Plan

Don't try to 'plan' your life. There's so much coming your way. Keep yourself free to take that up. You deserve much more than what you expect!

 - Aksharmann

Plan

गौडबंगालचं रहस्य

'गौडबंगाल' हा शब्द तुम्ही अनेकदा वाचला असेल, वापरलाही असेल. पण या शब्दाचा नेमका अर्थ काय आणि बंगालशी त्याचा संबंध काय, असे प्रश्न तुम्हाला पडलेत का? म्हणजे गौडबिहार किंवा गौडमहाराष्ट्र का नाही, गौड-बंगालच का? माझ्या माहितीनुसार -

'गौडबंगाल' म्हणजे चटकन न समजणारी गोष्ट किंवा जादू, रहस्य.

- गौड आणि वंग हे पूर्वी दोन वेगवेगळे पण शेजारी-शेजारी देश होते. वंग या शब्दाचा अपभ्रंश बंग आणि नंतर बंगाल असा झाला. गौड आणि वंग हे दोन्ही देश आता बंगालचा भाग आहेत.

- पूर्वीपासून बंगालची काळी जादू प्रसिद्ध आहे. 'जय काली कलकत्तेवाली' असा मंत्र आजसुद्धा देशभरातले जादूगार वापरतात.

- एखादी गोष्ट लवकर समजत नसेल किंवा चमत्कारासारखी वाटत असेल, तर तिला 'गौडबंगाल' असं म्हणतात. गौड आणि वंग भागातल्या सर्वोत्तम जादूगारांनी केलेली जादू म्हणजे गौड-बंगाल!

- उदाहरणार्थ, तरंगत्या मंदीराचं गौडबंगाल, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं गौडबंगाल, मिस्टर इंडीयाचं गौडबंगाल, डिसेंबरमधल्या पावसाचं गौडबंगाल, रस्तेदुरुस्तीच्या टेंडरचं गौडबंगाल, वगैरे.

गौडबंगालचं रहस्य

शालाबाह्य मुलांचा प्रश्न - तिथंही आणि इथंही!

    दि. २ मार्च २०१६ रोजी 'पाकिस्तान ऑब्झर्व्हर'नं शालाबाह्य मुलांसंदर्भात एक बातमी प्रसिद्ध केलीय. झोब जिल्ह्यातल्या सुमारे पंधरा हजार शालाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी घरोघरी जाऊन प्रयत्न करण्याची घोषणा झोब जिल्ह्याचे शिक्षण अधिकारी हबिबूर रेहमान मंडोखेल यांनी केल्याचं या बातमीत म्हटलंय. याच बातमीनुसार, पाकिस्तानात दोन ते तीन कोटी मुलं शाळेपासून वंचित आहेत. आतापर्यंतच्या सर्वच सरकारांनी शिक्षणाकडं केलेल्या लाजिरवाण्या व अक्षम्य दुर्लक्षामुळं ही परिस्थिती ओढवल्याचं या बातमीत म्हटलंय. तसंच, जी मुलं शाळेत किंवा मैदानावर दिसली पाहिजेत ती प्रत्यक्षात कारखाने आणि वीटभट्ट्यांवर शारीरिक कष्टाची कामं करताना किंवा भीक मागताना दिसत असल्यानं त्यांच्या भविष्याविषयी चिंता व्यक्त केलीय. देशाला सुरक्षा आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे गंभीर प्रश्न भेडसावत असताना, इतक्या मोठ्या संख्येनं मुलांचं शिक्षणापासून वंचित राहणं धोकादायक असल्याचं यात म्हटलंय. अशा लहान मुलांना आपल्या जहाल विचासरणीत सामील करुन घेणं धर्मांध व्यक्तींना सोपं जाईल अशी भीतीही यात व्यक्त केलीय. याच बातमीत, पाकिस्तानच्या शिक्षणावरील खर्चाची इतर शेजारी राष्ट्रांच्या खर्चाशी तुलना केलीय, ज्यानुसार पाकिस्तान आपल्या जीडीपीच्या फक्त २ टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करतं. बांग्लादेश २.४ टक्के, भूतान ४.८ टक्के, भारत ३.१ टक्के, इराण ४.७ टक्के, आणि नेपाळ ४.६ टक्के शिक्षणावर खर्च करतात असं नोंदवलंय. देशातल्या साक्षरतेचं अचूक मोजमाप उपलब्ध नसलं तरी शासकीय अंदाज ६० टक्के आहे, जो श्रीलंकेपेक्षा खूपच कमी आहे. श्रीलंकेचा साक्षरतेचा अधिकृत आकडा आहे १०० टक्के. पाकिस्तानच्या सध्याच्या सरकारनं शाळांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी शिक्षण सुधार कार्यक्रम जाहीर केला असला तरी याचा प्रचार आणि व्याप्ती वाढवण्याची गरज असल्याचं ‘पाक ऑब्झर्व्हर’नं म्हटलंय. देशाच्या काना-कोप-यात शिक्षणाचा उजेड पाडण्यासाठी पंतप्रधान नवाज शरीफ आणि त्यांची मुलगी मरीयम नवाज यांनी आता स्वतःच झोबसारख्या दुर्गम भागात जाऊन शाळाप्रवेशाच्या मोहीमेचं नेतृत्व केलं पाहिजे, अशी अपेक्षा या बातमीत व्यक्त केलीय.

