दिंडी स्वच्छतेची…

दिंडी स्वच्छतेची…

- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६

(लेख थोडा मोठा आहे; पण विषय महत्त्वाचा आणि अनुभव खरे आहेत. वाचा, विचार करा आणि तुमची मतं कळवा. लेख उपयुक्त वाटल्यास जरुर शेअर करा.)

या जगातली प्रत्येक गोष्ट एकमेकांशी कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे जोडलेली आहे, असं मला आता वाटायला लागलंय. खास करून सामाजिक प्रश्नांवर काम करताना, एकच एक मुद्दा पकडून चालत नाही. त्याच्या आजूबाजूचे हजार मुद्दे त्यावर अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिणाम करत असतात, ज्यांना तुम्ही टाळू शकत नाही. स्वच्छता आणि स्वच्छतेच्या सवयी यावर काम करताना, एकातून दुसऱ्याच क्षेत्रात घुसत, अरेबियन नाईट्सप्रमाणे आलेले काही सुरस आणि चमत्कारिक अनुभव तुमच्यासमोर मांडायचा प्रयत्न करतोय.

आपल्या देशाची ‘अस्वच्छ’ ओळख होण्यामागं, देशातल्या नागरिकांच्या अस्वच्छ सवयींचा सिंहाचा वाटा आहे. थोडा विचार केला असता असं लक्षात येतं की, स्वच्छतेच्या सवयी हा आपल्या शालेय शिक्षणाचा भाग झाल्याशिवाय मोठेपणी त्या सवयींचं पालन शक्य नाही.

पुण्यामध्ये महानगरपालिकेच्या शाळांमधील मुलांच्या शिक्षणासाठी काम करत असताना, त्यांच्या स्वच्छतेच्या सवयींवर काम करायचं काही वर्षांपूर्वी ठरवलं. जेवणापूर्वी हात धुणं, टॉयलेटचा वापर झाल्यावर पाणी टाकणं, जेवताना अन्नाची नासाडी न करणं, अशा अगदी मूलभूत सवयींपासून सुरुवात करायचं ठरवलं. यासाठी मुलांना वर्षातून किंवा महिन्यातून एखादं व्याख्यान ऐकवणं पुरेसं नाही, किंवा ‘स्वच्छतेचे महत्त्व’ या विषयावर निबंध लिहून घेणं हाही उपाय नाही, हे सुरुवातीलाच लक्षात आलं. मुलांना स्वच्छतेच्या चांगल्या सवयी आहेत किंवा नाहीत, आणि नसतील तर त्यांची खरी कारणं काय, यासाठी त्यांचं निरीक्षण करणं फार गरजेचं होतं. मुलांशी संवाद साधणंसुद्धा महत्त्वाचं होतं.

सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतरसुद्धा मुद्दाम कायदे-नियम न पाळणं, ही मला तरी नैसर्गिक प्रवृत्ती वाटत नाही. काहीतरी कमी पडतं, यंत्रणेतच काहीतरी त्रुटी असतात, कुठेतरी पळवाटा असतात, आणि “चालतंय की” म्हणून नियमबाह्य वागलं जातं. आपण ज्या शाळेमध्ये पाच-सहा तास थांबणार आहोत, तिथं टॉयलेटचा घाणेरडा वास येत राहिलेला कुणाला आवडेल ? किंवा आपण वारंवार आजारी पडू नये म्हणून जेवणापूर्वी हात स्वच्छ धुवावेत, एवढी साधी गोष्ट कुणाला का टाळावीशी वाटेल ?

