फेसबुक, व्हॉट्सॲप, आणि इतर अनेक वेबसाईट्सवरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वारेमाप परदेश दौर्‍यांचं समर्थन करणारा हा मेसेज फिरतोय. 'खोटं बोल, पण रेटून बोल' या न्यायानं काही असंबंध तर काही धादांत खोटे संदर्भ जोडून हे मुद्दे सामान्य जनतेच्या गळी उतरवायचे प्रयत्न सुरु आहेत. काय आहे या मुद्द्यांमागचं सत्य? जाणून घ्यायचंय? मग वाचा खालची मुद्देसूद उत्तरं...
मुद्दा १. कच्च्या तेलावर "ON Time delivery premium charges" न लावण्याचा भारताचा प्रस्ताव सौदी अरेबियाने मान्य केला आहे. साधारणपणे, कपडे इस्त्री करताना धोबी आपल्याला जे urgent म्हणून charges लावतो तोच या ON Time delivery premium charges चा अर्थ आहे. यातून काही हजार कोटींची बचत नक्कीच होईल ! आणि पर्यायाने पेट्रोल ,डिझेल चे भाव कमी होतील.
सत्य काय आहे? - 'एशियन प्रिमियम' नावाचा अतिरिक्त भार तेल उत्पादक कंपन्यांनी रद्द करावा यासाठी मोदी सरकार 'प्रयत्नशील' आहे. (http://www.hindustantimes.com/business-news/india-in-talks-to-save-rs-18k-cr-on-oil-imports/article1-1288411.aspx) असे प्रयत्न याआधीचं काँग्रेस सरकारदेखील करत होतं. परंतु, हा अतिरिक्त भार रद्द झाला किंवा 'ऑन टाईम डिलीव्हरी प्रिमियम चार्जेस' लावणार नाही असं सौदी अरेबियानं मान्य केलं अशी कुठलीही बातमी जगातल्या कुठल्याही वृत्तपत्रानं, टीव्ही चॅनेलनं, किंवा वेबसाईटनं अजून तरी दिलेली नाही. उलट, सौदी अरेबियानं दर वाढवल्याचीच बातमी उपलब्ध आहे - (http://www.livemint.com/Politics/lXDInLANFYEFamzTKvQGyH/Saudis-raise-crude-oil-pricing-to-Asia-on-signs-of-demand-gr.html)
मुद्दा २. भूतान मध्ये भारत ४ अजस्त्र धरणे आणि जलविद्युत प्रकल्प बांधेल. या प्रकल्पातून उत्पादित होणाऱ्या विद्युत उर्जेचा सिंहाचा वाटा भारताला मिळेल.
सत्य काय आहे? - पॉवर-टेक्नॉलॉजी डॉट कॉम या वेबसाईटनुसार, "मांग्डेछू हा रॉयल गव्हर्मेंट ऑफ भूतानच्या २०२० पर्यंत १०,००० मेगावॅट हायड्रोपॉवर उत्पादनासाठी भारत सरकारच्या सहाय्याने आखण्यात आलेल्या दहा जलविद्युत प्रकल्पांपैकी एक आहे. यासंदर्भातील भारत आणि भूतान या देशांदरम्यानच्या करारावर एप्रिल २०१० मधे सह्या करण्यात आल्या." (http://www.power-technology.com/projects/mangdechhu-hydroelectric-project-trongsa-dzongkhag) याच बातमीत असंही म्हटलंय की, "सदर जलविद्युत प्रकल्पातून निर्माण होणारी बहुतांश ऊर्जा भूतानची अंतर्गत गरज भागवण्यासाठी वापरली जाईल आणि शिल्लक ऊर्जा भारताला निर्यात केली जाईल." आता यामधे मोदी सरकारचं कर्तृत्व काय आणि सिंहाचा वाटा म्हणजे नक्की काय? (http://www.thehindu.com/todays-paper/india-bhutan-to-double-target-for-power-projects/article1259938.ece)
मुद्दा ३. नेपाळमध्ये भारत जगातला सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प उभारेल. या प्रकल्पातून उत्पादित होणाऱ्या विद्युत उर्जेचा सिंहाचा वाटा भारताला मिळेल.
सत्य काय आहे? - नेपाळ सरकारनं जीएमआर या भारतीय कंपनीला ९०० मेगावॅटचा अप्पर कर्नाली जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याची परवानगी २००८ साली दिली होती. नेपाळमधल्या राजकीय उलथापालथीमुळं हा प्रकल्प लांबणीवर पडत गेला आणि मोदी सरकारच्या नशिबानं सध्याच्या नेपाळी मंत्रिमंडळाकडून त्याला हिरवा कंदील मिळाला. (http://in.reuters.com/article/2014/09/18/nepal-india-electricity-idUSL3N0RJ53720140918) आणखी सत्य शोधायचं म्हटलं तर, २०२१ मधे पूर्ण होणार्‍या या जीएमआर प्रकल्पातून १२ टक्के वीज नेपाळला मोफत पुरवली जाईल, उरलेली वीज भारताला पुरवली जाईल, आणि या प्रकल्पात नेपाळ २७ टक्क्यांचा भागीदार असेल.
