Ensuring Access to Free Education from Early Childhood

 

(1) जिल्हा परिषद शाळेमध्ये पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाची सोय नसते; (2) अंगणवाडीमध्ये शिक्षणापेक्षा लसीकरण व पोषक आहार यावर जास्त भर दिला जातो; यामुळे तीन-साडेतीन वर्षांच्या मुला-मुलींना खाजगी पूर्व-प्राथमिक - केजी/नर्सरी/प्लेग्रुपमध्ये दाखल केले जाते. त्याच किंवा संलग्न संस्थेच्या प्राथमिक शाळेत पैसे भरून पहिलीत प्रवेश घेण्याची शक्यता वाढते. मग सरकारी शाळांनी सहा वर्षांची शाळाबाह्य मुले शोधून पटसंख्या टिकवण्याचे प्रयत्न निष्फळ ठरतात, आणि पालकांना मोफत शिक्षणाऐवजी महागडे शिक्षण विकत घ्यावे लागते.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मधील प्रकरण 1 आणि प्रकरण 7 यामधील सूचनांनुसार, अंगणवाडी आणि प्राथमिक शाळा एकमेकांशी जोडल्या तर वयाच्या तिसऱ्या वर्षापासून मोफत शिक्षण (आणि इतर सुविधा) मिळू शकतील, 'आधार'सारख्या कागदपत्रांची सहज पूर्तता होऊ शकेल, सरकारी शाळांची पटसंख्या वाढू शकेल, असे अनेक फायदे संभवतात.

फक्त यासाठी शालेय शिक्षण विभाग, महिला व बाल विकास विभाग, आयसीडीएस, आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी एकमेकांशी संवाद साधायची गरज आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात याबद्दल स्पष्ट सूचना करूनदेखील सहा वर्षांनंतर मा. शालेय शिक्षण मंत्री व मा. महिला व बाल विकास मंत्री यांच्या चर्चेनंतर हे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मा. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांचे पत्र जा.क्र.प्राशिसं/टे-301/2026 दि. 15/05/2026 यानुसार, जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील आवश्यक वर्गखोल्यांशिवाय जास्तीची वर्गखोली उपलब्ध असेल तर ती अंगणवाडीला देण्याचे निर्देश यामध्ये दिले आहेत. जिथे या प्रकारचे प्रत्यक्ष एकत्रीकरण शक्य नसेल तिथेदेखील वर सांगितलेल्या उद्देशाने एकमेकांशी संवाद आणि समन्वय साधून सर्व मुला-मुलींना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार मिळवून देणे शक्य होईल असे वाटते.

(1) Zilla Parishad schools do not have facilities for pre-primary education.

(2) In Anganwadis, more emphasis is given to vaccination and nutrition than to education.

Because of this, children aged three to three-and-a-half years are admitted to private pre-primary schools such as KG, nursery, or playgroup. This also increases the possibility that parents will later pay fees to admit the child to the first standard in the same or an attached primary school. As a result, the efforts of government schools to maintain student strength by searching for out-of-school children aged six years become ineffective, and parents are forced to buy expensive education instead of getting free education.

According to the suggestions given in Chapter 1 and Chapter 7 of the National Education Policy 2020, if Anganwadis and primary schools are linked with each other, children can receive free education (along with other facilities) from the age of three. It will also become easier to complete documents such as Aadhaar, and government schools may see an increase in student enrolment. Many such benefits are possible.

For this, the School Education Department, Women and Child Development Department, ICDS, and local self-government bodies only need to communicate and coordinate with each other. Even though clear instructions about this were given in the National Education Policy, these directions have now been issued after discussions between the Hon. School Education Minister and the Hon. Women and Child Development Minister, six years later.

As per the letter of the Director of Education (Primary), Outward No. PraShiSan/T-301/2026 dated 15/05/2026, instructions have been given that if extra classrooms are available in Zilla Parishad schools beyond the required number, they should be provided to Anganwadis. Even in places where such physical integration is not possible, it appears that through communication and coordination with each other for the above purpose, it will still be possible to ensure the Right to Free and Compulsory Education for all children. (Translated by ChatGPT)

Ensuring Access to Free Education from Early Childhood

Mann-Pishach: Ghosts of the Suppressed Mind (Marathi)

इच्छा हे सर्व दुःखाचं मूळ आहे, असं बुद्ध सांगून गेला.

सगळ्यांच्या सगळ्या इच्छा आणि अपेक्षा पूर्ण होतीलच असं नाही. कधी स्वतःच्या अक्षमतेमुळं, कधी प्रतिकूल परिस्थितीमुळं. अपूर्ण राहिलेल्या इच्छा आणि शमन करण्याऐवजी दमन केलेल्या भावना आपलं पतन करण्यासाठी दबा धरून बसलेल्या असतात, आपल्या आतमधे. आपण दारं-खिडक्या बंद करून घेतो, कुलपं-साखळ्या बांधतो, सीसीटीव्ही आणि अलार्म बसवतो - सगळं बाहेर; पण खरा शत्रू आतमधेच राहतो, आपल्यासोबत! आपल्यासारखाच दिसणारा, वागणारा, बोलणारा, आपल्याला पूरेपूर ओळखून असणारा. आपणच त्याला पाळतो, पोसतो, सक्षम करतो - आपलंच पतन करण्यासाठी.