मुलांच्या वागण्याचं आणि शाळेतल्या सुविधांचं निरीक्षण केल्यानंतर असं लक्षात आलं की, मुळात हात धुवायला आणि टॉयलेटमध्ये टाकायला पाणी तरी पाहिजे. म्हणजे अगदी मुळाच्या मुळाशी जायचं म्हटलं तर, शाळेत पाण्याची टाकी असली पाहिजे, त्या टाकीत पाणी भरण्याची सोय असली पाहिजे, त्या टाकीपासून टॉयलेटपर्यंत पाईपलाईन असली पाहिजे, टॉयलेटच्या आतमध्ये नळ असला पाहिजे, तो नळ चालू स्थितीत असला पाहिजे, नळाखाली ठेवायला फुटकी का होईना एखादी बादली असली पाहिजे… आणि हे सगळं असल्यानंतर जर एखाद्या मुलानं टॉयलेटमध्ये पाणी टाकलं नाही, तर त्याच्या सवयींवर टीका करण्याचा आपल्याला अधिकार आहे !! पण टाकी आहे तर पाणी नाही, पाणी आहे तर पाईप नाही, पाईप आहे तर नळ नाही, नळ आहे तर तो मुलांच्या उंचीला पुरणार नाही इतक्या वर किंवा बादली बसणार नाही इतक्या खाली… असा काहीतरी विचित्र प्रकार शाळा-शाळांमध्ये दिसू लागला. आणि इतकी वर्षं शाळांमध्ये जात असून, इतक्या मूलभूत गोष्टींकडं आपण दुर्लक्ष केलं याबद्दल स्वतःची लाजसुद्धा वाटली.

आता शाळेत स्वच्छतेच्या सुविधा उपलब्ध करून देईपर्यंत मुलांना स्वच्छतेच्या सवयी लावण्याचा आपल्याला नैतिक अधिकार नाही, हे समजून घेतलं. मग या कामाचे दोन भाग पडले. स्वच्छतेच्या सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी शासकीय यंत्रणेसोबत काम करणं आणि दुसऱ्या बाजूला उपलब्ध सुविधांमध्येच मुलांना शक्य त्या सवयी लावायचा प्रयत्न करणं.

आता ‘शासकीय यंत्रणा’ म्हणजे नक्की कोण, इथून सुरुवात होती. शाळेत वापरण्याजोगे टॉयलेट उपलब्ध नाहीत किंवा पाण्याची कमतरता आहे, असं दिसल्यावर सगळ्यात आधी मुख्याध्यापकांची भेट घेतली. मुख्याध्यापकांनी सांगितलं की, ते स्वतःच या गोष्टींमुळं त्रस्त आहेत. त्यांनी सुरुवातीला शाळेच्या निधीतून आणि नंतर-नंतर स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करून शाळेसाठी टँकरमधून पाणी मागवलेलं आहे ! शिक्षण विभागाकडं वारंवार पत्रव्यवहारही केलेला आहे; परंतु “निधी उपलब्ध झाल्यावर संबंधित कामे करण्यात येतील,” असं शासकीय उत्तर त्यांना तोंडीच मिळालेलं आहे.

‘शिक्षण हक्क कायदा’ म्हणतो की, ६ ते १४ वर्षे वयोगटातल्या सर्व भारतीय मुला-मुलींना त्यांच्या परिसरात शाळा, शाळेत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी, स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, वगैरे गोष्टी मिळणं हा त्यांचा हक्क आहे. मग या मूलभूत हक्कासाठी निधी उपलब्ध नसावा, ये बात कुछ हजम नहीं हुई ! मुळात शहरी आणि ग्रामीण भागातल्या शाळा आणि एकंदर शिक्षण यंत्रणेचा एक परस्पर-संबंध नकाशाच बनवण्याची गरज यानिमित्तानं समोर आली. त्यातून आणखीच मजेदार माहिती मिळाली…

शहरी भागामध्ये महानगरपालिकेच्या (किंवा नगरपालिकेच्या) शाळा असतात, तर ग्रामीण भागामध्ये जिल्हा परिषदेच्या. म्हणजे या शाळांचे मालक महानगरपालिका किंवा जिल्हा परिषद असतात. मनपा किंवा जि.प.च्या बजेटमध्ये भौतिक सुविधा आणि शैक्षणिक खर्च वेगवेगळे दाखवले जातात. शैक्षणिक खर्चामध्ये शिक्षकांचे पगार, वह्या-पुस्तकं, वगैरे गोष्टींचा समावेश होतो, तर भौतिक सुविधांमध्ये सर्व प्रकारच्या इमारतींचे बांधकाम व दुरुस्ती वगैरे गोष्टी येतात. शिक्षण विभागाकडं टॉयलेट बांधण्यासाठी किंवा पाण्याची टाकी बसवण्यासाठी निधी उपलब्ध नसण्यामागचं खरं कारण आता लक्षात आलं. म्हणजे आतापर्यंत घरमालकाला सोडून भाडेकरूकडंच घर दुरुस्तीची मागणी केल्यासारखं होत होतं.

