ऐसी अक्षरे

:- कथा
:- कविता
:- लेख
:- अनुवाद
:- हिंदी
:- English
:- संग्रह
:- इतर

मंदार शिंदे
Mandar Shinde

Sunday, June 22, 2025

Amartya Sen on Deprived Groups

“वंचित समूहांना असमानता सवयीची होऊ शकते, दुःखदायक परिस्थितीमधे वस्तुनिष्ठ सुधारणा होण्याबद्दलच्या त्यांच्या आशा संपू शकतात, दैवाला शरण जाण्याची शक्यता आणि ‘प्रस्थापित व्यवस्थाच अधिकृत आहे’ असं मानायची तयारी देखील निर्माण होऊ शकते. अशा वेळी, किरकोळ उपकारांमधे आनंद मानायची प्रवृत्ती योग्य आहे असं वाटू शकतं, कारण घोर निराशा आणि वैफल्य यांच्यापासून वाचण्यासाठी हा दृष्टीकोन आणि (आपल्याला शक्य वाटेल अशा स्वरूपात) आपल्या इच्छा-आकांक्षांना मर्यादीत आकार देण्याचा प्रयत्न या गोष्टींची मदत होऊ शकते.”

~ अमर्त्य सेन, १९८७



Share/Bookmark

Saturday, June 14, 2025

Child Labour Article on Kartavya Sadhana

जागतिक बालमजुरीविरोधी दिवसानिमित्त (१२ जून)

औपचारिक व संघटित उद्योगांमधील बालमजुरी संपुष्टात आल्याचं केंद्र आणि राज्य शासनाकडून वारंवार सांगितलं जातं; परंतु, अनौपचारिक व असंघटित व्यवसायातल्या तसेच छुप्या बालमजुरीबाबत शासनाचं नेमकं काय धोरण आहे याबद्दल कल्पना नाही. "येथे बालकामगार काम करत नाहीत" अशी पाटी दुकान व कारखान्याच्या दर्शनी भागात लावणं बंधनकारक केलेलं आहे; परंतु त्याच दुकानात किंवा कारखान्यात माल पोहोचवणारे, विविध सेवा पुरवणारे, घरून काम करून देणारे बालकामगार असतील तर त्याबाबत संबंधित दुकानदार, कारखानदार, अधिकारी यांची भूमिका काय याबद्दल संदिग्धता आहे.



बालपणीचा काळ श्रमाचा…

लहान कुणाला म्हणायचं आणि मोठं कुणाला समजायचं याबद्दल एकमत होणं तसं अवघड आहे. कुटुंबात एखादा महत्त्वाचा निर्णय घ्यायचा असतो, त्यावेळी वयाच्या तिशीत पोहोचलेल्यांना “तू लहान आहेस अजून, आम्ही खूप पावसाळे बघितलेत,” असं ऐकवलं जातं. घरातल्या मोठ्या व्यक्तींना काही कामानिमित्त बाहेर जायचं असेल तर मात्र बारा-पंधरा वर्षाच्या मुला-मुलींना म्हणतात, “मोठे झालात ना आता, जरा जबाबदारी घ्यायला शिका.” थोडक्यात काय, तर सोयीनुसार मुलांना लहान किंवा मोठं ठरवलं जातं. सोय कुणाची? तर त्या परिस्थितीत वयानं आणि अधिकारानं मोठे असलेल्यांची. जे आपल्या घरात घडतं तेच आपल्या देशात घडतं असं मला नेहमी वाटत असल्यानं हे घरगुती उदाहरण देऊन सुरुवात केली.

मूल किंवा बालक कुणाला समजायचं याबद्दल देखील असाच गोंधळ आहे. आणि हा गोंधळ कुणाच्या डोक्यात आहे असं नाही; तर आपल्या भारत देशाच्या कायद्यांमधेच हा गोंधळ आहे. हा मुद्दा समजून घेतल्याशिवाय आपल्याला ‘बालमजुरी’ या विषयाकडं वळता येणार नाही, त्यामुळं काही कायदेशीर व्याख्या आणि संकल्पना आधी समजून घेऊ.

जागतिक स्तरावर १८ वर्षांखालील प्रत्येक व्यक्तीला ‘बालक’ समजलं जातं. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या १९८९ साली जाहीर केलेल्या बालहक्क संहितेच्या अर्थात युएनसीआरसी - कलम १ मधे ही सोपी आणि स्पष्ट व्याख्या करण्यात आलेली आहे. आपल्या देशानं या बालहक्क संहितेच्या करारावर स्वाक्षरी करून ती मान्य केली असल्यामुळं आपल्या देशातील सर्व बालकांना ही व्याख्या लागू होणं अपेक्षित आहे. याच संदर्भात आपण आपल्या देशातील बालकांशी संबंधित सर्वात महत्त्वाचा कायदा म्हणजे बाल न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ बघितला, तर त्यामधे देखील कमाल १८ वर्षे हीच वयोमर्यादा ‘बालक’ ही संकल्पना स्पष्ट करण्यासाठी नमूद केलेली आहे. बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम, २००६ नुसार वय वर्षे १८ पर्यंतच्या मुलींचा विवाह हा बालविवाह समजला जातो. मतदानाचा अधिकार प्राप्त करण्यासाठी आपल्याला मोठं (म्हणजे प्रौढ) व्हायला लागतं, ज्यासाठी १८ वर्षे वयाची अट घालण्यात आली आहे. वाहन चालवण्याचा परवाना मिळवण्यासाठी वयाची १८ वर्षं पूर्ण करणं आवश्यक आहे, कारण १८ वर्षांखालील ‘बालकां’ना वाहन चालवण्याची परवानगी नाही. 