शमन करण्याऐवजी दमन केलेल्या आपल्या आतल्या जनावराला कायम ताब्यात नाही ठेवू शकत आपण.

दडपून टाकलेल्या मनातली ही भुतं आरशात बघितल्यासारखी लख्ख समोर उभी करणारा नवीन प्रयोग म्हणजे “मन-पिशाच”...

राही अनिल बर्वे आणि जाई गुलमोहर, यानीया भारद्वाज, दीपक दामले यांनी ए.आय. तंत्रज्ञान वापरून बनवलेली दीड तास लांबीची झीरो बजेट फिल्म.

‘ओटीटी’च्या जमान्यात राहीच्या टीमनं युट्युबवर संपूर्ण फिल्म रिलीज केली आहे, वरून ‘झीरो बजेट फिल्म कशी बनवायची’ याचा सिक्रेट फॉर्म्युला सगळ्यांसाठी उघड करून दिला आहे.

नारायण धारपांच्या कथांपासून प्रेरणा घेतल्याचा उल्लेख यामधे केलेला आहे. मानवी भावना मूर्त स्वरूपात दाखवण्यासाठी उग्र वागणूक, विचार आणि कृती यामधे तीव्र विरोधाभास, शारीरिक विकृती आणि निषिद्ध व्यवहार अशी प्रतिकं निवडली आहेत. याआधी ‘तुंबाड’ आणि ‘मयसभा’ यामधे राहीने फिल्म माध्यमातून कथाकथनाचा यशस्वी प्रयोग करून दाखवलेला आहे. ‘मन-पिशाच’च्या बाबतीत मात्र अजून काहीतरी वेगळं आहे, नवीन आहे.

पूर्वीपासून चालत आलेल्या स्वरूपाचा सिनेमा बनवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान (ए.आय.) वापरण्याऐवजी, ए.आय. चांगल्या प्रकारे बनवू शकेल असा सिनेमाचा प्रकार लिहिण्याचा आणि निर्माण करण्याचा प्रयत्न राहीच्या टीमनं केलेला दिसतो. बोरुऐवजी बॉलपेन किंवा डायरीऐवजी लॅपटॉप असा हा बदल नक्कीच नाही.

एकमेकांशी थेट संवाद साधणाऱ्या पात्रांऐवजी एकाच पात्राच्या निवदेनातून उलगडत जाणारी गोष्ट, नेहमीच्या कॅमेरा अँगलपेक्षा खूप वेगळे क्लोजअप आणि कथेला पुढे नेणाऱ्या कपाळावरच्या आठीपासून घामाच्या थेंबापर्यंत बारकावे दाखवणाऱ्या सुंदर फ्रेम्स, हे सगळं बघायला, समजून घ्यायला, याचा आस्वाद घ्यायला, ‘एआय-रेडी’ प्रेक्षकसुद्धा तयार करायला लागेल अस वाटतं.

ए.आय.मुळं लोक बेरोजगार होतील, अशी भीती अजून घातली जाते; पण ए.आय.मुळं एखादा कफल्लक कलाकार अद्भुत कलाकृती निर्माण करू शकेल, हे राहीच्या प्रयोगातून सिद्ध झालेलं आहे.

अशा अजून फिल्म्स त्यानं बनवाव्यात, आपापल्या क्षेत्रात ए.आय.चा कल्पक आणि विधायक वापर करायची प्रेरणा इतरांना मिळावी, आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर मनातल्या सुप्त इच्छा-अपेक्षांचं शमन करण्यासाठी व्हावा, म्हणजे आपल्या दडपलेल्या मनातली भुतं ‘मन-पिशाच’ बनून अंधाऱ्या रात्री आपल्यावरच तुटून पडणार नाहीत, ही आशावादी पण भयभीत मनाची ए.आय. चरणी प्रार्थना…

~ मंदार शिंदे

18/03/2026

 

Mann-Pishach: Ghosts of the Suppressed Mind (Marathi)

Mann-Pishach: Ghosts of the Suppressed Mind (English)

 

Desire is the root of all suffering, Buddha told us.

All our wishes and expectations cannot be fulfilled. Sometimes because of our own limitations, sometimes because of unfavorable situations. Unfulfilled desires, and emotions that are suppressed instead of resolved, stay hidden inside us, waiting for a chance to bring us down. We shut doors and windows, put locks and chains, install CCTV and alarms – everything outside. But the real enemy stays inside, with us. One that looks like us, behaves like us, speaks like us, and knows us inside out. We ourselves raise it, feed it, and make it strong – only to cause our own downfall.

We cannot keep this inner beast under control forever if we suppress it rather than resolve it.

“Mann-Pishach” is a new experiment that reveals these ghosts of the suppressed mind, as if reflected in a mirror...

It's a one-and-a-half-hour zero-budget film made using AI technology by Rahi Anil Barve, Zai Gulmohar, Yaaneea Bharadwaj, and Deepak Damle.

In the age of OTT platforms, Rahi’s team has released the full film on YouTube, and has even openly shared the ‘secret formula’ of how to make a zero-budget film.

