एनआरसी गुंडाळण्याची गरज का आहेः चेतन भगत
१८/०१/२०२० । टाईम्स ऑफ इंडिया
एनआरसीनं मोठी खळबळ माजवलीय, परस्परविरोधी टोकाची मतं निर्माण केलीत, प्रचंड अस्वस्थता पसरवलीय आणि लोकांना रस्त्यावर उतरायला भाग पाडलंय. सरकार आता दोन पावलं मागं गेलंय. पण अजूनही त्यांनी जे करायला पाहिजे ते केलेलं नाही - ते म्हणजे, अधिकृतरित्या एनआरसी गुंडाळणं किंवा दीर्घकाळासाठी हा मुद्दा बाजूला ठेवून देणं.
हा ‘इगो’चा मुद्दा नाहीये आणि नसलाही पाहिजे. खरं तर एनआरसीची संकल्पना काही वाईट नाही, पण अंमलबजावणीमध्ये मार खाणार हे नक्की. आणि भारतातली वस्तुस्थिती लक्षात घेतली तर एनआरसीमुळं मिळणाऱ्या फायद्यांपुढं प्रश्नचिन्हच उभं राहतं. आजच्या घडीला भारतात एनआरसी लागू केल्यास, ते निष्फळ ठरण्यापासून त्याचे भयंकर परिणाम होण्यापर्यंत काहीही घडू शकतं. चांगल्यात चांगला परिणाम म्हणजे, प्रचंड खर्च करुन निरर्थक आणि गोंधळ निर्माण करणारं काम घडेल. वाईटातला वाईट परिणाम म्हणजे, या निमित्तानं देशात यादवीसुद्धा माजू शकेल.
आता कुणी म्हणेल की, एनआरसीचे तपशील बाहेर आलेले नसताना त्यावर कशाला टिप्पणी करायची? विशेषतः, नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठीचे निकष आणि पद्धत जाहीर केलेली नसताना. पण मुद्दा हाच आहे की, निकष काहीही असले तरी सध्या एनआरसी यशस्वी होऊ शकणार नाही.
जर निकष खूपच सोपे असतील, तर जवळपास सगळेच एनआरसीच्या चाळणीतून सहीसलामत पार पडतील. तीन साक्षीदार किंवा सध्याचं कुठलंही ओळखपत्र एवढाच निकष असेल, तर भारतातली प्रत्येक व्यक्ती एनआरसीमध्ये नोंदवली जाईल. तरीसुद्धा या कामासाठी रांगा लागतील, फायलींचे ढीग उभे राहतील, लोकांना त्रास सहन करावा लागेल, चुका होतील आणि भारतीय बाबूगिरीचा नेहमीचा विक्षिप्तपणा झेलावा लागेल. स्पष्टच बोलायचं तर, पुन्हा एकदा ‘आधार’सारखा सावळागोंधळ अनुभवायला मिळेल. आणि प्रत्येक व्यक्ती त्यामधे नोंदवली जाणार असल्यानं, शेवटी त्याला काहीच अर्थ उरणार नाही. प्रचंड पैसा ओतून, वेळेची आणि कष्टाची नासाडी करुन, आपल्या हाती उरेल फक्त भरपूर चुकांनी भरलेलं नागरिकांच्या माहितीचं एक जाडजूड रजिस्टर.
दुसरी शक्यता म्हणजे, एनआरसीचे निकष खूप कडक ठेवल्यास होणारा अजूनच मोठा गोंधळ. आपलं नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी खरोखर ऐतिहासिक कागदपत्रं लागणार असली तर? पिढ्यानपिढ्या जुने जन्माचे दाखले उकरुन काढावे लागतील. तुमचा जन्म जिथं झाला ते हॉस्पिटल कदाचित केव्हाच बंद झालं असेल. जन्माचे दाखले देणारा खेडेगावातला अधिकारी केव्हाच वारला असेल. ज्यांची घरीच बाळंतपणं झालीत अशांना काय करावं ते सुचणारसुद्धा नाही. सध्याची सगळी ओळखपत्रं निरुपयोगी ठरतील. असं झालं तर, नागरिकत्व सिद्ध होईपर्यंत सर्व भारतीय परकीयच समजावे लागतील.
