ऐसी अक्षरे

:- कथा
:- कविता
:- लेख
:- अनुवाद
:- हिंदी
:- English
:- संग्रह
:- इतर

मंदार शिंदे
Mandar Shinde

Sunday, June 20, 2021


Date: 20/06/2021

A Critique on SARTHAQ
with respect to RTE Act 2009


    The Ministry of Education (formerly the Ministry of Human Resource Development), Government of India, released a draft of a new National Education Policy in 2019. Multiple consultations were held by several civil society organisations, networks like Right To Education Forum, and other institutes, to discuss the impact of proposed education policy and suggest changes based on their experience, study, and analysis of the draft. The 484 page long draft was quite elaborative and spoke about restructuring of the Indian education system at all levels, right from early childhood education up to higher education and research.
    The official draft released in May 2019 explicitly recommended extension of the Right To Education Act. It was mentioned in the Chapter No. 3 that “The ‘free and compulsory’ aspect of the RTE Act must be enforced, and extended through Grade 12 and to all children up to the age of 18.” However, in another copy made available in October 2019, it was mentioned in section 3.3 that “The ‘free and compulsory’ aspect of the RTE Act will be examined for extension through Grade 12 and to all children up to the age of 18.” By December 2019, there was another copy circulated with the above statement in section 3.3 changed as “For providing equitable and quality education until Grade 12 to all children up to the age of 18, suitable facilitating systems shall be put in place.” Finally, in the official copy of National Education Policy (NEP) 2020, the statement appears as - “For providing equitable and quality education from the Foundational Stage through Grade 12 to all children up to the age of 18, suitable facilitating systems shall be put in place.”


    The implementation plan for National Education Policy (NEP) 2020 was declared by the Ministry in the form of a document named SARTHAQ (Students’ and Teachers’ Holistic Advancement Through Quality Education). SARTHAQ links each recommendation of NEP with 297 Tasks along with responsible agencies, timelines and 304 outputs of these Tasks. There are two parts of the SARTHAQ document - Part 1 describing the tasks in detail along 276 pages and Part 2 (156 pages) providing chapter-wise, organisation-wise and year-wise task tables along with guidelines and frameworks for implementation. While it is advisable to read and understand the entire implementation plan, some of the tasks specifically targeting / impacting the Right To Education Act are discussed below.

Chapter 3 - Curtailing Dropout Rates and Ensuring Universal Access to Education at All Levels

3.4 Implementation Plan

Task 68: Alternative and innovative education centres will be put in place by States/UTs (after the amendment in Section 2(n) of the RTE Act) in cooperation with community, civil society, etc. to ensure that children of migrant laborers and other children who are dropping out of school due to various circumstances are brought back into mainstream education. (Timeline: 2024-25)


    According to section 3 (1) of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, "Every child of the age of six to fourteen years shall have a right to free and compulsory education in a neighbourhood school till completion of elementary education."

    According to section 6 of this act, "For carrying out the provisions of this act, the appropriate Government and the local authority shall establish, within such area or limits of neighbourhood, as may be prescribed, a school, where it is not so established, within a period of three years from the commencement of this Act."

    Any alternative and innovative education centres (as mentioned in the SARTHAQ Task 68) go against the provisions of the RTE Act as according to Section 9 (k) of the RTE Act, "Every local authority shall ensure admission of children of migrant families."

    It appears that the government has failed to bring all out-of-school children to the schools, hence trying to adopt the model of non-formal education (designed and run by non-governmental organisations in response to specific needs and challenges) instead of focusing on universalisation of and improved access to education.

Chapter 16 - Implementation

16.3 Implementation Plan

Task 295: The implementation plan for NEP would certainly require amendments in certain sections of the RTE Act, 2009 (which is the vehicle for elementary education) for its smooth implementation. This task will be undertaken immediately by initiating consultations and discussions, followed by finalising the draft amendment and taking to the Legislature. (Timeline: 2021-23)


    The strongest and most urgent demand regarding amendment in the RTE Act has always been its extension to cover education of all children up to 18 years of age. Even the Draft NEP had clearly recommended such an extension, which was later removed from the final NEP document. However, the NEP implementation guide SARTHAQ directly aims at amendments in certain sections of the RTE Act for smooth implementation in regards with non formal models and privatisation of education.

• The sections of the RTE Act need amendment as follows:
o Section 2 (n): Where the definition of school has been defined, alternate model of schools as mentioned in NEP are required to be added.
o Section 3: A child with disability referred to in sub-clause to be in line with the RPwD Act, 2016 which emphasizes on adapting the disabilities covered as per the Schedule of Disabilities mentioned in the Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act, 2016.
o Section 23: Qualifications for appointment and terms and conditions of service of teachers to acquire ECCE qualifications with minimal disruption to their current work.
o Section 31 and 32: Monitoring of child’s right to education which need to be realigned with the roles and responsibility of Counsellors and safety and security of children.
o Section 21 and 22: School Management Committee and School Development Plan for realigning the roles and responsibilities of School Complex Management Committees (SCMC) in preparing school development plan in the context of school complexes/clusters.
o Section 25: Review of Pupil Teacher Ratio (PTR)


     The definition of a school under section 2 (n) of the RTE Act 2009 includes schools established, owned, controlled by the government, as well as wholly or partially aided and unaided schools. Section 19 (1) states that "No school shall be established, or recognised unless it fulfills the norms and standards specified in the Schedule." The Schedule specifies the Norms and Standards for a School defined under section 2 (n), which include Pupil Teacher Ratio as well as infrastructural norms and standards such as separate toilets for boys and girls, safe and adequate drinking water facility, playground, boundary wall, library, play material, games and sports equipment, etc. All of these are included in the right of every child to free and compulsory education. The alternate model of schools to be added in the definition will not certainly follow these norms and standards, depriving the majority of students of their rightful access to these facilities required for their overall growth and development.