पण आपल्याच देशात, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील व्याख्येनुसार, ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील व्यक्तींना बालक म्हणून शिक्षणाचा हक्क देण्यात आलेला आहे. बाल व किशोर कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम, २०१६ मधील व्याख्येनुसार, १४ वर्षांपर्यंत ‘बालक’ आणि १५ ते १८ वर्षांदरम्यान ‘किशोर’ समजण्यात येईल अशी व्याख्या करण्यात आलेली आहे. सुरुवातीला दिलेल्या उदाहरणानुसार या व्याख्या आणि संकल्पना सोयीनुसार बदलण्यात आलेल्या आहेत असं दिसतं. सोय कुणाची? या ठिकाणी संबंधित यंत्रणेची आणि शासनाची सोय बघून या व्याख्या ठरवण्यात आल्या असाव्यात असं समजण्यासारखी परिस्थिती नक्कीच आहे.

समजा, मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार १८ वर्षांपर्यंतच्या सर्व मुला-मुलींसाठी लागू केला, तर देशातल्या सर्व मुलांसाठी शाळा उपलब्ध करण्याची आणि त्यांनी पूर्ण वेळ शाळेत जाण्याची जबाबदारी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम ८ व ९ नुसार आपोआप स्थानिक प्रशासन आणि राज्य सरकार यांच्याकडं येते. पूर्ण वेळ शाळेत जाणारी मुलं बालमजुरीच्या चक्रात सापडण्याची शक्यता देखील कमी होते. परंतु, मोफत आणि सक्तीचं शिक्षण १४ वर्षांपर्यंतच लागू करणं आणि बालमजुरी प्रतिबंध कायद्यात १४ वर्षांपर्यंतच बालकांची व्याख्या करणं, हा काही योगायोग समजता येणार नाही.

मुळात बालमजुरी कशामुळं सुरू होते आणि बालमजुरीचा लहान मुलांच्या वाढीवर आणि विकासावर काय परिणाम होतो, हा या लेखाचा विषय नाही. बालमजुरी नुकसानकारक आहे हे मान्य केल्यामुळंच त्यासंबंधी कायदे बनवण्यात आले आहेत आणि विशिष्ट यंत्रणांना जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. या कायदेशीर तरतुदी काय आहेत आणि त्यांच्या अंमलबजावणीमधे काय त्रुटी आढळतात, तसेच संबंधित यंत्रणांची भूमिका आणि प्रत्यक्ष अनुभव यावर इथं चर्चा करण्यात आली आहे. तरीदेखील, संदर्भासाठी काही मुद्दे नोंदवणं आवश्यक वाटतं.

बालमजुरीबद्दलचे काही गैरसमज असे आहेत - घरच्या गरीबीमुळं मुला-मुलींना लहान वयात काम करायला लागतं; लहान वयात काम करून त्यांना स्वतःच्या व भावंडांच्या शिक्षणाला हातभार लावता येतो; औपचारिक शिक्षण सुरू असताना काम करण्यास हरकत नसावी; लहान वयातच कामाची किंवा कष्टाची किंमत कळाली पाहिजे; श्रमप्रतिष्ठा रुजवली पाहिजे; लहान वयात कामाला सुरुवात न केल्यास शिस्त लागत नाही आणि व्यसनाधीनता, वाईट संगत असे प्रश्न निर्माण होतात. आपल्याही मनात असे समज असतील तर पुढील प्रश्न स्वतःला विचारून बघावेत - अठरा वर्षांखालील मुलांना मतदानाचा, वाहन चालवण्याचा, लग्न करण्याचा अधिकार नसेल तर त्यांच्याकडून व्यावसायिक स्वरूपात काम करून घेणं योग्य आहे का? प्रौढ कामगारांच्या तुलनेत लहान मुलांचं शोषण करणं जास्त सोपं असतं का? औपचारिक शिक्षण पूर्ण करण्याआधी कामाला सुरुवात केल्यास काहीही न शिकता पैसे मिळतात ही भावना मुलांमधे तयार होण्याची शक्यता आहे का? अठरा वर्षांच्या आधी औपचारिक शिक्षण पूर्ण न करता मिळालेल्या नोकरीमधे भविष्यात काय संधी मिळू शकतात? उदाहरणार्थ, डिलिव्हरी बॉय, हाउसकीपिंग, सिक्युरिटी गार्ड, ड्रायव्हर, बीपीओ डेटा एन्ट्री या क्षेत्रात पुढे जाऊन करियर करण्याच्या संधी काय आहेत? देशाच्या १४० कोटी लोकसंख्येपैकी सुमारे ३५ ते ४० कोटी मुले १८ वर्षांपेक्षा लहान असतील, त्यांनी काम करायची खरंच गरज आहे का? विशेषतः १८ वर्षांवरील प्रौढांमधे बेरोजगारीचं प्रमाण प्रचंड वेगानं वाढत असताना १८ वर्षांखालच्या मुलांना कामावर ठेवणं हे एकूणच असमतोल वाढवणार नाही का?

