Dil Feka, Tune Pakda... (Marathi Short Story)

 

“मराठी कविता म्हणजे फारच अवघड प्रकरण आहे बुवा,” माझा मित्र अगदी कळकळीनं बोलत होता.

“का रे, एवढं वैतागायला काय झालं?” मी विचारलं.

“वैतागणार नाही तर काय? चांगलं पोतंभर गहू घातलं गिरणीत, की मूठभर पीठ निघतंय बघ!”

माझ्या डोळ्यांसमोर, केस - मिशा - अगदी डोळ्यांच्या पापण्यादेखील पांढऱ्या झालेला माझा मित्र, एका मोठ्या पिठाच्या गिरणीच्या तोंडाशी, खाली वाकून, पीठ का येत नाही म्हणून मशिनमध्ये घुसू पाहतोय, असं चित्र उभं राहिलं. मला खुदकन् हसू आलेलं पाहून तो जास्तच वैतागला.

“हं, हसा हसा, तुम्हाला हसू येणारच. तुम्ही हिंदीत पण लिहिता ना…”

“अरे हो हो, असा एकदम हिंदी-मराठी भाषावाद का उकरून काढतोयस? आणि तुला कुणी नको म्हटलंय का हिंदीत लिहायला? तुझाच हट्ट ना - म्हणे, मातृभाषेशी प्रतारणा करणार नाही, वगैरे वगैरे…”

“करा, अजून चेष्टा करा गरीबाची…” तो अधिकच हिरमुसला. मीच मग समजुतीच्या सुरात विचारलं, “जाऊ दे रे ते सगळं, काय झालं ते तरी सांगशील का?”

“काय सांगायचं? अरे परवा शखूसाठी एक छान कविता केली होती.”

“शकू? कोण शकू?” मी त्याच्या मैत्रिणींची नावं आठवायचा प्रयत्न केला.

“शकू नाही रे, शखू.. श-खू… शिखा नाही का माझी मैत्रिण?”

“अच्छा अच्छा शिखा! ती नागपूरची? आणि एवढं चांगलं ‘शिखा’ नाव असताना ‘शकू’ काय म्हणतोस रे? तिचं काव्यात्मक नामकरण केलंयस की काय - शकुंतला, शाकंभरी, वगैरे?”

“छे छे, तसं काही नाही,” उगाचच लाजत तो म्हणाला, “ते आपलं आमचं खाजगीतलं काहीतरी…”

“खाजगीतलं? असू दे, असू दे. कवितेबद्दल काहीतरी सांगत होतास. की ते पण तुमचं खाजगीतलं काहीतरी...?”

“नाही रे, तेच तर सांगत होतो,” तो पुन्हा वैतागून बोलू लागला, “अरे ही शखू, म्हणजे शिखा, मूळची नागपूरची. सध्या मुक्काम पोस्ट पुणे. शिक्षण पूर्णपणे इंग्रजी माध्यमात…”

“वय किती? उंची? आणि…” मी पुढं विचारू लागलो.

“का रे, तुला काय करायचंय?” त्यानं रागावून विचारलं.

“तसं नाही रे, तू मला तिचा बायो-डाटा वाचून दाखवल्यासारखी माहिती सांगतोयस, म्हणून मीच मदत केली मुद्दे आठवायला…”

“अरे बायो-डाटा कुठला? मला सांगायचं हे होतं की मूळ गाव नागपूर आणि शिक्षण इंग्रजी माध्यमातलं. परीणाम - मराठीच्या नावानं बोंब, अगदी दोन्ही हातांनी…”

“आणि अशा पोरीला तू तुझ्या साजुक तुपातल्या मराठी कविता ऐकवतोस? ग्रेट आहेस यार!”

“कसला ग्रेट? ऐक तर खरं. हिच्यासाठी मी एक सुंदर कविता केली, माझ्या स्वतःच्या सुंदर हस्ताक्षरात लिहून तिला प्रेमानं वाचायला दिली.”

“मग?”

“मग काय? संध्याकाळच्या छान गार वाऱ्यात, झेड ब्रीजवर बसलो होतो. तिला सांगितलं, तुझ्यासाठी गिफ्ट आणलंय म्हणून. तीही लाजली. मी खिशातून हा कवितेचा कागद काढला, तिच्यासमोर धरला, आणि तिला म्हणालो, वाच!”

“मग?”

“छान लाजत-बिजत तिनं कागद हातात घेतला, माझी कविता वाचली, आणि काय झालं कुणास ठाऊक, तिचा चेहरा एकदम अजीर्ण झाल्यासारखा झाला. माझ्याकडं एक तुच्छतापूर्ण कटाक्ष टाकून ती उठली, गाडीवर बसली, गाडी स्टार्ट केली आणि भुर्रकन निघून गेली.”

 

“बाप रे, मग तू काय केलंस?”

“काय करणार? तिच्याच गाडीवर बसून गेलो होतो ना. चालत चालत स्टॉपवर गेलो, बस पकडली आणि घरी आलो.”

“अरे, ते नाही विचारलं मी. काय केलंस म्हणजे, तिला थांबवायचा प्रयत्न नाही का केलास?”

“नाही रे बाबा, ती गाडी चालवत असली की ट्राफिक पोलिस पण तिला थांबवायला धजावत नाही. मी काय थांबवणार?”

“अशी काय डेंजर कविता दिलीस बाबा तिला वाचायला? काही चावट लिहिलं होतंस की काय?”

“छे, छे! असलं-तसलं काही लिहित नाय आपण. माझ्या मनातले, अगदी आतले भाव मांडले तिच्यासमोर…”

“बरं बरं, आता आणखी सांडू नकोस. काय लिहिलं होतंस सांगशील तर खरं.”

“ऐक हं,” आयताच श्रोता मिळाल्यानं त्याला स्फुरण चढलं. चेहऱ्यावर अगदी काकुळतीचे भाव आणून त्यानं मला त्या ऐतिहासिक ओळी ऐकवल्या -

“मम हृदयीचे भाव कळावे

तव हृदयी मज स्थान मिळावे,

मम नयनांची पुष्पांजली ही

स्वीकारून तव मुख उजळावे…”

“च्यायला, शिखा ग्रेट आहे यार,” त्याची लिंक तोडून मी म्हणालो. त्याच्या कवितेला दाद द्यायचं सोडून मी शिखाचं कौतुक का करतोय ते त्याला कळेना.

“का रे, ती का ग्रेट?”

“नाही तर काय? अरे असलं काहीतरी वाचून ती मुलगी चक्क शांतपणे निघून गेली.”

“बघ ना, माझ्या कवितेची, माझ्या प्रतिभेची ही किंमत?” त्याचा इगो खूपच दुखावला गेला होता.

“अरे कसली डोंबलाची प्रतिभा? साधा कॉमन सेन्स नाही यार तुला.”

“का, काय झालं?” तो पुन्हा हिरमुसला.

“साल्या, एक तर इंग्लिश मिडियमच्या मुलीशी मैत्री करायची, तिला झेड ब्रीजवर घेऊन जायचं, ते पण तिच्याच गाडीवरून. आणि तिथं बसून तिला हे असलं काहीतरी वाचायला द्यायचं. ती पण खरंच ग्रेट आहे. मी असतो ना तिच्या जागी, तुला उचलून पुलावरून खाली फेकून दिलं असतं, निघून जाण्यापूर्वी.”

“हे अति होतंय बरं का,” माझं बोलणं त्याला फारच लागलं असावं. “काय लिहायला पाहिजे होतं मग मी?”

“अरे, जरा वाचणारं कोण आहे, वातावरण कसं आहे, याचा अंदाज घेऊन लिहावं. थोडं रोमँटीक, थोडं फिल्मी, अगदी हलकं फुलकं…”

“म्हणजे कसं?”

“म्हणजे असं काहीतरी -

दिल मेरा आवारा 

चाहे तेरे दिल का कमरा,

नैनों में फूलों का गजरा 

खिल उठेगा मुखडा तुम्हारा…”

“अरारारारा… काय रे, काय पण कविता. काय ते कल्पना-दारिद्रय!"

“वा रे वा! कल्पना-दारिद्रय काय? 'तव हृदयी स्थान मिळावे' म्हणजे रहायला 'कमरा' हवा असंच ना? आणि 'नयनांची पुष्पांजली’ म्हणजे कल्पनेची भरारी काय रे? 'नैनों में फूलों का गजरा' म्हणजे वेगळं काय म्हटलं मी? तुझ्या रबराच्या चपलेसारख्या शब्दबंबाळ कवितेपेक्षा माझी शायरी मख्खनसारखी नाही का उतरणार घशात?”

“अरेरेरेरेरे, कुठुन बुद्धी झाली आणि तुला सांगायला आलो? अरे, काय तुझी भाषा, काय तुझ्या उपमा? नैनों में गजरा काय, रबराची चप्पल काय, अरे कशाचा कशाला संबंध तरी लागतोय का?”

“करेक्ट! अगदी असंच वाटलं असणार शिखाला. मम हृदयीचे तव हृदयीचे, मुखात माशी कडमडली,” मी मुद्दाम त्याला डिवचलं.

“बरोबर आहे, बरोबर आहे. तुम्ही हिंदीत लिहिता ना. मातृभाषेची खिल्ली उडवणारच तुम्ही.” तो पुन्हा हिंदी-मराठी वादावर घसरला.

“अरे, त्याचा काय संबंध इथं? मी मराठी वाईट आणि हिंदी भारी असं थोडंच म्हणतोय? फक्त आपण कुणासमोर, कुठं, काय बोलायचं याचं भान राखावं माणसानं.” मी माझा मुद्दा मांडला.

“असं कसं, असं कसं? एक तर सोयीस्कर बदल करून ठेवलेत हिंदी भाषेत. मला तर वाटतं, पूर्वी सगळेच मराठीत बोलत असणार; पण गाणी लिहायला बसले की शब्द जुळवत-जुळवत काहीतरी वेगळीच भाषा बनत गेली असेल. तुमच्यासारख्या सगळ्यांनी मिळून मग गाणी लिहायची वेगळी भाषाच मंजूर करून घेतली असेल तेव्हाच्या राजा-महाराजांकडून. कसली सोयीस्कर भाषा आहे - इकडून तिकडून चार शब्द गोळा करायचे - दिल, प्यार, नैना, सावन, असे काहीबाही - आणि झाली गाणी तयार. एकदम सुरात. यमक जुळणार, चाल बसणार. नाही तर आम्ही, बसलोय मराठीचं दळण घालून.” तो अगदी पोटतिडकीनं बोलत होता.

“सोयीस्कर भाषा कसं काय म्हणतोयस तू हिंदीला?” मी विचारलं.

“हे बघ, हिंदीमध्ये मराठीपेक्षा मुळाक्षरं कमी, जोडशब्द कमी, जिभेला त्रास कमी. मराठीत मात्र उच्चाराइतकी मुळाक्षरं, जड-जड जोडाक्षरं. कशी जुळवायची यमकं, कशी बसवायची चाल?”

“म्हणजे? हिंदीत अक्षरंच कमी आहेत असं तुला म्हणायचंय की काय?”

“होच मुळी! आता मला सांग, मराठीत जर आपण काळा-निळा म्हणू शकतो, तर हिंदीत बोलताना काला-निला का म्हणायचं? हे 'ळ' 'कुठे गायब झालं हिंदीतून?”

“आयला खरंच की! माझ्याही कधी डोक्यात आलं नाही. हिंदी बोलणाऱ्यांची जीभ वळत नसेल बहुतेक ‘ळ’ म्हणायला.”

“वा रे वा! त्यांच्या तोंडाचा आकार काय वेगळा असतोय का? आणि त्यांचं जाऊ दे, तुला तर ‘ळ’ म्हणता येतं ना?”

“मग काय, येतंच मुळी. हे बघ - श्रावणात घन निळा बरसला; घननीळा, लडीवाळा, झुलवू नको हिंदोळा…”

“बास, बास, कळालं तुझी जीभ किती वळवळते ते. आता मला सांग, तुला ‘ळ’ माहिती असूनही हिंदीमध्ये लिहिताना तू ‘ल’ का वापरतोस?”

“म्हणजे, तसं… तसंच असतं बुवा हिंदीत,” मला खरंच सुचलं नाही.

“तसंच म्हणजे कसं?” त्याला आता उत्साह आला होता. “तसंच म्हणजे कसं? मी सांगू? तसंच म्हणजे सोयीस्कर! म्हणजे आधी ओळी अशा सुचल्या असणार -

यशोमति मैंया से बोले नंदलाला,

राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काळा?”

त्यानं या ओळी गाऊन दाखवल्यावर मला हसू आलं. "खरंच की, म्हणजे ‘हम काळे है तो क्या हुवा दिळवाळे हैं’ असं काहीतरी लिहायला लागलं असतं नाही का?”