मुद्दा ४. व्हियेतनाम सोबत राजकीय संबंध मजबूत केल्यामुळे व्हियेतनामच्या समुद्रातील तेल उत्त्खाननाचे कंत्राट ONGC ला मिळणार आहे. चीनशी संबंध बिघडतील या भीतीमुळे आधीचे सरकार हे कंत्राट घ्यायला घाबरत होते.
सत्य काय आहे? - मोदी सरकार सत्तेत येण्यापूर्वी एप्रिल २०१४ मधे इकॉनॉमिक टाइम्सनं दिलेल्या बातमीनुसार, व्हिएतनामनं ओएनजीसी विदेश (ओव्हीएल) या भारतीय कंपनीला नोव्हेंबर २०१३ मधे पाच आणि एप्रिल २०१४ मधे दोन, अशी एकूण सात कंत्राटं आधीच देऊ केली होती. ओव्हीएल १९८८ पासून व्हिएतनाममधे कार्यरत असून, कंपनीची व्हिएतनाममधली गुंतवणूक ५० कोटी अमेरिकन डॉलर्सहून जास्त झाली आहे. (http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-04-30/news/49523412_1_blocks-127-ovl-petrovietnam)
मुद्दा ५. अमेरिकेचे निर्बंध झुगारून इराण आता भारताला कच्चॆ तेल विकणार आहे आणि ते सुद्धा भारतीय रुपयांमध्ये ! याचाच अर्थ देशातील परकीय गंगाजळीला धक्का पोहोचणार नाही. इराण मधल्या 'चाबहार' बंदराचे बांधकाम भारत करणार आहे जिथे भारतीय नौकांना खास प्रवेशद्वार असेल.
सत्य काय आहे? - जुलै २०१३ मधे टाइम्स ऑफ इंडियानं दिलेल्या बातमीनुसार, अमेरिका व इतर पाश्चात्त्य देशांनी आर्थिक निर्बंध लादल्यानं इराण भारताला विकलेल्या तेलाची किंमत पूर्णपणे रुपयांमधे स्विकारायला तेव्हाच तयार झालं होतं. (http://timesofindia.indiatimes.com/india/Iran-agrees-to-take-all-oil-payments-from-India-in-rupees/articleshow/21067897.cms) 'चाबहार' बंदर बांधण्यासाठी इराणला भारतानं मदत केली होती, पण ती मोदी सत्तेत आल्यावर नव्हे, तर १९९० च्या दशकात! अमेरिका आणि युरोपियन राष्ट्रांचे निर्बंध झुगारुन भारतानं २०११-१२ मधे युद्धग्रस्त अफगाणिस्तानला मदत म्हणून एक लाख मेट्रीक टन गहू याच 'चाबहार' बंदरातून निर्यात केला होता. (http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/9115192/India-begins-use-of-Chabahar-port-in-Iran-despite-international-pressure.html)
मुद्दा ६. ऑसट्रेलिया भेटीदरम्यान पंतप्रधान टोनी अबोट यांनी भारताला युरेनियम पुरवठा करण्याचे मान्य केले आहे. ऑसट्रेलिया हा जगातील सगळ्यात मोठा युरेनियम उत्पादक देश आहे.
सत्य काय आहे? - 'सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड' या ऑस्ट्रेलियन वृत्तपत्रानं मार्च २०१३ मधे दिलेल्या बातमीनुसार, ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधान ज्युलिया गिलार्ड आणि भारताचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यादरम्यान युरेनियम खरेदी-विक्रीसंदर्भात चर्चा १८ मार्च २०१३ रोजी सुरु होत असून, प्रत्यक्ष करारावर सह्या होण्यास व विक्री सुरु होण्यास दोन वर्षांचा कालावधी लागेल. (http://www.smh.com.au/world/australia-and-india-to-start-uranium-sale-talks-20130306-2fmoq.html) आता २०१३ नंतर दोन वर्षांनी मनमोहन सिंग जाऊन नरेंद्र मोदी आले तर मूळ कराराचं श्रेय कुणाला मिळणार सांगा बरं!
मुद्दा ७. चीन भारतात २० बिलियन $ ची गुंतवणूक करणार आहे (१,४०,००० कोटी रुपये !)
सत्य काय आहे? - चीनमधील भारतीय दूतावासाच्या अधिकृत वेबसाईटनुसार, चीनची भारतातील प्रत्यक्ष गुंतवणूक डिसेंबर २०११ पर्यंत ५७५ मिलियन डॉलर्स आणि ऑक्टोबर २०१२ पर्यंत ६५७ मिलियन डॉलर्स इतकी होती. (http://www.indianembassy.org.cn/DynamicContent.aspx?MenuId=3&SubMenuId=0) भारतातल्या २० बिलियन डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची घोषणा प्रत्यक्षात कधी येईल माहिती नाही, पण त्याबरोबरच चीननं पाकिस्तानात ४६ बिलियन डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचीसुद्धा घोषणा केलेली तुम्हाला माहिती असेलच. (https://www.wsws.org/en/articles/2015/04/28/paki-a28.html)
मुद्दा ८. भारतीय सरंक्षण व्यवस्थेने Pentagaon सारख्या संस्थेसोबत करार केला आहे. पाकिस्तानसारखे देश आता भारतावर अतिरेकी हल्ले करण्याआधी दहा वेळा विचार करतील.
