चंद्रपूर जिल्ह्यातला जिवती तालुका महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशच्या बॉर्डरवर आहे. इथल्या अनेक गावांमधे कोलामी भाषा बोलणारे आदिवासी राहतात. मारोतीगुडा, कोलामगुडा, अशा गावांमध्ये दहा-वीस पटसंख्येच्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा आहेत. जनकापूरजवळ पाटागुडासारख्या गावात मुलं आहेत, पण शाळा किंवा अंगणवाडीच नाही. जिथं शाळा आहेत, तिथं शाळेत शिकवायला एक किंवा दोनच शिक्षक आहेत. ट्रेनिंग, जनगणना, निवडणुकीच्या कामांमुळं एक किंवा दोन्ही शिक्षक शाळेच्या बाहेरच असतात. काही मुलांची नावं दुसऱ्या गावातल्या आश्रमशाळेत नोंदवलेली आहेत, पण एखाद्या सणासाठी मुलं आपापल्या गावी आली की परत आश्रमशाळेत जातच नाहीत. गाई-बकऱ्या चरायला आणि शेतातली कामं करायला ही मुलं आपल्या कुटुंबाला मदत करतात. गावात चौथीपर्यंत शाळा असेल तर मुलं आणि मुली निदान चौथीपर्यंत शिकतात, पाचवीनंतर शिकायला दुसऱ्या गावातल्या शाळेत जायला लागतं. मग मुलांचं, खास करुन मुलींचं शिक्षण पूर्णपणे थांबतं. गेल्या चार-पाच वर्षांपासून सरकारनं 'परवडत नाहीत' म्हणून २० पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळा बंद करायचा धडाका लावलाय. मग तर चौथीपर्यंत शिकणंसुद्धा या मुला-मुलींना शक्य होत नाही. आदिवासी भागात आणि शहरापासून लांबवरच्या खेड्यात शिक्षकच काय, सरकारी अधिकारीसुद्धा यायला तयार नसतात. शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरलेल्या नाहीत. काही शिक्षक सस्पेन्ड झालेत, ज्यांच्या बदल्यात दुसरे शिक्षक मिळालेले नाहीत. शाळेची इमारत, दुरुस्ती, रंगरंगोटी, यासाठी शिक्षकांनी गावातल्या लोकांकडून वर्गणी गोळा करावी, असे शासनाचे आदेश आहेत. उत्पन्नाची साधनं नसलेल्या, सावकारी कर्जांमधे अडकलेल्या लोकांकडून कसली वर्गणी मिळणार? त्यांनी आपली मुलं रानात न पाठवता शाळेत पाठवली तरी खूप झालं. मग आपल्या गावातली शाळा सुधारणार कशी? टिकणार कशी? यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळा व्यवस्थापन समितीला बरेच अधिकार देण्यात आले आहेत. पण निरक्षरतेनं ग्रासलेल्या, गरीबीनं पिचलेल्या पालकांमधून कोण पुढं येणार आणि गावातल्या शाळेचं व्यवस्थापन करणार? पालक म्हणून आपले अधिकार काय, आपल्या शाळेसाठी आपण कशाची मागणी करु शकतो, कुठल्या गोष्टींची मागणी कुणाकडं करायची, त्या गोष्टी मिळाल्या नाहीत तर कुणाकडं दाद मागायची, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं कुठं शोधायची?
अंबुजा सिमेंट फाउंडेशन आणि शिक्षण विभाग, चंद्रपूर यांनी १९/०९/२०१९ या दिवशी शाळा व्यवस्थापन समिती सक्षमीकरण कार्यशाळा आयोजित केली होती. यासाठी तालुक्यातल्या आदिवासी गावांमधल्या शाळांच्या व्यवस्थापन समितीचे सदस्य असलेले पालक आले होते. वर उल्लेख केलेल्या प्रश्नांवर आणि शाळांच्या सध्याच्या परिस्थितीवर चर्चा केली. तालुका आणि जिल्हा पातळीवर शासनाकडून काय मदत मिळू शकेल, याबद्दल अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. आपल्या गावातलं देऊळ मोठं करण्यासाठी आपण वर्गणी काढतो, एकत्र येऊन मोठा उत्सव साजरा करतो, मग शाळा सुधारण्यासाठी आपण एकत्र येऊन प्रयत्न का करत नाही, यावरसुद्धा चर्चा झाली. आपण एकत्र येऊन शाळेची परिस्थिती सुधारली नाही, शाळा टिकवली नाही, तर आपल्याच मुलांचं भविष्य धोक्यात येईल, हे सगळ्यांना पटलं. आपल्या गावातली शाळा आपल्या गावच्या अभिमानाचा विषय बनली पाहिजे, लोक मंदिरं बघायला येतात तसे आपली शाळा बघायला आले पाहिजेत, त्यासाठी इतर गावकऱ्यांमधे आणि पालकांमधे जागृती केली पाहिजे, आणि आपण स्वतःचा मौल्यवान वेळ शाळेसाठी खर्च केला पाहिजे, असा निश्चय करुन ही कार्यशाळा पार पडली.
महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमधल्या मुलांच्या, पालकांच्या, शाळांच्या वेगवेगळ्या समस्या आहेत. शासन शिक्षणावर पैसे खर्च करायला तयार नाही. शहरी भागात खाजगी शिक्षण संस्था आणि शाळा उपलब्ध असल्यामुळं, गावात शाळा नसण्याचे दुष्परिणाम शहरी जनतेला समजतदेखील नाहीत. याच आदिवासी भागातल्या मारोतीगुड्याचा बालाजी नावाचा एक मुलगा सिव्हील इंजिनियर झालाय आणि सगळ्या अडचणींना तोंड देत अजून पुढं शिकायची जिद्द बाळगतोय. बालाजीचं नाव अपवाद बनून राहू नये, इथल्या प्रत्येक मुला-मुलीला शिक्षणाच्या संधी सहज उपलब्ध व्हाव्यात, शिक्षणाच्या माध्यमातून रोजगार, आरोग्य, आणि चांगलं आयुष्य जगण्याची सर्वांना संधी मिळावी, यासाठी आपल्यालासुद्धा काहीतरी करावं लागेल. तुम्हाला काय वाटतं?
- मंदार शिंदे
9822401246
२२/०९/२०१९
No comments:
Post a Comment