“बरोब्बर!” त्याला आता हुरूप चढला होता. “तर मग, त्या काळच्या सर्व कवी, गीतकारांनी एकत्र येऊन ही अशी त्रास देणारी मुळाक्षरं शोधून काढली आणि त्या सगळ्यांना कवितेच्या, गाण्यांच्या देशातून हद्दपार करून टाकलं. ज्ञ, ळ, ण, अशी ती दुर्दैवी अक्षरं होती,” एखाद्या इतिहासकाराच्या आविर्भावात तो हे सगळं बोलत होता.

“हं, लहानपणी मलाही प्रश्न पडायचा - ते शाळेत शिकवतात ते ‘विज्ञान’ आणि टीव्हीवरच्या हिंदी बातम्यांमध्ये म्हणतात ते ‘विग्यान’ वेगळे आहेत की काय?”

“आता पुढं ऐक - मराठीत शब्द होता ‘डोळे’. इतका सुंदर अवयव, पण त्या ‘ळ’नं केला ना घोटाळा? आता यमक काय जुळवायचं कवितेत - सांग बरं…”

मी आपलं असंच काहीतरी बोललो -

“माझे डोळे, तुझे गोळे,

तोंडात बोळे, चोंबाळे!”

“अरेरेरेरे, चुकलो, चुकलो तुला विचारून,” तो परत वैतागला.

“अरे मी काय केलं? तूच सांगितलंस ना, डोळे यमकात बसवायला." मी.

“चूक झाली कविराज. आता ते डोळे यमकातून काढून परत खोबणीत बसवा. तर मी काय सांगत होतो - ‘डोळे’ यमकात बसत नाहीत म्हटल्यावर आले ‘नैना. आता ‘नैना’ची यमकं बघ - नैना, रैना, है ना, ना ना… कसं अगदी काव्यात्मक वाटतै ना?”

“होय रे, म्हणूनच ‘नैना’शिवाय गाणं लिहिलंच जैना!” मी तेवढ्यातल्या तेवढ्यात तारे तोडले.

“आता पुढचा शब्द बघ - रात्र! ओळी अशा लिहिल्या असणार -

‘जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो पावसाळी रात्र…’

आता या ‘रात्री’ला यमक काय जुळवायचं - मात्र की पात्र?”

“हा हा हा… ते ‘पात्र’ भारी बसंल बरं का त्यात -

‘जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो पावसाळी रात्र

कितना रडवेला है वो भारत भूषण का पात्र…’”

“गप रे, कशालाही काहीही जोडतोयस तू. तर, ते ‘रात्र’ त्रास देऊ लागल्यावर तिथं आलं ‘रात’. आता बघ जादू - रात, बात, मात, मुलाकात, जजबात… कसलं फिल्मी झालं ना एकदम?”

“हं, बरोबर!” मी मनातल्या मनात पुढची यमकं जुळवत म्हणालो.

“आणि हृदयावर तर काही बोलायलाच नको. त्याचं तर एकदम ‘दिल’ करून टाकलं आणि गाणी अशी टपा-टपा टपा-टपा पडायला लागली गारांसारखी. मी सांगतो, हा ‘हृदय’ शब्द कुठल्याच यमकात, कुठल्याच सुरात बसत नसल्यानं हजारो प्रतिभाशाली कवींची कारकीर्द अकाली खुंटून संपली असावी…”

“...तुझ्यासारखी!” मी उगाच चेहरा पाडून म्हणालो. त्यानं ते खरंच मनावर घेतलं. त्याचा चेहराही पडला.

“हो ना, किती कष्टानं, रात्री जागून कविता करायच्या. आणि भाषेच्या मर्यादेमुळं आमची प्रतिभा पाण्यात जायची.”

“हं,” मी त्याचं सांत्वन करत म्हणालो, “आता एखादी दुःखाची वेदना पोचवेल अशी कविता करून ऐकव शिखाला.”

“मी पण तोच विचार करतोय. पण आत्ता कविताच सुचत नाहीये. कालच संदीप सरांची एक कविता वाचली. तीच द्यावी म्हणतोय माझ्या सुंदर हस्ताक्षरात लिहून…”

मला परत तोच सीन आठवला. शिखाच्या गाडीवरून दोघं झेड ब्रीजवर जाणार; तो आपल्या खिशातून कवितेचा कागद काढून तिच्या हातात देणार; ती लाजत, हसून तो कागद घेणार; त्यावरच्या 'सुंदर' हस्ताक्षरातल्या काही अगम्य ओळी वाचणार; आणि मग…

“कुठली रे, कुठली कविता?” मी मुद्दाम विचारलं.

त्याला पुन्हा स्फुरण चढलं. जरा आठवल्यासारखं करून त्यानं कविता म्हणायला सुरुवात केली -

“हृदय फेकले तुझ्या दिशेने

झेलाया तू गेलीस पटकन्

गफलत झाली परि क्षणांची

पडता खाली फुटले खळकन्”

मगाचच्या सीनमध्ये मी ह्या ओळी बसवून खो-खो हसत सुटलो. त्याचा चेहरा कावरा-बावरा झाला. हे ‘अती’ होतंय हे लक्षात आल्यानं मी हसू आवरलं. खिशातून डायरी-पेन काढलं. चार ओळी खरडल्या. कागद फाडून त्याच्या हातात दिला आणि सांगितलं, “हे तिला समजेल अशा भाषेत लिहिलंय. तुझ्या भावना पुरेपूर पोचतील असा प्रयत्न केलाय. मी निघतो आता. मी गेल्यावर वाच आणि काय झालं ते नक्की सांगायला ये…” बोलत बोलतच मी निघालो. अजून एक क्षणही हसू दाबून ठेवणं अशक्य होतं, म्हणून.

डायरीतल्या पानावर लिहून दिलेल्या ओळी होत्या -

“दिल फेका -

तूने पकड़ा,

तूने छोड़ा -

हुआ टुकडा.”

- मंदार शिंदे

(‘जत्रा’ जुलै-ऑक्टोबर २०१४)

९८२२४०१२४६

Dil Feka, Tune Pakda... (Marathi Short Story)

Bridge courses, mental well-being part of state roadmap for learning

Bridge courses, mental well-being part of state roadmap for learning

Jan 31, 2022 | THE TIMES OF INDIA

The focus in the next academic year would not be limited to just improving the fundamental learning objectives of the students, but also helping them with their mental well-being.

While another learning loss survey would be conducted to gauge where the students stand so that a roadmap can be prepared for what more needs to be done to bridge courses as well as for planning extra classes, there would also be programmes to mentor children and help them tide over the two years of gap in offline education they encountered, officials from the education department said.

Apart from this, the state has also planned to reduce drop-out rate and encourage girls’ education by adding standards VIII to XII in neighbourhood schools where classes are only up to Std VII.

The change would be reflected in the textbooks itself as bilingual textbooks are being introduced to improve student engagement and language skills.

“From next year, we will introduce a single textbook formula to reduce the weight of school bags carried by students every day. This will be introduced in Std I from the academic year 2022-23 and will be implemented for all primary classes later. Once the new State Curriculum Framework is designed, work will also be cut out for us to revive the textbooks as per the new Education Policy,” Krishnakumar Patil, director of Maharashtra State Bureau of Textbook Production & Curriculum Research (Balbharati), said.

Unlike this year, when students received the textbooks months after the academic year began, they will be delivered on time, Patil added.

Vikas Garad, deputy director of State Council of Educational Research and Training, said that the next academic year will focus on introducing more co-curricular activities for better interaction between pupil and teachers as well as among pupils. The focus will also be on a robust assessment process, and more emphasis on the mental well-being of the child.

“As you know due to online education, there is limited teacher-pupil interaction and there is almost no peer learning. We are seeing a trend where students are lagging not just in classwise learning objectives, but also behaviourally, there are some drawbacks. Our priority is that in the coming years, we would try to bring things back to normal and in this project, we would also seek help from child psychologists, counsellors, NGOs and interested parties. A school is like a small ecosystem where the student gets to learn life skills too. While academics is a major part of it, so are things like working in a team, accepting failure, helping each other, working with people from different backgrounds and thinking processes which we learn along the way in schools. We also need to inculcate reading habits in them and de-addicted from online devices. We need to make them listen, ask questions, seek answers and so on. So various co-curricular activities are also planned,” Garad said.

Garad said that a learning loss survey would be done to understand the lacunae and accordingly bridge courses would be suggested. With the possibility of another session on online learning, Garad said that classwise, chapter wise videos are also on the cards which will be uploaded on the YouTube channel of SCERT so that every student can access it whenever they want for free.

There will also be a survey on out-of-school children so that proper measures can be taken to bring them back, said Vishal Solanki, commissioner of education.

“Only when the physical schools start regularly will we be able to authentically conduct a survey on out-of-school children. Secondly, we already had discussions with many NGOs and others regarding sex education in schools pre-pandemic. It is important to impart age-appropriate sex education in all schools and efforts would be taken to introduce affective measures. The talks are also on introducing free channels for class I to XII so that students can learn from TV in an audio-visual mode,” Solanki added.

Setting it right

• More focus is required on developing literacy skills, particularly for the students from Std I to III

• Textbooks and other learning material should be made available to all the students on time

• Textbooks and workbooks should have more detailed instructions for self-learning

• Good quality digital content should be designed in the regional language

• Satellite education centres should be started in communities, equipped with digital devices and learning material for children

• Sports, arts and other activities should be encouraged at a community level

• Resources like sports equipment, art and craft material, etc. should be made available at the community level

•Out-of-school children surveys should be carried out more seriously to understand the impacts of pandemic, lockdown, migration, school closure, on education of children, especially girls

- Mandar Shinde, Convenor of Action for Rights of Children

https://timesofindia.indiatimes.com/city/pune/bridge-courses-mental-well-being-part-of-state-roadmap-for-learning/articleshow/89232158.cms 

Bridge courses, mental well-being part of state roadmap for learning

Bring girls back to the classroom - Article in Mid-day

Int’l Girl Child Day: Why it is urgent to bring girls at risk of dropping out back to the classroom

10 October 2021 |  Mumbai Mid-Day | Sarasvati T

Marriage, domestic work, digital gaps and disrupted income regularly push Indian girls away from formal learning. On the occasion of International Girl Child Day, and as schools and colleges reopen across the country, we look at ongoing efforts to bring girls back in touch with education

Stuti Yadav* from Malad Malwani, an underdeveloped area in suburban Mumbai, was made to leave school in 2017 and quickly married off by her father to someone in their village in Uttar Pradesh’s Jaunpur. Her mother, who has a hearing and speaking impairment, had no knowledge of this. “I did not want to drop out. I had just passed my ninth grade and wanted to study further,” says the 21-year-old, who was 17 at the time.

“I resisted initially but my father started crying and was scared I would run away with someone like my elder sister. I was of the view that my father cares about me and would have planned the best for me. My mother was shocked when I returned,” she recalls. Yadav, now separated from her husband, is trying to find work and complete her education in the city.

As offline classes resume in a phased manner across several states in India, bringing children—especially girls—who have lost touch with education back into schools will be a priority for education rights activists, community volunteers and government authorities. Nearly 42 percent of females, from age 3 to 35 years, were currently not attending educational institutions, according to data collected by the National Statistical Office (NSO) between July 2017 and June 2018.

The problem has worsened during the pandemic. The socio-economic impact of lockdown disconnected a large number of learners across India, specifically those who belonged to underprivileged sections of society, from formal education. UNESCO estimates hold that school closures due to Covid-19 have affected 320 million learners in India from pre-primary to secondary levels of education. Girls accounted for 141 million, or 41 percent, of those affected.

In the state of Maharashtra, ever since the pandemic, a total of 2,399 children—including 1,129 boys and 1,270 girls—have dropped out of school, according to data provided by Child Rights and You (CRY). CRY says it has managed to re-enroll a little over half of them — 638 boys and 702 girls.

Mandar Shinde, member of Pune-based child rights network Action for Rights of Children (ARC), says many girl students in their area of jurisdiction are still registered in schools but have stopped attending classes, and hence are not considered ‘dropouts’ yet. He adds that it is too soon to estimate the number of actual dropouts over the year.

With an increasing digital divide and unequal access to resources, gender disparities are widening across all levels of education. Additionally, a surge in child marriages—the National Crime Records Bureau found such cases jumped 50 percent from 523 in 2019 to 785 in 2020—is also contributing to more and more girls dropping out of school and college education.

The burden of child marriage

UNICEF estimates find that at least 1.5 million girls under 18 get married in India each year. Marriage is the major reason why 13.2 percent of enrolled females—12.4 percent in rural areas and 15 percent in urban—do not currently attend any educational institution. This is as per the NSO data cited above.

In Yadav’s case, she was promised that she would be allowed to study further after marriage but what followed within months was pressure to conceive a child, domestic violence and harassment by an alcoholic husband which finally led to the couple’s separation.

For Yadav, the separation meant the end of a tormenting year, making her a little hopeful. She returned to Mumbai last year and despite societal and family pressure to marry again, plans to educate herself and her siblings.

