ध्वनिप्रदूषण (नियंत्रण व नियमन) नियम, २००० नुसार विविध परीसरातील आवाजाची कमाल पातळी पुढीलप्रमाणे ठरविण्यात आलेली आहे -
परीसर/क्षेत्र प्रकार - ध्वनिमर्यादा (सकाळी ६ ते रात्री १०) - ध्वनिमर्यादा (रात्री १० ते सकाळी ६)
(अ) औद्योगिक क्षेत्र - ७५ डेसिबल - ७० डेसिबल
(ब) व्यापारी क्षेत्र - ६५ डेसिबल - ५५ डेसिबल
(क) निवासी क्षेत्र - ५५ डेसिबल - ४५ डेसिबल
(ड) शांतता क्षेत्र - ५० डेसिबल - ४० डेसिबल
आपण कोणत्या क्षेत्रात आहोत आणि तिथल्या आवाजाची पातळी नक्की किती डेसिबल आहे, हे सर्वसामान्य नागरीकांनी ओळखणे राज्य सरकारला नक्कीच अपेक्षित नसावे. त्यामुळे आपल्या कानांना त्रास होऊ लागल्यास आपण जरुर पोलिसांना १०० नंबरवर फोन करुन तक्रार देऊ शकतो. आता ध्वनिप्रदूषण (नियंत्रण व नियमन) नियम, २००० मधील जे काही ब-यापैकी सुस्पष्ट नियम आहेत ते समजून घेऊ -
* नियम ५ (१) नुसार सार्वजनिक ठिकाणी लाऊडस्पीकरच्या वापरावर 'लेखी परवानगी' घेतल्याशिवाय संपूर्ण बंदी आहे. यामधे सार्वजनिक ठिकाण म्हणजे जिथे सर्वसामान्य जनतेला अशा लाऊडस्पीकरचा आवाज ऐकू येईल असे (खाजगी बंदिस्त ठिकाणे सोडून इतर कोणतेही) ठिकाण. या नियमामधे 'लेखी परवानगी' हा सर्वात महत्त्वाचा भाग असून, लेखी परवानगीशिवाय कोणत्याही झोनमधे, कोणत्याही वेळी - दिवसा किंवा रात्री, कितीही डेसिबलच्या आवाजाला सरसकट बंदी केलेली आहे. त्यामुळे, केव्हाही, कुठेही, कितीही आवाज करणारा लाऊडस्पीकर आपल्याला दिसला, तर आपण तो वाजवणा-यांना 'लेखी परवानगी घेतली आहे का?' असे विचारु शकतो. आणि तशी ती घेतली नसल्यास त्यांच्याविरुद्ध तक्रार करु शकतो.
* नियम ५ (२) नुसार सार्वजनिक ठिकाणी लाऊडस्पीकरच्या वापराला रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत सर्वत्र संपूर्ण मनाई करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत आपल्याला लाऊडस्पीकरचा आवाज आला तर लेखी परवानगी आहे की नाही याचा विचार न करता आपण त्याविरुद्ध तक्रार करु शकतो. अर्थात, या नियमाला खालीलप्रमाणे अपवाद नंतर जोडण्यात आलेला आहे.
* नियम ५ (३) नुसार राज्य सरकार सांस्कृतिक किंवा धार्मिक उत्सव व कार्यक्रमांसाठी रात्री १० नंतर (परंतु मध्यरात्री १२ पर्यंतच) लाऊडस्पीकरच्या वापरास विशेष परवानगी देऊ शकते. अशी विशेष परवानगीसुद्धा एका वर्षात फक्त पंधरा दिवसांसाठी देता येते आणि राज्य सरकारने असे दिवस आधीच जाहीर करणे अपेक्षित असल्याचे या नियमांमधे म्हटले आहे. तेव्हा अशा पंधरा दिवसांची यादी राज्य सरकारकडून आपण मागवू शकतो व त्याव्यतिरिक्त इतर दिवशी रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत लाऊडस्पीकर ऐकू आल्यास जरुर तक्रार करु शकतो.
* नियम ५ अ (१) नुसार निवासी क्षेत्रामधे रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत कोणत्याही गाड्यांनी हॉर्न वाजवण्यावर बंदी आहे. याबद्दल तक्रार कशी व कुणाविरुद्ध करायची याचे स्पष्टीकरण या नियमांमधे दिलेले नाही. (मी स्वतः पुणे शहर परीमंडळ उपायुक्तांकडे याबद्दल मार्गदर्शनाची विनंती केली आहे. पुढील माहिती मिळाल्यास इथे जोडण्यात येईल.)
* नियम ५ अ (२) नुसार आवाज करणारे फटाके उडवण्यास कोणत्याही दिवशी रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत (आणि शांतता क्षेत्रात २४ तास) सरसकट बंदी आहे. रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत फटाके उडवण्यास परवानगी देण्याचा अधिकार कुठल्याही शासकीय कार्यालयास देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या वेळेत आपल्या आजूबाजूला कुणीही फटाके उडवून ध्वनिप्रदूषण करीत असेल तर आपण ताबडतोब पोलिसांकडे तक्रार करु शकतो. या नियमाला कसलाही अपवाद दिलेला नाही.
