बदलाची तयारी

सांगलीच्या ग्रीन एफएम (९०.४) वर 'आरंभ फाउंडेशन'चं आवाहन ऐकून, कोल्हापूर जिल्ह्यातूनही फोन आले. एका मंडळानं गणपतीची दहा फुटी मूर्ती बसवली होती. एवढ्या मोठ्या मूर्तीचं आणि निर्माल्याचं नदीतच विसर्जन करतात. मूर्तीच्या आकाराबद्दल आणि पीओपी न वापरण्याबद्दल चर्चा करताना मंडळाच्या कार्यकर्त्यानं सांगितलं, "गेल्या दोन-तीन वर्षांपासूनच उत्सवाचं नियोजन आमच्याकडं आलंय. त्याआधी सगळे निर्णय वडीलधारी मंडळी घ्यायची. पेपरमध्ये वाचून आम्हाला पण काहीतरी चांगले बदल करावंसं वाटू लागलंय. मागच्या दोन वर्षांपासून डॉल्बी पूर्ण बंद आहे. यावर्षीच्या विसर्जन मिरवणुकीत दांडपट्ट्याचा खेळ ठेवला होता. आमचं गाव छोटं आहे. गावातल्याच भजनी मंडळाला बोलवून, एखाद्या सामाजिक विषयावर प्रवचन द्या असं सांगितलं. पीओपीच्या मूर्तीमुळं नुकसान होतं असं पेपरमध्ये वाचलं होतं, पण तुमच्याशी प्रत्यक्ष बोलल्यावर नक्की काय करायचं ते कळलं. गावातल्या जुन्या माणसांना समजावणं जरा अवघड आहे, पण गावकर्‍यांच्याच फायद्याची गोष्ट असेल तर आम्ही नक्की प्रयत्‍न करू. निर्माल्याचा तुमचा मुद्दा एकदम पटला. आता आपापल्या अंगणातल्या झाडांनाच निर्माल्य घालायला सांगतो सगळ्यांना. रेडीओवर तुमचं आवाहन ऐकलं.. नुकसान तर काय होणार नाही, झाला तर फायदाच होईल, असं वाटलं, म्हणून फोन लावला बघा."

बदलाची तयारी

गणेशोत्सवाचं बदलतं रूप

सांगली गणेशोत्सव (विसर्जन): नवव्या दिवशी विसर्जनात ढोल पथकांचा जोर दिसला. एका-एका मंडळासमोर चार-चार पथकं होती. कालच्या विसर्जनाला मोठ्या मूर्तींची संख्या जास्त होती. एका मंडळाच्या मिरवणुकीत, ट्रॉलीमध्ये छोटी कडुनिंबाची वगैरे रोपं घेऊन कार्यकर्ते बसले होते. रस्त्यावरून जाताना सगळ्यांच्या हातात एक-एक रोप देऊन पुढं जात होते. ढोल आणि मोरयाच्या गजरात गणरायाला निरोप देण्यात आला. डॉल्बी बंदीबरोबरच सिनेमातली गाणी आणि त्यावरचे हिडीस नाच आपोआप बंद झालेत. शिवाय, यंदाच्या उत्सवात दिवसभर सगळ्या मंडळांनी मंडपाबाहेर शांतता राखणं पसंत केलं. रात्री आरती आणि देखाव्याच्या वेळीच काय ते स्पिकर लावले जात होते. कार्यकर्त्यांनी स्वयंस्फूर्तीनं गणेशोत्सवाचं रूप बदलून दाखवायचं ठरवलंय जणू... मोरया!