श्रीमंत आणि वजनदार माणसं शेवटी यातून सुटतीलच. गरीब लोक इतस्ततः धावपळ करत, रडत नागरिकत्वाची भीक मागत राहतील. सरकारी बाबू लोकांना हा अधिकारांचा अतिरिक्त डोस मिळून ते आणखी खूष होतील. आणि हो, या सगळ्याचा काहीतरी दर ठरेलच. नागरिकत्वाचे निकष जेवढे कडक, तेवढाच त्यातून पार पडण्याचा दर जास्त राहील.
आणि मग खोट्या कागदपत्रांचं संकट आपल्यावर कोसळेल. जुन्या जन्म दाखल्यावर फोटोशॉप वापरुन बदल करणं फार अवघड आहे काय? आणि तुम्ही ठरलेल्या दरानं पैसे खायला घातले नाहीत, तर तुमचा खराखुरा जन्माचा दाखला फेटाळून लावणं सरकारी बाबूंना फार अवघड आहे काय? (मग तो दाखला खरंच खरा आहे हे कोर्टात सिद्ध करायला तुम्हाला पुढची २० वर्षं लागतील, त्यासाठी शुभेच्छा.)
हे काही बरोबर नाही. फारच जबरदस्ती केली तर लोक निदर्शनं करतील. काही निदर्शनांचं रुपांतर दंगलींमधे होऊ शकेल. हे सगळं झाल्यावर शेवटी एखादं रजिस्टर तयार होईलही, पण त्यातली माहिती, देशातल्या शांततेसारखीच, दूषित झालेली असेल.
त्यामुळं निकष काहीही असले तरी, भारतासारख्या देशातली परिस्थिती लक्षात घेता, इथं एनआरसी राबवणं सध्या तरी शक्य नाही. कदाचित २०२० नंतर भारतात जन्माला आलेल्या सर्व मुलांची अशी काहीतरी नोंद ठेवता येईल. येत्या काही दशकांमध्ये, यामधूनच एखादं चांगलं रजिस्टर तयार होऊही शकेल. पण सध्यातरी हे शक्य दिसत नाही.
पण मुळात आपण एनआरसी करायला घेतलंच कशासाठी? तर, हे सगळं करण्यामागं एक गृहीतक असं आहे की, भारताच्या लोकसंख्येतले काही टक्के लोक घुसखोर असून, आपल्या राष्ट्रीय संपत्तीवर त्यांचा भार पडतोय. सर्वप्रथम, हे गृहीतक खरं असू शकत नाही, कारण असे घुसखोरदेखील आपल्या जीडीपी (राष्ट्रीय उत्पन्न) मध्ये भर घालतच असतात.
बरं ते जाऊ दे, विस्थापितांचं राष्ट्रीय उत्पन्नातलं योगदान आपण बाजूला ठेवू. असं समजू की आपण चांगल्या पद्धतीनं एनआरसीची अंमलबजावणी केली. असंही समजू की, सर्व भारतीय प्रामाणिक बनले, प्रत्येक भारतीय नागरिकाकडं सगळी कागदपत्रं नीट लावून ठेवलेली आपापली एक फाईल आहे आणि असंही समजू की सर्व अधिकाऱ्यांनी हसतमुखानं लांडी-लबाडी न करता काम केलं. असं समजू की आपल्याकडं एक स्वच्छ नीटनेटकं एनआरसी तयार झालं, आणि हा सगळा उद्योग करुन झाल्यावर समजा ५% नागरिकांना अ-भारतीय घोषित करण्यात आलं. ही संख्यासुद्धा ६ कोटींच्या पुढं जाते, म्हणजे इंग्लंडच्या एकूण लोकसंख्येएवढी! मग एवढ्या लोकांचं काय करणार आपण? या सगळ्यांना कुठल्या विमानात बसवून कुठं पाठवून देणार?
