ऐसी अक्षरे

:- कथा
:- कविता
:- लेख
:- अनुवाद
:- हिंदी
:- English
:- संग्रह
:- इतर

मंदार शिंदे
Mandar Shinde

Wednesday, August 5, 2020

Prestige for Labour


गप्पा श्रमप्रतिष्ठेच्या



    'श्रमाला प्रतिष्ठा मिळायला हवी', 'कोणतेही काम हलक्या दर्जाचे नसते', 'श्रमाला सन्मान मिळायला हवा', अशा प्रकारची चर्चा आपल्याला नेहमी ऐकायला मिळते. पण श्रमप्रतिष्ठा म्हणजे नेमके काय आणि श्रमाला प्रतिष्ठा/सन्मान मिळवून देण्यासाठी नक्की काय करावे लागेल, याबद्दल फारसे (व्यवहार्य) उपाय सहसा सापडत नाहीत. श्रमाला प्रतिष्ठा का मिळत नाही, विशिष्ट प्रकारचे काम करायला माणसे तयार का होत नाहीत किंवा ठराविकच व्यवसायांचे आकर्षण बहुतेकांना का वाटत राहते, याबद्दल प्रामाणिक आणि वस्तुनिष्ठ विचार करायची गरज आहे, असे मला वाटते.

    माझ्या मते, खरोखर श्रमाला प्रतिष्ठा मिळवून द्यायची असेल, तर त्यासाठी 'कमी श्रमात जास्त पैसे' हे सूत्र बदलून, 'जितके जास्त पैसे हवेत तितके जास्त श्रम' हे सूत्र अंमलात आणावे लागेल.

    या ठिकाणी 'श्रम' या संकल्पनेकडे 'मोजता येणारा (मेझरेबल) घटक' या अर्थाने बघावे लागेल. अर्थातच मग शारीरिक श्रमाची किंमत तथाकथित बौद्धिक श्रमापेक्षा कित्येक पटींनी वाढेल. (कदाचित त्यामुळेच 'हुशार' लोकांकडून बौद्धिक श्रमाचे महत्त्व वाढवत नेले जाऊन शारीरिक श्रम दुय्यम ठरत गेले असावेत, असा एक अंदाज.)

    'श्रमाला सन्मान मिळायला हवा' असा आग्रह धरणाऱ्या 'श्रमजीवी' व्यक्तींपेक्षा 'बुद्धीजीवी' व्यक्तींची संख्या जास्त असावी, हा एक मोठा (व काहीसा विनोदी) विरोधाभास आहे, असे मला वाटते. याचे कारण म्हणजे, वर सांगितलेले सूत्र अंमलात आणायचे ठरवल्यास, बुद्धीजीवी व्यक्तिंचे उत्पन्न घटत जाऊन, श्रमजीवींच्या उत्पन्नात (व पर्यायाने प्रतिष्ठेत) वाढ होण्याची शक्यता असते. ही गोष्ट बुद्धीजीवींना पक्की ठाऊक असते व म्हणूनच हे सूत्र कधीही प्रत्यक्ष अंमलात येऊ शकत नाही (किंवा येऊ दिले जात नाही). मग 'श्रमाला प्रतिष्ठा मिळायला हवी' ही अपेक्षा अपराधीभावातून (गिल्टी फीलिंगमधून) जन्माला येत असावी का, असाही प्रश्न पडतो.

    श्रमाला प्रतिष्ठा का उरली नाही हे समजून घेण्यासाठी एक उदाहरण घेऊ. समजा, मी एक हॉटेल चालवत असून माझ्याकडे दोन कुक काम करत असतील, तर त्यांनी पूर्ण वेळ पूर्ण श्रमाचे काम केल्याखेरीज माझ्या हॉटेलमध्ये पदार्थ तयार होऊ शकणार नाही. त्यामुळे हॉटेलच्या उत्पन्नाचा सर्वात मोठा वाटा त्यांच्याकडे जाणे अपेक्षित आहे. परंतु, मी हॉटेलचा 'मालक' असल्याने मला प्रत्यक्ष शारीरिक श्रम न करता आणि माझ्या व्यवसायात गुंतवणूक करणाऱ्यांना शारीरिक किंवा बौद्धिक असे कोणतेही श्रम न करता, जास्तीत जास्त 'रिटर्न्स' अपेक्षित असतात. मग ज्यांच्यामुळे हा व्यवसाय चालतो, त्यांना सर्वांत कमी मोबदला दिला जातो. पर्यायाने, ते करत असलेल्या कामासाठी योग्य पात्रतेच्या, कुशल, व सक्षम व्यक्ती मिळणे कठीण होत जाते आणि अशा प्रकारे, संबंधित कामाला काहीच प्रतिष्ठा उरत नाही.

    मग 'मालक' म्हणून मला किंवा गुंतवणूक करणाऱ्या संबंधितांना व्यवसायाच्या उत्पन्नाचा काहीच वाटा मिळू नये का? याचे उत्तर 'होय' किंवा 'नाही' असे देता येणार नाही. जर त्या दोन कर्मचाऱ्यांपैकी एकाच्या जागी मी स्वतः उभे राहून काम करणार असेन, तर मलाही समान मोबदला नक्कीच मिळू शकतो. किंवा पैशाची गुंतवणूक करणाऱ्यांना 'रिटर्न्स' देण्याआधी श्रमाची गुंतवणूक करणाऱ्यांना योग्य मोबदला मिळण्याची खात्री मी करून दिली पाहिजे.

