A Cycling Event or a Disaster? (English)

Pune Grand Challenge Tour 2026 - A Cycling Event or a Disaster?

The other day I wrote about huge amounts being spent in Pune for temporary beautification and dummy infrastructure development in the name of an international cycling event.

Adding to the interesting happenings so far, the District Magistrate of Pune vide order DMA/17/2026 dated 17th of January 2026 has declared a holiday on 19th of January 2026 for all schools and colleges in specific areas of Pune city, citing Section 34 of the Disaster Management Act, 2005 (along with Sections 25, 30 of the Act and another circular by the Department of School Education) for a cycle race organized by a private company on that day. Is this legally valid?

Section 34 of the Disaster Management Act, 2005 speaks about powers and functions of the District Authority in the event of any threatening disaster situation or disaster.

Section 2(d) of the Act defines “disaster” as a catastrophe, mishap, calamity or grave occurrence in any area, arising from natural or man-made causes, or by accident or negligence which results in substantial loss of life or human suffering or damage to, and destruction of, property, or damage to, or degradation of, environment, and is of such a nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of the community of the affected area.

Declaring a school or college holiday under Section 34 of the Disaster Management Act, 2005 for a private cycle race may not be legally valid, unless the administration can demonstrate a genuine “threatening disaster situation” within the definitions of the Act.

A planned sporting event is neither accidental nor unforeseen, does not inherently cause substantial loss or destruction, and is well within administrative coping capacity (traffic control, law and order, crowd management, etc.). Therefore, it does not satisfy Section 2(d) of the Act.

How do Punekars look at this event? Certainly not as a disaster, I guess. In this case, should we ignore the possibility of misapplication of emergency powers by the highest authority in the district? As they say, “Give the devil an inch and he’ll take a mile.” (Disclaimer: Read the last sentence as an idiom and not as a literal statement.)

~ Mandar Shinde

17/01/2026

A Cycling Event or a Disaster? (English)

A Cycling Event or a Disaster? (Marathi)

पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर 2026 - सायकल स्पर्धा की संकट?

एका आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेच्या नावाखाली पुण्यात तात्पुरतं सुशोभीकरण आणि दिखाऊ पायाभूत सुविधा यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसे खर्च होत असल्याबद्दल मी काही दिवसांपूर्वी लिहिलं होतं.

त्यात आता अजून एका मजेशीर गोष्टीची भर पडली आहे. पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश क्रमांक आव्यप्रा/17/2026, दि. 17 जानेवारी 2026 याद्वारे, पुणे शहरातल्या विशिष्ट भागातल्या सर्व शाळा आणि कॉलेजसाठी 19 जानेवारी 2026 रोजी सुट्टी जाहीर केली आहे. हा सुट्टीचा आदेश एका खासगी कंपनीकडून आयोजित सायकल स्पर्धेसाठी काढला आहे, पण या आदेशात आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 कलम 34 (सह कलम 25, 30 आणि शालेय शिक्षण विभागाचं एक परिपत्रक) हा संदर्भ दिला आहे. कायदेशीरदृष्ट्या हे बरोबर आहे का?

संभाव्य धोकादायक किंवा आपत्तीजनक परिस्थितीत जिल्हाधिकाऱ्यांना कोणते अधिकार प्राप्त होतात आणि त्यावेळी त्यांचं अपेक्षित कार्य काय असतं, याबद्दल आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 च्या कलम 34 मध्ये सांगितलं आहे.

याच कायद्याच्या कलम 2(d) मधील व्याख्येनुसार, “आपत्ती” म्हणजे नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित कारणांमुळं, अपघातामुळं किंवा दुर्लक्ष केल्यामुळं घडणारी दुर्घटना, संकट किंवा गंभीर घटना, ज्यामुळं मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी, त्रास, मालमत्तेचं नुकसान किंवा नाश, पर्यावरणाचं नुकसान किंवा ऱ्हास होतो, आणि ज्या घटनेचं स्वरूप किंवा व्याप्ती त्या प्रभावित क्षेत्रातल्या लोकसमूहाच्या सहनशक्तीच्या पलीकडं जाते.

