नवीन शैक्षणिक धोरणासाठी सूचना

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण मसुदा २०१९ (DNEP)

आक्षेप व सूचना:

दिनांक: २५/०७/२०१९

प्रकरण ३: Reintegrating Dropouts and Ensuring Universal Access to Education

(गळती झालेल्या मुलांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणणे व सर्वांसाठी खात्रीशीर शिक्षण उपलब्ध करणे)

सूचना:

• शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहातून मुलांनी बाहेर पडण्यामागची अनेक कारणे मसुद्यात नमूद केली आहेत. आपली शालेय शिक्षण व्यवस्था आणि ती चालविणारे घटक मुलांच्या शिक्षणात खंड पडण्यासाठी कारणीभूत असतात. त्यासाठी मुलांना जबाबदार धरता येणार नाही. त्यामुळे नव्या शैक्षणिक धोरणापासून, शालेय शिक्षणातून गळती होणाऱ्या मुलांसाठी वापरला जाणारा 'ड्रॉपआऊट' हा शब्द बदलून 'पुशआऊट' हा शब्द वापरण्यात यावा; जेणेकरून गळती होण्याची जबाबदारी यंत्रणेला स्वीकारावी लागेल व भविष्यात त्या दृष्टीने उपाययोजना केल्या जातील.

विधान: In absolute numbers, an estimated 6.2 crore children of school age (between 6 and 18 years) were out of school in 2015.

(२०१५ साली देशभरात वय वर्षे ६ ते १८ दरम्यानची सुमारे ६.२ कोटी मुले शाळाबाह्य होती असे मसुद्यात नमूद केले आहे.)

सूचना:

• शाळाबाह्य मुलांची नेमकी व्याख्या धोरणामध्ये नमूद करण्यात यावी. हंगामी आणि कायमस्वरूपी स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबातील मुलांचा शाळाबाह्य संकल्पनेत समावेश करावा.

विधान: In 2016-17, for every 100 primary schools/sections in India, there were about 50 upper primary schools/sections, 20 secondary schools/sections, and only about 9 higher secondary schools/sections.

(२०१६-१७ या वर्षी भारतातील प्रत्येक १०० प्राथमिक शाळांमागे जवळपास ५० उच्च प्राथमिक शाळा, २० माध्यमिक शाळा आणि फक्त ९ उच्च माध्यमिक शाळा उपलब्ध होत्या.)

सूचना:

• शाळाच उपलब्ध नसतील तर ग्रामीण आणि शहरी, दोन्ही भागातील मुले आणि विशेषतः मुली शिक्षणापासून वंचितच राहणार. त्यामुळे शिक्षण हक्क कायदा २००९ मधील तरतुदीनुसार, राज्य सरकार व स्थानिक प्रशासनाने प्रत्येकी १ ते ३ किलोमीटर अंतरावर 'शेजार शाळा' उपलब्ध करून द्याव्यात. याबद्दल नवीन शैक्षणिक धोरणात सुस्पष्ट सूचना असाव्यात.

विधान: This will require a strong channel for the best teachers to be deployed to areas where dropout rates are particularly high.

(मुलांनी शाळेतून गळती होण्याचे प्रमाण जास्त असलेल्या ठिकाणी 'बेस्ट टीचर्स' नियुक्त करण्याची गरज असल्याचे मसुद्यात नमूद केले आहे.)

सूचना:

• 'बेस्ट टीचर्स' ही संकल्पना भेदभाव निर्माण करणारी आहे. देशातील प्रत्येक मुलाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणारी शाळा व शिक्षक मिळावेत, यासाठी शासनाने शिक्षक प्रशिक्षण, भौतिक सुविधा, शैक्षणिक साधने, अभ्यासक्रम यांच्यामध्ये सुधारणा करावी. काही मुलांना किंवा काही प्रदेशात 'बेस्ट टीचर्स' आणि इतरत्र 'सामान्य शिक्षक' अशा भेदभावाला विरोध करावा.