    माझे विचार कदाचित साम्यवादाच्या जवळ जाणारे वाटू शकतील. परंतु 'श्रमाला सन्मान मिळायला हवा' हादेखील साम्यवादी विचारच आहे, असे मला वाटते. जोपर्यंत श्रमाला योग्य आर्थिक मोबदला मिळत नाही, तोपर्यंत श्रमाला प्रतिष्ठा मिळणे शक्य नाही. (जसे, स्त्रीला आर्थिक स्वातंत्र्य प्राप्त होत नाही तोपर्यंत स्त्रीमुक्तीची संकल्पना प्रत्यक्षात येऊ शकत नाही.)

    कोणत्याही माणसाला नैसर्गिकपणे कमी कष्टात जास्त मोबदला मिळवावासा वाटणे साहजिक आहे. तशा असंख्य संधीदेखील जागतिकीकरण आणि खुल्या बाजारपेठेच्या आजच्या व्यवस्थेमध्ये, अक्कलहुशारी वापरून शोधता येतात. परंतु रिझर्व्ह बँकेने किती नोटा छापायच्या याला मर्यादा असल्यामुळे, एकाला जास्त पैसे मिळणार असतील तर दुसऱ्याला कमी पैसे मिळणार हे सरळ गणित आहे. मग आयुष्यभर खूप कष्ट करत बसण्यापेक्षा अक्कलहुशारी वापरून पटकन कमी श्रमाच्या संधी शोधायला सुरुवात होते. म्हणजेच, श्रमाची प्रतिष्ठा कमी होत जाते.

    दुसरीकडे, वाढत्या लोकसंख्येमुळे एकाच प्रकारचे काम करायला अनेक माणसे उपलब्ध होत जातात. कमी लोकसंख्येच्या प्रदेशात (किंवा कोविड-१९ लॉकडाऊनसारख्या परिस्थितीत) घरगुती श्रमाची कामे करण्यासाठी मनुष्यबळ उपलब्धच होत नसेल, तर प्रत्येकाला आपल्या रोजच्या चोवीस तासांमधून ठराविक वेळ आणि श्रम खर्च करून धुणी-भांडी, स्वच्छता, स्वयंपाक, अशी कामे करावीच लागतात. पण खूप मोठी लोकसंख्या अशी श्रमाची कामे करण्यासाठी उपलब्ध होत असेल, तर डिमांड आणि सप्लायच्या सूत्रानुसार त्यांना मोबदलाही कमी मिळतो आणि त्या कामांना प्रतिष्ठाही उरत नाही. ज्या ठिकाणी अशी कामे करण्यासाठी बाहेरून मदतनीस येत नसतील, त्या घरांमधील समस्त स्त्री-वर्ग विना-मोबदला हे श्रम करत राहतो. कर्तव्य, जबाबदारी, प्रेम, सेवावृत्तीच्या नावाखाली स्त्रियांनी केलेल्या श्रमांना प्रतिष्ठा मात्र मिळत नाही. तीच कामे पुरुषांना करावी लागली की आपोआप त्या श्रमाला प्रतिष्ठा प्राप्त होताना दिसते. (उदाहरणार्थ, घरातील पुरुष माणसाने एक दिवस स्वयंपाक केला किंवा भांडी घासली, तर त्याचे फोटो सोशल मिडीयावर टाकले जातात व या श्रमाचे कौतुक केले जाते. स्त्रीने रोज या कामाचे फोटो टाकले तर तसेच कौतुक केले जाईल का, हा प्रश्न स्वतःला विचारून पहावा.)

    शारीरिक श्रमाच्या कामात कौशल्य कमी आणि अंगमेहनत जास्त लागते असा एक सर्वसाधारण समज असल्यामुळे, औपचारिक शिक्षण, डिग्री, ट्रेनिंग वगैरे न घेऊ शकलेले असंख्य लोक कोणतेही अंगमेहनतीचे काम करायला तयार होतात. उदाहरणार्थ, 'शिकला नाहीस तर वाण्याच्या दुकानात पुड्या बांधायला लागतील,' असे लहानपणापासून मुलांना ऐकवले जाते. किंवा 'शिकली नाहीस तर काय धुण्या-भांड्याची कामे करणार आहेस का,' असे (खास करून मुलींना) विचारले जाते. किंवा 'एवढे शिक्षण घेऊन शेवटी काय हॉटेलच टाकलेस ना,' अशा प्रतिक्रिया ऐकायला मिळतात. म्हणजेच, वाण्याच्या दुकानात काम करणे, कपडे धुणे, भांडी घासणे, जेवण बनवणे व वाढणे, ही कामे कमी दर्जाची, नाईलाज म्हणून करण्याची, आणि कोणत्याही कौशल्य किंवा प्रशिक्षणाची गरज नसलेली कामे आहेत, हे लहानपणापासून मनावर बिंबवले जाते. उलट, 'शिकून मोठ्ठा साहेब हो, कलेक्टर हो, ऑफिसर हो, डॉक्टर हो, इंजिनियर हो,' वगैरे आशीर्वाद दिले जातात किंवा तशी स्वप्ने मुलांच्या डोळ्यांत पेरली जातात. थोडक्यात, जास्त श्रम करत बसणारा माणूस अपयशी आणि कमी श्रमात जास्त पैसे कमावणारा माणूस यशस्वी अशी श्रमप्रतिष्ठेच्या विपरित मांडणी केली जाते.

