One More Favour on Industry by the Government - Rise in Tax on Sale of Electricity (Marathi)

 

महाराष्ट्र राज्यातल्या वीज ग्राहकांच्या आयुष्यात सहा महिन्यांपूर्वी एक महत्त्वाची घटना घडली. जून 2025 या महिन्यात वीज ग्राहकांना कुठलीही पूर्वकल्पना न देता मीटर बदलण्यात आले, आणि 1 जुलै 2025 पासून वीज बिलामधला ‘स्थिर आकार’ दोन रुपयांनी आणि शंभर युनिटच्या पुढचा वीजदर प्रति युनिट साधारण एक रुपयानं वाढवण्यात आला. म्हणजे आधी वापरत होतो तेवढीच वीज वापरण्यासाठी दर महिन्याला जास्त पैसे भरायचे.

आता महाराष्ट्र शासन अधिसूचना दि. 19 डिसेंबर 2025 अनुसार, औद्योगिक आणि व्यावसायिक वीज ग्राहकांच्या बिलातल्या ‘वीज विक्री करा’त (ToSE) प्रति युनिट 9.90 पैसे वाढ करण्यात आली आहे. ‘प्रधानमंत्री कुसुम योजने’द्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा पंप चालवण्यासाठी पुरेशी वीज मिळवून देण्यासाठी पैसे गोळा करायचे आहेत, म्हणून औद्योगिक आणि व्यावसायिक वीज ग्राहकांच्या बिलामधला वीज विक्री कर वाढवण्यात आल्याचं शासनाचं म्हणणं आहे. 

‘प्रधानमंत्री कुसुम योजना’ या नावातलं ‘कुसुम’ हे ‘किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान’ या नावाचं संक्षिप्त रूप आहे. शेतीच्या कामात पाण्याचा उपसा करण्यासाठी डिझेलचा वापर कमी करून सौर ऊर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणं, हे या योजनेचं मुख्य उद्दीष्ट सांगितलं जात आहे.

‘प्रधानमंत्री कुसुम योजने’चे तीन घटक आहेत - जमिनीवर सोलार पॉवर प्लॅन्ट उभे करणे हा पहिला घटक. देशभर शेतांमधे सोलार पंप बसवणे हा दुसरा घटक. ग्रिडमधे जोडणी केलेल्या शेतीकामाच्या पंपांना सौर ऊर्जा पुरवणे हा तिसरा घटक. केंद्र सरकारच्या या योजनेतल्या दुसऱ्या घटकाच्या अंमलबजावणीसाठी पैसे गोळा करण्याच्या नावाखाली महाराष्ट्र शासनानं ही करवाढ लादलेली आहे.

वीजेच्या दरात चुकीच्या पद्धतीनं वाढ केल्यामुळं वीज ग्राहकांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी ‘वीज नियामक मंडळ’ काम करतं. वीजदरात वाढ करण्यासाठी या मंडळाकडं जायला लागलं असतं, पण वीजेच्या वापरावर कर लावण्यासाठी या मंडळाला टाळून निर्णय घेणं राज्य शासनाला शक्य होतं. वीज नियामक मंडळाकडं हा प्रस्ताव गेला तर कदाचित त्याला मान्यता मिळणार नाही असं शासनाला वाटलं असेल का? किंवा मान्यता मिळणार नाही हे पक्कं माहिती असल्यामुळंच ही चलाखी केली असेल का?

यामधून निर्माण होणारे काही महत्त्वाचे प्रश्न -

शेतकऱ्यांना सोलार पंप बसवण्यासाठी सबसिडी द्यायला करवाढीतून पैसे गोळा करायची वेळ राज्य शासनावर का आली? इतर राज्यांप्रमाणे अर्थसंकल्पात ‘अपारंपारिक ऊर्जा वापर’ या अंतर्गत वेगळी तरतूद करता आली नसती का?

औद्योगिक आणि व्यावसायिक वीज ग्राहकांच्या दर महिन्याच्या वीजबिलामधे वाढ झाल्यामुळं त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर काय परिणाम होऊ शकतो याचा अभ्यास ही वाढ करण्याआधी केला का?

औद्योगिक आणि व्यावसायिक वीज ग्राहकांच्या किती आणि कोणत्या प्रतिनिधींसोबत शासनानं चर्चा केली? राज्यातले सगळे उद्योग-व्यवसाय उत्तम नफा कमवत आहेत, त्यातून हळूच युनिटमागे दहा पैसे काढून घेऊ, ही भुरट्या चोरांसारखी मानसिकता वाटत नाही का?

