कॉर्पोरेट कारखानदारीबद्दल मध्यमवर्ग आणि सर्वसामान्य लोकांमधे प्रेमाची भावना नक्कीच नाही. पण जागतिक महासत्ता बनण्यासाठी किंवा प्रगतीच्या स्पर्धेत मागं पडू नये यासाठी आपल्याकडं दुसरा कुठला पर्यायच नाही, अशी आपण सगळ्यांनी समजूत करून घेतलेली आहे.
कॉर्पोरेट कारखानदारीला पर्याय आहे - सहकार चळवळ. पश्चिम महाराष्ट्राच्या सुबत्तेचा पाया सहकारच आहे. साखर उद्योग, सूत गिरणी, कृषी उत्पादने व प्रक्रिया, शिक्षण, बँकींग, अशा सगळ्या क्षेत्रांमधे सहकारी संस्था उभ्या करता येतात आणि प्रचंड फायद्यात चालवता येतात, हे स्वप्न नसून अनुभव आहे!
औद्यिगिकीकरणामधे एक मालक आणि अनेक नोकर/कामगार ही भांडवलशाहीला पूरक रचना असते. सहकारी संस्थांमधे संसाधनांची मालकी, नफा, तोटा, जबाबदारी, जोखीम या सगळ्याची सभासदांमधे वाटणी होते.
खूप लोकांमधे (सभासदांमधे) प्रॉफीट किंवा रिसोर्सेस वाटले जाणं इंडस्ट्रीसाठी चांगलं नसतं. कारण एक तर, सगळं प्रॉफीट पुन्हा इंडस्ट्रीत यायची शक्यता कमी होते. दुसरं म्हणजे, निर्णय घ्यायला जितकी डोकी जास्त लावली जातील, तितके जास्त फाटे फुटत जातात, वेळ लागतो, गोंधळ वाढतो.
पण तोट्यांच्या तुलनेत सहकाराचे फायदे नक्कीच कितीतरी जास्त आहेत. जसं लोकशाही विरुद्ध एकाधिकारशाही यांच्या फायदे आणि तोट्यांची तुलना करताना कुणीही पटकन म्हणून जातो, "आपल्या लोकांना वठणीवर आणायला हुकूम-शहाच पाहिजे (पन इन्टेन्डेड)!" असं असलं तरी, इतिहासातली हुकुमशाहीची उदाहरणं ऐकूनच आपल्या अंगावर काटे आल्याशिवाय रहात नाहीत.
त्यामुळं आपल्याला मानवणारी, पटणारी, आणि फायदेशीर उत्पादन/सेवा पद्धत सहकाराचीच आहे. भूतकाळातल्या यशस्वी-अयशस्वी संस्थांचा केस स्टडी करुन आजच्या तंत्रज्ञानानुसार आणि मार्केट डिमांडनुसार या मॉडेलमधे सुधारणा नक्कीच करता येतील. पण सहकाराचा परीस सोडून कॉर्पोरेटचा पांढरा हत्ती दारात बांधायला गेलो तर आपल्यासारखे करंटे आपणच ठरु!
"विना सहकार नही उद्धार"
- मंदार शिंदे
९८२२४०१२४६
No comments:
Post a Comment