The Hung Verdicts

The straight and simple meaning of a hung verdict is this: people refuse to trust any one party and that is the reason they have given every party some numbers but not all to any one of them. The clear implication being that different parties are mandated to work together to provide governance. A hung verdict is not to be interpreted as a breakdown of governance. To be a vibrant democracy it is necessary to respect the spirit as well as the letter of an electoral verdict and find a constitutional wayout.

Political parties and their particular programmes are part of the democracy game but they cannot override the needs of governance. Whether at the centre or in the states, hung verdicts will have to be honoured. It cannot be done through bizarre political match-making. Hung verdicts are meant to chasten overweening political parties and their leaders that people are not taken in by their rhetorical promises.

It is this view that a hung verdict is a people's mandate for all political parties together that will exclude the unwarranted role of the governor and of the central government. There is no scope for the governor to play the partisan arbiter in the formation of government and he or she has no business to recommend President's Rule. This amounts to constitutional immorality. The political exigencies arising out of a hung verdict have to be solved inside the assembly and not in the governor's house.

- Parsa Venkateshwar Rao Jr

DNA, 05/03/2012

The Hung Verdicts

1991 to 2024 - Economy and Reforms

 १९९१ ते २०२४ - काहीतरी चुकतंय, पटतंय का बघा...

भारतामधे स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात नेहरू आणि गांधींच्या विचारांनी अर्थव्यवस्था चालवली गेली, ज्यावर ब्रिटीश (वसाहतवादी, सेन्ट्रल कन्ट्रोल ठेवणारा) आणि रशियन (संपूर्ण सरकारी कन्ट्रोल ठेवणारा) प्रभाव होता. महत्त्वाच्या आणि मोठ्या क्षेत्रांमधे खाजगी कंपन्यांना अजिबात वाव नव्हता किंवा खूप कमी लायसन्स दिले जायचे. याचे दोन परिणाम झाले - एक म्हणजे, ठराविक कंपन्या (किंवा फॅमिली) लायसन्स घेऊन खूप मोठ्या झाल्या, त्यांच्याशी स्पर्धा करायला कुणीच नव्हतं. दुसरा परिणाम म्हणजे, हेवी इन्व्हेस्टमेंट केलेल्या सरकारी कंपन्या वर्षानुवर्षं लॉसमधे चालत राहिल्या, त्यांना स्पर्धा किंवा परफॉर्मन्सचं प्रेशर नव्हतं. हा सगळा लॉस सरकारी पैशातून भरून काढायला लागला.

इंदिरा गांधींनी आधी मोठ्या कंपन्या सरकारकडं घेऊन टाकल्या, पण नंतर त्यांनी आणि राजीव गांधींनी प्रायव्हेटायजेशन आणि फॉरेन इन्व्हेस्टमेंटला सपोर्ट करायला सुरुवात केली. पण आधीचं मोठं नुकसान भरून काढायचं होतं. १९७७, १९८०, १९८४, १९८९ या वर्षांमधे केंद्रातल्या सरकारमधे मोठ्या उलथापालथी झाल्या आणि अर्थव्यवस्थेला पण जणू भोवळ आली.

१९९० सालच्या बजेटमधे सरकारकडं पैसेच शिल्लक नव्हते, त्यामुळं पंतप्रधान चंद्रशेखर यांना त्यावर्षीचं बजेट मंजूर करून घ्यायला अडचणी आल्या. इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड आणि वर्ल्ड बँक या दोघांनी कर्ज द्यायचं थांबवून टाकलं. १९८५ ते १९९० दरम्यान इराक इराण आखाती देशांमधे युद्ध सुरु झालं आणि तेलाच्या किमती भडकल्या.

१९९१ मधे आलेल्या नरसिंह रावांच्या सरकारनं काही महत्त्वाचे बदल किंवा रिफॉर्म्स केले. त्यांनी उद्योग क्षेत्रातली लायसन्स पद्धत जवळपास बंद करून टाकली, ज्यामुळं जास्त कंपन्या इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि मोठ्या उद्योगात यायला लागल्या. भारतीय कंपन्यांमधे ५१ टक्क्यांपर्यंत फॉरेन इन्व्हेस्टमेंटला परवानगी दिली, ज्यामुळं जगातली नवीन टेक्नॉलॉजी (आणि पैसा) भारतात यायला लागली. पब्लिक सेक्टर कंपन्यांचे शेअर विक्रीसाठी मार्केटमधे उपलब्ध केले आणि ठराविक क्षेत्रातल्याच पब्लिक सेक्टर कंपन्या सुरु ठेवल्या. १९७० चा एक कायदा रद्द केला, ज्यानुसार एखाद्या कंपनीचे ॲसेट्स विशिष्ट लिमिटच्या वर गेले तर सरकारचा कन्ट्रोल आपोआप लागू होत होता.