    अनेकदा सेलिब्रिटी, फिल्म स्टार, राजकारणी व्यक्ती, खेळाडू, यांची उदाहरणे डोळ्यांसमोर ठेवली जातात, त्यांना 'रोल मॉडेल' बनवले जाते. त्यांच्याप्रमाणे, वर्षातून एक-दोन फिल्म्स करून, राजकारण 'खेळून' किंवा खरोखर मैदानात काही सामने खेळून खूप पैसा कमावता येतो, असा एक सर्वसाधारण (गैर)समज बाळगला जातो. प्रत्यक्षात, या सेलिब्रिटींची उत्पन्नाची साधने दिसतात त्यापेक्षा वेगळी असू शकतात. हॉटेल किंवा दुकान चालवणे, काही उत्पादने बनवून विकणे, किंवा आपापल्या कौशल्यांच्या, ओळखींच्या, गुंतवणुकीच्या आधारे निरनिराळे उद्योग हे लोक करत असतात. (आत्ता कोविड-१९ लॉकडाऊनमध्ये काही सेलिब्रिटींच्या उत्पन्नाचे समांतर स्रोत लोकांसमोर आले आहेत.) परंतु, सर्व सेलिब्रिटी आपले सर्व उद्योग उघड करत नसल्यामुळे, त्यांच्या एकाच मुख्य सेलिब्रिटी उद्योगाकडे (अभिनय, खेळ, राजकारण) कमी वेळात आणि कमी श्रमात खूप पैसे देणारा व्यवसाय म्हणून बघितले जाते आणि त्यांना जमले तर आपणही प्रयत्न करू, अशा भाबड्या आशेमुळे पुन्हा श्रमाची प्रतिष्ठा कमी-कमी होत जाते.

    आम्ही आमच्या बुद्धीच्या जोरावर, विशेष कौशल्य प्राप्त करून 'प्रगती' केली, प्रमोशन मिळवले, पगारात वाढ करून घेतली, 'हाताखाली' माणसे नेमली, या सर्व संकल्पना 'श्रमप्रतिष्ठे'च्या संकल्पनेला छेद देणाऱ्या आहेत. एक व्यक्ती दोन हात, दोन पाय, दोन डोळे, एक तोंड, आणि एक मेंदू वापरून चोवीस तासांमध्ये किती काम करू शकते, याला निश्चित मर्यादा आहेत. 'श्रमप्रतिष्ठे'च्या प्रेमापोटी 'जितके श्रम तितका पैसा' हे सूत्र अंमलात आणले, तर या मर्यादेबाहेर कुणालाही पैसे कमावता येणार नाहीत. दुसऱ्या व्यक्तीने माझ्या 'हाताखाली' किंवा माझ्या'साठी' काम करणे, म्हणजे त्यांचे चोवीस तासांचे श्रम माझ्या नावावर करण्यासारखे आहे. मग मी त्या मोबदल्यात (मला परवडेल इतका) उत्पन्नाचा वाटा त्यांना देतो. यातून माझ्या व त्यांच्या उत्पन्नातील दरी वाढत जाते, ते अजून अजून श्रम करत राहतात आणि माझ्या उत्पन्नात (आणि पर्यायाने प्रतिष्ठेत) अजून अजून भर पडत जाते. मग 'श्रमाला प्रतिष्ठा मिळावी' हे स्वप्न स्वप्नच राहते.

    मल्टी-लेव्हल मार्केटींग (एमएलएम) किंवा 'घरबसल्या पैसे कमवा' अशा स्कीम्स यशस्वी आणि लोकप्रिय का होतात, हे वरील विश्लेष्णावरून लक्षात येईल. शेअर मार्केटमध्ये एखाद्या आयटी कंपनीत गुंतवणूक करण्याची हुशारी दाखवणाऱ्या व्यक्तीला घरी बसून पैसे मिळत राहणार असतील, किंवा वडिलोपार्जित मालमत्तेचे भाडे दर महिन्याला बँक अकाउंटमध्ये जमा होत राहणार असेल, किंवा 'कल्पना' सुचवणाऱ्या सल्लागाराला काही तासांसाठी काही हजार रुपये मिळणार असतील पण तीच कल्पना अंमलात आणणाऱ्यांना त्या तुलनेत कमी पैसे मिळत राहणार असतील, तर 'श्रमप्रतिष्ठा' हा फक्त चर्चेचा (आणि फॅण्टसीचा) विषय राहील, यात शंका नाही. एक तर आपण वस्तुस्थितीचा प्रामाणिकपणे स्वीकार करून 'खरोखर' श्रमाला प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी (प्रसंगी आपल्या पायावर धोंडा मारून घेण्याची तयारी ठेवून) प्रयत्न करावेत, किंवा 'श्रमाला प्रतिष्ठा मिळाली पाहिजे' यावरची पोकळ चर्चा थांबवावी, असे मला वाटते.