The film mentions inspiration from the stories of Narayan Dharap. There is a peculiar way of giving human emotions a tangible form – through extreme behavior, sharp contrasts in thoughts and actions, physical distortions, and taboo acts. Rahi has so far successfully experimented with storytelling through films like Tumbbad and Mayasabha. But in the case of Mann-Pishach, there is something different, something new.

Instead of using modern technology (AI) to make films in the traditional style, Rahi’s team seems to have tried writing and creating a type of film that AI can be comfortable making with. This is not just a change like replacing a reed pen (boru) with a ballpoint or a diary with a laptop.

Instead of characters directly talking to each other, the story unfolds through the narration of a single character. Unusual close-ups, very different from regular camera angles, and beautiful frames that show fine details – from a wrinkle on the forehead to a drop of sweat that moves the story forward – this may also require preparing the audience to be AI-ready – to watch, understand, and appreciate it.

People still fear that AI will steal their jobs. But Rahi’s experiment proves that AI can also help a broke artist create an amazing piece of art.

May he make more such films. May others be inspired to use AI creatively and constructively in their own fields. And may this new technology help resolve the hidden desires within us, so that the ghosts of our suppressed minds do not turn into “Mann-Pishach” and attack us in the dark night – this is a hopeful yet fearful prayer of a suppressed mind at the feet of AI.

~ Mandar Shinde

18/03/2026

Mann-Pishach: Ghosts of the Suppressed Mind (English)

One More Favour on Industry by the Government - Rise in Tax on Sale of Electricity (English)

 

Six months ago, something important happened in the lives of electricity consumers in Maharashtra. In June 2025, electricity meters were changed without giving consumers any prior notice, and from 1st of July 2025 the ‘fixed charge’ in the electricity bill was increased by two rupees, and the electricity rate for consumption above 100 units was increased by about one rupee per unit. This means that consumers now have to pay more every month even to use the same amount of electricity as before.

Now, according to a notification issued by the Government of Maharashtra dated 19th of December 2025, the ‘Tax on Sale of Electricity’ (ToSE) in the bills of industrial and commercial electricity consumers has been increased by 9.90 paise per unit. The government says that this increase has been imposed to collect money to ensure that farmers get sufficient electricity during the daytime to run their pumps under the ‘Pradhan Mantri KUSUM Scheme’.

The word ‘KUSUM’ in ‘Pradhan Mantri Kusum Scheme’ is an abbreviation of ‘Kisan Urja Suraksha evam Utthan Mahabhiyan’. The main objective of this scheme is said to be encouraging farmers to reduce the use of diesel for irrigation in agriculture and to increase the use of solar energy.

The ‘Pradhan Mantri KUSUM Scheme’ has three components. The first component is setting up solar power plants on the ground. The second component is installing solar pumps on farms across the country. The third component is supplying solar power to grid-connected agricultural pumps. The Government of Maharashtra has imposed this tax increase in the name of collecting funds for implementing the second component of this Central Government scheme.

The Electricity Regulatory Commission works to ensure that electricity consumers are not treated unfairly by improper increases in electricity tariffs. If electricity tariffs were to be increased, the proposal would have had to go before this Commission. However, by imposing a tax on electricity consumption, the State Government was able to take a decision by bypassing the Commission. Did the Government think that this proposal might not get approval if it was sent to the Electricity Regulatory Commission? Or did it already know for sure that approval would not be granted, and therefore used this clever method?

This gives rise to some important questions:

Why does the State Government have to collect money through a tax increase in order to give subsidies for installing solar pumps for farmers? Like other states, could it not have made a separate budgetary provision under ‘non-conventional energy use’?

Before making this increase, did the Government study what impact the higher monthly electricity bills would have on the financial condition of industrial and commercial consumers?

With how many, and which, representatives of industrial and commercial electricity consumers did the Government hold discussions? Is it not like the mindset of petty thieves to think that all industries and businesses in the state are making good profits, so let us quietly steal ten paise per unit from them?

Will the money collected through this tax increase actually be used only for the scheme mentioned above? ‘For the scheme’ is expected to mean ‘for providing electricity or subsidies to farmers’. There is a strong possibility (and past experience) that more money will be spent on advertisements claiming “we provided electricity to farmers”.

During the two (non-hu)man-made crises of demonetisation and the COVID lockdown, numerous industries and businesses have already shut down. Those that survived are mostly burdened with debt or are earning just enough to keep operations running. There is no special support, scheme, or policy from the Government to resolve the financial, technical, or business problems of industries and businesses. Instead, many obstacles and loopholes have been created and are still being created, in the name of GST, Digital India, Swachh Bharat, Beti Bachao, KYC, and others.

There is a famous dialogue by Salman Khan in the movie Bodyguard - “Mujh par ek ehsaan karna.. ki mujhpe koi ehsaan mat karna…” (“Do me one favour.. of not doing me any favours.”) On behalf of industry and business owners who take loans to build their businesses and keep them running by working day and night and sweating blood, one feels like making the same request to the Government: “Do us one favour.. of not doing us any favours… It’s okay if you can’t do anything for our benefit, but why make more holes in our already torn pockets?”