बाल व किशोर कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम, २०१६ हा बालमजुरीच्या संदर्भातला मुख्य कायदा आहे. मूळ १९८६ सालच्या कायद्यामधे २०१६ साली काही महत्त्वाचे बदल (सुधारणा) करण्यात आले. हे बदल करायची गरज कुणाला आणि कशासाठी वाटली असेल हा देखील विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. उदाहरणार्थ, २०१६ सालच्या सुधारित कायद्यामधे असं नमूद करण्यात आलं की, कौटुंबिक व्यवसायात ‘मदत’ करणाऱ्या (१४ वर्षांखालील) बालकांना बालमजूर समजलं जाणार नाही. इथं ‘मदत’ आणि ‘काम’ या दोन संकल्पना वेगळ्या प्रकारे स्पष्ट केलेल्या आहेत. आर्थिक मोबदल्यासाठी केलेली कृती म्हणजे ‘काम’ आणि स्वतःला किंवा कुटुंबाला कोणताही आर्थिक लाभ होणार नाही अशा प्रकारची कृती म्हणजे ‘मदत’. तर अशी मदत कौटुंबिक व्यवसायात करण्यासाठी काही अटी कायद्यात दिलेल्या आहेत. जसं की, हा व्यवसाय धोकादायक व्यवसायांच्या यादीमधे नसावा. अलीकडच्या काळात अशा व्यवसायांची यादी जाहीर करण्यात आली नसली तरी, यापूर्वी प्रकाशित प्रतिबंधित व्यवसायांच्या यादीमधे यांचा समावेश होता - ऑटोमोबाईल वर्कशॉप आणि गॅरेज, घरकाम करणारे कामगार किंवा नोकर, ढाबे, रेस्टॉरंट, हॉटेल, मॉटेल, रिसॉर्ट, इत्यादी. तसेच, कौटुंबिक व्यवसायातली मदत मुलाच्या शाळेच्या वेळेनंतर किंवा सुट्टीच्या दरम्यान चालू शकेल असाही उल्लेख सुधारित कायद्यात करण्यात आला आहे. कौटुंबिक व्यवसाय कोणता हे ठरवण्यासाठी केलेल्या कुटुंबाच्या व्याख्येमधे यांचा समावेश आहे - मुलाची आई, वडील, भाऊ, बहीण, आत्या आणि काका, मावशी आणि मामा.

२०१६ मधे कायद्यात करण्यात आलेल्या या सुधारणेच्या समर्थनासाठी घरच्या दुकानात गल्ल्यावर बसणाऱ्या मुलांचं उदाहरण दिलं जातं; पण प्रत्यक्षात किती मुलं मालकाच्या भूमिकेतून कौटुंबिक व्यवसायात मदत करतात आणि किती मुलं मजुरीचं काम करतात, याबद्दल आपल्याकडं ठोस आकडेवारी उपलब्ध नाही. उलट, बालमजुरांच्या मुक्ततेसाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांना कौटुंबिक व्यवसायाचं स्वरूप दाखवून संबंधित व्यावसायिक स्वतःची सुटका करून घेऊ शकतात.

हे झालं एखाद्या व्यवसायात नोकरी करणाऱ्या मुलाबद्दल. अप्रत्यक्ष किंवा छुप्या बालमजुरीचे नवनवीन प्रकार आता तयार व्हायला लागले आहेत. उदाहरणार्थ, घरकाम करायला आईसोबत किंवा आईच्या गैरहजेरीत येणाऱ्या मुली, कचरावेचक आईवडीलांसोबत शहरभर कचऱ्यातल्या वस्तू गोळा करत फिरणारी मुलं-मुली, मोठ्या सोसायटीमधे गाड्या धुवायला येणारी मुलं, लहान बाळांना सांभाळायला येणाऱ्या मुली, वगैरे. धार्मिक स्थळांच्या बाहेर भंडारा, उदबत्ती, कापूर, फुलं, पूजेच्या वस्तू विकणारी आणि गंध लावणारी मुलं ही कायद्यात दिलेल्या व्याख्येनुसार बालमजूर आहेत की नाहीत? याशिवाय, घरी बसून करण्याच्या कामांमधे लहान मुलांचा किती आणि कसा वापर करून घेतला जातो याबद्दल कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नाही. छोट्या-छोट्या वस्तूंची असेम्ब्ली, पॅकेजिंग, फिनिशिंग, खोबरं खिसून देणं, उदबत्त्या वळणं, अशी अनेक कामं घरातल्या मोठ्या व्यक्तींच्या नावावर माल आणून प्रत्यक्षात लहान मुलांकडून करून घेतली जात आहेत. अशा प्रकरणात आणि रस्त्यावर, सिग्नलवर वस्तू विकणाऱ्या मुलांच्या बाबतीत, या मुलांचे 'एम्प्लॉयर' माहिती नसल्यामुळं बालमजुरी प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाई करता येत नाही असं कामगार विभागाचं म्हणणं आहे. या मुलांना विक्रीसाठी डस्टबिन बॅग, पेन, प्लास्टीक खेळणी, इत्यादी वस्तूंचा पुरवठा करणाऱ्या उत्पादक, वितरक व घाऊक/किरकोळ विक्रेत्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करता येईल का किंवा किमान नोटीस देता येईल का याबाबत अनेक वेळा चर्चा होऊनही प्रत्यक्षात कारवाई होताना दिसत नाही.

