ऐसी अक्षरे

:- कथा
:- कविता
:- लेख
:- अनुवाद
:- हिंदी
:- English
:- संग्रह
:- इतर

मंदार शिंदे
Mandar Shinde

Sunday, November 30, 2014

स्मृतिभ्रंश

हेवे-दावे
रुसवे-फुगवे
द्वेष-असूया
चीड-संताप
राग-नाराजी
तुझं-माझं
तुझ्यामुळं-माझ्यामुळं
तेव्हा-आत्ता
जर-तर
सगळं-सगळं
अगदी सगळं
इथंच सोडून
माणसं जातील निघून.
आणि मग?
काय करायचं
या सगळ्याचं?
आठवत तर राहणारच की,
केलेलं - न केलेलं.
सगळ्यांना कुठं वर असतो,
स्मृतिभ्रंशाचा?


Share/Bookmark

Wednesday, November 19, 2014

It's not all about the coin...

"...it's not all about the coin, Your High-and-Mightiness. I learned that a long time back, at my first battle. Morning after the fight, I was rooting through the dead, looking for the odd bit o' plunder, as it were. Came upon this one corpse, some axeman had taken his whole arm off at the shoulder. He was covered with flies, all crusty with dried blood, might be why no one else had touched him, but under them he wore this studded jerkin, looked to be good leather. I figured it might fit me well enough, so I chased away the flies and cut it off him. The damn thing was heavier than it had any right to be, though. Under the lining, he'd sewn a fortune in coin. Gold, Your Worship, sweet yellow gold. Enough for any man to live like a lord for the rest o' his days. But what good did it do him? There he was with all his coin, lying in the blood and mud with his fucking arm cut off. And that's the lesson, see? Silver's sweet and gold's our mother, but once you're dead they're worth less than that last shit you take as you lie dying..."

- Brown Ben from 'A Dance With Dragons' by George R.R. Martin


Share/Bookmark

Friday, October 31, 2014

चर्चा योगेंद्र यादवांशी

'आम आदमी पार्टी'च्या योगेंद्र यादवांबरोबर झालेल्या आजच्या चर्चेतले महत्त्वाचे मुद्दे -

१. नेहरुप्रणित सेक्युलॅरिझम आणि गांधीप्रणित सेक्युलॅरिझम -
नेहरुंची सेक्युलॅरिझमची संकल्पना युरोपमधून आयात केलेली होती. त्यानुसार, भारतीय समाज सुशिक्षित, विज्ञानवादी, आणि नास्तिकतेकडं झुकत जाऊन देशात धर्मनिरपेक्षता प्रस्थापित होईल, असं अपेक्षित होतं. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दहा-पंधरा वर्षांत याच संकल्पनेनं आपल्याला तारलं, अन्यथा आपणही पाकिस्तानच्या मार्गानं गेलो असतो, असं योगेंद्र यादव म्हणाले. परंतु, लोकांच्या मूलभूत गरजा जशा भागत गेल्या आणि भारतीय समाज जसा स्टेबल होत गेला, तशी ही सेक्युलॅरिझमची संकल्पना निरुपयोगी ठरत गेली. ६ डिसेंबर १९९२ ला तर या प्रकारच्या सेक्युलॅरिझमचा मृत्यूच झाला असं म्हणावं लागेल. सध्या उच्चशिक्षित, सधन वर्गामधे धर्मप्रेम आणि कट्टरता जास्त दिसून येते. अशा परिस्थितीत, गांधीप्रणित सेक्युलॅरिझमची गरज ठळकपणे जाणवते. गांधींनी स्वतः आयुष्यभर हिंदू-मुस्लिम ऐक्यासाठी प्रयत्न केले असले तरी ते स्वतःला नास्तिक किंवा विज्ञानवादी न म्हणवता 'सनातनी हिंदू' म्हणवत. माझ्या धर्मानुसार, श्रद्धांनुसार जगत असतानाच इतर धर्मांविषयी द्वेषभावना न बाळगणं, इतर धर्मांचा व श्रद्धांचा अभ्यास नि आदर करणं, या प्रकारची सहिष्णुता गांधींनी पाळली आणि शिकवली. आजसुद्धा हिंदूंनी किंवा मुस्लिमांनी आपापले धर्म सोडून धर्मनिरपेक्ष व्हावं, ही अपेक्षा करता येत नाही. अशा वेळी, आपापल्या धर्माचं पालन करतानाच इतर धर्मांबद्दल सहिष्णु व्हायला शिकवणारी गांधींची सेक्युलर विचारसरणी जास्त उपयुक्त आहे.

२. भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून शिक्षणक्षेत्राचं हिंदुत्वीकरण करण्याचा प्रयत्न आणि त्यातले संभाव्य धोके -
केंद्रीय शिक्षणमंत्री स्मृती इराणी यांनी संघाच्या सल्ल्यानं पाठ्यपुस्तकांमधे बदल करण्याविषयी आणि गुजरातच्या धर्तीवर संपूर्ण देशात हिंदुत्ववाद्यांच्या पुस्तकांचा नि विचारांचा डोस शाळेतल्या मुलांना पाजण्याविषयी बातम्या कानावर येत आहेत. योगेंद्र यादवांच्या मते, असे प्रयत्न यापूर्वीही करण्यात आले आहेत आणि ते फक्त हिंदुत्ववाद्यांनीच नव्हे तर मार्क्सवादी कम्युनिस्टांनीदेखील केले आहेत. अशा प्रयत्नांना विरोध केला गेला पाहिजे, असं सांगतानाच ते असंही म्हणाले की, जितक्या जबरदस्तीनं धार्मिक अथवा कट्टर विचार शाळा-कॉलेजच्या पातळीवर शिकवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, तितकीच त्या विचारांविषयी विद्यार्थ्यांच्या मनात तिडीक निर्माण होईल. त्यामुळं, या पद्धतीनं ब्रेनवॉश करण्याचे प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत, असं त्यांना वाटतं.

३. सोशल रिफॉर्म्स आणि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स यांपैकी जास्त महत्त्वाचं काय?
या प्रश्नावर योगेंद्र यादव यांनी उलट प्रश्न विचारला की, तुमच्या मते गेल्या शंभर वर्षांतील महत्त्वाच्या सामाजिक समस्या कोणत्या? यावर उत्तर आलं - जातीभेद, आर्थिक विषमता, आणि धार्मिक द्वेष. योगेंद्र यादवांनी पुढं या समस्यांवर प्रभावीपणे काम करणार्‍या व्यक्तिंची नावं विचारली असता उत्तर आलं - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी, समाजवादी नेते, इत्यादी. योगेंद्र यादव म्हणाले की, याचाच अर्थ सर्वात महत्त्वाच्या सामाजिक समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी सध्याच्या काळात 'राजकारण' हाच एकमेव पर्याय आहे. गांधी, आंबेडकर, समाजवादी नेते, ही सर्व मंडळी राजकारणी होती, याचं कारण म्हणजे त्यांनी राजकारणाच्याच माध्यमातून या समस्यांवर तोडगा काढता येईल हे ओळखलं होतं. राजकारणाला ते आजचा 'युगधर्म' मानतात. दोनशे वर्षांपूर्वी याच व्यक्तिंनी समाज-सुधारणेसाठी कदाचित वेगळं क्षेत्र निवडलं असतं. त्यावेळी ते पूर्णवेळ समाज-सुधारक बनले असते कदाचित. पाचशे वर्षांपूर्वी ते संतांच्या, धार्मिक गुरुंच्या भूमिकेत गेले असते. पण आज त्यांना राजकारणीच व्हावं लागेल. त्यामुळं, सर्वात वाईट लोक जरी राजकारणात असले तरी, सर्वात चांगल्या लोकांना देखील राजकारणातच यावं लागेल. ज्यांना ज्यांना समाजात परिवर्तन घडवून आणायचं आहे, सुधारणा किंवा रिफॉर्म्स हवे आहेत, त्यांना पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की सोशल रिफॉर्म्स हा वाद परवडणारच नाही, असं योगेंद्र यादव यांना वाटतं.