करवाढीतून मिळालेला पैसा वर सांगितलेल्या योजनेसाठीच वापरला जाणार आहे का? ‘योजने’साठी म्हणजे ‘शेतकऱ्यांना वीज किंवा सबसिडी मिळवून देण्यासाठी’ असं अपेक्षित आहे. आम्ही शेतकऱ्यांना वीज मिळवून दिली याच्या जाहिरातीवरच जास्त पैसा खर्च होण्याची शक्यता (आणि अनुभव) आहे.

नोटबंदी आणि कोविड लॉकडाऊन या दोन (महा)मानवनिर्मित संकटांमधे असंख्य उद्योग-व्यवसाय बंद झाले. जे टिकले, त्यातले बहुसंख्य कर्जबाजारी आहेत किंवा काम सुरु ठेवण्यापुरते उत्पन्न कमवू शकत आहेत. शासनाकडून उद्योग-व्यवसायांच्या आर्थिक, तांत्रिक, व्यावसायिक अडचणी सोडवण्यासाठी विशेष सहाय्य, योजना, धोरण अस्तित्वात नाही. उलट जीएसटी, डिजिटल इंडीया, स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ, केवायसी, असे अनेक अडथळे आणि छिद्रे बनवली आहेत, बनवत आहेत. 

‘बॉडीगार्ड’ सिनेमात सलमान खानचा एक प्रसिद्ध डायलॉग आहे - “मुझपर एक एहसान करना.. कि मुझपे कोई एहसान मत करना…” कर्ज काढून उद्योग-व्यवसाय उभा करणाऱ्या आणि रात्रीचा दिवस, रक्ताचं पाणी करून तो चालू ठेवणाऱ्या उद्योजक आणि व्यावसायिकांच्या वतीनं शासनाला हीच विनंती करावीशी वाटते - “मुझपर एक एहसान करना.. कि मुझपे कोई एहसान मत करना… आमच्या फायद्यासाठी काही करू शकत नसाल तरी ठीक आहे, पण आमच्या फाटक्या खिशाला अजून भोकं कशासाठी पाडता?”

बाय द वे, मंत्रीमंडळातल्या सगळ्या मंत्र्यांचे घोटाळे मोजले आणि वसूल केले, तर राज्यातल्या सगळ्या शेतकऱ्यांना आणि उद्यो-व्यवसायांना पुढची किमान दहा वर्षं तरी वीज फुकट मिळू शकेल, अशी काहीतरी योजना का बरं सुचत नसेल आपल्या कल्पक आणि बुद्धीमान लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना?

~ मंदार शिंदे

09/02/2026

One More Favour on Industry by the Government - Rise in Tax on Sale of Electricity (Marathi)

What Superhit Movies Don't Say About Fighting Terrorists

सुपरहिट होणारे चित्रपट दहशतवाद्यांशी लढण्याबद्दल काय सांगत नाहीत, या विषयावर निरूपमा राव यांचा लेख 19 जानेवारी 2026 या दिवशी ‘टाइम्स ऑफ इंडीया’मधे प्रकाशित झाला आहे.

कोण आहेत निरूपमा राव?

निरूपमा राव 2011 मधे भारताच्या परराष्ट्र सचिव (फॉरेन सेक्रेटरी) म्हणून निवृत्त झाल्या. त्यांनी चीन, श्रीलंका, अमेरिका, अशा देशांमधे भारताच्या राजदूत (ॲम्बेसॅडर) म्हणून काम केलं आहे.

2001 च्या भारत - पाकिस्तान तणावग्रस्त परिस्थितीमधे परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे प्रवक्ता म्हणून भारताची अधिकृत भूमिका मांडायचं काम त्यांनी केलं. 2008 च्या ताज-मुंबई हल्ल्यानंतर पहिल्यांदाच, 2010 मधे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या संवादामधे त्यांनी भारताकडून परराष्ट्र सचिव म्हणून महत्त्वाच्या चर्चेत भाग घेतला.

परराष्ट्र खात्याबद्दल सोशल मिडीयावर अपडेट द्यायला निरूपमा राव यांनी सुरुवात केली. सरकारी अधिकाऱ्यांपैकी बहुतेक सगळ्यात जास्त फॉलोअर्स त्यांच्या ट्विटर अकाउंटला असतील.

निवृत्तीनंतर त्यांनी ब्राऊन युनिव्हर्सिटी, कोलंबिया युनिव्हर्सिटी, कॅलिफोर्निया युनिव्हर्सिटी अशा ठिकाणी शिकवायचं काम केलं, करत आहेत.

निरूपमा राव यांचे वडील सैन्यात कर्नल होते आणि त्यांची बहीण - डॉक्टर निर्मला कन्नन - इंडीयन नेव्हीमधून रिअर ॲडमिरल पदावरून निवृत्त झाल्या आहेत. निरूपमा राव यांचे पती सुधाकर राव निवृत्त आयएएस अधिकारी आहेत.

