निवडणूक प्रचाराच्या नावाखाली आगखाऊ आणि भडकाऊ भाषणं ठोकत सुटलेल्या नेत्यांना मिळणारा प्रतिसाद हा फक्त त्या नेत्यांच्या वक्तृत्वकलेचा चमत्कार नसून, जन्तेच्या वैचारीक दिवाळखोरीचा आविष्कार आहे, असं वाटू लागलंय. विकास, योजना, लोकशाही, अधिकार आणि कर्तव्य, अशा शब्दांना टाळ्या पडतच नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. आम्ही शाळेत असताना एक पाहुणे सामाजिक विषयावर बोलायला आले होते. समोरच्या श्रोत्यांचा कंटाळा नि दुर्लक्ष ओळखून त्यांनी भाषण आटोपतं घेतलं, पण ते 'हिट' करण्यासाठी (त्यांच्या भाषणाशी पूर्ण विसंगत असूनही) शेवटी जोरदार घोषणा दिली, जय भवानी... आणि इतका वेळ मरगळून बसलेली मुलं उत्स्फूर्तपणे ओरडली, जय शिवाजी! त्यानंतर कित्येक दिवस त्या वक्त्यांनी कसं इंटरॅक्टीव्ह भाषण दिलं, मुलांना कसं 'जिंकून घेतलं' वगैरे चर्चा झाल्या. मुद्दा असा आहे की, सध्या जन्तेचा सामूहिक आयक्यू वय वर्षे आठ ते दहा वगैरे असल्यानं त्या वयाला साजेसे विषय, घोषणा, वक्ते इत्यादी(च) हिट होणार. ज्यांना हे पटत नाही किंवा बदलायचं आहे त्यांनी जन्तेचं बौद्धिक घेत प्रयत्न चालू ठेवावेत किंवा जन्ता 'सज्ञान' होईस्तोवर वाट पहावी!
ऐसी अक्षरे
Friday, October 10, 2014
Tuesday, October 7, 2014
मतदार आणि पक्षनिष्ठा
विधानसभेच्या निवडणुकीत, आपल्याला ज्याची कामाची पद्धत पटलेली आहे, त्याच उमेदवाराला मत दिलं पाहिजे, नाही का? मग तो कुठल्याही पक्षाचा का असेना! यंदाच्या लोकसभेच्या आणि आता विधानसभेच्या निवडणुकांवेळी ज्या सोयीस्कररित्या नेत्यांनी आपल्या निष्ठा बदलल्या / विकल्या / गहाण ठेवल्या, ते पाहता कार्यकर्त्यांनी आणि सर्वसाधारण मतदारांनी एखाद्या पक्षाप्रती निष्ठा टिकवणं आता कालबाह्य वाटू लागलंय. अशा परिस्थितीत, अमुक नेता मुख्यमंत्री व्हावा किंवा अमुक पक्षाचं सरकार यावं म्हणून मी माझ्या मतदारसंघातून कुणाही आयाराम-गयारामाला निवडून देणं म्हणजे आपल्याच पायावर धोंडा मारणं नव्हे का? अशा संधीसाधू नेत्याला त्या पक्षात तर स्थान नसतंच आणि आलेल्या सरकारात अशांच्या मतदारसंघांबद्दल फारशी आस्था असायचंही कारण नाही. शिवाय, महंगाई हटाव, रस्त्यांची कंडीशन, पाणीपुरवठा, या मुद्द्यांचं जनरलायझेशन नेहमीच फसवं आणि धोकादायक असतं. असे मुद्दे स्थानिक संदर्भातूनच विचारात घेतले गेले पाहिजेत. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातल्या रस्त्यांच्या कंडीशनबद्दल सरकारला शिव्या देण्यापूर्वी, कुठले रस्ते कुणाच्या अखत्यारीत येतात, त्यांच्या चांगल्या अथवा वाईट अवस्थेला नक्की जबाबदार कोण, आदी प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेतली पाहिजेत. अन्यथा, मुंबईत पन्नास फ्लायओव्हर बांधणार्या सरकारमधे आपल्या प्रतिनिधीचं कर्तृत्व काय? किंवा पन्नास हजार शेतकर्यांच्या हत्त्यांबद्दल सरकारला शाप देण्यापूर्वी, नक्की किती शेतकर्यांनी खरोखर कुठल्या कारणासाठी आत्महत्या केल्या, त्यापैकी आपल्या मतदारसंघातल्या किंवा ओळखीतल्या शेतकर्यांचे नक्की प्रॉब्लेम काय आणि येणारं सरकार त्यावर नक्की काय करणार आहे (करु शकतं) यावर विचार करणं आवश्यक नाही का? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महागाई, यांवर जनरलाईज्ड स्टेटमेंट करुन लोकांच्या भावनांना हात घालणं नि दिशाभूल करणं सोपं आहे, पण प्रत्यक्ष कामाचे दाखले देऊन, जनतेचा विश्वास संपादन करणं आणि सत्ता असो अगर नसो, अखंड काम करत राहणं अवघड आहे. तेव्हा, आपल्यासाठी काम करणारे आपले प्रतिनिधी निवडा, कुणा सुपरहिरोचे प्रतिनिधी निवडून आपल्या हाती काहीच लागणार नाही.
