शालाबाह्य मुलांचा प्रश्न - तिथंही आणि इथंही!

    दि. २ मार्च २०१६ रोजी 'पाकिस्तान ऑब्झर्व्हर'नं शालाबाह्य मुलांसंदर्भात एक बातमी प्रसिद्ध केलीय. झोब जिल्ह्यातल्या सुमारे पंधरा हजार शालाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी घरोघरी जाऊन प्रयत्न करण्याची घोषणा झोब जिल्ह्याचे शिक्षण अधिकारी हबिबूर रेहमान मंडोखेल यांनी केल्याचं या बातमीत म्हटलंय. याच बातमीनुसार, पाकिस्तानात दोन ते तीन कोटी मुलं शाळेपासून वंचित आहेत. आतापर्यंतच्या सर्वच सरकारांनी शिक्षणाकडं केलेल्या लाजिरवाण्या व अक्षम्य दुर्लक्षामुळं ही परिस्थिती ओढवल्याचं या बातमीत म्हटलंय. तसंच, जी मुलं शाळेत किंवा मैदानावर दिसली पाहिजेत ती प्रत्यक्षात कारखाने आणि वीटभट्ट्यांवर शारीरिक कष्टाची कामं करताना किंवा भीक मागताना दिसत असल्यानं त्यांच्या भविष्याविषयी चिंता व्यक्त केलीय. देशाला सुरक्षा आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे गंभीर प्रश्न भेडसावत असताना, इतक्या मोठ्या संख्येनं मुलांचं शिक्षणापासून वंचित राहणं धोकादायक असल्याचं यात म्हटलंय. अशा लहान मुलांना आपल्या जहाल विचासरणीत सामील करुन घेणं धर्मांध व्यक्तींना सोपं जाईल अशी भीतीही यात व्यक्त केलीय. याच बातमीत, पाकिस्तानच्या शिक्षणावरील खर्चाची इतर शेजारी राष्ट्रांच्या खर्चाशी तुलना केलीय, ज्यानुसार पाकिस्तान आपल्या जीडीपीच्या फक्त २ टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करतं. बांग्लादेश २.४ टक्के, भूतान ४.८ टक्के, भारत ३.१ टक्के, इराण ४.७ टक्के, आणि नेपाळ ४.६ टक्के शिक्षणावर खर्च करतात असं नोंदवलंय. देशातल्या साक्षरतेचं अचूक मोजमाप उपलब्ध नसलं तरी शासकीय अंदाज ६० टक्के आहे, जो श्रीलंकेपेक्षा खूपच कमी आहे. श्रीलंकेचा साक्षरतेचा अधिकृत आकडा आहे १०० टक्के. पाकिस्तानच्या सध्याच्या सरकारनं शाळांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी शिक्षण सुधार कार्यक्रम जाहीर केला असला तरी याचा प्रचार आणि व्याप्ती वाढवण्याची गरज असल्याचं ‘पाक ऑब्झर्व्हर’नं म्हटलंय. देशाच्या काना-कोप-यात शिक्षणाचा उजेड पाडण्यासाठी पंतप्रधान नवाज शरीफ आणि त्यांची मुलगी मरीयम नवाज यांनी आता स्वतःच झोबसारख्या दुर्गम भागात जाऊन शाळाप्रवेशाच्या मोहीमेचं नेतृत्व केलं पाहिजे, अशी अपेक्षा या बातमीत व्यक्त केलीय.