    भारतातली शिक्षणाची अवस्थादेखील पाकिस्तानपेक्षा फारशी वेगळी नाही. उलट भारतात शालाबाह्य मुलांचा अधिकृत आकडा खूपच कमी सांगितला जातो. शासनातर्फे वारंवार सर्व्हेची टूम काढली जाते. गेल्या वर्षभरात घरोघरी जाऊन किमान चार ते पाच वेळा सर्व्हे केल्याचं महाराष्ट्र शासन आणि महानगरपालिकेनं वेळोवेळी जाहीर केलंय. यापैकी एकदाही आमच्या घरात किंवा परीसरात सर्व्हेसाठी कुणी फिरकल्याचं मला स्वतःला दिसलेलं नाही. शालाबाह्य मुलं शोधण्यातच इतका निरुत्साह असेल तर त्यांचे व त्यांच्या पालकांचे प्रश्न समजून घेऊन अशा मुलांना शाळेपर्यंत आणणं आणि टिकवणं तर लांबचीच गोष्ट आहे. शिवाय, वरच्या बातमीत उल्लेख केल्यानुसार भारताचा शिक्षणावरचा खर्च भूतान, इराण, आणि नेपाळ या शेजारी राष्ट्रांपेक्षाही कमी आहे. ज्यांच्या एक-दोन पिढ्या शिक्षित आहेत, अशा सुजाण भारतीयांनी सोयीस्कररीत्या सार्वजनिक शिक्षणापासून फारकत घेतलेलीच आहे. त्यामुळं सरकारी शाळांच्या शैक्षणिक दर्जाचं उघडं पुस्तक आणि खाजगी शाळांच्या शैक्षणिक-कम-आर्थिक व्यवहारांची झाकली मूठ या दोन्हींबद्दल बोलणं अवघड झालंय. शिक्षणहक्क कायदा आल्यानंतर अनौपचारिक शिक्षणाचे अनेक प्रयोग बंद पडल्यात जमा आहेत. त्यात अजून भर म्हणजे यंदा वीसपेक्षा कमी पटसंख्या असणा-या सरकारी शाळा बंद करायचे आदेशदेखील निघालेत. आणि विशेष म्हणजे या प्रश्नावर कुठंही चर्चासुद्धा होताना दिसत नाही. इतर ज्या हजारो सामाजिक-राजकीय प्रश्नांची चर्चा आपण दिवस-रात्र करतोय, त्या सर्वांचं उत्तर आहे - शिक्षण. सर्व भारतीय मुलांचं शिक्षण. स्थानिक, राज्य, आणि देश पातळीवर सरकारचं लक्ष या प्रश्नाकडं वेधून घेण्यासाठी आपण काय करणार आहोत? सरकार जे काही आणि जेव्हा करेल ते करेल, पण आपण स्वतः याबद्दल काय करणार आहोत? फक्त आपल्या मुलांना शाळेत पाठवून आपली जबाबदारी संपत नाही. शिक्षणाकडं दुर्लक्ष करण्याचे जे धोके पाकिस्तानसमोर आहेत, तेच आपल्याही समोर आहेत, नाही का?

शालाबाह्य मुलांचा प्रश्न - तिथंही आणि इथंही!

"बच्चा लोग, बजाओ ताली..."

