'वजन'दार शिक्षणाची गोष्ट
दै. सामना । उत्सव
रविवार, २ डिसेंबर २०१८
>> मंदार शिंदे
सध्या इनपुट-आऊटपुटचा जमाना आहे. त्यासाठी प्रत्येक गोष्टीचे मोजमाप करणे आवश्यक झाले आहे. किती इनपुटमध्ये किती आऊटपुट मिळाले यावरून संबंधित प्रक्रियेची कार्यक्षमता आणि नफा-तोटय़ाचा हिशेब घालणे सोपे जाते; परंतु शिक्षण क्षेत्रात मात्र अजून तरी असा हिशेब शक्य झालेला दिसत नाही. एका शैक्षणिक वर्षात एका विद्यार्थ्याने किती ज्ञान आत्मसात केले याचे मोजमाप नक्की कोणत्या युनिटमध्ये करावे हेच अजून ठरत नाही आहे. शिक्षणाचा (तात्त्विक) उद्देश ‘शिकणाऱयाच्या आयुष्यात गुणवत्तापूर्ण सुधारणा घडवून आणणे’ असा आहे. परंतु, स्थळ, काळ, व्यक्ती आणि परिस्थितीनुसार गुणवत्ता आणि सुधारणा या दोन्ही संकल्पनांचे संदर्भ बदलत जातात हेही खरंच. मग शिक्षण घेणाऱया व्यक्तीच्या आयुष्यात कोणता बदल झाला म्हणजे गुणवत्तापूर्ण सुधारणा झाली असे म्हणता येईल ? प्रश्न कठीण आहे, म्हणूनच बहुतेकांनी आपल्यापुरती सोप्या उत्तरांची सोयदेखील करून घेतलेली आहे.
उदाहरणार्थ, जास्तीत जास्त पगाराची नोकरी मिळवून देणारे शिक्षण जास्त चांगले असे कित्येकांना वाटते. शिक्षण घेणाऱया व्यक्तीची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत करणे अशा मर्यादित हेतुने दिले-घेतले जाणारे शिक्षण ही आजची वस्तुस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत, मुलांना शाळेचे वातावरण आवडते का, त्यांच्यातील कला-कौशल्यांना तिथे पुरेसा वाव मिळतो का, त्यांना पडणाऱया सर्व प्रश्नांना तिथे उत्तरे मिळतात का, त्यांना आपल्या भावना आणि कल्पना मुक्तपणे मांडता येतात का, या प्रश्नांवर सहसा चर्चा होताना दिसत नाही. मग पालक, शिक्षक, संस्था, माध्यमे, लोकप्रतिनिधी हे सर्व घटक नक्की कशावर विचार आणि चर्चा करताना दिसतात? अगदी ताजेच उदाहरण घ्यायचे झाले तर, ‘दप्तराचे ओझे’ हा सध्या राष्ट्रीय चर्चेचा विषय झालेला आहे.
इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत शाळेत जाणाऱया मुलांच्या दप्तराचे वजन किती असावे हा मुद्दा याआधीही बऱयाचदा माध्यमांमध्ये चर्चिला गेला आहे. काही राज्यांच्या उच्च न्यायालयांकडून संबंधित यंत्रणेला ‘दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत’ सूचनाही दिल्या गेल्या आहेत. गेल्या तीन-चार दिवसांपासून सोशल मीडियावर लक्षद्वीप प्रशासनाच्या सचिवांचे एक परिपत्रक फिरते आहे. या परिपत्रकात केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या एका आदेशाचा संदर्भ दिला आहे, ज्यानुसार सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विषय अध्यापन आणि दप्तराच्या वजनाबाबत नियमावली बनविण्यास सांगितले आहे. तसेच, इयत्ता पहिली व दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना गृहपाठ देऊ नये आणि भाषा व गणित याव्यतिरिक्त इतर विषय शिकवू नयेत, अशा स्वरूपाच्या सूचनाही केलेल्या दिसत आहेत. प्रत्यक्षात केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून याबद्दलची अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. केवळ सोशल मीडियावर फिरणाऱया एका परिपत्रकाभोवती ‘शिक्षण’विषयक चर्चा घुमते आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दि. 21 जुलै 2015 रोजी शासन निर्णय क्रमांक ‘दओझे-1814/प्र.क्र.165/एस.डी.4’ अन्वये विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबतच्या उपाययोजना प्रसिद्ध केल्या आहेत. यामध्ये, दप्तराचे वजन विद्यार्थ्याच्या वजनाच्या 10 टक्केपेक्षा अधिक असू नये, असे स्पष्ट नमूद केले आहे. कमी जाडीच्या वह्या वापरणे, पाठय़पुस्तकांव्यतिरिक्त अनावश्यक लेखन साहित्य व पुस्तके टाळणे, कमी वजनाचे कंपास बॉक्स आणि बॅग विकत घेणे, असे उपाय पालकांसाठी सुचवले आहेत. त्याचबरोबर, दप्तराचे वजन नियंत्रणात ठेवण्याच्या दृष्टीने वेळापत्रकाची आखणी करणे, कार्यानुभव, चित्रकला, संगणक इत्यादी विषयांचे साहित्य शाळेतच ठेवणे या गोष्टींची काळजी शाळेने घ्यावी असे म्हटले आहे. शिवाय, शालेय पोषण आहार आणि शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सोय शाळेतच करुन विद्यार्थ्यांच्या दप्तरातून डबा आणि पाण्याच्या बाटलीचे वजन पूर्णपणे टाळण्यासही सांगितले आहे. शक्य असेल तिथे ई-पुस्तकांवर भर देण्याची सूचनाही दिसून येते.
2015 साली राज्य शासनातर्फे सुचवण्यात आलेल्या या उपाययोजनांची अंमलबजावणी 2018 साल संपत आले तरी झालेली दिसत नाही. या परिस्थितीत, केंद्रीय मंत्रालयाकडून आणखी एक परिपत्रक आले म्हणून खरेच काही फरक पडणार आहे काय ? महाराष्ट्र राज्याचाच विचार करता, शालाबाह्य मुलांचा प्रश्न शिक्षण हक्क कायद्याला दहा वर्षे होत आली तरी सुटलेला नाही. स्थलांतरित मुलांच्या शाळाप्रवेशात व शिक्षणात अजूनही अडचणी येत आहेत. शिक्षण हमी पत्रकाबाबत शाळांची उदासीनता चिंताजनक आहे. पुण्यासारख्या स्मार्ट आणि मेट्रो सिटीतील शाळांमध्ये मुला-मुलींच्या स्वच्छतागृहांची आणि पिण्याच्या पाण्याची पुरेशी सोय उपलब्ध नाही. एका बाजूला वेगाने विस्तारत चाललेल्या शहराच्या विविध भागांतून होणाऱया विद्यार्थ्यांच्या असुरक्षित वाहतुकीकडे पालक, शाळा आणि प्रशासन या सर्वांनी जाणीवपूर्वक डोळेझाक केलेली आहे, तर दुसऱया बाजूला स्थलांतरित समूहातील मुलांना शिक्षण हक्क कायद्यानुसार परिसरातील शाळाही उपलब्ध नाहीत आणि शालेय वाहतुकीची व्यवस्थाही परवडणारी नाही. अशा मूलभूत सुविधांचीच कमतरता असताना विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे वजन केंद्र शासन अथवा राज्य शासन कसे नियंत्रित करणार आहे कोण जाणे!
एका शैक्षणिक वर्षात एका विद्यार्थ्याने किती किलो वह्या-पुस्तकांची ने-आण केली. यावरून त्याने/तिने किती किलो ज्ञान आत्मसात केले याचे मोजमाप करता आले तर कदाचित ‘दप्तराचे वजन’ हा शिक्षण व्यवस्थेतील महत्त्वपूर्ण घटक म्हणता येईल असेच यानिमित्ताने वाटते.
– shindemandar@yahoo.com
(लेखक शिक्षण अभ्यासक आहेत.)
 |
| (Click on image to read) |