    भारतातली शिक्षणाची अवस्थादेखील पाकिस्तानपेक्षा फारशी वेगळी नाही. उलट भारतात शालाबाह्य मुलांचा अधिकृत आकडा खूपच कमी सांगितला जातो. शासनातर्फे वारंवार सर्व्हेची टूम काढली जाते. गेल्या वर्षभरात घरोघरी जाऊन किमान चार ते पाच वेळा सर्व्हे केल्याचं महाराष्ट्र शासन आणि महानगरपालिकेनं वेळोवेळी जाहीर केलंय. यापैकी एकदाही आमच्या घरात किंवा परीसरात सर्व्हेसाठी कुणी फिरकल्याचं मला स्वतःला दिसलेलं नाही. शालाबाह्य मुलं शोधण्यातच इतका निरुत्साह असेल तर त्यांचे व त्यांच्या पालकांचे प्रश्न समजून घेऊन अशा मुलांना शाळेपर्यंत आणणं आणि टिकवणं तर लांबचीच गोष्ट आहे. शिवाय, वरच्या बातमीत उल्लेख केल्यानुसार भारताचा शिक्षणावरचा खर्च भूतान, इराण, आणि नेपाळ या शेजारी राष्ट्रांपेक्षाही कमी आहे. ज्यांच्या एक-दोन पिढ्या शिक्षित आहेत, अशा सुजाण भारतीयांनी सोयीस्कररीत्या सार्वजनिक शिक्षणापासून फारकत घेतलेलीच आहे. त्यामुळं सरकारी शाळांच्या शैक्षणिक दर्जाचं उघडं पुस्तक आणि खाजगी शाळांच्या शैक्षणिक-कम-आर्थिक व्यवहारांची झाकली मूठ या दोन्हींबद्दल बोलणं अवघड झालंय. शिक्षणहक्क कायदा आल्यानंतर अनौपचारिक शिक्षणाचे अनेक प्रयोग बंद पडल्यात जमा आहेत. त्यात अजून भर म्हणजे यंदा वीसपेक्षा कमी पटसंख्या असणा-या सरकारी शाळा बंद करायचे आदेशदेखील निघालेत. आणि विशेष म्हणजे या प्रश्नावर कुठंही चर्चासुद्धा होताना दिसत नाही. इतर ज्या हजारो सामाजिक-राजकीय प्रश्नांची चर्चा आपण दिवस-रात्र करतोय, त्या सर्वांचं उत्तर आहे - शिक्षण. सर्व भारतीय मुलांचं शिक्षण. स्थानिक, राज्य, आणि देश पातळीवर सरकारचं लक्ष या प्रश्नाकडं वेधून घेण्यासाठी आपण काय करणार आहोत? सरकार जे काही आणि जेव्हा करेल ते करेल, पण आपण स्वतः याबद्दल काय करणार आहोत? फक्त आपल्या मुलांना शाळेत पाठवून आपली जबाबदारी संपत नाही. शिक्षणाकडं दुर्लक्ष करण्याचे जे धोके पाकिस्तानसमोर आहेत, तेच आपल्याही समोर आहेत, नाही का?

शालाबाह्य मुलांचा प्रश्न - तिथंही आणि इथंही!

"बच्चा लोग, बजाओ ताली..."

शेतक-यांचं उत्पन्न २०२२ सालापर्यंत दुप्पट करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलीय. अर्थमंत्री अरुण जेटलींनीसुद्धा सहा वर्षांत शेतक-यांचं उत्पन्न डबल होईल, असं कन्फर्म केलंय. सहा वर्षांत शंभर टक्के वाढ म्हणजे वर्षाला साधारण बारा ते चौदा टक्क्यांनी उत्पन्न वाढलं पाहिजे. शेती करणा-या किंवा शेतीबद्दल शाळेत काहीतरी शिकलेल्या माझ्या मित्र-मैत्रिणींना हे माहितीच असेल की शेतीचं उत्पन्न सगळ्यात जास्त पाण्यावर अवलंबून असतं. सरकारी आकडे म्हणतात की आजही देशातली ६६ टक्के शेती मान्सूनवर म्हणजे बेभरवशाच्या पावसावर अवलंबून आहे. पुढच्या सहा वर्षांत किंवा किमान येत्या वर्षभरात तरी पाऊस नक्की किती, केव्हा, कसा पडेल हे निश्चित सांगणं अशक्य असताना, उत्पन्न मात्र बारा ते चौदा टक्क्यांनी कसं काय वाढणार हे कळत नाही. बरं मान्सूनवर नसेल अवलंबून रहायचं तर एवढं उत्पन्न वाढवण्यासाठी इरिगेशनच्या कुठल्या नविन स्कीम भाजपा सरकारनं जाहीर केल्याचंही ऐकण्यात नाही. ('जलयुक्त शिवार'बद्दल अभ्यासूंशी स्वतंत्र चर्चा करायला मला आवडेल.) गेल्या काही वर्षांतला शेतीचा वाढीचा दर (ग्रोथ रेट) माझ्या माहितीनुसार एक-दोन टक्क्यांच्या जवळपास आहे. मग एक-दोन टक्क्यांवरुन एकदम बारा-चौदा टक्के ग्रोथ रेट म्हणजे चमत्कारच नाही का? मान्सून, इरिगेशन सोडून द्या, इतर काही स्पेशल बी-बियाणं, औषधं-टॉनिकं, आधुनिक शेतीचे प्रयोग वगैरेंबद्दल तरी काही ऐकायला मिळालंय का, जेणेकरुन हा एक टक्क्यावरुन बारा टक्क्यांवर जाण्याचा पराक्रम करता येईल? मग जर शेतीची प्रॉडक्टिव्हिटी वाढण्याचे काहीच चान्स नसतील, तर शेतक-यांचं उत्पन्न वाढण्याचा दुसरा मार्ग कोणता? शेतीमालाची किंमत वाढवणं! म्हणजे येत्या वर्षभरात शेतीमालाच्या किंमतीमधे बारा-चौदा टक्क्यांची (आणि सहा वर्षांत दुप्पट भाववाढीची) आपण अपेक्षा ठेवायची का? शेतक-याला मिळणा-या किंमतीत बारा टक्के वाढले तर 'एण्ड युजर' म्हणजे तुम्ही-आम्ही जो शेतीमाल किंवा प्रोसेस्ड प्रॉडक्ट विकत घेतो त्यामधे किती टक्के भाववाढीची तयारी ठेवायची? (म्हणजे पुढच्या निवडणुकीला विचारावं लागेल, अरे कुठं नेऊन ठेवलाय बाजारभाव आमचा?) काँग्रेस सरकारच्या २०१४-१५ साठीच्या बजेटमधे शेतीसाठी तरतूद होती साधारण १९ हजार कोटींची. शेतक-यांना द्यायच्या कर्जावरच्या व्याजासाठीचं अनुदान वजा केलं तर भाजपा सरकारनं २०१६-१७ च्या बजेटमधे शेतीसाठी केलेली तरतूद आहे साधारण २१ हजार कोटींची. मागच्या काही वर्षांतला ग्रोथ रेट वर सांगितलेला आहेच, तो बारा-चौदा पट वाढवण्यासाठी ही तरतूद पुरेशी वाटते का? शेतक-यांचं उत्पन्न वाढलं पाहिजेच, त्याबद्दल दुमत नाही; पण ठोस उपाययोजनांशिवाय असं काहीतरी दुप्पट वाढ वगैरे बोलून दिशाभूल कशासाठी? शेती किंवा शेतीपूरक व्यवसाय किंवा शेतीबाह्य रोजगार या कुठल्याही क्षेत्रात ठोस योजना जाहीर न करता शेतक-यांच्या आणि एकूणच देशाच्या डोळ्यांत धूळफेक का केली जातेय? मला यातून दिसणारी आणखी एक शक्यता जास्त भीतीदायक आहे. शेतीमालाच्या बेसिक प्रायसिंगबद्दल सरकार उदासीन आहे, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर शेतक-यांचा विश्वास उरलेला नाही, महागाई, आणि शहरी 'डेव्हलपमेंट'चं फॅड या सगळ्याचा परिणाम म्हणून शेतकरी शेतीकडं पाठ फिरवून आपल्या शेतजमिनी विकायला काढेल. त्यानं रियल इस्टेट आणि 'इंडस्ट्रियल फार्मिंग'ला तर 'अच्छे दिन' येतीलच, शिवाय आज लाख - दोन लाख कमावणारा शेतकरी २०२२ मधे जमीन विकून तीस-चाळीस लाख कमवेल आणि आपल्या 'जादूगार' पंतप्रधानांचं स्वप्न सत्यात उतरवेल. विचार करा, शेतीशी संबंधित आपल्या मित्र-मैत्रिणींशी चर्चा करा, आणि महत्त्वाचं म्हणजे यावर बोला. याकडं दुर्लक्ष करणं आपल्यापैकी कुणालाच परवडणार नाही एवढं नक्की!