सत्य काय आहे? - पेन्टॅगॉन हे अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाचं मुख्यालय असून, ११ सप्टेंबर २००१ रोजी दहशतवाद्यांनी अमेरिकन एअरलाईन्सचं एक विमान हायजॅक करुन थेट पेन्टॅगॉनच्या पश्चिम बाजूला धडकवलं होतं. या आत्मघातकी हल्ल्यात १८९ माणसं मेली होती. (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Pentagon) शिवाय, या मुद्द्यामधे म्हटलेला करार म्हणजे रुटीन ॲग्रीमेंट असून, आतापर्यंत पेन्टॅगॉननं जगातल्या अनेक देशांसोबत असे शेकडो करार केले आहेत. परंतु या करारांचा अतिरेक्यांवर काही परीणाम झालेला अजून तरी ऐकीवात नाही. (http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-05-13/news/62124140_1_agreements-indian-embassy-defence)
मुद्दा ९. जपान भारतात ३० बिलियन $ ची गुंतवणूक करणार आहे (२,००,००० कोटी रुपये !). ही गुंतवणूक दिल्ली - मुंबई औद्योगिक कोरेडोर मध्ये करण्यात येणार आहे.
सत्य काय आहे? - जपानमधील भारतीय दूतावासाच्या अधिकृत वेबसाईटनुसार, नोव्हेंबर २००४ मधे जपानचे पंतप्रधान जुनिचिरो कोइझुमी आणि भारताचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी भारत-जपान आर्थिक संबंध दृढ करण्यासाठी जॉइंट स्टडी ग्रुपची स्थापना केली. २००६ मधे आलेल्या या ग्रुपच्या अहवालानुसार २००७ साली आर्थिक भागीदारीचा करार करण्यात आला, जो चर्चेच्या १४ फेर्‍यांनंतर सप्टेंबर २०१० मधे अंमलात आणला गेला. २०११ मधे या करारावर सह्या करण्यात आल्या. डिसेंबर २००६ मधे जपानच्या भेटीवर गेलेल्या पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी सही केलेल्या 'एमओयु'च्या आधारे ऑगस्ट २००७ मधे 'दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर'ला मान्यता मिळाली. यासाठीचं विशेष विकास महामंडळ जानेवारी २००८ मधे स्थापन करण्यात आलं. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी ४.५ बिलियन डॉलर्स गुंतवणुकीची घोषणा तर जपान सरकारनं २०११ मधेच केली होती. या प्रकल्पासाठी जपान-इंडीया टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली असून, या टास्क फोर्सची दहावी बैठक ऑक्टोबर २०१२ मधे टोकियोत झाल्याचं या अधिकृत वेबसाईटवर म्हटलं आहे. (http://www.indembassy-tokyo.gov.in/india_japan_economic_relations.html) आता यात मोदी सरकारचं कर्तृत्व काय असेल बरं?
मुद्दा १०. पूर्वोत्तर सीमारेषा रस्ता बांधण्याचे भारत-चीन ने मान्य केले आहे. मागील सरकारच्या काळात कितीतरी वर्ष हा प्रस्ताव्व प्रलंबित होता. आणि यासाठीच चीन ने भारतातील गुंतवणूक थांबवली होती.
सत्य काय आहे? - भारत सरकारच्या ईशान्य भाग विकास मंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसाईटनुसार, या रस्त्याचं काम सप्टेंबर २००५ पासूनच सुरु आहे. (http://www.mdoner.gov.in/content/sardp-ne) परंतु, खंडणी, अपहरण, आणि इतर दहशतवादी कारवायांमुळं हे काम सतत बंद पडत आलेलं आहे. (http://www.business-standard.com/article/companies/india-s-north-east-risky-terrain-for-road-construction-113112000828_1.html) मात्र या रस्त्यामुळं चीननं भारतातील गुंतवणूक थांबवल्याचा मुद्दा असंबंध आहे.
मुद्दा ११. भारत सरकारने येमेन मधून ४५००+ भारतीय लोकांना सुखरूप मायदेशी परत आणले. शिवाय ४१ देशातील लोकांना मायदेशी परत नेण्यास मदत केली. सौदी अरेबिया ने येमेन वर हा हल्ला केला होता आणि येमेन ने "नो फ्लाय झोन" घोषित केला होता. श्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: सौदी अरेबिया चे राजे सुलेमान यांना दूरध्वनी करून भारतीय विमान सौदी अरेबिया च्या हदीत येऊ देण्याची मागणी केली. सुलेमान यांनी ती मान्य केली. अजित डोवल, सुषमा स्वराज आणि व्ही के सिंग यांनी या प्रकियेत महत्वाचा हातभार लावला. आणि हो ...४५०० भारतीयांपैकी फार कमी हिंदू होते बंर का !!!
सत्य काय आहे? - १९९० साली इराक-कुवेत युद्धातून एक लाखाहून अधिक भारतीयांची सुटका तेव्हाच्या सरकारनं आणि लष्करानं केली होती. २००६ मधे लेबनन युद्धातून २,२८० लोकांची 'ऑपरेशन सुकून' अंतर्गत सुटका करण्यात आली, ज्यामधे १,७६४ भारतीय, ११२ श्रीलंकन, ६४ नेपाळी, आणि इतर देशांतील नागरिकांचा समावेश होता. २०११ च्या लिबियन युद्धातून 'ऑपरेशन सेफ होमकमिंग' अंतर्गत १५,००० पेक्षा जास्त भारतीयांची सुटका करण्यात आली. (http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Safe_Homecoming आणि http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Sukoon) या यशस्वी कामगिरीचे श्रेय त्यावेळच्या सरकार आणि मंत्र्यांनी न लाटता, प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरुन काम करणार्‍या लष्कराला देण्यात आलं होतं.
