Tuesday, July 15, 2014
स्वस्त आणि महाग
हातात घालायचं घड्याळ, अंगावर घालायचे कपडे, खिशात ठेवायचा मोबाईल लोकांना ब्रँडेड आणि स्टँडर्डच लागतो, कितीही महाग असला तरी! पण पोटात जाणारा पदार्थ स्वस्तच लागतो, मग तो सबस्टँडर्ड असला तरी चालतो 'थोडासा'...
Saturday, July 12, 2014
बजेट २०१४ आणि मीडिया
यावेळच्या बजेटबद्दल मीडिया संशयास्पदरीत्या पॉझिटीव्ह दिसतंय. राजकारण आणि अर्थकारण या दोन परस्परावलंबी असल्या तरी वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत याची जनतेला जाणीव करुन देण्याऐवजी, निवडणूकपूर्व राजकारणाचाच पुढचा अध्याय म्हणून हे बजेट प्रोजेक्ट केलं जातंय. ज्या महत्त्वाच्या अर्थसंकल्पीय मुद्द्यांवरुन विरोधक आणि मीडिया गेल्या वर्षापर्यंत 'सरकार'ला झोडपत होते, तेच (एफडीआय, पीपीपी, धार्मिक खिरापतीसारखे) मुद्दे याही बजेटमधे आहेतच. आणि इन्कमटॅक्ससाठी उत्पन्नाची मर्यादा तब्बल पन्नास हजारांनी वाढवल्याची हेडलाईन छापण्यापूर्वी मीडियानं या गोष्टीचा अभ्यास करायला हवा होता की, गेल्या वर्षी दोन लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त होतंच, शिवाय पाच लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणा-यांना दोन हजारांचा रिबेट मिळत होता इन्कम टॅक्समधून. याचा अर्थ, दोन लाखांपुढील वीस हजार टॅक्सेबल इन्कमदेखील टॅक्स-फ्री होतं. या बजेटमधे हे लिमिट प्रत्यक्षात तीसच हजारांनी वाढवण्यात आलं आहे. देशाचं बजेट तयार करताना, निवडणुकीतल्या घोषणा आणि आश्वासनं बाजूला ठेवून, १९९१ पासून २०१३ पर्यंतच्या बजेटचीच सुधारीत व विस्तारीत आवृत्ती सादर करावी लागते/लागणार हे नव्या सरकारनं देखील मान्य केलेलं असताना, काहीतरी क्रांतिकारी बजेट हाती लागल्याचा मीडियाचा कांगावा हास्यास्पदच नाही का?
Thursday, July 10, 2014
प्रोड्युसर आणि कन्झ्युमर
ओपन मार्केटमधे जितके (छोटे आणि स्थानिक) प्रोड्युसर जास्त तितकी मोठ्या उद्योगसमूहांसाठी स्पर्धा जास्त आणि मार्केटवर ताबा मिळवण्याची, मोनोपॉलीची शक्यता कमी. त्यामुळं छोटे-छोटे उत्पादक संपवणं आणि निर्मात्यांचं उपभोक्त्यांमधे रुपांतर करणं विशिष्ट उद्योगसमूहांच्या भरभराटीसाठी आवश्यक होऊन बसतं. शेतीच्या इंडस्ट्रियलायझेशनचा प्लॅन, शेतजमिनींची झपाट्यानं होत असलेली गुंठेवारी, शेतक-यांना मिळणा-या सवलतींविषयी इतर जनतेच्या मनात पेरली जाणारी असंतोषाची भावना, या सगळ्याकडं समाजातल्या सर्वच घटकांनी डोळे उघडून बघण्याची वेळ आलेली आहे. आज शेतकरी जात्यात असेल तर इतर व्यावसायिक सुपात आणि बाकीची जनता पोत्यात, एवढाच काय तो फरक!