- मंदार शिंदे

०५/०८/२०२०


Mobile: 9822401246

E-mail: shindemandar@yahoo.com

Blog: http://aisiakshare.blogspot.com

Books on Amazon: http://amazon.com/author/aksharmann



Share/Bookmark

Monospace Font on Whatsapp

    व्हॉट्सॲपवर टाईप करताना महत्त्वाचा मजकूर 'बोल्ड' किंवा 'इटॅलिक' कसा करायचा याबद्दल शक्यतो सगळ्यांना माहिती असतेच. विशिष्ट शब्दाच्या किंवा पॅराग्राफच्या मागे आणि पुढे (*) किंवा (_) अशी चिन्हे टाईप करून अपेक्षित फॉरमॅटींग साध्य करता येते.

    पण नेहमीच्या फॉरमॅटपेक्षा एका वेगळ्या फॉरमॅटमध्ये व्हॉट्सॲपवर मेसेज बनवता येतो हे तुम्हाला माहिती आहे का? नक्की काय वेगळेपण आहे यात?

    हा एक वेगळा 'मोनोस्पेस' फॉरमॅट आहे. यात प्रत्येक अक्षराला एकसमान जाडी ठरवून दिली जाते. दर दोन शब्दांच्या मधे एका अक्षराएवढी स्पेस सोडली जाते. स्टँडर्ड फॉरमॅटमधे कुणी जाडा असतो तर कुणी सुकडा. दोन शब्दांच्या मधली स्पेससुद्धा फक्त दोन शब्द वेगळे दाखवण्यापुरती असते.

    व्हॉट्सॲपवर बोल्ड लेटर्ससाठी जसे स्टार (*) चिन्ह टाईप करतो, तसेच मोनोस्पेससाठी पॅराग्राफच्या सुरुवातीला आणि शेवटी (`) हे टिकलीसारखे चिन्ह तीन वेळा टाकायचे.

    हे चिन्ह अवतरण चिन्हापेक्षा (') वेगळे आहे. नेहमी वापरात नसल्याने पटकन सापडत नाही. शक्यतो (~) आणि (।) अशा पाहुण्या कलाकारांसोबत निवांत बसलेले असते. कामाच्या वेळी त्याला शोधून आणावे लागते.


उदाहरणार्थ, व्हॉट्सॲपमध्ये खालीलप्रमाणे टाईप करून बघा -

Standard Format

```Monospace Format```


    मराठीत हा फॉरमॅट वापरल्यावर फक्त दोन शब्दांच्या मधली स्पेस मोठी होते. इंग्रजी फॉन्ट मात्र पूर्ण वेगळा दिसतो. सगळ्यात मोठा फरक इंग्रजी 'आय' अक्षराच्या बाबतीत दिसतो.


व्हॉट्सॲपमध्ये असे टाईप केल्यावर तुम्हाला हा फरक लक्षात येईल -

India (Standard)

```India``` (Monospace)

