शिक्षण हक्क कायदा आणि राज्य सरकार

विद्यार्थ्यांना वाहतूक सुविधा प्रदान करणे हा मूलभूत शिक्षणासाठी शाळांची स्थापना करण्याला पर्याय होऊ शकत नाही: केरळ उच्च न्यायालय

"प्रत्येक एक किलोमीटरवर इयत्ता पहिली ते पाचवी आणि प्रत्येक तीन किलोमीटरवर इयत्ता सहावी ते आठवीचे वर्ग असणाऱ्या शाळांची स्थापना करण्याचे आपले कर्तव्य राज्य सरकार झटकून टाकू शकत नाही."

केरळ उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे की, विद्यार्थ्यांना वाहतूक सुविधा प्रदान करणे हा मूलभूत शिक्षणासाठी शाळांची स्थापना करण्याला पर्याय होऊ शकत नाही.

न्यायमूर्ती व्ही. चितमबरेश, न्यायमूर्ती अलेक्झांडर थॉमस आणि न्यायमूर्ती अशोक मेनन यांचा समावेश असलेल्या संपूर्ण न्यायपीठाच्या निकालाची सुरुवात या प्रसिद्ध संस्कृत सुभाषिताने होते: "विद्या धनम् सर्व धनात् प्रधानम्" (ज्ञान सर्व संपत्तीच्या सर्वोच्चस्थानी आहे).

कु. श्रेया विनोद विरुद्ध लोक निर्देशनाचे संचालक व इतर, तसेच टीकेएमएमएलपी व यु.पी. स्कूल विरुद्ध केरळ राज्य सरकार व इतर या प्रकरणांमधील निर्णयांच्या अचूकतेवरील संशयासंदर्भात उत्तर देताना न्यायपीठाने वरील विधान केले आहे.

शिक्षण हक्क कायद्याच्या अनुषंगाने नवीन इयत्ता सुरू करण्यासाठी शाळांची पुनर्रचना करण्याच्या आपल्या अर्जांचा नऊ वर्षांनंतरदेखील विचार केला जात नाही, ह्या वस्तुस्थितीने उद्विग्न झालेल्या शैक्षणिक संस्थांकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांमधून सदर प्रकरणे समोर आली आहेत. वाहतूक सुविधा पुरविल्या गेल्या आहेत आणि मूलभूत शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी एक मूल दुसऱ्या शाळेत जाऊन प्रवेश घेऊ शकते, या आधारावर राज्य सरकारने सदर अर्जांचा विचार न करण्याच्या कृतीचे समर्थन केले आहे. शाळांमध्ये नव्याने सुरू करण्याच्या अतिरिक्त वर्गांवरील शिक्षकांचे पगार करण्यासाठी राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त आर्थिक ओझे पडणार असल्याच्या मुद्द्याकडेही राज्य सरकारने लक्ष वेधले आहे.

सादर करण्यात आलेली तथ्ये लक्षात घेऊन न्यायपीठाने असे नमूद केले आहे की, राज्य नियमांमधील नियम ६ (१) मध्ये नमूद केल्यानुसार प्रत्येक किलोमीटरला पहिली ते पाचवीचे वर्ग असलेल्या आणि प्रत्येक तीन किलोमीटरला सहावी ते आठवीचे वर्ग असलेल्या शाळा स्थापन करण्याचे आपले कर्तव्य राज्य सरकार झटकून टाकू शकत नाही. त्यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, अधिनियमाच्या कलम ५ अंतर्गत बालकाला इतर शाळेत प्रवेश बदलून घेण्याचा अधिकार असल्याचे कारण देऊन राज्य सरकार या कायद्यान्वये आपल्यावर आलेल्या दायित्वातून स्वतःची सुटका करून घेऊ शकत नाही.

