आंतरराष्ट्रीय बालमजुरी विरोधी दिनाच्या निमित्ताने
राज्यस्तरीय वेबिनार आणि चर्चासत्र
१० जून २०२१
आंतरराष्ट्रीय बालमजुरी विरोधी दिनाच्या निमित्ताने बालमजुरी विरोधी अभियान (CACL) या सर्व प्रकारच्या बालमजुरीचे उच्चाटन आणि बालहक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या राष्ट्रीय नेटवर्कच्या महाराष्ट्र शाखेतर्फे गुरुवार, दि. १० जून २०२१ रोजी एका राज्यस्तरीय वेबिनार आणि चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. यामध्ये प्रशासन, उद्योगक्षेत्र, स्वयंसेवी संस्था, तसेच बालकांच्या प्रतिनिधींनी आपले अनुभव आणि विचार मांडले व बालमजुरीच्या समस्येवर ठोस उपाययोजना करण्यासाठी विविध घटकांच्या एकत्रित प्रयत्नांची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले.
राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाचे माजी सदस्य श्री. संतोष शिंदे यांनी बालमजुरीची सद्यस्थिती, विशेषतः महाराष्ट्र राज्यातील परिस्थिती, आणि बालमजुरी प्रतिबंधक कायदेशीर तरतुदींच्या अंमलबजावणीची सद्यस्थिती स्पष्ट करून वेबिनारची सुरुवात केली. त्यानंतर बाल मजुरांच्या समस्या, बालमजुरीची कारणे व परिणाम, सध्याच्या शासकीय योजना व उपक्रम, आणि बालमजुरी संदर्भात कायदेशीर तरतुदींच्या अंमलबजावणीतील आव्हाने यावर चर्चासत्र पार पडले. सदर चर्चासत्रामध्ये बालकांच्या दोन प्रतिनिधींसोबत महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण आणि कामगार विभागातील अधिकारी, माजी सनदी अधिकारी, तसेच उद्योगक्षेत्र, स्वयंसेवी संस्था आणि सीएसीएल नेटवर्क यांच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. सहभागी वक्त्यांनी खालील प्रमाणे मुद्दे मांडले -
बालक प्रतिनिधी (ओम आणि तिरुमला)
- शाळा बंद असल्याने आणि आणि वस्तीमध्ये थांबून अभ्यास करण्यासाठी सुरक्षित जागा उपलब्ध नसल्याने मुलांना त्यांच्या आई-वडिलांसोबत त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी जावे लागते. इथे त्यांची पहिल्यांदा प्रत्यक्ष कामाशी ओळख होते आणि यापैकी बहुतांश मुले काम करायला आणि पैसे कमवायला इथूनच सुरुवात करतात.
- सर्वच मुला-मुलींना शाळेत जायची संधी मिळत नाही, विशेषतः लॉकडाऊनच्या दरम्यान डिजिटल साधनांच्या अनुपलब्धतेमुळे अनेक मुले शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहातून बाहेर फेकली गेली आहेत.
- पालकांच्या, विशेषतः वडिलांच्या व्यसनाधीनतेमुळे मुला-मुलींना खूपच लहान वयात शाळा सोडून आपल्या कुटुंबासाठी पैसे कमवावे लागतात. शासनाने व्यसनाधीनतेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दारूच्या दुकानांविरुद्ध कडक कारवाई करावी.
- शासनाने ऑनलाईन शिक्षणासाठी साधने पुरवावीत किंवा लवकरात लवकर शाळा पुन्हा सुरू कराव्यात.
- पोलीस अधिकारी आणि नर्स किंवा डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न ही मुले बघत आहेत; परंतु मोफत आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, योग्य वातावरण, पालकांसाठी रोजगाराच्या संधी (जेणेकरून घरातील मोठी माणसे कुटुंब चालवू शकतील) आणि मुलांच्या हक्कांसाठी कायद्याची कडक अंमलबजावणी, या गोष्टींशिवाय मुलांना आणि त्यांच्या आई-वडिलांना ही स्वप्ने साध्य करणे अशक्य आहे.