कुठली गोष्ट कुणाला मागायची, हे समजण्यातच भरपूर वेळ आणि कष्ट खर्ची पडले. मग पुढचा टप्पा म्हणजे, सक्षम अधिकाऱ्यांकडं जाऊन या गोष्टींची मागणी करणं. त्यासाठी मनपा आयुक्तांकडं लेखी निवेदन सादर केलं. शाळांमधली प्रत्यक्ष परिस्थिती आणि अपेक्षित भौतिक सुविधा याबद्दल आयुक्तांना प्रत्यक्ष भेटून चर्चा केली. आयुक्त म्हणाले, “दोनशे शाळा आहेत; सगळीकडं एकावेळी लक्ष ठेवणं शक्य नाही. पण तुम्ही दाखवाल तेवढ्या शाळांमध्ये नक्कीच काम करू.” नुसतं ‘काम करू’ म्हणाले नाहीत, तर इतर विभागांकडं अर्ज आमच्यासमोरच पाठवून दिला. मग एका-एका वॉर्ड ऑफिसला जाऊन तिथल्या भवन विभागासोबत आणि सहाय्यक आयुक्तांसोबत मिटींगा करायला सुरुवात केली.

त्यापैकी एका वॉर्ड ऑफिसमध्ये, त्यांच्या क्षेत्रातल्या शाळांमधली परिस्थिती मांडत बसलो होतो. त्यांचे ज्युनिअर इंजिनिअर वगैरे साहेब लोक मिटींगला होते. शाळांमध्ये जाऊन काढलेले अस्वच्छ टॉयलेटचे, तुटलेल्या दारांचे आणि नळांचे फोटोच अर्जासोबत जोडले होते. “हेच फोटो पेपरवाल्यांना दिले तर पहिल्या पानावर छापतील, पण प्रश्न सुटणार नाहीत; म्हणून थेट अधिकाऱ्यांसमोर ठेवलेत,” असं सुरुवातीलाच सांगितलं. मिटींगला बसलेल्या अधिकाऱ्यांनी खूपच पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दिला. मीटिंग करून बाहेर पडताना असं वाटत होतं की, एका आठवड्यात किमान या वॉर्डातल्या तरी सगळ्या शाळांचा कायापालट होणार. या लोकांपर्यंत शाळेतला प्रॉब्लेम पोहोचलाच नव्हता, आता तो पोहोचला आणि त्यांनी तत्परतेनं कामाची तयारी दाखवली, याचं फार कौतुक वाटलं.

आठवडा उलटला, पण शाळेत काय परिस्थिती आहे ते बघायलासुद्धा कुणी आलं नाही. शाळेचे मुख्याध्यापक आम्हालाच विचारायला लागले,

“काय सर, वॉर्ड ऑफिसला मिटींग झाली होती ना ? मग कधी येणार पाणी ? कधी बांधणार टॉयलेट ?”

आता आली का पंचाईत ! शाळेतल्या शिक्षकांनी तर मुलांनासुद्धा सांगून ठेवलं होतं,

“हे सर शाळेत पाणी आणणार आहेत, तुमच्यासाठी टॉयलेट बांधून देणार आहेत, मग तुम्ही स्वच्छ-स्वच्छ राहणार ना?”

शाळेत गेल्यावर मुलंसुद्धा विचारायची, “कधी येतंय पाणी आणि टॉयलेट !?!”