औपचारिक व संघटीत उद्योगांमधील बालमजुरी संपुष्टात आल्याचं केंद्र आणि राज्य शासनाकडून वारंवार सांगितलं जातं; परंतु, अनौपचारिक व असंघटीत व्यवसायातल्या तसेच वर उल्लेख केलेल्या छुप्या बालमजुरीबाबत शासनाचं नेमकं काय धोरण आहे याबद्दल कल्पना नाही. “येथे बालकामगार काम करत नाहीत” अशी पाटी दुकान व कारखान्याच्या दर्शनी भागात लावणं बंधनकारक केलेलं आहे; परंतु त्याच दुकानात किंवा कारखान्यात माल पोहोचवणारे, विविध सेवा पुरवणारे, घरून काम करून देणारे बालकामगार असतील तर त्याबाबत संबंधित दुकानदार, कारखानदार, अधिकारी यांची भूमिका काय याबद्दल संदिग्धता आहे.

या संदर्भात सातत्यानं जनजागृती करणं, फक्त बालमजूर मुक्ततेसाठी तक्रारींची आणि धाडसत्रांची वाट न बघता बालमजुरीविरुद्ध प्रतिबंधात्मक काम करणं, अशा गोष्टींसाठी जिल्हास्तरावर विशेष यंत्रणेला जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या दि. २ मार्च २००९ रोजीच्या शासन निर्णय क्र. सीएलए/२००१/(४)/काम-४ नुसार मा. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा बालकामगार कृती दलाची (टास्क फोर्स) स्थापना करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. जिल्हा पोलीस अधीक्षक/आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी - जिल्हा परिषद, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, जिल्हा शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा आरोग्य अधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हा समादेशक होमगार्ड, जिल्ह्यातील बालकामगारांशी संबंधित कार्य करणाऱ्या इच्छुक स्वयंसेवी संस्था, असे टास्क फोर्सचे सदस्य असतात. सदर शासन निर्णयानुसार मा. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक महिन्याच्या लोकशाहीदिनी जिल्हा बालकामगार कृतीदलाची बैठक आयोजित करणं अपेक्षित आहे. बहुतांश जिल्ह्यांमधे ही टास्क फोर्स अस्तित्वात नाही, असली तर फक्त कागदावर आहे किंवा त्यांच्या मिटींगच होत नाहीत. सप्टेंबर २०१७ मधे केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्रालयानं बाल व किशोर कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी एक तपशीलवार मार्गदर्शिका (स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर) प्रकाशित केली असून, बालमजुरांच्या मुक्ततेसाठी व बालमजुरी प्रतिबंधासाठी यंत्रणेतील प्रत्येक घटकाची भूमिका व जबाबदारी स्पष्ट नमूद केली आहे. जिल्हास्तरावरील टास्क फोर्स सदस्यांची त्यामधे महत्त्वाची भूमिका आहे.

बालमजुरीतून बालकांची मुक्तता करण्याच्या उद्देशातून केंद्र शासनानं ‘पेन्सिल’ पोर्टल (प्लॅटफॉर्म फॉर इफेक्टीव्ह एन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर) ही वेबसाईट उपलब्ध करून दिली आहे. आपल्या आजूबाजूला लहान मुलं काम करताना आढळल्यास कोणत्याही जागरूक नागरिकास या वेबसाईवरील फॉर्म भरून बालमजुरीची तक्रार नोंदवता येते. ऑनलाईन स्वरूपातल्या या तक्रारीची ईमेल संबंधित जिल्ह्याच्या नोडल ऑफीसरकडं अर्थात सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयाकडं जाते. तक्रारीच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन परिस्थितीची शहानिशा करणं, बालकामगार आढळल्यास जिल्हास्तरीय कृती दलाच्या माध्यमातून धाडसत्र आयोजित करून बालकाची मुक्तता करणं, कामावर ठेवणाऱ्या व्यावसायिकावर दंडात्मक कारवाईसाठी पोलिसात तक्रार दाखल करणं, मुक्तता केलेल्या बालकाची बाल कल्याण समितीच्या माध्यमातून पुनर्वसन प्रक्रिया सुरू करणं, आणि ‘पेन्सिल’ पोर्टलद्वारे संबंधित तक्रारदाराला कारवाईची माहिती कळवणं, अशी प्रक्रिया अपेक्षित आहे. सामान्य नागरिकांना बालमजुरीच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी ‘पेन्सिल’ पोर्टल हे अतिशय उपयुक्त माध्यम आहे; परंतु आजही या वेबसाईटवरच्या फॉर्ममधे महाराष्ट्रातील सातारा, नांदेड, अशा काही जिल्ह्यांची नावं दिसत नाहीत, तर देशपातळीवर पश्चिम बंगाल हे राज्यच यादीतून गायब आहे.