“I have decided to study further with my own money and my father has agreed. I want to earn and take care of my family as well,” she says, adding that she will be applying to take the tenth standard exam privately next year. While her younger siblings are still engaged in formal school education and managing to attend online school classes, Yadav is currently on the lookout for jobs to support them and herself.

ARC’s Shinde says at this point, his organisation’s focus is on bringing such children back to school by tracking them and assisting them with resources. “If we receive cases of a girl child marriage, we try to stop it. But if we cannot, the state Child Welfare Committee takes up the cause of rehabilitation of children who are married off.”

Aspirations vs domestic expectations

According to the NSO data, as of 2018, 32 percent of females in rural areas and 27 percent in urban areas, were not attending education in 2018 because of domestic work.

“My elder daughter had to drop out of school in seventh class because of my deteriorating relationship with my wife. She had to leave school and take care of younger siblings and other chores at home,” says Suhas Chavan, who works as a housekeeper at a private company in Pune.

Chavan’s daughter Raksha*, who used to study in a municipal school, has since been at home dealing with the family crisis, with no opportunities available to study further or learn new skills. Completing her education and getting a job are uphill challenges for the 15-year-old.

“I want to enroll her again in school but the situation at home does not allow that. How will she study now when she cannot learn the English language quickly or remember anything that she has learnt? And I don’t want her to work. We can manage ourselves financially,” her father says.

Raksha’s three younger sisters have continued to attend online classes on one phone that Chavan bought during the pandemic. He says the three will go to school once offline classes begin for their age groups.

Both Yadav and Chavan’s eldest daughter were forced to put aside aspirations and compromise their independence to shoulder household responsibilities at a tender age.

How digital gaps hurt

For 17-year-old Almas Khan’s younger sister, who is studying in Class 7 at a Municipal school in Malad Malwani, attending online class every day was a task as the family did not have enough money to spend on internet services or mobile data.

“There was only one phone and three people to study. My sister used to visit her friend’s house to study but even that could not last for a long time. My father cannot work since he was grievously injured in an accident. In that case, paying for mobile data is a privilege,” says Khan, who herself is grappling with finances to secure admission in a first year bachelor of commerce (BCom) course in a nearby college.

Khan fears that her younger sister will have to leave school after passing seventh class, the final level of upper primary municipal school. The fear, she says, is valid, given that she was forced to quit school after tenth class, due to financial constraints.

In 2019, she managed to resume Class 11 studies at a night college with financial assistance from teachers, a few debts and small scale jobs at home. Lockdown hit during her first year final exams, and like her younger sister, she too attended online classes with her friends and cleared the 12th class board exams with 76.5 percent.

According to the Centre for Budget and Governance Ability (CBGA), only 33 percent of women in India had access to the internet, in contrast to 67 percent of men. Further, the NSO data reveals that only 24 percent of Indian households have an internet facility.

According to Shinde, most of the children from marginalised communities were attending government schools so education and related entitlements were available for free up to the seventh or eighth standard. The pandemic disrupted this system with online classes and lack of access to digital infrastructure pushed children from marginalised communities, especially girls, out of school.

Ongoing efforts and scope for action

Mumbai’s Zarin Khan, community organiser at Nakshatra Network which works for girls’ education and health, says she and her colleagues have been constantly visiting girls who are willing to get back to school and convincing their parents to re-enroll them. According to Khan, the group has managed to re-admit six girls this year to school or college and is currently in touch with 35 more girls in the Malad Malwani area.

“We have also been gathering groups of girls and allowing them to study together since there are a limited number of phones,” Khan adds.

Education rights volunteers believe there is not much that they can do if the families have shifted to their native places after losing their source of income in cities during the lockdown.

When asked how schools can help bridge the gap between the number of girls enrolled and those attending online or offline classes, Shinde states that schools must first get in touch with local authorities such as Zilla Parishads or Municipal Corporations to identify vulnerable groups of children and ensure that they are attending school.

Second, schools must provide basic necessary facilities such as transport, books and uniforms to such children at the earliest. “Finally, schools must declare out-of-school and dropout cases as an educational emergency as any child left out of school is a potential victim of child marriage or child labour,” Shinde adds.

Organisations have also been conducting classes to help children work on their basic skills and recover from learning losses.

According to Nilendu Kumar, General Manager, Development Support of CRY, volunteers are also conducting bridge classes, where they take language, maths and science lessons, for children from marginalised communities in rural and urban areas, to ensure they are smoothly integrated into the offline system.

Says Kumar: “Children have faced a loss of education for more than one and a half years. This has been the biggest casualty. In the case of girls, if you have to prevent them from getting married underage, you have to ensure that you connect them to education in some or the other way.”

(*Names of all the girls have been changed to protect their identity)

https://www.mid-day.com/lifestyle/culture/article/intl-girl-child-day-why-it-is-urgent-to-bring-girls-back-to-the-classroom-23195907

Bring girls back to the classroom - Article in Mid-day

Campaign Against Child Labour - Sakal News

काम नको, शिक्षण हवे! बालमजुरीतून बाहेर पडलेल्या मुलांनी व्यक्त केली भावना
सकाळ वृत्तसेवा | Jun 3, 2021

लहान मुलांना घरी सुरक्षित वातावरण मिळणे गरजेचे आहे. कुटुंबासाठी पैसे कमावण्याची वेळ त्यांच्यावर येवू नये. बालमजुरीची व्याख्या तसेच धोकादायक आणि अ-धोकादायक व्यवसायाबद्दल अधिक स्पष्टता आणावी. यापुढे आम्हाला श्रम नको, शिक्षण हवे आहे, अशी आस बालमजुरीतून बाहेर पडलेल्या मुलांनी व्यक्त केली.

जागतिक बालमजुरी विरोधी दिनाच्या निमित्ताने बालमजुरी विरोधी अभियानाच्या महाराष्ट्र शाखेतर्फे राज्यस्तरीय ऑनलाइन परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधून विविध सामाजिक आणि आर्थिक पार्श्वभूमी असणाऱ्या मुलांनी या परिसंवादामध्ये सहभागी होऊन आपल्या समस्या मांडल्या. तसेच बालमजुरीचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी शासकीय यंत्रणेकडून आपल्या अपेक्षा व्यक्त केल्या. सहभागी मुला-मुलींपैकी बहुतेकजण यापूर्वी किंवा सध्या शेती, वीटभट्टी, भाजी विक्री, घरकाम, तसेच कचरावेचक अशा कामांमध्ये गुंतलेले होते किंवा आहेत.

राज्यभरातील विविध स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षक, पालक आणि मुलांनी या परिसंवादामध्ये सहभाग घेतला. बालमजुरी विरोधी अभियानाच्या राज्य संयोजक एलिशिया तौरो यांनी अशा परिसंवादाच्या माध्यमातून मुलांना आपली मते आणि मागण्या मांडण्याची संधी देण्याची गरज व्यक्त केली. मंदार शिंदे यांनी सहभागी मुलांच्या सत्राचे सूत्रसंचालन केले. तर आरोकिया मेरी यांनी मुलांच्या तसेच बालमजुरी विरोधी अभियानाच्या मागण्यांची यादी सादर केली. पूर्व राज्य संयोजक मनीष श्रॉफ यांनी आभार प्रदर्शन केले.

परिसंवादात मांडलेले मुद्दे...

• दारूची दुकाने बंद करावीत, जेणेकरून मुलांना घरी सुरक्षित वातावरण मिळू शकेल
• कुटुंबासाठी पैसे कमावण्याची वेळ मुलांवर येऊ नये
• बालमजुरीची व्याख्या तसेच धोकादायक आणि अ-धोकादायक व्यवसायाबद्दल अधिक स्पष्टता आणावी
• आई-वडील कामासाठी घरापासून दूर असताना मुलांना वस्तीत संगोपन केंद्र आणि पाळणाघरांची व्यवस्था करावी
• कुटुंबातील प्रौढ व्यक्तींना आर्थिक साहाय्य आणि उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात
• तसे झाल्यास मुलांना काम करण्याऐवजी शिक्षण सुरू ठेवता येईल
• स्थानिक पातळीवरील सर्व बाल हक्क यंत्रणा कार्यान्वित कराव्यात
• शिक्षणाच्या महत्त्वाबाबत जनजागृती करावी

(Click on image to read)

https://www.esakal.com/pune/no-work-want-education-emotions-expressed-by-children-out-of-child-labor

Campaign Against Child Labour - Sakal News

Campaign Against Child Labour - Lokmat News

दारूची दुकाने बंद करा; जेणेकरून मुलांना घरी सुरक्षित वातावरण मिळेल
लोकमत न्यूज नेटवर्क | May 31, 2021

दारूची दुकाने बंद करावीत, जेणेकरून मुलांना घरी सुरक्षित वातावरण मिळू शकेल आणि कुटुंबासाठी पैसे कमावण्याची गरज पडणार नाही. बालमजुरीची व्याख्या तसेच धोकादायक आणि अ-धोकादायक व्यवसायांबद्दल अधिक स्पष्टता आणावी. या संकल्पनांमधील अस्पष्टतेमुळे मुलांच्या शोषणास वाव मिळतो. शिक्षणाच्या महत्त्वाबाबत मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करावी; विशेषत: पालकांना शिक्षणाचे महत्त्व पटवून द्यावे, अशा विविध मागण्या शेती, वीटभट्टी, भाजीविक्री, घरकाम, तसेच कचरावेचक अशा कामांमध्ये गुंतलेल्या मुलांनी मांडल्या.

जागतिक बालमजुरी विरोधी दिनाच्या निमित्ताने बालमजुरीविरोधी अभियानाच्या महाराष्ट्र शाखेतर्फे शुक्रवारी (दि. २८) राज्यस्तरीय आॅनलाईन परिसंवाद झाला. गाव/वस्ती आणि शाळा पातळीवरील बालपंचायत इत्यादी कार्यान्वित कराव्यात. आई-वडील कामासाठी घरापासून दूर असताना मुलांना सुरक्षित वातावरण देणाऱ्या वस्तीपातळीवरील सेंटर्स आणि पाळणाघरांची व्यवस्था करावी. अशी सेंटर्स मुलांना आॅनलाइ‌न शिक्षणासाठी देखील उपयोगी पडू शकतील. कुटुंबातील प्रौढ व्यक्तींना आर्थिक साहाय्य आणि उपजीविकेच्या जास्त संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, ज्यामुळे मुलांना काम करण्याऐवजी आपले शिक्षण सुरू ठेवता येईल, अशा मागण्यांमधून बालमजुरीचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी शासकीय यंत्रणेकडून मुलांनी अपेक्षा व्यक्त केल्या.

बालमजुरी विरोधी अभियानाच्या राज्य संयोजक एलिशिया तौरो यांनी अशा परिसंवादाच्या माध्यमातून मुलांना आपली मते आणि मागण्या मांडण्याची संधी देण्याची गरज व्यक्त केली. मंदार शिंदे यांनी सहभागी मुलांच्या सत्राचे सूत्रसंचालन केले, तर आरोकिया मेरी यांनी मुलांच्या तसेच बालमजुरी विरोधी अभियानाच्या मागण्यांची यादी सादर केली. पूर्व राज्य संयोजक मनीष श्रॉफ यांनी आभार मानले. या राज्यस्तरीय परिसंवादांमध्ये सादर करण्यात आलेल्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने १० जून रोजी एका राज्यस्तरीय वेबिनारचे आयोजन बालमजुरी विरोधी अभियानातर्फे करण्यात येणार आहे.

 

(Click on image to read)

https://www.lokmat.com/pune/close-liquor-stores-so-children-have-safe-environment-home-a684

Campaign Against Child Labour - Lokmat News

Education in Corona Times

 

(Click on the image to read)

शैक्षणिक नियोजन

- मंदार शिंदे

(महाराष्ट्र टाइम्स, २५ एप्रिल २०२१)

यंदाही शाळा वेळेवर, म्हणजे १५ जूनला, सुरू होणार नाहीत असे गृहीत धरून आत्ताच नियोजन करावे लागेल. त्या दृष्टीने खालील मुद्द्यांवर विचार, चर्चा, आणि कृती व्हावी.

(१) पुढील इयत्तांची पटनोंदणी कशी करावी याचे नियोजन करावे लागेल. पुढे आलेल्या मुलांची नावे शाळेकडे आहेतच; परंतु शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणात सापडलेली मुले, करोना काळात पालकांसोबत स्थलांतर होऊन गेलेली किंवा आलेली मुले, वयानुरुप पहिल्या इयत्तेमध्ये प्रवेश घेणारी मुले, यांना विचारात घेऊन पटनोंदणीचे नियोजन करावे. त्यासाठी शाळेतील शिक्षकांनी गृहभेटी कराव्यात का? शक्य असेल तिथे, पालकांशी फोनवरून संपर्क साधता येईल का? मुलांची माहिती मिळवण्यासाठी शासनाच्या इतर विभागांची मदत घेता येईल का? उदाहरणार्थ, जन्म-मृत्यू नोंदी, अंगणवाडी, रेशनिंग आणि आधार डेटा, इत्यादी. या पर्यायांची चाचपणी व्हावी.