    School Management Committee and School Development Plan have their own significance with respect to proper functioning and development of any school. However, even after ten years of RTE Act implementation, the School Management Committees have not been established or functional or empowered in all schools. Instead of empowering existing School Management Committees, the NEP and SARTHAQ talk about introducing School Complex Management Committees which might not work as desired or might work in conflict with the best interest of children at standalone schools. No research and pilot projects have been worked upon related to establishment and functioning of school complexes. Without any data or experience or examples to support the model, School Complexes are being forcefully introduced in the NEP, overlooking urgent needs of the existing schools in both rural and urban areas.

    Other amendments proposed in the sections 3, 23, 31, 32, and 25 should be discussed and evaluated by involving concerned stakeholders such as organisations working with children with special needs, teachers’ associations, early childhood care and education experts, etc.

• The other major focus areas of the implementation plan, which need to be included in the RTE Act include:
o To allow alternative models of education (the requirements for schools to be made less restrictive enabling open school courses equivalent to class 3,5 and 8 (b) establishment of school complexes/clusters,
o Curriculum and evaluation procedure by emphasizing on holistic report card
o Other models for schools will also be piloted, such as philanthropic-public partnerships
o Standard-setting/regulatory framework and the facilitating systems for school regulation, accreditation, and governance


    The section 30 (1) of the RTE Act specifies that "No child shall be required to pass any Board examination till completion of elementary education." Allowing open school courses equivalent to class 3, 5, 8 would certainly involve external exams violating every child's right to continue education till completion of 8th standard as per RTE Act 2009. The open school model also deprives the children of their right to access all necessary infrastructure at schools, including the playground, library, midday meal, etc. Experience with existing schools under philanthropic-public partnerships must have been considered before recommending inclusion of this model through proposed amendments in the RTE Act.

Chapter 17 - Mode of Implementation: Samagra Shiksha, Mid-day Meal, Adult Education

17.2 Background Of Existing Schemes

I. Samagra Shiksha

The Department has undertaken various new initiatives to bring reforms in the school eco system.

3) The RTE (Amendment) Act, 2019 amending the no detention policy of the RTE Act, 2009 has been enacted by Parliament and notified on 11.1.2019. Under this, if a student fails in second attempt, he/she can be detained in Class 5 or 8 or both, or the State can decide not to detain the child. This will pave the way for improvement in learning outcomes of children.


     The No Detention Policy was amended in the Parliament in 2019, but the implementation was left to the States. The No Detention Policy was a very thoughtful provision under the RTE Act, encouraging and ensuring every child to complete elementary education or at least access all the rightful entitlements related to education. The NEP implementation guide SARTHAQ makes this objectionable statement that detaining a child in Class 5 or 8 or both will pave the way for improvement in learning outcomes of children. The No Detention Policy has been misinterpreted by the implementation agencies as a No Exams Policy or a Free Pass Policy. In fact, the RTE Act emphasizes on Continuous Comprehensive Evaluation of the children throughout the year, which should help the teachers understand the learning progress of every child on an ongoing basis instead of periodic exams that are designed to fail and detain and discourage children from learning. Given the challenging situations across the country, especially for girls, and looking at the dropout rates over the years, the No Detention Policy must be strongly backed. No study or research has ever shown that failing or detaining a child improves learning outcomes at any level of the education system. Instead of focusing on improving infrastructure and quality of teaching, the NEP and SARTHAQ are trying to blame the child for not learning. This statement and approach towards education must be strongly objected to at all levels, advocating for continuation of the No Detention Policy in the States.


     This document covers some of the tasks in the NEP implementation guide SARTHAQ, that specifically target or impact the Right To Education Act. It is advisable to read and understand the entire implementation plan from the perspective of universalisation of education and ensuring access to quality education for every child up to 18 years of age. Efforts should be made to create awareness about the proposed amendments in the RTE Act and their impacts on education of children from socioeconomically deprived communities, including girls across the country. Any amendments in the Act must be well discussed upon and opinions and experiences of researchers, educationists, experts, child rights activists, etc. must be taken into consideration. No child should be deprived of its right to free and compulsory education along with all necessary entitlements as well as its right to protection, participation, and development.



Saturday, June 12, 2021

Don't breach privacy and snatch dignity of children!

 मुलांच्या गोपनीयतेचा भंग करू नका आणि त्यांचा आत्मसन्मान हिरावून घेऊ नका!

- एलिन मार्कवीस, स्वतंत्र कायदेशीर सल्लागार

कोविड मदत कार्य पहिल्या लाटेकडून दुसऱ्या लाटेकडे जात असताना आणि आता तिसऱ्या लाटेची भीती जाणवत असताना, काही गोष्टींची काळजी घेणे गरजेचे आहे.

मी माझ्या अनेक मित्र-मैत्रिणींना आणि संस्थांना, ते मदत करत असलेल्या मुलांची ओळख उघड न करण्याबद्दल सांगत आले आहे. त्यांचे फोटो काढून सोशल मीडियावर पोस्ट करणे बेकायदेशीर आहे. माझ्या माहितीनुसार, मदत कार्याचा भाग म्हणून देखील मुलांची ओळख फोटोमधून उघड करणे या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात जाते :- (ii) आत्मसन्मान आणि स्वयंमूल्य तत्व; (viii) निंदा न करणाऱ्या शब्दप्रयोगाचे तत्व; (xi) खाजगीपणा व गोपनीयता जपण्याच्या हक्काचे तत्व; (xiv) नव्याने सुरुवात करण्याचे तत्त्व, इत्यादी.

बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ मधील कलम ७४ नुसार मुलांची ओळख उघड करण्यास प्रतिबंध केला गेला आहे. कोणत्याही वर्तमानपत्र, नियतकालिक, बातमीपत्र, किंवा ऑडिओ-व्हिज्युअल माध्यम, अथवा संवादाच्या इतर कोणत्याही स्वरूपातील कोणत्याही अहवालामध्ये, एखाद्या बालकाची ओळख उघड होईल अशा प्रकारे नाव, पत्ता, अथवा शाळा किंवा इतर कोणताही तपशील, अथवा अशा कोणत्याही बालकाचे छायाचित्र प्रसिद्ध केले जाऊ नये. या तरतुदींचा भंग करणारी कोणतीही व्यक्ती, सहा महिन्यांपर्यंतच्या तुरुंगवासाच्या अथवा दोन लाख रुपयांपर्यंत दंडाच्या किंवा दोन्ही शिक्षेस पात्र राहील.