४. 'आम आदमी पार्टी'ला मिळालेला मीडिया आणि पब्लिक सपोर्ट; सध्याची 'आप'ची परिस्थिती -
अण्णा हजारेंच्या 'जनलोकपाल' आंदोलनाला मीडियाचा मिळालेला पाठिंबा हा योगायोगाचा भाग होता, असं योगेंद्र यादव म्हणाले. यापेक्षा कितीतरी मोठी, जास्त क्रांतिकारी आंदोलनं यापूर्वीही झाली होती, अजूनही होत आहेत. पण प्रस्थापित काँग्रेस सरकारच्या विरुद्ध या आंदोलनाचा वापर करता येईल हे मीडियानं ओळखलं. त्यावेळी अन्य कोणताही महत्त्वाचा इव्हेंट अथवा मुद्दा देशभरातून मीडियाला मिळाला नव्हता, शिवाय हे आंदोलन दिल्लीत सुरु असल्यानं ते कव्हर करणं जास्त सोपं होतं. या सगळ्या गोष्टींचा एकत्रित परिणाम म्हणजे अण्णांच्या आंदोलनाला मिळालेला प्रचंड पब्लिक सपोर्ट. यातूनच पुढं 'आम आदमी पार्टी'बद्दल लोकांना विश्वास वाटत गेला आणि पार्टीलाही अपेक्षित नसणारं प्रचंड यश दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत मिळालं. पण या यशामागं लोकांची 'एका रात्रीत सगळं बदलून टाकण्याची' जी अपेक्षा होती, ती कोणीही पूर्ण करु शकत नाही. आम्ही आमच्या घरातच बसणार आणि कोणा एका हिरोला प्रस्थापितांविरुद्ध निवडून देणार, आणि मग तो हिरो एका रात्रीत सर्व परिस्थिती बदलून टाकेल आणि सगळं चांगलं होईल, अशी ती भावना होती. योगेंद्र यादवांच्या मते, 'आप'ची स्थापना झाली त्या दिवसाच्या तुलनेत आज 'आप' नक्कीच काही पायर्‍या वर आहे. मधल्या काळात अचानक मिळालेल्या यशाला आणि त्यानंतरच्या अपयशाला ते फारसं महत्त्व देत नाहीत. भाजप आणि मोदींबद्दल लोकांना वाटणार्‍या विश्वासाचा, अपेक्षांचा फुगा लवकरच फुटेल, आणि त्यावेळी लोकांपुढं काँग्रेसचा नव्हे तर 'आप'चाच पर्याय असेल, असं त्यांना वाटतं.

५. 'रिलायन्स'विरोधात मोहीम आणि मीडियाचा बहिष्कार -
अंबानींच्या 'रिलायन्स'वर केसेस दाखल केल्यामुळं, अंबानींच्या ताब्यात गेलेल्या मीडियानं 'आप'वर अघोषित बहिष्कार टाकला आहे. राजकीयदृष्ट्या ही 'आप'ची चूक होती का? या प्रश्नावर योगेंद्र यादव म्हणाले, 'आप'चा जन्मच भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्यासाठी झाला असल्यानं, ही चूक म्हणता येणार नाही. उलट अशा अनेक केसेस अजून दाखल करायच्या राहिल्यात आणि संधी मिळताच 'आप' पुन्हा त्यावर काम करेल, असंही ते म्हणाले. इतर प्रस्थापित पक्षांप्रमाणं 'आप'मधे पैसा कमवण्याच्या हेतूनं लोक येत नाहीत, काम करण्याच्या उद्देशानं येतात. त्यामुळं लोकांनी आम्हाला 'बेवकूफ' म्हटलेलं चालेल.. पण आम्ही 'बदमाष' नाही, याची लोकांना खात्री आहे, असं ते म्हणाले.

६. इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बद्दल -
आपल्या लोकशाहीत निवडणूक यंत्रणा खूप मजबूत असली पाहिजे. त्यादृष्टीनं काही महत्त्वाच्या सुधारणा आवश्यक आहेत. उदाहरणार्थ, निवडणुकीसाठी ब्लॅक मनीचा वापर पूर्णपणे थांबवणं शक्य नसल्यानं, जास्तीत जास्त व्हाईट मनी निवडणुकीत कसा वापरला जाईल, यासाठी नियम बनवले गेले पाहिजेत. तसंच मीडियाचा गैरवापर, पेड न्यूजसारख्या गोष्टींवर कडक नियंत्रण आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात इलेक्टोरल रिफॉर्म्सच्या नावाखाली काही निरुपयोगी आणि असंबद्ध नियम बनवले जातात. उदाहरणार्थ, उमेदवाराला स्वतःच्या घरावर स्वतःचं पोस्टर लावण्याची बंदी. किंवा रात्री दहानंतर प्रचारसभा घ्यायला बंदी. आता दिल्लीसारख्या शहरात, कामासाठी बाहेर पडलेले लोक रात्री साडेनऊनंतर घरी परततात, त्यांच्यासाठी प्रचारसभा रात्री दहानंतर घ्यायला काय हरकत आहे? पण अशा जुजबी नियमांवर आपण समाधानी राहतो आणि अत्यावश्यक बदलांकडं डोळेझाक करतो, असं योगेंद्र यादव म्हणाले. त्याचबरोबर ते असंही म्हणाले की, फक्त इलेक्टोरल रिफॉर्म्समुळं राजकारण सुधारेल अशी अपेक्षा करणंदेखील मूर्खपणाचं आहे. निवडणूक हे फक्त साधन आहे. राजकारण सुधारण्यासाठी आपल्यालाच त्यात उतरावं लागेल, असं त्यांनी सांगितलं.

योगेंद्र यादवांच्या भेटीचा हा कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल संदीप बर्वे आणि युवक क्रांती दलाला धन्यवाद!


Share/Bookmark

Friday, October 10, 2014

नेत्यांचं वक्तृत्व आणि जनतेचा प्रतिसाद

निवडणूक प्रचाराच्या नावाखाली आगखाऊ आणि भडकाऊ भाषणं ठोकत सुटलेल्या नेत्यांना मिळणारा प्रतिसाद हा फक्त त्या नेत्यांच्या वक्तृत्वकलेचा चमत्कार नसून, जन्तेच्या वैचारीक दिवाळखोरीचा आविष्कार आहे, असं वाटू लागलंय. विकास, योजना, लोकशाही, अधिकार आणि कर्तव्य, अशा शब्दांना टाळ्या पडतच नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. आम्ही शाळेत असताना एक पाहुणे सामाजिक विषयावर बोलायला आले होते. समोरच्या श्रोत्यांचा कंटाळा नि दुर्लक्ष ओळखून त्यांनी भाषण आटोपतं घेतलं, पण ते 'हिट' करण्यासाठी (त्यांच्या भाषणाशी पूर्ण विसंगत असूनही) शेवटी जोरदार घोषणा दिली, जय भवानी... आणि इतका वेळ मरगळून बसलेली मुलं उत्स्फूर्तपणे ओरडली, जय शिवाजी! त्यानंतर कित्येक दिवस त्या वक्त्यांनी कसं इंटरॅक्टीव्ह भाषण दिलं, मुलांना कसं 'जिंकून घेतलं' वगैरे चर्चा झाल्या. मुद्दा असा आहे की, सध्या जन्तेचा सामूहिक आयक्यू वय वर्षे आठ ते दहा वगैरे असल्यानं त्या वयाला साजेसे विषय, घोषणा, वक्ते इत्यादी(च) हिट होणार. ज्यांना हे पटत नाही किंवा बदलायचं आहे त्यांनी जन्तेचं बौद्धिक घेत प्रयत्न चालू ठेवावेत किंवा जन्ता 'सज्ञान' होईस्तोवर वाट पहावी!