मतदार आणि पक्षनिष्ठा
Sunday, September 28, 2014
बक्षिसं, पदव्या, मानमरातब, प्रसिद्धी, पैसा...
"बक्षिसं,
पदव्या, मानमरातब, प्रसिद्धी, पैसा हे येऊन फक्त आपली पाठ थोपटतात आणि
पुन्हा धावत राहायचं बळ देतात. तेही महत्त्वाचं असतं. म्हणजे, मॅरेथॉन
धावताना रस्त्यात पाण्याचा ग्लास देत, पाठीवर थोपटून प्रोत्साहन देणारे
असतात ना, तशी बक्षिसं वगैरे असतात. तिथे फार रेंगाळायचं नसतं. पाण्याचा एक
घोट घेत, जरा फ्रेश होऊन पुढे जायचं असतं. पाणी देऊन फ्रेश करणा-या त्या
थांब्याचं महत्त्व आहेच, पण त्या पाण्याच्या ग्लाससाठी धावायचं नसतं!"
- नविन काळे ('मज्जानो मंडे' या पुस्तकातून)
- नविन काळे ('मज्जानो मंडे' या पुस्तकातून)
बक्षिसं, पदव्या, मानमरातब, प्रसिद्धी, पैसा...
Tuesday, September 23, 2014
शिवसेना आणि दलित
"शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमधे सुरुवातीच्या काळात सर्व जातीच्या तरुणांचा भरणा होता. नेतेमंडळी उच्चभ्रू वर्गातील असली तरी कार्यकर्त्यांमधे मराठ्यांपासून वैश्य-वाण्यापर्यंत आणि भंडार्यांपासून कुणब्यांपर्यंत, तसेच माळ्यांपासून अन्य अनेक जातिजमातींचा समावेश असे. प्रारंभीच्या काळात मराठी माणूस आणि त्याची आर्थिक उन्नती हा राजकीय स्वरुपापेक्षा सामाजिक स्तरावरील हाती घेतलेला कार्यक्रम हे त्यामागील मुख्य कारण होतं. जातीपातींचा विचार न करता, फक्त मराठी माणसाचा विचार करणारी संघटना, अशी प्रतिमा याच काळात निर्माण होत होती. पण शिवसेनेच्या भगव्या झेंड्याखाली एकत्रित आलेल्या या तरुणांमधे सुरुवातीच्या काळात राजकीय महत्त्वाकांक्षा मात्र निर्माण झालेली नव्हती. राजकीय विचारसरणीनं प्रेरित झालेल्या कार्यकर्त्यांचं जातवार विभाजन हे त्या काळात वेगवेगळ्या पक्षांच्या छत्राखाली पूर्वीच झालं होतं. यशवंतराव चव्हाणांची घट्ट पकड असलेला काँग्रेस हा बहुजन समाजाचं म्हणजेच मराठ्यांचं राजकारण करत होता आणि काही प्रमाणात तरी ओबीसी (अर्थात, तेव्हा ओबीसी या शब्दाचा जन्म व्हायचा होता) काँग्रेसबरोबरच होते. जनसंघामधे शेटजी-भटजीचा विचार चालायचा, तर दलितांचा मुक्काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने स्थापन झालेल्या रिपब्लिकन पक्षाच्या वेगवेगळ्या छावण्यांमधे असायचा. पण त्याचवेळी महाराष्ट्रात सामान्यतः ३०-३५ टक्के असलेल्या मागासवर्गीयांना म्हणजेच प्रामुख्याने दलितांना सत्तेच्या सोयीच्या राजकारणासाठी आपल्याकडे ओढण्याचे प्रयत्न प्रमुख राजकीय पक्षही एकाचवेळी करत असत. १९७४ मधे मध्य-दक्षिण मुंबईत लोकसभेची पोटनिवडणूक झाली, तेव्हा