कायदे बनवायचे, यंत्रणा नेमायच्या, तंत्रज्ञानाचा वापर करून वेबसाईट आणि ॲप बनवून घ्यायचे; पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना दुर्लक्ष, टाळाटाळ, विलंब, पक्षपात करायचा, ही शासनाची सोयीस्कर भूमिका इतर समस्यांप्रमाणं बालमजुरीच्या बाबतीत देखील बघायला मिळते. संघटीत व असंघटीत क्षेत्रातल्या बालमजुरीची कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नसल्यानं भविष्यातल्या योजना आणि आर्थिक तरतुदी कशाच्या आधारे आखण्यात येतील याबद्दल प्रश्नचिन्हच आहे. सर्वसामान्य जनतेला या तरतुदींबद्दल फारशी कल्पना नसणं आणि वर उल्लेख केल्याप्रमाणं काही गैरसमजुतीतून अप्रत्यक्षपणे बालमजुरीला मान्यता किंवा पाठींबा देणं, यामुळं यंत्रणेचं अपयश लपून राहतं, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बालहक्क संहितेमधे स्पष्ट केल्यानुसार, आपल्या देशातल्या १८ वर्षांखालील सर्व मुलांच्या वाढीची आणि विकासाची जबाबदारी शासनावर आणि प्रौढ नागरिकांवर असते. आपण स्वतः बालमजुरीला प्रोत्साहन देत नसलो तरी मुलांच्या वतीनं संबंधित यंत्रणेला प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याची आणि शासनाला आपली कायदेशीर जबाबदारी पार पाडण्याची आठवण करणं, हेदेखील जबाबदार नागरिक म्हणून प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे, हे यंदाच्या जागतिक बालमजुरी विरोधी दिनाच्या निमित्तानं समजून घेऊया.

मंदार शिंदे
shindemandar@yahoo.com

पूर्वप्रकाशन - कर्तव्य साधना, १२ जून २०२५



Share/Bookmark

Wednesday, February 5, 2025

And then you can eat me...

तरुण मुला-मुलींनी आणि
वयात येणाऱ्या मुला-मुलींच्या
काळजीग्रस्त आईवडीलांनीही,
बालकांच्या पालकांनी आणि
पालकांच्या पालकांनीही,
मोजून खाणाऱ्यांनी आणि
मापून वाढणाऱ्यांनीही,
जगण्यासाठी खाणाऱ्यांनी आणि
खाण्यासाठी जगणाऱ्यांनीही,
स्वतःचे इंच विसरून
इतरांचे मिलीमीटर मोजणाऱ्यांनी,
स्वतःला कमी समजणाऱ्यांनी आणि
इतरांना कमी लेखणाऱ्यांनीही,
मनाप्रमाणे जगणाऱ्यांनी आणि
मन मारत कुढणाऱ्यांनीही,
स्पर्धेमध्ये धावणाऱ्यांनी आणि
स्वप्नामध्ये रमणाऱ्यांनीही,
इतरांना फसवण्याच्या नादात
आपलीच फसगत झालेल्यांनी,
सावरण्याची सुरुवात करणाऱ्यांनी
आणि विचार करू शकणाऱ्या सर्वांनी
नक्की बघावं असं नाटक -
'मग तू मला खा'





Share/Bookmark

Saturday, July 27, 2024

Ek Don Teen Chaar - New Marathi Movie

नवीन मराठी सिनेमाबद्दल 'चार' शब्द...


निपुण धर्माधिकारी आणि वैदेही परशुरामी यांचा 'एक दोन तीन चार' हा मराठी सिनेमा रिलीज झालाय. राम और श्याम, सीता और गीता, चालबाझ, जुडवा, अशा अनेक जुन्या चित्रपटांचा प्रीक्वेल शोभेल असा हा सिनेमा आहे. विषय वेगळा आहे आणि त्यातल्या टेक्निकल गोष्टीसुद्धा सोप्या करून सांगायचा प्रामाणिक प्रयत्न केलेला आहे. सिनेमाच्या नावावरून आणि ट्रेलरवरून कन्टेन्टचा अंदाज येतोच, पण इथं कुठलाही स्पॉइलर न देता सिनेमाबद्दल लिहीणार आहे.

निपुणचं कॅरेक्टर खूपच क्यूट आणि बिलीव्हेबल आहे. काही प्रसंग बघितल्यावर या रोलसाठी निपुणच का, या प्रश्नाचं उत्तर सहजच मिळतं. विशेषतः वैदेही आणि निपुणचे कित्येक सीन इमोशनल असले तरी 'ओव्हर' झालेले नाहीत. दोघांची ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री छान जुळून आलीय. वैदेहीला या सिनेमामध्ये अभिनयाची मोठी रेन्ज दाखवायची संधी आणि आव्हान दोन्ही मिळालंय आणि तिने या संधीचं सोनं केलंय असं म्हणायला हरकत नाही. सतीश आळेकरांची एनर्जी आणि स्क्रीन प्रेझेन्स जबरदस्त आहे. हृषीकेश जोशींचा छोटासा रोल भाव खाऊन जाणारा आहे.