गणेशोत्सवाचं बदलतं रूप

इको-फ्रेंडली गणेशमूर्ती

सांगली गणेशोत्सव: कागदाच्या लगद्यापासून गणेशमूर्ती बनवण्याचा प्रयोग यंदा काही ठिकाणी करण्यात आला. रद्दी कागदाचे बारीक तुकडे करून, शाडू माती आणि डिंक मिसळून, त्याचा लगदा तयार केला जातो. हा लगदा एकजीव झाला की फायबरच्या साच्यात भरला जातो. साधारणपणे एक पूर्ण दिवस साचा तसाच ठेवला जातो. त्यानंतर, मूर्ती सुकवून तिचं रंगकाम सुरू होतं. या मूर्तीचं वैशिष्ट्य म्हणजे, बादलीभर पाण्यात ही मूर्ती विसर्जित करून ठेवली असता, बारा तासांमध्ये ती पूर्ण विरघळते. हे पाणी मग बागेतल्या झाडांना घालता येतं. अशा प्रकारची मूर्ती शाडूपेक्षा स्वस्त आणि जास्त इको-फ्रेंडली असली तरी ती तयार करण्यात काही अडचणी येतात:

- साचा वापरण्यातल्या मर्यादा: एका साच्यातून एका दिवसात एकच मूर्ती बनवता येते. त्यामुळं जास्तीत जास्त फायबरचे साचे तयार करून घेणं आवश्यक आहे.
- रंगकामासाठी कुशल कारागिरांची गरज: लगदा तयार करणं आणि साच्यात भरणं, या तशा सोप्या गोष्टी आहेत; पण गणपतीच्या मूर्तीचं रंगकाम हा एक अवघड प्रकार मानला जातो. त्यासाठी थोड्या कुशल कामगारांची गरज भासते. असे कारागिर फारसे मिळत नाहीत, आणि मिळाले तर जास्त मजुरी घेतात, ज्यामुळं मूर्तीची किंमत वाढते. यावर एक उपाय म्हणजे, पूर्ण मूर्ती एकाच रंगात रंगवणे. पण, गणपतीच्या मूर्तीची प्रतिमा लोकांच्या मनात अशी वसली आहे की, एकाच रंगातला गणपती, दागिने, शस्त्रं, पीतांबर, या गोष्टी एकाच रंगात पाहणं लोकांना सहज मान्य होणार नाही. दुसरा उपाय अर्थातच कुशल कारागिर शोधणं किंवा तयार करणं.

पुढच्या वर्षी जास्तीत जास्त लोकांनी इको-फ्रेंडली मूर्ती बसवाव्यात असं वाटत असेल तर, तशा मूर्ती बाजारात उपलब्ध करून देणंही आवश्यक आहे. यासाठी काम करायचं असेल तर आत्तापासूनच सुरुवात केली पाहिजे.

मंगलमूर्ती मोरया!

इको-फ्रेंडली गणेशमूर्ती

आशादायी गणेशोत्सव

सांगली गणेशोत्सव: यंदा डॉल्बी बंदीमुळं कित्येक मंडळांनी विसर्जन मिरवणुकाच रद्द केल्या आहेत. ज्या मंडळांच्या मिरवणुका आहेत, त्यांनी ढोल, झांज, बँजो, आणि रोषणाईवर भर दिलाय.

- एक मोठी कायमस्वरुपी मूर्ती आणि एक छोटी उत्सवमूर्ती अशी प्रथा काही मंडळांनी सुरु केली आहे. मोठी मूर्ती वर्षभर कुणाच्या तरी घरी किंवा मंदीरात ठेवली जाते. गणेश चतुर्थीला छोट्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली जाते. या छोट्या मूर्तीचं विसर्जन करणं सोपं असतं. आता ही छोटी मूर्ती शाडूची किंवा कागदाच्या लगद्याची घेतली जावी, एवढंच बघायचं.
- विसर्जन घाटावर निर्माल्य गोळा करण्यासाठी महापालिकेनं जय्यत तयारी ठेवलीय. काल सातव्या दिवशीच्या विसर्जनासाठी, निर्माल्य कुंडाजवळ सतत महापालिकेचे कर्मचारी आणि स्वयंसेवक थांबून होते. विसर्जनासाठी आलेल्या प्रत्येकाला थांबवून निर्माल्य नदीत न टाकण्याची विनंती करत होते. शिवाय, निर्माल्य कुंडात टाकण्यापूर्वी प्लॅस्टीकच्या पिशव्या काढून घेण्याचंही काम सुरु होतं.
- मिरवणुकीवर होणारा खर्च टाळून मंडळांनी, कायमस्वरुपी मंदीराचं बांधकाम, मूर्तीला चांदीचे दागिने, काही हजार लोकांसाठी महाप्रसाद, अशा प्रकारचे उपक्रम सुरु केले आहेत. अजून विधायक आणि समाजोपयोगी उपक्रमांबद्दल मंडळांच्या कार्यकर्त्यांशी चर्चा करणं गरजेचं आहे. जितक्या मंडळांशी आम्ही चर्चा केली, त्या सर्वांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. आता एकत्र बसून काही
उपक्रमांची आखणी करायची आहे.

