नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि आपण
'येणार, येणार' म्हणून गाजत असलेलं नवीन ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण’ (NEP2020) शेवटी आलं. म्हणजे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला अजून वेळ आहे, पण निदान धोरणाच्या मसुद्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी तरी मिळाली. २९ जुलै २०१९ रोजी तशी अधिकृत घोषणा ‘मानव संसाधन विकास मंत्रालया’कडून करण्यात आली. (या मंत्रालयाचं नावसुद्धा या नवीन धोरणाद्वारे बदलून 'शिक्षण मंत्रालय' असं ठेवण्यात येणार आहे.) या धोरणाला संसदेची मंजुरी मिळणं अजून बाकी आहे, पण त्यासाठी ते संसदेत मांडलं जाईल की नाही, याबद्दल आत्ताच्या परिस्थितीत काहीच सांगता येणार नाही. असो. (संसदेच्या मुद्यावरून विषयांतर नको!)
तर गेल्या वर्षी, म्हणजे मे २०१९ मध्ये या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा (ज्याला मराठीत 'ड्राफ्ट' असं म्हणतात तोच) जनतेसमोर ठेवून त्यावर सूचना मागवण्यात आल्या. हा ड्राफ्ट म्हणजे ४८४ पानांचं एक भलं मोठं डॉक्युमेंट होतं, तेसुद्धा इंग्रजीत. अनेक संस्था-संघटनांनी आणि शिक्षण क्षेत्रातल्या कार्यकर्त्यांनी ठिकठिकाणी या ड्राफ्टचं वाचन, चर्चा आणि अभ्यास बैठका घडवून आणल्या. हा संपूर्ण ड्राफ्ट हिंदीमध्येही देण्यात आला असला तरी, प्रादेशिक भाषांमध्ये याचं भाषांतर उपलब्ध करण्याबद्दल ड्राफ्टींग कमिटीकडं विनंती करण्यात आली. मग संपूर्ण ड्राफ्ट नाही, पण ५२ पानांचा सारांश मराठीमध्ये (आणि इतर प्रादेशिक भाषांमध्ये) उपलब्ध करण्यात आला. या ‘समरी डॉक्युमेंट’मध्ये मूळ ड्राफ्टमधले सगळे मुद्दे समाविष्ट करण्यात आले नव्हते. शिवाय शासकीय मराठीमध्ये भाषांतर केलेलं असल्यामुळं सर्वसामान्य मराठी जनतेला त्यातून फारसा काही अर्थबोध होण्याची शक्यताही नव्हती. त्यामुळं मूळ ४८४ पानांच्या इंग्रजी ड्राफ्टवरच चर्चेचा भर राहिला.
मे २०१९ ते ऑगस्ट २०१९ या काळात देशभरातून या ड्राफ्टबद्दल सूचना पाठवण्यात आल्या. मंत्रालयाच्या अधिकृत घोषणेनुसार, ड्राफ्टींग कमिटीकडं सुमारे दोन लाखांपेक्षा जास्त सूचना प्राप्त झाल्या. त्यानुसार मूळ ड्राफ्टमध्ये (बरेच) काही बदल करून हे धोरण मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी ठेवण्यात आलं. आज-उद्या करता करता शेवटी ‘करोना लॉकडाऊन’चा मुहूर्त साधत मंत्रिमंडळानं हे धोरण मंजूर केल्याचं मानव संसाधन विकास मंत्रालयाकडून (म्हणजेच नवीन शिक्षण मंत्रालयाकडून) जाहीर करण्यात आलं. प्रत्यक्ष मंजूर केलेलं ‘पॉलिसी डॉक्युमेंट’ अजूनपर्यंत मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर अपलोड केलेलं दिसत नाही; परंतु पत्रकार परिषद आणि अधिकृत प्रेस रिलीजद्वारे नवीन धोरणाची महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्यं जाहीर करण्यात आली.
आता खरी मजा केली या प्रेस रिलीजचा अर्थ लावणाऱ्या पत्रकारांनी आणि सोशल मिडीयावरच्या उत्साही ‘पोस्ट’बहाद्दरांनी. बऱ्याच दिवसांनी ‘करोना’व्यतिरिक्त काहीतरी वेगळी ‘ब्रेकिंग न्यूज’ मिळाल्यानं टीव्ही आणि पेपरमध्ये खरोखर ‘काहीतरी’च बातम्या देण्याची चढाओढ सुरु झाली. कुणीतरी 'दहावी-बारावीची बोर्ड परीक्षा रद्द होणार' अशी अफवा जन्माला घातली आणि सर्व प्रकारच्या मिडीयामध्ये ती इमाने-इतबारे पसरवली गेली. तोपर्यंत दुसरीकडं कुणीतरी 'पाचवीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण सक्तीचं होणार’ अशी काहीतरी विनोदी ‘ब्रेकिंग न्यूज’ झळकवली आणि पुन्हा सर्वसामान्य नेटकऱ्यांनी तीसुद्धा भक्तीभावानं शेअर केली. सारासार विचार करण्याचं आणि खरं-खोटं पडताळून बघण्याचं शिक्षण आपल्याला मिळालेलंच नाही, हे या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या निमित्तानं अधिकच जाणवलं.