प्रशासनाला कायद्यातल्या व्याख्येनुसार “संभाव्य धोकादायक किंवा आपत्तीजनक परिस्थिती” दाखवता आली तरच एखाद्या खासगी सायकल स्पर्धेसाठी शाळा किंवा कॉलेजला सुट्टी जाहीर करणं हे कलम 34 अंतर्गत कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होऊ शकेल, नाही का?

नियोजित सायकल स्पर्धा अपघातजन्य किंवा अनपेक्षित कशी असेल? किंवा अशा स्पर्धेमुळं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान किंवा नाश कसा होऊ शकेल? आणि अशा स्पर्धेचं आयोजन हे प्रशासनाच्या अधिकार आणि क्षमतेच्या मर्यादेत नाही का? (उदाहरणार्थ, वाहतूक नियंत्रण, कायदा व सुव्यवस्था, गर्दीचं व्यवस्थापन, इत्यादी). त्यामुळं कलम 2(d) मधील व्याख्येनुसार या उपक्रमाला ‘आपत्ती’ म्हणता येणार नाही.

पुणेकरांना हा कार्यक्रम नक्कीच आपत्ती वाटत नसेल, असं मला तरी वाटतं. पण मग, जिल्ह्याच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांकडून आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारांचा चुकीचा वापर केला जात असेल तर आपण दुर्लक्ष करायचं का? म्हणतात ना, “ म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही, पण काळ सोकावता कामा नये.” (डिस्क्लेमर: शेवटचं वाक्य एक म्हण म्हणून वाचावं, शब्दशः अर्थ लावू नये.)

~ मंदार शिंदे

17/01/2026

A Cycling Event or a Disaster? (Marathi)

Corruption in the name of Development (English)

An international cycling race of about 450 kilometers, passing through different parts of Pune district, will start on 19th of January 2026. It is said that more than 150 cyclists from 35 countries are going to participate. Preparations for this event are going on, such as building roads, filling potholes, painting walls, and installing streetlights across Pune city.

The administration is promoting this work as if they are creating a garden in a desert. In a newspaper article that looks more like a brochure, the District Collector says that the improved condition of the roads, thanks to this cycling event, will help farmers transport their produce faster and will also boost small industries. In a smart city like Pune, roads should always be in good condition so that farm produce can reach markets quickly. How ridiculous it is that one has to wait for an international event for internal roads to be in good condition.

Considering the response to multiple complaints filed to the Pune Municipal Corporation for road repair, this systemic corruption under the guise of development becomes even more obvious. Once, because a central minister was visiting, a road was asphalted overnight while drainage work was still going on, and after the minister’s convoy passed, the road was dug up again. Another time, the Corporation officially informed that they would come to fill potholes after one month, once asphalt (Dambar) became available. Important city roads are suddenly closed and unsafe diversions are put in place. Broken covers and grills of drainage chambers are not replaced even after written complaints. And now, for an international cycling event, they claim that pouring asphalt on roads will boost industries!

I am watching this work closely in the Kondhwa-Yevalewadi area. The roads are being asphalted like applying a bandage. If the cyclists are going to use only half the road, only half has been repaired, and the remaining half is left dug up. Old but working streetlights are left as they are, new poles are erected, and then even the new poles are repainted. One pole is bent at almost a twenty-degree angle, yet instead of straightening it, it has been painted as it is. The bicycle paintings on the walls look grotesque rather than creative.

Overall, there is a strong possibility of large-scale corruption in the entire planning. Also, many citizens have been inconvenienced by suddenly closing roads in the name of this work. For example, the distance from Yevalewadi to Bhivari is ten kilometers, but because Bopdev Ghat has been closed for many days, people have to travel thirty-two kilometers instead.

Any initiative can have both good and bad effects. But instead of discussing the real need for it, the usefulness compared to the money spent, and the priority chosen when there are other serious problems, the media seems to be openly doing marketing (PR) work for the administration.

Many such projects are being implemented by the administration by taking citizens for granted. During the G-20 meeting earlier, LED light strings wrapped around streetlight poles and flowering plants placed in dividers disappeared within a week. Has anyone asked the municipal corporation who removed them and where they went?