Share/Bookmark

Tuesday, October 7, 2014

मतदार आणि पक्षनिष्ठा

विधानसभेच्या निवडणुकीत, आपल्याला ज्याची कामाची पद्धत पटलेली आहे, त्याच उमेदवाराला मत दिलं पाहिजे, नाही का? मग तो कुठल्याही पक्षाचा का असेना! यंदाच्या लोकसभेच्या आणि आता विधानसभेच्या निवडणुकांवेळी ज्या सोयीस्कररित्या नेत्यांनी आपल्या निष्ठा बदलल्या / विकल्या / गहाण ठेवल्या, ते पाहता कार्यकर्त्यांनी आणि सर्वसाधारण मतदारांनी एखाद्या पक्षाप्रती निष्ठा टिकवणं आता कालबाह्य वाटू लागलंय. अशा परिस्थितीत, अमुक नेता मुख्यमंत्री व्हावा किंवा अमुक पक्षाचं सरकार यावं म्हणून मी माझ्या मतदारसंघातून कुणाही आयाराम-गयारामाला निवडून देणं म्हणजे आपल्याच पायावर धोंडा मारणं नव्हे का? अशा संधीसाधू नेत्याला त्या पक्षात तर स्थान नसतंच आणि आलेल्या सरकारात अशांच्या मतदारसंघांबद्दल फारशी आस्था असायचंही कारण नाही. शिवाय, महंगाई हटाव, रस्त्यांची कंडीशन, पाणीपुरवठा, या मुद्द्यांचं जनरलायझेशन नेहमीच फसवं आणि धोकादायक असतं. असे मुद्दे स्थानिक संदर्भातूनच विचारात घेतले गेले पाहिजेत. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातल्या रस्त्यांच्या कंडीशनबद्दल सरकारला शिव्या देण्यापूर्वी, कुठले रस्ते कुणाच्या अखत्यारीत येतात, त्यांच्या चांगल्या अथवा वाईट अवस्थेला नक्की जबाबदार कोण, आदी प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेतली पाहिजेत. अन्यथा, मुंबईत पन्नास फ्लायओव्हर बांधणार्‍या सरकारमधे आपल्या प्रतिनिधीचं कर्तृत्व काय? किंवा पन्नास हजार शेतकर्‍यांच्या हत्त्यांबद्दल सरकारला शाप देण्यापूर्वी, नक्की किती शेतकर्‍यांनी खरोखर कुठल्या कारणासाठी आत्महत्या केल्या, त्यापैकी आपल्या मतदारसंघातल्या किंवा ओळखीतल्या शेतकर्‍यांचे नक्की प्रॉब्लेम काय आणि येणारं सरकार त्यावर नक्की काय करणार आहे (करु शकतं) यावर विचार करणं आवश्यक नाही का? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महागाई, यांवर जनरलाईज्ड स्टेटमेंट करुन लोकांच्या भावनांना हात घालणं नि दिशाभूल करणं सोपं आहे, पण प्रत्यक्ष कामाचे दाखले देऊन, जनतेचा विश्वास संपादन करणं आणि सत्ता असो अगर नसो, अखंड काम करत राहणं अवघड आहे. तेव्हा, आपल्यासाठी काम करणारे आपले प्रतिनिधी निवडा, कुणा सुपरहिरोचे प्रतिनिधी निवडून आपल्या हाती काहीच लागणार नाही.


Share/Bookmark

Sunday, September 28, 2014

बक्षिसं, पदव्या, मानमरातब, प्रसिद्धी, पैसा...

"बक्षिसं, पदव्या, मानमरातब, प्रसिद्धी, पैसा हे येऊन फक्त आपली पाठ थोपटतात आणि पुन्हा धावत राहायचं बळ देतात. तेही महत्त्वाचं असतं. म्हणजे, मॅरेथॉन धावताना रस्त्यात पाण्याचा ग्लास देत, पाठीवर थोपटून प्रोत्साहन देणारे असतात ना, तशी बक्षिसं वगैरे असतात. तिथे फार रेंगाळायचं नसतं. पाण्याचा एक घोट घेत, जरा फ्रेश होऊन पुढे जायचं असतं. पाणी देऊन फ्रेश करणा-या त्या थांब्याचं महत्त्व आहेच, पण त्या पाण्याच्या ग्लाससाठी धावायचं नसतं!"