निरूपमा राव यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांकडं किती गांभीर्यानं बघितलं पाहिजे, हे लक्षात येण्यासाठी त्यांची थोडक्यात ओळख सांगितली.

त्यांचा संपूर्ण लेख वाचण्यासारखा आहेच, पण लेखामधे मांडलेले हे मुद्दे खूप महत्त्वाचे वाटतात -

“दहशतवाद ही विचारपूर्वक हाताळायची, नियंत्रणात ठेवायची, किंवा घडू न देण्यासारखी समस्या नसते. दहशतवाद हा आपला अपमान असतो, ज्याला शक्यतो रक्तबंबाळ उत्तर द्यायचं असतं,” असं सांगायचा प्रयत्न ‘धुरंधर’सारखी फिल्म करते.

अशा प्रकारच्या गोष्टी सिनेमातून सांगितल्या म्हणून युद्धं होतात का? नाही, पण समाजातलं भावनिक वातावरण बदलायचं काम अशा प्रकारच्या गोष्टी करतात, ज्यामुळं माणसं सहजपणे युद्धाचा विचार करायला लागतात.

‘धुरंधर’ फिल्ममधली फॅन्टसी पाकिस्तानपुरती राखीव आहे, चीनबद्दल असलं काही बोललं जात नाही. खरंतर भारताचा जास्त ताकदवान प्रतिस्पर्धी चीन आहे. भारताच्या सुरक्षेसंबंधी वातावरणावर चीनचा प्रभाव जास्त आहे, पण अशाप्रकारे सिनेमातून आपल्याबद्दल काही दाखवलं जाणं चीन खपवून घेत नाही. एकटा हिरो जाऊन ज्याला हरवून येईल अशा व्हीलनच्या रुपात चीनला सादर करणं शक्य नाही, इतका तो ताकदवान, पद्धतशीर, आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेत रुतलेला देश आहे.

भारताच्या लोकप्रिय भौगोलिक राजकारणाची आवडनिवड अस्वस्थ करणारी आहे. आपल्याला बौद्धिक पातळीवर स्पर्धा करायला लागेल असे प्रतिस्पर्धी नको आहेत. त्याऐवजी, प्रतिकात्मक पद्धतीनं ज्यांच्यावर वर्चस्व गाजवता येईल असे शत्रू आपल्याला आवडतात.

चीनबद्दल काही बोलायचं असेल तर तंत्रज्ञान, दळणवळण, औद्योगिक क्षमता, आपल्याला फायदेशीर राहतील असे निर्णय इतरांना घ्यायला लावणारी कार्यपद्धती, आणि दीर्घकाळ स्पर्धेमधे टिकून रहायची क्षमता, या गोष्टींबद्दल कथा रचायला लागतील. पाकिस्तानबद्दल बोलायचं असेल तर बदला घेण्याच्या कथांमधे काम भागतं.

वस्तुस्थिती काय आहे किंवा आपल्या भौगोलिक क्षेत्रामधे कोणते विषय नाजूक आहेत याची फिकीर न करता, आम्हाला वाटेल तीच खरी वस्तुस्थिती असं जगाला सांगायची भारताची इच्छा आहे, असं ‘धुरंधर’सारख्या फिल्म सांगायचा प्रयत्न करतात.

चित्रपट बघून युद्धं सुरू होत नसतील, पण अंधारात युद्धाचे प्रसंग बघून चेकाळायला आणि टाळ्या पिटायला शिकलेल्या समाजामधे युद्धाची अपरिहार्यता पटवून द्यायला सोपं जातं.

“What Superhit Movies Don't Say About Fighting Terrorists”

Written by Nirupama Rao

Times of India 19/01/2026

Link -

https://timesofindia.indiatimes.com/toi-plus/defence-security/what-superhit-movies-dont-say-about-fighting-terrorists/articleshow/126698592.cms

What Superhit Movies Don't Say About Fighting Terrorists

Lowering the age of juvenility for crimes is a step back (Marathi)

Marathi translation of the article “Lowering the age of juvenility for crimes is a step back” written by Vandana Venkatesh, published by The Hindu (22/01/2026) -

“बालकांकडून घडणाऱ्या गुन्ह्यांबद्दल शिक्षेसाठी वयाची मर्यादा कमी करणे हा बालसंरक्षणातील उलटा प्रवास”

