राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०
(शालेय शिक्षण - मराठी सारांश)
प्रकरण १. बाल संगोपन व शिक्षण
१.१. बालकांच्या एकूण मेंदू विकासापैकी ८५ टक्क्यांपेक्षा जास्त विकास वयाच्या सहाव्या वर्षापूर्वीच होत असल्यामुळे बाल संगोपन आणि शिक्षण (ECCE) महत्त्वाचे.
२०३० पर्यंत पहिल्या इयत्तेत प्रवेश करणारी सर्व मुले ‘स्कूल-रेडी’ असतील.
१.२. ECCE मध्ये मुळाक्षरे, भाषा, संख्या, रंग, आकार, बैठे आणि मैदानी खेळ, चित्रकला, हस्तकला, नाट्य, संगीत, यांचा समावेश.
कोणती कौशल्ये विकसित होणे अपेक्षित आहे, त्यांची यादी.
१.३. आठ वर्षांपर्यंतच्या मुलांसाठी NCERT कडून एक नवीन आराखडा -
‘नॅशनल करिक्युलर & पेडॅगॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर ईसीसीई’ (NCPFECCE)
‘शून्य ते ३’ आणि ‘३ ते ८’ अशा दोन वयोगटांसाठी आखणी.
१.४. पूर्व-प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या बाल शिक्षण यंत्रणा - (१) स्वतंत्र अंगणवाडी; (२) प्राथमिक शाळेच्या आवारातील अंगणवाडी; (३) प्राथमिक शाळांच्या आवारातील पूर्व-प्राथमिक शाळा किंवा विभाग (बालवाडी); आणि (४) स्वतंत्र पूर्व-प्राथमिक शाळा.
१.५. अंगणवाडी केंद्रांचे सक्षमीकरण. उच्च दर्जाच्या भौतिक सुविधा व खेळणी यांची उपलब्धता. प्रशिक्षित अंगणवाडी सेविका किंवा शिक्षिकांची नेमणूक. चाइल्ड-फ्रेन्डली अंगणवाडी.
अंगणवाडी केंद्रातील मुले स्थानिक प्राथमिक शाळेमध्ये जाऊन तिथल्या शिक्षकांना व मुलांना भेटतील. अंगणवाड्यांना ‘शाळा संकुला’मध्ये पूर्णपणे सहभागी करून घेतले जाईल.
१.६. मूल पाच वर्षांचे होण्याआधी ‘पूर्वतयारी वर्ग’ किंवा ‘बालवाटिका’ वर्गामध्ये जाईल.
अंगणवाडी-बालवाडीत शिकवल्या जाणाऱ्या काही गोष्टी आणि माध्यान्ह भोजन सुविधा.
१.७. सध्याच्या अंगणवाडी सेविका आणि शिक्षिकांसाठी कोर्सेस - बारावी किंवा त्याहून अधिक शिकलेल्यांसाठी सहा महिन्यांचा सर्टीफिकेट कोर्स आणि त्याहून कमी शिक्षण घेतलेल्यांसाठी एक वर्षाचा डिप्लोमा कोर्स. डिजिटल किंवा दूरस्थ शिक्षण पद्धतीने हे कोर्स चालवता येतील.
१.८. आदिवासी क्षेत्रामधील आश्रमशाळा आणि पर्यायी शालेय शिक्षणाच्या सर्व प्रकारांमध्ये ECCE चा समावेश.
१.९. ECCE अभ्यासक्रम आणि शिक्षण पद्धतीची जबाबदारी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडे.
नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी शिक्षण मंत्रालय, महिला व बालविकास मंत्रालय, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, आणि आदिवासी व्यवहार मंत्रालय, या सर्व यंत्रणा एकत्रितपणे काम करतील.
प्रकरण २. पायाभूत साक्षरता आणि अंकज्ञान (फाउंडेशनल लिटरसी & न्यूमरसी)
२.१. प्राथमिक शिक्षण घेत असलेल्या मुलांपैकी ५ कोटीपेक्षा जास्त मुलांना साधा-सोपा मजकूर वाचता येत नाही, वाचून समजत नाही, आणि बेरीज - वजाबाकीदेखील करता येत नाही.
२.२. पायाभूत साक्षरता आणि अंकज्ञान प्राप्त करणे, हे तातडीचे राष्ट्रीय उद्दीष्ट. २०२५ पर्यंत तिसरीतल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यामध्ये या क्षमता निर्माण करणे, हे उद्दीष्ट.
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडून एका ‘राष्ट्रीय मिशन’ची स्थापना. अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य सरकारकडे.
