपल्या विद्यार्थ्यांना जर लिहिता, वाचता, आणि आकडेमोड करता येत नसेल, तर या धोरणामध्ये लिहिलेल्या बाकी सर्व गोष्टी निष्फळ ठरतील, असेही कबूल केले आहे. यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय एका राष्ट्रीय मिशनची स्थापना करेल आणि सर्व राज्य सरकारे तातडीने अंमलबजावणीचे नियोजन करतील, असे पुढे नमूद केले आहे.
२.३. शक्य तितक्या लवकर कालबद्ध रीतीने शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरल्या जातील, असा उल्लेख इथे करण्यात आला आहे. (कदाचित यावरूनच शिक्षक, पात्र उमेदवार, कंत्राटी शिक्षक, शिक्षण सेवक, आणि माध्यमांनी आपापल्या आकलनाप्रमाणे अर्थ काढून, शिक्षक भरतीसंबंधी पोस्ट आणि बातम्या बनवल्या असाव्यात. परंतु, ‘शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरल्या जातील’ हे खूपच ढोबळ विधान असून, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत कोणतीही स्पष्टता धोरणात दिसत नाही.)
स्थानिक शिक्षकांना अथवा स्थानिक भाषा येणाऱ्यांना त्याच भौगोलिक क्षेत्रात नियुक्ती देण्याचा उल्लेख केला आहे. (स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी ही व्यवस्था फायद्याची दिसत असली तरी, यामुळे आदिवासी भागातील शिक्षकांची इतर ठिकाणी काम करण्याची संधी डावलली जाईल का, हा प्रश्नदेखील निर्माण होतो.)
सर्वसाधारणपणे ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक आणि सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या वंचित विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असेल अशा ठिकाणी २५ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असा ‘पीटीआर रेशो’ पाळला जाईल, असा उल्लेख इथे केला आहे. (वास्तविक, ‘शिक्षण हक्क कायद्या’मध्ये पीटीआर रेशोबाबत स्पष्ट सूचना असताना, धोरणामध्ये या गोष्टीचा उल्लेख कशासाठी केला हे समजत नाही. ‘शिक्षण हक्क कायद्या’नुसार पीटीआर रेशो पाळला जाईल, असे विधान पुरेसे ठरले असते.)
सध्याची लॉकडाऊन परिस्थिती आणि डिजिटल शिक्षणावरील वाढता भर लक्षात घेतल्यास हा पीटीआर रेशो कसा पाळला जाईल? शहरी आणि ग्रामीण भागांमध्ये नव्याने उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे भेदभाव निर्माण होईल का? शिक्षक नियुक्तीबाबत राज्य सरकारांची भूमिका काय राहील? असे अनेक प्रश्न यावरून निर्माण होतात.
२.४. पायाभूत साक्षरता आणि अंकज्ञानाचे महत्त्व, आणि त्यासाठी दैनंदिन ते वार्षिक नियोजनामध्ये समाविष्ट करायच्या काही घटकांबाबत इथे सूचना केलेल्या आहेत. सातत्यपूर्ण मूल्यमापनाद्वारे प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या प्रगतीचा आढावा घेत राहण्याबद्दल उल्लेख केला आहे. (मात्र ‘शिक्षण हक्क कायदा’ आणि त्यातील सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धतीचा उल्लेख टाळण्यात आलेला आहे.)
२.५. सध्या सर्व मुलांना बाल संगोपन व शिक्षण सुविधा मिळत नसल्याने पहिल्या इयत्तेत प्रवेश घेतल्यावर सुरुवातीपासूनच अनेक मुले मागे पडत जातात, असे इथे म्हटले आहे. यावर उपाय म्हणून ३ महिन्यांचे एक मध्यावधी ‘स्कूल प्रिपरेशन मोड्यूल’ NCERT आणि SCERT यांच्या माध्यमातून तयार केले जाईल, असा उल्लेख केला आहे.