- नविन काळे ('मज्जानो मंडे' या पुस्तकातून)


Share/Bookmark

Tuesday, September 23, 2014

शिवसेना आणि दलित

"शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमधे सुरुवातीच्या काळात सर्व जातीच्या तरुणांचा भरणा होता. नेतेमंडळी उच्चभ्रू वर्गातील असली तरी कार्यकर्त्यांमधे मराठ्यांपासून वैश्य-वाण्यापर्यंत आणि भंडार्‍यांपासून कुणब्यांपर्यंत, तसेच माळ्यांपासून अन्य अनेक जातिजमातींचा समावेश असे. प्रारंभीच्या काळात मराठी माणूस आणि त्याची आर्थिक उन्नती हा राजकीय स्वरुपापेक्षा सामाजिक स्तरावरील हाती घेतलेला कार्यक्रम हे त्यामागील मुख्य कारण होतं. जातीपातींचा विचार न करता, फक्त मराठी माणसाचा विचार करणारी संघटना, अशी प्रतिमा याच काळात निर्माण होत होती. पण शिवसेनेच्या भगव्या झेंड्याखाली एकत्रित आलेल्या या तरुणांमधे सुरुवातीच्या काळात राजकीय महत्त्वाकांक्षा मात्र निर्माण झालेली नव्हती. राजकीय विचारसरणीनं प्रेरित झालेल्या कार्यकर्त्यांचं जातवार विभाजन हे त्या काळात वेगवेगळ्या पक्षांच्या छत्राखाली पूर्वीच झालं होतं. यशवंतराव चव्हाणांची घट्ट पकड असलेला काँग्रेस हा बहुजन समाजाचं म्हणजेच मराठ्यांचं राजकारण करत होता आणि काही प्रमाणात तरी ओबीसी (अर्थात, तेव्हा ओबीसी या शब्दाचा जन्म व्हायचा होता) काँग्रेसबरोबरच होते. जनसंघामधे शेटजी-भटजीचा विचार चालायचा, तर दलितांचा मुक्काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने स्थापन झालेल्या रिपब्लिकन पक्षाच्या वेगवेगळ्या छावण्यांमधे असायचा. पण त्याचवेळी महाराष्ट्रात सामान्यतः ३०-३५ टक्के असलेल्या मागासवर्गीयांना म्हणजेच प्रामुख्याने दलितांना सत्तेच्या सोयीच्या राजकारणासाठी आपल्याकडे ओढण्याचे प्रयत्न प्रमुख राजकीय पक्षही एकाचवेळी करत असत. १९७४ मधे मध्य-दक्षिण मुंबईत लोकसभेची पोटनिवडणूक झाली, तेव्हा काँग्रेसचे उमेदवार रामराव आदिक यांना शिवसेना आणि रिपब्लिकन या दोन्ही पक्षांनी पाठिंबा दिला होता; पण आश्चर्याची बाब अशी, की शिवसेना आणि दलित यांच्यातील संघर्षाची पहिली ठिणगीही याच निवडणुकीच्या वेळी पडली. त्यानंतर पुढे सेनेने सातत्याने दलितविरोध हीच भूमिका कायम ठेवली. इथं शिवसेनेनं दलितांविरोधातील हा पहिला आक्रमक आणि हिंसक पवित्रा प्रबोधनकारांच्या १९७३ मधे झालेल्या निधनानंतरच घेतला, हे नमूद करणं जरुरीचं आहे. सर्वसमावेशक विचार हा प्रबोधनकारांचा बाणा होता. त्यामुळेच ते असेपर्यंत दलितांच्या विरोधात जाण्याची शिवसेनेची हिंमत नव्हती, हाच या प्रकाराचा अर्थ आहे. पुढे १९८० च्या दशकात मराठवाड्यात आपलं बस्तान बसवताना तर शिवसेनेला या दलितविरोधी भूमिकेचा खूपच फायदा झाला. १९८४-८५ मधे हिंदुत्व-रक्षणाची धुरा आपल्या खांद्यावर घेतल्याचा दावा केल्यानंतर, शिवसेनेच्या दलितविरोधी भूमिकेला अधिकच जोर चढला... मूळातच 'मराठी माणूस' असा सोयीचा विषय घेऊन मुंबई-ठाण्यापुरतं राजकारण करणार्‍या शिवसेनेने तोपावेतो कोणत्याही स्वरुपाची ठोस सामाजिक भूमिका कधीच घेतली नव्हती. त्यामुळे मराठवाड्यातसुद्धा ही दलितांच्या विरोधातील भूमिका घेणं शिवसेनेला सोयीचं गेलं."

- प्रकाश अकोलकर ('महाराष्ट्राचे राजकारण : नवे संदर्भ' या पुस्तकातून)


Share/Bookmark