शेतक-यांचं उत्पन्न २०२२ सालापर्यंत दुप्पट करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलीय. अर्थमंत्री अरुण जेटलींनीसुद्धा सहा वर्षांत शेतक-यांचं उत्पन्न डबल होईल, असं कन्फर्म केलंय. सहा वर्षांत शंभर टक्के वाढ म्हणजे वर्षाला साधारण बारा ते चौदा टक्क्यांनी उत्पन्न वाढलं पाहिजे. शेती करणा-या किंवा शेतीबद्दल शाळेत काहीतरी शिकलेल्या माझ्या मित्र-मैत्रिणींना हे माहितीच असेल की शेतीचं उत्पन्न सगळ्यात जास्त पाण्यावर अवलंबून असतं. सरकारी आकडे म्हणतात की आजही देशातली ६६ टक्के शेती मान्सूनवर म्हणजे बेभरवशाच्या पावसावर अवलंबून आहे. पुढच्या सहा वर्षांत किंवा किमान येत्या वर्षभरात तरी पाऊस नक्की किती, केव्हा, कसा पडेल हे निश्चित सांगणं अशक्य असताना, उत्पन्न मात्र बारा ते चौदा टक्क्यांनी कसं काय वाढणार हे कळत नाही. बरं मान्सूनवर नसेल अवलंबून रहायचं तर एवढं उत्पन्न वाढवण्यासाठी इरिगेशनच्या कुठल्या नविन स्कीम भाजपा सरकारनं जाहीर केल्याचंही ऐकण्यात नाही. ('जलयुक्त शिवार'बद्दल अभ्यासूंशी स्वतंत्र चर्चा करायला मला आवडेल.) गेल्या काही वर्षांतला शेतीचा वाढीचा दर (ग्रोथ रेट) माझ्या माहितीनुसार एक-दोन टक्क्यांच्या जवळपास आहे. मग एक-दोन टक्क्यांवरुन एकदम बारा-चौदा टक्के ग्रोथ रेट म्हणजे चमत्कारच नाही का? मान्सून, इरिगेशन सोडून द्या, इतर काही स्पेशल बी-बियाणं, औषधं-टॉनिकं, आधुनिक शेतीचे प्रयोग वगैरेंबद्दल तरी काही ऐकायला मिळालंय का, जेणेकरुन हा एक टक्क्यावरुन बारा टक्क्यांवर जाण्याचा पराक्रम करता येईल? मग जर शेतीची प्रॉडक्टिव्हिटी वाढण्याचे काहीच चान्स नसतील, तर शेतक-यांचं उत्पन्न वाढण्याचा दुसरा मार्ग कोणता? शेतीमालाची किंमत वाढवणं! म्हणजे येत्या वर्षभरात शेतीमालाच्या किंमतीमधे बारा-चौदा टक्क्यांची (आणि सहा वर्षांत दुप्पट भाववाढीची) आपण अपेक्षा ठेवायची का? शेतक-याला मिळणा-या किंमतीत बारा टक्के वाढले तर 'एण्ड युजर' म्हणजे तुम्ही-आम्ही जो शेतीमाल किंवा प्रोसेस्ड प्रॉडक्ट विकत घेतो त्यामधे किती टक्के भाववाढीची तयारी ठेवायची? (म्हणजे पुढच्या निवडणुकीला विचारावं लागेल, अरे कुठं नेऊन ठेवलाय बाजारभाव आमचा?) काँग्रेस सरकारच्या २०१४-१५ साठीच्या बजेटमधे शेतीसाठी तरतूद होती साधारण १९ हजार कोटींची. शेतक-यांना द्यायच्या कर्जावरच्या व्याजासाठीचं अनुदान वजा केलं तर भाजपा सरकारनं २०१६-१७ च्या बजेटमधे शेतीसाठी केलेली तरतूद आहे साधारण २१ हजार कोटींची. मागच्या काही वर्षांतला ग्रोथ रेट वर सांगितलेला आहेच, तो बारा-चौदा पट वाढवण्यासाठी ही तरतूद पुरेशी वाटते का? शेतक-यांचं उत्पन्न वाढलं पाहिजेच, त्याबद्दल दुमत नाही; पण ठोस उपाययोजनांशिवाय असं काहीतरी दुप्पट वाढ वगैरे बोलून दिशाभूल कशासाठी? शेती किंवा शेतीपूरक व्यवसाय किंवा शेतीबाह्य रोजगार या कुठल्याही क्षेत्रात ठोस योजना जाहीर न करता शेतक-यांच्या आणि एकूणच देशाच्या डोळ्यांत धूळफेक का केली जातेय? मला यातून दिसणारी आणखी एक शक्यता जास्त भीतीदायक आहे. शेतीमालाच्या बेसिक प्रायसिंगबद्दल सरकार उदासीन आहे, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर शेतक-यांचा विश्वास उरलेला नाही, महागाई, आणि शहरी 'डेव्हलपमेंट'चं फॅड या सगळ्याचा परिणाम म्हणून शेतकरी शेतीकडं पाठ फिरवून आपल्या शेतजमिनी विकायला काढेल. त्यानं रियल इस्टेट आणि 'इंडस्ट्रियल फार्मिंग'ला तर 'अच्छे दिन' येतीलच, शिवाय आज लाख - दोन लाख कमावणारा शेतकरी २०२२ मधे जमीन विकून तीस-चाळीस लाख कमवेल आणि आपल्या 'जादूगार' पंतप्रधानांचं स्वप्न सत्यात उतरवेल. विचार करा, शेतीशी संबंधित आपल्या मित्र-मैत्रिणींशी चर्चा करा, आणि महत्त्वाचं म्हणजे यावर बोला. याकडं दुर्लक्ष करणं आपल्यापैकी कुणालाच परवडणार नाही एवढं नक्की!