Wednesday, July 9, 2014
घरच्या मिरचीची गोष्ट
मिरजेजवळच्या भोसे गावात शेतक-यांच्या ग्रुपला भेटायला गेलो होतो. चर्चा शेतकरी-अडते-ग्राहक यावर आली तेव्हा एका शेतक-यानं सांगितलेला अनुभव -
"वडलांनी शेतात मिरची लावली होती. मिरची काढून मिरज मार्केटला पोचवायची होती. दीडशे रुपये देऊन तीन बायका लावल्या होत्या मिरची काढायला. मी तेव्हा मिरजेला नोकरी करायचो. जाता-जाता मार्केटला मिरचीचं पोतं पोच करायला वडलांनी सांगितलं. मोटरसायकलवर पोतं टाकून निघालो. गाडी सुरु करताना वडलांनी घरातून एक रिकामी पिशवी आणून दिली आणि सांगितलं, घरची मिर्ची हाय, जाता-जाता मिरजेच्या काकाकडं थोडी दिऊन जा. तिथून निघालो ते थेट मिरज मार्केटला. मोटरसायकलवर पोतं बघून तिथला एकजण पुढं आला. 'काय घिऊन आलाय?' मी सांगितलं - मिरची. म्हणाला, 'कशाला आणलाय? कोण इचारतंय इथं मिर्चीला?' मी निम्मा गार झालो. म्हटलं, घिऊन तर आलोय. किती मिळत्याल बोला. जरा अंदाज घेत बोलला - एका पोत्याचं पन्नास! मी म्हटलं, दीडशे रुप्ये निस्ती मजुरी झाल्या मिर्ची काढायची. मोटरसायकलवर घिऊन आलोय त्ये येगळंच. मिर्ची लावल्यापास्नं किती खरीचल्यात त्ये तर सांगतच न्हाई... मग होय-न्हाय करत शेवटी शंभरला तयार झाला. मला पण कामावर जायला उशिर होत होता. शंभर रुपये घेऊन पोतं टाकलं आणि कामावर गेलो. दुपारी जेवणाच्या सुट्टीत वडलांनी दिलेली रिकामी पिशवी बघितली आणि काकांसाठी मिरच्या काढायच्या राह्यल्या ते आठवलं. घरची मिरची, एवढं सांगून काकांकडं पोचवली नाही तर घरी गेल्यावर शिव्याच पडतील. तसाच पुन्हा निघालो, मार्केटला आलो. तो सकाळचा माणूस कुठं दिसेना, पण त्याच्याकडनं मिरच्या घेऊन विकायला बसलेल्या बायका सापडल्या. त्यांच्याकडं गेलो नि सांगितलं, जरा ह्या पिशवीत मिरच्या भरुन द्या. त्यांनी विचारलं, किती दिऊ? मी म्हटलं, द्या चार-पाच किलो, घरच्याच हैत! असं म्हटल्यावर बाई तागडी ठिऊन माझ्याकडं बघाय लागली. म्हणाली, कुठनं आलायसा? चार रुप्ये पाव हाय मिर्ची. किती भरु सांगा. मी म्हटलं, अवो सकाळी मीच टाकून गेलोय की पोतं तुमच्यासमोर. तवा काडून घ्याची राह्यली म्हून परत आलो. बाई काय ऐकंना. काकांकडं तर मिरची द्यायचीच होती. शेवटी झक मारत साठ रुपये देऊन चार किलो मिरची विकत घेतली आणि काकांकडं पोच केली!"
उत्पादक ग्राहक झाला की काय होतं याचं उत्तम उदाहरण. म्हणून तर मी नेहमी म्हणतो, प्रोड्युस करु शकणा-यांनी कन्झ्युमर होणं ही डेव्हलपमेंट नाहीये भौ! :-)
"वडलांनी शेतात मिरची लावली होती. मिरची काढून मिरज मार्केटला पोचवायची होती. दीडशे रुपये देऊन तीन बायका लावल्या होत्या मिरची काढायला. मी तेव्हा मिरजेला नोकरी करायचो. जाता-जाता मार्केटला मिरचीचं पोतं पोच करायला वडलांनी सांगितलं. मोटरसायकलवर पोतं टाकून निघालो. गाडी सुरु करताना वडलांनी घरातून एक रिकामी पिशवी आणून दिली आणि सांगितलं, घरची मिर्ची हाय, जाता-जाता मिरजेच्या काकाकडं थोडी दिऊन जा. तिथून निघालो ते थेट मिरज मार्केटला. मोटरसायकलवर पोतं बघून तिथला एकजण पुढं आला. 