Seeing all this, it feels like corruption existed earlier too, but now it is being done openly, without even trying to hide it.

Tomorrow, ‘common’ public will surely go out to enjoy the ‘festival’ of democracy and to ‘donate’ their valuable votes. But remember that for the next five years, the responsibility of questioning the administration’s work also lies with us. Is it not wrong to expect that Corporators (Nagarsevak) who bought tickets, sold their integrity, or were elected by buying votes will do this job?

~ Mandar Shinde

14/01/2026

Corruption in the name of Development (English)

Corruption in the name of Development (Marathi)

पुणे जिल्ह्याच्या वेगवेगळ्या भागातून जाणारी, सुमारे साडेचारशे किलोमीटर लांबीची एक आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धा 19 जानेवारी 2026 पासून सुरू होणार आहे. पस्तीस देशांमधून दीडशेपेक्षा जास्त सायकलपटू यात भाग घेणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. या स्पर्धेची तयारी म्हणून पुण्यात रस्ते बनवणे, खड्डे बुजवणे, भिंती रंगवणे, स्ट्रीटलॅम्प बसवणे, अशी कामं सुरू आहेत.

या कामांची जाहिरात प्रशासनाकडून अशी सुरू आहे की जणू एखाद्या वाळवंटात नंदनवन फुलवत आहेत. वर्तमानपत्रातून छापलेल्या बातमी ऊर्फ ब्रोशरमध्ये जिल्हाधिकारी महोदय म्हणतात की, या स्पर्धेमुळे चांगले रस्ते झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची वाहतूक जलद होईल आणि छोट्या उद्योगांना चालना मिळेल. पुण्यासारख्या स्मार्ट शहरात शेतमाल शेतातून लवकर बाजारात पोहोचण्यासाठी रस्ते नेहमीच चांगले राहिले पाहिजेत, त्यासाठी एखाद्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेची वाट बघावी लागणे किती हास्यास्पद आहे.

पुणे महानगरपालिकेकडे असंख्य वेळा रस्ता दुरुस्तीच्या तक्रारी केल्यानंतर मिळालेला प्रतिसाद लक्षात घेतल्यास ही फसवेगिरी अजूनच नजरेत भरत आहे. एकदा केंद्रीय मंत्र्यांचा दौरा आहे म्हणून ड्रेनेजचं काम सुरू असताना डांबर ओतून रात्रीतून रस्ता बनवला आणि मंत्र्यांचा ताफा गेल्यावर पुन्हा उकरला. एकदा महापालिकेनं लेखी स्वरूपात कळवलं की एक महिन्याने डांबर उपलब्ध झाल्यावर खड्डे बुजवायला येऊ. शहरातले महत्त्वाचे रस्ते अचानक बंद करून असुरक्षित डायव्हर्जन लावले जातात, ड्रेनेज चेम्बरची तुटलेली झाकणं आणि जाळ्या लेखी तक्रार करूनसुद्धा बदलत नाहीत. आणि आता आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेसाठी रस्त्यांवर डांबर ओतून म्हणे उद्योगांना चालना देणार!

कोंढवा-येवलेवाडी परिसरात हे काम जवळून बघतो आहे. रस्त्याला मलमपट्टी केल्यासारखे डांबरीकरण करत आहेत. अर्ध्या रस्त्यावरून सायकल स्पर्धक जाणार असतील तर अर्धाच रस्ता चांगला केला आहे, उरलेला रस्ता तसाच उखडलेला सोडला आहे. जुने पण चालू स्थितीत असलेले पथदिवे तसेच ठेवून नवीन खांब उभे केले आहेत आणि नवीनच खांब पुन्हा रंगवले जात आहेत. एक खांब जवळपास वीस अंशात वाकला आहे, तरी तो सरळ न करता वाकडाच रंगवला आहे. भिंतींवर रंगवलेली सायकलींची चित्रे कल्पनाशून्य आणि बटबटीत आहेत.

एकूण संपूर्ण नियोजनात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला असल्याची शक्यता आहे. शिवाय या कामांच्या नावाखाली रस्ते अचानक बंद करून अनेक नागरिकांची गैरसोय केली आहे ती वेगळीच. उदाहरणार्थ, येवलेवाडी ते भिवरी दहा किलोमीटर अंतर आहे, पण बोपदेव घाट अनेक दिवस बंद ठेवल्यामुळे बत्तीस किलोमीटर प्रवास करून जायला लागत आहे.