बाल न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 2015 म्हणजेच जे. जे. ॲक्ट लागू होऊन आता दहा वर्षे झाली आहेत. या कायद्याने ‘ट्रान्सफर सिस्टीम’ (हस्तांतरण प्रक्रिया) आणून भारतातील बाल न्याय व्यवस्थेची रचना बदलून टाकली. डिसेंबर 2025 मध्ये संसदेत एका खासदारामार्फत सादर करण्यात आलेल्या खाजगी विधेयकाद्वारे जे. जे. ॲक्टमध्ये दुरुस्ती करून ‘भयंकर किंवा हिनस’ गुन्ह्यांमध्ये आरोपी असलेल्या मुलांविरुद्ध शिक्षेसाठी वय 16 वरून 14 वर्षांपर्यंत खाली आणण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. ‘हिनस’ गुन्हे म्हणजे किमान सात वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त कारावासाची शिक्षा असलेले गुन्हे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास, 14 ते 15 वर्षांच्या मुलांना प्रौढांप्रमाणे गुन्हेगारी खटले आणि तुरुंगवासाचा सामना करावा लागू शकतो. यामुळे काळजी, पुनर्वसन आणि पुन्हा मुख्य प्रवाहात समावेश (रिहॅबिलिटेशन आणि रिइन्टिग्रेशन) या तत्त्वांना धक्का बसेल आणि शिक्षेवर आधारित दृष्टिकोनाला प्राधान्य दिले जाईल.

‘ट्रान्सफर सिस्टीम’मधील दोष

मुले विकासाच्या दृष्टीने प्रौढांपेक्षा वेगळी असतात आणि त्यांच्यात सुधारणा होऊ शकते, हा भारतीय बाल न्याय संकल्पनेचा आधारभूत विचार आहे. 2012 मधील दिल्ली सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर जे. जे. ॲक्ट शिक्षा देण्याकडे अधिक झुकला आणि त्यात ‘ट्रान्सफर सिस्टीम’ आणण्यात आली. या अंतर्गत 16 ते 18 वर्षांच्या वयोगटातील, ‘हिनस’ गुन्ह्यांचे आरोप असलेल्या मुलांचे बाल न्याय मंडळ (जे.जे.बी.) यांच्याकडून प्राथमिक मूल्यमापन केले जाते. अशा मुलांवर ‘प्रौढ’ म्हणून खटला चालवावा का, हे ठरवण्यासाठी त्यांची मानसिक क्षमता आणि गुन्ह्याचे परिणाम समजून घेण्याची क्षमता तपासली जाते. प्रकरण हस्तांतरित झाले तर बाल न्यायालय त्यांच्यावर ‘प्रौढ’ म्हणून खटला चालवू शकते किंवा ‘बालक’ समजून प्रक्रिया करू शकते.

हा बदल अनुभवजन्य पुराव्यावर आधारित नव्हता, तसेच संसदीय स्थायी समितीच्या शिफारशींसोबत सुसंगतही नव्हता. हा प्रस्ताव देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाल न्याय मानकांच्या विरोधात असल्याचे समितीने म्हटले होते.

हस्तांतरण प्रक्रियेमध्ये मनमानी कारभार, प्रक्रियात्मक गुंतागुंत आणि गोंधळ असल्याचे आता लक्षात येत आहे. एखाद्या मुलाला गुन्ह्याचे ‘परिणाम माहीत होते का’ किंवा त्याच्याकडे ‘विशिष्ट मानसिक क्षमता’ होती का, हे तपासण्यावर भर दिल्यामुळे, विकासाच्या टप्प्यांपासून आणि वास्तव परिस्थितींपासून लक्ष विचलित होऊन, दोष देण्याच्या विचित्र इच्छेकडे भरकटते. याशिवाय, प्रौढ व्यक्तीप्रमाणे गुन्हा करण्याची एखाद्या मुलाची क्षमता आहे का, किंवा कथित गुन्ह्याच्या वेळी त्याची मानसिक अवस्था काय होती, हे ठरवण्यासाठी कोणतीही विश्वासार्ह साधने उपलब्ध नाहीत.

अनेकदा मूल्यमापन करताना विकासात्मक क्षमतेशी फारसा संबंध नसलेल्या बाबी बघितल्या जातात - जसे की, मुलाला आपण करत असलेले कृत्य ‘चूक’ आहे हे माहीत होते का, अटकेच्या वेळी तो घाबरलेला किंवा पश्चात्ताप होत असल्यासारखा दिसत होता का, किंवा तो आपल्या कृत्यांचे संभाव्य परिणाम सांगू शकत होता का.