२.३. शक्य तितक्या लवकर कालबद्ध रीतीने शिक्षकांच्या रिक्त जागांवर भरती.
स्थानिक शिक्षकांना अथवा स्थानिक भाषा येणाऱ्यांना त्याच भौगोलिक क्षेत्रात नियुक्ती.
‘पीटीआर रेशो’ ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक. सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या वंचित विद्यार्थ्यांसाठी २५ मागे एक शिक्षक.
२.४. पायाभूत साक्षरता आणि अंकज्ञानासाठी दैनंदिन ते वार्षिक नियोजनामध्ये समाविष्ट करायच्या घटकांबाबत सूचना. सातत्यपूर्ण मूल्यमापनाद्वारे प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या प्रगतीचा आढावा.
२.५. ECCE न मिळालेल्या मुलांसाठी ३ महिन्यांचे ‘स्कूल प्रिपरेशन मोड्यूल’.
NCERT आणि SCERT यांच्या माध्यमातून आखणी.
२.६. ‘डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेअरिंग’ (DIKSHA) प्लॅटफॉर्मवर उच्च दर्जाच्या रिसोर्सेसची राष्ट्रीय पातळीवरील ‘रिपॉझिटरी’.
शिक्षकांना तंत्रज्ञानाची मदत मिळवून देण्याबाबत उल्लेख.
२.७. सह-अध्ययन (पीयर ट्युटरिंग) आणि स्वयंसेवकांच्या मदतीने मुलांचे शिक्षण.
वस्तीमधील प्रत्येक साक्षर व्यक्तीने एका विद्यार्थ्याला वाचायला शिकवण्याची जबाबदारी घेतल्यास राष्ट्रीय पातळीवरील मिशन चटकन पूर्ण होईल.
२.८. शाळेतील लायब्ररी इतरांसाठी उपलब्ध. देशभरात वाचन संस्कृती निर्माण करणे.
नवीन ‘नॅशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी’.
२.९. शाळेमध्ये माध्यान्ह भोजनासोबतच सकाळच्या वेळेत नाष्टा.
गूळ आणि शेंगदाणे किंवा चणे, स्थानिक फळे, असा साधा परंतु पौष्टिक आहार.
प्रकरण ३. शाळेतून गळती झालेली (ड्रॉप आऊट) आणि शाळाबाह्य मुले
३.१. पहिल्या इयत्तेत प्रवेश घेणाऱ्या १०० मुलांपैकी ९० मुले सहावी ते आठवीत, ७९ मुले नववी-दहावीत, तर फक्त ५६ मुले अकरावी-बारावीत प्रवेश घेतात.
२०१७-१८ मध्ये NSSO संस्थेने केलेल्या सर्व्हेनुसार, ६ ते १७ वयोगटातील शाळाबाह्य मुलांची संख्या ३.२२ कोटी.
२०३० पर्यंत १०० टक्के ‘ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो’चे उद्दीष्ट.
३.२. पूर्व-प्राथमिक ते बारावीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी शाळांमध्ये पुरेशा भौतिक सुविधा. सध्याच्या सरकारी शाळांचा विस्तार आणि सुधारणा, जिथे शाळा उपलब्ध नसतील तिथे नव्याने दर्जेदार शाळांची बांधणी, आणि सुरक्षित वाहतूक किंवा वसतिगृहांची सुविधा पुरवणे, अशा उपाययोजनांद्वारे सरकारी शाळांची विश्वासार्हता पुनर्प्रस्थापित केली जाईल.
स्थलांतरित मजुरांच्या व इतर गळती झालेल्या मुलांसाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने पर्यायी व अभिनव शिक्षण केंद्रांची उभारणी.
३.३. विद्यार्थ्यांचे त्यांच्या ‘लर्निंग लेव्हल’सहीत ट्रॅकींग. यासाठी शाळा किंवा शाळा संकुल स्तरावर समुपदेशक अथवा सामाजिक कार्यकर्ते नियुक्ती.
३.४. मुलांचा शाळेतील इंटरेस्ट टिकवून ठेवण्यासाठी गुणवत्ता महत्त्वाची.
शाळांमधून विद्यार्थी गळती होण्याचे प्रमाण जास्त असेल अशा क्षेत्रांमध्ये, स्थानिक भाषेचे ज्ञान असणाऱ्या शिक्षकांची नेमणूक.
३.५. सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या वंचित गटातील (SEDG) मुलांच्या शिकण्याची सोय म्हणून, शालेय शिक्षणाची व्याप्ती वाढवली जाईल. औपचारिक आणि अनौपचारिक अशा दोन्ही पद्धतींनी शिकण्याचे विविध मार्ग उपलब्ध करून दिले जातील.