(२) चालू शैक्षणिक वर्षात राज्य मंडळाने आणि शिक्षकांनी पाठ्यपुस्तके मुलांपर्यंत पोहोचवली. मुलांना शाळेत येणे शक्य नसेल अशा ठिकाणी ती घरपोच केली. आता पाठ्यपुस्तके मुलांपर्यंत कशी पोहोचवता येतील? यावेळी पूर्वनियोजन आणि इतर शासकीय विभाग (उदाहरणार्थ, पोस्ट खाते) यांच्या माध्यमातून जलद आणि खात्रीशीर वितरण करता येईल का?

(३) पुढील वर्षी मुले प्रत्यक्ष शाळेत येण्याचे प्रमाण कमी राहील, असे गृहीत धरून, पालक आणि/किंवा गाव-वस्ती पातळीवर शिक्षण सहायक किंवा स्वयंसेवक यांची निवड व सक्षमीकरण असा कार्यक्रम राबवता येईल का? नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात 'पायाभूत साक्षरता आणि अंकज्ञान' यासंबंधी वस्ती पातळीवरील साक्षर स्वयंसेवकांचा सहभाग घ्यायचे सुचवले आहे. पाठ्यपुस्तकांमध्ये शिक्षकांसाठी सूचना असतात तशा पालक/स्वयंसेवक यांच्यासाठी सूचना (सुलभकाच्या भूमिकेतून) समाविष्ट करता येतील का? स्वयंसेवकांकडून विना-मोबदला कामाची अपेक्षा करण्याऐवजी, वस्तीमधील सुशिक्षित बेरोजगार तरुण-तरुणींना अर्धवेळ रोजगाराची संधी देता येईल का?

(४) वस्तीपातळीवर आठ-दहा-पंधरा मुले एकत्र येऊन काही कृती करू शकतील अशी उपकेंद्रे (सॅटेलाईट सेंटर) सुरू करता येतील का? अशा ठिकाणी इंटरनेट कनेक्शन, कॉम्प्युटर, स्क्रीन, पुस्तके, अशी काही साधने शाळेमार्फत उपलब्ध झाल्यास ऑनलाईन शिक्षणाची व्याप्ती व परिणाम वाढेल. अशा उपकेंद्रांवर शिक्षकांनी ठराविक दिवशी काही उपक्रम राबवावेत, मूल्यमापन करावे. इतर दिवशी सुलभक (फॅसिलिटेटर) यांच्या माध्यमातून शिक्षण सुरू ठेवता येईल. विशेषतः वस्तीमधील दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षक/स्वयंसेवक यांच्या माध्यमातून मार्गदर्शनाची सोय अशा सॅटेलाईट सेंटरवर करता येईल.

(५) चालू शैक्षणिक वर्षात काही शिक्षक आणि स्वयंसेवी संस्थांनी राबवलेला प्रत्यक्ष कार्यपत्रिकेचा (ऑफलाईन वर्कशीटचा) प्रयोग अभ्यासून सर्वत्र राबवता येईल का? वर्कशीटमुळे मुलांचे ऑनलाईन अवलंबन कमी होऊ शकेल, तसेच विद्यार्थ्यांकडून वर्षभर लेखी स्वरूपात साहित्य जमा होत गेल्याने मूल्यमापनासाठी शिक्षकांना मदत होईल. वर्कशीटचे वितरण, संकलन यासाठी आतापासून नियोजन करता येईल का? पोस्ट किंवा खाजगी कुरियर कंपन्या, अमेझॉनसारख्या ई-कॉमर्स कंपन्यांचे जाळे वापरता येईल का?

(६) यंदा सगळे उपक्रम, मैदानी खेळ व कला विषयांकडे पुरेसे लक्ष देता आले नाही. पुढील वर्षामध्ये या गोष्टी कशा राबवणार याचे पर्यायी नियोजन करता येईल का? शाळा आणि शिक्षक यांच्याशिवाय शासकीय आणि सामाजिक घटकांचा वापर करून घेता येईल? स्थानिक उद्याने आणि खेळाची मैदाने, खाजगी क्रीडा प्रशिक्षण संस्था, यांच्याशी समन्वय साधून मुलांना सुरक्षित आणि नियमित सुविधा देता येतील का?

(७) मार्च २०२२ मध्येही दहावी-बारावीची सार्वत्रिक परीक्षा घेता येणार नाही असे गृहीत धरून नियोजन करता येईल का? यासाठी राज्य मंडळाकडून तिमाही मूल्यमापनाचे प्रश्नसंच देता येतील का? बोर्डाकडून हे प्रश्नसंच शाळांना नियमितपणे पाठवले, तर विद्यार्थी शाळेत जाऊन, सोशल डिस्टन्सिंग पाळून, तिमाही परीक्षा देऊ शकतील आणि शाळेतून एकत्रितपणे उत्तरपत्रिका बोर्डाकडे पाठवण्याची सोय करता येईल. अर्थात, यासाठी शाळा किंवा सॅटेलाईट सेंटरद्वारे पुरेसे मार्गदर्शन प्राप्त व्हायला हवे.

परीक्षा हवी की नको, सरसकट पुढील वर्गात प्रवेश द्यावा की नाही, या विषयावरील चर्चा आता थांबवून, पुढील शैक्षणिक वर्षाचे नियोजन करावे. यात शिक्षणाच्या नवीन माध्यमांचा विचार प्रामुख्याने व्हावा. उदाहरणार्थ, 'बिल्डींग ऐज अ लर्निंग एड' या 'बाला' संकल्पनेच्या धर्तीवर 'कम्युनिटी ऐज अ लर्निंग एड' अशा ('काला'?) संकल्पनेवर काम करता येईल का? फक्त पाठ्यपुस्तकातूनच नव्हे, तर शाळेची इमारत, परिसर, वस्तू, यांच्या माध्यमातून मुले काहीतरी शिकू शकतील अशा प्रकारे शाळेच्या भिंती आणि परिसर रंगवण्यात आले, मजकूर नोंदवण्यात आला. आता मुले वस्तीमध्येच राहणार असतील तर, सार्वजनिक भिंती, शासकीय इमारती, मंदिरे, उद्याने, झाडे, बसेस, रिक्षा, अशा सर्व ठिकाणी मुलांच्या शिक्षणाच्या दृष्टीने काही मजकूर/साहित्य उपलब्ध करता येईल का? घंटागाडी आणि प्रचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रिक्षा, तसेच धार्मिक स्थळांवरील ध्वनिक्षेपक यंत्रणेचा मुलांच्या शिक्षणासाठी वापर करता येईल का?

वरील सर्व सूचना वैयक्तिक अनुभव आणि विचारातून मांडलेल्या आहेत. तज्ज्ञ, अनुभवी, आणि अधिकारी व्यक्तींनी योग्य तो बदल, चर्चा, कार्यवाही करावी. करोनावर नियंत्रण प्राप्त होऊन परिस्थिती पूर्ववत झाली तर चांगलेच आहे, पण तसे न झाल्यास, आणखी एक वर्ष (किंवा पुढील काही वर्षे) मुलांच्या शिक्षणाचा बळी जाऊ नये!

(लेखक पुण्यातील बालहक्क कृती समितीचे संयोजक आहेत.)

https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/parents-discussion-on-what-changes-are-expected-in-the-teaching-method-due-to-covid-19-situation/amp_articleshow/82241330.cms

Education in Corona Times

The Dark Room 3.0 (Immersive Theatre)

The Indian Express

Pune: Theatre company uses smell to craft immersive performances and expose concealed sentiments

Ruchika Goswamy | January 8, 2021

The room is dimly-lit red, with an array of containers which, when opened will fill the space with a variant of olfactory sensations. There are trays with liquid while photographic papers are hung to dry overhead on wires. The sensory movements usher the audience through three plays, namely Saadat Hasan Manto’s short story Khol Do, Kafan a short story by Munshi Premchand and Durga Poojo by Anonymous, which are staged in the photographic darkroom in Rangaai Theatre Company’s The Darkroom 3.0.

“Darkroom, our flagship project, is an immersive sensory theatre experience where we have different short stories which are performed in a setting very complimentary to the photographic darkroom. The fundamentals of our performance are borrowed from the principles of dark room in photographic development, wherein it is a place where you develop negatives into photographic papers with several processes in between. In our performances too, we try to present or develop the story in our audience’s psyche through principles used in developing negatives that have two major elements called burning and dodging. While the former equates to overexposing, dodging is underexposing the picture. We present the stories in such a way that in certain aspects of the story, we show things that are overly exaggerated or performed in a particular manner and certain cases, it is regular storytelling,” said Tushar Dalvi, founder and artistic director at Rangaai Theatre Company.

The opening performance of Manto’s short story Khol Do is a blindfolded experience, where the audience will experience heightened senses of smell, touch and sound. The Darkroom 3.0 slowly steers into the second story where the blindfolds have been removed for the audience. Premchand’s short story Kafan, which revolves around two insensitive men who ignore the screams of a family member in labour, comes with a modern touch to the traditional Dastangoi, an Urdu oral storytelling art form and will be presented with an open audience participatory format. The concluding story of Durga Poojo (A True Story) by Anonymous sheds light on a dark reality of child abuse which follows French dramatist Antonin Artaud’s Theatre of Cruelty as template.

“The theatre of cruelty aims to invoke unusual emotions of disgust, anguish, anger whereas traditional theatres tend to avoid such dark reactions. But here, dark emotions are targeted as child abuse is a sensitive theme and the way it is presented is very abstract, absurd and experimental. It becomes darker, which runs parallel with our theme of the dark room. Even the first two stories are also socially driven stories, which touch upon some dark elements or concepts of our society,” said Dalvi.

Dalvi said the dark room is an open site-specific work and the space is generally an alternate space. “It gives us an opportunity to use the space in a way, that as an audience when you enter, you will feel that you are in a dark room where photographs are going to be developed. It is a sensory, olfactory experience and from the three stories we will be performing, we have about 10 to 15 scents that the audience can go around and smell. These are in containers similar to chemical bottles one can find in a photographic dark room with trays and photographic films hung to dry,” he said.

Akul Anandor, who has been part of Rangaai Theatre company since mid-July last year said that as a performer, “it has been both overwhelming as well as freeing”:“In terms of normal society and morality, you try to filter out some of your worst impulses or behaviour. So, the character I play, which I cannot reveal, is a means of venting out, but also brings about an awareness. I am excited and nervous about the performance at the same time,” he said.

“We are a new team of immersive theatre performers for the city and it is something different we are bringing to the theatre sphere in Pune. It is more involving, more participatory in terms of the audience. The stories touch upon social issues, especially themes on subjugation on women and the plays have some open spaces in between them where the audience gets the liberty to take the lead,” said Mandar Shinde, who plays a character in Kafan.

Although Rangaai Theatre Company started in 2016 in Mumbai, it has now shifted its base to Pune, thereby introducing theatre enthusiasts with immersive theatre. After an overwhelming response to Darkroom and Darkroom 2.0, Darkroom 3.0 is a revamped and improved version.

“Our shows were very regular for Darkroom 2.0. Considering all precautions and safety measures, although theatres have begun, performers like us who perform in intimate spaces, it was a challenge to mould our performance accordingly. We had to change a couple of things like earlier we used to blindfold the audience but now we ask them to do it themselves. Our setup is also such that the audience can move around and pick things up, smell or touch them. Necessity becomes the mother of innovation, which has been true for us. We pushed ourselves to become more immersive, with a more engaging experience for the audience where they have the liberty of experiencing what they want to rather than fixating on what we want them to experience,” said Dalvi.

The Darkroom 3.0 will premiere at Raah – Literacy & Cultural Centre on January 9. A second show is scheduled at the same venue on January 17.

The Dark Room 3.0 (Immersive Theatre)

Dine-in Restaurants Must Reopen

 

I support the decision to reopen restaurants in the city for dine-in. Let’s accept that restaurants are not just a luxury. Not at least in a city like Pune where a large section of working people, including both men and women, relies upon restaurants in their routine life. Also, many restaurants in the city have already started serving food discreetly, in an unhygienic way. Customers are eating on the street side. Dining halls are closed, but they have made temporary seating arrangements outside. People are sitting in the side garden or narrow lanes nearby, consuming food items purchased as a ‘parcel’. If allowed, the restaurants can sanitize their dining area and officially serve their customers in a more hygienic and safer way. It can probably save many restaurants from closing down permanently, many hotel employees from losing their jobs, and many owners from going bankrupt. Even after reopening, the small-time restaurants are going to face several challenges on the hygiene part. The increased sanitation expenses might eat up their profits or make them lose customers over increased food prices. I think we as customers should also look at the restaurant business more empathetically and support them in these difficult times.

- Mandar Shinde

Sunday Hindustan Times

October 04, 2020

Dine-in Restaurants Must Reopen

Mental Health During Lockdown

Hindustan Times, Sunday May 31, 2020

Life Under Lockdown: Mental Health Also Matters

We are under lockdown for two months now. Physical movements, business operations, and social gatherings - everything is restricted. This has a direct impact on the economy, lifestyle and health. But I am a little more concerned about its indirect impact on our mental health.