एकसारख्या परिस्थितीत असलेल्या मुलांनाही वेगवेगळे परिणाम भोगावे लागतात. हे परिणाम त्यांच्या प्रत्यक्ष वर्तनापेक्षा वैयक्तिक परिस्थिती, मूल्यमापन प्रक्रिया आणि बाल न्याय मंडळाच्या व्यक्तिसापेक्ष घेतलेल्या निर्णयांवर अधिक अवलंबून असतात. पुनर्वसनाचे उद्दिष्ट कमकुवत करणारी, मुलांचे कृत्रिम वर्गीकरण करणारी आणि भेदभावपूर्ण परिणाम देणारी प्रक्रिया पूर्णपणे न्याय्य निर्णय देईल अशी परिस्थिती, कितीही काळजीपूर्वक प्रयत्न केले तरी, निर्माण करता येत नाही. हीच प्रक्रिया 14 वर्षांइतक्या लहान वयाच्या मुलांपर्यंत खाली आणणे म्हणजे बालपणाच्या अधिक असुरक्षित टप्प्यावर मनमानीपणाला संस्थात्मक रूप देण्याचा धोका निर्माण करण्यासारखे आहे.

किशोरवयीन गुन्हेगारीची वास्तव परिस्थिती

सध्याच्या विधेयकामध्ये असा दावा केला आहे की, 14 ते 16 वर्षांच्या मुलांकडून गंभीर गुन्हे घडण्याचे प्रमाण वाढले आहे आणि त्यामुळे शिक्षेसाठी वयाची मर्यादा कमी करणे आवश्यक बनले आहे, जेणेकरून जबाबदारी आणि धाक निर्माण होईल.

मात्र ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो’ (एनसीआरबी) यांच्या आकडेवारीनुसार, 2023 मध्ये विधिसंघर्षित मुलांच्या विरुद्ध 31,365 प्रकरणे नोंदवली गेली, जी त्या वर्षी नोंदवलेल्या एकूण गुन्ह्यांच्या केवळ 0.5% होती. 2023 मध्ये ताब्यात घेण्यात आलेल्या 40,036 विधिसंघर्षित मुलांपैकी 79% (31,610) मुले 16 ते 18 वयोगटातील होती, तर 12 ते 16 वयोगटातील मुलांचे प्रमाण 21% (8,426) होते. त्यामुळे 14 ते 16 वयोगटातील मुलांमुळे गंभीर गुन्ह्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असल्याचा दावा ‘एनसीआरबी’च्या आकडेवारीशी पूर्णपणे विसंगत ठरतो. मुलांचा गुन्हेगारी न्याय प्रणालीत कसा प्रवेश होतो, याबाबत चुकीची समजूत या प्रस्तावामधून दिसून येते.

व्यवस्थेतील असुरक्षितता आणि विषमता यामधून किशोरवयीन मुलांशी संबंधित अनेक प्रकरणे निर्माण होतात. अनेक विधिसंघर्षित मुले एकाच वेळी काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेली मुलेही असतात. मुलांमध्ये जन्मजात गुन्हेगारी वृत्ती नसून, त्यांच्या कल्याणाची जबाबदारी पूर्णपणे पार न पाडली गेल्यामुळे त्यांचा न्याय प्रणालीशी संपर्क आल्याचे दिसून येते. शिक्षेसाठी वयाची मर्यादा कमी केल्यास, एका बाजूला ही मुले शिक्षात्मक प्रक्रियेत अधिक खोलवर अडकण्याचा धोका संभवतो, आणि दुसऱ्या बाजूला मुलांची गुन्हा करण्याची क्षमता व त्यांची असुरक्षित परिस्थिती यातील फरक ओळखण्याची व्यवस्थेची क्षमता मात्र वाढण्याची शक्यता दिसत नाही.

प्रौढांप्रमाणे गुन्हेगारी प्रक्रियेला सामोरे जाण्याचे गंभीर परिणाम मुलांवर होतात. डांबून ठेवल्यामुळे त्यांचे शिक्षण खंडित होते आणि बौद्धिक विकास खुंटतो, गुन्हेगारी खटल्यांमुळे सामाजिक प्रतिष्ठा नष्ट होते, आणि न्याय प्रणालीमध्ये दीर्घकाळ घालवल्यामुळे मानसिक ताण वाढतो. निकाल काहीही लागो, मुळात प्रक्रिया हीच शिक्षा आणि आघात ठरते. बालसंरक्षणाच्या कायदेशीर तरतुदींच्या विरोधात जाऊन अजूनही मुलांना पोलीस ठाण्यांमध्ये बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवले जाते आणि प्रौढांसाठीच्या कारागृहांमध्ये ठेवले जाते, हे वास्तव लक्षात घेतले तर, व्यवस्थेचे अपयश आणि जबाबदारीचा अभाव या गोष्टी दुरुस्त करण्याची खरी गरज आहे असे दिसून येते.