लाऊडस्पीकर, हॉर्न, फटाके इत्यादींच्या ध्वनिप्रदूषणाबाबत आपण ध्वनिप्रदूषण (नियंत्रण व नियमन) नियम, २००० च्या आधारे पोलिसांकडे तक्रार करु शकतो. २०१५ मधे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालानुसार अशी तक्रार स्थानिक पोलिस स्टेशन अथवा शहर परीमंडळ उपायुक्तांकडे करण्यात यावी असे म्हटले आहे. अशा स्थानिक पोलिस स्टेशन व उपायुक्तांची नावे, फोन नंबर, व ई-मेल पत्ते स्थानिक प्रशासनाच्या (म्हणजे नगरपालिका, महानगरपालिका वगैरेंच्या) वेबसाईटवर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. (पुणे शहरासाठी परीमंडळ उपायुक्त व स्थानिक पोलिस स्टेशनची संपर्क यादी माझ्याकडे पीडीएफ स्वरुपात आहे. तसेच ध्वनिप्रदूषण (नियंत्रण व नियमन) नियम, २००० ची मूळ पीडीएफ देखील उपलब्ध आहे. कुणाला हवी असल्यास ई-मेलने पाठविण्यात येईल.)
ध्वनिप्रदूषणाविरुद्ध तक्रार केल्यानंतर नक्की कशी कारवाई होणार, ध्वनिप्रदूषण ताबडतोब थांबवण्यासाठी पोलिस काय उपाययोजना करणार, ध्वनिप्रदूषण झाले की नाही हे कोण आणि कसे सिद्ध करणार, या सगळ्याबद्दल स्पष्टता आणण्याचे काम हे नियम अंमलात आणल्यापासूनच्या १५-१६ वर्षांत कुठल्याच सरकारने फारसे केलेले दिसत नाही. परंतु या नियमांच्या आधारे आपण किमान तक्रारी तरी नोंदवल्या पाहिजेत. अशी तक्रार स्थानिक पोलिसांनी नाकारली किंवा दुर्लक्षित केली किंवा उलट तक्रारदारालाच दमदाटी केली (ज्याची शक्यता जास्त आहे) तर संबंधित पोलिस अधिकारी / कर्मचारी / चौकी यांची नावे सार्वजनिकरीत्या जाहीर केली पाहिजेत. त्यासाठी वर्तमानपत्रे, रेडीओ चॅनेल यांची मदत घेता येईल. जेणेकरुन सर्व जनतेला अशा जबाबदारी टाळणा-या व अधिकाराचा गैरवापर करणा-यांबद्दल माहिती मिळेल आणि इतरांवर थोडा वचक बसू शकेल.
पुढील काही प्रश्नांची उत्तरे माहितीच्या अधिकारातून व प्रत्यक्ष निरीक्षणातून शोधता येतील. गेल्या पंधरा-सोळा वर्षांत ध्वनिप्रदूषण (नियंत्रण व नियमन) नियम, २००० नुसार कितीजणांवर कारवाई करण्यात आली? सार्वजनिक मिरवणुकींना व रस्त्यांवरील मंडपांना परवानगी देताना हे नियम विचारात घेतले जातात का? मिरवणुकीच्या 'बंदोबस्ता'साठी उपस्थित असणारे पोलिस, मिरवणूक शांतता क्षेत्रात आल्यावर आव्वाज बंद करायला लावतात का? रात्री १२ वाजता कानठळ्या बसवणारे फटाके उडवून वाढदिवस साजरा करण्याची जी नवी प्रथा सुरु झाली आहे, त्याविरुद्ध पोलिस काही कारवाई करु शकतात का? मोठमोठ्याने आवाज करणा-या यामाहा, बुलेटसारख्या गाड्या आणि कर्णकर्कश्च हॉर्न वाजवणा-या बाईक, कार, टेम्पो, इत्यादींना जागेवर अडवून जप्तीची कारवाई करण्याचे अधिकार ट्रॅफिक पोलिसांना दिले जाऊ शकतात का? अशा सर्व त्रासदायक 'आव्वाजा'विरुद्ध सर्वसामान्य नागरीकांनी तक्रार करावी की नाही, केलीच तर पुरावे काय द्यावेत, याबाबत पोलिसांच्या नेमक्या काय अपेक्षा आहेत?
कृपया ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवावी आणि वरील प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्यास मदत करावी. शांतता हा आपला अधिकार आहे आणि तो आपण मिळवलाच पाहिजे!
- मंदार शिंदे
९८२२४०१२४६
mandarspune@gmail.com
"अरे आव्वाज कुणाचा???"