"बच्चा लोग, बजाओ ताली..."

कन्हैया आणि गोपी

वर्तमान परिस्थितीवर भाष्य करण्यासाठी किती समर्पक रुपकं आपल्या पौराणिक / ऐतिहासिक कथा-कल्पनांमधे सापडतात नाही? उदाहरणार्थ, यमुनेच्या पात्रात जलक्रिडेसाठी उतरलेल्या गोपी आणि काठावर काढून ठेवलेले त्यांचे कपडे पळवणारा कन्हैया! म्हणजे असं बघा की, गोपींचे कपडे त्यांनी स्वतःच उतरवले होते, त्यात कृष्णाचा दोष नव्हता. बरं, त्यांचे कपडे पळवून त्याला ना ते स्वतःला घालायचे होते, ना कुठं नेऊन विकायचे होते. सार्वजनिक ठिकाणी कपडे काढून जलक्रीडा करण्याच्या कृतीची जबाबदारी गोपींनी स्वीकारावी, एवढीच बिचा-याची अपेक्षा असणार, नाही का? म्हणजे कसंय, निवडणुकीच्या वेळी वारेमाप आश्वासनं दिली एखाद्या नेत्यानं आणि सत्तेवर आल्यावर त्या आश्वासनांची वस्त्रं उतरवून सत्तेचा उपभोग घ्यायचा प्रयत्न केला, तर ती वस्त्रं चढवण्याची आणि उतरवण्याची जबाबदारी पण स्वीकारावी की नाही? का आपणच उतरवून ठेवलेली वस्त्रं एखाद्या कन्हैयानं पळवून जगाला दाखवली तर त्यालाच पूर्ण दोष द्यायचा? तो काही म्हणाला नव्हता, तुम्ही वस्त्रं चढवा किंवा उतरवा म्हणून. फक्त ती वस्त्रं 'आत्ता' तुमच्या अंगावर नाहीत, एवढंच तो सांगतोय. मग एवढा राग कशाचा येतोय नक्की? आपण उघडे पडल्याचा की ती वस्त्रंच खोटी असण्याचा?
(डिस्क्लेमर -  सदर रुपकात कोणाही जिवंत किंवा मृत व्यक्तिचे अथवा पक्षाचे नाव घेण्यात आले नसल्याने जो-तो आपापल्या इच्छेनुसार यात नावे घालू शकतो. त्यावरुन दुखावल्या जाणा-या भावना अथवा होणा-या गुदगुल्या या दोन्हींची जबाबदारी प्रस्तुत लेखक स्वीकारत नाही.)