दुरुस्ती मुलामध्ये नाही, व्यवस्थेमध्ये करा

या विधेयकामुळे लहान वयातच शिक्षा देण्यावर व्यवस्थेचा भर वाढेल, आणि मुलांच्या वाढीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर हस्तक्षेप करणे, कुटुंब, शिक्षण, मानसिक आरोग्यासाठी मदत या गोष्टी मजबूत करणे आणि व्यवस्थेमध्ये बदल करण्याची गरज याकडून व्यवस्थेचे लक्ष विचलित होईल असे दिसते. किशोर अवस्था आणि प्रौढत्व यातील फरक धूसर करण्याच्या कायदेशीर प्रयत्नांमुळे, बालकांचे सर्वोत्तम हित आणि कायद्यापुढे सर्व समान यासहीत बालहक्कांच्या इतर मुलभूत तत्त्वांना धक्का बसतो.

समाजातील गंभीर संकटावर अर्थपूर्ण काम करायचे असेल, तर मुलांचे संरक्षण काढून घेणे हा उपाय नसून, संकटात सापडण्यापूर्वी मुलांना आधार देणाऱ्या संस्था आणि समुदाय यांच्या सक्षमीकरणातील गुंतवणूक वाढवणे हा उपाय आहे. व्यवस्था अपयशी ठरण्याचे कारण विधिसंघर्षित मुले आहेत असे ठरवून त्यांच्यावर कठोर कारवाई केल्यामुळे ही समस्या सुटणार नाही. यामुळे एवढेच होईल की, व्यवस्थेच्या अपयशामुळे होणाऱ्या परिणामांना सामोरे जाण्याची क्षमता सगळ्यात कमी असलेल्यांवरच व्यवस्थेच्या अपयशाचे परिणाम ढकलले जातील.

~ वंदना वेंकटेश ‘एनफोल्ड प्रोॲक्टीव्ह हेल्थ ट्रस्ट’मध्ये लीगल रिसर्चर आहेत. त्या भारतातील बालहक्क आणि बाल न्यायाशी संबंधित मुद्द्यांवर काम करतात.

Original article in English - 

https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/lowering-the-age-of-juvenility-for-crimes-is-a-step-back/article70534626.ece/amp/

Lowering the age of juvenility for crimes is a step back (Marathi)

The Saviour (Short Story)

“The dogs on the first floor are becoming unbearable,” said the cow, travelling by lift to the fifth floor, to the goat who lived on the third.

“True,” sighed the goat, “but who’s going to speak up against them? Your bull or our buck? And then there’s that pig from the second floor - always backing the dogs…”

The lift stopped at the third floor. The goat got off. At the fifth floor, the cow stepped out. An everyday incident, happening afresh today.

By afternoon, the puppies came with invitations. It was one puppy’s birthday, they said - a celebration.

By evening, the housing society was in an uproar.

“Bakery fellow, you owe me the bread… fresh fresh bread…”

“Bones go crack-crack-crack crack-crack-crack crack!”

Such thunderous, popular-among-animals songs blared. Dogs from every corner of the city had gathered. United, their barking gained the confidence of a jackal’s howl.

For those living on the third, fourth, and fifth floors, it sounded like the roars of lions and tigers.

Doors and windows were shut tight. TV volumes were turned up. People sat inside, waiting for the night to pass.

The television sets played songs at lowest volume:

“The weather today is very doggish… very doggish…”

“You bark, I hear the melody… All fools agree, You’re the Majesty…”

God-fearing residents stayed indoors, hoping night would end early.

That day passed. But from the next day onward, dogs multiplied.

Dogs in the parking lot. Dogs in the lift. Dogs on the stairs. On the terrace, on the ground, on the compound wall - dogs, only dogs.

Bulls, bucks, monkeys, giraffes - everyone began timing their movements to avoid dogs. Once inside their homes, they bolted the doors and remained hidden.

Eventually, the nuisance became unbearable. Fed up, everyone gathered on the first floor.

“This must stop!”

“Outsiders must go!”

“Restore peace!”

Slogans were shouted.

The dog listened patiently. Then he raised slogans himself:

“Outsiders must go!”

“Restore peace!”

The dog then came up with a solution. A watchman was appointed. Contributions were collected from everyone. Everyone agreed - what a sensible dog!

The watchman, of course, was the dog’s friend. Within a month, the picture changed.

Dogs no longer came every day. Only occasionally. After all, what could they do? They had so many festivals and so many tasks - On Dussehra, to distribute token gold; on Makar Sankranti, to exchange sweets… To collect donations.

To burst firecrackers. And so on…

But now the watchman had authority. The daily chaos was gone.

“That dog from the first floor saved the society, didn’t he? He should be chairman this time,” said the cow, travelling by lift to the fifth floor, to the goat on the third.