विधान: Social workers will help track student attendance and work towards bringing dropouts back into school.

(शाळेतील मुलांच्या उपस्थितीचे ट्रॅकिंग करणे आणि शाळेतून गळती झालेल्या मुलांना पुन्हा शाळेकडे घेऊन येणे, यासाठी सोशल वर्कर्स काम करतील.)

सूचना:

• मुलांची उपस्थिती आणि गळती झालेल्या मुलांना पुन्हा शाळेत दाखल करणे, याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित शाळा व स्थानिक प्रशासनाकडे रहावी. शिक्षण हक्क कायदा २००९ मधील तरतुदीनुसार, स्थानिक प्रशासनाने यासाठी पूर्ण प्रयत्न करावेत. गरज असेल त्या ठिकाणी सोशल वर्कर्स, कौन्सेलर्स आणि स्थानिक लोकांची व पालकांची मदत घ्यावी; परंतु जबाबदारी पूर्णपणे प्रशासनाकडे राहावी.
• शाळेतील मुलांचे अथवा शाळाबाह्य मुलांचे ट्रॅकिंग करताना त्यांची खाजगी माहिती संबंधितांना उपलब्ध करून द्यावी लागेल. या माहितीचा गैरवापर होऊ नये याची दक्षता राज्य सरकार व स्थानिक प्रशासनाने घ्यावी. या कारणासाठी देखील ट्रॅकिंगसाठी सोशल वर्कर्स आणि बाह्य घटकांचा सहभाग मर्यादित ठेवावा.

विधान: Consolidating existing stand-alone primary, upper primary, secondary, and higher secondary schools - especially those that may have too low an attendance to be sustainable on their own - into composite schools/school complex whenever possible.

(सध्या स्वतंत्रपणे चालविल्या जाणाऱ्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, आणि उच्च माध्यमिक शाळा, विशेषतः अतिशय कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे शक्य असेल तिथे शाळा संकुलांमध्ये एकत्रीकरण अथवा समायोजन करण्याची सूचना मसुद्यात केली आहे.)

सूचना:

• शाळा समायोजनाच्या नावाखाली यापूर्वी कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचे प्रयत्न सरकारकडून झालेले आहेत व होत आहेत. आता ही संकल्पना नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात समाविष्ट करून शाळा बंद धोरण अधिकृत करण्याचा प्रयत्न दिसतो आहे.
• शाळांमध्ये पटसंख्या कमी होण्याचे कारण स्थानिक क्षेत्रात मुलांची संख्या कमी झाली हे नसून, ही मुले शाळेकडे किंवा सरकारी शाळेकडे येत नाहीत, हे मुख्य कारण आहे. त्यावर उपाय म्हणून अशा शाळांचे सक्षमीकरण, तेथील शिक्षकांचे प्रशिक्षण, भौतिक सुविधांची उपलब्धता, यावर जास्त भर देण्यात यावा. कोणत्याही परिस्थितीत सध्या सुरू असलेल्या शाळा बंद करण्याचे धोरण स्वीकारले जाऊ नये.

विधान: Bicycles will be provided to older children, especially girls, as necessary in order to enable educational access. Cycle rickshaws could also be provided to local community members (such as a parent of a child in the school), who would be hired and paid a stipend for ensuring the safe transport to school of 2-4 young children each.

(मोठ्या मुलांना, विशेषतः मुलींना शाळेपर्यंत पोहोचण्यासाठी मदत म्हणून सायकल पुरविल्या जातील. स्थानिक लोकांना, उदाहरणार्थ शाळेतील एखाद्या मुलाच्या पालकांना सायकल रिक्षादेखील देता येतील; जेणेकरून प्रत्येकी २ ते ४ लहान मुलांना सुरक्षितपणे शाळेपर्यंत पोहोचवून त्यांना थोडेफार उत्पन्नदेखील कमावता येईल, असे मसुद्यात म्हटले आहे.)