Illegal (Standard)

```Illegal``` (Monospace)


    यामुळे 'एल' आणि 'आय' या अक्षरांमधे कन्फ्युजन होत नाही.

    आपले व्हॉट्सॲप मेसेज इतरांपेक्षा वेगळे दिसावेत असे वाटत असेल तर नक्की हा (`) टिकलीवाला मोनोस्पेस फॉरमॅट वापरून बघा. खास करून, ग्रुपवर खूप लोक आपापली 'बदके पिल्ले अनेक' सोडत असताना तुमचे एखादेच 'कुरूप वेडे' पिल्लू (मेसेज) नक्कीच उठून दिसेल.

    पण हा मेसेज ग्रुपवरच फॉरवर्ड झाला तर मात्र सगळ्यांना ही युक्ती समजेल हेसुद्धा लक्षात राहू द्या...



- मंदार शिंदे

११/०७/२०२०


Mobile: 9822401246

E-mail: shindemandar@yahoo.com

Blog: http://aisiakshare.blogspot.com

Books on Amazon: http://amazon.com/author/aksharmann




Share/Bookmark

Thursday, July 30, 2020

New National Education Policy 2020


नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि आपण


    'येणार, येणार' म्हणून गाजत असलेलं नवीन ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण’ (NEP2020) शेवटी आलं. म्हणजे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला अजून वेळ आहे, पण निदान धोरणाच्या मसुद्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी तरी मिळाली. २९ जुलै २०१९ रोजी तशी अधिकृत घोषणा ‘मानव संसाधन विकास मंत्रालया’कडून करण्यात आली. (या मंत्रालयाचं नावसुद्धा या नवीन धोरणाद्वारे बदलून 'शिक्षण मंत्रालय' असं ठेवण्यात येणार आहे.) या धोरणाला संसदेची मंजुरी मिळणं अजून बाकी आहे, पण त्यासाठी ते संसदेत मांडलं जाईल की नाही, याबद्दल आत्ताच्या परिस्थितीत काहीच सांगता येणार नाही. असो. (संसदेच्या मुद्यावरून विषयांतर नको!)

    तर गेल्या वर्षी, म्हणजे मे २०१९ मध्ये या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा (ज्याला मराठीत 'ड्राफ्ट' असं म्हणतात तोच) जनतेसमोर ठेवून त्यावर सूचना मागवण्यात आल्या. हा ड्राफ्ट म्हणजे ४८४ पानांचं एक भलं मोठं डॉक्युमेंट होतं, तेसुद्धा इंग्रजीत. अनेक संस्था-संघटनांनी आणि शिक्षण क्षेत्रातल्या कार्यकर्त्यांनी ठिकठिकाणी या ड्राफ्टचं वाचन, चर्चा आणि अभ्यास बैठका घडवून आणल्या. हा संपूर्ण ड्राफ्ट हिंदीमध्येही देण्यात आला असला तरी, प्रादेशिक भाषांमध्ये याचं भाषांतर उपलब्ध करण्याबद्दल ड्राफ्टींग कमिटीकडं विनंती करण्यात आली. मग संपूर्ण ड्राफ्ट नाही, पण ५२ पानांचा सारांश मराठीमध्ये (आणि इतर प्रादेशिक भाषांमध्ये) उपलब्ध करण्यात आला. या ‘समरी डॉक्युमेंट’मध्ये मूळ ड्राफ्टमधले सगळे मुद्दे समाविष्ट करण्यात आले नव्हते. शिवाय शासकीय मराठीमध्ये भाषांतर केलेलं असल्यामुळं सर्वसामान्य मराठी जनतेला त्यातून फारसा काही अर्थबोध होण्याची शक्यताही नव्हती. त्यामुळं मूळ ४८४ पानांच्या इंग्रजी ड्राफ्टवरच चर्चेचा भर राहिला.

    मे २०१९ ते ऑगस्ट २०१९ या काळात देशभरातून या ड्राफ्टबद्दल सूचना पाठवण्यात आल्या. मंत्रालयाच्या अधिकृत घोषणेनुसार, ड्राफ्टींग कमिटीकडं सुमारे दोन लाखांपेक्षा जास्त सूचना प्राप्त झाल्या. त्यानुसार मूळ ड्राफ्टमध्ये (बरेच) काही बदल करून हे धोरण मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी ठेवण्यात आलं. आज-उद्या करता करता शेवटी ‘करोना लॉकडाऊन’चा मुहूर्त साधत मंत्रिमंडळानं हे धोरण मंजूर केल्याचं मानव संसाधन विकास मंत्रालयाकडून (म्हणजेच नवीन शिक्षण मंत्रालयाकडून) जाहीर करण्यात आलं. प्रत्यक्ष मंजूर केलेलं ‘पॉलिसी डॉक्युमेंट’ अजूनपर्यंत मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर अपलोड केलेलं दिसत नाही; परंतु पत्रकार परिषद आणि अधिकृत प्रेस रिलीजद्वारे नवीन धोरणाची महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्यं जाहीर करण्यात आली.

आता खरी मजा केली या प्रेस रिलीजचा अर्थ लावणाऱ्या पत्रकारांनी आणि सोशल मिडीयावरच्या उत्साही ‘पोस्ट’बहाद्दरांनी. बऱ्याच दिवसांनी ‘करोना’व्यतिरिक्त काहीतरी वेगळी ‘ब्रेकिंग न्यूज’ मिळाल्यानं टीव्ही आणि पेपरमध्ये खरोखर ‘काहीतरी’च बातम्या देण्याची चढाओढ सुरु झाली. कुणीतरी 'दहावी-बारावीची बोर्ड परीक्षा रद्द होणार' अशी अफवा जन्माला घातली आणि सर्व प्रकारच्या मिडीयामध्ये ती इमाने-इतबारे पसरवली गेली. तोपर्यंत दुसरीकडं कुणीतरी 'पाचवीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण सक्तीचं होणार’ अशी काहीतरी विनोदी ‘ब्रेकिंग न्यूज’ झळकवली आणि पुन्हा सर्वसामान्य नेटकऱ्यांनी तीसुद्धा भक्तीभावानं शेअर केली. सारासार विचार करण्याचं आणि खरं-खोटं पडताळून बघण्याचं शिक्षण आपल्याला मिळालेलंच नाही, हे या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या निमित्तानं अधिकच जाणवलं.

