१७ वर्षे ३६४ दिवसांपर्यंत वयाच्या सर्व व्यक्तींना बालक किंवा मूल (Child) समजलं जावं अशी व्याख्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर (संयुक्त राष्ट्रसंघ बालहक्क संहिता UNCRC १९८९) आणि राष्ट्रीय स्तरावर बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ यानुसार करण्यात आलेली आहे.
२०११ च्या जनगणनेनुसार, भारतातल्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ४२ टक्के १८ वर्षांखालील मुलं आहेत.
भारत देशात राहणाऱ्या ६ ते १४ वयोगटातल्या सर्व मुलांना मोफत शिक्षण देण्याची सक्ती २००९ च्या शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये राज्य सरकार व स्थानिक प्रशासन (महानगरपालिका, जिल्हा परिषद) यांच्यावर कलम ८ व कलम ९ नुसार करण्यात आलेली आहे. यामध्ये मुलांचा धर्म, जात, पालकांची आर्थिक स्थिती यानुसार भेदभाव किंवा निवड करण्याची सोय नाही. सर्व मुलांना म्हणजे सर्वच मुलांना मोफत शिक्षण!
१८ वर्षांपर्यंतच्या सर्व जातीधर्माच्या आणि सर्व प्रकारच्या आर्थिक परिस्थितीतल्या मुलांना मोफत शिक्षण देण्याची आर्थिक क्षमता सरकारकडे आहे, फक्त राजकीय इच्छाशक्ती नाही. १९६८ पासून याचा हिशोब असंख्य वेळा मांडून झालेला आहे.
आता मुद्दा शिक्षणातल्या आरक्षणाचा, ज्याचे दोन प्रकार पडतात - संख्यात्मक आरक्षण (लोकसंख्येच्या प्रमाणात) आणि गुणात्मक आरक्षण (संधींपासून वंचित आणि मागास स्थितीच्या प्रमाणात).
मागणी आणि पुरवठा यातल्या फरकामुळं संख्यात्मक आरक्षणाची गरज पडते. समजा, एखाद्या हॉटेलमध्ये दहा टेबल्स असतील आणि जेवायला येणाऱ्या लोकांची संख्या शेकड्यात असेल, तर काही टेबल्स लवकर फोन करून कळवणाऱ्यांसाठी आरक्षित ठेवायला लागतील. जास्तीत जास्त किती लोक येऊ शकतील त्या प्रमाणात टेबल उपलब्ध झाले तर रिझर्व्हेशनशिवाय सगळ्यांना जागा मिळू शकेल. टेबल उपलब्ध आहेत, पण विशिष्ट वर्गातल्या लोकांना तिथं बसू दिलं जात नसेल तर त्यासाठी संख्यात्मक नव्हे, गुणात्मक आरक्षणाची गरज पडेल, तो मुद्दा वेगळा.
शिक्षणाच्या संदर्भात मागणीनुसार पुरवठा झाला तर संख्यात्मक आरक्षणाची गरज उरणार नाही. ४२ टक्के लोकसंख्येच्या प्रमाणात शाळा-कॉलेज उपलब्ध करण्याचं उद्दीष्ट शासनानं मुद्दाम टाळलेलं आहे. ते पूर्ण केलं तर कुठल्याच कॉलेजला ९८ टक्क्यांचा कटऑफ आणि ९० टक्क्यांचा कटऑफ असली भानगड राहणार नाही. (पण मग डोनेशन आणि मॅनेजमेंट कोटा ह्या भानगडीपण करता येणार नाहीत.)
'आमच्या' समाजातल्या ९० टक्के मिळवणाऱ्या मुलांना कॉलेजात प्रवेश मिळत नाही याचं कारण 'त्यांच्या' समाजातल्या ४५ टक्के मिळवणाऱ्या मुलांना आरक्षण आहे, हे नसून - 'आपल्या' देशातल्या सर्व मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देऊ शकेल इतक्या प्रमाणात शाळा-कॉलेज (आणि शिक्षक व शैक्षणिक सुविधा) देण्यात 'आपलं' सरकार कमी पडलेलं आहे, हे खरं कारण आहे.
फक्त 'आमच्या' मुलांसाठी आरक्षण ठेवा असं प्रत्येक समाजानं वेगवेगळं म्हणायचं, की सगळ्या मुलांसाठी पुरेशा प्रमाणात शाळा-कॉलेज उपलब्ध करा अशी आपण सगळ्यांनी मिळून मागणी करायची, याबद्दल विचार करता येईल का?
~ मंदार शिंदे