कन्हैया आणि गोपी

जात - आर्थिक की बिगरआर्थिक?

"जात ही पूर्ण शंभर टक्के बिनआर्थिक रचना आहे काय? केवळ सामाजिक रचना आहे काय? ती शंभर टक्के बिगरआर्थिक रचना नाही. त्याच्यामधे अर्थरचनेचा भाग आहे. पण तिला शंभर टक्के आर्थिक म्हणता येत नाही. खालच्या जातीचे लोक गरीब आहेत आणि वरच्या जातीचे लोक श्रीमंत आहेत, हा अनुभव आजचा नव्हे, हजारो वर्षांपासूनचा आहे. याचा काही ना काही अर्थकारणाशी संबंध असल्याखेरीज ही गोष्ट घडली नाही. आणि असं का घडलं असावं? व्यवसाय बदलायचं स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यात आलं होतं. आणि मग कमी उत्पन्नाचा, बिनउत्पन्नाचा व्यवसाय काही लोकांच्या माथी मारण्यात आला. आणि त्याच्यामधून त्यांचं दारिद्र्य तसंच चालू राहिलं. जात ही रचना पूर्ण अंशाने आर्थिक नाही आणि पूर्ण अंशाने बिगर-आर्थिकही नाही."

- कॉ. गोविंद पानसरे, जानेवारी २०१४

जात - आर्थिक की बिगरआर्थिक?

राजकारण नको?

काय गंमत आहे नाही? शाळा-कॉलेजात गणेशोत्सव आणि शिवजयंती साजरी करायला आपली हरकत नसते. पण शाळा-कॉलेजातल्या मुलांनी राजकारणावर बोललेलं मात्र आपल्याला खपत नाही. म्हणजे आपल्याला पुढच्या पिढीकडून नक्की काय अपेक्षित आहे? एका लोकशाही देशाचे सुजाण नागरिक बनणं की झुंडशाहीपुढं माना तुकवणारे दैववादी बनणं?

राजकारण नको?

कन्हैया कुमार - एक नवी आशा

                जवाहरलाल नेहरु युनिव्हर्सिटी (जेएनयु) मधे देशविरोधी कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल आणि देशद्रोही घोषणा दिल्याबद्दल तीन आठवडे तुरुंगात टाकलेल्या विद्यार्थी संघटनेचा अध्यक्ष कन्हैया कुमारला अखेर सोडून द्यावंच लागलं. मीडिया, केंद्र सरकार, गृहमंत्र्यांसहीत अनेक महत्त्वाचे मंत्री, खासदार, आमदार, विद्यार्थी संघटना, अशा अनेक स्वयंघोषित देशभक्त लोकांनी आटोकाट प्रयत्न करुनही एका सामान्य विद्यार्थी कार्यकर्त्याचा आवाज ते दडपू शकले नाहीत. तुरुंगातून बाहेर आल्यावर कन्हैयानं दिलेलं भाषण म्हणजे सर्वसामान्यांना देशातल्या सध्याच्या परिस्थितीबद्दल वाटणा-या भावनांचंच प्रतीक आहे. ज्या घोषणांच्या व्हिडीयोमधे मोडतोड करुन भाजपा सरकार आणि मीडियानं कन्हैयाला देशद्रोही ठरवण्याचा प्रयत्न केला, त्याच घोषणा त्यानं तुरुंगातून बाहेर आल्यावर आपल्या भाषणात दिल्यात. 'हम क्या चाहते - आजादी! है हक हमारा - आजादी! भ्रष्टाचार से - आजादी! भूकमरी से - आजादी! सामंतवाद से - आजादी!' या त्या घोषणा. कन्हैयाबरोबर इतर शेकडो विद्यार्थी कार्यकर्ते न घाबरता, न लाजता या घोषणा देतायत हे चित्र नक्कीच आशादायक आहे, असं मला वाटतं.

                आपल्या भाषणामधे कन्हैयानं स्पष्ट केलंय की, 'आमच्या मनात (ज्यांच्यामुळं या 'देशद्रोही' प्रकरणाची सुरुवात झाली त्या) एबीव्हीपीबद्दल कसलीही वाईट भावना नाही, कारण आम्ही खरोखर लोकशाहीवादी आहोत. आमचा खरोखर राज्यघटनेवर पूर्ण विश्वास आहे. म्हणूनच आम्ही त्यांना शत्रू नाही तर विरोधक मानतो.' शत्रू आणि विरोधक यातला फरक या देशाच्या सरकारला समजू शकला नसला तरी एका विद्यार्थ्याला तो समजला ही फारच पॉझिटीव्ह गोष्ट मला वाटते.