मुद्दा १२. श्री नरेंद्र मोदींच्या प्रयत्नामुळे फ्रांस ने भारताला ३६ लढाऊ विमाने देण्याचे मान्य केले. ह्या सौद्यामध्ये कोणीही मध्यस्थ नव्हता.
सत्य काय आहे? - जानेवारी २०१५ मधे एका मुलाखतीत, संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी फ्रान्सच्या दसॉल्ट कंपनीच्या राफेल लढाऊ विमानांऐवजी आपल्या हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेडनं बनवलेल्या सुखोई-३०एमकेआय लढाऊ विमानांचा पर्याय सुचवला होता. दसॉल्ट कंपनीची राफेल विमानं प्रचंड महाग असून, भारतीय वायु सेनेच्या सर्व अटी त्यांनी पाळलेल्या नाहीत. त्यामुळं गेल्या तीन वर्षांपासून ही कंपनी भारताला १२६ राफेल लढाऊ विमानं विकण्यासाठी प्रयत्न करत असूनही संरक्षण मंत्रालय आणि भारतीय वायु सेनेनं हा व्यवहार थोपवून धरला होता. अशात नरेंद्र मोदींनी फ्रान्सला जाऊन त्या १२६ पैकी ३६ विमानं खरेदी केली आणि 'मेक इन इंडीया'च्या संकल्पनेलाही हरताळ फासला. (http://www.business-standard.com/article/economy-policy/parrikar-outlines-alternatives-to-rafale-115011300014_1.html)
मुद्दा १३. क्यानडा भेटीदरम्यान भारतीय न्युक्लीयर प्लांट साठी ५ वर्षे य़ुरेनिउम पुरवठा करण्याचे क्यानडा ने मान्य केले.
सत्य काय आहे? - भारत-कॅनडा नागरी अणुसहयोग करारावर २०१० मधेच सह्या झाल्या होत्या, पण कॅनडानं भारताला युरेनियमची प्रत्यक्ष विक्री करण्याचा करार २०१३ मधे झाला. सप्टेंबर २०१३ मधे परराष्ट्रमंत्री सलमान खुर्शिद यांच्या कॅनडा भेटीदरम्यान हा करार अंमलात आला. (http://www.stratpost.com/canada-to-supply-uranium-to-india)
मुद्दा १४. फ्रांस भारतामध्ये २ बिलियन युरो ची गुंतवणूक करणार आहे.
सत्य काय आहे? - अमूक कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक आणि तमूक लाख युरोंची गुंतवणूक हे दोन दिवसांच्या भेटीत ठरणारे निर्णय नसून त्यामागे कित्येक वर्षांची आणि आधीच्या सरकारांची मेहनत असते. तरीसुद्धा नरेंद्र मोदींना प्रसिद्धीलोलुपतेचं श्रेय द्यावंच लागेल, कारण 'व्हायब्रंट गुजरात'च्या नावाखाली त्यांनी 'प्रॉमिस्ड इन्व्हेस्टमेंट्स'चा नवा फंडा राजकारणात आणला. 'व्हायब्रंट गुजरात' अंतर्गत २००३ ते २०१५ पर्यंत मोदींनी १,४८९ बिलियन डॉलर्सच्या गुंतवणुकींसाठी जगभरातल्या कंपन्यांसोबत करार केले आहेत. एका संशोधनपर लेखानुसार, यापैकी फक्त ९ टक्केच रक्कम प्रत्यक्ष गुंतवण्यात आली आहे. (http://scroll.in/article/700301/if-all-the-investments-promised-at-vibrant-gujarat-were-added-up-they-would-nearly-equal-indias-gdp) आता फ्रान्स, चीन, जपान नक्की किती गुंतवणूक करतात ते पाहण्यासाठी आपल्याला बरीच वाट पहावी लागेल...
मित्रांनो, मोदी सरकारच्या (खोट्या) प्रचाराचे मुद्दे संपायची काही लक्षणं नाहीत. पण प्रत्येक मुद्द्यावर थोडा वेळ दिला तर त्यामागचं सत्य आपल्याला नक्की सापडेल. आता एवढं लांबलचक स्पष्टीकरण वाचायला आणि त्याबरोबर दिलेल्या लिंक्सवर जाऊन माहिती तपासून बघायला तुमच्याकडं वेळ नसेलही. तरीसुद्धा, म्हणतात ना - 'म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही, पण काळ सोकावतो!' तेव्हा काळ सोकावू नये यासाठी खर्‍या देशभक्तांना सजग रहावंच लागेल आणि असत्य खोडून काढण्यासाठी सत्य समोर आणावंच लागेल. तुम्हालाही जर अंधभक्तांच्या दिशाभूल करणार्‍या पोस्ट थोपवायच्या असतील तर ही सत्य परिस्थिती मांडणारी पोस्ट नक्की शेअर करा, फॉरवर्ड करा. 'खोटं बोल पण रेटून बोल' या प्रवृत्तीला एकच उत्तर - 'खरं काय ते न घाबरता बोल!'
