- २००४-०५ मधे ४२ टक्के असणारं वर्कर पार्टिसिपेशन (म्हणजे कामगारांचं एकूण लोकसंख्येशी असणारं प्रमाण) २००९-१० मध्ये ३९.२ टक्क्यांपर्यंत घसरलं. म्हणजेच, शंभर लोकांपैकी ४२ लोक काम करत होते, ते आता ३९ वर आले.
- देशाचा विकास ‘जॉबलेस ग्रोथ’ म्हणजे रोजगाराच्या संधी न वाढताच होतोय, अशी काही लोकांची तक्रार आहे.
- सरकारी अधिकार्‍यांचं म्हणणं आहे की बेरोजगारीचं प्रमाण २.३ टक्क्यांवरुन २ टक्क्यांवर आलंय. म्हणजेच ०.३ टक्के अधिक रोजगार निर्माण झालेत.
- वस्तुस्थिती अशी आहे की, काम करायची इच्छा असणार्‍या लोकांचीच संख्या कमी होत चाललीय.
कमतरता नोकर्‍यांची नसून कर्मचार्‍यांची आहे, विशेषतः महिला कर्मचार्‍यांची.
- वेगवान विकासामुळं रोजगाराच्या संधीही खूप वाढल्यात. पण सर्वत्र लेबर शॉर्टेज अर्थात कामगार टंचाई आहेच.
- रोजगाराविना विकास = अतिरिक्त कामगार = कमी मजुरी.
पण, कामगारांविना विकास = वाढती मजुरी.
म्हणजे काय?
जर आपल्या विकासामुळं रोजगाराच्या संधी वाढल्या नाहीत असं मानलं तर, भरपूर कामगार बेरोजगार दिसले असते. म्हणजेच, कामगारांचा मागणीपेक्षा जास्त पुरवठा झाल्यानं (डिमांड-सप्लाय रिलेशन), कमी मजुरीत जास्त कामगार उपलब्ध व्हायला हवेत.
प्रत्यक्षात, मजुरीचे दर वेगानं वाढलेले दिसून येतात. डिमांड-सप्लाय रिलेशननुसार, विकासाच्या वाढत्या वेगाबरोबर वाढत जाणार्‍या कामगारांच्या मागणीइतका पुरवठा होत नसल्यानं मजुरीचे दर वाढत चाललेत.
म्हणजेच, रोजगाराच्या संधी वाढतायत, पण कामगार उपलब्ध होत नाहीत. यापैकी मोठी घट आहे महिला कामगारांच्या संख्येत. कशामुळं?
- तरुण वर्गातल्या स्त्रिया नोकरीकडून उच्च शिक्षणाकडं वळतायत.
काम करण्याचं वय सर्वसाधारणपणे १५ ते ६० वर्षे मानलं जातं.
उच्च शिक्षण घेणार्‍यांचं प्रमाण वाढल्यानं १५ ते २५ वर्षांच्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढतेय. यामुळं आपल्या ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’लाही धक्का बसतोय.
- कुटुंबाचं उत्पन्न आणि मुलींचं शिक्षण यांत सुधारणा होऊ लागली की, सामाजिक प्रतिष्ठेच्या नावाखाली बायकांना घरी बसवायचं प्रमाण वाढतं.
- गेल्या काही वर्षांत महिला कर्मचार्‍यांची संख्या जवळपास साडे तीन कोटींनी कमी झालीय. कशामुळं?
- गरीब निरक्षर लोकसंख्येत ‘वर्कर पार्टिसिपेशन’ जास्त आढळतं.
कारण? कामाशिवाय बसून राहणं त्यांना परवडतच नाही. त्यामुळं कुटुंबातील स्त्री-पुरुष दोघंही काम करतात.
- उत्पन्न वाढू लागलं की वर्क पार्टिसिपेशन कमी होऊ लागतं, विशेषतः स्त्रियांचं.
- कुटुंबामध्ये एकापेक्षा दोघांचं उत्पन्न येणं कधीही चांगलं. दोघंही कमावते असणं जास्त फायदेशीर.
पण समाजामध्ये, खास करुन मध्यमवर्गीयांमध्ये, ज्या घरातल्या स्त्रिया नोकरी करत नाहीत (किंवा करावी लागत नाही), त्या कुटुंबांना जास्त प्रतिष्ठा मिळते. त्यांचं सोशल स्टेटस चांगलं आहे असं म्हटलं जातं.
- गरजेपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळू लागलं की, बायकांनी नोकरी करायची गरज नाही असं ठरवून त्यांना घरी बसवलं जातं. थोडक्यात, स्त्रियांनी नोकरी करुन जे जास्तीचे (पोटेन्शियल) पैसे मिळाले असते, त्याच्या बदल्यात सोशल स्टेटस, सामाजिक प्रतिष्ठा विकत घेतली जाते.
- आणखी एक मुद्दा म्हणजे, अशिक्षित स्त्रिया कुठल्याही कामाला तयार असतात.
याउलट, सुशिक्षित स्त्रियांची अपेक्षा असते स्टेटसनुसार चांगला जॉब मिळण्याची. असे सिलेक्टीव्ह जॉब सर्वत्र उपलब्ध असतीलच असं नाही.
- एकंदरीत, कामगार टंचाई, विशेषतः स्त्री कामगार टंचाईवर मात करण्यासाठी गरज आहे सामाजिक दृष्टीकोन बदलण्याची. चेंज इन सोशल अॅटीट्यूड!
- स्त्रीचं करीयर - पुरुषाचं करीयर, किंवा नोकरीची व उत्पन्नाची ‘गरज’ यांतला स्त्री-पुरुष भेदभाव कमी झाल्यास, आणि
स्त्रियांच्या दृष्टीनं कामाच्या ठिकाणांची सुधारणा केल्यास,
लेबर शॉर्टेज किंवा कामगार टंचाई निश्चितच कमी होऊ शकेल.