आता असाही विचार करुया. दोन्हीपैकी सोपी गोष्ट कुठली आहे? या ६ कोटी लोकांना बरोब्बर वेचून काढून सगळ्यांना बाहेर पाठवून देणं? की आपली अर्थव्यवस्था वेगानं वाढवून आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नात ५% भर घालणं? जरी कुणी घुसखोर आपल्या राष्ट्रीय संपत्तीवर भार टाकत असतील, तरी ही ५% गळती थोपवण्यापेक्षा आपलं उत्पन्न वाढवणं जास्त सोपी गोष्ट आहे. आंब्याची चार नवीन झाडं लावणं सोपं असताना, तुम्ही गावातल्या दोन-चार आंबे चोरणाऱ्या पोरांना शोधायला एक आख्खं वर्ष घालवाल का?
एनआरसी म्हणजे हजेरी घेण्याचं काम आहे. पण तुम्ही भारतासारख्या गजबजलेल्या रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर हजेरी नाही घेऊ शकत. यातून निष्पन्न होईल फक्त गोंधळ, चुका, वाद, आणि मग काही लोकांची गाडी चुकेल, तर आणखी वाईट गोष्ट म्हणजे काही लोक रुळांवर पडून चिरडले जातील.
पण फक्त अंमलबजावणी नीट होणार नाही एवढंच सध्या एनआरसी गुंडाळायला सांगण्यामागचं कारण नाहीये. अल्पसंख्याकांच्या बाबतीत भाजपची विश्वासार्हता प्रचंड खालावलेली आहे. भाजप नेतृत्वाची प्रतिमा दडपशाहीची, भीती निर्माण करणारी आहे. चूक की बरोबर जाऊद्या, पण अमित शहांनी तुमच्याकडं कागदपत्रं मागणं आणि मनमोहन सिंगांनी ती मागणं यामध्ये फरक आहे की नाही?
याशिवाय, एनआरसी आणण्याची वेळसुद्धा बरोबर नाहीये. ३७० कलम रद्द करणं आणि अयोध्या प्रकरणातला निकाल हे भारतातल्या विशिष्ट भागांमध्ये हिंदूंचे विजय मानले जातायत. याच भागांमध्ये एनआरसी हिंदूंच्या हिताचं असल्याचं मानलं जातंय (खरं तर तसं काही नसून एनआरसी धर्मनिरपेक्ष गोष्ट आहे. एनआरसीमुळे सर्वांचा धर्मनिरपेक्ष छळ होणार आहे). त्यामुळं असे मुद्दे एकामागून एक रेटत राहिल्यास एक विशिष्ट समाज दडपला जाईल, विरोधकांना भाजपवर टीका करण्याची संधी मिळेल आणि आपल्याला आजूबाजूला दिसतायत तशी निदर्शनं केली जातील. एनआरसी आणण्याची वेळ यासाठीही बरोबर नाहीये, कारण आपल्या अर्थव्यवस्थेवरसुद्धा खूप काम करण्याची आत्ता गरज आहे. अशा परिस्थितीत देशात अशांतता पसरणं भारताला परवडणार नाही.
आपल्याला अर्थव्यवस्थेवर खूप काम करायची गरज आहे, तेवढं काम आपल्या सगळ्यांसाठी पुरेसं आहे आणि सगळ्यात आधी तिकडंच लक्ष दिलं गेलं पाहिजे. एनआरसीला सध्या तरी विश्रांतीची गरज आहे, तीसुद्धा अधिकृतपणे.