मुलांच्या कल्याणासाठी काम करत असताना, मुलांच्या संरक्षणासाठी आणि सर्वोत्तम हितासाठी केलेल्या कायदेशीर तरतुदींकडे दुर्लक्ष किंवा त्यांचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेऊया.

लक्षात घ्या, जेव्हा तुम्ही एखाद्या बालकाचा, तुम्ही त्याला किंवा तिला देत असलेल्या वस्तूसोबत सेल्फी काढून पोस्ट करता, किंवा तुम्ही ज्यांना मदत केली आहे अशा अनेक मुलांचे फोटो पोस्ट करता, तेव्हा तुम्ही त्यांचा आत्मसन्मान हिरावून घेता, त्यांच्या गोपनीयतेचा भंग करता, आणि त्यांना आयुष्यभरासाठी कलंकित करता.


Thursday, June 10, 2021

CACL Webinar श्रम नको शिक्षण पाहिजे

आंतरराष्ट्रीय बालमजुरी विरोधी दिनाच्या निमित्ताने

राज्यस्तरीय वेबिनार आणि चर्चासत्र

१० जून २०२१

आंतरराष्ट्रीय बालमजुरी विरोधी दिनाच्या निमित्ताने बालमजुरी विरोधी अभियान (CACL) या सर्व प्रकारच्या बालमजुरीचे उच्चाटन आणि बालहक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या राष्ट्रीय नेटवर्कच्या महाराष्ट्र शाखेतर्फे गुरुवार, दि. १० जून २०२१ रोजी एका राज्यस्तरीय वेबिनार आणि चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. यामध्ये प्रशासन, उद्योगक्षेत्र, स्वयंसेवी संस्था, तसेच बालकांच्या प्रतिनिधींनी आपले अनुभव आणि विचार मांडले व बालमजुरीच्या समस्येवर ठोस उपाययोजना करण्यासाठी विविध घटकांच्या एकत्रित प्रयत्नांची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले.

राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाचे माजी सदस्य श्री. संतोष शिंदे यांनी बालमजुरीची सद्यस्थिती, विशेषतः महाराष्ट्र राज्यातील परिस्थिती, आणि बालमजुरी प्रतिबंधक कायदेशीर तरतुदींच्या अंमलबजावणीची सद्यस्थिती स्पष्ट करून वेबिनारची सुरुवात केली. त्यानंतर बाल मजुरांच्या समस्या, बालमजुरीची कारणे व परिणाम, सध्याच्या शासकीय योजना व उपक्रम, आणि बालमजुरी संदर्भात कायदेशीर तरतुदींच्या अंमलबजावणीतील आव्हाने यावर चर्चासत्र पार पडले. सदर चर्चासत्रामध्ये बालकांच्या दोन प्रतिनिधींसोबत महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण आणि कामगार विभागातील अधिकारी, माजी सनदी अधिकारी, तसेच उद्योगक्षेत्र, स्वयंसेवी संस्था आणि सीएसीएल नेटवर्क यांच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. सहभागी वक्त्यांनी खालील प्रमाणे मुद्दे मांडले -


बालक प्रतिनिधी (ओम आणि तिरुमला)

  • शाळा बंद असल्याने आणि आणि वस्तीमध्ये थांबून अभ्यास करण्यासाठी सुरक्षित जागा उपलब्ध नसल्याने मुलांना त्यांच्या आई-वडिलांसोबत त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी जावे लागते. इथे त्यांची पहिल्यांदा प्रत्यक्ष कामाशी ओळख होते आणि यापैकी बहुतांश मुले काम करायला आणि पैसे कमवायला इथूनच सुरुवात करतात.
  • सर्वच मुला-मुलींना शाळेत जायची संधी मिळत नाही, विशेषतः लॉकडाऊनच्या दरम्यान डिजिटल साधनांच्या अनुपलब्धतेमुळे अनेक मुले शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहातून बाहेर फेकली गेली आहेत.
  • पालकांच्या, विशेषतः वडिलांच्या व्यसनाधीनतेमुळे मुला-मुलींना खूपच लहान वयात शाळा सोडून आपल्या कुटुंबासाठी पैसे कमवावे लागतात. शासनाने व्यसनाधीनतेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दारूच्या दुकानांविरुद्ध कडक कारवाई करावी.
  • शासनाने ऑनलाईन शिक्षणासाठी साधने पुरवावीत किंवा लवकरात लवकर शाळा पुन्हा सुरू कराव्यात.
  • पोलीस अधिकारी आणि नर्स किंवा डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न ही मुले बघत आहेत; परंतु मोफत आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, योग्य वातावरण, पालकांसाठी रोजगाराच्या संधी (जेणेकरून घरातील मोठी माणसे कुटुंब चालवू शकतील) आणि मुलांच्या हक्कांसाठी कायद्याची कडक अंमलबजावणी, या गोष्टींशिवाय मुलांना आणि त्यांच्या आई-वडिलांना ही स्वप्ने साध्य करणे अशक्य आहे.


डॉ. कमलादेवी आवटे, उपसंचालक, राज्य शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद – SCERT : मुलांचे निवेदन ऐकून प्रभावित झाल्या आणि बालमजुरीचे उच्चाटन करून आपल्या सर्व मुलांना एक उज्वल भविष्य मिळवून देण्यासाठी एकत्र येण्याचे उपस्थित मान्यवर आणि प्रौढ व्यक्तींना आवाहन केले. 

  • राज्यातील शाळाबाह्य आणि स्थलांतरित मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण विभागातर्फे बालरक्षक योजना राबवली जाते.
  • मुलांच्या शिक्षण आणि संरक्षणासाठी शाळेतील शिक्षकांसोबतच पालक आणि वस्ती पातळीवरील स्वयंसेवकांना प्रशिक्षण दिले जात आहे.