'काय घिऊन आलाय?' मी सांगितलं - मिरची. म्हणाला, 'कशाला आणलाय? कोण इचारतंय इथं मिर्चीला?' मी निम्मा गार झालो. म्हटलं, घिऊन तर आलोय. किती मिळत्याल बोला. जरा अंदाज घेत बोलला - एका पोत्याचं पन्नास! मी म्हटलं, दीडशे रुप्ये निस्ती मजुरी झाल्या मिर्ची काढायची. मोटरसायकलवर घिऊन आलोय त्ये येगळंच. मिर्ची लावल्यापास्नं किती खरीचल्यात त्ये तर सांगतच न्हाई... मग होय-न्हाय करत शेवटी शंभरला तयार झाला. मला पण कामावर जायला उशिर होत होता. शंभर रुपये घेऊन पोतं टाकलं आणि कामावर गेलो. दुपारी जेवणाच्या सुट्टीत वडलांनी दिलेली रिकामी पिशवी बघितली आणि काकांसाठी मिरच्या काढायच्या राह्यल्या ते आठवलं. घरची मिरची, एवढं सांगून काकांकडं पोचवली नाही तर घरी गेल्यावर शिव्याच पडतील. तसाच पुन्हा निघालो, मार्केटला आलो. तो सकाळचा माणूस कुठं दिसेना, पण त्याच्याकडनं मिरच्या घेऊन विकायला बसलेल्या बायका सापडल्या. त्यांच्याकडं गेलो नि सांगितलं, जरा ह्या पिशवीत मिरच्या भरुन द्या. त्यांनी विचारलं, किती दिऊ? मी म्हटलं, द्या चार-पाच किलो, घरच्याच हैत! असं म्हटल्यावर बाई तागडी ठिऊन माझ्याकडं बघाय लागली. म्हणाली, कुठनं आलायसा? चार रुप्ये पाव हाय मिर्ची. किती भरु सांगा. मी म्हटलं, अवो सकाळी मीच टाकून गेलोय की पोतं तुमच्यासमोर. तवा काडून घ्याची राह्यली म्हून परत आलो. बाई काय ऐकंना. काकांकडं तर मिरची द्यायचीच होती. शेवटी झक मारत साठ रुपये देऊन चार किलो मिरची विकत घेतली आणि काकांकडं पोच केली!"
उत्पादक ग्राहक झाला की काय होतं याचं उत्तम उदाहरण. म्हणून तर मी नेहमी म्हणतो, प्रोड्युस करु शकणा-यांनी कन्झ्युमर होणं ही डेव्हलपमेंट नाहीये भौ! :-)
Saturday, June 28, 2014
संपर्क
ज्या कारणास्तव मी टीव्ही आणि न्यूजपेपरपासून लांब राहतो, त्याच कारणास्तव मी व्हॉट्सअॅप वापरत नाही. टीव्हीच्या स्क्रीनवर काहीतरी दाखवलं जातंय म्हणून बघत राहणं जसं मला मान्य नाही तसंच कनेक्टीव्हिटीच्या नावाखाली केव्हाही पाठवले जाणारे कुठलेही मेसेज वाचत राहणंही मला झेपत नाही. टचमधे राहण्यासाठी फेसबुक, ई-मेल वगैरे ऑप्शन आहेतच. इन केस ऑफ इमर्जन्सी, व्हॉट्सअॅपच काय, एसेमेसही मला रिलायबल वाटत नाही. फोन लावायचा ना डायरेक्ट! तेव्हा व्हॉट्सअॅपवरुन माझ्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत असाल तर, सॉरी! ई-मेल पाठवा, फेसबुकवर पिंग करा, एसेमेस करा, किंवा सरळ फोन लावा आणि बोला... यू आर ऑल्वेज वेलकम! ;-)
Thursday, June 12, 2014
मेट्रो
मुंबईच्या चकाला (अंधेरी) स्टेशनवरुन वर्सोव्याला जायचं होतं.
नविन रिलायन्स मेट्रोच्या घाटकोपर-वर्सोवा रुटवरच चकाला स्टेशन असल्यानं मेट्रो प्रवासाचा चान्स मिळाला.
चकाला स्टेशनवर लोकलच्या मानानं कमी असली तरी बर्यापैकी गर्दी होती.
तिकीटासाठी रांगेत उभं रहावं लागलं नाही. टच्-स्क्रीन किऑस्कवर ती सोय केली होती.
डेस्टीनेशन वर्सोवा सिलेक्ट केल्यावर मशिननं दहा रुपये मागितले.
दहाची नोट मशिनमधे टाकली की एक प्रिंटेड रिसीट आणि एक प्लास्टिकचं टोकन बाहेर!
एन्ट्री गेट आपोआप उघडझाप होणारं. गेटवर टोकन ठेवलं की गेट उघडणार.