सूचना:

• शहरांमध्ये ट्रॅफिक आणि रस्त्यांची अवस्था, तसेच ग्रामीण भागामध्ये रस्ते, वस्ती आणि इतर भौगोलिक रचना लक्षात घेता, सायकल हा व्यवहार्य आणि सुरक्षित पर्याय वाटत नाही.
• सायकल रिक्षा हा देशभरातून बाद करण्यात आलेला जुनापुराणा वाहतुकीचा प्रकार आहे; जो अन्यायकारक मानवी श्रमांवर आधारित होता. अशा संकल्पनांना राष्ट्रीय धोरणांमध्ये स्थान किंवा प्रोत्साहन दिले जाऊ नये.
• शालेय वाहतूक ही पूर्णपणे स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी असली पाहिजे. रोजच्या रोज शालेय वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक, शिक्षक, आणि स्थानिक प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी व निधी देण्यात यावा.
• शाळा व्यवस्थापन समिती, विद्यार्थी प्रतिनिधी, पालक प्रतिनिधी, तसेच स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, यांच्या समितीमार्फत शालेय वाहतूक व्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्यात यावी.

विधान: P3.3 Supporting hostel facilities

(वसतिगृहांची सोय)

सूचना:

• देशभरातून रोजगारासाठी हंगामी अथवा कायमस्वरूपी स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबातील मुलांसाठी हंगामी निवासी वसतिगृहांची आवश्यकता दुर्लक्षित राहिली आहे. अशा वसतिगृहांसाठी सुस्पष्ट मार्गदर्शक तत्वे आणि निधीच्या उपलब्धतेबाबत राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासनास सूचना मसुद्यात नमूद करण्यात याव्यात.

विधान: P3.4 Ensuring security

(शाळांमधील सुरक्षेची खात्री करणे)

सूचना:

• बाल सुरक्षा धोरण, शाळांमध्ये तक्रार पेटी, त्वरित आणि कार्यक्षम तक्रार निवारण यंत्रणा, स्वसंरक्षणासाठी प्रशिक्षण उपक्रम, इत्यादी सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या संकल्पनांचा मसुद्यामध्ये समावेश करावा.
• शाळेतील सुरक्षा या संकल्पनेमध्ये, घर ते शाळा आणि शाळा ते घर अशा संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थेचा विचार करावा.

विधान: P3.7 Tracking out-of-school children

(शाळाबाह्य मुलांचे ट्रॅकिंग)

सूचना:

• महाराष्ट्र शासनाने १ ऑक्टोबर २०१५ रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे 'शिक्षण हमी पत्रका'चा नमुना जाहीर केला होता. हंगामी अथवा सतत स्थलांतरित होत असलेल्या मुलांची उपस्थिती व अध्ययन निष्पत्ती यांच्या नोंदी ठेवण्यासाठी हा उत्कृष्ट नमुना आहे. देशभरातील वय वर्षे ३ ते १८ यामधील मुलांना शिक्षणाची हमी देण्यासाठी अशा प्रकारच्या 'शिक्षण हमी पत्रका'ची देशभर अंमलबजावणी व्हावी; जेणेकरून आंतरराज्य स्थलांतरित मुलांनाही शिक्षण सुरू ठेवणे सोयीचे राहील.

विधान: P3.9 Hiring of health workers to school complexes will be prioritised in areas with widespread malnutrition, disease, and lack of sanitation in order to ensure the well-being of children and as a consequence their attendance and progress in school.

(मुलांचे आरोग्य चांगले रहावे व परिणामतः त्यांची शाळेतील उपस्थिती आणि प्रगती उत्तम रहावी, यादृष्टीने कुपोषण, आजारपण, आणि स्वच्छतेचा अभाव असलेल्या प्रदेशांमध्ये शाळा संकुल पातळीवर 'आरोग्य सेवकां'ची नेमणूक करण्यात यावी, असे मसुद्यात सुचविले आहे.)

