१४ सप्टेंबर २०२० रोजी संसदेमध्ये नवीन 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा'संदर्भात काही प्रश्न विचारले गेले. शालेय शिक्षणाशी संबंधित धोरणात सुचवलेल्या बदलांच्या अंमलबजावणीसाठी 'शिक्षण हक्क कायदा २००९' मध्ये सुधारणा करण्याचा सरकारचा हेतु आहे का? नसेल तर, 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०' कशा प्रकारे अंमलात आणण्याचा सरकारचा विचार आहे? आणि नव्या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने काही कालमर्यादा निश्चित केल्या आहेत का?
या प्रश्नांना भारत सरकारचे शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' यांनी दिलेले उत्तर असे की, 'शिक्षण हक्क कायदा २००९' (बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९) यामध्ये सुधारणा करण्याबद्दल नवीन धोरणामध्ये कोणताही उल्लेख केलेला नसून, अंमलबजावणीसंदर्भात निरनिराळ्या कालमर्यादा आणि कार्यपद्धतींचा उल्लेख धोरणामध्येच करण्यात आला आहे.
२००९ च्या 'शिक्षण हक्क कायद्या'मध्ये शिक्षणातील संधी आणि समानतेबद्दल काही गोष्टी सरकारसाठी बंधनकारक ठरवण्यात आलेल्या होत्या. नवीन 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा'मध्ये यातील काही गोष्टी टाळण्याबद्दल किंवा त्यातून पळवाट काढण्याबद्दल सूचना केलेल्या दिसतात. संसदेमध्ये शिक्षण मंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरानुसार, 'शिक्षण हक्क कायदा २००९' बदलायचा नसेल, तर नवीन धोरणाच्या आधारे पळवाट काढणे बेकायदेशीर ठरेल. हे महत्त्वाचे प्रश्न संसदेमध्ये उपस्थित केल्याबद्दल अलापुझा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार ऐडव्होकेट ए. एम. अरिफ यांचे आपण अभिनंदन केले पाहिजे, धन्यवाद मानले पाहिजेत.
पण सध्याच्या काळातील सुशांत सिंग राजपूत यांची आत्महत्या, रिया चक्रवर्ती यांचा तुरुंगवास, कंगणा राणौत यांचे समाजप्रबोधन, कोरोना आणि लॉकडाऊनग्रस्त अर्थव्यवस्था, अशा महत्त्वाच्या जीवनावश्यक घडामोडींना ओलांडून सर्वसामान्य मुलांसाठी शालेय शिक्षणाच्या अधिकाराचा विचार करणारे हे ए. एम. अरिफ नक्की आहेत तरी कोण?
५६ वर्षांचे अरिफ २००६ पासून २०१९ पर्यंत केरळ राज्यातील अरूर मतदारसंघाचे आमदार होते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीने केरळ राज्यात १४ जागा लढवल्या, त्यापैकी फक्त एका म्हणजे अलापुझा मतदारसंघातून त्यांचा उमेदवार निवडून आला, तो म्हणजे ऐडव्होकेट ए. एम. अरिफ.
अब्दुल माजिद या पोलिस अधिकाऱ्याचा मुलगा असलेले अरिफ बी.एस्सी.चे शिक्षण घेत असताना विद्यार्थी चळवळीत सक्रीय झाले. आधी कॉलेज युनियनच्या मॅगझिनचे संपादक म्हणून आणि नंतर युनियनचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. पुढे 'स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया'चे चेरथला क्षेत्र अध्यक्ष, अलापुझा जिल्हा सचिव आणि कम्युनिस्ट पार्टीच्या विद्यार्थी विभागाचे राज्य समिती सदस्य असा प्रवास करत ते मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीच्या 'डेमोक्रॅटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया' या युवा विभागाचे राज्यस्तरीय समिती सदस्य झाले.