डॉ. शोभा खंदारे, प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्था - DIET, पुणे

  • सर्व संबंधित घटकांमध्ये सहकार्य आणि समन्वय साधून शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करणे महत्त्वाचे आहे.
  • मुलांच्या शिक्षणासाठी सर्वांचा दृष्टीकोण समान पातळीवर आणण्याच्या दृष्टीने पोलीस, साखर आयुक्त व स्थानिक प्रशासन अशा सर्व संबंधित विभागांसोबत बैठका घेण्यात आल्या.
  • बालरक्षक उपक्रमाद्वारे शाळाबाह्य आणि स्थलांतरित मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
  • राज्यभरातील स्थलांतरित मुलांचे शिक्षण सुरू राहण्यासाठी शिक्षण हमी पत्रक हे एक उपयुक्त साधन आहे.
  • कोविड आणि लॉकडाऊनच्या दरम्यान डिजिटल शिक्षणासाठी विविध प्रकारची ऑनलाईन साधने आणि कृती आखून त्यांची अंमलबजावणी करण्यात आली. अधिक चांगल्या प्रकारे मुलांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ऑफलाईन कृतिपत्रिका देखील वापरण्यात आल्या.
  • पालकांना त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणामध्ये सहभागी करून घेण्यासाठी पालक मित्र उपक्रम सुरू करण्यात आला.
  • लॉकडाऊनच्या दरम्यान झालेल्या अध्ययन नुकसानीवर काम करण्यासाठी अध्ययन नुकसान सुधारात्मक कार्यक्रम (LLRP) नुकताच सुरू करण्यात आला.
  • स्थलांतरित मुलांच्या हंगामी वसतिगृहांमधील बालकांच्या सुरक्षेबाबत शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात आले.


श्री. दत्ता पवार, कामगार अधिकारी, पुणे

  • बालमजुरी प्रतिबंधात्मक कायदेशीर तरतुदींबद्दल आणि गेल्या काही वर्षात कामगार विभागातर्फे हाती घेण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांबद्दल माहिती दिली.
  • कोणीही नागरिक आपल्या भागातील बालमजुरीच्या प्रकरणांबाबत पेन्सिल पोर्टलवर माहिती कळवू शकते. या पोर्टलवर रिपोर्ट करण्यात आलेल्या आस्थापनांवर कामगार विभागाकडून धाडी आयोजित केल्या जातात.
  • बालमजुरी संदर्भातील नियम व नियमनाबाबत मालक आणि सर्वसामान्य नागरिक यांच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर जागृती घडवून आणण्याची गरज आहे.

श्री. उज्वल उके, माजी सनदी अधिकारी

  • मुले मतदान करत नाहीत, त्यामुळे साहजिकच त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते.
  • प्रशासनात कार्यरत असताना, लहान मुलांना कामावर ठेवणाऱ्या आस्थापनांवर धाड घालून मुलांची सुटका करण्याबाबत व्यक्तिगत अनुभव सांगितला.
  • बालमजुरीच्या उच्चाटनासाठी शासनाची यंत्रणा आणि स्वयंसेवी संस्थांची बांधिलकी या दोन गोष्टींचा संगम झाल्यास अधिक चांगले परिणाम दिसू शकतील.
  • स्वयंसेवी संस्था (देखरेख आणि परस्पर संवाद), सीएसआर (उपक्रमांसाठी निधी पुरवठा), आणि शासन (अधिकार आणि साधने) यांच्यातील समन्वय आणि आणि जोडणीतून भविष्यातील कामांची आखणी करावी.
  • बालमजुरी विरोधी अभियान (CACL), महाराष्ट्र यांनी आज घेतलेल्या पुढाकाराप्रमाणे बालमजुरीशी संबंधित सर्व घटकांना सातत्याने एकत्र आणणे गरजेचे आहे.
  • बालमजुरी विरोधातील कायदेशीर तरतुदींच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांची संवेदनशीलता वाढविण्याची गरज आहे.
  • "फक्त माणसाला चंद्रावर पोहोचवणे" नाही, तर "माणसाला चंद्रावर पोहोचवून पुन्हा पृथ्वीवर सुरक्षित घेऊन येणे" हे नासाच्या अपोलो मिशनचे उद्दिष्ट होते. त्याचप्रमाणे बालमजुरीच्या संदर्भात, धाड घातल्यानंतर किंवा सुटका केल्यानंतर पुढे काय होते हे संबंधित अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या तात्कालिक प्रसिद्धीपेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहे. पुनर्वसन आणि सातत्याने पाठपुरावा करण्यावर भर देणे अत्यंत गरजेचे आहे.
  • बालकल्याण समिती ही विकेंद्रिकरणातील एक महत्त्वपूर्ण यंत्रणा आहे. बालकल्याण समित्या बळकट करण्यासाठी आणि त्यांचे कामकाज योग्य पद्धतीने चालण्यासाठी सर्व संबंधित घटकांनी प्रयत्न करावेत.
  • "हे उत्पादन बालमजुरीमुक्त आहे" अशा प्रकारचे प्रमाणीकरण अमलात आणावे, त्याला प्रोत्साहन द्यावे, ज्यामुळे उद्योगक्षेत्राला संबंधित उत्पादनाच्या विक्रीमध्ये फायदा मिळू शकेल. असे झाल्यास, संबंधित उद्योगातील कोणत्याही पातळीवर बालमजुरी रोखली जाण्याची शक्यता वाढेल.