                आपल्या भाषणात कन्हैयानं जेएनयुचे आणि या लढ्यामधे जेएनयुसोबत उभं राहिलेल्या सर्वांचे आभार मानलेत. देशाचं सरकार आणि बहुतांश मीडिया ज्या व्यक्तिच्या, संस्थेच्या विरुद्ध कट-कारस्थानं रचतायत, ज्यांना देशद्रोही ठरवण्यासाठी जिवाचं रान करतायत, त्यांच्या बाजूनं उभं राहणं ही सोपी गोष्ट नाही. म्हणूनच कन्हैया फक्त त्याला स्वतःला सपोर्ट करणा-यांना नव्हे तर 'सही को सही और गलत को गलत' म्हणणा-या सर्वांना सलाम करतोय. या संपूर्ण प्रकरणाचा एक मजेशीर पैलू त्यानं उलगडून दाखवला. जेएनयुला देशद्रोह्यांचा अड्डा ठरवणं, विद्यार्थी कार्यकर्त्यांची फेलोशिप बंद करुन त्यांना आर्थिकदृष्ट्या लाचार बनवणं, स्वतंत्र विचार करु शकणा-या व्यक्ती आणि संस्थांवर खोटेनाटे आरोप करुन त्यांना आधी बदनाम आणि नंतर बंद पाडणं, एबीव्हीपी - जेएनयु प्रशासन - दिल्ली पोलिस यांच्या संगनमतानं कन्हैयाला देशद्रोहासारख्या गंभीर गुन्ह्यात गोवणं, हे सगळं पूर्वनियोजित कारस्थान होतं. खूप मोठमोठे नेते, मंत्री, मीडिया या सगळ्यांनी मिळून विचारपूर्वक हा कट रचला. पण त्यावर देशभरातून इतकी मोठी प्रतिक्रिया येईल ह्याचा अंदाजच त्यांना आला नसेल. कन्हैया म्हणतो, 'उनका सबकुछ प्लॅन्ड था, हमारा सबकुछ स्पाँटेनियस था।' खरंच, खोटं शंभर वेळा बोलून ते खरं ठरवण्याची युक्ती यावेळी तरी फसली असंच म्हणावं लागेल.

                कन्हैयानं जेएनयुच्या विद्यार्थ्यांसमोर याआधी दिलेली भाषणं, त्यात मांडलेले मुद्दे, दिलेल्या घोषणा यांची 'विरोधकां'नी मोडतोड केली खरी, पण यावेळच्या भाषणात कन्हैयानं अगदी स्पष्ट सांगितलंय, 'भारत 'से' नही मेरे भाईयों, भारत 'में' आजादी माँग रहे हैं।' भारतीय राज्यघटनेतल्या 'समानते'च्या तत्त्वाची अगदी सोप्या शब्दांत व्याख्या कन्हैयानं केलीय, 'इक्वॅलिटी मतलब चपरासी का बेटा और राष्ट्रपती का बेटा एक स्कूल में पढाई कर सके।' आहे का आपल्यात धमक हे चॅलेंज स्वीकारायची? नेते, राजकारणी, मंत्री यांचं जाऊ द्या, पण तुम्हा-आम्हाला तरी ही इक्वॅलिटी समजलीय का? समजली तर पटेल का? इस बात पे सलाम, कन्हैया!

                एक विद्यार्थी कार्यकर्ता म्हणून विद्यापीठाच्या आवारात आंदोलनं करणं आणि थेट केंद्र सरकारला भिडून आपला घटनात्मक हक्क मागणं, ह्यातला फरक स्वतः कन्हैयाच्याही आता लक्षात आलाय. 'सेल्फ क्रिटीसिझम' करताना कन्हैया म्हणतो, 'पहले पढता जादा था, सिस्टम को झेलता कम था। इस बार पढा कम हूँ, सिस्टम को झेला जादा है।' सिस्टमला 'झेलण्या'साठी काय ताकद लागते ते स्वतः अनुभव घेतल्याशिवाय नाही कळायचं. आपल्याला लहानपणापासून सिस्टमशी जुळवून घ्यायलाच शिकवलं जातं. 'सही को सही, गलत को गलत' म्हणणा-याला लोक एक तर हसतात किंवा संपवतात. सिस्टमला झेलायला लागलो की आपलं पुस्तकी ज्ञान किती तोकडं आहे, हे कळायला लागतं. पण ताठ मानेनं जगायचं असेल तर सिस्टमशी एडजस्ट करुन नाही तर सिस्टमला भिडून दाखवावं लागतं. कुणाची इच्छा असेल हा अनुभव घ्यायची, तर चार दिवस माझ्याबरोबर राहून बघा. कन्हैयाबद्दल मला वाटणा-या कळकळीचं मूळ त्यात सापडेल तुम्हाला!