By the way, if all the scams of all the ministers in the cabinet were counted and the money recovered, all farmers and industries in the state are likely to get free electricity for at least the next ten years. Why can't our creative and intelligent public representatives and administrative officers think of some plan like this?

~ Mandar Shinde

09/02/2026

One More Favour on Industry by the Government - Rise in Tax on Sale of Electricity (English)

One More Favour on Industry by the Government - Rise in Tax on Sale of Electricity (Marathi)

 

महाराष्ट्र राज्यातल्या वीज ग्राहकांच्या आयुष्यात सहा महिन्यांपूर्वी एक महत्त्वाची घटना घडली. जून 2025 या महिन्यात वीज ग्राहकांना कुठलीही पूर्वकल्पना न देता मीटर बदलण्यात आले, आणि 1 जुलै 2025 पासून वीज बिलामधला ‘स्थिर आकार’ दोन रुपयांनी आणि शंभर युनिटच्या पुढचा वीजदर प्रति युनिट साधारण एक रुपयानं वाढवण्यात आला. म्हणजे आधी वापरत होतो तेवढीच वीज वापरण्यासाठी दर महिन्याला जास्त पैसे भरायचे.

आता महाराष्ट्र शासन अधिसूचना दि. 19 डिसेंबर 2025 अनुसार, औद्योगिक आणि व्यावसायिक वीज ग्राहकांच्या बिलातल्या ‘वीज विक्री करा’त (ToSE) प्रति युनिट 9.90 पैसे वाढ करण्यात आली आहे. ‘प्रधानमंत्री कुसुम योजने’द्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा पंप चालवण्यासाठी पुरेशी वीज मिळवून देण्यासाठी पैसे गोळा करायचे आहेत, म्हणून औद्योगिक आणि व्यावसायिक वीज ग्राहकांच्या बिलामधला वीज विक्री कर वाढवण्यात आल्याचं शासनाचं म्हणणं आहे. 

‘प्रधानमंत्री कुसुम योजना’ या नावातलं ‘कुसुम’ हे ‘किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान’ या नावाचं संक्षिप्त रूप आहे. शेतीच्या कामात पाण्याचा उपसा करण्यासाठी डिझेलचा वापर कमी करून सौर ऊर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणं, हे या योजनेचं मुख्य उद्दीष्ट सांगितलं जात आहे.

‘प्रधानमंत्री कुसुम योजने’चे तीन घटक आहेत - जमिनीवर सोलार पॉवर प्लॅन्ट उभे करणे हा पहिला घटक. देशभर शेतांमधे सोलार पंप बसवणे हा दुसरा घटक. ग्रिडमधे जोडणी केलेल्या शेतीकामाच्या पंपांना सौर ऊर्जा पुरवणे हा तिसरा घटक. केंद्र सरकारच्या या योजनेतल्या दुसऱ्या घटकाच्या अंमलबजावणीसाठी पैसे गोळा करण्याच्या नावाखाली महाराष्ट्र शासनानं ही करवाढ लादलेली आहे.

वीजेच्या दरात चुकीच्या पद्धतीनं वाढ केल्यामुळं वीज ग्राहकांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी ‘वीज नियामक मंडळ’ काम करतं. वीजदरात वाढ करण्यासाठी या मंडळाकडं जायला लागलं असतं, पण वीजेच्या वापरावर कर लावण्यासाठी या मंडळाला टाळून निर्णय घेणं राज्य शासनाला शक्य होतं. वीज नियामक मंडळाकडं हा प्रस्ताव गेला तर कदाचित त्याला मान्यता मिळणार नाही असं शासनाला वाटलं असेल का? किंवा मान्यता मिळणार नाही हे पक्कं माहिती असल्यामुळंच ही चलाखी केली असेल का?

यामधून निर्माण होणारे काही महत्त्वाचे प्रश्न -

शेतकऱ्यांना सोलार पंप बसवण्यासाठी सबसिडी द्यायला करवाढीतून पैसे गोळा करायची वेळ राज्य शासनावर का आली? इतर राज्यांप्रमाणे अर्थसंकल्पात ‘अपारंपारिक ऊर्जा वापर’ या अंतर्गत वेगळी तरतूद करता आली नसती का?

औद्योगिक आणि व्यावसायिक वीज ग्राहकांच्या दर महिन्याच्या वीजबिलामधे वाढ झाल्यामुळं त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर काय परिणाम होऊ शकतो याचा अभ्यास ही वाढ करण्याआधी केला का?

औद्योगिक आणि व्यावसायिक वीज ग्राहकांच्या किती आणि कोणत्या प्रतिनिधींसोबत शासनानं चर्चा केली? राज्यातले सगळे उद्योग-व्यवसाय उत्तम नफा कमवत आहेत, त्यातून हळूच युनिटमागे दहा पैसे काढून घेऊ, ही भुरट्या चोरांसारखी मानसिकता वाटत नाही का?

करवाढीतून मिळालेला पैसा वर सांगितलेल्या योजनेसाठीच वापरला जाणार आहे का? ‘योजने’साठी म्हणजे ‘शेतकऱ्यांना वीज किंवा सबसिडी मिळवून देण्यासाठी’ असं अपेक्षित आहे. आम्ही शेतकऱ्यांना वीज मिळवून दिली याच्या जाहिरातीवरच जास्त पैसा खर्च होण्याची शक्यता (आणि अनुभव) आहे.