काँग्रेसचे उमेदवार रामराव आदिक यांना शिवसेना आणि रिपब्लिकन या दोन्ही पक्षांनी पाठिंबा दिला होता; पण आश्चर्याची बाब अशी, की शिवसेना आणि दलित यांच्यातील संघर्षाची पहिली ठिणगीही याच निवडणुकीच्या वेळी पडली. त्यानंतर पुढे सेनेने सातत्याने दलितविरोध हीच भूमिका कायम ठेवली. इथं शिवसेनेनं दलितांविरोधातील हा पहिला आक्रमक आणि हिंसक पवित्रा प्रबोधनकारांच्या १९७३ मधे झालेल्या निधनानंतरच घेतला, हे नमूद करणं जरुरीचं आहे. सर्वसमावेशक विचार हा प्रबोधनकारांचा बाणा होता. त्यामुळेच ते असेपर्यंत दलितांच्या विरोधात जाण्याची शिवसेनेची हिंमत नव्हती, हाच या प्रकाराचा अर्थ आहे. पुढे १९८० च्या दशकात मराठवाड्यात आपलं बस्तान बसवताना तर शिवसेनेला या दलितविरोधी भूमिकेचा खूपच फायदा झाला. १९८४-८५ मधे हिंदुत्व-रक्षणाची धुरा आपल्या खांद्यावर घेतल्याचा दावा केल्यानंतर, शिवसेनेच्या दलितविरोधी भूमिकेला अधिकच जोर चढला... मूळातच 'मराठी माणूस' असा सोयीचा विषय घेऊन मुंबई-ठाण्यापुरतं राजकारण करणार्या शिवसेनेने तोपावेतो कोणत्याही स्वरुपाची ठोस सामाजिक भूमिका कधीच घेतली नव्हती. त्यामुळे मराठवाड्यातसुद्धा ही दलितांच्या विरोधातील भूमिका घेणं शिवसेनेला सोयीचं गेलं."
- प्रकाश अकोलकर ('महाराष्ट्राचे राजकारण : नवे संदर्भ' या पुस्तकातून)
- प्रकाश अकोलकर ('महाराष्ट्राचे राजकारण : नवे संदर्भ' या पुस्तकातून)
शिवसेना आणि दलित
Sunday, September 21, 2014
प्रदेशाचा आणि व्यक्तीचा परस्परांवर परिणाम
"शरद पवार हे बारामतीचे. त्या भागाच्या औद्योगिक विकासाला पवारांचा हातभार लागला, पण स्वतःची म्हणूनही गती होती. कविवर्य मोरोपंत बारामतीचे. महाराष्ट्रातील पाटपाण्याची पहिली योजना म्हणजे नीरा कालवा योजना. तिची सुरुवात १८८५ मधे झाली. म्हणजे देशात काँग्रेसची चळवळ सुरु झाली, पुण्यात फर्ग्युसन कॉलेज सुरु झाले, त्यावर्षीच बारामतीचे लोक बागायती शेती करायला लागले. सहकारी साखर कारखान्याचा लल्लूभाई सामळदास यांचा पहिला प्रयोग बारामतीतच झाला. त्याच फसलेल्या कारखान्याच्या जागी सध्याचा माळेगाव कारखाना उभा आहे. प्रवरानगरचा कारखाना उभा करण्यासाठी झालेल्या बैठकीला गोविंदराव जिजाबा पवार हजर होते. काकडे, जाचक, शेंबेकर, दाते, पवार या मंडळींनी बारामतीत बागायत आणि साखर कारखानदारी वाढविली. त्या वातावरणात शरदचंद्र गोविंदराव पवार यांनी राजकारण सुरु केले. बारामतीच्या जिरायती भागात त्यांनी फूड फॉर वर्क योजनेअंतर्गत पंचवीस वर्षांपूर्वी शंभर पाझर तलाव करून घेतले. आता तिथे मोठमोठे उद्योग उभे राहात आहेत."