डॉ. कमलादेवी आवटे, उपसंचालक, राज्य शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद – SCERT : मुलांचे निवेदन ऐकून प्रभावित झाल्या आणि बालमजुरीचे उच्चाटन करून आपल्या सर्व मुलांना एक उज्वल भविष्य मिळवून देण्यासाठी एकत्र येण्याचे उपस्थित मान्यवर आणि प्रौढ व्यक्तींना आवाहन केले.
- राज्यातील शाळाबाह्य आणि स्थलांतरित मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण विभागातर्फे बालरक्षक योजना राबवली जाते.
- मुलांच्या शिक्षण आणि संरक्षणासाठी शाळेतील शिक्षकांसोबतच पालक आणि वस्ती पातळीवरील स्वयंसेवकांना प्रशिक्षण दिले जात आहे.
डॉ. शोभा खंदारे, प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्था - DIET, पुणे
- सर्व संबंधित घटकांमध्ये सहकार्य आणि समन्वय साधून शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करणे महत्त्वाचे आहे.
- मुलांच्या शिक्षणासाठी सर्वांचा दृष्टीकोण समान पातळीवर आणण्याच्या दृष्टीने पोलीस, साखर आयुक्त व स्थानिक प्रशासन अशा सर्व संबंधित विभागांसोबत बैठका घेण्यात आल्या.
- बालरक्षक उपक्रमाद्वारे शाळाबाह्य आणि स्थलांतरित मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
- राज्यभरातील स्थलांतरित मुलांचे शिक्षण सुरू राहण्यासाठी शिक्षण हमी पत्रक हे एक उपयुक्त साधन आहे.
- कोविड आणि लॉकडाऊनच्या दरम्यान डिजिटल शिक्षणासाठी विविध प्रकारची ऑनलाईन साधने आणि कृती आखून त्यांची अंमलबजावणी करण्यात आली. अधिक चांगल्या प्रकारे मुलांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ऑफलाईन कृतिपत्रिका देखील वापरण्यात आल्या.
- पालकांना त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणामध्ये सहभागी करून घेण्यासाठी पालक मित्र उपक्रम सुरू करण्यात आला.
- लॉकडाऊनच्या दरम्यान झालेल्या अध्ययन नुकसानीवर काम करण्यासाठी अध्ययन नुकसान सुधारात्मक कार्यक्रम (LLRP) नुकताच सुरू करण्यात आला.
- स्थलांतरित मुलांच्या हंगामी वसतिगृहांमधील बालकांच्या सुरक्षेबाबत शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात आले.
श्री. दत्ता पवार, कामगार अधिकारी, पुणे
- बालमजुरी प्रतिबंधात्मक कायदेशीर तरतुदींबद्दल आणि गेल्या काही वर्षात कामगार विभागातर्फे हाती घेण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांबद्दल माहिती दिली.
- कोणीही नागरिक आपल्या भागातील बालमजुरीच्या प्रकरणांबाबत पेन्सिल पोर्टलवर माहिती कळवू शकते. या पोर्टलवर रिपोर्ट करण्यात आलेल्या आस्थापनांवर कामगार विभागाकडून धाडी आयोजित केल्या जातात.
- बालमजुरी संदर्भातील नियम व नियमनाबाबत मालक आणि सर्वसामान्य नागरिक यांच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर जागृती घडवून आणण्याची गरज आहे.
श्री. उज्वल उके, माजी सनदी अधिकारी
- मुले मतदान करत नाहीत, त्यामुळे साहजिकच त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते.
- प्रशासनात कार्यरत असताना, लहान मुलांना कामावर ठेवणाऱ्या आस्थापनांवर धाड घालून मुलांची सुटका करण्याबाबत व्यक्तिगत अनुभव सांगितला.
- बालमजुरीच्या उच्चाटनासाठी शासनाची यंत्रणा आणि स्वयंसेवी संस्थांची बांधिलकी या दोन गोष्टींचा संगम झाल्यास अधिक चांगले परिणाम दिसू शकतील.
