ऐसी अक्षरे

:- कथा
:- कविता
:- लेख
:- अनुवाद
:- हिंदी
:- English
:- संग्रह
:- इतर

मंदार शिंदे
Mandar Shinde

Saturday, July 27, 2024

Ek Don Teen Chaar - New Marathi Movie

नवीन मराठी सिनेमाबद्दल 'चार' शब्द...


निपुण धर्माधिकारी आणि वैदेही परशुरामी यांचा 'एक दोन तीन चार' हा मराठी सिनेमा रिलीज झालाय. राम और श्याम, सीता और गीता, चालबाझ, जुडवा, अशा अनेक जुन्या चित्रपटांचा प्रीक्वेल शोभेल असा हा सिनेमा आहे. विषय वेगळा आहे आणि त्यातल्या टेक्निकल गोष्टीसुद्धा सोप्या करून सांगायचा प्रामाणिक प्रयत्न केलेला आहे. सिनेमाच्या नावावरून आणि ट्रेलरवरून कन्टेन्टचा अंदाज येतोच, पण इथं कुठलाही स्पॉइलर न देता सिनेमाबद्दल लिहीणार आहे.

निपुणचं कॅरेक्टर खूपच क्यूट आणि बिलीव्हेबल आहे. काही प्रसंग बघितल्यावर या रोलसाठी निपुणच का, या प्रश्नाचं उत्तर सहजच मिळतं. विशेषतः वैदेही आणि निपुणचे कित्येक सीन इमोशनल असले तरी 'ओव्हर' झालेले नाहीत. दोघांची ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री छान जुळून आलीय. वैदेहीला या सिनेमामध्ये अभिनयाची मोठी रेन्ज दाखवायची संधी आणि आव्हान दोन्ही मिळालंय आणि तिने या संधीचं सोनं केलंय असं म्हणायला हरकत नाही. सतीश आळेकरांची एनर्जी आणि स्क्रीन प्रेझेन्स जबरदस्त आहे. हृषीकेश जोशींचा छोटासा रोल भाव खाऊन जाणारा आहे.

या सिनेमाची स्टोरी आणि डायलॉग मराठी प्रेक्षकांसाठी नक्कीच थोडेसे धक्कादायक वाटू शकतील असे आहेत. विशेषतः काही नैसर्गिक शब्द आणि क्रिया मोठ्या स्क्रीनवर बघायची अजून सवय नसलेल्यांना ते खटकू शकेल. पण दिग्दर्शक वरुण नार्वेकर, लेखक-अभिनेता निपुण धर्माधिकारी, आणि इतर सगळ्याच कलाकारांनी कसलंही अवघडलेपण न ठेवता हा अवघड विषय मांडलेला आहे.

या सिनेमामध्ये कन्टेन्ट भरपूर असला तरी सिनेमा थोडा रेंगाळल्यासारखा वाटतो. तसा 'अमलताश'सुद्धा संथ होता, पण त्याचं बॅकग्राऊंड म्युझिक आणि सुंदर फ्रेम्समुळं संथपणा सुसह्यच नाही तर आवश्यक वाटत होता. 'एक दोन तीन चार' मात्र संथच नाही तर काही ठिकाणी तुटकसुद्धा वाटतो...

एक तर सिनेमाची मांडणी सलग नाही - म्हणजे, जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल अशा सिक्वेन्समध्ये प्रसंग घडत नाहीत. एप्रिलमधला प्रसंग समजेपर्यंत जानेवारीतला प्रसंग येतो आणि तो संपेपर्यंत डिसेंबर आणि मग मार्च, असा थोडासा कॉम्प्लिकेटेड फ्लो आहे. एका पॉइंटला आल्यावर तर असं वाटायला लागतं की, आतापर्यंत दाखवलेला सिनेमा हे एक स्वप्न होतं आणि खरा सिनेमा इथून सुरु होईल की काय. पण थँकफुली तसं काही होत नाही आणि या उलट-सुलट मांडणीची मजा शेवटी-शेवटी जास्त कळत जाते.