तिकडं लाल किल्ल्यावरून माननीय पंतप्रधान ओरडून-ओरडून सांगत होते, “जहाँ सोच, वहाँ शौचालय !!”. इकडं सोचून-सोचून शौचाला यायचं बंद व्हायची वेळ आली होती…

मग क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांबरोबर पुन्हा मीटिंग घेतली. यावेळी निम्मे इंजिनीयर सुट्टीवर होते आणि उरलेले ‘फिल्ड’वर गेले होते. (सैन्यातले जवान जसे ‘फ्रंट’वर जातात, तसे मनपाचे अधिकारी ‘फिल्ड’वर जातात ! ) त्यामुळं सगळ्या इंजिनिअर साहेबांच्या वतीनं सहाय्यक आयुक्तांनीच पंधराएक दिवसात काम होईल, असं वचन देऊन टाकलं. ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ हे लहानपणापासून ऐकत आल्यानं, दहा-पंधरा दिवसांचं काही विशेष वाटलं नाही… पण दहा-पंधरा दिवसांनीसुद्धा काहीच हालचाल दिसेना, तेव्हा लक्षात आलं की वाटत होतं तितकं हे सोपं काम नव्हे.

साधारण एप्रिल-मे महिन्यांच्या दरम्यान हा सर्व प्रकार सुरू होता. शाळांना सुट्ट्या असतानाच बांधकाम आणि दुरुस्तीची कामं करून घेतली, तर जून महिन्यापासून मुलांना सर्व सुविधा उपलब्ध होतील आणि मग त्यांना स्वच्छतेच्या सवयी लावण्यावर काम सुरू करता येईल, असा प्रामाणिक हेतू होता. पण मिटींगलाच ‘तारीख पे तारीख’ सुरू असल्यानं, आता शाळा सुरू झाल्यानंतरच ही कामं सुरू होतील, असं वाटू लागलं. सतत सहाय्यक आयुक्तांकडं पाठपुरावा सुरू होता. एकदा तर ते वैतागून म्हणाले,

“काय सर, तुम्ही ह्या मुलांसाठी शाळेत चांगल्या स्वच्छ टॉयलेटची आणि पाण्याची मागणी करताय !! यांच्या घरी तर टॉयलेटसुद्धा नाहीत आणि पाणीसुद्धा नाही. त्यांना सवय असते. उलट शाळेत मोडके-तोडके का होईना टॉयलेट तरी आहेत… अजून काय पाहिजे ??”

आता यावर काय बोलणार, कप्पाळ !?!

शेवटी एकदा स्वच्छता आणि भवन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत मिटिंगचा योग जुळून आलाच. “शाळा सुरू व्हायला थोडेच दिवस राहिलेत, लवकरात लवकर काम सुरू केली तर बरं होईल,” असा मुद्दा मांडला. दोन खतरनाक रिस्पॉन्स मिळाले…

पहिला म्हणजे, “मार्च महिन्यात बजेट ठरलंय, कॉन्ट्रॅक्ट देऊन झालेत, आता पुढच्या मार्चपर्यंत वाट बघायला लागेल !!”

दुसरा रिस्पॉन्स तर अगदीच अनपेक्षित होता. एक अधिकारी म्हणाले,

“आपण जुलै-ऑगस्ट महिन्यात दुरुस्ती वगैरेची कामं करू. आत्ता काम करून काहीच उपयोग नाही; ते सगळं खराबच होणार आहे !!”

मी म्हतलं, “एका महिन्यात खराबच होणार आहे, एवढा कॉन्फिडन्स ??”

ते म्हणाले, “अहो, जून महिन्यात वारी येणार ना !?!”

हे खरंच अरेबियन नाईट्ससारखं चालू होतं. एका गोष्टीतून दुसरी गोष्ट, दुसऱ्या गोष्टीतून तिसरी गोष्ट… रात्र संपली पण सोंगं, सॉरी गोष्टी, संपेनात. मी म्हटलं,

“वारीचा आणि शाळांमधल्या स्वच्छतेच्या सुविधांचा काय संबंध ?”

सगळे माझ्या अडाणीपणावर हसले. म्हणाले,

“अहो, वारीमध्ये ते आळंदी, देहू, सातारा, नांदेड, कुठून-कुठून पालख्या आणि दिंड्या येतात. शहरातून जाताना दोन-तीन दिवस त्यांच्या मुक्कामाची सोय शाळांमध्येच तर केली जाते. ह्या दोन-तीन दिवसांत सगळ्या सुविधांची वाट लागते बघा… टॉयलेट चोकप होतात, पाणी पुरत नाही, नळ चोरीला जातात, आणि बरंच काही… तेव्हा वारी होऊन जाऊ दे, मग आपण कामाचं बघू,” असा सबुरीचा सल्ला त्यांनी दिला.