गणपती बाप्पा मोरया!

आशादायी गणेशोत्सव

गणेशोत्सवातल्या सुटलेल्या समस्या

सांगली गणेशोत्सव (विसर्जन): काल पाचव्या दिवशी घरगुती आणि सार्वजनिक गणपतींचं विसर्जन झालं. काल आढळलेल्या काही गोष्टी:

- एकाही सार्वजनिक गणपतीच्या विसर्जन मिरवणुकीत डॉल्बी वाजला नाही! ढोल, ताशा, लेझीम, झांज, बँजो, आणि 'मोरया मोरया'चा गजर...
- निर्माल्य नदीत टाकलं जाऊ नये, यासाठी बरेच स्वयंसेवक विसर्जनस्थळी तैनात होते. सर्व सार्वजनिक गणेश मंडळांचे कार्यकर्ते आणि बहुतांश घरगुती गणपती घेऊन आलेले लोक निर्माल्य कुंडांचा वापर करताना दिसले. शिवाय, महापालिकेचे कर्मचारी निर्माल्य प्लॅस्टीकच्या पिशव्यांमधून काढून कुंडात टाकण्याचं काम करत होते.
- विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे विसर्जनासाठी नदीऐवजी कृत्रिम विसर्जन हौदांचा वापर! सांगली मिरज कुपवाड शहर महानगरपालिकेनं काही ठिकाणी निर्माल्य कलश आणि कृत्रिम टाक्या उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्या-त्या परिसरातल्या नागरिकांनी या कृत्रिम टाक्यांमध्ये विसर्जन केलं.

गणेशोत्सवादरम्यान होणारं सर्व प्रकारचं प्रदूषण आणि त्यावरचे उपाय, यांबद्दल लोकांमध्ये चांगलं प्रबोधन होतंय आणि होईल, याची खात्री पटण्यासारखी परिस्थिती दिसतेय.

गणेशोत्सवातल्या सुटलेल्या समस्या

विधायक गणेशोत्सवाच्या दिशेने वाटचाल

सांगली गणेशोत्सव: पर्यावरणास कमीत कमी धोका पोचवून उत्सव साजरा करण्याइतकी जाणीव गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण होताना दिसतीय.

- बहुतेक सर्व मंडळं निर्माल्य नदीत न टाकता निर्माल्य कुंडातच टाकतायत.
- काही मंडळं गणेशाची प्रतिष्ठापना व विसर्जन मिरवणुकीशिवाय करतायत.
- काही मंडळांनी स्वतःहून रस्त्यात खड्डे खणून मंडप घालणं बंद केलं असून, आता ते सार्वजनिक मोकळ्या जागेवर किंवा कॉलनीतल्या रिकाम्या प्लॉटवर गणपती बसवतायत.
- काही मंडळांनी भव्य देखावे आणि विद्युत रोषणाईला फाटा देऊन, परिसरातल्या लोकांसाठी मनोरंजक आणि लोकोपयोगी कार्यक्रमांचं आयोजन केलंय.