"बच्चा लोग, बजाओ ताली..."

कन्हैया आणि गोपी

वर्तमान परिस्थितीवर भाष्य करण्यासाठी किती समर्पक रुपकं आपल्या पौराणिक / ऐतिहासिक कथा-कल्पनांमधे सापडतात नाही? उदाहरणार्थ, यमुनेच्या पात्रात जलक्रिडेसाठी उतरलेल्या गोपी आणि काठावर काढून ठेवलेले त्यांचे कपडे पळवणारा कन्हैया! म्हणजे असं बघा की, गोपींचे कपडे त्यांनी स्वतःच उतरवले होते, त्यात कृष्णाचा दोष नव्हता. बरं, त्यांचे कपडे पळवून त्याला ना ते स्वतःला घालायचे होते, ना कुठं नेऊन विकायचे होते. सार्वजनिक ठिकाणी कपडे काढून जलक्रीडा करण्याच्या कृतीची जबाबदारी गोपींनी स्वीकारावी, एवढीच बिचा-याची अपेक्षा असणार, नाही का? म्हणजे कसंय, निवडणुकीच्या वेळी वारेमाप आश्वासनं दिली एखाद्या नेत्यानं आणि सत्तेवर आल्यावर त्या आश्वासनांची वस्त्रं उतरवून सत्तेचा उपभोग घ्यायचा प्रयत्न केला, तर ती वस्त्रं चढवण्याची आणि उतरवण्याची जबाबदारी पण स्वीकारावी की नाही? का आपणच उतरवून ठेवलेली वस्त्रं एखाद्या कन्हैयानं पळवून जगाला दाखवली तर त्यालाच पूर्ण दोष द्यायचा? तो काही म्हणाला नव्हता, तुम्ही वस्त्रं चढवा किंवा उतरवा म्हणून. फक्त ती वस्त्रं 'आत्ता' तुमच्या अंगावर नाहीत, एवढंच तो सांगतोय. मग एवढा राग कशाचा येतोय नक्की? आपण उघडे पडल्याचा की ती वस्त्रंच खोटी असण्याचा?
(डिस्क्लेमर -  सदर रुपकात कोणाही जिवंत किंवा मृत व्यक्तिचे अथवा पक्षाचे नाव घेण्यात आले नसल्याने जो-तो आपापल्या इच्छेनुसार यात नावे घालू शकतो. त्यावरुन दुखावल्या जाणा-या भावना अथवा होणा-या गुदगुल्या या दोन्हींची जबाबदारी प्रस्तुत लेखक स्वीकारत नाही.)

कन्हैया आणि गोपी

जात - आर्थिक की बिगरआर्थिक?

"जात ही पूर्ण शंभर टक्के बिनआर्थिक रचना आहे काय? केवळ सामाजिक रचना आहे काय? ती शंभर टक्के बिगरआर्थिक रचना नाही. त्याच्यामधे अर्थरचनेचा भाग आहे. पण तिला शंभर टक्के आर्थिक म्हणता येत नाही. खालच्या जातीचे लोक गरीब आहेत आणि वरच्या जातीचे लोक श्रीमंत आहेत, हा अनुभव आजचा नव्हे, हजारो वर्षांपासूनचा आहे. याचा काही ना काही अर्थकारणाशी संबंध असल्याखेरीज ही गोष्ट घडली नाही. आणि असं का घडलं असावं? व्यवसाय बदलायचं स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यात आलं होतं. आणि मग कमी उत्पन्नाचा, बिनउत्पन्नाचा व्यवसाय काही लोकांच्या माथी मारण्यात आला. आणि त्याच्यामधून त्यांचं दारिद्र्य तसंच चालू राहिलं. जात ही रचना पूर्ण अंशाने आर्थिक नाही आणि पूर्ण अंशाने बिगर-आर्थिकही नाही."

- कॉ. गोविंद पानसरे, जानेवारी २०१४

जात - आर्थिक की बिगरआर्थिक?

राजकारण नको?

काय गंमत आहे नाही? शाळा-कॉलेजात गणेशोत्सव आणि शिवजयंती साजरी करायला आपली हरकत नसते. पण शाळा-कॉलेजातल्या मुलांनी राजकारणावर बोललेलं मात्र आपल्याला खपत नाही. म्हणजे आपल्याला पुढच्या पिढीकडून नक्की काय अपेक्षित आहे? एका लोकशाही देशाचे सुजाण नागरिक बनणं की झुंडशाहीपुढं माना तुकवणारे दैववादी बनणं?

राजकारण नको?