कोणत्याही गोष्टीचे चांगले आणि वाईट दोन्ही परिणाम होऊ शकतात; पण त्या गोष्टीची खरी गरज, त्यावर केलेल्या खर्चाच्या प्रमाणात उपयुक्तता, इतर गंभीर समस्या भेडसावत असताना निवडलेला प्राधान्यक्रम, याबद्दल बोलण्याऐवजी मिडीया चक्क प्रशासनाच्या मार्केटींगचे (पीआर) काम करताना दिसत आहे.

नागरिकांना सरसकट गृहीत धरून असे अनेक प्रोजेक्ट प्रशासनाकडून राबवले जात आहेत. मागे जी-20 मिटींगसाठी स्ट्रीटलॅम्पच्या खांबावर गुंडाळलेल्या एलईडी लाईटच्या माळा आणि डिव्हाइडरमध्ये लावलेली फुलझाडं एका आठवड्याच्या आत कुणी आणि कुठं गायब केली, त्याचा हिशोब कुणी महानगरपालिकेला विचारला आहे का?

भ्रष्टाचार पूर्वीही होत होता, आता तो लपून-छपून करावासा न वाटता धडधडीतपणे करण्याचे दिवस आहेत असं हे बघून वाटतं.

उद्या लोकशाहीच्या 'उत्सवा'चा आनंद लुटायला आणि आपल्या अमूल्य मतांचं 'दान' करायला ‘सर्वसामान्य’ नागरिक बाहेर पडतीलच. पण पुढची पाच वर्षं प्रशासनाच्या कामाबद्दल जाब विचारायची जबाबदारीसुद्धा आपल्यालाच पार पाडायची आहे हे लक्षात असू द्या. तिकीट विकत घेतलेले, स्वतः विकले गेलेले, मतं विकत घेऊन निवडून आलेले नगरसेवक हे काम करतील अशी अपेक्षा ठेवणं चुकीचं नाही का?

~ मंदार शिंदे

14/01/2026

Corruption in the name of Development (Marathi)

Zinda Ho Tum - Piyush Mishra

 

ज़िन्दा हो हाँ तुम कोई शक नहीं

साँस लेते हुए देखा मैंने भी है

हाथ ओ' पैरों और जिस्म को हरकतें

ख़ूब देते हुए देखा मैंने भी है...

अब भले ही ये करते हुए होंठ तुम

दर्द सहते हुए सख़्त सी लेते हो

अब है इतना भी कम क्या तुम्हारे लिए

ख़ूब अपनी समझ में तो जी लेते हो...

~ पीयूष मिश्रा

Zinda Ho Tum - Piyush Mishra

Boomrang Generation of Urban India

शहरी भारतातली ‘बूमरँग’ पिढी आता उंबरठ्यावर येऊन ठेपली आहे.

वयाची तिशी ओलांडलेले स्त्री-पुरुष आपापल्या आईवडीलांच्या घरी परत जात आहेत. ‘जेन-झी’ निघाली ‘जेन-एक्स’च्या भेटीला.

- अपेक्षेप्रमाणे (किंवा ‘लिंक्डइन’ आणि ‘इन्स्टा’वरच्या बेंचमार्कनुसार) करियर घडवता आले नाही.

- वाढत्या उत्पन्नापेक्षा कित्येक पटीने भरभर महागाई वाढत गेली.

- घरं घेणं परवडेनासं झालं, विशेषतः ज्या घरांमधे लहानपण गेलं त्या प्रकारची घरं. त्यापेक्षा कमी दर्जाच्या घरांमधे रहायला कुणाला आवडेल?

- परदेशी शिक्षणाचं डॉलरमधलं कर्ज + रुपयांमधे मिळणारं उत्पन्न.