तीन महिन्यांच्या मर्यादित कालावधीमध्ये मुलांना साक्षरता आणि अंकज्ञानाची पातळी कशी गाठता येईल? या विशेष वर्गांसाठी जागा, साधने, प्रशिक्षित शिक्षक, आणि निधी कुठून उपलब्ध होणार? शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागांमध्ये असे शिक्षक आणि सुविधा उपलब्ध होणार का? असे काही प्रश्न यावरून निर्माण होतात. प्रथमदर्शनी उपयुक्त दिसत असली, तरी ही योजना सध्याच्या परिस्थितीत तरी खूपच स्वप्नील वाटते.
२.६. ‘डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेअरिंग’ (DIKSHA) या प्लॅटफॉर्मवर पायाभूत साक्षरता आणि अंकज्ञान या संदर्भातील उच्च दर्जाच्या संसाधनांची एक राष्ट्रीय पातळीवरील ‘रिपॉझिटरी’ उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे इथे म्हटले आहे. शिक्षकांना तंत्रज्ञानाची मदत मिळवून देण्याबाबत उल्लेख करण्यात आला आहे.
२.७. वर उल्लेख केल्यानुसार, पुढच्या पाचच वर्षांमध्ये पायाभूत साक्षरता आणि अंकज्ञान यासंबंधीचे उद्दीष्ट साध्य करायचे असल्याने, शक्य त्या सर्व उपाययोजना करून बघितल्या जातील, असा या मुद्याचा रोख आहे. यामध्ये दोन ‘स्वप्नील’ पद्धतींचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे - पीयर ट्युटरिंग आणि व्हॉलंटीयरच्या मदतीने मुलांचे शिक्षण.
‘पीयर ट्युटरिंग’ अर्थात ‘सह-अध्ययन’ हा प्रकार आपल्याकडे अजूनही प्रयोगात्मक पातळीवरच असून, एकमेकांच्या मदतीने शिकत जाण्याइतकी पायाभूत साक्षरता आणि अंकज्ञान नसलेल्या प्राथमिक शाळेतील मुलांसाठी ही पद्धत कशी उपयोगी ठरेल, हा मोठा प्रश्न आहे. अशा प्रकारचा उपक्रम राबवण्यासाठी शिक्षकांचे विशेष प्रशिक्षण इतक्या कमी काळात आणि इतक्या मोठ्या संख्येने करणे शक्य आहे का, असादेखील प्रश्न पडतो.
वस्तीमधील प्रत्येक साक्षर व्यक्तीने एका विद्यार्थ्याला वाचायला शिकवण्याची जबाबदारी घेतल्यास राष्ट्रीय पातळीवरील हे मिशन चटकन पूर्ण होईल, असा उल्लेख इथे करण्यात आला आहे. शिक्षण देण्याची जबाबदारी शाळेकडून काढून वस्तीमधील स्वयंसेवकांकडे देणे, हे ‘शिक्षण हक्क कायद्या’चे थेट उल्लंघन आहे. शिवाय, अशा प्रकारचे स्वयंसेवक संपूर्ण देशात कसे उपलब्ध होतील? त्यांचे प्रशिक्षण कोण, कुठे, कधी, आणि कसे करेल? शहरी आणि ग्रामीण शिक्षणामधली दरी यामुळे अजून वाढणार नाही का? लहान वयाची मुले अशा स्वयंसेवकांच्या संपर्कात आल्यामुळे सुरक्षिततेचे प्रश्न निर्माण होणार नाहीत का? याबाबत कसलाही विचार केलेला इथे दिसून येत नाही.
अशा ‘पीयर ट्युटरिंग’ आणि व्हॉलंटीयर संबंधी अभिनव उपक्रमांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी मात्र राज्य सरकारांकडे दिलेली इथे दिसते. वरच्या मुद्यात, अभ्यासक्रम, नियोजन आणि एकूण प्राथमिक शिक्षणाच्या अंमलबजावणीबाबत सर्व अधिकार केंद्रीय मंत्रालय व संस्थांकडे राखून ठेवलेले असताना, ‘डिझाईन्ड टू फेल’ म्हणता येतील असे उपक्रम मात्र राज्य सरकारकडे देऊन टाकलेले दिसतात.