श्री. समीर दुधगांवकर, माजी उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री ऐन्ड ऐग्रिकल्चर

  • संघटित क्षेत्रामध्ये बालमजुरीचे प्रमाण कमी आहे, परंतु असंघटित क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बालमजुरी दिसून येते.
  • तरुण पिढी सुशिक्षित आहे परंतु काम करण्यास इच्छुक नाही, तसेच श्रमप्रतिष्ठेचा अभाव आहे, ज्यामुळे उद्योजकांना कामगार टंचाई भासत असून, तुलनेने सहज आणि स्वस्तामध्ये लहान मुले उपलब्ध होत असल्याने त्यांना कामावर ठेवण्यास प्रोत्साहन मिळण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. युवकांच्या क्रयशक्तीला चालना देऊन उद्योगक्षेत्राला पुरेसा मनुष्यबळ पुरवठा करण्याची गरज आहे.
  • शाळेत न जाणारे कोणतेही मूल हे संभाव्य बालकामगार असू शकते.
  • शासकीय अधिकाऱ्यांनी फक्त नियम समजून न घेता आपली भूमिका समजून घेऊन काम करणे आवश्यक आहे. त्यांचा काम करण्याचा दृष्टिकोन रुल-बेस्ड ऐवजी रोल-बेस्ड असावा.
  • बालमजुरी थांबवण्याची जबाबदारी फक्त उद्योगक्षेत्र आणि शासनाची नसून, समाजाने देखील त्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.


श्री. रमाकांत सतपथी, सेव्ह द चिल्ड्रन

  • १४० वर्षांपूर्वी सर्वप्रथम बालमजुरीस प्रतिबंध करण्याचा उल्लेख कायद्यामध्ये केलेला आढळून येतो. तेव्हापासून अनेक कायदे बनवण्यात आले, परंतु त्यांची अंमलबजावणी बालमजुरी रोखण्यासाठी पुरेशी परिणामकारक राहिलेली नाही. अस्तित्वात असलेले कायदे योग्य प्रकारे अमलात आणले जात नसतील, तर ते समाजाचे आणि शासनाचे मोठे अपयश आहे.
  • लहान मुलांना कामावर ठेवणाऱ्या आस्थापनांवर शासकीय विभागांकडून धाडी घातल्या जातात, परंतु गुन्हा सिद्ध होण्याचा दर अतिशय कमी आहे. सतत बदलणारे कायदे समजून घेणे आणि आणि योग्य प्रकारे कागदपत्रांची पूर्तता करणे, हे गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी अतिशय महत्वाचे आहे, ज्यासाठी पोलीस, पब्लिक प्रोसिक्युटर, आणि कामगार निरीक्षक यांची संवेदनशीलता वाढवण्यावर भर देणे आवश्यक आहे.
  • बालमजुरीची व्याख्या अतिशय क्लिष्ट आणि अस्पष्ट असल्याने बालमजुरीसंदर्भात अधिकृत आणि पुरेशी आकडेवारी उपलब्ध नाही. तसेच जनगणनेची आकडेवारी अद्ययावत आणि इतर माहितीशी जोडलेली नसल्यामुळे तुलनात्मक अभ्यासासाठी तिचा वापर करता येत नाही. बालमजुरांच्या संख्येचा अंदाज लावण्यासाठी सर्वात परिणामकारक पद्धत म्हणजे सर्व शाळाबाह्य मुलांना बालकामगार समजणे.
  • शासनाने परिणामकारक पद्धतीने सर्वेक्षण करून माहिती गोळा करावी व उपलब्ध करावी यासाठी स्वयंसेवी संस्थांनी पाठपुरावा करावा अथवा स्वतः पर्यायी पद्धतीने माहिती गोळा करण्याच्या पद्धती विकसित कराव्यात. 
  • बालमजुरीचे प्रमाण अतिशय जास्त असणारी ३२ हॉटस्पॉट ठिकाणे भारतामध्ये आहेत. या हॉटस्पॉटपैकी एकही ठिकाण महाराष्ट्रामध्ये नसले तरी, एकूण बालमजुरांच्या संख्येपैकी ५५ टक्के योगदान असणाऱ्या ५ राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश होतो. राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश ही मोठ्या प्रमाणात बालमजूर आढळणारी इतर राज्ये आहेत. बालमजुरीला बळी पडणाऱ्या मुलांपैकी बहुतांश मुले आदिवासी पार्श्वभूमीची असलेली दिसून येतात.
  • कोविडनंतरच्या काळामध्ये बालमजुरीची परिस्थिती आणखी वाईट होणार आहे. सर्व पातळ्यांवरील बालसंरक्षण आणि बालकल्याण समित्या सक्रीय करण्यासाठी आपण ताबडतोब प्रयत्न केले पाहिजेत. धोकादायक परिस्थितीतील मुलांना तातडीने कल्याणकारी योजनांशी जोडून घेतले पाहिजे. शाळा बंद असण्याच्या काळामध्ये डिजिटल साधनांच्या अभावामुळे शिक्षणात खंड पडणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. बालमजुरीच्या प्रतिबंधासाठी आणि उपाययोजनेसाठी गाव आणि वॉर्ड स्तरावरील बाल संरक्षण समित्या तातडीने सक्रिय केल्या पाहिजेत.
  • प्रत्येक गाव बालमजूरमुक्त झाले तरच आपला देश बालमजुरीमुक्त होऊ शकेल.
  • बालमजुरीस प्रतिबंध करणाऱ्या कायद्यांच्या परिणामकारक आणि कडक अंमलबजावणीसाठी विविध घटकांना एकत्र आणणाऱ्या व्यासपीठाची नितांत गरज आहे.


श्री. राधाकृष्ण देशमुख, बालमजुरी विरोधी अभियान (CACL) प्रतिनिधी

  • लहान मुले कामासाठी सहज आणि स्वस्तामध्ये उपलब्ध असल्याने, बालमजुरी प्रतिबंधक कायद्यात कडक तरतुदी असून देखील काही मालक अजूनही १८ वर्षाखालील बालकांना कामावर ठेवणे पसंत करतात.
  • वेगवेगळ्या कायद्यांमध्ये बालक आणि बालमजूर यांच्या व्याख्या गोंधळात टाकणाऱ्या व अस्पष्ट आहेत. आपण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य करण्यात आलेली व्याख्या ग्राह्य धरून १८ वर्षांखालील सर्वांना बालक समजले पाहिजे.
  • बालमजुरीच्या समूळ उच्चाटनासाठी सर्व स्थानिक बाल संरक्षण आणि बालकल्याण यंत्रणा बळकट आणि सक्रिय केल्या पाहिजेत.