(रिलायन्स मेट्रोचं प्रीपेड कार्ड असेल तर टोकन घ्यायची पण गरज नाही. शंभर रुपयांचं रिचार्ज, एक वर्षाची व्हॅलिडिटी. गेटवर टोकनऐवजी कार्ड ठेवलं की गेट उघडणार आणि चकाला स्टेशनची एन्ट्री तुमच्या नावावर. मग जिथं उतरणार त्या स्टेशनवर एक्झिटला कार्ड ठेवलं की त्या स्टेशनपर्यंतचं भाडं कार्डवरुन परस्पर कट. मस्त ना?)
मग एन्ट्री झाल्यावर सिक्युरिटी चेक.
त्यानंतर कुठंही कसलंही चेकींग, कसलीही रांग नाही.
प्लॅटफॉर्मवर मेट्रो आली की दरवाजे आपोआप उघडतात. आत गेलो की बंद होतात.
आतमधून मेट्रो पूर्ण एसी! मुंबईत!!
बाहेरुन वेगवेगळे डबे दिसले तरी आतून सलग पॅसेज. बेंच फक्त दोन बाजूंना, मधे उभं राहण्यासाठी रिकामी जागा. उभं राहताना आधारासाठी बार, सर्कल, हँडल...
पुढचं स्टेशन कुठलं येणार, याची स्पीकरवरुन अनाऊन्समेंट. शिवाय दरवाजावर त्या स्टेशनच्या नावाचा इंडिकेटर. ज्या बाजूचा दरवाजा उघडणार तिकडचा वेगळा इंडिकेटर.
वर्सोवा लास्ट स्टेशन. दहाव्या मिनिटाला बाहेर.
एक्झिट गेटवर प्लास्टिक टोकनसाठी कॉईन-बॉक्ससारखी फट. त्यात टोकन टाकलं की गेट उघडणार. पुन्हा कुठलं चेकींग, टी.सी. काहीच भानगड नाही.
हेच अंतर बाय रोड जायला म्हणे अर्ध्या-पाऊण तासापेक्षा जास्त वेळ लागतो. मेट्रोनं फक्त दहा मिनिटं.
शिवाय ती दहा मिनिटंसुद्धा एसीमधे!
मुंबईचा लोकल प्रवासपण असा करता आला तर...?
नविन रिलायन्स मेट्रोच्या घाटकोपर-वर्सोवा रुटवरच चकाला स्टेशन असल्यानं मेट्रो प्रवासाचा चान्स मिळाला.
चकाला स्टेशनवर लोकलच्या मानानं कमी असली तरी बर्यापैकी गर्दी होती.
तिकीटासाठी रांगेत उभं रहावं लागलं नाही. टच्-स्क्रीन किऑस्कवर ती सोय केली होती.
डेस्टीनेशन वर्सोवा सिलेक्ट केल्यावर मशिननं दहा रुपये मागितले.
दहाची नोट मशिनमधे टाकली की एक प्रिंटेड रिसीट आणि एक प्लास्टिकचं टोकन बाहेर!
एन्ट्री गेट आपोआप उघडझाप होणारं. गेटवर टोकन ठेवलं की गेट उघडणार.
(रिलायन्स मेट्रोचं प्रीपेड कार्ड असेल तर टोकन घ्यायची पण गरज नाही. शंभर रुपयांचं रिचार्ज, एक वर्षाची व्हॅलिडिटी. गेटवर टोकनऐवजी कार्ड ठेवलं की गेट उघडणार आणि चकाला स्टेशनची एन्ट्री तुमच्या नावावर. मग जिथं उतरणार त्या स्टेशनवर एक्झिटला कार्ड ठेवलं की त्या स्टेशनपर्यंतचं भाडं कार्डवरुन परस्पर कट. मस्त ना?)
मग एन्ट्री झाल्यावर सिक्युरिटी चेक.
त्यानंतर कुठंही कसलंही चेकींग, कसलीही रांग नाही.
प्लॅटफॉर्मवर मेट्रो आली की दरवाजे आपोआप उघडतात. आत गेलो की बंद होतात.
आतमधून मेट्रो पूर्ण एसी! मुंबईत!!
बाहेरुन वेगवेगळे डबे दिसले तरी आतून सलग पॅसेज. बेंच फक्त दोन बाजूंना, मधे उभं राहण्यासाठी रिकामी जागा. उभं राहताना आधारासाठी बार, सर्कल, हँडल...