नोटबंदी आणि कोविड लॉकडाऊन या दोन (महा)मानवनिर्मित संकटांमधे असंख्य उद्योग-व्यवसाय बंद झाले. जे टिकले, त्यातले बहुसंख्य कर्जबाजारी आहेत किंवा काम सुरु ठेवण्यापुरते उत्पन्न कमवू शकत आहेत. शासनाकडून उद्योग-व्यवसायांच्या आर्थिक, तांत्रिक, व्यावसायिक अडचणी सोडवण्यासाठी विशेष सहाय्य, योजना, धोरण अस्तित्वात नाही. उलट जीएसटी, डिजिटल इंडीया, स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ, केवायसी, असे अनेक अडथळे आणि छिद्रे बनवली आहेत, बनवत आहेत. 

‘बॉडीगार्ड’ सिनेमात सलमान खानचा एक प्रसिद्ध डायलॉग आहे - “मुझपर एक एहसान करना.. कि मुझपे कोई एहसान मत करना…” कर्ज काढून उद्योग-व्यवसाय उभा करणाऱ्या आणि रात्रीचा दिवस, रक्ताचं पाणी करून तो चालू ठेवणाऱ्या उद्योजक आणि व्यावसायिकांच्या वतीनं शासनाला हीच विनंती करावीशी वाटते - “मुझपर एक एहसान करना.. कि मुझपे कोई एहसान मत करना… आमच्या फायद्यासाठी काही करू शकत नसाल तरी ठीक आहे, पण आमच्या फाटक्या खिशाला अजून भोकं कशासाठी पाडता?”

बाय द वे, मंत्रीमंडळातल्या सगळ्या मंत्र्यांचे घोटाळे मोजले आणि वसूल केले, तर राज्यातल्या सगळ्या शेतकऱ्यांना आणि उद्यो-व्यवसायांना पुढची किमान दहा वर्षं तरी वीज फुकट मिळू शकेल, अशी काहीतरी योजना का बरं सुचत नसेल आपल्या कल्पक आणि बुद्धीमान लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना?

~ मंदार शिंदे

09/02/2026

One More Favour on Industry by the Government - Rise in Tax on Sale of Electricity (Marathi)

What Superhit Movies Don't Say About Fighting Terrorists

सुपरहिट होणारे चित्रपट दहशतवाद्यांशी लढण्याबद्दल काय सांगत नाहीत, या विषयावर निरूपमा राव यांचा लेख 19 जानेवारी 2026 या दिवशी ‘टाइम्स ऑफ इंडीया’मधे प्रकाशित झाला आहे.

कोण आहेत निरूपमा राव?

निरूपमा राव 2011 मधे भारताच्या परराष्ट्र सचिव (फॉरेन सेक्रेटरी) म्हणून निवृत्त झाल्या. त्यांनी चीन, श्रीलंका, अमेरिका, अशा देशांमधे भारताच्या राजदूत (ॲम्बेसॅडर) म्हणून काम केलं आहे.

2001 च्या भारत - पाकिस्तान तणावग्रस्त परिस्थितीमधे परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे प्रवक्ता म्हणून भारताची अधिकृत भूमिका मांडायचं काम त्यांनी केलं. 2008 च्या ताज-मुंबई हल्ल्यानंतर पहिल्यांदाच, 2010 मधे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या संवादामधे त्यांनी भारताकडून परराष्ट्र सचिव म्हणून महत्त्वाच्या चर्चेत भाग घेतला.

परराष्ट्र खात्याबद्दल सोशल मिडीयावर अपडेट द्यायला निरूपमा राव यांनी सुरुवात केली. सरकारी अधिकाऱ्यांपैकी बहुतेक सगळ्यात जास्त फॉलोअर्स त्यांच्या ट्विटर अकाउंटला असतील.

निवृत्तीनंतर त्यांनी ब्राऊन युनिव्हर्सिटी, कोलंबिया युनिव्हर्सिटी, कॅलिफोर्निया युनिव्हर्सिटी अशा ठिकाणी शिकवायचं काम केलं, करत आहेत.

निरूपमा राव यांचे वडील सैन्यात कर्नल होते आणि त्यांची बहीण - डॉक्टर निर्मला कन्नन - इंडीयन नेव्हीमधून रिअर ॲडमिरल पदावरून निवृत्त झाल्या आहेत. निरूपमा राव यांचे पती सुधाकर राव निवृत्त आयएएस अधिकारी आहेत.

निरूपमा राव यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांकडं किती गांभीर्यानं बघितलं पाहिजे, हे लक्षात येण्यासाठी त्यांची थोडक्यात ओळख सांगितली.

त्यांचा संपूर्ण लेख वाचण्यासारखा आहेच, पण लेखामधे मांडलेले हे मुद्दे खूप महत्त्वाचे वाटतात -

“दहशतवाद ही विचारपूर्वक हाताळायची, नियंत्रणात ठेवायची, किंवा घडू न देण्यासारखी समस्या नसते. दहशतवाद हा आपला अपमान असतो, ज्याला शक्यतो रक्तबंबाळ उत्तर द्यायचं असतं,” असं सांगायचा प्रयत्न ‘धुरंधर’सारखी फिल्म करते.