(या लेखातील मुद्दे व लिंक्स फेसबुक आणि इतर सोशल नेटवर्किंग वेबसाईटवरुन घेण्यात आले आहेत.)
मुद्दा १. कच्च्या तेलावर "ON Time delivery premium charges" न लावण्याचा भारताचा प्रस्ताव सौदी अरेबियाने मान्य केला आहे. साधारणपणे, कपडे इस्त्री करताना धोबी आपल्याला जे urgent म्हणून charges लावतो तोच या ON Time delivery premium charges चा अर्थ आहे. यातून काही हजार कोटींची बचत नक्कीच होईल ! आणि पर्यायाने पेट्रोल ,डिझेल चे भाव कमी होतील.
सत्य काय आहे? - 'एशियन प्रिमियम' नावाचा अतिरिक्त भार तेल उत्पादक कंपन्यांनी रद्द करावा यासाठी मोदी सरकार 'प्रयत्नशील' आहे. (http://www.hindustantimes.com/business-news/india-in-talks-to-save-rs-18k-cr-on-oil-imports/article1-1288411.aspx) असे प्रयत्न याआधीचं काँग्रेस सरकारदेखील करत होतं. परंतु, हा अतिरिक्त भार रद्द झाला किंवा 'ऑन टाईम डिलीव्हरी प्रिमियम चार्जेस' लावणार नाही असं सौदी अरेबियानं मान्य केलं अशी कुठलीही बातमी जगातल्या कुठल्याही वृत्तपत्रानं, टीव्ही चॅनेलनं, किंवा वेबसाईटनं अजून तरी दिलेली नाही. उलट, सौदी अरेबियानं दर वाढवल्याचीच बातमी उपलब्ध आहे - (http://www.livemint.com/Politics/lXDInLANFYEFamzTKvQGyH/Saudis-raise-crude-oil-pricing-to-Asia-on-signs-of-demand-gr.html)
मुद्दा २. भूतान मध्ये भारत ४ अजस्त्र धरणे आणि जलविद्युत प्रकल्प बांधेल. या प्रकल्पातून उत्पादित होणाऱ्या विद्युत उर्जेचा सिंहाचा वाटा भारताला मिळेल.
सत्य काय आहे? - पॉवर-टेक्नॉलॉजी डॉट कॉम या वेबसाईटनुसार, "मांग्डेछू हा रॉयल गव्हर्मेंट ऑफ भूतानच्या २०२० पर्यंत १०,००० मेगावॅट हायड्रोपॉवर उत्पादनासाठी भारत सरकारच्या सहाय्याने आखण्यात आलेल्या दहा जलविद्युत प्रकल्पांपैकी एक आहे. यासंदर्भातील भारत आणि भूतान या देशांदरम्यानच्या करारावर एप्रिल २०१० मधे सह्या करण्यात आल्या." (http://www.power-technology.com/projects/mangdechhu-hydroelectric-project-trongsa-dzongkhag) याच बातमीत असंही म्हटलंय की, "सदर जलविद्युत प्रकल्पातून निर्माण होणारी बहुतांश ऊर्जा भूतानची अंतर्गत गरज भागवण्यासाठी वापरली जाईल आणि शिल्लक ऊर्जा भारताला निर्यात केली जाईल." आता यामधे मोदी सरकारचं कर्तृत्व काय आणि सिंहाचा वाटा म्हणजे नक्की काय? (http://www.thehindu.com/todays-paper/india-bhutan-to-double-target-for-power-projects/article1259938.ece)
मुद्दा ३. नेपाळमध्ये भारत जगातला सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प उभारेल. या प्रकल्पातून उत्पादित होणाऱ्या विद्युत उर्जेचा सिंहाचा वाटा भारताला मिळेल.
सत्य काय आहे? - नेपाळ सरकारनं जीएमआर या भारतीय कंपनीला ९०० मेगावॅटचा अप्पर कर्नाली जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याची परवानगी २००८ साली दिली होती. नेपाळमधल्या राजकीय उलथापालथीमुळं हा प्रकल्प लांबणीवर पडत गेला आणि मोदी सरकारच्या नशिबानं सध्याच्या नेपाळी मंत्रिमंडळाकडून त्याला हिरवा कंदील मिळाला. (http://in.reuters.com/article/2014/09/18/nepal-india-electricity-idUSL3N0RJ53720140918) आणखी सत्य शोधायचं म्हटलं तर, २०२१ मधे पूर्ण होणार्‍या या जीएमआर प्रकल्पातून १२ टक्के वीज नेपाळला मोफत पुरवली जाईल, उरलेली वीज भारताला पुरवली जाईल, आणि या प्रकल्पात नेपाळ २७ टक्क्यांचा भागीदार असेल.
मुद्दा ४. व्हियेतनाम सोबत राजकीय संबंध मजबूत केल्यामुळे व्हियेतनामच्या समुद्रातील तेल उत्त्खाननाचे कंत्राट ONGC ला मिळणार आहे. चीनशी संबंध बिघडतील या भीतीमुळे आधीचे सरकार हे कंत्राट घ्यायला घाबरत होते.