- चेतन भगत
(मराठी अनुवादः मंदार शिंदे 9822401246)
मूळ लेखः https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/toi-edit-page/why-nrc-must-be-shelved-it-will-be-an-expensive-gargantuan-pointless-exercise-that-could-trigger-civil-war-in-the-worst-case/
१८/०१/२०२० । टाईम्स ऑफ इंडिया
एनआरसीनं मोठी खळबळ माजवलीय, परस्परविरोधी टोकाची मतं निर्माण केलीत, प्रचंड अस्वस्थता पसरवलीय आणि लोकांना रस्त्यावर उतरायला भाग पाडलंय. सरकार आता दोन पावलं मागं गेलंय. पण अजूनही त्यांनी जे करायला पाहिजे ते केलेलं नाही - ते म्हणजे, अधिकृतरित्या एनआरसी गुंडाळणं किंवा दीर्घकाळासाठी हा मुद्दा बाजूला ठेवून देणं.
हा ‘इगो’चा मुद्दा नाहीये आणि नसलाही पाहिजे. खरं तर एनआरसीची संकल्पना काही वाईट नाही, पण अंमलबजावणीमध्ये मार खाणार हे नक्की. आणि भारतातली वस्तुस्थिती लक्षात घेतली तर एनआरसीमुळं मिळणाऱ्या फायद्यांपुढं प्रश्नचिन्हच उभं राहतं. आजच्या घडीला भारतात एनआरसी लागू केल्यास, ते निष्फळ ठरण्यापासून त्याचे भयंकर परिणाम होण्यापर्यंत काहीही घडू शकतं. चांगल्यात चांगला परिणाम म्हणजे, प्रचंड खर्च करुन निरर्थक आणि गोंधळ निर्माण करणारं काम घडेल. वाईटातला वाईट परिणाम म्हणजे, या निमित्तानं देशात यादवीसुद्धा माजू शकेल.
आता कुणी म्हणेल की, एनआरसीचे तपशील बाहेर आलेले नसताना त्यावर कशाला टिप्पणी करायची? विशेषतः, नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठीचे निकष आणि पद्धत जाहीर केलेली नसताना. पण मुद्दा हाच आहे की, निकष काहीही असले तरी सध्या एनआरसी यशस्वी होऊ शकणार नाही.
जर निकष खूपच सोपे असतील, तर जवळपास सगळेच एनआरसीच्या चाळणीतून सहीसलामत पार पडतील. तीन साक्षीदार किंवा सध्याचं कुठलंही ओळखपत्र एवढाच निकष असेल, तर भारतातली प्रत्येक व्यक्ती एनआरसीमध्ये नोंदवली जाईल. तरीसुद्धा या कामासाठी रांगा लागतील, फायलींचे ढीग उभे राहतील, लोकांना त्रास सहन करावा लागेल, चुका होतील आणि भारतीय बाबूगिरीचा नेहमीचा विक्षिप्तपणा झेलावा लागेल. स्पष्टच बोलायचं तर, पुन्हा एकदा ‘आधार’सारखा सावळागोंधळ अनुभवायला मिळेल. आणि प्रत्येक व्यक्ती त्यामधे नोंदवली जाणार असल्यानं, शेवटी त्याला काहीच अर्थ उरणार नाही. प्रचंड पैसा ओतून, वेळेची आणि कष्टाची नासाडी करुन, आपल्या हाती उरेल फक्त भरपूर चुकांनी भरलेलं नागरिकांच्या माहितीचं एक जाडजूड रजिस्टर.
दुसरी शक्यता म्हणजे, एनआरसीचे निकष खूप कडक ठेवल्यास होणारा अजूनच मोठा गोंधळ. आपलं नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी खरोखर ऐतिहासिक कागदपत्रं लागणार असली तर? पिढ्यानपिढ्या जुने जन्माचे दाखले उकरुन काढावे लागतील. तुमचा जन्म जिथं झाला ते हॉस्पिटल कदाचित केव्हाच बंद झालं असेल. जन्माचे दाखले देणारा खेडेगावातला अधिकारी केव्हाच वारला असेल. ज्यांची घरीच बाळंतपणं झालीत अशांना काय करावं ते सुचणारसुद्धा नाही. सध्याची सगळी ओळखपत्रं निरुपयोगी ठरतील. असं झालं तर, नागरिकत्व सिद्ध होईपर्यंत सर्व भारतीय परकीयच समजावे लागतील.