२.८. मुलांसाठी मनोरंजक आणि प्रेरणादायी पुस्तके शाळेच्या ग्रंथालयात आणि सार्वजनिक वाचनालयात उपलब्ध करून देण्याबद्दल इथे उल्लेख केला आहे. खेडेगावांमध्ये शाळेतील लायब्ररी इतरांसाठी उपलब्ध करून देण्याबद्दल आणि देशभरात वाचन संस्कृती निर्माण करण्याबद्दल उल्लेख केला आहे. यासंदर्भात एक ‘नॅशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी’ आखण्यात येईल, असेही म्हटले आहे.
वाचन संस्कृती रुजवण्याबद्दल सकारात्मक सूचना केलेल्या असल्या तरी, सध्या शाळांमधील व सार्वजनिक ग्रंथालयांची परिस्थिती कशी आहे, याबद्दल कोणताही उल्लेख केलेला नाही. डिजिटल लायब्ररी स्थापन केल्या जातील असेही म्हटले आहे, परंतु डिजिटल लायब्ररी प्रत्येक विद्यार्थ्याला कशी वापरता येईल, याबद्दल भाष्य केलेले नाही. या धोरणाच्या सातव्या प्रकरणात, शाळा संकुलांच्या अंतर्गत छोट्या शाळांनी दुसऱ्या शाळेतील लायब्ररी शेअर करावी असा उल्लेख केलेला आहे, तो या वाचन संस्कृती रुजवण्याच्या स्वप्नाशी विसंगत वाटतो.
२.९. मुलांच्या शिक्षणासाठी त्यांच्या पोषण आणि आरोग्याकडे लक्ष देण्याची गरज लक्षात घेऊन, शाळेमध्ये माध्यान्ह भोजनासोबतच सकाळच्या वेळेत नाष्टा दिला जावा, असे इथे सुचवण्यात आले आहे. उदाहरणार्थ, गूळ आणि शेंगदाणे किंवा चणे, तसेच स्थानिक फळे, असा साधा परंतु पौष्टिक आहार द्यावा, असेही सुचवले आहे.
‘माध्यान्ह भोजन योजने’तील अनुभव लक्षात घेता, विशेषतः ग्रामीण भागातील शिक्षकांवर या ‘नाष्टा योजने’चा अतिरिक्त भार पडणार नाही, यासाठी मार्गदर्शक सूचना या ठिकाणी अपेक्षित होत्या. नाष्ट्यामध्ये कोणते पदार्थ द्यावेत याबद्दल भाष्य करणाऱ्या धोरणामध्ये, शिक्षकांवरील या वाढीव जबाबदारीबद्दल कोणताही उल्लेख नसणे हा विरोधाभास ठळकपणे जाणवतो.
प्रकरण ३. शाळांमधून गळती रोखणे आणि सर्व स्तरांवर सर्वांसाठी शिक्षण उपलब्ध होईल याची खात्री करणे
३.१. सर्व शिक्षा अभियान (आता ‘समग्र शिक्षा अभियान’) आणि ‘शिक्षण हक्क कायदा’ यांच्या माध्यमातून आपण प्राथमिक स्तरावर सर्व मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे उद्दीष्ट जवळपास साध्य केले आहे, असा उल्लेख या मुद्यामध्ये करण्यात आला आहे. परंतु, पहिल्या इयत्तेत प्रवेश घेणाऱ्या १०० मुलांपैकी ९० मुले सहावी ते आठवीत, ७९ मुले नववी-दहावीत, तर फक्त ५६ टक्के मुले अकरावी-बारावीत प्रवेश घेतात, असेही नमूद केले आहे. यावरून, पाचवी आणि आठवीनंतर शाळेतून गळती होणाऱ्या मुलांचे लक्षणीय प्रमाण दिसून येते. २०१७-१८ मध्ये NSSO संस्थेने केलेल्या सर्व्हेनुसार, ६ ते १७ वयोगटातील शाळाबाह्य मुलांची संख्या ३.२२ कोटी असल्याचे म्हटले आहे. या सर्व मुलांना लवकरात लवकर पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणून, भविष्यात मुलांना शाळेतून गळती होण्यापासून रोखण्याचे, आणि २०३० पर्यंत पूर्व-प्राथमिक ते माध्यमिक पातळीवर १०० टक्के ‘ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो’चे उद्दीष्ट साध्य करण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला आहे. पूर्व-प्राथमिक ते बारावीपर्यंत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देशातील सर्व मुलांना उपलब्ध करून देण्याचा उल्लेख इथे करण्यात आला आहे.