    चर्चासत्रानंतर CACL महाराष्ट्र प्रतिनिधी श्री. अतुल भालेराव यांनी अभियानाच्या मागण्या सादर केल्या -

  1. सदर अभियानातर्फे सरकारकडे कळकळीची मागणी करण्यात येत आहे की, कामगार कायद्यांची तीव्रता कमी करण्याचे प्रयत्न ताबडतोब थांबवावेत, कारण यामुळे कामगारांच्या कुटुंबांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होऊन त्यांची दारिद्र्याकडे घसरण होते, ज्याचा अंतिम परिणाम म्हणजे अशा कुटुंबातील मुले मोठ्या प्रमाणावर बालमजुरीकडे ढकलली जातात.
  2. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांची आखणी करताना आपण स्वीकारलेल्या जबाबदारीचे पालन करावे. विशेषतः उद्दिष्ट क्रमांक ८.७ म्हणजेच “अत्यंत वाईट स्वरूपाच्या बालमजुरीस प्रतिबंध आणि निर्मूलन, तसेच २०२५ अखेरपर्यंत सर्व प्रकारच्या बालमजुरीचे उच्चाटन” यादृष्टीने आपल्या प्रयत्नांंची पुन्हा आखणी करून कामास सुरुवात करावी.
  3. अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्बांधणीसाठी व्यावसायिक आणि गुंतवणूकदार यांना प्रोत्साहन द्यावे; परंतु प्रतिगामी स्वरूपाच्या आणि देशाला मागे घेऊन जाणाऱ्या स्वस्त मजुरी आणि बालमजुरीस परवानगी देऊ नये.
  4. १८ वर्षे वयापर्यंत मोफत आणि सक्तीचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करावे.
  5. शहरांमधील गरीब कुटुंबांसाठी रोजगार हमी योजनेसारखे पर्याय उपलब्ध करावेत आणि अनौपचारिक असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षिततेमध्ये सुधारणा करावी, जेणेकरून अशा कुटुंबांमधील मुलांना औपचारिक शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणून टिकवता येईल.
  6. स्थलांतरित कुटुंबांचा माग घेऊन, त्यांच्या मुलांचा शाळा प्रवेश सुकर करावा, जेणेकरून संभाव्य बालमजुरी रोखणे शक्य होईल.

स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, शिक्षक, पालक आणि मुले, अशा वेगवेगळ्या सामाजिक घटकांनी या वेबिनार आणि चर्चासत्रामध्ये झूम मीटिंग तसेच फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून सहभाग घेतला. बालमजुरी विरोधी अभियानाच्या राज्य संयोजक एलिशिया तौरो यांनी चर्चासत्राचे सूत्रसंचालन केले. अभियानाच्या प्रतिनिधी सोनाली मोरे यांनी आभार प्रदर्शन केले. बालमजुरीच्या संपूर्ण उच्चाटनासाठी बालमजुरी विरोधी अभियानामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा भाग म्हणून या कार्यक्रमातील चर्चेमधून पुढे आलेल्या सूचना आणि कृती यांचा पाठपुरावा केला जाईल.


अधिक माहितीसाठी, संपर्क:

बालमजुरी विरोधी अभियान (CACL), महाराष्ट्र

9892459833 / 9226104518


Give Us Education, Not Labour

State Level Webinar and Panel Discussion

on the occasion of World Day Against Child Labour (10th June 2021)

A State level Webinar and Panel Discussion was organised on Thursday, 10th June 2021, on the occasion of World Day Against Child Labour, by the Maharashtra Chapter of Campaign Against Child Labour (CACL), a national network of civil society organisations working towards eradication of child labour in all its forms and ensuring realisation of child rights. A panel consisting of representatives from the administration, the industry, civil society organisations, and child representatives agreed upon multi-stakeholder collaborative efforts to address the issue of child labour more effectively.

    The Webinar started with Mr. Santosh Shinde, former member of State Commission for Protection of Child Rights (SCPCR) explaining the status of child labour, specifically in the state of Maharashtra, and the status of implementation of legal provisions for prohibition of child labour. This was followed by a panel discussion on the problems faced by child labourers, causes and effects of child labour, existing schemes and initiatives by the government, and challenges in the implementation of legal provisions with respect to child labour. The panelists included two representatives of children, along with officials from the Education and Labour departments of Government of Maharashtra, former IAS officer, representatives of industry, civil society organisations, and CACL network. The panelist spoke on the following points -

Children’s Representatives (Om and Tirumala)

  • Children have to accompany their parents at their work since the schools are closed and there is no safe place for the children to stay back and study in the community. This is their first exposure to work and most of the children start working and earning from here.
  • All the children do not get the opportunity to attend school, especially the digital divide has forced many children out of the mainstream of education during the lockdown.
  • Addiction of the parents, especially fathers, forces the children to drop out of schools and start earning for their families at a very young age. The government should take a strict action against liquor shops to control the addiction.
  • The government should provide the resources for online education or restart the schools as soon as possible.
  • The children dream of becoming a police officer and a nurse or a doctor; but it is impossible for them and their parents to achieve this dream without free and good quality education, enabling environment, employment opportunities for their parents so that the adults can fend for their families and a strict implementation of the law to guarantee their rights. 


Dr. Kamaladevi Awate, Deputy Director, State Council of Education Research and Training – SCERT : She was deeply touched by the voices of children and urged all adults and important decisions makers at the panel including herself, that we all come together to eradicate child labor and secure a future for all our children  

  • The Balrakshak Scheme by the Education Department focuses on mainstreaming the out-of-school and migrant children in the state.
  • Parents and community volunteers are being trained along with school teachers for ensuring education and protection of the children.

