"नोटा" - लोकशाहीचा फायदा की तोटा ?

"नोटा" - लोकशाहीचा फायदा की तोटा ?

भारतीय लोकशाही परिपक्व होत असल्याचं लक्षण म्हणजे 'नोटा' (नन्‌ ऑफ द अबोव्ह / यांपैकी एकही उमेदवार पसंत नाही हा पर्याय). याबद्दल एक मतप्रवाह असा आहे की, 'नोटा' ह्या पर्यायाला सर्वाधिक मतं मिळाली तरी, दुसऱ्या क्रमांकाची मतं मिळवणाऱ्या उमेदवाराला विजयी घोषित केलं जातं, जे 'नोटा'च्या उद्देश आणि फायद्यांच्या विपरित आहे. त्यामुळं, 'नोटा' हे एक सकारात्मक पाऊल असलं तरी त्याला पुरेसं बळ अजून मिळालेलं नाही.

"'नोटा'ला मत देणं म्हणजे आपलं बहुमोल मत वाया घालवणं"; "'नोटा' हा फक्त देखावा आहे"; "नापसंती व्यक्त करण्याचं ते फक्त एक प्रतिकात्मक साधन आहे"; "सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेबद्दल मतदारांच्या मनात खदखदणाऱ्या असंतोषाचं प्रदर्शन आहे"; असं 'नोटा'बद्दल सहसा बोललं जातं.

भारताचे तत्कालीन सरन्यायाधीश पी. सत्यशिवम यांनी 'नोटा' लागू करण्याचा ऐतिहासिक निकाल जाहीर करताना म्हटलं होतं की, "गुप्त मतदान पद्धतीत कोणत्याही उमेदवाराला मत न देण्याचा अधिकार मतदाराला देणं, ही लोकशाहीतली अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. यामुळं, राजकीय पक्षांनी दिलेल्या उमेदवारांबद्दल निषेध व्यक्त करण्याचा अधिकार मतदारांना प्राप्त होतो. हळू हळू व्यवस्थेमधे बदल होत जाईल आणि जनतेच्या इच्छेचा मान राखत, 'चांगले' उमेदवार उभे करणं राजकीय पक्षांना भाग पडेल."

'नोटा' पर्यायाच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न करणारे सर्वोच्च न्यायालयातले वकील संजय पारीख म्हणतात, "काही लोकांच्या मते, 'नोटा'मुळं निवडणुकीच्या खर्चात वाढ होईल. पण भ्रष्टाचार आणि वाईट कृत्यांमधे सहभागी उमेदवार निवडून देणं हे देशासाठी जास्त नुकसानकारक आहे. काहीही करुन सत्तेत राहण्याची इच्छा आणि पैशाची हाव या गोष्टी मूल्यांवर मात करतात."

२०१८ साली महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगानं पाठीमागच्या दोन वर्षांत झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा अभ्यास केला, आणि विजयी उमेदवारापेक्षा 'नोटा'ला जास्त मतं मिळाल्याची अनेक उदाहरणं त्यांना दिसून आली. उदाहरणार्थ, पुणे जिल्ह्यातल्या बोरी ग्रामपंचायत निवडणुकीत ८५.५७% मतदारांनी उमेदवार यादीतला 'नोटा' पर्याय निवडला होता; तर मानकरवाडी ग्रामपंचायत निवडणुकीत ३३० वैध मतांपैकी २०४ मतं 'नोटा'ला मिळाली होती. नांदेड जिल्ह्यातल्या खुगांव खुर्द गावचा सरपंच फक्त १२० मतं मिळवून निवडून आला, पण 'नोटा'ला एकूण ८४९ पैकी ६२७ मतं मिळाली होती. लांजा तालुक्यातल्या खावडी गावात विजयी उमेदवाराला ४४१ वैध मतांपैकी १३० मतं मिळाली होती, तर 'नोटा'ला २१० मतं मिळाली होती.

ही उदाहरणं लक्षात घेऊन, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगानं 'नोटा'च्या सध्याच्या कायद्यात दुरुस्ती करायचा विचार केला. नोव्हेंबर २०१८ मधे राज्य निवडणूक आयोगानं जाहीर केलं की, "जर एखाद्या निवडणुकीत 'नोटा'ला सर्वाधिक मतं मिळाली, तर त्या ठिकाणी पुन्हा एकदा निवडणूक घेण्यात येईल !" सर्व महानगरपालिका, नगर परिषदा, आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका आणि पोट-निवडणुकांसाठी ही तरतूद ताबडतोब लागू करण्यात आली. (द इंडियन एक्स्प्रेस, ७ नोव्हेंबर २०१८)

नोव्हेंबर २०१८ मधे हरियाणा राज्य निवडणूक आयोगानं महाराष्ट्राचं अनुकरण करत जाहीर केलं की, 'नोटा'ला एक काल्पनिक उमेदवार समजलं जाईल आणि नगरपालिका निवडणुकांमधे 'नोटा'ला बहुमत मिळाल्यास पुन्हा एकदा निवडणुका घेतल्या जातील. (एनडीटीव्ही, २२ नोव्हेंबर २०१८)

('विकीपेडीया'वरून साभार, जनहितार्थ प्रसारित)

"नोटा" - लोकशाहीचा फायदा की तोटा ?