Most of us have missed going to the gym or going for a walk everyday. Some might have compensated for it by exercising within the comfort of their own house or having a walk on the terrace everyday. However, the feeling of being locked inside the house has created a significant amount of stress among most of us.

There are two major sources - first, the orders issued by Government officials and second, the fear of contracting Coronavirus the moment we step out of our homes.

There is a difference between situations where I voluntarily decide to remain inside home and when I am ordered to do so. And to add to it, when I am punished if I do not follow the orders. I cannot meet friends and family members, cannot travel to places I want to, cannot be a part of social activities, and my business opportunities are also reduced or somewhat vanished during the last two months. Particularly when I am self-employed and cannot expect a full or part salary when I don't work. This is taking a toll on self-confidence, pushing many others like me towards an unhealthy state of mind, even depression.

Words of wisdom and motivation do not help under such circumstances. If the lockdown is extended any further, the mental health of many will get beyond recovery. I am wondering how one can sustain their morale in these difficult times. Are there any exercises that we can continue at home to keep ourselves fit mentally until we are back to normal, if we ever are going to be?

- Mandar Shinde

Mental Health During Lockdown

SMC Workshop at Satara

School Management Committee Workshop at Padegaon Tal. Lonand Dist. Satara

Parents, teachers and NGO representatives attended the workshop. Structure, roles and responsibilities of the committee were discussed.

SMC members, both parents and teachers emphasized on need of guidance and support for smooth and effective functioning of the committee.

SMC Workshop at Satara

बालहक्क अहवाल प्रकाशन

दि. १९/११/२०१९

बालहक्क कृती समिती अहवालाचे प्रकाशन

    २० नोव्हेंबर १९८९ या दिवशी जगातील निरनिराळ्या देशांच्या अधिकृत प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन, लहान मुलांच्या संरक्षण आणि हक्कांच्या पूर्ततेसाठी एका आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर आराखड्यास मंजुरी दिली. युनाइटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन दी राइट्स ऑफ दी चाईल्ड अर्थात 'यूएनसीआरसी' या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या या करारास २० तारखेला तीस वर्षे पूर्ण होत आहेत. या जागतिक कराराच्या स्थानिक अंमलबजावणीसाठी जगभरात अनेक संस्था आणि संघटना स्थापन करण्यात आल्या. त्यापैकी पुणे आणि महाराष्ट्र पातळीवर कार्यरत असलेली बालहक्क कृती समिती (आर्क) ही एक महत्त्वपूर्ण संघटना आहे.

    १४ नोव्हेंबर बालदिन आणि २० नोव्हेंबर बालहक्क दिनाचे औचित्य साधून, गेल्या ३० वर्षांतील बालहक्क संबंधी घडामोडींचा व सद्यस्थितीचा आढावा घेणारा अहवाल बालहक्क कृती समितीतर्फे प्रसिद्ध करण्यात आला. 'युएनसीआरसी'ची कलमे व भारतातील बालकांचे संरक्षण, शिक्षण, सहभाग, तसेच बालमजुरीसंबंधी कायदे, यांच्या अनुषंगाने प्रबोधन, संशोधन आणि मदत कार्य बालहक्क कृती समितीद्वारे केले जाते. यातील ठळक उपक्रमांचा, तसेच बालकांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्याच्या मार्गातील आव्हानांचा आढावा या अहवालात घेण्यात आलेला आहे.

    बाल हक्कांसंबंधी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, शासन, पालक, तसेच समाजातील सर्व घटकांना उपयुक्त माहिती या अहवालातून मिळू शकेल, असे बाल हक्क कृती समितीच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. वाढते शहरीकरण व औद्योगिकीकरण, राज्य व देशातील रोजगाराच्या असमान संधी, त्यामुळे वाढत चाललेल्या स्थलांतराशी निगडीत समस्या, तसेच तंत्रज्ञान व पर्यावरण बदलामुळे मुलांच्या विकासामध्ये उभी राहिलेली नवी आव्हाने, यांचा विचार मुलांसोबत काम करताना महत्त्वाचा आहे. बालहक्क कृती समितीच्या सदस्य संस्था या दृष्टीने पुणे आणि परीसरात काम करत करीत आहेत.

    या अहवालाच्या माध्यमातून बालहक्क आणि त्यांच्या अंमलबजावणीतील आव्हाने व उपाययोजना याबाबत माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न बाल हक्क कृती समिती (आर्क) तर्फे करण्यात येत आहे.

बालहक्क अहवाल प्रकाशन

Voting is important... My say in Hindustan Times

Not voting is denying our say in democracy...

Municipal corporation, legislative assembly and parliament have their own roles and significance in the structure of democracy. Expecting same deliverables from representatives at all these levels shows our lack of knowledge and understanding of the system. Local administration (municipal corporation) is responsible for availability and maintenance of infrastructural facilities and services in the neighbourhood. Members of legislative assembly (MLAs) and parliament have a broader role to play in forming laws and policies, at state and national levels. Citizens can demand implementation of schemes and projects at appropriate levels of representation. It would not be wise to hold a member of legislative assembly responsible for absence or inadequacy of local infrastructure or disruption in local service. Voting is our fundamental right, which must be exercised by every citizen to select their representative. Even if the voters are not convinced with available options to choose from, they can constitutionally express their disapproval by voting for NOTA (None Of The Above). But boycotting voting as a mark of protest is equivalent to denying our own existence and significance in the entire mechanism of democracy.

- Mandar Shinde

Sunday Hindustan Times, Pune

20/10/2019

Voting is important... My say in Hindustan Times

लिहिण्यास कारण, शिक्षणाचं धोरण…

लिहिण्यास कारण, शिक्षणाचं धोरण…

एकदा काय झालं… एका राजाच्या मनात आलं, आपल्या राज्यात सगळं जुनं-जुनंच सुरु आहे. काहीतरी नवीन केलं पाहिजे. आपले विचार, आपली स्वप्नं, आपलं काम प्रजेपुढं मांडलं पाहिजे. पूर्वीच्या राजांपेक्षा आपलं वेगळेपण दाखवलं पाहिजे. राज्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आपण काय करणार हे प्रजेला सांगितलं पाहिजे. आजची लहान मुलं उद्या राज्याचे नागरिक बनणार. उद्याचे नागरिक कसे बनतील हे आजचं शिक्षण ठरवणार. राजानं मग विचार केला, आजचं शिक्षणच बदलून टाकू. उद्याचे नागरिक कसे वागणार, आजच सगळं ठरवून टाकू.

मग काय ? राजानं राज्यातले काही विद्वान शोधून काढले. शिक्षण कसं आहे, कसं असावं, यावर ते विचार करु लागले. विद्वानांच्या समितीनं एक रिपोर्ट तयार केला. राजानं खूष होऊन त्यांचा सत्कारसुद्धा केला. प्रजेला वाटलं, आपल्या राजाचा विचार नेक आहे. राज्याच्या भविष्याला हाच राजा आकार देत आहे. पण विद्वानांची भाषा राज्यामध्ये कुणालाच कळली नाही. कळत नाही तर कशाला बोलायचं, चर्चाच झाली नाही. काय बरोबर आणि काय चूक हे प्रजेनं कशाला ठरवायचं... ज्यांचं आयुष्य बदलून जाणार, त्या मुलांनी कुणाशी बोलायचं ? विचार करा… विचार करा !

माझं शिक्षण केव्हाच संपलं, माझा नवीन एज्युकेशन पॉलिसीशी काय संबंध ? माझी मुलं प्रायव्हेट शाळेत शिकतात, सरकारी धोरणाचा तिथं काय संबंध ? सरकारी पॉलिसी गरीबांसाठी असते, आमचा तिच्याशी काय संबंध ? सरकारला जे करायचंय ते तसंच करणार, आपल्याला विचारायचा काय संबंध ? तुम्हाला पण असंच वाटतं का ? ज्यांना असंच वाटत असेल, त्यांच्यासाठी वरची गोष्ट इथंच संपली. राजानं विद्वानांचा सल्ला ऐकला आणि प्रजेच्या भविष्याचा फैसला करुन टाकला.

पण ज्यांना असं वाटत नाही.. त्यांच्यासाठी गोष्ट अभी बाकी है, मेरे दोस्त ! आपल्या स्वतःच्या भविष्याचा, आपल्या मुलांच्या भविष्याचा, आपल्या देशाच्या भविष्याचा विचार आपण नाही करणार तर आणखी कोण करेल ? आपल्याला कालपर्यंत मिळालेलं शिक्षण चांगलं होतं, असं तुम्हाला वाटतं का ? आजच्या मुलांना दिलं जाणारं शिक्षण योग्य आहे, असं तुम्हाला वाटतं का ? नसेल तर, त्यात काय बदल झाले पाहिजेत ? इथून पुढची वीस-पंचवीस-तीस वर्षं मुलांना उपयोगी पडत राहतील, अशा कुठल्या गोष्टी त्यांना आज शिकवल्या पाहिजेत ? पालक म्हणून, विद्यार्थी म्हणून, शिक्षक म्हणून, किंवा एक जबाबदार नागरिक म्हणून तुमचं स्वतःचं काही मत आहे की नाही ? आपल्या देशाच्या शैक्षणिक धोरणाबद्दल तुम्हाला काय वाटतं ते तुम्ही कळवणार की नाही ?

भारतानं कधीही न हरलेल्या भारत-पाकिस्तान मॅचबद्दल बोलायला आपल्याला आवडतं, सलमान-शाहरुख-आमिर खानच्या पडण्यासाठीच बनवलेल्या पिक्चरबद्दल बोलायला आपल्याला आवडतं, दीपिकाच्या ड्रेसबद्दल आणि प्रियांकाच्या नवऱ्याबद्दल बोलायला आपल्याला खूपच आवडतं, शेकडो वर्षांपूर्वीच्या पराक्रमाबद्दल आणि हजारो वर्षांपूर्वीच्या चमत्कारांबद्दल बोलायलाही आवडतं… पण आपलं, आपल्या मुलांचं आणि देशाचं भविष्य घडवणाऱ्या शिक्षणाबद्दल बोलायला आवडतं का ? विचार करा… विचार करा !

आपल्या भारत देशाचं राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९८६ मध्ये तयार करण्यात आलं, ज्यामध्ये १९९२ साली काही बदल करण्यात आले. त्यानंतर सिलॅबस बदलले असतील, बोर्ड बदलले असतील, फी बदलली असेल, युनिफॉर्मचा कलर बदलला असेल, शाळांची वेळ बदलली असेल, पण देशाचं शैक्षणिक धोरण बदललेलं नाही. जागतिकीकरण आणि खाजगीकरणामुळं झालेले बदल आजपर्यंतच्या शैक्षणिक धोरणात लक्षात घेतले गेले की नाही ? गेल्या काही वर्षांत शाळा आणि कॉलेजची संख्या प्रचंड वाढली, लोकल आणि मल्टी-नॅशनल कंपन्यांची संख्यादेखील वाढली, पण मग बेरोजगारी कमी कशी काय झाली नाही ? स्किल्ड आणि अनस्किल्ड लेबरच्या परिस्थितीत सुधारणा कशी काय झाली नाही ?

मंगळावर यान पाठवणारा आणि तासाला तीनशे किलोमीटर वेगानं बुलेट ट्रेन पळवणारा देश, प्रत्येक मुला-मुलीपर्यंत किमान प्राथमिक शिक्षण, किमान लिहिण्या-वाचण्याएवढं शिक्षणसुद्धा का पोहोचवू शकत नाही ? तासाला काहीशे किलोमीटर रस्ते आणि पूल बांधणाऱ्या देशाकडं हजारो मुलांसाठी वर्गखोल्या बांधायला पैसे का नाहीत ? चांगल्या क्वालिटीचं प्रॉडक्ट पाहिजे असेल तर जास्त पैसे मोजायला ते काय हॉटेल आहे की मॉल आहे ? देशातल्या प्रत्येक मुला-मुलीला एकसमान आणि चांगल्याच क्वालिटीचं शिक्षण देणं एवढं अवघड का आहे ?