सत्य काय आहे? - मोदी सरकार सत्तेत येण्यापूर्वी एप्रिल २०१४ मधे इकॉनॉमिक टाइम्सनं दिलेल्या बातमीनुसार, व्हिएतनामनं ओएनजीसी विदेश (ओव्हीएल) या भारतीय कंपनीला नोव्हेंबर २०१३ मधे पाच आणि एप्रिल २०१४ मधे दोन, अशी एकूण सात कंत्राटं आधीच देऊ केली होती. ओव्हीएल १९८८ पासून व्हिएतनाममधे कार्यरत असून, कंपनीची व्हिएतनाममधली गुंतवणूक ५० कोटी अमेरिकन डॉलर्सहून जास्त झाली आहे. (http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-04-30/news/49523412_1_blocks-127-ovl-petrovietnam)
मुद्दा ५. अमेरिकेचे निर्बंध झुगारून इराण आता भारताला कच्चॆ तेल विकणार आहे आणि ते सुद्धा भारतीय रुपयांमध्ये ! याचाच अर्थ देशातील परकीय गंगाजळीला धक्का पोहोचणार नाही. इराण मधल्या 'चाबहार' बंदराचे बांधकाम भारत करणार आहे जिथे भारतीय नौकांना खास प्रवेशद्वार असेल.
सत्य काय आहे? - जुलै २०१३ मधे टाइम्स ऑफ इंडियानं दिलेल्या बातमीनुसार, अमेरिका व इतर पाश्चात्त्य देशांनी आर्थिक निर्बंध लादल्यानं इराण भारताला विकलेल्या तेलाची किंमत पूर्णपणे रुपयांमधे स्विकारायला तेव्हाच तयार झालं होतं. (http://timesofindia.indiatimes.com/india/Iran-agrees-to-take-all-oil-payments-from-India-in-rupees/articleshow/21067897.cms) 'चाबहार' बंदर बांधण्यासाठी इराणला भारतानं मदत केली होती, पण ती मोदी सत्तेत आल्यावर नव्हे, तर १९९० च्या दशकात! अमेरिका आणि युरोपियन राष्ट्रांचे निर्बंध झुगारुन भारतानं २०११-१२ मधे युद्धग्रस्त अफगाणिस्तानला मदत म्हणून एक लाख मेट्रीक टन गहू याच 'चाबहार' बंदरातून निर्यात केला होता. (http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/9115192/India-begins-use-of-Chabahar-port-in-Iran-despite-international-pressure.html)
मुद्दा ६. ऑसट्रेलिया भेटीदरम्यान पंतप्रधान टोनी अबोट यांनी भारताला युरेनियम पुरवठा करण्याचे मान्य केले आहे. ऑसट्रेलिया हा जगातील सगळ्यात मोठा युरेनियम उत्पादक देश आहे.
सत्य काय आहे? - 'सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड' या ऑस्ट्रेलियन वृत्तपत्रानं मार्च २०१३ मधे दिलेल्या बातमीनुसार, ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधान ज्युलिया गिलार्ड आणि भारताचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यादरम्यान युरेनियम खरेदी-विक्रीसंदर्भात चर्चा १८ मार्च २०१३ रोजी सुरु होत असून, प्रत्यक्ष करारावर सह्या होण्यास व विक्री सुरु होण्यास दोन वर्षांचा कालावधी लागेल. (http://www.smh.com.au/world/australia-and-india-to-start-uranium-sale-talks-20130306-2fmoq.html) आता २०१३ नंतर दोन वर्षांनी मनमोहन सिंग जाऊन नरेंद्र मोदी आले तर मूळ कराराचं श्रेय कुणाला मिळणार सांगा बरं!
मुद्दा ७. चीन भारतात २० बिलियन $ ची गुंतवणूक करणार आहे (१,४०,००० कोटी रुपये !)
सत्य काय आहे? - चीनमधील भारतीय दूतावासाच्या अधिकृत वेबसाईटनुसार, चीनची भारतातील प्रत्यक्ष गुंतवणूक डिसेंबर २०११ पर्यंत ५७५ मिलियन डॉलर्स आणि ऑक्टोबर २०१२ पर्यंत ६५७ मिलियन डॉलर्स इतकी होती. (http://www.indianembassy.org.cn/DynamicContent.aspx?MenuId=3&SubMenuId=0) भारतातल्या २० बिलियन डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची घोषणा प्रत्यक्षात कधी येईल माहिती नाही, पण त्याबरोबरच चीननं पाकिस्तानात ४६ बिलियन डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचीसुद्धा घोषणा केलेली तुम्हाला माहिती असेलच. (https://www.wsws.org/en/articles/2015/04/28/paki-a28.html)
मुद्दा ८. भारतीय सरंक्षण व्यवस्थेने Pentagaon सारख्या संस्थेसोबत करार केला आहे. पाकिस्तानसारखे देश आता भारतावर अतिरेकी हल्ले करण्याआधी दहा वेळा विचार करतील.