“True,” laughed the goat, winking. “Who else here is as strong as he is? Your bull, or our buck?”

The lift stopped at the third floor. The goat got off. At the fifth floor, the cow stepped out. An everyday incident, happening afresh once again.

By afternoon, the puppies came with invitations. A celebration, they said - Daddy had become chairman.

By evening, festivities filled the society.

Dolby speakers blared:

“Bones go crack-crack-crack crack-crack-crack crack!”

~ Mandar Shinde

10/09/2018

 

The Saviour (Short Story)

A Cycling Event or a Disaster? (English)

Pune Grand Challenge Tour 2026 - A Cycling Event or a Disaster?

The other day I wrote about huge amounts being spent in Pune for temporary beautification and dummy infrastructure development in the name of an international cycling event.

Adding to the interesting happenings so far, the District Magistrate of Pune vide order DMA/17/2026 dated 17th of January 2026 has declared a holiday on 19th of January 2026 for all schools and colleges in specific areas of Pune city, citing Section 34 of the Disaster Management Act, 2005 (along with Sections 25, 30 of the Act and another circular by the Department of School Education) for a cycle race organized by a private company on that day. Is this legally valid?

Section 34 of the Disaster Management Act, 2005 speaks about powers and functions of the District Authority in the event of any threatening disaster situation or disaster.

Section 2(d) of the Act defines “disaster” as a catastrophe, mishap, calamity or grave occurrence in any area, arising from natural or man-made causes, or by accident or negligence which results in substantial loss of life or human suffering or damage to, and destruction of, property, or damage to, or degradation of, environment, and is of such a nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of the community of the affected area.

Declaring a school or college holiday under Section 34 of the Disaster Management Act, 2005 for a private cycle race may not be legally valid, unless the administration can demonstrate a genuine “threatening disaster situation” within the definitions of the Act.

A planned sporting event is neither accidental nor unforeseen, does not inherently cause substantial loss or destruction, and is well within administrative coping capacity (traffic control, law and order, crowd management, etc.). Therefore, it does not satisfy Section 2(d) of the Act.

How do Punekars look at this event? Certainly not as a disaster, I guess. In this case, should we ignore the possibility of misapplication of emergency powers by the highest authority in the district? As they say, “Give the devil an inch and he’ll take a mile.” (Disclaimer: Read the last sentence as an idiom and not as a literal statement.)

~ Mandar Shinde

17/01/2026

A Cycling Event or a Disaster? (English)

A Cycling Event or a Disaster? (Marathi)

पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर 2026 - सायकल स्पर्धा की संकट?

एका आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेच्या नावाखाली पुण्यात तात्पुरतं सुशोभीकरण आणि दिखाऊ पायाभूत सुविधा यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसे खर्च होत असल्याबद्दल मी काही दिवसांपूर्वी लिहिलं होतं.

त्यात आता अजून एका मजेशीर गोष्टीची भर पडली आहे. पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश क्रमांक आव्यप्रा/17/2026, दि. 17 जानेवारी 2026 याद्वारे, पुणे शहरातल्या विशिष्ट भागातल्या सर्व शाळा आणि कॉलेजसाठी 19 जानेवारी 2026 रोजी सुट्टी जाहीर केली आहे. हा सुट्टीचा आदेश एका खासगी कंपनीकडून आयोजित सायकल स्पर्धेसाठी काढला आहे, पण या आदेशात आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 कलम 34 (सह कलम 25, 30 आणि शालेय शिक्षण विभागाचं एक परिपत्रक) हा संदर्भ दिला आहे. कायदेशीरदृष्ट्या हे बरोबर आहे का?

संभाव्य धोकादायक किंवा आपत्तीजनक परिस्थितीत जिल्हाधिकाऱ्यांना कोणते अधिकार प्राप्त होतात आणि त्यावेळी त्यांचं अपेक्षित कार्य काय असतं, याबद्दल आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 च्या कलम 34 मध्ये सांगितलं आहे.

याच कायद्याच्या कलम 2(d) मधील व्याख्येनुसार, “आपत्ती” म्हणजे नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित कारणांमुळं, अपघातामुळं किंवा दुर्लक्ष केल्यामुळं घडणारी दुर्घटना, संकट किंवा गंभीर घटना, ज्यामुळं मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी, त्रास, मालमत्तेचं नुकसान किंवा नाश, पर्यावरणाचं नुकसान किंवा ऱ्हास होतो, आणि ज्या घटनेचं स्वरूप किंवा व्याप्ती त्या प्रभावित क्षेत्रातल्या लोकसमूहाच्या सहनशक्तीच्या पलीकडं जाते.