२०१० मध्ये ‘बालकांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९’ अर्थात 'शिक्षण हक्क कायदा' अस्तित्वात आला. त्यावेळी संपूर्ण मिडीयामध्ये 'गरीबांच्या मुलांना नामांकित शाळेत २५% मोफत प्रवेश मिळवून देणारा कायदा'शी त्याची चुकीची प्रतिमा पसरवण्यात आली. आजही बहुसंख्य लोक (आणि काही अपवाद वगळता अनेक पत्रकार) या कायद्याला २५% मोफत प्रवेशाचा आणि परीक्षा रद्द करणारा कायदा समजतात, हे दुर्दैवच! दहा वर्षांत अनेक प्रयत्न करूनदेखील ही समजूत बदलू न शकल्यानं, या नवीन धोरणाच्या प्रतिमेबद्दल आधीच काळजी वाटू लागली आहे. असो.

तर, मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी मिळालेलं अधिकृत डॉक्युमेंट हातात येईपर्यंत आपल्याला मंत्रालयाच्या प्रेस रिलीज आणि ‘फायनल ड्राफ्ट’ या डॉक्युमेंटपुरतीच आपली चर्चा मर्यादित ठेवावी लागेल असं दिसतंय. राष्ट्रीय धोरणामध्ये प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी तपशीलवार सूचना असाव्यात अशी अपेक्षा नाही; परंतु संकल्पना पातळीवरच खूप संदिग्धता ठेवलेली दिसून येते. यासंदर्भात उदाहरणादाखल काही मुद्दे खाली मांडले आहेत. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा संपूर्ण अभ्यास करून मांडलेलं हे विश्लेषण नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी. नवीन धोरणामध्ये हायलाईट केल्या जाणाऱ्या काही मुद्यांबाबत पडणारे प्रश्न सर्वांसोबत शेअर करण्याचा हा प्रयत्न आहे.

औपचारिक शिक्षण आणि अनौपचारिक शिक्षण -

२०१० मध्ये 'शिक्षण हक्क कायदा' अंमलात आणताना, ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक मुला-मुलीस 'औपचारिक शिक्षण' प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे, असं सांगण्यात आलं. त्याचा विपरित अर्थ काढून 'अनौपचारिक शिक्षण' देणारे वर्ग आणि पद्धती बंद पाडण्याचा (बहुतांशी यशस्वी) प्रयत्न करण्यात आला. उदाहरणार्थ, ऊसतोडणी मजुरांच्या मुलांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या साखरशाळा. सगळी मुलं शाळेत दाखल केली पाहिजेत, शाळेत दिलं जाणारं शिक्षण म्हणजेच औपचारिक शिक्षण, आणि मोफत औपचारिक शिक्षण उपलब्ध झाल्यानं आता अनौपचारिक शिक्षण वर्गांची गरज नाही, अशी काही (बहुतांश चुकीची) गृहीतकं मांडली गेली आणि त्यानुसार अंमलबजावणी केली गेली. याचा परिणाम काय झाला? सगळी मुलं शाळेत गेलीच नाहीत, वरून अनौपचारिक शिक्षणाचा पर्याय बंद झाल्यामुळं हजारो मुलांचं शिक्षण अचानक थांबलं.

आता नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (फायनल ड्राफ्टमधील) प्रकरण ३ मुद्दा क्रमांक यानुसार, "सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित गटातील (SEDG) मुलांच्या शिक्षणामध्ये येणारे अडथळे पार करण्यासाठी औपचारिक व अनौपचारिक अशा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षण पद्धतींचा वापर करण्यावर भर दिला जाईल" असं म्हटलं. म्हणजे औपचारिक शाळेतच अनौपचारिक शिक्षण देणं अपेक्षित आहे का? की नव्या संस्था / समांतर व्यवस्था फॅसिलिटेट करण्यासाठी ही तरतूद केलेली असावी? याबद्दल निश्चित मार्गदर्शन या धोरणाच्या मसुद्यात तरी केलेलं दिसत नाही. पूर्वी शाळेबाहेर किंवा शाळेला पूरक शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना या तरतुदीचा काही फायदा होऊ शकतो असं आत्ता तरी वाटतंय. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित गट (SEDG) या संकल्पनेत, शहरांमध्ये राहणारी गरीब कुटुंबं आणि स्थलांतरित मजुरांची कुटुंबं यांचादेखील समावेश करण्यात आलेला आहे, ही एक सकारात्मक बाब म्हणावी लागेल.

शाळाबाह्य मुलांचा विचार -

शाळाबाह्य मुलांचा नक्की आकडा शासनाकडं कधीही उपलब्ध नसतो. शाळाबाह्य मुलांचा सर्व्हे एकतर नियमितपणे केला जात नाही, केलाच तर सदोष पद्धतीनं केला जातो. त्यामुळं प्रत्येक विभाग, अधिकारी, संस्थेनुसार शाळाबाह्य मुलांचे आकडे बदलत जातात. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या ‘फायनल ड्राफ्ट’मध्ये तिसऱ्या प्रकरणात, "As per the UNESCO Institute of Statistics (UIS) an estimated 6.2 crores children of school age (between 6 and 18 years) were out of school in 2013." असा उल्लेख केलेला आहे. या UIS संस्थेनं हे सर्वेक्षण कुठं केलं, कधी केलं, कशा पद्धतीने केलं, त्याआधी किंवा नंतर केलं का, नसेल तर का केलं नाही, असे काही मूलभूत प्रश्न हे विधान वाचून पडले आहेत. शिवाय, मंत्रालयाच्या अधिकृत प्रेस रिलीजमध्ये, ‘या नवीन पॉलिसीमुळं देशातली २ कोटी शाळाबाह्य मुलं शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येतील’ असं म्हटलंय. आता ६.२ कोटींवरून हा आकडा २ कोटींवर कसा आला, त्यासाठी कुठल्या सर्व्हेचा आधार घेतला, मधली ४.२ कोटी मुलं नक्की शाळेत गेली का, या गोष्टी अंधारातच राहतील असं दिसतंय.