                मीडिया आणि केंद्र सरकारनं पद्धतशीरपणे जेएनयु आणि कन्हैयाची इमेज तोडण्याचा प्रयत्न केला. त्याचेच शब्द, त्याचीच भाषणं मोडतोड करुन लोकांपर्यंत पोचवली आणि सर्वसामान्यांसमोर 'देशद्रोही' म्हणून त्याला उभं केलं. कन्हैया आणि जेएनयुचे मुद्दे, त्यांची जिद्द, त्यांचा संघर्ष सर्वसामान्यांपर्यंत पोचलाच नाही. जे पोचलं ते संदर्भहीन आणि चुकीचं पोचलं. याबद्दल आत्मपरीक्षण करताना कन्हैया म्हणतो, 'जेएनयु के लोग बहुत सभ्य, शालीन तरीके से बात करते हैं, लेकीन बहुत ही भारी टर्मिनॉलॉजी में बोलते हैं। ये बात देश के आम लोगों के समझ में नही आती। उनका दोष नही है। वो इमानदार, नेक, समझदार लोग हैं। आपही उनके लेवल पे जाकर चीजों को नही रखते।' हा कन्हैयाच्या भाषणाचा हायलाईट होता असं मला वाटतं. बुद्धीवादी, वैचारीक कार्यकर्त्यांमागं गर्दी उभी राहत नाही, कारण त्यांचे मुद्दे फारच तात्विक, तार्किक, आणि समजायला अवघड असतात. पण जी व्यक्ती सर्वसामान्यांना समजेल अशा भाषेत हेच मुद्दे मांडू शकली तिच्यामागं अख्खा देश उभा राहिला, हादेखील याच देशाचा इतिहास आहे. त्यामुळं मुद्देसूदपणासोबत हे सेल्फ-क्रिटीसिझम कन्हैया आणि त्याच्या साथीदारांना तर मोठं यश मिळवून देऊ शकेलच, पण इतरही कर्यकर्त्यांनी या दिशेनं आत्मपरीक्षण करणं गरजेचं आहे, असं मला वाटतं.

                आपल्या भाषणात कन्हैयानं संघ, भाजपा सरकार, आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर थेट टीका केलीय. विशेष म्हणजे ही टीका राजकीय न वाटता, सर्वसामान्य जनतेची प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया वाटते. 'काँग्रेसमुक्त भारता'ची घोषणा देऊन मोदींनी केंद्रात आणि काही राज्यांत सत्ता मिळवली खरी, पण निवडणुकीच्या वेळी ज्या चमत्कारांच्या जोरावर, आश्वासनांच्या खैरातीवर जनतेला त्यांनी भुलवलं, त्यातलं काहीच प्रत्यक्षात घडताना दिसत नाही. काळा पैसा परत आणण्याच्या वचनावर मोदी मूग गिळून गप्प बसलेत. भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत काँग्रेस सरकार आणि भाजप सरकार यांच्यात फरक काय हेच कळत नाहीये. धार्मिक तेढ वाढवण्याचे प्रयत्न वारंवार अधिकृत प्रवक्ते, मंत्री, आणि लोकप्रतिनिधीच करताना दिसतायत. ज्या कन्हैयाचे वडील शेतकरी आणि भाऊ सैनिक आहे, त्याच कन्हैयाला 'देशद्रोही' ठरवून सैनिक विरुद्ध कार्यकर्ते असा काहीतरी खोटा संघर्ष निर्माण करायचा प्रयत्न केला गेला. आणि मनमोहन सिंगांच्या मौनव्रताची वारंवार बालीश खिल्ली उडवणारे आपले बोलघेवडे पंतप्रधान मोदी या प्रकरणावर मात्र चुकूनसुद्धा काही बोलले नाहीत. उलट थातुर-मातुर गोष्टींवर 'मन की बात' करत राहिले. खोट्या व्हिडियोच्या आधारे देशातील एका प्रतिष्ठित युनिव्हर्सिटीच्या विद्यार्थी संघटनेच्या अध्यक्षाला हॉस्टेलमधे घुसून अटक केली जाते, कोर्टाच्या आवारात त्याला पोलिसांदेखत मारहाण केली जाते, कुठलाही गुन्हा सिद्ध झालेला नसताना मीडिया त्याला 'देशद्रोही, देशद्रोही' म्हणून देशभर बदनाम करते, केंद्रीय गृहमंत्री खोट्या ट्विटच्या आधारे त्याचे संबंध पाकिस्तानशी जुळवून टाकतात, आणि कसलाही गुन्हा केलेला नसताना सर्वसामान्य कुटुंबातला एक निरपराध विद्यार्थी तीन आठवडे तुरुंगात पडून राहतो, या सगळ्यावर बोलण्यासाठी आपल्या पंतप्रधानांना एक तर वेळ नाही किंवा त्यांना हे प्रकरण तितकं महत्त्वाचं वाटत नाही. याशिवाय तिसरी शक्यता जास्त धोकादायक आहे, ते म्हणजे - मोदींना या सगळ्या प्रकरणाच्या खोटारडेपणाची माहिती आधीपासूनच होती आणि स्वतःची 'इमेज' जपण्यासाठी त्यांनी मूक संमती देऊन यावर प्रत्यक्ष बोलणं मुद्दामहून टाळलं. यातलं नक्की खरं काय ते मोदी स्वतःच सांगू शकतील, पुढच्या एखाद्या 'मन की बात' मधून. कन्हैयाची 'ये मन की बात कहते है, सुनते नही।' ही टीका मोदीभक्त, भाजपप्रेमी, आणि संघवाल्यांना जरुर झोंबणार आहे, पण म्हणून काही ते पुन्हा कन्हैयाला 'देशद्रोही' ठरवू शकणार नाहीत. आता तरी त्यांनी कन्हैयाच्या भाषणाला मुद्देसूद उत्तर द्यावं, उगाच 'विद्यार्थ्यांनी शिकताना राजकारण करु नये' अशी बालिश आणि निर्बुद्ध वक्तव्यं करुन स्वतःचंच हसं करुन घेऊ नये.