या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं लपलेली असतात आपल्या देशाच्या धोरणांमध्ये. मग तेच धोरण तयार होत असताना आपण घोरत पडलेलं कसं चालेल ? खडबडून जागं व्हायची वेळ हीच आहे. २०१९ च्या मे महिन्यात, केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयानं नवीन ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा’चा मसुदा (ज्याला शुद्ध मराठीत ‘ड्राफ्ट’ असं म्हणतात तोच) जनतेच्या सूचनांसाठी उपलब्ध करुन दिला आहे. (डाऊनलोड लिंक: https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Draft_NEP_2019_EN_Revised.pdf) सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेचा कायापालट करण्याच्या शिफारशी त्यामध्ये केल्या गेल्या आहेत. अनेक चांगल्या कल्पना यामध्ये मांडल्या आहेत. आजवरच्या शिक्षण प्रक्रियेचा आणि परिणामांचा चांगला आढावा घेतला आहे, त्यानुसार काही व्यवहार्य तर काही आदर्श बदल सुचवण्यात आले आहेत. हा ड्राफ्ट मुळातूनच प्रत्येकानं वाचून आपली स्वतःची मतं आणि सूचना कळवणं गरजेचं आहे, पण…

“पण विद्वानांची भाषा राज्यामध्ये कुणालाच कळली नाही. कळत नाही तर कशाला बोलायचं, चर्चाच झाली नाही…”

नवीन राष्ट्रीय धोरणाचा मसुदा मराठीतून उपलब्धच नाही. इंग्रजी किंवा हिंदी ड्राफ्टमध्ये मांडलेल्या अनेक संकल्पना आणि विधानं समजून त्यावर सूचना देणं सर्वांना शक्य नाही. त्यामुळं हा ड्राफ्ट मराठीतून उपलब्ध करुन दिला जावा, ही एक महत्त्वाची मागणी समितीकडं आणि सरकारकडं करणं गरजेचं वाटतं. “ज्यांना इंग्रजी ड्राफ्ट समजत नाही, त्यांचं मत पॉलिसी बनवताना विचारात का घ्यायचं”, असं विचारणारेही काही विद्वान आपल्याकडं आहेत. त्यांच्या हसण्याला आणि हिणवण्याला न लाजता, न घाबरता आपण आपल्याला समजणाऱ्या भाषेत ड्राफ्ट उपलब्ध करुन देण्याची मागणी लावून धरायला हवी. (मागणी कुणाकडं करायची ? आपले लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार, पंतप्रधान कार्यालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आणि ड्राफ्ट बनवणारी समिती - nep.edu@nic.in यांना लेखी कळवावे.)

दुसरी महत्त्वाची मागणी म्हणजे, या धोरणावर जनतेच्या सूचना पाठवण्यासाठी दिलेला वेळ खूप म्हणजे खूपच अपुरा आहे. सुरुवातीला फक्त एक महिना म्हणजे ३० जूनपर्यंतच ही मुदत दिली होती. पण आता ती आणखी एक महिना म्हणजे ३१ जुलैपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ४८४ पानांचा मूळ इंग्रजी ड्राफ्ट वाचून, समजून, त्यावर सूचना देण्यासाठी जास्त वेळ द्यायला हवा असं वाटतं.

ड्राफ्टमधील अनेक गोष्टी सर्वसामान्य जनतेलाच काय, पण शिक्षक आणि शिक्षणतज्ज्ञांनासुद्धा समजायला अवघड जात आहेत. किमान जिल्हा पातळीवर या ड्राफ्टसंबंधी चर्चासत्रं आयोजित करायची गरज आहे. लोकांनी एकत्र येऊन, चर्चा करुन, तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन घेऊन या धोरणाला समजून घेणं गरजेचं आहे. त्याशिवाय, एवढ्या मोठ्या देशातले स्थानिक प्रश्न आणि गरजा कधीच राष्ट्रीय धोरणाचा भाग होऊ शकणार नाहीत.

पंचवीस वर्षांपूर्वी शाळेत शिकवल्या गेलेल्या किती गोष्टी आज जशाच्या तशा उपयोगी पडताना दिसतात ? बदलती टेक्नॉलॉजी, इंटरनेट, ग्लोबलायजेशन, अशा अनेक गोष्टींच्या संदर्भानं शिक्षणाच्या धोरणाचा विचार केला गेला पाहिजे. ज्यांचं भविष्य या धोरणातून घडवायचा प्रयत्न केला जात आहे, त्या मुला-मुलींना नक्की काय वाटतं, त्यांना कुठल्या गोष्टी महत्त्वाच्या वाटतात, त्यांना कुठली शिक्षण पद्धती चांगली वाटते, हेसुद्धा विचारात घ्यायची गरज वाटते. कदाचित आजच्या शिक्षणतज्ज्ञांपेक्षा त्यांची मतं आणि विचार वेगळे असू शकतील, कदाचित तेच विचार भविष्याच्या दृष्टीनं जास्त बरोबरही असू शकतील !

तर देशाच्या शैक्षणिक धोरणाबद्दल चर्चा व्हावी, टीव्हीवर व्हावी, रेडीओवर व्हावी, वर्तमानपत्रं आणि मॅगझिन्समधून व्हावी, चौका-चौकात व्हावी, पानपट्टीवर व्हावी, विहीरीवर आणि नदीवर व्हावी, शेताच्या बांधावर व्हावी, कारखान्याच्या कॅन्टीनमध्ये व्हावी, ब्युटी पार्लरमध्ये व्हावी, हॉटेल आणि बियर बारमध्येसुद्धा व्हावी… आणि एवढी चर्चा झाल्यावर मगच खरोखर ‘आपल्या देशाचं’ शैक्षणिक धोरण ठरवलं जावं. कारण आपला देश फक्त युनिव्हर्सिटीत नाही, कॉन्फरन्स रुम आणि शेअर बाजाराच्या इमारतीत नाही. तो वर सांगितलेल्या ठिकाणी काना-कोपऱ्यात पसरलेला आहे. देशाच्या सहभागाशिवाय देशाचं धोरण बनवलं जाऊ नये असं मनापासून वाटलं, म्हणून हे तुमच्यासमोर मांडलं. धन्यवाद !

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण मसुदा - डाऊनलोड लिंकः

https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Draft_NEP_2019_EN_Revised.pdf

सूचना पाठवण्यासाठी ई-मेल: nep.edu@nic.in

- मंदार शिंदे

मोबाईलः 9822401246

ई-मेलः shindemandar@yahoo.com

('पुरोगामी जनगर्जना' मासिकाच्या जुलै २०१९ अंकात प्रकाशित)

लिहिण्यास कारण, शिक्षणाचं धोरण…

अमर, समर आणि किशोर

'किशोर' मासिकाच्या जून २०१९ अंकात 'अमर आणि समर'ची गोष्ट छापून आलीय... शाळेत असताना 'किशोर' आवडीनं वाचण्यापासून आता 'किशोर'साठी लिहिण्यापर्यंत एक चक्र पूर्ण !

मुलांना आवडेल असं नवनवीन ताजं-ताजं लेखन शोधून छापणार्‍या कार्यकारी संपादक किरण केंद्रे यांचे, आणि अख्खी गोष्ट एका सुंदर चित्रातून मांडणाऱ्या जान्हवी जेधे यांचे खूप खूप आभार !

गोष्ट कशी वाटली ते नक्की सांगा.

(वाचण्यासाठी इमेजवर क्लिक करा.)

अमर, समर आणि किशोर

दिंडी स्वच्छतेची…

दिंडी स्वच्छतेची…

- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६

या जगातली प्रत्येक गोष्ट एकमेकांशी कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे जोडलेली आहे, असं मला आता वाटायला लागलंय. खास करून सामाजिक प्रश्नांवर काम करताना, एकच एक मुद्दा पकडून चालत नाही. त्याच्या आजूबाजूचे हजार मुद्दे त्यावर अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिणाम करत असतात, ज्यांना तुम्ही टाळू शकत नाही. स्वच्छता आणि स्वच्छतेच्या सवयी यावर काम करताना, एकातून दुसऱ्याच क्षेत्रात घुसत, अरेबियन नाईट्सप्रमाणे आलेले काही सुरस आणि चमत्कारिक अनुभव तुमच्यासमोर मांडायचा प्रयत्न करतोय.

आपल्या देशाची ‘अस्वच्छ’ ओळख होण्यामागं, देशातल्या नागरिकांच्या अस्वच्छ सवयींचा सिंहाचा वाटा आहे. थोडा विचार केला असता असं लक्षात येतं की, स्वच्छतेच्या सवयी हा आपल्या शालेय शिक्षणाचा भाग झाल्याशिवाय मोठेपणी त्या सवयींचं पालन शक्य नाही.

पुण्यामध्ये महानगरपालिकेच्या शाळांमधील मुलांच्या शिक्षणासाठी काम करत असताना, त्यांच्या स्वच्छतेच्या सवयींवर काम करायचं काही वर्षांपूर्वी ठरवलं. जेवणापूर्वी हात धुणं, टॉयलेटचा वापर झाल्यावर पाणी टाकणं, जेवताना अन्नाची नासाडी न करणं, अशा अगदी मूलभूत सवयींपासून सुरुवात करायचं ठरवलं. यासाठी मुलांना वर्षातून किंवा महिन्यातून एखादं व्याख्यान ऐकवणं पुरेसं नाही, किंवा ‘स्वच्छतेचे महत्त्व’ या विषयावर निबंध लिहून घेणं हाही उपाय नाही, हे सुरुवातीलाच लक्षात आलं. मुलांना स्वच्छतेच्या चांगल्या सवयी आहेत किंवा नाहीत, आणि नसतील तर त्यांची खरी कारणं काय, यासाठी त्यांचं निरीक्षण करणं फार गरजेचं होतं. मुलांशी संवाद साधणंसुद्धा महत्त्वाचं होतं.

सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतरसुद्धा मुद्दाम कायदे-नियम न पाळणं, ही मला तरी नैसर्गिक प्रवृत्ती वाटत नाही. काहीतरी कमी पडतं, यंत्रणेतच काहीतरी त्रुटी असतात, कुठेतरी पळवाटा असतात, आणि “चालतंय की” म्हणून नियमबाह्य वागलं जातं. आपण ज्या शाळेमध्ये पाच-सहा तास थांबणार आहोत, तिथं टॉयलेटचा घाणेरडा वास येत राहिलेला कुणाला आवडेल? किंवा आपण वारंवार आजारी पडू नये म्हणून जेवणापूर्वी हात स्वच्छ धुवावेत, एवढी साधी गोष्ट कुणाला का टाळावीशी वाटेल?

मुलांच्या वागण्याचं आणि शाळेतल्या सुविधांचं निरीक्षण केल्यानंतर असं लक्षात आलं की, मुळात हात धुवायला आणि टॉयलेटमध्ये टाकायला पाणी तरी पाहिजे. म्हणजे अगदी मुळाच्या मुळाशी जायचं म्हटलं तर, शाळेत पाण्याची टाकी असली पाहिजे, त्या टाकीत पाणी भरण्याची सोय असली पाहिजे, त्या टाकीपासून टॉयलेटपर्यंत पाईपलाईन असली पाहिजे, टॉयलेटच्या आतमध्ये नळ असला पाहिजे, तो नळ चालू स्थितीत असला पाहिजे, नळाखाली ठेवायला फुटकी का होईना एखादी बादली असली पाहिजे… आणि हे सगळं असल्यानंतर जर एखाद्या मुलानं टॉयलेटमध्ये पाणी टाकलं नाही, तर त्याच्या सवयींवर टीका करण्याचा आपल्याला अधिकार आहे !! पण टाकी आहे तर पाणी नाही, पाणी आहे तर पाईप नाही, पाईप आहे तर नळ नाही, नळ आहे तर तो मुलांच्या उंचीला पुरणार नाही इतक्या वर किंवा बादली बसणार नाही इतक्या खाली… असा काहीतरी विचित्र प्रकार शाळा-शाळांमध्ये दिसू लागला. आणि इतकी वर्षं शाळांमध्ये जात असून, इतक्या मूलभूत गोष्टींकडं आपण दुर्लक्ष केलं याबद्दल स्वतःची लाजसुद्धा वाटली.

आता शाळेत स्वच्छतेच्या सुविधा उपलब्ध करून देईपर्यंत मुलांना स्वच्छतेच्या सवयी लावण्याचा आपल्याला नैतिक अधिकार नाही, हे समजून घेतलं. मग या कामाचे दोन भाग पडले. स्वच्छतेच्या सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी शासकीय यंत्रणेसोबत काम करणं आणि दुसऱ्या बाजूला उपलब्ध सुविधांमध्येच मुलांना शक्य त्या सवयी लावायचा प्रयत्न करणं.

आता ‘शासकीय यंत्रणा’ म्हणजे नक्की कोण, इथून सुरुवात होती. शाळेत वापरण्याजोगे टॉयलेट उपलब्ध नाहीत किंवा पाण्याची कमतरता आहे, असं दिसल्यावर सगळ्यात आधी मुख्याध्यापकांची भेट घेतली. मुख्याध्यापकांनी सांगितलं की, ते स्वतःच या गोष्टींमुळं त्रस्त आहेत. त्यांनी सुरुवातीला शाळेच्या निधीतून आणि नंतर-नंतर स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करून शाळेसाठी टँकरमधून पाणी मागवलेलं आहे! शिक्षण विभागाकडं वारंवार पत्रव्यवहारही केलेला आहे; परंतु “निधी उपलब्ध झाल्यावर संबंधित कामे करण्यात येतील,” असं शासकीय उत्तर त्यांना तोंडीच मिळालेलं आहे.