२००९ सालच्या ‘शिक्षण हक्क कायद्यां’तर्गत ६ ते १४ वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये शाळाबाह्य मुले, वरच्या इयत्तांमध्ये गळती होणारी मुले, आणि १०० टक्के ‘ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो’बद्दल उल्लेख करूनही, ‘शिक्षण हक्क कायदा’, त्यातील तरतुदी, गेल्या दहा वर्षांमधील अंमलबजावणीत राहिलेल्या त्रुटी, अशा गोष्टींचा उल्लेख करणे जाणीवपूर्वक टाळल्याचे दिसते. यामुळे एकूणच वर सांगितलेल्या उद्दीष्टांबद्दल संदिग्धता आणि संशय निर्माण होतो.
तसेच, शाळाबाह्य मुलांची संख्या हा नेहमीच वादाचा मुद्दा राहिलेला आहे. अशा मुलांची जबाबदारी स्थानिक प्रशासन व राज्य सरकारने नेहमीच टाळलेली असून, या संदर्भात ‘शिक्षण हक्क कायद्या’तील तरतुदींचे पालनदेखील केले जात नाही. याबाबत नवीन धोरणामध्ये जबाबदार यंत्रणा व ठोस कार्यक्रम यांच्याबद्दल उल्लेख करणे अपेक्षित होते. उदाहरणादाखल, इथेच उल्लेख केलेल्या ३.२२ कोटी शाळाबाह्य मुलांना खरोखर पुन्हा शाळेत आणायचे झाले तर, किती शाळा वाढवाव्या लागतील, किती शिक्षकांची नियुक्ती करावी लागेल, किती निधी उपलब्ध करावा लागेल, याबद्दल देखील हे धोरण अजिबात भाष्य करत नाही.
३.२. शाळेतून गळती झालेल्या मुलांना पुन्हा शाळेत आणण्यासाठी आणि भविष्यातील गळती रोखण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची उपाययोजना म्हणजे, पूर्व-प्राथमिक ते बारावीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी शाळांमध्ये पुरेशा भौतिक सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) उपलब्ध करून देणे, असा इथे उल्लेख करण्यात आला आहे. सध्याच्या सरकारी शाळांचा विस्तार आणि सुधारणा, जिथे शाळा उपलब्ध नसतील तिथे नव्याने दर्जेदार शाळांची बांधणी, आणि सुरक्षित वाहतूक किंवा वसतिगृहांची सुविधा पुरवणे, अशा उपाययोजनांद्वारे सरकारी शाळांची विश्वासार्हता पुनर्प्रस्थापित केली जाईल, असे इथे म्हटले आहे.
या धोरणाच्या प्रकरण ३ व प्रकरण ७ मधील मुद्यांमध्ये परस्परविरोध स्पष्ट दिसून येतो. इथे पुरेशा शाळा आणि भौतिक सुविधांच्या अभावी मुले शाळेतून गळती होतात असे म्हटले आहे, परंतु सातव्या प्रकरणात मात्र, सर्वत्र शाळा उपलब्ध करणे शक्य नसल्याने व कमी पटसंख्येच्या शाळा चालवणे परवडत नसल्याने, शाळा संकुलाच्या स्वरुपात भौतिक सुविधा आणि शिक्षकांचे शेअरिंग करावे असे म्हटले आहे. तसेच, वाहतूक आणि वसतीगृहांच्या सद्यस्थितीबद्दल भाष्य करणेदेखील टाळले आहे.
स्थलांतरित मजुरांच्या व इतर गळती झालेल्या मुलांसाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने पर्यायी व अभिनव शिक्षण केंद्रांची उभारणी केली जाईल, असे इथे म्हटले आहे. २००९ सालच्या ‘शिक्षण हक्क कायद्या’नुसार ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक मुला-मुलीस सर्व भौतिक सुविधांनी युक्त, सुरक्षित शालेय वातावरणात प्रशिक्षित शिक्षकांकडून औपचारिक शिक्षण प्राप्त करण्याचा अधिकार मिळालेला आहे. नवीन धोरणातील ‘पर्यायी शिक्षण केंद्रे’ उभारण्याची सूचना म्हणजे ‘शिक्षण हक्क कायद्या’तील या तरतुदींचे थेट उल्लंघन असून, स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून आपले अपयश झाकण्याचा व जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे, असे दिसते.