सत्य काय आहे? - पेन्टॅगॉन हे अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाचं मुख्यालय असून, ११ सप्टेंबर २००१ रोजी दहशतवाद्यांनी अमेरिकन एअरलाईन्सचं एक विमान हायजॅक करुन थेट पेन्टॅगॉनच्या पश्चिम बाजूला धडकवलं होतं. या आत्मघातकी हल्ल्यात १८९ माणसं मेली होती. (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Pentagon) शिवाय, या मुद्द्यामधे म्हटलेला करार म्हणजे रुटीन ॲग्रीमेंट असून, आतापर्यंत पेन्टॅगॉननं जगातल्या अनेक देशांसोबत असे शेकडो करार केले आहेत. परंतु या करारांचा अतिरेक्यांवर काही परीणाम झालेला अजून तरी ऐकीवात नाही. (http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-05-13/news/62124140_1_agreements-indian-embassy-defence)
मुद्दा ९. जपान भारतात ३० बिलियन $ ची गुंतवणूक करणार आहे (२,००,००० कोटी रुपये !). ही गुंतवणूक दिल्ली - मुंबई औद्योगिक कोरेडोर मध्ये करण्यात येणार आहे.
सत्य काय आहे? - जपानमधील भारतीय दूतावासाच्या अधिकृत वेबसाईटनुसार, नोव्हेंबर २००४ मधे जपानचे पंतप्रधान जुनिचिरो कोइझुमी आणि भारताचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी भारत-जपान आर्थिक संबंध दृढ करण्यासाठी जॉइंट स्टडी ग्रुपची स्थापना केली. २००६ मधे आलेल्या या ग्रुपच्या अहवालानुसार २००७ साली आर्थिक भागीदारीचा करार करण्यात आला, जो चर्चेच्या १४ फेर्‍यांनंतर सप्टेंबर २०१० मधे अंमलात आणला गेला. २०११ मधे या करारावर सह्या करण्यात आल्या. डिसेंबर २००६ मधे जपानच्या भेटीवर गेलेल्या पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी सही केलेल्या 'एमओयु'च्या आधारे ऑगस्ट २००७ मधे 'दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर'ला मान्यता मिळाली. यासाठीचं विशेष विकास महामंडळ जानेवारी २००८ मधे स्थापन करण्यात आलं. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी ४.५ बिलियन डॉलर्स गुंतवणुकीची घोषणा तर जपान सरकारनं २०११ मधेच केली होती. या प्रकल्पासाठी जपान-इंडीया टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली असून, या टास्क फोर्सची दहावी बैठक ऑक्टोबर २०१२ मधे टोकियोत झाल्याचं या अधिकृत वेबसाईटवर म्हटलं आहे. (http://www.indembassy-tokyo.gov.in/india_japan_economic_relations.html) आता यात मोदी सरकारचं कर्तृत्व काय असेल बरं?
मुद्दा १०. पूर्वोत्तर सीमारेषा रस्ता बांधण्याचे भारत-चीन ने मान्य केले आहे. मागील सरकारच्या काळात कितीतरी वर्ष हा प्रस्ताव्व प्रलंबित होता. आणि यासाठीच चीन ने भारतातील गुंतवणूक थांबवली होती.
सत्य काय आहे? - भारत सरकारच्या ईशान्य भाग विकास मंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसाईटनुसार, या रस्त्याचं काम सप्टेंबर २००५ पासूनच सुरु आहे. (http://www.mdoner.gov.in/content/sardp-ne) परंतु, खंडणी, अपहरण, आणि इतर दहशतवादी कारवायांमुळं हे काम सतत बंद पडत आलेलं आहे. (http://www.business-standard.com/article/companies/india-s-north-east-risky-terrain-for-road-construction-113112000828_1.html) मात्र या रस्त्यामुळं चीननं भारतातील गुंतवणूक थांबवल्याचा मुद्दा असंबंध आहे.
मुद्दा ११. भारत सरकारने येमेन मधून ४५००+ भारतीय लोकांना सुखरूप मायदेशी परत आणले. शिवाय ४१ देशातील लोकांना मायदेशी परत नेण्यास मदत केली. सौदी अरेबिया ने येमेन वर हा हल्ला केला होता आणि येमेन ने "नो फ्लाय झोन" घोषित केला होता. श्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: सौदी अरेबिया चे राजे सुलेमान यांना दूरध्वनी करून भारतीय विमान सौदी अरेबिया च्या हदीत येऊ देण्याची मागणी केली. सुलेमान यांनी ती मान्य केली. अजित डोवल, सुषमा स्वराज आणि व्ही के सिंग यांनी या प्रकियेत महत्वाचा हातभार लावला. आणि हो ...४५०० भारतीयांपैकी फार कमी हिंदू होते बंर का !!!
सत्य काय आहे? - १९९० साली इराक-कुवेत युद्धातून एक लाखाहून अधिक भारतीयांची सुटका तेव्हाच्या सरकारनं आणि लष्करानं केली होती. २००६ मधे लेबनन युद्धातून २,२८० लोकांची 'ऑपरेशन सुकून' अंतर्गत सुटका करण्यात आली, ज्यामधे १,७६४ भारतीय, ११२ श्रीलंकन, ६४ नेपाळी, आणि इतर देशांतील नागरिकांचा समावेश होता. २०११ च्या लिबियन युद्धातून 'ऑपरेशन सेफ होमकमिंग' अंतर्गत १५,००० पेक्षा जास्त भारतीयांची सुटका करण्यात आली. (http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Safe_Homecoming आणि http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Sukoon) या यशस्वी कामगिरीचे श्रेय त्यावेळच्या सरकार आणि मंत्र्यांनी न लाटता, प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरुन काम करणार्‍या लष्कराला देण्यात आलं होतं.