Dr. Shobha Khandare, Principal, District Institute of Education Training - DIET, Pune

  • It is important to ensure implementation of the Right To Education Act through coordination and cooperation among all stakeholders.
  • Meetings were conducted with all concerned departments like police, sugar commissioner, local administration, etc. to bring everybody on the same page for education of children.
  • Efforts are being made for mainstreaming the out-of-school and migrant children through the Bal Rakshak programme.
  • Education Guarantee Card is a useful resource to ensure continuation of education for migrant children across the state.
  • Various online resources and activities were designed and implemented for digital education during Covid Lockdown. Offline worksheets were also used for better reach.
  • Palak Mitra initiative was launched to involve parents in their child's education.
  • Learning Loss Recovery Programme (LLRP) has been launched recently to address the loss of learning during lockdown.
  • Training was conducted for teachers on child protection in seasonal hostels for migrant children.


Mr. Datta Pawar, Labour Officer, Pune

  • Explained various legal provisions for the prohibition of Child Labour and corresponding initiatives taken up by the Labour Department over the years.
  • Any citizen can report child labour cases in their area on the PENCIL Portal. The Labour Department conducts raids on the establishments reported through this portal.
  • More awareness is required among employers and general public about the rules and regulations regarding child labour.

Mr. Ujjwal Uke, Former IAS Officer

  • Children do not vote, hence they are obviously ignored. 
  • Shared his personal experience of conducting raids and rescuing children from establishments employing child labour.
  • The platform of the government and commitment of the NGOs can bring better results regarding eradication of child labour.
  • Coordination and combination of NGOs (monitoring and feedback), CSR (providing funds to run programmes), and Government (providing authorization and platform) should be the way forward.
  • All stakeholders should be brought on one platform like this initiative by the Campaign Against Child Labour (CACL), Maharashtra.
  • Sensitization of officers and political leaders is a must for effective implementation of legal provisions against child labour.
  • Not just “Landing on the moon” but “To land on the moon and bring the man safely back to Earth” was the objective of the Apollo mission by NASA. Similarly, in the case of child labour, what happens after a raid or a rescue operation is more important than the quick publicity for the officers. Rehabilitation and a continued followup is a must. 
  • Child Welfare Committees are important decentralized bodies. All the stakeholders should ensure strengthening and proper functioning of CWCs.
  • Some sort of certification like “This product does not involve child labour” should be implemented, encouraged, and incentivized for the industry to refrain from employing child labour.


Mr. Samir Dudhgaonkar, Ex Vice President, Maharashtra Chamber of Commerce, Industry, and Agriculture

  • The organised sector does not employ child labour; but it is observed more in the unorganised sector.
  • The youth are educated but unwilling to work and there is no dignity of work, due to which the employers are facing shortage of labour, which may encourage them to employ child labour that is available more easily and at a cheaper rate. Efforts should be made to mobilise the youth and meet the workforce demand of the industry.
  • Any child out of school is a potential child labour.
  • The government officers should have a Role-based work approach instead of a Rule-based approach.
  • Not only the industry and the government, but the society should also take the responsibility to stop child labour.


Mr. Ramakant Satapathy, Save The Children

  • 140 years ago, we had the first mention of prohibiting child labour in the law. Several laws have been enacted since then, but the implementation is not effective to stop child labour. It is a failure of the society and the government for existing laws not being implemented effectively.
  • The government departments conduct raids on establishments employing child labour, but the conviction rate is very low. Sensitization of the Police, the Public Prosecutor and the Labour Inspector is very important for improved rate of conviction through better understanding of changing laws and proper documentation.
  • Authentic and sufficient data on child labour is not available as the definition of child labour is very complex. Also, the census data is not updated and linked, hence cannot be used for comparison. The only effective way of estimating the number of child labour is by considering all out-of-school children to be child labour.
  • Civil Society Organisations should advocate for effective survey and data collection by the government or try and build alternate data collection methods on their own.
  • There are 32 hotspots in India where the proportion of child labour is substantially high. Although none of these hotspots are situated in Maharashtra, the state is still one of the 5 states in India with 55% of the total child labour cases, Rajasthan and Uttar Pradesh being other major contributors. Most of the child labour victims belong to tribal communities.
  • The child labour situation will further worsen in post Covid period. We should immediately focus on activating all child protection and welfare committees at all levels. Vulnerable children should be linked with the welfare schemes. Learning continuity must be ensured considering the digital divide while the schools are closed. Child protection committees at the village and the ward levels need to be urgently activated as a prevention and response strategy to child labour.
  • Only a child labour free village will make a child labour free India.
  • A multi-stakeholder forum is highly recommended for effective and stricter implementation of laws prohibiting child labour.


Mr. Radhakrishna Deshmukh, Campaign Against Child Labour (CACL) Representative

  • Child labour is available easily and at a cheaper rate, hence some of the employers still prefer them despite strict provisions in the law prohibiting child labour.
  • There is a lot of confusion in the definition of a child and child labour in various laws. We should stick to the internationally accepted definition that anyone below 18 years is a child.
  • All the local child protection and welfare mechanisms need to be strengthened and activated for totally eradication of child labour.

    After the panel discussion, Mr. Atul Bhalerao from CACL Maharashtra presented the Charter of Demands as below -

  1. The campaign urges the governments to retract from the efforts to dilute the labour laws because that can put the families of workers into greater insecurities and further impoverishment, pushing more children into the labour market.
  2. Abide by the commitments, we had taken while being part of the formulation of United Nations Sustainable Development Goals. Restrategize and start working towards achieving Target 8.7 which aims to “secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labour, and by 2025 end child labour in all its forms”.
  3. Provide incentives to employers and investors to rebuild the economy, instead of allowing cheap labour and child labour, which is a counterproductive measure and puts the country on a back step.
  4. Provide free and compulsory quality education upto the age of 18 years.
  5. Enhance schemes like NREGA and plan similar options for the urban poor, and work towards better social security for informal workers, so that families are able to mainstream children into formal education.
  6. Follow and tap data points for migrating families and facilitate easier ways of enrolling children in schools that will automatically prevent potential child labourers.