सूचना:

• शाळांमधील स्वच्छतेच्या सुविधांची उपलब्धता आणि देखभाल ही स्थानिक प्रशासन व सध्या अस्तित्वात असलेल्या आरोग्य व स्वच्छता विभागांचीच जबाबदारी राहू द्यावी. शिक्षण खात्यांतर्गत किंवा शाळा संकुल पातळीवर 'आरोग्य सेवक' हा नवीन घटक निर्माण केल्यास निधी, नियुक्ती, अंमलबजावणी या सर्व पातळ्यांवर नवीन प्रश्न निर्माण होतील.

विधान: P3.10 In cases of children or adolescents who have been out of school for multiple years, sustained programmatic initiatives will be undertaken to provide them meaningful education and training opportunities. Strengthening of institutional capacity for expanding second-chance educational opportunities will be accorded priority, including vocational education and skills development opportunities (e.g. market-driven courses to make them rapidly employable)

(शाळेतून बरीच वर्षे बाहेर राहिलेल्या मुलांसाठी अर्थपूर्ण शिक्षण आणि प्रशिक्षणाच्या संधी देणारे सातत्यपूर्ण उपक्रम राबविले जावेत, असे मसुद्यात म्हटले आहे. मुलांना व्यावसायिक शिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी 'सेकंड चान्स एज्युकेशन' अशी संकल्पना मांडण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, त्यांना रॅपिडली एम्प्लॉयेबल करण्यासाठी मार्केट ड्रिव्हन कोर्सेसचा उल्लेख केला आहे.)

सूचना:

• १८ वर्षांखालील सर्व मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यावर भर दिला जावा. रॅपिडली एम्प्लॉयेबल म्हणजे ताबडतोब नोकरी करण्यालायक बनविणाऱ्या मार्केट ड्रिव्हन कोर्सेसमुळे बालमजुरीस प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे; ज्यामुळे १८ वर्षांपर्यंतच्या मुलांचा कल शिकण्यावरून कमावण्याकडे वळू शकतो.
• व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रादेशिक घटकांचा, पारंपारिक व्यवसायांचा, आणि स्थानिक रोजगाराच्या संधींचा प्रकर्षाने विचार केला जावा.

विधान: P3.12 To make it easier for both governments as well as non-governmental philanthropic organisations to build schools, to encourage local variations on account of culture, geography, and demographics, and to allow alternative models of education such as gurukulas, paathshaalas, madrasas, and home schooling, the RTE Act requirements for schools will be made substantially less restrictive.

(स्थानिक संस्कृती, प्रादेशिकता, आणि इतर घटकांचा सहभाग शिक्षणामध्ये वाढवण्याच्या दृष्टीने, तसेच गुरुकुल, पाठशाळा, मदरसा, आणि होमस्कूलिंगसारख्या शिक्षणाच्या पर्यायी पद्धतींना वाव मिळावा, यासाठी शासनाला तसेच अशासकीय सेवाभावी संस्थांना शाळा उघडणे सोपे जावे, यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये नमूद केलेल्या शाळांसाठीच्या किमान गरजा व अटी 'लक्षणीय प्रमाणात शिथिल' केल्या जातील, असे मसुद्यात म्हटले आहे.)

सूचना:

• शिक्षण हक्क कायद्यातील शाळांच्या भौतिक सुविधा व गुणवत्ताविषयक निकषांमुळे, देशभरातील मुलांना समान व किमान सुविधा आणि गुणवत्तेचे शिक्षण उपलब्ध होण्याची संधी निर्माण झाली होती. शासनाकडून त्यासाठी पुरेसे प्रयत्न व तरतूद न झाल्यामुळे त्या अटी व निर्बंध शिथिल करण्याचा प्रयत्न दिसतो आहे. या मुद्द्याला विरोध करून, शिक्षण हक्क कायद्यातील सर्व तरतुदींची तातडीने व संपूर्णपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात योग्य सूचना दिल्या जाव्यात.