साधं मुलांना “जेवायच्या आधी हात धुवा आणि टॉयलेटला जाऊन आल्यावर पाणी टाका” एवढ्या दोन गोष्टी सांगायला गेलो, तर ही भलतीच लांबड लागली होती !! बजेटचा विषय तर आपल्या हातात नव्हताच, पण हा वारीचा विषय तर डोक्यातपण नव्हता. पण आता मागे हटून चालणार नव्हतं. “हे कंकण करी बांधियले । जनसेवे जीवन दिधले ॥“ या शाळेत असताना पाठ केलेल्या कवितेच्या ओळी आठवल्या. जीवन-बिवन फार मोठी गोष्ट आहे, पण आपण थोडा वेळ तरी देऊ शकतो, असं वाटलं. ही वारीची काय भानगड आहे ते शोधूनच काढू, असं ठरवलं.

तसं बघितलं तर, हा विषय शिक्षणाशी संबंधित नव्हताच. पण सुरुवातीला म्हटल्यानुसार, एक प्रश्न स्वतंत्र बाजूला काढून बघता येतच नाही हो ! सगळ्यांच्या तंगड्या एकमेकांत गुंतलेल्या…

साधारण कुठल्या दिवशी शाळांमध्ये वारकरी येणार, कितीजण येणार, किती दिवस राहणार, त्यांच्यासाठी काय सुविधा आहेत, याची चाचपणी सुरू झाली. वॉर्ड ऑफिस आणि शिक्षण विभागाकडून शाळेनुसार अपेक्षित वारकरी मंडळांची यादी मिळवली. दिंडी प्रमुखांना फोन करून, त्यांच्यासोबत किती माणसं असतील, कुठल्या दिवशी येणार, कुठल्या दिवशी निघणार, वगैरे चौकशी केली. मागच्या काही वर्षांचे अनुभवसुद्धा विचारले. बहुतेक सगळ्यांकडून एकसारखंच उत्तर मिळत होतं - “शाळांमध्ये एवढ्या सगळ्या माणसांची सोय नीट होत नाही.” गैरसोय टाळण्यासाठी काही दिंड्या आपल्यासोबत पाण्याचे टँकरसुद्धा घेऊन येतात, असं समजलं.

साधारण किती वारकरी एका शाळेत उतरणार, याची थोडीफार कल्पना आल्यावर त्या माहितीची थोडी आकडेमोड करून पुन्हा वॉर्ड ऑफिसला सहाय्यक आयुक्तांसमोर जाऊन बसलो. समजा, शाळेमध्ये टॉयलेट ब्लॉक आहेत सहा. एका माणसाला सकाळचा कार्यक्रम उरकायला कमीत कमी पाच मिनिटं लागतील असं धरलं तर, एका तासात फक्त बारा माणसं एक टॉयलेट वापरू शकतात. मग ६ टॉयलेट मिळून ७२ माणसांची सोय झाली असं समजू. सकाळी साधारण ३ तासांच्या कालावधीत सगळ्यांना आवराआवर करायची असते. त्या वेळेत साधारण २०० ते २५० लोकांसाठी पुरेसे टॉयलेट आहेत, असा अंदाज बांधला. मग त्या शाळेत उतरणाऱ्या वारकऱ्यांची संख्या बघितली. बापरे !! दीड ते दोन हजाराच्या जवळपास वारकरी त्या शाळेत मुक्कामी राहणं अपेक्षित होतं. म्हणजे सलग पाच-पाच मिनिटं टॉयलेट वापरायचं ठरवलं तरी, दिवसभर स्वच्छतेचा कार्यक्रम सुरूच राहणार होता… मग सकाळच्या दोन-तीन तासांमध्ये सगळ्यांची सोय कशी शक्य होती ? शिवाय प्रत्येकी फक्त पाचच मिनिटं हिशोबात धरली होती. एखाद्याला आत लागली डुलकी… किंवा दोनदा जावं लागलं… किंवा जास्त वेळ लागला… तर सगळंच गणित बिघडत होतं.