विधायक गणेशोत्सवाच्या दिशेनं चालताना, आधी नकारात्मक गोष्टींचा प्रभाव कमी होणं आवश्यक आहे. हे सगळे बदल बघून विधायक गणेशोत्सवाबद्दल जास्त विश्वास वाटू लागलाय.

विधायक गणेशोत्सवाच्या दिशेने वाटचाल

शाडू माती आणि प्लास्टर ऑफ पॅरीस

सांगली गणेशोत्सव: शाडू माती आणि प्लास्टर ऑफ पॅरीसच्या मूर्तींमधला फरक स्पष्ट नसल्याचं काही मंडळांशी बोलताना जाणवलं. काही महत्त्वाचे फरक म्हणजे -

- शाडूच्या मूर्तीचा आकार लहान असतो आणि वजन जास्त असतं. पाच-सहा फुटी (किंवा त्याहून मोठी) मूर्ती नक्कीच शाडूची नसणार.
- शाडूच्या मूर्तीमध्ये फार नाजूक कलाकुसर करता येत नाही. पीओपीची मूर्ती तुलनेनं फार सुबक दिसते.
- शाडूची रंगवलेली मूर्ती शक्यतो मॅट फिनिशमध्ये येते. जास्त ग्लॉसी रंगवलेली मूर्ती पीओपीची असण्याची शक्यता जास्त असते.
- पीओपीची मूर्ती पाण्यात विरघळत नाही, तिचे तुकडे पडतात. याउलट शाडूची (नैसर्गिक रंगांत रंगवलेली) मूर्ती पाण्यात विरघळून चिखल तयार होतो, जो बागेतल्या झाडांनाही घालता येतो.

जाणकारांनी याविषयी अधिक माहिती पुरवावी, तसंच आजूबाजूच्या मंडळांच्या कार्यकर्त्यांशी चर्चा करावी.

शाडू माती आणि प्लास्टर ऑफ पॅरीस

शांततामय गणेशोत्सव

काल सांगलीतल्या एकाही मिरवणुकीत डॉल्बी नव्हता. पारंपारिक वाद्यं, ढोल-ताशा, लेझीम, झांज, बँजो...आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे गणेशभक़्तांचा 'मोरया'चा गजर!

"आज कित्येक वर्षांनी गजाननाचं आगमन सुसह्य वाटलं," असं काही ज्येष्ठांनी बोलून दाखवलं.

"बाप्पांच्या घोषणा देऊन घसा बसला पण मन मोकळं झालं," असं मंडळांचे कार्यकर्ते म्हणाले.

"कोण रांडचा डॉल्बी बंद करतोय बघूच," असं उत्सवापूर्वी म्हणणारे काल शांतपणे आपापल्या मंडळांच्या मंडपात बसून होते.

फक़्त पोलिसांनी सक़्ती केली म्हणून डॉल्बी एका वर्षात बंद झाला असं म्हणता येणार नाही. लोकांचाही त्याला अंतर्गत विरोध होताच. काही गोष्टींची सुरुवात सक़्तीनं करावी लागली तरी, लोकसहभागातून त्यांची ताबडतोब अंमलबजावणी होऊ शकते, नाही का?

शांततामय गणेशोत्सवाच्या समस्त सांगलीकरांना शुभेच्छा!