प्रकरण ७: Efficient Resourcing and Effective Governance through School Complexes

(शाळा संकुलाच्या माध्यमातून साधनांचा अधिक कार्यक्षम वापर आणि शाळांचे अधिक परिणामकारक प्रशासन)

विधान: It will be up to the individual State governments to group schools into school complexes according to the population distribution, road connectivity, and other local considerations. Therefore the size and composition of the school complexes can vary, but the grouping must ensure convenience of access for students and families, administrative ease for the State government, and a support system for teachers and principals.

(लोकसंख्या, रस्त्यांची उपलब्धता, आणि इतर स्थानिक घटकांचा विचार करून, राज्य सरकाराने सध्याच्या शाळांचे शाळा संकुलांमध्ये एकत्रीकरण करावे, असे मसुद्यात सुचविले आहे. अशा शाळा संकुलांचा आकार आणि रचना वेगवेगळी राहील; परंतु विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबांना शाळेपर्यंत विनाअडथळा पोहोचता यावे, राज्य सरकारला शाळांचे प्रशासन चालवणे सोपे जावे, आणि शिक्षक व मुख्याध्यापकांसाठी मदतीची यंत्रणा उभी रहावी, अशा अपेक्षा करण्यात आल्या आहे.)

सूचना:

• देशभरातील ग्रामीण व आदिवासी भागात अजूनही चांगले रस्ते किंवा वाहतुकीची साधने उपलब्ध नाहीत. पूर्वीपासून लोकसंख्येच्या आधारावर अथवा स्थानिक मुलांच्या सोयीने सर्वत्र शाळा उभारण्यात आल्या आहेत. शासनाला शाळांचे व्यवस्थापन करणे सोपे जावे म्हणून मुलांना शाळेपर्यंत पोहोचणे अवघड करण्यात काहीच अर्थ नाही. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत, चालू शाळा बंद करणे अथवा त्यांचे समायोजन करणे या धोरणाला विरोध करावा.
• महाराष्ट्रातील केंद्र रचनेचा अभ्यास करून, देशपातळीवर शाळांची अधिक  सुटसुटीत प्रशासकीय रचना करावी. परंतु त्यासाठी शाळा बंद, स्थानांतरित, अथवा समायोजित करू नयेत.

विधान: The principal of the secondary school will be the head of the school complex. S/he will be endowed with administrative, financial and academic powers to oversee the coordinated development of all the schools within the complex.

(शाळा संकुलातील माध्यमिक शाळेचे मुख्याध्यापक त्या संकुलाचे प्रमुख राहतील. संकुलातील सर्व शाळांच्या विकासासाठी प्रशासकीय, आर्थिक, आणि शैक्षणिक अधिकार त्यांना दिले जातील.)

सूचना:

• सरकारी शाळांच्या सध्याच्या रचनेमध्ये व शिक्षकांच्या उपलब्धतेनुसार, शाळांचे मुख्याध्यापक मुळातच अतिरिक्त जबाबदाऱ्या आणि प्रशासकीय ओझ्याखाली दबलेले आहेत. अशा परिस्थितीत एका शाळा संकुलातील विविध ठिकाणी चालणाऱ्या १० ते २० शाळांची जबाबदारी घेणे, त्यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे, व सामायिक साधनांचा आणि शिक्षकांचा मेळ घालणे, हे सर्व कोणत्याही बाजूने व्यवहार्य वाटत नाही.
• P7.5.4 मध्ये नमूद केलेल्या प्रशासकीय सपोर्ट स्टाफची सध्याच्या शाळांमध्येच नियुक्ती करून, त्यांच्या कामकाजाचा व कार्यक्षमतेचा काही काळ आढावा घेतला जावा; आणि त्यानुसार भविष्यात 'शाळा संकुल' या संकल्पनेवर पुन्हा विचार करावा.