                कन्हैया म्हणतो की देशातल्या जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांवर सरकारला चर्चाच करायची नाहीये. उलट जनतेचं लक्ष त्यावरुन कसं भरकटेल यासाठीच सरकार प्रयत्न करतंय. मग त्यासाठी आज जेएनयुला 'देशद्रोह्यांचा अड्डा' म्हणतील, तर उद्या 'मंदीर वही बनायेंगे'ची टूम काढतील. तुरुंगात असताना कन्हैयानं बघितलं की आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास वर्गातील माणसंच पोलिस खात्यात नोकरी करतायत. त्यानं स्वतः कॉन्स्टेबलपासून इन्स्पेक्टरपर्यंत पोलिसांशी संवाद साधला तेव्हा त्याच्या लक्षात आलं की हे आणि आपण सारखेच आहोत. फक्त आपण अजून विचार करु शकतोय आणि ह्यांनी विचार करणं सोडून दिलंय किंवा व्यवस्थेनं त्यांना भरकटून सोडलंय. कन्हैयाचे तुरुंगवासातले अनुभव खरोखर ऐकण्यासारखे आहेत. त्याला एका पोलिसानं विचारलं, 'धरम मानते हो?' यावर कन्हैया म्हणाला, 'धरम जानते ही नहीं। पहले जान ले, फिर मानेंगे।' आणि मग त्यानं त्या पोलिसाला विचारलं, 'माझ्या माहितीनुसार हे विश्व देवानं बनवलंय आणि इथल्या कणाकणात ईश्वर आहे, पण मग काही लोक 'देवासाठी' काहीतरी बांधायचं म्हणतायत, तुमचं म्हणणं काय आहे?' सर्वसामान्य कुटुंबातनं आलेला तो पोलिस म्हणाला, 'महाबुड़बक आयडीया है।' (बुड़बक म्हणजे मूर्ख, स्टुपिड.) योग्य पद्धतीनं सर्वसामान्यांशी संवाद साधला, त्यांच्या मूलभूत प्रश्नांवर लक्ष टिकवून ठेवलं तर जनता पुन्हा-पुन्हा भूलथापांना आणि विषारी प्रचाराला बळी पडणार नाही, अशी आशा या अनुभवांमधून निर्माण होते.

                आपल्या भाषणाच्या शेवटी कन्हैया पुन्हा एकदा स्वातंत्र्याची घोषणा देतोय. त्याचं म्हणणं आहे की, स्वातंत्र्याच्या या घोषणा संपूर्ण देशातल्या जनतेपर्यंत पोचल्या पाहिजेत. तो म्हणतो, 'भारतसे नही, भारत को लूटनेवालोंसे आजादी माँगते हैं। हम क्या चाहते - आजादी। है हक हमारा - आजादी। भ्रष्टाचार से आजादी। भूकमरी से आजादी। सामंतवाद से आजादी। हम लेके रहेंगे - आजादी।'

                हे फक्त कन्हैयाच्या भाषणाचं रिपोर्टिंग नाही. कन्हैयानं कित्येकांच्या मनातल्या भावनांना शब्द दिलेत, आवाज दिलाय. मला स्वतःला हा आवाज, हे शब्द ओळखीचे वाटतायत, म्हणून इथं मांडलेत. तुम्हालाही ते ओळखीचे वाटले तर जरुर सांगा. गप्प राहून चालणार नाही. न मागता काहीही मिळणार नाही. आपल्याला काय वाटतंय, काय पटतंय, हे मांडता येणार नसेल तर आपल्या शिक्षणाचा उपयोगच काय?

कन्हैया कुमार - एक नवी आशा

No questions please!

Disclaimer: This incident is a work of imagination. Any resemblance to persons living or dead, or incidents happened or scheduled will be considered nothing but a coincidence.