या सिनेमाची स्टोरी आणि डायलॉग मराठी प्रेक्षकांसाठी नक्कीच थोडेसे धक्कादायक वाटू शकतील असे आहेत. विशेषतः काही नैसर्गिक शब्द आणि क्रिया मोठ्या स्क्रीनवर बघायची अजून सवय नसलेल्यांना ते खटकू शकेल. पण दिग्दर्शक वरुण नार्वेकर, लेखक-अभिनेता निपुण धर्माधिकारी, आणि इतर सगळ्याच कलाकारांनी कसलंही अवघडलेपण न ठेवता हा अवघड विषय मांडलेला आहे.

या सिनेमामध्ये कन्टेन्ट भरपूर असला तरी सिनेमा थोडा रेंगाळल्यासारखा वाटतो. तसा 'अमलताश'सुद्धा संथ होता, पण त्याचं बॅकग्राऊंड म्युझिक आणि सुंदर फ्रेम्समुळं संथपणा सुसह्यच नाही तर आवश्यक वाटत होता. 'एक दोन तीन चार' मात्र संथच नाही तर काही ठिकाणी तुटकसुद्धा वाटतो...

एक तर सिनेमाची मांडणी सलग नाही - म्हणजे, जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल अशा सिक्वेन्समध्ये प्रसंग घडत नाहीत. एप्रिलमधला प्रसंग समजेपर्यंत जानेवारीतला प्रसंग येतो आणि तो संपेपर्यंत डिसेंबर आणि मग मार्च, असा थोडासा कॉम्प्लिकेटेड फ्लो आहे. एका पॉइंटला आल्यावर तर असं वाटायला लागतं की, आतापर्यंत दाखवलेला सिनेमा हे एक स्वप्न होतं आणि खरा सिनेमा इथून सुरु होईल की काय. पण थँकफुली तसं काही होत नाही आणि या उलट-सुलट मांडणीची मजा शेवटी-शेवटी जास्त कळत जाते.

सिनेमाची स्टोरीलाईन ट्रेलरमध्ये खूपच जास्त उलगडून सांगितली की काय असं ॲक्च्युअल सिनेमा बघताना वाटून जातं. असं वाटायचं कारण म्हणजे, थिएटरमध्ये शेजारचे काही प्रेक्षक फक्त ट्रेलरमधले डायलॉग्ज कधी येतायत याची वाट बघत होते, त्या विशिष्ट प्रसंगांना दाद देत होते, आणि मग पुन्हा आपापल्या मोबाईलमध्ये (बहुतेक पुढच्या सिनेमाचा ट्रेलर) बघत होते. वीस सेकंदांच्या रील्ससारखा इफेक्ट काही प्रसंगांमध्ये (कदाचित मलाच) जाणवत होता.

स्टोरी, डायलॉग्ज, म्युझिक, गाणी, सिनेमॅटोग्राफी, मस्त जमून आलंय. पुण्यातल्या जागा मोठ्या स्क्रीनवर पुन्हा बघायला मिळाल्या, छान वाटलं.

एखादं शहर तुमच्या सिनेमामधलं कॅरेक्टर होऊ शकतं का? सचिन कुंडलकरच्या सिनेमांमध्ये तर शहर (पुणे, मुंबई, पाँडेचेरी, गोवा, इत्यादी) हेच मुख्य पात्र असतं अनेकदा. अमलताश, गोदावरी, अशा अलीकडच्या काही सिनेमांमध्ये हे पात्र ठळकपणे दिसलंय. आता 'एक दोन तीन चार' या सिनेमात असाच अनुभव घेताना छान वाटतं. पण हा अनुभव मोठ्या स्क्रीनवर सिनेमा बघताना मिळतो तसा मोबाईल आणि लॅपटॉपवर नाही मिळत, हेसुद्धा तेवढंच महत्त्वाचं.

मराठी सिनेमामध्ये एकदा एखादा ट्रेन्ड आला की अजीर्ण होईपर्यंत तसेच सिनेमे येत राहतात. 'दुनियादारी'नंतर आलेले कॉलेज लाईफवरचे सिनेमे, 'झिम्मा'नंतर आलेले बायकांच्या आयुष्यावरचे सिनेमे, लागोपाठ आलेले काही बायोपिक्स, यामधून बाहेर पडून परेश मोकाशी, नागराज मंजुळे, आशिष बेंडे, वरुण नार्वेकर, निपुण धर्माधिकारी, यांचे सिनेमे बघायला भारी वाटतंय. असंच काम करत राहण्यासाठी अनेक शुभेच्छा!