मुद्दा १२. श्री नरेंद्र मोदींच्या प्रयत्नामुळे फ्रांस ने भारताला ३६ लढाऊ विमाने देण्याचे मान्य केले. ह्या सौद्यामध्ये कोणीही मध्यस्थ नव्हता.
सत्य काय आहे? - जानेवारी २०१५ मधे एका मुलाखतीत, संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी फ्रान्सच्या दसॉल्ट कंपनीच्या राफेल लढाऊ विमानांऐवजी आपल्या हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेडनं बनवलेल्या सुखोई-३०एमकेआय लढाऊ विमानांचा पर्याय सुचवला होता. दसॉल्ट कंपनीची राफेल विमानं प्रचंड महाग असून, भारतीय वायु सेनेच्या सर्व अटी त्यांनी पाळलेल्या नाहीत. त्यामुळं गेल्या तीन वर्षांपासून ही कंपनी भारताला १२६ राफेल लढाऊ विमानं विकण्यासाठी प्रयत्न करत असूनही संरक्षण मंत्रालय आणि भारतीय वायु सेनेनं हा व्यवहार थोपवून धरला होता. अशात नरेंद्र मोदींनी फ्रान्सला जाऊन त्या १२६ पैकी ३६ विमानं खरेदी केली आणि 'मेक इन इंडीया'च्या संकल्पनेलाही हरताळ फासला. (http://www.business-standard.com/article/economy-policy/parrikar-outlines-alternatives-to-rafale-115011300014_1.html)
मुद्दा १३. क्यानडा भेटीदरम्यान भारतीय न्युक्लीयर प्लांट साठी ५ वर्षे य़ुरेनिउम पुरवठा करण्याचे क्यानडा ने मान्य केले.
सत्य काय आहे? - भारत-कॅनडा नागरी अणुसहयोग करारावर २०१० मधेच सह्या झाल्या होत्या, पण कॅनडानं भारताला युरेनियमची प्रत्यक्ष विक्री करण्याचा करार २०१३ मधे झाला. सप्टेंबर २०१३ मधे परराष्ट्रमंत्री सलमान खुर्शिद यांच्या कॅनडा भेटीदरम्यान हा करार अंमलात आला. (http://www.stratpost.com/canada-to-supply-uranium-to-india)
मुद्दा १४. फ्रांस भारतामध्ये २ बिलियन युरो ची गुंतवणूक करणार आहे.
सत्य काय आहे? - अमूक कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक आणि तमूक लाख युरोंची गुंतवणूक हे दोन दिवसांच्या भेटीत ठरणारे निर्णय नसून त्यामागे कित्येक वर्षांची आणि आधीच्या सरकारांची मेहनत असते. तरीसुद्धा नरेंद्र मोदींना प्रसिद्धीलोलुपतेचं श्रेय द्यावंच लागेल, कारण 'व्हायब्रंट गुजरात'च्या नावाखाली त्यांनी 'प्रॉमिस्ड इन्व्हेस्टमेंट्स'चा नवा फंडा राजकारणात आणला. 'व्हायब्रंट गुजरात' अंतर्गत २००३ ते २०१५ पर्यंत मोदींनी १,४८९ बिलियन डॉलर्सच्या गुंतवणुकींसाठी जगभरातल्या कंपन्यांसोबत करार केले आहेत. एका संशोधनपर लेखानुसार, यापैकी फक्त ९ टक्केच रक्कम प्रत्यक्ष गुंतवण्यात आली आहे. (http://scroll.in/article/700301/if-all-the-investments-promised-at-vibrant-gujarat-were-added-up-they-would-nearly-equal-indias-gdp) आता फ्रान्स, चीन, जपान नक्की किती गुंतवणूक करतात ते पाहण्यासाठी आपल्याला बरीच वाट पहावी लागेल...
मित्रांनो, मोदी सरकारच्या (खोट्या) प्रचाराचे मुद्दे संपायची काही लक्षणं नाहीत. पण प्रत्येक मुद्द्यावर थोडा वेळ दिला तर त्यामागचं सत्य आपल्याला नक्की सापडेल. आता एवढं लांबलचक स्पष्टीकरण वाचायला आणि त्याबरोबर दिलेल्या लिंक्सवर जाऊन माहिती तपासून बघायला तुमच्याकडं वेळ नसेलही. तरीसुद्धा, म्हणतात ना - 'म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही, पण काळ सोकावतो!' तेव्हा काळ सोकावू नये यासाठी खर्‍या देशभक्तांना सजग रहावंच लागेल आणि असत्य खोडून काढण्यासाठी सत्य समोर आणावंच लागेल. तुम्हालाही जर अंधभक्तांच्या दिशाभूल करणार्‍या पोस्ट थोपवायच्या असतील तर ही सत्य परिस्थिती मांडणारी पोस्ट नक्की शेअर करा, फॉरवर्ड करा. 'खोटं बोल पण रेटून बोल' या प्रवृत्तीला एकच उत्तर - 'खरं काय ते न घाबरता बोल!'
(या लेखातील मुद्दे व लिंक्स फेसबुक आणि इतर सोशल नेटवर्किंग वेबसाईटवरुन घेण्यात आले आहेत.)
No comments:
Post a Comment