अंगणवाडी सेविकांचं प्रशिक्षण -

सध्याच्या अंगणवाडी सेविका / शिक्षिकांसाठी 'बाल संगोपन व शिक्षण' यासंबंधी दोन प्रकारचे कोर्सेस नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या ‘फायनल ड्राफ्ट’मध्ये नमूद केले आहेत. १०+२ किंवा त्याहून अधिक शैक्षणिक पात्रताधारकांसाठी सहा महिन्यांचा सर्टीफिकेट कोर्स आणि त्याहून कमी शैक्षणिक पात्रताधारकांसाठी एक वर्षाचा डिप्लोमा कोर्स देण्याचा उल्लेख केला. त्यांच्या सध्याच्या कामामध्ये फारसा अडथळा न येऊ देता, डिजिटल किंवा दूरस्थ पद्धतीनं हे कोर्स चालवता येतील असंही यामध्ये म्हटलं. अंगणवाड्यांची सद्यस्थिती, त्यांच्याकडील साधनांची उपलब्धता, आणि अंगणवाडी सेविकांना/शिक्षिकांना मिळणारं (किंवा न मिळणारं) वेतन, या बाबींकडं दुर्लक्ष करून पुन्हा त्यांच्यावरच अतिरिक्त प्रशिक्षणाचा भार टाकण्याचं धोरण का बनवलं असावं? हे नवीन कोर्सेस कोण घेणार, कसे घेणार, त्यासाठी खर्च किती आणि कशातून केला जाणार, आणि त्यातून नक्की काय बदल/सुधारणा अपेक्षित आहे, याबद्दल मात्र कुठलीही स्पष्टता दिसत नाही. 'अंगणवाड्यांचं सक्षमीकरण' हा शब्दप्रयोग मात्र पुनःपुन्हा केलेला दिसतो.

शिक्षकांचं शिक्षण आणि पात्रता -

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (फायनल ड्राफ्टमध्ये) प्रकरण ५ मुद्दा क्रमांक २३ नुसार, २०३० पर्यंत शिक्षकांची किमान पात्रता ४ वर्षांची इंटिग्रेटेड बी.एड. डिग्री ही असणार आहे. याचा अर्थ, त्याआधी तसे बदल कॉलेज आणि अभ्यासक्रम पातळीवर पूर्ण करावे लागणार आहेत. सध्याच्या बी.एड. कोर्सला डमिशन घेणं २०२६ पर्यंत (किंवा त्याआधीच) थांबवावं लागेल. त्यानंतरही जुने बी.एड. आणि नवे बी.एड. यांच्या नेमणुका, बढत्या आणि पगारवाढ याबाबतीत गोंधळ आणि संघर्षाला जागा उरेलच.

याच मुद्दा क्र. २३ नुसार, इतर विषयांमध्ये विशेष पदवी मिळवलेल्यांसाठी २ वर्षांचा बी.एड. कोर्स चालवला जाईल. 'विषय शिक्षक' होण्यासाठी इच्छुक व्यक्ती मास्टर्स डिग्रीप्राप्त असल्यास त्यांच्यासाठी १ वर्षाचा बी.एड. कोर्स चालवला जाईल, असंदेखील यात म्हटलंय. म्हणजे नक्की सिस्टीममध्ये काही बदल करायचाय की नुसतीच नव्या बाटलीत जुनी दारू भरायचीय हे समजत नाही. जुन्या कॉलेजेसना पुनर्मान्यता आणि नवीन कॉलेजेसना नव्यानं मान्यता देण्याचं मोठं मार्केट मात्र नक्कीच तयार होताना दिसतंय. बाकी शिक्षकांच्या नोकरीची आणि पगाराची हमी मात्र ना कॉलेज देणार ना सरकार. मग नक्की हा बदल करण्यामागचं प्रयोजन काय असावं?

शिक्षणाचा नवीन आकृतीबंध -

    या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या बाबतीत सगळ्यात जास्त गाजणारी गोष्ट म्हणजे “दहावी-बारावी बोर्ड परीक्षा रद्द होणार” ही समजूत. प्रत्यक्षात काय होणार आहे? ६ ते १४ वयोगटासाठी, म्हणजे पहिली ते आठवीपर्यंत, मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार देणारा कायदा २०१० पासून अस्तित्वात आहेच. आता नवीन धोरणामध्ये पूर्व प्राथमिक (म्हणजे वय वर्षे ३ ते ५) आणि उच्च माध्यमिक (वय वर्षे १५ ते १८) यांचादेखील एकत्र विचार करून नवीन रचना करण्यात आलीय. पूर्व प्राथमिकची ३ वर्षे आणि पहिली-दुसरीची २ वर्षे अशी एकूण ५ वर्षे म्हणजे पहिला टप्पा असेल. त्यानंतर तिसरी ते पाचवीची ३ वर्षे आणि सहावी ते आठवीची ३ वर्षे असे दोन टप्पे असतील. मग नववी ते बारावी असा एकूण ४ वर्षांचा शेवटचा टप्पा असेल.

    या टप्प्यांमुळं सध्याच्या शाळांच्या रचनेमध्ये काय बदल होईल? एक तर सगळ्या शाळांना या नवीन रचनेनुसार आपल्या मागं किंवा पुढं वर्ग जोडून घ्यावे लागतील. उदाहरणार्थ, पहिलीपासून ज्या शाळेत वर्ग सुरु होतात, त्यांना मागच्या तीन वर्षांच्या (पूर्व प्राथमिक) वर्गांचीसुद्धा सोय करावी लागेल. दहावीपर्यंत ज्यांच्याकडे वर्ग आहेत, त्यांना अकरावी-बारावीचे दोन वर्ग वाढवावे लागतील. काही शाळांमध्ये ‘ज्युनिअर कॉलेज’ या नावानं असे वर्ग आधीपासून असतीलही. पण महत्त्वाचा बदल म्हणजे, दहावीची परीक्षा दिल्यानंतर त्याच शाळेत अकरावीला प्रवेश मिळणार असेल, तर दहावी बोर्ड परीक्षेचं महत्त्व (किंवा भीती) कमी होण्याची शक्यता आहे. अर्थात याची अंमलबजावणी नक्की कशी आणि कधी होणार याबद्दल सध्यातरी काहीच सांगता येणार नाही, पण ‘बोर्ड परीक्षा रद्द होणार’ अशी आवई उठण्यामागं हे एक कारण असू शकतं असं वाटतंय.