२०१० मध्ये ‘बालकांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९’ अर्थात 'शिक्षण हक्क कायदा' अस्तित्वात आला. त्यावेळी संपूर्ण मिडीयामध्ये 'गरीबांच्या मुलांना नामांकित शाळेत २५% मोफत प्रवेश मिळवून देणारा कायदा' अशी त्याची चुकीची प्रतिमा पसरवण्यात आली. आजही बहुसंख्य लोक (आणि काही अपवाद वगळता अनेक पत्रकार) या कायद्याला २५% मोफत प्रवेशाचा आणि परीक्षा रद्द करणारा कायदा समजतात, हे दुर्दैवच! दहा वर्षांत अनेक प्रयत्न करूनदेखील ही समजूत बदलू न शकल्यानं, या नवीन धोरणाच्या प्रतिमेबद्दल आधीच काळजी वाटू लागली आहे. असो.
तर, मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी मिळालेलं अधिकृत डॉक्युमेंट हातात येईपर्यंत आपल्याला मंत्रालयाच्या प्रेस रिलीज आणि ‘फायनल ड्राफ्ट’ या डॉक्युमेंटपुरतीच आपली चर्चा मर्यादित ठेवावी लागेल असं दिसतंय. राष्ट्रीय धोरणामध्ये प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी तपशीलवार सूचना असाव्यात अशी अपेक्षा नाही; परंतु संकल्पना पातळीवरच खूप संदिग्धता ठेवलेली दिसून येते. यासंदर्भात उदाहरणादाखल काही मुद्दे खाली मांडले आहेत. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा संपूर्ण अभ्यास करून मांडलेलं हे विश्लेषण नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी. नवीन धोरणामध्ये हायलाईट केल्या जाणाऱ्या काही मुद्यांबाबत पडणारे प्रश्न सर्वांसोबत शेअर करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
औपचारिक शिक्षण आणि अनौपचारिक शिक्षण -
२०१० मध्ये 'शिक्षण हक्क कायदा' अंमलात आणताना, ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक मुला-मुलीस 'औपचारिक शिक्षण' प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे, असं सांगण्यात आलं. त्याचा विपरित अर्थ काढून 'अनौपचारिक शिक्षण' देणारे वर्ग आणि पद्धती बंद पाडण्याचा (बहुतांशी यशस्वी) प्रयत्न करण्यात आला. उदाहरणार्थ, ऊसतोडणी मजुरांच्या मुलांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या साखरशाळा. सगळी मुलं शाळेत दाखल केली पाहिजेत, शाळेत दिलं जाणारं शिक्षण म्हणजेच औपचारिक शिक्षण, आणि मोफत औपचारिक शिक्षण उपलब्ध झाल्यानं आता अनौपचारिक शिक्षण वर्गांची गरज नाही, अशी काही (बहुतांश चुकीची) गृहीतकं मांडली गेली आणि त्यानुसार अंमलबजावणी केली गेली. याचा परिणाम काय झाला? सगळी मुलं शाळेत गेलीच नाहीत, वरून अनौपचारिक शिक्षणाचा पर्याय बंद झाल्यामुळं हजारो मुलांचं शिक्षण अचानक थांबलं.
आता नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (फायनल ड्राफ्टमधील) प्रकरण ३ मुद्दा क्रमांक ५ यानुसार, "सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित गटातील (SEDG) मुलांच्या शिक्षणामध्ये येणारे अडथळे पार करण्यासाठी औपचारिक व अनौपचारिक अशा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षण पद्धतींचा वापर करण्यावर भर दिला जाईल" असं म्हटलंय. म्हणजे औपचारिक शाळेतच अनौपचारिक शिक्षण देणं अपेक्षित आहे का? की नव्या संस्था / समांतर व्यवस्था फॅसिलिटेट करण्यासाठी ही तरतूद केलेली असावी? याबद्दल निश्चित मार्गदर्शन या धोरणाच्या मसुद्यात तरी केलेलं दिसत नाही. पूर्वी शाळेबाहेर किंवा शाळेला पूरक शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना या तरतुदीचा काही फायदा होऊ शकतो असं आत्ता तरी वाटतंय. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित गट (SEDG) या संकल्पनेत, शहरांमध्ये राहणारी गरीब कुटुंबं आणि स्थलांतरित मजुरांची कुटुंबं यांचादेखील समावेश करण्यात आलेला आहे, ही एक सकारात्मक बाब म्हणावी लागेल.