NIOS आणि ‘स्टेट ओपन बोर्डा’कडून चालवल्या जाणाऱ्या ‘ओपन & डिस्टन्स लर्निंग (ODL) प्रोग्रॅम’द्वारे, प्रत्यक्ष शाळेत जाऊन शिकू न शकणाऱ्या मुलांसाठी पर्यायी शिक्षणाची सोय.
औपचारिक शालेय व्यवस्थेतील तिसरी, पाचवी, आठवी, दहावी, आणि बारावी या इयत्तांना NIOS आणि राज्यातील मुक्त शाळांकडून पर्यायी अभ्यासक्रम.
स्थानिक भाषांमध्ये हे पर्याय उपलब्ध व्हावेत यासाठी राज्य सरकारांनी नव्या मुक्त शिक्षण संस्था (SIOS) स्थापन कराव्यात अथवा सध्याच्या संस्थांचे सक्षमीकरण करावे.
३.६. सरकार व गैर-सरकारी फिलांथ्रॉपिक संस्था, या दोघांनाही नवीन शाळा बांधणे सोयीचे जावे, स्थानिक संस्कृती आणि भौगोलिक परिस्थितीतील विविधतेला प्रोत्साहन मिळावे, तसेच शिक्षणाच्या पर्यायी पद्धती अंमलात आणण्यास वाव मिळावा, यासाठी शाळांचे निकष शिथिल केले जातील.
पब्लिक-फिलांथ्रॉपिक पार्टनरशिपमधून वेगळ्या स्वरुपाच्या शाळांना परवानगी.
३.७. शाळांमध्ये शिकवण्याच्या कामात मदत करणे, जादा तास घेणे, शिक्षकांना मार्गदर्शन करणे, विद्यार्थ्यांना करीयर गाइडन्स व मेन्टॉरिंग असे सहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी समाजातील व्यक्तींचा आणि माजी विद्यार्थ्यांचा सहभाग.
साक्षर स्वयंसेवक, निवृत्त शास्त्रज्ञ व सरकारी कर्मचारी, माजी विद्यार्थी, आणि शिक्षणतज्ज्ञ, अशा व्यक्तींची माहिती गोळा करून त्यांना स्थानिक शाळांसोबत जोडून घेणे.
प्रकरण ४. अभ्यासक्रम आणि शिक्षणशास्त्र
४.१. पूर्व-प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शिक्षणासाठी नवीन ५+३+३+४ अशी रचना.
४.२. प्रत्येक टप्प्यावर काय शिकवावे याबद्दल माहिती.
४.३. अभ्यासक्रमात वरीलप्रमाणे बदल, पण भौतिक सुविधांमध्ये बदल अपेक्षित नाही.
४.४. घोकंपट्टीऐवजी समजून घेण्यावर भर.
विविध कौशल्ये आणि मूल्ये समाविष्ट करण्यासाठी अभ्यासक्रमात बदल.
४.५. अभ्यासक्रमाचा आकार कमी करून विचार, जिज्ञासा, शोध, चर्चा, विश्लेषणावर आधारित शिक्षणावर भर.
४.६. अनुभवावर आधारित शिकण्यावर भर. त्यानुसार मूल्यमापन पद्धतींमध्ये बदल.
४.७. शिक्षण आणि संस्कृतीचा संगम साधण्यासाठी कला-आधारित शिक्षण पद्धती.
४.८. शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्यासाठी क्रीडा-आधारित शिक्षण पद्धती.
४.९. माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना विषय निवडीचे स्वातंत्र्य. विज्ञान आणि गणित यासोबत शारीरिक शिक्षण, कला, आणि व्यवसाय शिक्षण या विषयांचा समावेश.
४.१०. शिक्षणामध्ये लवचिकता आणण्यासाठी शक्य तिथे सेमिस्टर पद्धतीचा वापर.
४.११. शक्य असेल तिथे पाचवीपर्यंत शिक्षणाचे माध्यम गृहभाषा / मातृभाषा / स्थानिक भाषा / प्रादेशिक भाषा. त्यानंतर स्थानिक भाषेचा एक विषय म्हणून समावेश.
सरकारी आणि खाजगी सर्व शाळांना लागू.
४.१२. आठव्या वर्षापर्यंत मुलांना वेगवेगळ्या भाषांचे शिक्षण.
४.१३. त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी. किमान दोन भारतीय भाषा असाव्यात.