वर्षानुवर्षे ठराविक महिन्यात येणाऱ्या एवढ्या लोकांसाठी कायमस्वरूपी स्वच्छतेची आणि पाण्याची पुरेशी व्यवस्था करावीशी राज्य शासन आणि स्थानिक प्रशासनाला कधीच वाटली नसावी ? एवढ्या मूलभूत गोष्टीचा एवढा साधा हिशोब कुठल्याच अधिकाऱ्याच्या लक्षात आला नसावा ? आणि “डिझाईन्ड टू फेल” म्हणतात तसं शाळेतच यांची व्यवस्था करण्याची कल्पना कुणाच्या सुपीक डोक्यातून आली असावी ? असो. जगाची निर्मिती कोणी केली आणि जगाचा अंत कधी होणार, या प्रश्नांची उत्तर कुणाकडंच नाहीत. अशा प्रश्नांवर डोक पिकवण्यापेक्षा आत्ता काय करू शकतो यावर विचार सुरु केला.

मनपा प्रशासनानं शाळांमध्ये स्वच्छतेच्या पुरेशा सुविधा दिल्या आहेत असं क्षणभर गृहित धरून, वारकऱ्यांचं प्रबोधन आणि त्यांना मदत करायचं नियोजन सुरू केलं. ‘डोअर स्टेप स्कूल’ या पुण्यातल्या स्थलांतरित शालाबाह्य मुलांच्या शिक्षणासाठी काम करणाऱ्या संस्थेनं हा उपक्रम राबवायचं ठरवलं. या प्रकारच्या कामांमध्ये काहीच अनुभव नसल्यानं आणि एकंदर कामाचा आवाका लक्षात घेऊन, सुरुवातीला पाच ते दहा शाळांमध्येच काम करायचं ठरलं. वारीच्या साधारण एक महिना आधी शाळांमधल्या स्वच्छतेच्या सुविधांची पाहणी करण्यात आली. संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांशी समन्वय साधून, शक्य तितक्या सुविधा सुधारण्यात किंवा वाढवण्यात आल्या. नळ दुरुस्ती, टॉयलेट दुरुस्ती, दरवाजे-कड्या बदलणं, पाण्याच्या टाक्यांची गळती थांबवणं, वगैरे गोष्टी शाळेतल्या मुलांसाठी नाही, पण वारीच्या तयारीसाठी त्यांना कराव्याच लागल्या. राज्य शासनाच्या पुढाकारानं काही शाळांमध्ये पोर्टेबल टॉयलेटची व्यवस्था करण्यात आली. अर्थात दोन हजार लोकांसाठी सहा टॉयलेट काय आणि दहा टॉयलेट काय, सारखेच !! पण फूल ना फुलाची पाकळी म्हणून प्रशासन योगदान देत होतं…

पहाटेपासून रात्रीपर्यंत शाळांमध्ये थांबून, वारकऱ्यांकडून स्वच्छतेच्या सुविधांचा व्यवस्थित वापर होतोय की नाही हे बघण्यासाठी स्वयंसेवक नेमण्यात आले. वॉर्ड ऑफिसच्या अधिकाऱ्यांची संपर्क यादी संबंधित स्वयंसेवकांकडं देण्यात आली. दिवसातून किती वेळा टॉयलेट स्वच्छतेसाठी माणसं येणार, पाणी संपलं तर टँकरसाठी कुणाला फोन करायचा, दिवसातून किती वेळा पाणीपुरवठा करणार, कचरा उचलण्यासाठी गाडी किती वाजता येणार, वगैरे गोष्टींची आधीच माहिती घेऊन ठेवली. शाळांमध्ये स्वच्छतेविषयी काही पोस्टर बनवून लावले. पोस्टरवरच्या संदेशांना मुद्दाम संतवाणीचं स्वरूप देण्यात आलं…