अशा प्रकारच्या गोष्टी सिनेमातून सांगितल्या म्हणून युद्धं होतात का? नाही, पण समाजातलं भावनिक वातावरण बदलायचं काम अशा प्रकारच्या गोष्टी करतात, ज्यामुळं माणसं सहजपणे युद्धाचा विचार करायला लागतात.

‘धुरंधर’ फिल्ममधली फॅन्टसी पाकिस्तानपुरती राखीव आहे, चीनबद्दल असलं काही बोललं जात नाही. खरंतर भारताचा जास्त ताकदवान प्रतिस्पर्धी चीन आहे. भारताच्या सुरक्षेसंबंधी वातावरणावर चीनचा प्रभाव जास्त आहे, पण अशाप्रकारे सिनेमातून आपल्याबद्दल काही दाखवलं जाणं चीन खपवून घेत नाही. एकटा हिरो जाऊन ज्याला हरवून येईल अशा व्हीलनच्या रुपात चीनला सादर करणं शक्य नाही, इतका तो ताकदवान, पद्धतशीर, आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेत रुतलेला देश आहे.

भारताच्या लोकप्रिय भौगोलिक राजकारणाची आवडनिवड अस्वस्थ करणारी आहे. आपल्याला बौद्धिक पातळीवर स्पर्धा करायला लागेल असे प्रतिस्पर्धी नको आहेत. त्याऐवजी, प्रतिकात्मक पद्धतीनं ज्यांच्यावर वर्चस्व गाजवता येईल असे शत्रू आपल्याला आवडतात.

चीनबद्दल काही बोलायचं असेल तर तंत्रज्ञान, दळणवळण, औद्योगिक क्षमता, आपल्याला फायदेशीर राहतील असे निर्णय इतरांना घ्यायला लावणारी कार्यपद्धती, आणि दीर्घकाळ स्पर्धेमधे टिकून रहायची क्षमता, या गोष्टींबद्दल कथा रचायला लागतील. पाकिस्तानबद्दल बोलायचं असेल तर बदला घेण्याच्या कथांमधे काम भागतं.

वस्तुस्थिती काय आहे किंवा आपल्या भौगोलिक क्षेत्रामधे कोणते विषय नाजूक आहेत याची फिकीर न करता, आम्हाला वाटेल तीच खरी वस्तुस्थिती असं जगाला सांगायची भारताची इच्छा आहे, असं ‘धुरंधर’सारख्या फिल्म सांगायचा प्रयत्न करतात.

चित्रपट बघून युद्धं सुरू होत नसतील, पण अंधारात युद्धाचे प्रसंग बघून चेकाळायला आणि टाळ्या पिटायला शिकलेल्या समाजामधे युद्धाची अपरिहार्यता पटवून द्यायला सोपं जातं.

“What Superhit Movies Don't Say About Fighting Terrorists”

Written by Nirupama Rao

Times of India 19/01/2026

Link -

https://timesofindia.indiatimes.com/toi-plus/defence-security/what-superhit-movies-dont-say-about-fighting-terrorists/articleshow/126698592.cms

What Superhit Movies Don't Say About Fighting Terrorists

Lowering the age of juvenility for crimes is a step back (Marathi)

Marathi translation of the article “Lowering the age of juvenility for crimes is a step back” written by Vandana Venkatesh, published by The Hindu (22/01/2026) -

“बालकांकडून घडणाऱ्या गुन्ह्यांबद्दल शिक्षेसाठी वयाची मर्यादा कमी करणे हा बालसंरक्षणातील उलटा प्रवास”

बाल न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 2015 म्हणजेच जे. जे. ॲक्ट लागू होऊन आता दहा वर्षे झाली आहेत. या कायद्याने ‘ट्रान्सफर सिस्टीम’ (हस्तांतरण प्रक्रिया) आणून भारतातील बाल न्याय व्यवस्थेची रचना बदलून टाकली. डिसेंबर 2025 मध्ये संसदेत एका खासदारामार्फत सादर करण्यात आलेल्या खाजगी विधेयकाद्वारे जे. जे. ॲक्टमध्ये दुरुस्ती करून ‘भयंकर किंवा हिनस’ गुन्ह्यांमध्ये आरोपी असलेल्या मुलांविरुद्ध शिक्षेसाठी वय 16 वरून 14 वर्षांपर्यंत खाली आणण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. ‘हिनस’ गुन्हे म्हणजे किमान सात वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त कारावासाची शिक्षा असलेले गुन्हे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास, 14 ते 15 वर्षांच्या मुलांना प्रौढांप्रमाणे गुन्हेगारी खटले आणि तुरुंगवासाचा सामना करावा लागू शकतो. यामुळे काळजी, पुनर्वसन आणि पुन्हा मुख्य प्रवाहात समावेश (रिहॅबिलिटेशन आणि रिइन्टिग्रेशन) या तत्त्वांना धक्का बसेल आणि शिक्षेवर आधारित दृष्टिकोनाला प्राधान्य दिले जाईल.