मंदार शिंदे
२०/०७/२०२४


Share/Bookmark

Friday, May 10, 2024

The Hung Verdicts

The straight and simple meaning of a hung verdict is this: people refuse to trust any one party and that is the reason they have given every party some numbers but not all to any one of them. The clear implication being that different parties are mandated to work together to provide governance. A hung verdict is not to be interpreted as a breakdown of governance. To be a vibrant democracy it is necessary to respect the spirit as well as the letter of an electoral verdict and find a constitutional wayout.

Political parties and their particular programmes are part of the democracy game but they cannot override the needs of governance. Whether at the centre or in the states, hung verdicts will have to be honoured. It cannot be done through bizarre political match-making. Hung verdicts are meant to chasten overweening political parties and their leaders that people are not taken in by their rhetorical promises.

It is this view that a hung verdict is a people's mandate for all political parties together that will exclude the unwarranted role of the governor and of the central government. There is no scope for the governor to play the partisan arbiter in the formation of government and he or she has no business to recommend President's Rule. This amounts to constitutional immorality. The political exigencies arising out of a hung verdict have to be solved inside the assembly and not in the governor's house.

- Parsa Venkateshwar Rao Jr
DNA, 05/03/2012



Share/Bookmark

Tuesday, May 7, 2024

1991 to 2024 - Economy and Reforms

 १९९१ ते २०२४ - काहीतरी चुकतंय, पटतंय का बघा...

भारतामधे स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात नेहरू आणि गांधींच्या विचारांनी अर्थव्यवस्था चालवली गेली, ज्यावर ब्रिटीश (वसाहतवादी, सेन्ट्रल कन्ट्रोल ठेवणारा) आणि रशियन (संपूर्ण सरकारी कन्ट्रोल ठेवणारा) प्रभाव होता. महत्त्वाच्या आणि मोठ्या क्षेत्रांमधे खाजगी कंपन्यांना अजिबात वाव नव्हता किंवा खूप कमी लायसन्स दिले जायचे. याचे दोन परिणाम झाले - एक म्हणजे, ठराविक कंपन्या (किंवा फॅमिली) लायसन्स घेऊन खूप मोठ्या झाल्या, त्यांच्याशी स्पर्धा करायला कुणीच नव्हतं. दुसरा परिणाम म्हणजे, हेवी इन्व्हेस्टमेंट केलेल्या सरकारी कंपन्या वर्षानुवर्षं लॉसमधे चालत राहिल्या, त्यांना स्पर्धा किंवा परफॉर्मन्सचं प्रेशर नव्हतं. हा सगळा लॉस सरकारी पैशातून भरून काढायला लागला.

इंदिरा गांधींनी आधी मोठ्या कंपन्या सरकारकडं घेऊन टाकल्या, पण नंतर त्यांनी आणि राजीव गांधींनी प्रायव्हेटायजेशन आणि फॉरेन इन्व्हेस्टमेंटला सपोर्ट करायला सुरुवात केली. पण आधीचं मोठं नुकसान भरून काढायचं होतं. १९७७, १९८०, १९८४, १९८९ या वर्षांमधे केंद्रातल्या सरकारमधे मोठ्या उलथापालथी झाल्या आणि अर्थव्यवस्थेला पण जणू भोवळ आली.
१९९० सालच्या बजेटमधे सरकारकडं पैसेच शिल्लक नव्हते, त्यामुळं पंतप्रधान चंद्रशेखर यांना त्यावर्षीचं बजेट मंजूर करून घ्यायला अडचणी आल्या. इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड आणि वर्ल्ड बँक या दोघांनी कर्ज द्यायचं थांबवून टाकलं. १९८५ ते १९९० दरम्यान इराक इराण आखाती देशांमधे युद्ध सुरु झालं आणि तेलाच्या किमती भडकल्या.

१९९१ मधे आलेल्या नरसिंह रावांच्या सरकारनं काही महत्त्वाचे बदल किंवा रिफॉर्म्स केले. त्यांनी उद्योग क्षेत्रातली लायसन्स पद्धत जवळपास बंद करून टाकली, ज्यामुळं जास्त कंपन्या इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि मोठ्या उद्योगात यायला लागल्या. भारतीय कंपन्यांमधे ५१ टक्क्यांपर्यंत फॉरेन इन्व्हेस्टमेंटला परवानगी दिली, ज्यामुळं जगातली नवीन टेक्नॉलॉजी (आणि पैसा) भारतात यायला लागली. पब्लिक सेक्टर कंपन्यांचे शेअर विक्रीसाठी मार्केटमधे उपलब्ध केले आणि ठराविक क्षेत्रातल्याच पब्लिक सेक्टर कंपन्या सुरु ठेवल्या. १९७० चा एक कायदा रद्द केला, ज्यानुसार एखाद्या कंपनीचे ॲसेट्स विशिष्ट लिमिटच्या वर गेले तर सरकारचा कन्ट्रोल आपोआप लागू होत होता.