शांततामय गणेशोत्सव

सांगलीच्या गणेशोत्सवात तरुणाईचे योगदान

सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि गणेश मंडळांबद्दल सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात तयार झालेलं नकारात्मक चित्र बदलण्यासाठी आणि उत्सवानिमित्त प्रगट होणारी ऊर्जा विधायक कार्यांकडं वळवण्यासाठी सांगलीची तरुणाई पुढे सरसावली आहे. 'आरंभ फाउंडेशन' या सांगलीतल्या उत्साही व सकारात्मक विचारांच्या युवा संघटनेनं गणेशोत्सवाकडं विधायक आणि विकासात्मक दृष्टीनं पाहण्याचं आवाहन समस्त सांगलीकरांना केलं आहे. सार्वजनिक गणेश मंडळं फक्‍त वर्गणी गोळा करतात, मांडव घालून रस्ते अडवतात, आणि मिरवणुकीत दंगा घालतात, असा सरसकट शिक्का सगळ्या मंडळांवर मारला जातो. पण प्रत्यक्षात कित्येक लहान-मोठी मंडळं आपापल्या परीसरात चांगले कार्यक्रम व्हावेत, यासाठी प्रयत्‍न करीत असतात. कित्येकदा चांगले पर्याय, योग्य मार्गदर्शन, आवश्यक निधी व मनुष्यबळ यांच्या अभावामुळं अशा मंडळांचं काम खूपच मर्यादीत राहतं. शिवाय, वाईट व नकारात्मक गोष्टींच्या प्रसिद्धीपुढं छोट्या-छोट्या मंडळांचं काम अज्ञातच राहतं. खरं पाहता, गणेश मंडळांचे कार्यकर्ते हे त्या-त्या भागाचे कृतीशील रहिवाशी असतात. त्यांना योग्य मार्गदर्शन आणि चांगले पर्याय उपलब्ध करून दिले तर, स्थानिक पातळीवर प्रबोधन आणि विकास साधणं सहज शक्य होईल. याच भावनेतून, 'आरंभ'चे तरुण सांगलीतल्या गणेशमंडळांशी संपर्क साधत आहेत. प्रत्यक्ष भेटून मंडळांच्या कार्याची माहिती घेणं, सर्व प्रकारचं प्रदूषण टाळण्यासाठी करता येणार्‍या उपायांची चर्चा करणं, पारंपारिक व विधायक गणेशोत्सवाबद्दल मंडळांच्या कल्पना जाणून घेणं व अभिनव कल्पना सुचवणं, अशा प्रकारचं काम 'आरंभ' करीत आहे. आतापर्यंत भेटलेल्या मंडळांनी या उपक्रमाला खूप चांगला प्रतिसाद दिला असून, मिरवणुकीशिवाय विसर्जन, डॉल्बीमुक्‍त मिरवणूक, निर्माल्यकुंडांचा वापर, तसंच कार्यक्रम आणि मिरवणुकीतून समाज प्रबोधन या माध्यमातून 'विधायक गणेशोत्सव' साजरा करण्याची तयारी दाखवली आहे. याशिवाय, कार्यकर्तांचा उत्साह व ऊर्जा गणेशोत्सवापुरती मर्यादीत न ठेवता, आपल्या परिसराच्या व शहराच्या विकासासाठी वर्षभर कार्यरत राहण्याचा संकल्पही काही मंडळांनी केला आहे. विधायक कार्यात योगदान देऊ इच्छिणार्‍या मंडळांना मार्गदर्शन करण्यासाठी सांगलीतील सेवाभावी संस्था व प्रशासनाने या उपक्रमात सहभागी व्हावे, यासाठीही 'आरंभ' प्रयत्‍न करीत आहे. त्यासाठी विविध संस्थांना भेटून त्यांच्या कार्याची माहिती घेतली जात आहे. गणेश मंडळ व अशा संस्थांना एकत्रित आणून चांगल्या उपक्रमांची आखणी करणं, गणेशोत्सवातील कार्यक्रम व मिरवणुकीच्या निमित्तानं एकत्र येणार्‍या सांगलीकरांमध्ये सकारात्मक विचारांची पेरणी करणं, हे 'आरंभ'चं उद्दिष्ट आहे. आपापले नोकरी-व्यवसाय सांभाळून या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाची आखणी 'आरंभ'च्या युवकांनी केली आहे. आपणही यामध्ये सहभागी होऊ शकता -

गणेश मंडळाचे कार्यकर्ते असाल तर, आपल्या मंडळाची 'आरंभ विधायक गणेशोत्सव' उपक्रमात नोंदणी करा;