शाळेमध्ये येती । देवाची लेकरे ।

स्वच्छ नि साजरे । सारे ठेऊ ॥

मन माझे साफ । शरीरही साफ ।

शाळा माझी साफ । कशी ठेऊ ॥

शाळा देई ज्ञान । ज्ञान हेच धन ।

धनाचे आगार । स्वच्छ ठेऊ ॥

मनामध्ये राहतो । जनामध्ये पाहतो ।

स्वच्छतेत नांदतो । देव माझा ॥

जे जे स्वच्छ । ते ते पवित्र ।

भक्तीचे सूत्र । हेच असे ॥

थुंकू नका । सांडू नका ।

स्वच्छतेची कास । सोडू नका ॥

नाव घ्या हरीचे । मुखी बोला हो श्रीधर ।

स्वच्छतेत परमेश्वर । नांदतसे ॥

प्रत्यक्ष ठरलेल्या दिवशी पहाटेपासून शाळांमध्ये थांबण्याचं नियोजन केलं होतं; पण आदल्या रात्रीच वारकऱ्यांच्या गाड्या शाळेमध्ये येऊ लागल्या. दुसऱ्या दिवशी पहाटे-सकाळी टॉयलेटचा वापर सुरू झाला. पहिल्या एक-दोन राऊंडमध्येच पाण्याच्या टाक्या रिकाम्या झाल्या, आणि ५ मिनिटाला १ व्यक्ती तर तासाला १२ व्यक्ती, एकूण ७२ व्यक्ती गुणिले ३ तास वगैरे सगळं गणितच कोलमडलं ! सहा टॉयलेटमध्ये टाकायला पाणीच नसल्यानं पुढच्या फळीला आत शिरणं मुश्किल होऊन बसलं. मग जागा मिळेल तिकडं लोक मोकळे होऊ लागले.

वॉर्ड ऑफिसला फोनवर फोन गेले. आरोग्य विभागाची माणसं सफाईला कधी येणार कळेना. टॅंकरवाला म्हणाला, “रात्री तर पाणी भरून गेलोय.. आता दुपारी येतो.” मुक्कामी उतरलेले काही वारकरी या गोष्टींची सवय असल्याप्रमाणे ‘ठेविले अनंते तैसेचि’ राहिले होते. काही तरुण आणि उतावीळ लोकांनी आपला राग टॉयलेटच्या दारांवर, आणि पाण्याऐवजी हवा सोडणाऱ्या नळांवर काढायला सुरुवात केली. मुद्दाम नुकसान करण्याचा कुणाचा हेतू नसतो; पण परिस्थितीनुसार माणसाच्या प्रतिक्रिया बदलत जातात हे प्रत्यक्ष बघून पटलं.

ज्या वर्गखोल्यांमध्ये वारकरी राहणार होते, तिथं कचऱ्याचे डबे किंवा किमान कचऱ्याच्या पिशव्या उपलब्ध करून द्यायचा प्रयत्न केला. डबे आणि पिशव्या ठेवलेल्या खोल्यांमध्ये इकडं-तिकडं कचरा दिसला नाही, पण कचऱ्याचे डबे आणि पिशव्या नव्हते त्या वर्गखोल्यांमध्ये मात्र कचरा पसरलेला दिसला. ‘कचरा इथे टाकू नका’ असं म्हटल्यावर ‘मग कुठे टाकायचा ?’ याचं उत्तरसुद्धा तयार ठेवावं लागत होतं.

नक्की काय घडतंय, हे समजायलाच एक दिवस निघून गेला. वॉर्ड ऑफिसच्या अधिकाऱ्यांशी, सफाई कामगारांशी, कंत्राटदारांशी चर्चा-वाद-भांडणं होत होती. रात्री एका शाळेमध्ये दोनेक हजार वारकरी उतरलेले असताना लाईटच गेली. एका शाळेत पाणी भरण्यासाठी येणारा टँकर मध्येच कुठंतरी बंद पडला. एका शाळेच्या मुख्याध्यापिका संध्याकाळी घरी जाताना सहापैकी दोन टॉयलेटला कुलूप लावून किल्ली बरोबर घेऊन गेल्या. बोला पुंडलिक वरदे हाऽऽऽरी विठ्ठल…!!!