A Ph.D. student from Jawaharlal Nehru University, New Delhi is arrested for shouting anti-national slogans in the University campus. The student, Umar Khalid is accused of having direct links with terrorist outfits operating from Kashmir. Umar Khalid is presented in the Court after ceremoniously beating him up at the Court gates. The lawyers who generously participated in the national act of 'teaching-him-a-lesson' have also taken their selfies with the wounded 'deshdrohi' and are now busy updating their profile pictures on WhatsApp and Facebook. Inside the court, the Public Prosecutor starts the proceedings of the case with permission from Honourable Judge.

Public Prosecutor (PP): Which book would you prefer to take oath on, Umar Khalid? Geeta or Quran?
Umar Khalid (UK): I'm an atheist, sir.
PP (to his assistant): Do you know which is the book for atheist religion?
Assistant: Atheists don't believe in any religion, sir.
PP: Oh, I see. So Umar Khalid, it means whatever you are going to speak today cannot be taken as a truth, since you will not take an oath. Point to be noted, My Lord.
UK: I don't believe in a religion, sir. I believe only in truth.
PP: I see. So my first and important question to you is - why did you organise an anti-national event in the University campus without Vice Chancellor's permission?
UK: It was not an anti-national event and we even had the permission, sir. We took the permission before declaring the event to students. The permission was cancelled at last moment, so we couldn't do anything about it. In any case, no event as such happened. Only slogan-shouting happened...
PP: Anti-national slogan-shouting?
UK: We didn't raise any anti-national slogans, sir.
PP: Can you prove that?
UK: Prove what, sir?
PP: Can you prove that you didn't shout any anti-national slogans?
UK: There were other students and many outsiders at the venue. We don't know who shouted what...
PP: I'm not bothered about others. Can you prove that you did not raise any anti-national slogans? Do you have any evidence of your innocence?
UK: I'm telling you, sir, that I didn't say a word against the nation.
PP: We cannot believe on words of a traitor. You'll have to prove your innocence. You'll have to prove that you didn't raise anti-national slogans.
UK: How can I prove this, sir?
PP: Simple! Produce a video showing yourself standing silently among hundreds of other students who were shouting anti-national slogans.
UK: I don't have such a video, sir.
PP: So you cannot prove that you didn't raise anti-national slogans. (Smiles) That means we have a reason to believe that you were one among those who shouted anti-national slogans. (Turns to the judge) Point to be noted, My Lord.
UK: (Looks aghast!)
PP: Umar Khalid, now that the primary evidence has turned against you, can you prove that you're not a traitor?
UK: I'm certainly not a traitor, sir.
PP: I have not asked you whether you are a traitor or not. I'm asking - can you prove it?
UK: And how does one prove that, sir?
PP: Simple! Just repeat after me - (Shouts) Bharat Mata ki Jai!
UK: Bharat Mata ki Jai.
PP: (Shouts) Vande Mataram!
UK: Vande Mataram.
PP: (Shouts louder) Hindustan Zindabad!
UK: Hindustan Zindabad.
PP: (Shouts even louder) Pakistan Murdabad!
UK: Pakistan... Why sir? I said Hindustan Zindabad. Why should I say bad words about a country I don't know much about?
PP: To prove your deshbhakti, Umar Khalid! Pakistan is our national enemy. We should feel proud in abusing and cursing that nation. Now say - Kashmir sirf Hindustan ka hai!
UK: I can't say that, sir. The people in Kashmir think otherwise.
PP: Really? Then they are all traitors. If you want to prove you're not a traitor, say - Kashmir sirf Hindustan ka hai!
UK: No sir, I can't say that. I'm not convinced on this topic.
PP: Point to be noted, My Lord. Umar Khalid does not hate Pakistan. That means he loves Pakistan. Similarly, Umar Khalid does not accept that Kashmir is a part of India. So he is a separationist. I request to the Honourable Court to declare Umar Khalid as a traitor, a Pakistan-lover, a separationist...
UK: But that would be a wrong judgement, sir...
PP: (Shouts) Contempt of court! You're doubting the court? Which country are you living in, Umar Khalid? In our country, if the court declares that an actor is not guilty of driving over a man sleeping on the footpath, we suspect whether there really was any man killed or not. We do not suspect the court's judgement. If the court does not find anyone guilty of demolishing a religious building, we suspect whether any such building was really demolished or not. We do not suspect the court's judgement. If a court acquits ministers of a state in a case of riots and mass-killing, we suspect whether such riots and mass-killing really happened or not. We do not suspect the court's judgement. If the court does not find anyone guilty in case of a scam worth thousands of crores of rupees, we suspect whether such a scam had really happened or not. We do not suspect the court's judgement. So Umar Khalid, if the court declares you as a traitor, neither yourself nor your friends and wellwishers will have the right to suspect the court's judgement. They'll all have to call you a traitor from the moment you're declared a traitor by the Court. If anyone tries to raise a question against this judgement, he or she will also be called a traitor. Mind it! (Huge applause)
Honourable Judge: (Wiping their glasses) Bas Kar Pagle, Rulaayega Kya?

No questions please!