- स्वयंसेवी संस्था (देखरेख आणि परस्पर संवाद), सीएसआर (उपक्रमांसाठी निधी पुरवठा), आणि शासन (अधिकार आणि साधने) यांच्यातील समन्वय आणि आणि जोडणीतून भविष्यातील कामांची आखणी करावी.
- बालमजुरी विरोधी अभियान (CACL), महाराष्ट्र यांनी आज घेतलेल्या पुढाकाराप्रमाणे बालमजुरीशी संबंधित सर्व घटकांना सातत्याने एकत्र आणणे गरजेचे आहे.
- बालमजुरी विरोधातील कायदेशीर तरतुदींच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांची संवेदनशीलता वाढविण्याची गरज आहे.
- "फक्त माणसाला चंद्रावर पोहोचवणे" नाही, तर "माणसाला चंद्रावर पोहोचवून पुन्हा पृथ्वीवर सुरक्षित घेऊन येणे" हे नासाच्या अपोलो मिशनचे उद्दिष्ट होते. त्याचप्रमाणे बालमजुरीच्या संदर्भात, धाड घातल्यानंतर किंवा सुटका केल्यानंतर पुढे काय होते हे संबंधित अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या तात्कालिक प्रसिद्धीपेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहे. पुनर्वसन आणि सातत्याने पाठपुरावा करण्यावर भर देणे अत्यंत गरजेचे आहे.
- बालकल्याण समिती ही विकेंद्रिकरणातील एक महत्त्वपूर्ण यंत्रणा आहे. बालकल्याण समित्या बळकट करण्यासाठी आणि त्यांचे कामकाज योग्य पद्धतीने चालण्यासाठी सर्व संबंधित घटकांनी प्रयत्न करावेत.
- "हे उत्पादन बालमजुरीमुक्त आहे" अशा प्रकारचे प्रमाणीकरण अमलात आणावे, त्याला प्रोत्साहन द्यावे, ज्यामुळे उद्योगक्षेत्राला संबंधित उत्पादनाच्या विक्रीमध्ये फायदा मिळू शकेल. असे झाल्यास, संबंधित उद्योगातील कोणत्याही पातळीवर बालमजुरी रोखली जाण्याची शक्यता वाढेल.
श्री. समीर दुधगांवकर, माजी उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री ऐन्ड ऐग्रिकल्चर
- संघटित क्षेत्रामध्ये बालमजुरीचे प्रमाण कमी आहे, परंतु असंघटित क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बालमजुरी दिसून येते.
- तरुण पिढी सुशिक्षित आहे परंतु काम करण्यास इच्छुक नाही, तसेच श्रमप्रतिष्ठेचा अभाव आहे, ज्यामुळे उद्योजकांना कामगार टंचाई भासत असून, तुलनेने सहज आणि स्वस्तामध्ये लहान मुले उपलब्ध होत असल्याने त्यांना कामावर ठेवण्यास प्रोत्साहन मिळण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. युवकांच्या क्रयशक्तीला चालना देऊन उद्योगक्षेत्राला पुरेसा मनुष्यबळ पुरवठा करण्याची गरज आहे.
- शाळेत न जाणारे कोणतेही मूल हे संभाव्य बालकामगार असू शकते.
- शासकीय अधिकाऱ्यांनी फक्त नियम समजून न घेता आपली भूमिका समजून घेऊन काम करणे आवश्यक आहे. त्यांचा काम करण्याचा दृष्टिकोन रुल-बेस्ड ऐवजी रोल-बेस्ड असावा.
- बालमजुरी थांबवण्याची जबाबदारी फक्त उद्योगक्षेत्र आणि शासनाची नसून, समाजाने देखील त्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
श्री. रमाकांत सतपथी, सेव्ह द चिल्ड्रन
- १४० वर्षांपूर्वी सर्वप्रथम बालमजुरीस प्रतिबंध करण्याचा उल्लेख कायद्यामध्ये केलेला आढळून येतो. तेव्हापासून अनेक कायदे बनवण्यात आले, परंतु त्यांची अंमलबजावणी बालमजुरी रोखण्यासाठी पुरेशी परिणामकारक राहिलेली नाही. अस्तित्वात असलेले कायदे योग्य प्रकारे अमलात आणले जात नसतील, तर ते समाजाचे आणि शासनाचे मोठे अपयश आहे.