संस्थेच्या स्वयंसेवकांना ओळखीसाठी जॅकेट दिली होती आणि त्यावर “दिंडी स्वच्छतेची” असं उपक्रमाचं नाव लिहून घेतलं होतं. बऱ्याच वारकऱ्यांना आणि तिथं येणाऱ्या इतर लोकांना असं वाटायला लागलं की, हे जॅकेट घातलेले लोक म्हणजेच सफाई कामगार आहेत. टॉयलेट तुंबलंय, वर्गात घाण झालीय, कचरा उचललेला नाहीये, वऱ्हांडे झाडलेले नाहीत, असं सगळं आमच्या स्वयंसेवकांना ऐकून घ्यावं लागलं. यापेक्षा डेंजर म्हणजे, स्थानिक नगरसेवकांनी आणि पुढाऱ्यांनी वारकऱ्यांसाठी जेवण आणल्यावर ह्या स्वयंसेवकांना वाढपीच बनवून टाकलं. विठ्ठल.. विठ्ठल…!!

शाळांमध्ये उतरलेल्या दिंड्यांचे प्रमुख मात्र आमच्यावर नीट लक्ष ठेवून होते. आम्ही वारकऱ्यांच्या सोयीसाठी, मदतीसाठी स्वतःहून काम करतोय हे लक्षात आल्यावर, स्वयंसेवकांच्या जेवणाची नि विश्रांतीची काळजी ते आवर्जून घेऊ लागले. वारकऱ्यांची जेवणं सुरू असताना माईकवरून अनाऊन्स करू लागले, “जाकीटवाले स्वयंसेवक जेवून घ्या…” रात्री भजन-कीर्तन सुरू असताना स्वच्छतेचा संदेश वारकऱ्यांना द्यायला ते विसरले नाहीत, “आपल्या सोयीसाठी दोन-तीन दिवस शाळेची इमारत वापरतोय, उद्या लेकरं शिकायला वर्गात येत्याल… त्यांच्यासाठी काय सोडून जाणार… कचरा आणि घाण ? विठ्ठल… विठ्ठल…!!” असं किर्तनातूनच सांगत होते.

ऐकीव माहितीवर अवलंबून राहिलो असतो तर, वारकरी दोन दिवस शाळेत राहून स्वच्छतेच्या सुविधांचं नुकसान करतात, नळ चोरतात, यावरच विश्वास बसला असता. पण प्रत्यक्ष अनुभव खरंच सुरस आणि चमत्कारिक होते… काम टाळणारे, फोन न उचलणारे अधिकारी आणि कर्मचारी जसे होते; तसेच रात्री उशिरा फक्त एका मेसेजवर स्वतः शाळेत येऊन टँकरची व्यवस्था करून देणारे अधिकारीसुद्धा यादरम्यान भेटले. मुख्य पाण्याच्या टाकीतून येणारी पाईप फुटल्यावर ती दुरुस्त होईपर्यंत चहासुद्धा न घेता समोर थांबून राहणारे इंजिनीयर साहेबदेखील इथंच भेटले… पण घडलेल्या गोष्टींचा आढावा घेऊन नियोजनात सुधारणा करण्याची प्रशासनाची तयारी मात्र दिसली नाही. असो.

संस्थेच्या स्वयंसेवकांना या निमित्तानं एक वेगळा अनुभव मिळाला. पुढं शाळा-शाळांमध्ये मुलांना स्वच्छतेच्या सवयी लावताना आणि स्वच्छतेच्या सुविधा उपलब्ध करुन घेताना ‘स्वच्छतेच्या दिंडी’तले अनुभव उपयोगाला आले. प्रशासनाकडून किती अपेक्षा ठेवायच्या हेसुद्धा लक्षात आलं. स्वच्छतेच्या बाबतीत ग्रामीण-शहरी असा भेदभाव नसतो, मुळात स्वच्छतेबद्दल मनापासून आस्था असावी लागते, हे शिकायला मिळालं. आस्था-आवड-इच्छा नसेल, तर घोषणा हवेत आणि योजना कागदावरच राहतात. मोठ्यांना समजावणं खूप अवघड आहे, पण लहान मुलांच्या मनात तरी स्वच्छतेबद्दल आस्था-आवड-इच्छा पेरायचं काम करायची प्रेरणा मिळाली. बोला पुंडलिक वरदे हाऽऽऽरी विठ्ठल… श्री ज्ञानदेव तुकाराम… पंढरीनाथ महाराज की जय…!!

(‘नवे गाव आंदोलन’ मासिक - मार्च २०१९ अंकात प्रकाशित)

दिंडी स्वच्छतेची…