सिनेमाची स्टोरीलाईन ट्रेलरमध्ये खूपच जास्त उलगडून सांगितली की काय असं ॲक्च्युअल सिनेमा बघताना वाटून जातं. असं वाटायचं कारण म्हणजे, थिएटरमध्ये शेजारचे काही प्रेक्षक फक्त ट्रेलरमधले डायलॉग्ज कधी येतायत याची वाट बघत होते, त्या विशिष्ट प्रसंगांना दाद देत होते, आणि मग पुन्हा आपापल्या मोबाईलमध्ये (बहुतेक पुढच्या सिनेमाचा ट्रेलर) बघत होते. वीस सेकंदांच्या रील्ससारखा इफेक्ट काही प्रसंगांमध्ये (कदाचित मलाच) जाणवत होता.

स्टोरी, डायलॉग्ज, म्युझिक, गाणी, सिनेमॅटोग्राफी, मस्त जमून आलंय. पुण्यातल्या जागा मोठ्या स्क्रीनवर पुन्हा बघायला मिळाल्या, छान वाटलं.

एखादं शहर तुमच्या सिनेमामधलं कॅरेक्टर होऊ शकतं का? सचिन कुंडलकरच्या सिनेमांमध्ये तर शहर (पुणे, मुंबई, पाँडेचेरी, गोवा, इत्यादी) हेच मुख्य पात्र असतं अनेकदा. अमलताश, गोदावरी, अशा अलीकडच्या काही सिनेमांमध्ये हे पात्र ठळकपणे दिसलंय. आता 'एक दोन तीन चार' या सिनेमात असाच अनुभव घेताना छान वाटतं. पण हा अनुभव मोठ्या स्क्रीनवर सिनेमा बघताना मिळतो तसा मोबाईल आणि लॅपटॉपवर नाही मिळत, हेसुद्धा तेवढंच महत्त्वाचं.

मराठी सिनेमामध्ये एकदा एखादा ट्रेन्ड आला की अजीर्ण होईपर्यंत तसेच सिनेमे येत राहतात. 'दुनियादारी'नंतर आलेले कॉलेज लाईफवरचे सिनेमे, 'झिम्मा'नंतर आलेले बायकांच्या आयुष्यावरचे सिनेमे, लागोपाठ आलेले काही बायोपिक्स, यामधून बाहेर पडून परेश मोकाशी, नागराज मंजुळे, आशिष बेंडे, वरुण नार्वेकर, निपुण धर्माधिकारी, यांचे सिनेमे बघायला भारी वाटतंय. असंच काम करत राहण्यासाठी अनेक शुभेच्छा!

मंदार शिंदे
२०/०७/२०२४


Share/Bookmark

Friday, May 10, 2024

The Hung Verdicts

The straight and simple meaning of a hung verdict is this: people refuse to trust any one party and that is the reason they have given every party some numbers but not all to any one of them. The clear implication being that different parties are mandated to work together to provide governance. A hung verdict is not to be interpreted as a breakdown of governance. To be a vibrant democracy it is necessary to respect the spirit as well as the letter of an electoral verdict and find a constitutional wayout.

Political parties and their particular programmes are part of the democracy game but they cannot override the needs of governance. Whether at the centre or in the states, hung verdicts will have to be honoured. It cannot be done through bizarre political match-making. Hung verdicts are meant to chasten overweening political parties and their leaders that people are not taken in by their rhetorical promises.

It is this view that a hung verdict is a people's mandate for all political parties together that will exclude the unwarranted role of the governor and of the central government. There is no scope for the governor to play the partisan arbiter in the formation of government and he or she has no business to recommend President's Rule. This amounts to constitutional immorality. The political exigencies arising out of a hung verdict have to be solved inside the assembly and not in the governor's house.

- Parsa Venkateshwar Rao Jr
DNA, 05/03/2012



Share/Bookmark

Tuesday, May 7, 2024

1991 to 2024 - Economy and Reforms

 १९९१ ते २०२४ - काहीतरी चुकतंय, पटतंय का बघा...