४.१४. विज्ञान आणि गणित विषयांसाठी मातृभाषा आणि इंग्रजी अशी द्विभाषिक पुस्तके आणि शैक्षणिक साधनांची निर्मिती.
४.१५. भारतीय भाषा आणि साहित्याची विद्यार्थ्यांना ओळख करून द्यावी.
४.१६. ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ अंतर्गत सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी भारतीय भाषांवर आधारित प्रकल्प आणि उपक्रम.
४.१७. शालेय आणि उच्च शिक्षण पातळीवर संस्कृत विषयाचा समावेश. संस्कृतमधूनच संस्कृत शिकवण्यासाठी ‘सिम्पल स्टँडर्ड संस्कृत’ वापरून पाठ्यपुस्तक निर्मिती.
४.१८. इतर अभिजात भाषांच्या शिक्षणाचा पर्याय उपलब्ध - तमिळ, तेलुगु, कन्नड, मल्याळम, उडीया.
४.१९. सहावी ते बारावीपर्यंत एखाद्या भारतीय अभिजात भाषेचा किमान दोन वर्षे अभ्यास करण्याचा पर्याय.
४.२०. माध्यमिक स्तरावर परकीय भाषांच्या अभ्यासाचा पर्याय.
४.२१. भाषा शिक्षणासाठी अनुभवावर आधारित शिक्षण पद्धती.
४.२२. देशभरात ‘इंडियन साईन लँग्वेज’चे प्रमाणीकरण आणि त्यामध्ये अभ्यास साहित्याची निर्मिती.
४.२३. सर्व विद्यार्थ्यांनी शिकण्याचे विषय, कौशल्ये, आणि क्षमता - वैज्ञानिक दृष्टीकोन, कला, संभाषण, आरोग्य, पोषण, व्यवसाय कौशल्ये, डिजिटल साक्षरता, कोडींग, संविधानातील मूल्ये, नागरिकांची कर्तव्ये, स्वच्छता, स्थानिक समस्या, वगैरे.
४.२४. इतर समकालीन विषयांचा समावेश - आर्टीफिशियल इन्टेलिजन्स, डिझाईन थिंकिंग, ऑरगॅनिक लिव्हिंग, पर्यावरण शिक्षण, ग्लोबल सिटीझनशिप एज्युकेशन, वगैरे.
४.२५. पझल्स आणि खेळाच्या माध्यमातून गणिती पद्धतीने विचार करण्यावर भर.
माध्यमिक स्तरावर कोडींगवर आधारित उपक्रमांची सुरुवात.
४.२६. सहावी ते आठवीमध्ये व्यवसाय कौशल्यांचा प्रत्यक्ष अनुभव - सुतारकाम, इलेक्ट्रीक वर्क, मेटल वर्क, बागकाम, कुंभारकाम, वगैरे.
या प्रकारचे काम करणाऱ्यांकडे १० दिवसांची इंटर्नशिप.
४.२७. प्राचीन भारताबद्दल ‘नॉलेज ऑफ इंडिया’चे शिक्षण - आदिवासी आणि पारंपारिक ज्ञान, गणित, खगोलशास्त्र, तत्वज्ञान, योग, स्थापत्य, औषध, शेती, वगैरे.
४.२८. विद्यार्थ्यांसाठी मूल्य शिक्षण - सेवा, अहिंसा, स्वच्छता, सत्य, निष्काम कर्म, शांती, वगैरे. तसेच संविधानातील उताऱ्यांचे वाचन, वगैरे.
४.२९. भारतीय संस्कृती, प्रथा-परंपरा, भाषा, तत्वज्ञान, प्राचीन आणि समकालीन ज्ञान यांचा सुरुवातीपासून शिक्षणात समावेश करण्यासाठी अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना.
४.३०. नवीन धोरणावर आधारित ‘नॅशनल करिक्युलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एज्युकेशन’ची (NCFSE) निर्मिती व प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्धता.
दर पाच-दहा वर्षांनी याचा आढावा घेऊन बदल केले जातील.
४.३१. पाठ्यपुस्तक निवडीसाठी शाळांना आणि शिक्षकांना पर्याय. स्वतःच्या पेडॅगॉजिकल स्टाईलनुसार आणि स्थानिक लोकसमूहाच्या गरजांनुसार शिक्षण देण्याची सोय.
४.३२. SCERT कडून राज्यासाठी पाठ्यपुस्तक निर्मिती. NCERT चा अभ्यासक्रम राष्ट्रीय पातळीवर मान्य करणे आवश्यक.
पब्लिक-फिलांथ्रॉपिक पार्टनरशिप आणि क्राऊडसोर्सिंगद्वारे अतिरिक्त पाठ्यपुस्तक साहित्य निर्मिती.