या सगळ्यासोबत अर्थमंत्री मनमोहन सिंगांनी नवीन बजेट तयार केलं. यामधे त्यांनी सरकारी खर्च कमी केले. त्यासाठी पब्लिक सेक्टर कंपन्यांमधली इन्व्हेस्टमेंट कमी केली, खतं साखर अशा गोष्टींवरची सबसिडी कमी केली. रुपयाची किंमत डॉलरच्या प्रपोर्शनमधे मुद्दाम कमी केली, त्यामुळं एक्स्पोर्ट मालाला जास्त किंमत मिळायला लागली आणि फॉरेन एक्सचेन्ज जास्त जमा व्हायला लागला. पण त्यामुळं ऑईल खरेदी महाग झाली, म्हणून गरीबांसाठी केरोसिन स्वस्तात आणि कंपन्यांसाठी पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स महागात विकायला सुरुवात केली.

त्याच वर्षी रिझर्व्ह बँकेनं खाजगी बँकांना इंटरेस्ट रेट ठरवायचे जास्त अधिकार दिले आणि सरकारी बँकांवरचा फोकस कमी करून खाजगी बँकांना जास्त ब्रँचेस उघडायला, म्हणजे बिझनेस वाढवायला प्रोत्साहन दिलं. वर्ल्ड बँकेशी नवीन डील करून २० आणि ३५ वर्षांसाठी अशी दोन मोठी कर्जं मिळवली. इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंडसोबत केलेल्या नवीन डीलनुसार स्वित्झर्लंड, इंग्लंड, जपान इथल्या बँकांकडं देशातलं सोनं गहाण ठेवलं आणि फंड्स मिळवले.

२००१ च्या डॉट-कॉम क्रॅशनंतर अनेक देशांनी अर्थव्यवस्था वर आणण्यासाठी सरसकट इंटरेस्ट रेट कमी करायचा पर्याय निवडला. त्यामुळं जास्त इंटरेस्ट मिळण्याच्या आशेनं भारतातल्या उद्योगांमधे परदेशी गुंतवणूक वाढायला लागली. २००८ पर्यंत वाढत गेलेल्या फॉरेन इन्व्हेस्टमेंटचं मूळ १९९१ च्या लिबरलायजेशन पॉलीसीमधे असू शकेल.
१९९१ मधे इंडस्ट्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी टॅक्सेस कमी केले आणि त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा लेबर मार्केटला मिळून सगळ्या स्तरावरच्या मजुरी आणि पगारामधे चांगली वाढ होत गेली.

२०१४ नंतर मात्र अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावरून घसरली. २०१६ मधे डिमोनेटायजेशन म्हणजे नोटबंदी झाली आणि कॅशवर अवलंबून असलेलं इन्फॉर्मल सेक्टर कोसळलं. २०१७ मधे जीएसटी आला आणि त्याचे गुंतागुंतीचे नियम, टेक्निकल अडचणी, कम्प्लायन्स प्रॉब्लेम आणि खर्च, यामधे पुन्हा छोटे आणि मधल्या साईझचे उद्योग तोट्यात गेले. बँकांनी मोठ्या उद्योगांना बेल-आऊट किंवा कर्जमाफी केल्यामुळं त्यांच्याकडं कॅश क्रन्च झालेला आहे, ज्याचा थेट परिणाम म्हणजे छोट्या डिपॉझिट्सवर व्याज मिळणं आणि छोट्या उद्योगांना कर्जं मिळणं कमी किंवा बंद झालेलं आहे. अमेरिका आणि चीनमधलं टेन्शन, तेलाच्या वाढत्या किमती, युक्रेन इस्रायल अशा ठिकाणची युद्धं, या सगळ्यामुळं एक्स्पोर्ट आणि फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही कमी झालेल्या आहेत. कोव्हिड लॉकडाऊन आणि वर दिलेल्या सगळ्या समस्यांमुळं खाजगी गुंतवणूकीवर परिणाम झालेला आहे. ज्यांच्याकडं आज पैसा आहे ते गुंतवणूक करण्यापेक्षा साठा करायला बघतायत, ज्यामुळं पुन्हा मार्केटमधे कॅश क्रन्च निर्माण होतोय. शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला १९९१ च्या रिफॉर्म्सचा फारसा फायदा झालेला नव्हता, त्यात अलीकडच्या प्रॉब्लेम्सची भर पडून, असमान विकास, स्थलांतर, बेरोजगारी, आणि त्यातून आणखी गंभीर समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या लोकांचा शिक्षण आरोग्य आणि मुलभूत गोष्टींवरच प्रचंड खर्च होत असल्यामुळं, इतर वस्तू आणि सेवांवर खर्च कमी झालेला आहे किंवा कर्जाच्या स्वरुपात वाढलेला आहे. दोन्ही बाजूंनी ग्राहक आणि उद्योग तोट्यात आहेत.

१९९१ साली अंतर्गत आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेचा व्यवस्थित अभ्यास करून मोठ्या प्रमाणावर बदल (रिफॉर्म्स) आणायला लागले होते. सध्याच्या परिस्थितीवर कुणी असा अभ्यास करतंय का किंवा काही बदल सुचवतंय का?

... मंदार ०७/०५/२०२४


Share/Bookmark

Friday, January 12, 2024

मशहूर तो हम भी...


 मशहूर तो हम भी हो सकते थे शायरी लिखकर
सरेआम बदनाम तू हो जाए ये मगर मंजूर न था



Share/Bookmark