भारतामधे स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात नेहरू आणि गांधींच्या विचारांनी अर्थव्यवस्था चालवली गेली, ज्यावर ब्रिटीश (वसाहतवादी, सेन्ट्रल कन्ट्रोल ठेवणारा) आणि रशियन (संपूर्ण सरकारी कन्ट्रोल ठेवणारा) प्रभाव होता. महत्त्वाच्या आणि मोठ्या क्षेत्रांमधे खाजगी कंपन्यांना अजिबात वाव नव्हता किंवा खूप कमी लायसन्स दिले जायचे. याचे दोन परिणाम झाले - एक म्हणजे, ठराविक कंपन्या (किंवा फॅमिली) लायसन्स घेऊन खूप मोठ्या झाल्या, त्यांच्याशी स्पर्धा करायला कुणीच नव्हतं. दुसरा परिणाम म्हणजे, हेवी इन्व्हेस्टमेंट केलेल्या सरकारी कंपन्या वर्षानुवर्षं लॉसमधे चालत राहिल्या, त्यांना स्पर्धा किंवा परफॉर्मन्सचं प्रेशर नव्हतं. हा सगळा लॉस सरकारी पैशातून भरून काढायला लागला.

इंदिरा गांधींनी आधी मोठ्या कंपन्या सरकारकडं घेऊन टाकल्या, पण नंतर त्यांनी आणि राजीव गांधींनी प्रायव्हेटायजेशन आणि फॉरेन इन्व्हेस्टमेंटला सपोर्ट करायला सुरुवात केली. पण आधीचं मोठं नुकसान भरून काढायचं होतं. १९७७, १९८०, १९८४, १९८९ या वर्षांमधे केंद्रातल्या सरकारमधे मोठ्या उलथापालथी झाल्या आणि अर्थव्यवस्थेला पण जणू भोवळ आली.
१९९० सालच्या बजेटमधे सरकारकडं पैसेच शिल्लक नव्हते, त्यामुळं पंतप्रधान चंद्रशेखर यांना त्यावर्षीचं बजेट मंजूर करून घ्यायला अडचणी आल्या. इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड आणि वर्ल्ड बँक या दोघांनी कर्ज द्यायचं थांबवून टाकलं. १९८५ ते १९९० दरम्यान इराक इराण आखाती देशांमधे युद्ध सुरु झालं आणि तेलाच्या किमती भडकल्या.

१९९१ मधे आलेल्या नरसिंह रावांच्या सरकारनं काही महत्त्वाचे बदल किंवा रिफॉर्म्स केले. त्यांनी उद्योग क्षेत्रातली लायसन्स पद्धत जवळपास बंद करून टाकली, ज्यामुळं जास्त कंपन्या इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि मोठ्या उद्योगात यायला लागल्या. भारतीय कंपन्यांमधे ५१ टक्क्यांपर्यंत फॉरेन इन्व्हेस्टमेंटला परवानगी दिली, ज्यामुळं जगातली नवीन टेक्नॉलॉजी (आणि पैसा) भारतात यायला लागली. पब्लिक सेक्टर कंपन्यांचे शेअर विक्रीसाठी मार्केटमधे उपलब्ध केले आणि ठराविक क्षेत्रातल्याच पब्लिक सेक्टर कंपन्या सुरु ठेवल्या. १९७० चा एक कायदा रद्द केला, ज्यानुसार एखाद्या कंपनीचे ॲसेट्स विशिष्ट लिमिटच्या वर गेले तर सरकारचा कन्ट्रोल आपोआप लागू होत होता.

या सगळ्यासोबत अर्थमंत्री मनमोहन सिंगांनी नवीन बजेट तयार केलं. यामधे त्यांनी सरकारी खर्च कमी केले. त्यासाठी पब्लिक सेक्टर कंपन्यांमधली इन्व्हेस्टमेंट कमी केली, खतं साखर अशा गोष्टींवरची सबसिडी कमी केली. रुपयाची किंमत डॉलरच्या प्रपोर्शनमधे मुद्दाम कमी केली, त्यामुळं एक्स्पोर्ट मालाला जास्त किंमत मिळायला लागली आणि फॉरेन एक्सचेन्ज जास्त जमा व्हायला लागला. पण त्यामुळं ऑईल खरेदी महाग झाली, म्हणून गरीबांसाठी केरोसिन स्वस्तात आणि कंपन्यांसाठी पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स महागात विकायला सुरुवात केली.