चेरथलामधील एस. एन. कॉलेजमध्ये शिकत असताना अरिफ यांच्या राजकीय घडामोडींमधील सहभागामुळे, पोलिस अधिकारी असलेल्या त्यांच्या वडीलांची चेरथलामधून कैनाकरी येथे बदली करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. तत्कालीन पोलिस अधीक्षकांच्या थेट आदेशानुसार त्यांच्या कुटुंबाला पोलिस वसाहतीमधील घर सोडावे लागले होते, असा उल्लेख अरिफ यांच्या विकिपेडीया पेजवर आढळतो.
मुथांगा येथे पोलिस गोळीबारात मृत्युमुखी पडलेल्या आदिवासींना न्याय मिळवून देण्यासाठी झालेल्या आंदोलनाचे नेतृत्व अरिफ यांनी केले होते. आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या लाठीहल्ल्यात अरिफ यांच्या मणक्याला आणि मांडीला दुखापत झाली होती, असाही उल्लेख सापडतो.
२००६ साली अरूर मतदारसंघातून तत्कालीन कृषी मंत्री के. आर. गौरी अम्मा यांचा चार हजार मतांनी पराभव करत अरिफ केरळ विधानसभेत आमदार म्हणून दाखल झाले. (त्यापूर्वी गौरी अम्मा याच मतदारसंघातून नऊ वेळा निवडून गेल्या होत्या.) २०११ मध्ये सोळा हजार आणि २०१६ मध्ये अडतीस हजार मतांनी ते अरूरमधून पुन्हा-पुन्हा निवडून आले. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ४० टक्के मते मिळवून ते खासदार म्हणून निवडून आले. (आमदार अरिफ खासदार झाल्यामुळे रिक्त झालेल्या अरूर विधानसभा मतदारसंघात २०१९ मध्ये पोट-निवडणूक घेण्यात आली, तेव्हा मात्र त्यांच्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीला आपला उमेदवार तिथून निवडून आणता आला नाही.)
काही काळापूर्वी 'रुबेला' नावाचा एक संसर्गजन्य आजार पसरला होता. संक्रमित व्यक्ती खोकल्यावर किंवा शिंकल्यावर त्यावेळी संपर्कात आलेल्या व्यक्तींमध्ये याचे विषाणू पसरतात, असे सांगण्यात आले होते. रुबेला हा स्वतः घातक रोग नसला तरी, त्याच्यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होऊन न्यूमोनियासारखे इतर आजार बळावू शकतात, असा प्रचार करण्यात आला होता. या विषाणूच्या संसर्गापासून बचावासाठी 'सक्तीच्या' लसीकरणाचा प्रयत्न सरकारी पातळीवर करण्यात आला, तेव्हा स्वतःच्या पक्षाचे सरकार असूनही तत्कालीन आमदार अरिफ यांनी लसीकरणाच्या सक्तीविरोधात मोहीम सुरु केली. मी माझ्या मुलांना कोणतीही लस दिलेली नाही आणि ती पूर्णपणे तंदुरुस्त आणि सुरक्षित आहेत, असे सार्वजनिकरित्या जाहीर करून त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारचा रोष ओढवून घेतला. प्रसारमाध्यमे आणि सोशल मिडीयामध्ये (नेहमीप्रमाणे) त्यांच्या भूमिकेला धार्मिक रंग देऊन त्यांच्यावर प्रचंड टीका केली गेली. परंतु 'लसीकरणाला विरोध म्हणजे देशद्रोह' (ऐन्टी-व्हॅक्सिनेशन इज ऐन्टी नॅशनल) हा प्रचार त्यांनी स्पष्टपणे खोडून काढला.
आज पुन्हा एकदा आपल्या भूमिकेतील स्पष्टता आणि न्याय व समता या मूल्यांशी आपली बांधिलकी दाखवत ए. एम. अरिफ यांनी नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या संदर्भाने 'शिक्षण हक्क कायद्या'चा विषय ऐरणीवर आणला आहे, याबद्दल ते नक्कीच अभिनंदनास पात्र आहेत.
संदर्भः विकिपेडीया आणि इतर वेबसाईट्स
- मंदार शिंदे
१६/०९/२०२०
Mobile: 9822401246
E-mail: shindemandar@yahoo.com
Blog: http://aisiakshare.blogspot.com
Books on Amazon: http://amazon.com/author/aksharmann