४.३३. दप्तराचे आणि पाठ्यपुस्तकांचे वजन कमी करण्यासाठी अभ्यासक्रम आणि शिक्षण पद्धतीमध्ये बदल.
४.३४. सध्याच्या परीक्षा स्मरणशक्ती तपासतात, त्याऐवजी क्षमता आणि कौशल्ये तपासणारी मूल्यमापन पद्धती आवश्यक.
४.३५. नॅशनल असेसमेंट सेंटर, NCERT, आणि SCERT यांच्या मदतीने राज्यांकडून सर्व विद्यार्थ्यांसाठी नवीन पद्धतीच्या ‘प्रोग्रेस कार्ड’ची रचना. प्रत्येक विद्यार्थ्याचे शिक्षकांकडून, सहाध्यायींकडून (पीयर्स), आणि स्वतः अशा तीन प्रकारे मूल्यमापन.
४.३६. सध्याच्या बोर्ड परीक्षांमुळे शिकण्यापेक्षा ‘कोचिंग’वर जास्त भर.
४.३७. सध्याच्या दहावी आणि बारावी बोर्ड परीक्षा सुरु राहतील, पण विद्यार्थ्यांना बोर्ड परीक्षेसाठी विषय निवडायचे स्वातंत्र्य राहील. एका शैक्षणिक वर्षात दोन वेळा बोर्ड परीक्षेला बसण्याचा पर्याय.
४.३८. बोर्ड परीक्षेचा ताण कमी करण्यासाठी परीक्षा पद्धतीमध्ये बदल. एका विषयाची परीक्षा दोन प्रकारे - एक, बहुपर्यायी वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टीव्ह) प्रश्न आणि दोन, वर्णनात्मक प्रश्न.
४.३९. NCFSE 2020-21 नुसार मूल्यमापन पद्धतीमध्ये संपूर्ण बदल करण्याची मुदत २०२२-२३ च्या शैक्षणिक वर्षापर्यंत.
४.४०. सर्व विद्यार्थ्यांसाठी तिसरी, पाचवी, आणि आठवीमध्ये बाह्य परीक्षा.
या परीक्षांचे निकाल शाळांनी (विद्यार्थ्यांची नावे वगळून) सार्वजनिकरित्या जाहीर करणे.
४.४१. विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाचे निकष, मानके, मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्यासाठी ‘परख’ या ‘नॅशनल असेसमेंट सेंटर’ची स्थापना. (परख = परफॉर्मन्स असेसमेंट, रिव्ह्यू, & अनॅलिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेव्हलपमेंट)
४.४२. विद्यापीठांच्या स्वतःच्या प्रवेश परीक्षांऐवजी एकसमान परीक्षेची ‘नॅशनल टेस्टींग एजन्सी’ (NTA) कडून रचना.
विद्यापीठे आणि कॉलेजेसना NTA मूल्यमापनाचा प्रवेशासाठी वापर करण्याचे स्वातंत्र्य.
४.४३. विशिष्ट क्षेत्रात जास्त रस आणि क्षमता असलेल्या विद्यार्थ्यांना सर्वसाधारण शालेय अभ्यासक्रमापलीकडे प्रोत्साहन.
अशी ‘देणगी’ मिळालेल्या (गिफ्टेड) विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी NCERT आणि NCTE कडून मार्गदर्शक तत्त्वांची रचना.
४.४४. एकाच विषयात जास्त रस घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पूरक साहित्य, मार्गदर्शन, आणि प्रोत्साहन. शाळा, शाळा समूह, जिल्हा पातळीवर विषयवार मंडळांची (सर्कल्स) स्थापना. उदाहरणार्थ, विज्ञान मंडळ, गणित मंडळ, संगीत-नृत्य मंडळ, भाषा मंडळ, क्रीडा मंडळ, वगैरे.
देशभरातून सर्वोत्तम विद्यार्थ्यांची मेरिटवर आधारित निवड करून त्यांच्यासाठी विविध विषयांची राष्ट्रीय पातळीवर निवासी शिबिरे.
४.४५. शाळा, स्थानिक, राज्य, राष्ट्रीय पातळीवर विविध विषयांच्या ऑलिम्पियाड आणि स्पर्धांचे आयोजन. ग्रामीण भागांमध्ये आणि प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न.
या स्पर्धांमधील कामगिरीचा सार्वजनिक आणि खाजगी विद्यापीठे, आयआयटी यांच्या प्रवेश प्रक्रियेत विचार.