- लहान मुलांना कामावर ठेवणाऱ्या आस्थापनांवर शासकीय विभागांकडून धाडी घातल्या जातात, परंतु गुन्हा सिद्ध होण्याचा दर अतिशय कमी आहे. सतत बदलणारे कायदे समजून घेणे आणि आणि योग्य प्रकारे कागदपत्रांची पूर्तता करणे, हे गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी अतिशय महत्वाचे आहे, ज्यासाठी पोलीस, पब्लिक प्रोसिक्युटर, आणि कामगार निरीक्षक यांची संवेदनशीलता वाढवण्यावर भर देणे आवश्यक आहे.
- बालमजुरीची व्याख्या अतिशय क्लिष्ट आणि अस्पष्ट असल्याने बालमजुरीसंदर्भात अधिकृत आणि पुरेशी आकडेवारी उपलब्ध नाही. तसेच जनगणनेची आकडेवारी अद्ययावत आणि इतर माहितीशी जोडलेली नसल्यामुळे तुलनात्मक अभ्यासासाठी तिचा वापर करता येत नाही. बालमजुरांच्या संख्येचा अंदाज लावण्यासाठी सर्वात परिणामकारक पद्धत म्हणजे सर्व शाळाबाह्य मुलांना बालकामगार समजणे.
- शासनाने परिणामकारक पद्धतीने सर्वेक्षण करून माहिती गोळा करावी व उपलब्ध करावी यासाठी स्वयंसेवी संस्थांनी पाठपुरावा करावा अथवा स्वतः पर्यायी पद्धतीने माहिती गोळा करण्याच्या पद्धती विकसित कराव्यात.
- बालमजुरीचे प्रमाण अतिशय जास्त असणारी ३२ हॉटस्पॉट ठिकाणे भारतामध्ये आहेत. या हॉटस्पॉटपैकी एकही ठिकाण महाराष्ट्रामध्ये नसले तरी, एकूण बालमजुरांच्या संख्येपैकी ५५ टक्के योगदान असणाऱ्या ५ राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश होतो. राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश ही मोठ्या प्रमाणात बालमजूर आढळणारी इतर राज्ये आहेत. बालमजुरीला बळी पडणाऱ्या मुलांपैकी बहुतांश मुले आदिवासी पार्श्वभूमीची असलेली दिसून येतात.
- कोविडनंतरच्या काळामध्ये बालमजुरीची परिस्थिती आणखी वाईट होणार आहे. सर्व पातळ्यांवरील बालसंरक्षण आणि बालकल्याण समित्या सक्रीय करण्यासाठी आपण ताबडतोब प्रयत्न केले पाहिजेत. धोकादायक परिस्थितीतील मुलांना तातडीने कल्याणकारी योजनांशी जोडून घेतले पाहिजे. शाळा बंद असण्याच्या काळामध्ये डिजिटल साधनांच्या अभावामुळे शिक्षणात खंड पडणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. बालमजुरीच्या प्रतिबंधासाठी आणि उपाययोजनेसाठी गाव आणि वॉर्ड स्तरावरील बाल संरक्षण समित्या तातडीने सक्रिय केल्या पाहिजेत.
- प्रत्येक गाव बालमजूरमुक्त झाले तरच आपला देश बालमजुरीमुक्त होऊ शकेल.
- बालमजुरीस प्रतिबंध करणाऱ्या कायद्यांच्या परिणामकारक आणि कडक अंमलबजावणीसाठी विविध घटकांना एकत्र आणणाऱ्या व्यासपीठाची नितांत गरज आहे.