शाळाबाह्य मुलांचा विचार -
शाळाबाह्य मुलांचा नक्की आकडा शासनाकडं कधीही उपलब्ध नसतो. शाळाबाह्य मुलांचा सर्व्हे एकतर नियमितपणे केला जात नाही, केलाच तर सदोष पद्धतीनं केला जातो. त्यामुळं प्रत्येक विभाग, अधिकारी, संस्थेनुसार शाळाबाह्य मुलांचे आकडे बदलत जातात. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या ‘फायनल ड्राफ्ट’मध्ये तिसऱ्या प्रकरणात, "As per the UNESCO Institute of Statistics (UIS) an estimated 6.2 crores children of school age (between 6 and 18 years) were out of school in 2013." असा उल्लेख केलेला आहे. या UIS संस्थेनं हे सर्वेक्षण कुठं केलं, कधी केलं, कशा पद्धतीने केलं, त्याआधी किंवा नंतर केलं का, नसेल तर का केलं नाही, असे काही मूलभूत प्रश्न हे विधान वाचून पडले आहेत. शिवाय, मंत्रालयाच्या अधिकृत प्रेस रिलीजमध्ये, ‘या नवीन पॉलिसीमुळं देशातली २ कोटी शाळाबाह्य मुलं शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येतील’ असं म्हटलंय. आता ६.२ कोटींवरून हा आकडा २ कोटींवर कसा आला, त्यासाठी कुठल्या सर्व्हेचा आधार घेतला, मधली ४.२ कोटी मुलं नक्की शाळेत गेली का, या गोष्टी अंधारातच राहतील असं दिसतंय.
अंगणवाडी सेविकांचं प्रशिक्षण -
सध्याच्या अंगणवाडी सेविका / शिक्षिकांसाठी 'बाल संगोपन व शिक्षण' यासंबंधी दोन प्रकारचे कोर्सेस नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या ‘फायनल ड्राफ्ट’मध्ये नमूद केले आहेत. १०+२ किंवा त्याहून अधिक शैक्षणिक पात्रताधारकांसाठी सहा महिन्यांचा सर्टीफिकेट कोर्स आणि त्याहून कमी शैक्षणिक पात्रताधारकांसाठी एक वर्षाचा डिप्लोमा कोर्स देण्याचा उल्लेख केलाय. त्यांच्या सध्याच्या कामामध्ये फारसा अडथळा न येऊ देता, डिजिटल किंवा दूरस्थ पद्धतीनं हे कोर्स चालवता येतील असंही यामध्ये म्हटलंय. अंगणवाड्यांची सद्यस्थिती, त्यांच्याकडील साधनांची उपलब्धता, आणि अंगणवाडी सेविकांना/शिक्षिकांना मिळणारं (किंवा न मिळणारं) वेतन, या बाबींकडं दुर्लक्ष करून पुन्हा त्यांच्यावरच अतिरिक्त प्रशिक्षणाचा भार टाकण्याचं धोरण का बनवलं असावं? हे नवीन कोर्सेस कोण घेणार, कसे घेणार, त्यासाठी खर्च किती आणि कशातून केला जाणार, आणि त्यातून नक्की काय बदल/सुधारणा अपेक्षित आहे, याबद्दल मात्र कुठलीही स्पष्टता दिसत नाही. 'अंगणवाड्यांचं सक्षमीकरण' हा शब्दप्रयोग मात्र पुनःपुन्हा केलेला दिसतो.
शिक्षकांचं शिक्षण आणि पात्रता -
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (फायनल ड्राफ्टमध्ये) प्रकरण ५ मुद्दा क्रमांक २३ नुसार, २०३० पर्यंत शिक्षकांची किमान पात्रता ४ वर्षांची इंटिग्रेटेड बी.एड. डिग्री ही असणार आहे. याचा अर्थ, त्याआधी तसे बदल कॉलेज आणि अभ्यासक्रम पातळीवर पूर्ण करावे लागणार आहेत. सध्याच्या बी.एड. कोर्सला ऐडमिशन घेणं २०२६ पर्यंत (किंवा त्याआधीच) थांबवावं लागेल. त्यानंतरही जुने बी.एड. आणि नवे बी.एड. यांच्या नेमणुका, बढत्या आणि पगारवाढ याबाबतीत गोंधळ आणि संघर्षाला जागा उरेलच.