खरंतर व्यक्तीस्वातंत्र्य खूपच महत्त्वाचं आहे असं मानणाऱ्या ४ किंवा ५ प्रौढ व्यक्ती एकत्र राहू लागल्यात, अशी ही सक्तीची ‘एकत्र कुटुंब’ परिस्थिती आहे. एकत्रित स्वप्नं (मुलांपेक्षा जास्त आईवडीलांचीच) पूर्ण न झाल्याचं ओझं वागवणारे आईवडील. जे नियम मान्य नाहीत म्हणून घर सोडून गेले होते त्याच घरात दररोज परत यायला लागतंय आणि आता ते नियम पाळण्याशिवाय काही पर्यायच नाही, यामुळं दररोज नव्यानं आपला आत्मविश्वास हरवणारी मुलं.

जरा विचार करा - सुट्ट्यांचं नियोजन करायचं आहे, ‘झोमॅटो’वरून काहीतरी ऑर्डर करायचं आहे, मित्रमंडळींना घरी बोलवायचं आहे - रोज करत असलेल्या अगदी साध्या आणि छोट्या गोष्टींमधेसुद्धा खतरनाक वाद निर्माण होऊ शकतात.

अमेरिकेत याला ‘हब-सन’ असं काहीतरी म्हणतात असं मी ऐकून आहे.

पुढं काय होणार याची उत्सुकता आहे..

~ शंतनू देशपांडे

संस्थापक सीईओ, बॉम्बे शेव्हींग कंपनी

Boomrang Generation of Urban India

Three Language Formula in Maharashtra Schools

 

पहिल्या इयत्तेपासून तिसरी भाषा (हिंदी) शिकवण्याबद्दल महाराष्ट्र शासनाने घेतलेले निर्णय आणि त्यावर आलेल्या उलट-सुलट प्रतिक्रिया सगळ्यांना माहिती असतीलच. त्रिभाषा सूत्रासाठी नेमलेल्या सरकारी समितीनं आता 'जनमताचा कौल' घेणार असं जाहीर केलेलं आहे. तज्ज्ञ समितीनं अभ्यास करून त्रिभाषा सूत्राबद्दल निर्णय घ्यावा असं शासनानं ठरवलेलं असताना, आता ‘जनमत’ जाणून घेण्याचा नवीनच पायंडा पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

प्रत्यक्ष निवडणुकीमध्ये अर्धेअधिक मतदार मतदान करत नाहीत; मग हे जनमत कुणाकडून आणि कसं मिळवणार याबद्दल प्रश्न आहेतच. काही विशिष्ट राजकीय पक्ष आणि संस्था-संघटना यांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा केली जाईल, आणि सर्वसामान्य जनतेकडून ऑनलाईन प्रश्नावली भरून घेतली जाईल. यातून नेमकं कुणाचं प्रतिनिधित्व होणार आहे आणि कुणाचं मत नोंदवलं जाणार आहे, हे लवकरच समजेल; पण ज्यांच्या आयुष्यावर या निर्णयाचा सर्वात मोठा परिणाम होणार आहे त्या लहान मुलांचा ‘जनमता’मध्ये कसा समावेश करणार हे गूढच आहे.

पहिल्या इयत्तेपासून तिसरी भाषा (हिंदी) शिकवली पाहिजे की नाही याबद्दल शिक्षक, पालक, संस्था प्रतिनिधी, संशोधक, यांच्या चर्चा सुरू आहेत; पण काही दिवसांपूर्वी त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात काही शालेय विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्याची संधी मिळाली. १३ ते १८ वर्षे वयोगटातल्या मुला-मुलींकडून मांडण्यात आलेले मुद्दे इथं सगळ्यांच्या माहितीसाठी देतो.

१. संवादाचं माध्यम म्हणून मातृभाषा महत्त्वाची वाटते; पण शिक्षणाचं माध्यम म्हणून इंग्रजी महत्त्वाची आहे असंही वाटतं. इंग्रजीमुळं उच्चशिक्षण घेण्याबद्दल आत्मविश्वास आणि संधी वाढतात असं वाटतं. मग मातृभाषा (मराठी) आणि इंग्रजी या दोन भाषा पहिल्या इयत्तेपासून शिकायलाच लागतील. मुलांचं वय आणि शिकायची क्षमता लक्षात घेऊन अजून भाषांची (विषयांची) संख्या वाढवू नये.