त्याच वर्षी रिझर्व्ह बँकेनं खाजगी बँकांना इंटरेस्ट रेट ठरवायचे जास्त अधिकार दिले आणि सरकारी बँकांवरचा फोकस कमी करून खाजगी बँकांना जास्त ब्रँचेस उघडायला, म्हणजे बिझनेस वाढवायला प्रोत्साहन दिलं. वर्ल्ड बँकेशी नवीन डील करून २० आणि ३५ वर्षांसाठी अशी दोन मोठी कर्जं मिळवली. इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंडसोबत केलेल्या नवीन डीलनुसार स्वित्झर्लंड, इंग्लंड, जपान इथल्या बँकांकडं देशातलं सोनं गहाण ठेवलं आणि फंड्स मिळवले.

२००१ च्या डॉट-कॉम क्रॅशनंतर अनेक देशांनी अर्थव्यवस्था वर आणण्यासाठी सरसकट इंटरेस्ट रेट कमी करायचा पर्याय निवडला. त्यामुळं जास्त इंटरेस्ट मिळण्याच्या आशेनं भारतातल्या उद्योगांमधे परदेशी गुंतवणूक वाढायला लागली. २००८ पर्यंत वाढत गेलेल्या फॉरेन इन्व्हेस्टमेंटचं मूळ १९९१ च्या लिबरलायजेशन पॉलीसीमधे असू शकेल.
१९९१ मधे इंडस्ट्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी टॅक्सेस कमी केले आणि त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा लेबर मार्केटला मिळून सगळ्या स्तरावरच्या मजुरी आणि पगारामधे चांगली वाढ होत गेली.

२०१४ नंतर मात्र अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावरून घसरली. २०१६ मधे डिमोनेटायजेशन म्हणजे नोटबंदी झाली आणि कॅशवर अवलंबून असलेलं इन्फॉर्मल सेक्टर कोसळलं. २०१७ मधे जीएसटी आला आणि त्याचे गुंतागुंतीचे नियम, टेक्निकल अडचणी, कम्प्लायन्स प्रॉब्लेम आणि खर्च, यामधे पुन्हा छोटे आणि मधल्या साईझचे उद्योग तोट्यात गेले. बँकांनी मोठ्या उद्योगांना बेल-आऊट किंवा कर्जमाफी केल्यामुळं त्यांच्याकडं कॅश क्रन्च झालेला आहे, ज्याचा थेट परिणाम म्हणजे छोट्या डिपॉझिट्सवर व्याज मिळणं आणि छोट्या उद्योगांना कर्जं मिळणं कमी किंवा बंद झालेलं आहे. अमेरिका आणि चीनमधलं टेन्शन, तेलाच्या वाढत्या किमती, युक्रेन इस्रायल अशा ठिकाणची युद्धं, या सगळ्यामुळं एक्स्पोर्ट आणि फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही कमी झालेल्या आहेत. कोव्हिड लॉकडाऊन आणि वर दिलेल्या सगळ्या समस्यांमुळं खाजगी गुंतवणूकीवर परिणाम झालेला आहे. ज्यांच्याकडं आज पैसा आहे ते गुंतवणूक करण्यापेक्षा साठा करायला बघतायत, ज्यामुळं पुन्हा मार्केटमधे कॅश क्रन्च निर्माण होतोय. शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला १९९१ च्या रिफॉर्म्सचा फारसा फायदा झालेला नव्हता, त्यात अलीकडच्या प्रॉब्लेम्सची भर पडून, असमान विकास, स्थलांतर, बेरोजगारी, आणि त्यातून आणखी गंभीर समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या लोकांचा शिक्षण आरोग्य आणि मुलभूत गोष्टींवरच प्रचंड खर्च होत असल्यामुळं, इतर वस्तू आणि सेवांवर खर्च कमी झालेला आहे किंवा कर्जाच्या स्वरुपात वाढलेला आहे. दोन्ही बाजूंनी ग्राहक आणि उद्योग तोट्यात आहेत.

१९९१ साली अंतर्गत आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेचा व्यवस्थित अभ्यास करून मोठ्या प्रमाणावर बदल (रिफॉर्म्स) आणायला लागले होते. सध्याच्या परिस्थितीवर कुणी असा अभ्यास करतंय का किंवा काही बदल सुचवतंय का?