श्री. राधाकृष्ण देशमुख, बालमजुरी विरोधी अभियान (CACL) प्रतिनिधी
- लहान मुले कामासाठी सहज आणि स्वस्तामध्ये उपलब्ध असल्याने, बालमजुरी प्रतिबंधक कायद्यात कडक तरतुदी असून देखील काही मालक अजूनही १८ वर्षाखालील बालकांना कामावर ठेवणे पसंत करतात.
- वेगवेगळ्या कायद्यांमध्ये बालक आणि बालमजूर यांच्या व्याख्या गोंधळात टाकणाऱ्या व अस्पष्ट आहेत. आपण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य करण्यात आलेली व्याख्या ग्राह्य धरून १८ वर्षांखालील सर्वांना बालक समजले पाहिजे.
- बालमजुरीच्या समूळ उच्चाटनासाठी सर्व स्थानिक बाल संरक्षण आणि बालकल्याण यंत्रणा बळकट आणि सक्रिय केल्या पाहिजेत.
चर्चासत्रानंतर CACL महाराष्ट्र प्रतिनिधी श्री. अतुल भालेराव यांनी अभियानाच्या मागण्या सादर केल्या -
- सदर अभियानातर्फे सरकारकडे कळकळीची मागणी करण्यात येत आहे की, कामगार कायद्यांची तीव्रता कमी करण्याचे प्रयत्न ताबडतोब थांबवावेत, कारण यामुळे कामगारांच्या कुटुंबांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होऊन त्यांची दारिद्र्याकडे घसरण होते, ज्याचा अंतिम परिणाम म्हणजे अशा कुटुंबातील मुले मोठ्या प्रमाणावर बालमजुरीकडे ढकलली जातात.
- संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांची आखणी करताना आपण स्वीकारलेल्या जबाबदारीचे पालन करावे. विशेषतः उद्दिष्ट क्रमांक ८.७ म्हणजेच “अत्यंत वाईट स्वरूपाच्या बालमजुरीस प्रतिबंध आणि निर्मूलन, तसेच २०२५ अखेरपर्यंत सर्व प्रकारच्या बालमजुरीचे उच्चाटन” यादृष्टीने आपल्या प्रयत्नांंची पुन्हा आखणी करून कामास सुरुवात करावी.
- अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्बांधणीसाठी व्यावसायिक आणि गुंतवणूकदार यांना प्रोत्साहन द्यावे; परंतु प्रतिगामी स्वरूपाच्या आणि देशाला मागे घेऊन जाणाऱ्या स्वस्त मजुरी आणि बालमजुरीस परवानगी देऊ नये.
- १८ वर्षे वयापर्यंत मोफत आणि सक्तीचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करावे.
- शहरांमधील गरीब कुटुंबांसाठी रोजगार हमी योजनेसारखे पर्याय उपलब्ध करावेत आणि अनौपचारिक असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षिततेमध्ये सुधारणा करावी, जेणेकरून अशा कुटुंबांमधील मुलांना औपचारिक शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणून टिकवता येईल.
- स्थलांतरित कुटुंबांचा माग घेऊन, त्यांच्या मुलांचा शाळा प्रवेश सुकर करावा, जेणेकरून संभाव्य बालमजुरी रोखणे शक्य होईल.
स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, शिक्षक, पालक आणि मुले, अशा वेगवेगळ्या सामाजिक घटकांनी या वेबिनार आणि चर्चासत्रामध्ये झूम मीटिंग तसेच फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून सहभाग घेतला. बालमजुरी विरोधी अभियानाच्या राज्य संयोजक एलिशिया तौरो यांनी चर्चासत्राचे सूत्रसंचालन केले. अभियानाच्या प्रतिनिधी सोनाली मोरे यांनी आभार प्रदर्शन केले. बालमजुरीच्या संपूर्ण उच्चाटनासाठी बालमजुरी विरोधी अभियानामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा भाग म्हणून या कार्यक्रमातील चर्चेमधून पुढे आलेल्या सूचना आणि कृती यांचा पाठपुरावा केला जाईल.
अधिक माहितीसाठी, संपर्क:
बालमजुरी विरोधी अभियान (CACL), महाराष्ट्र
9892459833 / 9226104518
No comments:
Post a Comment