४.४६. सर्व घरांमध्ये/शाळांमध्ये इंटरनेट कनेक्शनसहीत स्मार्टफोन उपलब्ध झाल्यावर, प्रश्नमंजुषा, स्पर्धा, मूल्यमापनाच्या ऑनलाईन ऐप्सची निर्मिती.
शाळांमध्ये स्मार्ट क्लासरूम्सची निर्मिती.
प्रकरण ५. शिक्षक
प्रकरण ६. समान आणि समावेशक शिक्षण
६.१. जन्मामुळे आणि परिस्थितीमुळे कोणतेही मूल शिकण्याच्या आणि पुढे जाण्याच्या संधींपासून वंचित राहू नये, हे शिक्षण व्यवस्थेचे उद्दीष्ट.
६.२. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित गट (SEDG) - मुली आणि ट्रान्सजेंडर, अनुसूचित जाती आणि जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक, ग्रामीण आणि निमशहरी भागांतील विद्यार्थी, अक्षम विद्यार्थी (अध्ययन अक्षमतेसहीत), स्थलांतरित लोकसमूह, अल्पउत्पन्न कुटुंबे, संवेदनशील परिस्थितीतील मुले, ट्रॅफिकिंगला बळी पडलेली मुले, अनाथ आणि भीक मागणारी मुले, शहरी भागातील गरीब लोकसमूह, इत्यादी.
६.३. बाल संगोपन आणि शिक्षण, पायाभूत साक्षरता आणि अंकज्ञान, शालेय शिक्षणाची उपलब्धता, शाळेतील नोंदणी आणि उपस्थिती, यासंबंधी वंचित गटातील मुलांच्या समस्या जास्त गंभीर असल्याने प्रकरण १ ते ३ मधील उपाययोजना SEDG वर केंद्रीत.
६.४. विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, पालकांनी आपल्या मुलांना शाळेत पाठवावे यासाठी रोख रकमेच्या स्वरूपात प्रोत्साहन, शाळेत जाण्यासाठी सायकल, अशा यशस्वी योजना देशभर राबवण्याची शिफारस.
६.५. विशिष्ट SEDG साठी विशेष उपाययोजना. उदाहरणार्थ, मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी त्यांना सायकली पुरवणे आणि चालत/सायकलने शाळेत जाण्यासाठी गट बनवणे. अक्षम मुलांसाठी एकास एक शिक्षक, सह-अध्ययन, मुक्त शाळा, योग्य भौतिक सुविधा, आणि पूरक तंत्रज्ञानाची मदत. आर्थिकदृष्ट्या वंचित कुटुंबातील मुलांसाठी गुणवत्तापूर्ण बाल संगोपन आणि शिक्षण सुविधा. शहरी गरीब वस्त्यांमधील मुलांची शाळेतील उपस्थिती आणि शिक्षणाचा परिणाम यांच्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी समुपदेशक आणि प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्त्यांचा सहभाग.
६.६. शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या SEDG ची संख्या जास्त असेल अशा भौगोलिक प्रदेशाला ‘स्पेशल एज्युकेशन झोन’ (SEZ) घोषित करून, या झोनमध्ये सर्व योजनांची जास्तीत जास्त अंमलबजावणी.
६.७. सर्व SEDG चा अर्धा भाग असलेल्या महिलांसाठी संबंधित SEDG मधील समस्यांची तीव्रता अधिक जास्त, त्यामुळे या गटांमधील विद्यार्थ्यांसाठी आखलेल्या योजना या गटांमधील मुलींवर केंद्रीत.
६.८. सर्व मुली आणि ट्रान्सजेंडर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी ‘जेंडर इन्क्लुजन फंड’.
केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या उद्दीष्टांवर खर्च करण्यासाठी राज्यांना निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
६.९. ‘जवाहर नवोदय विद्यालया’च्या धर्तीवर इतर ठिकाणी मोफत निवासी सुविधा.
‘कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयां’चे सक्षमीकरण आणि बारावीपर्यंत विस्तार.
‘स्पेशल एज्युकेशन झोन’मध्ये आणखी ‘जवाहर नवोदय विद्यालय’ आणि केंद्रीय विद्यालयांची स्थापना.
६.१०. RPWD (राईट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसॅबिलिटीज) Act 2016 च्या सर्व तरतुदींशी या धोरणाची सहमती. अक्षम मुलांना नियमित शालेय प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याच्या दृष्टीने व्यवस्थेत बदल.