‘शिक्षण हक्क कायदा’ म्हणतो की, ६ ते १४ वर्षे वयोगटातल्या सर्व भारतीय मुला-मुलींना त्यांच्या परिसरात शाळा, शाळेत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी, स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, वगैरे गोष्टी मिळणं हा त्यांचा हक्क आहे. मग या मूलभूत हक्कासाठी निधी उपलब्ध नसावा, ये बात कुछ हजम नहीं हुई! मुळात शहरी आणि ग्रामीण भागातल्या शाळा आणि एकंदर शिक्षण यंत्रणेचा एक परस्पर-संबंध नकाशाच बनवण्याची गरज यानिमित्तानं समोर आली. त्यातून आणखीच मजेदार माहिती मिळाली…

शहरी भागामध्ये महानगरपालिकेच्या (किंवा नगरपालिकेच्या) शाळा असतात, तर ग्रामीण भागामध्ये जिल्हा परिषदेच्या. म्हणजे या शाळांचे मालक महानगरपालिका किंवा जिल्हा परिषद असतात. मनपा किंवा जि.प.च्या बजेटमध्ये भौतिक सुविधा आणि शैक्षणिक खर्च वेगवेगळे दाखवले जातात. शैक्षणिक खर्चामध्ये शिक्षकांचे पगार, वह्या-पुस्तकं, वगैरे गोष्टींचा समावेश होतो, तर भौतिक सुविधांमध्ये सर्व प्रकारच्या इमारतींचे बांधकाम व दुरुस्ती वगैरे गोष्टी येतात. शिक्षण विभागाकडं टॉयलेट बांधण्यासाठी किंवा पाण्याची टाकी बसवण्यासाठी निधी उपलब्ध नसण्यामागचं खरं कारण आता लक्षात आलं. म्हणजे आतापर्यंत घरमालकाला सोडून भाडेकरूकडंच घर दुरुस्तीची मागणी केल्यासारखं होत होतं.

कुठली गोष्ट कुणाला मागायची, हे समजण्यातच भरपूर वेळ आणि कष्ट खर्ची पडले. मग पुढचा टप्पा म्हणजे, सक्षम अधिकाऱ्यांकडं जाऊन या गोष्टींची मागणी करणं. त्यासाठी मनपा आयुक्तांकडं लेखी निवेदन सादर केलं. शाळांमधली प्रत्यक्ष परिस्थिती आणि अपेक्षित भौतिक सुविधा याबद्दल आयुक्तांना प्रत्यक्ष भेटून चर्चा केली. आयुक्त म्हणाले, “दोनशे शाळा आहेत; सगळीकडं एकावेळी लक्ष ठेवणं शक्य नाही. पण तुम्ही दाखवाल तेवढ्या शाळांमध्ये नक्कीच काम करू.” नुसतं ‘काम करू’ म्हणाले नाहीत, तर इतर विभागांकडं अर्ज आमच्यासमोरच पाठवून दिला. मग एका-एका वॉर्ड ऑफिसला जाऊन तिथल्या भवन विभागासोबत आणि सहाय्यक आयुक्तांसोबत मिटींगा करायला सुरुवात केली.

त्यापैकी एका वॉर्ड ऑफिसमध्ये, त्यांच्या क्षेत्रातल्या शाळांमधली परिस्थिती मांडत बसलो होतो. त्यांचे ज्युनिअर इंजिनिअर वगैरे साहेब लोक मिटींगला होते. शाळांमध्ये जाऊन काढलेले अस्वच्छ टॉयलेटचे, तुटलेल्या दारांचे आणि नळांचे फोटोच अर्जासोबत जोडले होते. “हेच फोटो पेपरवाल्यांना दिले तर पहिल्या पानावर छापतील, पण प्रश्न सुटणार नाहीत; म्हणून थेट अधिकाऱ्यांसमोर ठेवलेत,” असं सुरुवातीलाच सांगितलं. मिटींगला बसलेल्या अधिकाऱ्यांनी खूपच पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दिला. मीटिंग करून बाहेर पडताना असं वाटत होतं की, एका आठवड्यात किमान या वॉर्डातल्या तरी सगळ्या शाळांचा कायापालट होणार. या लोकांपर्यंत शाळेतला प्रॉब्लेम पोहोचलाच नव्हता, आता तो पोहोचला आणि त्यांनी तत्परतेनं कामाची तयारी दाखवली, याचं फार कौतुक वाटलं.

आठवडा उलटला, पण शाळेत काय परिस्थिती आहे ते बघायलासुद्धा कुणी आलं नाही. शाळेचे मुख्याध्यापक आम्हालाच विचारायला लागले,

“काय सर, वॉर्ड ऑफिसला मिटींग झाली होती ना? मग कधी येणार पाणी? कधी बांधणार टॉयलेट?”

आता आली का पंचाईत! शाळेतल्या शिक्षकांनी तर मुलांनासुद्धा सांगून ठेवलं होतं,

“हे सर शाळेत पाणी आणणार आहेत, तुमच्यासाठी टॉयलेट बांधून देणार आहेत, मग तुम्ही स्वच्छ-स्वच्छ राहणार ना?”

शाळेत गेल्यावर मुलंसुद्धा विचारायची, “कधी येतंय पाणी आणि टॉयलेट?”

तिकडं लाल किल्ल्यावरून माननीय पंतप्रधान ओरडून-ओरडून सांगत होते, “जहाँ सोच, वहाँ शौचालय!”. इकडं सोचून-सोचून शौचाला यायचं बंद व्हायची वेळ आली होती…

मग क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांबरोबर पुन्हा मीटिंग घेतली. यावेळी निम्मे इंजिनीयर सुट्टीवर होते आणि उरलेले ‘फिल्ड’वर गेले होते. (सैन्यातले जवान जसे ‘फ्रंट’वर जातात, तसे मनपाचे अधिकारी ‘फिल्ड’वर जातात!) त्यामुळं सगळ्या इंजिनिअर साहेबांच्या वतीनं सहाय्यक आयुक्तांनीच पंधराएक दिवसात काम होईल, असं वचन देऊन टाकलं. ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ हे लहानपणापासून ऐकत आल्यानं, दहा-पंधरा दिवसांचं काही विशेष वाटलं नाही… पण दहा-पंधरा दिवसांनीसुद्धा काहीच हालचाल दिसेना, तेव्हा लक्षात आलं की वाटत होतं तितकं हे सोपं काम नव्हे.

साधारण एप्रिल-मे महिन्यांच्या दरम्यान हा सर्व प्रकार सुरू होता. शाळांना सुट्ट्या असतानाच बांधकाम आणि दुरुस्तीची कामं करून घेतली, तर जून महिन्यापासून मुलांना सर्व सुविधा उपलब्ध होतील आणि मग त्यांना स्वच्छतेच्या सवयी लावण्यावर काम सुरू करता येईल, असा प्रामाणिक हेतू होता. पण मिटींगलाच ‘तारीख पे तारीख’ सुरू असल्यानं, आता शाळा सुरू झाल्यानंतरच ही कामं सुरू होतील, असं वाटू लागलं. सतत सहाय्यक आयुक्तांकडं पाठपुरावा सुरू होता. एकदा तर ते वैतागून म्हणाले,

“काय सर, तुम्ही ह्या मुलांसाठी शाळेत चांगल्या स्वच्छ टॉयलेटची आणि पाण्याची मागणी करताय !! यांच्या घरी तर टॉयलेटसुद्धा नाहीत आणि पाणीसुद्धा नाही. त्यांना सवय असते. उलट शाळेत मोडके-तोडके का होईना टॉयलेट तरी आहेत… अजून काय पाहिजे?”

आता यावर काय बोलणार, कप्पाळ!

शेवटी एकदा स्वच्छता आणि भवन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत मिटिंगचा योग जुळून आलाच. “शाळा सुरू व्हायला थोडेच दिवस राहिलेत, लवकरात लवकर काम सुरू केली तर बरं होईल,” असा मुद्दा मांडला. दोन खतरनाक रिस्पॉन्स मिळाले…

पहिला म्हणजे, “मार्च महिन्यात बजेट ठरलंय, कॉन्ट्रॅक्ट देऊन झालेत, आता पुढच्या मार्चपर्यंत वाट बघायला लागेल!”

दुसरा रिस्पॉन्स तर अगदीच अनपेक्षित होता. एक अधिकारी म्हणाले,

“आपण जुलै-ऑगस्ट महिन्यात दुरुस्ती वगैरेची कामं करू. आत्ता काम करून काहीच उपयोग नाही; ते सगळं खराबच होणार आहे!”

मी म्हटलं, “एका महिन्यात खराबच होणार आहे, एवढा कॉन्फिडन्स?”

ते म्हणाले, “अहो, जून महिन्यात वारी येणार ना!”

हे खरंच अरेबियन नाईट्ससारखं चालू होतं. एका गोष्टीतून दुसरी गोष्ट, दुसऱ्या गोष्टीतून तिसरी गोष्ट… रात्र संपली पण सोंगं, सॉरी गोष्टी, संपेनात. मी म्हटलं,

“वारीचा आणि शाळांमधल्या स्वच्छतेच्या सुविधांचा काय संबंध?”

सगळे माझ्या अडाणीपणावर हसले. म्हणाले,

“अहो, वारीमध्ये ते आळंदी, देहू, सातारा, नांदेड, कुठून-कुठून पालख्या आणि दिंड्या येतात. शहरातून जाताना दोन-तीन दिवस त्यांच्या मुक्कामाची सोय शाळांमध्येच तर केली जाते. ह्या दोन-तीन दिवसांत सगळ्या सुविधांची वाट लागते बघा… टॉयलेट चोकप होतात, पाणी पुरत नाही, नळ चोरीला जातात, आणि बरंच काही… तेव्हा वारी होऊन जाऊ दे, मग आपण कामाचं बघू,” असा सबुरीचा सल्ला त्यांनी दिला.

साधं मुलांना “जेवायच्या आधी हात धुवा आणि टॉयलेटला जाऊन आल्यावर पाणी टाका” एवढ्या दोन गोष्टी सांगायला गेलो, तर ही भलतीच लांबड लागली होती! बजेटचा विषय तर आपल्या हातात नव्हताच, पण हा वारीचा विषय तर डोक्यातपण नव्हता. पण आता मागे हटून चालणार नव्हतं. “हे कंकण करी बांधियले। जनसेवे जीवन दिधले॥“ या शाळेत असताना पाठ केलेल्या कवितेच्या ओळी आठवल्या. जीवन-बिवन फार मोठी गोष्ट आहे, पण आपण थोडा वेळ तरी देऊ शकतो, असं वाटलं. ही वारीची काय भानगड आहे ते शोधूनच काढू, असं ठरवलं.

तसं बघितलं तर, हा विषय शिक्षणाशी संबंधित नव्हताच. पण सुरुवातीला म्हटल्यानुसार, एक प्रश्न स्वतंत्र बाजूला काढून बघता येतच नाही हो! सगळ्यांच्या तंगड्या एकमेकांत गुंतलेल्या…

साधारण कुठल्या दिवशी शाळांमध्ये वारकरी येणार, कितीजण येणार, किती दिवस राहणार, त्यांच्यासाठी काय सुविधा आहेत, याची चाचपणी सुरू झाली. वॉर्ड ऑफिस आणि शिक्षण विभागाकडून शाळेनुसार अपेक्षित वारकरी मंडळांची यादी मिळवली. दिंडी प्रमुखांना फोन करून, त्यांच्यासोबत किती माणसं असतील, कुठल्या दिवशी येणार, कुठल्या दिवशी निघणार, वगैरे चौकशी केली. मागच्या काही वर्षांचे अनुभवसुद्धा विचारले. बहुतेक सगळ्यांकडून एकसारखंच उत्तर मिळत होतं - “शाळांमध्ये एवढ्या सगळ्या माणसांची सोय नीट होत नाही.” गैरसोय टाळण्यासाठी काही दिंड्या आपल्यासोबत पाण्याचे टँकरसुद्धा घेऊन येतात, असं समजलं.

साधारण किती वारकरी एका शाळेत उतरणार, याची थोडीफार कल्पना आल्यावर त्या माहितीची थोडी आकडेमोड करून पुन्हा वॉर्ड ऑफिसला सहाय्यक आयुक्तांसमोर जाऊन बसलो. समजा, शाळेमध्ये टॉयलेट ब्लॉक आहेत सहा. एका माणसाला सकाळचा कार्यक्रम उरकायला कमीत कमी पाच मिनिटं लागतील असं धरलं तर, एका तासात फक्त बारा माणसं एक टॉयलेट वापरू शकतात. मग ६ टॉयलेट मिळून ७२ माणसांची सोय झाली असं समजू. सकाळी साधारण ३ तासांच्या कालावधीत सगळ्यांना आवराआवर करायची असते. त्या वेळेत साधारण २०० ते २५० लोकांसाठी पुरेसे टॉयलेट आहेत, असा अंदाज बांधला. मग त्या शाळेत उतरणाऱ्या वारकऱ्यांची संख्या बघितली. बापरे! दीड ते दोन हजाराच्या जवळपास वारकरी त्या शाळेत मुक्कामी राहणं अपेक्षित होतं. म्हणजे सलग पाच-पाच मिनिटं टॉयलेट वापरायचं ठरवलं तरी, दिवसभर स्वच्छतेचा कार्यक्रम सुरूच राहणार होता… मग सकाळच्या दोन-तीन तासांमध्ये सगळ्यांची सोय कशी शक्य होती? शिवाय प्रत्येकी फक्त पाचच मिनिटं हिशोबात धरली होती. एखाद्याला आत लागली डुलकी… किंवा दोनदा जावं लागलं… किंवा जास्त वेळ लागला… तर सगळंच गणित बिघडत होतं.