‘ट्रान्सफर सिस्टीम’मधील दोष

मुले विकासाच्या दृष्टीने प्रौढांपेक्षा वेगळी असतात आणि त्यांच्यात सुधारणा होऊ शकते, हा भारतीय बाल न्याय संकल्पनेचा आधारभूत विचार आहे. 2012 मधील दिल्ली सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर जे. जे. ॲक्ट शिक्षा देण्याकडे अधिक झुकला आणि त्यात ‘ट्रान्सफर सिस्टीम’ आणण्यात आली. या अंतर्गत 16 ते 18 वर्षांच्या वयोगटातील, ‘हिनस’ गुन्ह्यांचे आरोप असलेल्या मुलांचे बाल न्याय मंडळ (जे.जे.बी.) यांच्याकडून प्राथमिक मूल्यमापन केले जाते. अशा मुलांवर ‘प्रौढ’ म्हणून खटला चालवावा का, हे ठरवण्यासाठी त्यांची मानसिक क्षमता आणि गुन्ह्याचे परिणाम समजून घेण्याची क्षमता तपासली जाते. प्रकरण हस्तांतरित झाले तर बाल न्यायालय त्यांच्यावर ‘प्रौढ’ म्हणून खटला चालवू शकते किंवा ‘बालक’ समजून प्रक्रिया करू शकते.

हा बदल अनुभवजन्य पुराव्यावर आधारित नव्हता, तसेच संसदीय स्थायी समितीच्या शिफारशींसोबत सुसंगतही नव्हता. हा प्रस्ताव देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाल न्याय मानकांच्या विरोधात असल्याचे समितीने म्हटले होते.

हस्तांतरण प्रक्रियेमध्ये मनमानी कारभार, प्रक्रियात्मक गुंतागुंत आणि गोंधळ असल्याचे आता लक्षात येत आहे. एखाद्या मुलाला गुन्ह्याचे ‘परिणाम माहीत होते का’ किंवा त्याच्याकडे ‘विशिष्ट मानसिक क्षमता’ होती का, हे तपासण्यावर भर दिल्यामुळे, विकासाच्या टप्प्यांपासून आणि वास्तव परिस्थितींपासून लक्ष विचलित होऊन, दोष देण्याच्या विचित्र इच्छेकडे भरकटते. याशिवाय, प्रौढ व्यक्तीप्रमाणे गुन्हा करण्याची एखाद्या मुलाची क्षमता आहे का, किंवा कथित गुन्ह्याच्या वेळी त्याची मानसिक अवस्था काय होती, हे ठरवण्यासाठी कोणतीही विश्वासार्ह साधने उपलब्ध नाहीत.

अनेकदा मूल्यमापन करताना विकासात्मक क्षमतेशी फारसा संबंध नसलेल्या बाबी बघितल्या जातात - जसे की, मुलाला आपण करत असलेले कृत्य ‘चूक’ आहे हे माहीत होते का, अटकेच्या वेळी तो घाबरलेला किंवा पश्चात्ताप होत असल्यासारखा दिसत होता का, किंवा तो आपल्या कृत्यांचे संभाव्य परिणाम सांगू शकत होता का.

एकसारख्या परिस्थितीत असलेल्या मुलांनाही वेगवेगळे परिणाम भोगावे लागतात. हे परिणाम त्यांच्या प्रत्यक्ष वर्तनापेक्षा वैयक्तिक परिस्थिती, मूल्यमापन प्रक्रिया आणि बाल न्याय मंडळाच्या व्यक्तिसापेक्ष घेतलेल्या निर्णयांवर अधिक अवलंबून असतात. पुनर्वसनाचे उद्दिष्ट कमकुवत करणारी, मुलांचे कृत्रिम वर्गीकरण करणारी आणि भेदभावपूर्ण परिणाम देणारी प्रक्रिया पूर्णपणे न्याय्य निर्णय देईल अशी परिस्थिती, कितीही काळजीपूर्वक प्रयत्न केले तरी, निर्माण करता येत नाही. हीच प्रक्रिया 14 वर्षांइतक्या लहान वयाच्या मुलांपर्यंत खाली आणणे म्हणजे बालपणाच्या अधिक असुरक्षित टप्प्यावर मनमानीपणाला संस्थात्मक रूप देण्याचा धोका निर्माण करण्यासारखे आहे.

किशोरवयीन गुन्हेगारीची वास्तव परिस्थिती

सध्याच्या विधेयकामध्ये असा दावा केला आहे की, 14 ते 16 वर्षांच्या मुलांकडून गंभीर गुन्हे घडण्याचे प्रमाण वाढले आहे आणि त्यामुळे शिक्षेसाठी वयाची मर्यादा कमी करणे आवश्यक बनले आहे, जेणेकरून जबाबदारी आणि धाक निर्माण होईल.

