दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत पहिल्यांदाच 'राईट टू रिजेक्ट' वापरण्यात आला. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिन - इव्हीएम-वरच्या उमेदवारांपैकी कोणालाही मत द्यावेसे वाटत नसेल तर 'नन ऑफ द अबोव्ह - नोटा'चा पर्याय उपलब्ध होता. मतदारांना एकही उमेदवार पसंत न पडणं हे सर्व पक्षांचं आणि एकूणच सिस्टीमचं अपयश म्हणावं लागेल, पण... दिल्लीत एकूण मतदार होते एक कोटी पंधरा लाख, त्यापैकी अठ्ठ्याहत्तर लाख बासष्ठ हजार म्हणजे अडुसष्ठ टक्के प्रत्यक्ष मतदान झालं. आणि त्यापैकी 'नोटा' अर्थात 'एकही उमेदवार पसंत नाही' अशी फक्त पंचेचाळीस हजार सहाशे म्हणजे 0.58% मतं होती! मत द्यावंसं वाटेल असा एक तरी उमेदवार उपलब्ध असणं, ही खरंच खूप पॉझिटिव्ह गोष्ट आहे, नाही का?
No comments:
Post a Comment