२. एका शैक्षणिक वर्षाचे दिवस (२०० ते २३८) आणि शिकवण्याचे तास मर्यादित असल्यामुळं, आहे तेवढ्या दिवसांमध्ये आणि तासांमध्ये अजून एक भाषा (अजून एक विषय) बसवायला लागेल, त्यासाठी आहे त्या तासाची वेळ कमी (४५ मिनिटांवरून ३५ मिनिटे) करायला लागेल, आणि सगळेच विषय शिकायला अडचण येईल असं वाटतं.

३. अभ्यासक्रमात भाषांची संख्या हळूहळू वाढवत न्यावी. पहिलीमध्ये किमान एक भाषा व्यवस्थित शिकवावी, मग इतर भाषा वाढवाव्यात. सगळ्या मुलांना बालवाडी किंवा पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाची संधी मिळत नाही; त्यामुळं (प्रमाण) मराठी भाषा शिकायला शाळेचं पहिलं वर्ष अपुरं पडतं; मग अजून एक भाषा वाढली तर अजून गोंधळ वाढेल.

४. पहिल्या इयत्तेमध्ये विषयांची संख्या वाढवायचीच असेल तर अजून एक भाषा विषय वाढवण्याऐवजी इतर विषय लवकर शिकवायला सुरू करावेत, ज्याचा भविष्यात मुलांना फायदा तरी होईल, जसे की, स्पर्धा परीक्षेची तयारी, व्यावसायिक शिक्षण, इत्यादी.

५. मराठी भाषेमध्ये चिन्हे - अनुस्वार, उकार, ऱ्हस्व दीर्घ या गोष्टी शिकायला अवघड वाटतात. हिंदी भाषेची लिपी पुन्हा देवनागरीच आहे. वाचनापेक्षा लेखनात जास्त अडचणी येतात. ही चिन्हे शासनाने कमी करावीत.

६. हिंदी सिनेमे बघून हिंदी भाषा समजते आणि बोलायला जमते; पण अजून एका विषयाचा अभ्यास वाढणार असेल तर शिकायला अवघड जाईल असं वाटतं. भाषा शिकायची म्हणजे शब्दसंग्रह, व्याकरण, साहित्य वाचन आणि लेखन या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करायला लागणार. पहिल्या इयत्तेपासून तिसरी भाषा शिकवायचीच असेल तर फक्त भाषा शिकवा, पण त्याचा अभ्यास किंवा परीक्षा नको.

७. महाराष्ट्रात कामानिमित्त खूप लोक इतर राज्यांमधून येऊन राहिले आहेत. त्यांच्या घरात मराठी बोलली जात नाही; कन्नड, मारवाडी, भोजपुरी, वडारी, अशा वेगवेगळ्या भाषा बोलल्या जातात. शाळेत मराठी आणि इंग्रजी शिकायला लागते. अजून एक (हिंदी) भाषा शिकायची म्हणजे अजून अवघड जाईल असं वाटतं. (राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये चार प्रकारच्या भाषांचा उल्लेख केलेला आहे - मातृभाषा, गृहभाषा, परिसरभाषा, राज्यभाषा. महाराष्ट्रात राहणाऱ्या किती घरांमध्ये या चारही भाषा ‘प्रमाण मराठी’ असतील?)

महाराष्ट्रातल्या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये शाळेत जाणाऱ्या सगळ्या विद्यार्थ्यांचं हेच मत असेल असं नाही, पण प्रातिनिधिक स्वरूपात हे मुद्दे विचार करायला लावणारे आहेत. विद्यार्थ्यांच्या प्रॅक्टिकल शंका आणि अडचणी समजून घेतल्याशिवाय जनमत चाचणी अपूर्ण राहील; पण राजकीय इच्छाशक्ती, प्रशासकीय कार्यपद्धती, आणि सर्वसामान्य जनतेची अनास्था, या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून गोंधळ अजून वाढेल अशी परिस्थिती दिसत आहे. आपण आपल्या पातळीवर विचार आणि सहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न करत राहू.

~ मंदार शिंदे

२२/०९/२०२५

Three Language Formula in Maharashtra Schools