- वरुणराज भिडे ('सत्याग्रही विचारधारा' जुलै १९९३च्या अंकातून)
- वरुणराज भिडे ('सत्याग्रही विचारधारा' जुलै १९९३च्या अंकातून)
प्रदेशाचा आणि व्यक्तीचा परस्परांवर परिणाम
शिवसेना आणि काँग्रेस
"शिवसेनेची स्थापना १९ जून १९६६ रोजी झाली आणि त्यापुढची दोन दशकं ठाकरे यांनी केवळ मुंबई आणि ठाणे याच परिसरातील महापालिकांच्या राजकारणावर प्रामुख्यानं लक्ष केंद्रित केलं होतं. कम्युनिस्ट आमदार कॉम्रेड कृष्णा देसाई यांच्या निर्घृण हत्येनंतर तापलेल्या वातावरणाचा फायदा उठवत, शिवसेनेनं आपला पहिला आमदार १९७० मधे विधानसभेत धाडला आणि पुढे अधूनमधून विधानसभाच नव्हे तर लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणातही उतरुन बघितलं. १९६६ ते १९८५ या दोन दशकांत काँग्रेसशी साटंलोटं करुन शिवसेनेनं विधान परिषदेच्याही काही जागा हासील केल्या. या २० वर्षांच्या काळात शिवसेना एकीकडं डांगे - एस. एम. जोशी - अत्रे - जॉर्ज फर्नांडिस अशा नेत्यांना 'लक्ष्य' करीत होती आणि ते काँग्रेसच्या सोयीचं असंच राजकारण होतं... आज राज्यात काँग्रेसविरोधातील एक प्रमुख पक्ष म्हणून मान्यता मिळवणार्या या संघटनेनं पहिल्या दोन दशकांत सातत्यानं काँग्रेसलाच प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या बळ पुरवलं. शिवसेनेच्या स्थापनेनंतर अवघ्या दहा वर्षांत तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी जारी केली, तेव्हा सर्वच राजकीय पक्षांनी त्याविरोधात आंदोलन केलं आणि बड्या राजकीय नेत्यांबरोबरच लक्षावधी कार्यकर्त्यांनी कारावासही पत्करला. पण, शिवसेनेनं मात्र आणीबाणीला पाठिंबा जाहीर केला होता! एवढंच नव्हे तर आणीबाणीनंतर जनता पक्षाचा प्रयोग फसला आणि इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेवर आल्यावर १९८० मधे महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी तर ठाकरे यांनी थेट काँग्रेस प्रचाराची पालखी खांद्यावर घेऊन विधान परिषदेच्या दोन जागा पदरात पाडून घेतल्या होत्या. यावर आताच्या तरुण शिवसैनिकांचा विश्वासही बसणं अवघड आहे..."
- प्रकाश अकोलकर ('महाराष्ट्राचे राजकारण : नवे संदर्भ' या पुस्तकातून)
- प्रकाश अकोलकर ('महाराष्ट्राचे राजकारण : नवे संदर्भ' या पुस्तकातून)
शिवसेना आणि काँग्रेस
निवडणूक...पुन्हा!
पुन्हा तारखा जाहीर होतात, पुन्हा कार्यकर्ते जागे होतात
मागच्या वेळचे शत्रू कोण, मित्र कोण, विसरुन जातात...
पुन्हा तिकीट पैशेवाल्याला, पुन्हा तिकीट पावरवाल्याला
वाटून वाटून उरलेच तर, एखादे मिळते कार्यकर्त्याला...
पुन्हा मतदार खूप ऐकतो, पुन्हा उमेदवार खूप बोलतो
तापलेल्या तव्यावर पोळी मात्र, मीडिया अलगद भाजून घेतो...
पुन्हा दोस्तांना सांगतो मी, पुन्हा मित्रांशी बोलतो मी
माझे तुमचे खरे मुद्दे, पुन्हा जाहीर मांडतो मी
माझे तुमचे खरे मुद्दे, पुन्हा जाहीर मांडतो मी...
मागच्या वेळचे शत्रू कोण, मित्र कोण, विसरुन जातात...
पुन्हा तिकीट पैशेवाल्याला, पुन्हा तिकीट पावरवाल्याला
वाटून वाटून उरलेच तर, एखादे मिळते कार्यकर्त्याला...
पुन्हा मतदार खूप ऐकतो, पुन्हा उमेदवार खूप बोलतो
तापलेल्या तव्यावर पोळी मात्र, मीडिया अलगद भाजून घेतो...
पुन्हा दोस्तांना सांगतो मी, पुन्हा मित्रांशी बोलतो मी
माझे तुमचे खरे मुद्दे, पुन्हा जाहीर मांडतो मी
माझे तुमचे खरे मुद्दे, पुन्हा जाहीर मांडतो मी...
निवडणूक...पुन्हा!
Subscribe to:
Comments (Atom)