मात्र ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो’ (एनसीआरबी) यांच्या आकडेवारीनुसार, 2023 मध्ये विधिसंघर्षित मुलांच्या विरुद्ध 31,365 प्रकरणे नोंदवली गेली, जी त्या वर्षी नोंदवलेल्या एकूण गुन्ह्यांच्या केवळ 0.5% होती. 2023 मध्ये ताब्यात घेण्यात आलेल्या 40,036 विधिसंघर्षित मुलांपैकी 79% (31,610) मुले 16 ते 18 वयोगटातील होती, तर 12 ते 16 वयोगटातील मुलांचे प्रमाण 21% (8,426) होते. त्यामुळे 14 ते 16 वयोगटातील मुलांमुळे गंभीर गुन्ह्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असल्याचा दावा ‘एनसीआरबी’च्या आकडेवारीशी पूर्णपणे विसंगत ठरतो. मुलांचा गुन्हेगारी न्याय प्रणालीत कसा प्रवेश होतो, याबाबत चुकीची समजूत या प्रस्तावामधून दिसून येते.

व्यवस्थेतील असुरक्षितता आणि विषमता यामधून किशोरवयीन मुलांशी संबंधित अनेक प्रकरणे निर्माण होतात. अनेक विधिसंघर्षित मुले एकाच वेळी काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेली मुलेही असतात. मुलांमध्ये जन्मजात गुन्हेगारी वृत्ती नसून, त्यांच्या कल्याणाची जबाबदारी पूर्णपणे पार न पाडली गेल्यामुळे त्यांचा न्याय प्रणालीशी संपर्क आल्याचे दिसून येते. शिक्षेसाठी वयाची मर्यादा कमी केल्यास, एका बाजूला ही मुले शिक्षात्मक प्रक्रियेत अधिक खोलवर अडकण्याचा धोका संभवतो, आणि दुसऱ्या बाजूला मुलांची गुन्हा करण्याची क्षमता व त्यांची असुरक्षित परिस्थिती यातील फरक ओळखण्याची व्यवस्थेची क्षमता मात्र वाढण्याची शक्यता दिसत नाही.

प्रौढांप्रमाणे गुन्हेगारी प्रक्रियेला सामोरे जाण्याचे गंभीर परिणाम मुलांवर होतात. डांबून ठेवल्यामुळे त्यांचे शिक्षण खंडित होते आणि बौद्धिक विकास खुंटतो, गुन्हेगारी खटल्यांमुळे सामाजिक प्रतिष्ठा नष्ट होते, आणि न्याय प्रणालीमध्ये दीर्घकाळ घालवल्यामुळे मानसिक ताण वाढतो. निकाल काहीही लागो, मुळात प्रक्रिया हीच शिक्षा आणि आघात ठरते. बालसंरक्षणाच्या कायदेशीर तरतुदींच्या विरोधात जाऊन अजूनही मुलांना पोलीस ठाण्यांमध्ये बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवले जाते आणि प्रौढांसाठीच्या कारागृहांमध्ये ठेवले जाते, हे वास्तव लक्षात घेतले तर, व्यवस्थेचे अपयश आणि जबाबदारीचा अभाव या गोष्टी दुरुस्त करण्याची खरी गरज आहे असे दिसून येते.

दुरुस्ती मुलामध्ये नाही, व्यवस्थेमध्ये करा

या विधेयकामुळे लहान वयातच शिक्षा देण्यावर व्यवस्थेचा भर वाढेल, आणि मुलांच्या वाढीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर हस्तक्षेप करणे, कुटुंब, शिक्षण, मानसिक आरोग्यासाठी मदत या गोष्टी मजबूत करणे आणि व्यवस्थेमध्ये बदल करण्याची गरज याकडून व्यवस्थेचे लक्ष विचलित होईल असे दिसते. किशोर अवस्था आणि प्रौढत्व यातील फरक धूसर करण्याच्या कायदेशीर प्रयत्नांमुळे, बालकांचे सर्वोत्तम हित आणि कायद्यापुढे सर्व समान यासहीत बालहक्कांच्या इतर मुलभूत तत्त्वांना धक्का बसतो.

समाजातील गंभीर संकटावर अर्थपूर्ण काम करायचे असेल, तर मुलांचे संरक्षण काढून घेणे हा उपाय नसून, संकटात सापडण्यापूर्वी मुलांना आधार देणाऱ्या संस्था आणि समुदाय यांच्या सक्षमीकरणातील गुंतवणूक वाढवणे हा उपाय आहे. व्यवस्था अपयशी ठरण्याचे कारण विधिसंघर्षित मुले आहेत असे ठरवून त्यांच्यावर कठोर कारवाई केल्यामुळे ही समस्या सुटणार नाही. यामुळे एवढेच होईल की, व्यवस्थेच्या अपयशामुळे होणाऱ्या परिणामांना सामोरे जाण्याची क्षमता सगळ्यात कमी असलेल्यांवरच व्यवस्थेच्या अपयशाचे परिणाम ढकलले जातील.

~ वंदना वेंकटेश ‘एनफोल्ड प्रोॲक्टीव्ह हेल्थ ट्रस्ट’मध्ये लीगल रिसर्चर आहेत. त्या भारतातील बालहक्क आणि बाल न्यायाशी संबंधित मुद्द्यांवर काम करतात.

Original article in English - 

https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/lowering-the-age-of-juvenility-for-crimes-is-a-step-back/article70534626.ece/amp/

Lowering the age of juvenility for crimes is a step back (Marathi)