प्रशासनाला कायद्यातल्या व्याख्येनुसार “संभाव्य धोकादायक किंवा आपत्तीजनक परिस्थिती” दाखवता आली तरच एखाद्या खासगी सायकल स्पर्धेसाठी शाळा किंवा कॉलेजला सुट्टी जाहीर करणं हे कलम 34 अंतर्गत कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होऊ शकेल, नाही का?

नियोजित सायकल स्पर्धा अपघातजन्य किंवा अनपेक्षित कशी असेल? किंवा अशा स्पर्धेमुळं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान किंवा नाश कसा होऊ शकेल? आणि अशा स्पर्धेचं आयोजन हे प्रशासनाच्या अधिकार आणि क्षमतेच्या मर्यादेत नाही का? (उदाहरणार्थ, वाहतूक नियंत्रण, कायदा व सुव्यवस्था, गर्दीचं व्यवस्थापन, इत्यादी). त्यामुळं कलम 2(d) मधील व्याख्येनुसार या उपक्रमाला ‘आपत्ती’ म्हणता येणार नाही.

पुणेकरांना हा कार्यक्रम नक्कीच आपत्ती वाटत नसेल, असं मला तरी वाटतं. पण मग, जिल्ह्याच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांकडून आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारांचा चुकीचा वापर केला जात असेल तर आपण दुर्लक्ष करायचं का? म्हणतात ना, “ म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही, पण काळ सोकावता कामा नये.” (डिस्क्लेमर: शेवटचं वाक्य एक म्हण म्हणून वाचावं, शब्दशः अर्थ लावू नये.)

~ मंदार शिंदे

17/01/2026

A Cycling Event or a Disaster? (Marathi)

Corruption in the name of Development (English)

An international cycling race of about 450 kilometers, passing through different parts of Pune district, will start on 19th of January 2026. It is said that more than 150 cyclists from 35 countries are going to participate. Preparations for this event are going on, such as building roads, filling potholes, painting walls, and installing streetlights across Pune city.

The administration is promoting this work as if they are creating a garden in a desert. In a newspaper article that looks more like a brochure, the District Collector says that the improved condition of the roads, thanks to this cycling event, will help farmers transport their produce faster and will also boost small industries. In a smart city like Pune, roads should always be in good condition so that farm produce can reach markets quickly. How ridiculous it is that one has to wait for an international event for internal roads to be in good condition.

Considering the response to multiple complaints filed to the Pune Municipal Corporation for road repair, this systemic corruption under the guise of development becomes even more obvious. Once, because a central minister was visiting, a road was asphalted overnight while drainage work was still going on, and after the minister’s convoy passed, the road was dug up again. Another time, the Corporation officially informed that they would come to fill potholes after one month, once asphalt (Dambar) became available. Important city roads are suddenly closed and unsafe diversions are put in place. Broken covers and grills of drainage chambers are not replaced even after written complaints. And now, for an international cycling event, they claim that pouring asphalt on roads will boost industries!

I am watching this work closely in the Kondhwa-Yevalewadi area. The roads are being asphalted like applying a bandage. If the cyclists are going to use only half the road, only half has been repaired, and the remaining half is left dug up. Old but working streetlights are left as they are, new poles are erected, and then even the new poles are repainted. One pole is bent at almost a twenty-degree angle, yet instead of straightening it, it has been painted as it is. The bicycle paintings on the walls look grotesque rather than creative.

Overall, there is a strong possibility of large-scale corruption in the entire planning. Also, many citizens have been inconvenienced by suddenly closing roads in the name of this work. For example, the distance from Yevalewadi to Bhivari is ten kilometers, but because Bopdev Ghat has been closed for many days, people have to travel thirty-two kilometers instead.

Any initiative can have both good and bad effects. But instead of discussing the real need for it, the usefulness compared to the money spent, and the priority chosen when there are other serious problems, the media seems to be openly doing marketing (PR) work for the administration.

Many such projects are being implemented by the administration by taking citizens for granted. During the G-20 meeting earlier, LED light strings wrapped around streetlight poles and flowering plants placed in dividers disappeared within a week. Has anyone asked the municipal corporation who removed them and where they went?

Seeing all this, it feels like corruption existed earlier too, but now it is being done openly, without even trying to hide it.

Tomorrow, ‘common’ public will surely go out to enjoy the ‘festival’ of democracy and to ‘donate’ their valuable votes. But remember that for the next five years, the responsibility of questioning the administration’s work also lies with us. Is it not wrong to expect that Corporators (Nagarsevak) who bought tickets, sold their integrity, or were elected by buying votes will do this job?

~ Mandar Shinde

14/01/2026

Corruption in the name of Development (English)