कोणत्याही सेवाभावी संस्थेशी संबंधित असाल तर, संस्थेच्या कार्याची माहिती 'आरंभ'कडे पाठवा;

मनोरंजक व प्रबोधनपर कार्यक्रम घेत असाल, पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती बनवत असाल, देखावे व कार्यक्रमांबद्दल आपल्याकडं काही अभिनव कल्पना असतील तर, आपली माहिती 'आरंभ'कडे पाठवा;

आपला बहुमूल्य वेळ देऊन प्रत्यक्ष काम करण्याची तयारी असेल तर, 'आरंभ फाउंडेशन'ला संपर्क करा -

राहुल बिरनाळे - ७६२०१०२०३०

मंदार शिंदे - ९८२२४०१२४६

सांगलीच्या गणेशोत्सवात तरुणाईचे योगदान

Education for every child!

'Every Child Counts' campaign has initiated an ongoing 'survey--admission--follow-up' activity since last year. Efforts are being taken in order to bridge the gap between children and schools. The campaign team, along with citizen volunteers, has been trying to find out children, who need help in reaching schools. Most of the children not getting enrolled in schools, are from migrant labour families. So far, ECC has conducted survey at more than 700 locations where migrant labourers are found. (It is estimated that total number of such locations in Pune would be more than 2,000!) Out of these 700+ locations, around 450 had children who needed help in reaching schools.

Till August 2012, ECC could enrol around 600 children in schools across Pune city. However, it is observed that only 400 are attending schools regularly. Why are these 200 children still away from school? Here's a quick analysis by ECC:

1. A child of 6 or 7 years age cannot travel/walk/ride to school on its own. It needs some escort for daily commute. Preferably, this escort should be the child's parents, which is hardly possible in case of labourers working on daily wages. (Forget about child's basic psychological need of being with mother or father during its initial exposure to external world!)
Statistics: Out of 400, less than 10 children are being escorted to school by parents. Around 100 children have to walk to the school on their own or in groups.

2. Sarva Shiksha Abhiyan and Education Dept (Shikshan Mandal) of PMC have committed to provide transport facility to children in question. However, the management and logistics part (finding a local van or rickshaw, identifying and verifying needy children, supervising daily transport activity, actual payments and reimbursements, etc) has held back the scheme till date.
Statistics: With the help of few concerned school staff members, close to 130 children are getting benefitted by some or the other means of transport (but with no assured provisions for entire year).

3. As an integral part of taking every child to school, ECC decided to make transport provisions on immediate basis, wherever required. Focus was shifted from new admissions to continuity of already admitted children. Local vans or rickshaws were identified by volunteers and field staff, and transport started at very non-standard rates. It is becoming difficult to arrange funds for everyday transport expenses. Not sure how many days ECC can transport these children. (And more than 50% admissions are still pending...)
Statistics: Around 150 children are using transport facility by ECC, since June 2012. Vans and rickshaws are charging anywhere between Rs.400 and Rs.800 per child per month. (PMC estimate on school transport is Rs.300 per child per month. Daily management and follow-up with rickshaw-wallas is a different story altogether...)

What are possible solutions?

1. Parents taking interest in child's education & attendance in school. THE BEST, but most difficult solution!
2. Schools and PMC arranging daily transport of children living away from school. Schools need to be empowered (financially and resourcefully) for handling this activity.
3. Local citizens volunteering to arrange and monitor the transport (and escort, if possible) on daily basis. A group of concerned senior citizens, professionals, students, ladies, can help the children reach school everyday, safely and surely.

The 'survey--admission--follow-up' process will have to be continued till every child gets its right to education. The campaign is a citizens' initiative. It believes in every citizen's contribution. And it believes - every child counts!


(From http://everychildcounts-pune.blogspot.in/2012/08/ecc-campaign-status-in-august-2012.html )

Education for every child!