ऐसी अक्षरे

:- कथा
:- कविता
:- लेख
:- अनुवाद
:- हिंदी
:- English
:- संग्रह
:- इतर

मंदार शिंदे
Mandar Shinde

Sunday, January 18, 2026

A Cycling Event or a Disaster? (Marathi)





पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर 2026 - सायकल स्पर्धा की संकट?

एका आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेच्या नावाखाली पुण्यात तात्पुरतं सुशोभीकरण आणि दिखाऊ पायाभूत सुविधा यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसे खर्च होत असल्याबद्दल मी काही दिवसांपूर्वी लिहिलं होतं.

त्यात आता अजून एका मजेशीर गोष्टीची भर पडली आहे. पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश क्रमांक आव्यप्रा/17/2026, दि. 17 जानेवारी 2026 याद्वारे, पुणे शहरातल्या विशिष्ट भागातल्या सर्व शाळा आणि कॉलेजसाठी 19 जानेवारी 2026 रोजी सुट्टी जाहीर केली आहे. हा सुट्टीचा आदेश एका खासगी कंपनीकडून आयोजित सायकल स्पर्धेसाठी काढला आहे, पण या आदेशात आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 कलम 34 (सह कलम 25, 30 आणि शालेय शिक्षण विभागाचं एक परिपत्रक) हा संदर्भ दिला आहे. कायदेशीरदृष्ट्या हे बरोबर आहे का?

संभाव्य धोकादायक किंवा आपत्तीजनक परिस्थितीत जिल्हाधिकाऱ्यांना कोणते अधिकार प्राप्त होतात आणि त्यावेळी त्यांचं अपेक्षित कार्य काय असतं, याबद्दल आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 च्या कलम 34 मध्ये सांगितलं आहे.

याच कायद्याच्या कलम 2(d) मधील व्याख्येनुसार, “आपत्ती” म्हणजे नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित कारणांमुळं, अपघातामुळं किंवा दुर्लक्ष केल्यामुळं घडणारी दुर्घटना, संकट किंवा गंभीर घटना, ज्यामुळं मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी, त्रास, मालमत्तेचं नुकसान किंवा नाश, पर्यावरणाचं नुकसान किंवा ऱ्हास होतो, आणि ज्या घटनेचं स्वरूप किंवा व्याप्ती त्या प्रभावित क्षेत्रातल्या लोकसमूहाच्या सहनशक्तीच्या पलीकडं जाते.

प्रशासनाला कायद्यातल्या व्याख्येनुसार “संभाव्य धोकादायक किंवा आपत्तीजनक परिस्थिती” दाखवता आली तरच एखाद्या खासगी सायकल स्पर्धेसाठी शाळा किंवा कॉलेजला सुट्टी जाहीर करणं हे कलम 34 अंतर्गत कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होऊ शकेल, नाही का?

नियोजित सायकल स्पर्धा अपघातजन्य किंवा अनपेक्षित कशी असेल? किंवा अशा स्पर्धेमुळं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान किंवा नाश कसा होऊ शकेल? आणि अशा स्पर्धेचं आयोजन हे प्रशासनाच्या अधिकार आणि क्षमतेच्या मर्यादेत नाही का? (उदाहरणार्थ, वाहतूक नियंत्रण, कायदा व सुव्यवस्था, गर्दीचं व्यवस्थापन, इत्यादी). त्यामुळं कलम 2(d) मधील व्याख्येनुसार या उपक्रमाला ‘आपत्ती’ म्हणता येणार नाही.

पुणेकरांना हा कार्यक्रम नक्कीच आपत्ती वाटत नसेल, असं मला तरी वाटतं. पण मग, जिल्ह्याच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांकडून आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारांचा चुकीचा वापर केला जात असेल तर आपण दुर्लक्ष करायचं का? म्हणतात ना, “ म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही, पण काळ सोकावता कामा नये.” (डिस्क्लेमर: शेवटचं वाक्य एक म्हण म्हणून वाचावं, शब्दशः अर्थ लावू नये.)

~ मंदार शिंदे
17/01/2026



Share/Bookmark

No comments:

Post a Comment