या सगळ्यासोबत अर्थमंत्री मनमोहन सिंगांनी नवीन बजेट तयार केलं. यामधे त्यांनी सरकारी खर्च कमी केले. त्यासाठी पब्लिक सेक्टर कंपन्यांमधली इन्व्हेस्टमेंट कमी केली, खतं साखर अशा गोष्टींवरची सबसिडी कमी केली. रुपयाची किंमत डॉलरच्या प्रपोर्शनमधे मुद्दाम कमी केली, त्यामुळं एक्स्पोर्ट मालाला जास्त किंमत मिळायला लागली आणि फॉरेन एक्सचेन्ज जास्त जमा व्हायला लागला. पण त्यामुळं ऑईल खरेदी महाग झाली, म्हणून गरीबांसाठी केरोसिन स्वस्तात आणि कंपन्यांसाठी पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स महागात विकायला सुरुवात केली.

त्याच वर्षी रिझर्व्ह बँकेनं खाजगी बँकांना इंटरेस्ट रेट ठरवायचे जास्त अधिकार दिले आणि सरकारी बँकांवरचा फोकस कमी करून खाजगी बँकांना जास्त ब्रँचेस उघडायला, म्हणजे बिझनेस वाढवायला प्रोत्साहन दिलं. वर्ल्ड बँकेशी नवीन डील करून २० आणि ३५ वर्षांसाठी अशी दोन मोठी कर्जं मिळवली. इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंडसोबत केलेल्या नवीन डीलनुसार स्वित्झर्लंड, इंग्लंड, जपान इथल्या बँकांकडं देशातलं सोनं गहाण ठेवलं आणि फंड्स मिळवले.

२००१ च्या डॉट-कॉम क्रॅशनंतर अनेक देशांनी अर्थव्यवस्था वर आणण्यासाठी सरसकट इंटरेस्ट रेट कमी करायचा पर्याय निवडला. त्यामुळं जास्त इंटरेस्ट मिळण्याच्या आशेनं भारतातल्या उद्योगांमधे परदेशी गुंतवणूक वाढायला लागली. २००८ पर्यंत वाढत गेलेल्या फॉरेन इन्व्हेस्टमेंटचं मूळ १९९१ च्या लिबरलायजेशन पॉलीसीमधे असू शकेल.

१९९१ मधे इंडस्ट्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी टॅक्सेस कमी केले आणि त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा लेबर मार्केटला मिळून सगळ्या स्तरावरच्या मजुरी आणि पगारामधे चांगली वाढ होत गेली.

२०१४ नंतर मात्र अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावरून घसरली. २०१६ मधे डिमोनेटायजेशन म्हणजे नोटबंदी झाली आणि कॅशवर अवलंबून असलेलं इन्फॉर्मल सेक्टर कोसळलं. २०१७ मधे जीएसटी आला आणि त्याचे गुंतागुंतीचे नियम, टेक्निकल अडचणी, कम्प्लायन्स प्रॉब्लेम आणि खर्च, यामधे पुन्हा छोटे आणि मधल्या साईझचे उद्योग तोट्यात गेले. बँकांनी मोठ्या उद्योगांना बेल-आऊट किंवा कर्जमाफी केल्यामुळं त्यांच्याकडं कॅश क्रन्च झालेला आहे, ज्याचा थेट परिणाम म्हणजे छोट्या डिपॉझिट्सवर व्याज मिळणं आणि छोट्या उद्योगांना कर्जं मिळणं कमी किंवा बंद झालेलं आहे. अमेरिका आणि चीनमधलं टेन्शन, तेलाच्या वाढत्या किमती, युक्रेन इस्रायल अशा ठिकाणची युद्धं, या सगळ्यामुळं एक्स्पोर्ट आणि फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही कमी झालेल्या आहेत. कोव्हिड लॉकडाऊन आणि वर दिलेल्या सगळ्या समस्यांमुळं खाजगी गुंतवणूकीवर परिणाम झालेला आहे. ज्यांच्याकडं आज पैसा आहे ते गुंतवणूक करण्यापेक्षा साठा करायला बघतायत, ज्यामुळं पुन्हा मार्केटमधे कॅश क्रन्च निर्माण होतोय. शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला १९९१ च्या रिफॉर्म्सचा फारसा फायदा झालेला नव्हता, त्यात अलीकडच्या प्रॉब्लेम्सची भर पडून, असमान विकास, स्थलांतर, बेरोजगारी, आणि त्यातून आणखी गंभीर समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या लोकांचा शिक्षण आरोग्य आणि मुलभूत गोष्टींवरच प्रचंड खर्च होत असल्यामुळं, इतर वस्तू आणि सेवांवर खर्च कमी झालेला आहे किंवा कर्जाच्या स्वरुपात वाढलेला आहे. दोन्ही बाजूंनी ग्राहक आणि उद्योग तोट्यात आहेत.

१९९१ साली अंतर्गत आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेचा व्यवस्थित अभ्यास करून मोठ्या प्रमाणावर बदल (रिफॉर्म्स) आणायला लागले होते. सध्याच्या परिस्थितीवर कुणी असा अभ्यास करतंय का किंवा काही बदल सुचवतंय का?

... मंदार ०७/०५/२०२४

1991 to 2024 - Economy and Reforms