याच मुद्दा क्र. २३ नुसार, इतर विषयांमध्ये विशेष पदवी मिळवलेल्यांसाठी २ वर्षांचा बी.एड. कोर्स चालवला जाईल. 'विषय शिक्षक' होण्यासाठी इच्छुक व्यक्ती मास्टर्स डिग्रीप्राप्त असल्यास त्यांच्यासाठी १ वर्षाचा बी.एड. कोर्स चालवला जाईल, असंदेखील यात म्हटलंय. म्हणजे नक्की सिस्टीममध्ये काही बदल करायचाय की नुसतीच नव्या बाटलीत जुनी दारू भरायचीय हे समजत नाही. जुन्या कॉलेजेसना पुनर्मान्यता आणि नवीन कॉलेजेसना नव्यानं मान्यता देण्याचं मोठं मार्केट मात्र नक्कीच तयार होताना दिसतंय. बाकी शिक्षकांच्या नोकरीची आणि पगाराची हमी मात्र ना कॉलेज देणार ना सरकार. मग नक्की हा बदल करण्यामागचं प्रयोजन काय असावं?
शिक्षणाचा नवीन आकृतीबंध -
या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या बाबतीत सगळ्यात जास्त गाजणारी गोष्ट म्हणजे “दहावी-बारावी बोर्ड परीक्षा रद्द होणार” ही समजूत. प्रत्यक्षात काय होणार आहे? ६ ते १४ वयोगटासाठी, म्हणजे पहिली ते आठवीपर्यंत, मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार देणारा कायदा २०१० पासून अस्तित्वात आहेच. आता नवीन धोरणामध्ये पूर्व प्राथमिक (म्हणजे वय वर्षे ३ ते ५) आणि उच्च माध्यमिक (वय वर्षे १५ ते १८) यांचादेखील एकत्र विचार करून नवीन रचना करण्यात आलीय. पूर्व प्राथमिकची ३ वर्षे आणि पहिली-दुसरीची २ वर्षे अशी एकूण ५ वर्षे म्हणजे पहिला टप्पा असेल. त्यानंतर तिसरी ते पाचवीची ३ वर्षे आणि सहावी ते आठवीची ३ वर्षे असे दोन टप्पे असतील. मग नववी ते बारावी असा एकूण ४ वर्षांचा शेवटचा टप्पा असेल.
या टप्प्यांमुळं सध्याच्या शाळांच्या रचनेमध्ये काय बदल होईल? एक तर सगळ्या शाळांना या नवीन रचनेनुसार आपल्या मागं किंवा पुढं वर्ग जोडून घ्यावे लागतील. उदाहरणार्थ, पहिलीपासून ज्या शाळेत वर्ग सुरु होतात, त्यांना मागच्या तीन वर्षांच्या (पूर्व प्राथमिक) वर्गांचीसुद्धा सोय करावी लागेल. दहावीपर्यंत ज्यांच्याकडे वर्ग आहेत, त्यांना अकरावी-बारावीचे दोन वर्ग वाढवावे लागतील. काही शाळांमध्ये ‘ज्युनिअर कॉलेज’ या नावानं असे वर्ग आधीपासून असतीलही. पण महत्त्वाचा बदल म्हणजे, दहावीची परीक्षा दिल्यानंतर त्याच शाळेत अकरावीला प्रवेश मिळणार असेल, तर दहावी बोर्ड परीक्षेचं महत्त्व (किंवा भीती) कमी होण्याची शक्यता आहे. अर्थात याची अंमलबजावणी नक्की कशी आणि कधी होणार याबद्दल सध्यातरी काहीच सांगता येणार नाही, पण ‘बोर्ड परीक्षा रद्द होणार’ अशी आवई उठण्यामागं हे एक कारण असू शकतं असं वाटतंय.
या संदर्भात शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीचं उदाहरण आपल्यासमोर आहेच. हा कायदा २०१० साली येण्याआधी, पहिली ते चौथी ‘प्राथमिक’, पाचवी ते सातवी ‘उच्च प्राथमिक’ आणि आठवी ते दहावी ‘माध्यमिक’ अशी रचना होती. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते आठवीला ‘मुलभूत (एलिमेंटरी) शिक्षण’ मानण्यात आलं आणि त्यानुसार शाळांची पुनर्रचना करायचे आदेश निघाले. आज दहा वर्षांनंतर काय परिस्थिती आहे? चौथीपर्यंतच्या किती शाळांनी आठवीपर्यंत वर्ग वाढवले? सातवीपर्यंतच्या शाळांनी आठवीत जाणाऱ्या मुलांची सोय कशी करून दिली? अजून कित्येक शाळांना अशी काही रचना २०१० मध्ये बदलली याचाच पत्ता नाही. सगळा सावळागोंधळ आहे. आणि आता त्यात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात सांगितलेल्या नवीन आकृतीबंधाची भर!