Various stakeholders, including civil society organizations, social activists, journalists, teachers, parents, and children attended this webinar and panel discussion through Zoom meeting and Facebook Live. The State Convenor of Campaign Against Child Labour, Ms. Alicia Tauro moderated the panel discussion. Ms. Sonali More presented a vote of thanks. The Campaign Against Child Labour will follow up on the suggestions and actions discussed in the programme as a part of their ongoing efforts to eradicate child labour.

For more details, contact:

CACL Maharashtra - 9892459833 / 9226104518


Saturday, June 5, 2021

Learning Loss due to Covid


Suggestions to avoid learning loss in Primary Education

  • Conduct a survey of out-of-school and dropout children (along with 6 year old children to be enrolled in the 1st standard) with the help of Anganwadi workers, Aadhaar data, birth records with the local administration, etc. Ensure all children are covered for education in the next academic year, irrespective of reopening of schools.


  • Ensure delivery of textbooks to all children across the state within the month of June. Get help from the Indian Post or private logistics partners.


  • Distribute workbooks to students across the state and ensure periodic distribution and collection of completed workbooks so that the teachers will have written records of learning assessment of the children, which can further be used for annual evaluation.


  • The District Institute of Education Training (DIET) Pune has launched a Learning Loss Recovery Programme (LLRP). Ensure quick and effective implementation of this programme across the state.


  • The LLRP provides guidelines for the teachers and parents to continue education of the children in case the schools do not reopen or partially reopen in the next academic year. The programme suggests involving educated parents and community youth as volunteers to support the parents in educating their children. Local NGOs can be involved in training and coordinating with the volunteers for conducting educational activities for the children in the communities. However, the government should seriously think of paying these volunteers instead of expecting charity at community level.


  • Check the option of setting up Satellite Centres in the communities, where 10 to 15 students can gather to use internet connection, computers, tablets, books, and other teaching learning material for online and offline education. These Satellite Centres can be connected to the nearby Government schools. The teachers can periodically visit these centres for guidance and evaluation. Community volunteers and/or facilitators among the parents can conduct a few activities here according to the schedule prepared and declared by the school.


  • We have used BALA - Building As a Learning Aid concept to enhance the learning process of the child. Can we develop a similar concept CALA - Community As a Learning Aid, where public properties, walls, temples, parks, buses, etc. can be used for the purpose of learning?


  • Ensure implementation of the mid-day meal programme for all the children irrespective of reopening of the schools in the next academic year.

Submitted by: Mandar Shinde

Convener, Action for the Rights of the Child (ARC) Pune

Mobile: 9822401246

Email: shindemandar@yahoo.com

Website: https://childrightspune.blogspot.com

Date: 04/06/2021


Thursday, June 3, 2021

Campaign Against Child Labour - Sakal News

काम नको, शिक्षण हवे! बालमजुरीतून बाहेर पडलेल्या मुलांनी व्यक्त केली भावना
सकाळ वृत्तसेवा | Jun 3, 2021

लहान मुलांना घरी सुरक्षित वातावरण मिळणे गरजेचे आहे. कुटुंबासाठी पैसे कमावण्याची वेळ त्यांच्यावर येवू नये. बालमजुरीची व्याख्या तसेच धोकादायक आणि अ-धोकादायक व्यवसायाबद्दल अधिक स्पष्टता आणावी. यापुढे आम्हाला श्रम नको, शिक्षण हवे आहे, अशी आस बालमजुरीतून बाहेर पडलेल्या मुलांनी व्यक्त केली.

जागतिक बालमजुरी विरोधी दिनाच्या निमित्ताने बालमजुरी विरोधी अभियानाच्या महाराष्ट्र शाखेतर्फे राज्यस्तरीय ऑनलाइन परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधून विविध सामाजिक आणि आर्थिक पार्श्वभूमी असणाऱ्या मुलांनी या परिसंवादामध्ये सहभागी होऊन आपल्या समस्या मांडल्या. तसेच बालमजुरीचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी शासकीय यंत्रणेकडून आपल्या अपेक्षा व्यक्त केल्या. सहभागी मुला-मुलींपैकी बहुतेकजण यापूर्वी किंवा सध्या शेती, वीटभट्टी, भाजी विक्री, घरकाम, तसेच कचरावेचक अशा कामांमध्ये गुंतलेले होते किंवा आहेत.

राज्यभरातील विविध स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षक, पालक आणि मुलांनी या परिसंवादामध्ये सहभाग घेतला. बालमजुरी विरोधी अभियानाच्या राज्य संयोजक एलिशिया तौरो यांनी अशा परिसंवादाच्या माध्यमातून मुलांना आपली मते आणि मागण्या मांडण्याची संधी देण्याची गरज व्यक्त केली. मंदार शिंदे यांनी सहभागी मुलांच्या सत्राचे सूत्रसंचालन केले. तर आरोकिया मेरी यांनी मुलांच्या तसेच बालमजुरी विरोधी अभियानाच्या मागण्यांची यादी सादर केली. पूर्व राज्य संयोजक मनीष श्रॉफ यांनी आभार प्रदर्शन केले.

परिसंवादात मांडलेले मुद्दे...

  • दारूची दुकाने बंद करावीत, जेणेकरून मुलांना घरी सुरक्षित वातावरण मिळू शकेल
  • कुटुंबासाठी पैसे कमावण्याची वेळ मुलांवर येऊ नये
  • बालमजुरीची व्याख्या तसेच धोकादायक आणि अ-धोकादायक व्यवसायाबद्दल अधिक स्पष्टता आणावी
  • आई-वडील कामासाठी घरापासून दूर असताना मुलांना वस्तीत संगोपन केंद्र आणि पाळणाघरांची व्यवस्था करावी
  • कुटुंबातील प्रौढ व्यक्तींना आर्थिक साहाय्य आणि उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात
  • तसे झाल्यास मुलांना काम करण्याऐवजी शिक्षण सुरू ठेवता येईल
  • स्थानिक पातळीवरील सर्व बाल हक्क यंत्रणा कार्यान्वित कराव्यात
  • शिक्षणाच्या महत्त्वाबाबत जनजागृती करावी

(Click on image to read)