श्रीमंत आणि वजनदार माणसं शेवटी यातून सुटतीलच. गरीब लोक इतस्ततः धावपळ करत, रडत नागरिकत्वाची भीक मागत राहतील. सरकारी बाबू लोकांना हा अधिकारांचा अतिरिक्त डोस मिळून ते आणखी खूष होतील. आणि हो, या सगळ्याचा काहीतरी दर ठरेलच. नागरिकत्वाचे निकष जेवढे कडक, तेवढाच त्यातून पार पडण्याचा दर जास्त राहील.
आणि मग खोट्या कागदपत्रांचं संकट आपल्यावर कोसळेल. जुन्या जन्म दाखल्यावर फोटोशॉप वापरुन बदल करणं फार अवघड आहे काय? आणि तुम्ही ठरलेल्या दरानं पैसे खायला घातले नाहीत, तर तुमचा खराखुरा जन्माचा दाखला फेटाळून लावणं सरकारी बाबूंना फार अवघड आहे काय? (मग तो दाखला खरंच खरा आहे हे कोर्टात सिद्ध करायला तुम्हाला पुढची २० वर्षं लागतील, त्यासाठी शुभेच्छा.)
हे काही बरोबर नाही. फारच जबरदस्ती केली तर लोक निदर्शनं करतील. काही निदर्शनांचं रुपांतर दंगलींमधे होऊ शकेल. हे सगळं झाल्यावर शेवटी एखादं रजिस्टर तयार होईलही, पण त्यातली माहिती, देशातल्या शांततेसारखीच, दूषित झालेली असेल.
त्यामुळं निकष काहीही असले तरी, भारतासारख्या देशातली परिस्थिती लक्षात घेता, इथं एनआरसी राबवणं सध्या तरी शक्य नाही. कदाचित २०२० नंतर भारतात जन्माला आलेल्या सर्व मुलांची अशी काहीतरी नोंद ठेवता येईल. येत्या काही दशकांमध्ये, यामधूनच एखादं चांगलं रजिस्टर तयार होऊही शकेल. पण सध्यातरी हे शक्य दिसत नाही.
पण मुळात आपण एनआरसी करायला घेतलंच कशासाठी? तर, हे सगळं करण्यामागं एक गृहीतक असं आहे की, भारताच्या लोकसंख्येतले काही टक्के लोक घुसखोर असून, आपल्या राष्ट्रीय संपत्तीवर त्यांचा भार पडतोय. सर्वप्रथम, हे गृहीतक खरं असू शकत नाही, कारण असे घुसखोरदेखील आपल्या जीडीपी (राष्ट्रीय उत्पन्न) मध्ये भर घालतच असतात.
बरं ते जाऊ दे, विस्थापितांचं राष्ट्रीय उत्पन्नातलं योगदान आपण बाजूला ठेवू. असं समजू की आपण चांगल्या पद्धतीनं एनआरसीची अंमलबजावणी केली. असंही समजू की, सर्व भारतीय प्रामाणिक बनले, प्रत्येक भारतीय नागरिकाकडं सगळी कागदपत्रं नीट लावून ठेवलेली आपापली एक फाईल आहे आणि असंही समजू की सर्व अधिकाऱ्यांनी हसतमुखानं लांडी-लबाडी न करता काम केलं. असं समजू की आपल्याकडं एक स्वच्छ नीटनेटकं एनआरसी तयार झालं, आणि हा सगळा उद्योग करुन झाल्यावर समजा ५% नागरिकांना अ-भारतीय घोषित करण्यात आलं. ही संख्यासुद्धा ६ कोटींच्या पुढं जाते, म्हणजे इंग्लंडच्या एकूण लोकसंख्येएवढी! मग एवढ्या लोकांचं काय करणार आपण? या सगळ्यांना कुठल्या विमानात बसवून कुठं पाठवून देणार?