शिक्षण हक्क कायदा गडद होणार की पातळ?
शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षा रुंदावण्याचे संकेत नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रकरण ८ मुद्दा क्रमांक ८ मध्ये दिलेले दिसतात. ६ ते १४ वयोगटासाठी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद करणाऱ्या शिक्षण हक्क कायद्यात ३ ते १८ वयोगटाचा समावेश करता येईल का याचा विचार केला जाईल, असं या मुद्यामध्ये म्हटलंय. पण त्याच्याच पुढं असंही म्हटलंय की, शाळांमधील भौतिक सुविधांबाबतच्या अपेक्षांमध्ये तडजोड केली जाईल व त्यासंबंधीचे नियम शिथिल केले जातील. (‘ऐडजस्ट’ आणि ‘लूजन’ असे शब्द त्यासाठी वापरले आहेत.) प्रत्येक शाळेला आपल्या स्थानिक गरजा आणि मर्यादांनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले जाणार आहेत, असंही पुढं म्हटलंय. सर्व शाळांमध्ये समान आणि किमान पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) उपलब्ध करून देण्याच्या शिक्षण हक्क कायद्यातल्या मूळ उद्दीष्टांशी हे विसंगत वाटत नाही का? मला तरी वाटतंय. (शहरी भागात शाळा सुरु करायची असेल तर जागेची अडचण लक्षात घेऊन मैदानाची अट शिथिल करावी, असं काहीसं उदाहरण याच्या स्पष्टीकरणासाठी दिलेलं आहे.)
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (फायनल ड्राफ्टच्या) प्रस्तावनेतच असं म्हटलंय की, यापूर्वीच्या धोरणांची अंमलबजावणी करताना शिक्षणाच्या उपलब्धता आणि समानता (ऐक्सेस आणि इक्विटी) या घटकांवर 'जास्त' भर देऊन गुणवत्तेकडं (क्वालिटीकडं) 'कमी' लक्ष देण्यात आलं. तसं असेल तर एवढ्या वर्षांमध्ये ‘क्वालिटी एज्युकेशन’ राहू द्या, पण १००% मुलं शाळेत तरी गेली असती. पण आजही शिक्षण मंत्रालयाला अधिकृतपणे २ कोटी मुलं शाळाबाह्य असल्याचं मान्य करायला लागावं, याचा अर्थ काय? शिक्षणाची उपलब्धता (ऐक्सेस) आणि शिक्षणातली समानता (इक्विटी) यांच्याबाबत खरोखर समाधानकारक परिस्थिती आहे असं आपल्याला वाटतं का? (प्रत्येक शाळेतून हुशार मुलं बाजूला काढून त्यांना आठवड्याला पाच तास विशेष कोचिंग देण्याची शिफारससुद्धा या नवीन पॉलिसीमध्ये केलेली आहे.) हे मुद्दे लक्षात घेतल्यास शासनाला खरोखर शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षा रुंदावण्यात रूची आहे की त्याचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातोय, असा प्रश्न पडतो. अर्थात हे माझं वैयक्तिक इंटरप्रिटेशन आहे. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी बघूनच आपल्याला अंतिम मत बनवता येईल.
फक्त उदाहरणादाखल काही मुद्यांचा वर उल्लेख केला आहे, त्यांच्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अधिकृत डॉक्युमेंट हातात आल्यावर अजून तपशीलवार अभ्यास करता येईल. शाळा संकुल (स्कूल कॉम्प्लेक्स), मातृभाषेतून शिक्षण, शाळा व्यवस्थापन समित्यांचा सहभाग, खाजगी संस्था आणि कंपन्यांची भूमिका, असे अनेक मुद्दे बघून, समजून घ्यावे लागतील. आता या धोरणामध्ये काही बदल सुचवता येणार नाहीत, हे खरं असलं तरी त्याच्या अंमलबजावणीचा आपल्या सगळ्यांवर होणारा परिणाम समजून घेणं आणि त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये सहभागी होणंदेखील महत्त्वाचं आहे, असं मला वाटतं.
- मंदार शिंदे
३०/०७/२०२०
Mobile: 9822401246
E-mail: shindemandar@yahoo.com
Blog: http://aisiakshare.blogspot.com
Books on Amazon: http://amazon.com/author/aksharmann