३.३. शाळेतून गळती होणाऱ्या मुलांना पुन्हा शाळेत आणण्यासाठी व भविष्यातील गळती रोखण्यासाठी सुचवलेली दुसरी उपाययोजना म्हणजे, विद्यार्थ्यांचे त्यांच्या अध्ययन पातळी, म्हणजे ‘लर्निंग लेव्हल’सहीत ट्रॅकींग करणे. १८ वर्षांपर्यंतच्या सर्व मुलांना समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘सुटेबल फॅसिलिटेटींग सिस्टीम्स’ अंमलात आणल्या जातील, असे संदिग्ध विधान करण्यात आले आहे. (इथे मूळ ड्राफ्टमध्ये, ‘शिक्षण हक्क कायद्या’ची व्याप्ती १८ वर्षांपर्यंत वाढवण्याबाबत सूचना केलेल्या होत्या, ज्या अंतिम धोरणामध्ये गाळण्यात आलेल्या आहेत.)
विद्यार्थ्यांच्या ट्रॅकींगसाठी व नियमित उपस्थितीसाठी शाळा किंवा शाळा संकुल स्तरावर समुपदेशक अथवा सामाजिक कार्यकर्ते (सोशल वर्कर्स) शिक्षकांसोबत नियमितपणे काम करतील, असे इथे म्हटले आहे. या महत्त्वाच्या कामासाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांची मदत घ्यावी असे सुचवताना, ‘शिक्षण हक्क कायद्या’त नमूद केलेल्या स्थानिक प्रशासनाच्या कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्या यांना पळवाट काढून देण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. शाळाबाह्य मुलांच्या समस्येसंदर्भात गेल्या दहा वर्षांमध्ये सरकारी यंत्रणेतील सर्व घटक अपयशी ठरले आहेत, याकडे दुर्लक्ष करून, यंत्रणेबाहेरील संस्था आणि कार्यकर्त्यांवर ही जबाबदारी ढकलण्याचे धोरण वर नमूद केलेल्या उद्दीष्टांशीदेखील विसंगतच आहे.
३.४. भौतिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतर, मुलांचा शाळेतील इंटरेस्ट टिकवून ठेवण्यासाठी गुणवत्ता महत्त्वाची ठरेल, असे एक ढोबळ विधान इथे केले आहे. शाळांमधून विद्यार्थी गळती होण्याचे प्रमाण जास्त असेल अशा क्षेत्रांमध्ये, स्थानिक भाषेचे ज्ञान असणारे शिक्षक नेमावेत, तसेच अभ्यासक्रमाची उपयुक्तता वाढवण्यासाठी त्यात आमूलाग्र बदल करावेत, अशा संदिग्ध सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
३.५. सर्व मुलांच्या, विशेषतः सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या वंचित गटातील (SEDG) मुलांच्या शिकण्याची सोय म्हणून, शालेय शिक्षणाची व्याप्ती वाढवली जाईल व औपचारिक आणि अनौपचारिक अशा दोन्ही पद्धतींनी शिकण्याचे विविध मार्ग उपलब्ध करून दिले जातील, असे इथे म्हटले आहे. NIOS आणि ‘स्टेट ओपन बोर्डा’कडून चालवल्या जाणाऱ्या ‘ओपन ऐन्ड डिस्टन्स लर्निंग (ODL) प्रोग्रॅम’ची व्याप्ती वाढवून, प्रत्यक्ष शाळेत जाऊन शिकू न शकणाऱ्या मुलांसाठी पर्यायी शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून दिली जाईल, असे म्हटले आहे. औपचारिक शालेय व्यवस्थेतील तिसरी, पाचवी, आठवी, दहावी, आणि बारावी या इयत्तांना पर्यायी अभ्यासक्रम NIOS आणि राज्यातील मुक्त शाळांकडून चालवले जातील, अशी तपशीलवार माहिती इथे देण्यात आली आहे. स्थानिक भाषांमध्ये हे पर्याय उपलब्ध व्हावेत यासाठी राज्य सरकारांनी नव्या मुक्त शिक्षण संस्था (SIOS) स्थापन कराव्यात अथवा सध्याच्या संस्थांचे सक्षमीकरण करावे, यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल, असाही उल्लेख करण्यात आला आहे.