पुढचं स्टेशन कुठलं येणार, याची स्पीकरवरुन अनाऊन्समेंट. शिवाय दरवाजावर त्या स्टेशनच्या नावाचा इंडिकेटर. ज्या बाजूचा दरवाजा उघडणार तिकडचा वेगळा इंडिकेटर.
वर्सोवा लास्ट स्टेशन. दहाव्या मिनिटाला बाहेर.
एक्झिट गेटवर प्लास्टिक टोकनसाठी कॉईन-बॉक्ससारखी फट. त्यात टोकन टाकलं की गेट उघडणार. पुन्हा कुठलं चेकींग, टी.सी. काहीच भानगड नाही.
हेच अंतर बाय रोड जायला म्हणे अर्ध्या-पाऊण तासापेक्षा जास्त वेळ लागतो. मेट्रोनं फक्त दहा मिनिटं.
शिवाय ती दहा मिनिटंसुद्धा एसीमधे!
मुंबईचा लोकल प्रवासपण असा करता आला तर...?
Sunday, June 8, 2014
काय शिकवायचं आणि काय नाही?
लहानपणापासून, रामानं रावणाला मारलं, पांडवांनी कौरवांना संपवलं, शिवाजी महाराजांनी अफझलखानाचा कोथळा बाहेर काढला, अशा हिंसक गोष्टी संदर्भहीन पद्धतीनं शिकवल्यावर, मोठेपणी गांधीजींचं अहिंसेचं तत्वज्ञान पटण्याची अपेक्षा कशी करता येईल? सुष्ट कोण आणि दुष्ट कोण हे कसं आणि कुणी ठरवायचं? पौराणिक व ऐतिहासिक गोष्टींमधला संदर्भ काढून टाकून, फक्त मारामारी आणि भव्यदिव्य युद्धांवर फोकस करणारी 'ब्रेकिंग न्यूज' स्टाईल शिकवण्याची पद्धत बदलली पाहिजे, असं नाही का वाटत? युद्धामागची परिस्थिती आणि लॉजिक लक्षात न घेता, प्रत्यक्ष युद्धवर्णनात आपण जास्त रंगून जात नाही ना, याचं भान शिक्षकांनी आणि पालकांनी राखलंच पाहिजे. ज्या धर्मनिरपेक्ष लोकशाही समाजव्यवस्थेत आपण राहतो आहोत तिथल्या शाळांमधून, धर्मांची शिकवण, क्षत्रियाचा धर्म म्हणून 'वध' माफ, मुसलमान 'परके' म्हणून त्यांची कत्तल, अमूक या धर्मातला मोठा नेता, तमूक त्या जातीचा तारणहार, अशा कन्फ्युजिंग आणि मिसलीडिंग गोष्टी वेचून काढून टाकल्या पाहिजेत. आडनावावरुन जात ओळखायचा खेळ आपल्या पिढीपासून तरी बंद केला पाहिजे. शाळा-कॉलेजच्या वर्षांमधे मुलांना कोणत्याही अर्जावर जात-धर्म लिहिण्यापासून परावृत्त केलं पाहिजे. संदर्भहीन इतिहास शिकवण्यापेक्षा, वर्तमान आणि भविष्यात उपयोगी पडेल असं सामाजिक भान - सिव्हिक सेन्स, सहिष्णुता, आपण करत असलेल्या कामाप्रती निष्ठा, प्रामाणिकपणा, अनुकंपा - कम्पॅशन, कला-क्रीडा-विचारांनी आयुष्य समृद्ध बनवण्याचं कौशल्य, अशा कितीतरी गोष्टी पुढच्या पिढीला शिकवल्या पाहिजेत. फुटकळ अस्मितांमधे गुरफटून जाण्याऐवजी, 'आपल्या' देशाप्रती आपल्या जबाबदार्या व त्यायोगे उपभोगायला मिळणारं स्वातंत्र्य नि अधिकार जाणून घेणं मुलांसाठी जास्त महत्त्वाचं नाही का? हे सगळं पटत असेल तर, सरकारनं सिलॅबस बदलावा - शाळेनं शिक्षक बदलावेत, वगैरे शेळ्या न हाकता, तुम्ही काय कराल, हे उंटावरुन खाली उतरुन सांगा. मी स्वतः तर करतोच आहे, तुम्हालाही काही करावंसं वाटलं तर या. खूप हातांची आणि डोक्यांची गरज आहे इथं. शेवटी प्रश्न नवी पिढी घडवण्याचा आहे ना!
Subscribe to:
Comments (Atom)