वर्षानुवर्षे ठराविक महिन्यात येणाऱ्या एवढ्या लोकांसाठी कायमस्वरूपी स्वच्छतेची आणि पाण्याची पुरेशी व्यवस्था करावीशी राज्य शासन आणि स्थानिक प्रशासनाला कधीच वाटली नसावी? एवढ्या मूलभूत गोष्टीचा एवढा साधा हिशोब कुठल्याच अधिकाऱ्याच्या लक्षात आला नसावा? आणि “डिझाईन्ड टू फेल” म्हणतात तसं शाळेतच यांची व्यवस्था करण्याची कल्पना कुणाच्या सुपीक डोक्यातून आली असावी? असो. जगाची निर्मिती कोणी केली आणि जगाचा अंत कधी होणार, या प्रश्नांची उत्तर कुणाकडंच नाहीत. अशा प्रश्नांवर डोक पिकवण्यापेक्षा आत्ता काय करू शकतो यावर विचार सुरु केला.

मनपा प्रशासनानं शाळांमध्ये स्वच्छतेच्या पुरेशा सुविधा दिल्या आहेत असं क्षणभर गृहित धरून, वारकऱ्यांचं प्रबोधन आणि त्यांना मदत करायचं नियोजन सुरू केलं. ‘डोअर स्टेप स्कूल’ या पुण्यातल्या स्थलांतरित शालाबाह्य मुलांच्या शिक्षणासाठी काम करणाऱ्या संस्थेनं हा उपक्रम राबवायचं ठरवलं. या प्रकारच्या कामांमध्ये काहीच अनुभव नसल्यानं आणि एकंदर कामाचा आवाका लक्षात घेऊन, सुरुवातीला पाच ते दहा शाळांमध्येच काम करायचं ठरलं. वारीच्या साधारण एक महिना आधी शाळांमधल्या स्वच्छतेच्या सुविधांची पाहणी करण्यात आली. संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांशी समन्वय साधून, शक्य तितक्या सुविधा सुधारण्यात किंवा वाढवण्यात आल्या. नळ दुरुस्ती, टॉयलेट दुरुस्ती, दरवाजे-कड्या बदलणं, पाण्याच्या टाक्यांची गळती थांबवणं, वगैरे गोष्टी शाळेतल्या मुलांसाठी नाही, पण वारीच्या तयारीसाठी त्यांना कराव्याच लागल्या. राज्य शासनाच्या पुढाकारानं काही शाळांमध्ये पोर्टेबल टॉयलेटची व्यवस्था करण्यात आली. अर्थात दोन हजार लोकांसाठी सहा टॉयलेट काय आणि दहा टॉयलेट काय, सारखेच! पण फूल ना फुलाची पाकळी म्हणून प्रशासन योगदान देत होतं…

पहाटेपासून रात्रीपर्यंत शाळांमध्ये थांबून, वारकऱ्यांकडून स्वच्छतेच्या सुविधांचा व्यवस्थित वापर होतोय की नाही हे बघण्यासाठी स्वयंसेवक नेमण्यात आले. वॉर्ड ऑफिसच्या अधिकाऱ्यांची संपर्क यादी संबंधित स्वयंसेवकांकडं देण्यात आली. दिवसातून किती वेळा टॉयलेट स्वच्छतेसाठी माणसं येणार, पाणी संपलं तर टँकरसाठी कुणाला फोन करायचा, दिवसातून किती वेळा पाणीपुरवठा करणार, कचरा उचलण्यासाठी गाडी किती वाजता येणार, वगैरे गोष्टींची आधीच माहिती घेऊन ठेवली. शाळांमध्ये स्वच्छतेविषयी काही पोस्टर बनवून लावले. पोस्टरवरच्या संदेशांना मुद्दाम संतवाणीचं स्वरूप देण्यात आलं…

शाळेमध्ये येती । देवाची लेकरे ।

स्वच्छ नि साजरे । सारे ठेऊ ॥

मन माझे साफ । शरीरही साफ ।

शाळा माझी साफ । कशी ठेऊ ॥

शाळा देई ज्ञान । ज्ञान हेच धन ।

धनाचे आगार । स्वच्छ ठेऊ ॥

मनामध्ये राहतो । जनामध्ये पाहतो ।

स्वच्छतेत नांदतो । देव माझा ॥

जे जे स्वच्छ । ते ते पवित्र ।

भक्तीचे सूत्र । हेच असे ॥

थुंकू नका । सांडू नका ।

स्वच्छतेची कास । सोडू नका ॥

नाव घ्या हरीचे । मुखी बोला हो श्रीधर ।

स्वच्छतेत परमेश्वर । नांदतसे ॥

प्रत्यक्ष ठरलेल्या दिवशी पहाटेपासून शाळांमध्ये थांबण्याचं नियोजन केलं होतं; पण आदल्या रात्रीच वारकऱ्यांच्या गाड्या शाळेमध्ये येऊ लागल्या. दुसऱ्या दिवशी पहाटे-सकाळी टॉयलेटचा वापर सुरू झाला. पहिल्या एक-दोन राऊंडमध्येच पाण्याच्या टाक्या रिकाम्या झाल्या, आणि ५ मिनिटाला १ व्यक्ती तर तासाला १२ व्यक्ती, एकूण ७२ व्यक्ती गुणिले ३ तास वगैरे सगळं गणितच कोलमडलं! सहा टॉयलेटमध्ये टाकायला पाणीच नसल्यानं पुढच्या फळीला आत शिरणं मुश्किल होऊन बसलं. मग जागा मिळेल तिकडं लोक मोकळे होऊ लागले.

वॉर्ड ऑफिसला फोनवर फोन गेले. आरोग्य विभागाची माणसं सफाईला कधी येणार कळेना. टॅंकरवाला म्हणाला, “रात्री तर पाणी भरून गेलोय.. आता दुपारी येतो.” मुक्कामी उतरलेले काही वारकरी या गोष्टींची सवय असल्याप्रमाणे ‘ठेविले अनंते तैसेचि’ राहिले होते. काही तरुण आणि उतावीळ लोकांनी आपला राग टॉयलेटच्या दारांवर, आणि पाण्याऐवजी हवा सोडणाऱ्या नळांवर काढायला सुरुवात केली. मुद्दाम नुकसान करण्याचा कुणाचा हेतू नसतो; पण परिस्थितीनुसार माणसाच्या प्रतिक्रिया बदलत जातात हे प्रत्यक्ष बघून पटलं.

ज्या वर्गखोल्यांमध्ये वारकरी राहणार होते, तिथं कचऱ्याचे डबे किंवा किमान कचऱ्याच्या पिशव्या उपलब्ध करून द्यायचा प्रयत्न केला. डबे आणि पिशव्या ठेवलेल्या खोल्यांमध्ये इकडं-तिकडं कचरा दिसला नाही, पण कचऱ्याचे डबे आणि पिशव्या नव्हते त्या वर्गखोल्यांमध्ये मात्र कचरा पसरलेला दिसला. ‘कचरा इथे टाकू नका’ असं म्हटल्यावर ‘मग कुठे टाकायचा?’ याचं उत्तरसुद्धा तयार ठेवावं लागत होतं.

नक्की काय घडतंय, हे समजायलाच एक दिवस निघून गेला. वॉर्ड ऑफिसच्या अधिकाऱ्यांशी, सफाई कामगारांशी, कंत्राटदारांशी चर्चा-वाद-भांडणं होत होती. रात्री एका शाळेमध्ये दोनेक हजार वारकरी उतरलेले असताना लाईटच गेली. एका शाळेत पाणी भरण्यासाठी येणारा टँकर मध्येच कुठंतरी बंद पडला. एका शाळेच्या मुख्याध्यापिका संध्याकाळी घरी जाताना सहापैकी दोन टॉयलेटला कुलूप लावून किल्ली बरोबर घेऊन गेल्या. बोला पुंडलिक वरदे हाऽऽऽरी विठ्ठल…!

संस्थेच्या स्वयंसेवकांना ओळखीसाठी जॅकेट दिली होती आणि त्यावर “दिंडी स्वच्छतेची” असं उपक्रमाचं नाव लिहून घेतलं होतं. बऱ्याच वारकऱ्यांना आणि तिथं येणाऱ्या इतर लोकांना असं वाटायला लागलं की, हे जॅकेट घातलेले लोक म्हणजेच सफाई कामगार आहेत. टॉयलेट तुंबलंय, वर्गात घाण झालीय, कचरा उचललेला नाहीये, वऱ्हांडे झाडलेले नाहीत, असं सगळं आमच्या स्वयंसेवकांना ऐकून घ्यावं लागलं. यापेक्षा डेंजर म्हणजे, स्थानिक नगरसेवकांनी आणि पुढाऱ्यांनी वारकऱ्यांसाठी जेवण आणल्यावर ह्या स्वयंसेवकांना वाढपीच बनवून टाकलं. विठ्ठल.. विठ्ठल…!

शाळांमध्ये उतरलेल्या दिंड्यांचे प्रमुख मात्र आमच्यावर नीट लक्ष ठेवून होते. आम्ही वारकऱ्यांच्या सोयीसाठी, मदतीसाठी स्वतःहून काम करतोय हे लक्षात आल्यावर, स्वयंसेवकांच्या जेवणाची नि विश्रांतीची काळजी ते आवर्जून घेऊ लागले. वारकऱ्यांची जेवणं सुरू असताना माईकवरून अनाऊन्स करू लागले, “जाकीटवाले स्वयंसेवक जेवून घ्या…” रात्री भजन-कीर्तन सुरू असताना स्वच्छतेचा संदेश वारकऱ्यांना द्यायला ते विसरले नाहीत, “आपल्या सोयीसाठी दोन-तीन दिवस शाळेची इमारत वापरतोय, उद्या लेकरं शिकायला वर्गात येत्याल… त्यांच्यासाठी काय सोडून जाणार… कचरा आणि घाण? विठ्ठल… विठ्ठल…!” असं किर्तनातूनच सांगत होते.

ऐकीव माहितीवर अवलंबून राहिलो असतो तर, वारकरी दोन दिवस शाळेत राहून स्वच्छतेच्या सुविधांचं नुकसान करतात, नळ चोरतात, यावरच विश्वास बसला असता. पण प्रत्यक्ष अनुभव खरंच सुरस आणि चमत्कारिक होते… काम टाळणारे, फोन न उचलणारे अधिकारी आणि कर्मचारी जसे होते; तसेच रात्री उशिरा फक्त एका मेसेजवर स्वतः शाळेत येऊन टँकरची व्यवस्था करून देणारे अधिकारीसुद्धा यादरम्यान भेटले. मुख्य पाण्याच्या टाकीतून येणारी पाईप फुटल्यावर ती दुरुस्त होईपर्यंत चहासुद्धा न घेता समोर थांबून राहणारे इंजिनीयर साहेबदेखील इथंच भेटले… पण घडलेल्या गोष्टींचा आढावा घेऊन नियोजनात सुधारणा करण्याची प्रशासनाची तयारी मात्र दिसली नाही. असो.

संस्थेच्या स्वयंसेवकांना या निमित्तानं एक वेगळा अनुभव मिळाला. पुढं शाळा-शाळांमध्ये मुलांना स्वच्छतेच्या सवयी लावताना आणि स्वच्छतेच्या सुविधा उपलब्ध करुन घेताना ‘स्वच्छतेच्या दिंडी’तले अनुभव उपयोगाला आले. प्रशासनाकडून किती अपेक्षा ठेवायच्या हेसुद्धा लक्षात आलं. स्वच्छतेच्या बाबतीत ग्रामीण-शहरी असा भेदभाव नसतो, मुळात स्वच्छतेबद्दल मनापासून आस्था असावी लागते, हे शिकायला मिळालं. आस्था-आवड-इच्छा नसेल, तर घोषणा हवेत आणि योजना कागदावरच राहतात. मोठ्यांना समजावणं खूप अवघड आहे, पण लहान मुलांच्या मनात तरी स्वच्छतेबद्दल आस्था-आवड-इच्छा पेरायचं काम करायची प्रेरणा मिळाली. बोला पुंडलिक वरदे हाऽऽऽरी विठ्ठल… श्री ज्ञानदेव तुकाराम… पंढरीनाथ महाराज की जय…!

(‘नवे गाव आंदोलन’ मासिक - मार्च २०१९ अंकात प्रकाशित)

दिंडी स्वच्छतेची…