... मंदार ०७/०५/२०२४


Share/Bookmark

Friday, January 12, 2024

मशहूर तो हम भी...


 मशहूर तो हम भी हो सकते थे शायरी लिखकर
सरेआम बदनाम तू हो जाए ये मगर मंजूर न था



Share/Bookmark

Sunday, December 31, 2023

तुझ्याचसाठी...


 
मी एक पाकळी
तुझ्याचसाठी
शोधून आणली
संध्याकाळी
हसलीस तू अन्
उजळून गेला
रात्रीचा चंद्रमा...

मग पुन्हा दुसरी
सकाळ झाली
शोध पाकळी
सुरूच राही
हसशील तू या
आशेवरती
रात्रीही जागल्या...

- मंदार
३१/१२/२०२३



Share/Bookmark

Friday, November 17, 2023

Career, Care, and Gender

 

The married mothers I interviewed felt balancing work and care was too difficult. Wives left jobs as their husbands rarely showed any aptitude for childcare and household management. One of the women I spoke to said that she and her husband had been at business school together: 'But once I was pregnant, we decided that I would leave work as his skills as a father could not substitute for my skills as a mother. It was a practical decision.' Another said, 'Somedays, I am so angry that I want to shout at everyone. The only words my husband and in-laws will exchange with me are about food and clothes. Nothing else. I had to quit work and take care of my son, and it's been tough finding the right job again. There are fewer opportunities and too many candidates. I keep telling my husband that he should pay me a salary for all the work I do at home!'

…from Shrayana Bhattacharya's book - 'Desperately Seeking Shah Rukh'


मी ज्यांची मुलाखत घेतली अशा, लग्न आणि मुलं झालेल्या महिलांच्या दृष्टीनं, पैसे देणारं काम आणि घरातल्यांची काळजी घेण्याचं काम, या दोन गोष्टींचा बॅलन्स राखणं अवघड आहे. मुलांची काळजी घेणं आणि घरातली कामं मॅनेज करणं याबाबतीत नवऱ्यांची क्षमता क्वचितच दिसत असल्यामुळं बायकांनी नोकऱ्या सोडल्याचं दिसून आलं. मी ज्यांच्याशी बोलले त्यापैकी एकीनं सांगितलं की, ती आणि तिचा नवरा एकाच बिझनेस स्कूलमधे (कॉलेजमधे) शिकलेः 'पण मी प्रेग्नंट राहिल्यावर आम्ही लगेच निर्णय घेतला की मला माझं काम सोडायला लागेल, कारण बाप म्हणून त्याच्याकडं असलेलं स्किल माझ्या आई असण्याच्या स्किलसाठी पर्याय ठरू शकणार नव्हतं. आमच्या दृष्टीनं हा प्रॅक्टिकल निर्णय होता.' दुसरी म्हणाली, 'कधी कधी मी एवढी चिडते की मला सगळ्यांवर ओरडावंसं वाटतं. माझा नवरा आणि माझे सासरचे लोक माझ्याशी फक्त खाणं आणि कपडे याबद्दलच बोलतात. दुसरं काही बोलतच नाहीत. मला माझ्या मुलाची काळजी घेण्यासाठी माझं काम सोडायला लागलं, आणि आता पुन्हा चांगला जॉब मिळणं खूपच अवघड झालंय. अपॉर्चुनिटी खूप कमी आणि कॅन्डिडेट खूप जास्त झालेत. मी घरात करत असलेल्या या सगळ्या कामाबद्दल माझ्या नवऱ्यानं मला पगार दिला पाहिजे असं मी त्याला सारखं सांगत राहते!'

…श्रयाना भट्टाचार्य यांच्या 'डेस्परेटली सीकिंग शाहरुख' या पुस्तकातून



Share/Bookmark

Monday, November 13, 2023

A Pure Relationship


 "A pure relationship is where a social relation is entered into for its own sake, for what can be derived by each person from a sustained association with another; and which is continued only insofar as it is thought by both parties to deliver enough satisfactions for each individual to stay within it."

- Sociologist Anthony Giddens



Share/Bookmark