आता असाही विचार करुया. दोन्हीपैकी सोपी गोष्ट कुठली आहे? या ६ कोटी लोकांना बरोब्बर वेचून काढून सगळ्यांना बाहेर पाठवून देणं? की आपली अर्थव्यवस्था वेगानं वाढवून आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नात ५% भर घालणं? जरी कुणी घुसखोर आपल्या राष्ट्रीय संपत्तीवर भार टाकत असतील, तरी ही ५% गळती थोपवण्यापेक्षा आपलं उत्पन्न वाढवणं जास्त सोपी गोष्ट आहे. आंब्याची चार नवीन झाडं लावणं सोपं असताना, तुम्ही गावातल्या दोन-चार आंबे चोरणाऱ्या पोरांना शोधायला एक आख्खं वर्ष घालवाल का?
एनआरसी म्हणजे हजेरी घेण्याचं काम आहे. पण तुम्ही भारतासारख्या गजबजलेल्या रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर हजेरी नाही घेऊ शकत. यातून निष्पन्न होईल फक्त गोंधळ, चुका, वाद, आणि मग काही लोकांची गाडी चुकेल, तर आणखी वाईट गोष्ट म्हणजे काही लोक रुळांवर पडून चिरडले जातील.
पण फक्त अंमलबजावणी नीट होणार नाही एवढंच सध्या एनआरसी गुंडाळायला सांगण्यामागचं कारण नाहीये. अल्पसंख्याकांच्या बाबतीत भाजपची विश्वासार्हता प्रचंड खालावलेली आहे. भाजप नेतृत्वाची प्रतिमा दडपशाहीची, भीती निर्माण करणारी आहे. चूक की बरोबर जाऊद्या, पण अमित शहांनी तुमच्याकडं कागदपत्रं मागणं आणि मनमोहन सिंगांनी ती मागणं यामध्ये फरक आहे की नाही?
याशिवाय, एनआरसी आणण्याची वेळसुद्धा बरोबर नाहीये. ३७० कलम रद्द करणं आणि अयोध्या प्रकरणातला निकाल हे भारतातल्या विशिष्ट भागांमध्ये हिंदूंचे विजय मानले जातायत. याच भागांमध्ये एनआरसी हिंदूंच्या हिताचं असल्याचं मानलं जातंय (खरं तर तसं काही नसून एनआरसी धर्मनिरपेक्ष गोष्ट आहे. एनआरसीमुळे सर्वांचा धर्मनिरपेक्ष छळ होणार आहे). त्यामुळं असे मुद्दे एकामागून एक रेटत राहिल्यास एक विशिष्ट समाज दडपला जाईल, विरोधकांना भाजपवर टीका करण्याची संधी मिळेल आणि आपल्याला आजूबाजूला दिसतायत तशी निदर्शनं केली जातील. एनआरसी आणण्याची वेळ यासाठीही बरोबर नाहीये, कारण आपल्या अर्थव्यवस्थेवरसुद्धा खूप काम करण्याची आत्ता गरज आहे. अशा परिस्थितीत देशात अशांतता पसरणं भारताला परवडणार नाही.
आपल्याला अर्थव्यवस्थेवर खूप काम करायची गरज आहे, तेवढं काम आपल्या सगळ्यांसाठी पुरेसं आहे आणि सगळ्यात आधी तिकडंच लक्ष दिलं गेलं पाहिजे. एनआरसीला सध्या तरी विश्रांतीची गरज आहे, तीसुद्धा अधिकृतपणे.
- चेतन भगत
(मराठी अनुवादः मंदार शिंदे 9822401246)
मूळ लेखः https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/toi-edit-page/why-nrc-must-be-shelved-it-will-be-an-expensive-gargantuan-pointless-exercise-that-could-trigger-civil-war-in-the-worst-case/