विधान: The grouping of schools across the country into school complexes will enable the sharing of resources across schools including subject teachers, sports, music and art teachers, counsellors, social workers and so on, and also material resources such as laboratories, libraries and so on. School complexes will be used for increased, improved resourcing of ICT equipment, musical instruments, sports equipment, sports fields etc. - all these resources would thus now be shared and therefore be available to a much larger number of students than is possible today.

(देशभरातील शाळांचे शाळा संकुलांमध्ये एकत्रीकरण केल्याने शाळांमधील साधनांचा एकत्रित वापर करणे शक्य होईल, असे मसुद्यात म्हटले आहे. यामध्ये विषय शिक्षक, क्रीडाशिक्षक, संगीत शिक्षक, आणि कला शिक्षकांचा, तसेच कौन्सिलर्स आणि सोशल वर्करचादेखील समावेश आहे. तसेच शाळा संकुल पातळीवर प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, यासारख्या भौतिक सुविधांचाही एकत्रित वापर करण्याची सूचना केली आहे. ICT उपकरणे, संगीत साधने, क्रीडा साहित्य, खेळाचे मैदान, अशा गोष्टीदेखील संबंधित शाळा संकुलातील सर्व शाळांनी वाटून घ्याव्यात, असे म्हटले आहे.)

सूचना:

• शिक्षण हक्क कायदा २००९ नुसार, सर्व सरकारी शाळांमध्ये मुलांच्या शिक्षणासाठी आवश्यक सर्व उपकरणे व साधने उपलब्ध करून देणे शासनावर बंधनकारक आहे. अशी साधने, वस्तू, व शिक्षक वाटून घेतल्याने, विशिष्ट शाळांमधील विद्यार्थ्यांना ते कमी प्रमाणात उपलब्ध होतील अथवा अजिबात उपलब्ध होणार नाहीत.
• खेळाचे मैदान, खेळाचे साहित्य, संगीत साधने, अशा भौतिक सुविधा वाटून घेण्यासाठी, मुलांना एका दिवसात अथवा एका आठवड्यात अनेक वेळा एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत प्रवास करून जावे लागेल. सध्याची वस्तुस्थिती लक्षात घेता, एका शाळेमध्ये दररोज जाण्यासाठी देखील शालेय वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध नाही.
• विषय शिक्षक, कलाशिक्षक, संगीत शिक्षक, यांना एकमेकांपासून दुरच्या अंतरावरील शाळांमध्ये जाऊन मुलांना शिकवायचे असल्यास, त्यांची कार्यक्षमता, मुलांसोबतचे संबंध, व मुलांची अध्ययन निष्पत्ती, यावर विपरीत परिणाम होईल, असे वाटते.
• प्रत्येक शाळेमध्ये प्रयोगशाळा आणि ग्रंथालय उपलब्ध नसल्यास, मुलांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण होण्याची, तसेच वाचन संस्कृती जोपासण्याची शक्यताच नष्ट होते. ICT उपकरणांवाचून डिजिटल इंडीया आणि डिजिटल स्कूल या संकल्पना साकारणे शक्य नाही.

विधान: First, the small size of schools makes it economically suboptimal and operationally complex, to allocate and deploy all the resources necessary to run a good school. Second, small schools present a systemic challenge for governance and management. Third, schools with small number of students and few teachers, are educationally sub-optimal.

(पहिले तर, चांगली शाळा चालविण्यासाठी आवश्यक असणारी सर्व साधने उपलब्ध करून देणे छोट्या शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही व कामकाजाच्या दृष्टीने ते गुंतागुंतीचे ठरते, असे मसुद्यात म्हटले आहे. दुसरा मुद्दा असा आहे की, शाळांचे प्रशासन व व्यवस्थापन चालविण्यासाठी यंत्रणेला छोट्या शाळांमुळे अडचण निर्माण होते. तिसरा मुद्दा असा मांडला आहे की, कमी पटसंख्या असलेल्या व कमी शिक्षक काम करीत असलेल्या शाळा शैक्षणिकदृष्ट्या चांगल्या प्रकारे चालविता येत नाहीत.)