"आपण या गोष्टीची काळजी घेतली पाहिजे की, वर स्पष्ट केल्यानुसार कायद्याने कल्पना केलेल्या मूलभूत शिक्षणाच्या पूर्ततेसाठी बालकांना एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत ढकलले जाऊन त्यांना वैयक्तिक संपत्तीप्रमाणे वागणूक दिली जाऊ नये. केवळ एका शाळेपासून दुसऱ्या शाळेपर्यंत सहजतेने प्रवास करण्याची सुविधा किंवा सध्याच्या शाळेतून स्थलांतर दाखला मिळण्याच्या दृष्टीने या कायद्याकडे बघितले जाऊ नये. मूलभूत शिक्षण पुरविणाऱ्या इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या समान वर्गांसहित सर्व शाळांची पुनर्रचना करण्याची योजना या कायद्यामध्ये अपेक्षित आहे, ज्याचे उल्लंघन कोणतेही राज्य सरकार करू शकत नाही. सध्याच्या पहिली ते चौथी आणि सहावी ते आठवी अशा इयत्ता असणाऱ्या शाळांच्या रचनेकडून सर्वत्र पहिली ते आठवीपर्यंतचे वर्ग असणाऱ्या शाळांची रचना करताना, अचानक शाळांची संख्या वाढल्याने राज्य सरकारवर अचानक खूप मोठा आर्थिक बोजा पडू शकतो. या कायद्याच्या ७ व्या कलमांतर्गत हे आर्थिक उत्तरदायित्व केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी एकत्रितपणे स्वीकारून दोघांमध्ये जबाबदारी वाटून घेण्याची तरतूद आहे, या वस्तुस्थितीची आपल्याला कल्पना नाही असे नाही. या कायद्याच्या अंमलबजावणीतील अगदी प्राथमिक टप्पा म्हणून, पहिली ते चौथीपर्यंतचे वर्ग असलेल्या शाळांना पाचवीचा वर्ग जोडण्यासाठी, तसेच पाचवी ते सातवीपर्यंत वर्ग असलेल्या शाळांना आठवीचा वर्ग जोडण्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत राज्य सरकार परवानगी नाकारू शकत नाही. हा कायदा आणि त्या अनुषंगाने नियम अस्तित्वात आल्यानंतर केरळ एजुकेशन ऍक्ट, १९५८ आणि केरळ एजुकेशन रूल्स, १९५९ च्या अंतर्गत विचारात घेतल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक गरजांचे अस्तित्व संपुष्टात आल्यासारखे आहे."

केरळमधील बालकांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार नियम, २०११ मधील नियम ६(४) चा संदर्भ देत न्यायपीठाने म्हटले आहे की:

या नियमांमधील नियम ६(४) केवळ शासकीय किंवा स्थानिक प्राधिकरणाद्वारे ठरविण्यात आलेल्या अशा लहान वस्त्यांवरील मुलांना लागू होतो, जिथे जवळपास कोणतीही शाळा अस्तित्वात नसेल, उदाहरणार्थ अट्टप्पडीचे आदिवासी क्षेत्र. हेतू असा आहे की, एखाद्या लहान वस्तीतील बालकाचेही शालेय वाहतुकीच्या अभावामुळे नुकसान होऊ नये आणि कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय मूलभूत शिक्षण पूर्ण करता यावे यासाठी कायद्याने खात्री केली जावी. या नियमांमधील नियम ६(४) च्या मागे लपत, कायद्यातील कलम १९ आणि नियमांपैकी नियम ६(१) अंतर्गत बंधनकारक केलेली मूलभूत शिक्षणासाठी शाळा स्थापन करण्याची जबाबदारी राज्य सरकार टाळू शकत नाही.

वर संदर्भ दिलेल्या निकालांच्या विरुद्ध जात न्यायपीठाने नमूद केले की, 'वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून दिल्याने त्यांच्या शैक्षणिक गरजा भागतील' असे विधान करणारा सर्वसाधारण शिक्षण विभागाचा आदेश अन्यायकारक आहे.

"नियम ६(४) च्या अंतर्गत राज्य सरकारने वाहतूक सुविधा प्रदान करणे हे यापूर्वी नमूद केलेल्या विशिष्ट आकस्मिक परिस्थितीसाठी लागू पडते, परंतु मूलभूत शिक्षणासाठी शाळा स्थापन करण्याला ते पर्याय ठरू शकत नाही. वर नमूद केलेल्या निकालांप्रमाणे, वाहतुकीची सुविधा देऊन कायद्यातील कलम १९ तसेच नियम ६(१) अंतर्गत राज्य सरकारवरील वैधानिक कर्तव्य टाळता येणार नाही."

यानंतर, वरील कथनाच्या संदर्भात सध्याच्या शाळांमधील वर्ग वाढविण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांच्या अर्जांचा विचार करण्याचे निर्देश न्यायपीठाने संबंधित विभागाला दिले.

मूळ लेख: https://www.livelaw.in/news-updates/transportation-facilities-no-substitute-to-elementary-education-schools-establishment-146247

शिक्षण हक्क कायदा आणि राज्य सरकार