प्रत्यक्ष शाळेत जाऊन शिकू न शकणाऱ्या मुलांच्या समस्या लक्षात घेऊन ‘शिक्षण हक्क कायद्या’मध्ये अनेक तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. बालमजुरी ही यापैकी सर्वात मोठी समस्या असल्याचे दिसून येते. याशिवाय, परिसरात शाळा उपलब्ध नसणे, वाहतुकीची सोय नसणे, शारीरिक अक्षमता, बालविवाह व मुलींच्या संदर्भातील इतर सामाजिक बंधने, अशा अनेक समस्यांवर भाष्य करण्याऐवजी, ‘मुक्त शाळे’च्या माध्यमातून मुलांना औपचारिक शिक्षणापासून वंचित ठेवले जात असून, ‘शिक्षण हक्क कायद्या’तील तरतुदींचे उल्लंघन या धोरणाद्वारे केले जात आहे.
३.६. सरकार व गैर-सरकारी फिलांथ्रॉपिक संस्था, या दोघांनाही नवीन शाळा बांधणे सोयीचे जावे, स्थानिक संस्कृती आणि भौगोलिक परिस्थितीतील विविधतेला प्रोत्साहन मिळावे, तसेच शिक्षणाच्या पर्यायी पद्धती अंमलात आणण्यास वाव मिळावा, यासाठी शाळांचे निकष शिथिल केले जातील, असे इथे म्हटले आहे. पब्लिक-फिलांथ्रॉपिक पार्टनरशिपमधून वेगळ्या स्वरुपाच्या शाळांना परवानगी दिली जाईल, असेही म्हटले आहे.
२००९ च्या ‘शिक्षण हक्क कायद्या’नुसार, शाळा सुरु करण्यासाठी विविध निकष बंधनकारक केले गेले. समाजातील सर्व स्तरांमधील मुलांना एकसमान सुविधा व सुरक्षित वातावरण मिळवून देण्यासाठी हे निकष आवश्यक आहेत. सरकारी शाळांमध्ये या निकषांची पूर्तता करण्याची व त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची, तसेच खाजगी शाळांमध्ये हे निकष पाळले जातील याची खात्री करण्याची संपूर्ण जबाबदारी ‘शिक्षण हक्क कायद्या’द्वारे सरकार आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यावर सोपवण्यात आली. या कायदेशीर तरतुदींना डावलणारे अनेक मुद्दे नवीन ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा’मध्ये आढळतात, त्यापैकी हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
३.७. शाळांमध्ये शिकवण्याच्या कामात मदत करणे, जादा तास घेणे, शिक्षकांना मार्गदर्शन करणे, विद्यार्थ्यांना करीयर गाइडन्स व मेन्टॉरिंग असे सहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी समाजातील व्यक्तींचा आणि माजी विद्यार्थ्यांचा सहभाग घेतला जाईल, असे इथे म्हटले आहे. साक्षर स्वयंसेवक, निवृत्त शास्त्रज्ञ व सरकारी कर्मचारी, माजी विद्यार्थी, आणि शिक्षणतज्ज्ञ, अशा व्यक्तींची माहिती गोळा करून त्यांना स्थानिक शाळांसोबत जोडून दिले जाईल, असा उल्लेख केला आहे.
समाजाच्या सहभागातून विद्यार्थ्यांचा विकास साधण्याची संकल्पना चांगली असली तरी, मुलभूत भौतिक सुविधा, शिक्षक, आणि शाळाच उपलब्ध नसलेल्या ठिकाणी अशा स्वप्नील संकल्पनेची अंमलबजावणी कशी करणार, हा मोठा प्रश्न आहे.
मंदार शिंदे
०८/०८/२०२०
Mobile: 9822401246
E-mail: shindemandar@yahoo.com
Blog: http://aisiakshare.blogspot.com
Books on Amazon: http://amazon.com/author/aksharmann