सूचना:

• आतापर्यंतच्या अनुभवानुसार छोट्या शाळा चालवणे जास्त सोपे व सोयीचे असते. कमी पटसंख्येमुळे शाळा चालवणे परवडत नाही, हे विधान आक्षेपार्ह आहे.

विधान: P6.6. Education of children from urban poor families:

(शहरी गरीब कुटुंबातील मुलांचे शिक्षण)

सूचना:

• शाळांची उपलब्धता, सोशल वर्कर्सचे प्रयत्न, आणि शहरी गरिबांच्या गरजा लक्षात घेऊन आखलेला अभ्यासक्रम, या मसुद्यातील मुद्यांचे स्वागत आहे. परंतु, मुलांना शाळेत आणण्यासाठी आणि टिकवण्यासाठी तेवढे पुरेसे वाटत नाही. मुलांच्या शिक्षणासाठी प्रोत्साहन म्हणून त्या कुटुंबाला आर्थिक शिष्यवृत्तीची तरतूद केली जावी. यामुळे मुलांना कुटुंबाच्या उत्पन्नासाठी बालमजुरी करावी लागणार नाही. तसेच मुलींचे शिक्षण सुरू ठेवल्यास आर्थिक लाभ होत असल्याने, शाळेतून गळती, बालमजुरी, बालविवाह अशा गोष्टींना आळा बसू शकेल.

अतिरिक्त सूचना:

• राज्यस्तरीय स्वायत्त शिक्षण संशोधन मंडळाची स्थापना: ग्रामीण आणि शहरी भागातील शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या मुलांसाठी अभिनव शिक्षण प्रयोग, समाज प्रबोधन, अनौपचारिक शिक्षणाचे पर्याय, बहुभाषिक मुलांच्या शिक्षणातील आव्हाने, सर्वसमावेशकता, स्थलांतरित मुलांचे शिक्षण, शालेय वाहतूक, निवासी वसतिगृह, अशा अनेक बाबतीत संस्था आणि व्यक्तिगत पातळीवर यशस्वी प्रयत्न केले जात आहेत. शिक्षणातील स्थानिक व सार्वत्रिक आव्हाने हाताळताना, शासनाकडून मात्र या प्रयत्नांची सहसा दखल घेतली जात नाही. अशा आव्हानांचा आणि त्यावरील उपायांचा व संबंधित प्रयोगांचा अभ्यास करण्यासाठी, त्यांची माहिती गोळा करण्यासाठी, व शक्य त्या प्रयोगांचे सार्वत्रिकीकरण करण्यासाठी, एका राज्यस्तरीय समिती अथवा मंडळाची स्थापना करण्यात यावी. यामध्ये स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधी व तज्ज्ञांचा समावेश असावा. ही समिती / मंडळ स्वायत्त असावे व त्यासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध व्हावा. राज्यातील मुलांच्या शिक्षणावर, उपलब्धतेवर, सर्वसमावेशकता आणि गुणवत्ता यांच्यावर परिणाम करणारे अभ्यासक्रमातील, शिक्षक प्रशिक्षणातील किंवा इतर बदल करण्यापूर्वी, या समिती / मंडळाशी सल्लामसलत करणे राज्य शासन व स्थानिक प्रशासनास बंधनकारक करावे.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यातील काही मुद्दे व त्यावरील आक्षेप आणि सूचना यांचे एकत्रीकरण:

मंदार शिंदे, पुणे

मोबाईलः 9822401246

ई-मेलः shindemandar@yahoo.com

नवीन शैक्षणिक धोरणासाठी सूचना