बिझनेसमधे फायदा किंवा तोट्याची जबाबदारी मालकाची असते, कर्मचार्‍यांची नाही. कंपनी तोट्यात आहे म्हणून काम करणार्‍या लोकांचे पगार न देणं (किंवा कमी देणं) हा मालकांसाठी सोयीस्कर उपाय आहे.
कॉस्ट कटींग किंवा कॉस्ट कन्ट्रोलचे शेकडो पर्याय उपलब्ध असताना, सगळ्यात आधी कर्मचार्‍यांच्या पगारावर टांच आणली जाते. हे संबंधित मालकांचं किंवा व्यवस्थापनाचं अपयश आहे. खाजगी आणि सरकारी कर्मचार्‍यांकडून अपेक्षित क्वालिटीची सेवा न मिळणं किंवा प्रोफेशनॅलिजम नसणं, याला अशी पगार-बचाव प्रवृत्तीसुद्धा कारणीभूत आहे.
आपण येता-जाता ज्यांना सहज शिव्या घालतो, त्या सरकारी बँका, सरकारी शाळा, सरकारी दवाखाने, सरकारी वाहतूक, यांचा मुलभूत उद्देश सेवा पुरवणे हा आहे. खाजगी बँका/शाळा/वाहतूक वगैरेंशी त्यांची स्पर्धा किंवा तुलना चुकीचीच आहे. जनतेच्या सोयीसाठी प्रसंगी तोट्यात जाऊनही या सेवा पुरवल्या गेल्या पाहिजेत. प्रत्येक सेवेचा नफा-तोटा न काढता, सरकारच्या एकत्रित कामाची बॅलन्स शीट बघितली पाहिजे. पण बिझनेस आणि प्रॉफीटच्या नावाखाली, कमअक्कल राजकारणी आणि चमकोगिरी करणारे अधिकारी यांनी चुकीची धोरणं राबवून आणि काम करणार्‍या लोकांच्या पगारात लुडबूड करुन या सेवांची वाटच लावली आहे.
सरकारी शिक्षक, पोलिस, एसटी कर्मचारी, अशांचे पगार पुरेसे किंवा वेळेवर होत नसतील, किंवा त्यांना काम करण्यासाठी योग्य साधनं मिळत नसतील, तर त्यांच्याकडून चांगल्या सेवेची अपेक्षा करणार कशी?
पैसा हीच नोकरी करणार्‍या माणसाची मुख्य प्रेरणा असते. मग ती नोकरी एसटी ड्रायव्हरची असो की सीमेवर लढणार्‍या जवानाची. आपण नको त्या ठिकाणी इमोशनल होऊन त्यांच्याकडून बिनपैशाच्या उत्तम सेवेची अपेक्षा कशी करु शकतो? सरकारची धोरणं आणि अव्यवस्थापन सरकारी सेवेच्या नफा-तोट्याला जबाबदार असतं. त्याचा फटका आहे त्या परिस्थितीत काम करणार्‍यांना आणि जनतेला का बसावा?
(कामचुकार कर्मचार्‍यांवर ताबडतोब आणि कडक कारवाई झालीच पाहिजे. पण सरकारी सेवांमधल्या राजकारणामुळं अशा लोकांना पाठीशी घातलं जातं, ज्याचा फटका इतर काम करणार्‍या लोकांना जास्त बसतो.)
- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६
No comments:
Post a Comment