६.११. अक्षम मुलांच्या समावेशासाठी शाळा किंवा शाळा संकुल पातळीवर संसाधनांचा पुरवठा आणि विशेष शिक्षक नियुक्ती.
NIOS कडून ‘इंडियन साईन लँग्वेज’मध्ये उच्च दर्जाच्या मोड्युल्सची निर्मिती.
६.१२. गंभीर अक्षमतेमुळे शाळेत जाऊ न शकणाऱ्या मुलांसाठी होमस्कूलिंगचा पर्याय.
सर्व अक्षम मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी शासनाची असली तरी, तंत्रज्ञानाचा वापर करून पालकांना मुलांच्या शिक्षणासाठी सक्षम बनवले जाईल.
६.१३. अध्ययन अक्षमता (लर्निंग डिसॅबिलिटी) लवकर ओळखण्यासाठी शिक्षकांना मदत पुरवली जाईल. अध्ययन अक्षमता असलेल्या मुलांच्या मूल्यमापनासाठी नियोजित ‘नॅशनल असेसमेंट सेंटर- परख’कडून मार्गदर्शक तत्त्वे आणि साधने.
६.१४. विशिष्ट अक्षमता असलेल्या मुलांचे शिक्षण, लिंगाधारित संवेदनशीलता, आणि वंचित गटांबद्दलचा दृष्टीकोन, या गोष्टींचा शिक्षकांच्या शिक्षण प्रक्रियेत समावेश.
६.१५. परंपरागत आणि पर्यायी शिक्षण पद्धतींची जपणूक करण्यासाठी पर्यायी स्वरुपाच्या शाळांना प्रोत्साहन.
पर्यायी शाळांच्या इच्छेनुसार, विज्ञान, गणित, भाषा, असे विषय शिकवण्यासाठी त्यांना आर्थिक सहाय्य. पर्यायी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना बोर्ड परीक्षेला बसण्यासाठी प्रोत्साहन.
६.१६. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या शैक्षणिक विकासाकडे विशेष लक्ष.
SEDG मधील विद्यार्थ्यांसाठी विशेष वसतिगृहे, ब्रिज कोर्सेस, गुणवत्ता-आधारित शुल्कमाफी किंवा शिष्यवृत्तीद्वारे आर्थिक सहाय्य.
६.१७. संरक्षण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली, राज्य सरकारांनी आदिवासी-बहुल क्षेत्रासहीत सर्व शाळांमध्ये NCC शाखा उघडण्यास प्रोत्साहन द्यावे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या नैसर्गिक क्षमतांना वाव मिळेल आणि सैन्यदलांमध्ये काम करण्याची आकांक्षा त्यांच्या मनात निर्माण होईल.
६.१८. SEDG मधील विद्यार्थ्यांसाठी सर्व शिष्यवृत्ती आणि इतर संधी व योजना एकाच यंत्रणेकडून आणि एकाच वेबसाईटवर घोषित. पात्र विद्यार्थ्यांना अर्ज करणे सोपे जावे यासाठी ‘एक खिडकी योजना’.
६.१९. सर्व SEDG मधील विद्यार्थ्यांच्या समावेश आणि समानतेसाठी शालेय संस्कृतीमध्ये बदल घडवून आणण्याची गरज. त्यादृष्टीने शिक्षकांच्या शिक्षण आणि प्रशिक्षणात बदल. SEDG मधून उच्च दर्जाच्या शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी प्रयत्न.
६.२०. नवीन शालेय संस्कृतीच्या अनुषंगाने समावेशक शालेय अभ्यासक्रमाची निर्मिती. सर्वांप्रती आदर, समानुभूती, सहिष्णुता, मानवी हक्क, लिंग समानता, अहिंसा, जागतिक नागरिकत्व, समावेशकता, आणि समानता, अशा मानवी मूल्यांचा अभ्यासक्रमात समावेश. विविध संस्कृती, धर्म, भाषा, लिंगाधारित ओळख, वगैरे गोष्टींबाबत अधिक तपशीलवार ज्ञान.
शालेय अभ्यासक्रमातील पक्षपाती आणि पूर्वग्रहाधारित संदर्भ काढून टाकण्यात येतील. सर्व समुदायांशी सुसंगत साहित्याचा समावेश करण्यात येईल.
प्रकरण ७. शाळा संकुल / शाळा समूह
७.१. देशातील २८ टक्के प्राथमिक शाळा आणि १४.८ टक्के उच्च-प्राथमिक शाळांचा पट ३० पेक्षा कमी (U-DISE 2016-17).