या संदर्भात शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीचं उदाहरण आपल्यासमोर आहेच. हा कायदा २०१० साली येण्याआधी, पहिली ते चौथी ‘प्राथमिक’, पाचवी ते सातवी ‘उच्च प्राथमिक’ आणि आठवी ते दहावी ‘माध्यमिक’ अशी रचना होती. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते आठवीला ‘मुलभूत (एलिमेंटरी) शिक्षण’ मानण्यात आलं आणि त्यानुसार शाळांची पुनर्रचना करायचे आदेश निघाले. आज दहा वर्षांनंतर काय परिस्थिती आहे? चौथीपर्यंतच्या किती शाळांनी आठवीपर्यंत वर्ग वाढवले? सातवीपर्यंतच्या शाळांनी आठवीत जाणाऱ्या मुलांची सोय कशी करून दिली? अजून कित्येक शाळांना अशी काही रचना २०१० मध्ये बदलली याचाच पत्ता नाही. सगळा सावळागोंधळ आहे. आणि आता त्यात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात सांगितलेल्या नवीन आकृतीबंधाची भर!

शिक्षण हक्क कायदा गडद होणार की पातळ?

शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षा रुंदावण्याचे संकेत नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रकरण ८ मुद्दा क्रमांक ८ मध्ये दिलेले दिसतात. ६ ते १४ वयोगटासाठी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद करणाऱ्या शिक्षण हक्क कायद्यात ३ ते १८ वयोगटाचा समावेश करता येईल का याचा विचार केला जाईल, असं या मुद्यामध्ये म्हटलंय. पण त्याच्याच पुढं असंही म्हटलंय की, शाळांमधील भौतिक सुविधांबाबतच्या अपेक्षांमध्ये तडजोड केली जाईल व त्यासंबंधीचे नियम शिथिल केले जातील. (‘डजस्ट’ आणि ‘लूजन’ असे शब्द त्यासाठी वापरले आहेत.) प्रत्येक शाळेला आपल्या स्थानिक गरजा आणि मर्यादांनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले जाणार आहेत, असंही पुढं म्हटलंय. सर्व शाळांमध्ये समान आणि किमान पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) उपलब्ध करून देण्याच्या शिक्षण हक्क कायद्यातल्या मूळ उद्दीष्टांशी हे विसंगत वाटत नाही का? मला तरी वाटतंय. (शहरी भागात शाळा सुरु करायची असेल तर जागेची अडचण लक्षात घेऊन मैदानाची अट शिथिल करावी, असं काहीसं उदाहरण याच्या स्पष्टीकरणासाठी दिलेलं आहे.)

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (फायनल ड्राफ्टच्या) प्रस्तावनेतच असं म्हटलं की, यापूर्वीच्या धोरणांची अंमलबजावणी करताना शिक्षणाच्या उपलब्धता आणि समानता (क्सेस आणि इक्विटी) या घटकांवर 'जास्त' भर देऊन गुणवत्तेकडं (क्वालिटीकडं) 'कमी' लक्ष देण्यात आलं. तसं असेल तर एवढ्या वर्षांमध्ये ‘क्वालिटी एज्युकेशन’ राहू द्या, पण १००% मुलं शाळेत तरी गेली असती. पण आजही शिक्षण मंत्रालयाला अधिकृतपणे २ कोटी मुलं शाळाबाह्य असल्याचं मान्य करायला लागावं, याचा अर्थ काय? शिक्षणाची उपलब्धता (ऐक्सेस) आणि शिक्षणाली समानता (इक्विटी) यांच्याबाबत खरोखर समाधानकारक परिस्थिती आहे असं आपल्याला वाटतं का? (प्रत्येक शाळेतून हुशार मुलं बाजूला काढून त्यांना आठवड्याला पाच तास विशेष कोचिंग देण्याची शिफारससुद्धा या नवीन पॉलिसीमध्ये केलेली आहे.) हे मुद्दे लक्षात घेतल्यास शासनाला खरोखर शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षा रुंदावण्यात रूची आहे की त्याचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातोय, असा प्रश्न पडतो. अर्थात हे माझं वैयक्तिक इंटरप्रिटेशन आहे. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी बघूनच आपल्याला अंतिम मत बनवता येईल.

फक्त उदाहरणादाखल काही मुद्यांचा वर उल्लेख केला आहे, त्यांच्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अधिकृत डॉक्युमेंट हातात आल्यावर अजून तपशीलवार अभ्यास करता येईल. शाळा संकुल (स्कूल कॉम्प्लेक्स), मातृभाषेतून शिक्षण, शाळा व्यवस्थापन समित्यांचा सहभाग, खाजगी संस्था आणि कंपन्यांची भूमिका, असे अनेक मुद्दे बघून, समजून घ्यावे लागतील. आता या धोरणामध्ये काही बदल सुचवता येणार नाहीत, हे खरं असलं तरी त्याच्या अंमलबजावणीचा आपल्या सगळ्यांवर होणारा परिणाम समजून घेणं आणि त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये सहभागी होणंदेखील महत्त्वाचं आहे, असं मला वाटतं.



- मंदार शिंदे

३०/०७/२०२०


Mobile: 9822401246

E-mail: shindemandar@yahoo.com

Blog: http://aisiakshare.blogspot.com

Books on Amazon: http://amazon.com/author/aksharmann




Share/Bookmark