७.२. छोट्या शाळा चालवणे परवडत नाही. पुरेसे शिक्षक आणि भौतिक सुविधा, साधने सर्व शाळांमध्ये उपलब्ध होऊ शकत नाहीत.
७.३. छोट्या शाळांचे अंतर आणि आकारामुळे व्यवस्थापन आणि प्रशासनासाठी कठीण.
७.४. शाळांचे सामायिकीकरण (कन्सॉलिडेशन) करताना उपलब्धतेवर (Access) परिणाम होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
७.५. २०२५ पर्यंत राज्य शासनाने शाळांचे एकत्रिकरण करावे.
समुपदेशक, सामाजिक कार्यकर्ते, विषय शिक्षक, कला, संगीत, क्रीडा, भाषा, आणि व्यावसायिक विषय शिक्षक यांची सामाईक (शेअर्ड) अथवा इतर पद्धतीने नेमणूक.
ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, कॉम्प्युटर लॅब, कौशल्य विकासशाळा, खेळाचे मैदान, क्रीडा साहित्य आणि सुविधा, यांची सामाईक (शेअर्ड) अथवा इतर पद्धतीने उपलब्धता.
शिक्षक, विद्यार्थी, आणि शाळांमधील एकाकीपणावर मात करण्यासाठी एकत्रित पद्धतीने व्यावसायिक विकास कार्यक्रम, अध्यापन-अध्ययन साहित्याची देवाणघेवाण, एकत्रितपणे साहित्य निर्मिती, कला आणि विज्ञान प्रदर्शने, क्रीडा संमेलने, मेळावे, असे एकत्रित उपक्रम.
अक्षम मुलांच्या शिक्षणासाठी समूहातील शाळांच्या दरम्यान सहकार्य आणि मदत.
अशा पूर्व-प्राथमिक ते माध्यमिक स्तरावरील शाळांच्या समूहाला निम-स्वायत्त (सेमी-ऑटोनॉमस) संस्था समजण्यात यावे.
७.६. शक्य असेल तिथे, ५ ते १० किलोमीटर परिसरातील अंगणवाडी ते माध्यमिक शाळांचे एकत्रिकरण करावे.
७.७. शाळा समूहांचे विविध फायदे.
७.८. जिल्हा शिक्षण अधिकारी (DEO) आणि गट शिक्षण अधिकारी (BEO) शाळा समूहांशी संवाद/समन्वय साधतील.
समावेशक शिक्षणाच्या दृष्टीने, शिक्षण पद्धती आणि अभ्यासक्रमांमध्ये प्रयोग करण्यासाठी शाळा समूहांना शालेय शिक्षण आयुक्तालयाकडून स्वायत्तता.
७.९. सहभागी शाळांच्या ‘शाळा व्यवस्थापन समित्यां’नी (SMC) तयार केलेल्या ‘शाळा विकास आराखड्या’वर (SDP) आधारित ‘शाळा समूह विकास आराखडा’ (SCDP) ‘शाळा समूह व्यवस्थापन समिती’कडून (SCMC) तयार केला जाईल.
संबंधित गट शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या मार्फत सर्व शाळा समूहांचे SCDP शालेय शिक्षण आयुक्तालयाकडून मंजूर केले जातील व त्यानुसार निधी, मनुष्यबळ, आणि भौतिक साधने पुरवण्यात येतील.
SDP आणि SCDP तयार करण्यासाठीचे निकष आणि आराखडा (फ्रेमवर्क) शालेय शिक्षण आयुक्तालय आणि SCERT यांच्याकडून उपलब्ध करून दिले जातील.
७.१०. खाजगी आणि सरकारी शाळांच्या जोड्या बनवून शक्य तिथे रिसोर्सेस शेअर केले जातील. शक्य तिथे खाजगी आणि सरकारी शाळा एकमेकांकडील ‘बेस्ट प्रॅक्टीसेस’चा उपयोग करून घेतील.
७.११. शाळा संकुल पातळीवर ‘बालभवन’ निर्मिती. कला, क्रीडा, व्यवसाय यासंबंधी उपक्रमांची आखणी.
७.१२. शैक्षणिक वेळा सोडून शाळेचा ‘सामाजिक चेतना केंद्र’ म्हणून सामाजिक उपक्रमांसाठी वापर.
प्रकरण ८. शालेय शिक्षणाचे स्टँडर्ड सेटींग आणि मान्यता
मंदार शिंदे
१७/०८/२०२०
Mobile: 9822401246
E-mail: shindemandar@yahoo.com
Blog: http://aisiakshare.blogspot.com
Books on Amazon: http://amazon.com/author/aksharmann
